निर्णय नं. ११४०० - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८१।०३।०५
मुद्दा : जबरजस्ती करणी
०७६-CR-०४०५
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला दाङ, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराही दाङमा कैदमा रहेको गिरीराज वि.क.
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : दाङ ५६(८)क. को जाहेरीले नेपाल सरकार
०७७-CR-०८५५
पुनरावेदक / प्रतिवादी : दुर्गाबहादुर पुरीको छोरा जिल्ला दाङ घोराही उ.म.न.पा.वडा नं. १८ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, घोराहीमा कैदमा रहेको अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ५६(८) को जाहेरीले नेपाल सरकार
जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नरहने । प्रत्यक्षदर्शी भनेको पीडित स्वयम् हो र पीडितको बकपत्र प्रमाणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि पीडितको बकपत्र मुद्दामा स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुन नसकेमा अदालतले स्थापित तथ्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । वारदात भएको लामो समयको अन्तरालमा पीडितले बिस्तारै आफूउपरको पीडालाई भुल्दै जाने, प्रतिवादीसँग एउटै समाजमा रहँदा बस्दा पीडितउपर आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पर्न सक्नेलगायतका कारणले साक्षी प्रमाणको विश्वसनीयतालाई असर पार्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नमिल्ने । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने मनसायले पीडितले वा अन्य साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र (hostile) गर्न सक्ने भए तापनि मिसिलबाट स्थापित तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म बकपत्रकै आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा वास्तविक कसुरदार पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा हुने ।
(प्रकरण नं.३)
वारदातको परिस्थिति एवम् भौतिक प्रमाणलाई व्यक्तिले चाहेर पनि लुकाउन छिपाउन वा तोडमोड गर्न कठिन हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको बयान बकपत्रभन्दा पनि भौतिक प्रमाणबाट स्थापित तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री अन्जु रेग्मी र सुर्यलक्ष्मी महर्जन तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री बिमला यादव
वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६६, अङ्क ६, पृ.१०३८
सम्बद्ध कानून :
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री चुरामन खड्का
मा.न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद उपाध्याय पंज्ञानी
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरराज आचार्य
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश पोख्रेल
माननीय न्यायाधीश श्री मेरिना श्रेष्ठ
उच्च अदालत तुलसीपुर दाङ
फैसला
न्या. टेकप्रसाद ढुंगाना : उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६/१/९ र मिति २०७७/६/५ मा भएका फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को बमोजिम प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
तथ्य खण्ड
जिल्ला दाङ घोराही न.पा. ५ स्थित पूर्वमा कटुवा खोला, पश्चिममा कटुवा खोलादेखि मसिना गाउँतर्फ जाने सडक, उत्तरमा कटुवा खोलाको बगर, दक्षिणमा सोही कटुवा खोलाको बगर यति चार किल्लाभित्र रहेको कटुवा खोलाको पश्चिमतर्फ रहेको खाली जग्गामा जिल्ला दाङ घोराही न.पा. ५ बस्ने वर्ष २० को गिरीराज वि.क., ऐ.ऐ बस्ने वर्ष २२ को अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र ऐ. ६ बस्ने वर्ष २१ को केशव घर्ती (गोडे) ले परिवर्तित नामथर दाङ ५६(८) लाई पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको, उक्त स्थानमा जमिनको माटो खोस्रिएको दाग भएको, प्रतिवादीहरूले छाडी गएको कालो रङको पाइन्ट थान १, कालो रङको हाफ पाइन्ट थान १, खरानी रङको पेन्टी कट्टु थान १, निलो रङको कट्टु थान १ समेत घटनास्थलमा फेला परेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।
म जाहेरवालाको बहिनी परिवर्तित नामथर दाङ ५६(८) वर्ष १५ की मिति २०७२।७।०१ गते बेलुकीको खाना खाई आफ्नै घरमा सुत्ने तयारी गरिरहेकी थिइन् । मेरो घरमा बुवा केही हल्का बोल्ने लाटो हुनुहुन्छ । आमाको मृत्यु भइसकेको छ । बुबा सुत्नुभएको र बहिनी सुत्ने तयारी गर्दै गर्दा गाउँ घरका चिनेका व्यक्तिहरू गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती मेरो घरमा आई बहिनीको हात समाती जबरजस्ती तानी घर नजिकै रहेको कटुवा खोलाको खाली जमिनमा लगी बोल्न कराउन नदिई हात खुट्टा समाती पालैपालो जबरजस्ती करणी गरिराखेको अवस्थामा बेहोसीमै कराउँदै गर्दा गस्तीमा रहेको प्रहरीले रोएको आवाज सुनी घटनास्थलमा गई उद्धार गरी ल्याएको रहेछ । निज व्यक्तिहरूले आफ्नो शरीरको तल्लो भागको पेन्टी कट्टुसमेत छाडी फरार भएका रहेछन् । यसरी रातको समयमा सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरी दरखास्त ।
मिति २०७२।७।०१ गते साँझको समयमा म आफ्नै घरमा थिएँ । साँझको खाना खाई सुतेको अवस्थामा मैले चिनेका गाउँघरका गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र गोडे भन्ने केशव घर्ती मेरो घरमा आई पानी खाउ भनी को छ घरमा भनेपछि म घरबाहिर निस्की पानी दिएकी थिएँ । पछि गिरिराज वि.क.ले म तिमीलाई माया गर्छु, एकछिन आँगनमा बस भन्दा म बस्दिनँ घरमा बुबा लाटो नबोल्ने हुनुहुन्छ, दाजु पनि छ थाहा पाएपछि तिमीहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ गइहाल भन्दासमेत नमानी गिरीराज वि.क.ले तिमीलाई मैले धेरै माया गर्छु बस न भनेका थिए । मैले नमानेपछि गिरीराज वि.क., केशव घर्ती र खिमबहादुर पुरीसमेत ३(तीन) जनाले मेरो हात खुट्टा समाती बोल्न कराउन नदिई मुखसमेत थुनी मेरो घरदेखि पश्चिम कटुवा खोलाको खाली चौरमा लगी बसाली मैले लगाएको सुरूवाल गिरीराज वि.क.ले खोल्न लागे । खिमबहादुर पुरीले हात समाते, केशव घर्तीले खुट्टा समाते र मेरो मुख बन्द गरी बोल्न कराउन चिच्याउन नदिई गिरीराज वि.क.ले मुख थुनी मेरो सुरूवाल खोली पेन्टी कट्टु खोली मलाई जबरजस्ती करणी गरे । त्यसपछि खिमबहादुर पुरीले मेरो माथि चढी मेरो मुख थुनी जबरजस्ती करणी गरेका थिए । पछि केशव घर्तीले मेरो माथि चढी मेरो मुख थुनी जबरजस्ती करणी गरी यौन सन्तुष्टि लिइसकेपछि मलाई बेहोस भएको जस्तो देखेपछि मलाई उठाई बसालेका थिए । मलाई बसालेको अवस्थामा पनि निज प्रतिवादीहरू ३ जनाले मेरो संवेदनशील अङ्ग स्तन समाई चुम्बन गर्ने बोल्न कराउन नदिने गरेका थिए । केही समयपछि प्रतिवादीमध्येका गिरीराज वि.क.ले पहिला खोलेको सुरूवाल लगाउन नदिई पुन: दोस्रो पटक करणी गरेका थिए । त्यसपछि खिमबहादुर पुरी र केशव घर्तीले समेत दोस्रो पटक करणी गरेका थिए । म कराइरहेको अवस्थामा रातको समयमा अनिल वि.क. मेरो दिदीको छोरा र प्रहरी गस्तीसमेत आई मलाई उद्धार गरी ल्याएको हो । यसरी मलाई जबरजस्ती गरी सामूहिक रूपमा करणी गर्ने निज प्रतिवादीहरूउपर कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको पीडित परिवर्तित नामथर दाङ ५६(८) ले गरेको कागज ।
