निर्णय नं. ११३७७ - बैंकिङ कसुर

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

 

माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान

 

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

 

फैसला मिति : २०८१।३।२३

 

 

 

मुद्दाः– बैंकिङ कसुर

 

 

 

 ०७९–RF–०११६

 

पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : केशरबहादुर के.सी. को छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका, वडा नं. ११ बुडोल बस्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक शम्भुबहादुर के.सी.समेत

 

 

 

०७९–RF–०११४

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जयभद्र शर्माको नाति, नन्दप्रसाद शर्माको छोरा, नवलपरासी जिल्ला, सुनवल गा.वि.स. वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने भरतप्रसाद शर्मा

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०११०

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : केशरबहादुर के.सी. को छोरा, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, बनेपा नगरपालिका, वडा नं. ११ बुडोल बस्ने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक शम्भुबहादुर के.सी.

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०११२

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १० बस्ने मनोज खनाल

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०११५

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रामविलास जोशीको छोरा, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको तत्कालीन प्रमुख सञ्चालक अधिकृत / कम्पनी सचिव काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ छाउनी स्थायी बसोबास गर्ने शिवराम जोशी

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०११३

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : घनश्यामप्रसादको छोरा, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्धक, सिराहा जिल्ला, हनुमाननगर गा.वि.स., वडा नं. ४ बस्ने अमूल्यप्रसाद उपाध्याय

 

 

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०११७

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : बलबहादुर के.सी. को छोरी सुन्दर कार्कीको श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ दमैटोल घर भई तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक सुष्मा के.सी.

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

०७९–RF–०१११

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : श्यामसुन्दरप्रसाद रौनियारको छोरा, सप्तरी जिल्ला, कन्चनपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २६ ढोलाहिटी डेरा गरी बस्ने तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक विनयकुमार गुप्ता

 

विरूद्ध

 

प्रत्यर्थी / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

 

प्रतिवादीले गरेको कसुरमा देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व संयुक्तरूपमा सिर्जना भएको अवस्थामा एकातिर पीडितको देवानी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा दण्डहीनता रोक्न प्रतिवादीलाई आपराधिक दायित्व पनि वहन गराउनुपर्ने । देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व एकीकृत रूपमा समाविष्ट भएको कसुरमा देवानी र फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाइनु स्वाभाविक तथा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया रहेको देखिने ।

 

(प्रकरण नं.९)

 

विधायिकी कानूनले व्यवस्था गरेअनुसारको आपराधिक तत्त्वसहितको कसुर गरेमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंकिङ कसुरको अभियोग दाबीबमोजिमको कर्जा चुक्ता गर्दैमा प्रतिवादीले सफाइ नपाउने । बैंकिङ कसुर मुद्दाका कार्यहरूमा अन्तरनिहित आपराधिक तत्त्वको विद्यमानताको कसीमा फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्ने । 

 

(प्रकरण नं.११)

 

सामूहिक आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) कसुरजन्य कार्यको उद्देश्य राखी साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न समूहका सदस्यको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता हुने हुँदा आपराधिक दायित्व समूहको सबै सदस्यहरूलाई वहन गराइनुपर्ने ।

 

सामूहिक आपराधिक कार्यमा सामूहिक अपराधभन्दा तुलनात्मक रूपमा समूहको सदस्यहरूबिच भरपर्दो तथा दरिलो सम्बन्ध तथा सञ्जालको निर्माण हुने हुँदा आपराधिक कार्य बढी प्रभावकारी हुने । 

 

पछिल्लो समय देखिएका कसुरको जटिलता एवं संरचित समूहबाट हुने कसुरमा तत्काल आपराधिक समूहको कुनै सदस्यको भौतिक आपराधिक तत्त्व (बअतगक चभगक) नदेखिए तापनि आपराधिक समूहमा निजहरूको तुलनात्मक रूपमा दिगो र कसिलो सम्बन्ध रहने भई संयुक्त संलग्नताकै आधारमा आपराधले पूर्णता पाउने हुँदा आपराधिक सहकार्यको मात्राअनुसार सबै सदस्यहरूलाई दायित्व वहन गराउनुपर्ने । 

 

(प्रकरण नं.२२)

 

 

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री अमित उप्रेती र श्री पुष्पराज बास्तोला तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हेमराज अधिकारी र श्री डिल्लीराम न्यौपाने 

 

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री सतिषकृष्ण खरेल, श्री सिताराम के.सी., डा. श्री सनद देवकोटा र श्री पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरू श्री राजनकुमार निरौला, श्री सागरप्रसाद बगाले, श्री भावेश गौतम, श्री चिरञ्जिवी खतिवडा, श्री महेश्वर श्रेष्ठ, श्री दिना श्रेष्ठ, श्री भिमसेन बञ्जरा, श्री भोजराज रेग्मी, श्री भिमसेन बञ्जरा, श्री देवी रेग्मी, श्री ज्ञानरत्न शाक्य र श्री राजु शाक्य

 

 

 

अवलम्बित नजिर :

 

ने.का.प.२०६९, अङ्क ५, नि.नं.८८३२

 

ने.का.प.२०७२, अङ्क १२, नि.नं.९५०५

 

ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००४७

 

ने.का.प.२०७७, अङ्क १, नि.नं.१०४१५

 

ने.का.प.२०७९, अङ्क ९, नि.नं.१०९४१

 

सम्बद्ध कानून :

 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८

 

बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३

 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

 

 

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः–

 

माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहरा

 

माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

 

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

 

 

फैसला

 

न्या.हरिप्रसाद फुयाल : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसलाउपर तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट दर्ता भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०१।११ मा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको फैसलाबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः–

 

संक्षिप्त तथ्य

 

प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक शम्भुबहादुर के.सी. ले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनास लिमिटेडको कर्जा लिने कार्यमा संलग्न ऋणी खोजी गर्ने, कम्पनी खडा गर्ने तथा व्यक्तिहरू खोजी गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख संस्थापक पवनकुमार कार्कीका ससुरासमेत रहेका बनेपा ११ निवासी शम्भुबहादुर के.सी. ले जग्गा खरिद र निजको निजी कार्यालय सञ्चालन गर्न पवनकुमार कार्कीको निर्देशनबमोजिम संस्थाका अधिकृत कर्मचारी रिना तण्डुकारसँग ऋणीले दस्तखत गरी दिएका चेकबाट नगद वा संस्थाको अन्य बैंक चेकमार्फत रकम लिने गरेको, निजको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाडौं, एभरेष्ट बैंक र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा खोलिएका खाताहरूको विवरण मगाई अध्ययन गर्दा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट कृत्रिम ऋणीहरू खडा गरी उक्त संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताहरूको रकम रू.२५० करोडमध्ये ६० करोड रकम उक्त संस्थाबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएको कर्जाको रकम निज शम्भुबहादुर के.सी. ले आफ्नो खातामा जम्मा गरी निक्षेपकर्ताहरूको रकम खाने, मास्ने कार्यमा संलग्न रहेको र निजले मिति २०६८।०६।०१ मा यस विभागमा पेस गरेको जानकारी निवेदनमा विभिन्न स्थानमा खरिद गरी धितोमा राखेका वा नराखेका काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा रहेका ३०७ रोपनी जग्गाहरूसमेत निजहरूले नै खरिद गरेको भन्ने जानकारी गराएकोले निज सो कार्यमा संलग्न रहेको र ऋणीहरूले लिएको भनिएको कर्जा संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भुबहादुर के.सी. एवं निजको समूहले उपयोग, परिचालन गरेको भन्ने मौखिक भनाइ स्वयं शम्भुबहादुर के.सी. र कतिपय ऋणीसमेतले व्यक्त गरेको हुँदा निजले गरेका कसुरहरू बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७, ८, ९, १२, १४ तथा अन्य सम्बद्ध दफाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०६७ बमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६८।०७।३० को पत्र जाहेरी । 

 

अभिलेख डेभलपर्स प्रा. लिमिटेडसमेतका कम्पनीहरूका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरू, विभिन्न उद्योग एवं उद्योगहरूमा प्रोपाइटरहरू र धितो जमानत दिने धितो जमानत कर्ताहरूसमेतलाई मेरा सहोदर ज्वाइँ क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक एवं संस्थापक सेयरहोल्डरसमेत रहनु भई हाल संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका पवनकुमार कार्कीको प्रत्यक्ष योजना तथा संलग्नतामा बैंक व्यवस्थापन समितिको सहमतिअनुसार तपसिलमा उल्लिखित आफन्त, दाजुभाइ, इष्टमित्र, नरनाताका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराई प्रा. लिमिटेड कम्पनीहरू र उद्योगहरू दर्ता गराउने कार्य सम्पन्न गराउँदै केही दर्ता भइसकेका उद्योग एवं फर्मका नाममा जग्गाहरू पारित गर्न लगाई ‘सोही जग्गाहरू धितो राखी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट कर्जा स्वीकृत गराई आफ्नै नाता गोताभित्रका विभिन्न व्यक्ति तथा फर्महरूको नाममा जग्गाहरू खरिद गर्न लगाई सोही जग्गाहरू धितो राखी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गरे गराएको ठिक साँचो हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले गरेको कागज ।

 

४४ जना व्यक्तिहरूलाई मैले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा बैंकको हितको लागि सञ्चालक र व्यवस्थापनसमेतको सहमतिमा बैंकको रकमबाट खरिद गरिएको जग्गा दाजुभाइ, मेरा इष्टमित्रको नाउँमा रजिस्ट्रेसन पास गर्न लगाई म आफूले अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही विभिन्न फर्म र कम्पनी म आफूले उनीहरूको नाउँमा दर्ता गर्न लगाई उक्त जग्गा सोही बैंकमा धितो राख्नका लागि मञ्जुरीनामा गराई निजहरूको नाममा ऋण निकालेको ठिक साँचो हो । सो ४४ जना ऋणीहरूको ऋण मागसम्बन्धी प्रक्रिया र भुक्तानीमा हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण बेहोरा मेरो पूर्ण विश्वासमा अध्ययनसमेत नगरी हार्न नसकेर गरिदिएका हुन् निज ऋणीहरूको कानूनी दायित्व रहे पनि बैंकमा तिर्नुपर्ने सबै दायित्व र सजाय भोग्नुपर्ने भए म आफैँ बेहोर्न र भोग्न तयार छु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।०७।०२ को शम्भुबहादुर के.सी.ले गरेको कागज । 

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडअन्तर्गत धितोमा रहेका र नरहेका विभिन्न स्थानका जग्गाहरू शम्भुबहादुर के.सी. बाट के कति दरमा खरिद गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा सोधनी भएबमोजिम विवरण उल्लेख गरी पेस गरेको छु । लिखत राजीनामा क्यापिटल मर्चेन्टको स्टाफ हसना राजभण्डारीसँग हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको शम्भुबहादुर के.सी. ले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिएको निवेदनको छायाँकपी ।

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक तथा सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आबद्ध व्यक्तिहरूले आफन्तहरूको नाममा विभिन्न नक्कली कम्पनी खोली करोडौं ऋण वितरण गरेको कागजात खडा गरी नाता सम्बन्धको आडमा खाली चेकमा सहीछाप गराई ऋणी भनिएका व्यक्तिहरूलाई कति परिमाणमा कति ऋण भुक्तानी भएको हो जानकारीसमेत नदिई हाम्रा इष्टमित्र सम्बन्ध रहेका त्यस बैंकमा अघोषित रूपमा प्रभाव पार्ने शम्भुबहादुर के.सी. र निजका ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीकै उक्साहटमा यी ऋण प्रवाह गरी लिने कार्यहरू भएको हुँदा हामी नक्कली ऋणीहरूलाई ऋणबाट मुक्ति दिलाई ठगी प्रकरणका योजनाकारहरूलाई आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनी ऋणी भनिएका शान्ति के.सी.समेतका व्यक्तिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष दिएको निवेदन ।

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट मिति २०६८।०१।१९ देखि मिति २०६८।०२।०७ सम्म भएको निरीक्षणको क्रममा कर्जा प्रवाह गरी दुरूपयोग गर्ने कार्यमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्की रहेको, कर्जा लिने कार्यमा संलग्न ऋणी व्यक्ति खोजी गर्ने, कम्पनी खडा गर्ने व्यक्तिहरू खोजी गर्ने सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने पवनकुमार कार्कीका ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. रहेको, जग्गा खरिद र निजको निजी कार्यालय सञ्चालन गर्न पवनकुमार कार्कीको निर्देशनबमोजिम संस्थाका अधिकृत कर्मचारी रिना तण्डुकारसँग ऋणीले दस्तखत गरिदिएका चेकबाट नगद वा संस्थाको अन्य बैंक चेकमार्फत रकम लिने गरेको भन्नेसमेत बेहोराको छलफल प्रतिवेदन ।

 

हाल कारबाहीमा परेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड स्थापना गर्ने समयमा नियमानुसार पूरा गर्ने प्रक्रियाको लागि भनी मेरा भान्दाइ नाताका शम्भुबहादुर के.सी. र निजका ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीले मलाई कुनै लगानी गर्नु नपर्ने सबै लगानी वहाँहरूले नै गर्ने केवल संस्थापकको संख्या पुर्‍याउन आफन्तको नाम राख्नुपर्ने कुरा गरी शम्भुबहादुर के.सी. ले तयार गरी ल्याएका विभिन्न कागजातहरूमा वहाँहरूकै अनुरोध तथा विश्वासमा पढ्दै नपढी सहीछापसमेत गरिदिएको हो, पछि हाम्रो नाममा को कसले, के कति लगानी गरी के कसरी मेरो नाममा सेयर राखी कारोबार गरेका छन्, मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको श्रीराम खत्रीको निवेदन ।

 

यस बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी.समेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दाको लागि आवश्यक कागजातहरू पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र । 

 

शम्भुबहादुर के.सी. को नाममा यस बैंकको दरबारमार्ग शाखामा रहेको खाता नं. ००१०१०१०२७५९८९ र बत्तिसपुतली शाखामा रहेको खाता नं. ०१९०५०९००००४३४ को बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न राखी पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पत्र । 

 

शम्भुबहादुर के.सी. को नाममा रहेको बैंक खाता मिति २६।०५।२०११ मा बन्द भइसकेको र निजको खाता सञ्चालन भएदेखि बन्द भएसम्मको बैंक विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको बैंक अफ काठमाडौंको पत्र ।

 

यस वित्तीय संस्थाको खातावाला शम्भुबहादुर के.सी. को एकाउन्ट स्टेटमेन्ट यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पत्र ।

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट विभिन्न ४४ ऋणीहरूको नाममा कर्जा प्रवाह भई निज प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले आफैँ उपयोग गरेको भनी स्वीकार गरेको कर्जाहरूको हालको अवस्थाको बक्यौता विवरणसमेत संलग्न छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र । 

 

यस बैंकमा रहेको शम्भुबहादुर के.सी. को नाममा रहेको खाता नं.००१००३०५ पि.एस. को एकाउन्ट स्टेटमेन्ट खुलाई उतार गरी पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र । 

 

यस संस्थामा उपलब्ध शम्भुबहादुर के.सी. सँग सम्बन्धित चेकबुकको प्रतिलिपि थान २२२ र कर्जासँग सम्बन्धित फाइल थान ४१ समेत पठाइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पत्र । 

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका कर्मचारी रिना तण्डुकार र मनोज खनालले हामी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको कर्मचारी हौं, उक्त बैंक तपाइँको ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीको भएकोले बैंकलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, पवन सरले तपाइँलाई नै सम्पर्क गरेर काम गर्नु भनेर भन्नु एको छ । हामीले काम गरेर बैंकलाई “क” वर्गको बैंक बनाउनु छ, जसको लागि तपाइँले जग्गाको कारोबार गर्नुपर्‍यो भनी कुरा गरेकोले मैले आफ्नो आफन्त तथा नाताका व्यक्तिहरू खोजी गरी ऋणी बनाई क्यापिटलमा पठाउने गरेको र निजहरूको नाउँमा कम्पनी दर्ता गराउनेलगायतका ऋण निकासा गराउनेसम्मको कार्यहरू मनोज र रिनाले गरी गराई रिना तण्डुकारले मलाई उक्त ऋणको रकम दिँदा मैले जग्गा खरिद गर्नेलगायतको कार्यहरू गर्ने गरेको हुँ । सोही जग्गाहरू खरिद बिक्री गर्दाको अवस्थामा मैले निजहरूको भनाइअनुसार नै बैंक अफ काठमाडौं, प्राइम बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, रोयल मर्चेन्ट बैंकसमेतमा खाता खोली कारोबार गरेको थिएँ । यी ऋणी भनिएका व्यक्तिहरू मेरो आफन्त नाताका व्यक्तिहरू हुन् । ४४ जना ऋणीहरूका सम्बन्धमा मैले मिति २०६८।०७।०२ मा गरेको कागज देखाउँदा देखेँ । उक्त कागज मैले नै लेखी लेखाई ऋणीहरूलाई दिएको हो, ऋणीहरूले तिर्ने बुझाउने दायित्व म आफैँ तिर्न बुझाउन तयार छु भनी गरेको कागजमा भएको सहीछाप, दस्तखत मैले नै गरेको सहीछाप, दस्तखत हो सनाखत गरिदिएँ । मनोज खनाल र राजु शर्माले विभिन्न परियोजना तथा कम्पनी दर्ता गराउने, ऋणीहरूको ऋण फाइल तयार गर्ने, जग्गाको निरीक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने, चारकिल्ला प्रमाणित गर्ने र ऋण फाइल व्यवस्थापनमा पेस गर्ने गरेका र सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले ऋण स्वीकृत र अनुमोदन गर्न काम गरेको हो भने रिना तण्डुकारले स्वीकृत भएको ऋण रकम सम्बन्धित ऋणीको नाउँमा खाता खोली राख्ने, निजहरूको खाताको विवरण तथा सही गराएको खाली चेक आफैँले राख्ने र आफ्नो आवश्यकताअनुसार चेक काट्ने, जग्गा खरिद गर्नको लागि मलाई चेक तथा नगद दिने काम गर्दथिन् भन्नेसमेत बेहोराको शम्भुबहादुर के.सी. ले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । 

 

शम्भुबहादुर के.सी. को खातामा यस डेभलपमेन्ट बैंकको चेकबाट रू.१,००,००,०००।– जम्मा भएको हो र उक्त खातामा ८ मार्च २००९ मा रू.१,६०,६८,४८७।१३ सम्म जम्मा भएको देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको प्राइम बैंकको पत्र । 

 

म सरकारी नोकरीबाट अवकाश पाएपछि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड मा सञ्चालक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक पदमा समेत रहेर काम गरेको हो । म अध्यक्ष रहँदाको अवस्थामा सञ्चालकहरू क्रमशः लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, श्रीमती सुष्मा के.सी., सोमराज रेग्मी, विनयकुमार गुप्तासमेतका व्यक्तिहरू थिए भने शिवराम जोशी तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव थिए र दीपकराज शर्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अमूल्यप्रसाद उपाध्याय प्रबन्धक थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट प्राप्त हुन आएको कर्जा फाइलहरू देखाउँदा देखेँ, उक्त कर्जा फाइलहरूभित्र रहेको ऋण टिप्पणी कागजातहरूमा ऋण सदर भनी उल्लेख गरी लेखिएको हस्तलिपि र दस्तखत मेरो हो, मैले नै गरेको हो, ऋण शाखाबाट स्वीकृतको लागि तयार भई आएको ऋण फाइलमा सदर भनी दस्तखत गरेको हो, धितो निरीक्षण, मूल्याङ्कनलगायतका कार्यहरू कर्जा शाखाबाट भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान । 

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा वरिष्ठ अधिकृत पदमा समेत रही काम गरेको हो, म फाइनान्सको कर्जा लगानी तथा असुली शाखामा काम गर्दथेँ । शम्भुबहादुर के.सी. लाई आजभन्दा ५/६ वर्षअगाडि चिनजान भएको थियो । सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्ककन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा प्रक्रिया पुर्‍याई काम गरेको हो । निजहरूको जग्गा किन्ने नै परियोजना हो । मैले फाइनान्सका तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव शिवराम जोशीले मसमेतका व्यक्तिलाई लाए अराएको हुँदा आफूभन्दा माथिको अधिकृत निज शिवराम जोशीले सञ्चालक समिति, कर्जा समिति तथा व्यवस्थापन समितिसमेतसँग मैले आफैँ कुरा गरेको छु, सबै कुरा मिलिसकेको छ, तपाइँले भनेबमोजिम काम गर्न भनेको हुँदा सोहीबमोजिम उक्त कर्जा फाइलहरूमा दस्तखत गरेको हो । कर्जा फाइलहरूमा भएको दस्तखत मेरै हो । सबै दस्तखत क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवं कम्पनी सचिव शिवराम जोशीको आदेशानुसार गरेको हो । निज शम्भुबहादुर के.सी. र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीसमेत भई मिलेमतो योजनाअनुसार उक्त ऋण लगानी दुरूपयोग गरेका हुन् । निज शम्भुबहादुर के.सी. ले ऋण प्रवाह गर्दाको अवस्थामा आफ्ना आफन्तहरू खोजी ल्याउने काम गरेका थिए । रिना तण्डुकार उक्त फाइनान्सको अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन्, उनले फाइनान्सको बोर्डमा समेत काम गर्दथिन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मनोज खनालले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरिदिएको बयान ।

 

