निर्णय नं. ११३८१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७९।२।३१

०७७-WO-०८५४

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, नागार्जुन न.पा. वडा नं.४ मावली बस्ने निलिमा खत्रीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत

 

मुद्दामा नदेखाएकै कारणबाट विधिवत् विवाह भएकी श्रीमती र निजबाट जन्मेको सन्तानको अंश हक नै समाप्त हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने । त्यस्तो अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमबाहेक घटीबढी गरी बन्डा गर्नु नहुने । यसबाट फैसला कार्यान्वयन हुनुअगावै तत्काल कायम रहेका अंशियारहरूको यकिन गरी सबै अंशियारलाई बराबर हुने गरी सम्पत्तिको बन्डा गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री गोपालप्रसाद अर्याल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मी खड्का थापा 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.सुष्मालता माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १७ (१) (च) नं.बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- 

निवेदकमध्येकी म शान्ति रिजालको ल.पु.जि.ल.पु.म.पा. वडा नं. १४ बस्ने सगुनबाबु खत्रीसँग परम्परागत विवाह भई निजसँगको दाम्पत्य सम्बन्धबाट छोरी निवेदिका निलिमा खत्रीको मिति २०५८।६।२४ मा, माइली छोरी नेहा खत्रीको मिति २०६०।३।२३ मा र कान्छी छोरी अपाङ्ग नम्रता भन्ने नमुना खत्रीको मिति २०६४।८।१३ मा जन्म भएको थियो । छोरी मात्रै जन्माउनेलगायतका दोषारोपण एवं कुटपिट गरी मिति २०६७।९।८ मा घरबाट निकाला गरेकोले मूल अंशियार ५ जनाबाट पति पिता सगुनबाबु खत्रीको १ भाग छुट्याई सोबाट विवाह खर्च छुट्याई ५ भाग लगाई ४ भाग अंश छुट्याइपाउँ भनी मिति २०६९।५।१८ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०७३।२।२४ पेस भएको तायदातीको सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई १ भागलाई ६ भाग लगाई ४ भाग अंश पाउने गरी फैसला भएको छ । उक्त फैसला उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१।३ मा सदर भई अन्तिम भएकोले अंश पाउने सम्पत्ति छुट्याइपाउन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ बमोजिम मिति २०७६।६।७ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दरखास्त गरेकोमा मिति २०७६।८।५ मा सगुनबाबु खत्रीसँगको विवाह भई एक छोरी बेबी खत्रीको जन्म भएको गर्भवतीसमेत भएकोले अंशियार थप गरी अंश छुट्याइपाउँ भनी कविता भण्डारी खत्रीले निवेदन गरेकोमा पछि मिति २०७६।९।२५ मा अत्यधिक रक्तश्राव भई गर्भ तुहिएकोले २ जना अंशियार थप गरी कारवाई गरिपाउन निवेदन गर्नुभएको थियो । सो निवेदनमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।८।१९ मा अदालतको फैसलापछि अंश मुद्दाको कार्यान्वयनको क्रममा थप अंशियार कायम गर्न गरिएको दाबी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१०(२) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को प्रावधानले नमिल्ने र अदालतमा मुद्दा परी तहतह हुँदै फैसला भई अन्तिम फैसलापश्चात् उक्त मुद्दामा वादी प्रतिवादी नै कायम नभएको र पेटबोलीमा उल्लेख नभएकोले थप अंशियार कायम गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको थियो । 

