निर्णय नं. ११३९६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८०।१०।१५
०७९-WO-१४५७
विषयः उत्प्रेषण
निवेदक : द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) माओवादीले मिति २०५७।११।१६ मा अपहरण गरी यातना दिई गोली हानी हत्या गरिएका टिकाराज आरणको छोरा रामेछाप जिल्ला, मन्थली नगरपालिका वडा नं.९ निवासी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द.नं.१९५८, मिति २०७३।०३।०२ मा उजुरी हालेका जनआन्दोलन २०६२/०६३ का जनआन्दोलन घाइते ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूबाट आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने । यसो गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि औचित्यपूर्ण हुने । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने उपाय अवलम्बन गरी पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण कायम गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्यसम्म सुचारू गर्न गराउन सक्ने प्रबन्ध गर्न समुचित र मनासिब देखिने ।
(प्रकरण नं.२७)
आयोगमा परेका उजुरी एवम् छानबिनबाट देखिएको प्रवृत्तिका बारेमा तथ्यपरक रूपमा विवरण तयार पार्ने, आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायबारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने, आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको अनुसन्धान तथा छानबिन क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सम्मानका लागि सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र उजुरीमा संलग्न घटनाका बारेमा प्रमाणको संरक्षण एवम् सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि सचिवबाट गर्न गराउन कानूनले बाधा नपर्ने ।
(प्रकरण नं.२८)
सचिवबाट गर्ने गराइने अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यले आयोगलाई सहजता हुने भएकाले पदाधिकारी नभएका अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट यस्ता कार्य नियमित र पीडितमैत्री रूपमा सुचारू गर्नु गराउनु आवश्यक, उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.२९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री राजीव वास्तोला, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८०१२
ने.का.प.२०७०, अङ्क १२, नि.नं.९०९१
ने.का.प.२०७१, अङ्क १२, नि.नं.९३०३
ने.का.प.२०७३, अङ्क ३, नि.नं.९५५१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
फैसला
न्या. महेश शर्मा पौडेल : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
आधिकारिक स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्व पीडितका ६३,७१८ थान उजुरी दर्ता भएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नियमित प्रकाशन (TRC Bulletin - वर्ष ५, अङ्क १, २०७९ वैशाख) अनुसार गत वर्ष २०७९ सालसम्म ३७८७ वटा उजुरीमाथि मात्र प्रारम्भिक छानबिन भएको अवस्था छ । हालसम्म जम्मा ८३ जना द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ । त्यसैगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले विस्तृत छानबिन गरेका उजुरीको संख्या यकिन नभए पनि निवर्तमान आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बिबिसी नेपाली सेवामा दिएको एक अन्तर्वार्तामा ५४७ थान उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी सम्पत्ति क्षतिमा परेको र तामेलीमा राखिएका उजुरी संख्या २२०० चानचुन रहेको पाइन्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सिफारिस गृह मन्त्रालयको राहत शाखामा अलपत्र परिरहेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गत गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साल असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोगका कर्मचारीहरू फुर्सदिला भएकैले अन्यत्र सरूवा माग गर्नु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ । प्रशासनिक कार्यभन्दा बाँकी जिम्मेवारी उनीहरूलाई नदिएको भन्दै सम्बन्धित पीडितलाई आवश्यकताअनुसार सूचना प्रवाह गर्न पनि असमर्थता देखाउँछन् । विपक्षीहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सत्य, न्याय, परिपूरण, अभियोजन, आयोग गठन प्रक्रिया र मापदण्डका विषयमा प्रतिपादित नजिर तथा कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ । हालकै ऐन (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१) लाई परिणाममुखी बनाउन सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार थप परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा अनावश्यक संशोधनले सम्पूर्ण उपलब्धिहरू गुम्ने निश्चित छ । हामी निवेदकहरूका उजुरीहरूमाथि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको बहानामा छानबिन र कारबाही नगर्ने नगराउने, रोकेर स्थगनमा राख्नेसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले विपक्षीहरूको त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कर्मचारीहरूले उजुरी छानबिन गर्न नपाउने उल्लेख नभएकोले पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाई / संशोधन गरी गराई विचाराधीन द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कार्यहरू विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानबमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नु गराउनु, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा प्रचलित कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक ज्ञानेन्द्र आरणसमेतले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको निवेदन देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला । साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयको प्रकृति एवम् गाम्भीर्य तथा निवेदकहरूमध्येका कमल सुवेदी अपाङ्गसमेत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने यस अदालतको मिति २०८०।०३।१९ को आदेश ।
मिति २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोगमा पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको अवस्थालाई निवेदकले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगको सचिवालयले उजुरीहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रारम्भिक छानबिनका काम गर्ने, आवश्यक कागजात एवम् विवरण सङ्कलन गरी मिसिल संलग्न गराउने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई लक्षित गरी सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेसमेतका कार्य गरिरहेको छ । ऐनले अख्तियारी नदिएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा आयोगको सचिवालय क्रियाशील नै रहेको छ । सोही क्रममा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका प्रकृति, प्रवृत्ति एवम् स्वरूप, सो समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूको बारेमा विज्ञहरूबाट अनुसन्धानमूलक अध्ययनसमेत गराइएको छ । आयोगसम्बन्धी ऐनले दिएको अख्तियारीको सीमाभित्र रही आयोगको सचिवालयबाट काम भइरहेको छ । यस आयोगले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको विषयमा परेको उजुरीउपर ऐन, नियमावली, निर्देशिकालगायतमा भएको व्यवस्थाहरूबमोजिम प्रारम्भिक छानबिनको कार्यहरू गर्दै आएकोले निवेदकहरूको मागदाबीबमोजिम छानबिन र कारबाही नगर्ने नगराउने, रोकेर स्थगनमा राख्नेलगायतका कुनै पनि निर्णय तथा कार्यहरू आयोगबाट नभए नगरेको अवस्था छ । साथै निवेदकहरू आफैँले पनि आयोगका कर्मचारीले छानबिन गर्न नपाउने कानून संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदन दाबी लिएको देखिँदा यसरी विरोधाभाष रूपमा आयोगलाई आक्षेप लगाउने कार्य कपोलकल्पित छ । निवेदकले संसद्मा विचाराधीन रूपमा रहेको आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न, आयोगका पदाधिकारी यथाशीघ्र नियुक्त गर्न तथा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि आवश्यक समितिसमेत छिटो गठन गर्न, गराउन निवेदन दाबी लिएको अवस्थामा सो कार्य नेपाल राज्यको विधायिकी तथा कार्यकारी अङ्गको