निर्णय नं. ११३८९ - अंश दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

फैसला मिति : २०७९।८।१३

०६९-CI-१०१३

 

मुद्दाः अंश दर्ता

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. ढोडना वडा नं. २ बस्ने स्व. रामजी चौधरीको मु.स. गरी आफ्ना हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने रामजी चौधरीको छोरा सुदिलाल चौधरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला सिराहा, गा.वि.स. ढोडना वडा नं. २ बस्ने स्व. काशिलाल चौधरीको मु.स. गर्ने काशीलालको श्रीमती सितली देवी चौधरी

 

२०३४ सालमा मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधन भई अंशबन्डाको ३० नं. मा रहेको संशोधित प्रावधान लागु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्यता नभएको हुँदा वादी प्रतिवादीका बाबु जीवित हुँदा नै भएको अंशबन्डाको लिखत पारित नहुनुलाई मात्र अंशबन्डा नभएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । यस्तो अवस्थामा अंशबन्डाको लिखत नभए पनि अन्य प्रमाणहरूबाट छुट्टी-भिन्न भएको देखिएको अवस्थामा सोही प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

लामो समयदेखि आ–आफ्नो व्यवहार अलगअलग गरी बसी सम्पत्ति भोगचलन गरिआएको स्थितिले बन्डा भएको पुष्टि भएको र सम्पत्तिको विभाजनको स्थिति हेर्दा पनि प्रतिवादीका नाउँमा भन्दा वादीका नाउँमा बढी नै जग्गा रहेकोमा वादीले आफ्ना नाउँमा भएको जग्गा बिक्री गरी सबै सम्पत्ति सिध्याइसकेपछि हाल आएर अंशबन्डाको लिखत नभएको भन्ने आधारमा अंशमा दाबी गर्न नमिल्ने ।  

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अविनाशकुमार प्याकुरेल

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हेम नारायण चौधरी 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०६७

ने.का.प.२०६३, अङ्क ९, नि.नं.७७६१

ने.का.प.२०५४, अङ्क ३, नि.नं.६३२९

ने.का.प.२०५३, अङ्क ११, नि.नं.६२९३

ने.का.प.२०४९, अङ्क ८, नि.नं.४५९९

सम्बद्ध कानून :

मुलुकी (सातौं संशोधन) ऐन, २०३४

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः 

मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री खिलानाथ रेग्मी

सिराहा जिल्ला अदालत 

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः 

मा.का.मु. मुख्य न्या. श्री लोकेन्द्र मल्लिक

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार शर्मा

पुनरावेदन अदालत राजविराज

 

फैसला

न्या. प्रकाशकुमार ढुंगाना : पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन पत्र दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छः-

संक्षिप्त तथ्य

मूल पुरूष अनुपलालको दुई मात्र छोरामा जेठो म काशीलाल र कान्छा विपक्षी रामजी चौधरी हुन् । विपक्षी रामजीको छोरा विपक्षी सुधिलाल हुन् । विपक्षीहरू मेरो भाइ भतिजा नाताका पर्दछन्‌ । हाम्रो दिदी बहिनीको विवाह भइसकेको छ । विपक्षीहरू तथा म बिचमा अंशबन्डा भएको छैन । हाम्रो सगोलमा परिवार संख्या धेरै भई बारम्बार झगडा हुने भएकोले छुट्टी-भिन्न हुने भनी सरसल्लाह हुँदा विपक्षीहरूले नमानेको र सगोलबाट आय आर्जन भएका सम्पत्तिहरू विपक्षीहरूको नाउँमा दर्ता कायम छ । विपक्षीहरूसँग मिति २०६२।९।४ गते अंश माग गर्दा दिन इन्कार गरेकोले साह्रै अन्यायमा परी फिराद गरेको छु । अंशबन्डाको २१, २२, २३ नं. बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी माग गरी २ भाग लगाई एक भाग चल अचल सम्पत्ति अंशबापत दिलाई मेरो नाममा दर्तासमेत गरिपाउँ भन्ने मिति २०६२।९।१८ को फिरादपत्र । 

