निर्णय नं. ११४०३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
आदेश मिति : २०८०।५।२१
०८०–ध्ँ–००१२
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निवेदक : कोशी प्रदेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.संसदीय दलको नेता जिल्ला झापा, गौरादह न.पा. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ५८ का हिक्मत कुमार कार्की
विरूद्ध
विपक्षी : माननीय पर्शुराम खापुङ्ग प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरसमेत
प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाहीको नियमितताको प्रश्न मात्र नीहित नभई नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया, धारा १८६ बमोजिम सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामा पेस हुने प्रस्तावमा मतदानको अधिकार हुने नहुने प्रश्न र संविधानको धारा १८८ अन्तर्गतको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा धारा १८६ को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत समाहित रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुने भन्ने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेत विकास गरेको देखिएबाट रिट निवेदनमा उठाइएको विषयलाई न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय मान्नुपर्ने । अदालतले कानून जान्दछ (वगचब लयखष्त अगचष्ब) भन्ने मान्यताबाट पनि अदालत केवल मुद्दाका पक्षहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरूमा मात्र निर्भर नरही उपयुक्त कानूनी सिद्धान्त र मान्य नियमहरू लागु गर्दै संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको व्याख्या गर्न सक्षम हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
सभामुखको पद आफैँ अध्यक्षता गर्ने पद हुने । सभामुखको मुख्य कर्तव्य नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखिने । जुन दायित्वअन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्वसमेत समाहित भएको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) को प्रयोग गर्दा कुनै ठूलो हानिबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कानूनको उल्लङ्घन भएको हुनुपर्ने । रोक्न खोजिएको हानि कानून उल्लङ्घनको कार्यभन्दा पनि धेरै गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्ने । कानूनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानून पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुपर्ने । प्रचलित संविधान र कानूनको व्याख्याबाट नै विवादको निरूपण हुने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) लाई वैधानिकता दिई असंवैधानिक कार्यलाई वैधानिकता दिनु उपयुक्त एवं वाञ्छनीय नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री शम्भु थापा, श्री उषा मल्ल पाठक, श्री रमेश बडाल, श्री रविनारायण खनाल, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री प्रकाश के.सी, डा.श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री बाबुराम दाहाल, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री केदारप्रसाद दहाल, अमर थापा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुलभ खरेल, डा.श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री भोजराज आचार्य, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री केदारप्रसाद कोईराला, श्री कृष्णकुमार आङदाम्बे, श्री तारा कुमार श्रेष्ठ, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री देवराज कार्की, श्री दिल कुमारी राई, श्री रविन्द्र कुमार ढुङ्गाना, श्री शिवराम श्रेष्ठ, श्री शान्तिराम खतिवडा, श्री सुरज राई, श्री गजेन्द्र आचार्य, श्री मुकुन्दप्रसाद भट्टराई, श्री यज्ञप्रसाद अधिकारी, श्री महेश भट्टराई, श्री अशोक राई, दिपकराज खनाल, श्री राजाराम घिमिरे, श्री सन्तोष पराजुली, श्री लोचन भट्टराई, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री लक्ष्मी सुवेदी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री विश्वराज कोइराला, श्री संजिवराज रेग्मी र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल, विद्वान् प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिबहादुर थापा, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री खम्मबहादुर खाती, श्री गोविन्द शर्मा कोइराला बन्दी, श्री महादेव यादव, श्री शेरबहादुर के.सी., श्री सुनिल पोखरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री मुक्ति प्रधान, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री प्रेमबहादुर खडका, श्री एकराज पोखरेल, डा. श्री शिव कुमार यादव र विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र झा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६४, अङ्क ८, नि.नं.७८७५
ने.का.प.२०६७, अङ्क ७, नि.नं.८४२०
ने.का.प.२०६८, अङ्क ३, नि.नं.८५३१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३
आदेश
न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आई यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०८०–ध्ँ–०००१ को रिट निवेदमा मिति २०८०।०४।११ मा भएको आदेशबमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई नयाँ सरकार गठनको निम्ति विपक्षी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०४।१२ गते आह्वान भएकोमा मिति २०८०।०४।१६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रत्यर्थी माननीय उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम अनिवार्य रूपमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सो प्रयोजनको लागि मिति २०८०।०५।०४ गते कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । सोबमोजिमको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदान हुने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थी इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिने प्रस्तावको पक्षमा मत प्रदान गरेको कारणले प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को नियम ११(१) बमोजिम मनोनीत प्रत्यर्थीले यसरी अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत नभई मत सच्चाउने समयसमेत व्यतीत भइसकेपछि आफूले मत व्यक्त गरी असंवैधानिक रूपमा हाल नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मत दिई असंवैधानिक रूपमा सरकार गठनमा सहभागी भएको कारणले अध्यक्षता गर्ने सदस्यले प्रकट गरेको मत र सो मतलाई सदर मत मानी गणना गरेको कार्य र सो मतगणनाका आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको भनी गरिएको घोषणासम्बन्धी कारबाही सो हदसम्म बदरभागी रहेको छ।नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले भन्ने शब्दावली आदेश खण्डमै प्रयुक्त भएको हुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक रहेको र सो बाहेकको अवस्थामा प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीको नाउँमा यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने र दूरगामी प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४६ (१) बमोजिम २०८० साल भाद्र १३ गते बुधबार बेलुकी ५ः०० बजेभित्र मिति २०८०/५/४ गते कोशी प्रदेश सभामा माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणालगायत तत्सम्बन्धी अन्य कागजातसमेत सक्कल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीको नाममा म्याद सूचना तत्काल तामेल गराउनू । अन्तरिम आदेश जारी होस् भनी निवेदकले माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, मिति २०८०/५/४ मा बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय इस्राइल मन्सुरी र माननीय गीता तिमलसिनाले पालोपालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो । सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरू दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाउपरको विश्वासको मत दिएको र सो मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कुल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो । नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन । यस अवस्थामा कुल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो । अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यस आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई अविलम्ब दिनू । विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०८०/५/१५ गते शुक्रबार पेसीमा अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।०५।०७ मा भएको आदेश ।