पीडित परिवर्तित नामथर दाङ ५६(८) ले लगाएको सुरूवालमा प्वाल परेको, माटो लागेको, छातीको बिचमा कोतारिएको भर्खरको दाग रहेको, निजको देब्रे खुट्टाको घुँडामा चोट र कोतरिएको ताजा घाउ भएको, योनिको दाहिने भागमा एउटा धानको दाना भेटिएको, कन्याजालीमा घर्षणको घाउ रहेको, योनि भिजेको अवस्थामा रहेको र निजको Vaginal swab मा शुक्रकीट पाइँदैन भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०७२।७।०१ गते राति अं.११:०० बजेतिर प्रतिवादीमध्येका खिमबहादुर पुरीले मलाई फोन गरी हामी कटुवा खोलामा छौँ । छिटो आउ भने के काम हो भन्दा केही बताएन अनि के भएको रहेछ भनी तत्काल बोलाएको स्थान जिल्ला दाङ घोराही न.पा. ५ अम्बापुरस्थित कटुवा खोलामा गएँ । उक्त स्थानमा पुग्दा गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) समेत ३ जना थिए । सोही स्थानमा पीडित दाङ ५६(८) पनि थिइन् । निज ३ जनाको शरीरको तल्लो भागको कपडा पेन्टी कट्टु केही पनि थिएन र त्यसबेला केशव घर्तीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरिरहेको थियो भने बाँकी खिमबहादुर पुरी र गिरीराज वि.क.ले पीडितको हात खुट्टा समाती रहेका थिए । पीडित रोई कराइरहेकी थिइन् तैपनि प्रतिवादीहरूले छोडेका थिएनन् । अनि मैले यी पीडित मेरो अन्टी पर्छिन् यस्तो नराम्रो काम नगर भन्दा तलाई पनि कुटपिट गर्छौं भने । गिरीराज वि.क. र खिमबहादुर पुरीले म जानुभन्दा पहिले नै जबरजस्ती करणी गरिसकेका रहेछन् । अनि के कसरी प्रहरीले थाहा पाई उक्त घटनास्थलमा प्रहरी पुगेपछि निजहरू ३ जना प्रतिवादीहरूले पेन्टी कट्टु घटनास्थलमा छोडी फरार भए प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा म र पीडित मात्र थियौँ । मैले पीडितलाई बचाउन प्रयास गर्दा पनि निज प्रतिवादीहरू उमेरले मभन्दा जेठो भएकाले कुटपिट गर्ने धम्की दिएकाले बचाउन सकिनँ भनी अनिल वि.क.ले गरेको घटना विवरण कागज ।
मिति २०७२।७।०१ गते प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती पीडितको घरमा गई तिमीसँग काम छ । परसम्म जाउँ भन्दा पीडितले नमानेपछि प्रतिवादीहरू ३ जनाले पीडितको हात खुट्टा समाई बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती कटुवा खोलाको खाली जमिनमा लगी मुख थुन्ने, हात समाई पल्टाई सुरूवाल कट्टु खोली पालैपालो जबरजस्ती करणी गरी पुन: सबै जना प्रतिवादीहरूले पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको केही समयपछि प्रहरी उक्त वारदात भएको स्थानमा पुगेको र प्रहरी उक्त वारदात भएको स्थानमा पुग्दा प्रतिवादीहरू वारदातस्थलबाट भागी फरार भइसकेको र निज पीडितलाई प्रहरीले उद्धार गरी लिएको भन्ने कुरा सुनी थाहा पाएका हौं । यसरी एउटा निर्दोष नाबालिका घरमा बसिरहेको अवस्थामा घरमा गई घरबाट जबरजस्ती ल्याई जबरजस्ती करणी गर्ने निज प्रतिवादीहरूउपर कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको खेमराज रिजाल, महेन्द्र खनाल र राजकुमार रिजालले गरेको घटना विवरण कागज ।
मिति २०७२।०७।०१ गतेका राति खान खाई सुत्ने तरखर गरेकी पीडित दाङ ५६(८) को घरमा गई प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) ले पीडितसँग पानी खाने निहुँ पारी घरबाहिर बोलाई बोल्न कराउन नदिई मुख थुनी जबरजस्ती समाती, तानी घर नजिकै रहेको कटुवा खोलाको खाली जमिनमा लगी कपडा खोली नाङ्गै बनाई हात खुट्टा समाती रून कराउन नदिई पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएकोले वर्ष १५ की नाबालिकालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. ले परिभाषित कसुर अपराध कायम भएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको ३ नं. को देहाय ३ बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको ३(क) नं. बमोजिम थप सजाय गरिपाउन तथा ऐ. ऐनको १० नं. र १०ग. नं. अनुसार पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउनसमेतको मागदाबी लिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग पत्र ।
प्रतिवादी गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) का नाममा सुरू अदालतबाट जारी भई गएको ७० दिने म्यादी पुर्जी मिति २०७२।०८।१७ मा रीतपूर्वक तामेल भई उक्त तामेली म्यादभित्र उपस्थित नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।
मिति २०७२।०७।०३ को घटना विवरण कागजको बेहोरा मेरो होइन । सहीछाप मेरो हो । प्रहरीमा गएर लेखेको कागजमा सही गरेकी हुँ । मैले केही भनेकी होइन । प्रहरीले के लेखेको थियो मलाई थाहा भएन । पहिले लेखेर तयार पारेको कागजमा सहीछाप गरेकी हुँ । मिति २०७२।०७।०१ गते म मेरो घरमा थिएँ । मलाई कसैले केही गरेका होइनन् । प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., खिमबहादुर पुरी र केवश घर्तीले मलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् भन्नेसमेत बेहोराको पीडित तथा घटना विवरण कागज गर्ने दाङ ५६ (८) ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण मैले नै गरेको हुँ । निज पीडितको योनि भिजेको र योनि झिल्ली च्यातिएको थियो । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टअनुसार निजउपर जबरजस्ती करणी भएको भन्ने पाइन्छ । जबरजस्ती करणी भएको जस्तो देखिन्थ्यो भन्नेसमेत बेहोराको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. रमेश यादवले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) का नाममा तामेल भएको म्यादी पुर्जीको म्यादभित्र सुरू अदालतमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेका र निजका नामको अंश रोक्का गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिँदा पछि कानूनबमोजिम जगाई बाँकी कारबाही र किनारा गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं.बमोजिम मुलतबीमा राखिदिएको छ भन्ने मिति २०७३।०३।०८ गतेको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीमा रहेको ।
