निर्णय नं. ११३९२ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७९।१०।२६
०६८–ध्इ–१०००
मुद्दाः– उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : तनहुँ जिल्ला, रूपाकोट गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
रीतपूर्वक संसद्बाट पारित भइसकेको बजेटको वैधानिकता कानूनसरह हुने । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपश्चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने । सरकार व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित बजेट कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री लेखनाथ स्वर्णकार एवं श्री निरूजा चापागाई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ तथा हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः–
तथ्य खण्ड
मिति २०६८।१२।१६ गतेको भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा विभिन्न किसिमले सवारी साधनबाट जरिवाना स्वरूप सङ्कलन गरेको राजस्वको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई दिने निर्णय गरेको भन्ने बुझिन आएको । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सालमा महानगरीय ट्राफिक महाशाखाअन्तर्गतका ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनहरूबाट विभिन्न शिर्षकअन्तर्गत जरिवानाबापत लगभग रू.१० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको भन्ने बुझिन आएकोले सो रकमको १५ प्रतिशतले १ करोड ५० लाख रकम हुन आउँदछ । आफ्नो पेसाअन्तर्गतको सेवा सर्तलाई स्वीकार गरी जागिर खाएका ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निजहरूले सङ्कलित राजस्वको रकमको १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनु पर्नाको संवैधानिक र कानूनी आधार विपक्षीहरूसँग छैन । साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूले सेवा गरेबापत पाउने तलबको अतिरिक्त आफूले सेवा गर्दा सङ्कलित राजस्वको रकमलाई प्रतिशतमा माग्नु निजहरूको पेसागत आचरणमा समेत पर्दैन । ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने भनिएको १ करोड ५० लाख रकम दुर्गम स्थानमा अस्पताल, खानेपानी, विद्यालय, बाटोलगायतका विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई पर्याप्त हुन आउँदछ । यसरी राजस्वको रकमलाई भागबन्डा लगाई प्रतिशतको आधारमा गैरकानूनी हिसाबले माग गर्ने अधिकार विपक्षी महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामशाहपथ, काठमाडौंलाई छैन । साथै, त्यस्तो गैरकानूनी मागको आधारमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोषको रकम वितरण गर्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवं नेपालको प्रचलित कुनै पनि कानूनले विपक्षी मन्त्रिपरिषद्लाई नदिएकोले त्यस्तो गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णय बदर गरिपाऊँ ।
विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भनिएको मिति २०६८।१२।१६ को ट्राफिक प्रहरीलाई निजहरूले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा सङ्कलित रकमको १५ प्रतिशत रकम दिने भनिएको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना ऐ. धारा ९०, ९१, ९३, ९४, ९६, ९८, ९९ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।८।२२ गते रिट नं. ०६७–ध्इ–०८१२ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त साथै कानूनी शासन, सीमित सरकारको अवधारणा एवम् लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता आर्थिक अनुशासनविपरीत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२(१०७)(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ट्राफिक प्रहरीलाई दिने भनिएको रकम निकासाको प्रक्रियामा रहेको भन्ने बुझिएकोले उक्त रकम निकासा हुनबाट नरोकिएमा राजस्वबाट सङ्कलित उक्त रकम गैरकानूनी रूपमा निकासा भई जाने त्यसो हुन गएमा राज्यकोषको रकम चरम दुरूपयोग हुने एवं गलत आर्थिक प्रणालीको विकास हुने साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त हुने निश्चित भएकाले तत्काल मिति २०६९।१।१६ को भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कुनै पनि रकम निकासा नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत विवादमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने भएको साथै सार्वजनिक सरोकारको विवादसमेत समावेश भएको अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागज साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै, अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले मिति २०६९।१।१६ को भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई रकम दिएको भनी उक्त निर्णयको निश्चितता देखाउन नसकी केवल भनिएको भन्ने आधारमा मात्र अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत मुद्दा नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६९।१।२२ मा भएको आदेश ।
ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता उपलब्ध गराउने विषयको गृह मन्त्रालयको नं. ६/१३९–२०६८।१२।१० को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ७४/०६८ मिति २०६८।१२।१६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक र सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीले पाउने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि गत आर्थिक वर्ष ट्राफिक प्रहरीबाट असुल भएको जरिवानाको रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुने रकम पेस गरिएको सूचकाङ्कको आधारमा ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा आ.व. २०६६/०६७ को बजेट कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सुधार शीर्षकअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियमहरूको कडाईका साथ पालना गराउनको लागि उत्प्रेरित गर्न प्रचलित जरिवानामा थप २५ प्रतिशत उठाई सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भनी उल्लेख भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस भएको उक्त बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको हुँदा बजेटमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय भएको हो । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको बजेटको वैधानिकता प्रचलित कानूनसरह हुन्छ । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति र कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपश्चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न सकिँदैन । व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने सरकारले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित बजेट तथा कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बजेटको आधारमा यसबमोजिम कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ तयार भई प्रारम्भमा काठमाडौं उपत्यकामा एष्यित एचयवभअत को रूपमा ट्राफिक प्रहरीमा एभचायचmबलअभ दबकभम क्ष्लअभलतष्खभ क्थकतझ लागु गरिएको हो । तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।१२।१६ को निर्णय विपक्षी निवेदकले दाबी लिएजस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा ९०, ९१, ९३, ९४, ९६, ९८, ९९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आर्थिक अनुशासनविपरीत नरहेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यालय र कामको प्रकृतिअनुसार समय समयमा विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू प्रदान र त्यस्ता भत्ता कटौती गर्न सक्ने नै हुन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट कार्यबोझको प्रकृति अनुसार ट्राफिक प्रहरीहरूका लागि ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबाट सङ्कलित राजस्वको पन्ध्र प्रतिशत रकम निजहरूलाई नै प्रदान गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै छ । साथै, उक्त निर्णय गर्ने काम यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा उक्त निर्णयलाई लिएर असम्बन्धित यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिकाको कुरा छ, सो निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको नभई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निरन्तर धुवाँ, धुलो सही ठुलो तनावको स्थितिमा काम गर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा थप प्रोत्साहन प्रदान गर्नका लागि कानूनबमोजिमको आफ्नो अधिकारको सीमामा रही गरेको निर्णय उचित र सही हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । आफ्नो मातहतको निश्चित विभागको कुनै कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित प्रोत्साहन रकम दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्ने नै कुरा हो । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूको हकमा नेपाल सरकारले त्यस्तो निर्णय गरी भत्ता सुविधा प्रदान गरी आएको तथ्य सर्वविदित नै छ । तथापि, ट्राफिक प्रहरीलाई त्यसरी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारको निर्णयको अतिरिक्त कुनै नियम कानूनमा कुनै प्रकारको कुनै संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी आवश्यकता भएको अवस्थामा सोबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने कुरा निश्चित नै छ । अतः प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिमको कारबाही गरी सवारी सुचारू गर्न धुवाँधुलो घामपानीको प्रवाह नगरी २४ सै घण्टा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको कार्यको कठिनताको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट भएको उल्लिखित निर्णय अन्यथा भन्नुपर्ने कुनै कारण नभएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत विरूद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फबाट लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।०१।