निर्णय नं. ८५३९ - अदालतको अपहेलना ।
निर्णय नं. ८५३९
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
संवत् २०६३ सालको विविध नं. १६
आदेश मितिः २०६७।१०।२५।३
मुद्दाः— अदालतको अपहेलना ।
निवेदकः बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता अरुणकुमार ज्ञवाली
विरुद्ध
विपक्षीः ललितपुर जिल्ला, हात्तिवन स्थिति हिमाल मिडिया प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित हिमाल खवर पत्रिकाको सम्पादक/प्रकाशक कनकमणि दीक्षित समेत
§ जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुने ।
(प्रकरण नं.५)
§ केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अङ्कमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको भनी खेद व्यक्त गर्दैमा पहिले प्रकाशित समाचारले पारेको क्षतिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्दा नै त्यसको आधिकारिता र विश्वसनीयता प्रति सजग रहनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तसर्थ यस्तो घटना नदोहोरिने तर्फ समस्त सञ्चार जगतले दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक देखिने ।
(प्रकरण नं.७)
§ एउटा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अर्काको स्वतन्त्रता र सम्मानमा आँच आउने अवस्था सिर्जना नहुने तर्फ पनि सम्बन्धित सवै पक्ष सजग एवं सचेत रहनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै जुनसुकै आमसञ्चारका माध्यमले सत्यतथ्यमा आधारित भई अदालतको स्वस्थ्य आलोचना गर्न सक्छन् । यस्तो स्वस्थ्य आलोचनाले अदालतलाई समेत आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउने तर्फ पनि सदैव सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई ग्रहण गर्ने हो भने कुनै पनि अतिरञ्जनापूर्ण समाचारहरूले छूट नपाउने, यसका लागि प्रेस तथा पत्रकारहरू कारवाहीको भागिदार बन्ने अवश्यम्भावी हुन जान्छ । यस्ता कार्य रोकी दोषीलाई कारवाही गर्नु अदालतको समेत परम कर्तव्य हुने ।
§ प्रेस स्वतन्त्रताले न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्रताको सम्मान एवं रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई निर्देशित पनि गरेको हुँदा प्रकाशित समाचारले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आघात पुर्याएमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको आड् लिई उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ स्वस्थ्य एवं विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्दै स्वच्छ पत्रकारिताको विकास होस् भत्रे तर्फ विशेष ध्यान पुर्याई आगामी दिनमा कुनै पनि प्रकारले गलत तथ्यमा आधारित भई समाचार प्रकाशित नगर्नु, नगराउनु यदि सजग र सतर्क रहँदारहँदै पनि मानवीय नियन्त्रण र पहुँचको विषयभन्दा बाहिरको परिस्थितिबस अपवादरूपमा यदाकदा त्यस्तो समाचार प्रकाशन हुन पुगेमा सो समाचारलाई पश्चातापका साथ खेद प्रकट गर्दै यथाशीघ्र चाँडो खण्डन गरी खण्डन गरिएको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिई पाठकको प्रथम दृष्टि पुग्ने स्थानमा नै सो समाचारलाई प्रकाशन गर्नु वाञ्छनीय हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणकुमार ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री रत्नकुमार खरेल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, अङ्क ८, नि.नं. ४६०४, नेकाप २०६४, नि.नं. ७८३९
सम्बद्ध कानूनः
§ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७
§ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ३(४), (७)
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाऊँ भनी परेको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छः
