निर्णय नं. ११३९४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
फैसला मिति : २०८०।०१।२५
०७४-WO-०१७९
मुद्दाः- उत्प्रेषण
निवेदक : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्र नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने श्यामबहादुर गौतम
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरसमेत
एउटा अंशियारको असहमति हुँदाहुँदै अंश हकजस्तो कानूनी अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कामकारबाही गर्न नहुने । अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेपछि बाबुको नामको बाँकी रहेको जग्गा वा अचल जेथामा अन्यथा भएमा बाहेक निजको मृत्युपछि जीवित अंशियारहरू सबैको भाग लाग्नु स्वाभाविक नै हुने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव र श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू चन्द्रबहादुर बस्नेत र जगतप्रकाश जोशी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६९, नि.नं.८९०९
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:-
संक्षिप्त तथ्य
पिता हिक्मतबहादुर गौतम र माता लक्ष्मी गौतमको जेठो छोरा स्व. खगेन्द्रबहादुर गौतमको श्रीमती देवी गौतम, माइलो म निवेदक श्यामबहादुर गौतम, साहिँलो प्रत्यर्थी दुर्गाजंग गौतम र कान्छो प्रत्यर्थी अर्जुनजंग गौतमसमेत, २ जना मातापिता र चार जना अंशियार छोरा रहेकोमा मेरो साहिँलो भाइ दुर्गाजंग गौतम २०४२।८।२६ मा मानो छुट्टिएको, प्रत्यर्थी शान्तिदेवीका स्व. पति खगेन्द्रबहादुरले अंश मुद्दा दिएकोमा मिति २०५५।९।२४ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भई प्रत्यर्थी अर्जुनजंग, दुर्गाजंग, खगेन्द्रबहादुरले अंश लिई छुट्टिई भिन्न भएपछि माता पितालाई आफूले स्याहार सम्भार गरेकोमा यसैबिच पिता हिक्मतबहादुर र माइलो बुबा विनोदबहादुरबिच अंश हक लाग्ने सुर्खेत जिल्ला लाटीकोइली गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि.नं. ५०७ को १-२-१७३/४ जग्गा कान्छो बुबा कृष्णबहादुरको नाउँमा दर्ता कायम रहेकोमा सोमध्ये ०-१८-० जग्गा जालसाज गरी बेचबिखन गरेकोमा जालसाजी मुद्दा चलेको अवस्थामा नै पिताको निधनपछि म निवेदकले सकार गरेँ । उक्त जग्गामध्ये ०-७-१७३/४ जग्गामा दाबी पुग्ने गरी सुरू फैसला भएको साबिक पुनरावेदन अदालतबाट सुरू सदर फैसला भएकोमा सोउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निस्सा प्रदान नहुने गरी आदेश भएको हुँदा उक्त फैसला अन्तिम भई बसेको छ ।
उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रत्यर्थीमध्येका दुर्गाजंग गौतमले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको र निजका हकमा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट हक पुग्ने आदेश भएको र सोउपर पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट पनि जिल्लाको आदेश सदर भई मेरो पक्षमा सुनुवाइ नहुँदा प्रस्तुत निवेदन दिएको छु । म निवेदक श्यामबहादुर गौतम र विजयालक्ष्मी गौतमका नाउँमा फैसलाबमोजिम जग्गा दा.खा. गर्नुपर्नेमा मुद्दाको हक सकार नगरेको र पहिले नै आफ्नो अंश भाग लिई भिन्न भइसकेका साथै बाबुआमाको पालनपोषणसमेत नगरेका प्रत्यर्थीहरू खगेन्द्रबहादुर गौतम तथा दुर्गाजंग गौतमसमेतले फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हक दाबी गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको, ३३ वर्षअघि मानो छुटिई बसेकाको हक स्थापित हुन नसक्नेमा दायित्व सिर्जना गरेको र सोही आदेशलाई उच्च अदालत सुर्खेतबाट कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गैरकानूनी हुँदा रिट निवेदन जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्यामबहादुर गौतमले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १, २, ३ र ८ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा, मालपोत कार्यालय सुर्खेतको मिति २०५६।