निर्णय नं. ११३८४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८०।१०।०८
०७५-WO-१०३४
मुद्दा:- उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना विशालनगर काठमाडौं
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति ताहाचलसमेत
मौलिक हक तथा अधिकार राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमणउपर प्रदान गरिने हुँदा राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तत: मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतया रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताको विपरीत देखिने ।
दुई सरकारी विभाग वा निकायबिच मुद्दा दायर हुने हो भने कानूनतः दुवै पक्षको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानूनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को-मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विरूद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्तअनुसार स्वस्थ अभ्यास नमानिने ।
सरकारको शक्ति र कार्यक्षेत्र भनेको व्यक्ति वा नागरिकको अधिकारको संरक्षण र नागरिकप्रतिको कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेको मानिने ।
(प्रकरण नं.११)
सरकारको कुनै विभाग वा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको वा आफ्नो राय वा सहमतिबिना काम गरेको वा आफ्नो राय नै नलिएको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न नपाउने । सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको पालनाको विषय र तत्सम्बन्धी विवादको निरूपण सम्बन्धित सरकारले नै व्यवस्थापन र समाधान गर्नुपर्ने । यस विषयमा अदालत प्रवेश गर्न र अदालतले त्यस्तो विवादको निरूपण गर्नु उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायको मौलिक हक भएको नमानिने हुँदा मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दायर गर्ने अवस्था नहुने ।
संविधान वा कानूनबाट स्थापित संवैधानिक वा कानूनी निकाय, कानूनी व्यक्ति, सङ्गठित सस्थाको शक्ति, प्राधिकार, कानूनी उन्मुक्ति, कानूनी संरक्षण, स्वतन्त्रता, स्वायत्ततामाथि सरकारको कुनै निकायले कुनै प्रकारको दखल वा हस्तक्षेप गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा त्यस्तो निकायले कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थालाई भने निरपेक्ष रूपमा इन्कार गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१४)
समितिको निर्णय वा आदेशमा विद्यमान कानूनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटि गरी निर्णय गरेको अवस्था भएमा, वा समितिको निर्णयमा निहित कानूनी प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा, वा समितिले कानूनी अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भएमा वा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन हुने वा सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर प्रतिकूल असरपर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समिति विरूद्ध सक्षम अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्की
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपालदत्त पाण्डे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
तथ्य खण्ड
मिति २०७५।६।२३ मा रेल विभागद्वारा Construction of Sathihari Pauri and Amo PSC (Contract No. DORW/337307/MMER/Bridge-01/075/076) निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा प्रत्यर्थीलगायत अन्य निर्माण कम्पनीहरूसमेतबाट बोलपत्र दाखिला भएको थियो । उक्त बोलपत्रको Section III: Evaluation and Qualification Criteria को 2.4.2 Specific Construction Experience (a) Contracts of Similar Size and Nature “Participation as Prime contractor, management contractor, or subcontractor, in at least one Contract within the last ten (10) years, with value of railway/motorable bridge works at least NRS 53,23,00,000.00 that have been successfully or substantially completed. The bridge foundation type should be deep foundation (pile or well)” भनी उल्लेख भएबमोजिम प्रत्यर्थीद्वारा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सँगको Joint Venture मा Ircon International Limited, New Delhi India 3 Construction of New Board Gaue Railway Lines from Jaynagar (India) to Barbidas (Nepal) योजना निर्माण कार्यको कार्य अनुभवसहितको Certificate पेस भएको थियो । माग गरिएका Evaluation and Qualification Criteria मध्ये प्रत्यर्थी बोलपत्रदाताले २.४.२ Specific Construction Experience (a) Contract of similar size and nature मा उल्लिखित Criteria को मूल्याङ्कनमा प्रत्यर्थीको कार्य अनुभव अपुग रहेबाट मिति २०७५।८।१२ मा प्रत्यर्थी कम्पनीले दाखिला गरेको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावगाही नभएको भनी मिति २०७५।९।१० मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयउपर प्रत्यर्थी कम्पनीले मिति २०७५।९।१२ मा सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा निकायका प्रमुखद्वारा मिति २०७५।९।१० कै निर्णय सदर गरेकोमा उक्त निर्णयउपर मिति २०७५।९।२२ मा प्रत्यर्थीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दायर गरेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा बोलपत्र सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अपव्याख्या गर्दै प्रत्यर्थी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. को आर्थिक प्रस्तावसमेत समावेश गरी खरिद कारबाही पूरा गर्नु भनी मिति २०७५।१२।१५ मा निर्णय भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० बमोजिम प्रत्यर्थी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरी बोलपत्रदातालाई समावेश गर भनी किटानी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । पुन: मूल्याङ्कन गराउनको लागि दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिमको आदेश दिनुपर्नेमा सिधै बोलपत्रदातालाई समावेश गर्न भनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को विपरीतको हुनुका साथै उक्त निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमाथि आघातसमेत पुग्न गएको हुँदा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोही निर्णयको आधारमा जारी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी पाऊँ । साथै मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय र सोही आधारमा सोही मितिमा जारी भएको पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, काठमाडौंले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं. २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले निर्माण कार्यको लागि मिति २०७५।