निर्णय नं. ११४०६ - उत्प्रेषणसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
आदेश मिति : २०८०।७।२०
०७७–ध्इ–०९७३
विषयः उत्प्रेषणसमेत
रिट निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १६, पतकोटोल बस्ने रूक्सना कपाली
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत
कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदाको बखतमा रहेको यौनाङ्गको आधारमा उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको नाम र जनिएको लिङ्गको अनुभूति सो व्यक्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने अवस्था रहने । यदि पछि निजले आफूलाई जन्मँदाको यौनाङ्गभन्दा स्वअनुभूतको आधारमा विपरीत लिङ्गीय व्यवहार, बोलिचाली तथा पहिचानको पहिरन लगाउने गर्दछ भने निजलाई पहिचान गराउने लिखतहरूमा जनिएका नाम र लैङ्गिक पहिचानको विवरण निज व्यक्तिको हालको पहिचानको विवरण नहुने । यसरी व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गीको हो भनी आफैँले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिङ्ग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिङ्ग मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकको जन्म हुँदाको बखत जैविक लिङ्ग पुरूषको रहेको भए तापनि पछि आफू जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा अर्थात् महिलाको रूपमा विकास भएको कारण आफूलाई महिलाको रूपमा मानेको र पहिचान दिएको अवस्थामा निजलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने ।
(प्रकरण नं.८)
रिट निवेदकको कानूनबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एकभन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम हुने गरी अद्यावधि गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६५, अङ्क ४, नि.नं.७९५८
ने.का.प.२०७४, अङ्क ९, नि.नं.९८७५
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५
आदेश
प्र.न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः–
तथ्य खण्ड
१. रिट निवेदनको बेहोरा
म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । म पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल) हुँ । मेरो लैङ्गिक पहिचान महिला हो । नेपाली नागरिक भएका नाताले संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित शिक्षालगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु, वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु एवं राज्यका स्रोतसाधनहरूमा समान पहुँच पाउनु मेरो आधारभूत मानव अधिकार हो । तर म निवेदक पारलैङ्गिक महिला भएकाले मलाई उल्लिखित अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मैले पेस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन फाराम (त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm) दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित छु । मेरो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका कानूनी कागजप्रमाणमा उल्लिखित व्यक्तिगत विवरण मेरो लैङ्गिक पहिचानबमोजिम संशोधन हुन नसक्दा मेरो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुग्न गएको छ । साथै सञ्चार माध्यमहरूलगायत राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट मेरो व्यक्तिगत विवरणहरूको गोपनीयता भङ्ग हुने कार्य भएको छ, अपमानजनक टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि विपक्षी निकायहरूसँग पटक–पटक मौखिक र लिखित निवेदन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन नसकेकाले बाध्य भई ममाथि भएको अन्यायको सम्बोधन तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु ।
लैङ्गिक पहिचान व्यक्ति हुर्कंदै जाने क्रममा निजले गर्ने आफ्नो लैङ्गिकतासम्बन्धीको अनुभूतिबाट थाहा हुँदै जाने विषय हो । पारलैङ्गिक व्यक्ति (त्चबलकनभलमभच उभचकयल ) भन्नाले जन्मँदा इङ्गित गरिएको लैङ्गिकताभन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू हुन् । पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल/त्चबलक ध्यmबल) भन्नाले जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक/केटा भनेर इङ्गित गरिएका महिलाहरू हुन् । पारलैङ्गिक पुरूष (त्चबलकनभलमभच :बल/त्चबलक :बल) भन्नाले जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा बालिका/केटी भनेर इङ्गित गरिएका पुरूषहरू हुन् । म निवेदक नेपाल संवत् १११९।०५।१६ मिति २०५५।११।२० मा ललितपुर जिल्ला साबिक ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १८ हाल ललितपुर म.न.पा. वडा नं. १६ मा जन्मिएँ । मलाई जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक इङ्गित गरिएको थियो । मेरो अभिभावक तथा परिवारले हाम्रो परम्परानुसार ‘मचा बू ब्यङ्केगु’ रीति गर्दै मलाई एउटा नाम राखे । त्यसपछि मेरो जन्मदर्ता बनाउनेदेखि स्कूल भर्ना गर्दा त्यही नाम र लैङ्गिक विवरण प्रयोग गरियो । मेरो जन्मदर्तालगायतका विद्यालय स्तरका शैक्षिक प्रमाणपत्र सोही नाम र लैङ्गिक विवरणको आधारमा बने/बनाइए । मलाई समाजले सानैदेखि ‘केटा’ भनेर भने, हेरे र त्यसरी नै हुर्काए । तर मैले सानै उमेरदेखि आफूलाई ‘केटी’ भनेर हेरेँ र बुझेँ । कक्षा १० एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरिसकेपछि मैले मेरो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानको अनुसार नै जीवनयापन गर्ने र आफ्नो पहिचान स्थापना गर्ने निर्णय लिएँ । मैले आफ्नो लागि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम ‘रूक्सना’ छानेँ र त्यसैगरी आफूलाई महिला भनी चिनाउन थालेँ । मैले मेरो वास्तविक पहिचानअनुसार नै नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेँ । मिति २०७२।०३।११ मा मैले नागरिकता प्राप्त गरेँ तर तत्कालीन अधिकारीहरूले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका कमीकमजोरी देखाउँदै नागरिकतामा मेरो वास्तविक लैङ्गिक पहिचान ‘महिला’ उल्लेख गरी जारी गर्न नमानी लैङ्गिक महलमा “अन्य” उल्लेख गरी जारी गरे । त्यसपश्चात् मैले मलाई शिशु अवस्थामा राखिदिएको नाम र मेरो आफ्नो नाम ‘रूक्सना’ एकै व्यक्तिको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको सिफारिस आफ्नो वड़ा कार्यालयबाट प्राप्त गरेँ । मेरो कागजप्रमाणहरू आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार संशोधन नहुँदा यस्तो सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ ।
वास्तवमा म कहिल्यै पनि पुरूष थिइनँ । म महिला नै हुँ । फरक यति हो कि पहिले सामाजिक रीतिअनुसार यौनाङ्गको आधारमा जुन लैङ्गिकता इङ्गित गरी हुर्काइयो, त्यसै अनुरूप जीवनयापन गर्ने बाध्यता थियो भने अहिले मैले ती सामाजिक बन्धनहरूबाट आफूलाई मुक्त गरी आफ्नो स्वअनुभूतिकै लैङ्गिक पहिचानमा जीवनयापन गर्दैछु । मैले आफ्नो लैङ्गिकतालाई कसरी अनुभव गरेको छु, यसको व्याख्या गर्ने अधिकार ममा मात्र निहित छ । स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हो, तर मैले यो अधिकार उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । मैले मेरो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचान नपाउनु; ने.का.प. २०७४, अङ्क ९, नि.नं. ९८७५, ने.का.प. २०७४, अङ्क १२, नि.नं. ९९२१ समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूसमेतको प्रतिकूल छ । अर्कोतर्फ, मेरो गोपनीयताको हकको हननसमेत भएको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता र ऐ. ऐनको दफा ११ ले लिखतको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ । गोपनीयताको हक (च्ष्नजत तय उचष्खबअथ) अन्तर्गत पर्ने विस्मृतिको हक (च्ष्नजत तय दभ ायचनयततभल) वा मेटिन पाउने हक (च्ष्नजत तय भचबकगचभ) पनि म र म जस्ता पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानअनुसारको परिचय स्थापित गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ । मैले आफ्नो स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको परिचय स्थापना गरिसकेपछि वा गर्ने प्रयास सुरू गरिसकेपछि मेरो मृतनाम र मृतलैङ्गिकतासम्बन्धी गोपनीयता कायम हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।
मैले मिति २०७२।०३।११ मा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिङ्ग “अन्य” उल्लेख हुँदा अन्य ठाउँमा लिङ्ग महिला कायम गर्न सकिएको छैन । मेरो लैङ्गिक विवरणमा लिङ्ग महिला हुने गरी मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधनको लागि म गृह मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसमक्ष पटक–पटक गएँ, अनुरोध गरेँ तर मैले नागरिकता संशोधनको लागि निवेदन, गुनासो गर्दै अनेकौं प्रयास गर्दा पनि विपक्षीहरूबाट कुनै पनि सुनुवाइ नभएको अवस्था छ । त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm दर्ता हुन नसक्दा मेरो उच्च शिक्षाको बाटो पनि बन्द भएको छ । बच्चा अवस्थाको नाम संशोधन भई रूक्सना कपाली भए पनि लिङ्ग महिला कायम गर्न नसकी मैले आफ्नो स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान नै नपाएको अवस्था छ । तसर्थ, मउपरको यस्तो अवस्था नेपालको संविधानको धारा १, १२, १६, १७, १८, २७, २८, ३१, ३३, ३५, ३७, ३८, ३९, ४२ एवं ग्म्ज्च्, क्ष्ऋऋएच्, ऋभ्म्भ्ध् जस्ता अन्तर्राष्ट्रियको मानव अधिकार कानून तथा न्यायिक अभ्याससमेतका विपरीत रहेको हुँदा मेरो व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा रहेका अन्य नाम तथा लैङ्गिक विवरण बदर गरी मेरो नाम “रूक्सना कपाली” र लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गर्नु, गराउनु र मृतनाम तथा मृतलैङ्गिकतासम्बन्धी विवरणको अभिलेखहरूमा गोपनीयता कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
२. यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गराई विचार गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश छलफल सम्बन्धमा मिति २०७८।०१।१३ को पेसी तारेख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।१२।३१ मा भएको आदेश ।
३. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयका नाउँमा कुनै प्रकारको आदेश जारी गर्न मागसमेत नगरी केवल अनावश्यक रूपमा विपक्षी मात्र बनाएको देखिन्छ । रिट निवेदनमा कसैलाई विपक्षी बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, विपक्षी बनाउनुपर्ने मनासिब आधार र कारण पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाहीबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कस्तो हक अधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँकतै खुलाउन सकेको अवस्था छैन । सम्बन्धित निकायको सिफारिससहित आएमा शैक्षिक अभिलेख वा कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधनका लागि निवेदकलाई कुनै पनि कानूनले रोकेको अवस्था छैन । सामान्यतः निजलाई आफ्नो लैङ्गिक पहिचान कायम गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन वा संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि प्रकारको संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको उपयोग गर्न शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि ऐन, नियम वा निर्देशिकाले बाधा अवरोध सिर्जना गरेको छैन । तसर्थः यस मन्त्रालयको कुनै पनि काम कारबाही वा यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिकाबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएको तथा पहिचान खोज्ने रिट निवेदकसमेतका सबै प्रकारका लैङ्गिकयुक्त नेपाली नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध रहेको यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी कायम गरी कुनै स्पष्ट आधार, कारणविना हचुवाको भरमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै अर्थ र औचित्य साबित हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
४. गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानूनप्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार प्रत्येक नागरिकको लागि समान रूपमा लागु हुने र त्यस्तो कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि आदेश दिइएको छैन । जहाँसम्म निवेदकको माग दाबीबमोजिमको व्यक्तिगत कागज प्रमाणहरूमा उल्लिखित नाम तथा लैङ्गिक विवरणमा वास्तविक लैङ्गिक पहिचानअनुसार लैङ्गिक विवरण महिला र नाम रूक्सना कपाली उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गर्न गराउन माग रहेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भनी सोही उपदफाको स्पष्टीकरण खण्डमा यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना त्रुटि” भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा तात्त्िवक अन्तर नपर्ने जस्तैः “कुमारी”, “देवी”, “बहादुर”, “प्रसाद” जस्ता शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार, इकारमा फरक परेको वा यस्तै अन्य सानातिना त्रुटिलाई जनाउने छ भनी व्यवस्था गरेको हुनाले कुनै पनि विषयमा के कस्तो कानून निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको हुनाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै पनि आधार कारण छैन । विना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६, राहदानी ऐन, २०७६, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा क्रमशः नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, राहदानी र मतदाता परिचयपत्र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणहरूमध्ये केही निश्चित विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । जहाँसम्म उक्त प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित कुरा संशोधन गर्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्रमा गरिने सामान्य संशोधनले पनि पार्ने असर (अजबष्ल या भााभअत) को विश्लेषण हुन जरूरी हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्य र नागरिकबिचको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखत भएको र नागरिकता प्राप्तिपश्चात् जारी गरिने व्यक्तिका विभिन्न कानूनी लिखतहरू सोही नामका आधारमा जारी गरिने हुँदा नागरिकतामा गरिने सामान्य परिवर्तनले निजलाई मात्र नभई निजसँगको कानूनी सम्बन्धका आधारमा गरिने अन्य व्यक्तिको काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पार्ने कुरालाई मनन गरी विधायिकाले नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्र संशोधनका सम्बन्धमा सावधानी अपनाएको पाइन्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्रमा गरिने संशोधन वा परिवर्तनले व्यक्ति स्वयम्लाई संविधान र कानूनप्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा समेत असहज तथा अन्यौलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यप्रतिको नागरिकको कर्तव्यलाई स्पष्टता कायम गर्ने अभिप्रायले गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । संविधान तथा कानूनप्रदत्त निवेदकको गोपनीयताको अधिकार संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । जहाँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन फारम दर्ता गर्न इन्कार गरेको तथा अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा निवेदकको वास्तविक लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गराउन इन्कार गरिएको भन्नेलगायतको निवेदन जिकिर छ, तत्सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको लिखित जवाफ
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग संविधान एवं कानूनप्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । संविधान र अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था गरिएका हक अधिकार प्रत्येक नागरिकको लागि समान रूपमा लागु हुने र त्यस्तो कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि आदेश दिइएको छैन । जहाँसम्म निवेदकको माग दाबीबमोजिमको व्यक्तिगत कागज प्रमाणहरूमा उल्लिखित नाम तथा लैङ्गिक विवरणमा वास्तविक लैङ्गिक पहिचानअनुसार लैङ्गिक विवरण महिला र नाम रूक्सना कपाली उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको संशोधन गर्न गराउन माग रहेकोमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा २५ मा यो ऐन लागु भएपछि जन्मेको बच्चाको उमेर नाम, थर वा अन्य विवरण यस ऐनबमोजिम एकपटक दर्ता भई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि सच्याउनुपरेमा त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोको नियमावली, २०७७ को नियम २३ मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण सच्याउनुपरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यद्यपि निवेदकको मागबमोजिम लैङ्गिक पहिचानअनुसार लैङ्गिक विवरण र नाम संशोधन गर्न गराउन सक्ने सम्बन्धमा उल्लिखित ऐन र नियमावलीमा कहीँकतै उल्लेख भएको नदेखिएकोले कुनै पनि विषयमा के कस्तो कानून निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको हुनाले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै पनि आधार कारण छैन । विना आधार र कारण यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको हक अधिकारको हनन भएको हो निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्ममा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने सम्बन्धमा धारा १२ मा “यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ” भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानबमोजिम नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा संशोधनको लागि संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले निर्धारण गरेको विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भएका निवेदकजस्ता व्यक्तिहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेखबमोजिम सिफारिस भई आएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी व्यक्तिको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भइसकेको अवस्था छ ।
निवेदकले आफ्नो दाबी के कुन आधारमा गर्नुभएको हो त्यसको कानूनी आधार खुलाउन सकेको देखिँदैन । सरकारी कागजात सच्याउने सम्बन्धमा “उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७” जारी भएकै छ । प्रस्तुत नियमावलीको नियम ३ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम र जात सच्याउन चाहेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजसँग भएको सबुद प्रमाण र आवश्यकतानुसार साक्षी सरजमिनसमेत बुझी अन्तिम निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ऐ. को नियम ६ मा त्यसरी कागजात सच्याउन उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऐ. को दफा १८ मा यस ऐनमा लेखिएकोमा बाहेक कुनै अधिकारीले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने कुनै व्यक्तिले दोहोर्याई हेरिपाउन नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत व्यवस्थाबमोजिम कसैले आफ्नो नागरिकतामा भएको विवरणमा सच्याउनपर्ने भए सोही दफा १७ बमोजिम निवेदन गर्न सक्ने र सोमा चित्त नबुझेमा पैंतिस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्राधिकारबाट नागरिकता सच्याई पाउँ भनी दायर निवेदन आफैँमा कानूनसम्मत छैन । मुलुकमा के कस्तो कानून जारी गर्ने भन्ने विषय विधायिकी बुद्धिमत्ताको विषय हो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान तथा संरक्षणको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार दृढ रहेको छ । नेपाल सरकारबाट भएका काम कारबाहीबाट कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुगेको अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ललितपुरको लिखित जवाफ
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुने उल्लेख भएको र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं. १५७०, मिति २०७५।०१।१९ को पत्रानुसार साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको कामसमेत यस इकाइबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं. ३७९, मिति २०७६।११।२७ को पत्रसाथ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत “आधारभूत तह कक्षा आठको परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” को दफा १५ मा परीक्षा समितिले प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख भएको र सो प्रमाणपत्रको ढाँचा सोही मापदण्डको अनुसूची– २ मा व्यवस्था गरिएको छ । यस इकाइबाट प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको काम कारबाहीले निवेदकको संविधान तथा कानूनप्रदत्त कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५.११ मा कक्षा आठको म्ीभ् प्रमाणपत्र संशोधनको लागि यस इकाइमा निवेदन दिँदा नाम संशोधन गरिएको तर लैङ्गिक विवरणमा “अन्य” उल्लेख गरेको भनी खुलाउनुभएको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक कागजात, प्रमाणको आधारमा निजको नाम संशोधन भएको विपक्षीले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । निजको आफैँले भरेका विवरण तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजको लैङ्गिक विवरणमा “अन्य” राखी संशोधन गरिएको हो । यसरी, विपक्षी रिट निवेदककै सहमतिमा निजले पेस गरेको प्रमाण कागजातको आधारमा निजको नाम तथा लैङ्गिक विवरणसमेत सच्चाइएकोले सो कार्यबाट विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
९. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ
रिट निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर २८–०१–७२–००९११ मिति २०७२।०३।११ मा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा नाम रूक्सना कपाली, जन्ममिति २०५५।११।२०, बाबुको नाम, थर गोपाल दर्शनधारी, आमाको नाम, थर कल्पना कपाली, ठेगाना ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १६ र लिङ्ग अन्य राखी नेपाली नागिरकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । निजले उक्त नेपाली नागरिकता लिँदा पेस गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागज प्रमाणको आधारमा नै लिङ्गमा अन्य राखी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको हो । निज रूक्सना कपालीले हाल आएर मैले प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर २८–०१–७२–००९११ मिति २०७२।०३।११ को नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लिङ्गको महलमा महिला उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरिपाउँ भनी २०७६ साल फागुन २२ गते ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. १६, वडा कार्यालयको सिफारिस लिई निवेदन पेस गरेको हुँदा निजलाई महिला भएको बेहोराको नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरिदिनको लागि डाक्टरबाट महिला भएको बेहोरा प्रमाणित गरिलिएर वा अन्य कुनै प्रमाण कागज पेस गर्न भनिएको र उक्त प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा निजलाई महिला उल्लेख गरी उक्त नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी दिने भनी मौखिक जानकारी गराइएको हो । निजलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा संशोधन गरी लिङ्गको महलमा महिला उल्लेख गरेर दिनको लागि प्रमाण कागजातहरूसमेत पेस गर्ने दायित्व निवेदक स्वयम्को हुन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा विवरण सच्याउने भनी उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको हुँदा निजले महिला भएको प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा लिङ्गको महलमा महिला उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी प्रतिलिपि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिइने नै छ । अतः विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरमा कुनै सत्यता नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको लिखित जवाफ ।
१०. निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ
यस आयोगको के कस्तो काम कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ६ ले नेपाली नागरिकको नाम मतदाताको रूपमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा २७ ले आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मतदाता नामावली फाराम र द्यष्यmभतचष्अ दबकभ खयतभच चभनष्कतचबतष्यल कथकतझ (द्यद्यख्च्क्) मा मतदाताले पेस गर्ने आधार प्रमाण नागरिकतामा जे उल्लेख भएको छ सोही विवरण द्यद्यख्च्क् मा समावेश गर्न सकिन्छ । आयोगले फोटो तथा जैविक विवरणसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि (द्यद्यख्च्क्) सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका नागरिकतामा उल्लिखित विवरणको आधारमा आयोगले मतदाताहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायबाट नागरिकताको विवरण सच्चाई वा निवेदकले दाबी लिएबमोजिम लैङ्गिक पहिचान जनाउने शब्द उल्लेख भई आएको अवस्थामा सोहीबमोजिम मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र सोही नामावलीको आधारमा मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिने नै हुँदा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
११. इडेन गार्डेन आवासीय विद्यालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदक यस विद्यालयमा मिति २०५८।०२।०८ मा भर्ना हुँदाका बखत यस विद्यालयमा पेस गरेको तत्कालीन ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिकाको मिति २०५७।१२।३१ को दर्ता नं. १३३० को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम विद्यालयबाट प्राप्त हुने कागजातमा सोही मृतनाम तथा लिङ्ग उल्लेख गरी दिइएको हो । रिट निवेदकले मिति २०७६।०२।२६ मा यस विद्यालयमा दिएको निवेदनमा कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षाको :बचप क्जभभत मा आफ्नो मृतनाम उल्लेख गरेको, २०७२ सालमा रूक्सना कपालीको नाममा नागरिकता लिएको र वडा कार्यालयबाट दुवै नामहरू एकै व्यक्तिका हुन् भनी प्रमाणीकरण सिफारिससमेत राखी नाम संशोधनका लागि जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइलाई सिफारिस गरिदिन दिएको निवेदनबमोजिम जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइलाई यस विद्यालयबाट मिति २०७६।०३।०३ च्भा. ल्य. २०७६/०१९/०३ बाट सिफारिसपत्र प्रदान गरिएपश्चात् मिति २०७७।१०।११ मा रिट निवेदकले यस विद्यालयलाई पत्र लेखी आफ्नो नाम र लैङ्गिक विवरण संशोधन गर्न निवेदन गरेकोमा रिट निवेदकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी, भक्तपुरको अभिलेखमा निजको नाम मृतनाम भएकोमा सो अभिलेखबमोजिमको चारित्रिक प्रमाणपत्र विद्यालयले जारी गर्ने हुनाले प्रथमतः सो विवरणमा संशोधन नभई विद्यालयले मात्र संशोधन गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसकारण विपक्षी निवेदकबाट दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी इडेन गार्डेन आवासीय विद्यालयको लिखित जवाफ ।
१२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ
विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रेसन गर्ने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, राहदानीको त्रुटि सच्याउने एवं मतदाता परिचयपत्र दिने जस्ता कार्यहरू यस आयोगसित सम्बन्धित नै नभएकाले असम्बन्धित विषयमा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४९ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारमुताबिक क्रियाशील रहेको यस आयोगको सबैले विभेदरहित तवरबाट मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट मान्यता रहेको छ । रिट निवेदकलगायत सबैको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यप्रति आयोग सचेत र क्रियाशील रहेकोले आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।
१३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा उपकुलपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ द्वारा सञ्चालित विश्वविद्यालय हो । ऐ. ऐनको दफा ४ ले विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ५ मा विश्वविद्यालय काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन नामबाट क्ीऋ र +२ को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ सोही नामबाट नै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने गर्दछ । +२ उत्तीर्ण नभएको विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा रूक्सना कपालीको नामबाट नै क्.ी.ऋ, +२ र नागरिकता प्राप्त गरेकोले सोही नामबाट भर्ना पाउँ भनी दाबी लिनसक्नुभएको छैन । विपक्षीले जुन नामबाट क्ीऋ, +२ र नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ सोही नामबाट नै विश्वविद्यालयले भर्ना गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा उपकुलपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा नं. १६ को कार्यालयको लिखित जवाफः यस निकायले कसैलाई पनि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य गरेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जन्मदर्ता सच्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । केवल जन्मदर्तासम्म गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । निवेदक आफैँले साबिकमा एउटा नाम, पहिचान उल्लेख गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सोही आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत बनाई आएको र हाल यस महानगरपालिका र वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता सच्चाइ पाउँ भनी निवेदन दिनुभएकै आधारमा यस कार्यालय र वडा कार्यालयसमेतबाट कानूनबमोजिम निवेदन मागदाबीअनुसार लैङ्गिक विवरण सच्चाउन नमिल्ने हुँदा सो कार्य नभएको सम्म हो । निवेदकले अन्य निकायहरूबाट प्राप्त गर्नुभएको प्रमाणपत्रहरूमा संशोधन गरेर ल्याउनुभएको खण्डमा कानूनबमोजिम यस कार्यालयबाट जारी भएको जन्मदर्ता सच्याउन सकिने नै छ । वडा नं. १६ को कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भई २ वटा नाम गरेको एकै व्यक्ति हो भनी मिति २०७२।०५।२३ मा नै सिफारिस प्राप्त गर्नुभएको कुरा स्वीकार गरेको अवस्थामा निवेदकको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हकमा आघात हुने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय तथा वडा नं. १६ को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।
यिनै निवेदक रूक्सना कपालीसमेतले दायर गरेको ०७७–ध्इ–०६९५ को परमादेशसमेत; ०७७–ध्इ–१२४३ तथा ०७७–ध्इ–१२४४ को उत्प्रेषणसमेतका रिट निवेदनहरू यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । तथापि, प्रस्तुत रिट निवेदन उल्लिखित रिट निवेदनहरूभन्दा स्वतन्त्र भएको तथा निवेदनका विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्न एकआपसमा अटुट रूपमा अन्तरसम्बन्धित नरहेको भनी निवेदक तथा निजका कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको सन्दर्भमा अन्य मुद्दाबाट अलग गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको न्याय निरूपण गर्न बाधा पर्ने देखिन आएन ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय अधिकारीले निवेदक पारलैङ्गिक महिला हुन् । निजको मिति २०५५।११।२० मा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर म.न.पा., वडा नं. १६ मा जन्म भएको हो । निजलाई जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा केटा भनी पहिचान गरियो, त्यसैअनुसार नाम पनि राखियो । निवेदकले आफू महिला रहेको अनुभूत गरेपश्चात् आफ्नो नाम “रूक्सना” राखे तापनि मिति २०७२।०३।