हिमाल खवर पत्रिकाको वर्ष १६, अङ्क २३, पूर्णाङ्क १९१, चैत्र १–१५, २०६३ को आवरण पृष्ठमा सर्वोच्च अदालतमा घूस शीर्षक राखी सँगै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलज्यूको गम्भीर मुद्राको फोटो राखी उक्त शीर्षकको सेरोफेरोमा सो पत्रिकाको पृष्ठ ३० देखि ३४ सम्म तत्सम्बन्धी समाचार र सम्बाद प्रस्तुत गरिएकोमा उपरोक्त समाचार, सम्बाद एवं फोटोले समग्रमा सर्वोच्च अदालत एवं न्यायपालिकाको अपहेलना गरेको देखिन्छ । उल्लिखित पत्रिकामा प्रकाशित बाबुराम दाहाल नाम उल्लेख गरी तयार पारिएको आवाज वास्तविक सक्कली हो वा नक्कल गरिएको हो, त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण नगरी न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायको बारेमा समाचार तयारगर्दा चौतर्फी रुपमा विचार पुर्याई समाचार प्रकाशन गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको वा संस्थाको प्रतिक्रिया समेत नलिई एक्तर्फी रुपमा दुषित मनसाय राखी समग्र न्याय क्षेत्रलाई वदनाम गर्ने गरी उक्त समाचार तयार पारिएको छ । यस्तो आत्मपरक समाचारले सम्मानीत सर्वोच्च अदालत लगायत नेपालको न्याय प्रशासनको प्रतिष्ठा विश्वव्यापी रुपमा धुमिल गर्ने कार्य भएको छ । उल्लिखित पत्रिकामा नाम उल्लेख गरिएका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूसँग उपरोक्त सिडीको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नलिई निजहरूको नाम समेत उल्लेख गरी माननीय न्यायाधीशहरूको चरित्र समेत हनन् हुने गरी प्रकाशन गरिएको समाचारले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको छ । त्यसैगरी उल्लिखित समाचारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेललाई आरोप लगाइएको छ । तर प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुपूर्व कै घट्नामा कुनै प्रकारको संलग्नता नै नभएको निर्दोष सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई मनगढन्ते कथा रचना गरी “सो मुद्दा झा को वेञ्चमा पार्ने काम स्वाभाविक रुपमा प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेलले नै गरेका थिए” जस्ता ठहरयुक्त अभिव्यक्ति राखी पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा स.प्र.न्या. ज्यूको गम्भीर मुद्राको फोटो राखी विना सबूद प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा घूस शीर्षक राखी समाचार प्रकाशन गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिका र निर्दोष प्रधान न्यायाधीशको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हुँदा विपक्षीहरूको उपरोक्त कार्य दण्डनीय भएकोले निजहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको संयोजकत्वमा हालै मात्र समिति गठन भैरहेको अवस्था जानकारीमा रहेकोले सो समिति गठन सम्बन्धमा भएको निर्णय कागजातहरू पेसीको दिन इजलाससमक्ष लिई आउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा लेखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।९ को आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा विविध फौजदारी दायरीमा दर्ता गरी निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अपहेलनामा किन कारवाही हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ साथ उपस्थित हुनु भनी विपक्षी हरूको नाममा म्याद पठाई उपस्थित भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।१५ को आदेश ।
हिमाल खवर पत्रिका र यससँग सम्बन्धित हामी सबै उदार प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यप्रति प्रतिवद्ध भएकोले नेपालको न्यायापालिकाको सम्मान र प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने काम हामीबाट भएको छैन र हुन सक्ने पनि होइन । न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा र सम्मान प्रति हामी अत्यन्त सजग छौं । यसलाई अक्षुण्ण राख्नु पर्छ भन्ने तर्फ क्रियाशील रहेका छौं । हामीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतलाई बदनाम गराउनु पर्ने अवस्था र स्थिति छैन । यसो गर्न हामी कदापी चाहँदैनौं । हामीबाट अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य नभएको हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी हिमाल मिडिया प्रा.लि. द्वारा प्रकाशित वर्ष १६, अङ्क २३, पूर्णाङ्क १९१ चैत्र १–१५, २०६३ को हिमाल खवर पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीका विपषयमा छानबीन गर्न यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगबाट सो विषयमा छानबीन गरी दिएको प्रतिवेदन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी पेसीको दिन झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।८।१८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फवाट उपस्थित निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणकुमार ज्ञवालीले हिमाल खवरपत्रिकाको २०६३ सालको १–१५ चैत्रको अङ्कको पृ.