निर्णय नं. ११४०२ - अंश चलन
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७९।१२।१६
०७८-DF-००१३
मुद्दाः अंश चलन
पुनरावेदक / वादी : हुम्ला जिल्ला, सिमिट गा.वि.स. वडा नं.३ हाल परिवर्तित सिमकोट गाउँपालिका वडा नं.५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने डा.दिनेश रोकायासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : हुम्ला जिल्ला, सिमकोट गा.वि.स. वडा नं.३ को हाल परिवर्तित सिमकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ बस्ने जयबहादुर रोकायासमेत
कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको रकम सेवाको अवधिमा सहुलियत ऋणको रूपमा र अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउने हुन्छ । उक्त रकम विशुद्ध रूपमा जीवन निर्वाह तथा दैनिकी धान्नको लागि प्रयोग गरिने रकमको रूपमा रहने भएकोले उक्त सम्पत्तिमा सेवा निवृत्त कर्मचारीले जीवनकालभरि आफूले उपभोग गरी बाँकी रहेमा मात्र अन्यको दाबी रहनसक्ने सम्पत्ति हुने । निजको शेषपछि यसले खानु भनी लिखत गरिदिएको रहेछ भने लिखतैबमोजिम हुने । लिखत रहेनछ भने अपुताली खाने रोलक्रममा रहेका हकवालाले पाउने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री सरोज अधिकारी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शशिनाथ मरासिनि, श्री सुधा धिताल, श्री अमिता गौतम, डा. श्री रमेश पराजुली र श्री रजिता थापा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५६, अङ्क ७, नि.नं.६७४७
ने.का.प.२०७३, अङ्क १२, नि.नं.९७२५
ने.का.प.२०७५, अङ्क ९, नि.नं.१०१०१
ने.का.प.२०७६, अङ्क ५, नि.नं.१०२५६
सम्बद्ध कानून :
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री कृष्णराम कोइराला
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन
माननीय न्यायाधीश श्री अग्नीप्रसाद थपलिया
उच्च अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
प्रतिवादीमध्येका जयबहादुर रोकाया हामी फिरादीका पिता तथा प्रतिवादीमध्येकी जयकली रोकाया आमा र प्रतिवादीमध्येकी लक्ष्मी ऐडी रोकाया कान्छी आमा नाताका मानिस हुनुहुन्छ । जयकलीको तर्फबाट दुई छोरा हामी फिरादीहरू क्रमश: डा.दिनेश रोकाया र डा.नविन रोकाया तथा एक छोरी ममता रोकायाको जायजन्म भएकोमा छोरी ममता रोकायाको विवाह दानसमेत भइसकेको छ । यसै गरी कान्छी आमातर्फ दुई छोराहरू सागर रोकाया र सृजन रोकायाको जायजन्म भएको छ । यस स्थितिमा हामीहरू एकासगोलमा रहँदै बस्दै आइरहेको अवस्था छ । हामीहरूको बिचमा हालसम्म अंशबन्डा नभएको र हामी फिरादीहरू डा.दिनेश रोकाया र डा.नविन रोकाया तथा भाइहरू सागर रोकाया र सृजन रोकायाको विवाह गर्न बाँकी नै रहेको हुँदा हामीहरूको कानूनबमोजिमको विवाह खर्चसमेत पर सारी बाँकी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई सात भाग लगाई सो सात भागलाई सो सात भागबाट हामी फिरादीको दुई भाग अंश छुट्याई पाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । विपक्षी तथा हामी फिरादीको बिच हालसम्म अंशबन्डा नभएको हुँदा जो भएको अंशबन्डा गर्नुपर्ने चलअचल श्रीसम्पत्ति सम्पूर्ण विपक्षीकै जिम्मामा रहेको हुँदा विपक्षीहरू तथा हामी फिरादीसमेत गरी जम्मा सात अंशियार कायम गरी यो फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सोको अघिल्लो दिनसम्मको अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३ नं.बमोजिम विपक्षीसँग मगाई हामीहरूको विवाह खर्च पर सारी सम्पूर्ण बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाई ७ भागबाट २ भाग हामीहरूको अंशहक दिलाई अड्डाबाटै छुट्याई चलन चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र ।
विपक्षीले फिरादपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको नातासम्बन्धी तथ्य, अंशबन्डा नभएको भन्ने कुरा सत्य साँचो नै हुँदा कुनै प्रतिवाद गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म विपक्षीहरूले लगाउनुभएको आरोपहरू छन् सो सरासर झुठा तथा बनावटी छ । हामीहरूले विपक्षीहरूलाई कहिल्यै पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको अवस्था छैन । विपक्षीहरूको उज्वल भविष्यको लागि सक्दो सहयोग गर्दै आइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा विपक्षीहरूले हामीहरूसँग कुनै सल्लाह नै नगरी एकाएक प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्नुभएको ज्यादै नै गलत छ । यसरी बिना सरसल्लाह केवल दु:ख दिने उद्देश्यले प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्नुभएको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूले लगाउनुभएको आरोपहरू सम्पूर्ण झुठा हुन् । हामीहरू नै हाम्रो बुबा र दाजुभाइसँग छुट्टीभिन्न नभइसकेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । तथापि विपक्षीहरूको चाहनाअनुसार अंशबन्डा गरी अलग हुने कुरामा हाम्रो कुनै असहमति र इन्कारी छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू जयबहादुर रोकाया र जयकली रोकायाको प्रतिउत्तरपत्र ।
पुस्तेवारीमा कुनै विवाद भएन । तसर्थ, यसैलाई अंशियार कायम गरी अंश भाग लगाई कानूनबमोजिम अंश छुट्याई आ-आफ्नो हकहिस्सा दिलाई मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति मेरै कायम गरी मलाई केवल दु:ख, हैरानी दिने नियतबस दिएको मुद्दाबारे फुर्सद दिलाई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडीको प्रतिउत्तरपत्र ।
सुरू अदालतको मिति २०७४।०१।२४ गतेको आदेशानुसार कागज गरी मिसिल सामेल रहेको ।
वादीहरू डा.दिनेश रोकाया र नविन रोकायाले आफ्ना बाबुसँगबाट अंश लिएको अवस्था नभएको, अंशियार संख्या र नातामा समेत विवाद नभएको र वादीहरूकै सौतेनी आमासमेतले दिएको ०७२-CP-३१९१ को अंश मुद्दामा आजै ७ भागको ३ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने गरी फैसला भएको अवस्था हुँदा उल्लिखित मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये लक्ष्मी ऐडी रोकायाका नाममा रहेको ३ कित्ता जग्गा बाहेकको बाजे सिंहवीरका नाममा र बाबु जयबहादुरका नाममा रहेको सम्पत्तिलाई नरम गरम मिलाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भागलाई पुनः ७ भाग लगाई ७ भागको २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०३।०८ मा भएको फैसला ।
