निर्णय नं. ११३८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०८०।०६।०१

०७४-WO-०१२६

 

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला सर्लाही जमुनिया गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीअन्तर्गत राजघाट स्व. चौकीको नेपाल स्वास्थ्य सेवा अ. छैठौं तह सि.अ.हे.व पदमा कार्यरत वर्ष ५० को रामशरण रायसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निश्चित योग्यता भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै प्रयोजनको लागि काजमा कामका खटाउन सक्ने  । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको कार्यले आफू काजमा खटिन नपाएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक हनन भयो भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवासचन्द्र झा 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र सं. ०७३।०७४, चलानी नं. ७।१०९०६, मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धको परिपत्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन भइसकेका जिल्लाहरू उल्लेख रहेको कारणले प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्लामा हालसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन भई नसकेका हुनाले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिएको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रको मनसायविपरीत रहेको कारण र आधारले कानून एवं न्यायसङ्गत नरहेको प्रस्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रमा उल्लेख नै नभएको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो मनोमानी तरिकाले सुनुवाइको समेत समय नदिई मिति २०७४।०४।१८ मा निर्णय गरी २०७४।०४।१८ मा कामकाजको पत्रसमेत दिई भएको काम कार्यबाही गैरकानूनी तवरको र पूर्वाग्राही हुनुका साथै आफ्नो जिल्लाभित्र आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारीलाई जिल्लाभित्र जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै तरिकाले पनि कामकाजमा खटाउन पाइने छ भनी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विपक्षीले सूचना प्रकाशित गरेको कारणले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिएको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले प्रथमदृष्टिमै कानून प्रतिकूल रहेको छ ।

हामी निवेदकहरू २० वर्षदेखि यसै सेवामा लागि नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्दै आएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नखटाई १ वर्ष परीक्षण कालसमेत व्यतित नभइसकेको मिति २०७३।०७।०८ गतेमा नियुक्ति पाएका रविन्दराज मैनालीलाई मिति २०७३।०७।०७ को सिफारिसले नियुक्ति पाई १ वर्ष परीक्षण कालसमेत व्यतित नभइसकेका नवलकिशोर रायलाई र हामी सि.अ.हे.व. छैठौं तहका कर्मचारीलाई छोडर ग्रा.स.का. बाट हाल हे.अ.मा समायोजन पदनाम पाएका सहायक पाँचौं पदमा कार्यरत लालबाबु शाहसमेतलाई कामकाज तोकी स्थानीय तहमा खटाउने गरी गरिएको निर्णयले हामी निवेदकहरू माथि अन्याय भएको छ, विना कुनै आधार विना मापदण्ड गरिएको विभेदकारी र समानताको हकविपरीत भए गरेको निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले विपक्षीहरूको कार्यलाई बदर गरिपाऊँ ।

अतः स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र सं.०७३।०७४ चलानी नं.७।१०९०६ मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रबाट स्थानीय तहहरूमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन भइसकेका स्थानीय तहहरूमा यसै महिनामा परिषद्समेत गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकोले प्राविधिक कार्य समूहले दिएको स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी खटाउने भन्ने मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रको मनसायविपरीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सर्लाहीका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमेतको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निवेदकहरूको निवेदनउपर न्यायिक तथा उचित ढंगले योग्यता अनुभव तालिमहरूको छानबिन नगरी आफूखुसी आ-आफ्नो मान्छेलाई छानी सूचनासमेत प्रकाशित नगरी आफ्नो मनोमानी ढङ्गले मिति २०७४।०४।१८ गते जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सर्लाही जिल्लाभित्र १७ गाउँपालिका भएकोमा १ गाउँपालिकामा २ जनाको दरले ३४ जनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ गतेको निर्णयबमोजिम २०७४।०४।१९ गतेको पत्रद्वारा कामकाज तोकिएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) को पेसा राजगारसम्बन्धी हक, धारा १८(१) को समानताको हक, धारा २५(१) को सम्पत्तिको हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकलगायत स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम २९(ख) समेतको आधारमा बदरयोग्य रहेकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को निर्णय सर्लाही जिल्लाको हकमा कार्यान्वयन नगर्नुका साथै मिति २०७४।०४।१८ गते जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सो निर्णयबमोजिम भए गरेको काम कारबाहीसमेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

