निर्णय नं. ११३९५ - उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७९।१०।१६
०७१–च्द्य–००३५
विषयः उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला धनुषा, तल्लो गोदार घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३४ शान्तिनगर नुप्से मार्ग घर नं. ६१ बस्ने जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. का सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहाल
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३३ ज्ञानेश्वर बस्ने जगदम्बा रोटोप्याकेजिङ प्रा.लि. को सेयरधनी विष्णुप्रसाद न्यौपानेसमेत
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले कम्पनी ऐन, अन्य सान्दर्भिक कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य दर्तापूर्व सम्पन्न सम्झौताबाट निःसृत अल्पमतका सेयरधनीको कानूनी “हक” को साथ–साथै कम्पनी तथा बहुमत सेयरधनीउपरको “वैध अपेक्षा” बाट निःसृत “हित” को समेत संरक्षण गर्नुपर्ने ।
साना प्रकृतिका कम्पनीको सेयरधनीको “वैध अपेक्षा” कम्पनी स्थापना हुँदा वा अल्पमतको सेयरधनी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कम्पनीको सञ्चालनको सम्बन्धमा सेयरधनीहरूबिच भएको अलिखित, अनौपचारिक समझदारीका सर्तहरूमा पाइनुका साथै, कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य सम्झौता र यस अदालत र अन्य मुलुकका क्षेत्राधिकारबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा झल्किने कम्पनी कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूबाट अनुमान गर्नुपर्ने ।
यसरी अनुमान गर्दा, कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न हुने अपेक्षा; जालसाजी, थिचोमिचो तथा कम्पनीमा आफ्नो पदीय र सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन विरूद्धको अपेक्षा; उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (जभष्नजतभलभम ाष्मगअष्बचथ मगतथ) को अपेक्षा; सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताका सर्तहरू बर्खिलाप गरी बदनियत तथा अनुचित भेदभाव विरूद्धको अपेक्षासमेत गरी अन्य केही स्वाभाविक प्रकृतिका अपेक्षाहरू अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसको हनन सम्बन्धित मुद्दाको परिस्थिति अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।
तर अलिखित समझदारीबाट गरिने वैध अपेक्षाको खोज अस्वाभाविक र थप सम्झौता सिर्जना गर्ने प्रकृतिको हुनुहुँदैन भने त्यस्तो हितको खोजी थोरै सेयरधनीहरू रहेको सानो कम्पनीमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुने ।
(प्रकरण नं.११)
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले उक्त दफाअन्तर्गत हुने “हक हित” हननको उपचारको निम्ति अदालतलाई फराकिलो अधिकार प्रदान गरी मर्का परेको सेयरधनीको अधिकार पुनःस्थापना तथा सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपचारको निर्णय आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने गर्ने लचिलो अधिकार (वगचष्कमष्अतष्यल या बल भबिकतष्अ त्रगबष्तिथ) दिएको देखिने ।
(१) उपचार निर्धारण गर्दा, अदालतले मर्का परेको सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि समयको पावन्दी (तष्mभाचबmभ) मा सीमित हुनुपर्ने नदेखिने । अल्पमत सेयरधनीको “हकहित” हननका कारण पीडित सेयरधनीको अवस्था मुद्दा गर्ने समयमा कस्तो थियो, हाल सुनुवाइ भइरहँदा कस्तो छ र यी दुई समयकालबिचको अन्तरालमा कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने हेरी यस्तो समय पावन्दीको परिप्रेक्ष्यमा पीडित सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अदालतले उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सक्ने ।
(२) अदालतले “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्दा मागदाबीमा उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको उपचारको दायरामा मात्र सीमित रहनुपर्ने नदेखिने । मुद्दाको परिस्थितिको सापेक्षतमा पीडित सेयरधनीको हकहितको कसरी उचित सम्बोधन हुन्छ, सोही किसिमको उपचार प्रदान गर्न अदालत कानूनी रूपले स्वतन्त्र रहेको देखिने ।
(३) दफा १३९ को उपदफ (४) ले “उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने छ” भनी व्यवस्था गरेबाट अदालतलाई यस विषयमा पूर्ण रूपमा व्यावहारिक (उचबनmबतष्अ) भई औपचारिकता (ायचmबष्किm) को परिधिमा बस्न नपर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.२५)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री शरदप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री खडानन्द कँडेल
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रभुजी पन्त र श्री जगदिशचन्द्र पाण्डे
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७५२
ने.का.प.२०७६, अङ्क १, नि.नं.१०१८२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
कम्पनी ऐन, २०६३
सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीशः
मा.न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद दाहाल
मा.न्यायाधीश श्री मनोजकुमार शर्मा
पुनरावेदन अदालत, बुटवल
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ र प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(घ) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
तथ्य खण्ड
म दिपकप्रसाद दाहाल जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को २५ प्रतिशत सेयरधनी र सो कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हुँ । मेरोसमेत लगानीमा उक्त कम्पनी २०६२ सालमा दर्ता हुँदा विपक्षी १, २ र मसमेत गरी ३ सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन भई कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो । जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. ले जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. ५क कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ गरी जम्मा क्षेत्रफल १–६–१०–० जग्गा खरिद गरी घर टहरा निर्माण गरी मेसिनरी सामानसमेत ल्याई कम्पनीको उद्देश्यअनुसारको उत्पादनको काम गरी सञ्चालनमा आएको र काठमाडौं स्युचाटारमा ५–४–३–० क्षेत्रफल जग्गा खरिद गरी व्यापार व्यवसाय बढाई आएको अवस्थामा विपक्षी नं.१ र २ मिली उक्त कम्पनीकmो ष्लयचष्तथ कजबचभ जयमिभच मलाई थाहा जानकारी नदिई कम्पनीबाट निकाल्ने र मेरोसमेत करोडौं लगानी भएको अवस्थामा मेरो सम्पत्ति खाने नियतले कम्पनीको साधारण सभा तथा कुनै बैठकमा समेत विगत १ वर्षदेखि मलाई नबोलाई मेरो मन्जुरी सहमतिबेगर जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाईमा खरिद गरिएका कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ समेतको ज.वि.१–६–१०–० जग्गा र सोमा बनेको घर टहरा तथा फ्याक्ट्रीसमेत करोडौं मूल्य पर्नेमा केवल रू. ६ करोडमा विपक्षी क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. लाई मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट राजीनामा लिखत (२०७०।३।१० र.नं. ६९३२(ग)) पारित गरेको कार्य जगदम्बा रोटो प्याकेजिङको प्रबन्धपत्र, नियमावली र कम्पनी ऐन, २०६३ समेतको विपरीत छ । उक्त नियमावलीमा ३ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था भएकोमा मिति २०७०।३।५ को निर्णय र मिति २०६९।८।६ को साधारण सभासमेत विपक्षी १ र २ नं. मात्र मिली मलाई थाहा जानकारी नदिई २ जनाको मात्र सञ्चालक समिति गठन गरिएको कार्यसमेत बदनियतपूर्ण छ ।
त्यसैगरी उक्त कम्पनीमा मबाट लगानी भएको रू.३,६९,३६,२५०।– मैले फिर्ता पाएको पनि छैन । मसमेतको सेयर स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. का जग्गाहरू कोही कसैका नाममा हक हस्तान्तरण नगर्न नगराउन धितो बन्धक नराख्नका साथै मसमेतलाई कम्पनीको काम कारबाहीमा संलग्न गराउन मैले कम्पनीलाई दिएको डाइरेक्टर लोन फिर्ता गराउन र गैरकानूनी रूपमा बिक्री भएको रूपन्देहीको जग्गाको ६ करोड रूपैयाँ कम्पनीको खातामा जम्मा गर्नलगायतका विषयमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएको हुँदा सो सम्बन्धमा त्यहीबाट निर्णय हुने नै हुँदा मेरो मन्जुरी र सहमतिबेगर मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र.नं. ६९३२ (ग) मिति २०७०।३।१० को राजीनामाबाट जिल्ला रूपन्देही हाटी बनगाई ५(क) मा रहेको कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ को ज.वि.१–६–१०–० जग्गा र घरसमेत दिने जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ र लिने क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ भएको उक्त राजीनामाको लिखत बदर गरी उक्त सम्पूर्ण सम्पति जगदम्बा रोटो प्याकेजिङका नाममा यथास्थितिमा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ र तत्काल उपयुक्त अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. का सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहालले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर गरेको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण र आधार भए सोको प्रमाणसमेत साथै राखी म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७(सात) दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकसमेत सेयरधनी रहेको कम्पनीको सम्पत्ति अरू कसैलाई बिक्री वितरण वा हक हस्तान्तरण हुन गएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिम रूपन्देही जिल्ला, हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. ५ (क) कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५, ७५६ को जग्गा र सो जग्गामा रहेको घर, टहरा, मेसिनरी सामान यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कोही कसैलाई हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु र कहीँकतै धितो बन्धकसमेत नराखी सबै जायजेथा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेश भएको बेहोरा विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।४।१ मा भएको आदेश ।
निवेदकको जिकिर गलत छ । हामीले कम्पनी डुबाउने नियतले कुनै काम गरेका छैनौं । सञ्चालक समितिको बैठक बस्न विपक्षीलाई मिति २०६८।१।८, मिति २०६८।८।११, मिति ०६८।९।२० लगायतका मितिमा उपस्थितिका लागि जानकारी गराउँदासमेत अनुपस्थित रहेपछि ३ जना सदस्य भएको कम्पनीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनी उपस्थित भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा साधारण सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएकोमा सो अवस्थामा पनि निज अनुपस्थित रहेकाले पत्र पठाउँदा नबुझेकोले मिति २०६९।७।२४ मा हुलाकबाट रजिस्टरी गरी पठाइएको र मिति २०६९।७।२२ को राजधानी पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको बेहोरासमेत उक्त पत्रमा जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गरी कम्पनी बचाउनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार कार्य गरी जग्गा बिक्री गरिएको हो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९७ र प्रा.लि. को नियमावलीको नियम १२ को देहाय ङ, च, छ, ज, झ र ञ मा व्यवस्था गरेअनुसार भएको निर्णय र तत्पश्चात् गठित सञ्चालकहरूबाट भएको निर्णयबाट निजलाई के कस्तो अपूरणीय क्षति पुग्न गएको सो सम्बन्धमा ठोस तरिकाबाट औंल्याउन निवेदकले सक्नुभएको छैन । निवेदकले कम्पनीको डाइरेक्टर लोनअन्तर्गत मेरो व्यक्तिगत ऋण रू. ३,६९,३६,२५०।– समेत समावेश भएको भनी दाबी लिए तापनि उक्त रकम कुन मितिमा जम्मा गर्नुभएको हो भनी खुलाउन पनि सक्नुभएको छैन । प्रमाण बिना डाइरेक्टर लोनमा मेरो रकम हिनामिना भएको भन्न मिल्दैन । अतः सञ्चालक समितिको मिति २०७०।३।५ को निर्णयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट धितो फुकुवा गर्ने निर्णयको आधारमा फुकुवा भई मिति २०७०।३।१० मा जगदम्बा रोटो प्याकेजिङले क्वालिटी रोटो प्याकेजिङलाई रू. ६ करोडमा घर जग्गा बिक्री गरिसकेको अवस्था हुँदा उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भनी विपक्षीले दिएको निवेदन औचित्यहीन भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सेयरधनी विष्णुप्रसाद न्यौपाने र शुलभ अग्रवालले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा मिति २०७०।४।८ को दिएको लिखित जवाफ ।