म २०५९ सालदेखि नै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा महाप्रबन्धक, कम्पनी सचिव तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतसमेत भई काम गरेको छु, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकबाट प्राप्त हुन आएको २८ थान मिसिल देखाउँदा देखे, उक्त कर्जा फाइलहरूमा ऋण लगानी, टिप्पणीलगायतका कागजातहरूमा भएको दस्तखत मैले गरेको दस्तखत हो, देखी चिनी सनाखत गरिदिएँ, क्यापिटल मर्चेन्टमा म कार्यरत रहँदाको अवस्थामा यी २८ जना ऋणीहरूको नाउँमा ऋण प्रवाह भएको हो, ऋणीहरूलाई म चिन्दिनँ । बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार ऋण शाखाबाट सिफारिस भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको फाइल मैले निर्णयको लागि कर्जा समितिमा पेस गर्ने, कर्जा समितिको निर्णय कार्यान्वयनको लागि सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने काम गरेको र त्यसै क्रममा यी कर्जा फाइलहरूमा मैले दस्तखत गरेको हो । मैले आन्तरिक प्रशासन र अर्थ व्यवस्था हेर्ने कामसमेत गर्ने गरेको थिएँ । यी कर्जा रकमहरू को कसले दुरूपयोग गरेका हुन् मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शिवराम जोशीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरिदिएको बयान । 

 

माग भई आएबमोजिम यस संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदाको अवस्थामा कार्यरत तत्कालीन सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति तथा कर्जा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण खुलाई पठाइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पत्र । 

 

शम्भुबहादुर के.सी. को खाताबाट भएको कारोबारसम्बन्धी विवरण खुलाई पठाइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पत्र । 

 

शम्भुबहादुर के.सी. को खाताका सम्बन्धमा विभिन्न मितिमा काटिएको चेक र जम्मा गरेको भौचरहरूको छायाँकपी यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको, निज शम्भुबहादुर के.सी.ले मिति १०।०३।२०११ मा सामाजिक कर्जा रू.५,६४,०००।– लिई २१।०६।२०११ मा आफैँले चुक्ता गरेको र उक्त खातामा मिति २०६५।०५।१३ देखि मिति २०६८।०३।०९ (२९ अगष्ट २००८ देखि २३ जुन २०११) सम्म निजको खातामा रू.४४,४५,६१,७०६।९१ जम्मा भएको अभिलेखबाट देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पत्र । 

 

म २०६५ साल पौष ३ देखि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा सहायक पदमा नियुक्ति भई काम गरेको हो र काम गर्न थालेपछि फाइनान्सका प्रबन्ध सञ्चालक विज्ञानप्रसाद पौडेल, महाप्रबन्धक शिवराम जोशी र कर्मचारी रिना तण्डुकार, मनोज खनाल, राजु शर्मासमेतलाई चिनेको हो । रिना तण्डुकार र म एउटै फ्ल्याटमा बस्ने गरेकोले निजले लाए अराएको काम मैले गर्ने गरेको र पवनकुमार कार्कीका ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. लाई मैले रिना तण्डुकारमार्फत चिनेको हो । मैले हाल थाहा पाएअनुसार फाइनान्सको पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीको योजना तथा निर्देशनमा प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी., रिना तण्डुकार, मनोज खनालसमेतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धकसमेतका व्यक्तिहरू भई शम्भुबहादुर के.सी. को आफन्तहरूको नाउँमा ऋण स्वीकृत गराई उक्त ऋण रकम निजहरूले आफैँले उपभोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरी फाइनान्स तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत हानि नोक्सानी पुर्‍याएका रहेछन्, उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको हसना राजभण्डारीले गरिदिएको कागज । 

 

म २०६५ साल पौष ३ देखि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा सहायक पदमा नियुक्ति भई काम गरेको हो, म नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा फाइनान्सका प्रबन्ध सञ्चालक विज्ञानप्रसाद पौडेल, महाप्रबन्धक शिवराम जोशी थिए र कर्मचारी रिना तण्डुकार, मनोज खनाल, राजु शर्मासमेत रहेको हुँदा निजहरूलाई चिनेको हो । शम्भुबहादुर के.सी. फाइनान्समा आउने जाने गरेको हुँदा त्यसै क्रममा निजलाई पवनकुमार कार्कीको ससुरा भनेर चिनेको हो । निज फाइनान्समा आउँदा प्रायजसो रिना तण्डुकार, मनोज खनाल र शिवराम जोशीको कोठामा गई बस्ने गरेको देखेको हो तर निजहरूले के के कुराकानी गर्दथे थाहा छैन, रिना तण्डुकारले लाए अराएको काम मैले गर्ने गरेको हो । मैले हाल थाहा पाएअनुसार प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले आफ्नो समूहका मानिसहरूलाई ऋणी बनाई रिना तण्डुकार, मनोज खनालसमेतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धकसमेतका व्यक्तिहरू भई शम्भुबहादुर के.सी. को आफन्तहरूको नाउँमा ऋण स्वीकृत गराई उक्त ऋण रकम निजहरू आफैँले उपभोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरी फाइनान्स तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत हानि नोक्सानी पुर्‍याएका रहेछन्, उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको मेरिना शाक्यले गरिदिएको कागज । 

 

म २०६५ साल पौष ३ देखि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा सहायक पदमा नियुक्ति भई काम गरेको हो र काम गर्न थालेपछि फाइनान्सका प्रबन्ध सञ्चालक विज्ञानप्रसाद पौडेल, महाप्रबन्धक शिवराम जोशी र कर्मचारी रिना तण्डुकार, मनोज खनाल, राजु शर्मासमेतलाई चिनेको हो । पवनकुमार कार्कीका ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. लाई मैले रिना तण्डुकारमार्फत चिनेको हो । मैले हाल थाहा पाएअनुसार फाइनान्सको पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीको योजना तथा निर्देशनमा प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी., रिना तण्डुकार, मनोज खनालसमेतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धकसमेतका व्यक्तिहरू भई शम्भुबहादुर के.सी. को आफन्तहरूको नाउँमा ऋण स्वीकृत गराई उक्त ऋण रकम निजहरू आफैँले उपभोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरी फाइनान्स तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई समेत हानि नोक्सानी पुर्‍याएका रहेछन्, उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन भन्नेसमेत बेहोराको सम्झना श्रेष्ठले गरेको कागज । 

 

 

 

प्रतिवादीहरूउपरको अभियोगपत्र

 

(क) प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को हकमा निज प्रतिवादीले भरतप्रसाद शर्मा सञ्चालक रहेको पारस्परिक डेभलपर्सलाई ऋणी बनाई उक्त डेभलपर्सको नाउँमा दर्ता रहेको जिल्ला भक्तपुर चाँगु गा.वि.स., वडा नं. ९(ग) का कि.नं.४४०, ४४१ समेतका जग्गाहरू धितो राखी रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँ) कर्जा निकासा गरी आफैँले उपभोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरी फाइनान्स तथा फाइनान्सका निक्षेपकर्ता र लगानीकर्तासमेतलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ), (ज) र दफा ८, ९, १४ विपरीत कसुर गरेको हुँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

(ख) प्रतिवादी मनोज खनाल, अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, रिना तण्डुकार, सुप्रभा श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ र राजु शर्माको हकमा निज प्रतिवादीहरू मनोज खनालसमेतले ऋणी भनिएका पारस्परिक डेभलपर्स कम्पनी दर्ता गरी गराई ऋणीको आर्थिक वित्तीय हैसियतलाई ढाकछोप गरी कर्जा निवेदन फाराम भरी, धितोमा रहेको जग्गाहरूको हचुवाको भरमा निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरेको कागजात दुरूस्त बनाई कर्जा दिन उपयुक्त छ भनी प्रतिवेदन पेस गरी टिप्पणीसमेत उठाई कर्जाको लागि सिफारिस गरेको र निजहरूको कार्यले ५ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भई नोक्सानीसमेत भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू पनि कर्जा दुरूपयोगको कार्यमा संलग्न रही बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ), (ज) र दफा ८, ९, १४ विपरीत कसुर गरेको हुँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

(ग) प्रतिवादीहरू विज्ञानप्रसाद पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, विनयकुमार गुप्ता, सुष्मा के.सी., सोमराज रेग्मी र शिवराम जोशीको हकमा निज प्रतिवादीहरू फाइनान्सको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भई ऋणी निवेदकहरूको आर्थिक हैसियत तथा सम्बन्धित कम्पनीको आर्थिक भौतिक अवस्था, धितोको अवस्था मूल्याङ्कन गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने स्वीकृति दिनुपर्नेमा सो नगरी ऋणी प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मा, शम्भुबहादुर के.सी. र संस्थाका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार कार्कीसँग मिलोमतो गरी हचुवाको भरमा ऋण दिने निर्णय गरी कर्जा प्रवाह भई दुरूपयोग भएको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरूको सो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ), (ज) र दफा ८, ९, १४ विपरीत कसुर गरी संस्थालाई रू.५,००,००,०००।– हानि नोक्सानी भएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा २(घ) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

(घ) प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की र भरतप्रसाद शर्माको हकमाः निज प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा भरतप्रसाद शर्मा सञ्चालक रहेको पारस्पारिक डेभलपर्स प्रा.लि. कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरी बनावटी कागजातहरू तयार गरी प्रतिवादी पवनकुमार कार्की फाइनान्सको पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक भएका हैसियतले फाइनान्सका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी दिन लिन सफल भई उक्त परियोजनामा कर्जा लगानी नगरी कर्जाको दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएकोले प्रतिवादीहरूको सो कार्यबाट फाइनान्सको रू.५,००,००,०००।– रकम दुरूपयोग भएकोले प्रतिवादीहरूको सो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ), (ज) र दफा ८, ९, १४ विपरीत कसुर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ.ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

(ङ) प्रतिवादी सञ्जय उप्रेतीको हकमा प्रतिवादीले फाइनान्सको नीतिविपरीत नयाँ पास जग्गाहरूलाई अतिरन्जित ढङ्गले धितोमा रहेको जग्गाको बढ़ी मूल्याङ्कन गरिदिएको र सोही आधारमा ऋण दिने लिने कार्य गरेको र निजको सो कार्यबाट फाइनान्सको रू.५,००,००,०००।– रकम नोक्सानी भएको देखिँदा निज प्रतिवादीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(क), (ख), (ग) तथा दफा १३ विपरीतको कसुर अपराध गरेको हुँदा निजलाई ऐ. ऐनको दफा १५(३) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ ।

 

 

 

म उक्त फाइनान्समा मिति २०६५।०९।०३ देखि सहायकको पदमा कार्यरत छु । म र मेरो नजिकका व्यक्तिद्वारा कुनै ऋण लिएको छैनौँ । जाहेरी दरखास्तमा मलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । प्रहरीले बयान कागज तयार गरी सहीछाप गर्नुस् भनी धम्काएकाले सहीसम्म गरेकी हुँ । शम्भुबहादुर के.सी. सँग चिनजान नाता सम्बन्ध केही छैन । मेरोसमेत मिलोमतोमा ऋण निकासा भएको भन्ने बेहोरा झुट्टा हो । ऋणी प्रतिवादीसँग मेरो चिनजान नाता सम्बन्ध केही पनि छैन । साथै निज प्रतिवादीले के कुन मितिमा के कति कर्जा लिई हाल उक्त कर्जाको अवस्था के छ सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । कर्जा विभागतर्फ मेरो कुनै संलग्नता नरहने हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी हसना राजभण्डारीले मिति २०६९।०५।१९ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

म क्यापिटल मर्चेन्टमा मिति २०६५।०९।०३ देखि कार्यरत रहँदै आएकी छु । मैले कुनै कसुर नगरेकोले मेरो नाम जाहेरीमा उल्लेख नभएको हो । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कागजमा लेखिएको अधिकांश बेहोरा प्रहरीले आफैँ लेखबद्ध गरी मलाई जबरजस्ती सहीछाप गराएका हुन् । प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. सँग मेरो चिनजान छैन । क्यापिटल फाइनान्सबाट भएको कर्जासम्बन्धी कार्यमा मेरो कुनै जिम्मेवारी नहुने र म कर्जा विभागतर्फको कर्मचारीसमेत नभएकोले उक्त संस्थाबाट प्रवाह भएको जुनसुकै कर्जासम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा म संलग्न हुने अवस्थै नभएको सन्दर्भमा निजले किन त्यस्तो झुट्टा बेहोरा लेखाएका हुन्, सो कुरा मलाई थाहा भएन । ऋणीसँग मेरो चिनजान केही छैन । मैले अभियोग दाबीअनुसार कुनै कसुर गरेको छैन । मैले सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मेरिना शाक्यले मिति २०६९।०५।१९ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादीहरू मेरिना शाक्य र हसना राजभण्डारीलाई पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अहिलेलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ४७ नं.अनुसार पुर्पक्षका निमित्त तारेखमा राखी नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०५।२० मा भएको थुनछेक आदेश ।

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा मिति २०६५।०९।०३ देखि उपसहायकको पदमा हालसम्म कार्यरत छु । मलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको च.नं.१९३, मिति २०६८।११।०१ को महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा लेखिएको पत्रमा अनुसन्धानबाट मुक्त गराइदिनु भन्नेसमेत लेखिएकोले जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको कागज प्रहरीले तयार पारी सहीछाप गर्नु भनी दबाब दिएकोले सही गरेको हुँ । बेहोरा मैले भनेबमोजिम लेखिएको होइन । शम्भुबहादुर के.सी. ले मसमेतको मिलोमतोमा ऋणीहरूलाई ऋण निकासा गरेको र मैले रिना तण्डुकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गरेको भन्ने बेहोरा झुट्टा हो । मेरो काम कर्जा विभागतर्फ नभएकोले सो फाइनान्सबाट प्रवाह हुने कुनै पनि कर्जामा मेरो संलग्नता रहँदैन । अभियोग दाबीबमोजिम मैले कुनै काम नगरेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको सम्झना श्रेष्ठले मिति २०६९।०५।२५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान ।

 

मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी सम्झना श्रेष्ठ कसुरदार देखिन नआएकोले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. ४७ नं.अनुसार तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०५।२५ मा भएको थुनछेक आदेश ।

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको म अध्यक्ष रहेको थिएँ । म तथा मेरो नजिकका व्यक्तिले उक्त फाइनान्सबाट ऋण लिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी सत्य होइन । मबाट कर्जा दुरूपयोग भएको होइन, छैन । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा लेखिएअनुसार ऋण शाखाबाट स्वीकृतिको लागि तयार भई आएका ऋण फायलहरू प्रक्रियाअनुसार नै ऋण स्वीकृत भएका हुन् । बिना प्रक्रिया भएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । बयानको सहीछाप मेरो हो । बेहोरा पढी, बाची नै सही गरेको हो । ऋणीसँग चिनजान नाता सम्बन्ध केही पनि छैन । निजलाई उक्त कर्जा व्यापारका लागि दिएको हो । निजलाई उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा फाइनान्सको नीतिबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दिइएको हो । उक्त मितिमा कर्जा लगानी उपसमितिको सिफारिसअनुसार सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी स्वीकृत भनी मैले नै रू. पाँच करोड स्वीकृति गर्ने गरी सही गरेको हो । मलाई अभियोग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेलले मिति २०६८।०६।०५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

तत्काल प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार देखिन आएकोले पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अहिलेलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(२) नं.बमोजिम पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्न पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।०६।०७ मा निज विज्ञानप्रसाद पौडेलको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश । 

 

मेरो क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा कुनै सम्बन्ध र हैसियत छैन । उक्त फाइनान्सबाट म र मेरा नजिकका व्यक्तिहरूले मेरो उपस्थितिमा कुनै ऋण लिएका छैनौँ । म जग्गाको कारोबार गर्ने मानिस हुँ । कारोबारको सिलसिलामा मेरो खातामा विभिन्न मितिमा रकम आउने जाने हुन्थ्यो । तर सो रकम क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट आएको होइन । कुनै पनि नक्कली ऋण खडा गर्ने कार्य मबाट भएको छैन । मलाई किन सो बेहोराको जाहेरी दरखास्त दिए मलाई थाहा भएन । मैले कुनै नक्कली ऋण खडा गरी ऋण लिन लगाएको पनि छैन । मलाई क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका कर्मचारीहरूको नाम पनि थाहा छैन । मैले कसैको नाम लिएको पनि छैन । उक्त बयानको बेहोरा झुट्टा हो । मलाई पवनकुमार कार्कीको ससुरा भएको नाताले नेपाल राष्ट्र बैंकले फसाउन खोजेको हो । मिसिल संलग्न मिति २०६८।०७।०२ को कागज देखाउँदा देखेँ, सो कागज मैले नचिनेका ४ जना व्यक्तिहरूले काठमाडौंको पुतलीसडकमा एउटा चिया पसलमा हो कि जस्तो लाग्छ, फोनबाट बोलाएर यो कागजमा सहीछाप गरिदिनुहोस् भनी जबरजस्ती गरे, मैले पढेर सुनाउनु भन्दा नसुनाई सही नगरी जान पाउँदैनस् भनेकाले मैले सहीछाप गरिदिएको हुँ, उक्त कागजको बेहोरा सम्बन्धमा मलाई केही थाहा भएन । ऋणी प्रतिवादीसँग मेरो चिनजान नाता सम्बन्ध केही पनि छैन । म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्ससँग सम्बन्धित नभएकोले सो कर्जाका सम्बन्धमा केही थाहा भएन । मेरो कर्जा प्रवाहलगायत यस फाइनान्सको कुनै पनि कारोबारमा संलग्नता नभएकोले अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६९।०६।१५ मा गरेको बयान । 

 

वि.सं. २०५९ सालदेखि थुनामा पर्नुभन्दा ३ दिनअगाडिसम्म सो फाइनान्समा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको पदमा कार्यरत थिएँ । सो फाइनान्समा मेरो १८/२० लाख बराबरको सेयर लगानी छ । म र मेरो नजिकका नातेदारले सो फाइनान्सबाट कुनै ऋण लिएका छैनौं । मेरो जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको सचिवको हैसियत अर्थात्‌‌ कम्पनी सचिवका हैसियतले काम गर्ने हो । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान पढी बाची सुनाउँदा सुनी पाएँ । उक्त बयानमा भएको बेहोरा मैले भनेबमोजिम लेखिएको बेहोरा ठिक छ । साथै सहीछाप पनि मेरो हो । ऋण समितिले १ करोडसम्मको कर्जा स्वीकृत गर्न सक्दछ । त्यसभन्दा माथिको ऋणको हकमा सिफारिससहित सञ्चालक समितिमा पेस गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने मेरो जिम्मेवारी हो । नक्कली ऋणी खडा गरी ऋण लिएकोलगायतका सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मिति २०६८।०७।०२ को कागजका सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा भएन । ऋणीसँग चिनजान छैन । अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शिवराम जोशीले मिति २०६९।०६।१५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा अधिकृत पदमा कर्जा शाखामा कार्यरत रहेको थिएँ, अभियोग दाबी झुट्टा हो, मैले दाबीको कसुर गरेको छैन । मैले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा भएको सहीछाप मेरै हो । सम्पूर्ण बयान बेहोरामध्ये प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई पाँच वर्षदेखि चिनेको भनी लेखाएको थिइनँ । सो कुरा अनावश्यक रूपमा लेखिएको रहेछ, अरू ठिकै छ । निज प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. सँग क्यापिटल मर्चेन्टका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक पवनकुमार कार्कीको ससुरा हुन् भनी भनेर थाहा भएको हो, त्यही बेला देखेको हुँ, त्यस्तो नाता सम्बन्ध केही छैन । म उक्त क्यापिटल मर्चेन्टमा कर्जामा काम गरिरहेको हुँ । मैले ऋणीलाई खोज्ने, दर्ता गराउनुपर्ने काम गरेको छैन, होइन पनि र सो गर्नुपर्ने आवश्यकता र कारण पनि छैन । निजले पेस गरेको आवश्यक कागजात हेरी र सोलाई धितो मूल्याङ्कन इन्जिनियरबाट गराई सकिएपछि उक्त फाइल हेरी सिफारिससम्म गरी सञ्चालक स्तरीय कर्जा समिति तथा सञ्चालक समितिले हेरी निर्णय गरेपछि मात्रै कर्जा प्रवाह हुने गरेको हो र उक्त कर्जासमेत त्यस्तै प्रक्रियाद्वारा भएको हो । मेरो सहमति भने त्यही कर्जा सिफारिस मात्रै हो । उक्त कर्जाको रकम निजकै खातामा गएको हो । हाल उक्त कर्जा रू.४ करोड २२ लाख तिर्न बाँकी स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । सिफारिसमा भएको सही मेरो हो । मैले अभियोग दाबीबमोजिम सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मनोज खनालको मिति २०६९।०६।१६ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार होइन रहेछन् भनी भन्न सकिने प्रर्याप्त तथा मनासिब अवस्था नहुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अहिलेलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(२) नं.बमोजिम पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्न पठाइदिनु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शिवराम जोशी, शम्भुबहादुर के.सी. र मनोज खनालको हकमा मिति २०६९।०६।१७ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश । 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मेरो नाउँमा किटानी जाहेरी दिएको छैन । प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले किन सो बेहोरा लेखाएका हुन् मलाई थाहा भएन । मैले कुनै पनि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन लगाएको छैन । कर्जाको कारोबार सुरू प्रक्रिया कर्जा विभागबाट हुने भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा प्रवाह हुने भएकाले मैले कोही नक्कली ऋणी खडा गरेको छैन । निज ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रवाह भएको हो । म यो संस्थामा संस्था स्थापना भएको ७ वर्षपछि मात्र मिति २०६५।०२।२८ मा नियुक्त, सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकमध्ये १ जना “ख” समूहको गैरकार्यकारी सञ्चालक थिएँ । आरोपित कसुरका कार्यहरू मेरो कार्यसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा मबाट उक्त कसुर हुने नै भएन र कसुरै नभएपछि सजाय मागदाबी गर्नु मेरा हकमा कानून, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ । मैले जानी जानी संस्था, लगानीकर्ता, एवं निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कुनै अनियमित कार्य गरेको छैन । मउपर किटानी जाहेरीसमेत नपरेको अवस्थामा मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मीलाई प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ४७ नं.अनुसार तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश । 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मलाई किटानी जाहेरी दिएको छैन । प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले किन सो बेहोराको बयान लेखाए मलाई थाहा भएन । मैले नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन लगाएको छैन । ऋणी प्रतिवादीसँग चिनजान नाता सम्बन्ध केही पनि छैन । साथै फाइनान्सको कर्जा लगानी गर्ने मुख्य कार्य भएकाले कर्जा लगानी सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले कर्जा लगानी निर्देशिका बनाई लगानीको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । म सञ्चालक समितिको गैरकार्यकारी सदस्य मात्र भएकाले संस्थाको दैनिक काम कारबाहीअन्तर्गत पर्ने ऋण लगानी, ऋण व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा म सञ्चालकले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशनमा समेत सोही कुरा उल्लेख भएको हुँदा मैले कानूनबमोजिम कार्य गरेको हुँ । उक्त ऋण प्रवाह गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा भई आएपछि धितोबापत चाँगुनारायण गा.वि.स. का जग्गा जेथा धितो राखी कर्जा प्रवाह गरिएको हो । कर्जा दुरूपयोग भएको भए पनि सोमा मेरो कुनै संलग्नता रहँदैन । साथै निज ऋणीलाई उक्त रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँ) कर्जा लगानी गर्न गरेको सिफारिस मिसिल संलग्न नदेखिँदा सो सम्बन्धमा केही भन्न सक्दिनँ । सम्पूर्ण लगानी व्यवस्थापनबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धमा मैले कुनै गलत काम नगरेकोले अभियोग माग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ताले मिति २०६९।०८।०५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ को देहाय (४) र (१०) बमोजिम रू.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) नगद धरौट वा जेथा जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको विनयकुमार गुप्ताको हकमा मिति २०६८।०८।०७ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश ।

