निर्णय नं. ११३८३ - पूर्वादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल  

फैसला मिति : २०८०।१०।२१

०७४-RB-०४८४

 

मुद्दा : पूर्वादेश

 

पुनरावेदक / वादी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ झम्सीखेलस्थित हिमाल पावर लि.का अख्तियारप्राप्त महाप्रबन्धक डा. सन्दिप शाह

 

विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयमा कति प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने द्विविधा परेको अवस्थामा करदाताले विभागमा निवेदन दिएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६(२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक दुई पक्षबिच भएको करार, प्रचलित कानूनबमोजिमको आधार र कारणसहति पूर्वादेश जारी गर्नुपर्नेमा जारी गर्न परेन भनी गरेको विभागको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ अनुकूल नदेखिने । कुनै आ.व. को आय विवरण बुझाएको कारणले मात्र भविष्यमा पनि सोहीबमोजिमको करको दररेटमा बुझाउनु पर्छ भनी आय विवरण बुझाउने पक्ष विबन्धित भएको अर्थ गरी मागबमोजिम पूर्वादेश जारी गर्ने कर्तव्यबाट विभाग विमुख हुन नमिल्ने ।

आएकर ऐनको दफा ७५ बमोजिम जारी गरिएको सार्वजनिक परिपत्रबाट कुनै करदाता विशेषको द्विविधा सम्बोधन नभएको अवस्थामा त्यस्ता करदाताले दफा ७६ बमोजिम निवेदन दिई पूर्वादेश माग गर्ने र विभागबाट पूर्वादेश जारी गर्ने व्यवस्था विभागको स्वेइच्छाको विषय नभई दफा ७५ को परिपूरकको रूपमा बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिने ।

(प्रकरण नं.१३)

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ बमोजिम विभागको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने र राजस्व न्यायाधिकरणले आफ्नो पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी विभागबाट भएको कुनै पनि निर्णयको न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वादेश जारी गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र भएको, न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गरेको कानूनसम्मत नभएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महेशकुमार थापा र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री समिर शर्मा र श्री आकृती खनाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

आयकर ऐन, २०५८

आर्थिक ऐन, २०६६

विद्युत् ऐन, २०४९

 

सुरू निर्णय गर्ने कार्यालयः 

आन्तरिक राजस्व विभाग काठमाडौं

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

माननीय अध्यक्ष श्री डिल्लीराज आचार्य

लेखा सदस्य श्री जीवनकुमार घिमिरे

राजस्व सदस्य श्री डम्बरबहादुर कार्की

राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौं

 

फैसला

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ को देहाय (क) र (ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी दायर हुन आएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

तथ्य खण्ड

हिमाल पावर लिमिटेड (यसपछि HPL भनिएको) ले मिति २०७३।५।६ मा आन्तरिक राजस्व विभाग (यसपछि विभाग भनिएको) समक्ष (दर्ता नं. २५८४ मा दर्ता भएको), “We would, therefore, request you to Kindly issue an advance ruling on the matter of dilemma whether the income of HPL would be taxed at the rate of ten percent (10%) or any other rate as may be varied due to different rates of income tax on income of the entities depending their nature of business.” समेतका बेहोरा खुलाई पूर्वादेश (Advance Ruling request) जारी गरिपाउँ भनी पेस भएको निवेदनपत्र ।  

HPL ले आफ्नो विद्युत् बिक्रीको आयमा लाग्ने करको दरमा द्विविधा भई पूर्वादेश माग गरेकोमा कर छुटको सुविधा समाप्त भएपछिको आ.व.२०७१/७२ को कर निर्धारण गरी मिति २०७२।९।७ मा आय विवरण पेस गरेको देखियो । यस अवस्थामा करदातालाई कुनै द्विविधा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउनु भन्ने टिप्पणीमा “हुन्छ” भनी दस्तखत गरेको विभागको मिति २०७३।७।३ को निर्णयानुसार सोही विभागले HPLलाई च.नं.६२ मिति २०७३।७।३ मा लेखेको जानकारी पत्र मिसिल सामेल रहेछ । 

