निर्णय नं. ११३८८ - दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०८०।२।१८
०७९-RE-००६५
विषय : दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ
मुद्दाः बैंकिङ कसुर
निवेदक / प्रतिवादी : बज्रसिं लामा
विरूद्ध
विपक्षी / वादी : नेपाल सरकार
शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष, (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय निर्णायक प्रमाण लुकेर बसेको वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको विद्यमानताका बिच फैसला भएकोसमेत हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएर बसेको स्थितिलाई सुधार्ने अवसर प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट प्राप्त हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष निष्पक्ष सुनुवाइ हो । सामान्यतया कानूनले प्रस्ट प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, फौजदारी कानूनमा आफू विरूद्धको फैसलामा कम्तीमा एक तह पुनरावेदनलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्नुपर्ने । फौजदारी कसुर ठहर भएको मुद्दाको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवादीको फैसलाप्रतिका गुनासा, असन्तुष्टि र सुरू सुनुवाइमा नदेखिएका वा नभेटिएका वा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइएका तथ्य, प्रमाण, कानून र स्थापित नजिरमध्ये कुनै वा सबै हेरियोस् भनिएको न्यायका प्रतिको याचनालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले इन्कार गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
सुरू कारबाहीमा समेत सहभागी नभई आफू विरूद्धको आरोपको प्रतिवाद नगरी वा फरार अभियुक्तको रूपमा रहेका प्रतिवादीले आफू विरूद्धको फैसलालाई चुनौती दिई त्यसमा सुधारको जिकिर गर्दा उक्त फैसलामा तोकिएबमोजिम कैद वा जरिवाना जे छ सो भुक्तान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्ने अपेक्षा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) र (२) को समाह्वानसरहको सूचनाको उद्देश्यबाट प्रस्ट हुन्छ । ऐजन संहिताको दफा १३२(१) र (२) बमोजिमको समाह्वानसरहको सूचना प्राप्त गरी सोबमोजिम समर्पण गर्न आउने प्रतिवादीले कैद सजायमा बस्नुपर्ने फैसला भएको रहेछ भने कारागारबाट र जरिवाना मात्र भएको हकमा सोबमोजिमको धरौटी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी ऐजन संहिताको दफा १३४(१) र १३४(४) को समयसीमाभित्र फैसलामा चित्त नुबझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अन्तरनिहित अर्थ उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रमेशकुमार तामाङ र श्री दिपेन्द्र राज पौडेल
विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल र श्री दशरथ पंगेनी
एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा उपस्थित हुनु भएका :
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट
सर्वोच्च अदालत बारका तर्फबाट सचिव विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बिचमा रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
तथ्य-खण्ड
निवेदक / प्रतिवादी बज्रसिंह लामाउपर अभिनय प्रधानको जाहेरी परी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) र (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति रकमसमेत भराइदिन अभियोग दायर भएको देखिन्छ । जाहेरवाला अभिनय प्रधान भएको ०७७-CB-१८२७ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीलाई २ दिन कैद, जाहेरवालाले बिगो रू.४,९५,५००।– भराइलिन पाउने र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७८।११।०९ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला । उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बज्रसिंले सुरू म्याद गुजारी बसेको देखिँदा निजलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) बमोजिम फैसलाको सूचना दिनु भन्ने उल्लेख भएकोमा ऐनको दफा १३२(२) बमोजिम निजको स्थायी वतनमा मिति २०७९।०३।१९ गते सूचना तामेल भएपश्चात् निजले यस अदालतमा मिति २०७९।०४।०४ मा पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएकोमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट प्रतिवादी फरार रही सुरू म्यादै गुजारेकोले पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी दरपिठ आदेश भएकोमा उक्त आदेश बदर गरी पुनरावेदन दर्ता गरिपाउँ भनी यस अदालतको दरपिठ आदेशउपर प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बिचमा रायमा एकरूपता कायम हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ ।
मिति २०७८।११।०९ को उच्च अदालत पाटनको फैसलाको सूचना बैंकिङ कसुरको अन्य मुद्दामा ठहरेबमोजिम मिति २०७८।१२।२२ देखि कारागार कार्यालय नख्खुमा रहेको बखत आफ्नो स्थायी वतनको घरमा मिति २०७९।०३।१९ गते तामेली भएको भन्ने वडा कार्यालयबाट सूचना प्राप्त भएको जानकारी पाएको र त्यसपछि कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७९।०३।२१ गते नक्कल सारी थाहा पाएपछि सो फैसलाउपर चित्त नबुझेकोले ऐनले तोकेको म्यादभित्रै पुनरावेदन गर्न आएको छु भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक / प्रतिवादी बज्रसिं लामाले कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरमार्फत यस अदालतमा पेस गरेको पुरावेदनपत्र ।
यसमा “पुनरावेदनपत्रसाथ संलग्न रहेको ०७७-CB-१८२७ फैसलाको प्रतिलिपिको प्रकरण ५ तथा तपसिलको प्रकरण ४ हेर्दा प्रतिवादी फरार रही सुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी प्रस्तुत मुद्दामा सुरूको अवस्थादेखि नै मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा सहभागी भएको अवस्था फैसलाको सूचना दिएकै कारण निज प्रतिवादीले पेस गरेको पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र दरपिठ गरिदिएको छ । दरपिठ गरेको आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई पठाई नियमानुसार गर्नू” भन्ने यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा भएको दरपिठ आदेश । प्रस्तुत दरपिठ आदेश विरूद्ध निवेदकले पेस गरेको निवेदनमा कैफियत तलब भई मिति २०७९।१०।२० मा संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम दरपिठ आदेश सदर हुने वा बदर गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।
मिति २०७९।०४।०५ को दरपिठ आदेश बदर गरी पुनरावेदन दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत वेहोराको निवेदक / प्रतिवादी बज्रसिं लामाको निवेदनका सम्बन्धमा “यसमा निवेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न खोजेको सुरू म्याद गुजारी बसेको अवस्थामा फैसलाको सूचना दिएकै कारण निजले प्रतिवादीले पेस गरेको पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा आदेश भएको देखियो । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीले फैसलाबारे सूचना प्राप्त गरेको देखियो । यसरी सूचना प्राप्त गरेपछि फैसला स्वीकार गरी थुनामा गई थुनाबाट पुनरावेदन गर्ने पक्षहरूलाई पुनरावेदनको अवसर दिँदा सुरूमा प्रतिवाद गर्न नपाएको विषयमा प्रतिवाद गर्न पाउने भई यसैबाट स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्धन हुन्छ । तसर्थ, पुनरावेदन दर्ता नगर्ने रजिस्ट्रारको आदेश बदर गरिदिएको छ । पेस भएको पुनरावेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नू” भन्ने मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय रहेको ।
“यसमा यी निवेदक प्रतिवादीका नाममा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको सुरू म्याद मिति २०७८।०८।०९ मा आफैँ बुझी लिई म्यादभित्र उपस्थित भई बयान नगरेबाट एकतर्फी रूपमा मिति २०७८।११।०९ गते उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ बमोजिम सूचना दिएको आधारमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र दर्ता नगरी दरपिठ भएको रहेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा पुनरावेदनको व्यवस्था भई ऐ. दफाको उपदफा (१) बमोजिम उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा ७० दिन र अन्य मुद्दाको हकमा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भएको, सोही दफाको उपदफा (३) मा अदालतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारेस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले फैसला थाहा पाएको मानिने व्यवस्था गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल सरकारवादी भएको मुद्दाको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई दफा १३२(४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने व्यवस्था गरी सो मितिबाट पुनरावेदन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र प्राप्त भएको देखियो । प्रतिवादी पक्षलाई पनि त्यस्तो सुविधा दिने कानूनको मकसद भएको अवस्थामा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा त्यस्तो व्यवस्था रहेको पाइँदैन । प्रचलित मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ मा कानूनबमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा पुनरावेदन गर्न नसकिने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा छैन । सो देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३(१) मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको कानूनमा लेखिएको कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही कानूनबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको र सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यसरी विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस संहितामा लेखिएबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्थासमेत देखियो । यसरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा सुरू म्याद प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको अर्थात सो सम्बन्धमा नलेखिएको अवस्थामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३(२) बमोजिम सो संहिताको दफा २०६ को व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा समेत आकर्षित हुन सक्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नहुँदा परिवर्तन गरिरहन परेन” भन्ने मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमाको राय रहेको ।
यसबाट निवेदनको गार्म्भीयसमेतलाई विचार गर्दा अदालतको सहयोगीको रूपमा बहस गर्नका लागि कानून व्यवसायीहरूको सहयोग लिनु उपयुक्त हुने देखिँदा बहस पैरवीका लागि नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २।२ जनाको दरले वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरू एमिकस क्युरीको रूपमा उपस्थित गराइदिनका लागि सम्बन्धित बार एसोसिएसनमा लेखी पठाउन भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।१२।०९ मा भएको आदेश ।
आदेश-खण्ड