 

जाहेरीमा मेरो नाम किटान छैन । जाहेरीको बेहोरा ठिक छैन । निज शम्भुबहादुर के.सी. को बयानको बेहोरा गलत हो । निजले भने जस्तो कार्य उक्त फाइनान्सबाट भए गरेको छैन । निज ऋणीलाई म चिन्दिनँ । व्यवस्थापन समितिबाट नै सबै कामहरू हुने गर्दथ्यो । व्यवस्थापनले स्वीकृत गरिसकेपछि गैरकार्यकारी सञ्चालक समितिको सदस्य भएको नाताले मैले सिफारिससम्म गर्दथेँ । कर्जा प्रवाह गर्नमा कसैको पनि मिलेमतो रहेको छैन । कर्जा दुरूपयोग भयो वा ऋणीले प्रयोग गरे भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त ऋण स्वीकृत गर्ने गरी भएको निर्णयमा मैले सही गरेकी हुँ । मिति २०६३ श्रावणदेखि २०६८ भाद्रसम्म म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेकी थिएँ । मैले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको हुनाले अभियोग दाबीअनुसार मैले सजाय पाउनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुष्मा के.सी. को मिति २०६९।११।१६ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान कागज । 

 

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ को देहाय (४) र (१०) बमोजिम रू.१,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार रूपैयाँ) नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६९।११।१७ को प्रतिवादी सुष्मा के.सी.को हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश । 

 

ऋणी पारस्परिक डेभलपर्स प्रा.लि. का भरतप्रसाद शर्मालाई ऋण प्रवाह गर्दा खडा भएको ऋणसम्बन्धी फाइल क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट झिकाउने । प्रवाह भएको ऋण असुलउपरको कारबाही के कस्तो भएको छ ? ऋण चुक्ता भइसकेको छ, छैन ? सोको जवाफ उक्त फाइनान्स लिमिटेडबाट झिकाउनू । अभियोग पत्रमा वादी पक्षले उल्लेख गरेका साक्षी बुझ्नू । साक्षी उल्लेख गर्ने प्रतिवादीका साक्षी बुझ्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।०१।३१ मा भएको आदेश । 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी बेहोरा सत्य हो । प्रतिवादीमध्येका शम्भुबहादुर के.सी. ले नै सबै नक्कली ऋणीहरू खडा गरी आफैँले रकम उपयोग गरेको हुँदा निजलाई कारबाही हुनपर्छ । कर्जा माग निवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो । मैले शम्भुबहादुर के.सी. को विश्वासमा परी कागजहरूको बेहोरा नपढी सहीछाप गरेको हुँ । प्रतिवादीमध्येका पवनकुमार कार्की साथी भएकाले निजको ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. सँग चिनजान भएपछि मैले विश्वासमा परी शम्भुबहादुरले भनेबमोजिमका कागजातहरूमा सहीछाप गरेको हुँ । चेकबुकसमेतमा सही गरिदिई निजलाई नै दिएको थिएँ । निजले मेरो जग्गा धेरै छ । हदबन्दी लाग्ने भयो, तपाइँकै नाउँमा कम्पनी खोली ती जग्गाहरू सोही कम्पनी नाउँमा राख्नुपर्‍यो भनेकाले कम्पनी खडा गरिदिएको हो । सोपश्चात निजले नै के कसरी के प्रक्रिया पूरा गरी पाँच करोड रूपैयाँ कर्जा लिएको मलाई थाहा भएन । सो कर्जा शम्भुबहादुरले नै उपभोग गरेका हुन् । सो कम्पनी बनावटी र नक्कली कागज खडा गरी स्थापना भएको होइन । म जस्ता सिधा सोझा मानिसलाई फसाएकाले प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई सजाय हुनुपर्ने हो । मलाई अभियोगबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माले मिति २०७०।०२।०५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान । 

 

तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी कसुरदार होइन रहेछन् भनी भन्न सकिने पर्याप्त तथा मनासिब अवस्था नभएको हुँदा निजलाई हुन सक्ने सजायको हदको कारणबाट समेत पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी अहिलेलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(२) नं.बमोजिम निज प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मालाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राखी कारबाही गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७०।०२।०५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको थुनछेक आदेश । 

 

अ.बं. ११८ को देहाय २ नं.बमोजिम प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी मिति २०६९।०६।१७ मा भएको आदेश बेरितबाट भएको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन । प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेललाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) बमोजिम पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०६९।०६।०७ को आदेश मिलेको नहुँदा बदर गरिदिएको छ । पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निजलाई अ.बं. ४७ नं.बमोजिम तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।०३।१२ मा भएको आदेश । 

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा मिति २०६२ मङ्सिर १४ देखि प्रबन्धकको रूपमा सेवा गरी मिति २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि मलाई फाइनान्सले अवकाश दिएको हो । मेरो काम १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने हो । ठुलो ऋणको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी मेरो थिएन । जाहेरीमा उल्लेख भएको कर्जा दुरूपयोग सम्बन्धमा सो कसले गरेका हुन् मलाई थाहा भएन । ठुलो ऋणको हकमा मैले टिप्पणीमा सही तथा विभिन्न समिति (व्यवस्थापनस्तरीय समिति) को बैंठकमा फाइनान्सको प्रक्रियाबमोजिम बाध्यतावश रूपमा सही गरेको हुँ । सो फाइनान्सबाट जति पनि कर्जाहरू प्रवाह भएका छन् सबै कर्जाहरू तत्कालीन अवस्थामा फायल हेर्दा प्रक्रियागत रूपमै लगानी भएको देखिन्थ्यो । प्रस्तुत मुद्दा र यससँग सम्बन्धित अन्य लगाउका मुद्दाहरूका ऋणीहरूलाई मैले चिनेको छैन । निज ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गरी कर्जा लगानी उपसमितिले सिफारिस गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको हो । ऋणीलाई रू.५ करोड कर्जा सञ्चालक समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरिदिएको हो । धितोबापत तत्कालीन अवस्थामा खाम्ने जग्गा राखिएको थियो । ऋणीहरूको फायलमा प्रक्रिया पूरा भए नभएको सम्बन्धमा अद्यावधिक गर्ने काम मात्र मेरो हो । सिस्टमअनुसार टिप्पणी उठाई पेस गरेको हुनाले शिवराम जोशीले मेरो नाम उल्लेख गर्नुभएको हुन सक्छ । मैले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम कसुर नगरेकोले यी मुद्दाहरूबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायले मिति २०७०।११।२५ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरेको बयान ।

 

पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायसँग मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११८ नं. को देहाय (४) र (१०) बमोजिम रू.५०,०००।– (पचास हजार रूपैयाँ) नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी दिई लिई मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नु भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७०।११।२८ मा भएको थुनछेक आदेश ।

 

प्रतिवादीमध्येका रिना तण्डुकार, शोभा श्रेष्ठ, पवनकुमार कार्की, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सुप्रभा श्रेष्ठ, राजु शर्मा, सञ्जय उप्रेतीसमेतका नाउँमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको समाह्वान म्यादमा निज प्रतिवादीहरू उपस्थित नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

 

प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माले पारस्परिक डेभलपर्स प्रा. लिमिटेड खडा गरी ५ करोड रूपैयाँ कर्जा लिई सो कर्जा दुरूपयोग गरी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई सो रकम हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू शिवराम जोशी, मनोज खनाल, पवनकुमार कार्की र शम्भुबहादुर के.सी. लाई सोही ऐनको दफा १५(६) बमोजिम जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र आधा बिगोको दामासाहीले रू.६२,५०,०००।– जनही जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू विज्ञानप्रसाद पौडेल, विनयकुमार गुप्ता, सुष्मा के.सी., अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, सुप्रभा श्रेष्ठ र राजु शर्मालाई सोही ऐनको दफा १५(४) बमोजिम जनही १(एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सोमराज रेग्मी, रिना तण्डुकार, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ र सञ्जय उप्रेतीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसला ।

 

पारस्परिक डेभलपर्स प्रा. लिमिटेडका भरतप्रसाद शर्माले जुन परियोजनामा प्रयोग गर्ने भनी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट रू.५ करोड कर्जा लिएको हो उक्त कर्जा सो परियोजनामा उपयोग नगरी कर्जाको दुरूपयोग भएको छ । प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले अनुसन्धानमा बयान गर्दा ऋणीहरू आफ्नो नाताका व्यक्तिहरू हुन्, ऋणीहरूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर्जाको रकम म आफैँ तिर्न बुझाउन तयार छु भनी स्वीकार गरेको, प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीले कर्जा लिन र सो कर्जा दुरूपयोग गर्न उक्साएको भन्ने कुरा ऋणी तथा प्रतिवादी शभ्मुबहादुर के.सी. को भनाइबाट देखिएको, प्रतिवादी मनोज खनालले नभएको परियोजना ठिक दुरूस्त भनी प्रतिवेदन दिई कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरेको, प्रतिवादी शिवराम जोशीले फाइनान्सको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको भूमिकामा रही ऋणीलाई प्रयोजनहीन कर्जा प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याएको, प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेलले धितो मूल्याङ्कन र धितोमा राखिएको जग्गाको स्थिति र कर्जा लगानी परियोजना ठिक छ भनी कागजात तयार गरी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने र तिनै कागजातको आधारमा कर्जा स्वीकृत गर्ने गरेको, प्रतिवादी राजु शर्माले ऋणीलाई नभएको परियोजना देखाएर कर्जा लिने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको, प्रतिवादीहरू अमूल्यप्रसाद उपाध्याय र सुप्रभा श्रेष्ठले गलत किसिमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने काममा मिलेमतो गरेको, प्रतिवादीहरू विनयकुमार गुप्ता र सुष्मा के.सी. ले कर्जा लगानी उपसमितिमा रहेर कर्जा प्रवाहको कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको, प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र सोमराज रेग्मीले विवादित कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिमा उपस्थित भएको, प्रतिवादी सञ्जय उप्रेतीले कमसल धितोलाई बढी मूल्याङ्कन गराएको र प्रतिवादीहरू रिना तण्डुकार, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ र शोभा श्रेष्ठले ऋणीलाई बदनियतपूर्वक र आपसी मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग गरेको हुँदा सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीअनुसार नै सजाय गरी निजहरूबाट बिगोसमेत असुलउपर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी बेहोरा सत्य हो, शम्भुबहादुर के.सी. ले नै सबै नक्कली ऋणीहरू खडा गरी आफैँले रकम उपयोग गरेको, कर्जा माग निवेदनको सहीछापसम्म मेरो हो । निज शम्भुबहादुर के.सी. को विश्वासमा परी कागजहरूको बेहोरा नपढी सहीछाप गरेको हुँ । निजले आफ्नो जग्गा धेरै रहेकोले हदबन्दी लाग्ने भयो, तपाइँकै नाउँमा कम्पनी खोली ती जग्गाहरू सोही कम्पनीको नाउँमा राख्नुपर्‍यो भनेकाले कम्पनी खडा गरिदिएको हुँ । म पुनरावेदकको कम्पनीको नाउँको ३१–२–२–० जग्गा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा धितोमा राखी ऋण लिएको हो । सो ऋण रकम उठ्न नसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम फाइनान्सले धितो लिलाम गरेर बाँकी रहेको ऋणको हकमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुलउपर गरिपाउन निवेदन दायर गरी असुलउपर गरिनुपर्ने हो । जम्मा बिगो रू.४, २२,८४,१८१।४६ (चार करोड बाइस लाख चौरासी हजार एक सय एकासी रूपैयाँ छयालिस पैसा) बिगो कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूबाट दामासाहीमा उक्त रकम जरिवाना हुनुपर्नेमा सोको विपरीत सबै प्रतिवादीबाट गरी कुल रू.८,१०,००,०००।– (आठ करोड दश लाख रूपैयाँ) जरिवानाबापतमा असुलउपर गर्ने गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको कर्मचारी, सञ्चालक वा कुनै पदाधिकारी एवं कुनै कर्जाको ऋणीसमेत होइन, छैन । ऋण लिँदा दिँदा गरिदिएका दृष्टिबन्धकको लिखत, जमानतको लिखतसमेतमा मेरो संलग्नता छैन । प्रस्तुत मुद्दाका ऋणी भनिएका भरतराज शर्मा मेरा सामान्य चिनजानका मान्छे हुन् । ऋणसँग सम्बन्धित चेक, चेकबुक वा बैंक विवरण मसँग बरामद नभई प्रतिवादी रिना तण्डुकारको कार्यालयको दराजबाट बरामद भएका हुन् । यसका प्रमुख योजनाकार सो फाइनान्सका पूर्वसञ्चालक पवनकुमार कार्की र अधिकृत रिना तण्डुकार हुन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई ‘क’ वर्गको बैंकमा परिवर्तन गर्न चुक्ता पुँजी र कारोबार देखाउनका लागि मलगायत मेरो फाइनान्सलाई सहयोग गरी दिनु पर्यो भनी फाइनान्सका सम्पूर्ण सञ्चालक प्रमुख कर्मचारी र मेरो छोरी ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीले अनुरोध गर्दा मेरा विश्वासिला आफन्तसम्म खोजी गरी पठाएकोसम्म हुँ । अभियोग पत्रबमोजिमका अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने कार्य मलगायत ऋणी भरतराज शर्माबाट भएको छैन । चेकमा लेखिएका अक्षर र दस्तखतसमेत मेरा होइनन् । एकै दिनमा थुप्रै चेक काटी जारी गरी भुक्तानी लिने दिने काम उक्त फाइनान्सका कर्मचारी रिना तण्डुकार, मनोज खनाल, राजु शर्मासमेतले गरेका हुन् । ऋणी कम्पनीका नाममा रहेका भएका जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा पनि मेरो संलग्नता छैन । सो कार्यका प्रमुख कसुरदार फाइनान्सका ऋण विभागका कर्मचारी, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ता हुन् । ऋण दिने फाइनान्स, सो फाइनान्सका ऋण शाखाका कर्मचारी, ऋण स्वीकृति गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, धितो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताले ऋण लिने उद्योग, कम्पनी, फर्महरूको स्थलगत निरीक्षण, कार्य सञ्चालन विवरण कुनै ऋणीले पेस गरेको छैन । ऋणीले आफ्नो फर्म, कम्पनीका नाममा रहेको वा अन्य कुनै व्यक्तिका नामबाट मन्जुरीनामा लिई धितो दिई धितोले खापे बराबरको ऋण लिनलाई गरेको कागजमा समेत मेरो कुनै संलग्नता छैन । म कुनै लिखतमा साक्षीसमेत बसेको छैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

 

म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा कर्मचारीको हैसियतमा बसी कार्य गरेको हुँ । ठुलो रकमको ऋणका लागि ऋणीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष सम्पर्क गरी आफ्नो हैसियत एवं सम्पूर्ण सूचना निजसमक्ष पेस गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक ऋण हेर्ने वरिष्ठ प्रबन्धकले संस्थाका सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्तालाई धितो मूल्याङ्कन गर्न लगाई निजले गरेको धितो मूल्याङ्कनको आधारमा ऋणीले खुलाएको विवरणलाई नै महाप्रबन्धक संयोजक रहेको कर्जा उपसमितिले सिफारिस गरी सञ्चालक स्तरको कर्जा समिति एवं सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रवाह गर्ने कर्जामा मेरो कुनै संलग्नता रहेको छैन । मेरा विरूद्धमा अभियोग दायर गर्दा मैले के कति रकम ऋणी एवं अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा प्राप्त गरेँ भन्ने दाबी पनि रहेको छैन । ऋणको धितो रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कनसमेत सही रहेको तथ्य स्वयं पुनरावेदन अदालतले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई सफाइ दिएको आधारबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । उक्त ऋण दुरूपयोग गर्नमा मेरो के कुन आधारवाट संलग्नता रह्यो सोसमेत उल्लेख छैन । अतः उपर्युक्त तथ्यहरूको आधारमा मलाई मतियार कायम गरी कैद र जरिवाना हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटन वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी मलाई सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मनोज खनालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

मेरो कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा कुनै भूमिका रहँदैन । केवल सचिवको नाताले निर्णय भएको कुरा निर्णयको माइन्युट तयार गरी पेस गर्ने सम्मको भूमिका हो । ऋण प्रदान गर्दा ऋणीले ऋणको लागि ऋण शाखामा निवेदन दिएपश्चात् सोही शाखाबाट धितो निरीक्षण, मूल्याङ्कनको सम्पूर्ण कार्य पूरा गरी ऋण शाखाबाट ऋण प्रवाह गर्न उपयुक्त देखेमा कर्जा उपसमितिमा पेस गर्ने र कर्जा उपसमितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कर्जा आफैँ स्वीकृत गर्दछ । ऋण प्रवाहबाट कुनै आर्थिक लाभ लिएको तथ्य प्रमाणित नभएको, एक कर्मचारीको मात्र भूमिकामा रही सम्बन्धित विभागबाट सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्राप्त भएको प्रस्तावलाई कर्जा उपसमिति तथा सञ्चालक समितिमा कम्पनी सचिवको नाताले प्रस्तुत गर्ने गरेको एवं कर्जा उपसमिति तथा सञ्चालक समितिको निर्णयको उतारसम्म बनाई पेस गरेको, सञ्चालक एवं सोको अध्यक्षजस्तो निर्णायक भूमिकामा नरहेको र कुनै निर्णायक भूमिका निभाएर कर्जा प्रवाहको लागि कुनै भूमिका नखेलेको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला खारेज गरी न्याय दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शिवराम जोशीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

म पुनरावेदक फाइनान्स कम्पनीको ऋण लगानीको लागि निर्णायक भूमिकामा नभएको, सञ्चालक स्तरीय कर्जा उपसमितिको सदस्यसम्म रहेको, मलाई फाइनान्सको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नरहेको, कर्जासम्बन्धी विवरणहरू फाइनान्सको नीति नियमबमोजिम तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट पेस भएका कागजातहरूको आधारमा कर्जा सिफारिससम्म गर्ने गरेकी हुँ । ऋणीले ऋण लिँदा दिएको धितोबाट नै ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले गरेको छ । ऋणीले ऋण लिँदा दिएको धितो अन्यथा नभएपछि सोही धितोबाट असुलउपर हुने अवस्था रहेकोमा सोतर्फ कार्यबाही नगरी ऋणीले गरेको काम कार्यवाहीमा मलाई कैद र जरिवाना गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी पूर्णरूपमा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुष्मा के.सी. को यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडबाट ऋण असुलउपर नहुनु र बदनियत चिताई मापदण्डविपरीत कर्जा प्रवाह गर्नु अलग कुरा हुन् । असुलउपर नभएको कर्जा असुलीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ को दफा ५७ नै प्रयोग नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनियमितता नभएको भन्ने निरीक्षण प्रतिवेदनलाई केही महिनाको अन्तरमा पुनः मापदण्डविपरीतको कर्जा प्रवाह भएको भनी आकर्षण नै नहुने बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । म कार्यरत रहेको शाखाको निर्णयले रू.१० लाख रूपैयाँसम्मको ऋण मात्र लगानी गर्न पाइने हद तोकिएको छ । सोभन्दा माथिको ऋण क्रमैसँग महाप्रबन्धक, कार्यकारी अधिकृत, कर्जा लगानी उपसमिति र सञ्चालक समितिको निर्णयले मात्र लगानी गर्ने निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मेरो अख्तियारीको हदभन्दा माथिको ऋण लगानीमा मलाई कसुरदार ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी पूर्ण रूपले सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

 

म फाइनान्स कम्पनीको ऋण लगानीको लागि निर्णायक भूमिकामा नरहेको, कर्मचारीको हैसियतबाट कर्जा उपसमितिमा समेत नबसेको, सञ्चालक समितिले २ करोडसम्म लगानी गर्दा सञ्चालक समितिकै अधिकार प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालक स्तरीय कर्जा उपसमिति बनाई सो समितिको सदस्यसम्म रहेको हुँ । मलाई फाइनान्सको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नभएको र सोको जिम्मेवारी र दायित्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबन्धकलगायतका व्यक्तिहरूको हो । ऋणीले ऋण लिँदा दिएको धितोबाट नै ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ ले गरेको छ । ऋणीले ऋण लिँदा दिएको धितो अन्यथा नभएपछि सोही धितोबाट असुलउपर हुने अवस्था रहेकोमा सोतर्फ कार्यवाही नगरी संस्थाको कर्जा लगानी निर्देशिका, २०६५ को कर्जा लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं त्यसमा मेरो संलग्नताको अवस्थाको विवेचना एवं मूल्याङ्कन नगरी मलाई कैद र जरिवाना हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरी मलाई सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ताको यस अदालतमा पुनरावेदन पत्र ।