हामी दुई भाइ अनुपको छोरा भएको नाताबाट, बाबु जीवित छँदाछँदै दाजु भाइलाई चार चार बिगाहा जग्गा पर्ने गरी बन्डा छुट्याइदिएबाट सर्वे नापीमा समेत दुवै भागको जग्गा दुवै जनाको परिवारको सदस्यहरूको नाममा नापी हुन गई हालसम्म दुवै जनाको परिवारमा छुट्टाछुट्टै भोग दर्ता रहेकोमा विवाद छैन । अड्डा अदालतबाट अंशबन्डा नगरिदिएकै आधारमा पुनः अंशबन्डा गर्न नपर्ने भन्ने अंशबन्डाको ३० नं. को व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोले पुन: अंशबन्डा हुनुपर्ने होइन भन्ने मिति २०६२।११।२२ को प्रतिउत्तरपत्र । 

आदेशबमोजिम बुझिएका वादीका साक्षीले फिरादपत्र समर्थन हुने गरी र प्रतिवादीका साक्षीले प्रतिउत्तरपत्र समर्थन हुने गरी गरिदिएको मिति २०६३।४।२९ को बकपत्र सुरू मिसिल सामेल रहेको ।

आदेशानुसार वादी प्रतिवादीका नाउँमा के कति जग्गा दर्ता छ भनी अ.बं.१३३ नं. बमोजिम वादी र प्रतिवादी रामजी चौधरीको मिति २०६४।१।२५ मा र प्रतिवादी सुधिलालको मिति २०६४।८।११ मा भएको कागज सुरू मिसिल सामेल रहेको । 

आदेशानुसार माग भई नापी शाखा लहानबाट प्राप्त फिल्डबुक उतार तथा भू.सु.का. सिराहाबाट प्राप्त ७ नं. फाँटवारी सुरू मिसिल सामेल रहेको । 

वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डाको महलको ३० नं. बमोजिमको प्रावधानअनुरूप पैतृक श्री सम्पत्ति आ-आफ्नो नाममा रही अंशबन्डाको कागज नभए तापनि नरम गरमको अवस्थामा जग्गा रहे भएको जस्ता यावत् प्रमाण प्रचुर मात्रामा देखिँदा वादीले प्रतिवादीबाट अंश छुट्याइपाउँ भनी लिएको दाबीबमोजिम तायदाती फाँटवारी माग गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन । यस्तो व्यावहारिक परिस्थितिबाट वादीले अंश छुट्याइपाउँ भनी लिएको दाबी निजहरूबिच भाग शान्ति छुट्टिएको भन्ने देखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्तैन । वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।९ गते भएको फैसला ।

कानूनबमोजिम अंशबन्डाको लिखत पारित नभएको अवस्थामा अंशबन्डा भएको पुष्टि हुने प्रमाण पेस नभएकोमा पनि अंशबन्डा भएको भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम जुनसुकै अंशियारको नाममा रहे भएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलकै हुन्छ । अंशबन्डाको ३० नं. को गलत व्याख्या गरी अंशबन्डा भएको लिखत नभएकोमा पनि अंशबन्डा भइसकेको भनी गलत अर्थ गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याई सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।९ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अंश दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा २०३४ सालमा संशोधित मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ३० नं. मा घरसारमा छुट्टिई दाखेल खारेज गराइसकेको वा छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको देखिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तुत मुद्दाका वादी काशीलाल र प्रतिवादी रामजी चौधरी दाजुभाइ नाताका रहेकोमा विवाद नदेखिएको, वादी प्रतिवादीका पिता अनुपलाल चौधरीको नाउँमा १३-९-१९ जग्गा रहेको ७ नं. फाँटवारीबाट देखिए पनि अनुपलाल चौधरीका नामको जग्गा अंशबापत वादी काशीलाल चौधरीको नाममा दर्ता भई वादीले भोग चलन गरेको नदेखिएको र पुनरावेदकतर्फका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा पेस गरेको वादी रामजी चौधरी प्रतिवादी सितलीदेवी चौधरीसमेत भएको संवत् २०६१ सालको दे.नं. १०७९ को लिलाम बदर दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।९ गते भएको फैसलाको प्रतिलिपि हेर्दा रामजी चौधरीले वादी काशीलाल चौधरीको श्रीमती सितलीदेवीलाई एकासगोलको अंशियार स्वीकार गरेको देखिँदा सुरूको फैसला प्रमाणको मूल्याङ्कनमा फरक पर्ने भएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भनी मिति २०६७।१२।२२ गते पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश । 