आयकर ऐन, २०५८ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको बिचमा फरक आयकर दरको व्यवस्था नगरिएको, व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा मात्रै फरक करका दरहरूको व्यवस्था गरिएको, हामी / पुनरावेदकले विद्युत् गृहलगायतको आयोजनाको निर्माण गरी विद्युत्‌को उत्पादन र प्रसारण गरिरहेको हुँदा आयोजना सम्झौतामा १५ वर्षे आयकर छुट सुविधा प्राप्त गरेपछि प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने करको आधारदर (Base Rate) २०% रहेको हुँदा सो दरमा १०% ले घटी दर अर्थात्‌ १०% को दरले आयकर लाग्ने हो । अर्थात्‌ आ.व.२०७१/७२ देखि करदाताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुन आएको आयबाट निर्धारण हुने करयोग्य आयमा १०% को दरले आयकर लाग्नुपर्दछ । यदि आ.व. २०७३/७४ को लागि वा सोभन्दा पछि प्रचलित कानूनबमोजिम आयकरको आधार दरमा परिवर्तन भएमा सोही परिवर्तित दरमा १०% अङ्कको घटी दरले कर लाग्दछ । अतःद्विविधाको विषयमा पूर्वादेश दिने विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ विपरीत पूर्वादेश दिन इन्कार गरेकोले सोउपर पुनरावेदन सुनी प्रत्यर्थी विभागको मिति २०७३।७।३ को निर्णय बदर / उल्टी गरी पुनरावेदकको करयोग्य आयमा कर छुटको अवधि समाप्त भएपछि १०% दरले आयकर लाग्छ भनी पूर्वादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको HPL का तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा मिति २०७३।९।७ मा पेस गरेको पुनरावेदन । 

सुरू कार्यालयले पूर्वादेश अस्वीकार गरेको सम्बन्धमा छलफलका लागि अ.बं. २०२ को प्रयोजनार्थ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७३।१०।२३ मा भएको आदेश ।

पुनरावेदक HPL र नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) बिच १५ जनवरी १९९६ (मिति २०५२।१०।१) मा हस्ताक्षर भई लागु भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध गराएको दिनदेखि १५ वर्ष आयकर छुट हुने र त्यसपछि १० वर्षसम्म प्रचलित कर्पोरेट कर दरभन्दा १०% घटी दरले कर लाग्ने सर्त रहेको देखिन्छ । सम्झौतामा उल्लिखित “कर्पोरेट कर” अन्तर्गत पर्ने आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(१) मा करको कर २५% उल्लेख गरेको देखिएन । सम्झौताअनुसार १५ वर्षको कर छुटको अवधि समाप्त भएपछि १० वर्ष सम्झौता यथावत् रहेको अवस्थामा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को २(१) अनुसारको निकायलाई लाग्ने २५% करबाट पुनरावेदकले दाबी लिएको सम्झौताअनुसार पाउनु १०% छुटले हुन आउने १५% का दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने ठहर्‍याई व्यक्त गरेको राजस्व सदस्यको छुट्टै राय । पुनरावेदक करदाताको पूर्वादेश मागको सम्बन्धमा विभागबाट पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनी मिति २०७३।७।३ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई तत्कालीन श्री ५ को सरकार र पुनरावेदकबिच १५ जनवरी १९९६ मा भएको सम्झौता र तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा १०% दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याएको अध्यक्षको रायसँग सहमत भएको राय (राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५(१) बमोजिम बहुमतको राय) मान्य हुने हुँदा बहुमतको रायबमोजिम १०% का दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने ठहरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७४।१।१७ मा भएको फैसला ।  

राजस्व न्यायाधिकरणको बहुमत सदस्यले गरेको फैसलामा मिति २०५८।१२।१८ मा जारी भएको नयाँ आयकर ऐन, २०५८ ले तत् सम्बन्धमा कर छुटको प्रावधान राखेको देखिँदैन भनी उल्लेख गरेकोमा तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ मा व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू शीर्षकमा उपदफा (३घ) मा “यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेको अनुमति प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमति पत्र प्राप्त गरिएको बखतको व्यवस्था कायम रहने छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको हकमा पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । HPL र नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) बिच १५ जनवरी १९९६ (मिति २०५२।१०।१) मा हस्ताक्षर भई लागु भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध गराएको दिनदेखि १५ वर्ष आयकर छुट हुने र त्यसपछि १० वर्षसम्म प्रचलित कर्पोरेट करको दरभन्दा १०% घटी दरले कर लाग्ने सर्त रहेको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ र यो समयको आर्थिक ऐनमा “कर्पोरेट आयकर” लाई कसरी व्याख्या गरेको थियो, कर्पोरेट आयकर करको दर के थियो, के आधारमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ र सम्झौतामा यो कर्पोरेट आयकर दरभन्दा १०% घटी मात्र उल्लेख भएको थियो भन्ने विषयमा फैसलामा विश्लेषण भएको पाइएन ।