११ मा नागरिकता प्राप्त गर्दा लैङ्गिक महलमा “अन्य” उल्लेख गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइयो । धेरै प्रयास गर्दा पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको लैङ्गिक महलमा रहेको “अन्य” को सट्टा “महिला” कायम गर्न विपक्षीहरूबाट इन्कार गरियो । त्यसपश्चात् वड़ा कार्यालयबाट शिशु अवस्थामा राखिदिएको नाम र वास्तविक नाम “रूक्सना” एकै व्यक्तिको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको सिफारिस लिनुपर्यो । यसबाट निवेदकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको संवैधानिक हक नै हो, यो हक निवेदकले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । त्यसकारण निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा रहेका अन्य नाम तथा लैङ्गिक विवरण बदर गरी मेरो पक्षको नाम “रूक्सना कपाली” र लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गर्न तथा मृतनाम तथा मृतलैङ्गिकता गोपनीयता कायम गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले, रिट निवेदकले मिति २०७२।०३।११ मा नाम “रूक्सना कपाली”, लिङ्ग “अन्य” राखी नेपाली नागिरकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम, थर जस्ता कुनै त्रुटि संशोधन गर्नुपर्ने भए निजले नागरिकता ऐन तथा नियमावलीलगायतका कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । एकपटक लिङ्ग “अन्य” लेखी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कुनै वस्तुगत प्रमाणबिना नै लिङ्ग संधोशन हुने विषय पनि होइन । यसले सामाजिक परिवेश र परिपाटीलाई नै प्रतिकूल असर गर्ने हुन्छ । मानिसको लिङ्ग परिवर्तन भैरहने विषय पनि होइन । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्य रूपमा रिट निवेदक पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल) भएको हुँदा निजको लैङ्गिक पहिचान महिला भएको, नेपाली नागरिक भएको नाताले संविधान तथा कानूनद्वारा संरक्षित शिक्षालगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउनु, वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु निवेदकको आधारभूत मानव अधिकार भए तापनि आफू पारलैङ्गिक महिला भएकै कारण उक्त अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको, निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन फारम (त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm) दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएको, निवेदकको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका कानूनी कागजप्रमाणमा उल्लिखित व्यक्तिगत विवरण निजको लैङ्गिक पहिचानबमोजिम संशोधन हुन नसक्दा आफ्नो आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुग्न गएको, निवेदकले भोगेका समस्याहरूको समाधानका लागि विपक्षी निकायहरूसँग पटक–पटक मौखिक र लिखित निवेदन गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको, निवेदकको जन्म हुँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक इङ्गित गरिएको, अभिभावक तथा परिवारले निवेदकलाई एउटा नाम राखिदिएकोमा त्यसपछि जन्मदर्ता बनाउनेदेखि स्कुल भर्ना गर्दा त्यही नाम र लैङ्गिक विवरण प्रयोग गरिएको, जन्मदर्तालगायतका विद्यालय स्तरका शैक्षिक प्रमाणपत्र सोही नाम र लैङ्गिक विवरणको आधारमा बनेको, निवेदकलाई समाजले सानैदेखि ‘केटा’ भनेर भनेको, हेरेको र त्यसरी नै हुर्काइएको अवस्था भए पनि निवेदकले सानै उमेरदेखि आफूलाई ‘केटी’ भनेरै हेरेको र बुझेको, एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरिसकेपछि निवेदकले निजको वास्तविक लैङ्गिक पहिचानअनुसार नै जीवनयापन गर्ने र आफ्नो पहिचान स्थापना गर्ने निर्णय लिएको, निवेदकले आफ्नो लागि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने नाम ‘रूक्सना’ छानेको र त्यसैगरी आफूलाई महिला भनी चिनाउन थालेको । निवेदकले वास्तविक पहिचानअनुसार नै निजको नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको, मिति २०७२।०३।११ मा नागरिकता प्राप्त गरेपश्चात् तत्कालीन अधिकारीहरूले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाका कमीकमजोरी देखाउँदै नागरिकतामा निवेदकको वास्तविक लैङ्गिक पहिचान ‘महिला’ उल्लेख गरी जारी गर्न नमानी लैङ्गिक महलमा “अन्य” उल्लेख गरी जारी गरिएको, त्यसपश्चात् निवेदकले निजलाई शिशु अवस्थामा राखिदिएको नाम र आफ्नो नाम ‘रूक्सना’ एकै व्यक्तिको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको सिफारिस आफ्नो वडा कार्यालयबाट प्राप्त गरेको, वास्तवमा निवेदक महिला नै भएकोमा पहिले सामाजिक रीतिअनुसार यौनाङ्गको आधारमा जुन लैङ्गिकता इङ्गित गरी हुर्काइयो, त्यसैअनुरूप जीवनयापन गर्ने बाध्यता थियो भने अहिले ती सामाजिक बन्धनहरूबाट आफूलाई मुक्त गरी आफ्नो स्वअनुभूतिकै लैङ्गिक पहिचानमा जीवन यापन गरिरहेको, स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार भएकोमा निवेदकले यो अधिकार उपभोग गर्न पाएको अवस्था नभएको, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता र ऐ. ऐनको दफा ११ ले लिखतको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको, गोपनीयताको हक (च्ष्नजत तय उचष्खबअथ) अन्तर्गत पर्ने विस्मृतिको हक (च्ष्नजत तय दभ ायचनयततभल) वा मेटिन पाउने हक (च्ष्नजत तय भचबकगचभ) पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचानअनुसारको परिचय स्थापित गर्नका लागि आवश्यक भएको, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लिङ्ग “अन्य” उल्लेख हुँदा अन्य ठाउँमा लिङ्ग महिला कायम गर्न नसकिएको, निवेदकको लैङ्गिक विवरणमा लिङ्ग महिला हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधनको लागि निवेदकले गृह मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूसमक्ष पटक–पटक गई अनुरोध गर्दा पनि विपक्षीहरूबाट कुनै पनि सुनुवाइ नभएको, त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm दर्ता हुन नसक्दा निवेदकको उच्च शिक्षाको बाटो पनि बन्द भएको, बच्चा अवस्थाको नाम संशोधन भई रूक्सना कपाली भए पनि लिङ्ग महिला कायम गर्न नसकी निवेदकले आफ्नो स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान नै नपाएको अवस्था भएको, तसर्थ विपक्षीहरूको कार्य नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रियको मानव अधिकार कानून तथा न्यायिक अभ्याससमेतको विपरीत हुँदा निवेदकको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा रहेका अन्य नाम तथा लैङ्गिक विवरण बदर गरी निजको नाम “रूक्सना कपाली” र लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गर्नु, गराउनु र मृतनाम तथा मृतलैङ्गिकतासम्बन्धी विवरण अभिलेखहरूमा गोपनीयता कायम गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दाबी रहेको पाइन्छ ।
निवेदकको माग दाबीबमोजिमको व्यक्तिगत कागज प्रमाणहरूमा उल्लिखित नाम तथा लैङ्गिक विवरणमा वास्तविक लैङ्गिक पहिचानअनुसार लैङ्गिक विवरण महिला र नाम रूक्सना कपाली उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको संशोधन गर्न गराउन माग रहेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६, राहदानी ऐन, २०७६, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा केही निश्चित विवरण सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारी कागजात सच्याउने सम्बन्धमा “उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७” को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम र जात सच्याउन चाहेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने सोमा चित्त नबुझेमा पैंतिस दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने भन्ने र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको र दफा १८ मा यसरी भएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त आदेश दोहोर्याई हेर्न नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा उक्त सामान्य कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट रिट दायर गरी नागरिकतालगायतका अन्य कागजात सच्याइपाउँ भन्नु आफैँमा कानूनसम्मत छैन । त्यसैगरी निवेदकको नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्रमा गरिने सामान्य संशोधनले पार्ने असर (अजबष्ल या भााभअत) को विश्लेषण पनि हुन जरूरी हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र राज्य र नागरिकबिचको कानूनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखत भएको र नागरिकता प्राप्तिपश्चात् जारी गरिने व्यक्तिका विभिन्न कानूनी लिखतहरू सोही नामका आधारमा जारी गरिने हुँदा नागरिकतामा गरिने सामान्य परिवर्तनले निजलाई मात्र नभई निजसँगको कानूनी सम्बन्धका आधारमा गरिने अन्य काम कारबाहीमा समेत प्रभाव पार्ने कुरालाई मनन गरी विधायिकाले नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्र संशोधनका सम्बन्धमा सावधानी अपनाएको पाइन्छ । त्यस्तो प्रमाणपत्रमा गरिने संशोधन वा परिवर्तनले व्यक्ति स्वयम्लाई संविधान र कानूनप्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा समेत असहज तथा अन्यौलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । साथै राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा र राज्यप्रतिको नागरिकको कर्तव्यलाई स्पष्टता कायम गर्ने अभिप्रायले गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र सोको नियमावली, २०७७ को नियम २३ मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण सच्याउनु परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने छ तर निवेदकको मागबमोजिम लैङ्गिक पहिचानअनुसार लैङ्गिक विवरण र नाम संशोधन गर्न गराउन सक्ने सम्बन्धमा उल्लिखित ऐन र नियमावलीमा कहीँकतै उल्लेख भएको नदेखिएको र निजले महिला भएको प्रमाण पेस गरेको अवस्थामा लिङ्गको महलमा महिला उल्लेख गरी नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी प्रतिलिपि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिइने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्हरूको बहससमेत सुनी निवेदकको माग दाबी, विपक्षीहरूका लिखित जवाफका बेहोरासहितको मिसिलसंलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा यस इजलासबाट देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) रिट निवेदकको यो निवेदन मागको विषय यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार (भ्हतचबयचमष्लबचथ वगचष्कमष्अतष्यल) अन्तर्गत दायर हुन सक्ने हो वा होइन ?
(२) रिट निवेदकलाई निजको स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन ?
(३) रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य व्यक्तिगत विवरण खुलाउने लिखतमा उल्लेख भएको लैङ्गिक पहिचान निजले स्वअनुभूत गरेको लिङ्गको आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्ने हो वा होइन ?
(४) रिट निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र यसका आधारमा बनेका अन्य व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित नाम र लैङ्गिकतासम्बन्धी विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हो वा होइन ?