यस क्वालिटी रोटो प्याकेजिङले जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. बाट हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं.५(क) मि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५, ७५६ को जग्गा ज.वि.१–६–१०–० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत गरी जग्गाको ५ करोड र घरको १ करोड गरी रू. ६ करोडमा र.नं. ६९३२(ग) मिति २०७०।३।१० मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट राजीनामा गरिलिएको हो । ऐन कानूनको विधिअन्तर्गत रही यस कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हुँदा विपक्षीको दाबीबमोजिम सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्दैन । दाता जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को मिति २०६९।८।६ मा साधारण सभाबाट भएको निर्णयबमोजिम प्रा.लि. को अचल सम्पत्ति बिक्री गरी ऋण तिर्ने भनी भएको विधिवत् निर्णयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत रही रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिनुदिनु भए गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा विपक्षीको झुठो निवेदनबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्वालिटी रोटो प्याकेजिङको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकले मुख्य रूपमा उपचारको माग गरेको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ लाई प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेकका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन आउँदैन । कम्पनीले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि अदालत प्रवेश गर्ने मार्गको अवलम्बन कम्पनी ऐनको माध्यमबाट हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा कहीँकतै गरेको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत विवादमा यसभन्दा अगाडि पुनरावेदन अदालत पाटनमा यसै विषयमा यही प्रकृतिको निवेदन परेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकले जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को नाउँको जग्गा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र.नं.६९३२(ग) बाट क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि.लाई गरेको हस्तान्तरण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिम बदर गरिपाउन निवेदन गरेको देखिँदा सो ऐनबमोजिमको दाबी पुग्न नसकी निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०७०।१०।०८ मा भएको फैसला ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले कम्पनीले बिक्री गरेको लिखत र सो काम कारबाही बदर गर्न, वा सो सम्बन्धमा मुद्दा गर्न कम्पनी पदाधिकारी (निवेदक सेयरधनी) लाई अख्तियारी दिई उपयुक्त निर्देशन गर्न वा बिक्री गरेकोबाट भएको क्षतिपूर्ति दिन वा अन्य उपयुक्त आदेशबाट न्याय प्रदान गर्न सक्दछ । तर सुरू अदालतले सो उपयुक्त आदेश नगरी निवेदक पुनरावेदकलाई कम्पनीमा अन्याय भएको स्वीकार्दै निवेदन खारेज गर्ने गरेकोबाट झनै अन्याय पुग्न गएको हुँदा सो फैसला बदर गरी सुरू निवेदन जिकिर र प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरबमोजिम विपक्षीहरूबाट मेरो अनुपस्थितिमा म अल्पमत सेयरधनीको हकहितमा असर पार्ने गरी मिति २०६९/८/६ मा भएको वार्षिक साधारण सभा र सो साधारण सभाबाट पास भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीलगायत गठित सञ्चालक समिति कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावलीविपरीत भए गरेको साथै कम्पनीलाई म सेयरधनीबाट दिइएको ऋणकर्जा रकमसमेत लोप हुने गरी विपक्षीहरूबाट विभिन्न कागजातहरू बनाई म अल्पमत सेयरधनीको हकहितमा असर पार्ने गरी गरेका गैरकानूनी काम कारबाहीलगायत म माइन्युरीटी सेयर होल्डरको हकहितविपरीत हुने गरी र.नं. ६९३२ ग मिति २०७०/३/१० मा.पो.का. रूपन्देहीको लिखतलगायत सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी निवेदक पुनरावेदकको मन्जुरी सहमतिबेगर कम्पनीको कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिपकप्रसाद दाहालले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यिनै पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी भएको ०७२–च्द्य–००५४, ०७२–च्द्य–०३४०, ०७२–च्द्य–०५०९ को उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई आएपछि अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१०।२४ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी पुनरावेदक निवेदक दिपकप्रसाद दाहालको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री शरदप्रसाद कोइराला तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री खडानन्द कडेलले कम्पनीले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको सेयरधनीको मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको छ । त्यसैगरी कम्पनी ऐनमा सेयरधनीलाई कुनै भेदभावपूर्ण व्यवहारका कारण हानि नोक्सानी भएमा हानि नोक्सानी भराइदिनेलगायतको व्यवस्था हुँदाहुँदै पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट निवेदन खारेज हुने ठहरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी निवेदन मागदाबीअनुसार गरिपाउँ भनी तथा प्रत्यर्थी/विपक्षीहरू विष्णुप्रसाद न्यौपाने तथा सुलभ अग्रवालसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री प्रभुजी पन्त र श्री जगदिशचन्द्र पाण्डेले सञ्चालक समितिको बैठक बस्न निवेदकलाई मिति २०६८।१।८ लगायतको विभिन्न मितिमा उपस्थितिका लागि जानकारी गराउँदासमेत अनुपस्थित रहेपछि ३ (तीन) जना सदस्य भएको कम्पनीमा ७५ प्रतिशत सेयरधनी उपस्थित भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा साधारण सभामा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयलगायतका अन्य सबै कामकारबाहीहरू कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा उक्त निवेदन मागदाबी खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा मसमेत सेयर धनी र सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. ले मेरोसमेत करोडौं लगानी भएको अवस्थामा विपक्षी क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. लाई मेरो मन्जुरी र सहमतिबेगर मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र.नं. ६९३२(ग) मिति २०७०।०३।१० को राजीनामाबाट जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाई ५(क) मा रहेको कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ को ज.वि.१–६–१०–० जग्गा र घरसमेत विपक्षी क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. लाई नामसारी गर्ने गरी लिखत भएको हुँदा उक्त राजीनामाको लिखत बदर गरी उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति जगदम्बा रोटो प्याकेजिङका नाममा यथास्थितिमा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र सञ्चालक समितिको मिति २०७०।०३।५ को निर्णयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट धितो फुकुवा गर्ने निर्णयको आधारमा फुकुवा भई मिति २०७०।०३।१० मा जगदम्बा रोटो प्याकेजिङले क्वालिटी रोटो प्याकेजिङलाई रू. ६ करोडमा घर जग्गा बिक्री गरिसकेको अवस्था हुँदा निवेदकको औचित्यहीन निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद न्यौपाने र शुलभ अग्रवालको लिखित जवाफ तथा क्वालिटी रोटो प्याकेजिङले जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. बाट हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. ५(क) मि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५, ७५६ को जग्गा ज.वि.१–६–१०–० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत गरी जग्गाको ५ करोड र घरको १ करोड गरी रू. ६ करोडमा र.नं.६९३२(ग) मिति २०७०।३।१० मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट राजीनामा गरी लिएको हो र कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत रही रजिस्ट्रेसन पारित गरी लिनुदिनु भए गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको क्वालिटी रोटो प्याकेजिङको लिखित जवाफ रहेकोमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को प्रावधानहरूले सम्बन्धित कम्पनी र सोको क्रियाकलापहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त दफाको प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेक अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा मागदाबी पुग्न नसकी रिट खारेज हुने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।१०।०८ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई निवेदन दिपकप्रसाद दाहालको यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।
उक्त पुनरावेदनपत्रमा सुरू पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी भएको हुँदा सो फैसला बदर गरी मिति २०६९।०८।०६ मा भएको वार्षिक साधारण सभा र सो साधारण सभाबाट पास भएका सम्पूर्ण काम कारबाही, र नं. ६९३२ (ग) मिति २०७०।०३।१० मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको राजीनामा लिखतलगायत सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरी पुनरावेदकको सहमतिबेगर कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने तथा अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर लिएकोमा यस मुद्दाको तथ्य तथा कम्पनी ऐन, २०६३, उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीलगायतका कानूनी व्यवस्थासमेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो ।
उल्लिखित पुनरावेदन जिकिरसहितको मिसिल कागज हेरी दुवै पक्षतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल प्रमाणसहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा निम्न प्रश्नहरूमा विवेचना गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) पुनरावेदकलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णय मिलेको छ वा छैन ?
(ख) विपक्षीहरूको कामकारबाहीबाट पुनरावेदक अल्पमत सेयरधनीको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन ?
(ग) दफा १३९ अन्तर्गत दाबी ल्याउँदा कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ वा पर्दैन ?
(घ) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ अन्तर्गतका प्रावधानहरूले सम्बन्धित कम्पनी र सोको क्रियाकलापहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने हो वा सो दफाको प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेकका अन्य निकायसमेतलाई आदेश जारी गर्न सक्ने हो ? अर्थात् दफा १३९ अन्तर्गतको उपचारको प्रकृति के कस्तो हुने हो ?