हामी पुनरावेदकलाई समान अंशियारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकी गरिएको फैसला ज्यादै नै अन्यायपूर्ण तथा अविवेकी छ । अंशबन्डाको १, २ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको त्रुटि हुने गरी ज्यादै नै लापरवाहीपूर्ण तवरबाट फैसला गरिएको गलत छ । यहाँ अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने देवानी कार्यविधिको त्रुटि हुनाको साथै अवमूल्यनसमेत गरी गरिएको फैसलाले न्याय प्रदान गर्न नसकेको हुँदा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटि भई बदरभागी छ । हामीहरूको समेत अंशहक लाग्ने विपक्षी लक्ष्मी ऐडीको नाममा रहेका कि.नं. ३४ जग्गा-१, कि.नं. ६६४ क्षेत्रफल रोपनी ०-४-०-० जग्गा कित्ता-१ र कि.नं. ७० क्षेत्रफल १८२.७९ वर्गमिटरको जग्गा-१समेतका ३ कित्ता जग्गालाई बन्डा नलाग्ने गरी हामीलाई अंशमा वञ्चित गर्ने गरी गरिएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।०८ को फैसला सो हदसम्म उल्टी गरी उल्लिखित जग्गाहरूबाट समेत हामीहरूलाई अंश दिलाई हामीहरूको अंश भाग छुट्याई न्याय दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी दिनेश रोकायासमेतको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा बाबु आमाले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक मान्नुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा वादीहरूले अंश नपाउने ठहर्याई गरेको सुरू फैसला इन्साफको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालतबाट मिति २०७५।०४।२९ मा भएको आदेश ।
लक्ष्मी ऐडीको नाउँको काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ६६४ क्षेत्रफल रोपनी ०-४-०-० को जग्गा कित्ता-१, ऐ. जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं. ७० क्षेत्रफल १८२.७९ वर्गमिटरको जग्गा कित्ता-१ र हुम्ला जिल्ला, सिमिकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ३४ को जग्गा कित्ता-१समेतका तीन कित्ता जग्गा लक्ष्मी ऐडी रोकायाको निजी आर्जन ठहरेकोले उक्त जग्गाबाहेक सिंहवीर रोकाया र जयबहादुर रोकायाको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई नरमगरम मिलाई ३ भागको १ भागलाई ७ भाग लगाई सोमध्ये २ भाग वादीहरू दिनेश रोकाया र नविन रोकायाले अंश छट्याई लिन पाउने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।०८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०९।०८ मा भएको फैसला ।
विपक्षी लक्ष्मी ऐडीको नाउँको काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ६६४ क्षेत्रफल रोपनी ०-४-०-० को जग्गा कित्ता-१, ऐ. जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं. ७० क्षेत्रफल १८२.७९ वर्गमिटरको जग्गा कित्ता-१ र हुम्ला जिल्ला, सिमिकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ३४ को जग्गा कित्ता-१ समेतका तीन कित्ता जग्गालाई विपक्षी लक्ष्मी ऐडी रोकायाको निजी आर्जन ठहर गरी हामी दोस्रो तहका अंशियार निवेदकलाई बन्डा नलाग्ने गरी गरिएको फैसला सौतेनी छोरालाई पनि आफ्नो पुत्र (औरस पुत्र) मानी समान स्तर र हैसियतमा राख्ने गरी यसै अदालतबाट ने.का.प. २०५६, अङ्क ७, नि.नं.६७४७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र ने.का.प. २०७४, अङ्क ९, नि.नं.९८७४ मा प्रतिपादित आमाबाबुले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक सम्पत्ति नै मान्नु नै पर्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।०८ मा भएको फैसलालाई सदर गर्दै विपक्षी प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडी रोकायाको नाउँमा सम्म रहेको सम्पत्तिहरूबाट हामी दोस्रो तहका अंशियार छोराहरूलाई बन्डा नलाग्ने गरी गरिएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०९।०८ को फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको समेत पालना नभएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९(क)(ख) को अवस्था विद्यमान हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिनेश रोकायासमेतको निवेदनपत्र ।
यसमा वादीहरू अविवाहित रहेको भन्नेमा विवाद नभएको, दाबीमा विवाह खर्चको समेत माग भएको, लक्ष्मी ऐडी वादी भएको मुद्दामा जयकलीलाई प्रतिवादी कायम गरेको नदेखिएको र सो मुद्दामा मात्र तायदाती फाँटवारी लिने आदेश भएकोमा प्रतिवादी जयकलीबाट तायदाती फाँटवारी लिने कार्य भएको नदेखिएको, प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडी यी वादीहरूको सौतेनी आमा नाताकी भई निजको नाममा भएको सम्पत्ति वादीहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु पर्ने ने.का.प. २०७४, अङ्क ९, नि.नं. ९८७४ मा व्याख्या भएकोमा निज लक्ष्मी देवीको नाउँको जग्गाबाट वादीहरूलाई बन्डा नलाग्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा अंशबन्डाको १९, २०, २१, २२ नं. र उक्त नजिरसमेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।०४।२८ मा भएको आदेश ।
अंशियारले स्वआर्जनको निजी सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने र बन्डा नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा अर्कोतर्फ पुनरावेदक/प्रतिवादी मेनसु कुमारी चौधरीसमेत विरूद्ध विपक्षी/वादी सबुरलाल चौधरीसमेत भएको अंश दर्ता मुद्दा (ने.का.प. २०७४ अङ्क ९ नि.नं.९८७४) मा प्रतिपादित आमाबाबुले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक सम्पत्ति नै मान्नु नै पर्ने हुन्छ भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट आमाबाबुले निजी प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत छोराछोरीका लागि बन्डायोग्य विषय रहने भन्ने सन्दर्भसमेतलाई मध्यनजर गर्दा र तत्कालीन स्त्री अंशधनको महलको १ नम्बरले नै कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासले आर्जेको चल अचल सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउँछिन् भनी सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई विशेष प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) गरेको अवस्थामा निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफू खुसी गर्न पाउने वा नपाउने के हो ? र निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराहरू (औरस पुत्र) रहँदारहँदै सौतेनी छोराहरूलाई बन्डा गर्न कर लाग्छ लाग्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न खडा भएको र सोको व्याख्या र निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।११।९ मा भएको फैसला ।
