निर्णय नं. ११३९९ - जग्गा खिचोला
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
फैसला मिति : २०८१।०१।१३
०७६-CI-०८८१
मुद्दाः- जग्गा खिचोला
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय राझाँ बाँकेका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक वर्ष ४९ को संजिव गौतम
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : राम औतारको पत्नी जिल्ला बाँके, नेपालगन्ज उ.म.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ७८ की मुन्नीदेवी बनेनी
फैसलाबमोजिम हक स्थापित भइसकेको सम्पत्तिमा वादीले चलन नचलाएकै मात्र कारणले उक्त सम्पत्तिमा प्रतिवादीको प्रतिकूल स्वामित्व (adverse ownership) स्थापित हुन नसक्ने । यदि त्यस्तो हुने हो भने सम्पत्तिको प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी हाम्रो मौलिक संरचना नै अस्तव्यस्त हुने ।
सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने प्रकारको प्रक्रियागत त्रुटि वा कमी कमजोरीहरू खोजी सोही आधारमा बन्देज लगाउने हो भने व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारको रूपमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रकारको प्राविधिक कारणमा मात्र सीमित नरही यथार्थ एवम् तथ्यपरक प्रमाण र कानूनमा आधारित रही वास्तविक रूपमा न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ताराबहादुर सिटौला र अधिवक्ताद्वय श्री द्वारिकाप्रसाद भट्टराई तथा श्री भेषराज न्यौपाने
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठक
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री तेजनारायण पौडेल
बाँके जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री गणेशप्रसाद बराल
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास
फैसला
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको मिति २०७५।०२।२७ को फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
संक्षिप्त तथ्य
जिल्ला बाँके मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं.७क कि.नं.४३० को ज.वि.०-०-१२ जग्गा म फिरादीका नाउँमा दर्ता रही हकभोग गरी तिरो तिरी सो भोग चलन गर्दै आएकोमा विपक्षी हवाई विभाग तथा मन्त्रालयको आदेशले मेरो ज.वि.०-०-१२ मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि.०-०-७१/२ जग्गामा पनि तारबार लगाई आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारी घेर्न लागेको कुरा म फिरादीले थाहा पाएकोले म फिरादी विपक्षीहरूसँग गई यो जग्गा मेरो हो तपाइँले मेरो जग्गामा तारबार लगाउन पाउनु हुँदैन भनी अनुरोध गर्दा विपक्षी योजनाका कर्मचारीहरूले हामी सरकारी कर्मचारी हौं । उक्त जग्गा तिम्रो जग्गा भए पनि हामीहरू सो जग्गामा तारबार लगाई छाड्छौं । जे मन लाग्छ गर भनी ठाडो जवाफ दिई तारबार लगाई मेरो निर्विवाद हकभोग चलनको जग्गालाई अनाधिकार कब्जा गरी लिएकाले चित्त नबुझी प्रतिवादीहरूका नाउँमा जग्गा मिच्नेको १, १८ नं. को म्यादभित्र नालेस गरेको छु । उक्त खिचोला गरेको तारबारसमेत हटाई प्रतिवादीको खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
फिरादीले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने खास कारण फिरादपत्रमा कहीँकतै खुलाउनु भएको छैन । मन्त्रालयको कुन काम कारबाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो सोको पुष्टि गर्न नसकेकोले फिराद पत्र खारेजभागी छ भन्ने नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षी वादीको फिराद दाबी झुठ्ठा हो । विपक्षी वादीले दाबी गरेअनुसारको मितिमा यस कार्यालयका तर्फबाट तारबार लगाउने कार्य नै गरेको छैन । विपक्षीले दाबी गरेको क्षेत्रमा तारबार लगाउने कार्य २०४६/०४७ मा गरेको हो । विपक्षीको भनाइ आफैँमा अदालतलाई गुमराहमा पार्ने विषय देखिएकोले जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. को आधार लिई दायर गरेको फिराद हदम्यादभित्र नै नभएकोले फिराद खारेज गरिपाऊँ । विपक्षीले दाबी गरेको कि.नं.को जग्गा कार्यालयको तारबारभित्र नपरेको र घुसाई लिएको अवस्थामा नरहेकोले विपक्षी वादीको दाबी पुग्न नसक्ने गरी फिराद खारेज गरी फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको साबिक हवाई विभाग मातहत नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँके, हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रतिउत्तरपत्र ।