 

यसै लगाउको ०७२–च्द्य–०१६९ समेतको मुद्दामा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. तथा प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ एक अर्को पक्षलाई पुनरावेदन परेको जनाउ दिने गरी आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा पुनरावेदन नगर्ने र नेपाल सरकारले विपक्षी बनाएका प्रतिवादीहरूको हकमा समेत छलफलको लागि साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ झिकाई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।०८।२३ मा भएको आदेश । 

 

प्रस्तुत मुद्दाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भएको र मुद्दाको प्रकृति हेर्दासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व आवश्यक देखिँदा बहसको निम्ति कानून व्यवसायी पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिनू । त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडबाट प्रवाह गरिएको ऋणको सम्बन्धमा कसुरजन्य कार्य भयो भनी परेको देखिएकोले ती दुवै फाइनान्सबाट प्रवाहित ऋणको भुक्तानी सम्बन्धमा हालको स्थिति के छ, अभिलेखबाट के देखिन्छ, सबै विवरण खुलाई ७ दिनभित्र जवाफ पठाउनु भनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखी जवाफ प्राप्त भएपछि प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हुँदा नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१५ मा भएको आदेश । 

 

यसमा प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरूसमेतमा नेपाल सरकारले अभियोग दायर गर्दा लिएको दाबीको बिगोलाई हेर्दा केही मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुनुपूर्व ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याजमध्ये आंशिकरूपमा असुलउपर भएको कर्जाको रकमलाई कट्टा गरी असुल हुन बाँकी रहेको कर्जा साँवा ब्याजसमेतको रकमलाई बिगो कायम गरेको र केही मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुनुपूर्व आंशिक असुल भएको कर्जाको रकमलाई कट्टा नगरी सुरूमा प्रवाह गरिएको कर्जा रकमलाई नै बिगो कायम गरेको देखियो । तसर्थ, यस सन्दर्भमा ५५ थान मुद्दाहरूमध्ये कुन कुन मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुँदा प्रवाहित कर्जालाई आधार गरी र कुन कुन मुद्दामा बाँकी रहेको साँवा ब्याज र जरिवानासमेतलाई आधार गरी बिगो कायम गरिएको हो, हेर्नु आवश्यक देखिँदा सबै मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र दायर हुँदाको मितिमा ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र जरिवानासमेत के कति रकम बाँकी थियो, जाहेरवाला वा सम्बन्धित फाइनान्स कम्पनी जो जहाँ सोध्नुपर्ने हो सोधी स्पष्ट जवाफ लिई र बैंक स्टेटमेन्टसमेत लिई जवाफी बहसमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।११।२८ मा भएको आदेश ।

 

प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा समेत वादी नेपाल सरकारबाट अभियोग दायर भएको मितिदेखि हालको मितिसम्म क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका हकमा कुन–कुन मितिमा के कस्ता निर्णयहरू गरिएका छन् र के कति धितो राखिएका जग्गाहरू लिलाम वा बिक्री भएका छन् ? यथार्थ विवरण खुल्ने गरी ती निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू जवाफी बहसमा उपस्थित हुँदा लिई आउनु भनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेखी पठाउनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।१२।०२ मा भएको आदेश । 

 

यसमा तोर्णराज राउत विरूद्ध नेपाल सरकार, मुद्दा नं. ०७६–च्द्य–०००५ भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीहरूले अभियोग पत्रबमोजिमको बिगो र सोको ब्याजसमेत तिरी बुझाइसकेको स्थितिमा सोही ऐनको दफा १२क. एवं दफा १४ बमोजिम बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिएकाले जरिवाना भराउन नपर्ने र बैंकको ऋण चुक्ता भई बैंकलाई हानि नोक्सानी नभएको स्थितिमा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०३।३० मा फैसला भएको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकार विरूद्ध रूबी जोशीसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता भइसकेको र अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूउपरको कसुर प्रमाणित हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।१२।३० मा फैसला भएको पाइन्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार विरूद्ध रामशरण भण्डारी, मुद्दा नं.०७४–च्द्य–००८४ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मञ्जुश्री फाइनान्सबाट प्रतिवादीहरू ऋणी र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रवाह गरे गराएको ऋण चुक्ता भइसकेको र सो कार्यले बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नसकेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०३।०४ मा फैसला भएको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकार विरूद्ध आशिष गिरी सिंहसमेत, मुद्दा नं. ०७५–च्द्य–०१४२ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरवालाले प्राप्त गर्नुपर्ने आफ्नो बिगो रकम रू.२,२०,०००।– अभियोग दायर हुनुपूर्व नै पाई भरपाई गरिदिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।०३।०२ मा फैसला भएको पाइन्छ । यसरी उल्लिखित मुद्दाहरूमा अभियोग दर्तापश्चात् पनि ऋण चुक्ता भइसकेको र सो कार्यले बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याएको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नसकेको भनी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिने भनी फैसला भएको पाइन्छ । यसप्रकार उपर्युक्तानुसार बैंकिङ कसुर मुद्दाका कारबाहीको चरणमा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा बैंकिङ कसुर हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका उक्त फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसै प्रकृतिका मुद्दा नं. ०७२–च्द्य–०३५२ समेतका बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७९।१२।२१ मा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको समेत देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या भई न्यायिक निरूपणमा एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने यो इजलासलाई लागेकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा र यिनै पक्ष विपक्ष भएका लगाउका अन्य मुद्दाहरूसमेत साथै राखी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०८०।०१।११ को फैसला ।

 

पुनरावेदक नेपाल सरकार र प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी.समेत भएको ०७९–च्ँ–०२४८ समेतका पुनरावेदनसँग सम्बन्धित उच्च अदालत पाटनबाट ०६८–ँव्–०१८४ को बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका मन्दिरा के.सी. कार्कीका हकमा यस अदालतबाट ०८०–ध्ज्–०२५३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मिति २०८०।१२।०४ मा आदेश हुँदा उल्लिखित मुद्दामा मिति २०७१।०१।२९ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएका फैसला बदर भई निज मन्दिरा के.सी. कार्कीका पुनः कारबाही किनारा गर्नु भनी परमादेश जारी भएको देखिँदा उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित ०७९–च्ँ–०२४८, ०७९–च्ँ–०२४९, ०७९–च्ँ–०२५०, ०७९–च्ँ–०२५१, ०७९–च्ँ–०२५२, ०७९–च्ँ–०२५३, ०७९–च्ँ–०२६१ समेतका मुद्दाहरू उच्च अदालत पाटनबाट पुनः कारबाही किनारा भई आएपछि मात्र हेर्नुपर्ने भएकाले उक्त मुद्दाहरू लगाउ फुटाई नियमानुसार गर्नू । धनी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडले प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित ऋणीहरूलाई प्रवाह गरेको ऋण रकममध्ये हालसम्म को कसबाट के कति रकम र कहिले चुक्ता भएको छ ? र अब को कससँग के कति लेना बाँकी छ ? सोको सक्कल फाइलसहितको विवरण उक्त लिमिटेडबाट मगाउनू । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड, ऋणी र राष्ट्रिय समृद्ध आवास विशिष्टीकृत सहकारी संघका बिच मिति २०७८।०९।११ मा भएको भनिएको त्रिपक्षीय सम्झौतासम्बन्धी फायल उक्त लिमिटेडबाट मगाउनू । धनी प्रोग्रेसिब फाइनान्स लिमिटेडले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएकामध्ये ०७२–च्द्य–०१७४, ०७२–च्द्य–०१७५, ०७२–च्द्य–०१७६, ०७२–च्द्य–०१७७, ०७२–च्द्य–०१७८, ०७२–च्द्य–०१७९, ०७२–च्द्य–०१८०, ०७२–च्द्य–०२०९ एवं उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाका प्रतिवादी ऋणी भई प्रवाह भएको ऋण रकममध्ये हालसम्म को कसबाट के कति रकम र कहिले चुक्ता भएको छ ? र अब को कससँग के कति लेना बाँकी छ ? सोको सक्कल फाइलसहितको विवरण उक्त फाइनान्सबाट मगाउनु भन्न बेहोराको यस अदालतको मिति २०८१।०१।१३ को आदेश ।        

 

यस अदालतको ठहर

 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो । 

 

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री अमित उप्रेती र श्री पुष्पराज बास्तोलाले प्रतिवादी पवनकुमार कार्की अमेरिका रहे पनि निजको मभ ाबअतय अयलतचय िक्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा रहेको थियो । उक्त लिमिटेडलाई “क” वर्गको वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्नको निमित्त चुक्ता पुँजी बढाउन र कारोबार देखाउनका लागि पवनकुमार कार्कीले शम्भुबहादुर कार्कीलाई अनुरोध गरेबमोजिम प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले आफ्नो नातागोता, चिनजानका साथी तथा छरछिमेकका मानिसहरू खोजी गरी कम्पनी तत्काल दर्ता गर्न आफैँले सहयोग गरी कागजी कर्जाको लागि जग्गासमेत खोजिदिएका, निज शम्भुबहादुर के.सी. जग्गा कारोबारीसमेत रहेको कुरा निजले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिरमा समेत उल्लेख छ । प्रस्तुत मुद्दा र लगाउका मुद्दाहरूसमेतमा ४५ जना ऋणी रहेकोमा प्रायः ऋणीहरू एकै टोलबासी, ससुराली नाताका तथा छोराको साथीहरूसमेत रहेका छन् । प्रेक्षा शर्मालगायतका ऋणीले आफूहरू सामान्य गृहिणी भई प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. फुपाजू नाताका व्यक्ति रहेको, विदेश जान पाइन्छ भनी कम्पनी खोलेको, कर्जा आफूले प्रयोग नगरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर यसै लगाउको मुद्दामा गरेका छन् । यसै सुनुवाइको क्रममा समेत प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले धितोमा रहेको जग्गामार्फत सबै कर्जाहरू निरन्तर रूपमा तिर्न बुझाउने कार्यमा आफू तल्लीन रहेका कुरा इजलाससमक्ष उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवादी शिवराम जोशी कर्जा प्रवाहको समयमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको भूमिकामा रही निजको संलग्नतामा कर्जाको दुरूपयोग गरिएको छ । प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेलले धितोमा राखिएको जग्गाको स्थिति र कर्जा लगानी परियोजना ठिक छ भन्नेसमेत बेहोराको कागजात तयार पारी सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गरेका छन् । प्रतिवादीहरू विनयकुमार गुप्ता, सुष्मा के.सी. अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, सुप्रभा श्रेष्ठ र राजु शर्मा फाइनान्सको व्यवस्थापकीय तहमा रही कर्जा प्रवाहको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र सोमराज रेग्मी विवादित कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय हुँदा दुवैजना क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा उपस्थित भएका छन् । प्रतिवादी सञ्जय उप्रेतीले कमसल धितोलाई अस्वाभाविक बढी मूल्याङ्कन गराएका छन् । प्रतिवादीहरू रिना तण्डुकार, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ र शोभा श्रेष्ठ क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका कर्मचारी रही निजहरूले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बदनियतपूर्वक र आपसी मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरी दुरूपयोग गरेका हुन् । अतः सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

यसैगरी जाहेरवाला नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हेमराज अधिकारी र श्री डिल्लीराम न्यौपानेले धितो लिँदा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया प्रतिवादीहरूले पुर्‍याएका छैनन् । कर्मचारीबाट पेस भएका कागजात गलत मनसायका साथ तयार पारिएका छन् । सर्वसाधारण जनताको निक्षेप सङ्कलन गरी उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखी कर्जा लगानी गर्नुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन र आफैँले बनाएर लागु गराएका कर्जा नीति एवं निर्देशिकाको प्रतिकूल कर्जा प्रवाह भएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा संस्थाको निरीक्षण गर्दा विभिन्न त्रुटिहरू औंल्याउँदै गलत तरिकाले कर्जा प्रवाह गरिएको र संस्थाको अवस्था एकदमै खराब स्थितिमा पुगेको भनी निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको अवस्था छ । कर्जा नीतिको दायराभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिएको छैन । प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा अनुचित तरिकाले संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने किसिमले कर्जा प्रवाह भएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू श्री राजनकुमार निरौला, श्री सागरप्रसाद बगाले, श्री भावेश गौतम, श्री चिरञ्जिवी खतिवडा, श्री महेश्वर श्रेष्ठ र श्री दिना श्रेष्ठले प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष हुन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीमा निजको कुनै हैसियत छैन । ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयमा निज शम्भुबहादुर के.सी. को कुनै संलग्नता छैन । निजले ऋणसम्बन्धी कारोबारमा कहीँकतै हस्ताक्षरसमेत गरेका छैनन् । कर्जा लिँदाका बखत देखाइएका परियोजना ऋणीहरूकै नाममा दर्ता रहेका छन् । कर्जाको तमसुक ऋणीहरूले नै गरेका छन् । निजले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुर्‍याएका छैनन् । ऋणीले लिएको कर्जा शम्भुबहादुर के.सी. ले उपयोग गरेका पनि छैनन् । फाइनान्सका पूर्वसञ्चालक पवनकुमार कार्कीका ससुरा नाताका व्यक्ति भएको भन्ने आधारमा मात्र निजउपर अभियोग लगाइएको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी निज शम्भुबहादुर के.सी. ले आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ता श्री भिमसेन बञ्जराले हाम्रो पक्ष विनयकुमार गुप्ता क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक समितिको गैरकार्यकारी सदस्य मात्र हुन् । निजको कर्जा प्रवाहमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै भूमिका रहँदैन । निजले सञ्चालक समितिको गैरकार्यकारी सदस्यको हैसियतबाट मात्र सामूहिक रूपमा ऋण स्वीकृतसम्म गरेका हुन् । कर्जा प्रवाह गर्दा बदनियत थियो भन्ने कुरा र लिए खाएको कुरा पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा कसुर कायम हुन सक्तैन । सम्पूर्ण लगानी व्यवस्थापनबाट हुने हुँदा मेरो पक्षबाट कुनै गलत कार्य नभएकोले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी निज विनयकुमारले आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी सुष्मा के.सी. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी. ले सुष्मा के.सी. ले ऋणीलाई चिनेको छैन भनी अदालतको बयानमा स्पष्ट रूपमा लेखाएकी छिन् । ऋण प्रवाह गर्दा सबै कार्य व्यवस्थापन समितिबाट हुने गरेको हो । प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु, गराउनुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । मुद्दा परिसकेपछि धितोका सम्पत्ति राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको स्थिति छ । जसले जाहेरी दियो उसैले धितोमा राखिएका जग्गाहरू बिक्री गर्न पाउने होइन । जग्गा बिक्री गर्न अदालतबाट कुनै सहमति तथा स्वीकृति लिएको पनि छैन । मेरो पक्षलाई धितोको जग्गाको फिल्ड निरीक्षण गर्ने अधिकारसमेत छैन । कर्जा प्रवाह गर्दा राखिएका धितोहरू कमसल छन् भनी राष्ट्र बैंकले भन्न सकेको पनि छैन । गोश्वारा रूपमा मेरो पक्षलाई अभियोग लगाइएको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी निज सुष्मा के.सी. ले आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायको तर्फवाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री सनद देवकोटाले मेरो पक्षको नियुक्ति मिति २०६२ साल मंसिर महिनादेखि करारमा शाखा प्रबन्धक पदमा भएको हो । ऋण असुली, लिलामी कारबाही र सेयर कारोबार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी मात्र दिइएको थियो । मेरो पक्ष कार्यरत रहेको शाखाको निर्णयले रू.१० लाख रूपैयाँसम्मको ऋण मात्र लगानी गर्न पाउने हद तोकिएको छ । धितोको मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण तथा अवलोकन मेरो पक्षबाट भएको होइन । अपराधको यकिन नै नगरी फौजदारी दायित्वको भागीदार बनाउने कार्य भएको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी निज अमूल्यप्रसाद उपाध्यायले आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

प्रत्यर्थी सोमराज रेग्मीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज रेग्मी, श्री भिमसेन बञ्जरा र श्री देवी रेग्मीले हाम्रो पक्ष सोमराज रेग्मी सर्वसाधारणको तर्फबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । निजले कर्जा समिति, कर्जा उपसमितिमा बसेर निर्णय गरेका छैनन् । शान्तिदेवी के.सी.समेतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दिएको निवेदनमा पनि हाम्रो पक्षको नाम कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी हसना राजभण्डारीसमेतले अनुसन्धानमा गरेको कागजमा समेत निजको नाम उल्लेख छैन । निजले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति नखाएको, नमासेको समेत हुँदा निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

प्रत्यर्थीहरू हसना राजभण्डारी र मेरिना शाक्यको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानरत्न शाक्य र श्री राजु शाक्यले प्रतिवादीहरू मेरिना शाक्य र हसना राजभण्डारी सहायक स्तरका कर्मचारी मात्र हुन् । मुख्य कसुरदार प्रतिवादीहरू पवनकुमर कार्की र शम्भुबहादुर के.सी. नै हुन् । हाम्रो पक्षहरूको कर्जा प्रवाहमा कुनै निर्णायक भूमिकासमेत रहेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा निजहरूले बुझिएका मानिसको रूपमा कागज गरेका छन् । उनीहरूलाई सरकारी साक्षीको रूपमा पनि राखिएको छ । राष्ट्र बैंकको पत्रअनुसार पनि निजहरूलाई विपक्षी बनाइएको होइन । निजहरूलाई हचुवाको भरमा प्रतिवादी कायम गरिएको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निजहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । 

 

यसमा प्रतिवादीहरू शम्भुबहादुर के.सी., मनोज खनाल, अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, रिना तण्डुकार, सुप्रभा श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ, राजु शर्मा, विज्ञानप्रसाद पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, विनयकुमार गुप्ता, सुष्मा के.सी., सोमराज रेग्मी, शिवराम जोशी, पवनकुमार कार्की र भरतप्रसाद शर्मालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ), (ज) र दफा ८, ९, १४ को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम सजाय, र प्रतिवादी सञ्जय उप्रेतीलाई सोही ऐनको दफा ७(क), (ख), (ग) तथा दफा १३ विपरीतको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको देखियो । प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने, शम्भुबहादुर के.सी., मनोज खनाल, पवनकुमार कार्की र शिवराम जोशीलाई सोही ऐनको दफा १५(६) बमोजिम जनही १(एक) वर्ष ६(छ) महिना कैद र आधा बिगोको दामासाहीले रू.६२,५०,०००।– जरिवाना हुने, प्रतिवादीहरू विज्ञानप्रसाद पौडेल, विनयकुमार गुप्ता, सुष्मा के.सी., अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, सुप्रभा श्रेष्ठ र राजु शर्मालाई सोही ऐनको दफा १५(४) बमोजिम जनही १(एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– जरिवाना हुने र प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सोमराज रेग्मी, रिना तण्डुकार, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ र सञ्जय उप्रेतीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरू भरतप्रसाद शर्मा, शुष्मा के.सी., विनयकुमार गुप्ता, अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, शिवराम जोशी, मनोज खनाल र शम्भुबहादुर के.सी.समेतले चित्त नबुझाई यस अदालतमा ८ वटा पुनरावेदन परेको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासले यस अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाहरूमा बैंकिङ कसुर मुद्दाका कारबाहीको चरणमा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा बैंकिङ कसुर हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका केही फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले न्यायिक निरूपणमा एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने भनी पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने निर्णय भई यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो । 

 

यस अदालतमा परेको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा, ऋणीहरू प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को नातागोता तथा चिनजानको व्यक्तिहरू भएको, सबै ऋणको दायित्व धितोमा रहेको जग्गाबाट निजले नै मिलाउँदै आएको, प्रतिवादी पवनकुमार कार्की निजको छोरी ज्वाइँ नाताको रहेको देखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय भएका प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मालगायतका सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । आफ्नो कम्पनीको नाउँको जग्गा धितोमा प्रक्रियासम्मत राखी कर्जा लिएको अवस्थामा सो कर्जा असुलउपर नभएमा सोही धितोबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम ऋण असुलउपर हुनुपर्ने हो, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन, साथै जरिवाना गर्दासमेत कुल जरिवाना ठहर भएको बिगोसम्म हुनुपर्ने हो भन्ने प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई ‘क’ वर्गको बैंकमा परिवर्तन गर्न चुक्ता पुँजी र कारोबार देखाउनका लागि आफू र आफ्नो फाइनान्सलाई सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी आफ्नो छोरी ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीले अनुरोध गरेकाले आफ्नो विश्वासिला आफन्तसम्म खोजी गरी पठाएको, तर अन्य कुनै पनि अभियोगबमोजिमको कार्य नगरेको भन्ने प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । 

 

यसैगरी, आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको कर्मचारी रही कानूनले तोकेको कार्य गरेको, ऋणीलाई भएको कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै कसुर आफूले नगरेको भन्ने प्रतिवादी मनोज खनालको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको कम्पनी सचिव कर्मचारी रही कानूनले तोकेको कार्य गरेको, ऋणीलाई भएको कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नगरेको भन्ने प्रतिवादी शिवराम जोशीको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको कर्जा उपसमितिको सदस्यसम्म रही कानूनले तोकेको कार्य गरेको, ऋणीलाई भएको कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै निर्णायक भूमिका नरहेकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै कसुर आफूले नगरेको भन्ने प्रतिवादी सुष्मा के.सी. को पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । कर्जा असुलउपर नभएमा सोही धितोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम ऋण असुलउपर हुनुपर्ने हो, ऋणीलाई भएको कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै कसुर आफूले नगरेको भन्ने प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको, कर्जा असुलउपर नभएमा सोही धितोबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने हो, अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै कसुर आफूले नगरेकोले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी विनयप्रसाद गुप्ताको पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । 

 

प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग लागेका जम्मा १९ जना अभियुक्तहरूमध्ये ११ जनालाई कैद तथा जरिवानाको सजाय भएकोमा प्रतिवादीहरू सुप्रभा श्रेष्ठ, राजु शर्मा, पवनकुमार कार्की र विज्ञानप्रसाद पौडेलसमेत ४ जनाले सुरू फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिएन । उल्लिखित मिसिल संलग्न समग्र कागजात, कानून व्यवसायीहरूको बहस तथा प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा लिएको जिकिरसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु ऋणीले कर्जा लिँदाको बदनियत, कार्यविधिगत त्रुटि तथा ऋण असुलीसँग सम्बन्धित कसुरसँग मात्र सीमित नरही प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की र शम्भुबहादुर के.सी. एकआपसमा मिली नातागोता, इष्टमित्र तथा चिनजानको व्यक्तिहरू खोजी, तत्काल कम्पनी संस्थापना गर्न लगाई धितोको लागि जग्गासमेत आफैँले व्यवस्था गरिदिई क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडबाट कर्जा प्रवाह गरी गराई सो कर्जा आफूहरूले नै लिमिटेडको चुक्ता पुँजी बढाउन तथा कारोबार देखाउनको लागि प्रयोग गरेको भन्ने देखिन आयो । यस स्थितिमा परम्परागत अपराधमा जस्तो प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबीमा मात्र सीमित नरही बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सार्वभौम मूल्य मान्यता र मुलुकको सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक प्रणालीसमेतलाई मध्यनजर गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । 

 

उपर्युक्तानुसारको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताहरू, प्रतिवेदक जाहेरवाला नेपाल राष्ट्र बैंक, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर तथा प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउँदा लिइएका आधार कारणसमेतलाई मध्यनजर गर्दा यसै लगाउका ५५ थान मुद्दासमेतमा उठेका केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको समेत यसै मुद्दामा निरूपण गरी सोहीबमोजिम लगाउका मुद्दामा समेत मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने हुँदा यस मुद्दामा देहायको प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः 

 

(क) क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक सञ्चालक पवनकुमार कार्की र निजको साख्खे ससुरा नाताका प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. भई आफ्नो नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेक तथा चिनजानका विश्वासिला व्यक्तिहरू खोजी कम्पनी स्थापना गर्न सहयोग गरी कर्जा प्रयोजनार्थ धितो जग्गासमेत व्यवस्था गरी कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने मुख्य आरोपित कसुर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान कुन ऐन तथा कानून लागु हुने हो ?