म इस्राइल मन्सुरी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभामा सुनसरी जिल्लाको क्षेत्र नं.४(२) बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुँ । मलाई मिति २०७९।०९।२६ मा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को नियम ११ बमोजिम अध्यक्ष मण्डलको सदस्य पदमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख (ज्येष्ठ सदस्य) ले मनोनीत गरी प्रदेश सभामा सोही मितिमा सुनाउनुभएको थियो । प्रदेश सभामा सभामुखको पद रिक्त रहेको हुनाले माननीय उपसभामुख सिर्जना दनुवारले मिति २०८०।०५।०४ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उक्त दिन १ः०० बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनु भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न मिति २०८०।०५।०३ गते नै ह्वीप जारी गरेको थियो । माननीय उपसभामुखले आफू बिरामी भएको भनी बैठकको अध्यक्षता गर्नको लागि मलाई तोकिएको पत्र मैले मिति २०८०।०५।०४ गते दिनको १ः०० बजे बुझेको हुँ । सो पत्र बुझेपछि मैले कोशी प्रदेश सभाको उक्त दिनको बैठक सञ्चालन गर्ने क्रममा आफू सभामुख तथा उपसभामुख कुनै पद धारण गरेको व्यक्ति नभएको र पार्टीको ह्वीप पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारण मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनको लागि अध्यक्ष मण्डलका सदस्य माननीय गीता तिम्सीनालाई बैठकको अध्यक्षताको लागि आह्वान गरी मैले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुँ । मैले निवेदकको कुनै कानूनी, संवैधानिक हक अधिकार हनन नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सदस्य तथा कोशी प्रदेश सभाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीको लिखित जवाफ ।
म गीता तिम्सीना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुँ । मलाई मिति २०७९।०९।२६ मा कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को नियम ११बमोजिम अध्यक्ष मण्डलको सदस्य पदमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख (ज्येष्ठ सदस्य) ले मनोनीत गरी प्रदेश सभामा सोही मितिमा सुनाउनुभएको थियो । मिति २०८०।०५।०४ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकको सञ्चालन अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष मण्डलको सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्न आह्वान गरेपछि उक्त बैठकको अध्यक्षता गर्नु मेरो कर्तव्य भएको हुँदा मैले केही समय बैठकको अध्यक्षता गरेकी हुँ । मैले निवेदकको कुनै कानूनी, संवैधानिक हक अधिकार हनन नगरेको हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेश सभाको प्रदेश सभा सदस्य तथा कोशी प्रदेश सभाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य गीता तिम्सीनाको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मिति २०८०।०५।०४ गते विश्वासको मत प्राप्त होस् भनी मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेश सभामा राख्नुभएको प्रस्तावमा मिति २०८०।०५।०४ गते सो प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा आवश्यक बहुमत पुगी विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी मिति २०८०।०५।०४ गते साँझ प्रदेश सभा सचिवालयबाट जानकारी पत्र प्राप्त गरेको अवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मिति २०८०।०४।१६ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सुरूदेखि अन्त्यसम्म प्रदेश प्रमुखको कुनै प्रकारको भूमिका नरहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले मलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन स्वतः बदरभागी हुने हुँदा खारेज गरिपाऊँ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश । फैसलाबमोजिम नै मबाट कार्य सम्पादन हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश विराटनगरसमेतको लिखित जवाफ ।
माननीय प्रदेश प्रमुखबाट निर्धारित म्यादभित्रै प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ४७ सदस्यको समर्थन देखिने गरी सरकार गठनको दाबी मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) को बाध्यात्मक एवं सारवान् संवैधानिक प्रावधानबमोजिम म कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएको हुँ । सभामुखको राजीनामा भई रिक्त रहेको अवस्था र उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा नेपालको संविधानको धारा १८२ (४) बमोजिम सभाको अध्यक्षता गनुपर्ने संवैधानिक व्यस्थालाई उल्लङ्घन गरी उहाँसमेत काठमाडौं आएको अवस्था हो । संविधानको धारा १८५ ले प्रदेशसभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यलाई गणपूरक संख्या मानेको अवस्था देखिन्छ र सोको लगत्तै धारा १८६ ले उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान गर्दै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदिने अधिकार हुने छैन भन्ने प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ भनी प्रस्ट गरेको छ । यस्तो व्यवस्था विश्वासको मतसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ (४) मा रहेको देखिँदैन । त्यति मात्र होइन, संविधानको धारा १८० ( ङ) ले जुन दलको उम्मेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानूनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८२(६)(क) ले प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट सभामुख / उपसभामुखको भूमिकामा तटस्थताको अपेक्षा गरिएको र निर्दलीय भूमिकामा रूपान्तरण नगरिएको स्पष्ट हुन आउँछ । संविधानको धारा १८६ को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदिने अधिकार हुने छैन भन्ने प्रतिबन्ध र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ भन्ने व्यवस्था सोभन्दा अघिल्लो धारा १८५ को एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भई सञ्चालन गरिने प्रदेश सभाको काम कारबाही निर्णयका लागि मात्र हो समग्र संवैधानिक प्रावधानको लागि सोलाई आकर्षित गर्न मिल्दैन । मसँग अझै बहुमतप्राप्त दलको समर्थन र बहुमत ४७ सदस्यको समर्थन छँदै छ । प्रदेश सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै व्यक्तिले भाग लिएको कुरा पछि पत्ता लाग्यो भने पनि भइसकेको कार्य अमान्य हुने छैन भन्ने संविधानको धारा १९२ को व्यवस्था र विपक्षीको रिट निवेदन गर्ने सक्षम हकदैया (ऋयmउभतभलत ीयअगक–कतबलम) समेतको अभाव रहेको छ । साथै निवेदकको अन्तरिम आदेशको लागि चाहिने प्रथम दृष्टिमा कानूनको त्रुटि (भ्चचयच या ीबध), अपूरणीय क्षति (क्ष्चचभउबचबदभि क्ष्लवगचथ) नभएको सुविधा सन्तुलनको दृष्टिमा समेत रिट निवेदकको अन्तरिम आदेशसहितको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधान, कोशी प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७६ र कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को अधीनमा रही कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले कोशी प्रदेश सभाको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आइरहेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनको लागि यस कोशी प्रदेश सभा सचिवसमक्ष मिति २०८०।०५।०१ मा प्रस्ताव पठाउनुभएकोमा उक्त प्रस्ताव सभामुखको पद रिक्त भएको अवस्था रहेकोले उपसभामुख सिर्जना दनुवारसमक्ष पेस गरिएकोमा उहाँले मिति २०८०।०५।०४ गते दिनको १ः०० बजे विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूची प्रकाशन गर्न तोक आदेश गर्नुभएको थियो । मिति २०८०।०५।०४ गते ९ः०० बजे उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको हुँदा बैठकको अध्यक्षता गर्न कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) को नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम तोकिएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई ऐ. नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी तोकिएको बोधार्थ पत्र यस सचिवालयमा प्राप्त भएको हुँदा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीको अध्यक्षतामा मिति २०८०।०५।