६।२३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको सूचनामा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने बोलपत्र दाता प्रत्यर्थी कम्पनीलाई समेत समावेश गरी कानूनबमोजिम खरिद कारबाही पूरा गर्नु भनी प्रत्यर्थी समितिबाट भएको मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय उक्त बोलपत्र आह्वानको सूचनाविपरीत भएको तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको देखिएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी समितिको मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय र सोही मितिको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।१।४ को आदेश ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित मिति २०७५।६।२३ को बोलपत्र आह्वान सूचनाको Evaluation and Qualification Criteria को २.४.२ को Specific Construction Experience को (a) Contract of similar size and nature “Value of Railway/motorable bridge works at least Nrs. 53,23,00,000.00 हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा Deep Foundation भएको पुलको मात्र अनुभव गणना हुने उल्लेख छैन । कामको प्रकृति (रेलवे वा मोटरेबल पुल) हेरेर Deep Foundation सहितको Contract को साइज तोकिएको देखिन्छ । रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले भारतको IRCON International सँग Pile Foundation सहितको रू. १ अरब १ करोड २५ लाख बराबरको एउटा ठेक्का सम्झौता गरी कार्य सम्पन्न गरेको कुरा सार्वजनिक निकायले स्वीकारेको छ । जुन न्यूनतम आवश्यक (रू. ५३ करोड २३ लाख) भन्दा निकै बढी भएको स्पष्ट छ । निजले बाँकी योग्यताहरू पूरा गरेको घोषणा सार्वजनिक निकायबाट भइसकेको अवस्थामा निजको योग्यता नपुग्ने देखिँदैन । सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने बोलपत्र कागजातमा आवश्यक ठानेका योग्यता र मूल्याङ्कन विधि स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा गरिएको देखिन्छ । यस आधारमा उक्त विभागले यस पहिले गरेको बोलपत्र क्र.सं. DoRW/33737/MMER/Bridge-05/074/75 को खरिद सम्बन्धमा परेको पुनरावलोकन निवेदनमा यस समितिबाट आर्थिक रूपमा गणना गर्नपर्ने भए मूल्याङ्कन आधार आवश्यकतानुसार थप पुष्ट्याइँ दिन निर्देशित गरेकोमा पुनः बोलपत्र (DoRW/33737/MMER/Bridge-01/075/76) आह्वान गर्दा पनि थप पुष्टि गरिएको देखिएन । यस समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को अधीनमा रही सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्दा देखिएको त्रुटि सच्याउन आदेश दिएको हो । बोलपत्र कागजातमा Contract Price एवं सम्पन्न आयोजनाको संख्यालाई मूल्याङ्कन एवं योग्यताको आधार मानिएकोमा Deep Foundation सहितको रू. १ अरब १ करोड २ लाखको काम सम्पन्न गरेको निज रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को कार्यालयले माग गरेबमोजिमको अनुभव (रू. ५३ करोड २३ लाख) पुग्दैन भन्ने आधार पुग्दैन । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को अधीनमा रही गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको मौलिक हक र कानूनी हक हनन भएकोले नेपाल सरकारको मौलिक हक र कानूनी हक प्रचलन गराइपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दाबी रहेको छ । लिखित संविधान, Separation of Power, Rule of Law, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता र न्याय तथा कानून मन्त्रालय हुने व्यवस्था भएको, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारलाई असाधारण अधिकारअन्तर्गत व्यक्ति वा नागरिकका विरूद्ध रिट दायर गर्ने हक अधिकार, सुविधा, सहुलियतको व्यवस्था हुँदैन । नेपालको संविधान तथा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि ४५ सम्मका मौलिक हक नेपाली र अवस्थाअनुसार केही विदेशी नागरिकलाई उपलब्ध छ तर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न नेपाल सरकारलाई मौलिक हक प्राप्त हुँदैन । पुनरावलोकन समितिले तीन पटक एउटै विषयमा प्रत्यर्थीलाई दिएको निर्णय निर्देशनको कुनै उल्लेख नगरी परमादेश प्रकृतिको आदेश दिएको भन्ने कुराको औचित्य छैन । रेलको पुल निर्माण गरेको एक मात्र कम्पनी रहेकोमा प्रत्यर्थीबाट खराब नियत राखी ममाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको छ । पुनरावलोकन समितिले हामीसमेतलाई सम्मिलित गर्न भनी आदेश गरेको हो, पूरै Tender Process विपरीत नयाँबाट सुरू गर्ने भनेको होइन । पुनरावलोकन समितिको निर्णयबमोजिम उक्त प्रक्रियामा हामीलाई समेत समावेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । पुनरावलोकन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ को दफा ५० को प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्णय गरेको छ भने निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शम्भु कार्कीले प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य विवादको विषयको रूपमा रहेको रेल्वे पुल निर्माण आयोजनाको लागि मिति २०७५।६।२३ मा बोलपत्र आह्वान भई सोबमोजिमको निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भई प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रत्यर्थी रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपालदत्त पाण्डेले मिति २०७५।६।२३ को बोलपत्र आह्वानको सूचनाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भई प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य प्रश्नको रूपमा रहेको सरकारको एक विभागले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को सरकारी विभाग वा निकाय विरूद्ध रिट दायर गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको निरूपण हुन आवश्यक देखिँदा सो विषयको व्याख्या गरिनुपर्दछ । रिट निवेदन व्यक्ति वा नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यसको सुरक्षा तथा प्रचलनको लागि दायर गरिन्छ । सामान्यतया रिट निवेदन संविधान तथा कानूनविपरीत भएका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूका निर्णय तथा कार्यहरूउपर मात्र दायर गरिन्छ । तर नेपालको संविधानले सरकारको एक विभागले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्को सरकारी विभाग विरूद्ध रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक तथा कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत दायर गरिएको छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवैतर्फबाट प्रस्तुत बहससमेत सुनी, रिट निवेदन, लिखित जवाफलगायतका अन्य मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषयहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः
क. सरकारको कुनै एक विभाग वा निकायले अर्को सरकारी विभाग वा निकायका विरूद्ध रिट निवेदन दायर गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