५।१५ को निर्णयले विपक्षी अर्जुनजंग गौतम, मिति २०५६।७।१८ को निर्णयले दुर्गाजंग गौतम र मिति २०५६।२।६ को निर्णयले खगेन्द्रबहादुर गौतमले अंश बुझी छुट्टिएको देखिएको तथा यी निवेदक श्यामप्रसाद गौतम पिता हिक्मतबहादुर गौतमसँग एकासगोलमा रही बसेको देखिएकोमा बाबु हिक्मतबहादुर परलोक भएपछि निजको मुद्दा यी निवेदकले सकार गरी सो मुद्दा चल्दाको लामो अवधिसम्म निजले निजी तवरले एकल प्रयास गरी प्राप्त हुन आएको सम्पत्तिलाई फैसला कार्यान्वयनको तहमा आएर मात्र चार भाग लगाइदिने भनी भएको आदेश ने.का.प. २०७२, पृष्ठ १३१३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं., अपुतालीको ६ र २० नं. तथा अ.बं. ६२ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा सो आदेश कार्यान्वयन भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुर्खेत जिल्ला अदालतका तहसिलदारको मिति २०७३।३।८ को आदेश, सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७४।३।९ को आदेश र उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७४।४।२६ को आदेश हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।०५।२८ मा भएको आदेश ।
यसमा वादी श्यामबहादुर गौतमसमेत प्रतिवादी सुमित्रा थापासमेत भएको जालसाज मुद्दामा साबिक कि.नं. २३२ को ज.वि. १-१८-७३/४ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ५०७ कायम भएकोमा उक्त जग्गा प्रतिवादी कृष्णबहादुर गौतमले सुमित्रा थापालाई बिक्री गरी सुमित्रा थापाका नाउँमा कायम भएको कि.नं. ७२१ को ज.वि. ०-१८-० जग्गाको राजीनामा लिखतमध्ये ज.वि. ०-७-१५३/४ जग्गा लिखत जालसाजी ठहर्दछ भन्ने सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०६५/८/११ गतेको फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०६८/१/४ गतेको फैसलाले सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर भई अन्तिम भएको छ । उक्त फैसलाबमोजिम दा.खा. गराइपाउँ भनी वादी श्यामबहादुर गौतम र विजया लक्ष्मी गौतमको मिति २०७०/५/२८ मा दरखास्त पर्न आएकोमा स्वर्गीय बाबु हिक्मतबहादुर गौतमका हामी ४ भाइ अंशियार छोराहरूमा जेठा खगेन्द्रबहादुर गौतम, माहिला श्यामबहादुर गौतम, साइँलो म स्वयम् दुर्गाजंग गौतम र कान्छो अर्जुनजंग गौतम भएको हुँदा ४ भागको १ भाग मेरा नाउँमा दा.खा. नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०७०/७/५ मा दुर्गाजंग गौतमको समेत दरखास्त पर्न आएको देखियो । बदर भएको जग्गा वादीहरूका नाउँमा दा.खा. गर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता देखिँदा मिसिल इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०/६/११ मा तहसिलदारबाट भएको आदेशमा सोउपर जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन परेकोमा तहसिलदारको २०७३/३/८ को आदेश मिलेकै देखिँदा बदर गर्नु परेन भन्नेसमेत बेहोराको आदेश भएको हुँदा विनोदबहादुर गौतमको हकमा विजया लक्ष्मी गौतमको हक हिस्सामा मात्र पर्ने भाग जग्गा मिति २०७३/३/८ का तामेली आदेशानुसार दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी मिति २०७४/३/१३ च.नं. ४६६८ को पत्रबाट मा.पो.का. सुर्खेतमा लेखी पठाइएको हुँदा फैसला कार्यान्वयनको कार्य अघि बढाउने कार्य कानूनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको सुर्खेत जिल्ला अदालतको तहसिलदारको तर्फबाट यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