विपक्षी वादीको फिराद दाबी झुठ्ठा हो । वादीले दाबी गरेअनुसारको मितिमा यस कार्यालयका तर्फबाट तारबार लगाउने कार्य नै गरेको छैन । वादीले दाबी गरेको क्षेत्रमा तारबार लगाउने कार्य २०४६/०४७ मै गरेको हो । विपक्षीको भनाइ आफैँमा अदालतलाई गुमराहमा पार्ने विषय देखिएकोले जग्गा मिच्नेको १ र १८ नं. को आधार लिई दायर गरेको फिराद हदम्यादभित्र नै नभएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रतिउत्तर पत्र ।
दाबीको कि.नं.४३० को जग्गा साबिक कि.नं.२१६ बाट कित्ताकाट हुँदै आएको अधिग्रहणमा परेको जग्गा हो भनी प्रतिवादीका विद्वान् अधिवक्ताद्वयले भनेको हुँदा सोसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेकोले सो सम्बन्धमा वादीबाट अ.बं.१३३ नं. बमोजिम कागज गराई उक्त जग्गा निज वादीले के कुन स्रोतबाट प्राप्त गरेको जग्गा हो ? साबिक कुन कुन कित्ताबाट प्राप्त गरेको हो ? अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न लगाई कागज गराउनु तथा साबिक कि.नं.२१६ बाट कित्ताकाट हुँदै हालसम्म कायम भई अस्तित्वमा रहेका कि.नं.हरू समेत देखिने गरी खुलाई प्लट रजिस्ट्रर पठाइदिने भनी नापी कार्यालय बाँकेलाई पत्राचार गर्नु, यिनै वादी प्रतिवादी भएको पुनः चलन मुद्दाको मिति २०६२/९/१ को आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिँदा सो सम्बन्धमा वादी पक्षबाट अ.बं.१३३ नं.बमोजिम कागज गराई सो मुद्दाको बिगो मिसिलसमेत साथै राखी, दाबीको कि.नं.४३० को दर्ता स्रेस्ता उतार मालपोत कार्यालय बाँकेबाट झिकाउनु भन्ने सुरू अदालतको मिति २०७०/१२/६ गतेको आदेश ।
साबिक कित्ता नं.२१६ को जग्गामध्येबाट ३२७ को ०-०-१७ जग्गा र.नं.३०२९ मिति २०३८/३/२३ मा रामललिको नाउँबाट राजीनामाबाट प्राप्त गरेको हुँ । कि.नं.३२७ मध्येबाट ४२९ को ०-०-५ जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०४९/४/२० को दा.खा.निर्णयअनुसार नयाँ विमानस्थलको नाउँमा गएको हो । साबिक कि.नं.३२७ मध्ये बाँकी कित्ता नं.४३० को ०-०-१२ जग्गा मेरो नाउँमा छ भनी वादीले अ.बं.१३३ नं.बमोजिम खुलाई पेस गरेको निवेदन ।
मागबमोजिमको प्लट रजिस्ट्रर नापी कार्यालय बाँकेबाट, सो मुद्दाको बिगो मिसिल अभिलेख फाँटबाट र दाबीको कि.नं.४३० को दर्ता स्रेस्ता उतार मालपोत कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त भई सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
आदेशानुसार वादी मुन्नीदेवी बनेनी र प्रतिवादी भोला खाँ भएको २०५३ सालको दे.नं.११२२ को जग्गा खिचोला मुद्दाको छिनुवा मिसिल प्राप्त भई सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
आदेशानुसार नक्सा ट्रेस र सर्भे नक्साको आधारमा वादी दाबीको जग्गाको आकृति, प्रकृति, भोग तथा क्षेत्रफलसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अ.बं.१७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा भई मुचुल्का सुरू मिसिल संलग्न रहेको ।
नक्सा डोर पठाउँदा विवादित कि.नं.४३० को जग्गा नयाँ नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्तासमेत लागु भएको भनी प्रतिवेदन दिएको देखिँदा वादीबाट नयाँ नापीअनुसारको जग्गाको विवरण अ.बं.१३३ नं.अनुसार कागज गराई खुली आएको विवरणको प्रमाणित दर्ता स्रेस्ता मालपोत कार्यालय बाँकेबाट झिकाई, वादीबाट नयाँ स्रेस्ताको प्रमाण र नक्सा प्रिन्टसमेत दाखिल गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नु भन्ने सुरू अदालतको आदेश ।
विवादित कि.नं.४३० मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०६९/७/१९ को टिप्पणी र आदेशबमोजिम कित्ता फोड भई कायम कि.नं.५४८ को ज.वि.०-०-७१/२ मालपोत कार्यालय बाँकेबाट मिति २०७२/१०/२९ मा मेरो जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाण पुर्जामा कायम भएको र हाल साबिक सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय बाँकेमा कारबाही चलिरहेको हुँदा कानूनबमोजिम नाप नक्सा गरिपाउन अ.बं.१३३ नं. बमोजिम निवेदन दिएको छु भनी वादीले अ.बं.१३३ नं. बमोजिम गरिदिएको कागज ।
मागबमोजिमको खुली आएको विवरणको प्रमाणित दर्ता स्रेस्ता उतार मालपोत कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त भई सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