उक्त मितिको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीमा रहेकोमा मुल्तबीबाट जगाई बाँकी कारबाही अगाडि बढाइपाउँ भनी चोरी मुद्दाबाट थुनामा परेका प्रतिवादी गिरीराज वि.क.ले कारागार कार्यालय दाङ, घोराहीमार्फत निवेदन दिएकोले सुरू अदालतको मिति २०७४।०३।०४ गतेको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीबाट जागेको ।
मिति २०७२।०७।०१ गते बिहान म घरबाट काठमाडौंमा गई मिति २०७३।१२।२७ गते मात्र घर फर्केको हुँ । घटनाको बारेमा मलाई केही थाहा छैन । म घर आएपछि मात्र मेरोउपरमा जबरजस्ती करणी मुद्दा परेको छ भन्ने थाहा पाएको हुँ । पीडितको घर चिनेको छु तर पीडितलाई त्यति राम्ररी चिन्दिनँ । मलाई मुद्दा दिने मान्छेलाई पनि चिन्दिनँ । मैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गिरीराज वि.क.ले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादीको काठमाडौंमा ग्रिल उद्योगमा जागिर गर्ने भएकाले म वैदेशिक रोजगारको लागि बुझ्नका लागि मिति २०७२।०७।०१ गते प्रतिवादी गिरीराज वि.क. र म बिहान ५:०० बजे सँगै काठमाडौं गएका थियौं । यी प्रतिवादीले कुनै त्यस्तो सजाय हुने काम कार्य नगरेको र पीडितले पनि यी प्रतिवादी गिरीराज वि.क. उक्त वारदातमा नरहेको भनी उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । निजलाई फसाउने नियतले दाबी लिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गिरीराज वि.क.को साक्षी बुद्धिलाल गिरीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
पीडितलाई यी प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेको मैले देखिनँ । म वारदातस्थलमा गएको होइन । मिति २०७२।०७।०३ गते प्रहरीले लेखी ठिक्क पारेको कागजमा सहीछाप गर भनेकाले मैले सहीछापसम्म गरेको हुँ । सो कागजको बेहोरा मैले भनेको होइन । यी प्रतिवादीहरूको चालचलन राम्रो भएका व्यक्ति हुन् भन्नेसमेत बेहोराको अ.बं.११५ नं. बमोजिम बुझिएका अनिल वि.क.ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
यी प्रतिवादी गिरीराज वि.क. ले पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६ (८) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. ले परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले सोही महलको ३ नं. को देहाय ४ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने र सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ सोही महलको ३क बमोजिम थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६ (८) लाई यी प्रतिवादीबाट रू.१५,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्छ । प्रतिवादीमध्येका अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) को हकमा मिति २०७३/३/८ को आदेशले मुल्तबी रहेकोले त्यसतर्फ केही बोलिरहनु परेन भनी सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।३० को फैसला ।
म काठमाडौंमा काम गर्ने भएकोले वारदात हुनुभन्दा अगाडि मिति २०७२।०७।०१ गते बिहान म घरबाट काठमाडौं गई मिति २०७३।१२।२६ गते मात्र घर फर्की आएको हुँ । मैले पीडितलाई चिन्दिनँ, मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी सम्मानित अदालतमा यथार्थ र वास्तविक कुरा उल्लेख गरी बयान गरेको छु । सो कुरालाई मेरो साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि भएको छ । पीडितले सम्मानित अदालतमा बकपत्र गर्दा वारदात भनिएको समयमा म घरमा थिएँ, कसैले मलाई केही गरेका होइनन्, प्रतिवादीहरूले मलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् भनी मौकामा गरेको कागज, जाहेरी दरखास्तलाई खण्डन गरी वारदात नै नघटेको भनी बकपत्र गरेबाट जाहेरी दरखास्त झुठ्ठा हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भनिएका मौकामा कागज गर्ने अनिल वि.क.ले प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेको मैले देखिनँ, म उक्त घटनास्थलमा गएको होइन भनी बकपत्र गरेका छन् । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक रमेश यादवले बकपत्र गर्दा जबरजस्ती करणी गर्यो भने कन्याजालीमा घर्षण हुन्छ । घर्षण भएको आधारमा जबरजस्ती करणी भएको हुन सक्छ । कन्याजाली च्यातिएको घाउ खत देखिएको थिएन भनी बकपत्र गरेबाट जबरजस्ती करणी भएको हो नभनी जबरजस्ती करणी भएको जस्तो देखिन्छ भनी अनुमान र शङ्का देखाएको पाइन्छ । यस अवस्थामा मलाई दोषी ठहर गरी १० वर्ष कैद सजाय र रू.१५,०००।- क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरिएको सुरू फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५ र ५४ समेतको विपरीत हुँदा बदर गरी सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गिरीराज वि.क. को पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पीडितले अदालतसमक्ष गरेको प्रतिकूल बकपत्र र घटना विवरण कागजमा सही गर्ने अनिल वि.क.को अदालतमा भएको बकपत्रसमेतको प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०३।३० मा भएको फैसला विचारणीय देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६४ बमोजिम उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।११।०३ को आदेश ।
यसमा सुरू अदालतको फैसलाले मुल्तबी रहेका प्रतिवादीमध्येका अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी सुरू जिल्ला अदालतसमक्ष उपस्थित भई निजका हकमा समेत मुद्दा पेसी चढेको बेहोरा सुरू मिसिलबाट देखिँदा उक्त सक्कल मिसिल दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा पठाई निज प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीको हकमा फैसला भएपछि सो मिसिल यस अदालतमा पठाइदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई मिसिल प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७५।०२।१४ को आदेश ।