सुरू सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको निवेदन र आदेशहरूका उपर यी निवेदकले यस अदालतसमक्ष निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७४।४।२६ मा “यसमा यी निवेदकसमेतका बिचमा मिति २०५५।९।२४ मा मिलापत्र हुँदा मूल अंशियार हिक्मतबहादुर गौतमका नाउँमा आई नसकेको जग्गाहरू निजको नाममा आएका खण्डमा सो जग्गाहरू बन्डा गरी लिने दिने उल्लेख भएको देखिएको र अन्य मुद्दामा सकार नगरेको कारणबाट मात्र पाउनुपर्ने अंश हकको जग्गा नपाउने भन्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. ६२ नं. मा उल्लेख भएको नदेखिँदा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।३।९ मा गरेको आदेश परिवर्तन गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नू” भन्ने आदेश भई सुरू मिसिल सुर्खेत जिल्ला अदालत पठाइसकिएको छ । तसर्थ यस अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिँदा अन्तरिम आदेशसहितको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत सुर्खेतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यसै विषयमा यसअघि ०७०WO-०६१५ नं. को उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन यसै सम्मानित अदालतमा दर्ता गरी मिति २०७१।०९।१८ मा निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने भनी उक्त रिट निवेदन खारेज भइसकेको अवस्थामा पुन: सोही विषयमा अदालत प्रवेश गर्न भनेको विबन्धनको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी छ । मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रको प्रारम्भिक बेहोरामा उल्लेख गरिएको मिलापत्रको मूल मर्मलाई नै विपक्षीले लुकाउन र बङ्ग्याउन खोजेका छन् । निजले सो मिलापत्रको आधारमा म निवेदक दुर्गाजंग गौतमलगायतका अन्य अंशियार आफ्नो अंश लिई भिन्न बसेका भन्नेसम्मको निजलाई फाइदा पुग्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् तर सोही मिलापत्रको आधारमा निज विपक्षीले पनि आफ्नो अंश लिई भिन्न बसेको कुरा लुकाई राखेका छन् । सो मिलापत्रमा मूल अंशियार कृष्णबहादुर गौतमसमेतका नाउँमै रही हिक्मतबहादुर गौतमको नाममा आई नसकेका पैतृक सम्पत्ति अथवा जग्गाहरू हिक्मतबहादुर गौतमका नाममा आएका बखत बन्डा गर्ने गरी मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. अनुसार अबन्डा नै राखिएको र सोबाहेकका सम्पत्ति जग्गा जमिनका हकमा मात्र लिनुदिनु गरेको अवस्था हो । विपक्षीले उक्त मिलापत्रमा आफ्नो सहीछापसमेत गरी सोही मिलापत्रको आधारमा आफ्नो अंश भागको जग्गा बुझी आफ्नो नाममा दा.खा.नामसारीसमेत गरेको अवस्था हो । एकपल्ट सम्मानित अदालतमा नै स्वीकार गरी चित्त बुझाइसकेको कुरालाई पछि आएर विपक्षीले अन्यथा भन्न वा गर्न सकिने अवस्थासमेत रहँदैन । उक्त सम्पत्ति मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १४ नं.बमोजिम सबै अंशियारको बन्डा लाग्ने विषयमा समेत विवाद छैन । त्यसैगरी निजले मसँग बसेका आमाबुबालाई आफूसँग बसेको भनी अर्को सफेद झुट बोलेका छन् । जुन कुरा उक्त मिति २०५५।९।२४ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको मुद्दाको बेहोराबाट नै छर्लङ्ग हुन जान्छ । तसर्थ विपक्षीले दायर गरेको रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा बदरभागी छ । मिति २०५५।०९।२४ मा भएको मिलापत्रमा नै स्वतन्त्र सहमति जनाई कृष्णबहादुर गौतमका नामबाट बुबा हिक्मतबहादुर गौतमका नाममा पछि आउने जग्गा सबै भाइ अंशियारले बन्डा गरी लिनुदिनु गर्ने छौं भनी सहीछाप गरिसकेपछि उक्त मिलापत्रबमोजिम गरी दिएन गरिपाउँ भन्ने मुद्दाबाहेक मुलुकी ऐन अ.बं.