३० तथा पृ. ३१ मा उल्लिखित शब्दहरूले स्पष्ट रुपमा प्रधान न्यायाधीश तथा समग्र न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याउने काम भएको छ । उल्लिखित पत्रिकामा छापिएको समाचारको सत्यता परीक्षण गरिएको छैन । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त नहुँदैको अवस्थामा घटेको घटनामा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले निजको संलग्नता रहेको छ भनी झुठ्ठो समाचार प्रकाशित भएको तथ्यबाट विपक्षीहरूले अदालतको अपहेलना गरेको तथ्य स्वतः प्रमाणित भएकोले विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शिवप्रसाद रिजाल र श्री रत्नकुमार खरेलले अदालतमा बढेको विकृति विसंगतिलाई रोक्ने तथा दोषीलाई कारवाही गराउने उद्देश्यले मात्र सो समाचार प्रकाशित भएको हो । प्रकाशित समाचार अदालतको अपमान गर्ने कार्य तर्फ लक्षित नभई केवल अदालतका कर्मचारीको व्यवहारप्रति लक्षित छ । हिमाल खवरपत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएपश्चात सो विषयलाई सम्बोधन गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले पहल गरी छानविन समिति गठन गरी सोमा दोषी पाईएका कर्मचारीलाई सजाय समेत गरेको अवस्था छ । सो छानविन समितिको गठन एवं कर्मचारीलाई गरिएको कारवाहीले अदालतले पनि घटनालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । समाचारमा तत्कालीन अदालतमा बहाल रहनु भएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको उल्लेखन् सम्बन्धमा हिमाल खवर पत्रिकाले गल्ती भएको महसूस गरी तत् पश्चातको अङ्कमा भूल सुधार गरेको अवस्था पनि सम्मानीत इजलासलाई अनुरोध गर्दै हिमाल खवरपत्रिकामा प्रकाशित समाचारले अदालतको मर्यादा, गरिमाको सम्मान गर्ने उद्देश्य राखेको तथा विपक्षीहरू समेत सदैव अदालतको मर्यादा एवं सम्मान गर्ने विषय प्रति सदैव गम्भीर एवं सकारात्मक रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ताहरूको वहस जिकीर एवं मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा हिमाल खवर पत्रिकाको वर्ष १६, अङ्क २३, पूर्णाङ्क १९१, चैत्र १–१५, २०६३ को आवरण पृष्ठमा सर्वोच्च अदालतमा घूस शीर्षक राखी सोमा तत्कालीन अवस्थामा वहाल नरहनु भएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई समेत मुछ्ने प्रयास गरी समाचारको सत्य तथ्य परीक्षण नगरी न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायको बारेमा समाचार तयार गर्दा विचार नपुर्याई समाचार प्रकाशन गरेको कार्यले सर्वोच्च अदालतलगायत नेपालको न्याय प्रशासनको प्रतिष्ठा विश्वव्यापी रुपमा धुमिल गर्ने कार्य भई न्यायालय तथा न्यायाधीशको चरित्र हत्या भएकाले विपक्षीहरूको उपरोक्त कार्य दण्डनीय हुदा विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य निवेदन माग दावी भएकोमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा र सम्मानप्रति हामी अत्यन्त सजग छौं । यसलाई अक्षुण्ण राख्नु पर्छ भन्ने तर्फ क्रियाशील रहेकाले हामीबाट अदालतको अपहेलना गर्ने कार्य भएको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको पाइयो ।
यसमा निवेदन मागबमोजिम प्रकाशित समाचारले यस अदालतलगायत समग्र न्यायपालिकाको अपहेलना गरेको छ, छैन ? निवेदन माग दावीबमोजिम विपक्षीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आउँछ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदन साथ संलग्न हिमाल खवर पत्रिकाको २०६३, चैत्र १–१५ अङ्कको पृष्ठ ३०–३४ मा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा नै सर्वप्रथम अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । सो तर्फ हेर्दा उल्लिखित समाचारको शीर्षकको रुपमा “सर्वोच्च अदालतमा घूस” भनी उल्लेख गर्दै सो अन्तर्गतको समाचारको विषयवस्तुमा मुद्दाका एक पक्ष राजेश शाक्य र अदालतको अधिकृत कर्मचारी बाबुराम दाहालबीच टेलिफोनमा भएको वार्तालापलाई आधार बनाई सोही वार्तालापको विश्लेषण गर्दै समाचार प्रकाशित गरिएको देखिन आउँछ । उक्त पत्रिकाको पृष्ठ ३० को तेस्रो कोलममा अन्य कुराको अतिरिक्त “मिसिलमा २७ असार २०६३ मा न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले चलन चलाई दिनुपर्ने काम हाललाई स्थगित राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ । सो मुद्दा झाको वेञ्चमा पार्ने काम स्वाभाविक रुपमा प्रधान न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले नै गरेका थिए । ............