निर्णय नं. ११३७६ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०८०।३।२४
मुद्दाः– बैंकिङ कसुर
०७९–RF–००१६
पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली बस्ने क्रिष्टल फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य नुतनानन्द बैद्यसमेत
०७९–च्ँ–००३२
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरमा रहेका दिव्यकुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार
०७९–च्ँ–००३३
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ साबिक घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने रामप्रसाद हाडा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार
०७९–च्ँ–००३४
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली बस्ने क्रिष्टल फाइनान्सका तत्कालीन सञ्चालक सदस्य नुतनानन्द बैद्य
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरिए मध्ये अनधिकृत रूपमा कर्जा लिए दिएको वा कर्जाको दुरूपयोग गरेको जस्ता केही कसुरहरूमा कर्जा लिए दिएको विषय प्रारम्भिक तत्त्वको रूपमा रहने देखिए पनि त्यत्तिकै आधारमा मात्र कसुर कायम हुने स्थिति नदेखिने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदा सदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा प्रवाह भएको रहेछ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता नहुँदैमा बैंकिङ कसुर प्रमाणित नहुने । कर्जा प्रवाह हुँदा सही धितो लिई मूल्याङ्कनले खाम्ने धितो लिई कर्जा प्रवाह भएकोमा पछि विभिन्न कारणले त्यस्तो धितोको मूल्य घटेको वा ऋणीको आर्थिक हैसियत बिग्री कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि हुनसक्ने । तर यस्तो अवस्था परी कर्जा चुक्ता हुन नसक्दैमा कसुर कायम हुन नसक्ने ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया नपुर्याई कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता भएको भन्ने कारणले मात्र कसुर कायम नहुने । अभियोग पत्र दायर हुनुभन्दा अगावै कर्जा चुक्ता भएको अवस्था रहेछ भने त्यतिबेला बैंकिङ कसुरको कसुरदार कायम हुने वा नहुने भन्ने ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा चुक्ता भएको भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने ।
अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तत्त्व मरिहालेको हुन्छ भन्न नसकिने ।
कर्जा चुक्ता नै पनि आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने बदनियतले गरेको हुन सक्ने । साथै अभियोग पत्र दायर भएपछि कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा पनि यदि कर्जा चुक्ता भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर मान्ने हो भने त्यस्तो ऋणी जहिले पनि लाभको अवस्थामा रहने स्थिति बनी कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुनबाट ऊ कहिल्यै पनि निरूत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
सरकार वादी फौजदारी मुद्दामध्ये नै पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्रकृति (यखभचधजझष्लिनथि बलम उचभमयmष्लबलतथि अष्खष् िाबिखयच) को छ र त्यस्तो मुद्दामा पीडित भनिएको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिवादीबाट पाएको क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन्छ अनि उक्त मुद्दाले सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक समग्र समुदाय वा समाज प्रभावित हुने स्थिति छैन वा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने मान्यता राखेको छ भने बिगो चुक्ता गरेको जस्ता कुराहरूले महत्त्व राख्ने ।
(प्रकरण नं.३)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री लोकराज पराजुली र श्री गोविन्द खनाल तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल, श्री दशरथ पंगेनी र श्री पुष्प बास्तोला
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल, श्री भरतराज खनाल, श्री प्रकाशबहादुर के.सी. र श्री लोकभक्त राणा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री लेखनाथ चापागाई, डा.श्री गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी, श्री विरेन्द्र खड्का र श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७८, अङ्क ७, नि.नं.१०७०९
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहरा
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर सुनुवाइ हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएअनुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
क्रिष्टल फाइनान्स लि. थापाथली काठमाडौंबाट प्रचलित कानून तथा यस बैंकको निर्देशनविपरीत अनियमित तवरले क्रिष्टल वर्ल्ड वाइड मनी एक्सप्रेस प्रा.लि.समेतका ३१ वटा कर्जाबाट करिब रू. ४४.६० करोड कर्जा लिई सो कर्जासँग सम्बद्ध भई सोको दुरूपयोग गरी तथा उक्त कर्जा चुक्ता नगरी नगराई निक्षेपकर्ता, साहु, लगानीकर्ता संस्था एवम् वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न उक्त क्रिष्टल फाइनान्स लि. का संस्थापकद्वय अन्जुदेवी श्रेष्ठ र अल्पना श्रेष्ठ तथा निजका परिवारका सदस्यले अप्रत्यक्ष रूपमा ऋण उपयोग गर्ने व्यक्ति तथा सो तिर्न कबुल गर्ने व्यक्ति दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका प्रचलित कानून एवं बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७, ८, ९ र १४ बमोजिम बैंकिङ कसुर गरे गराएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन, अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही होस् भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६९।६।७ को जाहेरी ।
त्यस फाइनान्सबाट र नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षणको क्रममा कर्जा फरफारक गर्ने सम्बन्धमा भएको छलफलअनुसार बुद्धिमान स्याङ्तानलगायतका ३१ जना ऋणीहरूको कर्जा निजहरूबाटै यथाशीघ्र चुक्ता फछ्र्यौट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । निजहरूबाट उक्त कर्जा समयमा चुक्ता भुक्तान भएमा उक्त कर्जा चुक्ता गर्नको लागि म आफैँ लागी परी समयमा नै कर्जा चुक्ता गराउने छु । अन्यथा उक्त सम्पूर्ण कर्जाहरू म स्वयं चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । म्याद नाघेको कर्जाहरूको यही २०६८ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कर्जा नियमित गर्नु गराउनुका साथै आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण ब्याज चुक्ता भुक्तान गर्ने गराउने प्रतिबद्धता गर्दछु । साथै २०६८ साल श्रावण मसान्तसम्म सोही कर्जाहरूमध्ये ८ करोड र भाद्र मसान्तसम्ममा थप ७ करोडसम्म चुक्ता भुक्तान गर्ने गराउने छु । बाँकी कर्जाहरू यही आश्विन मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्ने गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु भन्ने बेहोराको मिति २०६८।३।६ गतेको दिव्यकुमार श्रेष्ठले क्रिष्टल फाइनान्स लि. मा पेस गरेको निवेदन ।
यस क्रिष्टल फाइनान्स लि. बाट प्रवाह गरिएको कर्जाहरूको म्याद भुक्तान समाप्त भई समाप्त भएका सीमित कर्जाहरूको कर्जा चुक्ता गर्नेबारे तरताकेता गर्दा निज कर्जावालहरूले उक्त कर्जा निजहरूले उपभोग गरेको नभई उक्त कर्जा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने दिव्यकुमार श्रेष्ठले उपभोग गरेको भनी कर्जावालाहरूले जानकारी गराएको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको अनसाइड निरीक्षणको सिलसिलामा पनि सो कर्जाहरू विभिन्न शीर्षकमा दिव्यकुमार श्रेष्ठले प्रयोग गरेको भनी औंल्याएकोले आवश्यक छानबिनका लागि अनुरोध गर्दछु । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको अनसाइड निरीक्षणको सिलसिलामा औंल्याइएका कर्जाहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठले मिति २०६८।३।६ मा अनसाइड निरीक्षणको सामुन्ने दिएको निवेदनअनुसार सो कर्जाहरू कर्जावालाहरूले चुक्ता नगरेमा आफैँले चुक्ता गर्ने भनी प्रतिबद्धता गरेको भनी निवेदनको प्रतिलिपि यसैसाथ पेस गरेका छौं भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।६।३ गतेको क्रिष्टल फाइनान्सका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन बज्राचार्य र निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद हाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गरेको निवेदन ।
मिति २०६६।९।१२ गते नुतनानन्द बैद्यको संयोजकत्वमा बसेको कर्जा कमिटीको कर्जा दिने वारे कारबाही विवरणमा यस अफिसका पार्टी काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २५ बस्ने श्री कुमार श्रेष्ठले आफ्नो पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा रू.२०,००,०००।– र उक्त कर्जाको लागि धितो स्वरूप काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित कि.नं. ३१४ को ४२५ वर्गफिटको श्रीकुमार श्रेष्ठको नामको घर जग्गा धितो दिने भनी मिति २०६६।०८।२९ मा दिएको निवेदनअनुसार कारबाही हुँदा उक्त पार्टीलाई १९ लाख रकम दिने निर्णय भएको कर्जा कमिटीको निर्णय ।
क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेसको हालका सञ्चालक म हुँ । यो रेमिट्यान्स व्यापारको लागि खोलिएको संस्था हो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छ । क्रिष्टल फाइनान्सका सञ्चालकहरू को को हुन् थाहा छैन । क्रिष्टल फाइनान्समा प्रमोटर मेरो श्रीमती अन्जुदेवी श्रेष्ठ र छोरी अल्पना श्रेष्ठ छन् । सेयर हाल पनि निजहरूकै नाममा छ । म क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मन एक्सप्रेसको सञ्चालक भएको हुँदा बुझ्दै जाँदा सबै कार्यहरू बैंकिङ नियमानुसार भएका हुन् । कर्जा प्रवाह हुँदा सितादेवी श्रेष्ठको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका ११ त्रिपुरेश्वरमा रहेको जग्गा धितो राखी सोको मूल्याङ्कन र रोक्कासमेत गरिएको छ । मूल्याङ्कन कसले गरेको थाहा छैन । सीतादेवी श्रेष्ठ मेरी आमा हुन् । हाल छुट्टी भिन्न बस्छिन् । क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेस प्रा.लि. रेमिट्यान्स व्यापार परियोजना हो । यो काठमाडौंको सुनधारा स्थितमा हाल पनि सञ्चालनमा छ । क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनि एक्सप्रेस प्रा.लि. लाई क्रिष्टल फाइनान्स लि.बाट कर्जा प्रवाह भएको हो । के कति रकम प्रवाह भएको हो मलाई थाहा छैन । कम्पनी नेशनल ईन्भेष्टमेन्ट, सुदर्शन अर्याल, सरोजकुमार पोखरेल, रोहित श्रेष्ठ, रामचन्द्र तिमिल्सिना, बुद्धिमान स्याङ्तान, सुरेशप्रसाद लामिछाने, विनोद देवकोटा, मीना श्रेष्ठ, रवि महर्जन, लक्ष्मीप्रसाद तिमिल्सिना, देवराज तिमिल्सिना, धिरेन्द्र मैनाली, गंगाबहादुर भुजेल, लुम्विनी रेजिडेन्सी प्रा.लि., श्रीकुमार श्रेष्ठ, यें इन्टरनेशनल, रोशन गिरी, जेनिथ ओभरसिज, ट्रेडिङ कन्सर्न, सरोजचन्द्र प्रधान, हेमकाजी डंगोल, गुँरास ट्राभल्स एन्ड टुर, लक्ष्मीदेवी पोखरेल, संजय पोखरेल, निरज श्रेष्ठ, रूपानन्द तिमिल्सिना, मणिकलाल दासलाई क्रिष्टल फाइनान्स लि.बाट कर्जा प्रवाह भएको हो । के कति रकम प्रवाह भयो ? कसले मूल्याङ्कन गरेको हो ? धितो के राखिएको थियो ? मलाई थाहा छैन । सुनगाभा नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्सलाई २ करोड ३५ लाख कर्जा प्रवाह भएको हो । धितो रूपन्देही जिल्लामा रहेको सुनगाभा नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्सको नाममा रहेको जग्गा धितो राखिएको हो । अन्य कामहरू बैंकिङ नियमअनुसार भएका हुन् । परियोजना टिकट बिक्री गर्ने हो । हाल पनि दरबारमार्गमा सञ्चालन छ । यसको कर्जा रकम चुक्ता भइसकेको छ । हिरा महर्जनलाई १ करोड ६७ लाख कर्जा प्रवाह भएकोमा आंशिक रूपमा चुक्ता भएको छ । माथि उल्लिखित ऋणीहरूको आंशिक कर्जा रकम भुक्तानी भएको मलाई जानकारीमा आएको छ तर के कति भुक्तानी भई के कति बाँकी छ भन्ने कुरा मलाई यकिन छैन । मिसिल संलग्न रहेको क्रिष्टल बैंकको स्टेटमेन्ट अफ एकाउन्टमा लोन रि पे भनेको ब्याज पुनः तिर्ने कार्यलाई जनाउँदछ । कर्जा लिएको रकमबाट सोही परियोजनामा पछि फिर्ता गर्ने गरी सापटी लिई पूर्व कर्जाको ब्याज तिर्ने व्यावहारिक रूपमा गरिन्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बढी रकम कर्जा रकम प्रवाह गर्न नमिल्ने हो । ऋणी रामचन्द्र तिमिल्सिनालाई कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट रू. १ करोड ५ लाख निर्णय भएकोमा फाइनान्सबाट १ करोड ६ लाख कर्जा प्रवाह भएको देखियो । यो के कसरी हुन गयो मलाई थाहा छैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रमा उल्लिखित बुद्धिमान स्याङ्तानसमेतका ३१ जना ऋणीहरू मेरो चिनजानका व्यक्तिहरू भएकाले केही ऋण भुक्तानीसमेत गरिसकेको र बाँकी रहेको पनि भुक्तानी गर्लान् भन्ने सोच राखी मैले दस्तखत गरी सो ऋण रकम चुक्ता गर्ने गराउने गरी निवेदन क्रिष्टल फाइनान्स लि.मा पेस गरेको हुँ । सोमा भएको दस्तखत मेरै हो । सोसमेत हेरी, चिनी सनाखत गरिदिएँ । जे.डि.ए. डेभलपर्सका सञ्चालक अमरनाथ साह र म स्वयं हुँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मिति २०६९।०७।१५ मा गरेको बयान ।