जिम्मेवारीभित्र पर्ने र सो कार्य यस आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा यस आयोगको हकमा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा सङ्घीय संसद्को के कस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । सोको अभावमा प्रत्यर्थी कायम गर्न र रिट जारी हुन सक्दैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संसद्बाट संविधानसम्मत विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण गरिएको कानून भएकोले उक्त कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू संविधानसम्मत नै भएको भनी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको वहानामा छानबिन र कारबाही नगर्ने नगराउने रोकेर स्थगनमा राख्नेसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले विपक्षीहरूको त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कर्मचारीहरूले उजुरी छानबिन गर्न नपाउने उल्लेख नभएकोले पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाई / संशोधन गरी गराई विचाराधीन द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कार्यहरू विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानबमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नु गराउनु भनी जिकिर लिनुभएको छ । तत्सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधान, नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको भावनालगायतका अन्य विषयलाई समेत ध्यानमा राखी मुलुकमा के-कस्तो कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के-कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय विधायिकी बुद्धिमत्ता एवं क्षेत्राधिकार (Legislative Wisdom or Exclusive Legislative Competence) को विषय भएको र संसद्ले नेपालको संविधान एवं संसदीय विधि निवेदक र प्रक्रियाबमोजिम पारित गरेको ऐन रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । जहाँसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा प्रचलित कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अध्यक्षसहित भए पाँच-पाँच जना पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी जिकिर लिनुभएको छ । तत्सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने कार्य संविधानद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि सोही तथ्यलाई आत्मसात् गरी संविधानमै राज्यका प्रमुख तीन अङ्गको छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विषय सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नभएको र सो विषयमा सङ्घीय संसद्समेतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारणसमेत नरहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय संसद् सचिवालयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनु, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्पारिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना भएको बेहोरा स्पष्ट नै छ । मिति २०७९।०४।०१ देखि हालसम्म यस आयोग पदाधिकारीहरूविहीन छ र पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन सकेको अवस्था छैन । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा उजुरीहरूको छानबिनलगायतका महत्त्वपूर्ण काम कारबाही हुन सकेको छैन । आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति भई आएपश्चात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यस आयोगमा दर्ता रहेका उजुरीहरूको सम्बन्धमा आवश्यक काम कारबाही हुने नै छ । निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण १२ मा यस आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी रिक्त रहेको बहानामा छानबिन र कारबाही नगर्ने नगराउने, रोकेर स्थगनमा राख्नेसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा उठाउनु भएको सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ (ख) मा आयोग भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको आयोग सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ । दफा ३(२) मा आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहने छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसरी गठित आयोगले दफा १३ को अधीनमा रही काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ३१ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारूरूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल त्यस्ता उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न आयोगमा पदाधिकारीहरू रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगको आदेश वा निर्देशनबिना कर्मचारीले मात्र काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३९ मा सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलगायत आयोगको निर्देशनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले उठाए जस्तो उक्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ ले कर्मचारीलाई आयोग नभएको अवस्थामा निवेदन सम्बन्धमा छानबिन र कारबाही गर्ने गराउने अधिकार नरहेको स्पष्ट छ । तथापि उक्त रिटको माध्यमद्वारा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश वा आज्ञा जारी भई मार्गनिर्देश गरेको खण्डमा सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई सोही ऐनअन्तर्गत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको छ । उल्लिखित आयोगहरूबाट सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिनसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । यसरी सम्बन्धित आयोगबाट छानबिन / अनुसन्धान भइरहेको विषयसमेतमा वस्तुनिष्ठ आधार, कारण तथा प्रमाणबिना यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन यस मन्त्रालयको हकमा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (यसपछि “ऐन” भनिएको) को दफा ३ मा रहेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कामसमेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने छ भन्ने प्रावधानबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपाल तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (यसपछि आयोग” भनिएको) को गठन भएको हो । ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने, पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने भनी आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार शान्ति प्रक्रियाका समग्र विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सदैव प्रयत्नशील रहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनका विश्वव्यापी मान्यता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र पीडितका अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ । साथै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति भई आएपश्चात् ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आयोगमा दर्ता भई छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका उजुरीहरूउपरको बाँकी काम कारबाही अगाडि बढी टुङ्गोमा पुग्ने नै देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. १२ मा हामी निवेदकहरूका उजुरीउपर आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहेको बहानामा छानबिन र कारबाही नगर्ने, नगराउने तथा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगका कर्मचारीले उजुरी छानबिन गर्न नपाउने उल्लेख नभएकोले पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाई विचाराधीन द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कार्यहरू : ऐनमा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानबमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नु गराउनु तथा सम्मानित अदालतको फैसलाबमोजिम आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भनी दाबी लिएको विषयका सम्बन्धमा ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा आयोग भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको, दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरू रहने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको तथा दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । आयोगले ऐनको दफा १३ बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीबाट हुने काम, कारबाही तत्कालमा आयोग पदाधिकारीविहीन भएका अवस्थामा आयोगका कर्मचारीबाट अगाडि बढाउनका लागि विपक्षीले लिएको दाबी कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । त्यसैगरी ऐनको दफा ३१ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल त्यस्ता उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न आयोगमा पदाधिकारीहरू रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगको आदेश वा निर्देशनबिना कर्मचारीले मात्र काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३९ मा आयोगका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सचिवले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेलगायत आयोगको निर्देशनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने भनी स्पष्ट उल्लेख छ । यसबाट समेत निवेदकले रिट निवेदनमा उठान गरे जस्तो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ ले कर्मचारीलाई आयोगका पदाधिकारी नभएको अवस्थामा उजुरी निवेदनउपरको छानबिन गरी कारबाही गर्ने गराउने सम्बन्धमा अधिकार दिएको देखिँदैन । अत: उल्लिखित आधार तथा कारणबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेसमेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (यसपछि "ऐन" भनिएको) कार्यान्वयनमा रहेको छ । ऐनको दफा ३ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरी उपदफा (३) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता र दफा ५ मा अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था तथा दफा ६ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो दफाको उपदफा (१क) मा दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको कार्यावधि थप भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न वा दफा ४ बमोजिमको योग्यता भएका अन्य व्यक्तिलाई दफा ३ बमोजिम नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ३८ मा आयोगको कार्यावधिसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सो दफाको उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कार्यावधि समाप्त भएको तर आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी नै रहेकोले नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४२ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी आयोगहरूको कार्यावधि थप गरी संवत् २०८० साल पुस मसान्तसम्म कायम गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मूल्य मान्यता, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नेपाल सरकारका नाममा जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशसमेतका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सचेत तथा क्रियाशील रहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि दुई पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भई निजहरूको पदावधि समाप्त भएको अवस्था छ । यसै क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मूलभूत मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशानात्मक आदेशसमेतका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” पेस गरेको र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा गर्ने, परिपूरणलाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नुको साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायका समग्र विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उक्त विधेयक सार्वभौम संसद्मा विचाराधीन रहेको र सार्वभौम संसद्बाट विधेयक पारित हुँदाको बखत निवेदकले उठान गरेको कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुने भएकोले प्रस्तुत सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । साथै सो विधेयकमा ऐनको दफा ६ र दफा ३८ मा समेत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हुँदा उक्त विधेयक पारित भएपछि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरी आयोगका काम कारबाही अघि बढाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ । जहाँसम्म पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्ने विषय छ, तत्सम्बन्धमा ऐनमा आयोगबाट सम्पादन हुने कामको सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय विशिष्ट प्रकृतिको भएकोले आयोगबाट सम्पादित हुने कामलाई कर्मचारीबाट गर्नु गराउनु भनी जिकिर लिनु उपयुक्त देखिँदैन । साथै प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार तथा तोकिएको जिम्मेवारीका आधारमा आयोगका कर्मचारीबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने पनि होइन । निवेदनमा लिइएका अन्य जिकिरका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी बनाइएका सम्बन्धित निकायबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट थप प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन । अत: उल्लिखित आधार तथा कारणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नसमेत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मनोहर लामिछाने, श्री राजीव वास्तोला, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द र श्री ज्ञानेन्द्रराज आरणले लामो समयसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा हुन नसकेको, हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नभएकाले छानबिनको काम हुन नसकेको हुँदा यस अदालतबाट भएका फैसलाबमोजिम यी दुवै आयोगका अध्यक्षसहितका सबै पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी र त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूले उजुरी छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई / संशोधन गरी गराई विचाराधीन द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कार्यहरू निरन्तर रूपमा गर्नु गराउनु, भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि दुई पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भई निजहरूको पदावधि समाप्त भएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” पेस गरेको र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । सार्वभौम संसद्बाट विधेयक पारित हुँदाको बखत निवेदकले उठान गरेको कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुने भएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएको बहानामा छानबिन र कारबाही नगर्ने नगराउने, रोकेर स्थगनमा राख्नेसम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नभएकोले विपक्षीहरूको त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम निरन्तर रूपमा छानबिन कार्य गर्नु गराउनु र यी दुवै आयोगमा प्रचलित कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पदाधिकारीहरू तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेकोमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ ले कर्मचारीलाई आयोगका पदाधिकारी नभएको अवस्थामा उजुरी निवेदनउपरको छानबिन गरी कारबाही गर्ने गराउने सम्बन्धमा अधिकार नदिएको, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको, कानून संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस भई विचाराधीन रहेको र आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भई आएपछि छानबिनको कार्य अगाडि बढ्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उल्लिखित निवेदन, लिखित जवाफ र दुवै पक्षको बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा देहायका विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा के कसरी सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको छ ?
