निर्णय नं. ११४०४ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८१।०२।०३
०८०-WF-००५३
मुद्दाः उत्प्रेषणसमेत
निवेदक : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने लक्ष्मण किशोर चौधरी
विरूद्ध
विपक्षी : प्रदेश प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, धनगढी, कैलालीसमेत
प्रदेश प्रमुखले दाबीकर्ता र समर्थनकर्ता सदस्य तथा राजनीतिक दलको समर्थनसम्बन्धी वास्तविकता यकिन गर्न औपचारिक वा अनौपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने । यस्तो प्रक्रियाका लागि निश्चित समय लाग्ने भए तापनि यति नै दिन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम परेको निवेदकको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखबाट बिनाकारण लामो समयसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी निवेदकको दाबीउपर यथासमयमा निर्णय नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) विपरीतको कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागी धारा १६८ को उपधारा (३) मा ३० दिनको समयसीमा तोकिएको तर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एक पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको मुख्यमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा उक्त रिक्त भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कति समयभित्र हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ ले गरेको नपाइने । यसरी पछि रिक्त भई नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री यति समयभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कति दिनभित्र गर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार नियुक्तिकर्ताकै जिम्मामा संविधानले सुम्पेको मान्नुपर्ने ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र परेका दाबीहरू संविधानसम्मत नभएको वा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको नदेखिएमा स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बाहेकको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको अनुपालन गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नु प्रदेश प्रमुखको दायित्व हुने । धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एक पटक अन्त भएको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
संसद्वाट कार्यकारी प्रमुखको चयन हुने व्यवस्था भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखले नियुक्तिदेखि निज पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म आफूलाई निर्वाचित गर्ने सदनको बहुमतको विश्वास अनिवार्य रूपमा हासिल गरेकै हुनुपर्ने । सदनको विश्वास भन्नुको अर्थ बहुमत सदस्यको समर्थन हो र त्यस्तो समर्थन भनेको आफूलाई शासन गर्नका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा अनुमोदित हुनु पनि हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री बालकृष्ण नेउपाने, डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्मबहादुर खाती, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र श्री रविन शर्मा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यराज दाहाल र श्री गोविन्द खनाल, विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर थापा तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, श्री रमेश बडाल, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कुलानन्द उपाध्याय, श्री अजिता के.सी.
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ गते मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्नुभएकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०८१।०१।०२ गते आइतबार बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति २०८०।१२।२३ गते शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो ।
रिट निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई उपर्युक्त प्रकाशित आह्वानअनुसार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिनुहुन भनी म निवेदकले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको कार्यालयबाट मिति २०८१।०१।०२ गते विपक्षी माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पत्र प्रस्तुत भएको थियो । दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएकोमा सोही समय सीमाभित्र प्रदेश सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न हाम्रो समर्थन रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछौं । हामी हस्ताक्षरकर्ता दलले प्रतिनिधित्व गर्ने कुल प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत रहेको हुँदा उहाँलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिदिनुहुन भन्ने बेहोरा रहेको ।
सो दाबी पत्रमा माननीय घनश्याम चौधरी संसदीय दलको नेता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सभा सदस्य ७ जना, माननीय कमलबहादुर शाह संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य १८ जना र माननीय दीर्घ सोडारी संसदीय दलको नेता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी पार्टी) प्रदेश सभा सदस्य ४ जनाको समर्थन रहेको बेहोरा जनाई सम्बन्धित संसदीय दलका नेताले दस्तखत गर्नुभएको छ । सोही दलका नेताहरूले सोही बेहोराको पृथक् पृथक् पत्रसमेत विपक्षी प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा पेस गर्नु भएको छ । त्यसको अलावा म निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न आफ्नो समर्थन रहेको पत्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका माननीय खेमादेवी विष्टले सो कार्यालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल ५२ सदस्य रहेको सभामा उपर्युक्तानुसारको समर्थन संख्या सरकार गठनको लागि बहुमत सिद्ध गर्न पर्याप्त रही प्रकाशित विज्ञप्ति र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गठन गर्न दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका विपक्षी प्रदेश प्रमुख आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भई मलाई सो अवसरबाट जबरजस्त रूपमा वञ्चित गरी नितान्त गैरसंवैधानिक कदम चाली मिति २०८१।०१।०२ देखि ४ गतेसम्म मौन बसी ४ गते विज्ञप्ति निकाली मिति २०८१।०१।०६ को बेलुका ५:०० बजेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि दाबी पेस गर्न भनी अर्को विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गर्न पुग्नुभएको रहेछ । सोहीअनुरूप विपक्षी दीर्घ सोडारीलाई मिति २०८१।०१।०६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको रहेछ ।