पीडितउपर जबरजस्ती करणी भएको भन्ने Medical report बाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडित अदालतमा उपस्थित भई जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी बकपत्र गरेकै आधारमा Medical report को प्रतिकूल निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध नारायणबहादुर राउत (ने.का.प. २०६६ अङ्क ६ पृ.१०३८) मा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको देखिँदा माथि विवेचना गरिएको मुद्दाको तथ्यगत परिस्थिति र उल्लिखित सिद्धान्तसमेतका आधारमा सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादी गिरीराज वि.क.लाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) बमोजिम पाँच (५) वर्ष कैद र ऐ.३क बमोजिम थप ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. १०, १०क नं. बमोजिम पीडितलाई रू.१५,०००।– क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने ठहर्याएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन आएन । सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।३० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६।१।९ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) का नाममा तामेल भएको म्यादी पुर्जीको म्यादभित्र सुरू अदालतमा उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेका र निजका नामको अंश रोक्का गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिँदा पछि कानूनबमोजिम जगाई बाँकी कारबाही र किनारा गर्ने गरी प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुल्तबीमा राखिदिएको छ भन्ने मिति २०७३।०३।८ गतेको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीमा रहेको ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीलाई श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको च.नं. ११४ मिति २०७४।०४।१६ गतेको पत्रानुसार उपस्थित गराएकोले सुरू अदालतको मिति २०७४।०४।१७ गतेको आदेशबमोजिम निज प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीको हकमा समेत प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीबाट जागेको ।
जाहेरी दरखास्तको बेहोरा झुठा हो । मैले कसैलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । उक्त मिति र समयमा २४ क्यारेट रेष्टुरेन्टमा थिएँ । म उक्त रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्थेँ । मलाई उक्त घटनाको सम्बन्धमा केही थाहा छैन । घटना कसरी र किन, कस्ले घटायो सोबारे मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
यी प्रतिवादीले मेरो होटलमा काम गर्छन्, त्यसैले सो मिति समयमा यी प्रतिवादी मसँगै थिए । निजले सो कार्यमा संलग्नता जनाएका छैनन् । अभियोग दाबी झुठा हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीका साक्षी श्रीधर कवरले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
सहप्रतिवादी गिरीराज वि.क.लाई वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ को देहाय ४ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र ऐ. ऐनको ऐ. महलको ३(क) नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद गरी जम्मा १०(दश) वर्ष कैद हुने ठहराई मिति २०७४।०३।३०।६ मा भएको सुरू अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई मिति २०७६।०९।०२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट फैसला भएको देखिँदा यसमा प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीउपर वादी नेपाल सरकारले लिएको अभियोग मागदाबीअनुसारको कसुर अपराध यी प्रतिवादीले समेत गरेको ठहर्छ । प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायसमेतलाई दृष्टिगत गरी फौजदारी कसुर र (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८, ९ र १० बमोजिम सजाय निर्धारणको लागि मिति २०७६।०३।२४ को मिति तोकी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सजाय निर्धारण पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।०३।२४ गतेको सुरू जिल्ला अदालतको कसुर निर्धारणसम्बन्धी आदेश ।
यी प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीले पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६(८) लाई मिति २०७२।०७।०१ गते साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराध गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम तजबिजी ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । साथै सोही महलको ३(क) नं. बमोजिम सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकाले ऐ. नं. अनुसार थप ५(पाँच) वर्ष कैद हुने ठहर्छ । साथै यी प्रतिवादीबाट पीडितालाई ऐ.ऐनको जबरजस्ती करणी महलको १० र १०(ग) नं. अनुसार रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराइदिने ठहर्छ भन्ने सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०२।२६ को फैसला ।
वारदात भएको मिति र समयमा २४ क्यारेट रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्ने भएकोले सोही रेष्टुरेन्टमा थिएँ । मैले कसैलाई पनि जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी मैले सम्मानित अदालतमा यथार्थ र वास्तविक कुरा उल्लेख गरी बयान गरेको छु । सो कुरालाई मेरो साक्षी सोही रेष्टुरेन्टका मालिक श्रीधर कुँवरले सम्मानित अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी पुष्टि गरेका छन् । पीडितले सम्मानित अदालतमा बकपत्र गर्दा वारदात भनिएको समयमा म घरमा थिएँ । प्रतिवादीहरूले मलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् । प्रहरीले के लेखेको थियो थाहा भएन । मेरो उमेर १८ वर्ष भयो भनी बकपत्र गरेबाट पीडितले मौकामा गरेको कागज, जाहेरी दरखास्तलाई खण्डन गरी वारदात नै नघटेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रत्यक्षदर्शी भनिएका मौकामा कागज गर्ने अनिल वि.क.ले प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी गरेको मैले देखिनँ, म उक्त घटनास्थलमा गएको होइन भनी मौकामा गरेको कागजलाई खण्डन हुने गरी बकपत्र गरेबाट उक्त वारदातमा मेरो संलग्नता नरहेको पुष्टि भएको छ । निजको कन्याजाली च्यातिनुपर्ने, vaginal swab मा शुक्रकीट पाइनुपर्ने र जबरजस्ती करणी भएको हो भनी उल्लेख हुनुपर्ने हो स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा सो केही उल्लेख भएको पाइँदैन । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक रमेश यादवले अदालतमा बकपत्र गर्दा ताजा कन्याजाली च्यातिएको घाउ खत देखिएको थिएन भनी बकपत्र गरेको र पीडितले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनेबाट विशेषज्ञको विरोधाभाषपूर्ण बकपत्रलाई अनुमान गरी मलाई दोषी ठहर गरी गरिएको फैसला बदर गरी सफाइ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको र स्वयं पीडितले अदालतसमक्ष यी प्रतिवादीहरूले मलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन् भनी मौकाको जाहेरी दरखास्त बेहोराको प्रतिकूल बकपत्र गरिदिएको देखिन आएको समेतका अवस्थामा अभियोग मागदाबीबमोजिम निज प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरमा सजाय गर्ने गरी सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०३।२४ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय देखिँदा छलफल प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) बमोजिम उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुरलाई यो आदेशसहित पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।११।०६ गते भएको आदेश ।
यी प्रतिवादी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि निजले आफू निर्दोष रहेको पुष्टि हुन सक्ने त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । साथै, पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले आफूलाई जबरजस्ती करणी नगरेको भने तापनि निजको मौका बयान स्वास्थ्य परीक्षणसमेतबाट सो बकपत्र खण्डित भइरहेको अवस्थामा पीडितले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रभावमा परी बकपत्र गर्नसक्ने हुँदा निजको सो बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन सकिने देखिएन । अर्कोतर्फ सहप्रतिवादी गिरीराज वि.क.लाई वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३ को देहाय ४ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र ऐ. ऐनको ऐ. महलको ३(क) नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद गरी जम्मा १०(दश) वर्ष कैद हुने ठहराई मिति २०७४।०३।३०।६ मा भएको सुरू अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई मिति २०७६।०९।०२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट फैसला भएकोसमेत देखिँदा यी प्रतिवादीसमेत निज प्रतिवादी सँगसँगै रहेको भन्ने देखिएको अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीले समेत अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको नै देखिन आयो । तसर्थ, यसमा सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।३।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७७।६।५ को फैसला ।
वारदातमा संलग्नता छैन र पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । वारदात मिति २०७२/७/१ देखि २०७३/१२/२६ सम्म काठमाडौंमा काम गरिरहेको थिए । घर फर्केपछि मात्र उजुरीको बारेमा थाहा पाएको हो । पीडितलाई चिन्दैन र जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको छु । अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती करणी नगरेको भनेकी छन् । आफ्नो उमेर १८ वर्ष भएको खुलाएकी, जबकि जाहेरीमा १५ वर्ष उल्लेख थियो । मौकाको कागजमा प्रहरीले के लेखेको थियो थाहा नभएको र तयारी कागजमा सहीछाप मात्र गरेको भनेकी छन् । प्रत्यक्षदर्शी अनिल वि.क.ले अदालतमा बकपत्र गर्दा घटना नदेखेको र घटनास्थलमा नगएको, प्रहरीले तयार गरेको कागजमा सहीछाप मात्र गराएको भनेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा जबरजस्ती करणीका स्पष्ट प्रमाणहरू नभएको कन्याजाली च्यातिएको ताजा घाउ नदेखिएको, चिकित्सक रमेश यादवको बकपत्र अनुमानमा आधारित रहेको छ । जबरजस्ती करणी भएको जस्तो देखिन्थ्यो" भन्ने अस्पष्ट बयान दिएका छन् । मलाई कसुरदार ठहर गर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, र ५४ को उल्लङ्घन भएको छ । प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन गरिएको छैन । केवल अनुमान र शंकाको आधारमा दोषी ठहर गरिएको छ । यदि जबरजस्ती करणी भएको भए पीडितका बुबा र दाजुहरूले थाहा पाउनुपर्नेमा निजहरूले अदालतमा करणी भएको होइन भनी बकपत्र गरेको छन् । करणी भएको भए पीडितको शरीरमा धेरै घाउचोट हुनुपर्ने, कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने र Vaginal Swab मा शुक्रकीट पाइनुपर्नेमा करणीसम्बन्धी कुनै सङ्केत नपाइएको अवस्था छ । यस अवस्थामा सुरू अदालतले कसुदार ठहर्याई म पुनरावेदकलाई १० वर्ष कैद र रू. १५,०००।- क्षतिपूर्ति तिराउने गरी भएको फैसला सदर हुने ठहर्याएको उच्च अदालतको फैसला माथि उल्लिखित कारणबाट त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी सफाइ पाउँ भन्ने समेत बेहोराको प्रतिवादी गिरीराज वि.क.को यस अदालतमा पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।
म पुनरावेदक खिमबहादुर पुरी २४ क्यारेट रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्छु र घटनाको समयमा त्यहीँ थिएँ । मलाई घटनाबारे केही थाहा छैन । रेष्टुरेन्टका सञ्चालकले मेरो पक्षमा बकपत्र गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको योनिमा शुक्रकीट नभेटिएको छ । मौकामा कागज गर्नेहरूले अदालतमा आफ्नो कागज झुटो भएको बताएका छन् । पीडित भनिएकी व्यक्तिले समेत मैले जबरजस्ती करणी नगरेको र घटनाको समयमा आफू घरमै रहेको बकपत्र गरेकी छिन् । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गरी केवल जाहेरी र अनुसन्धानका कागजातहरूकै आधारमा मलाई १० वर्ष कैद गर्ने गरी भएको सुरू फैसला र सो फैसला सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, पीडितले अदालतसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादीले कसुर नगरेको भनी Hostile भई बयान गरेको तथा अन्य साक्षीहरूले समेत मौकाको कागजविपरीत बकपत्र गरेको अवस्थामा कसुर ठहर गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।०१।०९ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७९।३।१४ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू तथा पुनरावेदन मिसिल अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी गिरीराज वि.क.का तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बिमला यादवले वारदातको समयमा गिरीराज वि.