यसमा वादी र प्रतिवादी दाजुभाइ नाताका देखिई नाता र अंशियारमा विवाद नदेखिएको, वादीलाई प्रतिवादीले अंश दिए बुझाएको भन्ने यथेष्ठ ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको पनि नपाइएको बरू उल्टै २०६४ सालको दे.नं. ३२-०६४-१०७९ को लिलाम बदर दर्ता कायम मुद्दामा हामी एकासगोलमा रहेको अवस्थामा व्यवहार चलाउन ऋण लिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिँदा र मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा विवाद नदेखिँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी प्रतिवादीबाट चल अचल श्रीसम्पत्तिको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२ नं. बमोजिम तायदाती फाँटवारी लिई नपुग कोर्ट फीसमेत वादीबाट दाखेला गराई प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि यसै लगाउको ०६७-DP-०२१७ को लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।७।२२ गते पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको आदेश । 

प्रतिवादीले वादीलाई एकासगोलको अंशियार नरहेको, छुट्टीभिन्न भइसकेको भनी प्रतिउत्तर लगाएको देखिन्छ । तर यिनै प्रतिवादीले लिलाम बदर दर्ता कायम मुद्दामा हामी एकासगोलमा रहँदा ऋण लिएको भनी वादी काशीलाल चौधरीको पत्नी सितलीदेवीलाई एकासगोलको अंशियार भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादी एकासगोलको अंशियार रहेको कुरालाई प्रतिवादी स्वयंले स्वीकार गरिसकेको अवस्थासमेत मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदादेखिँदै वादी र प्रतिवादीहरूबिच अंश लिई छुट्टीभिन्न भइसकेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अत: माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट पुनरावेदन जिकिरअनुसार दुवै पक्ष सगोलका अंशियार देखिन आएकोले सुरू सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।९ को फैसला उल्टी भई पुनरावेदक वादीले यस अदालतको आदेशानुसार पेस भएको द.नं. ४२६ को तायदाती फाँटवारीअनुसार २ खण्डको १ खण्ड अंश प्रत्यर्थी प्रतिवादी रामजी चौधरीबाट पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।९।२५ को फैसला । 