सर्वप्रथम वादी नविन रोकाया र दिनेश रोकाया समान पुस्ताको अंशियार नभई दोस्रो पुस्ताको अंशियार रहेभएको हुँदा विपक्षी आमाको नाममा रहेका जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति दोस्रो तहको अंशियार छोराहरूलाई बन्डा लाग्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा हाम्रो न्यायिक प्रणाली तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरी विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरी यो विषय स्थापित भइसकेको अवस्था छ । हाल यसमा पुनः व्याख्याको विषय रहेको अवस्था छैन । तल्लो तहका अदालतले निजी ठहर्याएको जग्गाहरूमध्ये हुम्ला जिल्ला, सिमिकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ३४ क्षे.फ. ८९० व.मि. को जग्गा वादीका बाबु जयबहादुर रोकायाको नाममा दर्ता भएको जग्गा हो । उक्त जग्गा बुबा जयबहादुर रोकायाले विपक्षी आमा लक्ष्मी ऐडी रोकायाको नाममा मिति २०६२।०८।०९ मा र.नं. ३१ को लिखतबाट राजीनामा पारित गरी दिएको कुरा मिसिलसंलग्न राजीनामा लिखत तथा दर्ता स्रेस्ताबाट स्पष्ट हुन्छ । यस स्थितिमा उक्त जग्गा सगोलको एक जना अंशियारबाट अर्को अंशियारबाट अर्को अंशियारको नाममासम्म सरेको अवस्था हो । सोको अंश लाग्ने स्वरूप र प्रकृतिमा परिवर्तन भएको अवस्था होइन ।
विपक्षीले काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ (ख) कि.नं. ६६४ क्षे.फ. रो. ०-४- ०-० को जग्गा कित्ता-१, ऐ. जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ७० क्षे.फ. १८२.७९ व.मि. को जग्गा कित्ता-१ निजको मात्र निजी आर्जनको भनी जिकिर लिए तापनि उक्त सम्पत्ति वादीका लागि पैतृकसरह भई बन्डा लाग्ने हुन्छ । ने.का.प. २०७७ अङ्क १ नि.नं. १०४१८ को पुनरावेदक/प्रतिवादी : शारदादेवी खतिवडा भएको प्रत्यर्थी/वादी सावित्रीदेवी खतिवडासमेत भएको अंशचलन मुद्दामा “जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीका लागि पैतृकसरह हुन्छ । सौतेनी आमाले बकसपत्र, दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैतृक हुने, सौतेनीतर्फबाट जन्मेका छोराछोरीको लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने” भनी व्याख्या भएको छ । यसैगरी सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष ३० अङ्क १६ (२०७८, मंसिर १६-१९) पूर्णाङ्क ७०६ पृष्ठ ३० मा पुनरावेदिका प्रतिवादी तारादेवी खत्रीले जग्गा बकसपत्रबाट पाएको र घर निर्माणको स्रोत होटल व्यवसाय र कृषि विकास बैंकको निजी ऋण भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरू यी पुनरावेदिका प्रतिवादीका सौता अर्थात् वादी कल्पना खत्रीबाट जन्मिएका नाबालिग छोरीहरूसमेत रहेको देखिन्छ । छोरा छोरीको लागि बाबु आमाले जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति हुने भन्ने सिद्धान्त यस अदालतबाट (ने.का.प. २०६४, अङ्क २ निर्णय नं. ७८१४, सावित्रीसमेत विरूद्ध पार्वती थापासमेत, अंशचलन) कायम भएको हुनाले नाबालक वादीहरूका लागि उल्लिखित सिद्धान्तका आधारमा समेत विवादित घरजग्गा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा कायम भई निजहरूले समेत अंश पाउने भनी सिद्धान्त कायम भएको अवस्था छ । यसरी अदालतबाट पटकपटक व्याख्या भइसकेको विषयमा पटकपटक व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न औचित्यहीन हुन्छ । ने.का.प. २०७३ अङ्क १२ नि.नं. ९७२५ को नजिर सिद्धान्तले दोस्रो पुस्तामा सम्पत्ति बाँडफाँट गर्दा कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गरी हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या भइसकेको छ । यसबाट बाबुआमाले जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति छोराछोरीलाई बन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विधिशास्त्र बनाएको स्पष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं. र स्त्री अंशधनको १ नं. लाई अन्यथा हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था छैन । यसरी पटकपटक सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरेको भनी व्याख्या गरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति दोस्रो तहका वादी छोराहरूलाई बन्डा हुनैपर्ने अवस्थाको भएको हुँदा विपक्षीको नामका जग्गाहरू वादी छोराहरू दोस्रो तहका अंशियारका लागि बन्डा लगाइपाऊँ ।
कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(म) ले पुत्र (छोरा) को परिभाषा गर्दा धर्मपुत्रसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा गरेको, तर सौतेनी छोराको हकमा केही नबोलेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०५६ अङ्क ७ नि.नं. ६७४७ को नजिर सिद्धान्तमा स्पष्टसँग बोलेको अवस्था छ । उक्त नजिर सिद्धान्तमा अरूबाट जन्म दिएको कानूनी रूपमा ग्रहण गरेको अर्काको छोरालाई समेत आफ्नो छोरा (औरस पुत्र) समान नै मानेको अवस्थामा उक्त परिभाषामा सौतेनी छोरालाई उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । सौतेनी छोरा र छोरीमा मातृत्वको हिसाबले पृथक् जस्तो देखिए तापनि पितृत्वको कारणले निज छोरा नै हुन जान्छ । एउटै पुरूषबाट जन्मिएको छोराको हकमा फलानो अर्थमा त्यो छोरा होइन यो अर्थमा छोरा हो भनी सोको परिभाषा खोज्नु युक्तिसङ्गत र न्यायसङ्गत हुन सक्दैन भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी अर्को प्रकरणमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनले छोराको परिभाषा गर्दा धर्मपुत्रसमेतलाई जनाउँछ भनिसकेपछि त्यसमा सौतेनी छोरा परेको छैन पर्दैन भनी व्याख्या गर्नु व्याख्याको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत मिल्ने देखिँदैन भनी बोलिएको छ । साथै अर्को प्रकरणमा सौतेनी छोरालाई धर्मपुत्रले समेत पाउने अधिकार पाउँदैन भनी वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने भनी सौतेनी छोराको हक औरस पुत्र समान नै हुने भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यसै गरी मोहियानी हक छोरा सरह सौतेनी छोरामा जाने भनी पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा सौतेनी छोरालाई विभेद गरेको अवस्था छैन ।