(ङ) पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. पहिलो प्रश्न पुनरावेदकलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने निर्णय मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, पटकपटक सूचना दिँदा पनि पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहाल जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. को सञ्चालक समिति तथा साधारण सभामा अनुपस्थित रहेको, जसले गर्दा निज यस कम्पनीमा सक्रिय रूपमा कार्यरत रहन इच्छुक नदेखिएको र यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा आबद्ध भई सेवारत रहन इच्छुक हुनुभएमा सोहीबमोजिम गर्ने गरी हाललाई आगामी दुई वर्षसम्म कार्यकाल रहेन गरी दुई जनाको सञ्चालक समिति गठन गरी गठित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा श्री विष्णुप्रसाद न्यौपानेलाई र सञ्चालक पदमा श्री सुलभ अग्रवालज्यू मनोनयन गरियो भन्ने विपक्षीहरूको साधारण सभाको निर्णय देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६(१) मा “प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुने छ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ र जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को नियमावलीको नियम १२ को खण्ड (ख) मा यस कम्पनीमा तीन जनाको सञ्चालक समिति हुने छ र सोही नियमको खण्ड (ग) मा सञ्चालकको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । तर मिति २०६९।०८।०६ मा सम्पन्न भएको साधारणसभाको निर्णयको निर्णय नं. ४ मा “…हाललाई दुई वर्षसम्म कार्यकाल रहने गरी दुई जनाको सञ्चालक समिति गठन गरियो र गठित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा विष्णुप्रसाद न्यौपाने र सदस्यमा सुलभ अग्रवाललाई मनोनयन गरेको” छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नियमावलीले तीन जना सञ्चालक भनी तोकेको अवस्थामा सो नियमावलीको प्रावधानलाई साधारण सभाले परिवर्तन नगरी दुई जना मात्र सञ्चालक समिति कायम गर्दा कम्पनी ऐन र जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. को नियमावलीको प्रावधानसँग मिलेको देखिँदैन । सामान्यतया कुनै कम्पनीको सेयरधनी कम्पनीको महत्त्वपूर्ण सभाहरूमा अनुपस्थित वा असंलग्न रहन्छ भने त्यस्तो कार्यलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानूनी प्रक्रियाबाट उपचार प्राप्त गर्न अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्यलाई आधार मानी कम्पनीको नियमावली, कम्पनी ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गर्न गरी त्यस्तो सेयरधनीलाई निष्काशन नै गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को नियमावलीले तीन जना सञ्चालक रहने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दागर्दै विपक्षीहरूले कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी बहुमत सञ्चालक सेयरधनीहरूबाट साधारणसभा सञ्चालन गरेको देखिएबाट कम्पनीका बहुमत सेयरधनीले सफा नियतका साथ काम कारबाही गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला सो हदसम्म अन्यथा भन्नुपर्ने देखिएन ।
३. दोस्रो प्रश्न विपक्षीहरूले गरेको कामकारबाहीबाट पुनरावेदक अल्पमत सेयरधनीको हकमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को अवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा उक्त दफाको वस्तुगत क्षेत्राधिकार (mबतभचष्ब िवगचष्कमष्अतष्यल) का बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने देखियो । ऐ. ऐनको दफा १३९ को क्षेत्र (कअयउभ) बारे यसभन्दा अघि यस अदालतबाट मिति २०७९।०५।१३ मा फैसला भएको श्रीजन मानन्धरसमेत विरूद्ध राजेशकुमार कर्ण (०७१–च्द्य–०१९०) तथा मिति २०७७।१०।२६ मा फैसला भएको अमीरप्रताप राणासमेत विरूद्ध माधवराज शर्मा (०६९–च्द्य–००२९) को मुद्दामा यस अदालतले गरेको विवेचनालाई मध्यनजर राखी अझ थप व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. उक्त ऐनको दफा १३९ मा “अल्पमत सेयरधनी” भनी स्पष्ट उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त, तुलनात्मक अध्ययन र सिद्धान्त तथा यस सम्बन्धमा लेखिएका लेख रचनाहरूसमेतबाट दफा १३९ को उद्देश्य अल्पमतका सेयरधनीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने पनि हो भन्ने सम्बन्धमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
५. यस सम्बन्धमा हेर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ का प्रावधानहरू आकर्षित हुन मूलतः दुई अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो दफा १३९(१) अनुसार, सेयरधनीको ‘हक हितविरूद्ध’ कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट कुनै सेयरधनीको हक हितविपरीत काम भएको वा हुन सक्ने सम्भावना विद्यमान भएको हुनुपर्छ । दोस्रो दफा १३९(२) अनुसार, निवेदन गर्ने सेयरधनीले कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्दछ । अर्को शब्दमा, सेयरधनीको ‘हक हितविरूद्ध’ कार्य भएको वा हुन लागेको हुनुपर्ने, र यसको साथ–साथै त्यस्तो कार्य कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभावसाथ कार्य गरेको देखिनुपर्ने हुन्छ ।
६. पहिलो अवस्थाको सम्बन्धमा विचार गर्दा, दफा १३९(१) मा “हक हित” शब्द प्रयोग भएको परिप्रेक्ष्यमा यस उपदफाले अल्पमत सेयरधनीलाई कुन हदसम्म र कस्तो सुरक्षा प्रदान गर्छ, अर्थात् उक्त उपदफाको क्षेत्र (कअयउभ) के हो भन्ने विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा, दफा १३९(१) मा “हक” भन्ने शब्दसँगै “हित” भन्ने शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । साबिकको कम्पनी ऐन, २०५३ को समान विषयलाई सम्बोधन गर्ने दफा १३१(१) को प्रावधानले “हित” मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ, र “हक” भन्ने शब्द २०६३ को ऐनमा मात्र थप गरिएको पाइन्छ । यसबाट प्रथमदृष्टिमा नै दफा १३९ को उद्देश्य अल्पमत सेयरधनीको हितलाई मात्र नभई हकलाई समेत संरक्षण गर्नु हो भन्ने विधायिकी मनसाय स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
७. कम्पनी ऐन, २०६३ ले दफा १३९(१) मा थप गरेको “हक” भन्ने शब्द अलङ्कारको लागि समावेश गरिएको होइन । पछिल्लो कानूनमा दफा १३९(१) मा “हक” भन्ने शब्दसँगै “हित” भन्ने शब्दको प्रयोग भएको हुँदा हित भन्ने शब्दलाई हकसमेत समावेश हुने गरी विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो । उक्त “हक हित” भन्ने शब्दले सेयरधनीका “वैध अपेक्षा” (भिनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यलक) समेतलाई सम्बोधन गरेको भन्न मिल्ने देखिन्छ । यस मान्यतालाई तुलनात्मक अभ्यास तथा विद्वान्हरूको धारणासमेतलाई मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने बेलायतको ऋयmउबलष्भक ब्अत, २००६ को दफा ९९४ का सम्बन्धमा कम्पनी कानूनका प्रसिद्ध विद्वान् न्यधभच ले भनेअनुसार, “त्जभ ष्mउयचतबलत कतभउक तबपभल दथ तजभ अयगचतक अबल दभ अजबचबअतभचष्कभम दथ कबथष्लन तजबत तजभ अयगचतक चभअयनलष्शभम तजबत क.९९४ उचयतभअतक भहउभअतबतष्यलक बलम लयत वगकत चष्नजतक.” त्यस्तै, ब्.व्. म्ष्नलबm बलम व्.ए. ीयधचथ का अनुसार, “…तजभ उचयखष्कष्यल गकभक तजभ तभचm “ष्लतभचभकतक”…ृधजष्अज ष्के मभकष्नलभम तय दभ भहउबलकष्खभ ष्ल भााभअत बलम कय भााभअतष्खभथि बखयष्मक तजभ कतचबष्तवबअपभत धजष्अज तभचmष्लययिनथ कगअज बक “चष्नजतक” धयगमि ष्mउयकभ यल तजभ कअयउभ या तजभ उचयखष्कष्यल” अर्थात् दफा ९९४ मा गरिएको व्यवस्थालाई अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा मात्रै सीमित नगरी अपेक्षा (भिनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यल) लाई समेत संरक्षण गर्नु न्यायालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने र कानूनमा व्यवस्था गरिएको हित शब्दको प्रयोग सङ्कुचित रूपमा मात्रै नभई अधिकारसमेत समावेश हुने गरी बृहत् रूपमा गरिनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
८. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले सेयरधनीलाई निजको हकको उल्लङ्घन मात्र नभई हित अर्थात् निजको “वैध अपेक्षा” विरूद्धको कार्यलाई समेत रोक लगाएको देखिन्छ । सेयरहोल्डरको “वैध अपेक्षा” भनेको के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज नभए तापनि त्यसको पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बेलायतका अदालतले विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका पाइन्छ । च्भ क्बग िम् ज्बचचष्कयल ७ क्यलक एअि (१९९५) को मुद्दामा अदालतले “ृीभनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यलके बचष्कभक यगत या ब ागलमबmभलतब िगलमभचकतबलमष्लन दभतधभभल तजभ कजबचभजयमिभचक धजष्अज ायचmभम तजभ दबकष्क या तजभष्च बककयअष्बतष्यल दगत धबक लयत उगत ष्लतय अयलतचबअतगब िायचm” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । अर्थात् “वैध अपेक्षा” भनेको लिखित दस्ताबेजभन्दा बाहेकको केही अलिखित सम्झौता वा स्वाभाविक अपेक्षासमेतमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ । लिखित सम्झौता विरूद्धको कार्यलाई दफा १३९(१) को “हक” शब्दले समेट्ने हुँदा, उक्त दफाको “हित” भन्ने शब्दले जनाउने विषय सेयरधनीहरूबिच कम्पनी सञ्चालनको सम्बन्धमा स्वीकार गरिएको अलिखित सम्झौता (गलधचष्ततभल गलमभचकतबलमष्लनक) वा स्वाभाविक अपेक्षामा खोजिनुपर्ने देखिन्छ । न्यधभच ले यस अवधारणाको औचित्यलाईः “ध्जबत तजष्क उचष्लअष्उभि चभअयनलष्कभक ष्क तजबत तजभ तयतबष्तिथ या तजभ बनचभझभलत यच बचचबलनझभलतक बmयलन तजझ झदभचक या तजभ अयmउबलथm बथ लयत दभ अबउतगचभम ृधचष्ततभल ायचmे ष्ल तजभ बचतष्अभिक या बककयअष्बतष्यल. त्जष्कm बथ दभ कय ायच ब लगmदभच या चभबकयलक, दगत उचभमयmष्लबलतथि, ष्त ष्क कगननभकतभम, दभअबगकभ या ब मभकष्चभ तय बखयष्म तचबलकबअतष्यल अयकतक धजभल भकतबदष्किजष्लन ब अयmउबलथ यच धजभल बमmष्ततष्लन ब लभध उभचकयल तयm झदभचकजष्उ या तजभ अयmउबलथ.” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थात्, कुनै कम्पनी स्थापना हुने बेला वा कुनै नयाँ सेयरधनी प्रवेश गरिरहेको बेला कम्पनीका सेयरधनीहरूबिच कम्पनी सञ्चालनको सम्बन्धमा स्वीकार गरिएको सम्पूर्ण साझेदारीका सर्तहरू (तभचmक यच दबकष्क या बककयअष्बतष्यल) नियमावली तथा प्रबन्धपत्र जस्ता लिखित दस्ताबेजले मात्र नसमेटेको हुन सक्छ, त्यस्ता साझेदारीका सर्तहरू अलिखित समझदारी (गलधचष्ततभल गलमभचकतबलमष्लनक) मा रहेका हुन सक्छन् र त्यसबाट वैध अपेक्षाहरू निःसृत गरिनुपर्ने देखिन्छ । यो अवस्थालाई अनुमान गरिने तार्किक कारणहरूमध्ये एक कारण अलिखित समझदारी लिखित सम्झौताभन्दा बढी सहज (भिकक अयकतथि; अजभबउभच) हुन्छ, त्यसैले कानूनले यस्तो अलिखित सम्झौता वा स्वाभाविक अपेक्षालाई अनुमान (उचभकगmभ) गर्नु गलत हुँदैन । यस्तो अनुमान गर्नुको अर्को कारण पीडित सेयरधनीको हनन भएको हितको यथार्थता बुझ्नु हो । मर्का परेको सेयरधनीले आफूमाथि कम्पनीबाट भएको अन्याय विरूद्धको संरक्षण कम्पनीको लिखित दस्ताबेजमा व्यक्त रूपमा नपाउन सक्छन् तर कुनै अलिखित समझदारीको आधारमा उसले आफूउपरको कार्य अन्यायपूर्ण भएको आभाष गर्न सक्दछ । यस अवधारणालाई न्यधभच लेः “ध्जभल तजष्लनक भखभलतगबििथ नय धचयलन ृष्ल अयmउबलष्भके…तजभ उचभअष्कभ उचयखष्कष्यलक या तजभ बचतष्अभिकm बथ कभझ बmयिकत ष्चचभभिखबलत तय तजभ उभतष्तष्यलभच’क कभलकभ या नचष्भखबलअभ. त्जभ गलधचष्ततभल गलमभचकतबलमष्लनक गउयल धजष्अज तजझ झदभचक या तजभ अयmउबलथ यउभचबतभ धष्िि अयmभ तय तजभ ायचभ.” अर्थात् कुनै समस्या देखा परेको अवस्थामा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिदिएको प्रावधान मात्र निवेदकलाई परेको मर्काको अगाडि असान्दर्भिक हुनसक्छ । यस अवस्थामा कम्पनी सञ्चालन गर्न कम्पनीको सञ्चालकहरूबिचको लिखित समझदारी अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ ।
९. यद्यपि बेलायतको अदालती अभ्यासले अलिखित समझदारीको आधारमा मात्र वैध अपेक्षा हरेक अवस्थामा खोज्न मिल्दैन, यसका केही महत्त्वपूर्ण अपवादहरू छन् भन्ने उल्लेख गरेको पनि पाइन्छ । पहिलो, अलिखित समझदारी खोज्ने नाममा हुँदै नभएको समझदारीलाई अदालतले स्वीकार्नु हुन्न । च्भ एयकनबतभ बलम म्भलदथ (ब्नभलअष्भक) ीतम (१९८७) को मुद्दामाः “क्भअतष्यल ृ९९४े भलबदभिक तजभ अयगचत तय नष्खभ ागिि भााभअत तय तजभ तभचmक बलम गलमभचकतबलमष्लनक यल धजष्अज तजझ झदभचक या तजभ अयmउबलथ दभअयmभ बककयअष्बतभम दगत लयत तय चभ–धचष्तभ तजझ” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा, अलिखित समझदारीको पहिचान एक चुनौतीपूर्ण विषय देखिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण अपवाद भनेको, अलिखित समझदारीको आधारमा वैध अपेक्षाको खोज साना तथा थोरै सेयरहोल्डर रहेको कम्पनीमा मात्र सान्दर्भिक हुन्छ । च्भ ऋयचष्ल ीतम. (२०१२) को मुद्दामा पूर्व सम्बन्ध नभई करोडौँ पाउण्डको परियोजनामा लगानी गर्ने तथा लामो र जटिल औपचारिक कागजातहरूद्वारा सञ्चालित उच्च रूपमा परिष्कृत (जष्नजथि कयउजष्कतष्अबतभम) अनुभवी लगानीकर्ताहरू सदस्य रहेको कम्पनीको सम्बन्धमा बेलायतको अदालतले अलिखित समझदारीको खोज गरी वैध अपेक्षाको अनुमान लगाउन अस्वीकार गरेको पाइन्छ । न्यधभच कै शब्दमाः “ृीभनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यलके ष्क बmयिकत धजयििथ अयलाष्लभम तय अयmउबलष्भक धष्तज कmबिि, भखभल खभचथ कmबिि, लगmदभच यmा झदभचक, उचयदबदथि धष्तज चभबितष्खभथि गलकयउजष्कतष्अबतभम नयखभचलबलअभ बचचबलनझभलतक. द्यभथयलम कगअज अयmउबलष्भक, ष्त दभअयmभक ष्लअचभबकष्लनथि मषाष्अगति तय मझयलकतचबतभ, ाष्चकत, तजबत तजभचभ धबक बलथ चभभिखबलत ष्लायचmब िबचचबलनझभलत; बलम, कभअयलमथि, तजबत बिि तजझ झदभचक या तजभ अयmउबलथ धभचभ उबचतष्भक तय ष्त.” अर्थात् त्यस्तो वैधानिक अपेक्षाको खोजी विशेष प्रकृतिका सञ्चालन व्यवस्था गरिएका पूर्णतया साना प्रकृति थोरै सदस्य भएका कम्पनीहरू मात्र सम्भव हुने र त्यसभन्दा बाहेकका पहिलो आवश्यक औपचारिक समझदारी रहेको पुष्टि गर्न र दोस्रो त्यस्तो समझदारीको सबै सदस्य सहभागी रहेको पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, च्भ द्यगिभ ब्चचयध (१९८७) को मुद्दामा असूचीकृत धितोपत्र बजार (ग्लष्कितभम क्भअगचष्तष्भक :बचपभत) को माध्यमबाट सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी भनेको अलिखित समझदारीबाट वैध अपेक्षाको खोज गर्न सम्भव नहुने किसिमको जटिल सञ्चालन प्रणाली भएको कम्पनी हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । अदालतकै शब्दमाः “इगतकष्मभ ष्लखभकतयचक धभचभ भलतष्तभिम तय बककगmभ तजबत तजभ धजयभि या तजभ अयलकतष्तगतष्यल धबक अयलतबष्लभम ष्ल तजभ बचतष्अभिक, चभबम, या अयगचकभ, तयनभतजभच धष्तज तजभ ऋयmउबलष्भक ब्अतक. त्जभचभ ष्क ष्ल तजभकभ अष्चअगmकतबलअभक लय चययm ायच बलथ भिनष्तष्mबतभ भहउभअतबतष्यल ायगलमभम यल कयmभ बनचभझभलत यच बचचबलनझभलतm बमभ दभतधभभल तजभ मष्चभअतयचक बलम पभउत गउ तजभष्च कभिभखभक बलम लयत मष्कअयिकभम तय तजयकभ उबिअष्लन तजभ कजबचभक धष्तज तजभ उगदष्अि तजचयगनज तजभ ग्लष्कितभम क्भअगचष्तष्भक :बचपभत.” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१०. कुनै अलिखित समझदारीमा यस्तो किसिमको साझेदारीका सर्तहरू रहेको र त्यो यसरी हनन भएको भनी वैध अपेक्षा उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गर्ने भार दाबी ल्याउने सेयरधनीमा हुन्छ । तर केही सर्तहरू यस्ता हुन्छन्, जुनलाई अदालतले स्वतः अलिखित साझेदारीका सर्त भनेर अनुमान गरी त्यसमा वैध अपेक्षाको खोजी गर्न सक्छ । यस्तो स्वतः मान्यता पाउने किसिमका सर्तहरू कम्पनी ऐन तथा कम्पनी कानूनका मान्य सिद्धान्तबाट अदालतले निःसृत (मभचष्खभ) गर्न सक्छ । यस्ता अदालतले स्वतः निःसृत गर्ने विषयहरू निम्नबमोजिम हुन सक्छन्ः
(क) कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न हुने अपेक्षाः
यस सम्बन्धमा न्यधभच का अनुसार “त्जभ चबलनभ या भहउभअतबतष्यलक धजष्अजm बथ दभ उचयतभअतभम ष्क यउभल–भलमभम, बतिजयगनज तजझ यकत अयmmयल ष्क गलमयगदतभमथि तजभ उभतष्तष्यलभच’क भहउभअतबतष्यल तजबत जभ यच कजभ धयगमि दभ ष्लखयखिभम ष्ल तजझ बलबनझभलत या तजभ अयmउबलथ तजचयगनज जबखष्लन ब कभबत यल तजभ दयबचम” अर्थात् संरक्षित हुनसक्ने अपेक्षाहरूको दायरा खुल्ला छ, यद्यपि निःसन्देह विविध अपेक्षामध्ये न्यूनतम रूपमा सञ्चालन समितिमा संलग्न भई कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न हुने निवेदकहरूको अपेक्षा हो ।
(ख) जालसाजी, थिचोमिचो तथा कम्पनीमा आफ्नो पदीय र सम्पत्तिसम्बन्धी हैसियत उपरको हनन विरूद्धको अपेक्षाः
यस सम्बन्धमा यस अदालतले नेपाल सरकार विरूद्ध रविन्द्रलाल श्रेष्ठ (ने.का.प. २०७३ नि.नं.९७५२) को मुद्दामा “बहुमतको नाममा अल्पमतउपर जालसाजी (ाचबगम यल तजझ ष्लयचष्तथ) गर्ने वा उनीहरूलाई थिचोमिचो (यउउचभकक) गर्ने, उनीहरूको सेयरको मूल्य घट्ने वा नकारात्मक मत हाल्न सक्ने शक्तिक्षेय हुने स्थिति पार्ने वा कम्पनीको उचित उद्देश्य (उचयउभच अयचउयचबतभ उगचउयकभ) विपरीत कार्य गर्ने परिस्थिति पार्ने अधिकार सेयरधनीहरूमा रहँदैन, निजहरूलाई यसो गर्न दिनु कम्पनी कानूनको आधारभूत नियमको बर्खिलाप हुन जाने” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । उल्लिखित मान्यता नेपालको संविधान धारा २५ को सम्पत्तिको हकसँग समेत सम्बन्धित देखिन्छ । धारा २५ को उपधारा (१) अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने छ” भन्ने व्यवस्थाले अल्पमतमा रहेका सेयरहोल्डरको लगानीसमेत संरक्षित रहेको छ भन्ने मान्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (जभष्नजतभलभम ाष्मगअष्बचथ मगतथ) को अपेक्षा :
यस सम्बन्धमा यस अदालतले श्रीजन मानन्धरसमेत विरूद्ध राजेशकुमार कर्ण (०७१–च्द्य–०१९०) को मुद्दामा अयिकभथि जभमि अयचउयचबतष्यलक मा सेयरधनीहरूले एकअर्कासँग तथा अल्पमतमा रहेका सेयरधनी (mष्लयचष्तथ कजबचभजयमिभच) को संरक्षणका सम्बन्धमा बहुमतका सेयरधनीले उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (जभष्नजतभलभम ाष्मगअष्बचथ मगतथ) को विस्तारित रूपमा पालना गर्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा न्यधभच ले पनि “ृग्लधचष्ततभले गलमभचकतबलमष्लनक धष्िि बकिय ष्लअगिमभ बककगmउतष्यलक तजबत, धजभचभ उयधभचक बचभ भहभचअष्कभम, तजभथ बचभ भहभचअष्कभम धष्तजष्ल तजभ बिध–ायच भहबmउभि, उयधभचक अयलाभचचभम गउयल तजभ दयबचम धष्िि दभ भहभचअष्कभम ष्ल बअअयचमबलअभ धष्तज तजभ ाष्मगअष्बचथ मगतष्भक या मष्चभअतयचक– धष्तज तजभ चभकगति तजबत दचभबअजभक या ाष्मगअष्बचथ बलम यतजभच मगतष्भकm बथ दभ तष्भम ष्लतय तजभ कजबचभजयमिभचक’ बचचबलनझभलतक बक धभिि” अर्थात् अलिखित समझदारीमा यो धारणा पनि समावेश हुन्छ कि जब अधिकारको प्रयोग गरिन्छ तब कानूनअनुसार मात्र प्रयोग गरिन्छ । उदाहरणको लागि कम्पनीको सञ्चालकहरूमा निहित अधिकारको प्रयोग सञ्चालकहरूको उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्यको आधारमा गरिन्छ जसकारण उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य उल्लङ्घन जस्ता विषय, सेयरधनीका व्यवस्थापनका विषय त्यस्ता समझदारीमा संलग्न भएका हुन्छन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
(घ) सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको सर्तहरू बर्खिलाप गरी बदनियत तथा अनुचित भेदभाव विरूद्धको अपेक्षाः
यस सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९(२) सान्दर्भिक देखिन्छ । उक्त प्रावधानमा “उपदफा (१) बमोजिम निवेदन गर्दा त्यस्तो निवेदन गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्ने लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । बदनियत तथा अनुचित भेदभावसम्बन्धी मुद्दाको सान्दर्भिक तथ्य (ाबअतगब िअष्चअगmकतबलअभक यल ब अबकभ–दथ–अबकभ दबकष्क) उपर रही मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने मापदण्डहरू हुन् भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा बेलायतको कम्पनी ऐन, २००६ को दफा ९९४ मा यउउचभककष्यल भन्ने शब्दको सट्टा “गलाबष्चथि उचभवगमष्अष्ब ितय तजभ ष्लतभचभकत या तजझ झदभच” भनी उल्लेख गरेको भए तापनि हाम्रो कम्पनी कानूनमा बदनियत भन्ने शब्द राखिएकोले “उचभवगमष्अभ” अर्थात् पूर्वाग्रहीभन्दा एक तहमाथि बदनियत (mबबिाष्मभ) भन्ने शब्द राखिएको हुँदा यसको प्रामाणिकताको भारका सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाले कठोर मापदण्ड निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