अभियोजनतर्फ विचार गर्दा ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठले क्रिष्टल फाइनान्सका संस्थापक सेयर धनी अल्पना श्रेष्ठ र अन्जुदेवी श्रेष्ठको बाबु प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ तथा संस्थापक सेयर धनी आभिष्कारकुमारनाथ शाहका बाबु अमरनाथ शाहसमेत सञ्चालक रहेको नेपाल चर्चिल होटेल लि. को पसल कबल धितो राखी रू. ६५,३४,०००।– कर्जा प्रवाह भएको साथै ऋणी तथा कर्जा कमिटीका नुतनानन्द बैद्य, शिवहरी पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यसँग मिलेमतो गरी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई माग गरेकोभन्दा बढी रकम रू. ६५,३४,०००।– कर्जा प्रवाह गराएकोमा प्रवाह भएको कर्जालाई परियोजनामा नलगाएको, उक्त फाइनान्सको कर्जा लगानी नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशनविपरीतको कार्य गरी आफूलाई फाइदा र फाइनान्सलाई हानि नोक्सानी गरी वित्तीय स्रोत साधनको दुरूपयोग गरी सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा फाइनान्सलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको साथै सो कर्जाको ब्याज पनि प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेस तथा सुनगाभा टुर्स एन्ड ट्राभल्सको कर्जा रकमबाट तिरेको हालसम्म सङ्कलित कर्जा आवेदन फाराम, कर्जा बुझेको तमसुक, कर्जा दिने सञ्चालक समितिको निर्णय, क्रिष्टल फाइनान्सको क्तबतझभलत या ब्अअयगलत, प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको कर्जा तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र तथा प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको बयान र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका कागजातहरूबाट प्रस्ट देखिन आएको तथा ऋणीले हालसम्मको सम्पूर्ण साँवा ब्याजसमेत पूर्ण रूपमा चुक्ता नगरी रू. ५४,८७,०००।– हालसम्म पनि बाँकी राखी फाइनान्सलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको हुँदा प्रतिवादीहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठ, अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, आभिष्कारकुमार नाथ शाह र अमरनाथ शाहलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को खण्ड (घ) (च) र (छ), दफा ८, दफा ९ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा १४ विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) (ग) बमोजिम तथा कर्जा कमिटीका नुतनानन्द बैद्य, शिवहरी पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यसमेतका प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को खण्ड (घ) (च) र (छ) दफा ८, दफा ९ को उपदफा (१) र (२) तथा दफा १४ विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २ (ग) बमोजिम तथा प्रतिवादी ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को खण्ड (घ) र (च) दफा ८, तथा दफा १४ विपरीतको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २ (ग) बमोजिम सजाय हुनसमेतको माग दाबी लिई पेस हुन आएको अभियोग पत्र ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी दरखास्त सुनाउँदा सुनिपाएँ । सो सम्बन्धमा म र मेरो नजिकका व्यक्तिहरूले क्रिष्टल फाइनान्सबाट कुनै कर्जा लिएका छैनौं । सो फाइनान्सबाट भए गरेको काम नियमसङ्गत नै भएका हुन् । सम्पूर्ण कर्जाहरू नियमसङ्गत रूपमै प्रवाह भएको र उक्त कर्जाहरू ऋणीहरू स्वयंले उपयोग गरेका हुन् । मैले अप्रत्यक्ष रूपमा ती कुनै पनि कर्जाहरू उपयोग गरेको छैन । राष्ट्र बैंकको जाहेरीमा उल्लिखित ४४.६० करोडमध्ये केही रकम हालसम्म पनि चुक्ता भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाएको छु । सो जाहेरीमा उल्लिखित रकम पनि हचुवाको भरमा लेखिएको हो । क्रिष्टल फाइनान्सले तपाइँले कर्जा असुलीमा पहल गरिदिनुभयो भने असुली सजिलै हुने थियो भनेकाले ऋणीहरूसँग चिनजानको नाताले मैले प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिएको हुँ । सो निवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो । बैंकिङ नियमानुसार निक्षेप जम्मा भएको होला । मैले कर्जा लिएको छैन । एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग कारोबार गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नै कारोबार भएको हो । संस्थापक सम्बद्ध कर्जा भन्ने बेहोरा सत्य होइन । निजसँग चिनजान छ । नातासम्बन्ध केही पनि छैन । निजलाई प्रवाह भएको कर्जा फाइनान्सको विद्यमान कर्जा नीतिअनुसार आवश्यक धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको हुनुपर्दछ । के कुन मितिमा कति रकम लिएको हो हाल यकिन थाहा भएन । सो कर्जा ऋणीहरूले नै उपयोग गरेको हो । मैले उपयोग गरेको होइन । साथै सो कर्जा आंशिक रूपमा बुझाएको भन्ने थाहा पाएको छु । बाँकी विस्तारै बुझाउने छन् । मेरो क्रिष्टल फाइनान्सबाट प्रवाह भएका कर्जाको सम्बन्धमा कुनै संलग्नता छैन । सो फाइनान्समा मेरो श्रीमती र छोरी संस्थापक सेयरधनी रहेको र सो फाइनान्सबाट प्रवाह भएका कर्जाका कर्जावालाहरू मैले चिनेको नाताले र कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानीसमेत भइरहेको अवस्थामा मैले ती कर्जाहरू चुक्ता गराउने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएको हुँ । सो आधारमा मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । मूल कर्जावालाको ऋण तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व मैले प्रतिबद्धता जनाएको भन्ने आधारमा मलाई कर्जावालसरह दायित्व बेहोराउन मिल्ने होइन भन्ने प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७०।२।१२ मा गरेको बयान ।
प्रतिवादीले ऋणीसँग आफ्नो चिनजान भएको र कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानी भइरहेकोले कर्जा चुक्ता गराउने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले अरूले लिएको ऋण चुक्ता नगरेमा आफूले चुक्ता गर्ने भनी निवेदन दिई कर्जामा सरोकार देखाएबाट निजलाई अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नहुँदा पुर्पक्षको लागि पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८(५) र (१०) नं.बमोजिम निज प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठबाट रू.३०,०००।– (तीस हजार) नगद वा सोअनुरूप जेथा वा बैंक ग्यारेन्टी दिए तारेखमा राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।२।१४ मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त सुनी पाएँ । म क्रिष्टल फाइनान्सको सेयरधनी मात्र भएको र सो फाइनान्समा मेरो अन्य कुनै सम्बन्ध र हैसियत नभएको, सो फाइनान्सबाट प्रवाह भएका कर्जाको सम्बन्धमा समेत मेरो कुनै भूमिका नरहने भएकाले जाहेरी सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा भएन । निजलगायतका अन्य प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउमा रहेका अन्य मुद्दाहरूका कुनै पनि ऋणीहरूसँग मेरो चिनजान, नाता सम्बन्ध, लेनदेन, रिसइवी, झैझगडा केही पनि छैन । म क्रिष्टल फाइनान्ससँग कुनै पनि सम्बन्धित नभएकाले निजलगायतका अन्य ऋणीहरूलाई कुन कुन प्रक्रिया पूरा गरी के कति कर्जा दिए सो सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा भएन । साथै कर्जाको विद्यमान अवस्थाबारे मलाई कुनै जानकारी हुने कुरा भएन । म सो फाइनान्सको सेयरधनी मात्र हुँ । म कुनै कर्जा विभाग, सञ्चालक एवं संस्थापकसमेत नभएकोले सो सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा भएन । कुनै पनि कर्जा प्रवाहमा म सो फाइनान्सको कर्जा विभागलगायतको कुनै हैसियतमा नरहेकाले मेरो कुनै संलग्नता र भूमिका नरहने तथा मैले कुनै कसुर नगरेकाले मलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी आभिष्कारकुमार नाथ शाहले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७०।३।१० मा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादी आभिष्कारकुमार नाथ शाहउपर लिएको अभियोग पत्र मागदाबी र निजको संलग्नता के हो ? भनी हेरिँदा प्रतिवादी क्रिष्टल फाइनान्सको ७० हजार कित्ता सेयर खरिदकर्तासम्म देखियो । सेयर खरिदकर्ताको सीमित दायित्वलाई विचार गरी हेर्दा निजले ऋण दिने, दिलाउने र निर्णय गर्नेसमेतमा कुनै भूमिका रहेको मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी ऐन अ.बं. ४७ नं.अनुसार यी प्रतिवादी आभिष्कारकुमार नाथ शाहलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।३।१० मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त सुनिपाएँ । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले क्रिष्टल फाइनान्सबाट प्रवाह भएका विभिन्न ३१ वटा कर्जाहरू सम्बन्धित ऋणीहरूले नतिरेमा मैले तिर्ने छु भनी राष्ट्र बैंकमा भएका प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो । जाहेरीको बेहोरा ठिकै हो । कर्जाका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने काम तहतह हुँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको कर्मचारीले गर्दछन् । त्यसपछि धितो मूल्याङ्कनसमेत पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया सिईओले पूरा गरेपछि निजले बैठक राखी निर्णय लेखी सबै तयार गरी राखेको हुन्छ । सो निर्णयमा असल नियतले सञ्चालकको हैसियतले सहीसम्म गर्ने मेरो काम हो । ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई रू.१९,००,०००।– कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट मिति २०६६।९।१२ मा निर्णय भएको हो । सो निर्णयमा मैले कर्जा कमिटीको संयोजक भएको र सो हैसियतले सहीछाप गरेको हुँ । फाइनान्सको काम कर्जा प्रवाह गरी ब्याज कमाउने पनि हो । फाइनान्सको राम्रो उन्नतिका लागि मैले काम गरेको हुँ । संस्थापक सेयरधनीले त कम्पनी फाइदामा जाओस् भन्ने हिसाबले काम गरेको हो । यदि कर्जा दुरूपयोग भएको भए सो दुरूपयोग गर्नेबाट असुलउपर गर्नुपर्दछ । यी कर्जाहरू सञ्चालक समितिमा रहेर मैले दुरूपयोग गरेको होईन । मैले अनियमितता गरेको र पैसासमेत नखाएकाले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी नुतनानन्द बैद्यले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७०।३।२६ मा गरेको बयान ।
