निर्णय नं. ११३९३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०७९।११।१६
०७६-WO-०३०२
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : वासुदेव सुवेदीको छोरा, साबिक जिल्ला भोजपुर, दलगाउँ गा.वि.स., वडा नं. १ बाट जिल्ला सुनसरी, रामधुनी नगरपालिका, वडा नं. ३ मा स्थानान्तरण भई हाल जिल्ला भक्तपुर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, वडा नं. २ मा घर भई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, भक्तपुरमा वरिष्ठ सहायक पदमा कार्यरत एकराज सुवेदीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
खुल्ला प्रतियोगितामा सेवा बाहिरबाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा सेवाको पदमा रही गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम र उपल्लो हदको उमेर तोक्न सकिने भए तापनि एकपटक सेवा प्रवेश गरी सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद तोक्नुको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने ।
संस्थाभित्रका कर्मचारीहरूले जीवनको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा, समय र सिर्जनशीलता सोही संस्थामा नै व्यतीत गरिरहेको अवस्था हुँदा अन्य उम्मेदवार र सोही संस्थामा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीबिच फरक व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने नदेखिने । फरक फरक वर्ग वा समूहका व्यक्तिलाई औचित्यका आधारमा फरक कानूनी व्यवस्था (intelligible differentia) गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधव बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यराज दाहाल र श्री खेमराज ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवराम तिमल्सिना
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७८, अङ्क १, नि.नं.१०६३८
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६
आदेश
न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
म निवेदक एकराज सुवेदी जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड, सानोठिमी भक्तपुरमा मिति २०६१।३।२८ देखि तह-४ सहायक अफसेट (प्राविधिक) पदमा नियुक्ति भई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानो ठिमी भक्तपुरको मिति २०७१।६।६ को निर्णयानुसार मिति २०७१।६।७ देखि ज्येष्ठता कायम हुने गरी बढुवा भई बढुवा भएको पद वरिष्ठ सहायक तह-५ प्राविधिक अफसेट समूहको पदमा हालसम्म कार्यरत छु । त्यसैगरी म निवेदक प्रभात प्रकाश हाडा ऐ.कार्यालयमा मिति २०५९।१।३१ मा तह-२ अफसेट हेल्परमा नियुक्ति भई हाल मिति २०७५।१।१९ को निर्णयले बढुवा भई सोही कार्यालयमा तह-४ प्राविधिक अफसेट पदमा कार्यरत छु । त्यसैगरी म निवेदक सन्तोषकुमार कार्की मिति २०५५।२।२९ को निर्णयानुसार सोही कार्यालयमा तह-२ अफसेट हेल्पर प्राविधिक पदमा नियुक्ति भई हाल मिति २०७५।१।१९ देखि तह ४ प्राविधिक अफसेट सहायक पदमा कार्यरत छु । त्यसैगरी म अजयकुमार पासमान मिति २०६१।३।२८ मा सोही कार्यालयमा तह-३ उपसहायक प्राविधिक पदमा नियुक्ति भई मिति २०५९।५।१२ देखि तह ४ सहायक प्राविधिक पदमा कार्यरत छु । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुरको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा मिति २०७६।५।२७ मा प्रकाशित सूचनाको क्र.सं. ४ मा विज्ञापन नं. ४०७६-७७ पद शाखा अधिकृत तह-६, सेवा प्राविधिक समूह अफसेट, पद संख्या-४ आन्तरिक खुला समावेशीमा खुला-२, महिला-१, आदिवासी जनजाति-१ भनी उल्लेख भएको रहेछ । त्यसैगरी क्र.सं. १० विज्ञापन नं. १०/२०७६/०७७ को वरिष्ठ सहायक तह-५ प्रावधिक अफसेट पद संख्या-४ खुल्ला-२, महिला १, आदिवासी जनजाति-१ र त्यसैगरी क्रमसंख्या-१४ विज्ञापन नं. १४/०७६/७७ वरिष्ठ सहायक प्राविधिक प्रेस पदसंख्या-१, खुल्ला-१ भनी उल्लेख भएको रहेछ ।