माथि उल्लेख गरेका नजिर सिद्धान्तले छोराछोरीको लागि बाबुआमाले जुनसुकै माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पैतृक हुने भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुँदैनन् । उल्लिखित कानून कोषमा रकम रहँदासम्मको लागि मात्र हो । विपक्षी वादीले सञ्चय कोष वा उपदानबाट वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरी खरिद गरको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको अवस्था छ, तथापि खरिद गरेको हो भनी मानेका अवस्थामा समेत उक्त सम्पत्ति हामीलाई बन्डा हुने कुरामा कुनै द्विविधा नै छैन । तसर्थ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ दफा १८ बमोजिम विपक्षीको सम्पत्ति बन्डा हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षीको कानून व्यवसायीले बहसमा उठाउनुभएको विषय यहाँ आकर्षित हुँदैन । जहाँसम्म निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १९ को बारेमा विपक्षीका कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको विषय छ सोसमेत यहाँ आकर्षित भई हाम्रो नैसर्गिक अंशहकमा असर पर्न सक्दैन ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार वादीहरू डा.नविन रोकाया र डा.दिनेश रोकाया विपक्षीको सौतेनी छोराहरू भई दोस्रो तहको अंशियार रहेको हुँदा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सौतेनी छोरा पनि छोरा सरह भई अंश पाउने र आमा बाबुका नाममा जुनसुकै स्रोतबाट आएको सम्पत्ति छोराहरूको लागि पैतृक हुने भन्ने कानून तथा नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा विपक्षी लक्ष्मी ऐडीको नामका सम्पत्तिबाट विवाह खर्चसमेत पर सारी वादीहरूलाई अंशबन्डा लाग्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७(ख) कि.नं. ६६४ क्षे.फ.रो. ०-४-०-०, ऐ. जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. ७० क्षे.फ. १८२.७९ व.मी. र हुम्ला जिल्ला, सिमीकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ कि.नं. ३४ क्षे.फ. ८९० व.मि. बाट ७ भागको २ भाग नैसर्गिक अंशहक दिलाई इन्साफ न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहसनोट ।
फिरादी लक्ष्मी ऐडी रोकाया मिति २०४२ सालदेखि मिति २०७२/७/१७ सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा बजेट विभागमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ सहायक (तह ५) की लक्ष्मी ऐडी रोकाया (०५३५७) को मिति २०७२/०७/१७ को मानव संशाधन विभागको निर्णयबमोजिम निवृत्त भएपश्चात् प्राप्त गरेको अवकाश कोषबापतको रकममध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषबापत रू.४,४१,९०३/४४ पैसा, जीवन विमाबापत १५,७९,३४०/- कल्याणकारी कोषबापत रू.४,७६,२८५/-, औषधोपचार कोषबापत रू.२,६९,९१७/-, संचिता विदा कोष रू.२,७३,७२२/- उपदानबापत रकम रू.३६,७४,४४४/- गरी जम्मा रू.६७,१५,६१२/- (अक्षरूपी सतसठ्ठी लाख पन्ध्र हजार छ सय बाह्र रूपैयाँ) पाएकोमा सोमध्ये रू.१,२०,९७७/- रूपैयाँ कर तिरेको र वित्त ट्रान्सफर ऋण तिर्नुपर्ने रू.११,७१,९८८/- रूपैयाँ ऋण तिरेर जम्मा रू.५४,२२,६४६/- (अक्षरूपी चौवन्न लाख बाईस हजार छ सय छयालिस रूपैयाँ) प्राप्त गरी सोही रकमबाट काठमाडौं जिल्ला, जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ८ कित्ता नं. ७० मिति २०७२/११/०६ गते रू.३७,४०,०००/- (अक्षरूपी सैत्तिस लाख चालिस हजार रूपैयाँ) तिरेर राजीनामाबाट खरिद गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. कि.नं. ६६४ को जग्गा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट मिति २०६७/०९/३० मा सापटी लिई मिति २०६७/१०/२० मा रू.२,१६,२००/- मूल्य तिरी राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको हुम्ला जिल्ला सिमिकोट गा.वि.स. वडा नं. ५क कि.नं. ३४ मिति २०६२ साल मङ्सिर ९ गते गोर्खे रोकाया तथा जयबहादुर रोकायाबाट सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर खरिद गरेको भन्ने सञ्चय कोषको loan statement बाट पुष्टि भइरहेको छ ।
मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको १ नं. कन्या सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो आर्जनको चलअचल सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था भएबाट पनि मेरो पक्षले आफ्नो सञ्चय कोष र सेवा निवृत्त हुँदा प्राप्त गरेको उपदान कोषबाट पाएको रकमबाट किनेको सम्पत्ति अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नुपर्दैन ऐनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न गर्न मिल्दैन । दो.पा. अनुमतिमा उल्लेख भएका नजिरहरू ने.का.प. २०५६ अङ्क ७ नि.नं. ६७४७ र ने.का.प. २०७४ अङ्क ९ नि.नं. ९८७४ नजिरहरूमध्ये नि.नं. ६७४७ मा सौतने छोरालाई आफ्नै पुत्रसरह समान स्तर दिएको र नि.नं. ९८७४ मा आमाबाबुले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक हुने भन्ने नजिर प्रस्तुत तथ्यसँग मेल खाँदैन । ने.का.प. २०५६, अङ्क ७, नि.नं. ६७४७ पूर्ण इजलास यो मुद्दामा आफ्नो छोरा नभएकोले धर्मपुत्र राखेको मोहियानी हक सौतेलो छोराले पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले छोरा भन्नाले धर्मपुत्रसमेतलाई जनाउँछ । सौतेलो छोरा उल्लेख नभए पनि छोरा समान हुने भनी सो जग्गामा सँगै बसेको सौताने छोराको पनि परिश्रम (खनजोत गर्न) पर्ने हुँदा आफ्नो छोरा नभएको अवस्थामा सौतेनी छोराले पनि मोहियानी हक पाउँछ भन्ने सन्दर्भमा सौतेलो छोरालाई मोहियानी हक दिलाएको सन्दर्भ हो सो तथ्य प्रस्तुत मुद्दासँग नमिल्ने बेहोरा निवेदन गर्दछौं । कर्मचारी सञ्चयकोष र उपदानबाट प्राप्त गरेको रकमबाट खरिद गरेका जग्गाहरू बन्डा भएका सम्बन्धमा एउटा पनि नजिर विपक्षीहरूले पेस गर्न सक्नुभएको छैन ।
ने.का.प.२०७६ अङ्क ५ नि.नं. १०२५६ मा सगोलको सम्पत्ति भन्नाले पुर्ख्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिबाहेकको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति र सगोलको खेती, उद्योग व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएकोलाई बुझाउँछ सोबाहेक अन्य अंशियारले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सम्झनुपर्ने भनी व्याख्या भएको अवस्था छ । लक्ष्मी ऐडी रोकाया ३० वर्ष लामो अवधि परिवारको सहयोगबिना कैयौं दुःख संघर्षका साथ २ छोराहरू हुर्काउन कहिल्यै परिवारको साथ नपाई एक्लै दुःख मिहिनेत गरी २०७२ सालमा सेवा निवृत्त हुनुभयो । कि.नं.३४ र ६६४ विभिन्न मितिमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी लिएर खरिद गर्नुभयो भने कि.नं. ७० को जग्गा सेवा निवृत्त हुँदा पाएको उपदान कोष रकमबाट खरिद गरेको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा उपलब्ध गराउने उपदान कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, कल्याणकारी सञ्चय कोष, औषधी उपचार कोष र अन्य अवकाश योजनाअन्तर्गत कर्मचारीलाई दिइने सुविधाहरू जम्मा गरी सोही कोषबाट लक्ष्मी ऐडी रोकाया निवृत्ति हुँदा पेन्सन नलिएर उपदानसहितको रकम एकमुष्ट भुक्तानी लिई कि.नं. ७० को जग्गा खरिद गरेको हुँदा उक्त जग्गा लक्ष्मी ऐडी रोकायाको कुनै निजी सम्पत्ति आयआर्जन, पैतृक सम्पत्ति, दाइजो नभएको र शुद्ध अवकाश कोषको रकमबाट खरिद गरेको हुँदा, सौतापट्टिका छोरा मात्र होइन कि कसैको पनि हकभोग अंश हक लाग्ने होइन ।
कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँ कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा भएको रूपैयाँमा साहु महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल कानूनबमोजिम सर्वस्व र जायजात हुने भएमा पनि कर्मचारीको कोषमा भएको रकम हरण हुने छैन सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी हरण गरिने छैन र (ख) कोषमा जम्मा भएको रकममा आयकरबाहेक अन्य कुनै किसिमको कर लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले मैले खरिद गरेका जग्गाहरू अन्य अंशियारबिच बन्डा लाग्ने वा आफ्नै छोराहरूलाई समेत मेरो पक्षले नचाहेमा दिनु नपर्ने प्रकृतिको भएकाले दो.पा. अनुमति नै त्रुटिपूर्ण रहेको र मैले आर्जन गरेको सम्पत्ति कुनै अंशियारलाई बन्डा गर्नै नपर्ने प्रकृतिका भएकाले आफ्ना औरस छोरा वा सौताने छोरा कसैलाई पनि बन्डा गर्नु पर्दैन । ने.का.प. २०५८, अङ्क ३४, नि.नं. ६९९१, पृ. १७८ पुनरावेदक प्रतिवादी चित्रबहादुर खड्कासमेत विरूद्ध विपक्षी वादी पुष्पकुमारी खड्काको मुद्दामा सरकारी सेवा गरे सम्पत्ति निजी आर्जन मानिने कानूनी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु नपर्ने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गरी कि.नं. ६६४, ७०, ३४ का निजी आर्जन कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहसनोट ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री सरोज अधिकारीले हाम्रो पक्षलाई पैतृक सम्पत्तिमा पनि अंश लाग्नुपर्छ । बाबुआमाको नाममा रहेको सम्पत्ति निजी आर्जनको भए पनि छोराछोरीलाई बन्डा लाग्नुपर्छ । सौतेनी छोरासमेत औरसपुत्र सरह भएकाले सौतेनी आमाको नाममा रहेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोरालाई समेत बन्डा लाग्नेगरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी कि.नं.३४,७० र ६६४ को जग्गा निजी ठहर गरी बन्डा नलाग्ने गरी भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।३।८ गतेको फैसला सदर गर्नेगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७५।०९।०८ को फैसला उल्टी गरी निजी ठहर भएको उक्त सम्पत्तिलाई समेत हाम्रो पक्षलाई समेत बन्डा लाग्ने गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसैगरी प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शशिनाथ मरासिनि, श्री सुधा धिताल, श्री अमिता गौतम, डा. श्री रमेश पराजुली र अधिवक्ता श्री रजिता थापासमेतले हाम्रो पक्षले आर्जन गरेको सम्पत्ति निजी हुन्छ । उक्त सम्पत्ति कुनै अंशियारलाई बन्डा गर्नै नपर्ने प्रकृतिका भएकाले आफ्ना औरस छोरा वा सौताने छोरा कसैलाई पनि बन्डा लाग्दैन । लक्ष्मी ऐडी रोकायाको वाणिज्य बैंकको जागिर त्यसमा पनि सञ्चय कोषको ऋण र उपदानबापत प्राप्त गरेको रकमबाट कि.नं.३४, ७० र ६६४ को जग्गा किनेको पुष्टि भइरहेको छ । निज लक्ष्मी ऐडीको निजी प्रयासबाट खरिद गरेको पुष्टि भएकोले उक्त सम्पत्ति निजी ठहर गरी बन्डा नलाग्ने भएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।८ गतेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७५।०९।०८ को फैसला मिलेको हुँदा उक्त फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादी जयबहादुर रोकाया पिता जयकली रोकाया आमा र प्रतिवादीमध्येकी लक्ष्मी ऐडी रोकाया कान्छी आमा नाताका मानिस हुनुहुन्छ । जयकलीको तर्फबाट दुई छोरा डा.दिनेश रोकाया र डा.नविन रोकाया तथा एक छोरी ममता रोकायाको जायजन्म भएकोमा छोरी ममता रोकायाको विवाह दानसमेत भइसकेको छ । कान्छी आमातर्फ दुई छोराहरू सागर रोकाया र सृजन रोकायासमेत सात अंशियार एकासगोलमा रहँदै बस्दै आइरहेको अवस्था छ । हामीहरूको बिचमा हालसम्म अंशबन्डा नभएको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई ७ भाग लगाई ७ भागबाट २ भाग हामीहरूको अंशहक दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको डा.दिनेश रोकाया र डा.नविन रोकायाको फिरादपत्रबाट उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा नातासम्बन्धी तथ्य, अंशबन्डा नभएको भन्ने कुरा सत्य साँचो नै हुँदा कुनै प्रतिवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । हामीहरू नै हाम्रो बुबा र दाजुभाइसँग छुट्टीभिन्न नभइसकेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । तथापि विपक्षीहरूको चाहनाअनुसार अंशबन्डा गरी अलग हुने कुरामा हाम्रो कुनै असहमति र इन्कारी छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू जयबहादुर रोकाया र जयकली रोकायाको प्रतिउत्तरपत्र र कानूनबमोजिम अंश छुट्याई आ-आफ्नो हकहिस्सा दिलाई मेरो निजी आर्जनको सम्पत्ति मेरै कायम गरी मलाई केवल दु:ख, हैरानी दिने नियतवश दिएको मुद्दाबारे फुर्सद दिलाई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडीको प्रतिउत्तरपत्र रहेकोमा वादीहरूकै सौतेनी आमा समेतले दिएको ०७२-CP-३१९१ को अंश मुद्दामा आजै ७ भागको ३ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने गरी फैसला भएको अवस्था हुँदा उल्लिखित मुद्दामा पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये लक्ष्मी ऐडी रोकायाका नाममा रहेको ३ कित्ता जग्गा बाहेकको बाजे सिंहवीरका नाममा र बाबु जयबहादुरका नाममा रहेको सम्पत्तिलाई नरम गरम मिलाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भागलाई पुनः ७ भाग लगाई ७ भागको २ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई लक्ष्मी ऐडीको नाममा रहेका कि.नं. ३४ कि.नं. ६६४ कि.नं. ७० समेतका ३ कित्ता जग्गालाई निजी ठहर्याएको हदसम्म उल्टी गरी अंश भाग दिलाइपाउँ भन्ने वादी दिनेश रोकायासमेतको पुनरावेदनपत्र परेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट सुरू फैसला सदर हुने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउने अनुमती प्राप्त भएको पाइयो ।