(ख) नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ?
(ग) आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट आयोगका काम सुचारू हुन सक्छन् वा सक्दैनन् ?
(घ) निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुने हो होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्ने क्रममा पहिलो प्रश्न अर्थात् नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका सम्बन्धमा के कसरी सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालमा २०५२ साल फाल्गुण १ देखि २०६३ मार्ग महिनासम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त गरी मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बिच मिति २०६३ साल मङ्सिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
३. यसरी नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो ।
४. उल्लिखित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा गरिएको व्यवस्था, सो संविधान तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरूद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई प्रचलनमा रहेको छ ।
५. नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधानबमोजिम भए गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले यस संविधानले शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तरिम संविधानअन्तर्गत भएका कामको स्वामित्व ग्रहण गरेको र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ ।
६. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी नै धारा ४२ को उपधारा (५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
७. उल्लिखित बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मिति २०७१ साल माघ २८ गते गठन भएको भए पनि यी आयोगहरूलाई निर्दिष्ट गरिएको जिम्मेवारी हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन यी आयोगहरूको गठनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्य प्रारम्भ भएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । यी आयोगमा केही समय पदाधिकारी रहने केही समय पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थाबाट गुज्रेको र हाल मिति २०७९।३।३१ देखि पदाधिकारीविहीन अवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य सम्पन्न गर्ने र पीडितको न्यायको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कुरामा बाधा पुग्न गएको देखिन्छ । फलतः द्वन्द्वबाट पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा रहनुपरेको कारूणिक अवस्था छ । द्वन्द्वबाट पीडितहरूको न्यायको अधिकारको संवोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ । उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानूनी समस्याहरूबाट पनि आक्रान्त छन् ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई अपराध निर्धारण गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायिक निकायबाट स्वच्छ तथा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने छ भन्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने छ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरूले पनि यस हकको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने हुन्छन् । द्वन्द्व पीडितको स्वच्छ न्यायको हकलाई संरक्षण, व्यवहारमा प्रत्याभूत र सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।
९. स्वच्छ न्यायमा शीघ्र न्याय पाउने कुरा पनि पर्दछ । विलम्बले न्यायलाई पराजित गर्दछ भन्ने मान्यता राखिने भएकाले न्यायमा विलम्ब भएमा न्यायको परिणाम प्राप्त हुँदैन । नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ ले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेको हरेक व्यक्तिले “अनुचित विलम्बबेगरको सुनुवाइ” -Right to be tried without undue delay) को हक दाबी गर्न पाउँदछ । यही हकलाई मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय महासन्धिहरूले “उचित समयभित्र सुनुवाइ” (Right to be heard within a reasonable time) गरिने हक भनी त्यस्तो हक हरेक व्यक्तिलाई हुने छ भनेको पाइन्छ । शीघ्र न्याय पाउने अधिकार पीडितको पनि हो ।
१०. यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने मौलिक हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितहरूको स्वच्छ न्यायको अधिकार, आफू पीडित भएको विषयमा जानकारी पाउने अधिकार र सामाजिक पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणलगायतका मानव अधिकार कानून र संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरू राज्यको स्वविवेकीय अधिकारको विषय नभई बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्वका विषय हुन् । यी दायित्व निर्वहनबाट राज्यलाई विचलित वा विमुख हुने छुट हुन सक्दैन ।
११. सशस्त्र द्वन्द्वका कारणहरू जे जस्ता भएपनि त्यस्तो द्वन्द्वका समयमा व्यापक रूपमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको हुन्छ । शान्तिकाल वा द्वन्द्वकाल जे भए पनि यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले न्याय पाउने अधिकार राख्दछन् । त्यसरी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने माध्यमको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिइन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय विगतमा व्यापक रूपमा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धममा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउने, न्याय र मेलमिलापलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा एक पूर्णरूपको प्रक्रिया र संयन्त्रको समष्टि हो ।
१२. विगतमा भएको द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको सम्बोधन गर्न तथा उपचार प्रदान गर्न यस प्रकारको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा विभिन्न अदालती तथा गैरअदालती उपायहरूको अवलम्बन गरिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुनै न कुनै स्वरूप प्राचीन कालमा पनि पाइन्थ्यो । तथापि सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा प्रथम विश्वयुद्धपछि बिजारोपण भई दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धमा भएका ज्यादतीहरूका सम्बन्धमा युद्ध अपराधीलाई कारबाही गर्ने अभिप्रायबाट बिजेता राज्यहरूले न्युरेम्बर र टोकियो ट्रिबुनलहरू गठन भएपछि आधुनिक रूपको सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणाको सुरूआत भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न मुलुकमा घटित द्वन्द्वमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा दोषीलाई कारबाहीहरू गरिएका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रयोग सन् १९८० को दशकदेखि घनीभूत रूपमा भएको देखिन्छ । यसै बेलादेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप आवश्यक संस्थागत संयन्त्रहरू विकास गरिएको पाइन्छ ।