ख. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभागअन्तर्गत रहेको रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजनाले नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिउपर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० बमोजिम प्रत्यर्थी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरी यस विभागद्वारा मिति २०७५।६।२६ मा जारी गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लिखित योग्यता अपुग रहेको प्रत्यर्थी बोलपत्रदाता रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. को आर्थिक प्रस्तावसमेत समावेश गरी खरिद कारबाही पूरा गर्नु भनी किटानी आदेश जारी गर्न मिल्दैन । पुन: मूल्याङ्कन गराउनको लागि दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिमको आदेश दिनुपर्नेमा सिधै बोलपत्रदातालाई समावेश गर्नु भनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट मिति २०७५।१२।१५ मा भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को विपरीत हुनुका साथै उक्त निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमाथि आघातसमेत पुग्न गएको हुँदा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको मिति २०७५।१२।१५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सोही निर्णयको आधारमा जारी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी पाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा प्रथम प्रश्नको रूपमा रहेको सरकारको कुनै एक विभाग वा निकायले अर्को सरकारी विभाग वा निकायका विरूद्ध यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा रिट क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४६ मा नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४५ सम्म प्रदत्त रहेका मौलिक हक तथा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुने छ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ र १४४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको रूपमा रहेको रिट क्षेत्राधिकार मुख्यतः नेपालको संविधानद्वारा नागरिक वा कुनै व्यक्तिलाई प्रदत्त मौलिक हक तथा अन्य कानूनी हकको प्रचलन तथा सरंक्षणार्थ प्रयोग हुनुका साथै सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्नु रहेको देखिन्छ । यद्यपी संविधानको धारा १३७ बमोजिमका संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको अवस्थामा उक्त प्रश्नको निरूपण संवैधानिक इजलासबाट र कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने न्यायिक पुनरावलोकनका विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गरिनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा रेल्वे विभागअन्तर्गतको एक विकास आयोजनाले आफ्नो संविधान प्रदत्त धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा २५ को सम्पत्तिको हकमाथि आघात पुग्न गएको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको एक विभागको पनि देशका नागरिकहरूको सरह मौलिक वा कानूनी हक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न समावेश रहेको पाइयो । सोतर्फ विचार गर्दा सिद्धान्तत: मौलिक हक वा कानूनी हक राज्य विरूद्धको हक हो भन्ने मानिन्छ । नागरिक वा व्यक्ति विरूद्धका मौलिक वा कानूनी हकको उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मौलिक हकले राज्यको दायित्व र कर्तव्यको सीमाको निर्धारण गर्ने हुँदा राज्यको कुनै पनि कार्य वा निर्णयले नागरिक वा कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको मौलिक हकमाथि आघात पुग्ने वा उक्त हक अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको हुन्छ । मूलभूत रूपमा मौलिक हक तथा अधिकार राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमणउपर प्रदान गरिने हुँदा राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तत: मान्न सक्ने देखिँदैन । राज्य तथा राज्यका विभाग र निकायहरूको अधिकार के-कस्तो हुने भनी उक्त विभाग वा निकाय गठन हुँदाको गठन आदेश वा त्यस्तो विभाग वा निकाय जुन ऐन नियमअन्तर्गत गठन भएका हुन सोही गठन आदेश तथा ऐन नियममा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेका मौलिक हक नागरिकहरूलाई र केही आधारभूत हक विदेशी नागरिकहरूलाई समेत प्रदान गरिएको हुँदा रिट निवेदक स्वयम् राज्यको विभागको एक विकास आयोजना भएबाट आफ्नो मौलिक हक अधिकार राज्यको अर्को निकायबाट उल्लङ्घन भयो भन्ने जिकिर लिई रिट निवेदन दायर गर्नु संवैधानिक कानूनको आधारभूत मान्यताको कसीमा एक विचारणीय प्रश्नको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
५. नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने छ भनी उक्त इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही धाराको उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी” मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा सो विषयको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गरिने भन्ने देखिएबाट सरकारका तहहरूबिच उत्पन्न विवादको समाधान संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुने देखियो । तर एकै तहका सरकारी विभाग वा निकायहरूबिच उत्पन्न हुने विवादको निरूपणका लागि यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी ती निकायहरूले एक अर्काउपर रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
६. एकै तहका सरकारमा रहेका सार्वजनिक विभाग वा निकायहरूबिच विवाद उत्पन्न हुँदा अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा अन्य देशहरूमा रहेको प्रावधान र अभ्यासहरू हेर्दा, भारतको सन्दर्भमा त्यहाँको संविधानको धारा ३२ मा संविधानको भाग तीनमा रहेका मौलिक हक अधिकारहरूको प्रचलनको लागि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यहाँको संविधानको धारा १३१ मा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरूबिचको विवाद र संघीय सरकार र राज्य सरकारको बिचको विवादको सुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने साधारण क्षेत्राधिकार भारतको सर्वोच्च अदालतसँग रहने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भारतको संविधानमा दुई तहका सरकारबिच भएका विवाद निरूपणको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ तर एकै तहका सरकारमा रहेका सार्वजनिक विभाग वा निकायले सोही तहको अर्को सार्वजनिक निकायका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने वा त्यस्तो विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार अदालतमा रहन्छ भनी परिकल्पना गरेको पाइँदैन ।