०४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यमा यस सचिवालयले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक व्यवस्थापन गरेको कार्यबाट सचिवालयले निवेदकको कुनै कानूनी, संवैधानिक हक अधिकार हनन नगरेको हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने होइन । यस सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी, विपक्षीसमेत भएको ०७९–ध्इ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८०।०५।१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०८०।०५।१५ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री शम्भु थापा, श्री उषा मल्ल पाठक, श्री रमेश वडाल, श्री रविनारायण खनाल, श्री कृष्णभक्त पोखरेल, श्री प्रकाश के.सी, डा.श्री सुरेन्द्र भण्डारी, श्री बाबुराम दाहाल, डा. श्री कुमार शर्मा आचार्य, श्री केदारप्रसाद दहाल, अमर थापा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सुलभ खरेल, डा.श्री राजेन्द्र घिमिरे, श्री भोजराज आचार्य, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री केदारप्रसाद कोईराला, श्री कृष्णकुमार आङदाम्बे, श्री तारा कुमार श्रेष्ठ, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री देवराज कार्की, श्री दिल कुमारी राई, श्री रविन्द्र कुमार ढुङ्गाना, श्री शिवराम श्रेष्ठ, श्री शान्तिराम खतिवडा, श्री सुरज राई, श्री गजेन्द्र आचार्य, श्री मुकुन्दप्रसाद भट्टराई, श्री यज्ञप्रसाद अधिकारी, श्री महेश भट्टराई, श्री अशोक राई, दिपकराज खनाल, श्री राजाराम घिमिरे, श्री सन्तोष पराजुली, श्री लोचन भट्टराई, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री लक्ष्मी सुवेदीले संसदीय व्यवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउने हुँदैन । संसदीय प्रणालीका आफ्नै गुण र विशेषता हुन्छन् । संसद् बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हालेको संसारमा कहीँ पनि अभ्यास छैन । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिने कुरा संविधानविपरीत हुँदा अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पाउँछ । संविधानविपरीत भए गरेका कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भन्न मिल्दैन । धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले १६८(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेको अवस्था नहुँदा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभामा धेरै सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीमध्येका प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताहरू श्री विश्वराज कोइराला, श्री संजिवराज रेग्मी र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल, विपक्षी प्रदेश सभा सचिवालयसमेतको तर्फबाट विद्वान् प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री बुद्धिबहादुर थापा, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रबहादुर बस्नेत, मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री खम्मबहादुर खाती, श्री गोविन्द शर्मा कोइराला बन्दी, श्री महादेव यादव, श्री शेरबहादुर के.सी, श्री सुनिल पोखरेल, श्री हरिहर दाहाल, श्री मुक्ति प्रधान, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री प्रेमबहादुर खडका, श्री एकराज पोखरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपेन्द्र झा र विपक्षी इस्राइल मन्सुरीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शिवकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखले कोशी प्रदेशसभाका ९३ मध्ये ४७ सदस्यको हस्ताक्षरसहित उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि नियुक्ति गरेको हो । संविधानबमोजिम तोकिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राखेको हो । कोशी प्रदेश सभाको ९३ सदस्यमध्ये ४७ जना सदस्यको तर्फबाट निज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्था छ । विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुखले नियत बस बैठकको अध्यक्षता नगरेकाले इस्राइल मन्सुरीले अध्यक्षता गरेको हो । निज संविधानबमोजिमको प्रदेशसभाका सभामुख होइनन्, निज ह्वीप लाग्ने सदस्य हुन् । बहुमतबाट पारित हुने प्रस्ताव र विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था फरक फरक हो । नेपालको संविधानको धारा १८६ र १८८ को प्रयोग फरक फरक तरिकाले हुनुपर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँछ । निवेदकले उठाएको विषय यो संसदीय विशेषाधिकार र राजनीतिक विषय हुँदा न्यायिक निरूपण हुन सक्दैन । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउँछ । रिट निवेदन जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ तथा बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः
रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु प्रदेश सभाको आन्तरिक कार्यविधि नियमित गर्ने राजनीतिक प्रश्नको विषय हो वा न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय हो ?
(१) प्रदेश सभाको सभामुख र सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने उपसभामुख वा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको पद / भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने हो वा होइन ?
(२) नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलमा मनोनयन भएको सदस्यले गरेको भए अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्तावउपर हुने मतदानमा सहभागी हुन मिल्ने हो वा होइन ?
(३) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्को मुख्यमन्त्रीले ऐ. धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको सोही उपधारा पुनः क्रियाशील हुने हो वा संवैधानिक प्रावधानबमोजिमका अन्य विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ ?
(४)रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०८०।०४।१६ मा नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रत्यर्थी माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोमा नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मिति २०८०।०५।०४ मा कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्तावमा मतदान हुने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थी इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको मत दिने प्रस्तावको पक्षमा मत प्रदान गरेको निज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले असंवैधानिक रूपमा हाल नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मत दिई असंवैधानिक रूपमा सरकार गठनमा सहभागी भएको सो हदसम्मका काम कारबाही बदरभागी रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोले नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षहरूले लिखित जवाफ पेस गर्दा मुख्यतया प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख वा उपसभामुखको एकै श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । सभामुख र उपसभामुख संविधानतः तटस्थ रहनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख वा उपसभामुख रिक्त भएमा वा अनुपस्थित रहेमा ज्येष्ठ सदस्य वा अन्य सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका तदर्थ (ब्म–जयअ) प्रकृतिको मात्र हो । यस्तो अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई दलीय ह्वीप लाग्ने हुन्छ र सो नमान्दा पद नै रिक्त हुने अवस्थासमेत रहन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा गरिएको कार्यले व्यक्तिको सांसदको हैसियत र मताधिकार लोप हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १८६ को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन भन्ने प्रतिबन्ध र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ भन्ने व्यवस्था सोभन्दा अघिल्लो धारा १८५ को एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भई सञ्चालन गरिने प्रदेश सभाको काम कारबाही निर्णयका लागि मात्र हो, समग्र संवैधानिक प्रावधानको लागि सोलाई आकर्षित गर्न मिल्दैन । संविधान समन्वयत्मक व्याख्याको सिद्धान्त (त्जभयचथ या ज्बचmयलष्यगक क्ष्लतभचउचभतबतष्यल) र संविधानको जैविक व्याख्याको सिद्धान्त (त्जभयचथ या इचनबलष्अ क्ष्लतभचउचभतबतष्यल) आवश्यक छ । सरकार गठनजस्तो राजनीतिक प्रश्न (एयष्तिष्अब ित्तगभकतष्यलक) मा न्यायिक रूपमा प्रबन्ध गर्न सकिने (व्गमष्अष्बििथ :बलबनभबदभि क्तबलमबचम) विषय होइन । विपक्षीको रिट निवेदन गर्ने सक्षम हकदैया (ऋयmउभतभलत ीयअगक–कतबलमष्) समेतको अभाव रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षीबाट उठाइएका नेपालको संविधनाका धारा १६८, १८२,१८५, १८६, र १८८ समेतका धारालाई दृष्टिगत गर्नु आवश्यक देखियोः