 

(ख) बैंकिङ कसुर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा कसुर कायम हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा एकरूपता कायम हुन आवश्यक रहेको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएको प्रश्नमा के हुनुपर्ने हो ? 

 

(ग) प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन ? तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? 

 

 

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने प्रथम प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउको मुद्दाहरूमध्ये क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडबाट कर्जा प्रवाह भएको ऋणीहरू ४५ र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह भएको ऋणीहरू ९ रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा आरोपित कसुरतर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले च.नं.३३८, मिति २०६८।०७।३० मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीको सम्बन्धमा जाहेरी पत्र लेखेको पाइन्छ । उक्त पत्रसाथ पेस भएको आरोपित कसुर हेर्दाः– 

 

प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लि., न्युरोडका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भुबहादुर के.सी. ले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लि. मा कर्जा लिने कार्यमा संलग्न ऋणी व्यक्ति खोजी गर्ने, कम्पनी खडा गर्ने तथा व्यक्तिहरू खोजी गर्ने कार्यमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लि. का प्रमुख संस्थापक पवनकुमार कार्कीका ससुरासमेत रहेका बनेपा ११ निवासी निज शम्भुबहादुर के.सी. ले जग्गा खरिद र निजको निजी कार्यालय सञ्चालन गर्न पवनकुमार कार्कीको निर्देशनबमोजिम संस्थाका अधिकृत कर्मचारी रिना तण्डुकारसँग ऋणीले दस्तखत गरिदिएका चेकबाट नगद वा संस्थाको अन्य बैंक चेकमार्फत रकम लिने गरेको । यस प्रकृतिको कार्य निजले प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लि. मा समेत गर्ने गरेको देखिएको । 

 

निज शम्भुबहादुर के.सी. ले यस विभागमा मिति २०६८।०६।०१ मा पेस गरेको जानकारी निवेदनमा निजले विभिन्न स्थानमा खरिद गरी धितोमा राखेका वा नराखेका काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा रहेका जग्गाहरू र सो जग्गाहरूको खरिद मूल्यको विवरण पेस गर्नुभएको । उक्त जग्गाहरूमध्ये निजद्वारा खरिद गरिएको जग्गा करिब ७४५ रोपनीको खरिद मूल्य करिब रू.१२९ करोड रहेको पाइएको । साथै, काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा रहेको करिब ३०७ रोपनी जग्गाहरूसमेत निजहरूले नै खरिद गरेको भनी जानकारी गराइएकोले समेत निज उक्त संस्थाको कर्जा कारोबारमा संलग्न रहेका देखिएको । 

 

 

 

३. उल्लिखितबमोजिम प्रतिवादीहरू शम्भुबहादुर के.सी. र पवनकुमार कार्की भई आफ्नो नातागोता, इष्टमित्र तथा चिनजानका विश्वासिला व्यक्तिहरू खोजी कम्पनी खोल्न सहयोग गरी धितोको प्रबन्ध मिलाई अवास्तविक योजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्ने मुख्य आरोपित कसुर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर तथा निजहरूका कानून व्यवसायीहरूले धितो राखी लिएको कर्जा असुलउपर हुन नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम असुल गर्नुपर्ने हो, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागु हुने होइन भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा विद्यमान कानूनहरूमध्ये कुन कानून लागु हुने हो भन्ने प्रश्नको सुक्ष्म एवं तुलनात्मक विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ जारी हुनुको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छरितो ढङ्गबाट कारबाही र किनारा गरी ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था गर्नु रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा ऋण असुलीको काम कारबाहीलाई छिटो छरितो तुल्याउन छुट्टै न्यायाधिकरण र सोको पुनरावेदन सुन्न पनि छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना हुने, १५० दिनभित्रै मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गरी सक्नुपर्ने, मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि पक्षहरूले चाहेमा मिलापत्र हुनसक्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । यस मुद्दामा उठान भएको कानूनमध्ये यस ऐन सबभन्दा पहिला जारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा मात्र केन्द्रित भई बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवहारलाई देवानी आयाममा न्यायाधिकरणको संरचनामार्फत नियमन गर्न विधायिकी प्रयत्न भएको देखिन्छ । 

 

४. यसैगरी तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई हेर्दा, उक्त ऐनको उद्देश्य मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्धता गराउन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी जोखिम कम गर्न, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण गरी नेपाल राज्यको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु रहेको देखिन्छ । उक्त ऐन मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफामा ऋणीले विधिसम्मत धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता नभएको अवस्थामा सोही धितोबाट असुलउपर गर्न लिलाम तथा ऋण असुली न्यायाधिकरणमार्फतको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेसम्म देखिन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले अवम्बन गरेको कसुर तथा दण्ड सजाय हेर्दा इजाजत लिएर वित्तीय कारोबार गर्नुपर्ने, इजाजतविपरीतको कार्य गर्न नहुने, ऐनविपरीत तथा आदेशबमोजिमको कार्य नगरेमा हुने कसुरलाई समेटिएको देखिन्छ । उक्त कसुरजन्य व्यवस्थाहरू वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालनमा केन्द्रित रही उल्लिखित कसुरहरू प्रशासकीय तवरले नियमन गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ ।  

 

५. अब, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी केही व्यवहारहरूलाई अपराधीकरण गरी बैंकिङ कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ । सो कसुरअन्तर्गत बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैंक विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न र भुक्तानी दिन नहुने, वित्तीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन दिन नहुने, कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने, बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने, भाखा नाघेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा खाता खोल्न नहुने, ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण तथा सुविधा रोक्न नहुने, कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते जालसाज गरी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउन नहुने, अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने जस्ता कसुरका व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित कसुरको उल्लङ्घन भएमा उक्त कसुरहरू तत्कालीन प्रचलित सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ अन्तर्गतको कसुर भई विविध सजायअन्तर्गत अधिकतम ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद तथा जरिवानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 

६. मूलतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को उद्देश्य विचाराधीन मुद्दामा ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाई मुद्दाको किनारालाई सहयोग गर्नु रहेको देखिन्छ । तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्नु रहेको देखिन्छ । यी दुवै ऐनहरूले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा हुन सक्ने विशुद्ध कसुरजन्य व्यवहार र सोको न्यायिक निरूपणलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । यी दुई ऐनहरू वित्तीय क्षेत्रको प्रशासकीय कार्यको व्यवस्था गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सोही कुराको मनन गर्दै विधायिकाले विशेष कानून बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ जारी गरी लागु गरेको देखिन्छ । यो कानून न्यायिक प्रक्रियामार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय कसुरको नियमन गर्ने विशेष र पछिल्लो कानून रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नवराज पौडेलसमेत विरूद्ध लोक सेवा आयोग, अनामनगर, काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा कुनै ऐन वा दफामा भएको सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई विशेष कानूनी व्यवस्थाले यखभचचष्मभ (नियन्त्रित वा परिसीमित) गर्ने र त्यस्तो भएमा यखभचचष्मभ गर्ने कानूनी व्यवस्था लागु हुने अवस्थामा सामान्य कानूनी व्यवस्था लागु हुन सक्दैन भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५ मा कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागु हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सामान्य कानून र विशेष कानूनमध्ये कुन कानून लागु हुने हो भन्ने विवादमा विशेष कानून नै लागु हुने भन्ने सामान्य न्यायिक सिद्धान्त र विधिशास्त्रीय मान्यतासमेत रहेको देखिन्छ । सारतः सामान्य कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेका कसुरको विषयवस्तु र सोको नियमन गर्न छुट्टै विशेष कानूनको आवश्यक पर्ने भएकै कारण विधायिकाले विषय वस्तुलाई विशिष्टीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न नै विशेष ऐन जारी गरेको अवस्थामा विशेष कानून नै लागु हुने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विशेष कानूनको रूपमा रहेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को व्यवस्था नै लागु हुने देखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ नै आफूहरूको हकमा अनिवार्य रूपमा लागु हुनुपर्ने हो भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन तथा निजहरूको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । 

 

७. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यस अदालतको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलासमा पठाउँदा आधार लिएको बैंकिङ कसुर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा कसुर कायम हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नकै सैद्धान्तिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो । यस प्रश्नमा बैंकिङ कसुरको विचाराधीन मुद्दामा बिगो चुक्ता गरेमा कसुर कायम नहुने भनी प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन तथा निजका कानून व्यवसायीहरूले बहस जिकिर लिनुको अन्तर्य देवानी दायित्व पूरा गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नु नपर्ने भन्ने देखिन्छ । यसै अन्तरनिहित प्रश्नको प्रथमतः विवेचना गर्दा, फौजदारी र देवानी दुवै दायित्व समावेश भएको कसुरको सम्बन्धमा प्रदिपकुमार नकर्मी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतबाट कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व वहन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पूरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले वहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र वहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

 

८. यसै विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले क्तबतभ या :बजबचबकजतचब ऋद्यक्ष् ख ख्ष्पचबल ब्लबलतचबष् म्यकजष् बलम इतजभचक भएको मुद्दामा क्ष्त ष्क लयत कगअज ब अबकभ धजभचभ यलभ अबल उबथ तजभ बmयगलत बलम यदतबष्ल “लय मगभ अभचतषष्अबतभ” बलम भलवयथ तजभ दभलभाष्त या त्रगबकजष्लन या तजभ अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन यल तजभ जथउयकतबकष्क तजबत लयतजष्लनm यचभ चझबष्लक तय दभ मयलभ. त्जभ अयििभअतष्खभ ष्लतभचभकत या धजष्अज तजभ अयगचत ष्क तजभ नगबचमष्बल अबललयत दभ कष्भिलत यच बm गतभ कउभअतबतयच तय बिियध तजभ उचयअभभमष्लनक तय दभ धष्तजमचबधल बलम त्रगबकजभम भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणीबिचको मात्र विवाद नभई मुलुकको मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिलाई प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने कसुर हो । यस प्रकारको कसुरमा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो तिर्दैमा कसुरको प्रभाव र असरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले विधायिकाले नै कैद, बिगो र जरिवानासमेतको सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 

९. यसैगरी भारतीय सर्वोच्च अदालतले ऋभलतचब िद्यगचभबग इा क्ष्लखभकतष्नबतष्यल, … ख म्गलअबलक ब्नचय क्ष्लमगकतचष्भक ीतम. भएको मुद्दामा क्ष्त ष्क लयध ब धभिि– कभततभिम उचष्लअष्उभि या बिध तजबत ष्ल ब नष्खभल अबकभ, ब अष्खष् िउचयअभभमष्लन बलम ब अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लन अबल उचयअभभम कष्mगतिबलभयगकथि. द्यबलप ष्क भलतष्तभिम तय चभअयखभच तजभ बmयगलत या यिबल नष्खभल तय ब मभदतयच. क्ष ष्ल अयललभअतष्यल धष्तज यदतबष्लष्लन तजभ कबष्म यिबल, अचष्mष्लब ियााभलअभक जबखभ दभभल अयmmष्ततभम दथ तजभ उभचकयलक बअअगकभम तजभचभया ष्लअगिमष्लन तजभ यााष्अभचक या तजभ द्यबलप, अचष्mष्लब िउचयअभभमष्लनक धयगमि बकिय ष्लमष्कउगतबदथि दझ बष्लतबष्लबदभि भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । हाम्रो न्याय प्रणालीले समेत देवानी र फौजदारी दुवै विवाद अन्तरनिहित रहेको कुनै मुद्दाको न्यायिक कारबाही स्वतः स्फूर्त रूपमा एकैसाथ अघि बढाउने गरेको पाइन्छ । कानूनमा नै कसुरको मात्राअनुसारको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई मनन गर्दा प्रतिवादीको कसुरबमोजिम देवानी दायित्वको रूपमा रहेको बिगो प्रतिवादीबाट भराइपाउने पीडितको अधिकार रहेको देखिन्छ भने फौजदारी दायित्वसमेत प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वाक्य संरचनाबाट देवानी दायित्व र फौजदारी दायित्व एकअर्काको विकल्पको रूपमा नभई दुवै दायित्व निरपेक्ष रूपमा वहन गराउनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले गरेको कसुरमा देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व संयुक्त रूपमा सिर्जना भएको अवस्थामा एकातिर पीडितको देवानी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा दण्डहीनता रोक्न प्रतिवादीलाई आपराधिक दायित्व पनि वहन गराउनुपर्ने हुन्छ । देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व एकीकृत रूपमा समाविष्ट भएको कसुरमा देवानी र फौजदारी न्यायिक प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाइनु स्वाभाविक तथा सामान्य न्यायिक प्रक्रिया रहेको देखिन्छ । 

 

१०. यस्तै प्रकृतिको बैंकिङ कसुर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा कसुर कायम हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा न्यायिक धारणा यकिन गर्न भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस भएको ०७२–च्द्य–०३५२ को मुद्दा फैसला भई सो सम्बन्धमा न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्त दृष्टिगत गर्दा, कहिलेकाहीँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये नै पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्रकृति (यखभचधजझष्लिनथि बलम उचभमयmष्लबलतथि अष्खष् िाबिखयच) को छ र त्यस्तो मुद्दामा पीडित भनिएको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिवादीबाट पाएको क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन्छ अनि उक्त मुद्दाले सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक समग्र समुदाय वा समाज प्रभावित हुने स्थिति छैन वा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने मान्यता राखेको छ भने बिगो चुक्ता गरेको जस्ता कुराहरूले महत्त्व राख्न पनि सक्ने तर आपराधिक तत्त्व विद्यमान रहेको बैंकिङ कसुरमा बिगो चुक्ता भएको कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्ने देखिएन भनी न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा भएको व्याख्याबमोजिम बैंकिङ कसुर मुद्दा व्यक्तिगत प्रकृतिको तथा पीडितलाई मात्र असर पर्नेसम्मको मुद्दामा कर्जा चुक्ता भएमा कसुर नहुने तर आपराधिक तत्त्वको विद्यमानता रही समग्र राज्य र यसअन्तर्गतका बैंकिङ प्रणाली र समाजलाई असर गरेको अवस्थामा कर्जा चुक्ता हुनु बैंकिङ कसुर नहुने एकल निर्णायक कार्य भने होइन भन्ने नै देखिन्छ । 

 

११. वस्तुतः प्रतिवादीले कसुर आफ्नै वैयक्तिक स्वायत्ततामा कार्यको परिणाम थाहा पाई सो परिणामको अपेक्षा राखी कसुर गरेको अवस्थामा आफूले गरेको कसुरको दायित्व वहन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कानूनीरूपमा सक्षम व्यक्तिले आफूले गरेको कसुरबाट सिर्जित दायित्व वहन नगर्ने हो भने समाजमा दण्डहीनताको अवस्था आउन सक्ने हुन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक नैतिकता तथा सार्वजनिक हितको कसीमा विधायिकाले केही मानव व्यवहारलाई अपराधीकरण गर्ने गर्दछ । मानव व्यवहारको अपराधीकरण विधायिकाको सार्वभौम तथा एकल अधिकार भएकोले विधायिकाले नै निश्चित बैंक तथा वित्तीय व्यवहारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा अभियुक्तको कार्यमा अपराधको आवश्यक तत्त्वहरू विद्यमान भएमा कसुरदार करार गरी सजाय गर्नु न्यायापालिकाको नैतिक तथा कानूनी दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य भएको हुँदा अदालतले तदारूकताका साथ न्यायोचित रूपमा दोषीलाई कसुरदार करार गरी सजायको भागीदार बनाउने कार्यमा कन्जुस्याइँ गर्दैन । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद–२ मा १२ वटा बैंकिङ कसुरको सूची रहेको छ, सो कसुर गरेमा हुने सजाय परिच्छेद–३ मा रहेको छ । यसरी विधायिकी कानूनले व्यवस्था गरेअनुसारको आपराधिक तत्त्वसहितको कसुर गरेमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंकिङ कसुरको अभियोग दाबीबमोजिमको कर्जा चुक्ता गर्दैमा प्रत्येक प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने भनी मान्न न्यायोचित हुँदैन । प्रत्येक बैंकिङ कसुर मुद्दाका कार्यहरूमा अन्तरनिहित आपराधिक तत्त्वको विद्यमानताको कसीमा फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले वहन गर्नैपर्ने हुन्छ, आपराधिक तत्त्वको अभावमा भने कसुर कायम हुन सक्दैन । यद्यपि, आरोपित बैंकिङ कसुरको असर र प्रभाव पीडित व्यक्तिमा नै सीमित रहेकोमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीले अभियोगदाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता गरेकोमा पीडितलाई यथोचित न्याय परेको अवस्थामा भने कसुर कायम नहुन पनि सक्छ । 

 

१२. उल्लिखित प्रकारान्तरबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२) मा कसुरको मात्राअनुसारको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा प्रतिवादीले दाबीको ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा प्रतिवादीको आरोपित कसुरमा आपराधिक तत्त्व रहेको यकिन गरी उक्त कसुरको असर समग्र समाज तथा सार्वजनिक हितमा परेको देखिन आएमा सजाय गर्नु नै पर्ने देखिन्छ । बिगो चुक्ता नभएको अवस्थामा बिगो कायम गरी बिगो भराई कानूनबमोजिमको कैद तथा जरिवाना गर्नु विधायिकी मनसाय रहेको देखिँदा सोहीबमोजिम सजाय गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।      

 

१३. साथै, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट यसअघिका फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको भनी यस पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गर्दा आधार लिइएका फैसलाहरूमध्ये ०७५–च्द्य–०१४२ को मुद्दा बैंकिङ कसुरसँग नै सम्बन्धित भए पनि सो मुद्दामा लगाइएको अभियोग बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उल्लेख भएबमोजिमको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो बैंक खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी हुन नसकेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरेमध्येको रहेको पाइन्छ । यसैगरी आधार लिइएकामध्येको मुद्दा नं.०७२–च्द्य–०१४०, ०७४–च्द्य–००८४ र ०७६–च्द्य–०००५ का मुद्दाहरू कर्जा प्रवाहकै विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । तथापि, प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ दिँदा कर्जा चुक्ता भएको विषयलाई मात्र आधार बनाएको देखिँदैन । बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको तथ्य प्रमाणित नभएको भन्ने विषयलाई पनि आधार बनाएको पाइन्छ । तसर्थ, यस अदालतबाट यसअघि निर्णय भएका उल्लिखित फैसलाहरूमा यसै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिमको कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा आपराधिक तत्त्व विद्यमान नभएको भन्ने आधार र कारण लिइएको देखिन्छ । 

 

१४. अब, तेस्रो प्रश्न प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरे नगरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग दाबीलाई समग्रतामा हेर्दा मूलतः बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(क), (ख), (ग), (घ), (च), (छ), दफा ८, दफा ९, दफा १३ एवं दफा १४ विपरीतको कसुर गरेको भनी अभियोग लगाइएको पाइन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम ती दफाहरूमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्नु प्रासङ्गिक हुने भएकोले ती दफाहरूमा भएको व्यवस्थालाई हेरौः…

 

दफा ७. अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने : कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन :

 

(क) गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, 

 

(ख) धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन, 

 

(ग) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, 

 

(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,

 

(च) वास्तविक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था स्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन,

 

(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा दिन, 

 

(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन,

 

दफा ८. कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने : कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

 