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस भएको निवेदनमा निवेदक / प्रतिवादी बज्रसिं लामाको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रमेशकुमार तामाङ र श्री दिपेन्द्र राज पौडेलले मूल कानून संविधान हो अन्य कानूनहरू संविधानको अधीनमा रही बनेका हुन् । कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई लागेको अभियोगका सम्बन्धमा खण्डन गर्न पाउनुपर्छ । यो प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त र संवैधानिक र कानूनी अधिकार पनि हो । संविधानको धारा १२६(१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ भनी संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्देष गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहितामा पुनरावेदनको म्याद सूचना दिने सम्बन्धमा व्यवस्था भएकोले मुलुकी देवानी संहिताको दफा २०६ लागु हुँदैन । प्रतिवादी अनुपस्थित हुँदैमा निजले कसुर स्वीकार गरेको मान्न हुँदैन भनी ने.का.प. २०७७ अङ्क १२ पृष्ठ २२३८ नि.नं.१०६१६ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नजिर स्थापित भएको छ । कसुर स्वीकार नगरेपछि निजलाई फैसलाको जानकारी हुनुपर्छ, निजले फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने भएकाले यस अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट सहरजिस्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गरी निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने गरी भएको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री शान्तिप्रसाद लुइँटेल र श्री दशरथ पंगेनीले पुनरावेदनको म्याद पाउने संवैधानिक अधिकार होइन । यो कानूनी अधिकार हो । कानूनले फरार प्रतिवादीका हकमा पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्छ भनेको छैन । निवेदकले आफूलाई लागेको अभियोगका सम्बन्धमा खण्डन गर्न वा वास्तविक बेहोरा देखाई प्रतिवाद गर्न सुरू म्यादमा हाजिर भई न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको अवस्था छैन । आफूलाई लागेको अभियोगका सम्बन्धमा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै फैसला अन्तिम भइसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा पुनरावेदनको म्याद पाउनुपर्छ भनी दिएको निवेदन कानूनी सिद्धान्तको विपरीत छ । सो हुँदा निवेदन मागबमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु हुँदैन । तसर्थ निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिन नमिल्ने गरी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट भएको आदेश सदर हुने गरी भएको माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यस अदालतको आदेशबमोजिम एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा उपस्थित हुनुभएका सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मूल कानून संविधान नै हो । नेपालको संविधानको धारा १२६(१) ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कानूनले गर्नु हुँदैन भन्ने बाहेक सबै गर्न हुन्छ किनकि यो लोकतन्त्रिक राज्य हो । २०७५ सालभन्दा अगाडिका कानूनमा हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थिएन, यो पछि थपिएर आएको हो । पहिलो तहको पुनरावेदकीय अधिकार दिन मिल्दैन भन्ने कुराले स्वच्छ सुनुवाइलाई सहयोग गर्दैन । यसकारण प्रतिवादीलाई एक तह पुरावेदन दिन पाउने हक हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै नेपाल बारका तर्फबाट एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले नेपालको संविधानको धारा १२६(१) र (२) समेत हेर्नुपर्दछ । धारा १२६(२) ले मुद्दा ममिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने छ भनेको छ । देवानी र फौजदारी संहितामा रहेको व्यवस्थालाई फरक मान्न मिल्दैन । देवानी कार्यविधिको दफा २०६ र दफा ३(२) हेरिनुपर्दछ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(४) मा भएको व्यवस्था सरकारी वकिललाई मात्र हो । स्वच्छ सुनुवाइ गर्ने ठाउँमा नै प्रतिवादीले आत्मसमर्पण गरिसकेको हुँदा प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुँदैन । स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्न trail court मा मात्र पाइने हुँदा प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुँदैन भनी बहस गर्नुभयो । साथै, एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा उपस्थित हुनुभएका सर्वोच्च अदालत बारका सचिव विद्वान् अधिवक्ता श्री श्यामकुमार खत्रीले अभियुक्त मुद्दामा हाजिर भएपछि निजको प्रतिवाद गर्ने पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । कानून व्याख्या गर्दा पीडितको पक्षमा गर्नुपर्छ । अदालतमा हाजिर नभएका प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्टता नभएकोले स्पष्ट हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्छ । प्रतिवादी उपस्थित नहुँदैमा निजले आफूलाई लागेको कसुर स्वीकार गरेको मान्न हुँदैन । संविधानको न्यायको मान्य सिद्धान्त, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी मान्य सिद्धान्तबमोजिम पनि प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने मौका दिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उपर्युक्तानुसारको संयुक्त इजलासको आदेश र दुवै पक्षका तथा एमिकस क्युरीको रूपमा उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर सुनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा भएको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्न मिलेन भन्ने दरपिठ आदेश सदर गर्ने गरी मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमाको राय वा उक्त दरपिठ आदेश बदर गर्ने गरेको मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायमध्ये कुन राय सदर कायम हुने हो भन्ने सम्बन्धमा नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
निवेदक / प्रतिवादी स्वयंले आफू विरूद्धको कसुर / आरोपसम्बन्धी अदालतको म्याद सूचना बुझेको र तोकिएको समयमा अदालतमा उपस्थित भई आफू विरूद्धको अभियोगको खण्डन प्रतिवाद नगरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अदालती प्रक्रिया सम्पन्न भई मुद्दाको फैसला हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम फैसला भएको तथ्यमा समेत विवाद रहेन । उच्च अदालत पाटनबाट जाहेरवाला अभिनय प्रधानको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-१८२७) मा मिति २०७८।११।०९ मा भएको फैसलाले निवेदक / प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा दफा १५(१) बमोजिम जम्मा २ दिन कैद र जम्मा रू.४,९५,०००।- बिगो भराउने र सोबमोजिमको जरिवाना हुने ठहर भएको देखिन्छ । उक्त फैसलापश्चात् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(२) बमोजिम निवेदक / प्रतिवादीलाई उच्च अदालत पाटनबाट निज विरूद्धको मिति २०७८।११।०९ मा भएको फैसलाको सूचना पठाइएको र सोको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको भन्ने निवेदक / प्रतिवादीको स्वीकारोक्तिसमेत रहेको तथ्यमा समेत विवाद रहेन ।
मिति २०७९।१०।२० मा यस अदालतबाट भएको आदेशमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने राय व्यक्त गर्ने माननीय न्यायाधीशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) बमोजिम निवेदक / प्रतिवादीले प्राप्त गरेको फैसलाको सूचनालाई आधार लिई थुनामा गई थुनाबाट पुनरावेदन गर्ने पक्षहरूलाई पुनरावेदन गर्न दिँदा सुरूमा प्रतिवाद गर्न नपाएको विषयमा प्रतिवाद गर्न पाउने भई स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्धन हुने आधार लिनुभएको छ भने पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने राय व्यक्त गर्नु हुने माननीय न्यायाधीशले ऐ. ऐनको दफा १३२, दफा १३४(१), (३) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०३४ को दफा २०६, दफा ३(१) र ३(२) को आधार लिई ती प्रावधानहरूको व्याख्याबाट आफ्नो निष्कर्ष निकाल्नुभएको देखिन्छ ।
२. यस विषयमा विवेचना गर्नुअगाडि यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्नुपर्ने देखियो ।
(क) सर्वप्रथम फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा सुरू अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा भएको व्यवस्था निम्नबमोजिमको रहेको देखियो । “पुनरावेदन लाग्ने : (१) अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । तर त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा मनासिब ठहराएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तिस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्न चाहने व्यक्तिले फैसला गर्ने अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
(३) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनुवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिने छ ।
तर सरकार वादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने छ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिने छ” ।
(ख) ऐ. संहिताको दफा १३४ को प्रावधानमा दफा १३२(४) उल्लेख भएको देखिँदा “फैसलाको सूचना तथा नक्कल दिने” सम्बन्धमा रहेको दफा १३२ को समग्र कानूनी प्रावधान हेर्दा निम्नबमोजिमको रहेको देखियो ।
(१) मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना समाह्वानसरह तामेल गरिने छ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने छ ।
(३) अनुसूची ४ बमोजिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्ने छ ।
(४) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ ।”
(ग) देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न सक्ने / नसक्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ र दफा २०६ मा व्यवस्था रहेको छ । अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक देवानी मुद्दामा सुरू फैसलाको जानकारी पाउने अवस्था र पुनरावेदन गर्ने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था दफा २०५ मा गरिएको छ भने दफा २०६ मा कस्तो अवस्थामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्नेबारेमा निम्नानुसारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ;
“दफा २०५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सकिने छैन :-
(क) कानूनबमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा,
(ख) मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा,
(ग) दाबी फिर्ता लिएको भएमा,
(घ) फिराद डिसमिस भएकोमा,
तर बेरीतपूर्वक फिराद डिसमिस भएकोमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ ।”
३. पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा उल्लिखित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको कानूनी व्यवस्था र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ मा रहेको सरहको पुनरावेदन निषेध गरिएको कानूनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको पाइँदैन । देवानी र फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापित गर्न लामो छलफल र तयारीपछि, संविधानसभाको काम सम्पन्न गरी व्यवस्थापिका संसद्का रूपमा रहेको विधायिकाले मिति २०७५ भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने गरी जारी गरेका उल्लिखित दुई संहितामा पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण भिन्न कानूनी व्यवस्थाभित्रको शब्द, उद्देश्य र लक्ष्यलाई सोहीबमोजिम ठम्याउनुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा, साबिक मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी मुद्दामा के कस्तो अवस्थामा पुनरावेदन गर्न नपाइने भन्नेमा संहितामा जस्तो भिन्न कानूनी प्रावधान नरही एउटै प्रावधान रहेको पाइन्छ । साबिक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त (अ.बं.) २०८ मा यस विषयमा निम्न व्यवस्था रहेको पाइन्छ, “अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । समाह्वान इतलायनामा तामेल गर्दा यसै महलको ११० नम्बरबमोजिम रीत नपुर्याई तामेल गरेकोले थाहा पाउन नसकी प्रतिवादी दिन नपाई म्याद गुज्रेको भन्ने उजुरीसाथ फैसला भएको ६ महिनाभित्र थाहा पाएको पैंतिस दिनभित्र झगडियाले प्रतिवादी लेखी दिन ल्यायो भने पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली समाह्वान हेरी रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन भने सोही बेहोराको पर्चा लेखी प्रतिवादी दर्ता गरी ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्नुपर्दछ । रीत पुगी तामेल भएको देखिएमा सोही बेहोरा खोली उजुर लाग्न सक्दैन भनी दरपिठ गरी फिर्ता गरिदिनुपर्छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
४. फौजदारी मुद्दामा समेत सुरू फैसलाको विरूद्ध पुनरावेदन गर्न नमिल्ने गरी रहेको साबिक मुलुकी ऐनमा रहेको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको पाठ र सोही विषयमा संहिताबाट आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा रहेको ऐनको पाठ आफैँमा स्पष्ट छ वा छैन भन्ने हेरी हाल प्रचलनमा रहेको संहिताहरूमा भएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा कानूनको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून व्याख्याको प्रश्नमा स्थापित सिद्धान्तहरूलाई हेर्दा, अदालतको जिम्मेवारीमा पर्ने संविधान, ऐन वा प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) वा कुनै कानूनको व्याख्या गर्दा मूलतः त्यसको प्रावधानमा रहेको पाठ (Text) को नै व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा रहेका शब्दहरू स्पष्ट छन् भने शाब्दिक व्याख्यालाई छाडेर त्यसको उद्देश्य, नीति हेरेर वा त्यसको खोजी गरेर कानूनको व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । ऐन वा सोबमोजिम बनेका विधानको पाठलाई समातेर व्याख्या गरिएमा त्यसले अदालतलाई संवैधानिक आधारसमेत प्रदान गर्दछ । किनकि अदालतको संवैधानिक कर्तव्य नै संविधान र कानूनको व्याख्या गर्नु हो । ऐनको पाठले कुनै विषयमा बनेको कानूनको यथार्थलाई देखाएको हुन्छ र त्यसप्रतिको इमान्दारिताले अदालतले प्रजातान्त्रिक भावना - जुन संसद्को ऐन निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ - प्रति सम्मान व्यक्त गरेको समेत अर्थ लाग्छ । त्यो सँगै ऐन वा कुनै विधानको भाषा सधैं बुझिने स्पष्ट नहुन सक्छ । कहिले काहीँ उही कानूनको पाठले विरोधाभाषपूर्ण वा विपरीत अर्थ दिई राखेको बुझिन सक्छ । यस्तोमा कानूनले भन्न खोजेको विवादरहित सत्य सहजै भेटिनुको साटो झनै सत्यबाट टाढा पुग्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सो कानून निर्माण गर्नुपर्दाको सन्दर्भ र उद्देश्यलाई हेरी कानूनको प्रावधानको पाठको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बखतमा विधायिकाले सो प्रावधानबाट प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य / लक्ष्य के हो भनी हेरिनुपर्ने हुन्छ । विधायनको पाठले प्रस्ट अर्थ दिएन भने यसको अर्थ खोज्न कस्तो सन्दर्भमा विधायिकाबाट ती शब्दहरू वा त्यो पाठ आयो, किन त्यस्तो प्रावधान राखियो भनेर हेरिनुपर्दछ । यसमा अझ गहिरिएर खोजी गर्दै उक्त कानूनी प्रावधानको व्याख्या गर्दा त्यो वाक्य, अनुच्छेद र त्यो वरिपरिको व्यवस्था र आवश्यक परेमा पूरै ऐन वा विधान हेरी कुनै अस्पष्ट देखिएको प्रावधानको पाठको अर्थ निकाल्नुपर्दछ । यसरी कतिपय सन्दर्भमा शाब्दिक व्याख्याले अर्थ दिन नसकेमा त्योसँगै त्यो विधायनको उद्देश्य / लक्ष्य के हो भन्ने खोज्न उद्देश्यात्मक व्याख्याको मार्गलाई जोडेर अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गरी सही सत्य अर्थ पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्दछ ।