१६ गतेको निर्णयले सवारी नियम उल्लङ्घन गरी सवारी चलाउने सवारी चालकहरूलाई कारबाही गर्न, सवारी दुर्घटना न्यून गर्न, अनवरत रूपमा धुवाँ, धुलो, घाम, पानी तथा जोखिम रूपमा रहेको सवारी दुर्घटनामा आफैँ पर्न सक्ने अवस्था, स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल असर र बिमाको समेत उचित व्यवस्था नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको कार्य मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट प्रोत्साहनबापत कुल उठेको राजस्व रकमबाट १५ प्रतिशत कर्तव्य पालनामा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदा अझ बढी जोस जाँगर स्फूर्तिका साथ कानूनी राज्यको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने कार्य भएको छ । सवारी साधन सही अवस्थामा चलेमा नेपाल सरकारबाट निर्दिष्ट गरिएको ऐन नियमबमोजिम सञ्चालन भएमा ट्राफिक प्रहरीबाट जरिवाना गर्ने अवस्था नै आउँदैन । सवारी धनी, व्यवस्थापक र सवारी चालकले सवारी सञ्चालन गर्दा कुनै पनि सजायको भागीदार हुने अवस्थालाई हटाउनुपर्दछ । जसबाट ट्राफिक प्रहरीले राजस्व सङ्कलन गर्ने अवस्था नै रहँदैन । नेपाल सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई सुविधा दिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाट निर्णय भई हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ बमोजिम ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी चालक तथा सवारी साधनहरूलाई कारबाहीपश्चात् उठेको रकममध्येबाट १५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताबापत प्राप्त भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथको तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षकको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण छैन । ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गरेको राजस्व रकमको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।१।१६ मा भएको भनिएको निर्णय बदरको मागदाबी लिई दायर गरिएको निवेदनमा यस सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९१ बमोजिम सरकारी कोषबाट रकम झिक्दा वा खर्च गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएको प्रक्रिया र उचित प्रयोजनको लागि मात्र हुन सक्दछ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाल सरकारलाई अख्तियार दिएको विनियोजन ऐन, २०६८ मा निवेदनमा उल्लेख भएको ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गरेको राजस्व रकमको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई दिने भन्ने उल्लेख भएको छैन । व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको ऐनले दिएको अख्तियारभन्दा बाहिर गई सरकारी कोषको रकम खर्च हुन सक्दैन । यदि भएमा संविधानबमोजिम स्थापित महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसको जाँचबुझ गर्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । अनधिकृत खर्चले कदापि मान्यता पाउन सक्दैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन यस सचिवालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल, डा. श्री शिवकुमार यादव, श्री लेखनाथ स्वर्णकार एवं श्री निरूजा चापागाईले सङ्कलित राजस्वको प्रतिशत नै तोकेर ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन मिल्दैन । ट्राफिक प्रहरीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने कानून छैन । सरकारको तजबिजीले सञ्चित कोषमा भार पर्ने गरी कानूनमा तोकेभन्दा बढी सुविधा कसैलाई पनि दिन मिल्दैन । तसर्थ, ट्राफिक प्रहरीलाई सङ्कलित राजस्वको १५ प्रतिशत भत्ता दिने भनी मिति २०६८।१२।१६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले आ.व. २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको र सो बजेट संसद्बाट पारित भई गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव नं. ६/१३९ मिति २०६८।१२।१६ को निर्णयले प्रहरी नायब उपरीक्षकभन्दा तलका दर्जाका ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत असुल गरेको रकमको सूचकाङ्कका आधारमा १५% प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा एष्यित एचयवभअत को रूपमा ट्राफिक प्रहरीमा एभचायचmबलअभ दबकभम क्ष्लअभलतष्खभ क्थकतझ लागु भएको हो । प्रत्येक वर्षमा आउने बजेटमा आर्थिक दायित्व र सरकारका मातहतका कर्मचारीहरू तलब सुविधा निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारको स्वायत्तताभित्र पर्छ । बजेटले ल्याएको कुरा संसद्ले पारित गरिसकेपछि कानूनसरह हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको १५% प्रोत्साहन भत्ता पाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्था छ । उक्त निर्णयले रिट निवेदकको कुनै कानूनी हक हितमा बाधा अवरोध पुगेको तथा सार्वजनिक सरोकारको सार्थक सम्बन्ध रहेको नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भनिएको मिति २०६८।१२।१६ को ट्राफिक प्रहरीलाई निजहरूले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जरिवानाबापत सङ्कलित रकमको १५ प्रतिशत रकम दिने भनिएको निर्णय कानून तथा आर्थिक अनुशासनविपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी भएकोमा ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता उपलब्ध गराउने विषयको गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मिति २०६८।१२।