निर्णय नं. ११३८५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

आदेश मिति : २०८१।३।२०

०७५-WO-०५४४

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : पर्सा जिल्ला, साबिक वीरगन्ज न.पा. हाल वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१४ स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१३ ताहाचल बस्ने सुरेशकुमार शुक्ला

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारसमेत

 

ऋण लिँदा जमानत राखेको धितो बैंकबाट लिलामी प्रक्रियामा गइसकेपछि उक्त धितो फिर्ता माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कुरा ऋणीको निर्विवाद अधिकार नहुने । बैंक तथा ऋणीको आपसी सहमतिबाट समझदारीमार्फत कार्यन्वयनमा जान सक्ने । अन्य कसैको हकको सिर्जना भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो हकलाई निस्कृय वा निस्तेज पार्दा अर्काको हकको सुरक्षालाई पनि संवेदनशील भई हेर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेमा उक्त सम्पत्ति बैंकको उपयोग वा प्रयोगको रूपमा रहने सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने । बैंकिङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई अवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैंकको आवश्यकता र त्य‍हाँको उपभोगको अवस्था आदि जस्ता जटिल कुराहरूलाई नजर अन्दाज गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१०)

बैंकमा रहेको निक्षेपमा सम्बन्धित खातावालाको हक रहन्छ सोही प्रकारले बैंकले गरेको लगानी उठाउन पाउने बैंकको विशेष अधिकारको रूपमा रहेको हुने । सोही मर्मलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को प्रावधान कार्यन्वयनमा रहेको मानिने । बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाहीसमेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रूपमा रहेको भनी बुझ्नुपर्ने । बैंकहरूले धितो लिलामी वा सकार गरिसकेपछि ऋणीको खाताबाट ऋणा कर्जा घटाई कर्जा राफसाफ गरी ऋणीलाई कर्जाको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हुने । धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयको रूपमा बुझ्नु उपयुक्त नहुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशी 

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विद्याकान्त अधिकारी, श्री विश्वनाथ दाहाल, श्री अञ्जु शर्मा वर्मा, श्री उज्वल घिमिरे, श्री जुगल किशोर कुशहवा, श्री हेमराज अधिकारी र श्री सुमन आचार्य 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५४, अङ्क ८, नि.नं.६४२२

ने.का.प.२०६९, अङ्क ७, नि.नं.८८६१

ने.का.प.२०७१, अङ्क ११, नि.नं.९२९७

ने.का.प.२०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२५४

सम्बद्ध कानून :

वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.बालकृष्ण ढकाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार रहेको छ:

तथ्य खण्ड

रिट निवेदन बेहोराः म निवेदकको बुबा शिवकुमार शुक्लाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको पर्सा जिल्ला वीरगन्ज न.पा. हाल महानगरपालिका वडा नं.१४ को कि.नं. ८२ क्षेत्रफल ०-३-१५-० को जग्गा र सोमा बनेको पक्की घरसमेतको जग्गा म १८ वर्षको विद्यार्थी अवस्थाको हुँदा नै पिता शिव कुमारले विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण कर्जा लिँदा धितोमा राख्नुभएको रहेछ । सो घर जग्गा अहिले पनि मेरै हकभोग चलनमा रही बसोबास गरी आएको छु । म निवेदक पढाइको सिलसिलामा भारततर्फ नै रहेको कारण बुबाको कारोबार र व्यवहारका सम्बन्धमा थाहा नभएको र बुबा मिति २०७१।५।२५ मा स्वर्गीय भएपछि मात्र घर व्यवहारको केही कुरा थाहा पाउँदै आउने क्रममा यही २०७४ सालको सुरू महिनाबाटै उक्त कित्ता जग्गामा केही मानिसहरू आई सोधखोज गरी बैंकबाट लिन लागेको भनी भनेबाट के भएको रहेछ भनी बुझ्दा उक्त जग्गा धितो राखी बुबाले लिएको ऋण कर्जा चुक्ता नभएको कारण नेपाल बैंक लि.ले लिलामी प्रक्रियाबाट आफैँले सकार गरी लिएको र सो घर जग्गा बैंकका नाममा दा.खा.गरी जग्गा धनी पुर्जासमेत बनेको थाहा पाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम म निवेदकले उक्त मेरो घर जग्गा आफैँले फिर्ता पाउन बैंकले सकार गरेको मूल्य बुझाउने प्रतिबद्धता गरी विपक्षी नेपाल बैंक लि.समक्ष निवेदन गर्दा बैंकले समेत घर जग्गा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएकोले बैंकका कर्मचारीहरूसँग पटक पटक छलफल भएको साथै मैले लिखित रूपमा समेत नेपाल बैंकमा निवेदन गर्दासमेत निजहरूको कलुषित भावनाले गर्दा बैंकको सकार मूल्य लिई सो घर जग्गा मलाई फिर्ता गर्नेतर्फ कुनै पनि काम कारबाही नगरी आजभोलि आजभोलि भनी झुलाइराखेकाले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापनसमक्ष मिति २०७५।५।२९ मा निवेदन गरेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विपक्षी बैंकलाई मिति २०७५।५।३१ मा पत्र पठाई प्रस्तुत विषयलाई सम्बोधन गर्न र सम्बोधन गर्न नसकिने भए विस्तृत रूपमा खुलाई लेखी पठाउन भनी पत्राचार भएपश्चात् पुनः बैंकमा छलफल हुँदा बैंकका सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट स्पष्ट शब्दमा माथि उजुर गरेर केही हुँदैन गर्ने हामीले हो, कुरा बुझ्नु भएन तपाइँको धितो फिर्ता हुँदैन, सो घर जग्गा लिलामी प्रक्रियामा जाने भनी निर्णय भइसकेको छ भनी भनेका र सो निर्णयको प्रतिलिपि दिनुहोस् भनी निवेदनसहित जाँदा निवेदन दर्तासमेत नगरी उक्त तथाकथित निर्णयको प्रतिलिपिसमेत नदिएको र सो घर जग्गा अब १/२ महिनाभित्रमा नै बिक्री हुन्छ भनी यही मिति २०७५।७।१५ गतेका दिन भनेकाले मिति २०७५।७।१६ मा मालपोतका स्रेस्तासमेतको प्रतिलिपि लिई सम्पूर्ण बेहोरा हेर्दा विपक्षी बैंकले जनुसुकैबेला लिलाम गरी अर्कैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने भएको प्रस्ट छ । तर सो मेरो घर जग्गा धितोमा रही विपक्षी बैंकले सकार गर्दा लेखाङ्कन गरी सकार गरेको मूल्य दिई घर जग्गा फिर्ता लिन तयार हुँदाहुँदै लिलाम भई अर्कैका नाममा गएको अवस्थामा मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न जाने भएको र सो बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचार नहुनुका साथै अपर्याप्त भएको हुँदा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडबाट मेरो घरजग्गा लिलाम गर्ने गरी भए गरेको भनिएको निर्णय बदर गरिपाउन र बैंकले सकार गरेको रकम म निवेदक बुझाउन तयार रहेकै हुँदा सो घर जग्गा अन्यलाई लिलाम बिक्री नगर्न नगराउन र बैंकले सकार गरेको मूल्य लिई निवेदकको सो घर जग्गा फिर्ता गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी पाउँ भनी संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) समेतका आधारमा प्रस्तुत हुन आएको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग भएकोमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने हुँदा मिति २०७५।०९।११ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति झिकाउनु र सो मितिसम्म वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१४ कि.नं. ८२ को घर जग्गाका सम्बन्धमा लिलामीलगायत हक हस्तान्तरण गर्ने गराउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।०९।३ को आदेश ।

यसमा निवेदन जिकिरको विषयमा निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत व्याख्या, विश्लेषण हुने नै हुँदा र हाल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत रहेको नदेखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७५।०९।०३ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएन भन्ने मिति २०७५।०९।११ को यस अदालतको आदेश । 

नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफः विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा यस बैंकसँग निजका एकाघर सगोलका बाबु शिवकुमार शुक्लाले बैंकको श्रीपुर, कालिमाटी तथा काठमाडौं अफिसलगायतका शाखा उपशाखाबाट गरेको कर्जा कारोबारमा धितो राखिएको थियो । निज ऋणीले सो कर्जाको धितो सुरक्षण स्वरूप उक्त वीरगन्ज न.पा.वडा नं.१४ श्रीपुर स्थित कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०-३-१५-० को जग्गा र सोमा बनेको भवनसमेत मिति २०३९।३।१३ मा बैंकका नाउँमा जेथा जमानतको लिखत लेखिदिनुभएको थियो । निज ऋणीले कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाएकोले बैंकले सो घरजग्गा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा कसैले सकार गरी नलिएकोले तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४३।१२।१५ मा सो सम्पत्ति बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा आफ्नो नाउँमा सकार गरी दा.खा. नामसारी गरी लिएको थियो । सोपश्चात् उक्त जग्गा बैंकले आफ्नै प्रयोजनका लागि सो घरजग्गालाई बैंकिङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी बैंक आफैँले भोग चलन गरी बैंकको गोदाम राखी भोग चलन गरी आएको छ । सो क्षेत्रमा नयाँ नापी भएकोमा मिति २०६७।०३।१ मा सो जग्गालाई हाल साबिक गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्दा उक्त जग्गा वीरगन्ज न.पा. वडा नं. १४ सिट नं. ११३-०३५१-०२ को कि.नं. ३८ को क्षेत्रफल ०१३०७.२ कायम भई सोहीअनुसार लालपुर्जासमेत लिई भोगचलन गरी आएको छ । विपक्षीले उक्त घरजग्गा आफैँले भोगचलन गरी आएको भन्ने निवेदन जिकिर तथ्यपरक नभएकोले बैंकले २०४३ सालमा आफ्नो नाउँमा नामसारी दा.खा.दर्ता गरी बैंकको स्वामित्व र हकभोग भई तिरो तिरानसमेत गरी आएको जग्गाका सम्बन्धमा निज विपक्षीको हक नरहेको हुँदा विपक्षीको हकदैयाविहीन निवेदन खारेज भागिरहेको छ । साबिकको ऋणीले बैंक सँगको सर्तबमोजिम कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाएकोले प्रचलित कानूनबमोजिम सो घरजग्गा बैंक आफैँले सकार गरी बैंकको नाममा नामसारी गरी लिएको हो । यसरी बैंकको सकार गरिलिएको बैंकिङ सम्पत्तिको विषयमा निजका बुबासमेतले कहीँकतै उजुरी नगरी स्वीकार गरेको अवस्थामा करिब ३२ वर्षपछि ऋणीका छोराले धितो फिर्ताको माग गरेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तबमोजिमसमेत निवेदन खारेजभागी रहेको छ । बैंकको नाउँमा २०४३ सालमा नै नामसारी दा.खा.भइसकेको घर जग्गामा बैंकले समयकालमा हालसाबिकसमेत गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरी कित्ता नं. र क्षेत्रफलसमेत परिवर्तन भइसकी साबिक ऋणीसँग कर्जा लेनदेन हरहिसाबसमेत राफसाफ भइसकेपछि हाल आएर जग्गा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने माग दाबी न्यायसङ्गत नभएकाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, ऐ.बैंकको शाखा कार्यालय, ऐ.को क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्ज र ऐ.को शाखा कार्यलय श्रीपुर वीरगन्जसमेतको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने पूर्णअधिकार रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासनलाई कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७५, नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, मार्गदर्शन, नीति तथा सूचनाको कार्यान्वयन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अख्तियारी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “क”, “ख”, “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय २०७५ को इ.प्रा.निर्देशन नं.२/२०७५ को संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन बुँदा नं.११ मा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति भन्नाले कर्जा असुली नभएमा धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुन नसकेमा प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप सकार गरेको सम्पत्ति हो भन्ने बुझिन्छ । सोही बुँदाको उपबुँदा (४) मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई यथाशीघ्र छिटो लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई सो सम्पत्ति आवश्यक भएमा भने सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई यस बैंकलाई जानकारी गराई उक्त सम्पत्ति बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंकले सकार गरेको सम्पत्ति भने फिर्ता गर्नु नपर्ने तर गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति भने धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनी बिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो सुरक्षण फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त सम्पत्ति बैंकिङ सम्पत्ति हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित बैंकबाट नै जानकारी प्राप्त हुने विषय हो । हाल सो सम्पत्तिमा नेपाल बैंकको गोदाम रहेको भन्ने यस बैंकलाई जानकारी गराएको हुनाले उक्त सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज जोशीले संविधानले सम्पत्तिसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा प्रत्यर्थी बैंकले निवेदकलाई थाहा जानकारी नै नदिई निजका बुबाले धितोमा राखेको घर जग्गाको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेको भनी उक्त घर जग्गा आफ्नो नाममा दा.खा.गरेको कार्य कानूनसङ्गत नभएकोले निवेदकलाई साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने मौका प्रदान गरी सो घर तथा जग्गा निवेदककै नाममा फिर्ता दिलाइपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री विद्याकान्त अधिकारी, श्री विश्वनाथ दाहाल, श्री अञ्जु शर्मा वर्मा र श्री उज्वल घिमिरेले बैंकको नाउँमा २०४३ सालमा नै नामसारी दा.खा. भई ऋणीसँग लेनदेन हरहिसाब राफसाफ गरिसकेको अवस्थामा पूर्ववत स्थिति कायम गरी जग्गा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको मागदाबी न्यायसङ्गत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