विपक्षीहरूबाट भएको काम कारबाही प्रथमदृष्टिमै गैरकानूनी देखिएको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी नभएमा हामी निवेदकहरू ऐनको संरक्षणबाट समेत बञ्‍चित भई हामीलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयले छनौटमा परेका कर्मचारीहरूका हकमा समेत मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, सुविधा सन्तुलन, समानता र न्यायको हिसाबले समेत पछि अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०४।१९ को पत्रबमोजिम काममा नलगाउनु र नलाग्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९(१) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू  । अन्तरिम आदेश मागतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षका कुरा सुनी निर्णयमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति २०७४।०५।२७ गतेको पेसी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।०५।१५ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदनमा कुनै सत्यता छैन । विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालय र जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत स्थानीय तहमा संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ अन्तर्गत जिल्लाभित्रका विषयगत कार्यालयहरूका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउन गठित “जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति” को गठन एवं सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार (खण्ड ६७) संख्या १२ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७४।०३।०५ मा भएको व्यवस्था एवं नेपाल सरकार विषयगत मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम तोकिएको विधि पुर्‍याई निर्णय गरिएको साथै यसमा यस कार्यालय र कार्यालयका अध्यक्षले कुनै कानूनविपरीत कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदकहरू आफैँ डराई सम्मानित अदालतलाई गुमराहमा पारी कपोकल्पित निराधार झुठा बेहोरा उल्लेख गरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

हामी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संविधानको धारा ४ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक राज्य नेपालको संविधानको धारा ५६ र ५७ अनुसार राज्यको संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न, पुरानो संरचनामा सिमित रहेका पुराना राज्यशक्तिको स्रोत साधन र कर्मचारीसमेतलाई बाँडफाँट गरी स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूमा समेत खटाउनुपर्ने बाध्यता सरकार तथा सरकारी निकायलाई रहेको छ । यी कार्यहरू कुनै न कुनै प्रकारबाट गर्नुपर्ने नै हुन्छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएका कुनै पनि कार्यलाई सरकारी निकायमा बसेका सरकारको तर्फबाट वेतन खाने कर्मचारीले खटाइएका निकायमा काम गर्न जान्न भन्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । सरकारी कर्मचारीले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकारी कर्मचारीले हचुवाको भरमा सरकारका निकायहरूबाट भएको स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सर्लाही जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय र मिति २०७४।०४।१९ को पत्र उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन वस्तुनिष्ठ आधारमा नभई मनगणन्ते र सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असहयोग गर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, गैर-जिम्मेवारीपूर्ण लज्जाबोधयुक्त रहेको हुनाले रिट निवेदनबमोजिम उल्लेखित निर्णय एवं सो निर्णयबमोजिम गरिएका अन्य कार्य कुनै प्रकारबाट बदर हुनुपर्ने होइन, कुनै आदेश परमादेश नभई रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ ।

जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, सर्लाहीले यी निवेदकहरूलाई स्थानीय निकायमा नखटाएको कारणले रोजगारसम्बन्धी हक हनन् हुने होइन । यी निवेदकको रोजगारीमा असर पर्ने कुनै काम भए गरेको र त्यस्तो परिपत्र यस मन्त्रालयबाट जारी भएको अवस्था पनि छैन । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतासम्बन्धी शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था होइन । विद्यमान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानले गरेअनुरूप उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत बाध्य भई कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यस विषयलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन भयो भन्ने निवेदकहरूले निवेदन बेहोरा वस्तुनिष्ठ कुरामा आधारित नभएको संविधानको बर्खिलाप भएकोले र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी अयोग्य नभएका, अनावश्यक रूपमा नखटाइएको तथा स्थानीय तहमा आवश्यकअनुसार कर्मचारी खटनपटन गरी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सुचारू गरिएकोले निवेदन दाबीअनुसार उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७३।०७४ चलानी नं. ७।१०९०६ मिति २०७४।०३।१९ गतेको विषय “स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा” संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थानीय तहहरूमा यसै महिनामा परिषद्‌समेत गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्राविधिक कार्य समूहले दिएको स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी यसै साथ संलग्न “प्रतिवेदनलाई” आधार मान्दै सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले जिल्लाभित्र रहेको सेवामा असर नपर्ने गरी “देहायका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको” सेवामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा पदाधिकार रहेकै कार्यालयबाट तलब भता खाने गरी स्थानीय तहको परिषद्‌भन्दा अगावै “काजमा खटाउन” नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४।०३।१९ को निर्णयनुसार अनुरोध” छ भन्ने परिपत्र भएको छ । सोही च.नं.७।१०९०६ को पत्रको प्रकरण नं.१ मा गाउँपालिकाको हकमा सम्भव भए ७/६ तहको कर्मचारी २ जना नगरपालिकाको हकमा ८।७।६ तहको आयुर्वेदतर्फको १ (अनिवार्य) कर्मचारीसहित ३ जना काजमा खटाउने तोकिदिएको हुनाले मिति २०७४।४।१८ गतेमा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीहरूको बैठक निर्णयबाट काजमा योग्य कर्मचारीहरूलाई खटाएको छ । मिति २०७४।०४।१८ गतेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको बैठक निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डबमोजिम भएको हुनाले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ ।

