निर्णय नं. ११४०५ - निर्णय बदर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
फैसला मिति : २०८१।३।२३
०७९-DF-००१९
मुद्दाः- निर्णय बदर
पुनरावेदक / वादी : नेपाल राष्ट्र बैंक, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार तथा ऐ. का सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त एवं आफ्नो हकमा समेत ऐ. का गभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : प्रभुनाथ रेग्मीको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १३ डेरा गरी बस्ने सोमराज रेग्मी
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को व्यवस्था इजाजत प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा, राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयमा पेस नगरेमा, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्ग वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा राष्ट्र बैंकबाट हुने सजाय प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (administrative monetary penalty) प्रकृतिको देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
नियामक निकायबाट आफूले गरेको नियमनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा फौजदारी दण्डात्मक तथा देवानी दायित्वभन्दा पृथक् रूपमा हुने सजाय हो । नियामक निकायले सम्बन्धित ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशनको पालनाको सुनिश्चितता गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्ने हुँदा यस्तो सजायमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको हुबहु अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता नहुने । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित रहने प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्दा प्रशासनिक तवरले कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको मौका दिई टिप्पणी उठाई निर्णय लेखबद्ध गरिनु नै प्रक्रियासम्मत हुने । सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक सार्वजनिक न्यासी भई परम विश्वासको कर्तव्य निहित रहेको व्यक्ति हुँदा पदीय हैसियत र जिम्मेवारी पूरा गरी संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने । पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नियामक निकायले कानूनबमोजिम प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
सार्वजनिक प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले निक्षेपकर्ता तथा साधारण सेयरधनीको हक हितको न्यासी भई निजहरूप्रतिको परम विश्वासको कर्तव्य वहन गर्नु गराउनुपर्ने हैसियतका पदाधिकारीले आफू रहेको संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरी सञ्चालकको हैसियतले के कस्ता कार्यहरू तथा कागजहरूमा सहीछाप गरिरहेको छु भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकमा हुनुपर्ने । सञ्चालकले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेका कारण बैंकिङ प्रणाली तथा निक्षेपकर्तालाई पर्न गएको असरसमेतको सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी थाहा थिएन वा यो प्रशासनिक कार्य हो, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेकै आधारमा प्रतिवादीलाई प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्वबाट छुटकारा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हेमराज अधिकारी र श्री डिल्लीराम न्यौपाने
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज रेग्मी, श्री भिमसेन बञ्जरा र श्री देवी रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७६, अङ्क ७, नि.नं.१०३१६
सम्बद्ध कानून :
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३
सुरू तहमा पहिलो निर्णय गर्ने अधिकारीः
गभर्नर श्री युबराज खतिवडा
नेपाल राष्ट्र बैंक
सुरू तहमा दोस्रो निर्णय गर्ने अधिकारीः
गभर्नर डा. श्री चिरञ्जिवी नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंक
पुनरावेदन तहमा पहिलो फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री भीमबहादुर बोहोरा
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
पुनरावेदन अदालत पाटन
पुनरावेदन तहमा दोस्रो फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री किशोर सिलवाल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य
पुनरावेदन अदालत पाटन
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०५।२३ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदनको रोहबाट दर्ता भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०१।११ मा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको फैसलाबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छः-
संक्षिप्त तथ्य
यस विभागबाट २०६८ जेष्ठको पहिलो हप्ता क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लि. बत्तिसपुतलीको सम्पन्न स्थलगत निरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको सञ्चालक समिति, निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, यस बैंकको निर्देशनहरूको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको पाइएको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको, विभिन्न ऋणीहरूको नाममा कर्जा स्वीकृत गरी सञ्चालकहरू आफैँले समेत सो कर्जा रकम दुरूपयोग गरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको पाइएकोले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको मिति २०६८।०३।०५ को सिफारिसबमोजिम गभर्नरको मिति २०६८।०३।०७ को सदर टिप्पणीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४)(ग) अनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई जनही पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ (पन्ध्र) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएअनुसार सोही बेहोरासहित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विज्ञानप्रसाद पौडेल, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सुष्मा के.सी., सोमराज रेग्मी तथा डम्बरबहादुर बस्नेतलाई मिति २०६८।०४।२४ मा स्पष्टीकरण पेस गर्न गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र ।