यी वादीका नाममा कि.नं.५४८ को क्षेत्रफल ०-०-७१/२ वि. जग्गाको स्रेस्ता कायम रहेको भन्ने तथ्य मालपोत कार्यालय बाँकेबाट प्राप्त दर्ता स्रेस्ताबाट देखिन आयो । यी वादी यही मुद्दा र यसैसाथ पेस भएको प्रमाण मिसिलको अध्ययनबाट यही विषयमा मिति २०५३ सालमा नै विवाद भई जग्गा खिचोला मुद्दा दायर भई सो मुद्दाबाट नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयको घेराबाराभित्र यी वादीको स्रेस्ताभित्रको ५१/२ धुर जग्गामा खिचोला भएको भनी ठहर भई मुद्दा अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । तर वादीले समयमै फैसला कार्यान्वयनतर्फ अदालत प्रवेश नगरेको भनी मिति २०६२/९/१ मा यसै अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन तथा चलन पुर्जी पाउँ भन्ने निवेदनमा भएको आदेशअनुसार म्याद नाघी आएका पक्षलाई फैसला कार्यान्वयनको पुर्जी दिन नसकिने भनी आदेश भएको अवस्था छ । यी वादीले प्रस्तुत मुद्दामा नयाँ वारदात सिर्जना गरी मुद्दा दायर गरेकोमा प्रतिवादी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट बहसमा उपस्थित कानून व्यवसायीले सो आर्थिक वर्षमा काँडेतार एवं नयाँ अधिग्रहण नीति एवं कार्यक्रमसमेत नरहेको सो आर्थिक वर्षमा सो कार्यका लागि बजेट पनि नछुट्टाएको र पहिला नै भएको कार्यबाहेक थप कार्य नभएको भनी पत्रसहितको प्रमाणमा पेस हुन आएको अवस्थासमेतबाट वादीले फिराद गर्दाका अवस्थामा देखाइएको कार्य थाहा पाएका मितिले नै स्थापित हुन नआएको समेत आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७३/०२/१७ को फैसला ।
कि.नं. ४३० को जग्गा मेरो हक भोग दर्ताको भएकोमा विपक्षीहरूले गैरकानूनी रूपले कब्जामा लिई राखेको खिचोला गरेको तथ्य यसपूर्वका फैसलाबाट समेत देखिएको अवस्थामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी सुरू बाँके जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भई म पुनरावेदक वादीको हक अधिकारलाई कुण्ठित तथा अपहरण भएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी मेरो फिराद दाबी तथा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी मुन्नीदेवी बनेनीको पुनरावेदनपत्र ।
सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७३/२/१७ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ११२ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई झिकाई उपस्थित हुन आए वा सोको अवधि भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/१०/२३ को आदेश ।
यी वादी प्रतिवादी भई चलेको जिल्ला अदालतको फैसलाको ठहर खण्डमा उल्लेख भएको २०५३ सालको दे.नं. १३१८ को जग्गा खिचोला मुद्दा र सोको फैसला कार्यान्वयनतर्फ प्रस्तुत मुद्दाको वादी मुन्नीदेवी बनेनीले दिएको निवेदनसमेतका मिसिलहरू सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४/४/ २९ को आदेश ।
फिरादी वादी मुन्नीदेवी बनेनी, प्रतिवादी हवाई विभाग बबरमहल काठमाडौंसमेत भएको संवत् २०५२ सालको वि.दे.नं. २१/१८० हर्जानासहित सम्पत्ति फिर्ता पाउँ मुद्दाको मिसिल यस अदालतको अभिलेख शाखाबाट झिकाई साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७५/१/३१ को आदेश ।
प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको निजको हकभोगको बाँके जिल्ला साबिक मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं. ७क कि.नं. ३२७, क्षे.फ.०-०-१७ को जग्गा २०४२ सालमा नयाँ विमानस्थल निर्माण योजनाका लागि कित्ताकाट भई कि.नं. ४२९, क्षे.फ. ०-०-५ को जग्गा अधिग्रहण गरेको कि.नं. ४३०, क्षे.फ. ०-०-१२ को जग्गा मुन्नीदेवी बनेनीकै नाममा बाँकी रहेकोमा निज मुन्नीदेवीले २०५२ सालमा हर्जानासहित सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भन्ने मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दाको रोहबाट कि.नं. ४३० को ज. वि. ०-०-१२ मध्ये न.नं. ५ को पूर्वतर्फको ज.वि.०-०-४१/२ प्रतिवादी विमानस्थल निर्माण योजना राँझा नेपालगन्जले पिलरमा काँडे तथा जालीदार तार लगाई कब्जा गरेको ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०५३/११/२ मा भएको फैसला नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७/११/२४ मा सदर भई अन्तिम भइरहेकोमा सो तारबार हटाई वादीलाई भोग चलन छाडिदिएको र वादीले सो फैसलाबमोजिम सुपथ भोग चलन पाएको भन्ने अवस्था प्रतिउत्तरसमेतबाट देखिन नआएको मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६९/७/१९ मा भएको निर्णयबमोजिम वादी दाबीको कि.नं. ४३० को जग्गासमेत कित्ताकाट भई कायम कि.नं. ५४८ को क्षे.फ. ०-०-७१/२ को जग्गा रहेको देखिन आएको हुँदा उपर्युक्त फैसलाबमोजिम खिचोला ठहरेको हदसम्मको वादी दाबीको कि.नं. ४३० मध्येको ज.वि. ०-०-४१/२ को हदसम्म विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दूषित भोग चलन गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएकोले सो हदसम्म वादी दाबी पुग्ने ठहर्याई फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/२/१७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीको कि.नं. ४३० (हाल कायम कि.नं. ५४८) मध्ये पूर्वतर्फ क्षे.फ. ०-०-४१/२ को हदसम्म साबिक हवाई विभाग मातहत नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँके हाल नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तारबारसमेत हटाई खिचोला मेटाई वादीले चलन पाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला ।
सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०२।१७ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलाउपर चित्त बुझेन । यी वादीको २०४२ सालमा जग्गा अधिग्रहण हुँदा कि.नं. ३२७ को क्षे.फ. ०-०-१७ को जग्गामध्ये ०-०-५ जग्गा अधिग्रहणमा परी बाँकी ०-०-१२ जग्गा कि.नं. ४३० कायम भई निजको नाममा रहेको देखिन आएकोमा अधिग्रहणमा परेको ०-०-५ को जग्गाबाहेक गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट ०-०-७१/२ जग्गा खिचोला गरेको भनी २०७०।४।११ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ । उक्त फिरादपत्र हदम्यादसमेतको आधारमा बदर हुनुपर्नेमा सो नगरी २०७०।१।२५ लाई थाहा पाएको मिति कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको साथै वादीले ०-०-७१/२ क्षे.फ को जग्गा खिचोलाको दाबी लिएकोमा मिति २०५३।६।१३ मा भएको नक्सा मुचुल्काको आधार देखाई हाल स्थलगत रूपमा नापी नक्सा हुन नसक्ने भनी जिल्ला अदालतबाट खटिएका डोरमार्फत दिइएको प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको विचार नगरी उच्च अदालतबाट जम्मा ०-०-४१/२ जग्गा खिचोला हुने ठहर्याई वादी दाबी नरहेको विषयमा प्रवेश गरी फैसला भएकोले सोसमेतका आधारमा उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कि.नं. ४३० को ०-०-१२ जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. ५४७ र ५४८ कायम भएकोमा १२ धुर जग्गामध्ये सडक विस्तारमा कि.नं. ५४७ को ०-०-४१/२ परी निजका नाउँमा कि.नं.४४८ को ०-०-७१/२ मात्र जग्गा स्रेस्तामा कायम छ । तर सोमध्ये भोला खाँले ०-०-५१/२ जग्गा खिचोला गरेको भनी मिति २०५६।३।२९ मा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम विपक्षी वादीले चलन नचलाई भोला खाँकै भोग जिम्मामा राखेकी हुँदा स्थलगत रूपमा निजको अब केवल २ धुर मात्र बाँकी छ । स्थलगत रूपमा नै वादीको २ धुर जग्गा मात्र रहे भएकोमा ज.वि. ०-०-४१/२ खिचोला गरेको भनी उच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनसमेत हुन नसक्ने अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (क), (ख) र (ग) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९(१) (क), (ख) र (ग) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा, यिनै मुन्नीदेवी बनेनी वादी भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा मिति २०५७।११।२४ मा भएको फैसलाको चलन चलाउन २०६२ सालमा निवेदन दिएको र बाँके जिल्ला अदालतबाट चलन चलाउन नमिल्ने निर्णय भएको देखिन्छ । सो कुरालाई लोप राखी पुनः सोही जग्गामा २०७०।१।२५ मा तारबार लगाएको मिति सिर्जना गरी फिराद दायर भएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सोतर्फ व्याख्या विश्लेषण नै नगरी उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५/०२/२७ मा भएको फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्यात्मक प्रश्नसमेत समावेश रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) तथा देवानी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।११।०७ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ताराबहादुर सिटौला र अधिवक्ताद्वय श्री द्वारिकाप्रसाद भट्टराई तथा श्री भेषराज न्यौपानेले वादीले बाँके जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा मिति २०५७।११।२४ मा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपछि मैले चलन पाएको थिएँ, फेरी खिचोला गरेको भनी चलन चलाइपाउन मिति २०६२।९।१ मा निवेदन गरेकोमा पुनः चलन चलाउन नमिल्ले भनी बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अन्तिम भई बसेको छ । पछि मिति २०७०।१।२५ को वारदात देखाई पुनः खिचोला भएको भनी दाबी लिएकोमा उच्च अदालतले फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०५७ सालको फैसला नै कार्यान्वयन नभएको भनी ०-०-४१/२ खिचोला ठहर भएको तर अहिलेको दाबी ०-०-७१/२ जग्गाको रहेको छ । नयाँ वारदात कायम छैन । नापनक्सा केही भएको छैन । हदम्यादको प्रश्न छ । २०७० सालको वारदात मिति लेख्दासाथ Case of Action कायम हुने होइन भन्ने प्रमाणबाट देखिन्छ । मूल कि.नं. २१६ बाट कित्ताकाट भई ३२७, ३२८ र ३२९ कायम भएकोमा कि.नं. ३२७ कित्ताकाट भई कि.नं. ४२९ र ४३० कायम भई कि.