समग्रमा, प्रस्तुत विवादमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट प्रधान न्यायाधीश दिलीप कुमार पौडेल पनि तानिएका छन्” भन्ने उल्लेख गर्दै पृष्ठ ३१ को दोस्रो कोलममा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त “तर सो सिडी सार्वजनिक भएको अवस्थामा आफ्नो संलग्नता र सिंगो न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएको कारण प्रधान न्यायाधीश पौडेल यो मामिला गुपचुप गर्न खोजी रहेका हुन सक्छन्” भन्ने समेत व्यहोराको समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । तर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारको सन्दर्भमा भने हिमाल खवर पत्रिकाकै लगतै प्रकाशित २०६३, चैत्र १६–३० को अङ्कको पृष्ठ ६ को दोश्रो कोलममा “स्पष्टीकरण” शीर्षक अन्तर्गत “२७ असार २०६२ मा न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले चलन चलाई दिनुपर्ने काम हाललाई स्थगित राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ भन्ने बाक्यांश पछि भूलबस सो मुद्दा झाको वेञ्चमा पार्ने काम स्वाभाविक रुपमा प्रधान न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले गरेका थिए भन्ने बाक्यांश उल्लेख हुन पुगेकोमा हामीलाई खेद छ । यो स्पष्टिकरण मार्फत् हामी यो गल्ती सच्चाउन चाहन्छौं ....” भन्ने उल्लेख गरी विपक्षीहरूले आफूहरूद्वारा प्रकाशित एवं सम्पादित समाचार पूर्णरुपमा विश्वासिलो एवं भरपर्दो नरहेको भनी स्वीकार गर्दै यस्तो समाचार प्रकाशित हुन पुगेकोमा गल्ती महसुस गरेको भन्ने स्पष्टरुपमा देखिन आउँछ ।
३. माथि उल्लिखित प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार बाहेक अन्य समाचारको सम्बन्धमा भने सो समाचारको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतबाट समेत पहल गरिएको देखिन आउछ । यस सम्बन्धमा न्यायपालिकाको जनआस्था संरक्षण एवं अभिवृद्धि सुझाव समिति, २०६४ गठन गरिएको पाइन्छ । सो समितिको गठनको उद्देश्य तत्कालीन अवस्थामा पत्र पत्रिका एवं विभिन्न आम सञ्चार माध्यमबाट अदालत, यसमा कार्यरत न्यायाधीश एवं कर्मचारी र न्याय सम्पादन प्रक्रिया समेतका बारेमा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरूबाट न्यायपालिकाको मर्यादा, आस्था र गरिमामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न आएको महसूस गरी यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति कर्मचारी वा सरोकारवालाहरूलाई वुझी कोही कसैबाट गल्ती भएको भए दोषीलाई कानूनबमोजिमको सजाय गर्न उपयुक्त सुझाव दिन र न्यायालयको स्वच्छ छवि र न्यायपालिकाप्रतिको भरोसालाई जोगाई राख्न न्यायपालिकाको समग्र कामकारवाहीमा संस्थागत सुधारको लागि उपयुक्त सुझाव दिने भनी सो समितिलाई अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । सोअनुरूप समितिले विपक्षीबाट प्रकाशित समाचार लगायत अन्य सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशित समाचारहरूका समेत सम्बन्धमा अनुसन्धान एवं छानवीन गरी सोको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमार्फत् सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैंठक समक्ष पेश गरेको अवस्था देखिन्छ । सो प्रतिवेदनले विपक्षीद्वारा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा जाँचवुझ गर्दा केही कर्मचारीहरूको अनियमित कामकारवाहीमा संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिश गरेकोमा सोअनुरूप यस अदालत मातहतका केही कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही समेत भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भबाट हेर्दा विपक्षीबाट प्रकाशित समाचारको सवै अंश पूर्णरुपमा असत्य रहेको भन्ने पनि देखिन आएन । तर यस सम्बन्धमा उल्लिखित समाचार प्रकाशित गर्दा विपक्षीहरूको आशय अदालतको अपहेलना गर्ने थियो थिएन भनी अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नु भने वाञ्छनिय देखिन आउँछ ।