त्यसैगरी प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जुगल किशोर कुशहवा, श्री हेमराज अधिकारी र श्री सुमन आचार्यले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आइसकेको सम्पत्ति साबिक ऋणीलाई फिर्ता गर्ने नगर्ने विषय सम्बन्धित बैंक र ऋणीबिचको आपसी समझदारीको विषय भएकोमा नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने र बैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी, मिसिल संलग्न कागजात / प्रमाणहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः

(क) निवेदकको बुबा शिवकुमार शुक्लाको नाममा साबिक दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको पर्सा जिल्ला वीरगन्ज न.पा. वडा नं.१४ को कि.नं.८२ क्षेत्रफल ०-३-१५-० को घर जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडले धितो सकार गरिलिएको कार्य कानूनसङ्गत रहेको छ, छैन ?

(ख) ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्था बैंक वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरिलिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार के कस्तो हो  ?

(ग) बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंकको उपयोगमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितो धनीलाई फिर्ता हुन सक्छ कि सक्दैन ?

(घ) प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त लागु हुन्छ वा हुँदैन ? 

(ङ) निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. उपर्युक्तबमोजिमको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकका पिता (ऋणी) शिवकुमार शुक्लले विपक्षी (धनी) नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्जा उपभोग गर्ने क्रममा निजको नाममा दर्ता रहेको साबिक कि.न.८२ को क्षे.फ ०-३-१५-० को घर जग्गा मिति २०३९।०३।१३ मा नेपाल बैंक लि. को नाममा धितो सुरक्षण पारित गरिदिएको कुरामा विवाद देखिँदैन । निजको पिताले बैंकबाट उक्त कर्जा उपभोग गरेपश्चात् समय समयमा बैंकलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याजको रकम नबुझाई बैंकसँगको सर्त सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको कारणले तत्काल प्रचलनमा रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ को उपदफा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४३।१२।१५ मा उक्त घरजग्गा बैंकको नाममा सकार गरिलिएको देखिन्छ । ऋणीले बैंकसँगको सर्त सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयमा कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्नका लागि सूचना प्रदान गर्ने, सो गर्दा ऋणी बैंकसँग सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा बैंकमा धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुली गर्ने र सोबमोजिम धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गर्दासमेत धितो लिलाम नभएको अवस्थामा कर्जा असुली प्रयोजनका लागि सुरक्षणमा रहेको धितो सकार गरिलिने कार्य बैंकको अधिकारअन्तर्गतकै विषयको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