मिति २०७४।०४।१८ गतेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम तोकिएको कर्मचारी अयोग्य रहेको दाबी रहेको छैन । सर्लाही जिल्ला भित्रमा तत्कालीन १७ गाउँपालिका भएको प्रत्येक गाउँपालिकामा २ दुई जनाको दरले काजमा कर्मचारी खटाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाध्यात्मक निर्देशन पत्र पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले “स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा असर नपर्ने गरी काजमा खटाउनु” मापदण्ड तोकिएको हुनाले स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा असर नपर्ने गरी योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाउँदा विपक्षीहरूको हकमा कुनै प्रकारको अन्याय नभएको र विपक्षीहरू यथास्थानमा आ-आफ्नो कार्यभार सञ्चालन गरिरहेको र विपक्षीहरूको पेसामा कुनै प्रकारको असर अन्याय नभएको हुनाले उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जिल्लाभित्र रहेको कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जिल्लामा एक कर्मचारी व्यवस्थापन समिति रहने र सो समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय विकास अधिकारी रहने व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीलाई आफ्नो साबिक कार्यालयमा अफ्ठयारो नपर्ने गरी साबिककै पद र तहमा ऐन, नियम परिपत्र र नीतिगत आधारमा व्यवस्थापन गरिएको छ, यसमा कसैसँग पूर्वाग्रह राखिएको छैन । निजहरूलाई सेवाबाट हटाइएको, बर्खास्त गरिएको, कारबाही गरिएको नभई साबिक कार्यालयमा अफ्ठयारो नहुने गरी काम गर्न खटाइएकोमा कसैको रोजगारी वा समानतासम्बन्धी अधिकार कुण्ठित भएको छैन । निवेदकले स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको ठाउँमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७४।०३।१९ को परिपत्र भएको उल्लेख गर्नुभएकोले हाल २ नं. प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले निवेदकको माग स्वत: खारेजयोग्य छ । यसरी जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले २०७४।०४।१८ मा गरेको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय नियम कानूनबमोजिम नै गरेको र हाल २ नं. प्रदेशमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भई स्थानीय निकायको गठनसमेत भइसकेकोले यो रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेको र यस कार्यालयबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात नपरेको कारण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सर्लाहीको लिखित जवाफ ।

यसमा अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्रसमेतका आधारमा स्थानीय तहमा केही कर्मचारी समायोजन गर्नेसम्मको कार्य भएको देखिएको र यसरी समायोजन गर्दा प्रचलित कानूनका कुनै प्रावधान उल्लङ्घन भएको भन्नेसमेत नदेखिएको हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गरिएको कर्मचारी व्यवस्थापनको कारणबाट निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति पुग्न गएको स्थिति नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७४।०६।२४ को आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरियो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवासचन्द्र झाले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक कार्य समूहले दिएको स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी खटाउने भन्ने मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रको मनसायविपरीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सर्लाहीका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमेतको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निवेदकहरूको निवेदनउपर न्यायिक तथा उचित ढङ्गले योग्यता अनुभव तालिमहरूको छानबिन नगरी आफूखुसी आ-आफ्नो मान्छे छानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रमा उल्लेख नै नभएको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले सुनुवाइसमेतको समय नदिई मिति २०७४।०४।१८ गते जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सर्लाही जिल्लाभित्र स्वास्थ्य सेवाका जुनियर कर्मचारी छानी स्थानीय निर्वाचनमा पठाएको हुँदा उक्त कार्य उचित ढङ्गले योग्यता अनुभव तालिमहरूको छानबिन गरी जेष्ठताका आधारमा कर्मचारी उक्त प्रयोजनमा लागि पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रत्यर्थी सरकारी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यले स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्‍गठन तथा कर्मचारी व्यस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ मिति २०७४।०३।०५ मा प्रकाशन गरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ । सोही आदेशअनुसार स्थानीय तहको नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिने भनिएको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा उक्त महिना परिषद्समेत गरिसक्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक कार्य समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुँदै आएको स्वास्थ्य सेवामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा पदाधिकार र तलब भत्ता खाने गरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४।०३।१९ को निर्णय भएअनुसार तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचनाबमोजिमको कार्यलाई संविधान कानूनविपरीतको मान्‍न नसकिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