अध्यक्ष विज्ञानप्रसाद पौडेलले मिति २०६८।०५।०८ मा पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र चित्त बुझ्दो नदेखिएकोले निजलाई पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्न नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको सिफारिसबमोजिम गभर्नरको मिति २०६८।०७।०४ को सदर टिप्पणीअनुसार २०६८।०७।०७ मा जरिवाना रकम जम्मा गर्न गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक पत्र ।
अन्य सञ्चालकहरूले समेत विभिन्न मितिमा स्पष्टीकरण पेस गरेको र सो स्पष्टीकरणमार्फत संस्थाको उपर्युक्तबमोजिम वित्तीय अवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्षरूपमा संलग्नता नरहेकाले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अनुरोध भई आएको सञ्चालकहरूमध्ये सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले मिति २०६८।०५।०६ मा पेस गरेको स्पष्टीकरणमा निज स्वास्थ्योपचारको क्रममा भारतको दिल्लीमा रहेको, सोअगाडि मिति २०६८।०२।२७ मा संस्थामा राजीनामा पेस गरेकोसमेत जानकारी गराएको, सञ्चालक सुष्मा के.सी. ले मिति २०६८।०५।०८ मा, सञ्चालक सोमराज रेग्मीले मिति २०६८।०५।०८ मा र सञ्चालक डम्बरबहादुर बस्नेतले मिति २०६८।०५।०७ मा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरण ।
उपर्युक्तबमोजिमका कमीकमजोरीका विषयहरूमा सञ्चालकहरूलाई स्पष्टीकरणमार्फत आआफ्नो सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिइएकोमा निजहरूले जिम्मेवारीपूर्ण एवं गम्भीरतापूर्वक आफ्नो सफाइ पेस गरेको नपाइएको साथै निजहरूले उपर्युक्त विषयहरूमा आफूहरू जिम्मेवार नरहेको, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति निर्देशनहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, संस्थाको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगरिएको, व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा भएका कर्जा लगानी र अन्य कारोबारमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनी सबै आरोपीहरूले एकै बेहोरामा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गरेको स्पष्टीकरण ।
बैंकबाट स्पष्टीकरणमार्फत सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिइएकोमा सञ्चालकहरूबाट प्राप्त प्रत्युत्तर सन्तोषजनक, जिम्मेवारपूर्ण एवं विश्वसनीय नदेखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४)(ग) अनुसार सम्बन्धित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, सुष्मा के.सी., सोमराज रेग्मी र डम्बरबहादुर बस्नेतलाई जनही पच्चिस हजार जरिवाना लगाउने तथा सोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (१)(ढ) अनुसार यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा सदस्य हुन अयोग्य भएको जानकारीसहितको निर्देशन गभर्नरसमक्ष पेस गर्ने भन्ने तह तह टिप्पणी सदर भई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट मिति २०६८।०८।२५ मा भएको निर्णय ।
मलाई मिति २०६८।०४।२४ मा स्पष्टीकरण पेस गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार गरिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने कुनै उचित कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी पत्राचार गरिएको थियो । मलाई सञ्चालक पदमा रहन अयोग्य ठहरसमेत मिति २०६८।०८।२७ को पत्रबाट गरिएकाले उक्त दफा ७४(४)(ङ) बमोजिमको कारबाहीसमेत गर्दा मलाई दफा ७४(५) बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका दिइएको छैन । स्पष्टीकरण माग गर्दा सञ्चालकबाट समेत किन नहटाउने भन्ने उल्लेख नगरी सफाइको मौका नदिई सञ्चालकबाट हटाउने गरी विपक्षीको निर्णय दफा ७४(५) को बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । अतः मैले संस्था सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४, दफा २४ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिएको निर्देशनहरू गम्भीर रूपमा पालना गरी कार्य गरिरहेको थिएँ । सोको मूल्याङ्कन नै नगरी सञ्चालक समितिबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दासमेत सुनुवाइको मौका नदिई निर्णयकर्ताले कुनै न्यायिक मन प्रयोग नगरी स्वीकृति टिप्पणीका आधारमा मिति २०६८।०८।२१ मा मलाई रू.२५,०००।- जरिवाना गर्ने र सञ्चालक समितिको सदस्य हुन अयोग्य हुने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०६८।११।०२ पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा निर्णयकर्ताबाट के कुन आधार र कारणबाट जरिवाना गरेको हो, "स्वीकृत" भनी सहीसम्म गरेको हुँदा मिति २०६८।०८।२१ को निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफल निमित्त अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नू । साथै उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित फाइलसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।०३।१८ को आदेश ।
पुनरावेदक सोमराज रेग्मीलाई रू.२५,०००।- (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवाना गर्ने निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैँले आधार र कारणसमेत खोली निर्णय गर्नुपर्नेमा तह तहबाट टिप्पणी उठाई सोही टिप्पणीलाई स्वीकृत गरेको र स्पष्टीकरण सोध्दाका बखत कारबाही गर्ने भनी उठान नै नगरिएको विषयसमेत समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट मिति २०६९।११।२४ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी सुरू मिसिल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाइदिने ठहर्छ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसला ।