निज प्रतिवादी क्रिष्टल फाइनान्सको संस्थापक सञ्चालक रहेको, निजले कर्जा प्रवाह गर्दा निर्णयमा दस्तखत गरेको र कर्जा चुक्ता बाँकी रहेको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी नुतनानन्द बैद्यबाट मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ नं. को देहाय (५) र (१०) बमोजिम रू. २५,०००।– (पच्चिस हजार रूपैयाँ) नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी बा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।३।२८ मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त सुनिपाएँ । प्रस्तुत मुद्दाका ऋणीलाई सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आवश्यक धितो लिई धितोको मूल्याङ्कन गराई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भएको हो । मेरो एकल निर्णयबाट कुनै पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन । ऋणीमध्येको दिव्यकुमार श्रेष्ठले संस्थामा अनियमितता गरेकोले निजलाई कारबाही गरिपाउँ भनी म आफैँले मिति २०६९।६।३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थिएँ । दिव्यकुमार श्रेष्ठले क्रिष्टल फाइनान्स लि. मा लगाउका ३१ थान मुद्दाका कर्जाहरू आफूले प्रयोग गरेकोले सम्पूर्ण कर्जाहरू म चुक्ता गर्ने छु भनी प्रतिबद्धता जाहेरी गरी निवेदन दिएको हुँदा लगाउका सम्पूर्ण मुद्दामा मैले अनियमित तवरले कुनै काम गरेको छैन । जाहेरी बेहोरामा मबाट अनियमितता भएको भन्नेसमेत उल्लेख छैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि लगाउका अन्य मुद्दामा जस्तै कर्जाहरूका सम्बन्धित ऋणीहरूले संस्थाबाट गएको कर्जाको सदुपयोग नै भएको मान्नुपर्छ । यसमा नियमानुसार स्वीकृत कर्जा ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठले पसल खरिद व्यापार कर्जामा लगानी गरेको अवस्था हो । निजले रू. ६५ लाख ३४ हजार कर्जा लिएकोमा रू. ३० लाख ३४ हजार तिरी बाँकी मात्र तिर्न बाँकी अवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दाका ऋणीलाई म ऋणीको हकमा मात्र चिन्ने गरेको छु । ऊसँग मेरो सामान्य चिनजानबाहेक अरू कुनै नाता सम्बन्ध केही पनि छैन । निज ऋणीले काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ को कि.नं. ३१४ को पसल नं. ४ र ४० राखी रू.१९ लाख, पसल नं. ३, १४५, १४६, १४७ र १४८ धितो राखी रू. २७ लाख ऋण र काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ को कि.नं. ३१४ /२२४३ क्षेत्रफल ४२७ वर्ग मि. को घर जग्गा धितो राखी रू. १८ लाख गरी जम्मा ६४ लाख ऋण लिएको हो । प्रस्तुत मुद्दाका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार तोकिएको सूचीकृत प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन र चर्चिल कम्प्लेक्सको मूल्याङ्कनबमोजिम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी यो ऋण प्रवाह भएको हो । म एक्लैको निर्णयले कर्जा स्वीकृत अस्वीकृत हुने अवस्था छैन । मैले सम्मानित इजलासको बेन्चबाट अभियोग पत्रको बेहोरा पढीबाची सुनिपाएँ । यसमा मलाई अभियोगपत्रबमोजिम सजाय जरिवाना हुने अवस्था छैन । सो ऋणको पर्याप्त धितो राखिएकोले डुब्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । धितो लिलामीको पनि अवस्था आएको छैन । धितो लिलामी गरी ऋण उठ्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । ऋण डुब्ने अवस्था छैन । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले जमानी कागज गरेको अवस्था पनि छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद हाडाले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७०।१०।२९ मा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादी सञ्चालक समितिको सदस्य नभई कम्पनी सचिवको हैसियतले मात्र उक्त कर्जा स्वीकृतको लागि सिफारिससम्म गरेको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादी रामप्रसाद हाडालाई मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय दफा ४ र १० बमोजिम नगद रू. २५,०००।– (पच्चिस हजार ) नगद वा बैंक ग्यारेन्टी वा सो बराबरको जेथा जमानी माग गरिदिए लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।०४ मा भएको आदेश ।
निरीक्षण प्रतिवेदन दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदकहरू प्रकाशचन्द्र भट्टराई, विद्याभुषण कार्की र मोहनप्रसाद भट्टराईलाई वादी पक्षबाट उपस्थित गराई बुझ्नू । उपस्थित प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा दिएको साक्षीहरू प्रतिवादीमार्फत उपस्थित गराई बुझ्नू । ऋणीको कर्जा आवेदन फारामदेखि कर्जा स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियामा संलग्न कागजातहरूको सक्कल फाइल क्रिष्टल फाइनान्स लि.बाट झिकाउनू । कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा निर्णय भएका माइन्युटबुक भए सोको सक्कल माइन्युटबुकसमेत क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडबाट झिकाई साथै राख्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।१२।२३ मा भएको आदेश ।
प्रतिवादीमध्येका अन्जुदेवी श्रेष्ठ र अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ शाह र आभिष्कारकुमार नाथ शाहको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूको उक्त कर्जा प्रवाहमा कहीँकतै संलग्नता रहेको नदेखिनुका साथै यी प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत बैंकिङ कसुर गरेको पुष्टि हुने वादी पक्षबाट कुनै सबुद प्रमाण पेस गरी कसुर पुष्टि गराउन सकेको नदेखिँदा ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न मिलेन । यी प्रतिवादीहरूको उक्त कसुरमा कहीँकतै संलग्नतासमेत रहे भएको देखिएन । यसर्थ, माथि विवेचित सबुद प्रमाणको आधारमा प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले क्रिष्टल फाइनान्स लि.बाट लिएको कर्जा दुरूपयोग गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (२) (ग) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र बिगो रू. ४५,००,०००।– क्रिष्टल फाइनान्सलाई भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर गर्न सघाउ पुर्याई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) अन्तर्गतको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही दफाबमोजिम प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई भएको सजायको आधा १ वर्ष कैद र रू. २२,५०,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू रामप्रसाद हाडा, नुतानन्द वैद्य, शिवहरि पौडेल, नविनचन्द्र बज्राचार्यको संलग्नतामा प्रवाह भएको कर्जा असुलउपर हुन नसकी क्रिष्टल फाइनान्स लि. लाई हानि नोक्सानी पुगेको देखिँदा निजहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (४) बमोजिम जनही १ (एक) महिना कैद र रू. २५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ र अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ कुमार शाह र आभिष्कारकुमार नाथ शाहले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने बेहोरो पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।८।२१ को फैसला ।
प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले रू. ६५,३४,०००।– कर्जा लिएकोमा सोको केही साँवा ब्याज चुक्ता गरी अभियोग पत्र दायर हुँदाका बखत रू. ५४,८७,०००।– रकम चुक्ता गर्न बाँकी रहेको भनी क्रिष्टल फाइनान्सको मिति २०६९।७।१६ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त रू.५४,८७,०००।– रकम नै संस्थालाई हानि नोक्सानी पुगेको भनी बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएको अवस्था हो । प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले आंशिक कसुर गरेको ठहर्याएको नमिल्नुको साथै संस्थालाई हानि नोक्सानी पुगेको रकम घटाउन पनि मिल्ने देखिँदैन । प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठ र अन्य प्रतिवादीहरूसमेतको मिलेमतोबाट व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थाका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गरी गराई सो कर्जा रकम प्रतिवादी दिव्यकुमारलाई उपयोग गर्न दिई हानि नोक्सानी भएको तथ्य सुरू फैसलाबाट स्थापित भएको देखिए पनि सोअनुरूपको कसुर अपराधमा यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नता रहेको ठहर नभएको फैसला मिलेको देखिँदैन । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको श्रीमती अन्जुदेवी श्रेष्ठ र छोरी अल्पना श्रेष्ठ क्रिष्टल फाइनान्स लि.का संस्थापक सेयरधनी हुन् । निजको नातेदर संस्थापकहरूकै माध्यमबाट दिव्यकुमार श्रेष्ठको उक्त क्रिष्टल फाइनान्सका अन्य संस्थापक सञ्चालकसँग निकट सम्बन्ध भएको बुझिन्छ । फाइनान्सबाट यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको क्रिष्टल वर्ल्डवाइड भनी एक्सप्रेस प्रा.लि.लगायत विभिन्न ३१ वटा कर्जामा मिलेमतो गरी कर्जा प्रवाह गराई उक्त कर्जा चुक्ता नगराई कर्जा रकम हानि नोक्सानी गरी संस्था एवं वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पुर्याउने कार्यमा यी प्रतिवादी दिव्यकुमारको संलग्नता रहेको भनी निजसमेत उपर कारबाही हुन जाहेरी पत्र परेर प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही उठान भएको अवस्था छ । यस मुद्दाका फरार प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले लिएको कर्जालगायत ३१ वटा कर्जा रकम सम्बन्धित ऋणीहरूले नतिरे मैले तिर्ने छु भन्ने कबुल गरी निवेदन दिई बयानसमेत गरेका प्रतिवादी दिव्यकुमारले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थापक सञ्चालकसमेतका प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरेको र कर्जा रकम निजले उपयोग गरी दुरूपयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । यसका साथै प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले लिएको ऋणीको ब्याज यी प्रतिवादी दिव्यकुमारद्वारा सञ्चालित क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेस तथा सुनगाभा टुर्स एन्ड ट्राभल्सले लिएको कर्जा रकम दुरूपयोगमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता देखिन्छ । यसरी संस्थाको संस्थापक सञ्चालकसमेतसँग ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठ, प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठसमेतले मिलेमतो गरेर वित्तीय हैसियत नै नभएको व्यक्तिलाई कर्जा दिई सोको दुरूपयोग भई कर्जा रकम हानि नोक्सानी भएको मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू नुतनानन्द वैद्य, नविनचन्द्र बज्राचार्य, शिवहरि पौडेल र रामप्रसाद हाडाले प्रवाह भएको कर्जा रकम सदुपयोग भए नभएको सुपरभिजन नगरेको हदसम्म सजाय गर्ने गरेको फैसला पनि मिलेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरू संस्थाको सञ्चालक सदस्य हुन् । यिनीहरूले कार्यभार सम्हाल्नुअघि गोपनीयता र इमानदारिताको शपथ लिएका हुन्छन् । त्यसैले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा सदैव संस्थाको स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्दछ । उल्लिखित गहन जिम्मेवारी रहेका यी चारैजना प्रतिवादीहरूसमेतको निर्णयबाट प्रस्तुत मुद्दाको कर्जा प्रवाह गर्दा निजहरूले इमान्दारी एवं असल नियतले कार्य गरेको पाइँदैन । प्रतिवादी नुतनानन्द वैद्यले सबै प्रक्रिया रामप्रसाद हाडाले मिलाएका हुन् भनेर बयान गरेका छन् भने प्रतिवादी रामप्रसादले सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भनी बयान गरेका छन् । यी चारै जना प्रतिवादी दिव्यकुमार र निजका परिवार (संस्थापकहरू) चिनजानकै भएको हुँदा अनुचित प्रभावबाट मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह भई दुरूपयोग हुन गई हानि नोक्सानी भएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको कर्जा प्रवाहलगायत अन्य कर्जा प्रवाह गर्दासमेत यिनीहरूले बदनियतका साथ कार्य गरेबाट क्रिष्टल फाइनान्स धराशायी भएको अवस्था छ । यथार्थमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नै नभएको ठोस उद्देश्यबेगरको परियोजनामा कर्जा लगानी गरेको देखिएबाट समेत प्रतिवादीहरूले संस्थाको हितप्रतिकूल काम गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरू अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा संलग्न भएको स्पष्ट देखिइरहेको अवस्थामा अभियोग दाबीभन्दा कम कसुर गरेको ठहर्याई नाम मात्रको सजाय गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ साह, आभिष्कारकुमार नाथ साहलाई सफाइ दिएको फैसला पनि मिलेको देखिँदैन । प्रतिवादी अन्जुदेवी र अल्पना प्रतिवादी दिव्यकुमारको नातेदार रहेकोले दिव्यकुमारसमेतसँगको मिलेमतोबाट कर्जा प्रवाह भई दुरूपयोग भएको छ । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ र संस्थापक सेयरधनी आभिष्कारकुमार नाथ साहका बाबु अमरनाथ साहसमेतको सञ्चालनमा रहेको नेपाल चर्चिल होटल लि. को चर्चिल कम्प्लेक्स भवनको पसल कवल धितो राखी ऋणी प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई कर्जा प्रवाह भएको देखिँदा यी प्रतिवादीहरू तथा सञ्चालकसमेतको संलग्नता र प्रभावमा कर्जा दुरूपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले लिएको कर्जाको ब्याज प्रतिवादी दिव्यकुमारद्वारा सञ्चालित क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेस तथा सुनगाभा टुर्स एन्ड ट्राभल्सको कर्जा रकमबाट तिरेको देखिनुका साथै ऋणीको कर्जा म तिर्छु भनेर प्रतिवादी दिव्यकुमारले कबुल गरेको समेतबाट दुरूपयोग गर्ने उद्देश्यले नै कर्जा प्रवाह गराएको पुष्टि हुन्छ । उल्लिखित आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटन वाणिज्य इजलासबाट प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट पृथक् कसुर कायम गरी घटी सजाय हुने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई मागदाबीबमोजिम सजायसमेत गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
म निर्दोष पुनरावेदक, जो आफू स्वयंले कुनै किसिमले कर्जा लिई उपयोग गरेको नै छैन, न त सोबमोजिमको अभियोग दाबी नै छ, न त सम्मानित अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा मलाई मुख्य ऋणी भनी स्वीकार नै गरेको छ, यस अवस्थामा स्वयं वादीले नै मेरो हकमा मैले ऋण खाई दुरूपयोग गरेको भनी आफ्नो अभियोग दाबीमा एक शब्द पनि उल्लेख गर्न नसकेको अवस्थामा केवल हचुवाको आधारमा ऋणी प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठले लिएको ऋणको ब्याज यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित क्रिष्टल वर्ल्डवाइड मनी एक्सप्रेस तथा सुनगाभा टुर्स एन्ड ट्राभल्सले लिएको कर्जा रकमबाट तिरेको देखिएकाले उक्त कर्जा दुरूपयोग गर्न यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको सहयोग रहेको पुष्टि हुन आएको देखिएको भनी आत्मगतरूपमा (क्गदवभअतष्खभथि) भएको फैसला ठाडै गैरन्यायिक रहेको छ । जबकि म पुनरावेदकले मुद्दाको अनुसन्धानको अवस्थादेखि लिएर सुरू अदालतमा गरेको बयानसमेतमा सु–स्पष्टरूपमा समग्रतः आफूले कुनै पनि ऋण नलिएको र ऋण लिने कुरामा अरूलाई सहयोग पनि नगरेको र कुनै पनि ऋणीबाट रकम लिई आफूले खर्च वा ऋणको दुरूपयोगसमेत केही नगरेको भनी अनुसन्धानको अवस्थादेखि नै इन्कारी बयान गरेकोमा, जुन कुरालाई उक्त फैसलाले स्वीकार नै गरेको छ, सो मेरो इन्कारी बयानलाई न्यायको रोहमा कुनै यथोचित मूल्याङ्कन नै नगरी स्वयं वादीले आफ्नो दाबी प्रचलित प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम पुष्ट्याइँ नै गर्न नसकेको अवस्थामा आरोपित कसुरमा निर्दोष रहेको म पुनरावेदकलाई कसुरदार ठहराई भएको फैसला फौजदारी न्याय सिद्धान्तको बर्खिलाफ बदरभागी रहेको छ । अतः माथि उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा सुरू पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको उक्त मिति २०७१।८।२१ को त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टाई म निर्दोष पुनरावेदकलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिलाई इन्साफ गरिपाउँ भन्ने बेहोराको दिव्यकुमार श्रेष्ठको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसला गर्दा मलाई दोषी ठहर गर्न लिएको आधार भनेको ऋण प्रवाह भएको कुरालाई लिएको छ । तर सो फैसलामा लिएको आधार बैंकिङ कसुर हुन सक्तैन । किनकि कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाले उक्त संस्थाको स्थापनाको उद्देश्य नै लगानी गर्नु, निक्षेप सङ्कलन गर्नु, ब्याज तथा नाफा कमाउनु हो । संस्थालाई प्रगति गर्नका लागि समाजमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्दछ र ऋण प्रवाह भएको खण्डमा मात्र उक्त संस्था अस्तित्वमा रहन सक्तछ । त्यस कारण म पुनरावेदकसमेत भएर २०६६।०९।१२ मा कर्जा समितिको सिफारिस सञ्चालक समितिको निर्णयबाट ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गर्नु अपराध हुन सक्तैन । ऋण प्रवाह गर्ने कार्य क्रिष्टल फाइनान्स लि. को उद्देश्यभित्रमा नै पर्दछ । बैंकिङ संस्कारअनुसार बैंकिङ वा वित्तीय संस्थाले आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दछ र उक्त कर्जा पछि कुनै कारण बाट नडुबोस् भनी धितो लिएको हुन्छ । त्यसकारण कर्जा स्वीकृत गर्दा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यस कारण कर्जा प्रवाह गर्नुलाई आधार लिई दोषी ठहर गर्नु बैंकिङ संस्कृतिको प्रतिकूल छ । पुनरावेदन अदालत स्वयम्ले फैसलामा स्वीकार गरेको तथ्य के हो भने म प्रतिवादीले लिने खाने कुनै कार्य गरेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि आपराधिक कार्य गर्नुको पछाडि कुनै न कुनै मनसाय हुन्छ । खास गरेर आर्थिक लगानी गर्ने संस्थामा आर्थिक चलखेल हुन्छ । म पुनरावेदकले त्यस किसिमको कुनै कार्य गरेको छैन त्यस कारण मलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसङ्गत छैन । जहाँसम्म रू. ५४,८७,०००/– ऋण प्रवाह भएकोमा रू. ४५,००,०००/– मात्र असुल हुन बाँकी रहेको हुँदा उक्त रकम हानि नोक्सानी भएको भन्ने पुनरावेदन अदालतको तर्क पनि आफैँमा गलत एवं अन्यायपूर्ण छ । यसै मुद्दामा जम्मा ऋण प्रवाह भएको रू. ५४,८७,०००/– मा रू. ४५,००,०००/– मात्र असुल हुन बाँकी रहेको हुँदा सोही रू. ४५,००,०००/– बिगो कायम गरिएको छ । ऋण तिर्ने दायित्व ऋणीको हुन्छ । ऋणीले तोकिएको भाखामा ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ र तिरेन भने निजले राखेको धितोबाट असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट पनि असुलउपर भएन भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋणीको अन्य जेथाबाट असुलउपर गर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यस कारण ऋणी असुल नहुनु बैंकिङ कसुर हुँदैन । उपर्युक्त आधार, कारण र कानूनी आधारमा मउपर लगाएको आरोप कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा मलाई दोषी ठहर गर्ने गरी भएको सुरू फैसला गलत तथा गैरकानूनी हुँदा सुरू पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने बेहोराको रामप्रसाद हाडाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
क्रिष्टल फाइनान्सबाट श्रीकुमार श्रेष्ठलाई माग भएको कर्जा प्रवाह गर्दा फाइनान्सको कर्जा शाखाबाट मान्यता प्राप्त इन्जिनियरबाट धितो मूल्याङ्कनसमेत गराई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालक समितिमा कर्जाको लागि पेस हुन आएको प्रमाण कागजअनुसार निज श्रीकुमार श्रेष्ठले पेस गरेको धितोको जग्गाहरूले स्वीकृत ऋण तिर्न पुग्ने देखेपछि सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले उक्त निर्णयमा म नुतनानन्द बैद्यले सही गरिदिएको हुँ । प्रस्तुत मुद्दा परेपछि मात्र उक्त कर्जा दिव्यकुमार श्रेष्ठले चलाएको भन्ने जानकारी पाएको हुँ । स्वीकृत कर्जा को कसले उपभोग गरे मलाई थाहा भएन र थाहा हुन सक्ने कुरा पनि भएन । ऋणीले समयमा ऋण नतिर्दा लेना साँवा ब्याज तथा अन्य सेवा रकम के कति लाग्ने हो सो यकिन गरी संस्थाको आफ्नै विनियमअन्तर्गत असुलीको प्रक्रियाअनुसार संस्थाले कारबाही अगाडि बढाउँछ । यदि ऋणीले राखेको धितो लिलाम गर्दासमेत संस्थालाई बुझाउन बाँकी साँवा ब्याज तिर्न पुगेन भने सो वाँकी रकमको हकमा निज ऋणीलाई कैदमा समेत राखी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई रू. ६५ लाख ३४ हजार कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट मिति २०६६/९/१२ मा निर्णय भएको हो । सो निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको हो । मैले सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले सही गरिदिएको हुँ । म सञ्चालक समितिको सदस्य मात्र हुँ । यस मुद्दाका ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई ऋण प्रवाह गर्दा मैले कुनै पनि व्यक्तिगत लाभका लागि काम गरेको थिइनँ र छैन । स्वयम् श्रीकुमार श्रेष्ठ र दिव्यकुमार श्रेष्ठलगायतका अन्य सञ्चालकहरूले पनि यो यति रकम सञ्चालक म नुतनानन्द बैद्यले लिएका हुन् भनी भन्न देखाउन सकेका छैनन् । संस्थाको हितमा सदासयता राखी निर्णयमा सही गरेको हुँदा विनाआधार मलाई कसुरदार ठहरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । यसका अतिरिक्त श्रीकुमार श्रेष्ठले ऋण लिएपछि तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा ब्याज तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व निज ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठकै हुन्छ । कुनै ऋणीले तोकिएको समयमा तोकिएबमोजिमको साँवा ब्याज नबुझाएमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्जा समितिले आफ्नो लेना साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्दछ । प्रक्रिया पुर्याएर असुलीको कारबाही चलाएमा निज ऋणीबाट सो ऋण असुल गर्न सकिनेमा मप्रति दुराग्रह राखी दायर भएको अभियोग पत्र र सोबमोजिम मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको श्री पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा बदरयोग्य रहेको छ । संस्थामा बसी असल नियतले काम गरेकोमा मलाई फौजदारी कसुरमा सजाय गर्न मिल्दैन । तसर्थ सो फैसला मेरो हकमा बदरभागी हुँदा बदर गरी झुट्टा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने बेहोराको नुतनानन्द वैद्यको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) को व्यवस्थाको प्रयोजनार्थ पुनरावेदन एक अर्कोलाई सुनाई पुनरावेदन नगर्ने प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।३।२२ को आदेश ।