दफा ९. बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने : 

 

(१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानूनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकार, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्न हुँदैन ।

 

(२) कसैले पनि निक्षेपकर्ता वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हितप्रतिकूल हुने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन ।

 

दफा १३. बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न नहुनेः कर्जाको धितो स्वरूप बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिने चल वा अचल सम्पत्ति वा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बैंकसम्बन्धी अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गर्नु हुँदैन ।

 

दफा १४. अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुनेः बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा नगर्न, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

 

 

 

१५. अब, प्रतिवादीहरू शम्भुबहादुर के.सी., पवनकुमार कार्की र रिना तण्डुकारको हकमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी पवनकुमार कार्की मिति २०६१ सालदेखि मष्खभचकष्तथ खष्कब परी अमेरिका गएको र हालसम्म त्यहाँकै नागरिक भई उही बसोबास गरिरहेको भन्ने प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी.तर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी पवनकुमार कार्की सुरू अनुसन्धानदेखि नै अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । यसमा अमेरिकाको मष्खभचकष्तथ खष्कब भिसा परेको व्यक्ति नेपाल आउजाउ गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन । आफूउपर पक्राउ पुर्जी जारी भई अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतमा यथोचित समयमा उपस्थित भई आफू विरूद्धको आरोप खण्डन गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु प्रतिवादीको कानूनी कर्तव्य हो । आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी न्यायिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन र बन्न पनि हुँदैन । अभियोग दायर भएको १२ वर्षको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित भएको नदेखिनु प्रतिवादीको बदनियत नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कसुरबाट भागी हिँड्ने भगौडा (ागनष्तष्खभ) व्यक्तिलाई कसुर ठहर भएकोमा अन्य कुनै देशको नागरिकता ग्रहण गरेको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानूनी तथा अन्य कुनै सहायतामार्फत झिकाई आपराधिक दायित्व वहन गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । 

 

१६. नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरी तथा विभिन्न मौकाको प्रमाण, प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको आफ्नै ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. को मौका तथा अदालतको बयान र यस अदालतको पुनरावेदन जिकिर र इजलाससमक्षको कुरासमेतबाट पवनकुमार कार्कीकै अनुरोधबमोजिम ऋणी खोजिएको, धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको भन्ने देखिँदा मूलतः पवनकुमार कार्कीको उक्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा व्यावहारिक रूपमा नियन्त्रण (मभ ाबअतय अयलतचय)ि थियो वा थिएन ? यदि थियो भने सोबमोजिम कसुर भएको हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नकै प्रथमतः निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । 

 

१७. सो सम्बन्धमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०५८।१०।१७ मा इजाजत पत्र लिई मिति २०५८।१०।१९ बाट वित्तीय कारोबार सुरू गरेको देखिन्छ । उक्त लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष प्रतिवादी पवनकुमार कार्की रहेको तथ्यमा विवाद छैन् । निजले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेड स्थापना गर्दा ३५ प्रतिशत संस्थापक सेयर लिन कबुल गरेको तथ्य कम्पनी अध्यादेश, २०६२ अन्तर्गत संस्थापित (सेयरमा सीमित दायित्व भएको) क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्सियल लिमिटेड (वित्तीय संस्था) को संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपिबाट देखिन आएको छ । ऋणी भनिएका व्यक्तिहरूको सुरू अदालतको प्रतिनिधिमूलक बयान यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छः 

 

(क) यसै मुद्दाका पुनरावेदकसमेत रहेका ऋणीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माले सुरू अदालतमा बयान गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकको जाहेरी बेहोरा सत्य हो, शम्भुबहादुर के.सी.ले नै सबै नक्कली ऋणीहरू खडा गरी आफैँले रकम उपयोग गरेको, कर्जा माग निवेदनको सहीछापसम्म आफ्नो हो, निज शम्भुबहादुर के.सी. को विश्वासमा परी कागजहरूको बेहोरा नपढी सहीछाप गरेको, पवनकुमार कार्की साथी भएकोले निजको ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. को विश्वासमा परेको, निजले आफ्नो जग्गा धेरै रहेकोले हदबन्दी लाग्ने भयो, तपाइँकै नाउँमा कम्पनी खोली ती जग्गाहरू सोही कम्पनीको नाउँमा राख्नुपर्‍यो भनेकाले कम्पनी खडा गरिदिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही बेहोरा उल्लेख गरी यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । 

 

(ख) यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदकसमेत रहेका प्रतिवादी प्रेक्षा शर्मा ले सुरू अदालतमा बयान गर्दा, प्रतिवादीमध्ये शम्भुबहादुर के.सी. फुपाजु नाताका र पवनकुमार भिनाजु नाताका पर्दछन्, करिब ३ वर्षअगाडि मेरो हजुरआमा बिरामी भएकोले उपचार गराउने क्रममा निजको नयाँ बानेश्वर स्थित घरमा आएको समयमा कम्पनी खोल्नुपर्‍यो, कागजातहरूमा सही गरिदिनु भनेकाले खाली कागजमा सही गरिदिएकी हुँ, कर्जा माग गरिएको फर्ममा भएको सही मेरो हो, फुपाजुको विश्वासमा परी सही गरिदिएकी हुँ, सही गरेबापत मैले केही पनि लाभ लिएकी छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत सोही बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

 

(ग) यसै लगाउको मुद्दाका प्रतिवादी पुष्करराज खड्का ले सुरू अदालतमा बयान गर्दा, प्रतिवादीमध्येका शम्भुबहादुर के.सी. मेरो फुपाजु नाताका व्यक्ति हुन्, सम्पूर्ण काम शम्भुबहादुर के.सी. ले नै गरेका, कम्पनी खोल्यो भने भविष्यमा सजिलो हुन्छ भनी निजले हामीहरूलाई ऋणी बनाई सबै रकम आफैँले लिएका हुन्, कर्जा माग निवेदनमा दस्तखत मैले गरेको हुँ, शम्भुबहादुर के.सी. ले मेरो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ, सो जग्गा तिम्रो नाउँमा कम्पनी खडा गरी कम्पनीको नाउँमा राखिदिन्छु भनेका, ऋण के कुन प्रक्रिया पूरा गरी कसरी लिए थाहा भएन, मैले कुनै पैसा लिए खाएको छैन, कारबाही शम्भुबहादुर के.सी. लाई हुनुपर्छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

 

(घ) यसै लगाउको मुद्दाका प्रतिवादी हरिहर खड्का ले सुरू अदालतमा बयान गर्दा, पवनकुमार कार्की मेरो नाताका व्यक्ति भएको र निजले सहयोग गरिदिनुस् भनेकाले विश्वासमा परी सहीछापसम्म गरिदिएको हुँ, बैंकबाट कति रकम कहिले झिके भन्ने केही थाहा नभएकाले कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा पवनकुमारलाई थाहा भएको, निजैबाट असुलउपर हुनुपर्ने हो, अभियोग दाबीबाट छुटकारा पाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 

(ङ) यसै लगाउको मुद्दामा प्रतिवादी रघु कार्की ले सुरू अदालतमा बयान गर्दा, म गाउँमा आफ्नो खेती किसानी गरेर बस्ने मानिस हुँ, मेरो नजिकका नातेदार जेठान शम्भुबहादुर के.सी. मेरो घरमा आई तपाइँको छोरा छोरी विदेश पठाउन सजिलो हुन्छ, एउटा कम्पनी उद्योग खोली राख्नुपर्छ भनेकोले सोही प्रलोभनमा परी नातेदारले भनेको कुरा राम्रै होला भन्ने विश्वासमा परी नागरिकता फोटो दिई कागजमा सहीछापसम्म गरिदिएको हुँ, म स्वयम् नै गई कहीँकतैबाट उद्योग दर्ता गराएको छैन, नजिकको नातेदार भएकोले शंकाको दृष्टिले हेर्ने कुरै भएन, विश्वासमा परी पछि छोरा छोरी विदेश पठाउन सहयोग मिल्ला भन्ने लोभमा परी सहीछाप गरिदिएको हुँ, अरू केही थाहा छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही बयान बेहोरालाई आधार मानी यस अदालतमा निज प्रतिवादीले पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । 

 

 

 

१८. यसैगरी, प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले उक्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई ‘क’ वर्गको बैंकमा परिवर्तन गर्न चुक्ता पुँजी र कारोबार देखाउनका लागि आफूलगायत आफ्नो फाइनान्सलाई सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनी छोरी ज्वाइँ पवनकुमार कार्कीले अनुरोध गर्दा आफ्नो विश्वासिला आफन्तसम्म खोजी गरी पठाएको भनी यस अदालतमा पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा बहसको अन्तिम दिन इजलासबाट प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई इजलासमा आफ्नो कुरा राख्न अनुमति प्रदान गर्दा निजले उक्त ऋणीहरूलाई विभिन्न जग्गा जमिन राखी ऋण दिलाएको, उक्त कारोबार मिलाउन हाल पनि सक्रिय नै रहेको र आफूलाई सजाय हुँदा अन्य ऋणी तथा प्रतिवादीले छुट पाउने भएमा आफू सहमत रहेको भनी उल्लेख गरेकाले प्रस्तुत विषयमा निर्णय गर्दा न्यायकर्ता गम्भीर हुनुपर्ने भई बढी विचारणीय देखिन्छ । त्यस्तै निज पवनकुमार कार्की प्रमुख प्रबन्ध सञ्चालक हुँदादेखि नै भएका कर्मचारीहरू कसुर हुँदाका बखत निरन्तर कर्मचारी रहेको, सञ्चालक समितिलगायतका उच्च तहका कर्मचारीहरूभन्दा पनि प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारलगायतका कर्मचारीहरू व्यवस्थित रूपमा सक्रिय भई निजहरूको वरिपरि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको ऋणसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन भएको देखिन्छ । 

 

१९. क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको अधिकृत तहका कर्मचारी प्रतिवादी रिना तण्डुकारको हकमा विचार गर्दा, पवनकुमार कार्कीको निर्देशनबमोजिम संस्थाका अधिकृत कर्मचारी रिना तण्डुकारसँग ऋणीले दस्तखत गरिदिएका चेकबाट नगद वा संस्थाको अन्य बैंक चेकमार्फत रकम लिने गरेको भन्ने बेहोरा राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीमा उल्लेख रहेको छ । प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को मौकाको बयानमा व्यक्तिहरू खोजी गरी ऋणी बनाई क्यापिटलमा पठाउने गरेको र निजहरूको नाउँमा कम्पनी दर्ता गराउनेलगायतका ऋण निकासा गराउनेसम्मको कार्यहरू रिनाले गरी गराई रिना तण्डुकारले मलाई उक्त ऋणको रकम दिँदा मैले जग्गा खरिद गर्नेलगायतको कार्यहरू गर्ने गरेको हुँ भनी प्रतिवादी रिना तण्डुकारलाई पोल गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी मनोज खनालले मौकाको बयानमा रिना तण्डुकार फाइनान्सको अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी हुन्, उनले फाइनान्सको बोर्डमा समेत काम गर्दथिन् भनी पोल गरेको देखिन्छ । उक्त फाइनान्सका सहायक कर्मचारीहरू हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य र सम्झना श्रेष्ठले आफूहरू प्रतिवादी रिना तण्डुकारको सहायक कर्मचारी भई कार्य गरेको, प्रतिवादी शम्भुबहादर के.सी. र प्रतिवादी पवनकुमार कार्की ससुरा ज्वाइँ भई आरोपित कसुर गरेको भनी सुनेको भनी पोल गरेको पाइन्छ । यसैगरी प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा, ऋणसँग सम्बन्धित चेक, चेकबुक वा बैंक विवरण मसँग बरामद नभई प्रतिवादी रिना तण्डुकारको कार्यालयको दराजबाट बरामद भएका हुन्, यसका प्रमुख योजनाकार सो फाइनान्सका पूर्वसञ्चालक पवनकुमार कार्की र अधिकृत रिना तण्डुकार हुन् भनी पोल गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी रिना तण्डुकार सुरू अनुसन्धानदेखि नै फरार रही आफूउपरको आरोप तथा अभियोगलाई बेवास्ता गरी न्यायिक प्रक्रियालाई नै चुनौती दिन खोजेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूबाट प्रतिवादी रिना तण्डुकार प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. र प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको बिचमा सहकार्य गर्ने अधिकृत स्तरको कर्मचारी रही निजमार्फत नयाँ ऋणीहरूका कम्पनीहरूका कागजात बनाउने, कर्जा प्रवाह गराउने र प्रवाह भएको कर्जा निकाली प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई दिलाउनेसम्मको कार्य गरेको देखिन आयो । 

 

२०. यस प्रकारको कसुरको सम्बन्धमा यस अदालतबाट रमिलादेवी राउत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा पहिचानको सिद्धान्त (ष्मभलतषष्अबतष्यल मयअतचष्लभ) अन्तर्गत मूलतः कस्को कार्यबाट संस्थामा कसुरजन्य कार्य भएको भन्ने हेरिनुपर्दछ । यसमा सम्बन्धित संस्था सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्ति वा व्यक्तिहरू को थियो भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालनमा नियन्त्रण भएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी भएका कसुरजन्य कार्यहरूको दायित्व बेहोर्‍याउने उद्देश्य यस मान्यताभित्र अन्तर्निहित भएको मानिन्छ । यस मान्यताअनुसार कुनै सहकारी संस्थामा भएको कसुरजन्य कार्यको पहिचान उक्त सहकारी संस्थामा जसको प्रभावकारी नियन्त्रण (भााभअतष्खभ अयलतचय)ि छ सोही व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी दोषी व्यक्तिलाई सजाय गरिनुपर्दछ भन्ने देखिन्छ । अर्थात्‌‌ सहकारी संस्थामा भएको ठगीजन्य कार्यको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारी वा सदस्य तथा व्यवस्थापकसमेतको जानकारी वा मनासयसहित कसुर भएको भएमा सबै व्यक्तिहरू कसुरदार मान्नुपर्ने देखिन्छ, केही खास सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूको संलग्नता भएमा निजहरूको संलग्नता, कसुरजन्य मानसिक अवस्था, प्रत्यक्षरूपमा नीतिगत आर्थिक क्रियाकलापमा भएको संलग्नता, प्रत्यक्ष नियन्त्रण (मष्चभअत अयलतचय)ि, वस्तुगत (मभ ाबअतय) वा कानूनी (मभ वगचभ) अवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखी कसुरको निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ भनी न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ । यस न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा १९ जना प्रतिवादीहरू रहेकोमा निजहरू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको पूर्वसंस्थापक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रबन्धक, अधिकृत तथा सहायक स्तरको कर्मचारी, धितो मूल्याङ्कनकर्ता तथा ऋणीहरू रहेको देखिँदा प्रत्येक प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नता र मात्राको सूक्ष्म रूपमा यकिन गरी न्यायोचित सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निज शम्भुबहादुर के.सी. तथा यसै फैसलाको प्रकरण नं. ९५ लाई समेत हेर्दा, आरोपित कसुरको प्रमुख योजनाकार प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी., क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पूर्वसञ्चालक पवनकुमार कार्की र अधिकृत रिना तण्डुकार रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा ऋणीहरू प्रायः बनेपा नगरपालिका, बुडोलका भएका वा निज शम्भुबहादुर के.सी. का नजिक वा टाढाका नातेदारहरू संलग्न भएको पाइन्छ । कतिपय ऋणीहरू सामान्य व्यक्तिहरू रही कुनै व्यापारिक औद्योगिक उद्देश्य र लक्ष्य भएका नदेखिएको, निजहरू सामान्य किसान वा पारिवारिक जीवनमा रहेका तथा निजहरूले ऋण लिएको रकम व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेको वा सो रकम आफैँ खाई मासेको भन्नेसमेत स्थापित हुन नसकेको र घर जग्गाको कारोबार गर्ने शम्भुबहादुर के.सी. ले विभिन्न आशा तथा प्रलोभनमा पारी जग्गा कारोबार गर्ने, कम्पनी खोल्ने, ऋण लिने र उक्त रकम प्रायः आफैँले प्रयोग गरी पुनः जग्गामा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । 

 

२१. उल्लिखित प्रकारान्तरबाट क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको पवनकुमार कार्की संस्थापक अध्यक्ष भएको र निज अमेरिका गएको अवस्थामा समेत निज पवनकुमार कार्कीको योजनाबमोजिम नै प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले आफ्ना विश्वासिलो साथीभाइ, इष्टमित्र, नजिकको नातेदार खोजी गरी कम्पनी खोल्न सहयोग गरी कर्जाको लागि आवश्यक धितो जग्गा व्यवस्था गरी कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यमा समन्वयकारी भूमिकामा प्रतिवादी रिना तण्डुकारलाई लगाई प्राप्त कर्जा आफैँले प्रयोग गरेको समेतको कार्य माथि नै पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरू शिवराम जोशी, विज्ञानप्रसाद पौडेल, अमूल्यप्रसाद उपाध्यायसमेत उक्त लिमिटेडको प्रबन्धक तथा अध्यक्ष रहेको देखिए पनि निजहरू तथ्यगत तथा व्यवहारगत रूपमा लिमिटेडको कार्यकारिणी अध्यक्ष तथा प्रबन्धकभन्दा पनि औपचारिक अध्यक्षसम्म (मभ वगचभ) रहेको देखिँदा निज प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीकै व्यवहारगत नियन्त्रण रहेको देखिन आयो । तसर्थ, व्यवहारगत नियन्त्रणको सिद्धान्त (मयअतचष्लभ या मभ ाबअतय अयलतचय)ि तथा पहिचानको सिद्धान्त (मयअतचष्लभ या ष्मभलतष्तथ) का आधारमा समेत मूलतः यी तीन प्रतिवादीहरूले उक्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) को माध्यमबाट कसुर गरेको देखिन्छ । 

 

२२. सिद्धान्तः संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) कसुरजन्य कार्यको उद्देश्य राखी सो साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न समूहका प्रत्येक सदस्यको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता हुने हुँदा आपराधिक दायित्व समूहको सबै सदस्यहरूलाई वहन गराइने नवीन फौजदारी सिद्धान्त हो । संयुक्त आपराधिक कार्यमा संयुक्त अपराधभन्दा तुलनात्मक रूपमा समूहको सदस्यहरूबिच भरपर्दो तथा दरिलो सम्बन्ध तथा सञ्जालको निर्माण हुने हुँदा आपराधिक कार्य बढी प्रभावकारी हुने हुन्छ । पछिल्लो समय देखिएका कसुरको जटिलता एवं संरचित समूहबाट हुने कसुरमा तत्काल आपराधिक समूहको कुनै सदस्यको भौतिक आपराधिक तत्त्व (बअतगक चभगक) नदेखिए तापनि आपराधिक समूहमा निजहरूको तुलनात्मक रूपमा दिगो र कसिलो सम्बन्ध रहने भई संयुक्त संलग्नताकै आधारमा आपराधले पूर्णतासमेत पाउने हुँदा आपराधिक सहकार्यको मात्राअनुसार सबै सदस्यलाई आपराधिक दायित्व वहन गराउनुपर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको संस्थापक अध्यक्ष रहेका पवनकुमार कार्कीले उक्त लिमिटेडमा व्यवहारगत नियन्त्रण राखी आफ्नो साख्खे ससुरा प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. लाई नयाँ ऋणी खोजी कम्पनी दर्ता गर्न सहयोग गरी, धितोको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गरिदिई कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यको भूमिका दिई लिमिटेडको अधिकृत रिना तण्डुकारलाई कर्जा प्रवाहमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा दिई आफूहरूबिच दरिलो तथा भरपर्दो सम्बन्ध निर्माण गरी संयुक्त आपराधिक कार्यमार्फत बैंकिङ कसुर गरेको देखिन आयो । 

 

२३. प्रतिवादीहरूले कसुर गर्दा पुर्ख्यौली जग्गा जमिन भएका व्यक्तिलाई आफ्नो निजी जग्गा जमानतमा मात्र राख्न दिएको नभई कतिपय व्यक्तिका जमिनहरू वा निज ऋणीहरूलाई केही समयअगाडि जमिन खरिद गरिदिई कागजपत्रमा दोस्रो सही गराई त्यस्ता जग्गा जमिनहरू धितोमा राखेको देखिन्छ । यथार्थमा अनुसन्धानकर्ताहरूले जमिनको तहगत खरिद बिक्रीतर्फ अनुसन्धान नै गरेको देखिँदैन । कतिपय ऋणीहरूले आश र लोभले बैंक तथा मालपोतका कागजातमा सहीछाप गरेको पाइन्छ । सामान्यतया नेपाली भूस्वामित्वको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध हेर्दा ऋणीहरूसमेत निरपेक्ष रूपमा विषयवस्तु र निज शम्भुबहादुर के.सी. तथा पवनकुमार कार्कीको व्यवहार र काम कारबाहीका सम्बन्धमा अनभिज्ञ रहेको र केही थाहा जानकारी नै नभएको भन्न सक्ने देखिँदैन । यदि ऋणीहरूले त्यस्ता कागजपत्रमा सहीछाप नगरेको भए वा त्यस्ता कागजातहरू किन बनाउँदैछन्, त्यस्तै धेरै कागजातहरूमा आफ्नो कुनै लगानीबेगर किन सही दस्तखत गरिँदै छ भन्ने जान्नसम्म प्रयत्न गरेको भए कसुर नै नहुन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्ने देखिन्छ । 

 

२४. यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दामा कसुर गर्ने साझा सहमति ठुलो समूहमा रहेको भन्ने अनुसन्धानबाट त्यसको सम्बन्ध देखाउन सकेको देखिँदैन, तथापि प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकार सुनियोजित रूपमा त्यस्तो साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न संलग्न रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको व्यवहारगत नियन्त्रण (मभ ाबअतय अयलतचय)ि मा रहेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक, ऋण उपसमिति, कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्तिहरू यस कार्यको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः व्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छैनन्, परियोजनाहरू यथार्थ होइनन्, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएका छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । तसर्थ, कसुरको साझा उद्देश्य नभएका व्यक्तिहरू निजहरूको संलग्नताको आधारमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ, र निजहरूको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएको होलान् भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिन आएन । 