तपाइँलाई मिति २०७२।०५।१३ को निवेदनबाट माग गर्नुभएको तपाइँसँग सम्बन्धित यस बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक संख्या ३१।२०७२ मिति २०७२।०४।२६ को निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।०५।१७ को पत्र ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक श्री सोमराज रेग्मीको बैंक खाता तथा लकरहरू फुकुवा गर्ने तथा निजलाई पुनः रू.२५,०००।- जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।०४।२६ को निर्णय बेहोरा- समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन महाशाखाबाट प्रस्तुत प्रस्तावउपर छलफल हुँदा समस्याग्रस्त क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक श्री सोमराज रेग्मीलाई यस बैंकको निर्देशनविपरीत अनियमित एवं गैरजिम्मेवार ढंगले कर्जा प्रवाह गरी निक्षेपकर्ता र संस्थाको हितविपरीतको कार्यमा संलग्न देखिएको हुँदा यस बैंकबाट सम्पूर्ण बैंक खाता तथा लकर रोक्का गरी रू.२५,०००।- जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएकोमा सोमध्ये निजउपर लागेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसलाबमोजिम निजले सफाइ पाउने गरी फैसला भएको र यस बैंकले निजलाई रू.२५,०००।- जरिवाना लगाउने निर्णयको सम्बन्धमा यस बैंकबाट गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी कानूनी प्रक्रियाबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी फैसला भएकोमा निज रेग्मीको सम्पूर्ण बैंक खाता तथा लकर यस बैंकबाट रोक्का राखिएकोमा निजको बैंक खाता तथा लकर फुकुवा गर्ने र निजलाई रू.२५,०००।- जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन महाशाखाबाट प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धमा देहायबमोजिम निर्णय गरियोः-
(क) यस बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक श्री सोमराज रेग्मीसमेत प्रतिवादी भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनको संयुक्त बाणिज्य इजलासबाट मिति २०७१।०१।२९ मा भएको फैसलामा निज रेग्मीले बदनियतका साथ मिलोमतो गरी कर्जा प्रवाह गरेको र सोबापत कुनै रकम लिनु खानु गरेको भन्ने कुरासमेत स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा निजलाई कसुरदार ठहर्याउन मिल्ने देखिएन भनी फैसला भएको । साथै, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको च.नं. २७३, मिति २०७२।०२।३१ को पत्रअनुसार संस्थामा रहेको अभिलेखअनुसार हालसम्म निजउपर अन्य कसुरमा अभियोग लाग्ने कुनै कार्य भए गरेको नदेखिएको, निजले अदालतमा दायर भएको मुद्दाहरूमा सफाइ पाएको र अन्य कसुर नलागेको अवस्थामा निजको बैंक खाता रोक्का राखिरहन नपर्ने बेहोराको राय पेस हुन आएको सन्दर्भमा यस बैंकले निजको नाममा रोक्का राखेको बैंक खाता तथा लकर अनन्तकालसम्म रोक्का राखी रहनु व्यावहारिक तथा न्यायपूर्ण हुने नदेखिएकोले निजको नाममा रहेको सम्पूर्ण बैंक खाता तथा लकर यस बैंकले रोक्का राखेको हदसम्म फुकुवा गर्ने ।
(ख) निज रेग्मीलाई यस बैंकले गरेको पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना लगाउनेसम्बन्धी निर्णय बदर मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसलामा पुनरावेदक सोमराज रेग्मीलाई पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णयमा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैँले आधार र कारणसमेत खोली निर्णय गर्नुपर्नेमा तह तहबाट उठेको टिप्पणी स्वीकृत गरी न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भनी गभर्नरबाट मिति २०६८।०८।२५ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको र अब जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी उल्लेख गरेबाट निजउपर यस बैंकले गरेको जरिवानाको निर्णय कायम हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको र सोही फैसलामा उक्त विषयमा पुनः निर्णय गर्ने अधिकार यस बैंकमा रहेको । उक्त फैसलाको सम्बन्धमा यस बैंकको कानून महाशाखाको राय माग गर्दासमेत यस बैंकले गरेको जरिवानाको निर्णय कायम हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको भन्ने राय प्राप्त हुन आएको । यस बैंकबाट २०६८ जेष्ठमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सोमराज रेग्मीसमेतले निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, यस बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको पाइएको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको, विभिन्न ऋणीहरूको नाममा कर्जा स्वीकृति गरी कतिपय सञ्चालकहरू आफैँले समेत कर्जा दुरूपयोग गरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियतजन्य कार्य गरेको र तत्कालीन सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले निजले समेत उक्त कार्यमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा निजलाई समेत मिति २०६८।०४।२४ मा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिई निजले मिति २०६८।०५।०८ मा पेस गरेको जवाफ सन्तोषजनक, जिम्मेवारीपूर्ण एवं विश्वसनीय नदेखिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा ४(ग) अनुसार निजलाई पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना लगाउने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय ।