मूल पुर्खा अनुपलाल चौधरीको नाउँमा ७ नं. फाँटवारी भरिएबमोजिम ज.वि. १३-९-१९ जग्गा देखिएकोमा उक्त जग्गाहरूमध्ये अनुपलाल जीवितै हुँदा चार चार बिगाहा बन्डा छुट्याइदिएकोमा हामी दुवै दाजु भाइले आ-आफ्नो अंश भागमा परेको जग्गा छुट्टाछुट्टै भोग गरी आएकोमा सर्वे नापी आएका बखत उक्त आ-आफ्नो भाग भोगको जग्गामा रामजी चौधरीको अंश भाग भोगको जग्गा तत्काल रामजी चौधरीकै नाउँमा जि. सिराहा गा.वि.स. ढोढना वार्ड नं. ४ (क) कि.नं. ३१ को ज.वि. ०-५-५, र ऐ. कि.नं. १६५ को ज.वि. १-१६-५ र ऐ.ऐ. कि.नं. १८६ को ज.वि. ०-२-५ समेत जग्गा सर्वे नापीमा नापी भई दर्ता भएको फिल्ड बुक उतारबाट देखिन्छ भने सोही १३-९-१९ मध्ये सर्वे नापीमा वादीका पत्नी हाल काशीलालको स्वर्गीय पछि मु.स. गर्ने सितलीदेवीको नाउँमा काशीलालको अंश भाग भोगको जग्गा नापी भई जिल्ला सिराहा गा.वि.स. ढोढना वार्ड नं. २ (क) कि.नं. १५३ को २-२-७ र ऐ.ऐ. वार्ड नं. ४ (क) कि.नं. २८ को ३-७-२ समेत गरी ५-९-८ जग्गा सितलीदेवी (काशीलालको श्रीमती) का नाउँमा नापी भई दर्ता भएकोसमेत देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्दा स्पष्टसँग अनुपलालको नाउँको उक्त ज.वि. १३-९-१९ जग्गा दाजु भाइलाई बाँडी दिई सोही बखतदेखि छुट्टिई अलगअलग भोग र व्यवहार गरी आएको हुँदा रामजीको अंश भागको जग्गा रामजीका नाउँमा दर्ता कायम हुन गयो भने काशीलालको जग्गा निजको श्रीमती सितलीदेवी थरूनीको नाउँमा नापी गराई लिएको कुरा सर्वे नापीका बखतको फिल्डबुक उतार र सो आधारमा खडा भएका जग्गाधनी स्रेस्तासमेतबाट पुष्टि भइरहेकोमा सो कुरालाई अनदेखा गरी मिसिल संलग्न रहेका प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा  ३ र ६ विपरीत रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।९।२५ को फैसला उल्टी गरी सिराहा जिल्ला अदालतले अंश ठहर नहुने गरी गरेको मिति २०६७।२।९ को फैसला सदर कायम राखिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र । 

यसमा विपक्षी सितलीदेवी थरूनीको नाउँमा नापीकै अवस्थामा अलगअलग कित्ता जग्गाहरू नापी भएको फिल्डबुक उतारबाट देखिन्छ । साथै ती कित्ता जग्गाहरूसमेत निजको नाउँमा दर्ता भएको भन्ने जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिँदा सितलीदेवी थरूनीको नाउँमा रहेको सो जग्गाधनी पुर्जामा करिब ८ बिगाहा जग्गा दर्ता रहेको र निजले सबै जग्गा बिक्री गरिसकेको भन्ने पनि देखिन्छ । नापीकै समयमा वादी र प्रतिवादीको नाउँमा अलगअलग नाप जाँच दर्ता भई बिक्री व्यवहारसमेत गरिसकेको भन्ने प्रमाणहरूबाट देखिन आइरहेको स्थितिमा अंश पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।९।२५ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट फरक पर्न सक्ने भएबाट छलफलको लागि अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३।८।१५ को आदेश । 