१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन
(१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।
१८२. प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखः
(४) प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने छ ।
(५) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने छ ।
१८५. प्रदेश सभाको गणपूरक संख्याः
यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन ।
१८६. प्रदेश सभामा मतदानः
प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ ।
१८८. विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ ।
(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ ।
५. उल्लिखित धाराहरूमा रहेका व्यवस्थालाई प्रस्तुत रिटका सन्दर्भमा हेर्दा, माननीय उद्धव थापा धारा १६७ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८०।४।१६ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको देखियो । निजले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखियो । विश्वासको मत सम्बन्धमा धारा १८८ को उपधारा (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री आफैँले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने तथा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने भन्ने उक्त संवैधानिक व्यवस्था देखियो ।
६. मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मतको लागि मिति २०८०।०५।०४ मा कोशी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेको देखियो । कोशी प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्या ९३ रहेको देखियो । विश्वासको मत पारित गर्न उक्त संख्याको बहुमत अर्थात् ४७ वा सोभन्दा बढी मत आवश्यक पर्ने देखियो । कोशी प्रदेशसभाको संरचना हेर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ४०, नेपाली कांग्रेस २९, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल १ गरी ९३ सदस्य रहेको देखियो । प्रदेशसभामा सभामुखको पद रिक्त रहेको र उपसभामुख सिर्जना दनुवार रहेको देखियो । कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम ११ को उपनियम (२) अनुसार सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न अध्यक्ष मण्डल गठन गरेको देखियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गरेको मिति २०८०।०५।०४ को दिनको कोशी प्रदेशसभाको बैठकको कारबाहीसम्बन्धी श्रव्यदृश्य तथा सोको उतार (ख्भचदबतष्m) हेर्दा, सभामुखको पद रिक्त रहेको, उपसभामुख बिरामी भई बैठकमा उपस्थित नरहेको, निजहरूको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता माननीय इस्राइल मन्सुरीले गरेको तथ्यमा विवाद रहेन ।
७. उक्त दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको मतदानसम्बन्धी कारबाही हेर्दा, बैठकको अध्यक्षता माननीय इस्राइल मन्सुरीले गरेको र मतदानको समय सकिएपछि मत सच्याउने समयमा केही समयको लागि अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिमलसिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न बोलाई उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेको र मतदान पश्चात् पुनः बैठकको अध्यक्षता गरी मत परिणाम घोषणा गरेको देखियो । घोषित मत परिणामअनुसार मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मतसहित पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० परेको देखियो । उक्त ४७ मतलाई नै विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी प्रदेश सभामा घोषणा भएको देखिन्छ ।
८. बैठकको कारबाहीसम्बन्धी श्रव्यदृश्य र सोको उतार (ख्भचदबतष्m) तथा मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८०।०४।१६ मा प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका र त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपदफा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुँदा मिति २०८०।५।४ मा विश्वासको मतको प्रस्ताव कोशी प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस भएकोमा प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियामा माननीय इस्राइल मन्सुरीले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरी निजले उक्त प्रक्रियामा मतदानको समय सकिएपछि मतदान गरिसकेका अर्का माननीय सदस्य गीता तिमलसिनालाई सभाको अध्यक्षता गराई मत सच्याउने समयमा प्रस्तावको पक्षमा निज अध्यक्षता गर्ने माननीय इस्राइल मन्सुरीले मत दिई पुनः अध्यक्ष मण्डलको हैसियतले अध्यक्षता गरेको र उनको समेत मत जोडी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गरी माननीय प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।
९. अब पहिलो प्रश्न, रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु प्रदेश सभाको आन्तरिक कार्यविधि नियमित गर्ने राजनीतिक प्रश्नको विषय हो वा न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय हो? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, संविधान आफैँमा राजनीतिक प्रश्न मिश्रित कानूनी दस्ताबेज भएकाले संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित कतिपय प्रश्नहरूमा राजनीतिक प्रश्नहरूसमेत सम्मिलित हुनु स्वाभाविक हो । तथापि प्रस्तुत विवादमा केवल प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाहीको नियमितताको प्रश्न मात्र नीहित नभई नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया, धारा १८६ बमोजिम सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामा पेस हुने प्रस्तावमा मतदानको अधिकार हुने नहुने प्रश्न र संविधानको धारा १८८अन्तर्गतको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा धारा १८६ को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत समाहित रहेको देखिन्छ ।
१०. यसै सन्दर्भमा रवि राज भण्डारी वि. मनमोहन अधिकारीसमेत भएको ०५२–ध्इ–३१०५ को उत्प्रेषणको रिटमा
“संविधान एउटा राजनीतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधानअन्तर्गतका विवादहरूमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनीतिक प्रश्न हुँदैन । विवादमा उपस्थित संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नसँग राजनीतिक प्रश्न पनि गाँसिएको अथवा संवैधानिक विवादलाई राजनीतिक रङमा रङ्गाइएको कारणले पनि संवैधानिक वा कानूनी वैधताको प्रश्न राजनीतिक प्रश्नमा रूपान्तरित हुने पनि होइन । त्यसैले कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरूका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवादको निरूपणको लागि ती संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निर्णय गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन पनि मिल्दैन । त्यस अवस्थामा यस अदालतले राजनीतिक प्रश्नहरूलाई अलग पन्छाएर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निर्णय गर्नु नै संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरूप हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा संविधान वा कानूनमा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले यस अदालतलाई सुम्पेको अधिकार र अधिकार क्षेत्रलाई सीमित वा कुण्ठित गर्ने अवधारणाको रूपमा राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धी अवधारणाको उपयोग गर्नु कदापि संविधानसम्मत नहुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको ०६४–ध्इ–०३०३ (ने.का.प. २०६४ अङ्क ८ नि.नं. ७८७५) को परमादेशसमेत रिटमा