म पुनरावेदक क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लि. मा मिति २०६५।०२।२८ मा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकहरूमध्ये एक जना गैरकार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त भएको थिएँ । उक्त संस्थाको सञ्चालक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीति निर्देशन एवं कानूनको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ मा तोकिएको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्य गर्दै आएको थिएँ । संस्थाको दैनिक काम कारबाहीहरू संस्थाको व्यवस्थापनले गर्ने गरेको र मलाई आरोप लगाइएको कसुरबमोजिमका कार्यहरू मेरो कार्यसँग सम्बन्धित छैन । मैले जानी जानी संस्था, लगानीकर्ता एवं निक्षेपकर्ताको हितविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गरेको छैन । जहाँसम्म संस्थाबाट भएको निर्णयहरूमा मेरो सहभागिताको सम्बन्धमा संस्थाका सम्बन्धित विभाग, कर्जा उपसमिति र व्यवस्थापन पक्षहरूबाट अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी सबै कागजात कर्जासम्बन्धी फायलमा संलग्न गरी निर्णयार्थ सञ्चालक समितिसमक्ष पेस भएको विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको र मैले उक्त निर्णयहरूमा प्रक्रियागत रूपमा हस्ताक्षर गरेको मात्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम म पुनरावेदकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम रू.२५,०००।- जरिवाना गर्ने गरी भएको निर्णय म पुनरावेदकलाई दु:ख दिने भावनाबाट प्रेरित छ । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मेरो संलग्नता र सहभागिता यकिन नै नगरी म विरूद्धका सम्पूर्ण बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा सम्मानित अदालतबाट सफाइ प्राप्त गरिसकेपश्चात् पुनः सोही कुरामा मेरो संलग्नता र सहभागिता रहेको यकिन गर्नु आफैँमा पूर्ण हास्यास्पद रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु । बदनियतपूर्ण तवरले विपक्षीहरूले म पुनरावेदकलाई दु:ख दिने, हतोत्साहित पार्ने र कुनै न कुनै बहानामा आफ्नो बदनियतपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरेबाट विपक्षीको निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन पत्र आफैँमा बदनियतपूर्ण गैरकानूनी छ । म पुनरावेदकको बैंक खाता र लकर लामो समयसम्म रोक्का राख्न उपयुक्त नदेखिएको हुँदा निजको नाममा रहेको सम्पूर्ण बैंक खाता तथा लकर फुकुवा गर्नु भनी भएको निर्णयबिना सर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म विपक्षीको बदनियतपूर्ण कार्यबाट फुकुवा हुन नसकेको बेहोरा सादर निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको मिति २०७२।०५।२८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।०१।२९ को फैसलाबमोजिम आरोपित कसुरमा मेरो कुनै संलग्नता नरहेको भनी सम्पूर्ण कसुरमा सफाइ दिएपछि सोही मुद्दाको कारण मेरो बैंक खाता तथा लकर फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाएपछि मलाई कुनै सजाय नहुनुपर्नेमा पुनः सोही कसुरमा रू.२५,०००।– जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गरी उक्त जरिवाना नतिरेसम्म मेरो बैंक खाता तथा लकर फुकुवा नहुने भनी मलाई पत्राचार गरेका हुन् । बदनियतपूर्ण तवरबाट लामो समयसम्म मेरो बैंक खाता तथा लकर रोक्का राख्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४५ बमोजिम विपक्षीहरूले रोक्का राखेको निवेदकको बैंक खाता तथा लकर विपक्षीकै निर्णयबमोजिम फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७२।०६।१८ मा परेको अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा निवेदकको नामको सम्पूर्ण बैंक खाता लकर रोक्का राखेको हदसम्म फुकुवा गर्ने उल्लेख भएबमोजिम फुकुवा गर्ने गरी अन्तरकालीन आदेश निवेदकले माग गरेकोमा निवेदकको सम्बन्धमा विपक्षीबाट भएको निर्णय बदरको लागि पुनरावेदन दर्ता भइसकेकोले निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयवस्तु पुनरावेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेका बखत हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिमको अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न परेन भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।०६।१९ को आदेश ।
मिति २०७१।०१।२९ मा यस अदालतबाट भएको फैसला तथा सो फैसलासँग सम्बन्धित कागजातसहितको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।१८ को आदेश ।
मिति २०७१।०१।२९ को यस अदालतको निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पुनरावेदन परी विचारणीय रहेको समेत परिप्रेक्ष्यबाट प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक संख्या ३१।०७२, मिति २०७२।०४।२६ को निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०१।०७ को आदेश ।
मिति २०७२।११।१८ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा नं. ०७१-RB-०१८२ को मिसिल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी उक्त अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०४।२४ को आदेश ।
२०६८ सालको FJ-०२०० को बैंकिङ कसुर मुद्दा यिनै पुनरावेदक सोमराज रेग्मीसमेत उपर कारबाही चली यसै अदालतबाट मिति २०७१।०१।२९ को फैसलाले निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर भएको तथा निज प्रतिवादी साधारण सेयर होल्डरबाट सञ्चालक भई निजको दायित्व कति हो भन्ने यकिन नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४(६) मा सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको एवं प्रतिवादीले सोही ऐनको दफा ७४(४) विपरीत कार्य गरेको वस्तुनिष्ट प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिएको स्थितिमा पुनरावेदक सोमराज रेग्मीलाई पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।०४।२६ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०५।१३ को फैसला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६८ जेष्ठमा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य श्री सोमराज रेग्मीसमेतले निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, यस बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको पाइएको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको, विभिन्न ऋणीहरूको नाममा कर्जा स्वीकृति गरी कतिपय सञ्चालकहरू आफैँले समेत कर्जा दुरूपयोग गरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियतजन्य कार्य गरेको तथ्य वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि भएको छ । तत्कालीन सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले निज प्रतिवादीले समेत उक्त कार्यमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । सो सम्बन्धमा निजलाई समेत मिति २०६८।