नं. ४२९ को ०-०-५ जग्गा २०४२ सालमा प्रतिवादी नागरिक उड्ययन प्राधिकारणले अधिग्रहण गरी लिएको र कि.नं. ४३० को ०-०-१२ जग्गा प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीको नाउँमा रहेकोमा कि.नं. ४३० को ०-०-१२ जग्गा पुनः कित्ताकाट भई कि.नं. ५४७ र कि.नं.५४८ जग्गा रहेकोमा कि.नं. ५४७ क्षे.फ.०-०-४१/२ जग्गा नेपालगन्ज सुर्खेत राजमार्ग (रत्नराजमार्ग) अन्तर्गत जमुनाह कोहलपुर सडक खण्डको सडक सिमानामा पर्ने हुँदा मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०६९।७।१९ को टिप्पणी आदेश सदर भई सोही मितिको निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम भई बाँकी कि.नं. ५४८, क्षे.फ.०-०-७१/२ जग्गा प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीकै नामामा स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । कि.नं. ४३० का विषयमा ०५३ सालको दे.नं.११२२ को भोला खाँसँग चलेको खिचोला मुद्दा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति ०५६।३।२९ मा फैसला हुँदा साढे ५ धुर जग्गा भोला खाँले खिचोला गरेको ठहर भएको देखिँदा मुन्नीदेवी बनेनीको नाउँमा २ धुर मात्र जग्गा बाँकी रहेकोमा उच्च अदालतले ०-०-४१/२ जग्गा खिचोला ठहर गरेकोमा भोला खाँले खिचोला गरेको जग्गा चलन चलाइपाउँ भनी वादीले २०६२ सालमा निवेदन दिएको र सोही निवेदनलाई नयाँ मिति कायम गरी यो निवेदन आएकाले तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएकोले उच्च अदालतको फैसला उल्टी गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठकले वादीको नाममा रहेको उल्लिखित कि.नं.४३० बाट कित्ताकाट भएको कि.नं. ५४८ को जग्गा प्रतिवादी सरकारी कार्यालय भई सो कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई ठहरेको जग्गा छाडिदिएकोमा पुनः कब्जा गरेपछि वादीले खिचोला मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पटक-पटक कब्जा खिचोला गरेको अवस्थामा सोही विवादमा खिचोला पिच्छे आउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिवादीले तारबार योजना कहिले गर्यो, कहिले बजेट कार्यक्रममा राख्यो वादीको सरोकार र हैसियतको विषय होइन । पहिले र अहिलेको विवाद/क्षेत्रफल फरक भएकोले अदालती बन्दोबस्तको महलको ८५ नं. आकर्षित हुँदैन । नयाँ नापी भएको तर लागु नभएको अवस्था भई जग्गा खिचोलामा नयाँ नक्सा मुचुल्का गरी यकिन गर्नुपर्नेमा के कुन आधारमा ०-०-४१/२ क्षेत्रफल यकिन भएको हो नक्सा मुचुल्कामा नदेखिएकोले वादी दाबीबमोजिम खिचोला ठहर गरी फैसला गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
जिल्ला बाँके मनिकापुर गा.वि.स. वडा नं.७क, कि.नं.४३० को ज.वि.०-०-१२ जग्गा म फिरादीका नाउँमा दर्ता रही हकभोग गरी तिरो तिरी सो भोग चलन गर्दै आएकोमा विपक्षी हवाई विभाग तथा मन्त्रालयको आदेशले मेरो ज.वि.०-०-१२ मध्ये पश्चिमतर्फको ज.वि. ०-०-७१/२ जग्गामा पनि तारबार लगाई आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारी तारबारले घेर्न लागेको तारबारसमेत हटाई प्रतिवादीको खिचोला मेटाई म फिरादीले चलन चलाई दाबीअनुसार हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा विपक्षीले दाबी गरेको कि.नं.को जग्गा कार्यालयको तारबारभित्र नपरेको र घुसाई लिएको अवस्थामा नरहेकोले विपक्षी वादीको दाबी पुग्न नसक्ने गरी फिराद खारेज गरी फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीको कि.नं. ४३० (हाल कायम कि.नं. ५४८) मध्ये पूर्वतर्फ क्षे.फ. ०-०-४१/२ को हदसम्म साबिक हवाई विभाग मातहत नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँके हाल नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तारबारसमेत हटाई खिचोला मेटाई वादीले चलन पाउने ठहर्याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलामा प्रतिवादीले चित्त नबुझाई यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट पेस हुन आएको देखियो ।
उल्लिखित तथ्य एवम् पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको तर्कपूर्ण बहस सुनी सुरू बाँके जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको फैसला मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी दाबीको मुन्नीदेवी बनेनीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको साबिक कित्ता नम्बर ३२७ को क्षेत्रफल ०-०-१७ को जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं.४२९ को क्षे.फ. ०-०-५ को जग्गा २०४२ सालमा पुनरावेदक प्रतिवादी हाल नेपालगन्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय बाँकेको तत्कालीन नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँकेले अधिग्रहण गरेको र कि.