“राज्यका हरेक अंगले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्ने गर्दछन् । यस्तो कामकारबाही संविधान र कानूनबमोजिम भए वा नभएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो विषय अदालतबाट न्याययोग्य हुनुपर्छ । अदालतबाट न्याययोग्य विषय हुनका लागि त्यस्को विषय व्गमष्अष्बििथ :बलबनभबदभि क्तबलमबचम अर्थात् अदालतबाट व्यवस्थापनयोग्यसमेत हुनुपर्दछ । अदालतले सबै संवैधानिक र कानूनी विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णय दिन्छ र दिनैपर्छ भन्न मिल्ने अवस्थासमेत नहुने । अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुको न्यायिक निरूपण गर्दा त्यस्तो विषयमा अदालतबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन निश्चित रूपमा हुन्छ र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन नभएमा अदालतले त्यस्तो विषयवस्तुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने । नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिनको लागि काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसमेत तोकी आयोगको गठन गर्ने भन्ने देखिएको र सरकारले यस्तो आयोगको गठन यति समयभित्र गरिसक्नुपर्छ भनी संविधानमा कहीँकतै उल्लेखसमेत भएको नदेखिएको र यस्तो सरकारको सन्तुष्टिमा भर पर्ने विषयवस्तु जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गरी आयोग गठन गर्नु, सो आयोगलाई यो यस्तो काम कर्तव्य अधिकार र सेवाका सर्तसमेत तोक्नु भन्ने जस्ता आदेश जारी गर्नु यस अदालतले निरूपण गर्ने प्रकृतिको कार्य नभएको” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
अधिवक्ता श्यामकुमार खत्रीसमेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवासमेत भएको विवादका सन्दर्भमा (२०५९ सालको रिट नं. ३५४२) पनि यस अदालतबाट राजनीतिक विवादको विषयमा केही व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त विवादका सन्दर्भमा निम्न कुरा उल्लेख गरिएको छः
“संविधान एउटा राजनीतिक एवं कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधानअन्तर्गतका विवादहरूमा राजनीतिक प्रश्नहरूका साथै संवैधानिक वैधताका प्रश्नहरू पनि समावेश भएको अवस्थामा त्यस्ता प्रश्नहरूको निरूपणका लागि अदालतले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पन्छाउन मिल्दैन । कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्नबाहेकका अन्य राजनीतिक प्रश्नहरू (एयष्तिष्अब ित्तगभकतष्यल म्यअतचष्लभ) निहित भएको विवादको न्यायिक निरूपण हुन सक्दैन (द्यबपभच ख. ऋबचच १९६२, ३६९ ग्क् १८६) भन्ने सिद्धान्तको विकासद्वारा अदालतले केवल संवैधानिक एवं कानूनी मापदण्डभित्रका विवादहरू (व्गमष्अष्बििथm बलबनभबदभि कतबलमबचम) को मात्र निरूपण गर्दछ । संविधान एवं कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारीको रूपमा संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई स्वीकार गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा ३६(१), धारा ५३(१), धारा ५३(४) र संकटकालीन अधिकारसम्बन्धी धारा ११५ को समेत व्याख्या गर्ने प्रश्नहरू उठाइएकोले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा राजनीतिक विवाद मात्र नभई संवैधानिक प्रश्न पनि निहित भएको देखिँदा अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनकै विषयभित्र पर्न आएको मान्नु पर्ने हुन्छ” ।
अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइरालासमेत विरूद्ध संविधान सभाको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत भएको परमादेशसमेत (ने.का.प. २०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४२०) को मुद्दामा
“संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्ने कार्य न्यायिक कार्य भएकोले अन्य अङ्गहरूले गर्ने कारबाहीमा न्यायिक व्याख्याको अधीन रहनु अनिवार्य छ, अन्यथा संविधानको व्याख्यामा विरोधाभाष र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएमा संविधान क्रियाशील हुन नसकी विघटन वा शून्यतामा जान बाध्य हुन्छ । जसरी संविधान बनाउने कार्य न्यायिक हुन सक्दैन त्यसरी संविधानको व्याख्या गर्ने कार्य विधायिकी वा कार्यपालिका अधीन बनाउन नसकिने ।… कहिलेकाहीँ एउटै प्रश्न कानूनी एवं राजनीतिक दुवै रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ । कानूनले मूलतः प्रक्रियामा जोड दिएको हुन्छ, जसको प्रभाव राजनीतिक पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो स्थितिमा राजनीतिक प्रश्न भनी प्रक्रियात्मक प्रश्न पन्छाउन सकिँदैन । यी कुराहरू वस्तुतथ्य हेरी गुण दोषका आधारमा मुद्दा विशेषमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसको पूर्वज्ञान गरी सबै परिस्थितिहरूलाई साधारणीकरण (न्भलभचबष्शिबतष्यल) गर्न नसकिने । ” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै निवेदक अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरूद्ध विपक्षी व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०६८ अङ्क ३ नि.नं. ८५३१) मा
“व्यवस्थापिका–संसद्को आन्तरिक कामकारबाहीमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने” भनी व्याख्या भए तापनि “धारा ३८(२) र धारा ५५ मा उपस्थित विधायकहरूले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन सक्छन् तर उपस्थित भईकन ब्दकतबष्ल गर्नसक्ने नदेखिँदा व्यवस्थापिका–संसद्को हकमा मात्र धारा ३८(२) र धारा ५५ को प्रयोजनको लागि मत दिन्न भन्ने शब्द धारा ३८(२) र धारा ५५ सँग बाझेको भन्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय परम्पराअनुसार विधायकहरूले धारा ३८(२) को यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नैपर्ने” भनी मुद्दासँग समाहित कानूनी प्रश्नको हकमा यस अदालतले विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत विरूद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी.ओलीसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश (०७७–ध्ऋ–००२८) मा
“प्रत्यर्थीहरूले प्रारम्भिक रूपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरूपणयोग्य होइन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । सोतर्फ विचार गर्दा संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ । केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरूपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू प्रस्तुत विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ती विषयहरूको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमेत विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (०७७–ध्ऋ–००७१) मा
“प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयसँग राजनीतिक सम्बन्धहरू जोडिएका हुने भए पनि आधारभूत रूपमा यो संवैधानिक प्रावधानको अनुसरण भए–नभएको विषयसँग सम्बन्धित न्यायिक निरूपणयोग्य प्रश्नहरू विगतका दृष्टान्तहरू हेर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय केवल राजनीतिक विषय मात्र नभएर संविधानको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी न्यायिक निरूपणयोग्य विषय हो भनी यस अदालतबाट व्याख्या भइसकेको देखिन्छ । यस कुरामा अहिले अन्यथा फरक धारणा वा दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कुनै उचित कारण प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । संविधानले देशको राजनीतिक संस्था, संरचना, गतिविधि र राज्य–सञ्चालन–विधि निर्धारण गर्ने भएकाले राजनीतिसँग अवश्य नै यसको सम्बन्ध रहेको हुन्छ । संविधानअन्तर्गत नै राजनीति सञ्चालित हुने भएकाले यसमा राजनीतिक सम्बन्ध देखिनु स्वाभाविक पनि छ । तर संविधान केवल राजनीतिक दस्ताबेज मात्र नभएर यो कानूनमध्येको मूल कानून पनि हो । संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालनासम्बन्धी प्रश्नलाई राजनीतिक विवादको आवरण दिएर न्याय निरूपण गर्नबाट पन्छिनु यस अदालतका लागि शोभनीय विषय हुँदैन । संविधान स्वयम्ले प्रस्ट शब्दमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी बाहेक गरेको कुरामा सामान्यतयाः अदालत प्रवेश पनि गर्दैन । कुनै विषय न्यायिक निरूपणयोग्य हो वा होइन भन्ने कुराको निरूपण स्वयम् अदालतबाट नै हुने कुरा पनि यस प्रसङ्गमा स्मरणीय छ । संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ । राजनीतिक महत्त्व, राजनीतिक सम्बन्ध वा राजनीतिक क्रियाकलाप जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नबाट पन्छिने हो भने यस अदालतले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुन जान्छ । विघटनसम्बन्धी प्रश्न संविधानको पालनासँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित भएकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरण दिएर यस विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