हामी निवेदकहरू उक्त कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ सहायक तह-४ र ५ प्राविधिक अफसेट समूहको पदमा कार्यरत रही विज्ञापनमा उल्लिखित आवश्यक शैक्षिक योग्यतासमेत पूर्ण गरेको एवं हाम्रा हालको उमेर ४० वर्ष र सोभन्दा माथि रहेको छ । हामी सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा मौजुदा रहेको विनियमावली, २०५७ तथा सोलाई निरन्तरता दिँदै उक्त विनियमावलीमा भएको चौथो संशोधन, २०७१ को दफा ३६ मा खुला वा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन केन्द्रको कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप माथिल्लो पदमा दरखास्त दिन आफूलाई योग्य सम्झी विज्ञापनमा उल्लेख भएबमोजिम लोक सेवा आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षाको दरखास्त फाराम भरी विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरमा बुझाउन जाँदा विनियमावलीमा छैठौं संशोधन भइसकेकोले विनियमावलीको नियम ८, ८(२) (ख) तथा ८(३) समेत बमोजिम उमेरको हद लाग्ने भनी हाम्रो परीक्षा फाराम दर्ता गर्न इन्कार गरियो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ (पाँचौं संशोधन, २०७६) को विनियम ८ मा केन्द्रको सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन उमेरको हदसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त ऐ. विनियमको (१)(ख) मा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र ३५ वर्ष ननाघेको भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । त्यस्तै ऐ.विनियमको (३) मा खुलातर्फको पदमा उम्मेदवार हुन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपनियम (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको उमेरको हद लाग्ने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ । हामी सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा विनियमावलीमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरका हद लाग्ने व्यवस्था थिएन । त्यस्तै विनियमावली, २०५७ (चौथो संशोधन) २०७१ को नियम ३६ मा खुला वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन केन्द्रको कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको रहेको छ । यसरी हामी सेवामा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेका सेवा सर्तका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्न मिल्दैन । बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था रहेको छैन । निजामती सेवा ऐनलगायतका ऐनहरूले बहालवाला कर्मचारीहरूको लागि उमेरको हद लगाएको देखिँदैन । स्वयं लोक सेवा आयोगले नै निजामती सेवाका लागि प्रकाशन गर्ने विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन भनी सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि आह्वान गरेको विज्ञापनमा बैंकमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भनी सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको छ । विनियमावलीमा रहेको विगतको व्यवस्थालाई संशोधन गरी हामीलाई दरखास्त दिनबाट रोक्ने ध्येयले मात्र त्यस्तो व्यवस्था राखिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा उक्त विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगन गरी हामी निवेदकलाई समेत सो विज्ञापनमा सहभागी हुन र परीक्षा दिन पाउने अवसर प्रदान गरिपाऊँ ।
विनियमावलीको नियम १३७ को उपनियम (७) मा यस विनियमवली सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गर्नु केन्द्रका सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुने छ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भएको हुँदा उक्त विनियमावलीको जानकारी पाउनु हामी कार्यरत कर्मचारीको अधिकार रहेकोमा सो संशोधित विनियमावलीको विषयमा हामी कार्यरत कर्मचारीलाई जानकारीबाट वञ्चित गरिएको छ । नियम १३८ को उपनियम (२) मा खारेज भएको नियमावलीअनुसार भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै विनियमावलीबमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्थाले उपर्युक्त उमेरको हद लगाउने गरी भएको संशोधित बेहोरा विरोधाभाष भई खारेजीको भागीदार छ । हामी इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ कहिले कुनै कारबाहीमा नपरेका कुशल कर्मचारीहरूउपर यस किसिमको भेदभाव गर्नाले हामीलाई जागिरप्रति उत्प्रेरणा नहुने, सधैँ वितृष्णा हुने, वृत्ति विकास तथा आत्मबल नबढ्ने स्थितिसमेत हुने भएकोले सो उमेर हद लगाउने संशोधन न्यायसङ्गत छैन । उपर्युक्त व्यवस्थाले हामी योग्य र इमान्दार सेवारत कर्मचारी निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १८ (१) र (२) धारा २७, धारा ३३ समेतबाट प्रदत मौलिक हकहरूको हनन हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (७) र (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । अतः सम्मानित अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा (३) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उमेरको हद लगाई विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले उमेरको हद लगाउने गरी संशोधन गरेको नियम ८ को व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७६।