४. सो सम्बन्धमा हेर्दा उल्लिखित समाचार प्रकाशित गर्ने कारण सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा सो लिखित जवाफमा विपक्षीहरूले आफूहरूले सदैव न्यायपालिकाको उच्च प्रतिष्ठा, गरिमालाई सम्मान गरी आएका छौं र भविष्यमा पनि न्यायपालिकाको उच्च सम्मान र गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न कटिवद्ध रहने छौं भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रकाशित समाचारबाट अदालतको ख्याति, प्रतिष्ठा वा सम्मान गिराउने नभई समसामयिक कुनै पनि विषय वा सन्दर्भमा वास्तविक र यथार्थ के हो भनी छुट्याउन सकियोस् भन्ने आफूहरूको मनसाय रहेको भन्ने उल्लेख गर्दै प्राप्त विवरणलाई जस्ताको जस्तै प्रकाशन गर्दा सर्वोच्च अदालत तथा न्यायपालिकाप्रति जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने लगायत कुनै पनि अपहेलनात्मक कार्य भएको वा त्यसको प्रभाव कसैमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । आफूहरूको सर्वोच्च अदालतलाई बदनाम गराउनु पर्ने अवस्था पनि नरहेको र यसो गर्न कदापि चाहदैनौं, हाम्रो अदालतको अपहेलना गर्ने आशय रहेको छैन भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
५. विपक्षीहरूको उल्लिखित लिखित जवाफ तथा अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा हालसम्म छूटृै ऐनको निर्माण भै नसकेको अवस्थामा के कस्तो कार्यले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने विषयको निक्र्योल विवादको विषयवस्तु र परिस्थितिअनुसार अदालत स्वयंले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका लागि अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा गरिएका परिभाषा तथा यस सम्बन्धमा यस अदालतवाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तहरू समेतको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नु पनि वान्छनिय देखिन आउँछ । सामान्यतयाः अदालतको अपहेलना भन्नाले अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा र अनादर गर्नु, यसको कार्यमा अवान्छित कार्यदारा अवरोध पुर्याउनु, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अदालतलाई असभ्य शव्दद्वारा सम्बोधन गर्नु एवं अदालतको जनआस्थामा आँच आउने कार्य गर्नुलाई वुझाउछ । अझ वृहद अर्थमा भन्नुपर्दा कानूनबमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानूनबमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा बाधा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने जस्ता जुनसुकै कार्यलाई अदालतको अपहेलना हुने कार्य वा आचरण भन्न सकिन्छ । जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कानूनी शव्दकोषमा समेत के कस्तो कार्य गरेमा अदालतको अपहेलना हुन्छ भनी परिभाषित गरिएको समेत पाइन्छ । जसअनुरूप हेर्दा P.RAMANATHA AIYER को The LAW LEXICON (The Encyclopaedic Law Dictionary) मा Contempt of Court is disobedience to the Court, by acting in opposition to the authority. Justice and dignity there of. It signifies a willful disregard or disobedience of the court's order. It also signifies such conduct as tends to bring the authority of the court and the administration of the Law into disrepute" भनी अदालतको अपहेलनाको परिभाषा गरेको पाइन्छ । (General Editor Justice Y.V. Chandrachud, Second Edition (Reprint), 2004, Wadhwa & Company Nagpur, India, P . 399) त्यसैगरी अदालतको अपहेलनाको परिभाषा सम्बन्धमा नै नेपाली कानूनवेत्ता श्री टोपवहादुर सिँहको कानूनी शव्दकोष अध्ययन गर्दा ........ अधिकार नभएको व्यक्ति वा पक्षबाट अदालतको कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्नु, अदालतको अनुशासन पालना नगर्नु, न्यायाधीश, जूरी वा अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा पक्ष वा वकीललाई असम्मानपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु........इत्यादि पर्दछन्” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ (प्रकाशक पाठयक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सन् १९८१, पृष्ठ १०) । यसैगरी अदालतको अपहेलना के हो र यसको परीक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा “कुनै कार्य अपहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख वा अभिव्यक्ति वा कार्य अपहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा समान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अपहेलनासम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाईन्छ (नेकाप २०४९, अङ्क ८, नि.नं. ४६०४) । उल्लिखित परिभाषा एवं सिद्धान्तका अतिरिक्त यस अदालतवाट अदालतको अपहेलना सम्बन्धी अर्को मुद्दामा अदालतको अपहेलना भएको मान्नु पर्ने केही मापदण्डहरू समेत निर्धारण गरिएको पाइन्छ । जसअनुरूप देहायका कामहरूलाई अदालतको अपहेलना मान्नु पर्छ भनिएको छः
