निर्णय नं. ११४०७ - हक निखनाई पाऊँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

फैसला मिति : २०८०।८।१३

०७७-CI-०४९६

 

मुद्दाः- हक निखनाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक / वादी : जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा न.पा. वडा नं. १५ बस्ने फडिन्द्रराज खड्का

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला उदयपुर, त्रियुगा न.पा. वडा नं. १५ बस्ने गोपाल कुमार कटुवालसमेत

 

कुनै पनि अचल सम्पत्तिसँग सिमाना जोडिएर रहेको अर्को अचल सम्पत्तिलाई साँध सिमाना जोडिएको मानिने । तर हकवालाको सन्धिसर्पन परेको मान्नलाई सिमाना जोडिनु मात्र पर्याप्त नहुने । सिमाना जोडिनुको साथसाथै सो सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्तिबाट अर्को सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्ति तथा सोको धनीको बाटो, निकास जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन पुगेको देखिनुपर्ने । अर्थात्‌ हकवालाको आफ्नो सम्पत्तिको साँध जोडिएको अर्को हकवाला व्यक्तिको अचल सम्पत्तिको धनीले सो सम्पत्ति बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्ति उपभोगका लागि स्पष्टतः र पूर्ण रूपमा वञ्चित भई सो सम्पत्तिको उपभोग नै गर्न नसक्ने स्थिति खडा हुन गएको स्थितिलाई सन्धिसर्पन परेको मान्न सकिने । उक्त सन्धि सर्पनको घर जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति निखन्ने कानूनी अधिकार हकवालाको मात्र हुने ।

एकै परिवारका व्यक्तिहरू छुट्टिई भिन्न भई आफूहरूसँग रहेका घर जग्गा जमिन विभाजन गरी भोग व्यवहार गरेका र त्यस्तो संयुक्त पारिवारिक रूपमा रही भोग व्यवहार गर्दा नपरेको कठिनाई, तेस्रो व्यक्ति (third party) प्रवेश गरेमा उत्पन्न भएमा सहजताका निमित्त सो निखन्ने सुविधा हकवालालाई प्रदान गरिएको मानिने । अर्थात्‌ सन्धि सर्पनको घर जग्गा अचल निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्था स्वयम्‌मा अधिकार नभई पारिवारिक इतिहासको सम्पत्ति भोग गर्नमा नभई नहुने अत्यावश्यकीय सुविधाको परिस्थितिको (unavoidable circumstance) सहज निकासको रूपमा लिनुपर्ने । अतः कुनै घर जग्गा जमिन सन्धि सर्पन दाबी गर्ने हक (locus standi) हकवालालाई मात्र हुने र त्यस्तो अचल सम्पत्ति निजै हकवालाले निखन्न नपाउने हो भने त्यस्ता हकवालाको सो निखन्न पाउने अचल भोग गर्न असम्भव अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्ने । अन्यथा सम्पत्तिमा हक प्राप्त व्यक्तिले तेस्रो पक्षलाई कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्न नै नसक्ने एवम् खरिदकर्ता तेस्रो पक्षको समेत हक अधिकारमा अस्वाभाविक दखल पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का 

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०५५, अङ्क ७, नि.नं.६५६९

ने.का.प.२०५५, अङ्क १०, नि.नं.६६१६

ने.का.प.२०६८, अङ्क १०, नि.नं.८७०६

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू फैसला गर्नेः 

मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर कार्की

उदयपुर जिल्ला अदालत

 पुनरावेदन तह फैसला गर्नेः 

मा. न्यायाधीश श्री रमेशप्रसाद राजभण्डारी

मा. न्यायाधीश श्री शालिग्राम कोइराला

उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा

 

फैसला

न्या.डा.कुमार चुडाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

तथ्यगत बेहोरा

जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. भुमरसुवा वाड नं. ५(ख) मा पर्ने कि.नं. ९३ को जग्गा म फिरादी फडिन्द्रराज खड्काका नाममा दर्ता रहेको थियो । अंशबन्डा भई मेरी सहोदर बुहारी द्रोपदी खड्काको नाममा कि.नं. ४३६ ज.वि. ०–०–१५ जग्गा र म फिरादी फडिन्द्र राज खड्काको नाममा कि.नं. ९३ दर्ता कायम भएको हो । मेरो कि.नं. ९३ ज.वि. ०–५–१० को जग्गासँग साँध जोडिने प्रतिवादी द्रोपदी खड्काका नाम दर्ताको कि.नं. ४३६ को जग्गा रहेकाले मेरो कि.नं. ९३ जग्गामा कि.नं. ४३६ को जग्गाबाट मात्र आलीधुर नटेकी मेरो जग्गामा आवतजावत गर्न, गोरू नार्न, गोरू घुमाउन उक्त जग्गा मेरो बुहारीको नाममा हुँदासम्म कुनै विवाद थिएन । बुहारी द्रोपदीका नाममा दर्ता रहुन्जेलसम्म निर्वाद रूपमा सन्धि सर्पन उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थामा एक्कासि विपक्षी गोपाल कुमार कटुवालले मलाई सो कि.नं. ४३६ को जग्गाको आलिधुर टेक्न र सो जग्गाको आलिधुर भई आउन जानसमेत नदिने भनी धम्की दिएकोले के रहेछ भनी मालपोत कार्यलय उदयपुरमा गई स्रेस्ता हेरी बुझ्दा मिति २०६९।९।१ मा र.नं. १२१३ ख नं. को राजीनामाबाट थैली रू.२९,०००।- मा उक्त जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. भुमरसुवा वार्ड नं. ५(ख) कि.नं. ४३६ को ज.वि.०–०–१५ जग्गा दिने द्रोपदी खड्का र लिने यिनै गोपाल कुमार कटुवाल भई म साँध जोडिएको पहिलो हकदारलाई थाहा जानकारी नै नदिई विपक्षीहरूले लिनु दिनु गरी मलाई मार्कामा पार्ने काम गरेका रहेछन् । मलाई सन्धि सर्पन परेको उक्त जग्गाको पारित थैली रू.२९,०००।– र सोको रजिस्ट्रेसन दस्तुर विपक्षीलाई दिलाई निजको नामको उक्त कि.न ४३६ को ज.वि.०–०–१५ जग्गामा निज गोपाल कुमार कटुवालको नाम दर्ता खारेज गरी सो जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी हक निखनाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।  