नं. ४३० को क्षे.फ.०-०-१२ को बाँकी जग्गा मुन्नीदेवी बनेनीको नाममा स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ । उक्त कि.नं.४३० को जग्गा पुनः कित्ताकाट भई कि.नं. ५४७, क्षे.फ.०-०-४१/२ र कि.नं.५४८, क्षे.फ. ०-०-७१/२ रहेकोमा कि.नं. ५४७ क्षे.फ.०-०-४१/२ जग्गा नेपालगन्ज सुर्खेत राजमार्ग (रत्नराजमार्ग) अन्तर्गत जमुनाह कोहलपुर सडक खण्डको सडक सिमानामा पर्ने हुँदा मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०६९।७।१९ को टिप्पणी आदेश सदर भई सोही निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम भई बाँकी कि.नं. ५४८, क्षे.फ.०-०-७१/२ जग्गा प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीकै नाउँमा स्रेस्ता कायम भएको देखिन्छ ।
३. यसरी मुल कित्ता नं. ३२७ को क्षे.फ.०-०-१७ को वादी मुन्नीदेवी बनेनीको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं.४२९ को क्षे.फ.०-०-५ जग्गा तत्कालीन नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँकेको नाममा र कि.नं.४३० मुन्नीदेवी बनेनीको नाममा ०-०-१२ स्रेस्ता कायम भएकोमा सो कि.नं. ४३० पनि पुनः कित्ताकाट भई नयाँ कायम हुन आएको कि.नं.५४७ को ०-०-४१/२ जग्गा नेपालगन्ज सुर्खेत राजमार्ग (रत्नराजमार्ग) अन्तर्गत जमुनाह कोहलपुर सडक खण्डको सडक सिमाना परी निज मुन्नीदेवी बनेनीको नामको लगत कट्टा भई नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम भई आएको र बाँकी रहेको कि.नं.५४८ क्षे.फ.०-०-७१/२ को जग्गा नै पुनरावेदक प्रतिवादी नागरिक उड्डयन कार्यालयले खिचोला गरेको हुँदा सो खोचोला गरेको कुरा २०७०।१।२५ मा थाहा पाएकोले सो मितिले हदम्यादभित्र खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भनी प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीले अदालत प्रवेश गरेको देखियो ।
४. अब, प्रत्यर्थी वादी कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र अदालत प्रवेश गरे वा नगरेको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिई सोतर्फ विचार गरी हेर्दा, वादी मुन्नीदेवीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको कि.नं.३२७ को क्षे.फ.०-०-१७ जग्गा मध्येबाट कि.का. भई कायमी कि.नं.४२९ को क्षे.फ. ०-०-५ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यालयले विधिवत अधिग्रहण गरी बाँकी क्षे.फ.०-०-१२ जग्गा प्रत्यर्थी वादीका नाममा बाँकी रही निजकै नाममा स्रेस्ता कायम भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसरी निजको नाममा स्रेस्ता कायम भई बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट ०-०-५१/२ क्षे.फ.को जग्गामा कच्चीघर निर्माण गरी प्रतिवादी भोला खाले खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाइपाउँ भनी वादी मुन्नीदेवीले फिराद दायर गरेकोमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नै नफिराई वादी दाबी स्वीकार गरी बसेको आधारमा २०५६।३।२९ मा सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने ठहरी फैसला भएको तथ्य प्रमाणको २०५३ सालको दे.दा.नं.११२२ को मुद्दाबाट देखिन्छ । सोसमेतको तथ्यबाट तत्कालीन नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना नेपालगन्ज बाँकेले अधिग्रहण गरी प्रस्तुत मुद्दाकी प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीका नाममा बाँकी रहेको कायमी कि.नं.४३० को क्षे.फ.०-०-१२ को जग्गा निजले अन्य कसैलाई कुनै बेहोराबाट हकहस्तान्तण गरिदिएको पनि देखिँदैन भने अन्य कुनै सरकारी निकायले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेको अवस्थासमेत नदेखिएबाट उक्त कि.नं. ४३० को क्षे.फ. ०-०-१२ को जग्गाधनी निज मुन्नीदेवी नै रहेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थासमेतबाट आफ्नो कि.नं.४३० को क्षे.फ.०-०-१२ मध्ये ०-०-४१/२ क्षे.फ.को जग्गा कि.फो. भई कि.नं.५४७ को जग्गा बाटो विस्तार हुँदा सडक सिमाना परेको र बाँकी ०-०-७१/२ क्षे.फ.को जग्गा निजको नाममा बाँकी रहेको कुरा बाटोको सिमाङ्कन हुँदा आफ्नो जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको थाहा पाएको भनी लिएको वादी दाबी अन्यथा देखिएन । तसर्थ वादीले २०७०।१।२५ मा आफ्नो जग्गा प्रतिवादीले च्यापी घुसाई खिचोला गरेको कुरा थाहा पाएको भनी उल्लेख गरेको मितिबाट कानूनका म्यादभित्रै फिराद दायर गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्यादभित्रकै देखिन आयो ।