५।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनको कारबाही तत्कालका लागि स्थगन गरिपाऊँ । हामी बहालवाला कर्मचारी निवेदकहरूलाई पूर्ववत् विनियमावलीबमोजिम उमेरको हद नलगाउन र विज्ञापनबमोजिमको पदमा फाराम दर्ता गरी परीक्षाको कारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय गरिपाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा कानूनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७६।७।७ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।६।३० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदकहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रवेश गर्दाको समयमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ (चौथो संशोधन, २०७१) को विनियम ३६ मा रहेको "खुला वा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन केन्द्रका कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन" भन्ने व्यवस्था २०७६ को पाँचौं संशोधनबाट संशोधन भई उमेरको हद तोकेको कारणले यी निवेदकहरूको अन्य योग्यता पुगे पनि खुला पदको लागि समेत दरखास्त फाराम भर्न नपाएको र नलिएको अवस्था रहेको छ । उक्त उमेरको हद लगाएको विनियमावलीको विनियम ८ को व्यवस्थालाई निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको मागसमेत गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताबाट योग्य उम्मेदवार भएको निवेदक कर्मचारीहरूलाई खुला पदमा बढुवाको लागि उमेर हदको कारणले मात्र तत्काल रोक्न उपयुक्त हुने नदेखिँदा यो निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएसम्म राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा मिति २०७६।५।२७ मा त्यस संस्थानबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. ४/१० र १४ को बढुवाको पदको विज्ञापनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाका कामकारबाहीहरू अघि नबढाई तत्काल रोकी यथास्थितिमा राख्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै, प्रस्तुत निवेदनमा कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विषय हुँदा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।७।७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदकहरू यस केन्द्रको बहालवाला स्थायी कर्मचारी रहेकोमा कुनै विवाद छैन । यस केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त विनिमावली, २०५७ (चौथो संशोधन, २०७१) को दफा ३६ मा खुल्ला वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन केन्द्रको कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोही विनियमावलीको पाँचौं संशोधन, २०७६ को विनियम ८ (ख) मा "अधिकृत तहको पदमा एक्काइस वर्ष उमेर पूरा भएको र पैंतिस वर्ष ननाघेको", ऐजन विनियमावलीको (ग) मा “आठौँ र नवौँ तहको पदमा ४० वर्ष ननाघेको", त्यस्तै ८(२) (ख) मा उमेरको हद नपुगेको र उपल्लो हद नाघेको र ऐजन विनियमको ८(३) मा खुलातर्फको पदमा उम्मेदवार हुन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपनियम (१) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमको उमेरको हद लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेबाट केन्द्रले आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना मिति २०७६।५।२७ मा प्रकाशित गरेकोमा निज विपक्षीहरू संशोधित केन्द्रको कर्मचारी विनियमावलीको माथि उल्लिखित विनियमको व्यवस्थाबमोजिम योग्य नरहनु भएको हुँदा निजहरूको फाराम दर्ता नगरिएको हो । संशोधित विनियमावली लोकसेवा आयोगको परामर्श तथा निर्देशनअनुसार तयार गरी केन्द्रको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृति तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपश्चात् मात्र लागु हुने भएको र प्रस्तुत पदपूर्तिको विज्ञापनसमेत लोक सेवाको आयोगको सहमति लिएर मात्र प्रकाशित हुने भएबाट निवेदकले भनेबमोजिम निजहरूलाई विभेद हुने गरी हामीबाट कुनै कामकारबाही नभएको नगरिएको हुँदा विपक्षी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, ऐजनको सञ्चालक समिति, ऐजनको पदपूर्ति समितिको अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत ऐजनका प्रबन्ध सञ्चालक