उक्त आदेशउपर सं.स.कविता भण्डारी खत्रीले उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७(४) बमोजिम दायर गरेको निवेदनमा उक्त अदालतबाट मिति २०७७।१०।२९ मा अंशचलन मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता हुनुपूर्व यी निवेदक र प्रतिवादी सगुनबाबु खत्रीबिच विवाह भई छोरी बेबी खत्रीको जन्मसमेत भइसकेको देखिन आएकोले मिति २०७७।८।१९ आदेश रीतपूर्वकको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । मागबमोजिम थप अंशियार समावेश गर्नु भनी आदेश भएकोले हामी निवेदकलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० द्वारा प्रदत्त कानूनी हक, नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ), १८(१), २५, ३७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुगेकोले ऐ. को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यो निवेदनपत्र लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । विपक्षीले मिति २०७६।१०।५ भन्दा अगाडि निज अंशियार कायम भई अंशबन्डा हुनुपर्ने दाबी नगरेको र उक्त मितिमा दाबी गर्दासमेत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को आधारमा दाबी गरेकोले सो समयमा लागु रहेको कानूनबमोजिम निजको माग दाबी निरूपण हुनुपर्ने बेहोरा निजकै व्यवहारबाट समर्थन हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० ले दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा अंशबन्डा गर्ने सम्बन्धमा अंशबन्डापछि अर्को विवाह गरेमा अंशबन्डा गरेपछि वा अंशबन्डापश्चात् अंश मिसाई बसेकोमा पछिल्लो विवाह गर्ने पत्नी वा छोरा छोरीले बुवाको अंशभागबाट मात्रै अंश पाउने र अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा पत्नी जीवित हुने व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशियारको भाग छुट्याई आफूले पाउने अंश भागबाट मात्रै विवाह गर्ने महिलालाई अंश दिनुपर्ने अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० को प्रावधान प्रतिकूल कुनै प्रबन्ध वा अवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को आधारमा गर्न मिल्दैन । 

तसर्थ, ललितपुर जिल्ला अदालत कविता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीलाई अंशियार कायम नगरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेश बदर गरी निजहरूलाई अंशियार कायम गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।१०।२९ को आदेश र सोको आधारमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेशानुसार अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नहुँदै उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।१०।२९ को आदेशानुसार अंश छुट्याउने कार्य भएमा निवेदकले फैसलाद्वारा प्रदत्त सारवान् हकमा असर पर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म उच्च अदालत पाटनको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निलिमा खत्रीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ र ४ का हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७७।१२।२ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेसी तोकी सोको सूचना सम्बन्धित पक्षलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्ने भन्ने बेहोराको मिति २०७७।११।२३ मा यस अदालतको एक न्यायाधीशबाट भएको आदेश ।

विपक्षी शान्ति रिजाल खत्रीले पति पिता सगुनबाबु खत्रीसमेत उपर २०६७ सालदेखि नै माना चामल अंशलगायतका मुद्दा दर्ता गरी मिति २०७३।२।२४ गते ललितपुर जिल्लाबाट फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०७६।१।३ गते उच्च अदालत पाटनबाट समेत पुनरावेदन तहको फैसला भएको रहेछ । यसरी विपक्षीहरू मिली म लिखित जवाफकर्ता कबिता भण्डारी खत्री र मेरो नाबालक छोरी बेबी खत्रीलाई अंशियार नै नदेखाई तायदाती फाँटवारी पेस गरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई सो ५ भागको १ भागबाट ६ भाग लगाई ६ भागको ४ भाग विपक्षी शान्ति रिजाल खत्रीले अंश छुट्टाइपाउने गरी फैसला भएको रहेछ । पति सगुनबाबु खत्रीको अंशियारहरूमा ६ अंशियारहरू मात्र नभएर म कबिता भण्डारी खत्री र छोरी बेबी खत्री गरी ८ अंशियार भएकाले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई सो ५ भागको १ भागबाट ८ भाग लगाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा २२ बमोजिम अंशियार थप गरी अंश छुट्याइपाउँ भनी निवेदन दर्ता गरिसकेपछि सम्मानित अदालतबाट उक्त निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अन्य प्रतिवादीहरूसमेतले म र मेरी नाबालक छोरी बेबी खत्रीलाई अंशियार हो भनी स्वीकार गरेपश्चात् अंशियार थप गरी अंश पाउने हाम्रो नैसर्गिक एवं कानूनी हक हो । सोहीबमोजिम कानूनले प्रदान गरेको हाम्रो कानूनी हक प्रचलन गराउनको लागि सम्मानित उच्च अदालतले म कबिता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीलाई समेत अंशियारमा समावेश गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७१८।१९ गतेको आदेश बदर गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) नं.बमोजिम अंशियार थप गरिदिएको आदेश कानूनबमोजिमको आदेश हो । 