हामीहरूको बिचमा अंशबन्डा भएको भन्ने कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएको भए पनि सोसँग सम्बद्ध कुनै पनि प्रमाणहरू प्रतिवादीहरूले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ र २८ बमोजिम दाखिल गरी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजले तथ्य तथा प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी वादी दाबी ठहर हुने गरी गरेको फैसलामा कुनै प्रकारको कानूनी त्रुटि नरहेकोले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले मिति २०६८।९।२५ गते गरेको फैसलालाई नै सदर हुने गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी वादी सितलीदेवी चौधरीको यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहित सुरू तथा रेकर्ड मिसिलसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अविनाशकुमार प्याकुरेलले प्रत्यर्थी सितलीदेवीका नाउँमा ज.वि. ५-९-० जग्गा नापीकै बखत दर्ता भएको देखिन्छ भने निजको नाममा ज.वि. ८-५-१४ जग्गा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाबाट देखिन्छ । निजले आफ्नो नामको जग्गा बिक्रीसमेत गरेको देखिन्छ । व्यवहार प्रमाणबाट प्रत्यर्थी वादीहरू छुट्टीभिन्न भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा अंशबन्डाको ३० नं. आकर्षित भई वादीलाई प्रतिवादीबाट अंश भराइदिनु नपर्नेमा अंश दिलाउने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६६, नि.नं. ८०८८ पृष्ठ ३५४) समेतको विपरीत हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसैगरी प्रत्यर्थी / वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हेमनारायण चौधरीले वादी प्रतिवादीका बुबा अनुपलाल चौधरीका नाउँमा ज.वि. १३-९-१९ जग्गा रहेको ७ नं. फाँटवारीबाट देखिन्छ । उक्त जग्गामध्ये रामजीका नाउँमा ५ कित्ता (ज.वि. ४-१०-७) र सितलीदेवीका नाउँमा ३ कित्ता (ज.वि. ६-४-२) जग्गा नापीमा दर्ता भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतले अंशबन्डाको ३० नं. को आधार देखाई तायदाती नै माग गरेन । तर पुनरावेदन अदालत राजविराजले मिति २०६२।९।१७ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मिति २०६८।७।२२ मा तायदाती माग गरी गरेको आदेशउपर प्रतिवादीहरूले कहीँकतै उजुर गर्नुभएको छैन । प्रमाणको लिलाम बदर मुद्दामा एकासगोलमा रहँदा ऋण लिएको कुरालाई वादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । तायदाती स्वीकार गरेपछि पुनरावेदन जिकिर लिन नपाउने (ने.का.प. २०५३, अङ्क ११, नि.नं. ६२९३), जग्गा दर्ता हुँदैमा अंशबन्डा भयो भन्न नमिल्ने (ने.का.प.२०७०, अङ्क १०, नि.नं. ९०६७) भनी यसै अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहित सुरू तथा रेकर्ड मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षीहरू मेरो भाइ तथा भतिजा नाताका एकासगोलका अंशियार व्यक्ति हुन् । सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्तिको २ भागको १ भाग मेरो अंश दिलाइपाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा बाबु जीवित हुँदा नै अंशबन्डा भइसकेको हो । सर्वे नापीमा समेत दुवै जनाको परिवारको सदस्यहरूको नाममा रहेको जग्गा अलग-अलग नापी दर्ता भई छुट्टाछुट्टै भोग तथा दर्तामा रहेको छ । अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । सुरू सिराहा जिल्ला अदालतले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टीभिन्न भएको देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सुरू फैसला उल्टी भई वादीले प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने भनी गरेको फैसलाउपर प्रतिवादीको चित्त नबुझी बाबुकै पालामा व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भइसकेको र सर्वे नापीमा समेत आ-आफ्नो जग्गा अलग-अलग नापी भई दर्ता स्रेस्ता तथा भोगसमेत अलग-अलग रहेकोमा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी अंश पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । 