७. यस सन्दर्भमा भारतका प्रसिद्ध कानून विज्ञ V.G. Ramachandran ले आफ्नो पुस्तक Law of Writs मा संघीय संरचनाअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूबिच हुने विवादका विषयमा भारतको संविधानको धारा १३१ बमोजिम एकआपसमा हुने विवादको निरूपण गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतमा निहित रहे तापनि एकै तहका सार्वजनिक विभाग वा निकायहरूको कार्यले सार्वजनिक सरोकारमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै सार्वजनिक खर्चमा समेत ह्रास आउने भएकोले मस्यौदाकारहरूले संविधान बनाउँदा एकै प्रदेश वा राज्यका सार्वजनिक निकायहरूबिच अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दा मामिला गर्न सकिने परिकल्पना नगरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । राज्यका विभाग वा निकायहरू एक अर्काका विरूद्ध अदालतमा जानु सार्वजनिक हितको विपरीत हुनुका साथै अनावश्यक र अपरिहार्य सार्वजनिक खर्चसमेत निम्तिन सक्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यद्यपि भारतमा एकै तहको सरकारी विभाग वा निकायले अर्को विभाग वा निकायका विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । सोही पुस्तकको पृष्ठ १७१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले यसै सन्दर्भमा निर्णय गरेका दुईवटा मुद्दाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ:
भारतको सर्वोच्च अदालतले Oil & Natural Gas Commission v. Collector of Central Excise को मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का सचिवलाई विभाग वा निकायहरूबिच सिर्जना हुने विवाद र त्यसको समाधान सम्बन्धमा विचार गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तथा सोही प्रतिवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको केन्द्रीय सरकारलाई राज्यका एकै तहमा एकआपसमा पर्ने मुद्दाहरूको अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्न र उक्त समितिले अनुमति प्रदान गरेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा पेस गर्न भनी आदेश दिएको देखिन्छ । त्यस्तो समिति गठन गरी त्यस समितिको परीक्षण तथा स्वीकृतिविना त्यस्ता विवादउपर अदालत तथा न्यायधिकरणमा कुनै मुद्दाहरू दायर नगर्नु भनी निर्देशन गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी Chief Conservator of Forests v. Collector भएको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले राज्य तथा संघका दुई विभाग वा निकायहरूले एक अर्का विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य उचित नहुनुका साथै स्वीकार्यसमेत नहुने र यस्ता कार्यले सार्वजनिक स्रोत साधन तथा समयको दुरूपयोग हुनुका साथै सार्वजनिक हितको लागिसमेत उपयुक्त नहुने भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ । सरकारका विभिन्न विभागहरू सरकारका अङ्गहरू हुने भएकाले एक अर्काको विरूद्धमा नभई एक अर्काको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने र अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी एउटा विभागले अर्को विभाग विरूद्ध रिट निवेदन दायर गर्नु स्वस्थ अभ्यास नभएको र यस्ता कार्य मुद्दा दायर गर्नको लागि प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनको आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत हुने भएकोले यस्ता विषयहरूको विवाद समाधानको लागि अदालतमा निवेदन प्रस्तुत नगरी यसै प्रयोजनको लागि सरकारी स्तरमा एउटा संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने भनी निर्देशन गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै Mahanagar Telephone Nigam Ltd. v. Chairman, Central Board, Direct Taxes, भएको मुद्दामा पहिलाका निर्णयलाई विचार गरी अदालतले त्यस प्रकृतिका रिट निवेदनहरू अदालतमा प्रवेश गर्न रोक लगाउन नसके पनि राज्यका एक विभागले अर्को विभागलाई चुनौती दिने यस्ता विसङ्गतिपूर्ण मुद्दाहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उक्त मुद्दामा सरकारी निकायका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको कुनै व्यक्तिगत सरोकार नरहने हुँदा निजहरूले जुनसुकै निर्णय गर्दा स्वच्छ र इमानदारीपूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यदि कुनै सरकारी विभाग वा निकायले कुनै मन नपर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पनि त्यस्ता विभाग वा निकायले अनुशासित रूपमा पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थात् राज्यका विभिन्न विभाग वा निकायहरूबिच हुने विसङ्गतिपूर्ण प्रकृतिका मुद्दाहरूबाट जोगिनुपर्ने वा सकेसम्म कम गर्नुपर्ने भन्ने अदालतको मान्यता रहेको देखिन्छ । सरकारका उच्च पदमा बस्ने अधिकारीहरूको यस्तो विवादमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने भएकाले उनीहरूले निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक निर्णय गर्दछन् भनी अपेक्षा गरिनुपर्ने र सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक निकायहरूले गरेका निर्णयहरू अप्रिय भए तापनि त्यस्ता निर्णयहरूलाई सम्मान गरिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम त्यहाँका सरकारका विभिन्न विभाग र निकायहरूबिच उत्पन्न हुने विवाद समाधानको लागि सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सम्मिलित High-Powered Committee (HPC) गठन गरिएको र त्यसपछि उक्त समितिलाई Committee on Secretaries (CoS) नामकरण गरिएको र अन्त्यमा Committee on Disputes (CoD) नामकरण गरेको पाइन्छ । यी समितिहरू गठन गर्नु पछाडिको मुख्य उद्देश्य राज्यको स्रोत साधानहरूबारे राज्यका निकायहरूबिच हुने मुद्दा मामलामा अनावश्यक रूपमा खर्च नहोस् र समन्वयको माध्यमबाट समाधान हुने विवादहरू अदालतमा सम्म आई अदालतको कार्यबोझमा भार थप्ने तथा राज्य कोषको दुरूपयोग गर्ने कार्य नहोस् भन्ने रहेको पाइन्छ । सन् २०११ मा Electronics Corporation of India Ltd. v. Union of India & Ors. को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले माथि उल्लिखित समितिसम्बन्धी आफ्ना अघिल्ला आदेशहरू खारेज गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अदालतले “The idea behind setting up this Committee, initially, called a “High-Powered Committee” (HPC), later on called as “Committee on Secretaries” (CoS) and finally termed as “Committee on Disputes” (CoD) was to ensure that resources of the States are not frittered away in inter se litigations between entities of the State, which could be best resolved, by an empowered CoD. The machinery contemplated was only to ensure that no litigation comes to Court without the parties having had an opportunity of conciliation before an in-house committee. [see : para 3 of the order dated 7.1.1994 (supra)] Whilst the principle and the object behind the afforested Orders is