बैंकिङ कसुर मुद्दाको कारबाहीको चरणमा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा बैंकिङ कसुर हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका उक्त फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या भई न्यायिक निरूपणमा एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने यो इजलासलाई लागेकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा र यिनै पक्ष विपक्ष भएका लगाउका मुद्दाहरूसमेत साथै राखी यस अदालतको पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७९।१२।२१ को यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा क्रिस्टल फाइनान्स लि. बाट कर्जा प्रवाह गर्दा बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी कर्जा लिने दिने कार्यमा संलग्न रहेको भन्नेसमेतको अभियोगमा प्रतिवादीहरूमध्ये दिव्यकुमार श्रेष्ठ, अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ शाह र आभिष्कारकुमार नाथ शाहउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ)(च) (छ), दफा ८, दफा ९ को (१)(२) र दफा १४ को कसुरमा दफा १५ को उपदफा (२) (ग) बमोजिम बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद हुन, प्रतिवादीहरूमध्ये नुतनानन्द वैद्य, शिवहरि पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ)(च)(छ), दफा ८, दफा ९(१)(२) र दफा १४ को कसुरमा दफा १५ को उपदफा (२) (ग) बमोजिम बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद हुन तथा प्रतिवादीहरूमध्येका ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ)(च), दफा ८, र दफा १४ को कसुरमा दफा १५ को उपदफा (२) (ग) बमोजिम बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद हुन मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ शाह र आभिष्कारकुमार नाथ शाहले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने, प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा २(ग) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू. ४५,००,०००।– बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने, प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम १ वर्ष कैद र रू.२२,५०,०००।– जरिवाना हुने तथा अन्य प्रतिवादीहरू नुतनानन्द वैद्य, शिवहरि पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम जनही १ महिना कैद र रू.२५,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादीहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठ, नुतनानन्द वैद्य र रामप्रसाद हाडाको तर्फबाट तथा सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने भन्ने माग दाबी लिई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट बैंकिङ कसुर मुद्दाको कारबाहीको चरणमा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा बैंकिङ कसुर हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा आज यस इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइको क्रममा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री लोकराज पराजुली र श्री गोविन्द खनाल तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल, श्री दशरथ पंगेनी र श्री पुष्प बास्तोलाले प्रतिवादीहरूको क्रियाकलापले कम्पनी धराशायी भएको छ । ऋण प्रवाहमा सबै सदस्यहरूको संलग्नता रहेको छ । ऋण लगानी निर्देशिकाबमोजिम कर्जा लगानी गरिएको छैन । कर्जा प्रवाहमा बदनियत रहेको पाइन्छ । बदनियतपूर्वक कर्जा प्रवाह गरी आपराधिक क्रिया भएकोमा पछि कर्जा रकम चुक्ता गरेको भन्ने कारणले समेत आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने होइन । यस अवस्थामा केही प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ दिने र केहीलाई अभियोग दाबीभन्दा कम सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी सबै प्रतिवादीहरूका हकमा अभियोग दाबीबमोजिमकै सजाय हुने गरी इन्साफ गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक / प्रत्यर्थी दिव्यकुमार श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पोखरेल र अधिवक्ता श्री लेखनाथ चापागाईले हाम्रो पक्ष सञ्चालक होइन । क्षेत्राधिकार नाघेर कर्जा लगानी गरिएको छैन । सुरक्षण धितो कम रहेको छैन । बैंकिङ स्रोत र साधनको दुरूपयोग भएको छैन । कर्जा लगानी गरिएको अवस्थामा हाम्रो पक्षको संलग्नता रहेको छैन । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट हाम्रो पक्षलाई कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नभएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाइपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
पुनरावेदक / प्रत्यर्थी नुतनानन्द वैद्यका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भरतराज खनाल र अधिवक्ता डा.श्री गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले हाम्रो पक्षलाई कार्यकारी अधिकार छैन । कर्जा प्रवाहमा बदनियत रहेको छैन । असल नियतले गरेको काममा सजायको भागीदार बनाउनु हुँदैन । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निज प्रतिवादी नुतनानन्द वैद्यलाई कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नभएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी हाम्रो पक्ष नुतनानन्द वैद्यलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
पुनरावेदक / प्रत्यर्थी रामप्रसाद हाडाका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के.सी.ले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्दा यदाकदा लगानी असुल नहुनु स्वाभाविक छ । लगानी असुल नहुनुलाई नै फौज्दारी दायित्वको विषय बनाउन मिल्दैन । कारबाहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने काम नै मेरो पक्षले गरेको हुँदा कर्जा लगानीमा निजको बदनियत रहेको छैन । असल नियतले गरेको काममा सजायको भागीदार बनाउनु हुँदैन । यस अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निज प्रतिवादी रामप्रसाद हाडालाई कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नभएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी मेरो पक्ष रामप्रसाद हाडालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी अन्जुदेवी श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री विरेन्द्र खड्का र अल्पना श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित हुनभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले हाम्रो पक्ष संस्थापक सेयर होल्डर मात्र हुन् । ऋण लगानीमा निजहरूको कुनै भूमिका नरहेकोले निजहरूको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी आभिष्कारकुमार नाथ शाह र अमरनाथ शाहका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले मेरो पक्ष पीडित हुन् । मेरो पक्षले ऋणको दुरूपयोग गरेको छैन । सबै ऋणका मुख्य कारणी दिव्यकुमार श्रेष्ठ भएकोले मेरो पक्ष निर्दोष छन् । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सफाइ पाउने गरी भएको फैसला कानूनसम्मत हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, वादी नेपाल सरकारतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताहरू तथा प्रतिवादीहरूतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :
(क) बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा कसुर कायम हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा एकरूपता कायम हुन आवश्यक रहेको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएको प्रश्नमा के हुनुपर्ने हो ? र प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) प्रतिवादीहरूका हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा विचार गर्दा सर्वप्रथम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएको प्रश्नमा विचार गरौं । किनभने यो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको भनी कुल ३० थान मुद्दाहरू लगाउमा पेस हुन आएको देखिएको र प्रायजसो मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र दायर भएपछि जुन कर्जा प्रवाहको विषयलाई लिएर कसुर गरेको भनी अभियोगपत्र दायर भएको हो ती ऋणीहरूबाट आफूले लिएको कर्जा चुक्ता गरिसकेको भन्ने आधारमा कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको देखिएको छ भने पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा पनि लगाउका कतिपय मुद्दाहरूमा सोही आधारमा कसुरबाट सफाइ दिइएको अवस्था देखिँदा यो विषय यस इजलाससमक्ष सैद्धान्तिक प्रश्नको रूपमा रहन आएको देखिएको छ । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा उठेको यो प्रश्नमा निरूपण गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुद्दा विशेषको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको देखिने वा नदेखिने भनी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिन आयो ।
२. उल्लिखित प्रश्नमा विवेचना गर्नुपर्दा प्रतिवादीहरूतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले बहसका क्रममा कुनै पनि वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेकै कर्जा लगानी गर्नु र कर्जा चुक्ता गराउनु रहेको देखिएको, कर्जा लगानी गरेको मात्र विषयलाई लिएर कसुर कायम हुने भन्न मिल्ने नदेखिएको, कर्जा असुलीका लागि छुट्टै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐनमा व्यवस्था भइरहेको हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको ठहराउन मिल्ने नदेखिएको, लगानी भएको कर्जा नै चुक्ता भइसकेको अवस्थामा कसुर कायम गर्न नमिल्ने भएको भनी गर्नुभएको तर्कहरूतर्फ विचार गर्नुपर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्दा सर्वप्रथम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी हुनुको उद्देश्यतर्फ हेर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ जारी हुनुको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नुरहेको देखिन्छ भने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले उद्देश्य राखेअनुरूप ऋण असुलीको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो तुल्याउन छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना हुने, १५० दिनभित्रै मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नुपर्ने, पुनरावेदन सुन्न पनि छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना हुने, सुरू न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्रै पुनरावेदन गर्नुपर्ने, यस्ता मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि पक्षहरूले चाहेमा मिलापत्र हुनसक्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले उद्देश्य राखेअनुरूप बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न र भुक्तानी दिन नहुने, कर्जा लिँदा वा दिँदा अनधिकृत रूपमा लिन दिन नहुने, कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने, बैंकिङ स्रोत साधनको दुरूपयोग गर्न नहुने, किर्ते जालसाज गरी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने, कर्जा दिने सम्बन्धमा धितोको मूल्याङ्कन गर्दा गलत मूल्याङ्कन गर्न नहुने तथा अनियमित तवरबाट कारोबार गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । उल्लेख भएबमोजिमको काम कारबाही कसैबाट भएमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बिगो भराइपाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा भएको यो व्यवस्थालाई आधार मान्दा बिगो भराइपाउने हदसम्म बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको देखिए पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कैद र जरिवानासमेतको थप सजाय पनि हुने व्यवस्था यो ऐनमा भएको देखिन्छ । यसैले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले बैंकिङ कारोबारका सम्बन्धमा हुन सक्ने अपराधजन्य काम कारबाहीलाई निरूत्साहित गर्ने, भविष्यमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुनबाट दुरूत्साहन गर्ने र बैंकिङ कारोबारमा स्वच्छता कायम गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । निश्चय नै प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले तर्क गर्नुभए जस्तै कुनै कर्जा लिएको र दिएको भन्ने विषयलाई मात्र आधार बनाएर बैंकिङ कसुर कायम हुने विषय पक्कै होइन । न त दिएको कर्जा चुक्ता हुन नसकेको मात्र विषयलाई आधार बनाएर बैंकिङ कसुर कायम गर्न सकिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएमध्ये अनधिकृत रूपमा कर्जा लिए दिएको वा कर्जाको दुरूपयोग गरेको जस्ता केही कसुरहरूमा कर्जा लिए दिएको विषय प्रारम्भिक तत्त्वको रूपमा रहने देखिए पनि त्यत्तिकै आधारमा मात्र कसुर कायम हुने स्थिति