०४।२४ मा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिई निजले मिति २०६८।०५।०८ मा पेस गरेको जवाफ सन्तोषजनक, जिम्मेवारीपूर्ण एवं विश्वसनीय नदेखिएको हुँदा निजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (४)(ग) अनुसार पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४(१) ले सेयरधनीको साधारण सभाबाट हुने कामबाहेक यस ऐन, प्रचलित कानून तथा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सबै काम र प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा हुने छ भन्ने व्यवस्थाले निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालत समितिलाई प्रदान गरेको छ । यस बैंकबाट भएको उल्लिखित स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट प्रतिवादी सम्मिलित सञ्चालक समिति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम रहेको देखिन आएको छ । यस बैंकले प्रतिवादीलाई निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार नभएको कसुरमा यस बैंकमा निहित अधिकारबमोजिम सजाय गरेको हो । अतः प्रतिवादी सञ्चालकमा देखिएको लापरवाही अन्य बैंकिङ कसुरभन्दा फरक प्रकृतिको रहेकोले अन्य बैंकिङ कसुरमा सफाइ पाए पनि यस बैंकबाट निजलाई भएको जरिवाना रू.२५,०००।– उल्टी गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उल्टी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेतर्फ गम्भीर नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन बेवास्ता गरेको जस्ता कारण देखाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम बैंकिङ सुशासन कायम गर्नेसम्बन्धी कुराको विवेचना र विश्लेषण नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०५।१३ मा भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३(३) बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७७।१०।२१ को आदेश ।
यसमा तोर्णराज राउत विरूद्ध नेपाल सरकार, मुद्दा नं. ०७६-RB-०००५ भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीहरूले अभियोग पत्रबमोजिमको बिगो र सोको ब्याजसमेत तिरी बुझाइसकेको स्थितिमा सोही ऐनको दफा १२क. एवं दफा १४ बमोजिम बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको नदेखिएकाले जरिवाना भराउन नपर्ने र बैंकको ऋण चुक्ता भई बैंकलाई हानि नोक्सानी नभएको स्थितिमा प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०३।३० मा फैसला भएको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकार विरूद्ध रूबी जोशीसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रवाह भएको कर्जा चुक्ता भइसकेको र अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूउपरको कसुर प्रमाणित हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।१२।३० मा फैसला भएको पाइन्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकार विरूद्ध रामशरण भण्डारी, मुद्दा नं.०७४-RB-००८४ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा मञ्जुश्री फाइनान्सबाट प्रतिवादीहरू ऋणी र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रवाह गरे गराएको ऋण चुक्ता भइसकेको र सो कार्यले बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नसकेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।०३।०४ मा फैसला भएको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकार विरूद्ध आशीष गिरी सिंहसमेत, मुद्दा नं. ०७५-RB-०१४२ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरवालाले प्राप्त गर्नुपर्ने आफ्नो बिगो रकम रू.२,२०,०००।- अभियोग दायर हुनुपूर्व नै पाई भरपाई गरिदिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबाट सफाइ दिने भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।०३।०२ मा फैसला भएको पाइन्छ । यसरी उल्लिखित मुद्दाहरूमा अभियोग दर्तापश्चात् पनि ऋण चुक्ता भइसकेको र सो कार्यले बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्ने अभियोग दाबी प्रमाणित हुन नसकेको भनी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाइ दिने भनी फैसला भएको पाइन्छ । यसप्रकार उपर्युक्तानुसार बैंकिङ कसुर मुद्दाका कारबाहीको चरणमा अभियोग दाबीबमोजिमको ऋण चुक्ता भएमा बैंकिङ कसुर हुने वा नहुने सम्बन्धमा यस अदालतको संयुक्त इजलासहरूबाट भएका उक्त फैसलाहरूमा दुई प्रकारका धारणा आई न्यायिक निरूपणमा विविधता देखिएको तथा कानूनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई समेत मध्यनजर गरी निश्चित न्यायिक धारणा यकिन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसै प्रकृतिका मुद्दा नं. ०७२-RB-०३५२ समेतका बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७९।१२।२१ मा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको समेत देखिँदा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतका सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्या भई न्यायिक निरूपणमा एकरूपता र स्पष्ट मार्गदर्शन हुन वाञ्छनीय हुने यो इजलासलाई लागेकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा र यिनै पक्ष विपक्ष भएका लगाउका अन्य मुद्दाहरूसमेत साथै राखी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०८०।०१।११ को फैसला ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।