सो आह्वान हेर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुईजना माननीय प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दाबी पेस गर्न भनिएको विज्ञप्तिको बेहोरा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विपक्षी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिई मिति २०८१।०१।०४ मा प्राप्त कागजपत्रहरूको नक्कल अवलोकन गर्दा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिदिनुहुन भनी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुल सदस्य संख्या ११, ने.प.का. (एमाले) कुल सदस्य संख्या १०, एवं अनधिकृत रूपमा आफूलाई संसदीय दलको नेता हुँ भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माननीय कैलास चौधरीले सदस्य संख्या ७ एवं स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले दस्तखत गरी दाबी पेस गर्नुभएको पाइन्छ । सो पत्रमा दीर्घबहादुर सोडारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) कुल सदस्य संख्या ४ भनी उल्लेख गरे पनी उहाँको दस्तखत परेको देखिँदैन । यसप्रकार परेको दाबी पत्रबाटै समर्थक सख्या बहुमत पुर्याउन अपर्याप्त रहेको प्रारम्भिक दृष्टिमै प्रस्ट छँदाछँदै सोलाई अस्वीकृत गर्नुको सट्टा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना माननीय प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भनी गोलमटोल भाषामा तथ्यलाई तोरमरोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको उल्लङ्घन गरी नयाँ गठबन्धनको लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको क्रियाकलाप बदनियतपूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ ।
म निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मेरो दलले लेखेको पत्रबाट मेरो बहुमत पुगी सोमा नियुक्ति हुन संवैधानिक योग्यता पुगिसकेको र सोले कानूनी आकार ग्रहण गरिसकेको स्पष्ट सिद्ध भइसकेको अवस्थामा कथित अन्य कुनै दाबीले संशय पैदा गरेको अवस्था थियो भने संसदीय दलको नेता वा सम्पूर्ण सभासद्हरूलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई समर्थनको सनाखत गराउनुपर्ने हुन्थ्यो तर विपक्षीले सो कार्य गर्नु भएन । आत्मनिष्ठ आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भन्दै अर्को आह्वान प्रकाशित गर्नुभएको छ । यसरी एक पटक प्रारम्भ गरिएको संवैधानिक प्रक्रिया बिचैमा अवरूद्ध गरी गलत आधारमा अर्को दाबी आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानतः विपक्षीहरूलाई प्रदत्त छैन । विपक्षी प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक सीमाको अतिक्रमण गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रयोग बारम्बार हुन सक्दैन । आह्वानबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति हुन पाउँ भनी परेको दाबीलाई रद्द, नगरी नयाँ आह्वान प्रकाशित गरेको र बिनाआधार नियुक्त गरेको कार्य उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रावधान र प्रयोगको प्रत्यक्ष बर्खिलाप हुँदा बदरभागी छ ।
विपक्षी प्रदेश प्रमुख आफ्नै विवेकमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम पदाधिकारीको रूपमा नभई संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्यसहित आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्नुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीको रूपमा व्यवस्थित रहनुभएको छ । लेखिएबमोजिमको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखले काम चलाउ हैसियतमा पुग्नुभएको मुख्यमन्त्रीको परामर्शमा सो आह्वान प्रकाशित गर्नुभएको समेत नदेखिँदा स्वेच्छाचारी भई नेपालको संविधानको धारा १६६(२) को रोहमा समेत सो कार्य कायम रहन सक्ने अवस्था छैन ।
संविधानतः तटस्थ रही प्रदेश प्रणालीको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको रूपमा रही कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुखले आफूलाई नियुक्त गर्ने दलीय समीकरणप्रति निष्ठावान् भई सोको सङ्कीर्ण राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । प्रस्तुत विषयमा भएको काम कारबाहीको प्रकृतिबाट संवैधानिक प्रावधान विशेषतः संविधानको धारा १६, १७ समेत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको अपहरण हुन गएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थनसहित निर्धारित समयभित्र पेस गरिएको दाबीबाट सिर्जित भइसकेको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउने हक हनन हुन गएको छ । यसप्रकार गरिएको कार्य संविधानवाद, संवैधानिक प्रावधान, सिद्धान्त, संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त संसदीय परम्परा एवं बहुमतसहित दाबी गर्ने संसद् सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने गरी निवेदक शेरबहादुर देउवा विरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण (ने.का.प.२०७९ अङ्क ३ नि.नं.००२८ संवैधानिक इजलास खण्ड) मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको बर्खिलापपूर्ण भएबाट संवैधानिक जामा पहिर्याई वैधानिक ठहर्याउन मिल्ने अवस्था छैन । निवेदक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता भई उक्त गैरसंवैधानिक कार्य नगर्न विपक्षी प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विपक्षीले सोको कुनै अमर्यादा गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको वैधानिकपत्रबेगर नै विपक्षी दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको गैरसंवैधानिक छ ।
अतः माथि उल्लेख गरेबमोजिम संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउन रीतपूर्वक म निवेदकको दाबी पेस भएकोमा तदअनुरूप नगरी सोको संवैधानिक हैसियत र अवस्थामा मौनधारण गरी मिति २०८०।०१।०६ बेलुका ५:०० बजेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरी विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति सूचना सोबमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति आधारित निर्णय, कामकारबाही लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया नै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को विपरीत, बदनियतपूर्ण र दोहोरो प्रयोग एवं अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमणको विषय हुँदा ऐ. को धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत भएको दाबीपत्रअनुसार म निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जीलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सो खुलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मिति २०८१।०१।२० गते बिहिबार अपरान्ह ४:०० बजेभित्रमा मिति २०८१।०१।०६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखबाट माननीय दीर्घबहादुर सोडारी, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्तिसहित तत्सम्बन्धी कागजातसमेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनपत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नु साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठान गरेको विवादको विषयवस्तुको प्रकृतिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त विषय पूर्ण सुनुवाइको क्रममा सम्बोधन हुन मनासिब देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विवादित विषय छिटो निरूपण गर्न वाञ्छनीय हुँदा पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति २०८१।०१।२३ गते आइतबारको पेसी तोकी अग्राधिकार दिई सोको जानकारीसमेत विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।१० मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गर्दा रिट निवेदकले कहीँकतै यस कार्यालयको संलग्नता भएको खुलाउन सक्नुभएको छैन । बिनाकारण अनावश्यक रूपमा दूषित मनसायले दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी रहेको छ । जहाँसम्म माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीज्यू, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलालीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८१।०१।०६ गते नियुक्त गरी शपथ तथा गोपनीयताको प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्र त्यसपछिको प्रक्रियामा यस कार्यालयको संलग्नता हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का प्रदेश सचिव (कानून) गंगाबहादुर खरेलको लिखित जवाफ ।
माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहज्यूले मिति २०८०।१२।२२ गते नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाका सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिति २०८१।०१।०२ गते आइतबार बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८०।१२।२३ गते आह्वान गर्नुभएको हो । सोहीबमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूबाट मिति २०८०।१२।२३ गते दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएकोमा हाम्रो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलको नेताको हैसियतले लक्ष्मण किशोर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ । एउटै राजनीतिक दलको तर्फबाट दुईजना माननीयको दाबी पेस भएको विवादित राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो दलले माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सरकार निर्माणका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बेहोराका साथै मैले हाम्रो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा यसअघिको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी माननीय प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीलाई सम्बोधन गरी निवेदक माननीय दीर्घबहादुर सोडारी नेता संसदीय दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सुदूरपश्चिम प्रदेशले दिएको लिखित निवेदन उक्त कार्यालयमा दर्ता नं.२०५ मिति २०८१।०१।०४ मा दर्ता भई माननीय प्रदेश प्रमुखबाट तोकादेश भएको हो ।
यसरी माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूबाट मिति २०८०।१२।२३ गते दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएकोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुईजना माननीय प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हुँदा माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।०४ गते आह्वान गर्नुभएको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।०४ गते माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले आह्वान गर्नु भएबमोजिम मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र प्रदेश सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको र हामी हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य संख्या, प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बहुमत रहेको हुँदा उहाँलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिदिनु हुनको लागि मानबहादुर धामी संसदीय दलका नेता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), कुल सदस्य संख्या १० (दश), राजेन्द्र सिंह रावल संसदीय दलका नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), कुल सदस्य संख्या १०(दश), कैलास चौधरी संसदीय दलका नेता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, कुल सदस्य संख्या ७(सात), दीर्घबहादुर सोडारी संसदीय दलका नेता नेकपा (एकीकृत समाजवादी), कुल सदस्य संख्या ४(चार) र डा. ताराप्रसाद जोशी, स्वतन्त्र सांसदले माननीय प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सम्बोधन गरी मिति २०८१।०१।०६ मा उक्त कार्यालयमा अनुरोध गर्दछौं भनी लिखित निवेदन पेस गर्नुभएको हो । यसरी पेस भएको समर्थन र हस्ताक्षरकर्ता दलको बहुमत रहेको आधारमा माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीज्यू, प्रदेश सभा सदस्य, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८१।०१।०६ गते नियुक्त गर्नुभएको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । उल्लिखित आधारमा भएको नियुक्ति संविधानसम्मत भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालको लिखित जवाफ ।
माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ गते नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०८१।०१।०२ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८०।१२।२३ गते आह्वान गरिएको हो । मिति २०८०।१२।२३ गते दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुईजना माननीय प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवै दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।०४ गते आह्वान गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।०४ गते आह्वान भएबमोजिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय दीर्घबहादुर सोडारीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यसमेतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएको हुँदा मिति २०८१।०१।०६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीज्यूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिएको हो । एउटै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नु आफैँमा विवादित देखिनुका साथै सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमतमा द्विविधा उत्पन्न हुने कुरा स्वाभाविक विषय हो । तसर्थ त्यस्तो स्वाभाविक विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन मिति २०८१।०१।०४ गते स्पष्ट दाबी माग गरी सरकार गठनको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको कुरालाई आधार बनाई दायर भएको रिट निवेदनले दाबीअनुसारको निवेदकको कुनै पनि हकमा अतिक्रमण नभएकोले उक्त रिट खारिज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीको तर्फबाट नजिर मिया र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीको तर्फबाट ऐ.का निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाको एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ ।
मिति २०८१।०१।२५ को पेसीको लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि भनी सूचना दिइएको र सो सूचना बुझेको भरपाई पनि प्राप्त भएको नदेखिँदा मिति २०८१।०१।२७ गते पूर्ण सुनुवाई हुने बेहोराको सूचना मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई सूचना पाएको भरपाई साथै राखी मिति २०८१।०१।२७ का दिन अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदनमा तत्काल बहाल रहनुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ मा राजीनामा दिएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि मिति २०८१।०१।०२ सम्ममा दाबी पेस गर्न आह्वान गरी प्रदेश प्रमुखबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएको र यी निवेदकले मिति २०८१।०१।०२ मा दाबी पेस गरेकोमा मिति २०८१।०१।०४ सम्म मौन बसी मिति २०८१।०१।०४ मा अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मिति २०८१।०१।०६ सम्ममा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको तथा मिति २०८१।०१।०६ मा प्रत्यर्थी दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको विषयलाई लिएर पहिलो दाबी रद्द वा खारेज नगरी नयाँ आह्वान गरी अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) तथा ने.का.प.२०७९, अङ्क ३, नि.नं.००२८ संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा समाविष्ट विषय वस्तुको गम्भीरता र जटिलतालाई आधार मान्दा छिटो किनारा हुनुपर्ने र पूर्ण इजलासबाट हेरिनु उपयुक्त हुने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।२५ मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत निवेदनमा, तत्काल बहाल रहनुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ मा राजीनामा दिएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि मिति २०८१।