मिसिल संलग्न कागजात तथा विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस सुनी प्रस्तुत निवेदन रिट हेर्दा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प.सं.०७३/०७४ चलानी नं.७/१०९०६ मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रबाट स्थानीय तहहरूमा संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा यसै महिनामा परिषद्समेत गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्राविधिक कार्य समूहले दिएको स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी खटाउने भन्ने मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रको मनसायविपरीत जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमेतको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निवेदकहरूको निवेदनउपर न्यायिक तथा उचित ढङ्गले योग्यता अनुभव तालिमहरूको छानबिन नगरी आफूखुसी आ-आफ्नो मान्छेलाई छानी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रमा उल्लेख नै नभएको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो मनोमानी ढङ्गले सुनुवाइसमेतको समय नदिई मिति २०७४।०४।१८ गते जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सर्लाही जिल्लाभित्र १७ गाउँपालिका भएकोमा १ गाउँपालिकामा २ जनाको दरले ३४ जनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रको आधार भनी जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ गतेको निर्णयबमोजिम कामकाज तोकिएको निर्णय बदर गरी उत्प्रेषण परमादेशलगायत उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ ।

प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, रिट निवेदनमा आफ्नो जिल्लाभित्र आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई जिल्लाभित्र जुनसुकै तरिकाले वा ठाउँमा पठाई काम गराउने छ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा व्यवस्था रहेको कुरा स्वयम् रिट निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ । निजहरूलाई सेवाबाट हटाइएको, बर्खास्त गरिएको नभई साबिक कार्यालयमा अप्ठ्यारो नहुने गरी काम गर्न खटाइएकोमा कसैको रोजगारी तथा समानतासम्बन्धी अधिकार हनन भएको छैन । स्थानीय निर्वाचनका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमै स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत योग्य कर्मचारी नै काजमा खटाइएको हो । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल अत्यावश्यकीय सेवा रहेको र सरकारले खटाएको ठाउँमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुको सट्टा सरकारको नीतिगत निर्णय विरूद्ध रिट निवेदन लिएर आउनु गैरकानूनी हो । जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले २०७४।०४।१८ मा गरेको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय नियम कानूनबमोजिम नै गरेको र हाल २ नं. प्रदेशमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भई स्थानीय निकायको गठनसमेत भइसकेकोले रिट निवेदनको औचित्य नरहेको र रिट निवेदकहरूको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात नपरेको कारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको देखिन्छ ।

उल्लिखित रिट निवेदन जिकिर र लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो । 

क. स्थानीय तहमा खटाउने गरी जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय कानूनसम्मत देखिन्छ वा देखिँदैन ?

ख.  निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन् ?

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदनको बेहोरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प.सं. ०७३।०७४ च.नं. ७।१०९०६ मिति २०७४।०३।१९ को स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धको परिपत्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका जिल्लाहरू उल्लेख रहेका कारणले प्रदेश नं.२ को सर्लाही जिल्लामा हालसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई नसकेको हुनाले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिएको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रको मनसायविपरीत रहेकोले कानून र न्यायसङ्गत नभएको तथा उक्त मितिको परिपत्रमा उल्लेख नै नभएको प्रक्रिया अपनाई आफ्नो मनोमानी तरिकाले निर्णय गरेको तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निवेदकहरूले काममा खटिन पाउनुपर्नेमा अन्य कर्मचारीले मात्र पाएकोले उक्त काम कारबाही गैरकानूनी र पूर्वाग्राही भएको भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । 