पुनरावेदक नेपाल राष्ट्र बैँकसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हेमराज अधिकारी र श्री डिल्लीराम न्यौपानेले पुनरावेदक तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालक समिति सदस्य रहेको तथ्यमा विवाद छैन । निजले लगानीकर्ताको हित तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कार्य गरेको र संस्थागत सुशासनमा ध्यान पुर्याएका छैनन् । सञ्चालक समिति सदस्य भएको नाताले बैंकबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा निजले दायित्व वहन गर्न सकेका छैनन् । सञ्चालक समितिले कर्जा प्रवाहमा विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्दैन । तसर्थ, निज प्रतिवादीलाई पदीय तथा व्यवस्थापकीय लापरवाहीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सोमराज रेग्मीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भोजराज रेग्मी, श्री भिमसेन बञ्जरा र श्री देवी रेग्मीले हाम्रो पक्ष सोमराज रेग्मी सर्वसाधारणको तर्फबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । निजले कर्जा समिति, कर्जा उपसमितिमा बसेर निर्णय गरेका छैनन् । शान्तीदेवी के.सी. समेतले नेपाल राष्ट्र बैँकमा दिएको निवेदनमा पनि हाम्रो पक्षको नाम कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी हसना राजभण्डारीसमेतले अनुसन्धानमा गरेको कागजमा समेत निजको नाम उल्लेख छैन । निजले बैँक तथा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति नखाएको, नमासेको समेत हुँदा निजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६८ साल जेष्ठ महिनामा गरिएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य सोमराज रेग्मीलाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्नेसमेत आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्टीकरण सोधी पेस भएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम रू.२५,०००।- जरिवाना गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर सोमराज रेग्मीले चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंककमा फिर्ता पठाएको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवादी सोमराज रेग्मीलाई पुनः पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त दोस्रो निर्णयमा प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले पुनः चित्त नबुझाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय उल्टी हुने ठहर गरी फैसला भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट यसै लगाउका मुद्दाहरू पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने गरी फैसला भई प्रस्तुत मुद्दासमेत यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरावेदनमा प्रतिवादी सोमराज रेग्मी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालक सदस्य रही लापरवाहीपूर्ण तवरले निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार नभएको पुष्टि हुन आएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) अनुसार पच्चिस हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएकोले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको पुनरावेदक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरावेदन जिकिर तथा यसै लगाउको ०७९-RF-०११६ समेतको मुद्दामा आज यसै इजलासबाट लिइएको आधार कारणसमेतको रोहमा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन, पुनरावेदक नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मी उक्त फाइनान्सको तत्कालीन सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६८ साल जेष्ठ महिनामा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडमा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सो संस्थाको तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य प्रतिवादी सोमराज रेग्मीसमेत का सञ्चालकहरूलाई सञ्चालक समिति निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, यस बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको पाइएको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको, विभिन्न ऋणीहरूको नाममा कर्जा स्वीकृत गरी सञ्चालकहरू आफैँले समेत सो कर्जा दुरूपयोग गरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको पाइएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूलाई जनही पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट मिति २०६८।०४।२४, च.नं. ८० को पत्रमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको देखिन्छ ।
३. निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले मिति २०६८।०५।०८ मा पेस गरेको स्पष्टीकरण हेर्दा, समितिले व्यवस्थापनको दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगरी तहाँको निर्देशन एवं अन्य कानूनको पालना गरी कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपमा योगदान गरेको, कर्जाको गुणस्तरको सम्बन्धमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको, ऋणीको नाममा स्वीकृत भएको कर्जा म र मेरो परिवारको सदस्यले नलिएकोले आफूले कर्जा दुरूपयोग नगरेको, सञ्चालकको हैसियतले आफूले असल नियतले काम गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस स्पष्टीकरण बेहोराबाट प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले आफू सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले फाइनान्सबाट प्रवाह भएको दाबीको कर्जामा सही गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै बदनियत नरहेको भन्नेसम्मको जिकिर रहेको पाइन्छ । तथापि, यसै लगाउका बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूमा प्रतिवादी पवनकुमार कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडमा व्यवहारगत नियन्त्रण (de facto control) गरी आपराधिक योजना बनाई सो योजनाअनुसार प्रतिवादीहरू शम्भुबहादुर के.सी. र रीना तण्डुकारसमेतसँग मिली वित्तीय संस्थामा संयुक्त आपराधिक कार्य (joint criminal enterprise) गरी आफ्नो पदीय हैसियत, सामाजिक प्रतिष्ठा र प्रभावको प्रयोगबाट स्वेतग्रिवी प्रकृतिको कसुर (white collar crime) गरेको तथ्य स्थापित भएको छ । यसरी केही व्यक्तिले फाइनान्सलाई व्यवहारगत नियन्त्रण गरी स्वेतग्रिवी प्रकृतिको सामूहिक आपराधिक रूपमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा प्रतिवादी सोमराज रेग्मीले सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक प्रतिवादी सोमराज रेग्मीमा पदीय जिम्मेवारी तथा दायित्व के कस्तो रहेको थियो भन्ने प्रश्नको यकिन गर्नुपर्ने देखियो ।