(५) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. अब, निरूपणको लागि तय भएको रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा माग गरेको विषय यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार (भ्हतचबयचमष्लबचथ वगचष्कमष्अतष्यल) अन्तर्गत दायर हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल) भएको हुँदा निजको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कानूनी कागजातहरूमा आफ्नो स्वअनुभूतिबमोजिमको लैङ्गिक पहिचान अर्थात् महिला कायम गराउनका लागि पटकपटक विपक्षी निकायहरूमा लिखित निवेदन दिए तापनि विभिन्न कानूनी अड्चन देखाई विपक्षीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको कारण निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६, १८, २८, ३१, ३३ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, गोपनीयताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक तथा रोजगारीको हकलगायतका हकहरूको उल्लङ्घन भएको हुँदा उक्त हकहरूको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको भन्ने रिट निवेदनको बेहोराबाट देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा विपक्षीहरूबाट आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन भएको भनी उक्त उल्लङ्घन भएका मौलिक हकहरूको प्रचलनको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा “कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको र सरकारी कागजात सच्याउने सम्बन्धमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम र जात सच्याउन चाहेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिई आवश्यकताअनुसार साधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी नागरिकतालगायतका कागजातहरू संशोधन गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता रहेको अवस्थामा सो प्रयोग नगरी सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट रिट दायर गरी नागरिकता सच्याइपाउँ भन्नु कानूनसम्मत छैन भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा उक्त नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ र उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ को व्यवस्था अवलोकन हुन सान्दर्भिक देखिन आयो ।
४. नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १७ मा विवरण सच्याउने शीर्षकअन्तर्गत (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।
स्पष्टीकरण यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सानातिना त्रुटि” भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणमा तात्त्िवक अन्तर नपर्ने जस्तैः “कुमारी”, “देवी”, “बहादुर”, “प्रसाद” जस्ता शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार, इकारमा फरक परेको वा यस्तै अन्य सानातिना त्रुटिलाई जनाउने छ ।
(२) उपदाफा (१) बमोजिम निवेदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले निजसँग भएको सबुत प्रमाण र आवश्यकताअनुसार साक्षी सरजमिनसमेत बुझी त्यस्तो विवरण सच्याई पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने छ ।
(३) विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ को नियम ३ मा उमेर, नाम र जात सच्याउन दर्खास्त दिनुपर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो प्रमाणपत्रमा रहेका उमेर, नाम वा जात सच्चाउन चाहेमा दश रूपैँया वा त्यती मोल पर्ने टिकट टाँसी आफ्नो भएको बेहोरा लेखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्छ ।
(२) उपननियम (१) बमोजिम दरखास्त परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निजसँग भएको सबुत प्रमाण र आवश्यकताअनुसार साक्षी सरजमिनसमेत बुझी ठाडो फैसला गर्ने छ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी उक्त ऐन तथा नियमहरूको व्यवस्था हेर्दा, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा रहेका सानातिना त्रुटि जस्तो कुमारी, देवी, बहादुर तथाप्रसाद जस्ता नामसँग सम्बन्धित शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार इकारमा फरक परेको जस्ता सानातिना त्रुटिहरू र उमेर, नाम वा जात सच्याउन र विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिन सक्ने र आवश्यक प्रमाण बुझी सम्बन्धित अधिकारीले संशोधन गर्न सक्ने देखियो । निवेदकको मुख्य माग दाबी भनेको आफू पारलैङ्गिक महिला भएको हुँदा नागरिकतालगायतका व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लिङ्गको महलमा हाल रहेको अन्य/पुरूषको सट्टा महिला कायम गर्ने गरी संशोधनको माग रहेको देखिन्छ जुन कुरा संशोधनको लागि माथि उल्लिखित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू, २०१७ ले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेजस्तो निवेदकलाई निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रमा लिङ्गको महलमा भएको अन्य/पुरूष भन्ने शब्दको सट्टा महिला कायम गराउनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । निवेदकले आफू पारलैङ्गिक महिला भएको हुँदा आफ्नो नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका प्रमाणपत्रहरूमा आफ्नो मागबमोजिम लिङ्ग परिवर्तन हुन नसक्दा संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको हनन भएको हुँदा उक्त हनन भएका हकहरूको प्रचलनको माग लिई संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । वास्तवमा मौलिक हक तथा मानव अधिकार व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुन्छ । मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धनबाट व्यक्तिको जीवन सुखमय र आनन्दित हुन्छ । यही तथ्यलाई मनन गरी हरेक देशमा मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राखी यस्ता हकको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उपचार छिटो छरितो हुन सकोस भनी संविधानमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरी यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ४६, १३३ बमोजिम यस अदालतबाट उपचार पाउने हकलाई प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले विपक्षीहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेको (ब्अत या इmष्ककष्यल) कारण आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले उक्त हकको उपचारको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दायर गरेको अवस्था छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरू राज्यको कार्य वा अकार्यबाट (ब्अत या ऋयmmष्ककष्यल यच ब्अत या इmष्ककष्यल) हनन हुन्छन र त्यसको उपचारको अन्य व्यवस्था नभएको वा भए पनि त्यस्तो उपचार प्रभावकारी नभएको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग अपनाई मौलिक हकको उपभोग र प्रचलनका लागि कुनै पनि नागरिकले निवेदन दायर गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एवम् त्यसको सीमालगायतका विषयमा यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी तत्सम्बन्धी विधिशास्त्र स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यो विषयमा थप विवेचना हुनुपर्ने आवश्यकतासमेत छैन । सारमा भन्नुपर्दा निवेदकले दाबी गरेको यो विषयमा उपचार पाउने वैकल्पिक मार्ग भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार (भ्हतचबयचमष्लबचथ व्गचष्कमगअतष्यल) प्रयोग गरी दायर भएको प्रस्तुत निवेदनलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
५. अब, निवेदकलाई निजको स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफ्नो जन्म हुँदा पुरूषको जननेन्द्रिय रहेको भए तापनि पछि मानसिक रूपमा महिला भएको अनुभूत गरेको हुँदा आफू पारलैङ्गिक महिला (त्चबलकनभलमभच ध्यmबल) रहेको भनी निवेदनमा खुलाएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा पारलैङ्गिक (त्चबलकनभलमभच) के हो भन्नेबारेमा भएका केही परिभाषाहरूलाई हेर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । ध्ष्पष्उभमष्ब मा त्चबलकनभलमभच भन्नाले त्चबलकनभलमभच उभयउभि बचभ उभयउभि धजय ष्मभलतषथ यच ाभभ िमषाभचभलतथि ाचयm तजभष्च बककष्नलभम कभह बत दष्चतज. क्ष्त ष्क अयलकष्मभचभम ब नभलमभचm यमबष्तिथ ष्ल धजष्अज नभलमभच ष्मभलतष्तथ मषाभचभक ाचयm तजभ नभलमभच बककष्नलभम बत दष्चतज. भन्ने उल्लेख भएको देखियो । त्यसैगरी :भचचष्बm ध्भदकतभच म्ष्अतष्यलबचथ का अनुसार “ब् उभचकयल धजयकभ नभलमभच ष्मभलतष्तथ ष्क मषाभचभलत ाचयm तजभ कभह तजभ उभचकयल जबम यच धबक ष्मभलतषष्भम बक जबखष्लन बत दष्चतज” भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी ग्लष्तभम क्तबतभक या ब्mभचष्अब को सर्वोच्च अदालतले द्ययकतयअप ख. ऋबिथतयल ऋयगलतथ को मुद्दामा “ब तचबलकनभलमभच उभचकयल ष्क कयmभयलभ धजय ष्खिभक बलम ष्मभलतषष्भक धष्तज ब कभह मषाभचभलत तजबल तजभ कभह बककष्नलभम तय तजभ उभचकयल बत दष्चतज” भनी त्चबलकनभलमभच लाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ल्बतष्यलब िऋभलतचभ ायच त्चबलकनभलमभच भ्त्रगबष्तिथ, ग्क्ब् ले “त्चबलकनभलमभच उभयउभि बचभ उभयउभि धजयकभ नभलमभच ष्मभलतष्तथ ष्क मषाभचभलत ाचयm तजभ नभलमभच तजभथ धभचभ तजयगनजत तय दभ बत दष्चतज” भनी परिभाषित गरेको छ । उल्लिखित सबै परिभाषाअनुसार पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू भनेको त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन् जो आफू जन्मँदाको लिङ्गकोभन्दा फरक लिङ्गको महसुस गर्ने तथा फरक लैङ्गिक पहिचानबाट चिनाउने गर्दछन् । त्यसैगरी यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका मानव अधिकारवादीहरूको इन्डोनेसियाको जाकर्तामा सन् २००६ मा सम्पन्न भेलाले निर्माण गरेको त्जभ थ्यनथबपबचतब एचष्लअष्उभिक ले लैङ्गिक पहिचानलाई (न्भलमभच क्ष्मभलतष्तथ) यसरी परिभाषित गरिएको पाइन्छ “न्भलमभच ष्मभलतष्तथ ष्क गलमभचकतययम तय चभाभच तय भबअज उभचकयल’क मभभउथि ाभति ष्लतभचलब िबलम ष्लमष्खष्मगब िभहउभचष्भलअभ या नभलमभच धजष्अजm बथ यचm बथ लयत अयचचभकउयलम धष्तज तजभ कभह बककष्नलभम बत दष्चतज, ष्लअगिमष्लन तजभ उभचकयलब िकभलकभ या तजभ दयमथ (धजष्अजm बथ ष्लखयखिभ, ष ाचभभथि अजयकभल,m यमषष्अबतष्यल या दयमष्थि बउउभबचबलअभ यच यतजभचm भबलक) बलम यतजभच भहउचभककष्यलक या नभलमभच, ष्लअगिमष्लन मचभकक, कउभभअज बलमm बललभचष्कmक.” यो परिभाषाबाट पनि लैङ्गिक पहिचान भन्नाले हरेक व्यक्तिले अन्तःस्करणमा व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको लैङ्गिक पहिचान हो, जुन व्यक्ति जन्मँदै निरूपण गरिएको लैङ्गिक पहिचानसँग मेल खाने वा नखाने हुन्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