३. स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी गरिएका ऐनसरहको नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ६७ संख्या १२ मिति २०७४।०३।०५ मा प्रकाशित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना हेर्दा, स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्‍गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ को दफा १ मा सरकारी निकायबाट सञ्‍चालन भई आएका स्थानीय स्तरका कार्यालय (... प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी आयुर्वेद ‌औषधालय...) का कर्मचारीसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुने हुँदा तत्‌तत् स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने र व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्‍ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ. आदेशको दफा ९ मा स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसारको काममा स्थानीय तहले जिम्मेवारी तोक्ने छ भन्ने र ऐ. आदेशको दफा १४(२)(ग) मा अनुसूचीबाहेकका यस आदेशबमोजिम स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रवाहको आवश्यकताका आधारमा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा खटाउने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालयको प.सं. २०७३।०७४ च.नं. ७।१०९०६ मिति २०७४।०३।१९ को स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा भन्ने पत्र हेर्दा “संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा यसै महिनामा परिषद्‌समेत गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकोले प्राविधिक कार्य समूहले दिएको स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सम्बन्धित स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले जिल्लाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवामा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमा पदाधिकार रहेकै कार्यालयबाट तलब भत्ता खाने गरी स्थानीय तहको परिषद्‌भन्दा अगावै काजमा खटाउन भनी सबै स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको देखिन्छ । जसअनुसार गाउँपालिकाको हकमा सम्भव भएसम्म ७/६ तहको कर्मचारी २ जना, नगरपालिकाको हकमा ८/७/६ तहको कर्मचारी (आयुर्वेदतर्फका १ अनिवार्य) सहित ३ जना र उपमहानगरपालिकाको हकमा जिल्लाभित्र उपलब्ध भएमा ९/८/७ तहका (आयुर्वेद तर्फका १ अनिर्वाय) सहित ४ जना खटाउने र यसरी खटाउँदा स्थानीय तहको केन्द्र रहेको नजिकको स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीलाई तोक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने” भन्ने रहेको देखिन्छ । मिति २०७४।०३।२१ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको च.नं. १०९३५ प.सं. ०७३।७४ को आयुर्वेद विभाग तथा सबै जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई संशोधन गरिएको भन्ने परिपत्रमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४।०३।१९ को निर्णयअनुसार गरिएको परिपत्रमा बुँदा नं. १ र २ थप र परिमार्जन गरी १ नं. मा “गाउँपालिकाको हकमा संयोजक सम्भव भएसम्म ७/६ तहको १ जना र अन्य स्वास्थ्यकर्मी ६/५ तहको १ जना गरी जम्मा २ जना, नगरपालिकाको हकमा ८/७/६ तहको (आयुर्वेदतर्फका १ अनिवार्य) कर्मचारीसहित ३ जना र उपमहानगरपालिकाको हकमा जिल्लाभित्र उपलब्ध भएमा ९/८/७ तहका (आयुर्वेदतर्फका १ अनिवार्य) ४ जना (उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, अस्पतालहरूले परिषद्‌समेतको कार्यलाई सहयोग र समन्वय गर्न गराउन कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी) खटाउने” र २ नं. मा “आयुर्वेदतर्फको स्वास्थ्यकर्मी खटाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्था बन्द नहुने व्यवस्था मिलाई नगरपालिकामा कम्तीमा १ जना ८/७/६/५ तह र गाउँपालिकामा ६/५ खटाउने” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

५. जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय हेर्दा आयुर्वेद विभागको च.नं. १३६८ मिति २०७४।०३।२२ को पत्रानुसार जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालय सर्लाहीका कर्मचारीहरूलाई सोही निर्णयमा तोकिएबमोजिम खटाउने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी भई मिति २०७४।०३।०५ को नेपाल राजपत्रको भाग ३ मा सूचनासमेत जारी भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७४।०३।१९ मा परिपत्र गर्दा बुँदा नं.३ मा जिल्लाभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ को बुँदा नं.१४ मा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार खटाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम जारी भएको प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ बमोजिम गठन भएको जिल्ला स्तरको कर्मचारी व्यस्थापन समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७४।०३।१९ को परिपत्रबमोजिम स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि काजमा खटाउने भनी गरेको निर्णयले निवेदकको कुनै पनि मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको भन्ने नदेखिएको हुँदा आफूसरहका अरू कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाएको निर्णय बदर गरी आफूलाई त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने भन्नेसमेतको निवेदकहरूको दाबी जिकिर संविधान वा कानूनसम्मतसमेत नदेखिएको हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णयलाई संविधान कानूनविपरीतको मान्न मिल्ने देखिएन ।