 

२५. साझा उद्देश्य भएका प्रतिवादीहरूको कार्य निक्षेपकर्ता विरूद्ध मात्र नभई बैंकिङ प्रणाली तथा देशको समग्र आर्थिक र मौद्रिक नीतिलाई प्रभाव पर्ने गरी जमिन खरिद गर्ने, प्लटिङ गर्ने, बेचबिखन गरी पुनः जमिनमा नै लगानी गर्ने र ऋण लिनको लागि गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई सोही प्लटिङ गरिएका जमिनहरूमा हाउजिङका योजना देखाई ऋण लिने गरेका कार्यहरूमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक र बैंकहरूको ऋण प्रवाह गर्ने नीतिमा परिवर्तन आएपछि प्रभाव परेको देखिन्छ । यस्ता प्रकृतिका कार्यहरू गैरबैंकिङ मात्र नभई बैंकिङ प्रणालीको दुरूपयोग गरी आफूलाई फाइदा पुर्‍याउने र बैंकहरूबिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराउने प्रकृतिका देखिन्छन् । सामान्यतः यस प्रकारका कार्यहरूलाई स्वेतग्रिवी कसुर (धजष्तभ अयििबच अचष्mभ) भनिन्छ । यसैगरी, यस अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध खुमबहादुर खड्का भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उच्च पदीय हैसियत अर्थात्‌‌ प्रतिष्ठाको आडमा वा पेसागत आधारमा गरिने अपराध अपराधशास्त्रमा स्वेतग्रिवी अपराध (धजष्तभ अयििबच अचष्mभ) को रूपमा परिचित भएको देखिने, यस्ता अपराधहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट पदीय अधिकारको दुरूपयोगको उपजको रूपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भीर अपराधको रूपमा लिनुपर्ने भनी न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ । यसै विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले ल्ययचmयजmभम व्बmबदिजबष् ीबतष्धबबि खक क्तबतभ इा न्गवबचबत भएको मुद्दामा …ष लयत लबतष्यलब िष्लतभचभकत, दगत ष्ल खष्भध या तजभ चबmउबलत धजष्तभ अयििबच अचष्mभक ष्ल तजभ ाष्भमि या अययउभचबतष्खभ दबलपष्लन दगकष्लभकक या तजभ क्तबतभ, ष्त अबल जबचमथि दभ मभलष्भम तजबत ष्त जबक बमखभचकभथि बााभअतभम तजभ भअयलयmष्अ अयलमष्तष्यलक या तजभ उगदष्अि बत बिचनभ ष्ल नभलभचब िबलम तजभ अबिकक या मभउयकष्तयचक ष्ल उबचतष्अगबिच धजयकभ षिभ कबखष्लनm यलभथ ष्क भष्तजभच मभउयकष्तभम यच धजयकभ ष्खिभष्जिययम ष्क मभउभलमभलत यल तजभ ष्लअयmभ या ष्लतभचभकत. भनी न्यायिक व्याख्या गरेको देखिन्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको स्वेतग्रिवी अपराधले निक्षेकर्ताको साम्पत्तिक अधिकारमा मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई नै नराम्ररी असर पारेको देखिँदा यस अदालतसमेत गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

 

२६. वस्तुतः स्वेतग्रिवी अपराध सार्वजनिक तथा निजी सङ्गठनको पदीय तथा व्यवस्थापकीय हैसियत भएका व्यक्तिहरूबाट पद तथा जिम्मेवारीको आडमा गरिने गैरकानूनी आर्थिक आपराधिक कार्यहरू हुन् । यस्ता अपराधमा परम्परागत अपराधको तुलनामा प्रत्यक्षरूपमा कुनै व्यक्तिउपर हिंसात्मक क्षति विरलै भए पनि आम समाजमा गम्भीर सामाजिक आर्थिक क्षति पुग्ने गर्दछ । विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको जगमा मौलाएको सामाजिक आर्थिक विकासमा देखिने भ्रष्टाचारजन्य कसुर, कालाबजारी, राजस्व छली, कोषको दुरूपयोग, आन्तरिक अनुचित कारोबार (ष्लकष्मभच तचबमष्लन), अवास्तविक भुक्तानी, दवाव र प्रभावमा अनुचित लाभ जस्ता गैरकानूनी आर्थिक कार्यहरू क्रमशः विस्तार हुँदै गरेको पाइन्छ । स्वेतग्रिवी अपराधलाई उचित कानूनी, संरचनात्मक तथा कार्यगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा नियमन नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास कल्पना गर्न सकिँदैन । 

 

२७. स्वेतग्रिवी अपराधको नियमनको टड्कारो आवश्यकता राज्यलाई महसुस भएकै कारण यस्ता कसुरमा सामान्यतः कसुरको गाम्भीर्य हेरी मनसाय तत्त्व नखोजिने र कार्यहरूका आधारमा मात्र कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा …जयधभखभच दभ लयतभम तजबतm भलक चभब यच नगष्तिथm ष्लम ष्क बल भककभलतष्ब िष्लनचभमष्भलतक या भखभचथ दगिभ अयििबच अचष्mभ दगतm बलथ कतबतगतभक मभबष्लिन धष्तज धजष्तभ अयििबच अचष्mभ मय लयत चभत्रगष्चझ भलक चभब ष्ल कतचष्अत कभलकभ या तजभ तभचm. भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी, यस अदालतबाट नेपाल सरकार वि. उमेशकुमार रेग्मीसमेत भएको गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा अपराध गर्ने तरिका (mयमगक यउभचबलमष्), प्रमाणको भार आदि कुराका आधारमा अन्य परम्परागत फौजदारी मुद्दा र निश्चित वारदातका आधारबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर कायम हुने मुद्दाभन्दा प्रस्तुत अनुमानित कसुरसम्बन्धी मुद्दा ज्यादै फरक र विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दा हो, यसमा प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमा निहित गरिएको छ भनी न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्य, प्रमाण तथा सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडमा व्यवहारगत नियन्त्रण (मभ ाबअतय अयलतचय)ि गरी आपराधिक योजना बनाई सो योजनाअनुसार प्रतिवादीहरू शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारसमेतसँग मिली वित्तीय संस्थामा संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभ) गरी आफ्नो पदीय हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रभावको प्रयोगबाट स्वेतग्रिवी प्रकृतिको कसुर (धजष्तभ अयििबच अचष्mभ) गरेको देखियो । 

 

२८. प्रस्तुत मुद्दा, यस अदालतको आदेशानुसार क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फइनान्स लिमिटेडबाट मिति २०८१।०३।१९, च.नं. ३२२।०८०।०८१ को प्राप्त पत्रबाट अभियोग दाबीबमोजिमको साँवा रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँ) मिति २०८०।०८।०५ मा चुक्ता भई ब्याज बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । मिति २०६८।०५।२७ मा निज प्रतिवादीहरूउपर अभियोग परी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा साँवा चुक्ता भएको देखिँदा यी प्रतिवादीले देवानी दायित्व भुक्तान गरे पनि निजको फौजदारी दायित्व यथावत् रहने भएकोले निजले गरेको कार्यमा कसुर कायम गरी सजाय हुने नै देखियो । 

 

२९. माथि उल्लिखित प्रकारान्तरबाट प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकार आरोपित कसुरको मुख्य अभियुक्त देखिन आएकोले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निजहरूलाई भएको सजायतर्फ विचार गर्दा, निज प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तन्डुकारको कसुर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (च) वास्तविक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको तथा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था स्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिएको, (छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्जा दिएको र (ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आफैँ प्रयोग गरेको समेत बमोजिमको कसुर गरेको देखियो । यसरी आरोपित कसुरको मुख्य अभियुक्तको रूपमा देखिन आएका प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की र शम्भुबहादुर के.सी. लाई ऐ. ऐनको दफा १५(६) बमोजिम मतियारको रूपमा १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने, आधा बिगोको दामासाहीले जनही रू.६२,५०,०००।– जरिवाना हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । साथै, प्रतिवादी रिना तण्डुकारले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला निजको हकमा मनासिब देखिएन ।

 

३०. अब, पुनरावेदक प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माको हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माले सुरू अदालतमा बयान गर्दा पवनकुमार कार्की साथी भएकोले निजको ससुरा शम्भुबहादुर के.सी. को विश्वासमा परेको, निजले आफ्नो जग्गा धेरै रहेकोले हदबन्दी लाग्ने भयो, तपाइँकै नाउँमा कम्पनी खोली ती जग्गाहरू सोही कम्पनीको नाउँमा राख्नुपर्‍यो भनेकाले कम्पनी खडा गरिदिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही बेहोरा उल्लेख गरी यस अदालतमा समेत पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । साथै निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीसमेतले सोही बेहोराको बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीको व्यवहारगत नियन्त्रण रही प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. ले जमिन खोज्ने, ऋणी खोज्नेलगायतका काम गरेको, रिना तण्डुकारले त्यस्ता ऋणीहरूका कम्पनी खोल्ने, परियोजना बनाउने, धितो मूल्याङ्कन गराउने, ऋण प्राप्त भएपछि रकम लिने र शम्भुबहादुर के.सी. तथा पवनकुमार कार्कीलाई समन्वयन गर्ने गरेको देखिई निज तीनै प्रतिवादीहरूले संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) को माध्यमबाट कसुर गरेको तथ्य माथि नै स्थापित भइसकेको छ । 

 

३१. यद्यपि, ऋणी निज प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माले त्यस्ता कागजपत्रमा सहीछाप नगरेको भए वा त्यस्ता कागजातहरू किन बनाउँदै छन्, त्यस्तै धेरै कागजातहरूमा आफ्नो कुनै लगानीबेगर किन सही दस्तखत गरिँदै छ भन्ने जान्नसम्म प्रयत्न गरेको भए कसुर नै नहुन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्ने देखिन्छ । साथै निज प्रतिवादी आफू मुख्य अभियुक्त प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको साथी रहेको र निज साथीको ससुराको विश्वासमा परेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीकै बयान बेहोरालाई आधार मान्ने हो भने पनि निजले सो ऋणबापतको के कति रकम लिई खाएको हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । तथापि, निज जग्गाको हदबन्दी छल्ने कार्यमा सहमत रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी हुने जग्गा आफ्नो नाममा आउने लोभमा परेको देखिन्छ । कम्पनी दर्ता, धितोसम्बन्धीको कार्य, कर्जा प्रवाह जस्ता कार्यमा ऋणी प्रतिवादीको प्रशस्त सहीछाप रहने गरेकोमा निज प्रतिवादीले कति पनि कसुरको हेक्का नराखेको मान्न सकिने नदेखिँदा निज प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मा मतियारसम्म रहेको देखियो । तसर्थ, प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्मालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा ऐ. ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम सजाय गरेको फैसला सो हदसम्म मनासिब देखिएन । 

 

३२. पुनरावेदक प्रतिवादी शिवराम जोशीको हकमा विचार गर्दा, आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको सचिवको नाताले लिमिटेडबाट भएको निर्णयको माइन्युट तयार गरी पेससम्म गर्ने गरेको, ऋण दुरूपयोगमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेकोले अभियोग दाबीबमोजिम आफूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी सुरू अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत सोही बेहोरा उल्लेख गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी शिवराम जोशी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको महाप्रबन्धक तथा प्रमुख सञ्चालक अधिकृत रहेकोमा तथ्यमा विवाद छैन । 

 

३३. निज प्रतिवादी शिवराम जोशी लिमिटेडको महाप्रबन्धक तथा प्रमुख सञ्चालक अधिकृतजस्तो प्रशासकीय उच्च तहको पदाधिकारी रहेकोमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिचको संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) को बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन, परियोजनाहरू यथार्थ होइन, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएका छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य प्रशासनिक अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । कसुर गर्ने साझा उद्देश्य भएको तथ्य वादी नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि निज प्रतिवादीको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएको होलान् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी शिवराम जोशी मतियारसम्म रहेको देखिँदा निजको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्ने गरी भएको फैसला मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

३४. यद्यपि, निज पुनरावेदक प्रतिवादी शिवराम जोशीको छोरा सबिन जोशीले यस अदालतमा मिति २०८१।०३।१९ मा पेस गरेको निज प्रतिवादी शिवराम जोशीको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रबाट निजको मृत्यु मिति २०८०।१२।१६ मा भएको तथ्य देखिन आएको छ । यस स्थितिमा फौजदारी न्यायको सामन्य सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको कार्य व्यक्तिसँगै मर्दछ (बअतष्य उभचकयलबष्किm यचष्तगचभ अगm उभचकयलब) भन्ने रहेको पाइन्छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दासमेत मृतकको सक्षमतालाई कानूनी मान्यता नदिए पनि केही अधिकार भने कानूनले नै सुरक्षित गरेको हुन्छ । यसै विषयमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले न्ष्चवब ल्बलमष्लष् ब्लम इचक खक द्यष्वभलमचब ल्बचबष्ल ऋजयगमजगचथ भएको मुद्दामा त्जझ बहष्m “बअतष्य उभचकयलबष्किm यचष्तगच अगm उभचकयलब”–ब उभचकयलब िबअतष्यल मष्भक धष्तज तजभ उभचकयल– जबक ब ष्mिष्तभम बउउष्अिबतष्यल. क्ष्त यउभचबतभक ष्ल ब ष्mिष्तभम अबिकक या बअतष्यलक भह मभष्अितय कगअज बक बअतष्यलक ायच मबmबनभक ायच मभाबmबतष्यल, बककबगति यच यतजभच उभचकयलब िष्लवगचष्भक लयत अबगकष्लन तजभ मभबतज या तजभ उबचतथ, बलम ष्ल यतजभच बअतष्यलक धजभचभ बातभच तजभ मभबतज या तजभ उबचतथ तजभ चभष्भिा नचबलतभम अयगमि लयत दभ भलवयथभम यच नचबलतष्लन ष्त धयगमि दभ लगनबतयचथ भनी न्यायिक व्याख्या भएको पाइन्छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अभियुक्त तथा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा निज मृतकले नै वैयक्तिगत रूपमा वहन गर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व असुलउपर नहुने हुँदा अपराध पनि निजसँगै अन्त्य हुने हो । तर देवानी तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व पीडितको न्यायको लागिसमेत कायम नै रहने हुन्छ । साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) बमोजिम प्रतिवादी शिवराम जोशीको हकको असुल हुन बाँकी कैद तथा जरिवाना मिनाहा हुने देखियो । 

 

३५. पुनरावेदक प्रतिवादी मनोज खनालको हकमा विचार गर्दा, आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको वरिष्ठ अधिकृत पदमा कर्जा शाखामा कार्यरत रहेको, आफूले ऋणीलाई खोज्ने, दर्ता गराउनुपर्ने काम नगरेको, कर्जाको सिफारिस मात्रै गर्ने काम गरेको, ऋण दुरूपयोगमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको, निज प्रतिवादीसँग ऋणीका हैसियतले चिनजान भएको, अन्य नाता केही नभएकोले मैले अभियोग दाबीबमोजिम सजाय पाउनुपर्ने होइन भनी सुरू अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत सोही बेहोरा उल्लेख गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । साथै, निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले समेत पुनरावेदक प्रतिवादीको आरोपित कसुरमा कुनै संलग्नता नरहेको भनी बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी मनोज खनाल क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको वरिष्ठ अधिकृत रहेकोमा विवाद छैन । निज कर्जा शाखामा कार्यरत रही कर्जा सिफारिस गर्ने कार्य निरन्तर गरेको देखिन्छ । 

 

३६. निज प्रतिवादी मनोज खनाल लिमिटेडको वरिष्ठ अधिकृतजस्तो प्रशासकीय उच्च तहको पदाधिकारी रहेकोमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिचको संयुक्त आपराधिक कार्य (वयष्लत अचष्mष्लब िभलतभचउचष्कभक) को बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन्, एउटै व्यक्ति विभिन्न व्यक्तिलाई ऋणी कायम गरी आफूसमक्ष आउँदा के कसो हो भन्ने कुरा साथै, परियोजनाहरू यथार्थ होइन, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएका छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य प्रशासनिक अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । कसुर गर्ने साझा उद्देश्य भएको तथ्य वादी नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि निज प्रतिवादीको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएको होलान् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी मनोज खनाल मतियारसम्म रहेको देखिँदा निजको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्ने गरी भएको फैसला मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

३७. पुनरावेदक प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायको हकमा विचार गर्दा, आफू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा मिति २०६२।०८।१४ देखि प्रबन्धकको रूपमा सेवा गरी मिति २०६७ सालमा राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषणा गरेपछि फाइनान्सले अवकाश दिएको, आफ्नो काम १० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने हो, फाइनान्सबाट प्रवाह भएको सबै कर्जाहरू तत्कालीन अवस्थामा प्रक्रियागत रूपमै लगानी भएको, धितोबापत तत्कालीन अवस्थामा खाम्ने जग्गा राखिएको, उच्च व्यवस्थापनसमक्ष पेस गर्ने भनी भएको टिप्पणी र सिफारिसमा सही गरेको, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम कसुर नगरेकोले सफाइ पाउँ भनी सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सोही आधार लिएको देखिन्छ । साथै, निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीसमेतले सोहीबमोजिमको बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । यद्यपि, प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्याय क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको प्रबन्धक जस्तो उच्च स्तरको पदको कर्मचारी रहेको देखिन्छ । 

 

३८. निज प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्याय लिमिटेडको प्रबन्धकजस्तो प्रशासकीय उच्च तहको पदाधिकारी रहेकोमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिच समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको कसुरको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन्, परियोजनाहरू यथार्थ होइनन्, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएका छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य प्रशासनिक अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । कसुर गर्ने साझा उद्देश्य भएको तथ्य वादी नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि निज प्रतिवादीको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएको होलान् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्याय पूर्ण रूपमा निर्दोष रहेको मान्न मिल्ने नदेखिँदा हुँदा निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम १(एक) महिना कैद तथा रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी भएको फैसला मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

३९. पुनरावेदक प्रतिवादी शुष्मा के.सी. को हकमा विचार गर्दा, जाहेरीमा आफ्नो नाम किटान नभएको, व्यवस्थापन समितिबाट नै सबै कामहरू हुने गरेको, गैरकार्यकारी सञ्चालक समितिको सदस्य भएको नाताले सिफारिससम्म गर्ने गरेको, कर्जा प्रवाह गर्नमा कसैको पनि मिलेमतो नरहेको, मिति २०६३ श्रावणदेखि २०६८ भाद्रसम्म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेको, व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको हुनाले अभियोगअनुसार आफूले सजाय पाउनुपर्ने होइन भनी सुरू अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सोही आधार लिएको देखिन्छ । साथै, निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीसमेतले सोहीबमोजिमको बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । तथापि, निज प्रतिवादी शुष्मा के.सी. लिमिटेडको सञ्चालकजस्तो उच्च तहको व्यवस्थापकीय पदमा रहेको देखिन्छ । 

 

४०. निज प्रतिवादी शुष्मा के.सी. लिमिटेडको सञ्चालक जस्तो व्यवस्थापकीय उच्च तहको पदाधिकारी रहेकोमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिच समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको कसुरको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन्, परियोजनाहरू यथार्थ होइनन्, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएको छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य व्वस्थापकीय अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । कसुर गर्ने साझा उद्देश्य भएको तथ्य वादी नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि निज प्रतिवादीको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएका होलान् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी शुष्मा के.सी. पूर्ण रूपमा निर्दोष रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम १(एक) महिना कैद तथा रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी भएको सजाय मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

४१. पुनरावेदक प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ताको हकमा विचार गर्दा, आफू विरूद्ध किटानी जाहेरी नभएको, नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन नलगाएको, आफू सञ्चालक समितिको गैरकार्यकारी सदस्य मात्र भएको, ऋण स्वीकृतिसम्म सामूहिक रूपमा गरेको, सम्पूर्ण लगानी व्यवस्थापनबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धमा कुनै गलत काम नगरेकोले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउनुपर्दछ भनी सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सोही आधार लिएको देखिन्छ । साथै, निजको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीसमेतले सोहीबमोजिमको बहस जिकिर लिएको देखिन्छ । तथापि, प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ता क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको ऋण उपसमितिको संयोजक र सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको देखिन्छ । 

 

४२. निज प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ता लिमिटेडको सञ्चालकजस्तो व्यवस्थापकीय उच्च तहको पदाधिकारी रहेकोमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिचको कार्यको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन्, परियोजनाहरू यथार्थ होइनन्, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएको छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य व्यवस्थापकीय अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय देखिन्छ । कसुर गर्ने साझा उद्देश्य भएको तथ्य वादी नेपाल सरकारले पुष्टि गर्न नसके पनि निज प्रतिवादीको जानकारी र अनुमोदनबेगर यस्ता कार्य भएको होलान् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ता पूर्ण रूपमा निर्दोष रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम १(एक) महिना कैद तथा रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी भएको फैसला मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

४३. प्रतिवादीहरू राजु शर्मा, सुप्रभा श्रेष्ठ र विज्ञानप्रसाद पौडेलको हकमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम जनही १(एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू राजु शर्मा र सुप्रभा श्रेष्ठ यस मुद्दाको सुरू अनुसन्धान तथा सुनुवाइको क्रममा फरार रही निजहरूको यस अदालतमा पुनरावेदनसमेत परेको देखिन आएको छैन । प्रतिवादी विज्ञानप्रसाद पौडेल कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रबन्धक सञ्चालक रहेको देखिन्छ । यद्यपि, कम्पनीमा निज विज्ञानप्रसाद पौडेलको प्रभावकारी भूमिका रहेको तथ्य सारभूत रूपमा पुष्टि हुन सकेको देखिएन । प्रतिवादी सुप्रभा श्रेष्ठ लिमिटेडको नायब महाप्रबन्धक र प्रतिवादी राजु शर्मा सहायक अधिकृत रहेको देखिन्छ । सुरू फैसलाउपर निज प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको नदेखिँदा आफूहरूउपरको कसुर तथा सजाय स्वीकार गरेकै मान्नुपर्ने देखिँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निजहरूको हकमा भएको फैसला मनासिब नै देखियो ।