आमाबाबुले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक सम्पत्ति नै मान्नु नै पर्ने हुन्छ भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट आमाबाबुले निजी प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत छोराछोरीका लागि बन्डायोग्य विषय रहने भन्ने सन्दर्भसमेतलाई मध्यनजर गर्दा र तत्कालीन स्त्री अंशधनको महलको १ नम्बरले नै कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासले आर्जनको चल अचल सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउछिन् भनी सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई विशेष प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) गरेको अवस्थामा निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने वा नपाउने के हो ? र निजी आर्जनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराहरू (औरस पुत्र) रहँदारहँदै सौतेनी छोराहरूलाई बन्डा गर्न कर लाग्छ लाग्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न खडा भएको र सोको व्याख्या र निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।११।९ मा भएको फैसलाअनुसार पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई मध्यनजर गरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी जयबहादुर रोकाया पिता, जयकली रोकाया आमा र प्रतिवादीमध्येकी लक्ष्मी ऐडी रोकाया कान्छी आमा, जयकलीको तर्फका दुई छोरा डा.दिनेश रोकाया र डा.नविन रोकाया र लक्ष्मी ऐडीतर्फ दुई छोराहरू सागर रोकाया र सृजन रोकायासमेत सात अंशियार रहेको तथ्यमा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ । यी वादी प्रतिवादीहरू अंशियार नाता सम्बन्धको रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । यसअघि यी वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा भएको समेत देखिएन । अंश हक नैसर्गिक हक भएकाले परिवारका सदस्यहरूलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १ नं. मा “अंशबन्डा गर्दा बाबु आमा स्वास्नी छोराहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ” भने अंशबन्डाको महलको २ नं. मा “यस महलमा अन्यथा लेखिएमा बाहेक यसै महलको १ नम्बरबमोजिम अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जीयजीयैको अंश हुने गरी भएको व्यवस्था मुताबिक प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरूका बिच अंशबन्डा हुने तथा लक्ष्मी ऐडीका नाममा रहेको कि.नं. ३४, ७० र ६६४ को जग्गा निजी ठहर गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट फैसला भएको देखिन्छ ।
३. प्रत्यर्थी प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडीका नाममा रहेको कि.नं. ३४, ७० र ६६४ को जग्गा निजी ठहर गरी बन्डा नलाग्ने गरी भएको सुरू फैसला सदर हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी सोसमेत बन्डा लगाइपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, लक्ष्मी ऐडीका नाम दर्ताको हुम्ला जिल्ला सिमिकोट गा.वि.स. वडा नं. ५क कि.नं. ३४ मिति २०६२ साल मङ्सिर ९ गते गोर्खे रोकाया तथा जयबहादुर रोकायाको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा निजहरूबाट रू.१,७३,६००।– मा राजीनामाबाट खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा खरिद गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट मिति २०६१।०९।१९ मा रू.१,४७,७८२।– ऋण लिएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मिति २०६२।१।१७ मा रू.६५०००।– र मिति २०६२।७।११ मा रू.५०,०००।– ऋण लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला, धर्मस्थली गा.वि.स. कि.नं. ६६४ जग्गा मिति २०६७/१०/२० मा रू.२,५६,०००/- मूल्य तिरी राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको र उक्त जग्गा खरिद गर्दा लक्ष्मी ऐडीले आफू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी भएको हैसियतले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट मिति २०६७।०९।३० मा रू.२,४६,३००।– ऋण लिएको देखिन्छ । यसरी ऋण लिएको बैंकको स्टेटमेन्टसमेत पेस गरेको र उक्त सम्पत्ति निज प्रतिवादीले सगोलको यो यस्तो सम्पत्तिबाट किनेको हो भनी वादीहरूले भन्न सकेको समेत नदेखिएको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति खरिद गर्दा लक्ष्मी ऐडीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण र अन्य ऋण लिएको रकमसमेतबाट दाबीको जग्गा खरिद गरेको रहेछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं जिल्ला, जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ८ कित्ता नं. ७० मिति २०७२/११/०६ गते रू.३७,४०,०००/- (अक्षरूपी सैंतीस लाख चालिस हजार रूपैयाँ) तिरेर राजीनामाबाट खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा लक्ष्मी ऐडीले आफू सेवाबाट अवकाश हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोष, अवकाश कोष, उपदान कोषलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त रकम रू.५४,२२,६४६/- (अक्षरूपी चौवन्न लाख बाइस हजार छ सय छयालीस रूपैयाँ) मध्येबाट खरिद गरेको भनी गरिएको दाबी मिसिल संलग्न पेस गरिएका बैंकको पत्रलगायतका प्रमाणबाट पुष्टि भएकोले उक्त सम्पत्ति लक्ष्मी ऐडीको निजी मान्नुपर्ने अवस्थाको देखिन्छ ।
४. यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुलुकी ऐनको स्त्री अंशधनको महलको १ नं. मा कन्या, सधवा वा विधवा स्वास्नीमानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुस गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । लक्ष्मी ऐडीका नाममा रहेको कि.नं. ३४, ७० र ६६४ को जग्गा निजले आफ्नो आर्जनबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति हो भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि लक्ष्मी ऐडीले आफ्नो आर्जनको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने प्रकृतिको देखिन्छ ।
५. निजी आर्जनको सम्पत्तिका सम्बन्धमा यस अदालतबाट नेपी मिजार वि. काली मिजारसमेत भएको अंश चलन मुद्दामा कुनै व्यक्तिले आफ्नो श्रम वा बौद्धिक क्षमताबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्दछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जन भनिन्छ । अंशबन्डाको विषयमा निजी आर्जन हुनको लागि अंशियारमध्ये कसैले एकाघर सगोलको सम्पत्ति प्रयोग नगरी सगोलको सम्पत्ति नमिसाइकन आफ्नै श्रम र सिपबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने सो सम्पत्तिलाई स्वआर्जन भन्न सकिन्छ (ने.का.प.२०७५, अङ्क ९ नि.नं.१०१०१) भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको जग्गा खरिद गर्नमा सगोलको सम्पत्ति नमिसाई आफ्नै श्रम र सीपबाट आर्जन गरेको भन्ने देखिन्छ । यसैगरी पुनरावेदक लक्ष्मीसरा सुनुवार राई विरूद्ध ओमबहादुर सुनुवार भएको अंशचलन मुद्दामा सगोलको सम्पत्ति भन्नाले पुर्खौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिबाहेकको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति र सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएकोलाई बुझाउँछ भने निजी सम्पत्तिभित्र कस्तो सम्पत्ति पर्दछ भनी हेर्दा सगोलको सम्पत्ति वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट बढे बढाएको वा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्ने । अर्कालाई हक छोडी दिइसकेको सम्पत्तिको बारेमा दाताले पहिला आफूले व्यक्त गरेको कुरामा अन्यथा कुरा भन्दैमा त्यस्तो भनाइलाई आधार मानी प्रतिवादीको विरूद्धमा प्रमाणमा लिन नमिल्ने (ने.का.प.२०७६ अङ्क ५ नि.नं. १०२५६) भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यसरी यस सिद्धान्तसमेतका आधारमा लक्ष्मी ऐडीका नाममा रहेका कि.नं. ३४, ६६४ र ७० समेतका जग्गाहरू सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको नभई निज लक्ष्मी ऐडीको श्रम र सिपबाट आर्जन गरेको पाइएकोले निजी हुने नै देखिन्छ ।
६. सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा दोस्रो पुस्ताका हामीहरूलाई सौतेना छोरा भनी सो अंश हकबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको छैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, यी पुनरावेदकहरू र लक्ष्मी ऐडी सौतेनी आमाछोरा रहेको तथ्यमा विवाद रहेन । लक्ष्मी ऐडीका नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ३४, ६६४ र ७० समेतका जग्गाहरू लक्ष्मी ऐडीको निजी हुने सम्बन्धमा माथि विश्लेषण भइसकेको छ । उक्त सौतेनी आमाको निजी सम्पत्तिमा पुनरावेदकहरूको हक लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
७. पुनरावेदकहरूले परिवारको परिभाषाभित्र सौतेनी छोरासमेत पर्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको भनी जग्गाधनी र मोहीको प्रयोजनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले छोरा शब्दको परिभाषा नगरेको स्थितिमा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को परिभाषालाई मान्यता दिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० ले (पुत्र) छोराको परिभाषा गर्दा धर्मपुत्रसमेतलाई जनाउँछ भनिसकेपछि त्यसमा सौतेनी छोरा परेको छैन/पर्दैन भनी व्याख्या गर्नु व्याख्याको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनुका साथै न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत मिल्ने नदेखिने । "कानूनतः स्वीकार गरिएको अरूद्वारा जन्म दिएको छोराले समेत धर्मपुत्र रहेको कारणबाट मोहियानी हक प्राप्त गर्न सक्ने देखिन आउँछ । तर जसको सौतेनी आमासँग जन्मजात पारिवारिक र प्राकृतिक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ, जुन सम्बन्धलाई कानूनतः बदर गराउनसमेत पाइँदैन त्यस्तो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त सौतेनी छोरालाई धर्मपुत्रले समेत पाउने अधिकार पाउँदैन भनी वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने" (ने.का.प.२०५६ अङ्क ७ नि.नं. ६७४७) भन्ने नजिर पेस गरेकोतर्फ हेर्दा, उक्त नजिर जोत कट्टा मुद्दामा प्रतिपादन भएको छ । मोहीसम्बन्धी विवाद र अंशसम्बन्धी विवाद फरक प्रकृतिको विवाद रहेको, जग्गा कमाउने कार्यमा परिवारभित्र रहेका सौतेनी छोराको समेत श्रम सिप पर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत विवादमा उक्त निजी सम्पत्ति आर्जनमा अन्य कसैको श्रम र सिप परेको नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा उक्त नजिर सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिएन ।
८. त्यस्तै "मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १० नं. ले बाबु, आमा र लोग्नेलाई आफ्ना सन्तति, छोराछोरी र श्रीमतीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन, शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनी घरको मूल व्यक्तिउपर जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ । अंशबन्डा गरिदिँदा आफ्ना सम्पत्ति तथा सबै अंशियारहरू जीयजीयैको अंश गरिदिनुपर्ने र अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गरिदिनु भनी अंशबन्डाको १ र २ नं. ले व्यवस्था गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा बाबु, आमा, लोग्ने र श्रीमतीले जथाभावी गरी अंशियारहरूमध्ये कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राख्ने गरी पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँट र हक हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । यसो गर्दा बाबु आमाले आफूले पैतृक वा स्वआर्जन जुनसुकै तरिकाबाट आर्जन गरेको भए पनि सन्ततिको लागि पैतृकसरह हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्दछ । साथै वृद्धावस्थामा पालन पोषण गर्ने भन्ने नाममा सन्ततिहरूबिचमा प्रत्यक्षरूपमा देखिने र महसुस हुने गरी भेदभाव गर्नसमेत नमिल्ने" (ने.का.प.२०७३ अङ्क १२ नि.नं. ९७२५) भन्ने नजिरका आधारमा समेत सौतेनी छोराहरूले पनि उक्त निजी ठहर्याएको सम्पत्तिबाट समेत अंश पाउनुपर्छ भनी जिकिर लिइएको पाइन्छ । आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्तिमा बिशेष ऐनले संरक्षण गरेकोले उक्त सम्पत्ति बन्डा लाग्ने होइन भनी प्रत्यर्थीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाउनुभएकोले सो कानूनी व्यवस्थातर्फसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
९. यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन,२०१९ को दफा १८ मा कोषको सुरक्षा भन्ने शीर्षकमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायमा लेखिएकोमा देहायबमोजिम हुने छ भनी देहाय (क) मा “कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रूपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा भएको रूपैयाँमा साहु महाजनको दाबा लाग्ने छैन । नेपाल कानूनअन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसुरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रूपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रूपैयाँ कट्टी वा हरण गरिनेछैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यबाट निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को निर्माणसमेत भएको छ । सो ऐनको दफा १९ मा कोषको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो दफा १९ को देहाय (क) मा कोषका कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा भएको रकममा कर्मचारीका अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक नलाग्ने, (ख) अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने साहुको दाबी नलाग्ने, (ग) प्रचलित कानूनअन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने वा असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्थामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाउने, (ङ) कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफाबापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकरसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्रसेवकको सेवा निवृत्त जीवन सहज बनाउनेतर्फ राज्यको समेत पहल रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको रूपमा रहेका लक्ष्मी ऐडीका नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ३४, ६६४ र ७० समेतका जग्गाहरू लक्ष्मी ऐडीले सञ्चय कोषबाट ऋण तथा सापटी लिएरसमेत खरिद गरेको देखिन्छ । सो स्रोतकै रकममा अरूको हक नलाग्ने भएपछि उक्त बचतको सदुपयोग गरी गरेको लगानीबाट आर्जित सम्पत्तिमा अरूले अंश दाबी गर्न मिल्ने अर्थ लगाउन न्यायोचित हुँदैन । यसरी कोषमा रहेको रकममा समेत आधारित रही गरिएको लगानीबाट खरिद गरिएको जग्गामा समेत अन्य अंशियारको अंशबापतको हक रहने देखिँदैन । यसरी कानूनमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भई कानूनले संरक्षण गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