यसरी माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा अदालतले राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्नहरू अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुने भन्ने विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेत विकास गरेको देखिएबाट रिट निवेदनमा उठाइएको विषयलाई न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय मान्नुपर्ने देखिन आयो । अदालतले कानून जान्दछ (व्गचब लयखष्त ऋगचष्ब) भन्ने मान्यताबाट पनि अदालत केवल मुद्दाका पक्षहरूले प्रस्तुत गरेका तर्कहरूमा मात्र निर्भर नरही उपयुक्त कानूनी सिद्धान्त र मान्य नियमहरू लागु गर्दै संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको व्याख्या गर्न सक्षम हुने हुँदा अदालतले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तुत विवादास्पद विषय (च्भक ऋयलतयखभचकब) न्याय निरूपण गर्ने सक्ने नै देखियो । उक्त विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय मात्र भन्ने पनि देखिएको छैन । संवैधानिक प्रावधानसँग गाँसिएको विवादमा अदालतले ग्रहण गरी त्यस्तो विवाद निरूपण गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
११. अब, दोस्रो प्रश्न अर्थात् प्रदेश सभाको सभामुख र सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने उपसभामुख वा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको पद/भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) ले प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरी सभामुख वा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको कुनै सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्न सक्ने अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखियो । यसैगरी कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११ ले सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न बढीमा पाँच जना सदस्यहरू मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्थाबमोजिम मिति २०८०।०५।०४ को प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रत्यर्थीमध्येका माननीय इस्राइल मन्सुरीसमेत सो प्रयोजनका लागि मनोनीत भएको तथ्यमा विवाद छैन । निज सोही प्रयोजनका लागि मनोनीत सदस्य भएको सोही आधारमा कोशी प्रदेश सभाका उपसभामुखले निजलाई मिति २०८०।०५।०३ मा, मिति २०८०।०५।०४ मा र तत्काल सोभन्दा पछिका बैठक सञ्चालन गर्ने लिखित अख्तियारी प्रदान गरेको र निजकै अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी बैठकको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सहमत भई अध्यक्षता ग्रहण गरेको व्यक्ति रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजले अकस्मातको परिस्थितिबाट (बअअष्मभलतबििथ झभचनभम) अध्यक्षता ग्रहण गरेको भन्ने देखिएन ।
१२. कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११(२) ले “उपसभामुख तथा उपनियम (१) बमोजिम मनोनयन गरेको सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेबाट नियम प्रदत्त अधिकारको अवधारणासँग निजले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य/दायित्वसमेत गाभिन आउने हुँदा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा बैठक सञ्चालनको अवधिमा सभामुख सरहको कर्तव्य र अधिकार रहने भनी स्पष्ट हुन आउँछ ।
१३. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम प्रदेश सभामा मतदान गर्न पार्टी ह्वीप जारी हुने व्यवस्था रहेको भए तापनि सोही ऐनको दफा ३३ (ग) ले “सभामुख उपसभामुख लगायतका पदाधिकारीले मात्र नभई अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशनविपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन” भनी व्यवस्था गरेबाट सभामुख वा उपसभामुख मात्र होइन, सभाको अध्यक्षता गर्ने अन्य व्यक्तिले सभाको अध्यक्षको हैसियतले काम गर्दा तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी ह्वीप मान्नु नपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । सभामुखको पद आफैँ अध्यक्षता गर्ने पद हो । सभामुखको मुख्य कर्तव्य नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखियो । जुन दायित्वअन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्वसमेत समाहित भएको मान्नुपर्ने देखियो ।
१४. सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) को आधारमा मतदान गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ लागु हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, म्यअतचष्लभ या ल्भअभककष्तथ को सिद्धान्तलाई विवेचना गर्न आवश्यक देखियो । ख्भष्चब ख ऋययप को मुद्दामा ल्भध क्यगतज ध्बभिक ऋयगचत या ब्उउभब िले “म्यअतचष्लभ या ल्भअभककष्तथ ष्क तजभ मभाभलकभ तजबत चभबितभक तय ब चभकउयलकभ धजष्अज “अयगमि लयत यतजभचधष्कभ दभ बखयष्मभम” बलम धबक तजभ बअअगकभम’क “यलथि चभबकयलबदभि बतिभचलबतष्खभ” भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । अर्थात् आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग टार्नै नसकिने अवस्था भई कानूनको विपरीत नै कार्य गर्नुपर्ने एक मात्र उचित विकल्प भएको स्थितिमा हुने भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै क्उबपभक ख. क्तबतभ को मुद्दामा ऋयगचत या ऋचष्mष्लब िब्उउभबकि या त्भहबक ले “त्जभ लभअभककष्तथ मभाभलकभ अयलकष्कतक या तजचभभ भझिभलतक, बिि या धजष्अजm गकत दभ कबतष्काष्भमः
(१) तजभ बअतयच चभबकयलबदथि दभष्भिखभक तजभ अयलमगअत ष्क ष्mmभमष्बतभथि लभअभककबचथ तय बखयष्म ष्mmष्लभलत जबचm;
(२) तजभ मभकष्चबदष्ष्तिथ बलम गचनभलअथ या बखयष्मष्लन तजभ जबचm अभिबचथि यगतधभष्नज, बअअयचमष्लन तय यचमष्लबचथ कतबलमबचमक या चभबकयलबदभिलभकक, तजभ जबचm कयगनजत तय दभ उचभखभलतभम दथ तजभ बिध उचयकअचष्दष्लन तजभ अयलमगअत; बलम
(३) ब भिनष्कबितष्खभ उगचउयकभ तय भहअगिमभ तजभ वगकतषष्अबतष्यल अबिष्mभम ायच तजभ अयलमगअत मयभक लयत यतजभचधष्कभ उबिष्लथि बउउभबच.” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) को प्रयोग गर्दा कुनै ठुलो हानिबाट बच्ने प्रयोजनार्थ कानूनको उल्लङ्घन भएको हुनुपर्छ । रोक्न खोजिएको हानि कानून उल्लङ्घनको कार्यभन्दा पनि धेरै गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । कानूनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानून पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रचलित संविधान र कानूनको व्याख्याबाट नै विवादको निरूपण हुने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त (म्यअतचष्लभ या लभअभककष्तथ) लाई वैधानिकता दिई असंवैधानिक कार्यलाई वैधानिकता दिनु उपयुक्त एवं वाञ्छनीय देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीले दाबी लिएको जस्तो अकस्मात्को स्थिति पैदा भई आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन ।
१५. नेपालको जस्तै संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास र अवलम्बन गरेका देशहरूमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा, भारतमा भारतीय संविधानको धारा १०० मा “ख्यतष्लन ष्ल ज्यगकभक, उयधभच या ज्यगकभक तय बअत लयतधष्तजकतबलमष्लन खबअबलअष्भक बलम त्रगयचगm.— (१) क्बखभ बक यतजभचधष्कभ उचयखष्मभम ष्ल तजष्क ऋयलकतष्तगतष्यल, बिि त्रगभकतष्यलक बत बलथ कष्ततष्लन या भष्तजभच ज्यगकभ यच वयष्लत कष्ततष्लन या तजभ ज्यगकभक कजबिि दभ मभतभचmष्लभम दथ बm बवयचष्तथ या खयतभक या तजझ झदभचक उचभकभलत बलम खयतष्लन, यतजभच तजबल तजभ क्उभबपभच यच उभचकयल बअतष्लन बक ऋजबष्चmबल यच क्उभबपभच. त्जभ ऋजबष्चmबल यच क्उभबपभच, यच उभचकयल बअतष्लन बक कगअज, कजबिि लयत खयतभ ष्ल तजभ ाष्चकत ष्लकतबलअभ, दगत कजबिि जबखभ बलम भहभचअष्कभ ब अबकतष्लन खयतभ ष्ल तजभ अबकभ या बल भत्रगबष्तिथ या खयतभ.” भनी कुनै सदनको कुनै पनि बैठक वा सदनको संयुक्त बैठकमा उठेका सबै प्रश्नहरू सभामुख वा अध्यक्ष वा सभामुखको हैसियतले काम गर्ने व्यक्तिबाहेक उपस्थित र मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतले निर्धारण गर्ने छ । अध्यक्ष वा सभामुख वा सोही हैसियतले कार्य गर्ने व्यक्तिले पहिलो पटक मतदान गर्नु हुँदैन, तर मतको समानता भएको अवस्थामा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१६. वेलायतमा सभामुखले मतदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा क्उभबपभच म्भलष्कयल’क चगभि पनि रहेको छ । डेनिसनको नियम सन् १८५७ देखि १८७२ सम्म बेलायती हाउस अफ कमन्सका सभामुख रहेका जोन एभलिन डेनिसनले स्थापना गरेको संवैधानिक दस्ताबेज हो । उक्त नियममा त्जभ क्उभबपभच यच धजयभखभच ष्क ष्ल तजभ अजबष्च जबक ब अबकतष्लन खयतभ धजभल तजभचभ बचभ भत्रगब िलगmदभचक यल दयतज कष्मभक ष्ल ब मष्खष्कष्यल. भनी उल्लेख गरिएको छ अर्थात् खसेको मतको संख्यामा बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले वा सभामुखको हैसियतले कार्य गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मतदान दिन सक्ने छ । त्यस्तै उक्त नियममा निम्न सिद्धान्तमा आधारित रहेर मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने भनिएको छ । “द्यथ अयलखभलतष्यल, तजभ क्उभबपभच धष्mिि बपभ ब मभअष्कष्यल दबकभम यल तजभ ायिियधष्लन उचष्लअष्उभिकः