क. काठमाडौंमा काम गर्न गएको र घटनास्थलमा उपस्थित नभएको तथ्य साक्षीद्वारा पुष्टि भएको; पीडितको बकपत्रमा विरोधाभास रहेको, जसमा मौकाको कागज र अदालतमा भएको बकपत्रमा फरक विवरण दिइएको, प्रत्यक्षदर्शी भनिएका व्यक्तिले अदालतमा घटना नदेखेको भनी बकपत्र गरेको, मेडिकल रिपोर्टमा जबरजस्ती करणीका स्पष्ट लक्षणहरू नदेखिएको र चिकित्सकको बकपत्र पनि अनुमानमा आधारित रहेको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८, २५, ५४ अनुसार शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यी सबै तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी गिरीराज वि.क. लाई सफाइ दिनुपर्नेमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने ठहर्याएको सुरू अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला र सोही फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसलासमेत बदर गरी प्रतिवादीले सफाइ पाउनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी खिमबहादुर पुरीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताहरू श्री अन्जु रेग्मी र सुर्यलक्ष्मी महर्जनले मेरो पक्ष खिमबहादुर पुरी निर्दोष छन् । उनी विरूद्धको अभियोग पूर्णतया आधारहीन र कल्पित छ । घटनाको समयमा मेरो पक्ष २४ क्यारेट रेष्टुरेन्टमा कार्यरत थिए । रेष्टुरेन्टका सञ्चालक श्रीधर कुँवरले अदालतमा बकपत्र गर्दै यो कुरा पुष्टि गरेका छन् । पीडित भनिएकी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा योनिमा शुक्रकीट नभेटिएको उल्लेख छ, जसले अभियोगको खण्डन गर्दछ । मौकामा कागज गर्ने अनिल वि.क. र खेमराज रिजालले अदालतमा आफ्नो कागज झुटो भएको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार प्रहरीले तयार पारेको कागजमा जबरजस्ती सहीछाप गराइएको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पीडित भनिएकी महिला स्वयंले अदालतमा बकपत्र गरी प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी नगरेको र घटनाको समयमा आफू घरमै रहेको बताएकी छन् । यी सबै प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गरी केवल शङ्कास्पद जाहेरी र अनुसन्धानका विवादास्पद कागजातहरूकै आधारमा प्रतिवादीलाई दोषी ठहर्याउनु न्यायोचित नभएकोले सुरू अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला बदर गरी मेरो पक्षलाई सफाइ दिने फैसला गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसै गरी प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको बयान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि गरेको छ । पीडित र प्रत्यक्षदर्शीले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरे पनि, वारदात लगत्तै गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा कन्याजालीमा घर्षणको घाउ, योनि भिजेको र कन्याजाली च्यातिएको जस्ता जबरजस्ती करणीका लक्षणहरू देखिएका छन् । चिकित्सकले अदालतमा यी लक्षणहरू जबरजस्ती करणीको आधार हुन् भनी बकपत्र गरेका छन् । जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहुने र पीडितमाथि सामाजिक दबाब पर्न सक्ने भएकाले, वारदातको परिस्थिति र परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई महत्त्व दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि मेडिकल रिपोर्टले जबरजस्ती करणी पुष्टि गरेको अवस्थामा पीडितको प्रतिकूल बकपत्रलाई मात्र आधार मान्न नमिल्ने भनी नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्थासमेतबाट प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुर पुष्टि भएको हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) उपर वर्ष १५ की नाबालिकालाई सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ३ नं. को देहाय ४ बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको ३(क) नं. बमोजिम थप सजाय गरिपाउन तथा ऐ. ऐनको १० नं. र १०ग. नं. अनुसार पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट मनासिव क्षतिपूर्ति दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू खिमबहादुर पुरी र प्रतिवादी गिरीराज वि.क.लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ४ बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने साथै पीडितलाई सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएबाट सोही महलको ३क बमोजिम थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने र पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६ (८) लाई यी प्रतिवादीवाट रू.१५,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको सुरू दाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४/३/३० र मिति २०७६/३/२४ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएको उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६/१/९ र मिति २०७७/६/५ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क. र खिमबहादुर पुरीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो । प्रतिवादीमध्येका केशव घर्ती (गोडे) को हकमा साबिक मुलुकी ऐन अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुल्तबी रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट विद्वान् कानून व्यवसायीहरू तथा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहस बुँदालाई समेत मध्यनजर गरी हेर्दा, प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०७२।०७।०१ गते राति सुत्ने बेलामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क., खिमबहादुर पुरी र केशव घर्ती (गोडे) समेत तीन जनाले पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६(८) लाई घरबाट समाती नजिकैको खोलाछेउको खाली जमिनमा लगी सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादी गिरीराज वि.क. मौकामा फरार रहेकोमा पछि अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा आफू वारदातको दिन बिहान घरबाट काठमाडौं गएको र मिति २०७३।१२।२७ मा मात्र दाङ फर्केको हुँ । घटनाको बारेमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । पीडित परिवर्तित नाम दाङ ५६(८) ले मौकामा घटना विवरण कागज गर्दा प्रतिवादीहरूले आफूलाई घरबाट समाती खोलाको खाली चौरमा लगी हात खुट्टा समाई मुख बन्द गरी तीनै जनाले जबरजस्ती करणी गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ । तर अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीहरूले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेका होइनन्, अरू केही थाहा छैन भनी मौकाको कागजविपरीत बकपत्र गरेको पाइन्छ । वारदातका प्रत्यक्षदर्शी भनिएका अनिल वि.क.ले पनि मौकाको घटना विवरण कागजमा आफू वारदातस्थलमा पुग्दा प्रतिवादीहरूले पीडितलाई पहिल्यै जबरजस्ती करणी गरिसकेका रहेछन् भनी लेखाएकोमा अदालतमा बकपत्र गर्दा कागजको बेहोरा आफ्नो होइन, म वारदात स्थलमा नै गएको थिइनँ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ ।
३. पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा छातीको बिचमा कोतरिएको भर्खरको ताजा घाउ रहेको, कन्याजालीमा घर्षणको घाउ रहेको र योनि परीक्षण गर्दा योनि भिजेको भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. रमेश यादवले अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडितको योनि भिजेको, योनिमा घर्षणको दाग रहेको र योनिको झिल्ली च्यातिएको समेतका आधारमा जबरजस्ती करणी भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । पीडित र प्रत्यक्षदर्शी भनिएका अनिल वि.क.को अदालतसमक्षको बकपत्रले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई समर्थन गरेको देखिए तापनि निजहरूको मौकाको घटना विवरण कागज र अदालतको बकपत्रको बेहोरा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखिन आयो । सामान्यतया तहकिकातको सिलसिलामा तयार गरिएको कागजमा लेखिएको बेहोरा त्यस्ता व्यक्तिले अदालतसमक्ष आई बकपत्र नगरेसम्म प्रमाणमा ग्राह्य मानिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को व्यवस्था पनि त्यही हो । तर मिसिल प्रमाण एवम् वारदात परिस्थितिबाट देखिन आएको तथ्यलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा आफूउपर जबरजस्ती करणी नै भएको छैन भनी लेखाएको भए तापनि मौकामा घटना विवरण कागज गर्दा घटनाको सिलसिलेवार रूपमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरी जबरजस्ती करणी भएको बेहोरा लेखाइदिएको देखिन्छ । मिति २०७२।०७।०१ गते राति वारदात भएको भनिएकोमा वारदातलगत्तै मिति २०७२।०७।०२ गते बिहान ३:५० बजे पीडितको स्वास्थ्य जाँच भएको र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कन्याजालीमा घर्षणको घाउ भएको र योनि भिजेको भन्नेसमेतको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल सामेल देखिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमा बकपत्र गर्दा कसैले जबरजस्ती करणी गर्दा कन्याजालीमा घर्षण हुन्छ । पीडितको स्वास्थ्य जाँच गर्दा योनिमा घर्षणको दाग थियो । योनि भिजेको थियो, कन्याजाली च्यातिएको थियो र यो जबरजस्ती करणीको आधार हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र चिकित्सकको बकपत्रबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडितको अदालतको बकपत्र बेहोरा विश्वसनीय देखिन आएन । यस अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध नारायणबहादुर राउत (ने.का.प. २०६६ अङ्क ६ पृ.१०३८) को मुद्दामा पीडितउपर जबरजस्ती करणी भएको भन्ने Medical report बाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडित अदालतमा उपस्थित भई जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी बकपत्र गरेकै आधारमा Medical report को प्रतिकूल निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । सामान्यतया जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण रहँदैन । प्रत्यक्षदर्शी भनेको पीडित स्वयम् हो र पीडितको बकपत्र प्रमाणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि पीडितको बकपत्र मुद्दामा स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुन नसकेमा अदालतले स्थापित तथ्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । वारदात भएको लामो समयको अन्तरालमा पीडितले विस्तारै आफूउपरको पीडालाई भुल्दै जाने, प्रतिवादीसँग एउटै समाजमा रहँदा बस्दा पीडितउपर आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पर्न सक्नेलगायतका कारणले साक्षी प्रमाणको विश्वसनीयतालाई असर पार्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने मनसायले पीडितले वा अन्य साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र (hostile) गर्न सक्ने भए तापनि मिसिलबाट स्थापित तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म बकपत्रकै आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा वास्तविक कसुरदार पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा हुन्छ ।
४. व्यक्तिको बयान बकपत्रभन्दा पनि वारदातको परिस्थितिलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । वारदातको परिस्थिति एवम् भौतिक प्रमाणलाई व्यक्तिले चाहेर पनि लुकाउन छिपाउन वा तोडमोड गर्न कठिन हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको बयान बकपत्रभन्दा पनि भौतिक प्रमाणबाट स्थापित तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडित र सरकारी गवाहको प्रतिकूल बकपत्रकै आधारमा जबरजस्ती करणीको वारदात नै नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था रहेन । पीडितउपर जबरजस्ती करणी नै भएको होइन भने वारदातलगत्तै रातको समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानुको औचित्य नदेखिनुका साथै पीडितको बकपत्रको आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको निजको शारीरिक अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने आधार प्रमाण मिसिलबाट देखिन नआउँदा पीडितको अदालतको बकपत्र विश्वसनीय देखिन आएन । वारदातलगत्तै पीडितलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न पठाइनु र पीडितको स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी भएको लक्षणहरू देखिएबाट जबरजस्ती करणी भएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था देखिन नआई जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन आउँछ । प्रतिवादीहरू दुवै जनाले अदालतमा इन्कारी बयान गरे पनि निजहरूको इन्कारी बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट खण्डित भएको देखिन्छ । वारदात मितिमा आफूहरू अन्यत्रै रहेको भनी जिकिर लिएको भए पनि निजहरूको अन्यत्र स्थानमा रहेको (Alibi) को जिकिर पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकको बकपत्र, मौकाको जाहेरी दरखास्त र घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी गिरीराज वि.क. र खिमबहादुर पुरीसमेतले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितको बकपत्र प्रतिकूल भएको भन्दैमा अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूलाई अनदेखा गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा न्यायको मर्म र भावनामा आघात पुग्न जाने देखिँदा मुद्दाको तथ्यगत परिस्थिति र उल्लिखित सिद्धान्तसमेतका आधारमा सुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादी गिरीराज वि.क. र खिमबहादुर पुरीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर्याएको सुरू फैसला उच्च अदालतबाट सदर हुने ठहर गरेको फैसला कसुरदार ठहर गरेको हदसम्म मिलेकै देखिन आयो ।