६. यसरी उपर्युक्त परिभाषाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति पारलैङ्गिक महिला वा पुरूष हुनु भनेको निजको शारीरिक र मानसिक विकासक्रममा भएको स्वअनुभूतिको आधारमा हुने प्राकृतिक विषय भएको हुँदा व्यक्तिको शारीरिक अवस्था तथा मानसिक अनुभूतिअनुसार निजको लैङ्गिक पहिचान निर्धारण हुने देखियो । यस विषयमा केही विदेशी अदालतले गरेका फैसलाहरूमा उल्लेख भएका सन्दर्भलाई पनि हेर्नु सान्दर्भिक दखिन आयो । ज्ष्नज ऋयगचत या भ्लनबिलम बलम ध्बकिभ ले ऋयचदभतत ख्. ऋयचदभतत को मुद्दामा कुनै पनि व्यक्तिको लिङ्ग जन्मबाटै निर्धारण हुने हुँदा लैङ्गिक पहिचानको निर्धारण त्यस्तो व्यक्तिको कोषीय (ऋजचयmयकयmभ), अन्डकोष (न्यलबमक) र जननेन्द्रिय (न्भलष्तब)ि जस्ता तत्त्वको आधारमा हुने गर्दछ जसको परिवर्तन शल्यक्रिया वा अन्य कुनै चिकित्सा विज्ञानको माध्यमबाट गर्न सकिँदैन भनी व्याख्या गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी अर्को ब्ततयचलभथ न्भलभचब िख्. इतबजगजग ँबmष्थि ऋयगचत को मुद्दामा ज्ष्नज ऋयगचत या ल्भध श्भबबिलम ले यदि कुनै व्यक्तिले जैविक लिङ्गलाई शल्यक्रिया गरेर परिवर्तन गर्छ भने परिवर्तित लिङ्गलाई मान्यता दिनुपर्ने र सोहीबमोजिम निजको लैङ्गिक पहिचान निर्धारण हुने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी च्भ प्भखष्ल बलम व्भललषभच ख ब्ततयचलभथ न्भलभचब िायच तजभ ऋयmmयलधभबतिज को मुद्दामा त्जभ ँबmष्थि ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले कुनै पनि व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानको आधार अन्य कुराको अतिरिक्त निजको स्वनुभूति र निजको मानसिक तत्त्व (द्यचबष्ल क्भह) समेतलाई बनाइनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसरी उल्लिखित विदेशी अदालतहरूले यस विषयमा गरेको फैसलाको अवलोकन गर्दा पहिला व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान निजको कोषीय (ऋजचयmयकयmभ), अन्डकोष (न्यलबमक) र जननेन्द्रिय (न्भलष्तब)ि जस्ता तत्त्वहरूको आधारमा मात्र निर्धारण गर्न सकिने गरी जैविक तत्त्वलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ भने पछिल्लो समयमा व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानको निर्धारणको आधार जैविक तत्त्वको अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूति तथा निजको द्यचबष्ल क्भह लाई पनि बनाउनुपर्ने अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ ।
७. रिट निवेदक जन्मदा प्राकृतिक रूपमा पुरूषको यौनाङ्गको शारीरिक बनोट भएकै कारण सोहीबमोजिम निजको जन्मदर्ता, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने कागजातहरूमा नाम र लिङ्गको पहिचान पुरूष भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो संस्कार, परम्परा, व्यवहार र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको जन्मपश्चात् निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका शैक्षिक विवरणहरू त्यस्तो व्यक्तिको स्वअनुभूतिको लैङ्गिक पहिचानको ज्ञान नहुँदै तयार गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कुनै व्यक्तिको जन्मपश्चात् निज प्राकृतिक रूपमा जे जस्तो लिङ्ग भएर जन्म भएको हुन्छ । निजको नाम लिङ्गलगायतका पहिचानका शब्द सोहीबमोजिम राखिएको हुन्छ । उपर्युक्त सन्दर्भबाट हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिको जन्मँदाको बखतमा रहेको यौनाङ्गको आधारमा उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको नाम र जनिएको लिङ्गको अनुभूति सो व्यक्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने अवस्था रहन्छ । यदि पछि निजले आफूलाई जन्मँदाको यौनाङ्गभन्दा स्वअनुभूतको आधारमा विपरीत लिङ्गीय व्यवहार, बोलीचाली तथा पहिचानको पहिरन लगाउने गर्दछ भने निजलाई पहिचान गराउने उल्लिखित लिखतहरूमा जनिएका नाम र लैङ्गिक पहिचानको विवरण निज व्यक्तिको हालको पहिचानको विवरण हुँदैन । यसरी व्यक्तिले आफूलाई कुन लिङ्गीको हो भनी आफैँले अनुभूत गरेको आधारमा आत्मनिर्णय गरी घोषणा गरिएको नाम र लिङ्ग नै त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम र लिङ्ग मान्नुपर्ने हुन्छ ।
८. मूलतः नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अनेकौं आयाम छन् । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुको अर्थ केवल बाँच्न पाउनु मात्र नभई व्यक्तिले आत्मसम्मानको अनुभूतिसहित जीवन जीउन पाउने अधिकार पनि समाहित हन्छ । व्यक्तिको आत्मसम्मानभित्र लैङ्गिक पहिचान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लैङ्गिक पहिचानको विषय व्यक्तिको निजी विषय मात्र होइन । त्यसमाथि पारालैङ्गिक महिला वा पुरूषको विषय र त्यस्तो अवस्थाका व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानको विषय झनै निजी विषय होइन । यो विषय त्यस्तो अवस्थामा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको आत्म–सम्मान तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति पुरूषको यौनाङ्ग लिएर जन्मन्छ र पछि आफूलाई महिला भएको स्वअनुभूत गर्दछ र सोहीबमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलीचाली र व्यवहार महिलाको गर्दछ । यसैगरी कुनै व्यक्ति महिलाको यौनाङ्ग लिएर जन्मन्छ र पछि आफूलाई पुरूष भएको स्वअनुभूत गर्दछ र सोहीबमोजिमको पहिचानको पहिरन, बोलीचाली वा व्यवहार गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जैविक लिङ्गकै आधारमा रहेको लैङ्गिक पहिचानलाई निरन्तरता दिँदा त्यस्ता व्यक्तिको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपभोग गर्न सकेको अवस्था हुन नआई त्यस्तो हकको उल्लङ्घन हुन जाने हुन्छ । यस प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतबाट निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६५, अङ्क ४, नि.नं.७९५८) “बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक (द्यष्ययिनष्अब)ि र प्राकृतिक (ल्बतगचब)ि प्रक्रियाअनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन्” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । रिट निवेदकको जन्म हुँदाको बखत जैविक लिङ्ग पुरूषको रहेको भए तापनि पछि आफू जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा अर्थात् महिलाको रूपमा विकास भएको कारण आफूलाई महिलाको रूपमा मानेको र पहिचान दिएको अवस्थामा निजलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने नै देखियो ।
९. अब, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचान निजले स्वअनुभूत गरेको लिङ्गको आधारमा परिवर्तन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने तस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकको मुख्य माग दाबी आफू पारलैङ्गिक महिला भएको कारण आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको लिङ्ग ‘महिला’ कायम गराइपाऊँ भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्ध कानूनी व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो । नेपालको संविधानको धारा १२ मा “यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ को (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ को दफा ८क. को उपदफा ३ मा “यस ऐनबमोजिम दिइने नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तोकिएबमोजिम लैङ्गिक पहिचानसमेत खुलाउनुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्ति जसले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ निजले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन् भन्ने देखिन आयो ।
१०. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ (१) मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू आफ्ना इलाका तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई … लिङ्ग… वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावविना प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा २६ मा सबै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभावविना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन । यस सम्बन्धमा कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्ने र सबै व्यक्तिहरूलाई … लिङ्ग… वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरूद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसै गरी सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा १७ मा कुनै पनि व्यक्तिको गोपनीयता, परिवार, घर वा लेखापढीमा स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिने छैन न त निजको प्रतिष्ठा तथा ख्यातिमा गैरकानूनी आक्रमण नै गरिने छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप वा आक्रमणका विरूद्ध संरक्षण पाउने अधिकार हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २ (२) मा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अधिकारहरू … लिङ्ग … वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावविना उपभोग गरिने कुराको प्रत्याभूति दिने प्रतिज्ञा गर्दछन् भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस धारामा प्रयुक्त “अन्य हैसियत” को व्याख्या गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको समितिले अन्य हैसियतभित्र यौन अभिमुखीकरणसमेत पर्ने गरी यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ । “इतजभच कतबतगक” बक चभअयनलष्शभम ष्ल बचतष्अभि २, उबचबनचबउज २, ष्लअगिमभक कभहगब ियचष्भलतबतष्यल.क्तबतभक उबचतष्भक कजयगमि भलकगचभ तजबत ब उभचकयल’क कभहगब ियचष्भलतबतष्यल ष्क लयत ब दबचचष्भच तय चभबष्शिष्लन ऋयखभलबलत चष्नजतक, ायच भहबmउभि, ष्ल बअअभककष्लन कगचखष्खयच’क उभलकष्यल चष्नजतक. क्ष्ल बममष्तष्यल, नभलमभच ष्मभलतष्तथ ष्क चभअयनलष्शभम बक बmयलन तजभ उचयजष्दष्तभम नचयगलमक या मष्कअचष्mष्लबतष्यल; ायच भहबmउभि, उभचकयलक धजय बचभ तचबलकनभलमभच, तचबलककभहगब ियच ष्लतभचकभह यातभल ाबअभ कभचष्यगक जगmबल चष्नजतक खष्यबितष्यलक, कगअज बक जबचबककmभलत ष्ल कअजययकि यच ष्ल तजभ धयचपउबिअभ.” यसरी उपर्युक्त परिभाषाबाट पक्ष राष्ट्रहरूले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लिखित अधिकारहरूको उपभोगमा यौन अभिमुखीकरण र फरक लैङ्गिक पहिचानको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भेदभाव गर्न नहुने गरी थप प्रस्ट गरेको पाइन्छ ।