०१।०२ सम्ममा दाबी पेस गर्न आह्वान गरी प्रदेश प्रमुखबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएको र यी निवेदकले मिति २०८१।०१।०२ मा दाबी पेस गरेकोमा मिति २०८१।०१।०४ सम्म मौन बसी मिति २०८१।०१।०४ मा अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मिति २०८१।०१।०६ सम्ममा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको तथा मिति २०८१।०१।०६ मा प्रत्यर्थी दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको विषयलाई लिएर पहिलो दाबी रद्द वा खारेज नगरी नयाँ आह्वान गरी अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएकोले सोबमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्री पदको नियुक्ति, निर्णय वा काम कारबाहीको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को विपरीत बदनियतपूर्ण र दोहोरो प्रयोग एवं अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणको विषय भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत भएको दाबीपत्रअनुसार निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न मिति २०८१।०१।०४ गते माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँज्यूले आह्वान गर्नुभएबमोजिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय दीर्घबहादुर सोडारीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यसमेतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएबमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।०६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीज्यूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । एउटै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नु आफैँमा विवादित देखिनुका साथै सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमतमा द्विविधा उत्पन्न हुने अवस्था स्वाभाविक विषय हो तसर्थ त्यस्तो स्वाभाविक विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन मिति २०८१।०१।०४ गते स्पष्ट दाबी माग गरी सरकार गठनको लागि पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको कुरालाई आधार बनाइ दायर भएको रिट निवेदन दाबीअनुसार निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि हक अधिकार हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दाबीअनुसार खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलालीसमेतका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको पाइयो ।
प्रस्तुत विवादमा निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आफूलाई विवादरहित तवरले बहुमत रहेको भन्ने आधार पेस गरेको भनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता माननीय घनश्याम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित दाबी गरे तापनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मिति २०८०।१२।२५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलास चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेको समेतको अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यमा द्विविधा रहेको एवं निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न समर्थन गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको देखिएको अवस्थाबाट निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भन्ने आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्देशनात्मक आदेशसहितको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०२।०३ मा भएको संक्षिप्त आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री बालकृष्ण नेउपाने, डा. श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री सिताराम के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्मबहादुर खाती, श्री त्रिलोकबहादुर चन्द, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण र श्री रविन शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएपश्चात् विपक्षी प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको लागि मिति २०८०।१२।२३ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०८१।०१।०२ गते बेलुका ५:०० बजेसम्मको समय दिई दाबी पेस गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान भएको हो । सोबमोजिम विपक्षी प्रदेश प्रमुखसमक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना माननीयसमेतले प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आएको सन्दर्भमा दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको हुँदा पुनः मिति २०८१।०१।०४ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेबमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का कुल १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कुल ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र सांसद माननीय डा. ताराप्रसाद जोशीसमेत ३२ जना माननीयहरूको समर्थन रहेको भनी मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) संसदीय दलका नेता माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई समर्थन गरेको पत्र माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिन भनी अनुरोध गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८१।०१।०६ मा मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिएको अवस्था रहेको छ ।
सो नियुक्तिपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले हस्ताक्षर गरी विपक्षी माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई मिति २०८१।०१।०६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय गैरसंवैधानिक हुनाका साथै संसदीय प्रणालीको मान्यताविपरीत रहेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुन पाउन यी निवेदकको दाबी पेस भएकोमा सोअनुरूप यी निवेदकको दाबीभित्र प्रवेश नै नगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेता यी निवेदक भइरहेको अवस्थामा मिति २०८१।०१।०६ गते विपक्षी दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) विपरीत बदनियतपूर्ण र दोहोरो प्रयोग एवं अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणको विषय हुँदा विपक्षीको मिति २०८१।०१।०४ का दिन प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना र सो सूचनाबमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट विपक्षीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐ.संविधानको धाराबमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु, दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता डा. श्री दिनमणी पोखरेल, विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता डा. श्री टेकबहादुर घिमिरे, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री सूर्यराज दाहाल र श्री गोविन्द खनालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका बहुमत माननीय सदस्यहरूको समर्थनसहित माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई प्रदेश प्रमुख विश्वस्त भएपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको अवस्था हो । माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई समर्थन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्रका) कुल सदस्य संख्या १०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का कुल सदस्य संख्या १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कुल सदस्य संख्या ४ र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीसहित प्रदेश सभाका कुल ३२ जना बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेको अवस्था हो । माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट मिति २०८०।