देखिँदैन । यसका लागि अपराध प्रमाणित हुन आवश्यक पर्ने एउटा तत्त्वको रूपमा मानिएको बदनियत तत्त्वको विद्यमानता यस प्रकारको कसुरमा पनि प्रमाणित हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदा सदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया पुर्याएर कर्जा प्रवाह भएको रहेछ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता नहुँदैमा बैंकिङ कसुर प्रमाणित भइहाल्ने होइन । कर्जा प्रवाह हुँदा सही धितो लिई मूल्याङ्कनले खाम्ने धितो लिई कर्जा प्रवाह भएकोमा पछि विभिन्न कारणले त्यस्तो धितोको मूल्य घटेको वा ऋणीको आर्थिक हैसियत बिग्री कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि हुनसक्छ । तर यस्तो अवस्था परी कर्जा चुक्ता हुन नसक्दैमा कसुर कायम हुन सक्दैन । यदि यसो हुन्छ भने त्यो बैंकिङ मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन्छ । साथै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया नपुर्याई कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता भएको भन्ने कारणले मात्र कसुर कायम नहुने पनि होइन । अभियोग पत्र दायर हुनुभन्दा अगावै कर्जा चुक्ता भएको अवस्था रहेछ भने त्यतिबेला बैंकिङ कसुरको कसुरदार कायम हुने वा नहुने भन्ने ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा चुक्ता भएको भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला । तर अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तत्त्व मरिहालेको हुन्छ भन्न सकिँदैन । कर्जा चुक्ता नै पनि आपराधिक दायित्वबाट मुक्त हुने बदनियतले गरेको हुनसक्छ । साथै अभियोग पत्र दायर भए पछि कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा पनि यदि कर्जा चुक्ता भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनेर मान्ने हो भने त्यस्तो ऋणी जहिले पनि लाभको अवस्थामा रहने स्थिति बनी कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुनबाट ऊ कहिल्यै पनि निरूत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था नहुने हुन्छ । किनभने कसुरजन्य कार्यमा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा कर्जा चुक्ता गरिदिए हुने भयो अनि कसुर गरेको विषयमा उजुर नपरेमा कर्जा प्रयोग गरिरहे हुने भयो । यो अवस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र निरन्तर नोक्सानीमा रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
३. यहाँनिर यस्तै प्रकारका मुद्दाहरूमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट अवलम्बन गरिएका अभ्यासहरू प्रासङ्गिक हुने देखिन्छ । एउटा मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरा मननीय छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– “क्ष्त ष्क लयत कगअज ब अबकभ धजभचभ यलभ अबल उबथ तजभ बmयगलत बलम यदतबष्ल “लय मगभ अभचतषष्अबतभ” बलम भलवयथ तजभ दभलभाष्त या त्रगबकजष्लन या तजभ अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन यल तजभ जथउयकतबकष्क तजबत लयतजष्लनm यचभ चझबष्लक तय दभ मयलभ. त्जभ अयििभअतष्खभ ष्लतभचभकत या धजष्अज तजभ अयगचत ष्क तजभ नगबचमष्बल अबललयत दभ कष्भिलत यच बm गतभ कउभअतबतयच तय बिियध तजभ उचयअभभमष्लनक तय दभ धष्तजमचबधल बलम त्रगबकजभम.” बैंकिङ कसुर अरूजस्तो सामान्य अवस्था होइन । बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लियो अनि तिर्यो भन्ने किसिमको मात्र अवस्था होइन । सामान्य रूपमा हेर्दा यो कसुर बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणीबिचको विवाद जस्तो मात्र देखिन्छ र कर्जा नउठे पनि बैंक वा वित्तीय संस्था मात्र पीडित हुने हो जस्तो लाग्छ तर बैंक वा वित्तीय संस्था कुनै एउटा व्यक्तिको निजी कम्पनी मात्र होइन । यसका सेयरवालाहरू र निक्षेपकर्ताहरूका अतिरिक्त यस किसिमको गतिविधिले समग्र समाज नै प्रभावित हुन पुग्ने हुन्छ । यस अर्थमा यो व्यक्तिगत मुद्दा नभएर सामाजिक मुद्दा बन्छ । यहाँनिर हुने गल्ती व्यक्तिगत गल्ती नभएर सामाजिक गल्ती बन्छ । अन्तिममा यसबाट पीडित हुने भनेको समाज हो, समुदाय हो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसै गर्दै जाने हो भने देशको आर्थिक अनुशासन, सुशासन र आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? यही क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडको कुरा गर्दा हाल लिक्विडेसनमा गइसकेको भन्ने देखिएको छ । ऋभलतचब िद्यगचभबग या क्ष्लखभकतष्नबतष्यल ख म्गलअबलक ब्नचय क्ष्लमगकतचष्भक ीतम को अर्को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । फैसलामा भनिएको छ– “क्ष्त ष्क लयध ब धभिि– कभततभिम उचष्लअष्उभि या बिध तजबत ष्ल ब नष्खभल अबकभ, ब अष्खष् िउचयअभभमष्लन बलम ब अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन अबल उचयअभभम कष्mगतिबलभयगकथि. द्यबलप ष्क भलतष्तभिम तय चभअयखभच तजभ बmयगलत या यिबल नष्खभल तय ब मभदतयच. क्ष ष्ल अयललभअतष्यल धष्तज यदतबष्लष्लन तजभ कबष्म यिबल, अचष्mष्लब ियााभलअभक जबखभ दभभल अयmmष्ततभम दथ तजभ उभचकयलक बअअगकभम तजभचभया ष्लअगिमष्लन तजभ यााष्अभचक या तजभ द्यबलप, अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लनक धयगमि बकिय ष्लमष्कउगतबदथि दझ बष्लतबष्लबदभि”. भारतीय सर्वोच्च अदालतले नै अर्को मुद्दामा बोलेको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले भनेको छ – “ःभचभ उबथmभलत या यिबल तय तजभ दबलप अयगमि लयत भहयलभचबतभ तजभ बअअगकभम ाचयm ब अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन.” फेरि अगाडि भन्छ – “ब अष्खष् िउचयअभभमष्लन बलम ब अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन अबल उचयअभभम कष्mगतिबलभयगकथि. द्यबलप ष्क भलतष्तभिम तय चभअयखभच तजभ बmयगलत या यिबल नष्खभल तय तजभ मभदतयच. क्ष ष्ल अयललभअतष्यल धष्तज यदतबष्लष्लन तजभ कबष्म यिबल, अचष्mष्लब ियााभलअभक जबखभ दभभल अयmmष्ततभम दथ तजभ उभचकयलक बअअगकभम तजभचभया ष्लअगिमष्लन तजभ यााष्अभचक या तजभ दबलप, अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लनक धयगमि बकिय ष्लमष्कउगतबदथि दझ बष्लतबष्लबदभि. ध्जभल ब कभततझिभलत ष्क बचचष्खभम बत दथ बलम दभतधभभल तजभ अचभमष्तयच बलम तजभ मभदतयच, तजभ यााभलअभ अयmmष्ततभम बक कगअज मयभक लयत अयmभ तय बल भलम. त्जभ वगमनmभलत या ब तचष्दगलब िष्ल ब अष्खष् िउचयअभभमष्लन बलम तजबत तयय धजभल ष्त ष्क चभलमभचभम यल तजभ दबकष्क या कभततझिभलत भलतभचभम ष्लतय दथ बलम दभतधभभल तजभ उबचतष्भक, धयगमि लयत दभ यmा गअज चभभिखबलअभ ष्ल ब अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन”. यो मुद्दामा कर्जा असुलीका लागि म्भदत च्भअयखभचथ त्चष्दगलब िमा गएकोमा मिलापत्र गरेर कर्जा तिरिसकेको अवस्था थियो तर पनि फौजदारी दायित्वका सम्बन्धमा मुद्दा चल्यो । सम्बन्धित पक्षले कर्जा तिर्ने गरी मिलापत्र भइसकेको र प्रस्तुत मुद्दा देवानी प्रकृतिको भएकोले फौजदारी मुद्दा नचल्नुपर्ने भनी जिकिर लिएको थियो । तर ऋण असुली न्यायाधिकरणमा कर्जा रकम लिनु दिनु गरी मिलापत्र गर्नुको मतलब आपराधिक नियतले गरिएको कसुरजन्य कार्यबापत बेहोर्नुपर्ने दायित्वबाट पनि उन्मुक्ति होइन भन्ने व्याख्या गरियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले यी फैसलाहरू गर्दा मूलतः आर्थिक कारोबारमा शुद्धता कायम हुनुपर्ने तथ्यमा जोड दिएको पाइन्छ । च्गmष् म्जबच ख क्तबतभ या ध्भकत द्यभलनब िको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले यदि कर्जा रकम चुक्ता गर्दैमा बदनियतपूर्वक प्रवाह भएको कर्जासम्बन्धी कसुरको कारबाही खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो भने घुस रिसवतको मुद्दामा घुस रिसवत लिने राष्ट्रसेवकले त्यस्तो रकम फिर्ता गरेमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने भएन र ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । वास्तवमा घुस रिसवत लिनेले त्यस्तो घुस रिसवतको रकम फिर्ता गरेमा कसुर नहुने, कसैको रकम चोरी गरेकोमा चोरीको रकम फिर्ता गरेमा कसुर कायम नहुने वा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित महिलालाई विवाह गरेमा कसुर कायम नहुने अवस्थालाई मान्ने हो भने हामीले कस्तो समाजको निर्माण गर्न पुग्छौँ र कस्तो सामाजिक मूल्य एवं मान्यताको स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्छौं भन्ने कुरा विचारणीय छ । कहिलेकाहीँ सरकार वादी फौजदारी मुद्दामध्ये नै पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्रकृति (यखभचधजझष्लिनथि बलम उचभमयmष्लबलतथि अष्खष् िाबिखयच) को छ र त्यस्तो मुद्दामा पीडित भनिएको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिवादीबाट पाएको क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन्छ अनि उक्त मुद्दाले सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक समग्र समुदाय वा समाज प्रभावित हुने स्थिति छैन वा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने मान्यता राखेको छ भने बिगो चुक्ता गरेको जस्ता कुराहरूले महत्त्व राख्न पनि सक्दछ । तर प्रस्तुत बैंकिङ कसुरको प्रकृतिको मुद्दामा बिगो चुक्ता भएको कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्ने देखिएन ।
४. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट यसअघिका फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको भनी यस पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गर्दा आधार लिइएका फैसलाहरूमध्ये ०७५–च्द्य–०१४१, ०७५–च्द्य–०१४२ र ०७७–च्द्य–०१८१ (ने.का.प.२०७८ अङ्क ७ नि.नं.१०७०९) का मुद्दाहरू बैंकिङ कसुरसँग नै सम्बन्धित भए पनि ती मुद्दाहरूमा लगाइएको अभियोग बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उल्लेख भएबमोजिमको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो बैंक खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी हुन नसकेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको र यस्तो प्रकृतिको मुद्दा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेमध्येको रहेको पाइन्छ । संयुक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख भएमध्येको मुद्दा नं.०७२–च्द्य–०१४०, मुद्दा नं. ०७४– च्द्य –००८४ र मुद्दा नं. ०७६– च्द्य–०००५ का मुद्दाहरू कर्जा प्रवाहकै विषयसँग सम्बन्धित रहेकोमा कर्जा प्रवाह भएको समेतको अवस्थालाई फैसलामा उल्लेख गरिएको भए पनि प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ दिँदा कर्जा चुक्ता भएको विषयलाई मात्र आधार बनाएको नदेखिई बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको तथ्य प्रमाणित नभएको भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाएको पाइन्छ । तथापि मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिबाहेकका अन्य कसुरमा कर्जा चुक्ता भएको भन्ने अवस्था मात्र कसुरबाट सफाइ पाउने आधार बन्न सक्दैन भन्ने विषयमा यो इजलासको धारणामाथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेकै छ ।
५. अब, प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग माग दाबीलाई समग्रतामा हेर्दा मूलतः बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ (घ)(च),(छ) दफा ८, दफा ९ को (१) र (२) एवं दफा १४ विपरीतको कसुर गरेको भनी अभियोग लगाइएको पाइन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम ती दफाहरूमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्नु प्रासङ्गिक हुने भएकोले ती दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई हेरौं –
दफा ७. अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने : कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन :–