आर्थिक ऐन, २०४९ मा समेत कर्पोरेट आयकरको बारेमा व्यवस्था भएको पाइन्छ भने आर्थिक ऐन, २०५२ को अनुसूची- ४ को दफा ३ मा “सहकारी संस्थानहरू, पब्लिक लि. कं. तथा प्रा.लि. कम्पनीहरूबाट तिनीहरूको खुद आयमा समदरले ३३% कर्पोरेट कर लगाइने असुलउपर गरिने छ” भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत करदाता पनि कर्पोरेट कर लाग्ने करदाता भएकोमा विद्युत् ऐन, २०४९ ले पनि सोही कर्पोरेट दरकै आधारमा सम्झौता भएको देखिन्छ र कर्पोरेट आयकरको दर के हो भन्ने कुरा विद्युत् ऐन, २०४९ र सो समझौता जारी हुँदा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३.४.१ मा उल्लेख पनि भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ङ) मा “उद्योगलाई लाग्ने आयकरको प्रत्येक स्ल्याब वा कर्पोरेट करमा पाँच प्वाइन्टका दरले कम हुने गरी आयकर लाग्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाको सही व्याख्या नगरी राजस्व न्यायाधिकरणले कर्पोरेट करको दर सम्बन्धमा अन्यथा व्याख्या गरी भएको फैसला कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । 

HPL ले पूर्वादेश माग गरेको विषयमा विभागबाट जारी भएको पूर्वादेश बदर सदर वा संशोधन हुने गरी गर्नुपर्नेमा न्यायाधिकरणबाटै पूर्वादेश जारी हुनलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ ले पूर्वादेश जारी गर्ने अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई मात्र दिएको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गरी निर्णय गरेको कानूनसम्मत नभएको हुँदा उक्त फैसला बदरभागी छ । 

आयकर ऐन, २०५८ लागु हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले दिएको सुविधाहरूलाई आयकर ऐनमै समावेश गरी सो ऐनले दिएको सुविधाहरूलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ ले हटाएको अवस्था छ । यसै क्रममा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ (ङ) ले उद्योगलाई पाँच प्वाइन्टका दरले दिएको छुटलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले हटाएको तर करको दर कायम गर्दा भने अरू कर्पोरेटलाई लाग्ने दर २५ बाट ५ घटाएर २०% लाग्ने गरी अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा ३ को देहाय (ख)(४) मा व्यवस्था भएको र सोअनुसार उद्योगहरूले सोही दरमा अहिलेसम्म कर तिर्दै आएको अवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ मा करसम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने अवस्था रहेको छ भने दफा १४३ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, विद्युत् ऐन, २०४९ लगायतका ऐनलाई संशोधन गरेको हुँदा करको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ को उपदफा २(ट) बाट विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा (३घ) मा भएको व्यवस्थाले यो सुविधालाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को आधारमा पुनरावेदक करदातालाई लाग्ने करको दर निक्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा “कुनै आय वर्षमा कुनै निकायको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भन्ने अवस्था र सोही ऐनको दफा २(भ) मा निकायको परिभाषामा “निकाय भन्नाले साझेदारी, ट्रष्ट र कम्पनी” भनेको र ऐ.ऐनको दफा २(ड) मा कम्पनीको परिभाषालाई हेर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ लागु हुँदा सम्झौता हुँदाको वर्ष २०५२ मा समेत कर्पोरेट कर लाग्ने भनिएको संस्था निकायको परिभाषाभित्र पर्ने र करदातालाई कर्पोरेट कर लाग्ने अवस्थामा कर्पोरेट आयकरभन्दा १०% कम आयकर लाग्ने हुन्छ ।

तसर्थ, सम्झौताको सर्तबमोजिम १५ वर्षको कर छुटको अवधि समाप्त भएपछि कर छुटको अवधिपछिको १० वर्ष सम्झौता यथावत् रहेको अवस्थामा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २(१) मा निकायको लागि तोकिएको करको दर २५% बाट HPL ले सम्झौताअनुसार पाउने १०% छुट दिएपछि हुन आउने १५% नै निज पुनरावेदकको लागि करको दर कायम हुने देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ लागु हुनुभन्दा अगाडि कर्पोरेट करको दर भनिएकोमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २(१) मा रहेको सामान्य निकायलाई लाग्ने करको दर २५% भएको अवस्थामा पनि सो दरमा १०% कम दरले हुने दर अर्थात्‌ १५% ले आयकर लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधिकरणका राजस्व सदस्यले “...सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने १०% छुटले हुन आउने १५% का दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने ठहर्‍याई छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु” भनी पेस गरेको रायसमेतले उक्त सम्झौताबमोजिमको छुट पछि १५% कै दरले कर लाग्नेसमेत प्रस्ट भएको हुँदा बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णयलाई उल्टी / बदर गरी आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७३।७।३ मा भएको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने विषयको यस अदालतमा परेको निवेदन । 