११. नेपालको संविधानको धारा १८ (२) मा प्रयुक्त सामान्य कानूनको प्रयोगमा … वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र सोही धाराको उपधारा (२) मा राज्यले नागरिकहरूका बिच … वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मूलतः धारा १८ (२) मा प्रयुक्त अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने शब्दावलीको अर्थले निवेदकसरहका अवस्थाका व्यक्तिलाई समेत समेट्ने भई कुनै व्यक्तिको लिङ्गको पहिचान निजले अनुभूति गरेको भन्दा फरक रूपमा उल्लेखन गरिएको अवस्थामा स्कुल कलेज कार्यस्थल सामाजिक समारोहलगायतका विभिन्न अवसरमा अपमान, दुर्व्यवहारबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो अवस्था भनेको संविधान प्रदत्त समानताको अधिकारको उल्लङ्घनका साथै व्यक्तिको सुखपूर्वक, आनन्दपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न पाउने हकको समेत आघात र बाधक भएको अवस्था हो । उल्लिखित अवस्थाबाट निवेदकसरहका व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन पटकपटक भइरहने अवस्था रहन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको मुख्य उद्देश्य नै मानव अधिकारको संरक्षण भएको तथ्यमा विवाद छैन । नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिनु भन्नुको अर्थ पारालैङ्गिक अवस्थाका व्यक्तिलाई समेत निजहरूको पहिचानको आधारमा भेदभाव नगरिने भन्नु हो । माथि उल्लिखित भएको धारा १८(२) को संवैधानिक व्यवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान तथा यौन अभिमुखीकरणको आधारमा भेदभाव नगरिने गरी शाब्दिक रूपमा उल्लेख गरेको नभए तापनि अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने भन्ने नै क्ष्ऋभ्क्ऋच् को समितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी (न्भलभचब िऋयmmभलत लय २० मा समेत अन्य हैसियत (इतजभच कतबतगक) लाई परिभाषित गर्ने क्रममा अन्य हैसियतअन्तर्गत यौन अभिमुखीकरणसमेत पर्ने गरी व्याख्या गरेको सन्दर्भमा सोही प्रकृतिको नेपालको संविधानको धारा १८ मा प्रयुक्त यस्तै अन्य कुनै आधार भन्ने वाक्यांशले फरक यौन अभिमुखीकरणसमेतलाई समेट्ने नै देखिन्छ ।
१२. निवेदकले आफू पारलैङ्गिक महिला भएको र सोबमोजिम आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचान नखुलाइएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूले पेस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन फाराम (त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm) दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट समेत वञ्चित भएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस प्रसङ्गमा शिक्षाको अधिकारको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाको अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन आयो ।
१३. नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा २६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुने छ । कम्तीमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुने छ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुने छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबैका लागि सामान्यत प्राप्य र पहुँचयोग्य बनाइने छ । उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रूपमा पहुँचयोग्य हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १३ मा प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षाको अधिकार हुने भनी स्वीकार गरिएको छ । यस धारामा रहेको शिक्षाको अधिकारको थप व्याख्या गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको समितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी (न्भलभचब िऋयmmभलत लय. १३) मा शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमहरू विनाभेदभाव सबै व्यक्तिको पहुँचमा हुनुपर्ने भनिएको छ ।
१४. यसरी शिक्षाको अधिकारलाई नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले विना भेदभाव सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा संशोधन हुन नसक्दा विपक्षीमध्येका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन फाराम (त्ग् च्भनष्कतचबतष्यल ँयचm) दर्ता गर्न इन्कार गरेका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट समेत वञ्चित हुनु भनेको निजको नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकारको उल्लङ्घन हुनु हो । मानव अधिकारको सिद्धान्तअनुसार मानव अधिकार एकआपसमा अन्तरनिर्भर (क्ष्लतभचचभबितभम) हुने गर्दछन् । यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको शिक्षाको अधिकारको उल्लङ्घनको परिणामबाट निजको समानताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारलगायतका अन्य अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुन जान्छ । यसका साथै शिक्षाको अधिकार उल्लङ्घन हुँदा अन्तत्त्वगत्वा निजको समानताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, जीवनको अधिकार संकटमा पर्ने हुन्छ । यस प्रसङ्गमा क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयmmष्ककष्यल या व्गचष्कतक ले एउटा पुस्तकमा उल्लेख गरेको अंश यहाँ चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक देखिन्छः “म्ष्कअचष्mष्लबतष्यल यल तजभ नचयगलमक या कभहगब ियचष्भलतबतष्यल बलम नभलमभच ष्मभलतष्तथm बथ नष्खभ चष्कभ तय तजझ यकत भनचभनष्यगक जगmबल चष्नजतक खष्यबितष्यलक, कगअज बक भहतचबवगमष्अष्ब िपष्ििष्लन, तयचतगचभ बलम ष्िि–तचभबतmभलत बलम बचदष्तचबचथ मभतभलतष्यल. म्झयलकतचबतष्लन तजबत मष्कअचष्mष्लबतष्यल जबक अयलकभत्रगलअभक ष्ल तजभ मभउचष्खबतष्यल या भलवयथmभलत या बिि यतजभच नगबचबलतभभम जगmबल चष्नजतक. त्जभकभ ष्लअगिमभ ष्लतभच बष्बि तजभ चष्नजत तय षिभ, चष्नजत तय ष्दिभचतथ, चष्नजत तय ब ाबष्च तचबष् िदथ बल ष्लमभउभलमभलत बलम ष्mउबचतष्ब ितचष्दगलब,ि चष्नजत तय उचष्खबअथ, ाचभभमयm या अयलकअष्भलअभ, बलम ाचभभमयm या बककयअष्बतष्यल, भत्रगब िबअअभकक तय उगदष्अि कभचखष्अभक, भत्रगबष्तिथ दभायचभ तजभ बिध बलम भत्रगब िउचयतभअतष्यल या तजभ बिध, चष्नजत तय धयचप, चष्नजत तय कयअष्ब िकभअगचष्तथ ष्लअगिमष्लन कयअष्ब िष्लकगचबलअभ, चष्नजत तय भलवयथmभलत या तजभ जष्नजभकत बततबष्लबदभि भिखभ िया जभबतिज, चष्नजत तय भमगअबतष्यल, बलम चष्नजत तय भमगअबतभ जयगकष्लन” उल्लिखित सन्दर्भबाट पनि यौन अभिमूखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा हुने भेदभावले गैरन्यायिक हत्या, यातना, अमानवीय व्यवहार तथा गैरन्यायिक थुनालाई बढावा दिन सक्छ र परिणामस्वरूप बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको हक, कानूनको अगाडि समानताको हक, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हक जस्ता संरक्षित मानव अधिकारहरूको उपभोगबाट वञ्चित हुने भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । वास्तवमा हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २ (च) ले “मानव अधिकारको परिभाषा गर्दै मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनुपर्दछ” … भनी परिभाषित गरिएको छ । यस परिभाषाबाट समेत व्यक्तिको समानता र मर्यादालाई मानव अधिकारमा उच्च सम्मानका साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१५. उपर्युक्तबमोजिमको संवैधानिक, कानूनी तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलगायतका व्यवस्थाबाट निवेदकले आफ्नो स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका अन्य व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा लिङ्ग सङ्केत गर्ने महलमा महिला लेख्न र लेखाउन पाउनु निजको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको विषयकै रूपमा रहेको मान्नुपर्ने देखिन आयो । उल्लिखित मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको कारण ती कानूनहरूमा उल्लिखित मानव अधिकारहरूको सम्मान (च्भकउभअत), संरक्षण (एचयतभअत), सम्बर्धन, (एचयmयतभ), र परिपूर्ति (ागािष्िि) गर्नु सन्धिहरूसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६९, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताबमोजिम राज्यको प्रमुख दायित्वको रूपमा रहेको हुन्छ ।
१६. मानव अधिकार विधिशास्त्रमा (ज्गmबल च्ष्नजतक व्गचष्कउचगमभलअभ) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत अधिकारको रूपमा समानता र अविभेद ( भ्त्रगबष्तिथ बलम लयल–मष्कअचष्mष्लबतष्यल) को अधिकारलाई लिने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले मानव अधिकारहरूको उपभोग तथा प्रचलन जतिसुकै सहज र सरल तरिकाले गरे तापनि उक्त हक अधिकारहरूको उपभोग विभेदकारी र निजको मर्यादामा आँच आउने तरिकाबाट हुन्छ भने ती अधिकारको उपभोगको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । यस अदालतबाट आफ्नो पहिचान कायम राखी मौलिक हक र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न नपाउने कानूनलाई विभेदकारी कानून मान्नुपर्छ भनी सुनील बाबु पन्त विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको निवेदनमा (ने.का.प. २०६५ अङ्क ४ नि.नं. ७९५८) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को सुनिलबाबु पन्तसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (ने.का.प. २०७४ अङ्क ९ नि.नं. ९८७५) निवेदनमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूमा उल्लिखित अधिकारहरू अन्य व्यक्तिसरह विनाभेदभाव प्रयोग र उपभोग गर्न पाउनु निजको अधिकारको विषय हुने र सोको लागि कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुन्छ ।