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य तथा बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६८।९।२५ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी प्रतिवादीहरू अंशियार नाताका व्यक्ति रहे भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । वादीले आफूहरूबिच हालसम्म अंशबन्डा नभएको हुँदा २ भागको १ भाग अंश पाउँ भनी फिराद दाबी गरेकोमा प्रतिवादीले आफूहरूबिच बाबुका पालादेखि नै छुट्टीभिन्न भएको हो, त्यसैले सर्वे नापी हुँदा नै अलग-अलग नापी दर्ता भएको हो भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा सर्वप्रथम वादी र प्रतिवादीका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको हो होइन ? भन्ने यकिन गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी र प्रतिवादीका बिचमा अंशबन्डा भएको देखिने बन्डापत्रको लिखत पेस हुन सकेको पाइँदैन । सर्वे नापी हुनुभन्दा अगावै बाबु जीवित छँदै दुवै दाजु भाइलाई ४/४ बिगाहा जग्गा पर्ने गरी बन्डा भएकोमा सर्वे नापीमा समेत अलगअलग दर्ता भएको हो । मिति २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधन हुनुभन्दा अगावै अंशबन्डा भएको हुँदा अंशबन्डाको ३० नं. बमोजिम बन्डापत्रको लिखत हुन अनिवार्य हुँदैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर रहेको सन्दर्भमा अन्य व्यवहार प्रमाणहरूबाट वादी प्रतिवादीका बिचमा अंशबन्डा भइसकेको हो वा होइन ? भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा मिसिल संलग्न रहेको ७ नं. फाँटवारीको प्रमाणित प्रतिलिपि हेर्दा मूल पुरूष अनुपलाल चौधरीका नाउँमा विभिन्न कित्ताका ज.वि.१३-९-१९ जग्गाहरू रहेको भन्ने देखिन्छ । सर्वे नापी हुँदा वादीकी श्रीमती सितलीदेवी थरूनी र प्रतिवादी रामजी चौधरीका नाउँमा अलगअलग नापी भई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत अलगअलग कायम भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा वादी काशीलालको श्रीमती सितलीदेवीका नाउँमा कि.नं. ३४१ को ज.वि. २-४-१२, कि.नं. २८ को ज.वि. ३-७-२, कि.नं. ७३ को ज.वि. ०-१४-१४, कि.नं. ३३६ को ज.वि. १-१९-६ समेत जम्मा ज.वि. ८-५-१४ र प्रतिवादी रामजी चौधरीका नाममा कि.नं. १८३ को ज.वि १-७-५, कि.नं. ३१२ को ज.वि. ०-१९-७, कि.नं. १५२ को ज.वि. ०-१०-७, कि.नं. १८६ को ज.वि ०-२-५, कि.नं. १६५ को ज.वि. १-१६-५, कि.नं. ३१ को ज.वि. ०-५-५ समेत जम्मा ज.वि. ५-०-१४ जग्गा रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू बाबु अनुपलालको नाउँदर्ताका जग्गामध्येका जग्गा रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । वादी सितलीदेवीका नाममा दर्ता रहेको जग्गामध्ये कि.नं. ३३६ को ज.वि. १-१९-६ जग्गा निजले मिति २०६१।८।१७ मा आफ्नो नाताभित्रको व्यक्ति सूर्यनारायण चौधरीलाई राजीनामा पारित गरी बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रतिवादी रामजी चौधरीले पनि आफ्नो नामको कि.नं. ३१२ को ज.वि. ०-१९-८ र कि.नं. १८३ को ज.वि. १-७-५ जग्गा मिति २०६१।९।११ मा आशिया चौधरीलाई र.नं. ३१५९ बाट राजीनामा पारित गरी बिक्री गरेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएबाट वादी प्रतिवादीले आ-आफ्ना नाउँ दर्ताको जग्गामा अलग-अलग भोग तथा बिक्री व्यवहारसमेत गरेको देखिन्छ ।  