१२।२३ गते दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएकोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २ जना प्रदेश सभा सदस्यबाट दाबी पेस हुन आई दुवैको दाबीको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०४ मा आह्वान गरेबमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीले मिति २०८१।०१।०६ गते विभिन्न पार्टीका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेपश्चात् संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको कार्य संविधानअनुकूल रहेको छ । यसरी बहुमत प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थन र हस्ताक्षरकर्ता दलको बहुमत रहेको आधारमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा मिति २०८१।०१।०६ मा नियुक्त गरिएको हो । यसरी प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको कार्य संविधानसम्मत रहेकोले रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा वन्दी, श्री रमेश वडाल, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कुलानन्द उपाध्याय, श्री अजिता के.सी. र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रदेश प्रमुखको हैसियतले माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा दलहरूको उपस्थितिका आधारमा सरकार गठन हुन बहुमत दाबीसहितको समर्थनपत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएपछि प्रदेश प्रमुखका हैसियतले सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ राजनीतिक दलका तथा एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्याको बहुमत संख्या रहेको हुँदा मुख्यमन्त्रीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।०४ मा आह्वान गरेबमोजिम ऐ. मिति २०८१।०१।०६ मा माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको अवस्था हो । यसरी एउटै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नु आफैँमा विवादित कार्य देखिएको, साथै सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमतमा द्विविधा उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना भई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएबमोजिम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीबाट प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यहरूको समर्थनसहित दाबी प्रस्तुत भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा दाबी लिई आउनुभएका माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हुँदा रिट खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल बहाल रहनुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।०१२।२२ मा राजीनामा दिएपछि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि मिति २०८१।०१।०२ सम्ममा दाबी पेस गर्न आह्वान गरी प्रदेश प्रमुखबाट विज्ञप्ती जारी भएको र यी निवेदकले मिति २०८१।०१।०२ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दाबी पेस गरेकोमा सो दाबीसम्बन्धमा प्रदेश प्रमुख मिति २०८१।०१।०४ सम्म मौन बसी मिति २०८१।०१।०४ मा अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मिति २०८१।०१।०६ सम्ममा मुख्यमन्त्री पदका लागि नयाँ दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको तथा मिति २०८१।०१।०६ मा प्रत्यर्थी दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको विषयलाई लिएर अघिल्लो दाबी रद्द वा खारेज नगरी नयाँ दाबी आह्वान गरी अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएकोले सोबमोजिम गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, निर्णय वा कामकारबाहीको सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) विपरीत बदनियतपूर्ण वा दोहोरो प्रयोग एवं अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणको विषय भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ४७ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत भएको दाबीपत्रअनुसार निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति दिई सपथ ग्रहण गराउनु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन मागदाबी प्रस्तुत भएको देखियो ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि स्पष्ट दाबीसहित मिति २०८१।०१।०६ गते बेलुका ५:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनी मिति २०८१।०१।०४ गते माननीय प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य माननीय दीर्घबहादुर सोडारीबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यसमेतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएबमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।०६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजम माननीय दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । एउटै राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुईजना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नु आफैँमा विवादित देखिनुका साथै सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने स्पष्ट बहुमतमा द्विविधा उत्पन्न हुने अवस्था आउनु स्वाभाविक विषय हो । तसर्थ त्यस्तो स्वाभाविक विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन मिति २०८१।०१।०४ गते स्पष्ट दाबी माग गरी सरकार गठनको निमित्त पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको कुरालाई आधार बनाई दायर भएको रिट निवेदनले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि हक अधिकार हनन नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदेश प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेशसमेतको तर्फबाट पेस भएको एकै बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजहरू अध्ययन गरी निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुख्यतः देहायका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. “नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न भनी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२२ मा आह्वान भएपछि सो समय सीमाभित्र प्रदेश सभाको आवश्यक बहुमत छ भनी पेस भएको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखले विना कारण अनिर्णित अवस्थामा राख्ने कार्य धारा १६८ को उपधारा (२) विपरीतको हुने हो, होइन ?
२. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखद्वारा मिति २०८०।१२।२३ को सूचनामा तोकिएको मिति र समयसीमाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी नपरेमा वा परेको दाबी संविधानसम्मत नभएमा वा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र सदनको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस्तो दाबी पेस गर्न पुन: धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रस्ताव आह्वान हुने हो वा धारा १६८ को उपधारा (३) लगायतको संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो ?
३. सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आफूलाई नियुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ?