 

यसमा विपक्षी HPL एक पब्लिक कम्पनी देखिएको र यस प्रकारका कम्पनीको आयमा २५% कर लाग्ने कानूनी प्रावधान रहेको सन्दर्भमा राजस्व न्यायाधिकरणको बहुमतको निर्णयले अन्यथा ठहर गरेको हुँदा सो फैसलामा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ तथा अनुसूची-१ समेतको व्याख्या र प्रयोगमा त्रुटि देखिएको हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८(ख) र (घ) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।१।२८ को आदेश । 

पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी विपक्षीले मिति २०७४।९।२३ मा निवेदन गर्नुभएको, न्यायाधिकरणले फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी मिति २०७४।४।३१ मा विपक्षीलाई जानकारी गराएको, सो मितिले ३५ दिन र अ.बं. ५९ नं. बमोजिम थमाउन पाउने ३० दिन गरी ६५ दिनभित्रमा निवेदन गरिसक्नुपर्नेमा सो नगरी मिति २०७४।९।२३ मा अर्थात्‌ करिब ५ महिनापछि आएर निवेदन गरेको, म्याद नघाई दायर भएको निवेदन र सो निवेदनमा कारबाही भई दर्ता भएको पुनरावेदनको तथ्यभित्र प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अवस्था छैन, पुनरावेदन नै खारेजभागी छ । निवेदन / पुनरावेनको प्रकरण ३(घ) र (ङ) मा यस करदातालाई १५% को दरले आयकर लाग्नेमा न्यायाधिकरणले १०% को दरले कर लाग्छ भनेको मिलेन भनी उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रकरण ४ मा पूर्वादेश नै जारी गर्न नपर्ने विभागको मिति २०७४।७।३ को निर्णय सदर गर्न माग गरेको हुँदा पुनरावेनकको जिकिर / मागदाबी नै एकआपसमा बाझिएको छ । कुनै करदाता द्विविधामा परी शङ्का निवारणको लागि निवेदन लिई आएमा पूर्वादेश जारी गरी द्विविधाको हल गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी विभागमा रहेकोमा आफ्नो दायित्वबाट नै विमुख भई पूर्वादेश नै जारी गर्नु नपर्ने गरी निर्णय गर्नुभएकोले राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन गरिएको, प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रमा निवेदकले कहीँ पनि किन पूर्वादेश जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने कारण खुलाउनु भएको छैन । आयोजना सम्झौताको दफा ३.४.१ ले करछुटको अवधि पूरा भएपछि यस करदातलाई लाग्ने आयकरको दर प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कर्पोरेट आयकरको दरमा १०% अङ्कले कम हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ । सम्झौतामा भएको उक्त व्यवस्थालाई (यदि प्रचलित कर्पोरेट आयकरको दर ३०% रहेछ भने पुनरावेदकलाई २०% को दरले कर लाग्दछ भनी) उदाहरणद्वारा पनि प्रस्ट पारिएको छ । विपक्षी विभाग र सोअन्तर्गतका निकायहरू जस्तै ठूला करदाता कार्यालयले समेत विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(१) र आयोजना सम्झौताको दफा ३.४.१ मा भएको १५ वर्षे आयकर छुटको सुविधालाई स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(१) बमोजिम निकायलाई २५% कर लाग्ने भएकोले सोही कर्पोरेट दरमा १०% घटी गरी १५% कर लाग्ने भन्ने विपक्षीको जिकिर भएपनि आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(४) ले विद्युत्‌को उत्पादन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था भएका उद्योगहरू (प्राइभेट वा पब्लिक लिमिटेड जे भएपनि) लाई लाग्ने करको दर २०% तोकेको, उक्त २०% नै विद्युत् उत्पादकलाई लाग्ने कर्पोरेट कर हुँदा त्यसमा १०% कम गर्दा बाँकी १०% ले मात्र आयकर लाग्छ भन्ने लिखित प्रतिवादकर्ताको जिकिर भएको हुँदा न्यायाधिकरणले सोहीबमोजिम हुने ठहरी गरेको फैसला कानूनसम्मत छ, बदर हुन पर्दैन । विपक्षीको पुनरावेदनपत्र खारेज हुने ठहर फैसला गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको HPL का तर्फबाट पेस भएको लिखित प्रतिवाद । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा समावेश भई सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयवस्तुलाई हेर्दा आफ्नो विद्युत् बिक्रीको आयमा लाग्ने करको दरमा द्विविधा भई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष HPL ले पूर्वादेश माग गरेकोमा कर छुटको सुविधा समाप्त भएपछिको आ.व.२०७१/७२ को कर निर्धारण गरी मिति २०७२।९।७ मा आय विवरण पेस गरेको देखिँदा करदातालाई कुनै द्विविधा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउनु भन्ने टिप्पणीमा “हुन्छ” भनी दस्तखत गरी विभागबाट निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई HPL का तर्फबाट न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन परेकोमा निकायलाई लाग्ने २५% करबाट पुनरावेदकले सम्झौताअनुसार पाउने १०% छुटपछि हुन आउने १५% का दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने ठहर्‍याई राजस्व सदस्यको छुट्टै राय तथा राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ५(१) बमोजिम बहुमतको राय १०% का दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने ठहरी राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको रहेछ । पूर्वादेश जारी हुने ठहर्‍याई भएको फैसलामा क्षेत्राधिकारको प्रश्न, गम्भीर कानूनी त्रुटिसमेत भएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरी उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी विभागबाट भएको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विभागको तर्फबाट निवेदन परी यस अदालतबाट अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको देखियो ।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन हेर्दा राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेका विषयहरू देहायबमोजिम देखिन्छः-