म कबिता भण्डारी खत्रीको सगुनबाबु खत्रीसँग २०७१ सालमा विवाह भई २०७२ सालमा छोरी बेबी खत्रीको जन्म भइसकेको हो । विपक्षीले दाबी गरेको अंश मुद्दाको सुरू फैसला २०७३ सालमा भएको छ । अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयन नभएसम्म छुट्टी भिन्न भएको भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसरी फैसला कार्यान्वयन नहुँदै अंशियार थपघट हुन गएमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अंशियार थप गर्न वा अंशियार घट गर्न पुनः फिरादपत्र दिइरहनु नपर्ने, निवेदनको माध्यमबाट थपघट गर्न मिल्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको अंशियार थप गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश सदर कायम गरिपाउँ भनी बेबी खत्रीको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत कबिता भण्डारी खत्रीको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यी निवेदकले २०७१।०१।२७ मा निवेदक र प्रतिवादी सगुनबाबु खत्रीबिच विवाह भएको तथा मिति २०७२।०३।२७ मा छोरी बेबी खत्रीको जन्म भएको भनी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेकोमा प्रतिवादी सगुनबाबु खत्रीले मिति २०७६।१०।०९ मा पेस गरेको निवेदनमा उल्लिखित तथ्य स्वीकार गरेको, प्रस्तुत अंशचलन मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता हुनुपूर्व यी निवेदक र प्रतिवादी सगुनबाबु खत्रीबिच विवाह भई छोरी बेबी खत्रीको जन्मसमेत भइसकेको देखिन आएकोमा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०८।१९ मा भएको आदेश रीतपूर्वक नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको मागबमोजिम कविता भण्डारी खत्री तथा बेबी खत्रीलाई समेत अंशियारमा समावेश गरी कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी मिति २०७७।१०।२९ गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत पाटनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ । 

यी निवेदक / वादी शान्ति रिजाल खत्री र प्रतिवादी सानुबाबु खत्री भई यस अदालतमा चलेको ०७२-CP-०१३१ को अंश चलन मुद्दा २०७३/०२/२४ यी निवेदक वादीहरूले ५ भागको १ भागबाट ६ भाग गरी अविवाहितको विवाह खर्च पर सारी ६ भागको ४ भाग सम्पत्ति वादीहरूले पाउने ठहरी फैसला भई उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०७६/०१/०३ मा सुरू अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भई यिनै निवेदकहरूको तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन परी उक्त बन्डा नं.२६/८३ को बन्डा मुद्दा हाल पनि कारबाहीयुक्त रहेको अवस्थामा यस अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शरदप्रसाद कोइराला र श्री गोपालप्रसाद अर्यालले विपक्षीले मिति २०७६।१०।५ भन्दा अगाडि निज अंशियार कायम भई अंशबन्डा हुनुपर्ने दाबी नगरेको र उक्त मितिमा दाबी गर्दासमेत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को आधारमा दाबी गरेकोले सो समयमा लागु रहेको कानूनबमोजिम निजको माग दाबी निरूपण हुनपर्ने बेहोरा निजकै व्यवहारबाट समर्थन हुन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० ले दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा अंशबन्डा गर्ने सम्बन्धमा अंशबन्डा गरेपछि वा अंशबन्डापश्चात् अंश मिसाई बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा वा त्यसरी विवाह गरेकी पत्नीबाट छोराछोरी जन्मिएमा पछिल्लो विवाह गर्ने पत्नी वा छोरा छोरीले बुबाको अंश भागबाट मात्रै अंश पाउने र पत्नी जीवित हुने व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशियारको भाग छुट्याई आफूले पाउने अंशभागबाट मात्रै विवाह गर्ने महिलालाई अंश दिनुपर्ने अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० को प्रावधान प्रतिकूल कुनै प्रबन्ध वा अवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को आधारमा दाबी गर्न नमिल्ने भएकाले कविता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीलाई अंशियार कायम नगरेको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेश बदर गरी निजहरूलाई अंशियार कायम गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।१०।२९ को आदेश र सोको आधारमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेशानुसार अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुणनिधि न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मी खड्का थापाले सगुनबाबु खत्रीको अंशियारहरूमा ६ अंशियारहरू मात्र नभएर कबिता भण्डारी खत्री र छोरी बेबी खत्री गरी ८ अंशियार भएकाले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई सो ५ भागको १ भागबाट ८ भाग लगाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा २२ बमोजिम अंशियार थप गरी अंश छुट्टाइपाउँ भनी निवेदन दर्ता गरिसकेपछि सम्मानित अदालतबाट उक्त निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अन्य प्रतिवादीहरूसमेतले अंशियार हो भनी स्वीकार गरेपश्चात् अंशियार थप गरी अंश पाउने कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हक प्रचलन गराउनको लागि उच्च अदालतले कबिता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीलाई समेत अंशियारमा समावेश गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७१८।१९ गतेको आदेश बदर गरेको आदेश कानूनबमोजिमको रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