unexceptionable and laudatory, experience has shown that despite best efforts of the CoD, the mechanism has not achieved the results for which it was constituted and has in fact led to delays in litigation. We have already given two examples hereinabove. They indicate that on same set of facts, clearance is given in one case and refused in the other. This has led a PSU to institute a SLP in this Court on the ground of discrimination. We need not multiply such illustrations. The mechanism was set up with a laudatory object. However, the mechanism has led to delay in filing of civil appeals causing loss of revenue… Civil appeals lie to this Court. Stakes in such cases are huge. One cannot possibly expect timely clearance by CoD. In such cases, grant of clearance to one and not to the other may result in generation of more and more litigation. The mechanism has outlived its utility.” अर्थात् राज्यका स्रोत साधनहरू राज्यका निकायहरूबिचको मुद्दा मामिलामार्फत विषयवस्तुको समाधान गर्न नरहेको र त्यस्ता विवादहरू सकेसम्म उक्त विवाद समाधानको लागि गठन भएको समिति Committee on Disputes बाट नै समाधान भए उचित हुने र यस समितिको मुख्य उद्देश्य नै राज्यका विभाग वा निकायहरूबिच भएको विवाद प्रारम्भिक रूपमा अदालतबाहिर नै समाधान गर्नु हो । तर पनि Committee on Disputes ले समयमा नै कार्य नगरी कुनै विवादलाई मुद्दा गर्ने अनुमति दिने र कुनै विवादलाई अनुमति नदिने हुँदा अदालतमा थप मुद्दाको भार परेको र थप देवानी निवेदन (civil appeal) समेत दायर हुन पुगेको देखिन्छ । Committee of Disputes ले अपेक्षित कार्य गर्न असफल रहेको भनी त्यस्तो कमिटी प्रणालीको औचित्य र प्रभावकारितामा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको पाइन्छ ।
८. भारतीय अभ्यासमा सार्वजनिक विभाग वा निकायहरूबिच कार्य सम्पादनको क्रममा क्षेत्राधिकार, कर / शुल्क सङ्कलन तथा अन्य अन्तरप्रवाही कार्यका सम्बन्धमा विवाद सिर्जना हुनु स्वाभाविक रहेको पाइयो । यस्ता विवादहरूउपर अदालतमा रिट निवेदन दायर हुँदा अदालतको कार्यबोझ बढ्ने गरेकोले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूबिच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयअन्तर्गत उच्च स्तरीय Committee on Disputes (CoD) गठन गरी सार्वजनिक निकायहरूबिचको विवादहरू प्रारम्भिक रूपमा उक्त समितिमार्फत सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । यद्यपि उक्त समितिले गरेका निर्णय पक्षहरूका लागि बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त समितिबाट विवाद समाधान हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवाद समाधानको लागि समितिको स्वीकृति लिई अदालत प्रवेश गर्न पाउने अभ्यास गर्दै आएकोमा उक्त समितिका निर्णयहरूमा असामञ्जस्यता, कार्यविधिगत त्रुटि र न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विरूद्धका निर्णयहरू भएको भेटिएबाट त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०११ मा गरेको आदेशबाट Committee on Disputes (CoD) खारेज भई सार्वजनिक निकायले अदालतमा निवेदन, मुद्दा दायर गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयअन्तर्गतको उक्त समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने अभ्यासको समेत अन्त्य भएको देखिन्छ । विद्यमान अवस्थामा सरकारका विभाग वा निकायहरूका बिचका विवादहरू असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था निरन्तर रहेको देखिन्छ ।
९. संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको व्यवस्था हेर्दा त्यहाँको संविधानको धारा ३ को दफा २ मा “The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority; -to all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls; - to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction; - to Controversies to which the United States shall be a Party; - to Controversies between two or more States; - [between a State and Citizens of another State;-]* between Citizens of different States, - between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, [and between a State, or the Citizens thereof;- and foreign States, Citizens or Subjects.]” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसबाट राज्य सरकारहरूबिच उत्पन्न हुने विवादहरू र राज्य सरकार र नागरिकहरूबिच उत्पन्न हुने विवादहरूउपर अदालतको क्षेत्राधिकार हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सरकारी विभाग वा निकायहरूबिच उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । तर संविधानको उल्लिखित प्रावधानअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई प्रदेशहरूबिच भने मुद्दा मामिला हुन सक्ने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा Alabama v. Arizona को मुद्दामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राज्यका दुई प्रदेशहरूबिच हुने मुद्दा अत्यन्त आवश्यक भएको अवस्थामा बाहेक अदालतको क्षेत्राधिकार नरहने र त्यस्ता मुद्दामा व्यक्तिवादी मुद्दामा भन्दा अत्यधिक स्रोत तथा साधन खर्च हुने भन्ने टिप्पणी गरी राज्यका प्रदेशहरूबिच हुने मुद्दालाई निरूत्साहित गरेको देखिन्छ ।
१०. सरकारले आफूमा निहित कार्यकारी अधिकारअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा निकायहरू गठन गरी उक्त विभाग तथा निकायहरूमा आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी राज्य व्यवस्थाबमोजिम गरेको हुन्छ । यसैगरी राज्यका विभागका अलावा संविधान तथा कानूनमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरू गठन भएका हुन सक्छन् । बृहत्तर राज्यको अवधारणाबाट हेर्दा सबै सरकारी विभाग तथा निकायहरू सार्वजनिक निकायहरू हुन् तर सबै सार्वजनिक निकायहरू सरकारी निकाय नहुन सक्दछन् । सरकारी विभाग तथा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ भने निकायहरूमार्फत राज्य तथा सरकारले आफ्नो नीतिगत तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ । उक्त विभाग र निकायहरूको कार्य क्षेत्र फरक फरक भए तापनि त्यस्ता निकायहरूको शक्ति र अधिकारको स्रोत भनेको अन्तत: संविधान, राज्य वा सरकार नै रहने हुँदा उक्त विभाग वा निकायहरूको जवाफदेहिता पनि राज्य वा सरकारप्रति नै रहेको हुन्छ । यस धारणाबाट हेर्दा, एउटा सरकारी विभाग वा निकायले अर्को सरकारी विभाग वा निकायउपर असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदन दायर गर्दा मुद्दाको दुवै पक्ष वादी प्रतिवादी सरकार नै हुन्छ । राज्य नै निवेदक र प्रत्यर्थी भई दायर गरिने रिट निवेदनहरू सामान्यतया रिटको