१३. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न दस्ताबेजहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुने र तत्सम्बन्धमा आधार प्रदान गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकारको उल्लङ्घनका पीडितलाई प्रभावकारी रूपमा उपचार प्रदान गर्नु र उनीहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरणका सम्बन्धमा सन्तुष्ट पार्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law सम्बन्धी प्रस्तावमा पीडितहरूसँग मानवीय मर्यादा र सम्मानका साथ व्यवहार हुनुपर्ने, उनीहरूको सुरक्षाका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पीडितको न्यायमा समान र प्रभावकारी पहुँच, उनीहरूलाई भएको क्षति वा नोक्सानीको तत्काल, पर्याप्त र प्रभावकारी परिपूरण र उल्लङ्घन तथा परिपूरणसँग सम्बन्धित संयन्त्रको सूचनामा पहुँच जस्ता पीडितका अधिकार हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघले विकास गरेको मान्यता, मापदण्ड र मार्गदर्शनअनुरूप द्वन्द्वबाट पीडितका अधिकारलाई राज्यले अनुचित विलम्बनबिना प्रभावकारी रूपमा संरक्षण र व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत गर्नै पर्ने हुन्छ । पीडितको अधिकारलाई लामो समयसम्म सम्बोधन नगरी उदासीन भएर उनीहरूका अधिकारलाई उपेक्षा गर्ने छुट राज्यलाई हुन सक्दैन ।
१४. दोस्रो प्रश्न अर्थात् नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, आयोग गठन सम्बन्धमा देहायको कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
१. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थालगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने कामसमेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने छ ।
२. आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहने छन् ।
३. अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहायबमोजिमको एक सिफारिस समिति रहने छः–
(क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य –सदस्य
(ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना–सदस्य
४. उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस ऐनबमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरूमध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने छ ।
५. उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुअघि निजहरूको सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया निर्धारण गरी त्यस्तो छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा प्रकाशनसमेत गर्नुपर्ने छ ।
१५. सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न मार्गदर्शन गर्दै आएको छ । यस अदालतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मानवीय कानून एवम् तिनका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समिति एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू, क्षेत्रीय मानव अधिकार कानूनहरू एवम् सो समर्थित क्षेत्रीय मानवअधिकार अदालतहरू, तथा विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट गरिएका व्याख्यासमेतको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा सङ्क्रमणकालको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निमित्त बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग एवम् सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगको गठन, ती आयोगहरूको गठन, स्वायत्तता, निष्पक्षता, क्षेत्राधिकार र अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि र राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत र प्रबन्धकीय कुराहरूलगायत सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा मार्गदर्शन तथा कानून निर्माण वा संशोधन गर्न आदेशहरू जारी गर्दै आएको छ । त्यस्ता केही आदेश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुमन अधिकारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटमा जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोसिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने । यस अदालतबाट पटकपटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन र दण्डहीनता अन्त्य गर्न राज्यका नाममा आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन गरिरहने प्रवृत्ति र संस्कृतिले विधिको शासनको मात्र अवमूल्यन गरेको होइन स्वयम् लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।
दुवै आयोगहरूले काम गर्दै जाँदाको अवस्थामा समेत थप जटिलता वा द्विविधाहरू आउन सक्तछन् । यस स्थितिमा राज्यको कानूनबाट स्थापित त्यस्ता आयोगहरूले पनि संविधान, कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । साथै यस अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूले पनि संवैधानिक कानूनको अङ्ग र न्यायिक मूल्यमान्यताकै स्थान लिएका हुन्छन् । त्यसैले संवैधानिक परम्पराको रूपमा रहेका त्यस्ता आदेशहरू आयोगहरूका लागि आफ्नो कार्यसञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहन्छन् ।
गोविन्दप्रसाद शर्मा “बन्दी” विरूद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान भएको रिटमा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ को उपधारा ३ ले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको प्रभावकारी उपचारको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को पक्ष राष्ट्र भएकोले त्यस प्रकारको उपचारको सुनिश्चितता गर्नु नेपाल राज्यको दायित्व हुन आउँदछ । आफू विरूद्ध भएको अन्यायको उपचार खोज्न पीडित पक्ष पूर्णरूपमा सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । प्रचलित कानून र स्थापित न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गरिएन भने त्यस्तो समाजमा द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनपश्चात् पनि दिगो शान्ति कायम हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालका सबै पीडितहरूले रोजेको न्याय पाउनुपर्दछ । पीडितले भोग्नुपरेका सबै प्रकारका आहतहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । यसका लागि पीडितले रोजेको न्यायप्रणालीमार्फत न्याय पाउने अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यस्तो कार्यमा राज्य उदासीनरूपमा बस्न पाउँदैन ।