(क) २०५२ सालमा भएको सम्झौता, आयकर ऐन, २०३१ र सो समयको आर्थिक ऐनमा “कर्पोरेट आयकर” लाई गरिएको व्याख्या, कर्पोरेट आयकर करको दर, के आधारमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२ र सम्झौतामा कर्पोरेट आयकर दरभन्दा १०% घटी मात्र उल्लेख भएको थियो भन्ने विषयमा फैसलामा विश्लेषण नभएको,

(ख) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ ले पूर्वादेश जारी गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र दिएको अवस्थामा न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गरेको कानूनसम्मत नभएको,

(ग) आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा “कुनै आय वर्षमा कुनै निकायको करयोग्य आयमा २५% का दरले कर लाग्ने भन्ने व्यवस्था र ऐ.ऐनको दफा २(भ) मा गरिएको निकायको परिभाषा र ऐ.ऐनको दफा २(ड) मा कम्पनीको परिभाषालाई हेर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ लागु हुँदा सम्झौता हुँदाको वर्ष २०५२ मा समेत कर्पोरेट कर लाग्ने भनिएको संस्था निकायको परिभाषाभित्र पर्ने र यी करदातालाई निकायलाई लाग्ने करको दर २५% मा १०% कम दरले हुने दर अर्थात्‌ १५% ले आयकर लाग्ने,

(घ) तसर्थ, न्यायाधिकरणका बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णयलाई उल्टी / बदर गरी विभागबाट मिति २०७४।७।३ मा भएको निर्णय सदर गरिपाऊँ ।

 

प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइको क्रममा पुनरावेदक विभागको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ ले पूर्वादेश जारी गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र दिएको अवस्थामा न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गरेको कानूनसम्मत नभएको, करदाताले आयकर ऐन, २०५८ आउनुभन्दा अगावै भएको सम्झौताको हकमा पछि बनेको कानूनअनुसार सुविधा पाउन नसक्ने हुँदा न्यायाधिकरणका बहुमत सदस्यले गरेको फैसला बदर गरी पूर्वादेश जारी नहुने गरी विभागबाट भएको निर्णय कायम हुनेगरी फैसला होस् भनी तथा प्रत्यर्थी HPL का तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री महेशकुमार थापा र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री समिर शर्मा र श्री आकृती खनालले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम विभागले पूर्वादेश जारी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले कानूनबमोजिम न्यायाधिकरणबाट जारी भएको, HPLले प्राप्त गरेको १५ वर्षे कर छुटको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त करयोग्य आयमा १०% का दरले आयकर लाग्ने गरी न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विभागको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, उपस्थित विद्वान्‌हरूको बहस जिकिरहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो:

(क) HPL को निवेदनका आधारमा विभागबाट पूर्वादेश जारी हुनुपर्ने हो / होइन ?

(ख) आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी राजस्व न्यायाधिकरणबाट पूर्वादेश जारी हुन सक्ने हो / होइन ?

(ग) राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ / देखिँदैन ?

(घ) आन्तरिक राजस्व विभागको पुनरावेदन जिकिर पुग्छ / पुग्दैन ?