३. निवेदकका पिताले २०३९ सालमा नेपाल बैंक लि. बाट कर्जा लिँदाका अवस्थामा बहाल रहेको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) (१) मा “कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जासमेतका सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाकाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही कानूनी अख्तियारीअन्तर्गत रहेर बैंकले लिलाम बिक्रीको कारबाही गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । यसैगरी ऐ. ऐनको ४७ (क) (७) मा “यस दफाबमोजिम बैंकले लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा बैंकले उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा लिन सक्ने छ र त्यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले बैंकको जनाउबमोजिम आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइएको र सोही कानूनी प्रबन्धको आधारमा बैंकले मिति २०४३।१२।१५ मा उक्त घरजग्गा आफ्नो नाममा दा.खा नामसारी गरिलिएको कार्यलाई कानूनविपरीतको कार्य हो भनी भन्न सकिँदैन । बैंकसँग कर्जा उपभोग गरेपछि तोकिएको समयमा निर्धारित सर्तअन्तर्गत रहेर कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तान गर्नु ऋणीको कर्तव्य हुन्छ । त्यस्तो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने ऋणीलाई यो वा त्यो बहानामा संरक्षण प्राप्त हुन सक्दैन । अतः कानूनले निर्धारण गरेको सर्त र अधिकारअन्तर्गत रहेर नेपाल बैंकले धितो सकार गरी लिएको कार्य कानूनविपरीतको क्रिया हो भनी भन्न सकिँदैन ।

४. त्यसैगरी हाल प्रचलनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा “ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित सर्त वा कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा वा सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई दुरूपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखिएको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने दफा ५७ को उपदफा (१) मा “यस दफाबमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ५७ को उपदफा (८) मा “उपदफा (७) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने छ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र यसैगरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५८७ मा धितो वा धरौट लिने व्यक्तिको अधिकारअन्तर्गत उपदफा (१) मा कुनै वस्तु धितो राखी ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण लिने व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र ऋण वा त्यसको ब्याज भए त्यस्तोसमेत चुक्ता नगरेमा धितो लिने व्यक्तिले कानूनबमोजिम कारबाही चलाई ऋणबापत असुलउपर हुनुपर्ने रकम त्यसरी राखिएको धितो प्रचलित बजार मूल्यअनुसार बिक्री वा लिलाम गरी असुलउपर गर्ने वा त्यसरी बिक्री वा लिलाम हुन नसके कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो धितो आफ्नो स्वामित्वमा सार्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको र ऋणीले बैंकको कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा बैंकले धितो सकार गरिलिएको कार्य कानून अनुरूपकै कार्य भनी परिभाषित गरीएको पाइन्छ ।

५. ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरिलिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउने अधिकार के कस्तो हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विधायिका निर्मित कानूनमा बैंकले सकार गरिलिएको सम्पत्ति सम्बन्धित धितोधनीलाई धितो फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागी नेपाल राष्ट्र बैंक जारी एकीकृत निर्देशन नं २ को व्यवस्थाले सो कुराको बारेमा बेलेको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा सो प्रश्नलाई विवेचना गर्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले मिति २०४३।१२।१५ मा उक्त धितो सकार गर्दा राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कार्यन्वयनमा रहेको अवस्था देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मिति २०६८।०४।०१ बाट जारी भएको इ.प्रा निर्देशन न ११ (३) मा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाको सुरूवात भएको पाइन्छ । यसरी यो प्रावधान मिति २०६८।०४।०१ देखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । 

६. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० असोजमा जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको इ.प्रा निर्देशन नं. ११(४) (च) मा “गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा आउनुअघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धित सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी उक्त निर्देशनहरूले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितो धनीलाई धितो फिर्ता माग गर्ने निर्विवाद अधिकारको सृष्टि नगरी बैंक र सुरक्षण धनीबिचको आपसी वार्ताद्वारा र दुवैको सहमतिमा फिर्ता गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएबाट सारवान् कानूनले प्रदान गरेसरहको धितो धनीको कानूनी अधिकारको रूपमा रहेको भनी परिभाषित गर्ने मिल्ने देखिँदैन । आपसी वार्ताद्वारा वा सहमतिमा भन्नुको तात्पर्य अर्को पक्ष बैंक पनि सो कुरामा सहमत हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसका अलावा कुन मितिमा र कस्तो परिस्थितिमा बैंकले धितो सकार गरिलिएको हो ?  समयको अन्तराल के, कति भयो ? हाल आएर ऋणी वा धितो धनीले के कुन मनसायले धितो फिर्ताको माग गरेको हो ? हाल धितोको अवस्था कस्तो रहेको छ ? आदि जस्ता कुरालाई विचार गरी मात्र बैंकसँग उक्त सहमति हुन सक्ने हो । कुनै अमुक अभिप्रायले जहिले पनि जेसुकै तवरले ऋणीले धितो फिर्ता माग गर्दा धितो सकार गर्ने बैंकले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको आभिप्रायसमेत सो होइन । अतः धितो फिर्ता माग गर्ने कुरा ऋणीको निर्विवाद अधिकार नभई आपसी सहमतिबाट मात्र कार्यन्वयनमा जान सकिने विषय हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्य कसैको हकको सृष्टि भइसकेको विषयमा सोलाई निष्क्रिय वा निस्तेज पार्दा अर्काको हकको सुरक्षालाई पनि संवेदनशील भई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

८. बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरी लिएको सम्पत्ति ऋणीले फिर्ता माग गर्ने वा पाउने भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ । “बैंकले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) बमोजिम आफ्नो लेना रकम असुलउपर गरिसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको सम्पत्ति बैंकको नाममा रही अन्य तेस्रो व्यक्तिको नाममा गई नसकेको भन्ने आधारमा मात्र रिट निवेदन मागबमोजिम बैंकले निखनाई दिनुपर्ने गरी रिट जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने भनी (ने.का.प. २०७१, अङ्क ११, नि.न. ९२९७) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यसैगरी “ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले धितो लिलाम गर्न पाउने नै हुन्छ । धितो सुरक्षण रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई बैंकको नाममा गएको अवस्था प्रति निवेदकको आपत्ति रहेको अवस्था देखिँदैन । केवल रेखाङ्कन रकम बुझाई अचल सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्छ भन्नेसम्म निवेदकको दाबी देखिन्छ । ऋणीको तर्फबाट धितो सुरक्षण दिने व्यक्तिको लिलामीबाट बैंकको नाममा गइसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता लिन निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिई कबोल गरेको समयावधिभित्र रकम बुझाउन सकेको पनि देखिँदैन । यस अवस्थामा रकम बुझाउन नदिएको सम्झन मिल्ने देखिँदैन । अहिले तेस्रो व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति गइसकेको हुँदा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको (पुष्पारावल रायमाझी वि. नेपाल बैंक लिमिटेड) भएको उत्प्रेषण परमादेश निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६९, अङ्क ७, नि.नं.८८६१) यो निवेदनमा आकर्षित हुने देखिएन भनी यसै अदालतबाट फैसलासमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा बैंकको नाममा कायम रहेको होस् वा अन्य तेस्रो व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भई गएको होस् धितो धनीले फिर्ता माग गर्दैमा फिर्ता गर्न बैंक बाध्य नहुने भनी यस अदालतबाट मुद्दाहरूमा बोलिएको समेतबाट निवेदकको मागदाबीबमोजिम रिट निवेदन जारी गरी धितो फिर्ता हुने अवस्थाको विद्यमानता छैन । 

९. बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा बैंकको उपयोगमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित धितो धनीलाई फिर्ता हुन सक्छ कि सक्दैन ? तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा २०८० असोजमा जारी भई हाल प्रचलनमा रहेको इ.प्रा निर्देशन नं. ११(४) (ङ) मा “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो बिक्री गर्नुपर्ने छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आफ्नै प्रयोजनलाई आवश्यक भएमा सोको उपयोगका लागि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था भएबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरेको सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय लिन सक्ने अधिकार बैंकलाई प्रदान गरेको पाइन्छ जसलाई बैंकिङ सम्पत्ति (Banking Assets) भन्ने गरिन्छ । यसरी बैंकको बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने सम्पत्ति भएकाले यसलाई बैंकिङ सम्पत्ति भनिएको हो । उक्त गैरसम्पत्ति बैंकिङ सम्पत्ति बैंकिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरी प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ र लेखाङ्कन पनि सोहीअनुसार गरिने भएकाले अरूको लेखाङ्कनभित्रको सम्पत्ति फिर्ता माग हुनु न्यायोचितसमेत मान्न मिल्दैन । 

