निर्णय नं. ११३९० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७७।११।१८
०६९-WO-११९५
मुद्दा: उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला महोत्तरी, खयरमारा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा तत्काल कार्यरत प्र.स.नि. सूर्यबहादुर सुनुवार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौंसमेत
भ्रष्टाचारजन्य वा अन्य अवाञ्छित कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारबाहीको लागि पर्याप्त आधार नहुने । अवाञ्छित कार्यका सम्बन्धमा कारबाहीको निमित्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने ।
कानूनमा तोकिएका विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी वा पूर्वाग्रही भावना राखी भए गरिएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण र बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोष राना मगर
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :
तथ्यगत बेहोरा
म प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत थिएँ । मिति २०६७।५।१८ मा राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर तथा नागरिक दैनिक पत्रिकामा "छोरालाई इन्स्पेक्टर बनाउन सभासद्ले नै घुस खुवाए" भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा म निवेदक र सुरेन्द्रबहादुर आचार्यले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने प्रहरी निरीक्षक पदको परीक्षामा समावेश गोविन्द नेपालीको छोरा नवराज नेपालीलाई पास गराइदिन्छु भनी निजसँग दुई लाख बैना स्वरूप लिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भयो । सो समाचारको विषयमा मिति २०६७।५।१८ मा तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भई सो समितिले आफूले गर्न नहुने एवम् नमिल्ने काम गर्न सक्छु भनी लोभ लालचमा परी गैरकानूनी तवरले रकम लिने-खाने गरेको पाइँदा निजको उक्त कार्य प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको, ऐ.ऐ.को (छ) अनुसार भ्रष्टाचार गरेको र ऐ.ऐ. को (ज) अनुसार आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेसमेतको कसुर गरेको भनी म निवेदकलाई ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६७।१२।२५ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट निर्णय भयो । सो निर्णयउपर प्रहरी महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सुरू आदेश मिलेकै देखिएको हुनाले पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको छ । मैले गर्दै-नगरेको आरोप लगाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश गैरकानूनी छ । म निवेदक र गोविन्द नेपालीबिच घरायसी व्यवहारमा लेनदेन हुने गरेको र निजबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न सापटी स्वरूप मिति २०६७।४।३ मा लिएको रू.२,००,०००।- मिति २०६७।५।११ मा फिर्ता गरिसकेको छु । सोही समाचारको विषयलाई लिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गरी आयोगको निर्णय संख्या ६९ मिति २०६९।६।३ मा "घुस लेनदेन गरेको कुरामा बयान गर्ने सबैजना इन्कार रहेको, व्यापार व्यवसाय गर्न रकम लिए दिएको हो भनी बयान गरेको, रकम बरामद हुन नसकेको, प्र.स.नि. सूर्यबहादुर सुनुवार प्र.नि.को परीक्षा पद्धतिसँग सम्बन्धित व्यक्ति नभएको र प्र.नि. पास गराउन सक्ने हैसियतका व्यक्ति पनि रहेको देखिँदैन" भनी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ । म निवेदकउपर भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको आरोपमा पत्रपत्रिकाको समाचारलाई आधार मानी भएको निर्णय कानूनविपरीत छ । सोही घटनामा म निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरियो भने प्र.स.नि. सुरेन्द्रबहादुर आचार्यलाई भने निलम्बन फुकुवा भई नोकरीमा राखिएको छ । मैले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेको, पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरूपयोग नगरेको, आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन नगरेको र सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा आफू निर्दोष भएको भनी सफाइ प्रस्तुत गर्दागर्दै उचित र पर्याप्त आधारविना भएको कारबाही सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही र निर्णयबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं प्रहरी ऐन, २०१२ तथा नियमावली, २०४९ को नियम ९३(४)(ग), ८९(२)(३)(४) समेत विपरीत हुँदा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । अतः मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६७।१२।२५ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको प्रहरी महानिरीक्षकको मिति २०६९।१२।१५ को निर्णयलगायत सो पछि मलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्णय, सूचना, पत्राचार आदि भएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिक पदमा नै पुनर्बहाली गरी काममा लगाउनु र नोकरीबाट बर्खास्त गरेको मितिदेखि पुनर्बहाली गरेको अवधिसम्मको तलब भत्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा दिनु भन्ने परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारको मिति २०७०।१।२९ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना पठाइ लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०७०।२।५ को आदेश ।