 

२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा HPL ले आफ्नो विद्युत् बिक्रीको आयमा लाग्ने करको दरमा द्विविधा भई आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष पूर्वादेश माग गरेकोमा करछुटको सुविधा समाप्त भएपछिको आ.व.को कर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरेको देखिँदा करदातालाई कुनै द्विविधा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा पूर्वादेश जारी गर्न नपर्ने भनी विभागबाट निर्णय भए / गरेको देखिन्छ ।

३. HPL ले मिति २०७३।५।६ को निवेदनको माध्यमबाट माग गरेको पूर्वादेशको सम्बन्धमा विभागले सोही निवेदनको पिठमा “प्रस्तुत करदाताले आफ्नो विद्युत् बिक्रीको आयमा लाग्ने करको दरमा द्विविधा भई पूर्वादेश माग गरेकोमा कर छुट सुविधा समाप्त भएपछिको आयवर्ष २०७१/०७२ को कर निर्धारण गरी मिति २०७२।९।७ मा आय विवरण पेस गरेको देखियो । यस अवस्थामा करदातालाई कुनै द्विविधा रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिँदा सोही बेहोरा जानकारी गराउन मनासिब देखी निर्णयार्थ पेस गरेको छु” भनी उठाइएको टिप्पणीमा दुई जनाले दस्तखत गरी तेस्रो निर्णयाधिकारीले “हुन्छ” भन्ने शब्द लेखी दस्तखत गरेको देखिन्छ ।

४. HPLर नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) बिच मिति २०५०।१२।१७ मा भएको सम्झौताको निरन्तरताकै रूपमा २०५२।१०।१ तदनुसार १५ जुन, १९९६ मा विद्युत् उत्पादनका सम्बन्धमा सम्झौता भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । करको दर र असुली तथा भुक्तानीको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा उक्त सम्झौताको दफा ३.४.१ मा रहेको व्यवस्था हेर्दा, “Income Tax: In accordance with section 12 of the Electricity Act 2049, HPL shall exempted from payment of Income Tax for a period of Fifteen (15) years, commencing at the first Unit Delivery Date. After such (15) year period, HPL’s Income Tax shall be ten (10) percentage points less than the corporate income tax HMGN imposes on other Nepali Public limited companies pursuant in the prevailing law (eg. if the rate of corporate Income Tax in the prevailing law is thirty percent (30%) HPL shall be taxed at twenty percent (20%)” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । 

५. HPL ले प्रथम पटक सेवा प्रवाह (first Unit Delivery date) को मितिले १५ वर्षसम्म कर पूर्ण रूपमा छुट पाउने र सोपश्चात् सम्झौताको अवधिसम्म Corporate Income Tax को कर दरमा १०% ले छुट पाउने भन्ने बेहोरा सम्झौताको दफा ३.४.१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम HPLले प्रथमपटक सेवा प्रवाह गरेको मिति चैत्र १७, २०५६ भन्ने रहेकाले १६ चैत्र २०७१ पछि कर तिर्नुपर्ने भन्ने तथ्यमा दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखियो । सम्झौताअनुसार १५ वर्षपछि आयकर लाग्ने र आयकरको दरमा १०% अङ्कले कम दरमा आयकर लाग्ने सर्तलाई दुवै पक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भएबमोजिम आयकरको दरमा १०% कम कर लाग्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखिन आयो ।

६. प्रस्तुत मुद्दामा विवादमा रहेको पूर्वादेशका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ मा देहायबमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । “पूर्वादेशः (१) कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावित वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागु हुने अवस्थाबारे कुनै द्विविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रूपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखत रूपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिएबमोजिम पूर्वादेशद्वारा जारी गर्न सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्नुअगावै कुनै व्यक्तिले देहायबमोजिम गरेमा सो व्यक्तिलाई दिएको पूर्वादेश बहाल रहेसम्म सो आदेशबमोजिम यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न विभाग बाध्य हुने छः

(क) सो आदेशसँग सम्बद्ध विषयको पूर्ण यथार्थ विवरण विभागसमक्ष प्रस्तुत गरेमा, र

(ख) सो आदेशको लागि सो व्यक्तिले दिएको निवेदनमा उल्लिखित बुँदा अनुरूपको प्रबन्ध भएमा । 

(४) दफा ७५ बमोजिम जारी गरिएका सार्वजनिक परिपत्र र उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिएका पूर्वादेश एकआपसमा बाझिएमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वादेशमा उल्लिखित कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिमको पूर्वादेश जारी गर्नुअघि विभागले निवेदकलाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित भई कुनै अपुग विवरण भएमा पेस गर्ने मौका दिन सक्ने छ” ।