११. उल्लिखित विवेचनाबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले कम्पनी ऐन, अन्य सान्दर्भिक कानून तथा कम्पनीको लिखित प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य दर्ताको बेलाको सम्झौताबाट निःसृत अल्पमतका सेयरधनीको कानूनी “हक” को साथ–साथै कम्पनी तथा बहुमत सेयरधनीउपर भएको “वैध अपेक्षा” बाट निःसृत “हित” को समेत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना प्रकृतिका कम्पनीको सेयरधनीको “वैध अपेक्षा” कम्पनी स्थापना हुँदा वा अल्पमतको सेयरधनी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कम्पनीको सञ्चालनको सम्बन्धमा सेयरधनीहरूबिच भएको अलिखित, अनौपचारिक समझदारीका सर्तहरूमा भेटिनुका साथै, कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य सम्झौता र यस अदालत र तुलनात्मक क्षेत्राधिकारबाट प्रतिपादित सिद्धान्तमा झल्किने कम्पनी कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूका माध्यमबाट अनुमान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी अनुमान गर्दा, कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न हुने अपेक्षा; जालसाजी, थिचोमिचो तथा कम्पनीमा आफ्नो पदीय र सम्पत्तिसम्बन्धी हकउपरको हनन विरूद्धको अपेक्षा; उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्य (जभष्नजतभलभम ाष्मगअष्बचथ मगतथ) को अपेक्षा; सम्बन्धित कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको सर्तहरू बर्खिलाप गरी बदनियत तथा अनुचित भेदभाव विरूद्धको अपेक्षासमेत गरी अन्य केही स्वाभाविक प्रकृतिका अपेक्षाहरू अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसको हनन सम्बन्धित मुद्दाको परिस्थितिअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर अलिखित समझदारीबाट गरिने वैध अपेक्षाको खोज अस्वाभाविक र थप सम्झौता सिर्जना गर्ने प्रकृतिको हुनुहुँदैन भने त्यस्तो हितको खोजी थोरै सेयरधनीहरू रहेको सानो कम्पनीमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
१२. अब, माथि उल्लिखित विश्लेषणलाई प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यको सापेक्षतामा हेर्दा, पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको सम्बन्धमा विपक्षीहरूले निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय र नयाँ गठित सञ्चालक समितिबाट जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने कार्य दफा १३९(१) अन्तर्गत निजको “हक हितविरूद्ध हुने गरी” तथा दफा १३९(२) अन्तर्गत “बदनियतसाथ” भएको हो वा होइन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१३. यस सम्बन्धमा विचार गर्दा, उल्लिखित कार्यहरूबाट पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहाललाई कुनै हानि नोक्सानी नपुगेको वा सो पुगेको प्रमाण पेस नगरेको अवस्था भएका कारण दफा १३९ आकर्षित नहुने भनी विपक्षीहरूले लिखित प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । दफा १३९ ले “हक हितविरूद्ध” भए गरेको काम कारबाहीलाई निवेदन दिने आधार मानेबाट यस दफाले परिकल्पना गरेको हानि नोक्सानी भनेको विपक्षीले जिकिर गरे जस्तो परिणामात्मक (अयलकभत्रगभलतष्ब)ि हानि नोक्सानी मात्र हो भन्न सकिने देखिँदैन । कुनै सेयरधनीउपर गरिएको काम कारबाहीले दफा १३९ आकर्षित हुने अवस्था आउँछ वा आउँदैन भन्ने निर्धारण गर्न त्यस्तो काम कारबाहीको आकृति र स्वरूप (ायचm बलम यदवभअत) हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । उक्त काम कारबाहीको आकृति र स्वरूप (ायचm बलम यदवभअत) दफा १३९ ले उल्लेख गरेको “हक हितविरूद्ध” भन्ने प्रकृतिको विषयसँग प्रत्यक्ष (मष्चभअत) रूपमा सम्बन्धित देखिने बित्तिकै सो काम कारबाहीलाई दफा १३९ ले परिकल्पना गरेको “हक हितविरूद्ध” भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो काम कारबाहीले सिर्जना गर्ने परिणाम कस्तो हुन्छ, कुनै भौतिक वा आर्थिक हानि नोक्सानी ल्याउने किसिमको मात्र हुन्छ वा हुँदैन भनी पर्खी मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुँदैन । दफा १३९(१) ले “सम्भावनाको आधारमा” उजुरी निवेदन दिन सक्ने बाटो खोलिदिएबाट पनि उक्त दफा १३९ आकर्षित हुन “हक हितविरूद्ध” को अवस्थाबाहेक अन्य हानि नोक्सानीको प्रमाणीकरण गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
१४. प्रस्तुत मुद्दातर्फ हेर्दा, पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको अनुपस्थितिमा नियमावलीमा तीनजना सञ्चालक समिति रहने भन्ने प्रावधानलाई साधारण सभाबाट संशोधन नगरी निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समिति नै दुई जनाको बनाई निज पुनरावेदकलाई सञ्चालक समितिबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नभएको स्थापित भइसकेको अवस्थामा सो कामकारबाही र नयाँ गठित सञ्चालक समितिबाट जगदम्बा रोटो प्याकेजिङको विवादित सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने कार्य पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको समेत सेयर भएको जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. मा आफ्नो पदीय र सम्पत्तिसम्बन्धी हकउपरको हनन विरूद्धको अपेक्षा तथा उच्चतम परमविश्वासको कर्तव्यको अपेक्षाको विरूद्ध भएको देखिएको हुँदा उल्लिखित कार्यहरू दफा १३९(१) अन्तर्गत पुनरावेदक सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहालको हक तथा हितविरूद्ध हुने गरी भएको देखियो ।
१५. माथि उल्लिखित विश्लेषणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको अनुपस्थितिमा निजको समेत लगानी भएको कम्पनिमा बहुमत सेयरधनीहरूले गरेको कार्य निज पुनरावेदकको “हक हितविरूद्ध” हुने स्थापित भएपछि अब उल्लिखित कार्यहरू दफा १३९(२) अन्तर्गत बदनियत वा अनुचित भेदभावसाथ भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी दुई अवस्थामध्ये प्रस्तुत तथ्यहरूले प्रतिवादी बहुमत सेयरधनीहरू विष्णुप्रसाद न्यौपाने तथा सुलभ अग्रवालबाट “बदनियत” साथ कार्य भएको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखियो । यस प्रयोजनको लागि उक्त दफा १३९ मा प्रयोग भएको “बदनियत” शब्दको अर्थ विचार गर्नुपर्ने देखियो । बेलायत र भारत को कम्पनी कानूनका सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमा हाम्रो कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९(२) को जस्तो व्यवस्था रहेको पाइँदैन । यसभन्दा अघि यस अदालतले श्रीजन मानन्धरसमेत विरूद्ध राजेशकुमार कर्ण (०७१–च्द्य–०१९०) को मुद्दामा ‘प्रस्तुत मुद्दामा कम्पनीको नियमावलीको नियम १२ को सोझो उल्लङ्घन भएकोमा सो कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिमको “सेयरधनीको हकहित विरूद्ध भएको काम कारबाही” होइन भन्ने देखिएन” भन्ने उल्लेख भएको तर “बदनियत” वा “अनुचित भेदभाव” सम्बन्धमा थप विश्लेषण भएको देखिँदैन । त्यसैगरी अमीरप्रताप राणासमेत विरूद्ध माधवराज शर्मा (०६९–च्द्य–००२९) को मुद्दामा समेत यस अदालतले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को उद्देश्यबारे चर्चा गर्दै “अल्पमतको रक्षा, स्वास्थ्य कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको लागि न्यायको रोहमा उचित र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ” भनी दफा १३९ ले प्रदान गरेको उपचारको बारेमा मात्र चर्चा गरेको पाइन्छ । उक्त फैसलामा समेत “बदनियत” वा “अनुचित भेदभाव” को विवेचना भएको पाइँदैन । यस प्रसङ्गमा दफा १३९ मा प्रयुक्त तथा उल्लिखित दुई फैसलाहरूमा व्याख्या भएको “बदनियत” र अनुचित भेदभाव” को थप व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो । कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तअनुरूप अदालतले दफा १३९ का प्रत्येक शब्दलाई प्रभाव दिनुपर्ने र अल्पमत सेयरधनीको हकहित संरक्षण गर्ने निहित उद्देश्यलाई पनि मध्यनजर गर्न जरूरी देखिन्छ ।
१६. कानूनको समग्र उद्देश्यलाई नजरअन्दाज गरी केवल शब्दको निरपेक्ष व्याख्या गर्दा अल्पमतका सेयरधनीलाई निजको हकहित हनन भएको पुष्टि गर्नका निम्ति औपचारिकताको जटिलतामा संलग्न गराउनु जस्तै हुने देखिन्छ । यस अर्थमा “बदनियत” वा “अनुचित भेदभाव” को प्रामाणिक आवश्यकता (तजचभकजयमि) लाई प्रामाणिक रूपमै हेरिनुपर्ने देखिन्छ । बेलायत र भारतमा उचभवगमष्अष्ब िबलम यउउचभककष्खभ भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा हाम्रो कम्पनी कानूनमा “बदनियत” भनिएकोले यसको प्रामाणिकताको तह केही हदसम्म उच्च स्तरकै हुनुपर्ने देखिन्छ । यथार्थमा पूर्वाग्रही भएको देखिने प्रामाणिक अवस्था विद्यमान भए सामान्यतया त्यसैलाई बदनियतको रूपमा मान्न सकिन्छ तर त्यस्तो कार्य पूर्वाग्रही र बदनियतसाथ गरिएको हो भन्ने प्रमाणको मूल्याङ्कन वा विश्लेषणलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा हेर्दा, प्रतिवादी विष्णुप्रसाद न्यौपाने तथा सुलभ अग्रवालले साधारणसभाको बैठक हुने सूचना पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालसम्म पुर्याउन विभिन्न तवरले सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस अर्थमा निजहरूले आफूले उचित कदम (मगभ मष्ष्निभलअभ) पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र, नियमावली वा अन्य कुनै सम्झौताअनुरूप बैठकमा उपस्थित नहुने सञ्चालकका सम्बन्धमा कानूनअनुरूप निर्णय लिनु को साटो अर्थात् सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम साधारण सभा बोलाई नियमावलीमा संशोधन गरी सञ्चालक समितिका सदस्य संख्यामा परिवर्तन नगरी नियमावलीको प्रस्ट व्यवस्था विरूद्ध निज पुनरावेदकलाई एक प्रकारको कारबाही गरेको देखिएबाट र निजको डाइरेक्टर लोनका सम्बन्धमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेको नदेखिएबाट नियमावलीको प्रावधानविपरीत सञ्चालकबाट हटाएको, डाइरेक्टर लोनको बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरेको, बिक्री गरिएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम कम्पनीको खातामा ल्याएको नदेखिएको, बिक्री गरिएको जग्गाको मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट उल्लेख नगरिएको समेत आधारबाट निज विरूद्ध पूर्वाग्रह तथा बदनियत राखेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको “हक हित” विरूद्ध हुने गरी पूर्वाग्रह राखी “बदनियत” पूर्ण ढङ्गले कामकारबाही भएको हुनाले विपक्षीहरूले गरेको कामकारबाहीबाट पुनरावेदक अल्पमत सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहालको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को “हक हित” को उल्लङ्घन भएको अवस्था आकर्षित हुने देखियो ।