सिद्धान्त र मौलिक हकको मान्यताको विपरीत देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १५८ लाई हेर्दा, महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार रहने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने छ भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालमा हुँदै आएको अभ्याससमेतबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहेका सरकारी वकिल कार्यलयहरूले सरकारी विभाग वा निकायहरूको अदालतमा प्रतिरक्षा गर्दै आएको पाइन्छ । यदि दुई सरकारी विभाग वा निकायबिच मुद्दा दायर हुने हो भने कानूनतः दुवै पक्षको कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ता नै हुँदा वादी तथा प्रतिवादीको एउटै कानूनी सल्लाहकार भई रिट निवेदन दायर हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) को सिर्जना हुने अवस्था निश्चित रहन्छ भने दुईवटा सरकारी निकायहरूबिच असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चल्दा अदालतसमक्ष निजहरूको प्रतिनिधित्व गरी मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिलहरूमा समेत कुन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भनी प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ सामान्यतया राज्य वा सरकारका कुनै निकाय वा विभागहरूबिच हुने त्यस्तो विवादमा अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उक्त विवाद समाधान गरिने परिकल्पना नेपालको संविधान र कानूनले गरेको देखिँदैन । महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलले सरकारी निकाय वा विभागको प्रतिरक्षा गर्ने अभ्यास भारतको भन्दा पृथक् रहेको पाइन्छ । भारतमा कुनै एक सार्वजनिक विभाग वा निकायले अर्को विभाग वा निकायका विरूद्ध मुद्दा वा रिट दर्ता गर्दा सरकारी वकिलबाहेकका कानून व्यवसायीहरूलाई संलग्न गराउने अभ्यास रहे तापनि नेपालमा यस्तो प्रयोग अपवादका रूपमा मात्र रहेको देखिन्छ ।
११. यस सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, कानूनको शासनको संरक्षण र प्रवर्धन राज्यका काम कारबाहीको संवैधानिक र कानूनी परीक्षण गरी संविधानवाद, कानूनको शासन र मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि रिटको प्रयोग गरिने भएकोले रिट लिई अदालत प्रवेश गर्ने कार्य आधारभूत रूपमा व्यक्ति वा नागरिकबाट हुन्छ । यसका साथै राज्यबाहेकका कुनै निकाय वा कानूनी व्यक्तिबाट अवस्थाअनुसार सरकारको विभाग वा निकाय विरूद्ध रिट निवेदन दायर हुन सक्छ । मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानूनी अधिकार, प्रथागत हक र केही खास अवस्थामा करारीय हकको प्रचलनको लागि पनि रिट अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुने गर्दछ । सरकार वा राज्यको कुनै निकाय वा विभागले कुनै व्यक्ति, नागरिक, संवैधानिक वा कानूनी निकाय तथा अदालतको निर्णय विरूद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई सामान्यतया स्वाभाविक र सामान्य मानिँदैन । केही खास अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्रको उपचार सकिएपछि सरकारका निकायले पनि रिट निवेदनको सहारा लिन सक्ने अवस्था भने हुन सक्छ । उदाहरणको लागि मध्यस्थको निर्णयको विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई त्यस्तो निर्णय बदर गर्नको लागि सरकारको सम्बन्धित निकायले सम्झौताको एक पक्षको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने अभ्यास हामी कहाँ प्रयोगमा छ । यो अवस्था भनेको उक्त निकायले राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी रिट दायर गरेको नभई सम्झौताको एक पक्षको हैसियतले रिट दायर गरेको स्थिति हो । राज्यको प्राधिकार प्रयोग गरी सरकारको एकै निकायले सोही सरकारको अर्को निकाय विरूद्ध रिट निवेदन दिने विषयलाई रिट अधिकारक्षेत्रको दुरूपयोग मानिन्छ । कुनै सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालय, विभाग वा निकायले सोही सरकारको अर्को-मन्त्रालय, विभाग वा निकायको विरूद्धमा रिट दायर गर्ने विषयलाई रिटको सिद्धान्तअनुसार स्वस्थ अभ्यास मानिँदैन । मूलतः सरकारका विभाग वा निकायहरूको कुनै संवैधानिक, कानूनी वा मौलिक हक वा अधिकार हुने भन्ने मानिँदैन । त्यस्ता निकायहरूको संवैधानिक वा कानूनी अख्तियारी, प्राधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता (constitutional authority, power, duty, accountability, responsibility) रहेको मानिन्छ । वास्तवमा सरकारको शक्ति र कार्यक्षेत्र भनेको व्यक्ति वा नागरिकको अधिकारको संरक्षण र नागरिक प्रतिको कर्तव्यसँग सम्बन्धित रहेको मानिन्छ ।
१२. राज्यको कार्य सम्पादनको लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय वा सार्वजनिक संस्थान गठन गरी तिनको कार्यक्षेत्र तोकेको हुन्छ । कार्यकारिणीको सहजता र आवश्यकताको आधारमा सरकारले कार्यसम्पादन र कार्य विभाजनको बन्दोबस्ती मिलाएको हुन्छ । हामी कहाँ नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ र नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ का आधारमा सरकारका मन्त्रालयहरूका कार्यक्षेत्र निर्धारित भएको पाइन्छ । कुनै मन्त्रालयको विभाग वा निकायको कार्यक्षेत्र सङ्गठन स्वीकृत गर्दाको निर्णयबाट तोकिन्छ । यस प्रसङ्गमा सामान्यतया सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने विषय कानूनी परीक्षणको दायराभित्र नपर्ने भनी संविधानले नै धारा ८२ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा सरकारको कुन काम कुन मन्त्रालय वा निकायबाट हुनुपर्ने हो वा होइन वा तिनको कार्यक्षेत्र निर्धारणको विषयमा कुनै व्यक्तिले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन । यस प्रसङ्गमा सरकारको कुनै विभाग वा निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको वा आफ्नो राय वा सहमतिबिना काम गरेको वा आफ्नो राय नै नलिएको भनी सोही सरकारको निकायले असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने देखिँदैन । सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावलीको पालनाको विषय र तत्सम्बन्धी विवादको निरूपण सम्बन्धित सरकारले नै व्यवस्थापन र समाधान गर्नुपर्ने विषय हो । यस विषयमा अदालत प्रवेश गर्न र अदालतले त्यस्तो विवादको निरूपण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अदालतले सरकार र नागरिकहरूबिचको विवाद (dispute between state and citizens), सरकारका अङ्गहरूबिचको संवैधानिक र कानूनी विवाद (dispute between department or branches of the government) एवं सरकारका कामकारबाहीको वैधता (judicial test of state actions) सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्दछ । एकात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको विवाद तथा संघीय प्रणालीमा सरकारका तहहरूबिचको विवादको विषय (inter-governmental disputes) अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ । तर एकै सरकारका विभाग वा निकायहरूबिचको विवादका कतिपय विषयहरू कुनै न्यायाधिकरण वा विशेष अदालतबाट हेरिन सक्दछ ।