६. अब, निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदकहरूले जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ को स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिषद् बस्नु अगावै कर्मचारी काजमा खटाउने निर्णयले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत पेसा रोजगारसम्बन्धी हकसमेतमा असर परेको भनी उक्त मितिको निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्ने माग गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई मिति २०७४।०३।१९ मा परिपत्र गर्दा संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा यसै महिनामा परिषद्‌समेत गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएको भनी काजमा कर्मचारी खटाउन लागेको भनी परिपत्रको उद्देश्य प्रष्ट्याएको तथा तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकोले मापदण्डसमेत तोकी काजमा खटाउन नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णय भएबमोजिम निर्णय भई कर्मचारी काजमा खटाएको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन भइसकेका स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी काजमा खटाउनु भन्ने निर्देशनको लक्ष्य देखिए पनि निवेदकहरूको दाबी जस्तो निर्वाचन भई नसकेका अन्य स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने होइन भन्ने यो परिपत्रको अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हकमा तत्काल निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहे पनि निकट भविष्यमा निर्वाचन हुनेका हकमा समेत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ताको हकमा समेत सोही परिपत्रबमोजिम जिल्ला स्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले काजमा खटाउने गरी गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीतको मान्न मिल्ने देखिँदैन । हाल सर्लाही जिल्लामा समेत स्थानीय निर्वाचन भइसकेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट खुलेको र सोको खण्डन निवेदकहरूबाट हुन नसकेबाट समेत प्रस्तुत प्रश्न औचित्यहीन भइसकेको देखियो ।

७. जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, सर्लाहीले यी निवेदकहरूलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि नखटाएकोले संविधान प्रदत रोजगारसम्बन्धी हकसमेत हनन् हुने भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतासम्बन्धी शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले तोकिएको समयमा प्रशासनिक तहमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोजनका लागि कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था संविधानले गरेअनुरूप उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निश्चित योग्यता भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै प्रयोजनको लागि काजमा कामका खटाउन सक्ने नै हुन्छ । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको कार्यले यी रिट निवेदकहरू आफू काजमा खटिन नपाएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक हनन् भयो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

८. स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गर्दा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा पदाधिकार रहेकै कार्यालयबाट तलब भत्ता खाने गरी काजमा खटाउने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त निर्वाचन प्रयोजनका लागि अयोग्य कर्मचारी खटाएको भनी जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । निश्चित योग्यताका आधारमा छनोट भई सम्बन्धित निकायबाट नियुक्ति पाएका कार्यरत कर्मचारीलाई विना आधार अयोग्य भन्नसमेत मिल्दैन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइएको अवस्था तथा स्थानीय तहमै कार्यरत कर्मचारी निर्वाचन प्रयोजनको लागि खटाएको तथा खटाइएका कर्मचारी अयोग्य हुन भन्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णयले यी रिट निवेदकहरूको पेशा रोजगारको हकमा असर पारेको भनी मान्न सकिएन ।

९. अतः स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा प्रशासनिक सङ्गठन तथा कर्मचारी व्यस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारकै जिल्ला तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको र स्थानीय तहमा चुनावपछि परिषद् बस्नु अगाडि कर्मचारी खटाउन भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट परिपत्र गरिएअनुसार सर्लाही जिल्लाभित्रकै कर्मचारीहरूबाट काजमा कर्मचारी खटाइएको पाइएको तथा यसरी खटाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था अन्य विषेश ऐन कानूनमा नरहेको तथा जिल्लाभित्र रहेका कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन गर्नु भन्ने आदेश, जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति, सर्लाहीको मिति २०७४।०४।१८ को निर्णय र उक्त निर्णयअनुसारको मिति २०७४।०४।१९ को पत्रबमोजिमको कार्यलाई संविधान र कानूनविपरीत मान्न नसकिने हुँदा निवेदनबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको विद्युतीयप्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृत: देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल असोज १ गते रोज २ शुभम् ।