(१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान (Willful) अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान (Willful) भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य ।
(३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात (Scandalize) गर्ने कार्य ।
(४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य ।
(५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य ।
(६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने
(७) मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य ।
(८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य,
उल्लिखित कार्यहरू लगायत अन्य विभिन्न कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ भनी सोही सिद्धान्तमा उल्लेख भएको पाइन्छ (नेकाप २०६४, नि.नं. ७८३९) ।
६. उल्लिखित परिभाषा एवं यस अदालतवाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त तथा विपक्षीवाट प्रस्तुत लिखित जवाफको सन्दर्भ समेतवाट विवेचना गर्दा माथि उल्लेख भएअनुरूप विपक्षीहरूले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, गरिमा र सम्मान प्रति हामी अत्यन्त सजग छौं । यसलाई अक्षुण्ण राख्नु पर्छ भन्नेतर्फ हामी सदैव क्रियाशील रहेका छौ भनी उल्लेख गरेको तथा विपक्षीहरूद्वारा प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा यस अदालतवाट समिति गठन भई सो समितिले प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा छानवीन गरी सो समाचारअनुरूपको घटनामा दोषी ठहरिएका केही कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिश गरी सोअनुरूप केही कर्मचारीलाई कारवाही समेत भैसकेको अवस्था देखिन्छ । यसको अलावा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा प्रकाशित लेखको विषयमा विपक्षीहरूले गल्ती भएको महसूस गरी त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएकोमा खेद प्रकट गर्दै पछिल्लो अङ्कको हिमाल खवर पत्रिकामा स्पष्टिकरण मार्फत् गल्ती सच्याएको विषय समेतको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्थामा रोहमा दृष्टिगत गर्दा विपक्षीहरूको कार्यले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत लगायत समग्र न्यायपालिकाप्रति अपहेलनाजन्य कार्य नै भएको भन्ने अवस्था देखिन नआएकोले विपक्षीहरूवाट प्रकाशित लेख सामग्रीले यस अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य भएको भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित देखिन आउदैन । तसर्थ, विपक्षीहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरिपाऊँ भन्ने निवदेन दावी पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
७. जहाँसम्म माथि उल्लेख भएअनुरूप तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको सम्बन्धमा लाञ्छना लगाई प्रकाशित गरिएको समाचारलाई पछिल्लो अङ्कको हिमाल खवरपत्रिका मार्फत् खेद प्रकट गरी गल्ती सच्चाईएको प्रसंगको विषय छ सो विषयका सम्बन्धमा भने थप विश्लेषण गरी यस इजलासले अभिव्यक्त रुपमा केही मार्गदर्शन सहितको राय निष्कर्ष दिनु वाञ्छनीय हुन आएको छ । पाठकहरूबीच निरन्तररुपमा विश्वास आर्जन गर्दै आएको पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने समाचारहरूको सत्यता एवं विश्वासनीयताका सम्बन्धमा सदैव चनाखो रहनु अनिवार्य आवश्यकता हुन जान्छ । प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार अपुष्ट एवं गलत तथ्यमा आधारित भएमा त्यसले समाजमा पार्ने नकारात्मक असरको मात्रा तुलनात्मक रुपमा वढी गम्भीर प्रकृतिको हुन जाने अवस्थातर्फ सम्बन्धित सवैको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । उल्लिखित सन्दर्भबाट हेर्दा विपक्षीहरूद्वारा प्रकाशित हिमाल खवर पत्रिकाको २०६३, चैत्र १–१५ को अङ्कमा प्रकाशित समाचारअनुरूप भएका कामकारवाहीहरू २०६२ असार २७ गते भन्दा अगाडि नै घटेका भन्ने देखिन्छन् । तर सो समाचारमा उल्लेख भएअनुसार सो समयमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा दिलीपकुमार पौडेल नियुक्त हुनु भएको अवस्था भने देखिन आउदैन । यसै सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा २०६२।