५. त्यसैले कानून व्याख्याको सम्बन्धमा भनिएको छ, कानूनको व्याख्याको विषय यान्त्रिक वा विज्ञान जस्तो जोड घटाउको कार्य होइन । यो एउटा कला हो । कानूनी समस्या समाधानका लागि निरपेक्षदेखि निरपेक्षसम्मका तर्कहरू मात्र प्रस्तुत हुँदैनन् । प्रत्येक विचारणीय विषयका सम्बन्धमा धेरै जटिल कारणहरू विद्यमान हुनसक्छन् । सिधा तर्कबाट मात्र तिनको समाधान नभेटिन सक्छ । त्यसैले कानून व्यवसायी वा न्यायाधीशले कठोर तर्क वा वैज्ञानिक शैलीबाट मात्र कानूनको पाठको अर्थ निकाल्न सक्दैनन् । विज्ञानको जस्तो यसको यही नै र यही मात्र अर्थ हो भनेर भाषाको माध्यमबाट व्यक्त भएको शब्दको अर्थ किटेर भन्न नसकिने अवस्थासमेत आउन सक्छ । तसर्थ, ऐन वा सोबमोजिम बनेको विधानको व्याख्या गर्न स्पष्ट बुझिने र स्थिर सकारात्मक बुद्धि र विवेकबाट निर्देशित सिद्धान्तहरूको दिशानिर्देश लिनुपर्ने हुन्छ । यी सिद्धान्तहरू यान्त्रिक हुनुहुँदैन । यस्ता यान्त्रिक सिद्धान्तको जंगलमा हराएर व्याख्या गर्न पनि सकिन्न । तसर्थ व्याख्याको सुरूवात नै कानूनको शब्दलाई पढेर गर्नुपर्दछ । व्याख्यासँग सम्बन्धित बाहिरको धारणा वा स्रोतले स्पष्ट पाठको व्यवस्थालाई हटाउन / बदल्न सक्दैन र वर्तमान कानूनी प्रावधानको पाठ आफैँमा स्पष्ट छ भने कुनै विवादित प्रश्नमा सो कानूनको प्रयोग गर्दा विद्यमान कानूनबमोजिम नै गरिनुपर्दछ । कुनै अभ्यस्त भइसकेको कुनै प्रश्नमा कुनै परिवर्तित नयाँ कानूनको प्रयोग गर्दा सो विषयमा आफू अभ्यस्त रहेको पुरानो पूर्वाग्रह वा निश्चित मान्यता, विचार वा धारणाको आधारमा कानूनको व्याख्या नगरी परिवर्तित स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी कानूनको व्याख्या गरिनुपर्दछ । सारांशमा भन्नुपर्दा कानूनी व्याख्याको प्रस्थान बिन्दु ऐन वा सोबमोजिम बनेका विधानको पाठ हो र सो स्पष्ट रहेमा त्यसको शाब्दिक व्याख्या नै कानूनको सही व्याख्या हुने भएकाले अदालत त्यसबाट अलग वा विचलित हुन सक्दैन । कानूनी प्रावधानको पाठ स्पष्ट नभएमा त्यो पाठको सन्दर्भ, उद्देश्य र लक्ष्यको खोजी गरी कानूनको सही र सत्य व्याख्यामा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
६. उल्लिखित कानून व्याख्याको सैद्धान्तिक अवधारणाबाट माथि उल्लिखित साबिक मुलुकी ऐन र विद्यमान संहितामा रहेको कानूनलाई हेर्दा फौजदारी मुद्दामा सुरू अदालतमा रीतपूर्वकको म्याद तामेलीपछि पनि अनुपस्थित रहेको प्रतिवादीले सुरू अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं.२०८ को व्यवस्था र विद्यमान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा स्पष्ट रूपमा फरक फरक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साबिकको अ.बं.२०८ को व्यवस्थाले रीतपूर्वकको म्याद तामेल नभएको प्रश्न विश्वसनीय ढंगले उठेको हकमा सुरू अदालतबाट फैसला भएको ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सुरू अदालतमा नै प्रतिवादी दर्ता गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्थाको अलावा जारी भएको समाह्वान इतलायनामा म्याद तारेखमा प्रतिवादी उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेका कारण ऐनबमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साबिकको व्यवस्था फौजदारी मुद्दाको हकमा समेत लागु हुने गरी इतलायनामासँगै समाह्वान भन्ने शब्दसमेत अ.बं.२०८ मा उल्लेख भएबाट प्रस्ट हुन्छ । साबिक अ.बं.२०८ को यो व्यवस्थालाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०६ मा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्था भनी दफा २०६(क) बाट निरन्तरता दिइएको भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले साबिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको पाइँदैन ।
७. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०६ ले पुनरावेदन लाग्न नसक्ने अवस्थाको व्यवस्था गरी २०६(क) ले “कानूनबमोजिम म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेको भएमा” पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भन्ने द्विविधारहित कानूनी प्रावधान राखेकोमा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को पुनरावेदनसम्बन्धी परिच्छेद वा यो संहिताको कुनैपनि दफामा योबमोजिमको प्रावधान राखिएको पाइँदैन । यसको ठिक विपरीत केही समयसीमाका सर्त राखी मुद्दाका पक्षले सुरू फैसलामा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा राखिएको छ । विधायिकाले संहितामा राखेको स्पष्ट प्रावधानबाट व्यक्त गरेको कानूनको यो भिन्न व्यवस्थालाई अदालतले सोही अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
८. अब, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १३४ को कानूनी व्यवस्थालाई हेरौं । दफा १३४ को (१) ले, “अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्नसक्ने छ ।” भन्दै यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यस्तो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको कारण देखाई पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले निवेदन दिएमा र निवेदनको बेहोरा मनासिब ठहराएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले बढीमा तिस दिनसम्मको म्याद थामिदिनसक्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा १३४(१) को मूल र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दुवै प्रावधानले मुद्दाको दुवै पक्षमध्ये कुनै पनि पक्षलाई फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्नबाट रोक लगाएको देखिँदैन । एउटै सर्त फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा ७० दिनभित्र र अन्यमा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो समयसीमाभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको मनासिब माफिकको कारण देखाउन सकेमा तिस दिनको म्याद थप हुने व्यवस्था सो प्रावधानमा राखिएको पाइन्छ । दफा १३४(१) वा यो दफा वा यो ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनबमोजिम म्याद प्राप्त गरेको वा तामेल भएपछि प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेकाको हकमा पुनरावेदन गर्न पाइने छैन भन्ने कानूनी प्रावधान मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १४ मा वा दफा १३४ मा वा संहिताको अन्य कुनै पनि प्रावधानमा रहेको देखिँदैन । यसबाट मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले तोकिएको समयभित्र पुनरावेदन गर्नसक्ने छ भनिएपछि मुद्दाको एउटा पक्ष प्रतिवादीले आफू विरूद्धको कुनै फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने अर्थ गर्नु उचित हुने देखिँदैन । मुद्दाको पक्ष भनिएपछि मुद्दामा प्रतिवाद गरेको वा नगरेको जस्तोसुकै अवस्थामा समेत मुद्दाको पक्षको हैसियतको प्रतिवादीको समेत रहने नै हुँदा मुद्दामा सहभागी नरहेको पक्षलाई मुद्दाको पक्ष होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
९. अब, दफा १३४(१) मा फैसला भएको थाहा पाएको भन्ने प्रावधानको परिपूरकको रूपमा कस्तो अवस्थालाई समेत थाहा पाएको मानिने छ भन्ने सम्बन्धमा दफा १३४(३) मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । दफा १३४(१) ले पक्षले फैसला वा अन्तिम आदेशको जानकारी आफैँले नक्कल सारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट थाहा पाउनसक्छ, तर त्यसको अलावा दफा १३४(३) मा लेखिएबमोजिम “यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतबाट सुनवाइ हुँदाका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारिस उपस्थित भएको वा निजको कानून व्यवसायी उपस्थित भई बहस पैरवी गरेको रहेछ र सोही दिन फैसला भएको रहेछ भने मुद्दाको पक्षले त्यस्तो फैसला भएको थाहा पाएको मानिने छ ।” भन्ने प्रावधानपछि यो संहितामाथि भएको पहिलो संशोधन, २०७५ ले यसै उपदफामा थपेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर सरकारवादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने छ” भन्ने प्रावधान थप भएको देखिन्छ । यसमा दफा १३४(३) को मूल प्रावधानले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत मुद्दाको पक्ष वा निजको वारेस उपस्थित भएको वा मुद्दाको पक्षको तर्फबाट कुनै कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गरी सोही दिन मुद्दाको फैसला भएमा त्यस्तो पक्षले कानूनबमोजिम फैसला भएको थाहा पाएको मानिने र सोही मितिबाट सो फैसलामा चित्त नबुझेमा दफा १३४(१) बमोजिमको पुनरावेदनको म्याद सुरू हुने भन्ने व्यवस्था यो प्रावधानले गरेको पाइयो । यसभित्र फैसला तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिलाई फैसला भएको मिति मान्नुपर्ने अर्थ स्वतः समावेश रहेको मान्नुपर्दछ । दफा १३४(१) ले मुद्दाको सबै पक्षलाई समेटेको देखिन्छ भने दफा १३४(३) ले मुद्दाको फैसलाका बखत उपस्थित भएको पक्षलाई मात्र समेटेको देखिन्छ । यसबाट मुद्दाको म्याद बुझी फैसला हुने चरणसम्म सहभागी रहेको पक्ष फैसलाको दिन आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको वारेस वा कानून व्यवसायी कसैबाट पनि उपस्थिति नजनाएको पक्षको हकमा दफा १३४(३) को मूल प्रावधानबमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मानी सोही मितिबाट दफा १३४(१) को प्रयोजनार्थ पुनरावेदनको म्याद सुरू भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । यही बिन्दुमा, फैसला भएको दिन अदालतमा उपस्थित भएको पक्षबाहेक अन्य पक्षले समेत पुनरावेदन गर्न सकुन् भन्ने विधायिकी उद्देश्यका कारण सोको म्याद कहिलेबाट सुरू हुने भन्ने कानूनी शून्यताको अवस्थाको अन्त गर्न दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको पाइन्छ । सो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अनुसूची ४ को दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा मुद्दामा उपस्थित नभएको पक्षको हकमा आफैँ फैसलाको जानकारी राखी पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय होस् भन्ने गरी सो पक्षलाई नसमेटिइएको र अनुसूची १, २, ३ अन्तर्गतका सरकारीवादी हुने मुद्दाको हकमा दुवै पक्षले पहिलो पुनरावेदनको अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १३२(४) को उल्लेख गरेको छ र दफा १३२(४) मा “अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