५. अब, प्रतिवादीहरू गिरीराज वि.क. र अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (४) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र सोही महलको ३क नं. बमोजिम सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ ५ वर्ष कैद थप सजाय गरी दुवै प्रतिवादीबाट जनही रू.१५,०००।– रूपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सुरू फैसला सदर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूलाई भएको आधारभूत सजाय र क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला मनासिब देखिए पनि थप सजाय निर्धारणको हकमा न्यायिक विवेकको प्रयोग हुन सकेको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मिति २०७२।०७।०१ को भई सुरू दाङ जिल्ला अदालतबाट क्रमशः मिति २०७४।०३।३० र मिति २०७६।०३।२४ मा फैसला भएको देखिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुरबाट क्रमशः मिति २०७६।०१।०९ र मिति २०७७।०६।०५ मा सुरू फैसला सदर गरेको देखियो । साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महल को ३क. नं. मा “महिलालाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ” भन्ने थप सजाय ५ वर्ष कैद हुने निश्चित कानूनी व्यवस्था रहे पनि हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) मा सामुहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा समेत उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भई थप सजाय न्यायिक स्वविवेकमा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन आयो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने सजाय निर्धारण गर्दा घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भने केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन, खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, सामूहिक जबरजस्ती करणीमा हुने थप सजाय साबिक मुलुकी ऐनमा ५ वर्ष रहेकोमा मुलुकी अपराध संहितामा ५ वर्षसम्म हुने व्यवस्था भई न्यायिक स्वविवेकमा उपयुक्त थप सजाय निर्धारण हुन सक्ने देखिँदा मुलुकी अपराध संहितामा रहेको सजाय केही लचिलो भई कम हुन सक्ने पनि देखिँदा सोही मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) आकर्षित हुने देखिन्छ । यसतर्फ उच्च अदालत तुलसीपुरको समुचित ध्यान जान नसकी थप सजाय निर्धारणमा न्यायिक विवेक पुर्याउन सकेको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दाको वारदात प्रतिवादीहरूको अवस्था र पीडितको उमेर तथा कसुरबाट भएको शारीरिक तथा मानसिक चोट वा पीडाको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा यी प्रतिवादीहरूलाई सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ हुने थप सजाय आधारभूत सजाय बराबर पाँच वर्ष नै निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन आएन । निजहरूलाई थप सजायको रूपमा जनही ३(तीन) वर्ष कैद गर्दासमेत सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिँदा सोहीबमोजिम जनही ३(तीन) वर्ष कैद थप सजाय निर्धारण गर्न न्यायोचित हुने देखियो ।
६. अतः माथि विवेचित मुद्दाको तथ्य, आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी गिरीराज वि.क. र अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेकोमा सोही महलको ३ नं. को देहाय ४ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने र सामूहिकरूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ सोही महलको ३क. बमोजिम थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने साथै पीडितलाई यी प्रतिवादीहरूबाट रू.१५,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्याई भएको सुरू दाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७४/३/३० र मिति २०७६/३/२४ को फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६/१/९ र मिति २०७७/६/५ को फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा गरेको सोही महलको ३ नं. को देहाय ४ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने र पीडितलाई यी प्रतिवादीबाट रू.१५,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्याएको हदसम्म मिलेकै देखिए पनि सोही महलको ३क. बमोजिम सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म उक्त फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) बमोजिम थप ३(तीन) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी गिरीराज वि.क. र अनुप भन्ने खिमबहादुर पुरीलाई साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुर गरेकोमा सोही महलको ३ नं. को देहाय (४) नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने र सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७) बमोजिम थप ३(तीन) वर्ष कैद सजायसमेत गरी जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद सजाय हुने गरी फैसला भएकोले निज प्रतिवादीहरूका नाउँमा सुरू अदालतको फैसलाले कायम गरेको लगत यसै फैसलाबमोजिम संशोधन गरी निज प्रतिवादीलाई संशोधित कैदी पुर्जी दिनु भनी सुरू अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२. प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित मुद्दा फैसला भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।
३. फैसलाको नक्कल माग गर्ने सरोकारवालालाई नियमानुसार नक्कल दिनू ।
४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू ।
५. दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान
इजलास अधिकृतः- विरेन्द्रप्रकाश खड्का
इति संवत् २०८१ साल असार ५ गते रोज ४ शुभम् ।