५. अब, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्दा प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको निजकै हकभोगको बाँके जिल्ला तत्कालीन मनिकापुर गा.वि.स., वडा नं.७ क को कि.नं.३२७ को क्षे.फ. ०-०-१७ को जग्गा कि.फो. भई कायमी कि.नं. ४२९ क्षे.फ. ०-०-५ को जग्गा २०४२ सालमा नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना नेपालगन्जले कानूनबमोजिम विधिवत् तरिकाबाट अधिग्रहण गरी सोको मुआब्जासमेत जग्गाधनीले बुझी लिई बाँकी ०-०-१२ क्षे.फ. को जग्गा कि.नं.४३० कायम भई जग्गाधनीको नाममा बाँकी रहेको तथ्य प्रमाणको २०५२ सालको दे.दा.नं. १३१८ को तथा २०५३ सालको दे.दा.नं.११२२ को मुद्दासमेतबाट देखिन्छ भने उक्त तथ्यमा पुनरावेदक प्रतिवादी तथा प्रत्यर्थी वादी दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिई कुनै विवाद देखिएन ।
६. प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवीले पुनरावेदक प्रतिवादीले तारबार लगाई खिचोला गरेको भनी तह-तहका अदालतबाट खिचोला ठहर भएको जग्गा चलन चलाई पाउन उपस्थित नभई बसेकोले फैसला कार्यान्वयनतर्फ नगई मिति २०६२।३।८ मा पुनः चलन चलाउनेतर्फ लिएको मागदाबी पुग्न नसकी फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा ८ वर्षपछि मिति २०७०।१।२५ मा खिचोला गरेको भनी सोही विषय उठान गरी दाबी लिएको भन्ने विषयमा हेर्दा, वादी दाबीको कि.नं. ४३० को जग्गा कित्ताकाट भई कायमी कि.नं. ५४७ र ५४८ मध्ये कि.नं. ५४८ को जग्गा मुद्दा दायर हुँदाका समयसम्म वादीकै नाउँमा दर्ता कायम रहेको र खिचोलाको दाबी लिई वादी दाबीको मितिमा प्रतिवादीले पुनः खिचोला गरेको देखिँदा सो विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ८५ नं. को प्रतिकूल देखिएन ।
७. जहाँसम्म प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवीको नाममा स्रेस्ता कायम भई बाँकी रहेको कि.नं.४३० को क्षे.फ.०-०-१२ को जग्गा कि.फो. भई कि.नं.५४७ क्षे.फ.०-०-४१/२ कि.नं.५४७ र कि.नं.५४८ क्षे.फ.०-०-७१/२ जग्गा मध्ये क्षे.फ.०-०-४१/२ को जग्गा सुर्खेत राजमार्ग (रत्नराजमार्ग) अन्तर्गत जमुनाह कोहलपुर सडक खण्डको सडक सीमामा परी प्रत्यर्थी वादीको नामबाट पुनः अधिग्रहण भई नेपाल सरकारको नाममा गएको र प्रत्यर्थी वादीका नाममा बाँकी रहेको ०-०-७१/२ क्षे.फ.को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीले खिचोला गरेको कारण देखाई सो ०-०-७१/२ घरजग्गामा प्रतिवादीको खिचोला मेटाई चलन चलाइपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको दाबी रहेकोमा पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रत्यर्थीले दाबी गरेबमोजिम हाल कुनै खिचोलाजन्य कार्य नगरेको नयाँ तारबार नलगाएको र २०४३ सालमा लगाएको तारबारलाई नयाँ मिति कायम गरी हालै मात्र आएर खिचोला गरेको भनी दाबी लिई हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तथापि पुनरावेदक प्रतिवादीको उक्त जिकिर माथि विश्लेषित सन्दर्भसमेतबाट तथ्यपरक नदेखिई विवादित जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीले खिचोला गरे नगरेको विषयमा मुख्य निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिई वादी दाबीको कि.नं.४३० को ७१/२ धुर जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीको खिचोला रहे नरहेको सम्बन्धमा हेर्दा, पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यालयले साबिक कि.नं.३२७ को क्षे.फ.०-०-१७ को जग्गा मध्येबाट जम्मा ०-०-५ क्षे.फ.को जग्गा विधिवत् रूपमा अधिग्रहण गरेको र बाँकी ०-०-१२ क्षे.फ.को जग्गा प्रत्यर्थी वादीकै नाममा स्रेस्ता कायम रहेको देखिन्छ । सोमध्ये उक्त जग्गाअन्तर्गतकै क्षे.फ.०-०-५१/२ को जग्गामा नै भोला खाँले खिचोला गरेको भनी वादी मुन्नीदेवीले फिराद दायर गरेकोमा वादी दाबी पुग्ने ठहरी फैसला भएको तथ्य लगाउको २०५३ सालकै दे.दा.नं.११२२ को मुद्दाबाट देखिन्छ भने यी प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीले प्रत्यर्थीलाई प्रतिवादी बनाई २०५२ सालमा दायर गरेको वि.दे.नं. २१/१८० को हर्जनासहित सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भन्ने मुद्दा परी उक्त मुद्दाको रोहमा अदालतका आदेशानुसार तयार भएको नक्सामा बाँके जिल्ला साबिक मनिकापुर गा.वि.स., वडा नं.७ क कि.नं.३२७ को क्षे.फ.०-०-१७ को जग्गामध्ये वादी प्रत्यर्थी कार्यालयले विधिवत् रूपमा अधिग्रहण गरेको ०-०-५ क्षे.फ. जग्गा कट्टा गरी बाँकी ०-०-१२ क्षे.फ.को जग्गा कि.नं.४३० कायम हुन आएको र सोही कि.नं.४३० को ०-०-४१/२ (साढे चार धुर) जग्गामा प्रत्यर्थी कार्यालयले एङ्गलदार पिलरमा काँडे तथा जालीदार तार लगाई सो हदसम्मको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर भएकोमा प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरेको र वादी मुन्नीदेवीको तर्फबाट यसै अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदनको रोहबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०५३।११।२ मा भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०५७।११।२४ मा फैसला भई उक्त ०-०-४१/२ जग्गामा वादी मुन्नीदेवी बनेनीको हकदाबी पुगेको ठहर भएको देखिन्छ ।