४।१५ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा सोही मितिदेखि नै श्री दिलीपकुमार पौडेल नियुक्त हुनु भएको भन्ने स्पष्टरुपबाट देखिन आउँछ । यस्तो पारदर्शी सूचना एवं तथ्यलाई जानकारीमा लिनु सवै नागरिकको दायित्व रहेको भएता पनि पत्रकार लगायतका सचेत एवं वौद्धिक वर्गका लागि भने सो दायित्व थप गम्भीर प्रकृतिको हुन जान्छ । यस्तो पारदर्शी तथ्यप्रति दृष्टिगत नगरी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा गलत तथ्यमा आधारित भई समाचार प्रकाशन गर्दा त्यसले समाचार प्रकाशन भएको मितिदेखि नै न्यायपालिका, समाज, जनता तथा स्वयं व्यक्तिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने तथ्यमा विपक्षीहरूले ध्यान पुर्याउन सकेको अवस्था भने देखिन आउँदैन । केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अङ्कमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको भनी खेद व्यक्त गर्दैमा पहिले प्रकाशित समाचारले पारेको क्षतिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्दा नै त्यसको आधिकारिता र विश्वसनीयता प्रति सजग रहनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तसर्थ यस्तो घटना नदोहोरिने तर्फ समस्त सञ्चार जगतले दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक देखिन आउँछ ।
८. वस्तुतः अदालतको स्वतन्त्रता र मर्यादा तथा प्रेसको स्वतन्त्रता तथा अक्षुण्ण रहनु पर्ने तथ्यमा दुईमत छैन । दुवै स्वतन्त्रताको समान एवं निर्वाधरुपमा उपभोग हुन गएमा मात्र लोकतन्त्रको स्वस्थ्य विकास हुन जान्छ । एउटा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा अर्काको स्वतन्त्रता र सम्मानमा आँच आउने अवस्था सिर्जना नहुने तर्फ पनि सम्बन्धित सवै पक्ष सजग एवं सचेत रहनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै जुनसुकै आम सञ्चारका माध्यमले सत्यतथ्यमा आधारित भई अदालतको स्वस्थ्य आलोचना गर्न सक्छन् । यस्तो स्वस्थ्य आलोचनाले अदालतलाई समेत आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्दछ । यो आम मान्यताको रुपमा विकसित भइसकेको अवधारणा हो । यसै सन्दर्भमा पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्धनको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको महशुस गरी प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को निर्माण समेत भएको देखिन्छ । सोही ऐनको आधारमा सरोकारवालाहरूको समेत सहमतिमा प्रेस काउन्सिलद्वारा पत्रकार आचार संहिता–२०६० (संशोधित तथा परिमार्जित–२०६४) निर्माण भई लागू भएको अवस्था पनि देखिन आउछ । सो आचारसंहिताको उद्देश्य र अपेक्षा अध्ययन गर्दा यसले अन्य कुराहरूको अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रेस, सञ्चार माध्यमहरू स्वभावतः समाजप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, पहुँच र प्रभाव वढदै जाँदा प्रेस र सञ्चार माध्यमहरूको समाजप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी पनि वढन जाने, त्यसरी थपिएको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरू तत्पर मात्र नभई सक्षम पनि हुनु जरुरी हुन्छ भनी प्रेस एवं सञ्चार माध्यमको उद्देश्य र यसका अपेक्षाहरू राखिएको पाइन्छ । यसका साथै उल्लिखित आचार संहितामा उल्लिखित वुँदाहरू सवै पत्रकार, सञ्चार संस्थाहरूले सधै हेक्का राख्नुपर्ने आधारभूत साझा सिद्धान्त पनि हुन भनि उल्लेख गरिएको देखिन्छ । सो आचार संहिताको दफा ३(१) मा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बर्धन अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार भएकाले यसको संरक्षण र सम्बर्धनका निम्ति सदैव दृढ, सजग र सतर्क रहनुपर्दछ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसैगरी दफा ३(४) मा रहेको सत्य तथ्य सूचनाको सम्प्रेषण शीर्षक अन्तर्गत पत्रकार–सञ्चारमाध्यमले स्रोत र आधार उल्लेख गरी सत्यतथ्य, वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपदर्छ भनी उल्लेख गर्दै दफा ३(७) मा उच्च व्यावसायिक अभ्यास शीर्षकअन्तर्गत पत्रकारिताका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रही जवाफदेही एवं उत्तरदायित्व तथा विश्वसनीयताको निर्वाह गर्न निष्ठापूर्वक उच्च व्यावसायिक अभ्यास गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसैगरी दफा ३(९) मा गल्ती सच्याउने तत्परता शीर्षकअन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारणका क्रममा भएका त्रुटि एवं गल्तीको जानकारी हुनासाथ यथाशीघ्र त्यस्तो गल्ती एवं त्रुटि सच्याउने तथा सप्रमाण खण्डन वा प्रतिक्रिया आएमा प्रस्ट भाषामा उचित स्थान दिई प्रकाशन प्रशारण गर्नु पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