(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
(च) वास्तविक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था स्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन,
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा दिन
दफा ८. कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने : कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
दफा ९. बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने : (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानूनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकार, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्न हुँदैन ।
(२) कसैले पनि निक्षेपकर्ता वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हितप्रतिकूल हुने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन ।
दफा १४. अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने : बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा नगर्न, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।
६. यसैगरी प्रतिवादीहरूले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्दा कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा संस्थाबाट निर्धारित गरिएको प्रक्रिया र कार्यविधि पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडको कर्जा लगानी निर्देशिका अध्ययन गर्दा परिच्छेद–४ अन्तर्गत कर्जा लगानी गर्नुपर्दा दफा ४.१ अनुसार जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्ने, दफा ४.२.५ अनुसार कर्जाको उपयोगिता हेर्नुपर्ने. दफा ४.२.८(क) अनुसार रू. दश लाखभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने, दफा ४.७.१ अनुसार सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकोभन्दा बढी लगानी गर्न नहुने, दफा ४.८(ख)(१) अनुसार वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता भएको सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजका एकाघरका परिवारका सदस्यलाई कर्जा दिन नहुने व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ । कर्जा लगानी निर्देशिकाको परिच्छेद–७ मा कर्जा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था भएकोमा ऋण लिन चाहने निवेदकले कर्जा आवश्यक पर्नाको कारण र उद्देश्य खुलाउनुपर्ने, कर्जा स्वीकृत भएमा कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुका अतिरिक्त सोही परिच्छेदको दफा ५ मा धितो लिँदा विचार पुर्याउनुपर्ने कुराहरू उल्लेख भई राजीनामाबाट प्राप्त घरजग्गा धितो राख्दा हालवालाले लिएको १ वर्ष ३५ दिन नाघेको तथा हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त घर जग्गा धितो राख्दा त्यस्तो लिखत पारित भएको २ वर्ष ३५ दिन नाघे ननाघेको विचार पुर्याउनुपर्ने गरी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिँदा नयाँ खरिद भएको घरजग्गाका सम्बन्धमा कुनै विवाद वा दाबी नपरेको यकिन भएपछि मात्र धितो सुरक्षण लिनुपर्ने छ भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी कर्जाको लागि आवेदन दिँदा खुलाउनुपर्ने कुराहरू परिच्छेद–८ को दफा ८.१ मा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । कर्जा लगानी निर्देशिकाको परिच्छेद–९ मा धितो सुरक्षण जमानत, धितो मूल्याङ्कन र सोसम्बन्धी प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पाइन्छ जसअनुसार रू. दश लाखसम्मको कर्जा रकमको लागि कर्जा शाखाको २ जना कर्मचारीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट धितो मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ भने रू. दश लाखभन्दा बढी कर्जा रकमको लागि पहिले कर्जा शाखाको २ जना कर्मचारीहरूबाट स्थलगत प्रतिवेदन लिने, सो प्रतिवेदनबाट संस्थालाई धितो चित्तबुझ्दो भएमा मात्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म तथा सरकारी मूल्यको २५ प्रतिशतदेखि बढीमा ४० प्रतिशतसम्मको आधार लिई धितोको अवस्था हेरी न्यूनतम १० प्रतिशत वा आवश्यकताअनुसार सोभन्दा बढी म्ष्कतचभकक ख्बगिभ कट्टा गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । परिच्छेद–१३ मा कर्जा प्रवाह भइसकेपछि ऋणीले तोकेको सर्त पालना गरे नगरेको वा साँवा किस्ता र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तान भइरहेको छ छैन जस्ता विषयमा अनुगमन गरिरहनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
७. माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक र कानूनी व्यवस्था एवं कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडबाट निर्धारित कार्यविधिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा विवादित कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई हेर्दा क्रिष्टल फाइनान्सको कर्जा समितिको मिति २०६६।९।१२ मा बसेको बैठकबाट ऋणी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई निजका नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं ११ स्थित ३१४ मा निर्मित चर्चिल कम्प्लेक्स भवनको बेसमेन्टको ४ र ४० को पसल कबलको ४२५ वर्ग फिट क्षेत्रफल धितो राखी भवन पसल खरिद कर्जा रू. १९,००,०००।– दिने निर्णय भएको देखिन्छ । जे.डि.ए. डेभ्लपर प्रा.लि. ले गरेको मूल्याङ्कन उल्लेख गरेको पत्रमा उक्त भवनको बेसमेन्टको रू. ७,०००।– प्रतिवर्ग फिट उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऋण माग गर्दाको ऋण माग निवेदनपत्रसमेत रहेको देखिएन । निवेदक श्रीकुमार श्रेष्ठले मिति २०६८।३।५ मा रू.२७,००,०००।– कर्जा माग गरेको र मिति २०६८।३।६ मा रू.२७,००,०००।– कर्जा माग गरेको निवेदन देखिन्छ । निज ऋणीली मिति २०६८।३।१६ मा रू.२७,००,०००।– को तमसुक गरेको देखिन्छ भने मिति २०६८।३।१७ मा रू.१८,००,०००।– को तमसुक गरेको देखिन्छ । क्रिस्टल फाइनान्सबाट सन् अप्रिल ४, २०१० मा श्रीकुमार श्रेष्ठको नाममा कर्जा भुक्तानी दिँदा क्जयउ ीयबल को नामबाट रू.१८,५०,०००।– भुक्तानी भएको, सन् जनवरी १९, २०१० मा क्जयउ ीयबल को नामबाट रू. २८,००,०००।– भुक्तानी भएको र सन् डिसेम्बर २८, २००९ मा क्जयउ ीयबल को नामबाट रू. १९,००,०००।– भुक्तानी भएको कुरा संलग्न स्टेट्मेन्टबाट देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका श्रीकुमार श्रेष्ठउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ)(च), दफा ८, दफा ९ र दफा १४ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२)(ग) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) बमोजिम २ वर्ष कैद र बिगो रू. ४५,००,०००।– (पैंतालिस लाख रूपैयाँ) भराई सोही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहराई फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर निजको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको नदेखिँदा त्यसतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने देखिएन । साथै निज प्रतिवादीले आफूलाई कसुरदार ठहराई भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर भए गरेको तथ्य प्रकारान्तरले स्वीकार गरेको देखियो ।
९. अब, प्रतिवादीमध्येका दिव्यकुमार श्रेष्ठको हकमा विचार गर्दा निजउपर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), दफा ८, दफा ९ र दफा १४ को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२)(ग) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा दफा १४ र १५(६) को कसुरमा प्रतिवादीमध्येका श्रीकुमार श्रेष्ठलाई हुने ठहरेको सजायको आधा अर्थात् १ वर्ष कैद र रू. २२,५०,०००।– (बाइस लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर माग दाबीभन्दा कम सजाय हुने ठहरेकोमा वादी नेपाल सरकारको र कसुरदार ठहराई फैसला भएकोमा प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको गरी दुवैको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि उल्लेख गरिए जस्तो कर्जा प्रवाहको फाइल हेर्दा पसलको लागि कर्जा स्वीकृत भएको देखिन्छ । कुन ठाउँको कुन पसल खरिद गर्न वा कुन ठाउँको कुन पसल क्षमता वृद्धि गर्न कर्जा स्वीकृत भएको हो भन्ने सम्बन्धमा केही खुलेको देखिँदैन । कर्जा लगानी निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम धितो मूल्याङ्कन गर्दा सरकारी मूल्यसमेतलाई आधार बनाउनुपर्नेमा सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइएको वा म्ष्कतचभकक ख्बगिभ कायम गरेको पनि पाइँदैन । मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउनुभन्दा पहिले संस्थाका तर्फबाटै आन्तरिक रूपमा समेत मूल्याङ्कन गरिएको हुनुपर्नेमा सो पनि भएको भन्ने कर्जा फाइलबाट देखिँदैन । प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडका संस्थापक सेयरवाला अन्जुदेवी श्रेष्ठका पति र अल्पना श्रेष्ठका पिता रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठको नामबाट कर्जा स्वीकृत गराई सो कर्जा दिव्यकुमार श्रेष्ठले उपयोग गरेको भनी जाहेरी परेको देखिन्छ । क्रिष्टल फाइनान्सबाट र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण भएअनुरूप कर्जा चुक्ता नभएको र दुरूपयोग भए सम्बन्धमा छलफल हुँदा यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले लगाउका ३१ वटा मुद्दा सबैका ऋणीहरूको कर्जा यथाशीघ्र निजहरूबाटै चुक्ता गराउने र निजहरूबाट चुक्ता गराउन नसके म स्वयं चुक्ता गर्ने छु भनी मिति २०६८।३।६ मा कागज गरिदिएको देखिन्छ । उक्त कागजलाई यी प्रतिवादीले अस्वीकार गरेको अवस्था देखिँदैन । निजको यस किसिमको कागज बेहोराबाट ऋणीको रूपमा अर्कै व्यक्तिलाई देखाइएको भए पनि निज ऋणीको नामबाट वास्तविक रूपमा कर्जा यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले नै लिई उपभोग गरेको भन्ने अभियोग माग दाबीको बेहोरा प्रमाणित भएको देखिन्छ । यसैगरी पसल खरिद प्रयोजनका लागि भनेर कर्जा लिएकोमा सोही प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग भएको भन्ने पनि देखिँदैन । संस्थाका अध्यक्ष सुमन बज्राचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामप्रसाद हाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदन हेर्दा संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा वास्तविक रूपमा कर्जावालहरूले उपभोग नगरी यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले उपभोग गरेको बेहोराको जानकारी कर्जावालहरूले गराएको भनी उल्लेख भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनसाइड निरीक्षण हुँदा पनि सो कर्जाहरू विभिन्न शीर्षकमा दिव्यकुमार श्रेष्ठले प्रयोग गरेको बेहोरा औंल्याएको भनी रामप्रसाद हाडाकै सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक सदस्यको भूमिकामा रहेका प्रतिवादी भोगेन्द्रमान मास्केले अदालतमा बयान गर्दा कर्जा दुरूपयोग भएको थाहा पाएको र प्रवाह भएका कर्जाहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठले उपभोग गरेको हुनुपर्छ भनी बयान गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा संस्थाको अध्यक्ष रहेका प्रतिवादी सुमन बज्राचार्यले अदालतमा बयान गर्दा संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जाहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठले अपचलन गरेको भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण भएपछि थाहा पाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित निवेदन दिएको हो भनी बयान गरेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न यी कागज र प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठले आफूले अनुचित प्रभावमा पार्न सक्ने प्रतिवादीमध्येका श्रीकुमार श्रेष्ठलाई देखाई निज नामको कृत्रिम व्यवसायको बहाना बनाई निजको नामबाट कर्जा लिई आफूले उपभोग गरेको भन्ने देखिन आयो । जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्ने पनि देखिन आएन । कर्जा माग गर्दाको निवेदनमा पसल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेको देखिएको भए पनि कुन पसल खरिद गर्न कर्जा लिएको हो वा कर्जा लिएपछि सो कर्जा रकमबाट कुन पसल खरिद गरियो वा कुन पसल बिस्तार गरियो भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कुनै प्रमाणबाट स्थापित हुन आएको देखिँदैन । एक वर्षको अवधि तोकी कर्जा लिएकोमा अवधिभित्र कर्जा चुक्ता हुन नसकेको, जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो सो प्रयोजनमा प्रयोग भएको पनि नदेखिएको, कर्जा लिँदा कर्जा लगानी निर्देशिकाले तोकेको कार्यविधि नपुर्याई अनियमित तवरले कर्जा लिने कार्य भएको समेतको अवस्था देखिँदा संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियत रहेको भन्नेसमेत देखिन आयो । यसरी यी प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठको विवादित कर्जा लिने र प्रयोग गर्ने कुरामा मुख्य भूमिका रहेको देखिई पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा यी प्रतिवादीका हकमा विवादित कर्जा लिने कुरामा अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र संलग्न रहेको मानी निजका हकमा अभियोग माग दाबीभन्दा फरक बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम प्रतिवादी श्रीकुमार श्रेष्ठलाई हुने ठहरेको सजायको आधा मात्र सजाय हुने ठहराएको फैसला केही उल्टी हुने देखिन आयो ।