१८२ नं. विपरीत अन्य रिट वा मुद्दा गर्ने हकदैया विपक्षीलाई रहेभएको अवस्था छैन । हामी सबै भाइ अंशियारहरूको सहमतिअनुसार बुबा हिक्मतबहादुर गौतम र काका कृष्णबहादुर गौतमसमेत भएको जालसाज मुद्दामा निज विपक्षी रिट निवेदकले बुबाको देहान्तपश्चात् मुद्दा सकार गरी, तारेखमा बसी, उक्त मुद्दा जिती पाएकोमा विवाद छैन । यसरी निज कृष्णबहादुर गौतमकै नामबाट आएको उक्त जग्गा मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रबमोजिम सबै अंशियारहरूको बन्डा लाग्ने सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वआर्जनको हो भन्नु हाँस्यास्पद छ । विपक्षीलाई स्व.पिताले कुनै छुट्टै कागज वा लिखत गरिदिएको अवस्थासमेत नहुँदा यसमा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं.तथा अपुतालीको ६ नं. वा २० नं. कुनै पनि कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा, अदालतका नियमित कामकारबाहीउपर अनुचित रोक लाग्ने गरी, म प्रत्यर्थीसमेतलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दुर्गाजंग गौतमले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो ।
निवेदक / पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव र श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विपक्षी दुर्गाजंग गौतम, अर्जुनजंग गौतम, खगेन्द्रप्रसाद गौतम र निवेदक श्यामबहादुर गौतमसमेतका अंशियारहरूले अंश लिई भिन्न भइसकेको अवस्थामा पिता हिक्मतबहादुर गौतमसमेतको हक भोगको सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स. वडा नं. ४ को कि. नं. ५०७ को जग्गामध्ये ०-१८-० जग्गा तत्कालीन जग्गाधनी निवेदकको कान्छो बाबु कृष्णबहादुर गौतमले विपक्षीमध्येकी सुमित्रा थापालाई बिक्री गरेकोमा सोउपर निवेदकको बाबु हिक्मतबहादुर गौतमले जालजास मुद्दा दायर गरेकोमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हिक्मतबहादुर गौतमको मृत्यु भएपश्चात् बाबुआमाको पालनपोषण गरेको हुनाले रिट निवेदकले बाबुको मुद्दा सकार गरी मुद्दा गरेकोमा अदालतबाट फैसला हुँदा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट जालसाज ठहर गरी उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत जालसाज ठहर भई अन्तिम भई बसेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतमा जाँदा उक्त जालसाज मुद्दाबाट प्राप्त जग्गा चार भाग लाग्ने गरी भएको आदेशउपर मेरो पक्ष अन्याय परी यस अदालतको आरणमा आएको हो । बाबु हिक्मतबहादुर गौतमको अंशभाग लिई छुट्टीभिन्न भइसकेका विपक्षीहरूले मुद्दा सकार पनि नगरेको र बाबुआमाको पालनपोषणसमेत नगरेको अवस्थामा निजहरूको समेत भाग लाग्ने गरी आदेश त्रुटिपूर्ण भएको र मेरो पक्षको मुद्दा सकार गर्दा लागेको मानसिक र शारीरिक कष्टको पुरण नहुने हुँदा उक्त जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू चन्द्रबहादुर बस्नेत र जगतप्रकाश जोशीले रिट निवेदकले यसै विषयमा यसअघि ०७०WO-०६१५ नं. को उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन यसै सम्मानित अदालतमा दर्ता गरी मिति २०७१।०९।१८ मा निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने भनी उक्त रिट निवेदन खारेज भइसकेको अवस्थामा पुन: सोही विषयमा अदालत प्रवेश गर्न भनेको विबन्धनको सिद्धान्त र मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रमा मूल अंशियार कृष्णबहादुर गौतमसमेतका नाउँमै रही हिक्मतबहादुर गौतमको नाममा आई नसकेका पैतृक सम्पत्ति अथवा जग्गाहरू हिक्मतबहादुर गौतमका नाममा आएका बखत बन्डा गर्ने गरी मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. अनुसार अबन्डा नै राखिएको अवस्थामा विवादित कि.