उल्लिखित तथ्य र बहस जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० ले दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा अंशबन्डा गर्ने सम्बन्धमा अंशबन्डापछि अर्को विवाह गरेमा अंशबन्डा गरेपछि वा अंशबन्डापश्चात् अंश मिसाई बसेकोमा पछिल्लो विवाह गर्ने पत्नी वा छोरा छोरीले बुबाको अंशभागबाट मात्रै अंश पाउने र अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा पत्नी जीवित हुने व्यक्तिले अंश नहुँदै अर्को विवाह गरेमा अन्य अंशियारको भाग छुट्याई आफूले पाउने अंश भागबाट मात्रै विवाह गर्ने महिलालाई अंश दिनुपर्ने अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० को प्रावधान प्रतिकूल मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को आधारमा दाबी गर्न नमिल्ने भएकाले ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेश बदर गरी विपक्षी कविता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीलाई अंशियार थप गरी बन्डा छुट्याउनु भन्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।१०।२९ को आदेश र सोको आधारमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७७।८।१९ को आदेशानुसार अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन र म कबिता भण्डारी खत्रीको सगुनबाबु खत्रीसँग २०७१ सालमा विवाह भई २०७२ सालमा छोरी बेबी खत्रीको जन्म भइसकेको हो । विपक्षीले दाबी गरेको अंश मुद्दाको सुरू फैसला २०७३ सालमा भएको छ । अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयन नभएसम्म छुट्टी भिन्न भएको भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसरी फैसला कार्यान्वयन नहुँदै अंशियार थपघट हुन गएमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१(२२) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अंशियार थप गर्न वा अंशियार घट गर्न पुनः फिरादपत्र दिइरहनु नपर्ने निवेदनको माध्यमबाट थपघट गर्न मिल्ने भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले उच्च अदालत पाटनको अंशियार थप गरी कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश कानूनबमोजिम रहेकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

३. नाबालिका निलिमा खत्री, नेहा खत्री, नमुना खत्रीसमेतका संरक्षक भई शान्ति रिजाल खत्री वादी सानुबाबु खत्रीसमेत प्रतिवादी भएको संवत् २०७२ सालको दे.नं. ०७२-CP-०१३१ को अंश चलन मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२४ मा वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भागको १ भागलाई ६ भाग लगाई अविवाहितको विवाह खर्च परी सो ६ भागको ४ भाग सम्पत्ति वादीहरूले पाउने ठहरी भएको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१।२९ मा सुरू फैसला सदर हुने ठहरी फैसला अन्तिम भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनका लागि यी निवेदकको निवेदन ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा बेबी खत्रीको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत भनी कविता भण्डारी खत्रीले अंशियार थप गरी अंश छुट्याइपाउँ भनी दिएको निवेदनमा अंशियार थप गर्न नमिल्ने भनी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।८।१९ मा आदेश भएपश्चात् सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनबाट ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७७।८।१९ मा भएको आदेश बदर भई बेबी खत्री र कविता भण्डारी खत्रीलाई अंशियारमा समावेश गर्नु भनी मिति २०७७।१०।२९ मा आदेश भएको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनबाट भएको उक्त मिति २०७७।१०।२९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग रहेको पाइयो ।