महेशप्रसाद तिमिल्सेना, ऐजनका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रनिधि तिवारी, ऐजनका निर्देशक तिलप्रसाद अधिकारीसमेतको यस अदालतमा परेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) मा "कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ" भन्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि लागु भएको नियम / विनियममा आयोगबाट जारी भएको सामान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न पत्राचार गरिएकोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ लाई संशोधन गर्नका लागि उक्त संस्थाबाट परामर्श माग भई आएको र आयोगबाट संविधानबमोजिम सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ समेतका आधारमा परामर्श प्रदान गरिएको हो । आयोगले संविधान र सामान्य सिद्धान्तबमोजिम परामर्श दिएको विषयलाई निवेदकहरूले आफू अनुकूल परामर्श दिनुपर्थ्यो वा कानून बन्नुपर्थ्यो भनी माग दाबी गर्न मिल्ने होइन । कानून सङ्गठनको आवश्यकता र समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुन सक्छ । सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको स्थायी रूपमा कार्यरत योग्य कर्मचारीहरूले फाइल बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाइने नै हुँदा आयोगले परामर्श दिँदा समान व्यक्तिहरूका बिचमा समान हुने गरी परामर्श दिएकोले खुला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुन कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समानताको सामान्य सिद्धान्त र कानूनअनुरूप समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयबाट गरिएको के कस्तो कामकारबाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको नेपालको संविधान र के कुन प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त के कस्तो हक अधिकारहरू के कसरी हनन हुन गई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपरेको हो, रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँकतै खुलाउन सकेको अवस्थासमेत नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा विपक्षीहरूको रिट निवेदन प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मै खारेजभागी छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को विनियम १३७ बमोजिम लोक सेवा आयोग र यस मन्त्रालयसमेतको परामर्श लिई आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोहीअनुसार केन्द्रमा नयाँ सिप, ज्ञान र प्रविधिमा अद्यावधिक जनशक्ति प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ उक्त विनियमावली संशोधन गरी बढुवातर्फ उमेरको हद नलाग्ने र खुलातर्फ उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । साथै, रिट निवेदकहरू सेवा प्रवेश गरेको बखतको विनियमावलीले निज कर्मचारीहरूको सेवा सर्त परिवर्तन गर्न नपाउने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएकोमा, सेवा प्रवेश गर्दाका बखतको विनियमावलीबमोजिम आफूहरूका हकमा उमेर हद नलाग्ने भन्ने रिट निवेदकहरूको दाबी गलत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री माधव बस्नेतले स्थायी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद लाग्न सक्तैन । उमेर हद लगाउँदा पाइआएको सुविधाबाट वञ्चित हुन जान्छ । लोक सेवा आयोगले सङ्गठित संस्थालाई परामर्श दिँदा सैद्धान्तिक विषयमा दिने हो साबिकदेखि पाइआएको सुविधामा असर पर्ने गरी परामर्श दिन मिल्दैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले सो केन्द्रबाट गरिएको विज्ञापनमा खुला वा बढुवा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु निजहरूको हक हो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को विनियम ३६ मा रहेको खुला वा बढुवाको लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था २०७६ को पाँचौं संशोधनबाट संशोधन भई उमेरको हद तोकेको कारणले यी निवेदकहरूले उक्त प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाएकोले उमेरको हद लगाएको विनियमावलीको विनियम ८ को व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शिवराम तिमल्सिनाले सङ्गठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी कानून बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । लोक सेवा आयोगको परामर्शसमेतको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात् मात्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं र छैठौं संशोधन गरिएको हुँदा उक्त कार्य कानूनसम्मत नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यराज दाहाल र श्री खेमराज ज्ञवालीले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले समयानुकूल संस्थाको आवश्यकताअनुसार योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन सक्छ । कानून समय सापेक्ष रूपमा संशोधन पनि हुन सक्छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं र छैठौं संशोधन कसैलाई विभेद गर्न गरिएको नभई संस्थाको आवश्यकताअनुसारको नयाँ सिप, ज्ञान र प्रविधिमा अद्यावधिक जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्यले कानूनबमोजिमको नै गरिएको हुँदा रिट निवेदकहरूको दाबी गलत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा, विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ मा साबिकमा केन्द्रका स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बढुवा परीक्षामा उमेर हद नतोकिएकोमा विनियमावलीमा २०७६ सालमा पाँचौं संशोधनले उमेरको हद लगाएको र विपक्षी केन्द्रले तदनुरूप विज्ञापन गरेका हुँदा सो व्यवस्थाले हामी सेवारत कर्मचारी निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन हुन गएकोले उमेर हद लगाउनेसम्बन्धी विनियमावलीको संशोधनको उल्लिखित विनियम ८ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बहालवाला कर्मचारी निवेदकहरूका हकमा विनियमावलीको पूर्ववत् व्यवस्था कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी र केन्द्रमा नयाँ सिप, ज्ञान र प्रविधिमा अद्यावधिक जनशक्ति प्रवेश गराउने उद्देश्यले लोक सेवा आयोगसँग परामर्शसमेत लिई उक्त विनियमावली संशोधन गरी बहालवाला कर्मचारीहरूलाई समेत उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले र यो व्यवस्था सबैका लागि समान रूपमा लागु हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहे भएको देखिन्छ ।
उल्लिखित निवेदन तथा लिखित जवाफ जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरू विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका विभिन्न पद र तहका स्थायी कर्मचारीहरू भएको तथ्यमा विवाद भएन । यी निवेदकहरू विभिन्न मितिमा केन्द्रको सेवा प्रवेश गरेकोमा सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को चौथो संशोधन २०७१ सम्म सो केन्द्रका कर्मचारीलाई खुला वा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन विनियमावलीको विनियम ३६ ले उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा पाँचौं संशोधन, २०७६ ले विनियम ८ उपविनियम (१) मा न्यूनतम तथा अधिकतम उमेर हद तोक्ने गरी केन्द्रको सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन (क) सहायक तहको पदमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको र पैंतिस वर्ष ननाघेको, (ख) अधिकृत तहको पदमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको र पैंतिस वर्ष ननाघेको र (ग) आठौं र नवौं तहको पदमा चालिस वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी ऐ. उपविनियम २(ख) ले उमेरको न्यूनतम हद नपुगेको र उपल्लो हद नाघेको उम्मेदवार सेवाका पदमा नयाँ नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै सोही विनियम ८ को उपविनियम (३) मा खुलातर्फको पदमा उम्मेदवार हुन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत उपविनियम (१) बमोजिमको उमेरको हद लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।
३. विनियमावलीको प्रावधान हेर्दा वि.सं.२०७६ पूर्व सो केन्द्रमा स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू खुला वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं संशोधन, २०७६ ले उक्त प्रावधानमा संशोधन गरी खुला प्रतियोगितामा भाग लिन केन्द्रमा सेवारत निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूको समेत अन्य योग्यताका साथै विनियमावलीले तोकेको उमेर हदभित्र परेको हुनुपर्ने भनी सेवारत कर्मचारीहरूको समेत अतिरिक्त अयोग्यता सिर्जना गरको देखियो ।