१०. अब, दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान सरकारी पक्षलाई पुनरावेदनका लागि अवसर दिनका लागि मात्र थपिएको हुँदा यसको सुविधा मुद्दामा सहभागी नरहेको पक्षको हकमा लागु हुँदैन भन्ने तर्कलाई समग्र दफा १३४ र दफा १३२ को प्रावधानहरूले समर्थन गरेको देखिँदैन । दफा १३४ र दफा १३२ को समग्र प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा फौजदारी मुद्दामा दुवै पक्षले मुद्दाको अन्तिम आदेश वा फैसलाको जानकारी प्राप्त गरून् र एक तह पुनरावेदनको अवसर प्राप्त गरून् भन्नका लागि दफा १३२ ले मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि संलग्न नरहेको प्रतिवादीको हकमा समेत निजको हकमा भएको फैसलाबारे सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १३२(१) ले “मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनुपर्ने छ” भन्दै दफा १३२(२) ले उक्त सूचना समाह्वानसरह तामेल गर्नुपर्ने र तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १३२(३) ले यस्तो सूचनाको खर्च अनुसूची-४ बमोजिमका (दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा) को हकमा पक्ष स्वयंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर दफा १३२(२) बमोजिमको सूचना मूलतः अनुसूची १, २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दाको हकमा लागु हुने र त्यस्तो सूचना नेपाल सरकार स्वयंको खर्चमा प्रकाशित गर्ने भन्ने सोही बेहोराबाट प्रस्ट भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालय अनुसूची ४ को मुद्दाहरूमा उपस्थित नहुने भएकाले अनुसूची १, २, ३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ भन्नुको अर्थ अन्य सबै पक्षलाई फैसलाको जानकारी गराई सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत सोको जानकारी दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था दफा १३२(४) मा रहेको देखिन्छ ।
११. दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधानको पाठले सरकारी वकिलको हकमा मात्र पुनरावेदन गर्ने अर्थ राख्छ भनी बुझिने हो भने सोही प्रावधानमा सो बेहोरा प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्नेमा सो गरिएको देखिँदैन । विधायिकाको सोही उद्देश्य रहेको भए प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कुनै पनि स्थानमा “नेपाल सरकारको” पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने छ वा “सरकारी पक्षको” पुनरावेदनको म्याद सुरू हुने छ भन्ने शब्द अवश्य राखिने थियो । तर त्यस्तो शब्द सो प्रावधानमा नराखी सरकारवादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२(४) यानेकी अनुसूची १, अनुसूची २ र अनुसूची ३ बमोजिमका मुद्दामा फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट सरकारी पक्षसमेतको हकमा पुनरावेदनको म्याद सुरू भएको मानिने छ भन्ने अर्थ दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र दफा १३२(४) को संयुक्त अध्ययनबाट अर्थ निस्कने देखिन्छ । दफा १३४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रतिवादीलाई निषेध नगरेको, सरकारी वादी मुद्दा भनेको, सूचना प्राप्त भएपछि पुनरावेदनको म्याद सुरू हुने भनेको र दफा १३२(४) ले सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसूचीहरूको उल्लेख गरी सरकारी वकिल कार्यालयसमेत भनेकाले प्रतिवादी अनिवार्य स्वतः सामेल रहेको र सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई निषेध नगरी सामेल गरिएको अर्थ यी प्रावधानहरूको अध्ययनबाट निस्कने देखियो ।
१२. अर्कोतर्फ हेर्दा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थाको मूल प्रावधान रहेको देखियो र सोही दफाको उपदफा (३) ले के कस्तो अवस्थाका पक्षले फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । दफा १३४(१) मा “पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको” भन्ने प्रावधानको हकमा मुद्दा सुरूको कारबाहीमा म्याद सूचना पाएर पनि संलग्न नरहेको प्रतिवादीको हकमा सो थाहा पाएको मिति दफा १३२(१) र (२) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई मान्न नमिल्ने भन्ने निषेधको प्रावधान दफा १३२, दफा १३४ वा यो संहिताको अन्य कुनै प्रावधानमा रहेको पाइँदैन । सुरू अदालतले गरेको अन्तिम आदेश वा फैसलाको सूचना फैसला हुँदाका बखत अदालतमा उपस्थित रहेको पक्ष वा निजको वारेस वा निजको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायी उपस्थित रहेमा पक्षले स्वतः थाहा पाएको मानिने प्रावधान दफा १३४(३) मा रहेको छ भने अदालतमा उपस्थित नरहेको पक्ष वा सुरूदेखि मुद्दामा सहभागी नरहेको वा म्याद सूचना रीतपूर्वक प्राप्त गरेर पनि अदालतमा उपस्थित नभएको पक्षले फैसलाको सूचना दफा १३२(१)(२) र (४) बमोजिम प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा फैसलाको सूचना प्राप्त गरिसकेपछि दफा १३४(१) र यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तोकेको समयभित्र पुनरावेदन गर्न चाहने पक्षले पुनरावेदन गरिसक्नुपर्ने देखियो । पुनरावेदन गर्ने सम्बन्धमा रहेका यी सम्पूर्ण प्रावधानहरूको अन्तिम समयसीमा भने दफा १३४(४) ले किटानी गरेको पाइन्छ । दफा १३२(१) र (२) को सूचना वा दफा १३४(१) को थाहा पाएको मितिले तोकी राखिएको समयसीमा सबै दफा १३४(४) को समयसीमाभित्र अटाएको हुनुपर्ने देखिन्छ । पुनरावेदन दर्ता फैसला भएको १ वर्षभित्र थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दाको हकमा सत्तरी दिनभित्र र अरूमा तिस दिनभित्र भइसक्नुपर्ने व्यवस्था दफा १३४(४) को व्यवस्थाले यसरी बाध्यात्मक बनाएको छ । “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिने छ ।” यसरी दफा १३२ मा गरिएको फैसलाको सूचना दिने प्रावधानबमोजिम मुद्दाको कुनै पक्षले फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको होस् वा अन्य कुनै माध्यमबाट दफा १३४(१) बमोजिम थाहा पाएको होस् वा पक्ष स्वयं वा वारेस वा कानून व्यवसायी फैसलाको दिन उपस्थित भएका कारण फैसलाको जानकारी दफा १३४(३) बमोजिम प्राप्त गरेको होस् वा सो कुनै पनि अवस्थाबाट फैसलाको सूचना / जानकारी प्राप्त नगरेको अवस्था रहेभएका कारण पुनरावेदन दिन नसकेको अवधि फैसला भएको मितिले १ वर्ष नाघेमा फैसला भएको पक्षले स्वतः थाहा पाएको मानी फैसलामा चित्त नबुझे पनि पुनरावेदन गर्ने अवधि स्वतः समाप्त हुने अवस्था दफा १३४(४) ले गरेको देखियो । तसर्थ, फैसला भएको १ वर्षपछि फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिँदैन भने सोअगाडि दफा १३२(१), (२) र (४) बमोजिम सूचना पाएको मितिले सरकारवादी हुने मुद्दामा सत्तरी दिनभित्र पुनरावेदन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था दफा १३४(१) भित्र समावेश भएको देखियो भने दफा १३४(३) बमोजिम फैसला भएको दिन उपस्थित पक्ष वा निजको वारेस वा निजको कानून व्यवसायीले बहस गरेको हकमा सो फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले सरकारवादी मुद्दाको हकमा ७० दिनभित्रमा र अन्यमा ३० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखियो । एक वर्षको समयसीमालाई मूर्त रूप दिन दफा १३२(१) र (२) बमोजिमको सूचना तदारूकताका साथ तामेली गर्नुपर्नेमा अदालत सक्रिय रहनुपर्नेसमेत देखियो ।
१३. साबिक मुलुकी ऐनको अ.बं.२०८ मा रहेको म्याद सूचना रीतपूर्वक प्राप्त गरेर पनि मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी नहुने पक्षले पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने फौजदारी तथा देवानी मुद्दाका लागि समान रूपमा रहेको कानूनी प्रावधान देवानी मुद्दाको हकमा निरन्तर देवानी संहितामा कायम रहने तर फौजदारी मुद्दाको हकमा नरहने विधायिकी उद्देश्यका पछाडि फौजदारी मुद्दाले समाज, पीडित तथा प्रतिवादीमाथि पार्ने प्रभावका कारण त्यसले खोज्ने सत्यतथ्य उजागर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था प्रमुख कारण रहेकोलाई मान्न सकिन्छ । देवानी मुद्दा दुई व्यक्तिबिचको विवाद रहने हुँदा त्यसको प्रभाव दुई व्यक्ति वा बढीमा दुई परिवारबिच पर्ने भए पनि अधिकांश फौजदारी कसुरको असर समाजको बृहत्तर संरचनामा समेत पर्ने र यसले पीडितमाथि गम्भीर शारीरिक र मानसिक चोट पुर्याउने र कतिपय अवस्थामा पीडितको ज्यान जाने भई पीडितको परिवारलाई भयभीत र आतङ्कित पार्ने हुँदा वास्तविक पीडक / कसुरदार को हो भन्ने सत्य पत्ता नलगाई प्रतिवादीमाथि कारबाही चलाइएमा समाज र पीडितलाई न्याय दिने हतारो वा एक पक्षीय निर्णयबाट निर्दोष प्रतिवादी फस्न गई प्रतिवादी स्वयं अर्को पीडितको रूपमा स्थापित हुन सक्ने खतरा रहन्छ । शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय निर्णायक प्रमाण लुकेर बसेको वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको विद्यमानताका बिच फैसला भएकोसमेत हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएर बसेको स्थितिलाई सुधार्ने अवसर प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट प्राप्त हुन जान्छ । मुद्दाको सुरू सुनुवाइमा थाहा जानकारी प्राप्त भएर पनि उपस्थित नहुँदा सबैभन्दा बढी घाटा वा नोक्सानी प्रतिवादीलाई भइराखेको हुन्छ । आफ्नो प्रमाण पेस गरी निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने अवसर वा आफू विरूद्धका प्रमाण खण्डन गर्ने अवसर सुरू सुनुवाइको समयमा जति प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिवादीले प्राप्त गर्छ, प्रतिवादीले पुनरावेदनको अवस्थामा सो प्राप्त गर्न सक्दैन । पुनरावेदनका आफ्नै निश्चित सीमा हुन्छन् । सुरू सुनुवाइमा हुने बयान, साक्षी बकपत्रलगायतको अवसर पुनरावेदनको तहमा प्राप्त नहुन सक्ने हुँदा सुरू सुनुवाइमा अनुपस्थित हुने प्रतिवादी स्वयं आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेको अवस्थामा स्वयं राज्यले कानूनबमोजिम समाह्वानसरहको फैसलाको सूचना प्रतिवादीको नाममा जारी गरेपछि सो सूचनाको आधारमा फैसलाबमोजिम आत्मसमर्पण गरी आफ्नो पुनरावेदन जिकिर लिई दफा १३४ को समग्र समयसीमाभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उपस्थित भएमा त्यस्तो पुनरावेदन अस्वीकार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको देखिँदैन ।
१४. निष्पक्ष सुनुवाइको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । सामान्यतया कानूनले प्रस्ट प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, फौजदारी कानूनमा आफू विरूद्धको फैसलामा कम्तीमा एउटा पुनरावेदनलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सभ्य समाजको विधिशास्त्रले फौजदारी कसुर ठहर भएको मुद्दाको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्त भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवादीको फैसलाप्रतिका गुनासा, असन्तुष्टि र सुरू सुनुवाइमा नदेखिएका वा नभेटिएका वा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइएका तथ्य, प्रमाण, कानून र स्थापित नजिरमध्ये कुनै वा सबै हेरियोस् भनिएको न्यायका प्रतिको याचनालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले इन्कार गर्न मिल्दैन ।
१५. रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा प्रतिवाद नगरी बस्ने प्रतिवादीले पुनरावेदनको हक प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता विश्वका कतिपय मुलुकमा रहेको देखिन्छ । तर अदालत / राज्यलाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई राज्यले समेत सहयोग गर्न जरूरी छैन भन्ने Tit for tat को रणीनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने हुँदा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई समेट्दै हाल आएर न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको अलग विधिशास्त्र विकसित भइरहेको परिवेशलाई हामीले समेत आत्मसात् गरी साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ मा परिवर्तन गरी फौजदारी मुद्दाको हकमा केही उदार मान्यतालाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ र १३४ मा राखिएको देखियो । साबिक मुलुकी ऐनले देवानी र फौजदारी दुवै प्रकृतिका विवाद र कसुरहरूमा प्रचलित कानूनको रूपमा कार्य गरी रहेकोमा देवानी र फौजदारीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउँदै संशोधन र एकीकरण गर्न मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ एकै दिन २०७५ भदौ १ बाट लागु गरिएको हो । यसरी यी दुई अलग विधामा अलगअलग कानून निर्माण गरिसकिएपछि एउटा संहितामा नलेखिएको कुरा अर्को संहितामा लेखिएको रहेछ भने सो नलेखिएको हकमा लेखिएको अर्को संहिताको व्यवस्था लागु हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिई अदालतबाट म्याद बुझी सुरू तहमा हाजिर नहुँदैमा प्रतिवादीलाई प्रचलित कानूनले सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन गर्नबाट वञ्चित नगरेको अवस्थामा सो गर्नबाट निषेध गर्न मिल्ने देखिँदैन । यी दुवै संहिता आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि प्रचलित कानून रहेको र देवानी प्रकृतिका विवाद/मुद्दामा रहेको अन्य विद्यमान कानूनहरूमा उल्लेख भएको विषयमा सोहीबमोजिम हुने र ती देवानी विषयलाई संवोधन गर्न बनेका कानूनमा नलेखिएका विषयमा मुलुकी देवानी संहिताबमोजिम हुने भन्ने यसै संहिताको दफा ३ र देवानी कार्यविधिको हकमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी फौजदारी प्रकृतिका कसुरको हकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५ र फौजदारी कार्यविधिको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था गरिएको हुँदा मुलुकमा रहेको अलगअलग फौजदारी कानूनमा लेखिएको हकमा सोहीबमोजिम हुने र अन्यको हकमा मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम हुने हुँदा सोहीबमोजिम कानूनको व्याख्या गरिनुपर्दछ । फौजदारी संहिताको दफा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई अनदेखा गरी देवानी संहिताको दफा ३ मा “यस संहिताले नियमित रहेका विषयमा प्रचलित कानूनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन” भन्ने व्यवस्थालाई आधार देखाई प्रतिवादीलाई कानूनविपरीत पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न उचित र तर्कसङ्गत देखिँदैन ।