१७. अब, जहाँसम्म विपक्षीहरूले लिएको प्रस्तुत लिखित प्रतिवाद हेर्दा निवेदकले दफा १३८ अन्तर्गत निवेदन / उजुरी लिई आउनुपर्नेमा दफा १३९ अन्तर्गत लिई आएको नमिलेको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, दाबीकर्ता दिपकप्रसाद दाहाल जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को अल्पमत सेयरधनी रहेको कुरामा विवाद नरहेको र निजले निजको हक हितउपर असर पर्यो भनी दाबी लिएको देखिँदा दाबीकर्ताले सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको तर्फबाट गरेको कार्यका सन्दर्भमा नभई सेयरधनीहरूले गरेको कार्यका सम्बन्धमा चुनौती दिएको देखिँदा दफा १३९ बमोजिमको दाबी ल्याएपछि अदालतले उक्त दफा १३९ को मागदाबीअनुसार नगरी दफा १३८ अनुसार प्रस्तुत दाबीको निर्णय गर्नुपर्ने भनी मान्नु मिल्ने देखिँदैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दा दफा १३८ अन्तर्गत आउनुपर्ने हो, दफा १३९ अन्तर्गत होइन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिरका सम्बन्धमा धेरै विश्लेषण गरिरहनुपर्ने देखिएन ।
१८. तेस्रो प्रश्न, अर्थात् दफा १३९ अन्तर्गत दाबी गर्दा कम्पनीलाई विपक्षी बनाउनु अनिवार्य छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले यस अदालतमा लिखित प्रतिवाद गर्दा “यदि सेयर होल्डरहरूबाट कुनै सेयर होल्डरको हक हितमा असर परेको प्रमाणित हुने भए कम्पनी ऐनको दफा १३८ अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र नाघी कार्य गर्नबाट सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई रोक्न सकिने व्यवस्थाअनुरूप दफा १३८ को उपदफाको (१) र (२) बमोजिमको उजुरी अदालतसमक्ष दिनुपर्नेमा ऐनको दफा १३९ बमोजिम दिइएको उजुरीमा कम्पनीलाई नै विपक्षी बनाउनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ” भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यस प्रसङ्गमा दफा १३९ अन्तर्गत उजुरी गर्दा कम्पनी वा कोही खास व्यक्तिलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने, नत्र दाबी नपुग्ने भन्ने कार्यविधिगत पूर्व–सर्त (उचयअभमगचब िउचभ–अयलमष्तष्यल) यस दफामा छ वा छैन भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
१९. दफा १३९ को उपदफा (३) अनुसार “उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सम्बन्धित कम्पनी, सञ्चालक वा पदाधिकारी बुझी निवेदनमा उल्लेख भएको दाबी जिकिर आधारयुक्त भएको देखिएमा सोको उपचार प्रदान गर्न कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठानेबमोजिमको आदेश जारी गर्नसक्ने छ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानअनुसार अदालतले दफा १३९ अन्तर्गतको दाबी निर्क्यौल गर्दा कसलाई बुझी कसको विरूद्ध उपचारको निर्णय दिनसक्छ (चभकउयलमभलतक बनबष्लकत धजयm चभष्भिा अबल दभ नष्खभल) भन्ने विषय, अर्थात् मुख्य गरी अदालतको उपचारको अधिकार (चझभमष्ब िउयधभच) सँग उक्त उपदफा सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । हाम्रो कम्पनी ऐनको यो व्यवस्था अल्पमत सेयरधनीको हकहित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बेलायत र भारतका कम्पनी ऐनले अदालतलाई दिएको उपचारको अधिकार (चझभमष्ब िउयधभच) को व्यवस्थाभन्दा केही पृथक् देखिन्छ । बेलायतको कम्पनी ऐनको दफा ९९६ र भारतको कम्पनी ऐनको दफा २४२ ले अदालतले आदेश गर्दा कुन प्रत्यर्थी विरूद्ध मात्र निर्णय दिन मिल्छ भनी उल्लेख गरेको छैन । हाम्रो काम्पनी ऐनले भारत र बेलायतको कम्पनी ऐनको जस्तो उपचारका निम्ति अदालतले कसको विरूद्ध आदेश दिने भनेर खुला (यउभल–भलमभम) छोडेको नभई कम्पनीकै नाममा उचित ठानेबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने छ भन्ने उपचारात्मक अधिकार (चझभमष्ब िउयधभच) को व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०. अर्कोतर्फ, दफा १३९(२) ले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन गर्ने सेयरधनीले “कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारी ले प्रबन्धपत्र वा नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको बर्खिलाप गरी बदनियतसाथ वा अनुचित भेदभाव गरेको वा गर्न लागेको छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने छ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनले जसलाई प्रमाण पेस गर्नु भनेको छ सो व्यक्तिलाई सो मुद्दाको सम्भावित विपक्षी मान्न नसकिने देखिँदैन । यस प्रसङ्गमा कम्पनीको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारीलाई दफा १३९ अन्तर्गतको सम्भावित विपक्षी भनेर मान्न नसकिने देखिँदैन । यसबाहेक उपदफा (३) ले “सम्बन्धित कम्पनी…बुझी” भनेबाट मुद्दासँग सम्बन्धित उपदफा (१) को अर्थ कम्पनीलाई पनि सम्भावित प्रतिवादी (उयतभलतष्ब िमभाभलमबलत) को रूपमा लिन सकिने नै देखिन्छ । यसरी उपदफा (२) ले दफा १३९ अन्तर्गतको सम्भावित प्रतिवादी उल्लेख गर्दा उपदफा (३) ले ती विपक्षीहरूलाई बुझी निर्णय गर्दा अदालतले कुन निकायको नाममा उपचारको आदेश गर्ने हो भनेर अदालतको उपचारात्मक अधिकार (चझभमष्ब िउयधभच) को परिकल्पना गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सम्भावित प्रतिवादी भन्नाले उपदफा (३) ले “कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठानेबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख गरेबाट कम्पनी नै मात्र सम्भावित प्रतिवादी हो भनी उल्लेख गर्ने कार्य उपदफा (३) को मान्ने हो भने उपदफा (२) निरर्थक हुन जान्छ । कानूनको एउटा दफा वा उपदफाको व्याख्या गर्दा अर्को दफा वा उपदफालाई निरर्थक बनाउने गरी गरिनु हुँदैन ।
२१. यस प्रसङ्गमा दफा १३९(२) ले सम्भावित प्रतिवादी उल्लेख गरेबाट र दफा १३९(३) ले अदालतको उपचारात्मक अधिकारको व्यवस्था गरेबाट दाबी गर्ने सेयरधनीले दाबी गर्दा कस–कसलाई विपक्षी बनाउन सक्ने र अदालतले दाबीको निर्क्यौल गरी उपचारको आदेश दिँदा कसको विरूद्ध आदेश दिन सक्ने भन्ने प्रश्नलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा लिनुपर्ने भन्ने दफा १३९ को विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । यी दुई भिन्न व्यवस्थालाई खापेर अदालतको उपचारात्मक अधिकारको परिभाषा गर्ने उपदफालाई सम्भावित प्रतिवादी तोक्ने उपदफा र सम्भावित प्रतिवादी तोक्ने उपदफालाई उपचारात्मक अधिकार परिभाषा गर्ने उपदफा भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ उपदफा (३) ले “कम्पनीको नाममा अदालतले उचित ठानेबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था दफा १३९ अन्तर्गत दाबी गर्दा कसलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ भन्ने कार्यविधिगत पूर्व–सर्त (उचयअभमगचब िउचभ–अयलमष्तष्यल) सँग पूर्णतः असम्बन्धित देखिन्छ । अदालतले उपदफा (३) अन्तर्गतको उपचारात्मक अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीको नाममा उपचारको आदेश गर्दा दफा १३९ अन्तर्गतको सम्भावित प्रतिवादीको सम्बन्धमा मात्र सो उपचारको निर्णय प्रदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा उपदफा (३) बाट स्पष्ट देखिन्छ । उपदफा (३) ले अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनको विषयवस्तु (अयलतभलतक) मा आधारित भएर आफ्नो अन्तरनिहित उपचारात्मक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । यसको तात्पर्य, जसलाई दफा १३९ अन्तर्गतको निवेदनमा विपक्षी बनाइने हो, सो व्यक्ति सो दफाले परिभाषा गरेको सम्भावित प्रतिवादीभित्र पर्नुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा अदालतले उपदफा (३) ले निर्दिष्ट गरेको उपचारात्मक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदैन ।