मिरा ढुङ्गानासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिटमा द्वन्द्वकालमा घटित भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानवीय कानून विरूद्धका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गरी शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने संयन्त्रको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुख्य अभीष्ट हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले द्वन्द्वकालमा घटेका घटनाहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले कानून बनाए भनेर मात्र हुँदैन । बनेको कानून संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुकूलको भई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्दछ । संविधानसमेतको प्रतिकूल कानून बनेमा त्यस्तो कानून संवैधानिक परीक्षणको रोहमा कायम रहन नसक्ने । यस अदालतबाट पटक-पटक गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याई पीडितलाई न्यायको महसुस गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्नु र मेलमिलापको वातावरण बनाई दण्डहीनता अन्त्य गर्न आदेश जारी भइरहने तर राज्यका जिम्मेवार निकायबाट त्यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन भइरहेमा विधिको शासनको अवमूल्यन हुन्छ ।
निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतको रिटमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा गरिएको आदेश र मार्गदर्शनको पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रूपमा लिनुपर्छ । यस परिवेशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएका आदेश र मार्गदर्शनको बिना विलम्ब तत्काल कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई पुनः ध्यानाकृष्ट गराउन पनि आवश्यक र सान्दर्भिक हुने देखियो ।
१६. यसरी एकातर्फ आयोगका पदाधिकारीहरू रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ नभएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ यस अदालतबाट विभिन्न मितिमा उल्लिखित मुद्दाहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सम्बोधनका लागि गरिएका मार्गदर्शन र त्यसको मर्म तथा भावनाअनुरूपका कार्यहरू पूरा भई नसकेको अवस्था छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट हाल रिक्त रहेको आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ सम्बन्धमा कुनै कार्य भएको भन्ने देखिँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यसरी उपेक्षा गरिनु उपयुक्त होइन । कानूनले आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न समितिको व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारी लामो समयसम्म रिक्त रहँदा पनि नेपाल सरकारबाट सिफारिस गर्ने समिति गठन नगरेकोबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट समुचित रूपमा कार्य हुन नसकेको र यस कुराले प्राथमिकता नपाएको कुरा प्रतीत हुन आउँछ । यसरी लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया आरम्भ नभएबाट शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तथा द्वन्द्व पीडितका अधिकारहरूको प्रत्याभूत गराउने कुरामा बाधा पुगेको देखिन्छ । यस्तो विलम्ब कुनै पनि रूपमा औचित्यपूर्ण, न्यायिक र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन ।
१७. कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका मूलभूत मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई पीडितमैत्री रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” पेस गरेको र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको छ । उक्त विधेयक सार्वभौम संसद्मा विचाराधीन रहेको र सार्वभौम संसद्बाट विधेयक पारित हुँदाको बखत निवेदकले उठान गरेको कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुने भएकोले प्रस्तुत सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका मूलभूत मान्यता र यस अदालतले मार्गदर्शन गरेअनुरूप पीडित मैत्री तथा पीडितको न्यायको अधिकार सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा विवाद हुन सक्दैन । तर, यस्तो कानून संशोधनको विषयमा यस अदालतबाट मार्गदर्शन भएको वर्षौं व्यतीत भइसकेको अति लामो अवधिसम्म पनि संशोधन नगरिनु उचित र उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
१८. दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद र विकल्प हुन सक्दैन । यसैले बिना विलम्ब दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ गर्न अति जरूरी देखिएको छ । साथै, यस अदालतबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरूको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुरामा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद्को ध्यानाकृष्ट हुन पनि आवश्यक छ ।
१९. तेस्रो प्रश्न अर्थात् आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट के कुन काम गर्न सक्छन् ? भन्नेतर्फ हेर्दा, विगतमा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउने, न्याय र मेलमिलापलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा एक पूर्णरूपको प्रक्रिया र संयन्त्रको रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिइन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रबन्धमा फौजदारी अभियोजन, सत्य, परिपूरणका कार्यक्रम र विभिन्न किसिमका संस्थागत सुधारका कुराहरू पर्दछन् । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट देहायका व्याख्या भएको छ ।
ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिटमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका आयाममध्ये सत्य उजागरअन्तर्गत द्वन्द्वका समयमा भएको मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्ने तथा पीडितले घटनाका बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पर्दछ । दोस्रो, अभियोजन जसमा द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा दोषीउपर सजायका लागि सक्षम अदालतमा अभियोजन गर्ने र अन्य सामान्य घटनामा पीडितको मन्जुरीमा मेलमिलाप गराइन्छ । तेस्रो, परिपूरण हो र यसमा पीडितको परिपूरण पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हुन्छ । परिपूरण बृहत् अवधारणा हो । यो केबल आर्थिक क्षतिपूर्ति मात्र होइन । परिपूरण पीडितको सन्तुष्टिसँग गासिएको विषय हो । चौथो, द्वन्द्व पुन: दोहोरिन नदिने विषय रहेको हुन्छ । विगतमा भएको जस्तो द्वन्द्व दोहोरिन नदिन आवश्यक संस्थागत र कानूनी सुधार, राज्यका नीति, कार्यक्रममा परिमार्जन जस्ता कुराहरू गर्नु पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको आयामकै रूपमा रहन्छ ।