नं. ५०७ को उक्त सम्पत्ति मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १४ नं. बमोजिम सबै अंशियारको बन्डा लाग्ने विषयमा समेत विवाद छैन । रिट निवेदकलाई स्व. पिताले कुनै छुट्टै कागज वा लिखत गरिदिएको अवस्थासमेत नहुँदा यसमा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं.तथा अपुतालीको ६ नं. वा २० नं. कुनै पनि कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी भन्नेसमेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महतले सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।३।९ मा भएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतबाट सदर गर्ने गरी भएको आदेश कानूनबमोजिमकै देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित दुवै पक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक मागदाबीबमोजिम रिट जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पिता हिक्मतबहादुर गौतमका खगेन्द्रबहादुर गौतम, श्यामबहादुर गौतम, दुर्गाजंग गौतम र कृष्णजंग गौतम गरी ४ जना छोराहरू भएकोमा विपक्षीहरू खगेन्द्र, दुर्गाजंग, कृष्णजंग गौतमसमेतले सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०५५।९।२४ को मिलापत्र एवं मालपोत कार्यालय सुर्खेतको विभिन्न मितिको निर्णयबमोजिम आ-आफ्नो भागको अंश लिई छुट्टै बसेपश्चात् म निवेदकले बाबु आमाको स्याहार सम्भार गरेको थिएँ । सोही क्रममै पिता हिक्मतबहादुर गौतमसमेतको भागको सम्पत्ति कान्छो बुबा कृष्णबहादुरको नाममा रहेकोमा सो जग्गा कान्छो बुबा कृष्णबहादुरले विपक्षी सुमित्रा थापालाई बिक्री गरेकोमा सोउपर मेरो पितासमेतले जालसाजी मुद्दा दिई सो मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पिताको मृत्युपश्चात् मैले मुद्दा सकार गरेकोमा जालसाज ठहर हुने गरी फैसला भएको छ । उक्त जालसाजी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा अदालती बन्दोबस्तको ६२(३) नं. बमोजिम सकार नगरेका व्यक्तिहरूसमेतलाई दण्ड सजायको ४६ नं. विपरीत जग्गा बाँडफाँट गर्ने गरी गरेको सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७४।३।०९ को आदेशलाई सदर गर्ने उच्च अदालत, सुर्खेतको मिति २०७४।०४२६ को आदेश तथा सो आदेशबाट सिर्जित सम्पूर्ण कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य मागदाबी रहेकोमा मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रमा मूल अंशियार कृष्णबहादुर गौतमसमेतका नाउँमै रही हिक्मतबहादुर गौतमको नाममा आई नसकेका पैतृक सम्पत्ति अथवा जग्गाहरू हिक्मतबहादुर गौतमका नाममा आएका बखत बन्डा गर्ने गरी मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. अनुसार अबन्डा नै राखिएको अवस्थामा विवादित कि. नं. ५०७ को उक्त सम्पत्ति मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १४ नं. बमोजिम सबै अंशियारको बन्डा लाग्ने नै हुँदा रिट निवेदन बदरभागी भएको भनी विपक्षीहरू दुर्गाजंग गौतमसमेतको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको छ ।
३. प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदक श्यामबहादुर गौतमसमेतका खगेन्द्रबहादुर गौतम, दुर्गाजंग गौतम, कृष्णजंग गौतम गरी हिक्मतबहादुर गौतमका ४ जना छोराहरू भएको र निजहरू आ-आफ्नो भागको सम्पत्ति लिई छुट्टी भिन्न भएको विषयमा विवाद देखिँदैन । विवादित सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स. वडा नं. ४ कि. नं. ५०७ को ज. वि. १-२-१७३/४ को जग्गा कृष्णबहादुर गौतमको नाममा रहेकोमा उक्त जग्गा हिक्मतबहादुर र विनोदबहादुरको नाममा पनि हक लाग्ने रहेकोमा निज कृष्णबहादुरले विपक्षीमध्येकी सुमित्रा थापालाई सोमध्ये ज.