१७. नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) मा, “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख छ । धारा १२ मा “यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा …लिङ्ग, शारीरिक अवस्था … वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बिच …लिङ्ग… वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर … लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक… लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१८. यसरी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिनुका साथै लिङ्ग, शारीरिक अवस्थालगायतका कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने कुराको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । बरू सारभूत समानताको (क्गदकतबलतष्खभ भ्त्रगबष्तिथ) लागि रिट निवेदक जस्तो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने गरी सकारात्मक विभेदको मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । वस्तुतः धारा १८ को उपधारा (३) मा उल्लिखित व्यवस्था रिट निवेदकसरहका अवस्था भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक व्यवस्था गरी अन्य व्यक्तिसरह समान रूपमा जीवन जीउन पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न पर्ने अवस्थासँग सम्बन्धित छ । निवेदकसरहका व्यक्ति विशेष अवस्थाको व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरणको लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ । शिक्षा प्राप्तिको मार्गमा निजको नागरिकता लिङ्गको पहिचानको अनुभूतिले सहजता प्रदान गर्नुका अतिरिक्त आत्मसन्तुष्टि र सम्मानको अनुभूति प्रदान गर्दछ । मूलतः राज्यबाट निवेदकसरहका व्यक्तिको लागि विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण प्रदान गर्दा अन्य व्यक्तिको हक अधिकारमा असर पर्ने अवस्थासमेत हुँदैन । यसरी रिट निवेदक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूहमा पर्ने पारलैङ्गिक महिला रहेको र निज पारलैङ्गिक महिलाले समेत संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको उपभोग र प्रचलन अन्य नागरिकसरह विनाभेदभाव सहज र सरल तरिकाबाट गर्न पाउनु निजको अधिकारको विषय हो भने सो अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा सुनीलबाबु पन्त विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा (ने. का. प. २०७४ अङ्क ९ नि. नं. ९८७५) “आफ्नो यौनिक पहिचान नै थाहा नभएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाणपत्रमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु निवेदकहरू जस्ता लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न इन्कार गर्नु समान हुने” … “कतिपय अवस्थामा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अङ्गको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानूनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा नेपालको संविधानमा उल्लिखित मानव अधिकार र मौलिक हकहरू अन्य नागरिकसरह समान तथा विनाभेदभाव उपभोग गर्नको लागि रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत व्यक्तिगत विवरण खुल्ने अन्य प्रमाणपत्रहरूमा निजले स्वअनुभूत गरेको लैङ्गिक पहिचान अर्थात् “महिला” कायम हुन मनासिब देखिन आयो ।
१९. निवेदकले निजको स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, आदिवासी जनजाति प्रमाणपत्रलगायतका प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण “महिला” जनिएको भन्ने निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ । त्यसैगरी, निवेदकको १०२०३६४२ नं. को पहिलो राहदानीमा नाम “रूक्सना कपाली”, लैङ्गिक विवरण “महिला” रहेकोमा दोस्रो राहदानीमा लैङ्गिक विवरण “अन्य” उल्लेख भएकोमा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गर्न भनी ०७८–ध्इ–०९९९ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको; मतदाता परिचयपत्रमा लैङ्गिक विवरण “तेस्रो लिङ्गी” उल्लेख रहेकोमा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गर्न भनी ०७७–ध्इ–१२४४ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको देखिए पनि निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम “रूक्सना कपाली”, लैङ्गिक विवरण “अन्य” रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिई ततसम्बन्धी कागजातसमेत पेस गरेको अवस्था देखिन्छ । अन्य मुद्दामा भएका आदेशहरूबाट निवेदकको राहदानीलगायत विभिन्न सरकारी लिखतहरूमा “महिला” भनी लिङ्ग उल्लेख भएको समेत पाइन्छ । यस अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पनि यिनै निवेदकले दायर गरेको ०७८–ध्इ–०९९९ तथा ०७७–ध्इ–१२४४ लगायतका रिट निवेदनहरूबाट निज “महिला” पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेशसमेत भएको अवस्था छ ।
२०. यी निवेदकले आफ्नो नाम “रूक्सना कपाली” तथा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम गरी एकरूपता कायम गर्न गराउन लामो प्रयास गरेको मिसिलबाट देखिएको छ । लामो समयको प्रयासको फलस्वरूप निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा निजको नाम “रूक्सना कपाली” कायम भएको देखिए तापनि लैङ्गिक पहिचानको सम्बन्धमा भने निजको कुनै कागज प्रमाणपत्रमा “महिला” उल्लेख भएको, कुनैमा “तेस्रो लिङ्गी” उल्लेख भएको देखिन्छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतमा लैङ्गिक विवरण “अन्य” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले दायर गरेको ०७८–ध्इ–०९९९ तथा ०७७–ध्इ–१२४४ रिट निवेदनहरूबाट निजको राहदानीको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचयपत्रमा निज “महिला” पहिचानबाट सम्बोधन हुने लिखत पाउने गरी अन्तरिम आदेश भइसकेको देखिए तापनि निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका लिखतमा हालसम्म पनि निजको लैङ्गिक विवरण “अन्य” कायम रहिरहेको देखिन्छ । यसरी रिट निवेदकको कानूनबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक पहिचानमा एकभन्दा बढी सङ्केत रहेको देखिएको सन्दर्भमा माथि प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणपत्रहरूमा लैङ्गिक विवरण “महिला” कायम हुने गरी अद्यावधि गर्न मिल्ने नै देखियो ।
२१. अब, निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सोको आधारमा बनेका अन्य व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लिखित नाम र लैङ्गिकतासम्बन्धी विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्दै, “कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने छ” भनी उल्लेख गरेको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक अवस्थासम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने छ भन्ने र सोही दफाको उपदफा ३ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता… जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदक पारलैङ्गिक महिला भएको हुँदा निजको जन्मको आधारमा राखिएको नाम र लैङ्गिक पहिचान र सोही आधारमा राज्यबाट बनेका निजको वैयक्तिक विवरण खुलाउने जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजातहरूमा लैङ्गिक पहिचान महिला नजनिई फरकफरक सङ्केत हुँदा राज्यबाट प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा लिने क्रममा सेवा प्रदायकहरूबाट आफूलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र विभिन्न कानूनी अल्झन देखाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नसमेत इन्कार गरेको भन्ने रिट निवेदनको बेहोराबाट देखिन्छ । वास्तवमा राज्यबाट प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवा नागरिकहरूलाई छिटो, छरितो, विनाभेदभाव र मर्यादित रूपमा प्रवाह गर्नु लोकल्याणकारी राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व हो भने यसरी वस्तु तथा सेवा पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यसर्थ यसलाई राज्य व्यवस्थामा सुशासन मापन गर्ने एउटा सूचक रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यस आलोकमा राज्यबाट प्रवाह हुने वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सिलसिलामा रिट निवेदकलाई यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानलगायतका आधारमा भेदभाव तथा अमर्यादित व्यवहार हुनु भनेको राज्यले रिट निवेदकको मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको सम्मान (च्भकउभअत) नगर्नु भन्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक र यो हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा व्यक्तिको शारीरिक अवस्थासम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने भन्ने र व्यक्तिलाई निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान तथा यौनिकतासम्बन्धी विषयहरूको गोपनीयता कायम राख्न सक्ने नै देखिन्छ ।
२२. यी रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत निजको व्यक्तिगत परिचय जनाउने कागज प्रमाणहरूमा लैङ्गिक पहिचान “महिला” कायम हुने कुरा माथिको विवेचनाबाट प्रस्ट भइसकेको छ । यद्यपि, नागरिकका वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सम्बन्धका कतिपय विवरणहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधासँग प्रत्यक्ष जोडिने हुँदा यस्ता विवरणलाई अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्नु मर्यादित जीवनस्तर प्रवद्र्धनको लागि राज्य व्यवस्थामा अपरिहार्य हुने हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट, नागरिकका विगत र वर्तमानका सम्पूर्ण अभिलेख विवरणहरू कानूनबमोजिम परिमार्जन गरी गोप्यता राख्नुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत हुने हुँदा गोपनीयता कायम गरी अभिलेखको व्यवस्थापन गर्न भने सकिने नै हुन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो पहिलाको नाम र लैङ्गिकताको खुलापनको कारणबाट समाज तथा राज्य संयन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट पटकपटक अपमान तथा अपहेलित व्यवहार भएको अनुभव गरेकोले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको हनन भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदा नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा राज्यको भूमिका अभिभावकको हुने हुँदा रिट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६ तथा १८ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा समानताको हकलगायतका अन्य हकहरूको संरक्षणको लागि निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र सोबमोजिम बनेका व्यक्तिगत विवरण खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा रहेको पहिलाको नाम र लैङ्गिकताको विवरणको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने नै देखियो ।
२३. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने पाँचौं प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचित आधार, कारण तथा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रहरूमा भिन्नभिन्न जनिएको लैङ्गिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी “महिला” कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नु, गराउनु तथा यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैङ्गिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मन्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली
इति संवत् २०८० साल कार्तिक २० गते रोज २ शुभम् ।