लिलाधर भण्डारीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्याङ्कन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ, त्यसैले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण (Truth Seeking), क्षतिपूर्ति (reparation), संस्थागत सुधार (Institutional reforms), परीक्षण (vetting) लगायतका विविध पक्षहरूमा चरणबद्ध विचार गर्नुपर्दछ । द्वन्द्वकालमा भइरहेका मानवीय कानून विरूद्धका वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर कसुरहरू रोक्ने, ती कसुरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्बोधन गराउने, घटनाको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानूनी राज्यको पुनस्थापन गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभीष्टहरू हुन् ।
२०. सङ्क्रमणकालीन न्यायका उल्लिखित सिद्धान्त र आयामका आधारमा राज्यहरूले आफ्नो मुलुकको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि मूलतः यिनै आयामहरूलाई नै आत्मसात् गर्ने प्रयत्न गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावनामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्पारिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न आयोग गठन हुने व्यवस्था उल्लेख भएबाट यस ऐनको उद्देश्य अभिव्यक्त भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका उल्लिखित आयामहरू अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ ।
२१. यसका साथै यही ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
(१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,
(२) पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने,
(३) पीडक र पीडित बिच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
(४) पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(५) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने,
(६) पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानबिनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने,
(७) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने ।
२२. सोही ऐनको दफा २७ मा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दा देहायका कुराहरूसमेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छः
(१) आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरीसम्बन्धी विवरण,
(२) छानबिनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्यसम्बन्धी विवरण,
(३) परिपूरणको लागि सिफारिस गरेको विषय,
(४) पीडकउपर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको विवरण,
(५) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय,
(६) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,
(७) मानव अधिकारको प्रवर्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू,
(८) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरू ।
२३. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूबाट आयोगलाई प्रदान गरेका जिम्मेवारीहरू विशिष्ट प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । कानूनले ती कामहरू स्वतन्त्र र सक्षम आयोगबाट सम्पादित होउन् भन्ने मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । उल्लिखित ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) मा आयोग भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको, दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्यहरू रहने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को मर्म र मान्यता तथा ऐनको उद्देश्य एवं व्यवस्थाका सापेक्षतामा हेर्दा विधिकर्ताले स्वतन्त्र र सक्षम आयोगको गठन गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । विधायिकाले पदाधिकारीको अभावमा कर्मचारीको तहबाट मात्र आयोगका मूलभूत कार्यसम्पादन गराउने परिकल्पना गरेको देखिँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कार्य विशिष्ट प्रकृतिको हुने हुनाले आयोगका महत्त्वपूर्ण र मूलभूत कार्यहरूमा आयोगका पदाधिकारीबाट नै सम्पादित हुनु आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ ।
२४. सोही ऐनको दफा ३१ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने र दफा ३४ मा आयोगले यस ऐनबमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्य टोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने तर मेलमिलाप गराउने वा परिपूरण, क्षमादान वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा आयोगका पदाधिकारीको निर्णयबाट छानबिन गर्नका लागि टोली गठन गर्न वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिए पनि तदनुरूप उपसमिति वा कार्यटोली गठन नभएको तथा अख्तियार प्रत्यायोजन नभएको भन्ने विपक्षी आयोगहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
२५. यसरी प्रचलिन कानूनले छानबिनको अधिकार आयोगमा रहेकोमा आयोगले कानूनबमोजिम कुनै छानबिन टोली वा अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पनि नदेखिएको, आयोगबाट कर्मचारीलाई छानबिनका लागि कुनै अख्तियार प्रत्यायोजन नभएको, आयोगको छानबिनको विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विशिष्ट प्रकृतिको विषय भएको र आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सापेक्षतामा समेत आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकी वा टोली गठन गरी गर्नुपर्ने विस्तृत छानबिन, आयोगबाट गरिनुपर्ने विभिन्न सिफारिस, आयोगबाट सम्पादित हुने मूलभूत कार्यहरू र आयोगबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिका काम कर्मचारीबाट मात्र गर्नु गराउनु भनी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदैन । त्यस्तो आदेश जारी गर्नु कानूनसम्मत र आयोगहरू स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त हुनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म, भावना, मूल्य र मान्यताअनुरूप हुँदैन ।