बि. ०-१८-० जग्गा बिक्री गरेकोमा सो बिक्री गरेउपर जालसाजीको मुद्दा हिक्मतबहादुरले दिएकोमा प्रस्तुत मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेका बेला हिक्मतबहादुरको मृत्यु भएको र निजको तर्फबाट रिट निवेदक श्यामबहादुर गौतमले मुद्दा सकार गरेकोमा पनि दुवै पक्षको मुख मिलेको अवस्था देखिन्छ । उक्त जालसाज मुद्दा मिति २०६५।०८।११ गते सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट कृष्णबहादुर गौतमले विपक्षी सुमित्रा थापालाई बिक्री गरेको ज.बि. ०-१८-० मध्ये ज. वि. ०-७-१५३/४ जग्गा जालसाज भएको फैसला यस अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भइसकेको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा प्रत्यर्थी खगेन्द्रबहादुर र दुर्गाजंगसमेतले हकदाबी गरेकोमा सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०३।२८ को आदेशमा कि. नं. ८६९ को जग्गा ४ भाग गरी भागबन्डा मिलाउनु भनी भएको आदेशउपर यो रिट निवेदन आएको देखिन्छ ।
४. अब, बाबुआमाको लालनपालन आफूले गरेको र उक्त जालसाज मुद्दाबाट प्राप्त जग्गा मुद्दा सकार गरेको आधारमा उक्त जग्गामा आफ्नो एकलौटी अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने रिट निवेदक श्यामबहादुर गौतमको मुख्य जिकिर रहेको छ भने मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रमा मूल अंशियार कृष्णबहादुर गौतमसमेतका नाउँमै रही हिक्मतबहादुर गौतमको नाममा आई नसकेका पैतृक सम्पत्ति अथवा जग्गाहरू हिक्मतबहादुर गौतमका नाममा आएका बखत बन्डा गर्ने गरी मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको ३५ नं. अनुसार अबन्डा नैं राखिएको र सोबाहेकका सम्पत्ति जग्गा जमिनका हकमा मात्र लिनुदिनु गरेको अवस्था भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भनी प्रत्यर्थी दुर्गाजंग गौतमले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा पालनपोषण र मुद्दा सकार गरेको आधारमा यी रिट निवेदक श्यामबहादुर गौतमको मात्र हक लाग्ने हो या पैतृक सम्पत्ति ठहरी परिवारका सबै सदस्यको अंश हक लाग्ने हो भन्ने प्रश्नमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
५. यी रिट निवेदन श्यामबहादुर गौतम र प्रत्यर्थीहरू खगेन्द्रबहादुर गौतम, दुर्गाजंग गौतम, कृष्णजंग गौतम गरी हिक्मतबहादुर गौतमको अंश भाग लाग्ने ४ जना छोराहरू भएकोमा प्रत्यर्थी शान्तीदेवी गौतमका पति स्वर्गीय खगेन्द्रबहादुर गौतमले अंश मुद्दा दिएकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा २०५५।०९।२४ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्र अनुसार मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको मिति २०५६।०५।१५ को निर्णयले अर्जुनजंग, मिति २०५६।०७।१८ को निर्णयले दुर्गाजंग र मिति २०५६।०२।२६ को निर्णयले खगेन्द्रबहादुर अंश बुझिलिएको देखिन्छ । उक्त मिलापत्रमा सुर्खेत जिल्लाको मूल अंशियार कृष्णबहादुर गौतमसमेतको नाउँमै रही हिक्मतबहादुर गौतमको नाम हकमा आई नसकेको पैतृक सम्पत्ति निज हिक्मतबहादुर गौतमको नाउँमा आएको खण्डमा अंशबन्डा गरी लिनेदिने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