१६. यसरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २०६ मा स्पष्ट वर्गीकरण गरी के कस्तो अवस्थामा सुरू फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भन्ने प्रावधान रहेसरहको पुनरावेदनलाई निषेध गर्ने प्रावधान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा विधायिकाले नराखी फैसलाको दिन उपस्थित नरहेका वा भगौडा रहेका प्रतिवादीहरूले समेत फैसलाको सूचना पाउने व्यवस्था संहिताको दफा १३२ मा राखी संहिताको दफा १३४ ले कुनै पनि पक्षलाई पुनरावेदनको अधिकारबाट निषेध नगरेको अवस्थामा कानून बाहिरबाट कुनै पनि बहाना वा तर्कको आधारमा निषेधको खोजी गर्न मिल्दैन । योसँगै पुनरावेदन गर्न चाहने प्रतिवादीले सुरू अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजायको सम्मान गरी नेपाल सरकारसमक्ष समर्पण गरेको भने हुनुपर्दछ । सुरू कारबाहीमा समेत सहभागी नभई आफू विरूद्धको आरोपको प्रतिवाद नगरी वा फरार अभियुक्तको रूपमा रहेका प्रतिवादीले आफू विरूद्धको फैसलालाई चुनौती दिई त्यसमा सुधारको जिकिर गर्दा उक्त फैसलामा तोकिएबमोजिम कैद वा जरिवाना जे छ सो भुक्तान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्ने अपेक्षा दफा १३२(१) र (२) को समाह्वानसरहको सूचनाको उद्देश्यबाट प्रस्ट हुन्छ । दफा १३२(१) र (२) बमोजिमको समाह्वानसरहको सूचना प्राप्त गरी सोबमोजिम समर्पण गर्न आउने प्रतिवादीले कैद सजायमा बस्नुपर्ने फैसला भएको रहेछ भने कारागारबाट र जरिवाना मात्र भएको हकमा सोबमोजिमको धरौटी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दफा १३४(१) र १३४(४) को समयसीमाभित्र फैसलामा चित्त नुबझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अन्तरनिहित अर्थ उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनका निवेदक/प्रतिवादीले समेत सोहीबमोजिम कानूनमा तोकिएको समयसीमाभित्र कारागारबाट पुनरावेदन दर्ता गर्न पठाएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।
१७. राज्य प्रत्येक व्यक्तिको अभिभावक रहेको हुँदा कुनै व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा वा राज्यले बोलाएको ठाउँमा उपस्थित भएन भन्दैमा व्यक्तिको पहिलो पुनरावेदन राज्यले सुन्दैन भन्न कानूनी र नैतिक रूपमा समेत मिल्ने देखिँदैन । विकसित आधुनिक मानव अधिकारसम्बन्धी अवधारणा र नेपालको संविधानको धारा २०(९) को न्यायसम्बन्धी हकको स्वच्छ सुनुवाइ प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्थाले समेत जानी नजानी राज्यको समाह्वान बुझेर अवज्ञा गर्ने व्यक्तिका बारेमा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा भएको निर्णयका सम्बन्धमा एक तह पुनरावेदनलाई मौलिक हकको परिभाषाभित्र स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम आफैँले म्याद सूचना बुझेर आफू विरूद्धको आरोपको प्रतिवाद गर्न नजाने भगौडा प्रतिवादी पहिल्यै घाटा वा अप्ठ्यारोमा परिसकेको अवस्थामा उसका विरूद्धमा भएको निर्णय एक तह जाँचिपाउँ भनी कानूनले निषेध नगरी बाटो खोलेको अवस्थामा त्यसलाई सुरू अदालतमा रीतपूर्वकको म्याद बुझेर पनि उपस्थित नभएको हुँदा पुनरावेदन दर्ता गर्न मिलेन भनी पुनरावेदन दरपिठ गर्ने आदेश विद्यमान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ र १३२ को प्रतिकूल हुने देखियो ।
१८. अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट दरपिठ आदेश बदर गरी निवेदक/प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने राय दिने माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायसँग सहमत भई उच्च अदालत पाटनबाट जाहेरवाला अभिनय प्रधानको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी निवेदक/प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-१८२७) मा मिति २०७८।११।०९ मा भएको फैसलाको सूचना मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) र (२) बमोजिम निवेदक प्रतिवादीले मिति २०७९।०३।१९ मा निजको स्थायी वतनमा प्राप्त गरी, कारागार कार्यालय, नख्खुमार्फत पठाएको पुनरावेदनमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा दरपिठ गरिदिएको आदेश कानूनसम्मत रहेको नदेखिएको हुँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदक/प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र तथा यसै मुद्दासँग लगाउ (०७९-RE-००६१, ०७९-RE-००६०, ०७९-RE-००६३, ०७९-RE-००६६) मा रहेको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको हुँदा थप केही बोलिरहनु परेन । अरू कानूनबमोजिम गर्नू ।
न्या.कुमार रेग्मी
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय
यसमा निवेदकले आफू विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-१८२७, ०७७-CB-०५०६, ०७८-CB-००९९, ०७७-CB-०४९७ र ०७८-CB-१२३) को सुरू म्याद हातैले बुझेकोमा म्यादभित्र अदालतमा उपस्थित नभई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नभएको र सो अदालतबाट विभिन्न मितिमा यी निवेदकलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने तथा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी एकतर्फी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा निवेदक बज्र सिं लामा पक्राउ परेपछि निजलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) बमोजिम दिइएको फैसलाको जानकारीका आधारमा मिति २०७७।११।१२ लगायत विभिन्न मितिमा भएका फैसलाउपर कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरको च.नं.३३, मिति २०७९।४।३ को पत्रमार्फत यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न आएको देखियो ।
यसरी प्राप्त पुनरावेदन दर्ताका लागि पेस हुँदा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।४।५ मा सुरूमा म्याद गुजारी न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नभएका फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्था नभएको भन्नेसमेत आधारमा निवेदकको पुनरावेदन दर्ता नगरी दरपिठ गरेको देखिन आउँछ । सो दरपिठ उपर परेको निवेदन/प्रतिवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईले अदालतको फैसला स्वीकार गरी थुनामा गएका प्रतिवादीहरूलाई पुनरावेदनको अवसर दिँदा स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्धन हुने भन्नेसमेत आधारमा उक्त दरपिठ आदेश बदर हुने र माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ मा सुरू म्यादमा प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए तापनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को उक्त व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा समेत आकर्षित हुने हुँदा सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर नहुने फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस भई आएको देखियो ।
यस इजलाससमक्ष पेस भई आएको प्रस्तुत निवेदन / प्रतिवेदनमा यस इजलासका सहकर्मी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूले दरपिठ आदेश बदर हुने भनी संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएको राय सदर गर्नुभएकोमा उक्त रायमा सहमत हुन नसकी यो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।
संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश सदर हुने राय व्यक्त गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को प्रावधान प्रस्तुत मुद्दामा समेत आकर्षित हुने भनी दरपिठ आदेश सदर गर्नुभएको अवस्था छ । तर प्रस्तुत विवाद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा भई सो सम्बन्धमा लागु हुने छुट्टै कार्यविधि विद्यमान हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था आकर्षित हुने भनी व्यक्त रायको हदसम्म मेरो सहमति छैन । समग्रमा सहरजिस्ट्रारको मिति २०७९।४।५ को दरपिठ आदेश कानूनविपरीत नदेखिँदा बदर हुनु नपर्ने भनी व्यक्त रायको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय सदर कायम हुन्छ ।
सुरू तहमा समाह्वान म्याद हातैले बुझेर पनि प्रतिवाद नगरी फरार रहेका प्रतिवादीका हकमा समेत पुनरावेदन गर्ने हक प्रदान गर्दा निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रवर्धन हुने एवम् त्यस्ता प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको हकबाट निषेध गर्नु आधुनिक मानव अधिकार विधिशास्त्रको विपरीत हुने भन्नेसमेतका आधारमा सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर हुने ठहर गरेको यस इजलासका सहकर्मी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको रायमा म निम्नबमोजिमको सैद्धान्तिक, कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र व्यावहारिक तीन दृष्टिकोणबाट सहमत हुन नसकी देहायको फरक राय अभिव्यक्त गरेको छुः
क. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण
न्यायिक काम कारबाहीका क्रममा तल्लो तहका अदालत, निकाय वा अधिकारीको काम कारबाही वा निर्णयमा हुन सक्ने त्रुटि वा कमी कमजोरी सच्याउने महत्त्वपूर्ण विधि पुनरावेदन हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । आफूलाई चित्त नबुझेका आदेश वा फैसलाउपर माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन वा उजुरी गर्न पाउनुपर्ने विषयमा विमति जनाउनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । सामान्यतः कानूनमा मुद्दाका पक्षलाई सुरू फैसलाउपर एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकउपर चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा समेत कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । कानूनले बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरेको अवस्था होइन, अपितु सो मुद्दाका प्रतिवादी पनि कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न आउनुपर्ने हुन्छ ।
कानून प्रदत्त पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको प्रचलनको लागि सो अधिकार के कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक रूपमा नै स्पष्ट हुन जरूरी छ । कार्यविधि कानून तथा यससम्बन्धी विधिशास्त्रले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई निरपेक्ष अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन । पुनरावेदनको अधिकार मौलिक वा नैसर्गिक हकको कोटीमा पर्दैन । यो कानूनी अधिकार हो । यदि कानूनले मुद्दाको पक्षलाई पुनरावेदन गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ भने पक्षले सो विषयमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार राख्दछ तर कानूनले पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन भने पक्षले त्यस्तो अधिकार दाबी गर्न सक्दैन ।
यस सम्बन्धमा यस अदालतले लामो समयदेखि आफ्नो सुस्पष्ट र स्थिर दृष्टिकोण राख्दै आएको पनि पाइन्छ । जुन देहायका मुद्दामा गरिएको व्याख्याबाट स्पष्ट हुन आउँछः
भैरवप्रसाद श्रेष्ठ विरूद्ध बद्रीमाया श्रेष्ठनी (मुद्दाः सम्बन्ध विच्छेद) "पुनरावेदन गर्न पाउने हक साधारणतया कानूनद्वारा दिइएको हुनुपर्छ तब मात्र त्यस्तो हक उपलब्ध भएको मानिन्छ ।"
रामजीप्रसाद गुप्तासमेत विरूद्ध प्रकाशकुमार अधिकारीसमेत (मुद्दाः दर्ता बदर) "पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रूपमा ग्रहण गरिने ।"
धनकुमारी ढुंगेलसमेत विरूद्ध उमादेवी ढुंगेल (मुद्दाः अंशबन्डा) "पुनरावेदकीय अधिकार भनेको कानूनी अधिकार हो, जुन कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यो अन्तर्निहित अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनले पुनरावेदन लाग्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ भनी अरू कुरामा पुनरावेदकीय अधिकार भएको अदालत वा निकायले अनुमान गर्न नमिल्ने ।"