२६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतका विपक्षीहरूले ऐनको दफा ३१ मा आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल त्यस्ता उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न आयोगमा पदाधिकारीहरू रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगको आदेश वा निर्देशन बिना कर्मचारीले मात्र काम गर्न नसक्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा आयोगका पदाधिकारी नभएका कारणले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पुगेको भन्ने देखिन्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को प्रस्तावनामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्पारिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न आयोग गठन हुने व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा यस ऐनको उद्देश्य अभिव्यक्त र प्रतिविम्बित रहेको अवस्था छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले शीघ्र पूर्णता दिई द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको हकलाई संरक्षित गर्न र मुलुकलाई दिगो शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको नियमित रूपमा छानबिन कार्य सुचारू हुनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगमा पदाधिकारी नभएका कारण छानबिन कार्य अवरूद्ध हुन गएको देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रारम्भिक अनुसन्धानको कामसमेत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत ऐनको उद्देश्य हासिल गर्ने कुरामा बाधा पुगेको देखिन आएको छ । यसैले, त्यस्तो बाधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
२७. नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिवको ऐनबाट नै व्यवस्था गरिनुको कारण वा अन्तर्य भनेको छानबिनलगायतका आयोगबाट सम्पादित हुनुपर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा छानबिन हुन सकोस् भन्ने नै हो । दुवै आयोगहरूमा नेपाल सरकारको न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिवलगायत ठुलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी राख्नुको अभिप्राय र उद्देश्य भनेको आयोगबाट हुने छानबिनमा प्रभावकारिता ल्याउनु नै हो । एकातर्फ न्याय सेवाको सचिवलगायतका ठुलो संख्यामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै काम नगरी हाजिर मात्र भएर कार्यालय समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आयोगबाट नियमित र निरन्तर रूपमा हुनुपर्ने छानबिनको काम हुन नसकी पीडितको शीघ्र न्याय पाउने हकमा बाधा पुगेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका काममा विलम्बन हुन पुगेको अवस्था छ । यसैले, आयोगका सचिवबाट आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसो गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि औचित्यपूर्ण हुने देखिन्छ । यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरी ऐनको दफा ४२ बमोजिम नेपाल सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने उपाय अवलम्बन गरी पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण कायम गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्यसम्म सुचारू गर्न गराउन सक्ने प्रबन्ध गर्न समुचित र मनासिब देखिन्छ ।
२८. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमाली, २०७२ को नियम ३५ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२ को नियम ३९ मा आयोगको कामसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, गोष्ठी र सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने तथा आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरू गर्नसक्ने अधिकार आयोगको सचिवलाई प्रदान गरेको देखिएको हुँदा ऐनको दफा १३(घ) र दफा २३ अनुसार गर्नुपर्ने परिपूरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, दफा १८ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ र दफा २७ बमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय, मानव अधिकारको प्रवर्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने पार्न लगाउने कार्य गर्न पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि आयोगका सचिव सक्षम रहेको देखिन्छ । यसका साथै आयोगमा परेका उजुरी एवम् छानबिनबाट देखिएको प्रवृत्तिका बारेमा तथ्यपरक रूपमा विवरण तयार पार्ने, आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्यान्यवनमा सहजीकरण गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने गराउने, आयोगमा कार्यरत जनशक्तिको अनुसन्धान तथा छानबिन क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा र सम्मानका लागि सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र उजुरीमा संलग्न घटनाका बारेमा प्रमाणको संरक्षण एवम् सुरक्षाका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि सचिवबाट गर्न गराउन कानूनले बाधा पर्ने देखिँदैन ।
२९. सचिवबाट गर्ने गराइने यस किसिमका अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यले आयोगलाई सहजता हुने भएकाले पदाधिकारी नभएका अवस्थामा पनि आयोगका सचिवबाट यी कार्य नियमित र पीडित मैत्रीरूपमा सुचारू गर्नु गराउनु आवश्यक, उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिन्छ । दुवै आयोगका सचिवहरूबाट यसै मान्यताअनुरूप उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन हुने कुरा अपेक्षित मान्न सकिन्छ । साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लिखित जवाफमा अख्तियारी नदिएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा आयोगको सचिवालय क्रियाशील नै रहेको छ । सोही क्रममा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका प्रकृति, प्रवृत्ति एवम् स्वरूप, सो समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूको बारेमा विज्ञहरूबाट अनुसन्धानमूलक अध्ययनसमेत गराइएको छ । आयोगसम्बन्धी ऐनले दिएको अख्तियारीको सीमाभित्र रही आयोगको सचिवालयबाट काम भइरहेको छ भनी उल्लेख गरेको देखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहन परेन ।
३०. अन्तिम प्रश्न अर्थात् निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा माग गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने र आयोगमा पदाधिकारी नभएका अवस्थामा पनि आयोगका कर्मचारीबाट कार्यहरू हुनुपर्ने भन्ने विषयमा माथिल्ला प्रकरणहरूमा विस्तृत रूपमा विश्लेषण र विवेचना गरिसकिएको छ । ती विश्लेषणसमेतका आधारमा देहायबमोजिमका आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुवै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी पदाधिकारीहरू नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने ।
३१. प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपिसहितको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई तत्काल दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत : माया पोख्रेल रिजाल / मोना शर्मा
इति संवत् २०८० साल माघ १५ गते रोज २ शुभम् ।