१३. यद्यपि उल्लिखित विषयमा कहिलेकाहीँ कानूनी अधिकारक्षेत्र र कार्यगत स्वायत्ततासम्बन्धी जटिल र गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । संवैधानिक निकाय, सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय वा अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा विधायिकाले बनाएको कानूनमा पनि विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुन सक्छ । अध्यागमन विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालयलाई विभिन्न कानूनहरूले नै अख्तियारी र प्राधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । अझ सार्वजनिक संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, सार्वजनिक (Public) कम्पनी जस्ता कानूनी व्यक्तिहरूको कार्य प्रकृतिको विशिष्टताको आधारमा केही खास व्यावसायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता आवश्यक पर्ने हुँदा विधायिकाले सोहीबमोजिमको काम कर्तव्य निर्धारण गरी विशेष कानून बनाएको अवस्थामा सो काम, कर्तव्य, र अधिकारको सम्पादन गर्दा सरकारकै अर्को निकायले हस्तक्षेप गरेमा, कार्यक्षेत्र मिचेमा वा दखल गरेको अवस्थामा राज्य वा सरकारका संयन्त्रमार्फत संयोजन र पहल गर्दासमेत विषयवस्तुको समाधान नभएमा सम्बन्धित निकायले उपचारको अन्य विकल्प नभएको वा प्रभावकारी नभएको अवस्थाको रूपमा कानूनी विषयमा मात्र सीमित रही अन्तिम अस्त्रको रूपमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन । तर यस्ता रिट निवेदनहरू दर्ता गर्दा उपचारात्मक मात्र नभई मार्ग निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त गर्ने मागदाबी लिएको हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१४. यद्यपि कानूनी व्यक्तिको रूपमा स्थापना भएका (juristic personality) बाहेकका राज्यका सार्वजनिक विभाग वा निकायहरूबिचको विवाद आपसी समझदारीमा समाधान हुने विषय रहेभएबाट त्यस्ता विवादहरूको समाधान राज्यको उच्च स्तरीय निकायमार्फत वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरी वा अनुशासित कार्य प्रणालीअन्तर्गत समाधान गर्नु उचित हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र धारा १४४ को उपधारा (१) मा रहेको प्रावधानअनुसार कसैको मौलिक भएको स्थापित गर्न सकेमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएमा त्यसको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा निहित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि रिट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने भएकोले सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायको मौलिक हक भएको नमानिने हुँदा मौलिक हकको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारी विभाग वा सार्वजनिक निकायले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निवेदन दायर गर्ने अवस्था हुन सक्ने देखिँदैन । जहाँसम्म कानूनी हकको विषय छ, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हक वा अधिकारभित्र शक्ति (power), प्राधिकार (authority), अधिकारक्षेत्र (jurisdiction), उन्मुक्ति, (immunity) कानूनी संरक्षण (legal protection), कानूनी स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता (legal independence and autonomy) समेत पर्ने हुँदा खास गरी संविधान वा कानूनबाट स्थापित संवैधानिक वा कानूनी निकाय, कानूनी व्यक्ति, सङ्गठित सस्थाको शक्ति, प्राधिकार, कानूनी उन्मुक्ति, कानूनी संरक्षण, स्वतन्त्रता, स्वायत्ततामाथि सरकारको कुनै निकायले कुनै प्रकारको दख्खल वा हस्तक्षेप गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा त्यस्तो निकायले कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थालाई भने निरपेक्ष रूपमा इन्कार गर्न सक्ने देखिँदैन । तथापि सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा सोअन्तर्गतका निकायले अर्को मन्त्रालय, विभाग, वा निकाय विरूद्ध वा कुनै एक संवैधानिक वा कानूनी निकायले अर्को संवैधानिक वा कानूनी निकाय विरूद्ध रिट दायर गर्ने अवस्थालाई सामान्यरूपमा मान्यता दिन सकिँदैन र यो अवस्थाका विवादहरूको समाधान कुनै संयन्त्रमार्फत सरकार आफैँले गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका विशुद्ध कार्यकारिणी अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा कुनै सार्वजनिक निकायले वा एक संवैधानिक वा कानूनी निकायको विरूद्ध सरकारको कुनै निकाय वा अर्को संवैधानिक वा कानूनी निकायले हस्तक्षेप गरी कुनै निर्णय, आदेश वा निर्देशन गरेमा वैकल्पिक उपचारहरू अवलम्बन गर्दा पनि विषयवस्तुहरूको समाधान ननिस्किएमा सम्बन्धित निकायहरूको क्षेत्राधिकारको स्पष्टता तथा विषयवस्तुको समाधानको लागि रिट निवेदनको माध्यमबाट न्यायिक उपचार खोज्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
१५. अब, प्रस्तुत रिटको सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारको प्रकृतिलाई नियाल्दा यो समिति भनेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग वा कुनै संरचना मातहत वा अन्तर्गतको निकाय देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठित विवाद समाधानको एक विशिष्टीकृत निकाय भएको जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जना अध्यक्ष तथा इन्जिनियर र सार्वजनिक खरिद विज्ञ रहन्छन् । यस समितिले खरिदसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयको पुनरावेदन सुनी त्यसको निरूपण गर्दछ । उक्त ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) ले सो समितिलाई दिएको अधिकार हेर्दा अदालतसरहको अधिकार दिएको देखिन्छ । यस समितिले कुनै प्रशासनिक वा कार्यकारिणी, वा अर्ध न्यायिक निर्णय गर्ने नभई खरिदसम्बन्धी विवादको न्यायिक समाधान गर्ने हो र त्यसको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्दैन । उक्त समितिले गरेको निर्णय सम्बन्धित सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । उक्त समितिले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नरहेकोले जसरी सो समितको निर्णय विरूद्ध सम्बन्धित प्रस्तावदाता, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा ठेकेदारले सक्षम अदालतमा रिट दायर गर्न सक्छ, त्यसैगरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको विरूद्ध उक्त समितिले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समिति विरूद्ध रिट दायर गर्ने अवस्था हुन सक्दछ । तथापि सबै अवस्थामा उक्त समितिको निर्णय विरूद्ध सार्वजनिक निकायले रिट निवेदन दायर गर्नु नियमित र स्वाभाविक मानिँदैन । उक्त समितिको