४. जहाँसम्म, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसमेतका प्रत्यर्थीहरूले संस्थाको आवश्यकताअनुसार योग्यता निर्धारण गर्न सकिने र खुला प्रतियोगितामा उम्मेदवारको उमेर हद तोक्दा नयाँ ज्ञान, सिप र प्रविधिमा अद्यावधिक जनशक्ति प्रवेश गराउन सकिने एवम् सोही उद्देश्यले विनियमावलीको संशोधनमा सेवारत कर्मचारीलाई समेत खुला प्रतियोगितातर्फ उमेर हद तोकिएको भन्ने जिकिर छ, त्यसतर्फ विचार गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको स्वीकार्य मान्यता रही आएको छ । बाह्य वा खुला प्रतियोगिताबाट संस्थाले बजारमा रहेका मेधावी र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई आकर्षित गरेको हुन्छ भने बढुवा वा आन्तरिक प्रतियोगितामा सामान्यतया संस्थाको कार्य प्रणालीसँग परिचित अनुभवी तथा ज्येष्ठ कर्मचारीहरूलाई पदोन्नति गरी प्रोत्साहित गरिएको हुन्छ । खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्र वा बाहिरका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकोले सेवा बाहिरबाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा सेवाको पदमा रही गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम र उपल्लो हदको उमेर तोक्न सकिने भए तापनि एकपटक सेवा प्रवेश गरी सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद तोक्नुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन आउँदैन । संस्थाभित्रका कर्मचारीहरूले जीवनको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा, समय र सिर्जनशीलता सोही संस्थामा नै व्यतीत गरिरहेको अवस्था हुँदा अन्य उम्मेदवार र सोही संस्थामा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीबिच फरक व्यवस्था गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन । फरकफरक वर्ग वा समूहका व्यक्तिलाई औचित्यका आधारमा फरक कानूनी व्यवस्था (Intelligible differentia) गर्न सकिने नै हुन्छ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेर हदकै कारण वञ्चित गर्दा सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरू आफू कार्यरत संस्थाभित्रै वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भई बजारमा उपलब्ध क्षमतावान् र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको सो संस्थाको सेवाप्रतिको आकर्षण नै कम हुन गई अन्ततः संस्थाको सक्षमतामा असर पुग्ने हुन्छ । खुलातर्फको उम्मेदवार हुन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको समेत उमेर हद लाग्ने विनियमावलीको मूल व्यवस्था पनि होइन । केन्द्रमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई चौथो संशोधन, २०७१ सम्म उमेर हद नलाग्ने गरी व्यवस्था भएकोमा पाँचौं संशोधनमा उमेर हद लाग्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुको औचित्य लिखित जवाफबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यसबाट केन्द्रमा कार्यरत निवेदक कर्मचारीले साबिकदेखि पाइआएको सुविधाबाट वञ्चित हुन जाने अवस्थासमेत देखिन आयो ।
५. संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्थामा गरिएका विज्ञापनअनुरूप अन्य योग्यता पुगेको अवस्थामा बिना रोकटोक सहभागी हुन पाउनु सो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैधानिक अपेक्षा पनि हो । यी निवेदकहरू लामो समयदेखि विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा कार्यरत रहेका र निजहरू सेवा प्रवेश गर्दाका अवस्थादेखि नै सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बढुवामा उमेर हदको व्यवस्था नभएकोमा विनियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले उमेर हद लगाउने व्यवस्था गर्नु निवेदकहरूको वैधानिक अपेक्षा विपरीत हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतले निवेदक ओजस्वी गौतमसमेत विरूद्घ नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत रहेको उत्प्रेषण / परमादेशसमेतको निवेदन मा कुनै पनि संस्था वा निकायको व्यवस्थापन पक्षबाट विगतमा स्पष्टतः नीतिगत वा कानूनी रूपमै कुनै आश्वासन दिएको वा विगत लामो समयदेखि निश्चित किसिमको व्यवहार (consistent practice) गरेबाट सामान्य समझ भएको व्यक्तिले त्यस्ता नीति, कानून, आश्वासन तथा निश्चित किसिमको व्यवहार निजहरूलाई परामर्श नगरी परिवर्तन गरिँदैन भन्ने मान्यताको रूपमा त्यस संस्था वा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा (legitimate expectation) रहने नै हुँदा सो विपरीतको कार्य मान्य नहुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।