२. उल्लिखित निवेदन दाबी र लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत निवेदनमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८१।१२।२२ मा पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पद रक्त हुन गएकोले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि मिति २०८१।१।२ गते बेलुका १७:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरी मिति २०८०।१२।२३ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिम नागरीक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य यी रिट निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरीले आफूलाई प्रदेशसभामा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका ७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) का ४, नेपाली कांग्रेसका १८ सदस्यसहित जम्मा ५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बहुमत २९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित बहुमत रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागी दाबी पेस गरेको देखिन्छ भने २०८१।१।२ मा पुन: नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित मिति २०८०।१२।२५ को निर्णयानुसार भन्दै सोही पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलले नेतामा चयन गरी माननीय कैलास चौधरीले प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी मिति २०८१।१।२ मा नै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि अर्को दाबी पेस भएको र उक्त दाबीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को १० र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सांसद माननीय डा. ताराप्रसाद जोशीसमेतको समर्थन रहेको देखिन्छ ।
३. यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको सूचनाबमोजिम क्रमश: मिति २०८०।१२।२९ मा र २०८१।०१।०२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै २ फरक-फरक प्रदेश सभा सदस्यबाट आ-आफ्नो बहुमत छ भनी दाबी प्रस्तुत भएको, त्यसरी एउटै पार्टीका माननीय सदस्यहरू दोहोरो दाबी पेस भएको, निवेदकको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कतिपय दल/माननीयहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम दाबीकर्ता, माननीय सदस्यले प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने नसक्नेमा द्विविधाको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ भने एउटै दलका माननीयहरूले गरेको त्यस्तो दोहोरो दाबी धारा १६८ को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूलसमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा माननीय प्रदेश प्रमुखले दाबीकर्ता र समर्थनकर्ता माननीय सदस्य तथा राजनीतिक दलको समर्थनसम्बन्धी वास्तविकता यकिन गर्न औपचारिक वा अनौपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रक्रियाका लागि निश्चित समय लाग्ने र त्यस्तो समय यति नै दिन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । अत: संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम परेको निवेदकको दाबीलाई प्रदेश प्रमुखबाट बिनाकारण लामो समयसम्म अनिर्णित अवस्थामा राखी निवेदकको दाबीउपर यथासमयमा निर्णय नगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) विपरीत कार्य गरेको भन्ने निवेदन दाबी संविधानसम्मत मान्न मिलेन ।
४. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखबाट तोकिएको एक पटकको समयसीमाभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी नपरेमा वा परेको दाबी संविधानसम्मत नभएमा वा धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखबाट पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमकै प्रस्ताव आह्वान हुने हो वा धारा १६८ को उपधारा (३) लगायतको संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकार निर्माणका लागि संविधानमा भएको धारा १६८ को समग्र व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम धारा १६८ को उपधारा (१) मा “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।” ऐ. को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम “प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ” । ऐ.उपधारा (३) मा “प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ ।” ऐ. उपधारा (४) मा “उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।” ऐ.ऐ उपधारा (५) मा “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
५. सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई; प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गरेको कुनै दल नभए धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई; धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभए वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा उपधारा (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । उल्लिखित ३० दिनको समयसीमाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छन् भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको प्रस्तुत प्रश्नतर्फ हेर्दा, मिति २०७९।१०।२७ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ मा राजीनामा दिएका कारण मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको हुँदा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मिति २०८१।१।२ गतेभित्र दाबी पेस गर्न भनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति २०८०।१२।२३ मा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि धारा १६८ को उपधारा (३) मा ३० दिने समयसीमा तोकिएको तर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एक पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको मुख्यमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा उक्त रिक्त भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कति समयभित्र हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ ले गरेको पाइँदैन । यसरी पछि रिक्त भई नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री यति समयभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको नियुक्त कति दिनभित्र गर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार नियुक्तिकर्ताकै जिम्मामा संविधानले सुम्पेको भनी व्याख्या गर्नु तर्कसङ्गत हुने देखियो । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखले किटानीसाथ उल्लेख गरेको मिति २०८१।०१।०२ गते १७:०० बजेको समय सीमालाई नै धारा १६८ को उपधारा (३) मा उल्लिखित ३० दिने समयसीमाको सापेक्षतामा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन आयो । अब, माथि प्रकरण नं.२५, २६ मा गरिएको व्याख्याबमोजिम निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरीसमेतले आफूलाई धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गरेको दाबी धारा १६८ को उपधारा (२) मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल नरहेको भन्ने तथ्य विपक्षी प्रदेश प्रमुख स्वयम्ले उक्त दाबीबमोजिम निवेदकसमेतलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति नगरी पुन: १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि मिति २०८१।०१।०२ मा दाबीको दोस्रो सूचना प्रकाशन गर्नुबाट पनि स्वत: सिद्ध भइरहेको देखिन्छ । यसरी विपक्षी प्रदेश प्रमुख आफैँले दाबी पेस गर्नका लागि तोकेको समयसीमाभित्र परेको दाबी धारा १६८ को उपधारा (२) अनुकूल नभएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुन: १६८ को उपधारा (२) बमोजिमकै दाबीको सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले दिएको देखिँदैन । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो भनी मान्ने हो भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाको कहिल्यै अन्त नहुने भई धारा १६८ को उपधारा (३) र उपधारा (५) को प्रक्रिया कहिल्यै प्रारम्भ नहुने भई उक्त उपधाराहरूको व्यवस्था निरर्थक (redundant) हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दाबी नै नपरे, परेको दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुनः धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया नै आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्क संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन । यसरी संविधानको कुनै अमुक धाराको प्रयोग वा अधिक प्रयोगका कारण सोही संविधानको अर्को धाराको व्यवस्थाहरू प्रयोजनहिन वा निरर्थक हुनसक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधान निर्माताले गरेको हुँदैनन् । संविधानले दिएको अधिकारको अधिक प्रयोग वा सो अधिकारको कम प्रयोगसमेत संविधानवादको सिद्धान्तअनुकूल मानिँदैन । यसरी संविधान निर्माताको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गई संविधान कार्यान्वयनकर्ता (प्रदेश प्रमुख) ले संविधानको कुनै धारा वा उपधाराको प्रयोग गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त र यस अदालतले यसपूर्व प्रतिपादित गरेको विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तसमेत अनुकूल हुनसक्ने देखिँदैन । अतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रियाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र परेका दाबीहरू संविधानसम्मत नभएको वा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको नदेखिएमा स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बाहेकको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको अनुपालन गरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नु प्रदेश प्रमुखको दायित्व हुन जाने देखिन्छ । अतः धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया एक पटक अन्त भएको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो भन्ने तथ्यमा कुनै पनि संवैधानिक द्विविधा देखिँदैन । तर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी १६८ को उपधारा (२) को प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्ने कार्य संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुकूल नदेखिए तापनि प्रस्तुत रिट निवेदकले आफूलाई धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भन्ने माग दाबी नगरेको यी निवेदकले धारा १६८ को उपधारा (३) मा उल्लिखित प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुन भन्नेसमेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरेको सन्दर्भमा केही बोलिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।
६. अब, तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आफूलाई नियुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा; सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्काल बहाल रहनुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मिति २०८०।१२।२२ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपश्चात् मुख्यमन्त्री पद खाली भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि माननीय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएको अवस्था रहँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि मिति २०८०।०१।०२ गते अपरान्ह १७ बजेसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान गरी मिति २०८०।१२।२३ गतेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ताले हस्ताक्षरसहितको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । मिति २०८०।१२।२३ को प्रकाशित विज्ञप्तिबमोजिम मिति २०८१।१२।२९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय घनश्याम चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धमा छलफल गरी यी निवेदकको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मुख्यमन्त्री पदमा पार्टीबाट सिफारिस भएको भन्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट देखिन्छ । मिति २०८०।१२।२९ को नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा तत्काल बहाल रहेका ७ प्रदेश सभा सदस्यको आधिकारिक हस्ताक्षर तथा मिति २०८१।०१।०२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा यी निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने हाम्रो पार्टीको समर्थन रहेको छ भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता माननीय दीर्घबहादुर सोडारीसहित ४ प्रदेश सभा सदस्यले तथा ऐ. मितिमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय कमलबहादुर शाहसहित १८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न तत् पार्टीको समर्थन रहेको भन्ने आधिकारिक समर्थनपत्र मिसिल सामेल भएको देखिन्छ । यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय, धनगढीबाट हाम्रो समर्थन रहेको छ भनी माननीय घनश्याम चौधरीसहित ७ प्रदेश सभा सदस्य, नेपाली काँग्रेसका १८ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका ४ गरी जम्मा २९ प्रदेश सभा सदस्यहरू जुन संख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्या -५३ को बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि माननीय प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी पार्टीको तर्फबाट निवेदकको संसदीय दलका नेता माननीय घनश्याम चौधरीको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको पाइयो ।
७. सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि यी निवेदकले २९ प्रदेश सभा सदस्यको बहुमतसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेको तर मिति २०८१।०१।०२ मा पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित मिति २०८०।१२।२५ को निर्णयानुसार प्रदेश सभाका माननीय सदस्य घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाई माननीय कैलास चौधरीलाई दलको नेता चयन गरिएको भनी प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेको र निवेदककै दलका अर्का माननीय सदस्य कैलास चौधरीले माननीय प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी मिति २०८१।०१।०२ मा नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको पाइन्छ । तदनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोही समयसीमाभित्र प्रदेश सभा सदस्य तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नयाँ संसदीय दलका नेता माननीय कैलास चौधरीलाई मुख्यमन्त्री पदमा हाम्रो समर्थन रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का कुल १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कुल ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कुल ४ सदस्य र स्वतन्त्र सांसद माननीय डा. ताराप्रसाद जोशी गरी कुल २२ प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई सम्बोधन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त सम्बन्धमा दोहोरो अनुरोध गरिएको देखियो ।
८. यसै सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को संसदीय दलको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीबाट मिति २०८१।०१।०४ मा पार्टीको आधिकारिक पत्रसहित सोही दलका संसदीय दलका नेता माननीय दीर्घबहादुर सोडारीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा प्रमुखलाई सम्बोधन गरी मिति २०८०।१२।२३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको सन्दर्भमा हाम्रो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलको नेताको हैसियतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ । तर एउटै राजनीतिक दलको तर्फबाट दुई जना माननीयको दाबी पेस भएकोले विवादित राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सरकार निर्माणका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बेहोरा उल्लेख गरी संसदीय दलको नेताको रूपमा यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको भन्दै मिति २०८०।०१।०४ गते पत्राचार गरेको देखियो ।
९. यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखज्यूबाट मिति २०८०।१२।२३ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि मिति २०८१।०१।०२ गते वेलुका १७:०० बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकोमा मिति २०८१।०१।०२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीले नेपाली काँग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टिकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य माननीय कैलास चौधरीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा दुई बेग्लाबेग्लै दाबी पेस भएकोमा मिति २०८१।०१।०४ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य यी निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पेस भएको सन्दर्भमा यी निवेदकले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने दाबी धारा १६८ को उपधारा (२) मा उल्लिखित “प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने” अवस्थाको हो भन्ने तथ्य नै द्विविधाजनक देखियो ।