३. वादी प्रतिवादीबिच अंशबन्डा भएको भए त्यसको लिखत हुनुपर्ने र त्यस्तो लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको हुनुपर्ने अनिवार्यता मुलुकी ऐनमा मिति २०३४।९।२७ मा भएको सातौँ संशोधनले गरेको पाइन्छ । उक्त मिति २०३४।९।२७ भन्दा अगाडि अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको पाइँदैन । सो सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३० नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा "अंशबन्डा गर्दा साक्षी राखी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्टाई बन्डापत्रको कागज खडा गरी लिने दिनेको र साक्षीको समेत सहीछाप गरी रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा सो गरिराख्नुपर्छ । सोबमोजिम नभएको बन्डा सदर हुँदैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदासम्ममा बन्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबन्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भागसान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारिजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री ब्यवहार गरेकोमा ब्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन भएको छैन वा बन्डा घटीबढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिस्ट्रेसन नभए पनि बन्डा भएको सदर हुन्छ । पाउने अंशभन्दा घटी अंश जीउनी लिएकोमा र अंश छोडपत्र गरेकोमा भने रजिस्ट्रेसन भएको हुनुपर्छ ।" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी रामजी चौधरी र प्रत्यर्थी वादी काशिलाल चौधरीकी श्रीमती सितलीदेवीका नाममा सर्वे नापी हुँदा अलगअलग जग्गा नापी भई दर्ता हक भोगसमेत अलगअलग रहेको देखिएको अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादीका बिचमा सर्वे नापी हुनुभन्दा अगावै छुट्टीभिन्न भएको भन्ने देखिन्छ । २०३४ सालमा मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधन भई अंशबन्डाको ३० नं. मा हाल कायम रहेको प्रावधान लागु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्यता नभएको हुँदा यी वादी प्रतिवादीका बाबु जीवित हुँदा नै भएको अंशबन्डाको लिखत पारित नहुनुलाई मात्र अंशबन्डा नभएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा अंशबन्डाको लिखत नभए पनि अन्य प्रमाणहरूबाट छुट्टीभिन्न भएको देखिएको अवस्थामा सोही प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यसै अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । जस्तै "वादी प्रतिवादीहरूबिच छुट्टी भिन्न भएको पारित लिखतको अभाव भए तापनि व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरूका बाबु बाजे अगाडिदेखि नै छुट्टी भिन्न भई अलगअलग बसी भोग बिक्री व्यवहार गरी बसेका देखिएको र मुलुकी ऐन अंशबन्डाको ३० नं. ले व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको देखिएको अवस्थामा बन्डा लिखत नै हुनुपर्ने अनिवार्यता नहुने ।" (ने.का.प. २०६३, अङ्क ९, नि.नं. ७७६१), मुलुकी (सातौ संशोधन) ऐन, २०३४ बाट अंशबन्डाको ३० नं. संशोधन हुँदा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदासम्ममा बन्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबन्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भागसान्तिबमोजिम लिई पाई दाखिल खारेजसमेत गराइसकेको वा बन्डाबमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणवाट बन्डा भइसकेको ठहरेमा पछि बन्डापत्र रजिस्ट्रेसन भइसकेको छैन वा बन्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिस्ट्रेसन नभए पनि बन्डा भएको सदर हुन्छ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।” (ने.का.प २०५४, अङ्क ३, नि.नं. ६३२९), त्यसैगरी "वादी प्रतिवादीहरूले भूमिसुधार लागु हुँदाका बखत १ नं. तथा ७ नं. फाराम भरी पृथक् पृथक् पारिवारिक लगत देखाई सो आधारमा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पु. समेत प्राप्त गरेको तथा वादी प्रतिवादीबिच बन्डापत्रको रीतपूर्वकको कागज नभए पनि मिसिल संलग्न कागज तथा व्यवहार प्रमाणबाट बन्डा भइसकेको देखिन आएकोले अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ।" (ने.का.प. २०४९, अङ्क ८, नि.नं. ४५९९) भनी प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक र आकर्षित हुने देखिन्छ ।