निवेदक पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको भन्ने उजुरीको विषयमा निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसङ्गत नै हुँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मिति २०६७।६।१७ मा विपक्षीलाई स्पष्टीकरण सोधेको समयमा निज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा खटिएको कारणले कारबाहीसमेत सोही कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट भएको हो । स्पष्टीकरण सोधेको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहनुभएको र सजाय गर्दाको अवस्था मिति २०६७।११।२५ मा सो स्थानमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज ढकाल पदस्थापन भएको हुनाले निजले सजाय गर्ने निर्णय गरेको हो । मिति २०६९।६।३ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दाको अवस्थामा विभागीय कारबाही भइसकेको भन्ने आधारमा समेत निर्णय गरेको स्पष्ट छ । कुनै प्रहरी पदमा अरूमार्फत नियुक्त गराइदिन सक्छु भनी रकम लिएको कुरा भ्रष्टाचार मान्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विचार गर्ने विषय हो । कसैले त्यसरी रकम लिने कार्यले प्रहरी सङ्गठनको छवि भ्रष्ट रहेको ठान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हेर्ने भए तापनि कर्मचारीको अनुचित आचरण स्वयंमा विभागीय कारबाही र सजायको विषय हुने भएकाले आयोगले गरेको निर्णयले विभागीय सजायमा कुनै असर पर्न सक्ने होइन । निवेदकले गोविन्द नेपालीसँग रकम बुझी लिएको कुरा लिखित रूपमा स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि सो रकम पहिले लिएको र बैना स्वरूप लिएको भन्ने निजको कथन रिट निवेदनमा रहे भएको भए तापनि प्रहरी नायब महानिरीक्षक विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेतबाट सो कुराको पुष्टि भइरहेको र विभागीय कारबाही गर्ने अधिकारीसमेत निजले विभागीय कारबाहीयोग्य कसुर गरेको कुरामा वस्तुगत रूपमा विश्वस्त भई गरेको विभागीय सजाय र सोउपरको पुनरावेदन निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षकको लिखित जवाफ ।
मिति २०६७।५।१८ को कान्तिपुर दैनिक र नागरिक दैनिक पत्रिकामा सभासद्ले छोरालाई इन्स्पेक्टर बनाउन घुस खुवाएको भन्ने प्रकाशित समाचार तथा उजुरीसमेतको विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ को उपनियम (३) बमोजिम मिति २०६७।५।१८ मा मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समितिले प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पुर्याई छानबिन गर्दा निवेदक लोभ लालचमा परी आफूबाट गर्न नहुने एवं नमिल्ने काम गर्न सक्छु भनी गैरकानूनी तवरले रकम लिने खाने गरेको पाइएकाले निजको उक्त कार्य प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) अनुसार आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेको, ऐ. नियमावलीको (छ) अनुसार भ्रष्टाचार गरेको र ऐ.ऐ.को (ज) अनुसार आचरणसम्बन्धी नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने कसुर गरेको स्पष्ट हुन आएकोले सोही बेहोरासम्म उल्लेख गरी उल्लिखित नियम ८९ को उपनियम (३) बमोजिम सबुद प्रमाणसमेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । निवेदन जिकिर गरेझैं निजलाई हिरासतमा राखी यातना दिएको, जबरजस्ती स्वीकारोक्तिमा जवाफ लेखाई बयान लिने र हस्ताक्षर गराउने कार्य भए गरेको छैन । सम्मानजनक रूपमा स्वतन्त्रतापूर्वक निजको पूर्ण राजीखुसीमा बयान लिने कार्य भएको हुँदा विपक्षीको जिकिर तथ्यपरक र विश्वसनीय छैन भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन छानबिन समितिको संयोजक प्रहरी नायब महानिरीक्षक विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
अग्राधिकारमा राखी प्रस्तुत रिट निवेदन हेरिपाउँ भन्ने निवेदकको मिति २०७०।११।११ गतेको निवेदन ।
निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट मिति २०६७।१२।२५ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल र सो निर्णयउपर पुनरावेदनको रोहमा सोही कार्यालयका प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०६९।१२।१५ मा भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइलसमेत सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७४।८।११ को आदेश ।
प्रस्तुत विषयकै सन्दर्भमा निवेदकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चलाएको कारबाही फाइल र सो सम्बन्धमा भएको निर्णय र प्र.स.नि. सुरेन्द्रबहादुर आचार्यलाई प्रस्तुत विषयकै सम्बन्धमा कारबाही चलाई प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६७।१२।२२ मा र पुनरावेदन तहबाट मिति २०६९।१२।१४ मा भएको निर्णयसहितको फाइल सम्बन्धित कार्यालयबाट झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।८।१० को आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोष राना मगरले भ्रष्टाचारको कसुरमा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सजाय भएको छ; यसै विषयमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखेको अवस्था छ; अदालतबाट भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भएमा मात्र सजाय गर्नुपर्नेमा छानबिनमा परेको आधारमा मात्र अवकास दिनु गैरकानूनी छ; विभागीय कारबाही गर्दा सम्बन्धित प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका नायब महानिरीक्षकले गरेको छ; त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी कारबाही भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सेवामा पुनर्बहाली गरिनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतमले निवेदक तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत हुनाले प्रधान कार्यालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट कारबाही भएको हो; भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विषयमा