१६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भई ट्राफिक प्रहरीबाट असुल भएको जरिवानाको रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुने रकम पेस गरिएको सूचकाङ्कको आधारमा ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । उक्त बजेट व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको उक्त निर्णय गर्ने काम यस मन्त्रालयबाट नभएको हुँदा असम्बन्धित मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी अर्थ मन्त्रालयको आफ्नो मातहतको निश्चित विभागको कुनै कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित प्रोत्साहन रकम दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्ने नै कुरा हो । २४सै घण्टा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको कार्यको कठिनताको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट भएको उल्लिखित निर्णय मनासिब हुँदा उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ बमोजिम ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारी चालक तथा सवारी साधनहरूलाई कारबाहीपश्चात् उठेको रकममध्येबाट १५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताबापत नेपाल सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई सुविधा दिन सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, रामशाहपथको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने कुनै औचित्य छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९१ बमोजिम सरकारी कोषबाट रकम झिक्दा वा खर्च गर्दा कानूनमा व्यवस्था भएको प्रक्रिया र उचित प्रयोजनको लागि मात्र हुन सक्दछ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाल सरकारलाई अख्तियार दिएको विनियोजन ऐन, २०६८ मा निवेदनमा उल्लेख भएको ट्राफिक प्रहरीले सङ्कलन गरेको राजस्व रकमको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई दिने भन्ने उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन यस सचिवालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।
उपर्युक्तबमोजिम जिकिर, रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ बेहोरा एवं निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहससमेत सुनी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६८।१२।१६ मा भएको ट्राफिक प्रहरीलाई निजहरूले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जरिवानाबापत सङ्कलित रकमको १५ प्रतिशत रकम दिने निर्णय र सो निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालय कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ का आधारमा ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सुधार शीर्षकको कार्यक्रमअन्तर्गत “ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, जथाभावी पार्किङ गर्नाले ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको समस्या सर्वत्र देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियमहरूको कडाइका साथ पालना गराउन उत्प्रेरित गर्न प्रचलित जरिवानामा थप २५ प्रतिशत उठाई सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्बाट उक्त बजेट पारित भएको देखिन्छ । संविधानमा निर्दिष्ट प्रावधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट बन्ने र त्यसरी बनेको बजेट सरकारी विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस भई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुने हुन्छ । रीतपूर्वक संसद्बाट पारित भइसकेको बजेटको वैधानिकता कानूनसरह हुन्छ । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपश्चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न मिल्दैन । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने र व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित बजेट कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ ।
३. आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को बजेटमा उल्लिखित ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन गृह मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तथा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ तयार भएको देखिन्छ । आ.ब. २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको र सो बजेट संसद्बाट पारित भई गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव नं. ६/१३९ मिति २०६८।१२।१६ को निर्णयले प्रहरी नायब उपरीक्षकभन्दा तलका दर्जाका ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत असुल गरेको रकमको सूचकाङ्कका आधारमा १५% प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था प्रारम्भमा काठमाडौं उपत्यकामा एष्यित एचयवभअत को रूपमा ट्राफिक प्रहरीमा एभचायचmबलअभ दबकभम क्ष्लअभलतष्खभ क्थकतझ लागु भएको हो । प्रारम्भमा उक्त व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा एष्यित एचयवभअत को रूपमा ट्राफिक प्रहरीमा एभचायचmबलअभ दबकभम क्ष्लअभलतष्खभ क्थकतझ लागु गरिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले कुनै मातहतका कार्यालय र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित कुनै प्रोत्साहनका व्यवस्था लागु गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित कुनै कानूनी व्यवस्थाले बाधा परेको देखिँदैन । ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ताको रकम राजस्वको रकम भए तापनि यसले राज्यकोषमा भार थप्ने देखिँदैन । ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ताको स्रोत सवारीलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई गरिएको जरिवाना रकमबाट उठेको रकमको १५% भन्ने उल्लेख भएबाट यसरी प्रोत्साहन भत्ता राखिदिँदा ट्राफिक प्रहरीले तदारूकताका साथ काम गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन मर्यादित र अनुशासित हुने र जरिवानाबापत सङ्कलन हुने राजस्वको रकममा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा राजस्वको रकमबाट प्रोत्साहनबापत दिने जस्तो देखिए तापनि नियमित राजस्वबाट उठेको रकम नभई ट्राफिक प्रहरीले नै जरिवानाबापत उठाएको रकमको १५% दिने भन्ने व्यवस्था भएबाट प्रोत्साहन भत्ताको स्रोतसमेत प्रस्ट खुलेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले गर्ने खर्चलाई नियमित र अनुशासित बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकासमेत पारित भइसकेको देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले नै जरिवानाबापत उठाएको रकमको १५% प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णयले यी रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक हितमा बाधा अवरोध पुर्याएको वा सार्वजनिक हकहित र आर्थिक अनुशासनमा विचलन ल्याउन खोजेको भन्ने देखिँदैन ।
४. यसैगरी उपत्यकाभित्रको अस्त व्यस्त तथा अव्यवस्थित सवारी जामलाई न्यूनीकरण गर्दै सवारी तथा यातायातको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरी निरन्तर धुवाँ, धुलो सहेर आफ्नो स्वास्थ्यको समेत परवाह नगरी तनावको स्थितिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको कटु यथार्थ हो । २४सै घण्टा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा थप प्रोत्साहन प्रदान गर्नका लागि कानूनबमोजिमको आफ्नो अधिकारको सीमामा रही गरेको सरकारले निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । आफ्नो मातहतको निश्चित विभागको कुनै कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित प्रोत्साहन रकम दिन सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्ने नै हुन्छ । यसरी ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानाबापत उठाएको रकमको १५% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारको निर्णय भए पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि नियम कानूनमा कुनै प्रकारको संशोधन कतै पनि गर्नुपर्ने कानूनी आवश्यकता रहे भएको पाइँदैन । प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको प्रतिकूलको विषय समावेश रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । कानूनमा तोकिएबमोजिमको कारबाही गरी सवारी सुचारू गर्न २४सै घण्टा सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको कार्यको मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारबाट भएको उल्लिखित निर्णय अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएन ।
५. अर्कोतर्फ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट वक्तव्यहरू आई विनियोजन विधेयकहरू संसद्बाट पारित भई लागु भइसकेको, मुलुकमा नयाँ संविधानसमेत लागु भइसकेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम भए गरेका कामकारबाही र ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने २०६६/०६७ को बजेट वक्तव्य र सोको विनियोजन विधेयक कानूनबमोजिम तत्कालीन संसद्बाट पारित भइसकेको देखिन्छ । सञ्चित कोषको रकम सरकारले कानूनबमोजिम झिक्न नपाउने भन्ने हुँदैन । सञ्चित कोषको रकम संसद्ले आवश्यकताका आधारमा संविधान तथा कानूनबमोजिम खर्च गर्न पाउने नै देखिन्छ । स्रोतको यकिन गरेर खर्चसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६८।१२।१६ मा ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानाबापत सङ्कलित राजस्वको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने भनी भए गरेको निर्णयमा कानूनको कुनै त्रुटि देखिएन ।
६. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, आधार कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अब, नेपाल सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई दिने थप सुविधा, भत्ता, बोनस आदिका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व कामको प्रकृति, कार्यबोझ, उपलब्ध जनशक्ति, तलब सुविधासमेतका नियमहरू हेरी अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा सूचकसहितको मापदण्ड बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । सरोकारवालाले आदेशको प्रतिलिपि माग्न आई नियमानुसार दिनु र प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी रेकर्ड मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृतः इन्दिरा कार्की (गेलाल)
इति संवत् २०७९ साल माघ २६ गते रोज ४ शुभम् ।