१०. अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय वाणिज्य कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५९ को खण्ड (२) मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी काम गरेको कर्मचारीले नियम ६० बमोजिम निवृत्तिभरणको सट्टा उपदान लिन चाहेमा प्रत्येक काम गरेको वर्षको खाइपाइ आएको तलबको २ महिनाको दरले उपदान दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी विनियम ६० मा यस नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बहाल रहेका २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म बैंकको सेवा गरेका स्थायी कर्मचारीले नियम ५९ बमोजिम उपदान नलिएमा देहायबमोजिमको हिसाबले मासिक निवृत्तभरण पाउने छ तर यसरी हिसाब गर्दा खाइपाइ आएको तलबको ५० प्रतिशतभन्दा घटी निवृत्तिभरण रकम हुन आएमा खाइपाइ आएको तलबको ५० प्रतिशत पुर्याइदिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले आफूले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी निवृत्तिभरणमा निस्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निवृत्तभरणमा निस्कने कर्मचारीले आफ्नो जीवनकालसम्म निवृत्तिभरण लिनपाउने हुन्छ तर निजले निवृत्तभरण लिन नचाही उपदान लिन चाहेमा भने निवृत्तभरण पाउँदैन एकमुष्ट रूपमा उपदान रकम पाउने भनिएको छ ।
११. एउटा कर्मचारीले जीवनको महत्त्वपूर्ण समय कुनै संस्था वा राज्यको लागि खर्च गरेर अवकाशपछिको लागि केही रकम सञ्चित गर्न सकोस् भन्नका खातिर कुनै पनि राज्य वा संस्थाले विभिन्न कोषहरूको निर्माण गरेको हुन्छ । यसरी कोषहरू निर्माण गर्ने क्रममा कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष, अवकाश कोषलगायतका कोषहरू निर्माण गरिएको पाइन्छ । यसरी कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो उर्जाशील समय कुनै संस्था वा राज्यको कुनै निकायको सेवामा खर्च गरेर जीवनको उत्तरार्धमा सेवा निवृत्त हुँदा निजको जीवन निर्वाहका लागि रकम सञ्चित गर्न गराउन कानूनले कतिपय अवस्थामा यस्ता केही विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । विभिन्न प्रकृतिका कोषहरू वा प्रतिफल लिने प्रक्रियामध्ये केहीमा निवृत्तभरणको रूपमा केहीमा उपदानको रूपमा केही रकम पाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको रकम सेवाको अवधिमा सहुलियत ऋणको रूपमा र अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउनेसमेत हुन्छ । उक्त रकम विशुद्ध रूपमा जीवन निर्वाह तथा दैनिकी धान्नको लागि प्रयोग गरिने रकमको स्वरूपमा रहने भएकोले उक्त सम्पत्तिमा सेवा निवृत्त कर्मचारीले जीवनकालभरि आफूले उपभोग गरी बाँकी रहेमा मात्र अन्यको दाबी रहनसक्ने सम्पत्ति हो । निजको शेषपछि यसले खानु भनी लिखत गरिदिएको रहेछ भने लिखतैबमोजिम हुन्छ । लिखत रहेनछ भने अपुताली खाने रोलक्रममा रहेका हकवालाले पाउने नै हुन्छ । लक्ष्मी ऐडीले लामो समयसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सेवा गरी मिति २०७२/०७/१७ मा सेवा निवृत्त भएको देखिन्छ । उक्त समयमा निजले निवृत्तिभरण नलिई उपदान लिएको देखिन्छ । निवृत्तिभरण रकम जीवनभर मासिकरूपमा लिनपाउने रकम हो । सोको सट्टा एकमुष्ट उपदान लिएको रकमबाट निजले जीवनभर आफ्नो दैनिकी धान्नुपर्ने रकमबाट भएको लगानीमा अरू कसैले अंशको दाबी गर्न मिल्ने न्यायको मनसाय हुन सक्ने देखिएन । यसरी एउटा राष्ट्रसेवक महिलाले आफूले निवृत्तभरण पाउने अवस्थालाई त्यागेर एकमुष्ठ रूपमा केही बढी रकम प्राप्त गरेर घर घडेरी जोडेको अवस्थामा उक्त जग्गासमेत माथि उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा अन्य अंशियारलाई अंश लगाइदिनुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुन जाने देखिँदैन ।
१२. यसरी, लक्ष्मी ऐडीका नाममा दर्ता रहेका कि.नं. ३४, ६६४ र ७० समेतका जग्गाहरू लक्ष्मी ऐडीले सञ्चय कोषबाट सापटी लिएर र आफ्नो निवृत्तभरणको सट्टामा प्राप्त उपदानलगायतका विभिन्न कोषबाट प्राप्त रकमहरूसमेतबाट खरिद गरेकोमा विवाद नरहेको, राष्ट्रसेवकले आफ्नो उर्जाशील समय कुनै संस्था वा राज्यको सेवामा खर्च गरेर सेवा निवृत्त हुँदा बाँकी जीवनको दैनिक खर्च धान्नका लागि प्राप्त रकममा निजको जीवनकाल रहेसम्म कसैले दाबी गर्न नसक्ने कानूनको मनसाय रहेको, कर्मचारीको सञ्चय कोषबाट र निवृत्तभरणबाट प्राप्त रकममा अंश नलाग्ने सम्पत्ति भनी विशेष कानूनमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भई संरक्षण पनि गरेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति लक्ष्मी ऐडीको निजी आर्जनको सम्पत्ति भई अंश नलाग्ने ठहर्याएको सुरू फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिएको अवस्थामा उक्त फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादी लक्ष्मी ऐडीको नाममा रहेको कि.नं. ३४, ६६४ र ७० समेतका जग्गाहरूमा समेत अंश हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर एवम् पुनरावेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१३. तसर्थ, उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार प्रमाणबाट लक्ष्मी ऐडीको नाउँको कि.नं. ६६४, कि.नं. ७० एवम् कि.नं. ३४ समेतका तीन कित्ता जग्गा निजको निजी आर्जन ठहरेकोले उक्त जग्गाबाहेक सिंहवीर रोकाया र जयबहादुर रोकायाको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई नरमगरम मिलाई ३ भागको १ भागलाई ७ भाग लगाई सोमध्ये २ भाग वादीहरू दिनेश रोकाया र नविन रोकायाले अंश छट्याई लिन पाउने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०३।०८ को फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०९।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत (उप-सचिव): राजकुमार दाहाल
इति संवत् २०७९ चैत्र १६ गते रोज ५ शुभम् ।