१०. अब, प्रतिवादीहरूमध्ये नुतनानन्द वैद्य, शिवहरी पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यका हकमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा यी प्रतिवादीहरूको संस्थामा रहेको भूमिकालाई हेर्दा विवादित कर्जा दिन मिति २०६६।९।१२ को कर्जा समितिमा निर्णय गर्ने नुतनानन्द वैद्य संयोजक शिवहरी पौडेल सदस्य, रामप्रसाद हाडा सदस्य र नविनचन्द्र बज्राचार्य सदस्य रहेको देखिन्छ । उक्त कर्जा दिने निर्णयमा यी सबैजनाको दस्तखत परेको देखिन्छ । यी सबै प्रतिवादीहरूका हकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(घ)(च)(छ), दफा ८ तथा दफा ९ को (१)(२) र दफा १४ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२)(ग) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई अभियोग पत्र दायर भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट माग दाबीभन्दा फरक सोही ऐनको दफा १५(४) बमोजिम जनही १ महिना कैद र रू. २५,०००।– का दरले जरिवाना हुने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । अभियोग माग दाबीभन्दा फरक कसुरमा कम सजाय भएतर्फ वादी नेपाल सरकारको र आफूहरूलाई कसुरदार ठहराई सजाय भएतर्फ प्रतिवादीहरू नुतनानन्द वैद्य र रामप्रसाद हाडाको पनि पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ । पुनरावेदन गरेका प्रतिवादीहरूका हकमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरू सबैजनाले बयान गर्दा कसुरमा आफ्नो बदनियत रहेको र कसुरमा संलग्नता रहेको तथ्यमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । तर पनि विवादित कर्जा प्रवाहको निर्णयमा आफूहरूको दस्तखत रहेको तथ्यलाई इन्कार गरेको देखिँदैन । माथि नै उल्लेख गरिएझैं विवादित कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा लगानी निर्देशिकाअनुसार जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा सो भएको देखिँदैन, कर्जाको उपयोगिता हेर्नुपर्नेमा सो हेरेको भन्ने पनि देखिँदैन, रू. दश लाखभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेमा सोअनुसारको सूचना लिएको पनि देखिँदैन । यसै गरी ऋण लिन चाहने निवेदकले कर्जा आवश्यक पर्नाको कारण र उद्देश्य खुलाउनुपर्ने तथा कर्जा स्वीकृत भएमा कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा कर्जा आवेदनमा सो केही नखुलेको अवस्थातर्फ पनि ध्यान दिइएको देखिँदैन । रू. दश लाखभन्दा बढी कर्जा रकमको लागि धितो मूल्याङ्कन गर्दा पहिले कर्जा शाखाको २ जना कर्मचारीहरूबाट स्थलगत प्रतिवेदन लिने, सो प्रतिवेदनबाट संस्थालाई धितो चित्तबुझ्दो भएमा मात्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था भएको तथा यसरी मूल्याङ्कन गर्दा बजार मूल्यको ६० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म तथा सरकारी मूल्यको २५ प्रतिशतदेखि बढीमा ४० प्रतिशतसम्मको आधार लिई धितोको अवस्था हेरी न्यूनतम १० प्रतिशत वा आवश्यकताअनुसार सोभन्दा बढी म्ष्कतचभकक ख्बगिभ कट्टा गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा धितो मूल्याङ्कनमा सोबमोजिमको प्रक्रिया पनि पुगेको देखिँदैन । कर्जा प्रवाह भइसकेपछि ऋणीले तोकेको सर्त पालना गरे नगरेको वा साँवा किस्ता र ब्याज नियमित रूपमा भुक्तान भइरहेको छ छैन जस्ता विषयमा अनुगमन गरिरहनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोबमोजिमको अनुगमन पनि गरेको देखिँदैन । यो स्थितिलाई हेर्दा यी प्रतिवादीहरू विवादित कर्जा प्रवाह गर्दा निर्दोष रहेछन् भनी मान्न सकिएन । तर यी प्रतिवादीहरूका हकमा यति नै रकम लाभ लिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको तथा बिगोका हकमा प्रतिवादीहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठ र श्रीकुमार श्रेष्ठको दायित्वभित्र परेको अवस्था हुँदा सजायका हकमा अभियोग माग दाबीभन्दा फरक बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) आकर्षित हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखियो ।
११. प्रतिवादी नविनचन्द्र बज्राचार्यको मिति २०६९।७।३ मा देहान्त भएको भनी मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत राखी निवेदन दिएको र मिति २०७०।२।२३ मा मुद्दासमेत सकार गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको महलको ३ नं.मा जरिवाना कैद वा बिसौंद लागेको मानिस सो असुल नहुँदै मर्यो भने ऊ मरेपछि माफ हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ मा मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुने शीर्षकको उपदफा (१) मा यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा एकभन्दा बढी प्रतिवादीहरू भएकोले पूरै मुद्दा खारेज नभई निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानासम्म माफ गरिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
१२. अब, प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ शाह र आभिष्कारकुमार नाथ शाहका हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरू क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडका संस्थापक सेयरवालाहरू रहेको भए पनि विवादित कर्जा प्रवाहको प्रक्रियामा निजहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन आउँदैन । विवादित कर्जा रकमको उपभोग गर्ने प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ यी प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठका पिता र पति रहेको देखिएको भए पनि पति पिताले कसुर गरेको भन्ने आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरू पनि कसुरमा संलग्न रहेछन् भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अन्य प्रतिवादीहरू आभिष्कारकुमार नाथ शाह र अमरनाथ शाहको समेत कर्जा लिने दिने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिएकोले यी प्रतिवादीहरूका हकमा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ पाउने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।
१३. वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिरहरूमध्ये धेरै विषयमा माथि नै विवेचना भइसकेको भए पनि बिगो रू. ५४,८७,०००।– भनी जिकिर लिएतर्फ थप विवेचना हुनुपर्ने देखिएको छ । वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बिगो रकम रू. ५४,८७,०००।– भनी उल्लेख गरिएको भए पनि कर्जा प्रवाह नै यति रकम भएको हो भनी जिकिर लिएको देखिँदैन । वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट अभियोगपत्रमा पुरानो बाँकी रू.४५,००,०००।– र ब्याज रू.९,८७,०००।– भनी ब्याजसमेत जोडी बिगो अङ्क रू.५४,८७,०००।– निर्धारण गरी दाबी लिएको देखिन्छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गतको जुन कसुरमा अभियोग लगाइएको छ ती कसुरहरूबापत बिगो कायम गर्दा प्रवाह भएको कर्जा रकमको ब्याजसमेत समावेश हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदैन । कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म जसरी चोरी मुद्दामा बिगो रकमको ब्याज भराइपाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यसैगरी बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पनि बिगो रकमको ब्याजसमेत गणना गरी बिगो कायम गर्न न्यायोचित देखिएन । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भए जस्तै प्रस्तुत मुद्दा मूलतः कर्जा असुलीसँग सम्बन्धित नभएर कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले गरिएका कसुरजन्य कार्यमा सजाय हुनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह भएको अङ्कभन्दा बढी सोको ब्याजसमेत गणना गरी बिगो कायम हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा कर्जा प्रवाह हुँदाका बखत कर्जा दिने लिने प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको देखिएकोले प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठका हकमा अभियोग माग दाबीभन्दा कम सजाय हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।८।२१ को फैसला केही नमिलेकोले केही उल्टी भई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) बमोजिम २ वर्ष कैद र रू. ४५,००,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । बिगो रकम चुक्ता भइसकेको देखिँदा बिगो भराइदिनुपर्ने देखिएन । प्रतिवादीहरू नुतनन्द वैद्य, शिवहरी पौडेल, रामप्रसाद हाडा र नविनचन्द्र बज्राचार्यसमेतलाई जनही १ महिना कैद र रू. २५,०००।– जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरू अन्जुदेवी श्रेष्ठ, अल्पना श्रेष्ठ, अमरनाथ शाह र आभिष्कारकुमारनाथ शाहलाई अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाइ दिने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू दिव्यकुमार श्रेष्ठ, नुतनानन्द वैद्य, र रामप्रसाद हाडाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर आंशिक रूपमा पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई मतियार ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।८।२१ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ र श्रीकुमार श्रेष्ठलाई जनही २ वर्ष कैद र रू.४५,००,०००।– जरिवाना हुने ठहरेकाले निज प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ र श्रीकुमार श्रेष्ठसमेतको नाममा जनही २ वर्ष कैद र रू.४५,००,०००।– जरिवानाको लगत कसी असुल गर्नु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू……..१
प्रतिवादीहरूलाई लागेको जरिवाना पुनरावेदन अदालत पाटन तथा यस अदालतमा निजहरूले राखेको धरौटी रकमबाट असुल गर्नु र जरिवाना असुल गरेरसमेत धरौटी रकम बाँकी रहे निजहरूलाई लागेको कैद असुल भएपछि फिर्ता माग्न आए नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी सम्बन्धित अदालतमा र यस अदालतको लेखा शाखामा लेखी पठाउनू………………………………..३
सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू……………………………………..४
प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू………….५
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल
इति संवत् २०८० साल असार २४ गते रोज १ शुभम् ।