४. प्रत्यर्थीमध्येकी कविता भण्डारी खत्री र ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलेको ०७२-CP-०१३१ को अंश चलन मुद्दामा प्रतिवादी सगुन खत्रीका बिचमा मिति २०७१।१।२७ मा विवाह भएको भन्ने मिसिल संलग्न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिएको छ । त्यस्तै निजहरूबाट मिति २०७२।३।२७ मा बेबी खत्रीको जन्म भएको निज बेबी खत्रीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ । उक्त अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा प्रतिवादी सगुन खत्रीले आफ्नी कान्छी श्रीमती कविता भण्डारी र निजतर्फबाट छोरी बेबी खत्रीसमेत रहे भएको नखुलाई अंशियार कायम गरेको देखियो । त्यसरी मुद्दामा नदेखाएकै कारणबाट विधिवत् विवाह भएकी श्रीमती र निजबाट जन्मेको सन्तानको अंश हक नै समाप्त हुन सक्ने हुँदैन । व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा “पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

५. अब, अंशबन्डा सम्बन्धमा भएका तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. मा “अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा छोरीहरूको जायजन्मको अंश पार्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको छ । अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा निजहरूलाई अंशियार कायम नगरेपछि निजहरूले के कसरी आफ्नो अंश हक सुरक्षित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा साबिक “जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख(१) मा “अंशबन्डा लाग्ने भनी फैसला भएको सम्पत्तिमध्ये कुनै सम्पत्ति बेचबिखन आदि कुनै बेहोराको हक हस्तान्तरण भए नभएको, अंशियार संख्या घटबढ भए नभएको सम्बन्धमा कुनै जिकिर भए लिखित जवाफ पेस गर्न सात दिनको समय दिई अन्य अंशबन्डा हुन बाँकी देखिएको सबै अंशियारहरूलाई झिकाई दुवैथरीको कुरा बुझ्दा पहिले तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएबमोजिमको सम्पत्तिमा घटीबढी नभएको र अंशियार संख्यासमेत घटबढ नभएको देखिएकोमा कानूनको रीत पुर्‍याई कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी असुल गरी अंश छुट्याइदिनुपर्दछ” भन्ने र उपनियम (२) मा “उपनियम (१) बमोजिम बुझ्दा अंशियार संख्या घटबढ भएको वा पहिलो तायदाती फाँटवारीमा परेको बन्डा लाग्ने ठहर फैसला भएको सम्पत्तिमा घटबढ भएको देखिन आएमा सोही मिसिलबाटै अंशियार संख्या र बन्डा लाग्ने सम्पत्ति यकिन गरी कानूनको रीत पुर्‍याई अंशबन्डा गरिदिनुपर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

६. हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) मा पनि “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा त्यस्तो मुद्दामा फैसला भई कार्यान्वयन नहुँदै अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले हस्तान्तरण गरेमा वा नयाँ अंशियार थपिन आएमा वा अंशियार घटेमा त्यसको प्रयोजनको लागि पुनः फिरादपत्र दिइरहनुपर्ने छैन र त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनको सत्यतामा जाँचबुझ गरी अंशबन्डा छुट्याउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी अंशियारहरूका बिचमा अंशसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका वा मुद्दा फैसला भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अंशियारहरूको संख्या थप घट भएको परिप्रेक्ष्यमा पुनः मुद्दा गर्न नपर्ने भन्ने कुरा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ (२२) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको यस परिस्थितिमा मुद्दाको कारबाहीको क्रममा दुवै पक्षले नदेखाएका अंशियारले समेत सोही व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो हक प्रचलन गराउन पाउँदैन भन्न कानूनसङ्गत हुँदैन । निजहरूले अंशियार थप गरी बन्डा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन कानूनसम्मतकै मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएका विपक्षीमध्येको कविता भण्डारीको विवाह मूल अंशियारमध्येका सगुनबाबु खत्रीसँग मिति २०७१।१।२७ मा भएको र निजहरूबाट बेबी खत्रीको मिति २०७२।३।२७ मा जन्म भएको देखिएबाट निवेदकहरूले उल्लेख गरेको अंश चलनको मुद्दा अन्तिम फैसला हुनुअगावै अर्थात्‌ उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।१।१९ मा फैसला हुनुअगाडि नै निज अंशियारहरू कविता भण्डारी खत्री र बेबी खत्रीको अस्तित्व स्थापित भइसकेको देखियो ।

७. जहाँसम्म निवेदकले मुद्दा चल्दाका बखत नदेखिएका अंशियारले अन्य अंशियारसरह अंश नपाउने भई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१० अनुसार पति / पिताको भागबाट मात्रै अंश पाउने भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त संहिताको दफा २१०(१) मा “कुनै व्यक्तिले पत्नी, छोरा छोरीसँग अंशबन्डा गरी भिन्न भएपछि वा त्यसरी भिन्न भएकोसँग आफ्नो अंश मिलाई सँगै बसेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा वा त्यसरी विवाह गरेकी पत्नीबाट छोरा छोरी जन्मिएमा त्यस्ता पत्नी वा छोरा, छोरीले पति वा बाबुको अंश भागबाट मात्र अंश पाउने छन् ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था संहिता लागु भएको मिति अर्थात्‌ २०७५ भाद्र १ गतेपश्चात् मात्र लागु हुने विषय हो अर्थात्‌ २०७५ साल भाद्र १ गतेपछि विवाह भएका पत्नी तथा सन्तानका हकमा मात्र सो व्यवस्थाबमोजिम पति वा बाबुको अंश भागबाट मात्र अंश पाउने हुन्छ । त्यसरी पछि आएको कानूनका आधारमा कानून लागु हुनुभन्दा पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेकी श्रीमती तथा छोरीको अंश हक सङ्कुचित गर्न मिल्ने हुँदैन । तत्काल कायम रहेको कानून मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलमा भएको व्यवस्था तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ ख (१) र (२) अनुसार अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने निजहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्तो नैसर्गिक अधिकार कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बाहेक घटीबढी गरी बन्डा गर्नु न्यायोचित हुँदैन र कानूनको मकसदसमेत त्यस्तो होइन । यसबाट फैसला कार्यान्वयन हुनुअगावै तत्काल कायम रहेका अंशियारहरूको यकिन गरी सबै अंशियारलाई बराबर हुने गरी सम्पत्तिको बन्डा गर्नु न्यायोचित, तर्कसङ्गत र विवेकपूर्ण तथा चलिआएको प्रचलन एवं कानूनी व्यवस्थाका साथै सम्पत्तिसम्बन्धी हकको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल पनि हुन्छ । 

८. तसर्थ, माथि विवेचित गरिएका कानूनी आधार, अंशहकसम्बन्धी व्यवस्था, न्यायिक मूल्य र मान्यतासमेतबाट अंश चलन मुद्दाको फैसलाअनुसार अंशियारका बिचमा बन्डा गर्नुपूर्व नै विपक्षीमध्येका बेबी खत्रीको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत कविता भण्डारी खत्रीले अंशियार थप गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कारबाहीको क्रममा उच्च अदालत पाटनबाट निजहरूलाई समेत अंशियार कायम गर्ने गरी मिति २०७७।१०।२९ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम नै भएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणलगायत परमादेशको जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत : दामोदर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।