२२. यसरी कसलाई विपक्षी कायम राख्न मिल्ने हो भन्ने सम्बन्धमा परिणाममुखी (अयलकभत्रगभलतष्बष्कित) र साधनमुखी (ष्लकतचगmभलतबष्कित) दुवै भएर विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । परिणाममुखी भएर विचार गर्दा पीडितले आफ्नो हक हनन भएको विरूद्धको उपचार पाउन जरूरी देखिन्छ भने साधनमुखी भएर हेर्दा दुई अवस्था विचारणीय रहन्छः एक, विवादित कानून (बिध ष्ल ष्ककगभ) सँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिका विरूद्ध मात्र अधिकार दाबी गर्न मिल्ने देखिन्छ; र दोस्रो, कसका विरूद्ध उक्त दाबी लिइएको हो, सो व्यक्तिलाई विपक्षी नबनाउनु भनेको निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गराउनु हो भन्ने मान्यताको नजिक पुगिन्छ । कुनै पनि मुद्दामा विपक्षीको न्यायिक हक (भिनब िकतबलमष्लन) कायम हुन उल्लिखित अवस्थाहरू विद्यमान भएको हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ, एक मात्रको उपस्थितिमा निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णय कमजोर हुन सक्दछ । त्यसैले अदालतले कसको नाममा आदेश गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न दफा १३९ को उपदफा (३) ले “कम्पनीको नाममा” भनी स्पष्ट पारेबाट यसमा अझ थप विश्लेषण र व्याख्या गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । तर कसको सम्बन्धमा त्यस्तो आदेश जारी गर्ने भन्ने विपक्षीको न्यायिक हक (वगमष्अष्ब िकतबलमष्लन) को विषयमा उक्त विपक्षी दफा १३९ अन्तर्गतको विषयवस्तुमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति भएको हुनुपर्ने देखिनुको साथै दाबीकर्ताले दाबीमा उल्लेख गरेका कोही व्यक्ति विपक्षी कायम नभएबाट प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित भएका छ, छैन भन्ने कुराको विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि कायम गरिएका विपक्षीहरू सबै विवादित कानून (बिध ष्ल ष्ककगभ) सँग असम्बन्धित छन् अथवा कायम गर्नुपर्ने विपक्षी कायम नगरी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ भने दफा १३९ वा कुनै कानूनअन्तर्गत पनि दाबी पुग्न सक्ने देखिँदैन । यसअर्थमा, दफा १३९ अन्तर्गतको विषयवस्तुमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति भनेको माथि उल्लिखित गरिएको दफा १३९ को सम्भावित प्रतिवादी हुन्, जसमा सम्बन्धित व्यक्ति पर्न सक्दछ अर्थात् सम्बन्धित कम्पनी, सोको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, प्रबन्धक वा कुनै पदाधिकारी पर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बनाइएका विष्णुप्रसाद न्यौपाने र सुलभ अग्रवाल उक्त कम्पनीको सेयर धनी र सञ्चालक रहेबाट कम्पनीले सुनुवाइको मौका नै नपाएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. को तर्फबाट सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने सेयरधनीहरू विष्णुप्रसाद न्यौपाने र सुलभ अग्रवाललाई विपक्षी कायम गरिएबाट कोही खास व्यक्ति विपक्षी कायम नगरेबाट प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित भएको अवस्था मान्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले निवेदकको उपस्थिति नरहेको अवस्थामा कम्पनीको साधारणसभा वा सञ्चालक समिति जे भने पनि निवेदनमा विपक्षी बनाइएका दुई जना व्यक्ति भएका र कम्पनीको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम कारबाही निजहरूकै तर्फबाट गरिएको हुँदा प्रकारान्तरले जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. भन्नु नै निजहरू दुई जना सञ्चालक देखिएको र दुवैजनालाई निवेदनमा विपक्षी बनाइएको हुँदा कम्पनीलाई विपक्षी नबनाइएको आधारमा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन भन्ने हदसम्म पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको निर्णयलाई अन्यथा भनिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
२३. चौथो प्रश्न, अर्थात् दफा १३९ ले अदालतलाई दिएको उपचार प्रदान गर्ने अधिकारको स्वरूप के कस्तो किसिमको हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. ले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि दिपकप्रसाद दाहालले मागदाबी लिँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा “कम्पनी ऐनको दफा १३९ को व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा उक्त प्रावधानहरूले सम्बन्धित कम्पनी र सोको क्रियाकलापहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ, दफा १३९ को प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेकका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन आउँदैन; कम्पनीले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि अदालत प्रवेश गर्ने मार्गको अवलम्बन कम्पनी ऐनको माध्यमबाट हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा कहीँकतै गरेको देखिँदैन” भनी मागदाबी खारेज गरेको देखिन्छ ।
२४. कम्पनी ऐनको दफा १३९(३) ले अदालतलाई सेयरधनीको हकहित रक्षा गर्न “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ भने उपदफा (४) ले “उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने छ” भनी सम्भावित आदेशहरूको सूची उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त सूची हेर्दा अल्पमत सेयरधनीको संरक्षणको विषयमा अदालतलाई उपचार प्रदान गर्न सक्ने फराकिलो अधिकार दिएको देखिन्छ । समान विषयसँग सम्बन्धित बेलायतको कम्पनी ऐनको दफा ९९४ र भारतको कम्पनी ऐनको दफा २४२ ले समेत अदालतलाई समान भाषामा “उचित ठानेबमोजिमको आदेश (कगअज यचमभच बक ष्त तजष्लपक ाष्त) जारी गर्न सक्ने” भन्नेसम्मको अधिकार दिएको देखिन्छ । कानूनले दिएको यस्तो अधिकारलाई त्यहाँका अदालतहरूले विभिन्न मुद्दामा उपचार प्रदान गर्ने व्यापक अधिकार भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । क्ष्ल च्भ :बअचय (क्ष्उकधष्अज) ीतम (१९९४) को मुद्दामा बेलायती अदालतले त्यहाँको कम्पनी ऐनको दफा ९९४ ले अदालतलाई मुद्दाको परिस्थिति मध्यनजर गरी अन्यायमा परेको अल्पमतको सेयरधनी (गलाबष्च उचभवगमष्अभ) लाई न्याय दिने उपयुक्त अवधारणा प्रतिपादन गर्ने गरी लचिलो क्षेत्राधिकार (वगचष्कमष्अतष्यल या बल भबिकतष्अ त्रगबष्तिथ) दिएको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । अदालतकै शब्दमाः “ृक्भअतष्यल ९९४े जबक बल भबिकतष्अ त्रगबष्तिथ धजष्अज भलबदभिक तजभ अयगचतक तयm यगमि तजभ अयलअभउतक या गलाबष्च उचभवगमष्अभ बअअयचमष्लन तय तजभ अष्चअगmकतबलअभक या तजभ अबकभ” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । बेलायतको अभ्यास हेर्दा अल्पमतको सेयरधनीको हक संरक्षणार्थ कतिपय अवस्थामा कम्पनीको नै विघटन गर्न सक्ने, सेयरधनीलाई पर्न गएको मर्का र त्यसबाट सिर्जित अवस्थासमेतलाई हेर्नुपर्ने र भविष्यमा समेत अल्पमत सेयरधनीलाई हुन सक्ने पूर्वाग्रहपूर्ण (उचभवगमष्अष्ब)ि कार्यहरूको सम्बन्धमा आदेश दिएको पाइन्छ । यस अदालतले समेत अमीरप्रताप राणा विरूद्ध माधवराज शर्मा (०६९–च्द्य–००२९) को मुद्दामा दफा १३९(३) र (४) का व्यवस्थाहरूले अदालतलाई “अल्पमतको रक्षा, स्वास्थ्य कर्पोरेट व्यवस्थापन र कर्पोरेट सुशासनको लागि न्यायको रोहमा उचित र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने” अधिकार दिएको देखिन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
२५. उल्लिखित विवेचनाबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले उक्त दफाअन्तर्गत हुने “हक हित” हननको उपचारको निम्ति अदालतलाई फराकिलो अधिकार प्रदान गरी मर्का परेको सेयरधनीको अधिकार पुनःस्थापना तथा सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपचारको निर्णय आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने गर्ने लचिलो अधिकार (वगचष्कमष्अतष्यल या बल भबिकतष्अ त्रगबष्तिथ) दिएको देखिन्छ । समग्रमा यसबाट कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले उपचारको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा निम्नबमोजिमका विषयहरू सम्बोधन गरेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छः
(१) उपचार निर्धारण गर्दा, अदालतले मर्का परेको सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि समयको पावन्दी (तष्mभाचबmभ) मा सीमित हुनुपर्ने देखिँदैन । अल्पमत सेयरधनीको “हकहित” हननका कारण पीडित सेयरधनीको अवस्था मुद्दा गर्ने समयमा कस्तो थियो, हाल सुनुवाइ भइरहँदा कस्तो छ र यी दुई समयकालबिचको अन्तरालमा कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने हेरी यस्तो समय पावन्दीको परिप्रेक्ष्यमा पीडित सेयरधनीको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अदालतले उपयुक्त उपचार प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
(२) अदालतले “उचित ठानेबमोजिमको आदेश” जारी गर्दा मागदाबीमा उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको उपचारको दायरामा मात्र सीमित रहनुपर्ने देखिँदैन । मुद्दाको परिस्थितिको सापेक्षतामा पीडित सेयरधनीको हकहितको कसरी उचित सम्बोधन हुन्छ, सोही किसिमको उपचार प्रदान गर्न अदालत कानूनी रूपले स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ ।
(३) दफा १३९ को उपदफा (४) ले “उपदफा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा सो उपदफाको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले देहायको आदेशसमेत जारी गर्न सक्ने छ” भनी व्यवस्था गरेबाट अदालतलाई यस विषयमा पूर्ण रूपमा व्यावहारिक (उचबनmबतष्अ) भई औपचारिकता (ायचmबष्किm) को परिधिमा बस्न नपर्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसर्थ, दफा १३९(३) र (४) ले अदालतलाई अल्पमतका सेयरधनीको हकहित संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न व्यापक उपचारको अधिकार तथा सो उपचारको तर्जुमा गर्न लचिलो क्षेत्राधिकार दिएको देखिन आयो ।
२६. अब, निवेदक दिपकप्रसाद दाहालले पाउनुपर्ने उपचारको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत बुटवलले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा, जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. ले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि दिपकप्रसाद दाहालले मागदाबी लिँदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसलामा “कम्पनी ऐनको दफा १३९ को व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा सो प्रावधानहरूले सम्बन्धित कम्पनी र सोको क्रियाकलापहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ, दफा १३९ को प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनी बाहेकका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन आउँदैन; कम्पनीले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि अदालत प्रवेश गर्ने मार्गको अवलम्बन कम्पनी ऐनको माध्यमबाट हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा कहीँकतै गरेको देखिँदैन” भनी मागदाबी खारेज गर्ने गरी फैसला गरेको देखिन्छ ।