धजभचभ उयककष्दभि, तजभ क्उभबपभच धष्िि खयतभ ायच ागचतजभच मष्कअगककष्यल अर्थात् यदि कुनै प्रक्रियागत प्रस्तावमा मत बराबर भएमा सभामुखले बहसलाई अगाडि बढाउन अनुमति दिने पक्षमा मतदान गर्नुपर्दछ,
ष लय ागचतजभच मष्कअगककष्यल ष्क उयककष्दभि, ष्mउयचतबलत मभअष्कष्यलक कजयगमि यलथि दभ तबपभल दथ बm बवयचष्तथ अर्थात् बहसलाई अगाडि बढाउन नसकेको स्थितिमा बहुमतबाट मात्र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइनुपर्दछ,
ब अबकतष्लन खयतभ यल बल बmभलमmभलत तय ब दष्िि कजयगमि भिबखभ तजभ दष्िि ष्ल ष्तक भहष्कतष्लन ायचm अर्थात् कुनै विधेयक सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने विषयमा मत बराबर भएको अवस्थामा सभामुखले विपक्षमा मतदान गरी उक्त विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्नुपर्दछ ,
एचभकभचखष्लन ल्भगतचबष्तिथः त्जभ क्उभबपभच मयभक लयत भहउचभकक उभचकयलब ियउष्लष्यलक दगत खयतभक ष्ल ब धबथ तजबत गउजयमिक उबचष्बिmभलतबचथ ाबष्चलभकक. अर्थात् सभामुखले व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्नु नहुने यद्यपि संसदीय निष्पक्षतालाई कायम राख्ने गरी मतदान गर्नुपर्दछ ।
यसबाट बेलायतमा पनि सभामुखले वा सभामुखको हैसियतले कार्य गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएको खण्डमा मात्र क्उभबपभच म्भलष्कयल’क चगभि को अधीनमा रही निर्णायक मत दिन पाउने अभ्यास रहेको देखिन्छ ।
१७. निर्णायक मत (ऋबकतष्लन ख्यतभ) सम्बन्धमा विधिशास्त्रीय मान्यता, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा ९९ मा भएको मतदानसम्बन्धी व्यवस्थामा, “यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा निजले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र “प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त उल्लिखित धारामा उल्लिखित “मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ” भन्ने व्यवस्था क्उभबपभच म्भलष्कयल’क चगभि समेतबाट हेर्दा, मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भनी अर्थ गर्नु उपयुक्त हुने देखियो ।
१८. संविधान तथा कानून व्याख्या गर्दा शाब्दिक नियम, दुष्कृतिको नियम, उद्देश्यमूलक नियम, सामञ्जस्यताको नियम जस्ता नियमहरू प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको छ । यथासम्भव संविधानका प्रावधान एक अर्कामा सुसङ्गत (जबचmयलष्यगक) छन्, विरोधाभाषपूर्ण (अयलतचबमष्अतयचथ) छैनन् भन्ने सम्झी व्याख्या गर्नुपर्छ । संविधानका व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्दा शब्दहरूको आसय (ख्भचदब ष्लतभलतष्यलष्, लयल भ अयलतचब, मभदभलत ष्लकभचखष्च) लाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ र आशयको विपरीत अभिव्यक्त गर्न हुँदैन, सत्यको ढाकछोप भनेको झुटलाई प्रश्रय दिनु हो (कगउउचभककष्य खभचष्, कगननभकतष्य ाबकिष्), एउटा अपकार्यले अर्को अपकार्यलाई न्यायोचित गर्दैन (क्ष्लवगचष्ब लयल भह अगकबत ष्लवगचष्बm) भन्ने जस्ता कानूनका मान्य सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । संविधानको चलाखीपूर्ण प्रयोग (ऋययिचबदभि गकभ या अयलकतष्तगतष्यल) लाई अदालतले मान्यता दिनु संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीतसमेत हुने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १८६ उल्लिखित धारामा उल्लिखित “मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ ।” भन्ने प्रयुक्त वाक्यले आफैँमा स्पष्ट अर्थ दिइरहेको अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो तर प्रदेश सभाको मिति २०८०।०५।०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत र विपक्षमा ४६ मत परेकोमा अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधानसम्मत मान्न मिलेन । साथै संसदीय मूल्य र मान्यता तथा संसदीय परिपाटीअनुरूपको पद्धतिसमेत मान्न मिल्ने देखिएन । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसदीय परिपाटीमा सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो । सभामुख वा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबर भएमा निर्णायक मतबाहेक अन्य अवस्थामा तटस्थ रहनुपर्ने नै देखियो । प्रदेश सभाको निर्वाचित सदस्यमा निजको नाम रहेता पनि निज तटस्थ रहनुपर्ने तथा राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको गणनामा निजलाई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
१९. अब, तेस्रो प्रश्न अर्थात् नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलमा मनोनयन भएको सदस्यले गरेको भए अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्तावउपर हुने मतदानमा सहभागी हुन मिल्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस अदालतले यसअघि नै ०८०–ध्ँ–०००१ नं. को कोशी प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियामा तत्कालीन माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थनको वैधानिकताको प्रश्नमा प्रदेश सभाको सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने, प्रदेश सभामा सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखको समदूरी र समान व्यवहार कायम हुने र सोही कारण नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने भन्ने व्यवस्थासमेत भई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको प्रस्तावमा जनाएको हस्ताक्षरलाई कानून र संविधान प्रतिकूल घोषणा गरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने भन्ने अर्थ ग्रहण गरी अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रकट गरेको मत संवैधानिक प्रावधानअनुसार भनी मान्न मिलेन । उक्त व्यवस्थाले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो निर्णायक मतको अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो । यस आधारबाट अध्यक्ष मण्डलमा मनोनित सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानतः निज अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गरेको माननीय सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिने अधिकार रहेको भनी मान्नु संविधानसम्मत हुन सक्ने देखिएन । नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०. जहाँसम्म धारा १८६ को व्यवस्थाले “प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने छ” अर्थात् प्रदेश सभामा प्रस्तुत जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवाद विश्वासको मतको प्रक्रियासँग जोडिएको र धारा १८८ को उपधारा ३ अनुसार “विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ” अर्थात् प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । अब, धारा १८६ मा रहेको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था धारा १८८ को हकमा लागु हुने, नहुने भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा विवेचना गर्दा, प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १८६ बाहेक अन्य धारामा देखिँदैन । धारा १८६ को व्यवस्था बैठकको अध्यक्षता गर्ने सम्बन्धमा सबै अवस्थामा लागु हुने एक मात्र (भ्हअगिकष्खभ) व्यवस्था भएको देखियो । यस अतिरिक्त, धारा १८५ बमोजिम आवश्यक गणपूरक संख्या धारा १८६ को हकमा मात्र सीमित हुने देखिएन । प्रदेश सभाको बैठकमा निर्णयको लागि प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक गणपूरक संख्या र प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक मत संख्या पृथक् पृथक् अवस्था हो । धारा १८५ प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णय प्रस्तुत गर्नको निमित्त आवश्यक गणपूरक संख्यासँग सम्बन्धित व्यवस्था हो । प्रस्ताव पारित गर्ने व्यवस्था धारा १८६ र धारा १८८ हो । धारा १८८ को व्यवस्था विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक गणपूरक संख्यासँग सम्बन्धित हो । तसर्थ ऐ. धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्णयको लागि प्रस्तुत प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट मात्र पारित हुने अवस्था देखिन आयो । यस सम्बन्धमा धारा १८५ र १८६ नै लागु हुने भएकोले संविधानको धारा १८५, १८६ र १८८ को व्यवस्था परस्पर अन्तरसम्बन्धित (क्ष्लतभच–अयललभअतभम) र अन्तरप्रभावित (ऋचयकक–अगततष्लन) भई समग्रता (इखभचबचअजष्लन) मा हेरी सुसङ्गत (ज्बचmयलष्शभ) र उद्देश्यपरक (एगचउयकष्खभ) व्याख्या गर्नुपर्नेमा सन्देह देखिन आएन ।