१०. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ । (२) उपधारा (१) बमोजिम “प्रदेश सभाका कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले नेपाल राज्यलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी प्रत्येक प्रदेशमा संविधानबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यको संवैधानिक व्यवस्था गरेबमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रदेशमा आफ्नो एकल बहुमतका लागि कुल प्रदेश सभाको २७ जना सदस्यहरू हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको एकल बहुमत रहेको नदेखिएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति लागि आह्वान गरेको देखिन्छ । मिति २०८०।१२।२२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पद खाली भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।१२।२३ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मिति २०८१।०१।०२ गतेसम्मको समय सीमा दिई सबै राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न समय सीमा दिएपछि तत्कालीन अवस्थामा दिएको समय सीमा सिर्जित राजनीतिक परिवेशअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई माननीय सदस्यहरू यी निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरी र सोही दलका माननीय कैलास चौधरीको दुई बेग्लाबेग्लै दाबी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख माननीय नजिर मियाँ दुवै दाबीको आधारमा सरकार गठन प्रक्रियामा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा यी निवेदक लक्ष्मण किशोर चौधरीको राजनीतिक पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई बेग्लाबेग्लै माननीयहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी परी दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यमा नै द्विविधा रहेको एवं यी निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न समर्थन गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएको आधिकारिक पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको देखिएको यी निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त गर्न नसकी पुनः आफ्नो दाबी पेस गर्नसक्ने अवस्था देखिएन । संसद्वाट कार्यकारी प्रमुखको चयन हुने व्यवस्था भएको नेपालजस्तो मुलुकमा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखले नियुक्तिदेखि निज पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म आफूलाई निर्वाचित गर्ने सदनको बहुमतको विश्वास अनिवार्य रूपमा हासिल गरेकै हुनुपर्छ । सदनको विश्वास भन्नुको अर्थ बहुमत सदस्यको समर्थन हो र त्यस्तो समर्थन भनेको आफूलाई शासन गर्नका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा अनुमोदित हुनु पनि हो । संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ भनी व्यवस्था गरेको छ भने धारा ७६ ले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । सङ्घीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगसम्बन्धमा धारा ७५ र धारा ७६ मा भए सहरकै संवैधानिक व्यवस्था प्रदेश कार्यकारिणीको सम्बन्धमा धारा १६२ र धारा १६८ मा गरिएको देखिन्छ । धारा १६२ को उपधारा (१) ले प्रदेश कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १६८(१) बमोजिम त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले धारा १६८(४) बमोजिम ३० दिनभित्र जननिर्वाचित प्रदेश सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी धारा १८८ ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै “मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ भने धारा १८८ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, धारा १८८ को उपधारा (३) ले उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
११. यसरी धारा १६२ बमोजिमको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि धारा १६८बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) तथा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिमको विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको सिधा अर्थ जनतामाथि शासन (कार्यकारी अधिकार प्रयोग) गर्नका लागि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था (सदन) को बहुमत सदस्यको समर्थनविना सम्भव हुँदैन । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो नै सबैभन्दा सबल पक्ष रहेको देखिन्छ ।
१२. यसरी संविधानको विभिन्न धारामा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाको आलोकमा यी रिट निवेदकको मागको सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम आफूलाई विवादरहित तवरले बहुमत रहेको भन्ने आधार पेस गरेको भनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता माननीय घनश्याम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित दाबी गरे तापनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टिका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई मिति २०८०।१२।२५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलास चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेको अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलीय प्रतिनिधित्व गरेको हो होइन भन्ने तथ्यमै द्विविधा रहेको एवं निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न समर्थन गर्ने दलहरूमध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको देखिएको अवस्थामा यी निवेदकले मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थाको कतै विद्यमानता नरहेको अवस्थामा यी निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिपाउँ भन्ने मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने भए तापनि प्रस्तुत विवादमा देखिएका केही संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड निर्माण भई भविष्यमा हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र द्विविधामुक्त बनाउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा निम्नबमोजिम निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
क. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम ३०(तिस) दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरी कामकाज गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम रिक्त हुन आएको अवस्था, उक्त रिक्त हुन आएको मुख्यमन्त्रीको पदमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया के कति समयसीमाभित्र प्रारम्भ गर्ने, उक्त प्रक्रिया के कति समयसम्म टुङ्गो लाउनुपर्ने, उक्त प्रक्रिया अनन्तकालसम्म चलिरहन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा संवैधानिक रिक्तता रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा निश्चित कानूनी प्रबन्ध गर्नु, गराउनू ।
ख. प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न तोकिएको मिति र समयसीमाभित्र परेको दाबीबमोजिमको माननीय सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने समयसीमा के कति हुनुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्नु, गराउनू ।
ग. संविधानको धारा १६८ को विभिन्न उपधाराहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुने प्रदेश सभा सदस्यहरू अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टिको संसदीय दलको सदस्य हुने भन्ने देखिन्छ । यसरी संसदीय दलको सदस्यहरूमध्ये नै नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुखबाट धारा १६८ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अमुक दलले आफ्नो दलका नेता परिवर्तन गर्ने, दलको नयाँ नेता नियुक्त गर्नेसमेतको कार्यले १६८ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा द्विविधा सिर्जना हुनसक्ने देखिएकोले धारा १६८ बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवधिमा दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने नमिल्ने वा यो यति समयअघि वा पछि मात्र त्यस्तो परिवर्तन वा नयाँ नियुक्त गर्न मिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु, गराउनू ।
घ. संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि हाम्रो समर्थन छ भनी कुनै दल वा प्रदेश सभा सदस्यले आधिकारिक रूपमा पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष आवेदन गरिसकेपछि सो आवेदनबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नहुने विषयको टुङ्गो लाग्नुपूर्व नै सोही दलले वा प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो पूर्वसमर्थन फिर्ता गर्नसक्ने नसक्ने ? सक्ने भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमा सम्बन्धमा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्डसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्नु, गराउनू ।
१४. प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइदिई प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सोको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई दिनू । यस सम्बन्धमा संक्षिप्त आदेश जारी भई पत्राचारसमेत भइसकेको हुँदा थप केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेखमा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाईँ
इति संवत् २०८१ साल जेठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।