४. प्रस्तुत मुद्दामा वादी र प्रतिवादीका बिचमा अंशबन्डाको लिखत नभए तापनि बाबु अनुपलाल जीवित हुँदै निज अनुपलालको नाममा रहेको ज.वि १३-९-१९ जग्गामध्येबाटै वादी काशिलालको श्रीमती सितलीदेवी र प्रतिवादी रामजीका नाउँमा सर्वे नापीमा अलगअलग जग्गा नापी भएको र आ-आफ्ना नाउँमा दर्ता भएका जग्गाहरूमा भोग तथा बिक्री व्यवहारसमेत अलगअलग रहेको भन्ने देखिन्छ । वादी सितलीदेवीका नाममा दर्ता रहेको जग्गामध्ये कि.नं. ३३६ को ज.वि. १-१९-६ जग्गा निजले मिति २०६१।८।१७ मा सूर्यनारायण चौधरीलाई राजीनामा पारित गरी बिक्री गरेकोमा उक्त जग्गा सगोलको भए निजले प्रतिवादी रामजी चौधरीले दायर गरेको प्रमाणको लिलाम बदर मुद्दा र किर्ते जालसाजी मुद्दामा प्रतिउत्तर लगाउँदा विवादित जग्गामा यी प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदक प्रतिवादी रामजी चौधरीको हक नलाग्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने उक्त लिखतमा प्रतिवादी रामजी चौधरीलाई साक्षी राखेको वा निजको मन्जुरी भएको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाणसमेत गुजार्न सकेको पाइँदैन । यसरी लामो समयदेखि आ–आफ्नो व्यवहार अलगअलग गरी बसी सम्पत्ति भोगचलन गरिआएको स्थितिले बन्डा भएको पुष्टि भएको र सम्पत्तिको विभाजनको स्थिति हेर्दा पनि प्रतिवादीका नाउँमा भन्दा वादीका नाउँमा बढी नै जग्गा रहेकोमा वादीले आफ्ना नाउँमा भएको जग्गा बिक्री गरी सबै सम्पत्ति सिध्याइसकेपछि हाल आएर अंशबन्डाको लिखत नभएको भन्ने आधारमा अंशमा दाबी गर्न मिल्ने देखिँदैन । एउटा अंशियारले आफूखुसी व्यवहार गरी आफूलाई प्राप्त जग्गा सबै सिध्याएर अरू अंशमा दाबी गर्ने हो भने समाजमा अव्यवस्था र अशान्ति आउने अवस्थासमेत सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । 

५. जहाँसम्म प्रत्यर्थी वादी तथा निजका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा उल्लेख गर्नुभएको तायदाती स्वीकार गरेपछि पुनरावेदन जिकिर लिन नपाउने (ने.का.प.२०५३, अङ्क ११, नि.नं. ६२९३), जग्गा दर्ता हुँदैमा अंशबन्डा भयो भन्न नमिल्ने (ने.का.प. २०७०, अङ्क १०, नि.नं. ९०६७) भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गरेको स्थिति छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा उक्त सिद्धान्तहरू र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तरवस्तु परस्परमा एकै प्रकृतिको देखिँदैन । प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि विषयवस्तुको प्रकृति र अन्तर्यसमेत एकै हुनुपर्छ । सो अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा रहेको नदेखिँदा प्रत्यर्थीका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीले बहसमा उल्लेख गर्नुभएको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने प्रकृतिको देखिएन । 

६. यस दृष्टिकोणबाट माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य तथा विवेचित आधार कारणबाट वादी प्रतिवादीहरूका बिचमा अंशबन्डा भएको पारित लिखत नभए तापनि व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादीहरू छुट्टीभिन्न भइसकेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिमको २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला प्रचलित कानून, प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहमा मिलेको नदेखिँदा प्रत्यर्थी वादीले दिएको लिखित प्रतिवाद तथा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

७. तसर्थ, माथि विवेचना गरेअनुसार पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादीका नाममा विभिन्न कित्ताका अचल जग्गा जमिन रहनु, आ-आफ्ना नाममा नापी भई आएका जग्गा जमिनहरू समय समयमा अलगअलग बिक्री वितरण गरिनु जस्ता क्रियाकलापबाट निजहरू व्यवहार प्रमाणबाट अलगअलग रही बसी आएको देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।२।९ मा भएको फैसला नमिलेको भनी उल्टी हुने ठहर्‍याई प्रत्यर्थी वादीले २ खण्डको १ खण्ड अंश पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६८।९।२५ मा भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई प्रत्यर्थी वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६८।९।२५ मा भएको फैसला उल्टी भई अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरेकाले पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाको तपसिल खण्डको देहाय १ र २ बमोजिमको काम कारबाही केही गर्नु नपर्ने हुँदा सोको जानकारी सुरू जिल्ला अदालतलाई दिनू ..........................१  

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............................२ 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- कुबेर पाण्डे

इति संवत् २०७९ साल मङ्सिर १३ गते रोज ३ शुभम् ।