९. उल्लिखित मान्यता, सिद्धान्त तथा पत्रकार आचार संहिता समेतको दृष्टिकोणवाट हेर्दा प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादामा आँच नआउने तर्फ पनि सदैव सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । यस्तो मान्यतालाई ग्रहण गर्ने हो भने कुनै पनि अतिरञ्जनापूर्ण समाचारहरूले छूट नपाउने, यसका लागि प्रेस तथा पत्रकारहरू कारवाहीको भागिदार बन्ने अवश्यभावी हुन जान्छ । यस्ता कार्य रोकी दोषीलाई कारवाही गर्नु अदालतको समेत परम कर्तव्य नै हुन जान्छ । यस्ता अपहेलनाजन्य प्रकाशनलाई अदालतले दण्डनीय घोषणा गर्नै पर्दछ अन्यथा दण्डहीनता एवं अराजकताको अवस्था पनि आउन सक्ने कुरामा दईमत छैन । सञ्चार जगतलाई प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताले ग्रहण गरेको सीमाभित्र रही गर्नु पर्दछ भनी विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको भएतापनि यो स्वतन्त्रतालाई अनियन्त्रित वा वन्देजरहीत अवस्थामा भने छाडिएको पाइदैन । यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताले न्यायपालिकाको पनि स्वतन्त्रताको सम्मान एवं रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई निर्देशित पनि गरेको हुँदा प्रकाशित समाचारले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आघात पुर्याएमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको आड् लिई उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदैन ।
१०. माथि गरिएको विवेचनाअनुरूप संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगका लागि प्रेसले आफूलाई तोकिएको सीमाभित्र रही समाचार सम्प्रेषण गर्नु अपरिहार्य देखिन आउँछ । यस सन्दर्भबाट हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षीहरूले हिमाल खवर पत्रिकाको २०६३, चैत्र १–१५ को अङ्कको पृष्ठ ३०–३४ मा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतमा घूस शीर्षक समाचारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको हकमा गलत तथ्यमा आधारित अपुष्ट समाचार नछापियोस भन्नेतर्फ सदैव संवेदनशील एवं सजग रहनु पर्ने भएकोमा सो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा गलत तथ्यमा आधारित भई समाचार प्रकाशन भएको तथ्य स्थापित भएको विपक्षीहरूद्वारा पनि स्वीकार गरी सोभन्दा पछिल्लो अङ्कमा सोको खण्डन गर्दै खेद व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर विपक्षीहरूद्वारा खण्डन गरिएको विषयबाट उत्पत्र भएको नकारात्मक प्रभाव तथा प्रकाशित समाचारबाट तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको मर्यादामा आँच पुग्न गएको तर्फ भने विपक्षीहरू कम संवेदनशील रही खण्डन गरिएको विषयलाई उच्च प्राथमिकता नदिई अपेक्षाकृत कम पाठकको ध्यान जाने स्थानमा सोसम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएको देखिन आउँछ, जो उपयुक्त देखिएन । तसर्थ यस्तो अवस्था र स्थिति फेरि फेरि नदोहोरियोस्, स्वस्थ्य एवं विश्वसनीय समाचार सम्प्रेषण गर्दै स्वच्छ पत्रकारिताको विकास होस् भन्ने तर्फ विशेष ध्यान पुर्याई आगामी दिनमा कुनै पनि प्रकारले गलत तथ्यमा आधारित भई समाचार प्रकाशित नगर्नू, नगराउनू यदि सजग र सतर्क रहँदारहँदै पनि मानवीय नियन्त्रण र पहुँचको विषयभन्दा बाहिरको परिस्थितिबस अपवादरूपमा यदाकदा त्यस्तो समाचार प्रकाशन हुन पुगेमा सो समाचारलाई पश्चातापका साथ खेद प्रकट गर्दै यथाशीघ्र चाँडो खण्डन गरी खण्डन गरिएको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिई पाठकको प्रथम दृष्टि पुग्ने स्थानमा नै सो समाचारलाई प्रकाशन गर्नु वाञ्छनीय देखिएकाले भावी दिनमा यस विषयतर्फ सदा सर्वदा सचेत रहनु भनी विपक्षीहरूलाई निर्देश गरिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०६७ साल माघ २५ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः—कृष्णप्रसाद सुवेदी