निर्णय वा आदेशमा विद्यमान कानूनको प्रयोगमा गम्भीर त्रुटि गरी निर्णय गरेको अवस्था भएमा, वा समितिको निर्णयमा निहित कानूनी प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था भएमा, वा समितिले कानूनी अधिकारक्षेत्र नाघी निर्णय गरेको भएमा वा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कानूनको उल्लङ्घन हुने वा सार्वजनिक निकायलाई हानि नोक्सानी हुने भएमा वा सार्वजनिक हितमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि उक्त समिति विरूद्ध सक्षम अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले उक्त समिति विरूद्ध रिट दायर गर्ने विषयलाई सरकार विरूद्ध सरकार (government versus litigation) को संज्ञा दिई कुनै सार्वजनिक निकायले उक्त समिति विरूद्ध रिट नै दायर गर्न नपाउने भनी निरपेक्ष निष्कर्ष निकाल्न उपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक विवादमा निहित प्रश्न र अन्तरवस्तुको सापेक्षताको आधारमा नै रिट अधिकारक्षेत्रको प्रयोग हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि एकै तहका राज्यको कुनै निकाय, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, आयोजना आदिले राज्यको अन्य कुनै निकाय वा मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकाय (instrumentalities) हरू विरूद्ध रिट निवेदन दायर गर्नु परेमा मौलिक हक उल्लङ्घनको दाबी लिन नसक्ने तर कानूनी हक वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस सम्बन्धमा नेपाल राज्य वा सरकारका कामकाजको समन्वय गर्ने मुख्य सचिवमार्फत त्यस्तो विषयको निरूपणको पहल गरी त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किएको वा पहल नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्ने अवस्थामा मात्र यस अदालत वा प्रदेश सरकारको हकमा प्रदेश मुख्य सचिवसमक्ष विषयवस्तु पेस भए नभएको हेरी उच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न उपयुक्त पहलकदमी लिन र यस अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा राज्य वा सरकारको कुनै निकायले अर्को निकाय, विभाग, कार्यालय वा आयोजनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा वा रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रदेश मुख्य सचिवमार्फत पहल कदमी भए नभएको र त्यसको प्रभावकारिकताको अवस्था हेरेर मात्र दर्ता गर्न भनी मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिन्छ ।
१६. प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा त्यस्तो अवस्था रहे नरहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा एकातिर माथि उल्लिखित अवस्था रहेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदकले स्पष्ट आधार र कारणसहित जिकिर लिन सकेको देखिँदैन भने अर्कोतिर यस रिट निवेदनसँग सम्बन्धित बोलपत्र कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भइसकेको सन्दर्भमा सो सम्बन्धमा थप विचार गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
१७. अब, दोस्रो प्रश्न निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बहसको क्रममा रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले यसै अदालतबाट मिति २०७६।१।४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा यसै रिट निवेदनसँग सम्बन्धित “Construction of Sathihari, Amo and Pauri River PSC and IPC Railway Bridge at Rautahat” आयोजनाको लागि DORW/337307/MMER/Bridge-01/076/76 बोलपत्र आह्वान भई उक्त बोलपत्र Rasuwa-Roshan-Mainachuli JV लाई प्राप्त भई हाल उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ । मिसिल संलग्न रेल, मेट्रोरेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको च.नं.३१ मिति २०८०।५।१ को पत्रबाट समेत प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ठेक्का उक्त आयोजनाबाट ठेक्कापट्टा तथा सम्झौता भई हाल रेल योजना कार्यालय लालबन्दीबाट कार्यान्वयन भइरहेको र उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत तथा आर्थिक प्रगति ९० प्रतिशत रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विवादको विषयको रूपमा रहेको Construction of Sathihari, Amo and Pauri River PSC and IPC Railway Bridge at Rautahat आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान भई बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भई हाल उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको पाइयो ।
१८. अतः सामान्यतया, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मैलिक हक नागरिक तथा कुनै कानूनी व्यक्तिहरूको लागि सुनिश्चित गरिएको हक हो । यस्ता मौलिक तथा कानूनी हक राज्यको विरूद्ध नागरिक वा कुनै कानूनी व्यक्तिलाई प्रदान गरिएका आधारभूत अधिकार हुन् । यस्ता हकहरू juristic personality भएका निकायबाहेक राज्यका निकायहरूलाई प्रदान गरिएको मान्न सक्ने देखिँदैन । राज्य तथा राज्यका निकायहरूको काम कर्तव्यबाट नागरिकहरूको मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध पुग्न गएमा वा उल्लङ्घन भएमा त्यस्ता हक अधिकारको प्रचलन तथा संरक्षणको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचारको लागि रिट निवेदन दायर गर्न सक्ने भनी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर राज्यका निकायहरूबिच उत्पन्न हुने विवाद समाधानको लागि रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको पाइँदैन । साथै, राज्य तथा राज्यका निकायहरूको नेपाली नागरिकको सरह मौलिक हक नहुने हुँदा त्यस्ता निकायहरूको मौलिक हक हनन भयो भन्ने जिकिर लिई नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम रिट निवेदन दायर गर्न मिल्नेसमेत देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विवादको विषयको रूपमा रहेको Construction of Sathihari, Amo and Pauri River PSC and IPC Railway Bridge at Rautahat आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान भई बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भई हाल उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुको ध्यानाकर्षणका लागि यस आदेशको प्रतिसहित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई पत्र लेखी पठाउनु र यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नका लागि यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई समेत यस आदेशको प्रतिसहित पत्र लेखी पठाउनू । साथै, प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी यस आदेशलाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनुहोला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत : सुमेधा खनाल (शाखा अधिकृत)
अनुसन्धान सहयोगी:- मेजुमी गुरूङ (शाखा अधिकृत)
इति संवत् २०८० साल माघ ८ गते रोज २ शुभम् ।