६. यस सन्दर्भमा विवादित सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गा.वि.स. वडा नं. ४ कि. नं. ५०७ को जग्गा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।०८।११ मा फैसला हुँदा कृष्णबहादुर गौतमले विपक्षी सुमित्रा थापालाई बिक्री गरेको ज.बि. ०-१८-० मध्ये ज. वि. ०-७-१५३/४ जग्गा जालसाज भएको ठहर गरी उक्त जग्गा हिक्मतबहादुर गौतमसमेतको हकभोग लाग्ने भनी फैसला भएको समेतबाट मिति २०५५।०९।२४ मा मिलापत्रबमोजिम उक्त कि.नं. ५०७ अबन्डाको जग्गा देखिन आउँछ । कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको नदेखिई बाबुका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बाबुको शेषपछि सबै छोराले बराबर बाँडी खान पाउने नै हुन्छ । कुनै एक अंशियारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बाबुको मृत्युपछि मुद्दा सकार गरेकै आधारमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक समाप्त हुन सक्दैन । यस अदालतबाट समेत सुन्दरबहादुर गोरखालीको मु.स. गर्ने महेशकुमार गोरखाली विरूद्ध कृष्णलाल गोरखाली भएको दर्ता बदर हक कायमसमेत (ने.का.प.२०६९, नि.नं.८९०९) मा ”कुनै अंशियारको अंश भागमा परेको नदेखिई बाबुका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा बाबुको शेषपछि सबै छोराले बराबर बाँडी खान पाउने हुँदा कुनै एक अंशियारले अन्य अंशियारको अस्तित्व लोप गरी नामसारी दर्ता गराउँदैमा अंश जस्तो नैसर्गिक हक समाप्त हुन नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा मुद्दा सकार गरेकै आधारमा मेरो नाममा कायम हुनुपर्दछ भनी रिट निवेदक श्यामबहादुर गौतमले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. निवेदक श्यामबहादुर गौतमले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. र ३५ नं., तथा अपुतालीको ६ नं. वा २० नं. बमोजिम मातापिताको पालनपोषण नगर्ने र मुद्दा सकार नगर्ने छोराले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हक बेहकको छुट्टै नालिस गरी हक कायम नगराई फैसला कार्यान्वयनको माध्यमबाट सम्पत्तिको हक प्राप्त गर्न नसक्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यसमा रिट कृष्णबहादुर गौतमको नामबाट प्राप्त भएको कि.नं. ५०७ को जग्गाको आफ्नो भागजति यी रिट निवेदकले पाउने भनी हिक्मतबहादुर गौतमले छुट्टै कागज वा लिखत गरिदिएको अवस्थासमेत देखिएन । सम्पत्तिको हकको समाप्ति प्रस्ट रूपमा लेखिएको अवस्थामा मात्र हुन्छ अन्यथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हकलाई हनन गराउन मिल्दैन ।
८. अंशको हक अंशियार भएका नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हो । स्वतः प्राप्त गर्ने अंश जस्तो नैसर्गिक कानूनी हकलाई अंशियारहरूले पारस्परिक सहमतिबाट आफूहरूले आफ्नो अंश हक कुनै खास सर्त बन्देजमा रही प्रयोग गर्न सक्दछन् तर एउटा अंशियारको असहमति हुँदाहुँदै अंश हक जस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कामकारबाही गर्नुहुँदैन । अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेपछि बाबुको नामको बाँकी रहेको जग्गा वा अचल जेथामा कानूनबमोजिम अन्यथा भएमा बाहेक निजको मृत्युपछि निजका जीवित छोरा–छोरीहरू सबैको भाग लाग्नु स्वाभाविकै हो । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. ५०७ को केही भाग जग्गा हिक्मतबहादुर गौतमको नाममा निजका छोराहरूको अंशबन्डा भइसकेपछि प्राप्त भएको देखिन्छ । मिति २०५५।०९।२४ को दाजुभाइबिचको अंशबन्डाको मिलापत्रमा पछि प्राप्त हुने पैतृक सम्पत्ति सबैको अंशभाग लाग्ने भनी लेखिएकोले सबै दाजुभाइको संयुक्त सगोलको देखिँदा बन्डा लाग्ने नै देखियो ।
९. तसर्थ, मिति २०५५।०९।२४ को मिलापत्रमा सबैले खाने भनी लेखिएकोले सबै दाजुभाइको संयुक्त सगोलको देखिएकोले बन्डा लाग्ने हुँदा सुर्खेत जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७४।०५।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत स्वतः निस्क्रिय हुने ठहर्छ ।
१०. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना
इजलास अधिकृत :- निराजन शर्मा
इति संवत् २०८० साल वैशाख २५ गते रोज २ शुभम् ।