२७. पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालले मेरो मन्जुरी र सहमतिबेगर मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र.नं. ६९३२ (ग) मिति २०७०–०३–१० को राजीनामाबाट जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाई ५ (क) मा रहेको कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ को ज.वि. १–६–१०–० जग्गा र घरसमेत दिने जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ र लिने क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ भएको उक्त राजीनामाको लिखत बदर गरी उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति जगदम्बा रोटो प्याकेजिङका नाममा यथास्थितिमा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नु भन्ने उपचारको मागदाबी गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकले दाबी गरेबमोजिमको उपचारको आदेश दिन दुई कारणहरूलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२८. पहिलो, माथि विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलले मागदाबी खारेज गर्ने फैसलामा उल्लेख गरे जस्तै दफा १३९ को प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेकका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न सक्ने देखिँदैन । दोस्रो कारण, कम्पनी ऐनको दफा १०३ र १०४ ले कुनै कम्पनीसँग कुनै तेस्रो पक्षले असल नियतसाथ गरेको कारोबार त्यस कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो कम्पनीका लागि बाध्यकारी हुने छ र सो कारोबार कम्पनी वा त्यसका पदाधिकारीले क्षेत्राधिकार नाघी निर्णय गरेकै कारणबाट अमान्य हुने भन्ने मानिँदैन । कुनै पनि कम्पनीसँग असल नियतले कारोबार गर्ने बाहिरिया वा तेस्रो पक्षको हक र वैध अपेक्षा संरक्षणलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । बेलायतमा च्यथब िद्यचष्तष्कज द्यबलप ख. त्गचत्रगबलम (१८५६) को मुद्दामा प्रतिपादित तेस्रो पक्षको हक र वैध अपेक्षा संरक्षण गरिनुपर्ने मान्यतालाई प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालले जगदम्बा रोटो प्याकेजिङसँग कारोबार गर्ने तेस्रो पक्ष क्वालिटी रोटो प्याकेजिङको नियत (असल वा खराब) सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न नउठाएको र उठाएको भन्ने हो भने पनि सोसम्बन्धी उचित प्रमाण पेस नगरेको कारणले गर्दा यस विषयमा थप उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखिएन । यस प्रसङ्गमा उल्लिखित कारणले गर्दा पुनरावेदकले दाबी गरेबमोजिमको उक्त बिक्री भइसकेको जग्गाहरूको राजीनामा लिखत बदर गराइपाउँ भन्ने उपचारको आदेश दिन सम्भव हुने देखिँदैन ।
२९. वस्तुतः पुनरावेदन अदालत बुटवलले ‘कम्पनी ऐनको दफा १३९ को व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा सो प्रावधानहरूले सम्बन्धित कम्पनी र सोको क्रियाकलापहरूलाई मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ, दफा १३९ को प्रयोग गरी अदालतले सम्बन्धित कम्पनीबाहेकका अन्य निकायलाई आदेश जारी गर्न सक्ने देखिन आउँदैन; कम्पनीले बिक्री गरेको घर जग्गाको राजीनामा लिखत बदर गराउनका लागि अदालत प्रवेश गर्ने मार्गको अवलम्बन कम्पनी ऐनको माध्यमबाट हुन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ मा कहीँकतै गरेको देखिँदैन’ भनी गरेको फैसला सो हदसम्म अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिएन । यद्यपि दफा १३९(३) र (४) ले अदालतलाई दिएको उपचारको अधिकार तथा सो उपचारको तर्जुमा गर्ने लचिलो क्षेत्राधिकारको प्रयोग नगरी वादी सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहाललाई कुनै पनि किसिमको उपचार प्रदान नगर्ने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म भने मिलेको देखिएन ।
३०. अब, पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहाललाई प्रदान गर्न सकिने उचित आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निज पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहाललाई निजको मन्जुरी र सहमतिबेगर मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र.नं. ६९३२ (ग) मिति २०७०–०३–१० को राजीनामाबाट जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाई ५(क) मा रहेको कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ को ज.वि. १–६–१०–० र घरको सम्बन्धमा तथा निज दिपकप्रसाद दाहालको म्ष्चभअतयच’क ीयबल समेतमा उचित उपचार निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।
३१. पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालले आफूले रू.३,६९,३६,२५०।– (अक्षेरूपी तीन करोड उनान्सत्तरी लाख छत्तिस हजार दुई सय पचास) कम्पनीमा लगानी गरेको र फिर्ता नपाएको, आफ्नोसमेत लगानीमा भएको कम्पनी जगदम्बा रोटो प्याकेजिङले जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाईको कि.नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ समतेका ज.वि. १–६–१०–० र सोमा बनेका घर टहरा तथा फ्याक्ट्री कम मूल्याङ्कन गरी रू. ६ करोडमा बिक्री गरी कम्पनीको खातामा रकम जम्मा नगरेको तथा २०६७/०६८ सालमा रहेको सञ्चालक ऋण (म्ष्चभअतयच’क ीयबल) रू. १४,७७,४५,०००।– (चौध करोड सतहत्तर लाख पैंतालिस हजार रूपैयाँ) को हिसाब नगरिएको तथा कम्पनी सञ्चालनमा यथावत् भूमिका रहनुपर्ने भन्ने मुख्य दाबी रहेको देखिन्छ ।
३२. यस सम्बन्धमा प्रस्तुत विवादमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ अनुसारका अल्पमतमा रहेका सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहाललाई साधारण सभाबाट कम्पनीको नियमावली परिवर्तन नगरी साधारण सभाको बैठकहरूमा दुई जना मात्र बसी तीन जनाको सञ्चालक समितिबाट निजलाई हटाई दुई जनाको मात्र सञ्चालक समिति गठन गरेको, त्यस्तो समितिबाट भएका पत्राचारहरू पूर्वाग्रह नराखी गरिए होलान् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको, कम्पनीको नाममा भएका जग्गा, भवन तथा अन्य लिगापात बिक्री गर्दा वस्तुगत मूल्याङ्कन भएको नदेखिएको, त्यसरी जमिन र भवनसमेत बिक्री गरेको रकम कम्पनीको खातामार्फत गरेको भन्ने नदेखिएको र निवेदक / पुनरावेदकले आफूलाई अन्याय परी उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपचार माग गरेको समेत अवस्थालाई विचार गर्दा तथा कम्पनीको प्रकृति र अवस्थासमेत हेर्दा यस्तो सानो आकारको कम्पनीमा निज निवेदकको लगानी तथा त्यसको प्रतिफलसमेतको हकहितलाई संरक्षण गरी जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रा. लि. तथा यसका सेयर होल्डर/सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने तथा सुलभ अग्रवालका नाममा निम्नबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखियो :
१. मिति २०६९।०८।०६ मा भएको सञ्चालक समितिको विष्णुप्रसाद न्यौपाने तथा सुलभ अग्रवालसमेत दुई जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णय कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिम बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ३० दिनभित्र निवेदक / पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालसहितको सञ्चालक समितिको बैठक बसाई निजसहित कम्पनीको काम कारबाही नियमित रूपमा अघि बढाउनू ।
२. कम्पनीको नाममा रहेको जिल्ला रूपन्देही हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. ५(क) को कि. नं. ३६५, ३६६, ३६७, ७५५ र ७५६ को जग्गा र ती जग्गामा निर्माण भएका भवन, घर टहरा आदि मिति २०७०।०३।१० मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट र. नं. ६९६२ ग को राजीनामा लिखतद्वारा क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रा.लि. लाई बिक्री गरिसकेको भन्ने देखिँदा निवेदक / पुनरावेदकको मागबमोजिम कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ बमोजिमको आदेशबाट तेस्रो पक्षमा गइसकेको उक्त कि.नं. र त्यसमा भएका भवन तथा लिगापातको हस्तान्तरणको लिखत बदर गर्न ऐ. ऐनको दफा १०३ र १०४ को रोहबाट समेत नसकिने देखिँदा उचित रूपमा मूल्याङ्कन नगरी तथा उचित बिक्री प्रक्रिया नअपनाई भएको कार्य, सिर्जना गरिएको बिक्री मूल्य ६ करोडमा अल्पमत सेयरधनी दिपकप्रसाद दाहाललाई पर्न गएको मर्कासमेतलाई मध्यनजर गरी न्यायोचित १० (दश) प्रतिशत मूल्याङ्कन थप गरिदिएको । निज पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको लगानीको अनुपातको रूपमा न्यायोचित रूपमा गरिएको थप मूल्याङ्कनसहितको रकममा भुक्तानी वा लगानी कायम गर्दाका दिनसम्म दश प्रतिशतका दरले ब्याज कायम गरी निजका नाममा आम्दानी कायम गर्नू ।
३. आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा कम्पनीको म्ष्चभअतयचक’ म्भउयकष्त मा १४,७७,४५,०००।– (चौध करोड सतहत्तर लाख पैंतालिस हजार रूपैयाँ) उल्लेख भएको र आ.व. २०७८।७९ मा कम्पनीको म्ष्चभअतयचक’ म्भउयकष्त मा दिपकप्रसाद दाहालबाहेकका अन्य दुई सञ्चालकहरू विष्णुप्रसाद न्यौपाने र शुलभ अग्रवालको मात्र नाम उल्लेख गरी निजहरूको नाममा क्रमशः रू.११,९७,२०,०००।– (एघार करोड सन्तानब्बे लाख बिस हजार रूपैयाँ) र रू. ५,१७,७१,६६०।– (पाँच करोड सत्र लाख एकहत्तर हजार छ सय साठी रूपैयाँ) कायम रहेको देखिएकोले उक्त म्ष्चभअतयच म्भउयकष्त मा अल्पमत सेयरधनी पुनरावेदक दिपकप्रसाद दाहालको म्ष्चभअतयच म्भउयकष्त को रकमको हिसाब गरी ब्याजसहित भुक्तानी दिनु वा कम्पनीमा निजको नाममा लगानी कायम गर्नू ।
४. प्रस्तुत फैसलाको प्रति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरी कम्पनीको विवरण अद्यावधिक कायम गर्नू ।
५. प्रस्तुत मुद्दाको नक्कल सरोकारवाला व्यक्तिलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउनू ।
६. प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृतः रंजना विश्वकर्मा
फैसला तयार गर्ने : लक्ष्मी राना
इति सम्वत् २०७९ माघ १६ गते रोज २ शुभम् ।