यसप्रकार पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनी अधिकार भएकाले विधायिकाले कानून बनाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्न वा नगर्न वा सो अधिकारमा कुनै सीमा वा सर्त बन्देज लगाउनसमेत सक्ने देखिन्छ । खासगरी पुनरावेदन गर्दा कति म्यादभित्र, कुन अदालतमा, के सर्त वा बन्देजको पालनासहित पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा कानूनमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा नि:सृत नभएको अवस्थामा व्याख्या, अनुमान, तर्क, सुविधा वा सिद्धान्तका आधारमा सिर्जना हुन सक्दैन ।
दृष्टान्तको रूपमा पुनरावेदनको अधिकारलाई सामान्य सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले समेत सो संहिताको दफा १५ मा "पुनरावेदनको अधिकार हुने" शीर्षकमा "कुनै अदालतले सुरू कारबाही सुनुवाइ गरी फैसला वा अन्तिम आदेश र किनारा गरेको मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालतमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरी पुनरावेदनको अधिकारको प्रयोग कानूनबमोजिम मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सो संहिताले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हुनुपर्ने आधारभूत मान्यतालाई स्वीकार गरी दफा २०६ मा विभिन्न अवस्थामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिएबाट पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको भए तापनि कानूनद्वारा कुनै खास अवस्थामा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गर्न सकिने स्पष्ट हुन आउँछ । पुनरावेदनको अधिकारलाई पक्षले निरपेक्ष र नैसर्गिक रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । जुनसुकै मुद्दामा जस्तोसुकै अवस्थामा एक तह पुनरावेदन स्वतः लाग्ने मान्यतालाई नेपाली कानूनी प्रणालीले अवलम्बन गरेको छैन भन्ने दृष्टान्त उक्त मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ लाई लिन सकिन्छ ।
(ख) कानूनी व्यवस्थाको दृष्टिकोण
अब, फौजदारी मुद्दामा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोमा म्याद गुजारी हाजिर नभएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ मा रहेको पाइन्छ । सो दफाको उपदफा (१) मा अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा सत्तरी दिन र अन्य मुद्दामा तिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने र सो अवधिभित्र पुनरावेदन गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाई पक्षले निवेदन दिएमा बढीमा तिस दिनसम्मको म्याद थामिदिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (२) ले पुनरावेदन दर्ता गर्ने अदालतसम्बन्धी व्यवस्था र उपदफा (३) ले पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनका लागि फैसला थाहा पाएको मिति गणनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर सो दफाले फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिएन ।
फौजदारी मुद्दाको कारबाहीका क्रममा म्याद प्राप्त गरेर पनि न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न नरहेका फरार प्रतिवादीका हकमा भने निजलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान नगरी कारबाही वा फैसलाको सूचना वा जानकारीसम्म दिनुपर्ने व्यवस्था देखियो । जुन यसप्रकार छः
“दफा १३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल दिनेः
(१) मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना समाह्वानसरह तामेल गरिने छ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने छ ।
(३) अनुसूची–४ बमोजिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्ने छ ।
(४) अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ ।"
उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (१) ले (क) मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि नै संलग्न नरहेको प्रतिवादी, (ख) थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त; र (ग) एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई सो संहिताको दफा १३४ बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद नभई सोही संहिताको अनुसूची-४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखियो । सो दफाको उपदफा (२) र (३) को व्यवस्था पनि सोही सूचना तामेलीसँग मात्र सम्बन्धित देखियो । ऐ. उपदफा (४) मा "अनुसूची-१, अनुसूची-२ र अनुसूची-३ बमोजिमको मुद्दामा भएको फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था देखिएको र पुनरावेदन गर्नेसम्बन्धी दफा १३४ को उपदफा (३) मा "तर सरकारवादी भएको मुद्दाको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त भएको मितिबाट पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने छ" भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश देखिँदा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सोही सूचनाको आधारमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने र सोही जानकारीका मितिबाट प्रतिवादीको पुनरावेदनको म्याद सुरू हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । साथै निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र अधिकांश अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) विद्वान् कानून व्यवसायीहरूसमेतले दफा १३२ को उपदफा (४) मा फैसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त उपदफामा प्रयुक्त “समेत" शब्दले प्रतिवादीलाई इङ्गित गरेको देखिँदा दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको पुनरावेदनको म्यादगणना "दुवै पक्षको हकमा समान रूपमा लागु हुनुपर्ने" भनी जिकिर लिएको देखियो ।
वस्तुतः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (१) को व्यवस्था मुद्दाका पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद सूचना जारी गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था नभई मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी र एकतर्फी कारबाही भएको अभियुक्तलाई तोकिएको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनेसम्मको व्यवस्था देखिन आउँछ । संहिताको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८) द्वारा "प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक" प्रत्याभूत गरिएको सन्दर्भमा त्यस्तो जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यलेसम्म राखेको देखिन आउँछ । दफा १३२ को उपदफा (१) को कानूनी व्यवस्थाले प्रतिवादीलाई लागेका कसुर अभियोगका सम्बन्धमा मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा कानूनबमोजिम जारी म्याद सूचनामा नै स्पष्ट उल्लेख भए तापनि त्यस्तो म्याद सूचना प्राप्त गरेर पनि स्वेच्छाले न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित नभएका अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई समेत फैसलाको जानकारी दिई निज विरूद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी गराउने संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयन गरेको देखिन आउँछ । उक्त कुरा सो दफामा प्रयुक्त "फैसलाको सूचना वा नक्कल दिने" भन्ने दफा शीर्षक (marginal note) बाटै स्पष्ट हुन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (२) र (३) को म्याद तामेलीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत सोही रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसप्रकार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ ले मुद्दाका पक्षलाई फैसलाको जानकारी वा सूचना दिने व्यवस्था गरेकोमा उपदफा (१) ले एकतर्फी कारबाही भई फैसला भएमा फरार प्रतिवादीलाई सोको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था, उपदफा (२) र (३) ले सो सूचनाको तामेलीसम्बन्धी व्यवस्था र उपदफा (४) ले वादी पक्ष अर्थात् सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत फैसलाको सूचना दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । फैसलाको सूचना प्रतिवादीलाई दिने सम्बन्धमा ऐ. उपदफा (१) मा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिसकिएकोमा सोही सूचना प्रतिवादीलाई समेत दिनुपर्ने भनी पुनः ऐ. उपदफा (४) मा समेत उपदफा (१) को सोही कानूनी व्यवस्था दोहोर्याई राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा आवश्यक नभएको र औचित्यहीन (redundant) प्रावधान राखेको हुन्छ भनी परिकल्पना गर्न मिल्दैन । यस आधारमा हेर्दा फरार प्रतिवादीलाई फैसलाको जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (१) ले नै स्पष्ट रूपमा गरेकोमा ऐ. उपदफा (४) ले समेत प्रतिवादीलाई सूचना दिनेसम्बन्धी सोही व्यवस्था पुनः गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (४) को व्यवस्थाको बारेमा थप स्पष्ट हुनका लागि सोही संहिताको दफा ८२ को उपदफा (४) को प्रावधानलाई समेत एकसाथ हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । कानूनको व्याख्यामा सम्बन्धित कानूनमा के लेखिएको छ भन्ने त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, के लेखिएको छैन भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । (What is said in the constitution is important but what is not said, but is implied in the silence, is equally important) । उक्त दफा ८२ (४) मा नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा नेपाल सरकार तारिखमा बस्नुपर्ने व्यवस्था नहुँदा अनुसूची १, २ र ३ का मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादी मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न नभए तापनि सरकारी वकिलको उपस्थिति भने निरन्तर भइरहेको हुन्छ । सो संहिताले सरकारवादी मुद्दामा हुने सरकारी पक्ष उपस्थित नभई एकतर्फी हुने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुसूची -१, २ र ३ का मुद्दामा सरकारी वकिलको निरन्तर उपस्थिति रहने र वादी पक्षको अनुपस्थितिमा एकतर्फी फैसला हुने अवस्था नै नरहने भएकाले उपदफा (१) मा दिने सूचना र उपदफा (४) अन्तर्गत दिइने सूचनाको प्रकृति र प्रयोजन नै फरक देखिन आउँछ । उपदफा (४) बमोजिमको सूचना एकपक्षीय कारबाहीमा दिइएको सूचना होइन । सो कुरा उक्त उपदफामा प्रयोग गरिएको शब्द (text) बाटै स्पष्ट छ । उपदफा (४) मा प्रयुक्त शब्दको वाचनबाटै सो उपदफाबमोजिम दिइने सूचना सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिने फैसलाको जानकारी भन्ने छर्लङ्ग छ । यो व्यवस्थाको उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीलाई दिइने फैसलाको जानकारीसँग कुनै सम्बन्ध देखिएन ।
कानून व्याख्याको शाब्दिक नियमअनुरूप जुन कुरा कानूनमा प्रयुक्त शब्दले नै स्पष्ट गरेको छ सो कुरालाई व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गरिनु आवश्यक हुँदैन । यस स्थितिमा उपदफा (४) मा प्रयुक्त "समेत" शब्दले उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवादीलाई दिने जानकारीलाई बुझाउने नभई फैसलाको जानकारी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई "समेत" दिनुपर्ने भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिएको देखिन आउँछ । कानूनको व्याख्या गर्दा समग्र दफालाई एकमुष्ठ रूपमा हेरी सङ्गतिपूर्ण व्याख्या (Harmonious Interpretation) गर्नुपर्ने व्याख्याको अर्को महत्त्वपूर्ण नियम हो । केवल उपदफा (४) मा प्रयुक्त "समेत" भन्ने शब्द टपक्क टिपेर सरकारी वकिल कार्यालयलाई मात्र सूचना दिने विधायिकी मनसाय रहेको भए सो उपदफामा "समेत" भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने नै थिएन भनी अर्थ गरिएमा त्यस्तो व्याख्या दफा १३२ को समग्र कानूनी व्यवस्था, सोको भाव, मर्म र विधायिकी आशयसमेतको विपरीत हुन जान्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनको उद्देश्य पराजित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन (ut res magis valeat quam pereat अर्थात् The canons should avoid that construction which fail to relieve the manifest purpose of the legislation.) वा दुष्कृति वा असङ्गत परिणाम निस्कने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन ।