४. फाइनान्सको सञ्चालकको जिम्मेवारी तथा अधिकार सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सेयरधनीको साधारण सभाबाट हुने कामबाहेक यस ऐन, प्रचलित कानून तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने सबै काम र प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार समितिमा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडको प्रबन्ध पत्रको दफा ९(१४) मा वित्तीय संस्थाका सबै कामहरू नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, कम्पनी कानून र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालन हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै उक्त फाइनान्सको नियमावलीको नियम २१ मा सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त नियममा सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, कम्पनी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम तथा सोमा उल्लेख नभएकोमा कम्पनीसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएअनुरूप हुने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थासमेतबाट फाइनान्सले गर्नुपर्ने सेयरधनीको साधारण सभाबाट हुने कामबाहेक सबै काम तथा अधिकारको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा निहित रहेको देखिन्छ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडको प्रबन्ध पत्रसमेतले फाइनान्सको प्रशासनिक एवं संस्थागत सुशासन कायम गर्नेसम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने उद्देश्यले संस्थापित भए पनि मुलुकको समग्र बैंकिङ र वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासनियता अभिवृद्धि गर्ने, निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, सर्वसाधारणलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको अख्तियारीको सीमा तथा प्रक्रिया सम्बन्धित ऐन, कानून, प्रबन्धपत्रले निर्धारण गरेकोमा कानूनद्वारा निर्मित सार्वजनिक प्रकृतिको संस्थाको सञ्चालक समितिले कानूनले दिएको जिम्मेवारी निर्धारित कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चालक समितिले सम्पादन गरेको कार्यमा प्रश्न उठेमा निर्धारित विधि र प्रक्रियाको सापेक्षमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिई सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी क्रमिक रूपमा निरन्तर प्रवाह भएको कर्जा नै कसुरजन्य देखिन आएको अवस्थामा निज प्रतिवादी संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरूको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकेको देखिँदैन ।
६. यस्तै प्रकृतिको उत्तमबहादुर पुन विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा यस अदालतबाट कुनै बैंकको जिम्मेवारी लिने सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक वा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूले विश्वासको हैसियतमा काम गर्नुपर्ने । उनीहरूले विभिन्न हैसियतमा काम गर्दा अवस्थाअनुसार आर्थिक सुविधा, तलब भत्ता आदि लिने भए तापनि उनीहरूको हैसियत नियमित कर्मचारीको भन्दा पृथक् र मूलतः न्यासी (Trustee) को हुने । कार्यकारी तहको कुनै पनि पदमा बस्ने व्यक्तिले निक्षेपकर्ता र साधारण सेयरधनीहरूप्रति परम विश्वासको कर्तव्य (fiduciary duty) राख्ने । यसलाई व्यक्तिगत अधिकार र कर्तव्यभन्दा केही पृथक् दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने भनी न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ ।
७. तथापि निज प्रतिवादी उक्त कर्जा प्रवाहका कार्यमा यसै लगाउका मुद्दाका प्रतिवादीहरू पवनकुमार कार्की, शम्भुबहादुर के.सी. र रिना तण्डुकारबिच समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको कसुरको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकार नहुन सक्छन् तर ऋण प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रायः गैरव्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न छन्, परियोजनाहरू यथार्थ होइनन्, कागजातहरू उचित प्रक्रियाबाट बनाइएको छैनन्, धितोको मूल्याङ्कन भरपर्दो प्रकृतिका छैनन् भन्ने तथ्य व्वस्थापकीय अनुभवबाट जानकार रहनुपर्ने विषय हुन् । आपराधिक तवरले क्रमिक रूपमा निरन्तर प्रवाह भइरहेको कर्जा स्वीकृतिका निमित्त आफ्नो जिम्मेवारीलाई पालना नगरी सहीछाप गरेको सञ्चालक आफू मौन रहनु व्यावसायिक उत्तरदायित्व र सक्षमताविपरीत रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको कार्य निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्ने नै देखिन आयो ।
८. यस किसिमको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको सम्बन्धमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ मा राष्ट्र बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (४) मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यो ऐन वा सोअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सोअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्ग वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घनको गाम्भीर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहायबमोजिमको सजाय गर्न सक्ने छः– (ग) पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
९. बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को व्यवस्था इजाजत प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा, राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयमा पेस नगरेमा, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका पदाधिकारीले उल्लङ्घन गरेमा वा त्यस्ता पदाधिकारीले निक्षेपकर्ता वा लगानीकर्ताको हितविपरीत काम गरेमा वा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले तोकेको समयभित्र पेस नगरेमा राष्ट्र बैंकबाट हुने सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको सजाय प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (administrative monetary penalty) प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।०१।२९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६८।०८।२५ को रू.२५,०००।– जरिवाना गर्ने निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा नै फिर्ता पठाएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानूनी महाशाखाबाट कानूनी राय लिई मिति २०७२।०४।२६ मा निज प्रतिवादी सोमराज रेग्मीलाई रू.२५,०००।– जरिवाना गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. मूलतः प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (administrative monetary penalty) नियामक निकायबाट आफूले गरेको नियमनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा फौजदारी दण्डात्मक तथा देवानी दायित्वभन्दा पृथक् रूपमा हुने सजाय हो । नियामक निकायले सम्बन्धित ऐन, कानून, नियम तथा निर्देशनको पालनाको सुनिश्चितता गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्ने हुँदा यस्तो सजायमा फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको हुबहु अवलम्बन गर्न पर्ने अनिवार्यता नहुन सक्छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षकीय कार्यको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित रहने प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्दा प्रशासनिक तवरले कानूनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधी सुनुवाइको मौका दिई टिप्पणी उठाई निर्णय लेखबद्ध गरिनु नै प्रक्रियासम्मत हुने हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक सार्वजनिक न्यासी भई परम विश्वासको कर्तव्य निहित रहेको व्यक्ति हुँदा पदीय हैसियत र जिम्मेवारी पूरा गरी संस्थागत सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । पदीय हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नियामक निकायले कानूनबमोजिम प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
११. यसै सन्दर्भमा नियामक निकायले पारदर्शीरूपबाट अमुक व्यक्तिले के गरेको हो भन्ने जान्न खोजेको छ; अनुगमन वा निरीक्षणमा देखिएका कुराबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिएको छ; निर्णय र सोमार्फत प्राप्त गर्न खोजिएको परिणामबिच तर्कसङ्गतता छ र तथ्यको विश्लेषण र निष्कर्षलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ भने त्यसले प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना (administrative monetary penalty) को उद्देश्य पूरा गरेको मानिन्छ । ती सर्तहरू पूरा भएको स्थितिमा निर्णय टिप्पणीबाट गरियो वा न्यायिक निकायबाट गरिने जस्तो फैसलाको ढाँचामा निर्णय लेखिएन भन्ने कुराहरू गौण रहने भनी यस अदालतबाट न्यायिक व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१२. वस्तुतः सार्वजनिक प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले निक्षेपकर्ता तथा साधारण सेयरधनीको हक हितको न्यासी भई निजहरूप्रतिको परम विश्वासको कर्तव्य वहन गर्नु गराउनुपर्ने हैसियतका पदाधिकारीले आफू रहेको संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरी सञ्चालकको हैसियतले के कस्ता कार्यहरू तथा कागजहरूमा सहीछाप गरिरहेको छु भन्ने कुराको न्यूनतम जानकारी सम्बन्धित सञ्चालकमा हुनुपर्ने हुन्छ । सञ्चालकले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेका कारण बैंकिङ प्रणाली तथा निक्षेपकर्तालाई पर्न गएको असरसमेतको सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी थाहा थिएन वा यो प्रशासनिक कार्य हो, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेकै आधारमा प्रतिवादीलाई प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्वबाट छुटकारा दिन मिल्ने देखिएन । यस परिप्रेक्ष्यमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ तथा फाइनान्स लिमिटेडका सञ्चालक प्रत्यर्थी प्रतिवादी सोमराज रेग्मीलाई नियामक निकायबाट प्रशासनिक मौद्रिक जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखिँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब देखिन आएन । प्रत्यर्थी प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१३. अतः माथि विवेचित आधार कारण, प्रमाण, कानून तथा न्यायिक सिद्धान्तको आधारमा निक्षेपकर्ता एवं लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न तथा संस्थालाई कानूनसम्मत एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गम्भीर नदेखिएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको बेवास्ता गरी संस्था सञ्चालन गरेको, कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न नसकेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४(४)(ग) बमोजिम प्रतिवादी सोमराज रेग्मीलाई रू.२५,०००।– जरिवाना गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०५।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।०४।२६ को निर्णय सदर हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. माथि ठहरखण्डमा उल्लेख भएबमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी सोमराज रेग्मीलाई रू.२५,०००।– जरिवाना हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय यस अदालतबाट सदर भएकोले यस फैसलाबमोजिम प्रतिवादी सोमराज रेग्मीको नाउँमा उक्त रू.२५,०००।– (पच्चिस हजार रूपैयाँ) जरिवानाको लगत कसी असुल उपर गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनू ।
२. सरोकारवाला फैसलाको नक्कल माग गर्न आए कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू ।
३. प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सुरू मिसिल उच्च अदालत पाटनमा पठाई यस अदालतको मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू र भूपाल भण्डारी
फैसला तयार गर्न सहयोग गर्नेः उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०८१ साल आषाढ २३ गते रोज १ शुभम् ।