६. यस सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रबन्ध गरेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टान्तका रूपमा हेरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । निजामती सेवा प्रवेशको अयोग्यता शीर्षकअन्तर्गत सो ऐनको दफा १० को उपदफा (१) ले विभिन्न पदका लागि फरक फरक उमेर हद तोकेकोमा सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) मा “निजामती सेवाको स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यद्यपि यी निवेदकहरू निजामती सेवाका कर्मचारीहरू नहुँदा उक्त ऐनको व्यवस्था यी निवेदकहरूका हकमा प्रत्यक्षत: आकर्षित हुने अवस्था छैन, तापनि सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवा कानूनलाई अन्य सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा समेत दृष्टान्तका रूपमा लिन मिल्ने र सकिने हुँदा सोसमेतका आधारमा यी निवेदकहरू कार्यरत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा सो केन्द्रको कर्मचारी विनियमावलीले केन्द्रमा कार्यरत स्थायी बहालवाला कर्मचारीहरूलाई समेत उमेर हद लाग्ने गरी गरेको विनियमावलीको व्यवस्थालाई तर्कसम्मत र औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन ।
७. अब, विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको पाँचौं संशोधन, २०७६ लोक सेवा आयोगको परामर्शबमोजिम संशोधित गरिएको भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २४३(४) मा "कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विपक्षी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै, लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६(१) मा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्तिलगायतको सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त आयोगले निर्धारण गर्न सक्ने र दफा १७(२) मा सार्वजनिक संस्थाले कर्मचारीको सेवा सर्त लगायतको विषयमा अपनाउनुपर्ने त्यस्तो सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगसँग परामर्श लिनसक्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम लोक सेवा आयोगले तयार गरेको सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सिद्धान्त, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ मा संशोधन गर्न सो केन्द्रले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएको र लोक सेवा आयोगले परामर्श दिएको विषयलाई अन्यथा भन्न मिलेन । तर लोक सेवा आयोगको यस्तो परामर्श प्रचलित कानूनी व्यवस्था र आयोगले अवलम्बन गरेको सामान्य सिद्धान्तअनुकूल हुनु आवश्यक हुन्छ । यस अदालतले कानून, न्याय र औचित्यको कसीमा आयोगको परामर्शको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै हुन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा समेत सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई सेवाका पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा निवेदन दाबीबमोजिम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं संशोधन (२०७६) मा उमेर हद राख्नुपर्ने गरी लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्श कानूनसम्मत र औचित्यपूर्णसमेत रहे भएको भनी मान्न मिलेन ।
८. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार र प्रमाणहरूबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं संशोधन, २०७६ बाट खुलातर्फको पदमा उम्मेदवार हुन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेरको हद लगाउने गरी संशोधन भएको विनियमावलीको विनियम ८ को व्यवस्थाको कुनै औचित्य स्थापित हुन नसकेको र यसबाट निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १८(१)(२) द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिँदा विनियमको उल्लिखित व्यवस्था र विनियमबमोजिम मिति २०७६।०५।२७ मा प्रकाशित आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी सूचनाको सेवारत कर्मचारीलाई समेत उमेर हद लाग्नेसम्बन्धी व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरिदिएको छ । अब, सेवामा स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा कानूनले तोकेको अन्य योग्यता पुगेको भए जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को पाँचौं र छैटौं संशोधन जारी हुनुपूर्व बहाल रहेको विनियमावली व्यवस्थाबमोजिम नै उमेर हद नलाग्ने गरी कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी कामकारबाही अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद जोशी
इति संवत् २०७९ साल फागुन १६ गते रोज ३ शुभम् ।