१०. बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिअन्तर्गत भोग गरेको सम्पत्ति फिर्ता माग गर्ने अधिकार ऋणीमा रहन्छ रहँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, ऋणीले कर्जा नतिरेको अवस्थामा धितो सकार गरी लिएको सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) मानिन्छ भने उक्त सम्पत्ति आफ्नो प्रयोगको लागि आवश्यक भएको कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराई आफ्नै प्रयोजनको लागि उपभोग गरेको सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्ति (Banking Assets) को रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । बैंकिङ सम्पत्ति भनेको बैंकको आफ्नो बैंकको उपभोगभित्रका सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्दा सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय र सोको जानकारी नियामक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई गराइएको हुन्छ । सोको तात्पर्य उक्त सम्पत्ति बैंकको उपयोग वा प्रयोगको रूपमा रहेको सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई अवश्यकपर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लगत तथा खर्च, बैंकको आवश्यकता र त्यहाँको उपभोगको अवस्था आदि जस्ता जटिल कुराहरूलाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । अर्को अर्थमा भन्दा कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा निजले स्वामित्व र थप लगानी जस्ता कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नेपाल बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई रहे भएको देखिन आएन । 

११. यी निवेदक १८ वर्षको उमेर हुँदा निजका पिताले मिति २०३९।३।१३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्जा लिएको र बैंकको कर्जा निवेदकका बुबाले नबुझाएको हुनाले मिति २०४३।१२।१५ मा बैंकले आफ्नो नाममा उक्त धितो सकार गरिलिएको पाइन्छ । अर्थात्‌ २०४३ सालमा बैंकले आफ्नो नाममा धितो सकार गरिलिएको, निवेदकका पिताको मिति २०७१।०५।२५ मा मृत्यु भएको र बैंकले उक्त जग्गा मिति २०६७।०३।०१ मा हाल साबिक गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरी अर्को कि.नं.३८ कायम भएको र नेपाल बैंकले सोही घर जग्गाको भोगचलन गरी आएको कुरा ३२ वर्षसम्म थाहा थिएन भन्ने कथन स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । आफ्ना पिताले बैंकबाट कर्जा कारोबार गरेको कुरा थाहा थिएन वा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकमको बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्ने उल्लिखित कथन सत्य र तथ्यको नजिक रहेको देखिँदैन । त्यसका अलवा निजको बुबाको हक समाप्त भइसकेको सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित रहन्छ भनी विधिशास्त्रीय रूपमा मान्न सकिँदैन । माथि विवेचित गरिएबमोजिम निवेदकका बुबालाई समेत एक पक्षीय तवरले सम्पत्ति फिर्ता माग गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा निवेदकलाई सो अधिकार रहेको मान्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । 