८. पुनरावेदक प्रतिवादीले कानूनबमोजिम ०-०-५ जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा उल्लिखित नक्सा मुचुल्का तथा फैसलासमेतका आधारमा सो क्षे.फ. भन्दा बढी प्रत्यर्थी वादीको कि.नं.४३० को जग्गा को क्षे.फ. ०-०-१२ मध्ये ०-०-४१/२ जग्गा काँडेतार लगाई कम्पाउन्ड घेरी खिचोला गरेको ठहर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा चलन चलाई नलिएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीको हक कायम हुन सक्ने कुनै कानूनी आधार देखिँदैन । फैसलाबमोजिम हक स्थापित भइसकेको सम्पत्तिमा वादीले चलन नचलाएकै मात्र कारणले उक्त सम्पत्तिमा प्रतिवादीको Adverse Ownership स्थापित हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने हो भने सम्पत्तिको प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी हाम्रो मौलिक संरचना नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीले आफ्नो हकको दर्ता स्रेस्ताअन्तर्गतको जग्गा भोग गर्नमा बाधा परेको कारण देखाई २०५३ सालदेखि नै अदालत प्रवेश गरी तह-तहको अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसमेतबाट निजको हक कायम हुने गरी फैसला भइसकेको अवस्थामा निजले आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने प्रकारको प्रक्रियागत त्रुटि वा कमी कमजोरीहरू खोजी सोही आधारमा बन्देज लगाउने हो भने व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधारको रूपमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हक हनन हुन जाने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले कुनै प्रकारको प्राविधिक कारणमा मात्र सीमित नरही यथार्थ एवम् तथ्यपरक प्रमाण र कानूनमा आधारित रही वास्तविक रूपमा न्याय प्रदान गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ ।
९. उल्लिखित तथ्यगत अवस्थालाई प्रस्तुत मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा विवेचना गर्दा यी प्रत्यर्थी वादीले निजको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको उक्त विवादित जग्गा अन्य कुनै बेहोराले अरू कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन भने पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यालयले विधिवत् रूपमा कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै निकायले असल मनसायले शान्तिपूर्ण तथा खुला रूपमा प्राप्त गरी भोग गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीले आफ्नो सम्पत्तिको लागि अदालत प्रवेश गरी कानूनी मार्गबमोजिम प्रयासरत रहेको तथ्यमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निज प्रत्यर्थी वादीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रही निजको स्वामित्व कायम रहेकै अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी कार्यालयले एङ्गलदार पिलर लगाई काँडे तथा जालीदार बार लगाई घेरेको ०-०-४१/२ (साढे चार धुर) क्षे.फ.को जग्गा खिचोला गरेको ठहर गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।
१०. तसर्थ, उल्लिखित विश्लेषित प्रमाणसमेतका आधारमा वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी सुरू बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/०२/१७ मा फैसला भएकोमा सो फैसला उल्टी गरी वादी दाबीको कि.नं.४३० को क्षे.फ.०-०-१२ मध्ये पूर्वतर्फको ०-०-४१/२ (साढे चार धुर) जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी तत्कालीन विमानस्थल निर्माण योजना राँझा नेपालगन्जले खिचोला गरेको ठहर गरी सो हदसम्मको जग्गा साबिक हवाई विभाग मातहत नयाँ विमानस्थल निर्माण योजना बाँके हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तारबार हटाई खिचोला मेटाई प्रत्यर्थी वादी मुन्नीदेवी बनेनीले चलन चलाइपाउने ठहर्याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७५।०२।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग्न आएमा लाग्ने दस्तुर लिई रीतपूर्वकको प्रतिलिपि दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत:- गंगा देवी सुनार
इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।