 

७. यसरी पूर्वादेश भनेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय वा सेवाको सन्दर्भमा कुनै द्विविधा लागेमा सोको निराकरणका लागि विभागसमक्ष निवेदन दिएमा निवेदनका आधारमा विभागले आफ्नो धारणा व्यक्त गरी जारी गर्ने विभागीय आदेश हो । यससम्बन्धी सैद्धान्तिक मान्यताको मूल अभिप्राय करदाताको द्विविधा मौकैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । कर निर्धारण वा कर चुक्ताको सम्बन्धमा करदातालाई कुनै प्रकारको असजिलो वा द्विविधा नपरोस् तथा त्यस्तो असजिलो वा द्विविधा पर्ने आशंका रहेको भनी निवेदन परेमा पूर्वादेश जारी हुनसक्ने देखिन्छ । तर ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा वा अदालतबाट निर्णय भइसकेको विषयमा पूर्वादेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

८. प्रस्तुत विवादको उठान HPL ले विभागमा मिति २०७३।५।६ मा दर्ता गरेको निवेदनबाट सुरू भएको देखिन्छ । तर HPL ले आ.व. २०७१/७२ को आय विवरण मिति २०७२।९।७ मा रू.९६,५७,५९२.७३ करयोग्य आयको २५% का दरले रू.२४,१४,३९८.१८ आयकर बुझाउने गरी आय विवरण बुझाइसकेको भन्ने उक्त HPLको आ.व.२०७१/७२ को आयविवरणको अनुसूची-२ बाट देखिन्छ, सो बेहोरा विभागको मिति २०७३।७।३ को टिप्पणी / आदेश, विभागले HPL लाई लेखेको पत्रसमेतका कागजबाट देखिन आयो ।

९. त्यसैगरी पुनरावेदकले आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा निकायको करयोग्य आयमा २५% का दरले कर लाग्ने र सोही ऐनको दफा २(भ) मा गरिएको निकायको परिभाषा र ऐ.ऐनको दफा २(ड) मा गरिएको कम्पनीको परिभाषालाई हेर्दा विद्युत् ऐन, २०४९ लागु हुँदा सम्झौता हुँदाको वर्ष २०५२ मा समेत कर्पोरेट कर लाग्ने भनिएको संस्था निकायको परिभाषाभित्र पर्ने र यी करदातालाई निकायलाई लाग्ने करको दर २५% मा १०% कम दरले हुने दर अर्थात्‌ १५% ले आयकर लाग्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(भ) ले निकाय (इन्टीटी) भित्र कम्पनीसमेत पर्ने गरी निकायको परिभाषा गरेको देखिन्छ । ऐ.दफा २(ड) मा, “कम्पनी” भन्नाले प्रचिलत कम्पनी कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी सम्झनुपर्छ र कर प्रयोजनको लागि देहायका संस्थासमेतलाई कम्पनीसरह व्यवहार गरिने छः (१) प्रचिलत कानूनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था,...” भनी कम्पनीको परिभाषा गरेको देखिन्छ । ऐ.ऐनको दफा ११ मा व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू (आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्था) को उपदफा (३घ) मा विद्युत्‌को व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई देहायबमोजिम कर छुट हुने छ, "...तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

१०. आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(४) को (आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झिकिएको तर प्रस्तुत मुद्दाको उठान हुँदा तत्काल प्रचलनमा रहेको) व्यवस्था हेर्दा, "कुनै आय वर्षमा कुनै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र विद्युत् गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा बिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ” भन्ने व्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा रहे / भएको देखियो ।

११. साथै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ मा “राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेः (१) दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदनउपर भएको निणर्यमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ मा नेपाल सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न सक्ने र त्यसरी करार गरेको अवस्था उक्त करारमा उल्लेख भएका सर्तहरू दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसरी सम्झौता गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन प्रसारण वा वितरण गरेको विद्युत् बिक्रीमा लाग्ने आयकरको सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १२(४) बमोजिम लाग्ने करमा १०% ले कम लाग्ने व्यवस्था, ऐ.उपदफा (५) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था एवं आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(४) माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट समेत सम्झौताअनुसार १५ वर्षको कर छुटको अवधि समाप्त भएपछि १० वर्ष सम्झौता यथावत् रहेको अवस्थमा करदाता HPLको पूर्वादेश मागको सम्बन्धमा विभागबाट पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । 