 

४४. अब, प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र सोमराज रेग्मीको हकमा विचार गर्दा, आफ्नो नाममा किटानी जाहेरी नपरेको, आफूले नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन नलगाएको, ऋणीलाई प्रवाह भएको कर्जा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रवाह भएको, आफू मिति २०६५।०२।२८ मा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट गैरकार्यकारी सञ्चालक नियुक्त भएको, जानी–जानी संस्था, लगानीकर्ता, एवं निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कुनै अनियमित कार्य नगरेको अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले सुरू अदालतमा बयान गरेको देखिन्छ भने अर्का प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद पौडेल सुरू म्यादै गुजारी अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । यी दुवै प्रतिवादीहरू क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालक रहेकोमा निजहरूको आरोपित कसुरमा जिम्मेवार भूमिका रहेको देखिन आएको छैन । वादी नेपाल सरकारले आरोपित कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने नै हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार कायम गर्न सकिने देखिएन । तसर्थ, निज प्रतिवादीहरूको हकमा आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा रहेको देखिएन । 

 

४५. प्रतिवादीहरू हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ र शोभा श्रेष्ठको हकमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीहरू हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य र सम्झना श्रेष्ठले मौकामा बयान गर्दा आफूहरू मिति २०६५।०९।०३ देखि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा सहायक कर्मचारीको पदमा नियुक्ति भएको, फाइनान्सको पूर्वप्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्कीको योजना तथा निर्देशनमा प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी., रिना तण्डुकार, मनोज खनालसमेतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा आफन्तहरूको नाउँमा ऋण स्वीकृत गराई निजहरूले आफैँले उपभोग गरी कर्जा दुरूपयोग गरेका हुन् भन्ने बेहोरा मौकामा उल्लेख गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरेको देखिन्छ । सोही बेहोरा उल्लेख गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा बयानसमेत गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू सहायक स्तरको कर्मचारी भएकोमा प्रतिवादी शोभा श्रेष्ठ अधिकृत स्तरको कर्मचारी रहेको देखिन्छ । वादी नेपाल सरकारले आरोपित कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने नै हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार कायम गर्न सकिने देखिएन । तसर्थ, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सङ्गठित रूपमा गरेको कसुरमा कर्मचारी तथा सहायक कर्मचारीको कुनै व्यवस्थापकीय तथा निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिएको अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला निजहरूको हकमा मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

४६. प्रतिवादी सञ्जय उप्रेतीको हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादीले फाइनान्सको नीतिविपरीत नयाँ पास जग्गाहरूलाई अतिरन्जित ढङ्गले धितोमा रहेको जग्गाको बढ़ी मूल्याङ्कन गरेको र सोही आधारमा ऋण दिने लिने कार्य गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को (क), (ख), (ग) तथा दफा १३ विपरीतको कसुर अपराध गरेकोले निजलाई ऐ.ऐनको दफा १५(३) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी ब्चअजभतथउभ म्भकष्नल ऋयलकगति ए. ीतम. को म्ष्चभअतयच भई ऋणीको धितो मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । धितो मूल्याङ्कनको कार्य आफैँमा कसुर नभई व्यावसायिक तथा प्राविधिक कार्य भए पनि प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारले साझा उद्देश्य लिई गरेको श्वेतग्रिवी अपराधमा निजको यो यस कार्यबाट यो यति मूल्याङ्कन रहेको धितो यो यति अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरेको भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा कसुर कायम गरी अभियोग दायर गरेको देखिएन । वादी नेपाल सरकारले आरोपित कसुरजन्य कार्यको ठोस रूपमा यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने नै हुँदा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गर्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ, निज प्रतिवादी संजय उप्रेतीको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै रहेको देखियो । 

 

४७. अब, प्रतिवादीहरूलाई हुन सक्ने सजायतर्फ विचार गर्दा, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०८१।०२।२९, च.नं. ३१७।०८०।८१ को पत्रबाट मिति २०८१।०२।२८ सम्मको कर्जा विवरणको क्र.सं. ११ मा पारस्परिक डेभलपर्स प्रा.लि. को साँवा बाँकी नरहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा साँवा रकमसम्म चुक्ता भएको अवस्था देखिन्छ । यस स्थितिमा दाबीको बिगो प्रतिवादीहरूबाट भराउनुपर्नेसम्म देखिँदैन । यद्यपि, प्रतिवादीहरू कसुरदार देखिएको अवस्थामा बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने नै देखियो । 

 

४८. प्रतिवादीहरूलाई हुने जरिवानाको सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुतमा मुद्दामा १९ जना प्रतिवादीहरू रहेको र मुख्य कसुरदार तथा मतियारहरूसमेत  एकभन्दा बढीको संख्यामा रहेको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय निर्धारणमा यथोचित विचार गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २१ मा प्रत्येक कसुरदारले जरिवाना बेहोर्नुपर्ने गरी जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थामा कुनै कसुरमा एक जनाभन्दा बढी कसुरदारलाई जरिवाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुरदारले कसुरको मात्राअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निश्चय नै पनि कसुरदारलाई निर्धारण गरिने आर्थिक दण्ड निजले गरेको आपराधिक कार्यको मात्रामा तादात्म्यता भई कार्य र जरिवानाबिच अनुपातिक सम्बन्ध हुनुपर्दछ । साथै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (२) मा कसैले दफा ५, ६, दफा ७ को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ज), दफा ८, ९, १०, १२ वा दफा १४ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने छः … (घ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार मुख्य कसुरदारलाई कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा बिगो चुक्ता भएकोमा बिगो भराउन नपर्ने भए पनि सोही बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने देखिन्छ । एकभन्दा बढी मुख्य कसुरदार रही मुख्य कसुरदारबिच पनि कैद सजाय फरक भएको स्थितिमा कैदको अनुपातमा जरिवाना गर्नु सारभूत रूपमा न्यायोचित हुने देखियो । 

 

४९. यसैगरी सोही दफाको उपदफा (६) मा बैंकिङ कसुर गर्ने उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउ पुर्‍याउने व्यक्ति वा कसुर गर्न सघाउ पुर्‍याउने संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी वा पदाधिकारीलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाबमोजिम बैंकिङ कसुरको मतियारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने कैद तथा जरिवानाको आधा सजाय हुने देखिन्छ । ऐनमा मतियारलाई पूरक कसुरदारको रूपमा लिई आपराधिक दायित्व पनि आधा हुने भन्ने देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मतियारहरू एकभन्दा बढी भएको अवस्थामा मुख्य कसुरदारलाई हुने कैद सजायको आधा प्रत्येक मतियारलाई सजाय हुने र जरिवानाको हकमा कायम भएको बिगोको आधा जरिवाना मतियारहरूबिच दामासाही रूपमा विभक्त हुनु सारभूत रूपमा न्यायोचित हुने देखियो ।  

 

५०. अतः माथि विवेचित आधार कारण, कानून, प्रमाण तथा न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की र शम्भुबहादुर के.सी. को हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र आधा बिगोको दामासाहीले जनही रू.६२,५०,०००।– (बैसठ्ठी लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसला निजहरूको हकमा आंशिक रूपमा मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निजहरूलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(च), (छ) र (ज) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र बिगो चुक्ता भइसकेको देखिए पनि बिगो बराबरको जरिवाना रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँ) मुख्य कसुरदारहरू तीन जनालाई भएको कैदको अनुपातमा जनही रू.१,९२,३०,७६९।२३ (एक करोड बयानब्बे लाख तिस हजार सात सय उनन्सत्तरी रूपैयाँ तेइस पैसा) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी रिना तण्डुकारको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला निजको हकमा मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई निजलाई सोही ऐनको दफा ७(च), (छ) र (ज) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना रू.५,००,००,०००।– (पाँच करोड रूपैयाँ) मुख्य कसुरदारहरू तीन जनालाई भएको कैदको अनुपातमा रू.१,१५,३८,४६१।५३ (एक करोड पन्ध्र लाख अठ्तिस हजार चार सय एकसठ्ठी रूपैयाँ त्रिपन्न पैसा) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहर गरी भएको फैसला निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(६) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको आधा रू.२,५०,००,०००।– लाई तीन मतियारहरूबिच दामासाहीले हुने रू.८३,३३,३३३।३३ (त्रियासी लाख तेत्तिस हजार तीन सय तेत्तिस रूपैयाँ तेत्तिस पैसा) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादी शिवराम जोशीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) बमोजिम निजको हकको बाँकी कैद तथा जरिवाना मिनाहा हुने ठहर्छ । प्रतिवादी मनोज खनालको हकमा सोही ऐनको दफा १५(६) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र आधा बिगोको दामासाहीले रू.६२,५०,०००।– (बैसठ्ठी लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर भई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा कसुर सदर भई निजलाई ऐ. दफा १५(६) बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोको आधा रू.२,५०,००,०००।– लाई तीन मतियारहरूबिच दामासाहीले हुने रू.८३,३३,३३३।३३ (त्रियासी लाख तेत्तिस हजार तीन सय तेत्तिस रूपैयाँ तेत्तिस पैसा) जरिवाना हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू विज्ञानप्रसाद पौडेल, विनयकुमार गुप्ता, शुष्मा के.सी., अमूल्यप्रसाद उपाध्याय, सुप्रभा श्रेष्ठ र राजु शर्मालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(४) बमोजिम जनही १ (एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला निजहरूको हकमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सोमराज रेग्मी, हसना राजभण्डारी, मेरिना शाक्य, सम्झना श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठ र सञ्जय उप्रेतीसमेतकको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । 

 

५१. यसका अतिरिक्त यस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित निकायले कुन कुन व्यक्तिको कस्तो कस्तो संलग्नता थियो, यो कसुरको प्रकृति कस्तो प्रकारको हो ? कुन व्यक्ति मुख्य योजनाकार, सञ्चालक, अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, ऋण उपसमिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा ऋणीहरूको हैसियत र अवस्थासमेत हेरी बनावटी आयोजनाहरूको पहिचान गरी कसरी निक्षेपकर्ताहरूको रकम आयोजनाविना कम्पनी कानूनको उल्लङ्घन गरी बनावटी कम्पनीहरूको प्रयोग गरी संलग्नताको पहिचान नगरी गरिएको अनुसन्धान तथा त्यस्तो अनसन्धानको आधारमा गोश्वारा रूपमा सबै प्रतिवादीहरूलाई एउटै कसुरअन्तर्गत दायर गरिएको अनुसन्धान, अभियोगपत्र विचारणीय देखिन्छ । यस किसिमको अनुसन्धान तथा अभियोजनले अनुसन्धान र अभियोजनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको स्वयत्तता र स्वतन्त्रता, स्वच्छता, उपयुक्त अनुसन्धान र अभियोजन, मुद्दाको विशिष्टता, कानूनबमोजिम कर्तव्यको पालना, प्रमाणको पर्याप्तता, सार्वजनिक हित तथा कानूनको शासनको आत्मसात र संस्थालाई चुनौती दिने हुँदा यस सम्बन्धमा र अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरी नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराउन पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

 

५२. साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कन अनिवार्य सर्त एवं प्रक्रियाको रूपमा रही प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्य हो । धितो मूल्याङ्कनसम्बन्धी संलग्न कम्पनी तथा प्रा.लि. ले आफ्नो व्यावसायिक आचार संहितालाई आत्मसात् गरी क्रमशः संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ र सो करा धितो मूल्याङ्कनमा झल्किनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा ब्चअजभतथउभ म्भकष्नल ऋयलकगति ए. ीतम. को म्ष्चभअतयच प्रतिवादी संजय उप्रेती र ऋझभलत ऋयलकगतिबलत एखत. ीतम को म्ष्चभअतयच विक्रमध्वज साहीद्वारा सबै ऋणीको धितो मूल्याङ्कन गरेको देखिँदा व्यावसायिक क्षमता र आचरणमा प्रश्न उठेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउन पत्राचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू । 

 

तपसिल

 

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको हकमा सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यस अदालतबाट केही उल्टी हुने ठहर भई निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(घ) बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र रू.१,९२,३०,७६९।२३ (एक करोड बयानब्बे लाख तिस हजार सात सय उनन्सत्तरी रूपैयाँ तेइस पैसा) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी सुरूदेखि नै अनुपस्थित रहेको देखिँदा निजलाई सुरू फैसलाबमोजिम लागेको कैदको लगत कट्टा गरी यस फैसलाबमोजिमको संशोधित कैद तथा जरिवानाको लगत कसी असुलउपर गर्नू । साथै निज प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीको नाउँमा रहेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको सेयर जफत गरी तथा निजको हकमा भएको अन्य सम्पत्ति भए खोजी जरिवाना असुलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा लेखी पठाइदिनू । 

 

२. प्रतिवादी शम्भुबहादुर के.सी. को हकमा सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यस अदालतबाट केही उल्टी हुने ठहर भई निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(घ) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र रू.१,९२,३०,७६९।२३ (एक करोड बयानब्बे लाख तिस हजार सात सय उनन्सत्तरी रूपैयाँ तेइस पैसा) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोमा सुरू अदालतबाट ०६८–ँव्–००५४ समेतको २६ वटा मुद्दामा सुरू फैसलाबमोजिमको कैद १ वर्ष ६ महिना मिति २०६८।०९।१४ देखि मिति २०७०।०३।१३ सम्म कैद भुक्तान भइसकेको र मिति २०७०।०३।१४ बाट मिति २०७४।०३।१४ सम्म जरिवानाबापतको अधिकतम ४ वर्ष कैदसमेत भुक्तान भइसकेको देखिँदा यस फैसलाबमोजिमको जरिवानाको हकमा केही गरिरहन नपरेकाले यस फैसलाबमोजिमको बाँकी कैद ३(तीन) वर्ष ६(छ) महिनाको संशोधित कैदको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा लेखी पठाइदिनू ।

 

३. प्रतिवादी रिना तण्डुकारको हकमा सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यस अदालतबाट उल्टी हुने ठहर भई निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम ३(तीन) वर्ष कैद र रू.१,१५,३८,४६१।५३ (एक करोड पन्ध्र लाख अठ्तिस हजार चार सय एकसठ्ठी रूपैयाँ त्रिपन्न पैसा) जरिवाना हुने गरी फैसला भएकोले यस फैसलाबमोजिमको कैद तथा जरिवानाको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा पठाइदिनू ।

 

४. प्रतिवादी भरतप्रसाद शर्माको हकमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यस अदालतबाट निजको हकमा केही उल्टी हुने ठहर भई निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(६) बमोजिम २ (दुई) वर्ष ६(छ) महिना कैद र रू.८३,३३,३३३।३३ (त्रियासी लाख तेत्तिस हजार तीन सय तेत्तिस रूपैयाँ तेत्तिस पैसा) जरिवाना हुने ठहर भई फैसला भएकोमा सुरू फैसलाबमोजिम निज प्रतिवादी मिति २०७०।०२।०५ देखि मिति २०७७।०२।०५ सम्म निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापतको कैद ७ वर्ष भुक्तान भएको देखिन आएकोले यस अदालतबाट भएको कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत भुक्तान भइसकेको देखिँदा निजको हकमा केही गरिरहन परेन । 

 

५. प्रतिवादी मनोज खनालको हकमा सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला यस अदालतबाट सदर हुने ठहर भई निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम २(दुई) वर्ष ६(छ) महिना कैद र रू.८३,३३,३३३।३३ (त्रियासी लाख तेत्तिस हजार तीन सय तेत्तिस रूपैयाँ तेत्तिस पैसा) जरिवाना हुने ठहर भई फैसला भएकोमा कैद १ वर्ष ६ महिना मिति २०६८।०५।१३ देखि मिति २०६९।११।१२ सम्म भुक्तान भइसकेको र मिति २०६९।११।१३ बाट मिति २०७३।११।१२ सम्म जरिवानाबापतको अधिकतम ४ वर्ष कैदसमेत भुक्तान भइसकेको देखिँदा यस फैसलाबमोजिमको जरिवानाको हकमा केही गरिरहन परेन । यस फैसलाबमोजिमको बाँकी कैद १(एक) वर्षको संशोधित कैदको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा लेखी पठाइदिनू ।

 

६. प्रतिवादी शिवराम जोशीको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम बाँकी कैद तथा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने ठहर भई यस अदालतबाट फैसला भएकाले निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट लागेको कैद तथा जरिवानाको लगत कट्टा गर्नु भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाउनू । 

 

७. प्रतिवादी विनयकुमार गुप्ताको हकमा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार) जरिवाना हुने गरी भएको सुरू फैसला सदर हुने ठहरेकोमा निज मिति २०६९।०८।०३ देखि मिति २०६९।१२।१३ सम्म ४ महिना १० दिन मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बसेको देखिँदा निजलाई प्रस्तुत मुद्दामा लागेको १ महिनाको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको र जरिवानाको हकमा निज थुनामा बढी बसेको अवधि ३ महिना १० को हुन आउने रू.२,५००।– निजलाई लागेको जरिवानाबाट घटाई बाँकी जरिवाना रू.७,५००।– को हकमा र लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा भुक्तान गर्न बाँकी कैद तथा जरिवानाको हकमा समेत गरी धरौटबापतमा निज प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने क्रममा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा राखेको जेथा जमानीलाई नै यथावत् कायम राखी नपुग थप धरौटबापत रू.३,६०,०००।– नगदै दाखिला गरेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा निजलाई लागेको भुक्तान गर्न जरिवाना रकमसमेत सोही धरौट रकमबाट सदर स्याहा गरी असुल गर्नु, यसरी असुलउपर गर्दा निजले यस अदालतमा राखेको धरौटी बाँकी रहन गएमा सो बाँकी धरौट फिर्ता पाउँ भनी निज प्रतिवादीको निवेदन पर्न आएमा फिर्ता दिनु भनी यस अदालतको लेखा शाखामा र प्रस्तुत मुद्दामा तथा लगाउका मुद्दाहरूमा लागेको बाँकी कैद र जरिवाना असुलउपर भएमा निजले दिएको जेथा जमानीसमेत फुकुवा गरिदिनु भनी उच्च अदालत पाटनमा लेखी पठाइदिनू । 

 

८. प्रतिवादी सुष्मा के.सी. को हकमा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने गरी भएको सुरू फैसला सदर हुने ठहरेकोमा निज मिति २०६९।११।१४ देखि मिति २०६९।११।२० सम्म ६ दिन मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बसेको देखिँदा सो अवधि घटाई प्रस्तुत मुद्दामा भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय तथा जरिवानाको हकमा र लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा भुक्तान गर्न बाँकी कैद र जरिवानाको हकमा समेत गरी धरौटबापतमा निज प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने क्रममा सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड भक्तपुर शाखाबाट एन.वि.वि.के.टी.पी.वि. ४३४ नं. मिति २०६९।११।१८ बाट जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीलाई नै यथावत् कायम राखी नपुग थप धरौटबापत रू.४,१०,०००।– नगदै दाखिला गरेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा निजलाई लागेको जरिवाना रकमसमेत सोही धरौट रकमबाट सदर स्याहा गरी असुल गर्नु भनी यस अदालतको लेखा शाखामा र प्रस्तुत मुद्दामा र लगाउका मुद्दाहरूमा लागेको भुक्तान गर्न बाँकी कैद र जरिवाना असुलउपर भएमा निजले दिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत फुकुवा गरिदिनु भनी उच्च अदालत पाटनमा लेखी पठाइदिनू । 

 

९. प्रतिवादी अमूल्यप्रसाद उपाध्यायको हकमा निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(६) बमोजिम १ (एक) महिना कैद र रू.१०,०००।– (दश हजार) जरिवाना हुने गरी भएको सुरू फैसला सदर हुने ठहरेकोमा निज मिति २०७०।११।२२ देखि मिति २०७०।१२।०६ गतेसम्म १५ दिन मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बसेको देखिँदा सो अवधि घटाई प्रस्तुत मुद्दामा भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय तथा जरिवानाको हकमा र लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा भुक्तान गर्न बाँकी कैद र जरिवानाको हकमा समेत गरी धरौटबापतमा निज प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउका अन्य मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने क्रममा निजले सुरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा राखेको जेथा जमानीलाई नै यथावत् कायम राखी पुनरावेदन दर्ता गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा र लगाउका मुद्दाहरूमा लागेको भुक्तान गर्न बाँकी कैद र जरिवाना असुलउपर भएमा निजले राखेको जेथा जमानी फुकुवा गरिदिनु भनी उच्च अदालत पाटनमा लेखी पठाइदिनू । 

 

१०. उल्लिखित प्रकरण नं.१२९, र १३० बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई बेहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी ध्यानाकर्षण गराइएको बारे पत्राचार गरी सोको जानकारी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२७ को उपनियम (४) बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पठाउनू । 

 

११. प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।

 

१२. सरोकारवाला फैसलाको नक्कल माग गर्न आए कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू ।

 

१३. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सुरू मिसिल उच्च अदालत पाटनमा पठाई अन्य मिसिलहरू सम्बन्धित निकायमा पठाई यस अदालतको मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान

 

न्या.बालकृष्ण ढकाल

 

 

 

इजलास अधिकृतः– कालिबहादुर साम्यू लिम्बू र भूपाल भण्डारी

 

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्नेः विष्णुप्रसाद पौडेल

 

इति संवत् २०८१ साल आषाढ २३ गते रोज १ शुभम् ।