२१. अब, रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा, रिट निवेदकले २०८० भाद्र ४ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थी माननीय इस्राइल मन्सुरीले संविधानको धारा १८६ विपरीत प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको आफूलाई विश्वासको मत दिइयोस् भन्ने प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्था उत्पन्न नहुँदै मतदानको समय सकिएपछि मत सच्याउने क्रममा अध्यक्ष मण्डलको अर्को सदस्य गीता तिमलसिनालाई अध्यक्षता गर्न बोलाई विश्वासको पक्षमा मतदान गरी मतदानपश्चात् पुनः अध्यक्षता ग्रहण गरी सोका आधारमा मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको भनी घोषणा गरिएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाही र सोबाट उत्पन्न परिणामसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले माग गरेको देखिन आयो ।
२२. अब, यस सन्दर्भमा प्रदेश सभामा पेस भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परी प्रस्तावसम्बन्धी कारबाही टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने असहज वा असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा सो अवस्थाबाट सभालाई निकास दिने प्रयोजनका लागिसम्म सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तरनिहित उद्देश्य देखिन आउँछ । सोदेखि बाहेकको अवस्थामा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत हाल्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीमध्येका कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव कोशी प्रदेश सभाको मिति २०८०।५।४ को बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुँदा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११ बमोजिम मनोनयन भएका प्रत्यर्थीमध्येका माननीय इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेको देखिन्छ । सो प्रस्तावउपर मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा अध्यक्षता गर्ने माननीय सदस्यको मत बाहेक ४६ मत परी सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक ४७ मत प्राप्त हुन सकेको देखिएन । प्राप्त मत परिणामले सभामा पेस भएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त हुन नसकी प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थाको परिणाम आएको देखियो । सभामा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुनु वा नहुनु दुवै स्थिति संविधानतः आफैँमा निर्णायक अवस्था मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा मतदानबाट एउटा निर्णयमा पुग्न नसक्ने यथास्थितिको अर्थात् क्तबतगक त्तगय को अवस्था देखिएन । संसद् चल्न नसक्ने र यथास्थितिमा हुने स्थितिमा वा दुई पक्षबिच मत बराबर भएमा आफ्नो विवेकको मत सभामुख/अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रकट गर्ने हो र त्यस्तो मत प्रकट गर्दा पनि कुनै आधार, कारण नदिई संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त मात्र गर्नुपर्दछ । विश्वासको मत पारित हुने पक्षमा मत नपुगेमा पारित नहुनुको लागि पर्याप्त संख्या भएको अवस्थालाई मत बराबरको अवस्था मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “मत बराबर भएमा“ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग भएको देखिँदा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउने पूर्वावस्था प्रस्तावमा भएको मतदानमा मतगणना गर्दा मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने देखियो, तर प्रदेश सभाको मिति २०८०।०५।०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा सो मत संख्यालाई नै ४६ मतसरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान नै संविधानसम्मत मान्न मिलेन ।
२३. यसरी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको मतबिना नै सभाको मत निर्णायक भएको र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत हाल्नुपर्ने अवस्था भनी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको अवस्था नै उत्पन्न नभएको अवस्थामा समेत सभाको अध्यक्षता गरेका प्रत्यर्थीमध्येका कोशी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री इस्राइल मन्सुरीले उक्त प्रस्ताव उपर मतदान गरेको कार्य नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा उल्लिखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, सो मतसमेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो सभाले गरेको मिति २०८०।०५।४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचारलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीमध्येका माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन परेन ।
२४. जहाँसम्म निवेदकले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्य मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी गरेको माग छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधान तथा हामीले अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेश सभाबाटै हुने विषय हो भन्ने सम्बन्धमा यो इजलास स्पष्ट छ । सो सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६८ ले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको अवस्थासमेत छ । जसअनुसार सो धाराको उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा निजले ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन आयो । नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानसँग स्वाभाविक विकल्प देखिन आउँछ ।
२५. यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट यिनै निवेदकले दायर गरेको ०८०–ध्ँ–०००१ को उत्प्रेषण परमादेशको विषयमा मिति २०८०।०५।११ मा जारी भएको आदेशमा समेत उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ. उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संविधानतः ऐ. उपधारा (३) बमोजिमको सरकार गठन हुने भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवम् सो आदेशअनुसार नै उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन । संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटकपटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखियो । उपधारा (३) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले समेत ऐ. उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ऐ. उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ । संवैधानिक प्रावधानलाई मुख्य मार्गचित्र (च्यबमmबउ) मानी संसदीय पद्धतिसमेत संविधानसम्मत विकसित गर्नु नै संविधानको समुचित सम्मान हुने देखिन्छ । यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेशबमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२६. तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ । मिति २०८०।५।२१ मा संक्षिप्त आदेश जारी हुँदा नै प्रस्तुत आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिको भएको भनी प्रत्यर्थीहरूको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब सबै प्रत्यर्थीहरूलाई तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई एक/एक प्रति प्रतिलिपि पठाई सकिएकाले सोतर्फ केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
न्या.डा.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत (उपसचिव)ः– लिलाधर सुवेदी
शाखा अधिकृतः– मतिना शाक्य
इति संवत् २०८० साल भाद्र २१ गते रोज ५ शुभम् ।