१२. HPL र नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) बिच भएको सम्झौतामा HPL’s Income Tax shall be ten (10) percentage points less than the corporate income tax HMGN imposes on other Nepali Public limited companies pursuant in the prevailing law भनी उल्लेख भएको, उक्त “Corporate Income Tax” भित्रको “Corporate” शब्दको माथि उल्लिखित आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(भ)(क) को “कम्पनी” को परिभाषाभित्र HPL समेत पर्ने भएको, हाइड्रो पावर उत्पादन प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित रहेको कम्पनीलाई तत्काल प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(४) मा सो निकायको करयोग्य आयमा बिस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको, सम्झौताको दफा ३.४.१ अनुसार विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उपलब्ध गराएको दिनदेखि १५ वर्ष आयकर छुट हुने र त्यसपछि १० वर्षसम्म प्रचलित आयकर दरभन्दा १०% घटी दरले कर लाग्ने भएबमोजिम HPL ले विद्युत् बिक्री करयोग्य आयको १०% छुट कटाई बाँकी हुने दरमा कर तिर्नु / बुझाउनुपर्ने देखिन आयो ।

१३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, मिसिल संलग्न कागजातसमेतबाट HPLलाई विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयमा कति प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने द्विविधा परेको अवस्थामा करदाताले विभागमा निवेदन दिएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६(२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक दुई पक्षबिच भएको करार, प्रचलित कानूनबमोजिम आधार र कारणसहित पूर्वादेश जारी गर्नुपर्नेमा HPL र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौताबमोजिम करछुटको अवधि समाप्त भई आ.व. २०७१/७२ को आय विवरण मिति २०७२।९।७ मा दाखिला गरिसकेको कारण देखाई पूर्वादेश जारी गर्न परेन भनी गरेको विभागको निर्णय दफा ७६ अनुकूल देखिन आएन । कुनै आ.व.को आय विवरण बुझाएको मात्र कारणले आयकर ऐन,२०५८ को दफा ७६(१) बमोजिमको पूर्वादेश प्राप्त गर्ने हकबाट निवेदकलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम करको दरहरूमा फरक पर्ने रहेछ भने कुनै आ.व.को आय विवरण बुझाएको कारणले मात्र भविष्यमा पनि सोहीबमोजिम बुझाउनुपर्ने भनी पक्ष विबन्धित भएको भन्ने अर्थ गरी निवेदन मागबमोजिम पूर्वादेश जारी गर्ने कर्तव्यबाट विभाग विमुख हुन मिल्दैन । किनभने विभागले दफा ७५ बमोजिम जारी गरेको सार्वजनिक परिपत्रबाट कुनै करदाता विशेषको द्विविधाको सम्बोधन नभएको अवस्थामा त्यस्तो करदाताले दफा ७६ बमोजिम निवेदन दिई पूर्वादेशको माग गर्ने र जारी गर्ने व्यवस्था विभागको स्वेच्छाको विषय मात्र नभई दफा ७५ को परिपूरकको रूपमा रही बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ ।

१४. अब, विभागको निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी राजस्व न्यायाधिकरणबाट पूर्वादेश जारी हुन सक्ने हो, होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११६ मा “राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेः (१) दफा ११५ बमोजिम विभागमा दिएको निवेदनउपर भएको निणर्यमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी विभागले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्दा राजस्व न्यायाधिकरणले विभागको कुनै पनि निर्णय पूरै वा आंशिक सदर बदर गर्न सक्नेमा विवाद रहेन । अतः राजस्व न्यायाधिकरणले पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी विभागबाट भएको कुनै पनि निर्णयको न्यायिक परीक्षण गरी निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा दफा ७६ बमोजिम पूर्वादेश जारी गर्ने अधिकार विभागलाई मात्र भएको न्यायाधिकरणले पूर्वादेश जारी गर्न नसक्ने भएकोले न्यायाधिकरणबाट जारी भएको पूर्वादेश कानूनसम्मत नभएको भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१५. अतः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट करदाता हिमाल पावर लि. (HPL) को पूर्वादेशसम्बन्धी निवेदन आन्तरिक राजस्व विभागबाट पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी मिति २०७३।७।३ मा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई तत्कालीन श्री ५ को सरकार र पुनरावेदक HPL बिच १५ जनवरी १९९६ मा भएको सम्झौता, तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा १०% छुटको दरले आयकर लाग्ने गरी पूर्वादेश जारी हुने (बहुमतको राय) ठहरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७४।१।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक आन्तरिक राजस्व विभागको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी सुरू मिसिल तथा रेकर्ड मिसिल सम्बन्धित कार्यालय / निकायमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः- हरिश्चन्द्र गौतम

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम् ।