निवेदक संलग्न भएको भन्ने विषयमा विवाद भई छानबिन भएको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम निवेदकलाई कारबाही गरिएको छ; निर्णयमा कानूनी त्रुटि छैन; रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब, यसमा निवेदकउपर गरिएको विभागीय कारबाही र सजाय कानूनअनुकूल छ वा छैन ? निवेदकको मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारलाई भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भनी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखियो । निजउपर लगाइएको आरोपको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान गरिएको देखिन्छ । सो आयोगले रकम बरामद नभएको, निवेदक प्रहरी निरीक्षक पदमा पास गराउन सक्ने हैसियतका व्यक्ति पनि नभएको भन्नेसमेत आधारमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको नदेखिएको भनी मुद्दा नचलाई तामेलीमा राखेको पाइयो । भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा नै नचलाइएको यस अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको भनी उपल्लो हदको विभागीय सजाय दिइएको अर्थात् भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको कार्य प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन आएको छ ।
३. रिट निवेदक नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गरेको काम कारबाही वा आचरणको विषयलाई लिएर विभागीय कारबाही र सजाय गरिएको कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(४) को खण्ड (ग) ले प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सजाय दिने अधिकार “सम्बन्धित” प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा समेत प्रहरी नायब महानिरीक्षक दर्जाका अधिकृत रहेको र निजमा विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । तर निवेदकउपर विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गरेको देखियो । निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(४) को खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि “सम्बन्धित” प्रहरी नायब महानिरीक्षक भनी मान्न मिल्ने देखिएन । नियमले तोकेका “सम्बन्धित” अख्तियारवालाबाट विभागीय कारबाही र सजाय गरेको नदेखिएको हुँदा यसमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि कायम रहेको अवस्थासमेत देखियो ।
४. विभागीय सजाय दिने सम्बन्धित अधिकारीले सजाय प्रस्ताव गरी सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिएको हुनुपर्दछ । तर निवेदकउपर कारबाही र विभागीय सजाय गर्ने सन्दर्भमा सोअनुसार सजाय प्रस्ताव गरी “सम्बन्धित अधिकारीले” स्पष्टीकरण सोधेको देखिन आएन । यस प्रकारको काम कारबाहीलाई न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) अनुकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अन्य अवाञ्छित कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारबाहीको लागि पर्याप्त आधार हुँदैन । त्यस प्रकारका अवाञ्छित कार्यका सम्बन्धमा कारबाहीको निमित्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको सर्त र प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै प्रहरी कर्मचारीबाट भएका कानूनविपरीतका अवाञ्छित कार्यको गम्भीरताका आधारमा नै सजायको भागी बनाउनु कानूनसम्मत हुँदैन । कानूनमा तोकिएका विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी वा पूर्वाग्रही भावना राखी भए गरिएका काम कारबाही त्रुटिपूर्ण र बदरयोग्य बन्दछन् ।
५. प्र.स.नि. सुरेन्द्रबहादुर आचार्यउपर समेत सूर्यबहादुर सुनुवारसरह समान अभियोगमा छानबिन भएको र दोषी पाइएको भनी कारबाही गरिएको देखिन्छ । निज प्र.स.नि. सुरेन्द्रबहादुर आचार्यलाई भने पदोन्नति रोक्कासम्म हुने गरी विभागीय सजाय गरिएको पाइयो । निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारलाई भने भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको देखिन्छ । प्र.स.नि. सुरेन्द्रबहादुर आचार्य र यी रिट निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवार समान स्तरका (समान आरोप लगाइएका) व्यक्ति हुन् भन्ने देखिन्छ । यसबाट समान अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरूबिच फरक वा असमान व्यवहार गरेको देखिन आएको छ । यस प्रकारको व्यवहारलाई संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकअनुकूलको व्यवहार मान्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. अतः माथि उल्लेख गरिएका आधार र कारणबाट रिट निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारलाई प्रहरी सेवाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त सामान्यतया: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण देखिँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गरेको मिति ०६७/१२/२५ को निर्णय; उक्त निर्णयउपर परेको पुनरावेदन सुनी सो निर्णय सदर गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको मिति ०६९/१२/१५ को निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम भए गरिएका काम कारबाही, लेखिएका पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । निवेदक सूर्यबहादुर सुनुवारलाई निजको साबिक पदमा पुनर्बहाली गरी कानूनबमोजिम निजले पाउने सुविधा दिनु, दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरूको जानकारीका लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू । आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत:- रूद्रप्रसाद अर्याल
इति संवत् २०७७ साल फाल्गुन १८ गते रोज ३ शुभम् ।