यसप्रकार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ को उपदफा (४) को व्यवस्था सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फैसलाको जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था हो भन्ने स्पष्ट हुन आएको सन्दर्भमा सो संहिताको दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिमको सूचनाका आधारमा वादी नेपाल सरकारका हकमा ऐ. दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने तर सोही प्रकृतिको दफा १३२ को उपदफा (१) को सूचनाका आधारमा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने भनी अर्थ गर्दा वादी र प्रतिवादीका बिच कार्यविधि कानूनको असमान प्रयोग हुन जाने हो कि भन्नलाई सो संहिताको दफा १३४ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थाको अर्थ र सो उपदफामा संशोधन गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नुपर्नाको आवश्यकता पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा १३४ को उपदफा (३) मा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नुपूर्वको दफा १३४ को उपदफा (३) को व्यवस्था हेर्दा मुद्दाका पक्षका हैसियतले सुनुवाइमा उपस्थित भएको वा बहस पैरवी गरेको र सोही दिन फैसला भएकोमा मुद्दाका पक्षले त्यस्तो फैसला थाहा पाएको मानिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यसबाट उक्त उपदफा (३) को मूल व्यवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाका बखत पक्ष वा वारिस उपस्थित भएको वा कानून व्यवसायीले बहस गरेको भएमा र सोही दिन मुद्दाको फैसला भएकोमा मुद्दाका पक्षले फैसला भएको जानकारी सोही दिन पाएको मानी पुनरावेदनको म्याद गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको तर त्यसरी पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी सुनुवाइमा उपस्थित रहेको भए तापनि फैसलाको पूर्णपाठ तयार भई प्रमाणित हुन समय लाग्ने र फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुपूर्व नै पुनरावेदनको म्याद गणना भइसक्ने असुविधाजनक परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्थालाई हेरी प्रतिवादी पक्षले फैसलाको नक्कल सारी जानकारी पाउन सक्ने अवस्था हुनसक्ने भए तापनि सरकारी वकिलको हकमा अदालतले जानकारी पठाइदिएमा मात्र फैसला भएको जानकारी पाई पुनरावेदन गर्नसक्ने भएकाले सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न उपदफा (३) मा संशोधन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयको हकमा दफा १३२ को उपदफा (४) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि मात्र पुनरावेदन गर्ने म्याद सुरू हुने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको देखिन आउँछ ।
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था विशेष अपवादात्मक अवस्था हो । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था जुन परिच्छेद दफा उपदफा खण्ड वा उपखण्डमा लगाइएको हो सोही व्यवस्थामा सीमित रही प्रयोग गरिनुपर्दछ । यसको व्याख्या मूल व्यवस्थाको सापेक्षतामा गरिन्छ । यस्तो व्यवस्था कहिले पनि आफैँमा पूर्ण र खुला हुन सक्दैन । यसले मूल व्यवस्थालाई विस्तार वा सङ्कुचन गर्ने वा मूल व्यवस्थामा आंशिक रूपमा छुट दिनेसम्म हो । मूल व्यवस्थामा उल्लेख नभएको कुनै नयाँ विषयमा छुट्टै दफा/उपदफाले सरह प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट्टै स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्था गर्न सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा साबिकको उपदफा (३) को व्यवस्था हेर्दा मुद्दाको सुनुवाइमा पक्षको उपस्थिति रहेको अवस्थामा पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि फैसलाको जानकारी पाएको म्याद कहिले सुरू हुने भन्ने विषयमा चर्चा गरेको पाइन्छ । तर सो व्यवस्थाले सुनुवाइमा उपस्थित भएकै आधारमा सोही दिन फैसला भएको थाहा पाएको मानिएमा फैसलाको पूर्णपाठ तयारी नहुँदै पुनरावेदनको म्याद सुरू भई पुनरावेदन गर्न पर्याप्त समय नहुने देखी सो समस्याको सम्बोधन गर्नसम्म संशोधनद्वारा सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसलाको जानकारी पाएको मितिदेखि थाहा पाएको मानिने भनी उल्लिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको देखिएकोमा सोही प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई टेकी मुद्दामा उपस्थित नै नभएका पक्षलाई समेत पुनरावेदन गर्ने अधिकार दिएको भन्नु कुनै पनि दृष्टिले मूल कानूनी व्यवस्था र संशोधनद्वारा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको तादात्म्यता स्थापित हुन सक्दैन । उपदफा (३) को मूल व्यवस्थामा प्रसङ्ग नै उल्लेख नभएको मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि संलग्न नभएका अभियुक्त वा प्रतिवादीले समेत संशोधित व्यवस्था वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका आधारमा पुनरावेदन गर्न पाउने भन्नुको कुनै सान्दर्भिकता देखिन आएन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या मूल उपदफाको व्यवस्थाको अधीनमा रही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसप्रकार दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश फैसलाउपर पुनरावेदनको म्याद गणना गर्दा मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित पक्षको हकमा फैसला भएकै दिनलाई फैसला भएको थाहा पाएको भनी उत्पन्न हुने असुविधा वा दुष्कृति सम्बोधन गर्न संशोधनद्वारा थप गरिएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । जुन दुष्कृतिलाई सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो, सो संशोधनको अर्थ सोही दुष्कृतिलाई हटाउने प्रयोजनमा मात्र सीमित गरिनुपर्दछ भन्ने कानून व्याख्याको दुष्कृतिको नियम हो । कानूनको व्याख्याको उल्लिखित नियमका आधारबाट समेत दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका आधारमा मुद्दाको कारबाहीमा सरिक नभएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न सक्ने वा पाउने अवस्था देखिएन । विधायिकाको मनसाय सुरू म्याद गुजारी फरार रहेका प्रतिवादीलाई समेत पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने रहेको भए संहिताको दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई दफा १३२ को उपदफा (४) मा मात्र सीमित गर्न आवश्यक हुने थिएन । दफा १३२ को दफा शीर्षक नै फैसलाको सूचना वा नक्कल दिने रहेकोमा दफा १३४ को उपदफा (३) को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सिधै दफा १३२ बमोजिम फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद गणना हुने व्यवस्था गर्नसक्नेमा त्यस्तो प्रावधान राखेमा सुरू म्याद गुजारी बसेका फरार प्रतिवादीले समेत पुनरावेदन गर्न पाउने अनौठो अवस्था उत्पन्न हुने भएकै कारण विधायिकाले सोचविचार गरी केवल सरकारी वकिल कार्यालयको हकमा मात्र फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेपछि पुनरावेदनको म्याद गणना हुने गरी दफा १३४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई दफा १३२ को उपदफा (४) मा मात्र सीमित गरेको देखिन आयो । यसबाट सुरू म्याद गुजारी मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा संलग्न नरहेको प्रतिवादीलाई विधायिकाले पुनरावेदन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित गरेको स्पष्ट देखियो ।
कानूनको व्याख्या सामान्य समझ (Common Sense) को विषयसमेत हो । एक विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टि (Reasonable Standard Person) मा समेत अमुक व्यक्तिका विरूद्ध अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर भएको र सो कुराको जानकारी निजलाई कानूनले निर्धारित प्रक्रियाद्वारा प्रदान गरिएको वा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको अवस्थामा सो कुराको थाहा जानकारी पाएरसमेत मुद्दाको कारबाहीमा उपस्थित नहुने निर्णय (Informed Choice) गरेको व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिले सरह समान आधार र अवस्थामा पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्ने भनी जिकिर लिनु मनासिब देखिँदैन । प्रतिवादीले मुद्दाको कारबाहीमा संलग्न नहुने निर्णय गरी म्याद गुजारेको बिन्दुबाटै निजले आफूलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्ने अधिकारको त्याग (Waiver) गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारको स्वेच्छाले गर्ने त्यागको सिद्धान्त (Doctrine Of Waiver) को विधिशास्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ । त्यस्ता अवस्थाका प्रतिवादीले समेत उपस्थित प्रतिवादीले सरह पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानूनले नै स्पष्ट (Loud and clear) शब्दमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ वा अन्य कुनै कानूनी प्रावधानले हातैमा सुरू म्याद बुझी मुद्दाको कारबाहीमा अनुपस्थित रहेका यी प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा अर्कै सन्दर्भमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको व्याख्यामार्फत सुरू कारबाहीमा संलग्न नभएको प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार राख्छ भन्न सकिएन ।
ग. व्यावहारिक दृष्टिकोण
न्याय सम्पादनको काम केवल कोरा सैद्धान्तिक विश्लेषण वा कानून व्याख्याको यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र नभई अन्तस्करणबाट निष्पादित मूल्य मान्यताको प्रस्फुटनसमेत हो । न्यायको पूर्णता र स्वच्छताका लागि न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्दछ (Justice should not only be done but should manifestly and undoubtedly be seen to be done)”. त्यसकारण न्याय सम्पादन प्रक्रियामा यसका केही व्यावहारिक र कार्यविधिगत पक्षका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई समेत नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यस आलोकबाट हेर्दा देहायबमोजिमका आधार, कारणबाट रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको तर अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
पहिलोः न्यायिक प्रक्रियाबाट उपचार खोज्नेले न्यायिक प्रक्रियाप्रति समर्पित भएको हुनुपर्नेः न्यायिक प्रक्रियाबाट उपचारको खोजी गर्ने व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियाप्रति समर्पित भई शुद्ध मन र सफा हृदयले अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने समन्यायको मान्य सिद्धान्त हो । हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पनि यसै सिद्धान्तमा आधारित भई "पहिले समर्पण त्यसपछि सुनुवाइ" (First Surrender then Hear) को मान्यता विकास भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा समर्पणको अर्थ केवल थुनामा बस्नु मात्र नभई न्यायका याचकले कानूनी उपचार खोज्नु वा अधिकारको दाबी गर्नुअघि आफूले पूरा गर्नुपर्ने कानूनी जिम्मेवारी वा दायित्वको पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ । यस मान्यताले स्थापित वैधानिक कानूनी प्रक्रियालाई छलेर वा बेवास्ता गरी वा सो कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेर कानूनी सुरक्षा वा उपचार खोज्ने अनुमति दिँदैन । आफ्नो अधिकार वा उपचारको खोजी गर्नेले प्राप्त सूचनाबमोजिम अदालतमा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ । न्यायिक प्रक्रियालाई जानाजानी बेवास्ता गर्नेलाई कानूनले उपचार प्रदान गर्न सक्दैन । निर्धारित कार्यविधिको अवलम्बन गरेर मात्र उपचारको दाबी गर्न सकिन्छ ।
यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट दिनवा भन्ने अहमुद्दीन खाँको हकमा युद्दिन खाँ विरूद्ध श्री ५ सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा मा First Surrender then hear भन्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको पाइन्छ । यस्तै शंकरानन्द अरगरियाको हकमा राजाराम अरगरिया यादव विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा "अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार गरी पहिले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र निजको कुरा सुनुवाइ हुने हुँदा अदालतको आदेश वा फैसलालाई घुमाउरो पाराले छली बस्ने व्यक्तिलाई अदालतको आदेश वा फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण गर्न आउने व्यक्तिले पाएसरहको प्रस्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सुविधा पाउँछ भन्ने हो भने पुनरावेदनसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नै निरर्थक हुन जाने" भनेर व्याख्या भएको पाइन्छ । यसैगरी निवेदक लोकबहादुर टण्डन विरूद्ध वादी नेपाल सरकार भएको ठगीसमेत मुद्दाअन्तर्गत बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मा माथि विवेचित युद्दिन खाँ को मुद्दामा गरिएको व्याख्याबमोजिम नै न्यायिक उपचारको क्रममा अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले कानूनले तोकेको मार्गबमोजिम मात्र उपचारको दाबी गर्नसक्ने भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।