१२. प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त लागु हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्दा बैंकको नाममा सम्पत्ति नामसारी भएको ३२ वर्षपछि यी निवेदक असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्न आएको अवस्था देखिन्छ । हुनत रिट क्षेत्रमा अविलम्बलाई गहिराइको रूपमा हेरिँदैन तथापि विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । उक्त जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्नुअघि विलम्बको सिद्धान्तको सम्बन्धमा केही सैद्धान्तिक विवेचना हुनु उपयुक्त देखिन्छ । आफ्नो हक अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्ब गर्ने तथा गलत निर्णय वा काम कारबाहीबाट असरपर्ने व्यक्तिले समयमा नै न्यायिक उपचारको माग नगरी आफ्नो अधिकारको बेवास्ता गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा विलम्बको सिद्धान्त आधारित छ । यही अवधारणा तथा सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हक प्रचलन गराउने परिप्रेक्ष्यमा विलम्बको सिद्धान्तको प्रयोग गरी आएको पनि छ भनी (ने.का.प २०५४,अङ्क ८, नि.नं. ६४२२, भाग ३९) मा व्याख्या भएको पाइन्छ । त्यसैगरी विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को प्रमुख तत्त्व समयको अन्तराल हो । यसले समन्यायलाई पराजित गर्दछ । विलम्बको सिद्धान्त र हदम्यादको सिद्धान्त एकै होइनन् । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित छ । यसको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा भएको कानूनी व्यवस्था जस्तो प्राविधिक (Technical) रूपमा समयको गणना गरेर विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग नगरिने । विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मुद्दा वा सोमा भएको काम कारबाहीको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको सन्दर्भमा देखाएको आचरण, निजले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुनेसमेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ भनी (ने.का.प २०७६, अङ्क ४, नि.नं.१०२५४, भाग ६१) मा व्याख्या भएको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा पनि यी रिट निवेदकले बैंकको नाममा नामसारी भएको ३२ वर्षपछि आफूलाई थाहा थिएन भन्ने आधारमा अदालत प्रवेश गरेको र पक्षको आचरण, बैंकको निर्णयको प्रकृति जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ । 

१३. सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको नगदलाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरी विभिन्न उद्यम गर्न चाहना राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने प्रमुख उद्देश्यीय लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा सस्थाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि तोकिएको मितिमा सोको साँवा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा त्यस्ता बैंकले सर्वसाधारणाको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास खल्बलिन पुग्दछ । बैंकहरू विश्वासको आधारमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । जसरी बैंकमा रहेको निक्षेपमा सम्बन्धित खातावालाको हक रहन्छ सोही प्रकारले बैंकले गरेको लगानी उठाउन पाउने बैंकको विषेश अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ । सोही मर्मलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को प्रावधान कार्यन्वयनमा रहेको पाइन्छ । बैंकले गर्ने धितो लिलाम वा सकारको कारबाहीसमेत कर्जा असुलीकै निरन्तरताको रूपमा रहेको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि बैंकहरूले धितो लिलामी वा सकार गरिसकेपछि ऋणीको खाताबाट ऋणा कर्जा घटाई कर्जा राफसाफ गरी ऋणीलाई कर्जाको दायित्वबाट मुक्त गरिएको हुन्छ । अतः धितो लिलामी वा सकारको कारबाहीलाई निरपेक्ष वा अलग्गै विषयको रूपमा बुझ्नु अनुपयुक्त हुन्छ । 

१४. अब, रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुन आवश्यक छ वा छैन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकका बाबुले बैंकबाट उपयोग गरेको कर्जाको साँवा र ब्याजबापतको रकम निर्धारित मितिमा चुक्ता गर्न नसकेको कारणले गर्दा बैंकले बारबार लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दासमेत धितो लिलामी हुन नसकी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) (७) बमोजिम बैंकको नाममा सकार गरी लिएको र उक्त गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई आफ्नै प्रोजनका लागि बैंकिङ सम्पत्तिमा परिणत गरी आफैँले प्रयोग गरिरहेको पाइएको निवेदकका बाबु स्वयम्‌ले उक्त सम्पत्तिको लिलाम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै दाबी उजुरी नगरी स्वीकार गरी बसेको लामो समयको अन्तरालपछि छोराले धितो फिर्ताको लागि बैंकसमक्ष निवेदन गरेको कुरा स्वाभाविक नदेखिएको ३२ वर्षको अन्तरालमा धितो फिर्ताको कारबाही चलाएको कुराको यथार्थपरक नरहेको र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक वा ऋणीको बिचको आपसी सहमतिमा निर्क्यौल हुने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने र वर्षौं पहिले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी बैंकले सकार गरिलिएको सम्पत्तिलाई बिना कुनै आधार औचित्य फिर्ता गर्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन जाने भएको र बैंकले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै प्रकारको असर पुर्‍याएको अवस्था नदेखिएको हुनाले निवेदक मागबमोजिम रिट निवेदन जारी गर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इजलास अधिकृतः प्रकृति पराजुली

इति संवत् २०८१ साल असार २० गते रोज ५ शुभम् ।