दोस्रो: मातहत अदालतले रीतपूर्वक सम्पन्न गरेको कार्यविधिको यस अदालतले संरक्षण गर्नुपर्नेः मुद्दाको काम कारबाहीका क्रममा प्रतिवादी वा अभियुक्तको नामको समाह्वान वा म्याद सूचना कानूनले तोकेको रीत प्रक्रिया पूरा नगरी वा गलत वतनमा वा अन्य कुनै तरिकाले बेरीतपूर्वक तामेल भएमा प्रतिवादीले आफू विरूद्ध चलेको मुद्दाका बारेमा यथार्थ सूचना नपाई सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित हुने हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका आधारमा त्यस्तो बेरितको तामेली तथा सो तामेलीका आधारमा भए गरिएका फैसलासमेत बदर गरी प्रतिवादीलाई मुद्दाको काम कारबाहीमा सरिक गराउनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविक र हामीले अवलम्बन गर्दै आएको न्यायिक अभ्याससमेत हो । तर मुद्दाको काम कारबाहीका क्रममा मातहतका अदालतबाट जारी म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल गरिएको र त्यस्तो तामेलीलाई स्वीकार गरी प्रतिवादीले प्रश्न नउठाएको अवस्थामा समेत यस अदालतले रीतपूर्वकको उक्त म्याद तामेलीलाई अनदेखा गरी प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने भनी व्याख्या गरिएमा परिणामतः म्याद तामेली र पुनरावेदनका सम्बन्धमा भएका प्रचलित सबै कानूनी व्यवस्थाहरू यसै व्याख्याको रोहबाट निष्क्रिय र निष्प्रयोजित हुन जान्छ । तामेलीको रीत बेरितमा प्रश्न नै नउठेको र प्रतिवादीले हातैले म्याद बुझी तामेली स्वीकार गरी अदालतमा अनुपस्थित भई बसेको मुद्दाको कारबाहीमा समेत पुनरावेदन तहमा प्रतिवादी संलग्न हुन पाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरिएमा कानूनको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नुको औचित्य के रह्यो ? प्रतिवादी म्यादमा अदालतमा किन हाजिर हुने ? हाजिर हुने प्रतिवादी र फरार प्रतिवादीबिच परिणामतः के भिन्नता रह्यो ? भन्ने जस्ता दर्जनौं प्रश्नहरू अनुत्तरित बन्न जाने स्पष्ट छ । यसबाट रीतपूर्वक गरिएको तामेली र बेरितको तामेलीबिचको भिन्नता तथा न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुनु र नहुनुबिचको भिन्नता समाप्त हुने मात्र नभई मातहत अदालतले रीतपूर्वक गरेको म्याद तामेलीको वैधता, प्रभावकारिता र अखण्डतासमेत अभिशून्यकृत हुन पुगेको छ । कानूनको व्याख्या गर्दा अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले विधिसम्मत ढङ्गले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको वैधानिक प्रभावको संरक्षण गरिनुपर्दछ । कानूनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू निष्प्रयोजित हुने गरी व्याख्या गरिनु हुँदैन । अपितु कानूनी व्यवस्थालाई समग्रतामा हेरी कानूनको सु-सङ्गत व्याख्या (Harmonious Construction) गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर फरार प्रतिवादीलाई समेत न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न प्रतिवादीसरह पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएमा रीत पुर्याई तामेल गरेको म्याद सूचनाको वैधानिक प्रभावको संरक्षण हुन नसकी म्याद तामेली जस्तो न्यायिक कार्यविधिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको औचित्य र उपादेयतामा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा हुन जाने देखियो ।
तेस्रोः समाह्वानको तामेली रीतपूर्वक भएकोमा स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्न उठाउन नमिल्नेः जहाँसम्म सहरजिस्ट्रारको आदेश सदर भएको अवस्थामा निवेदक वा प्रतिवादीले आफूलाई चित्त नबुझेको फैसला वा आदेशमा समेत पुनरावेदन गर्न नपाई स्वच्छ सुनुवाइका दृष्टिले उचित नहुने भन्ने प्रश्न छ, कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध चलेको मुद्दामा निजलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्ना भनाइ राख्न रीतपूर्वक सूचना दिनु र निजले सूचना प्राप्त गरेको विषयमा कुनै प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था नहुनु नै स्वच्छ सुनुवाइको नियमको उच्चतम अभ्यास हो भन्नेमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । सूचना प्राप्त गरेको स्वीकार गर्ने तर स्वच्छ सुनुवाइको अवसर नपाएको भन्नु आफैँमा विरोधाभाषी जिकिर हो । वस्तुतः अदालतले पक्षलाई सूचना दिन सक्छ तर सो सूचनाबमोजिम मुद्दाको कारबाहीमा हाजिर गराउन बाध्य गर्न सक्दैन । अदालतले दिनुपर्ने सूचना रीतपूर्वक तामेल गरेपछि अदालतका तर्फबाट पूरा गर्ने दायत्व पूरा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा रीतपूर्वक सूचना प्राप्त गरेको व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइको प्रश्न उठाउने नैतिक तथा कानूनी हैसियत राख्न सक्दैन । यस अदालतले नेपालको संविधानको धारा २०, सम्बन्धित कानून र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले निर्धारण गरेको मानकभन्दा बाहिर गई स्वच्छ सुनुवाइको मान्यतालाई निराकार र अमूर्त (abstract) धारणाका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । फौजदारी विधिशास्त्र र मानव अधिकार विधिशास्त्रको आ-आफ्नो प्रकृति, विशेषता र सीमाहरू हुन्छन् । फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र अक्षुण्णता कायम राख्न मानव अधिकार विधिशास्त्रमा विकसित स्वच्छ न्यायसम्बन्धी हकको धारणाले फौजदारी विधिशास्त्रका स्थापित मूल्य मान्यतालाई निष्क्रिय तुल्याउन नसक्ने गरी व्याख्या गरिनुपर्ने अपरिहार्यताका दृष्टिले समेत म्याद सूचना पाई न्यायिक प्रक्रियाप्रति उदासीन प्रतिवादीले स्वच्छ सुनुवाइको हकको जिकिर लिनसक्ने अवस्था देखिएन ।
चौथोः फरार प्रतिवादीले उपस्थित प्रतिवादीले भन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था हुनु हुँदैनः फरार प्रतिवादीले समेत पुनरावेदन गर्न पाउने भनी व्याख्या भएमा न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएका र न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नआउने फरार प्रतिवादीबिचको न्यायिक कार्यविधिमा रहेको भिन्नता स्वतः समाप्त हुन जाने देखिन्छ । सिद्धान्ततः मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा हाजिर हुन आउने प्रतिवादी र हाजिर हुन नआई म्याद गुजारी बस्ने फरार प्रतिवादीहरूबिच अदालतबाट समान व्यवहार हुन सक्दैन । न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी भएका प्रतिवादीले जे जति सुविधा पाउने हो हाजिर नहुने प्रतिवादीले पनि सोहीबमोजिम पाउनुपर्छ भन्नु तर्कसम्मत पनि हुँदैन । कानून वा अदालतले समान अवस्थाका प्रतिवादीलाई मात्र समान व्यवहार गर्ने हो । समानताका नाउँमा असमान अवस्थाका प्रतिवादीहरूलाई समेत समान व्यवहार गरिएमा त्यो समानताको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीले न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न प्रतिवादीले प्राप्त गरेसरहका सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको सुविधा फरार अभियुक्तले प्राप्त गर्न नसक्ने भनी गरेको व्याख्याबाट समेत स्पष्ट हुन आउँछ । उल्लिखित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत कानूनले खास अवस्थामा उपस्थित प्रतिवादी र फरार प्रतिवादीबिच भिन्नता खोजेको देखिन आउँछ । तर प्रस्तुत मुद्दाको हकमा फरार प्रतिवादीले उपस्थित प्रतिवादीले भन्दा पनि बढी सुविधा (reward) प्राप्त गर्ने अनपेक्षित अवस्था देखिएको छ ।
दृष्टान्तका लागि पूर्वपठित संहिताको दफा १३४ को उपदफा (४) मा "एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वतः थाहा पाएको मानिने छ" भन्ने व्यवस्था गरी कुनै पनि पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकतम समयसीमा एक वर्ष तोकिएकोमा ऐ. दफा १३२ को उपदफा (१) ले फैसलाको सूचना दिने समयसीमा निर्धारण नगरेका कारण अदालतले त्यस्तो सूचना विलम्ब गरिदिएमा सोही मितिबाट पुनरावेदनको म्यादगणना सुरू गरी फरार प्रतिवादीले जहिलेसुकै पुनरावेदन गर्न पाउने उदेकलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । इजलाससमक्ष पेस भएको ०७९-AP-००२१ को निवेदनमा यी निवेदक विरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको ०७७-CB-०५०६ नं. को बैंकिङ कसुरको मुद्दा मिति २०७७।११।१२ मा फैसला भएकोमा निजलाई सो फैसलाको जानकारी मिति २०७९।३।१९ मा तामेल भएको र निजले उक्त फैसलाउपर मिति २०७९।४।३ को कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको पत्रमार्फत यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिँदा अदालतमा उपस्थित प्रतिवादीका हकमा समेत अधिकतम एक वर्षको अवधि नाघेपछि पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्नेमा फरार रहेका यी निवेदकको उक्त म्याद नाघी एक वर्ष ४ महिना २२ दिनपछि दर्ता हुन आएको पुनरावेदनमा समेत सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर गरी फरार प्रतिवादीका हकमा कानूनले तोकेको पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत लागु नहुने, जहिलेसुकै आए पनि पुनरावेदन गर्नुपर्ने परिणाम निस्कने गरी सहकर्मी माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट भएको दरपिठ आदेश बदर हुने राय मेरो अन्तस्करणले स्वीकार गर्न सकेन ।
पाँचौः समान कानूनी प्रश्नमा देवानी र फौजदारी कानून प्रणाली र विधिशास्त्रमा एकरूपता र सामञ्जस्यतापूर्ण दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्नेः प्रस्तुत विवाद संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर गर्नु नपर्ने राय व्यक्त गर्नु हुने माननीय न्यायाधीशले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा सुरू म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को व्यवस्था सोही संहिताको दफा ३(२) बमोजिम फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिका हकमा समेत लागु हुने भनी सहरजिस्ट्रारको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने भन्ने राय व्यक्त गरेको देखिए तापनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था देवानी मुद्दाको कार्यविधिको हकमा सम्म लागु हुने र प्रस्तुत मुद्दा फौजदारी प्रकृतिको हुँदा देवानी संहिताको व्यवस्था सिधै आकर्षित हुनसक्ने देखिएन । त्यसरी सिधै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था आकर्षित गरी व्यक्त रायमा सहमत नहुने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरिसकेको छु । तथापि मुद्दामा सुरू म्याद नै गुजारी फरार रहेका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को खण्ड (क) ले स्पष्टतः "म्याद प्राप्त वा तामेल भएपछि प्रतिउत्तरपत्र नदिई वा प्रतिवाद नगरी म्याद गुजारेमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने" व्यवस्था गरेको तर मुद्दाको कारबाहीमा सुरूदेखि संलग्न नरहेको समान अवस्थाका अभियुक्त वा प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगरी मौन रहेको देखियो । यस स्थितिमा दुवै संहिताले सम्बोधन गर्न खोजेको विषय सुरू म्याद गुजारी बसेका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने एउटै कानूनी प्रश्न देखिँदा एकैखाले प्रश्नमा एउटै कानूनी प्रणालीभित्रका देवानी र फौजदारी कार्यविधिमा दुई फरक मान्यता विकास गर्नु कानून र न्याय प्रणालीको स्वच्छ विकासको दृष्टिकोणले उचित नदेखिँदा दुवै कानूनी प्रणालीमा एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गर्ने दृष्टिले समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (३) को व्याख्यामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को व्यवस्थालाई सन्दर्भ (Reference) का रूपमा लिई कानूनी व्यवस्थामा एकरूपता कायम हुने गरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त र आवश्यक देखियो ।
तसर्थ, माथि विवेचित सैद्धान्तिक, कानूनी व्यवस्था र व्यावहारिक दृष्टिकोणसमेतबाट फौजदारी मुद्दामा सुरूमा म्याद गुजारी न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी नभएका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा सुरू म्याद गुजारी फरार रहेका यी निवेदकले पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पुनरावेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी संयुक्त इजलासमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गर्नु नपर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले व्यक्त गर्नुभएको राय सदर कायम हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबमोजिम दरपिठको आदेश बदर गर्न नपर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी थुनामा रहेका प्रतिवादी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।
इजलास अधिकृतः चिन्तामणी शर्मा / शिव वाग्ले
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १८ गते रोज ५ शुभम् ।