मैले खरिद गरी लिएको भुमरसुवा गा.वि.स. वडा नं. ५(ख) कि.नं. ४३६ को ज.वि.०–०–१५ को जग्गामा विपक्षीको कुनै पनि प्रकारको सन्धि सर्पन नपर्ने हुँदा र मैले खरिद गरी लिएको कि.नं ४३६ को जग्गामा बाटोघाटो तगारो केही पनि नभएको र मैले लिएको कि.नं. ४३६ जग्गाले निज विपक्षीलाई कुनै पनि किसिमको आवतजावत गर्न बाटो तथा कुनै पनि किसिमको सन्धि सर्पन पर्ने नभई विपक्षीले हक निखनाई लिन पाउने अवस्था नहुँदा विपक्षीको दाबीवाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवालको प्रतिउत्तर पत्र । 

प्रतिवादी द्रोपदी खड्काका नाउँमा सुरू अदालतबाट जारी भएको म्याद मिति २०७२।४।१७ गते रीतपूर्वकको तामेल भएकोमा सो म्यादभित्र प्रतिउत्तर नै नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

विवादित जग्गा वादीको सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा हो । वादीले हक निखनाई लिन पाउँछ भन्ने बेहोराको वादीका साक्षीले गरेको बकपत्र । 

विवादित जग्गा वादीले हक निखनाई लिन पाउने होइन भन्ने बेहोराको प्रतिवादीको साक्षीले गरेको बकपत्र ।

सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतबाट विवादित जग्गाको नक्सा मुचुल्का भई मिसिल संलग्न रहेको ।

मिति २०७३।१।१५ गतेको स्थलगत नाप नक्सा मुचुल्का हेर्दा त्यसमा वादीको कि.नं. ९३ को ०-५-१० जग्गा न.नं. १ मा रहेको र त्यसको पूर्व र दक्षिणपट्टिको साँधमा जोडिएको प्रतिवादीको कि.नं. ४३६ को ०-०-१५ जग्गा न.नं. २ मा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा दुवै जग्गाहरू खेतको रूपमा रहेको र वादीले आफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्न, गोरू नार्न, गोरू घुमाउनसमेतका कार्यका लागि प्रतिवादीको जग्गाको सहयोग लिनपर्ने अवस्था नदेखिनुका साथै प्रतिवादीको जग्गाले वादीको सिँचाइ वा बाटो निकासमा समेत बाधा पुर्‍याएको अवस्था देखिँदैन । साँध जोडिएको अवस्थालाई मात्र सन्धिसर्पन परेको अवस्था हुँदैन । तसर्थ वादीको फिराद दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने बेहोराको उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२३ मा भएको फैसला । 

विपक्षीको कि.नं. ४३६ को जग्गा मेरो सन्धिसर्पन परेको हो भन्ने कुरामा कुनै पनि विवाद गर्ने ठाउँ नै छैन । सुरू फैसलाले आफ्नो फैसलामा साँध जोडिएको मात्र आधारले सन्धिसर्पन पर्ने होइन भनी मलाई हराइएको छ । जबकि साँध जोडिएको कुरा नै पहिलो सन्धिसर्पन हो । साँध जोडिँदैमा सन्धिसर्पन नपर्ने भन्ने कुरा सबै अवस्थामा लागु हुने होइन । जग्गाको प्रकृति र अवस्थाबाट हेरिने कुरा हो । सो बाहेक मेरा सन्धिसर्पन पर्ने अन्य आधारहरूको पनि मेरो फिरादमा स्पष्ट दाबी भएको र नक्‍सा मुचुल्काबाट मेरो दाबीलाई समर्थित भई आएको अवस्था छ । मेरो साक्षीले मेरो दाबीलाई पूर्ण रूपमा र तथ्यगत आधार खुलाई बकपत्र गरी प्रमाणित गरिदिएका छन् । विपक्षीका साक्षीले विपक्षीको जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने ठोस आधारहरू देखाउन नसक्नुका साथै उल्लिखित जग्गाको खरिद गर्ने पहिलो हकवाला म वादी नै हो भनी लेखाइदिएको बकपत्रको बेहोराबाट समेत सो जग्गाको सन्धिसर्पनवाला हकवाला सन्धियार म वादी हो भन्ने कुरा देखिँदादेखिँदै विना कुनै ठोस आधारबाट मेरो सन्धिसर्पन नपरेको भनी सुरू अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सुरू फैसला बदर गरी मेरो फिराद दाबीबमोजिम दाबीको जग्गामा मेरो हक निखनाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी फडिन्द्र राज खड्काको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ‌ओखलढुङ्गामा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा वादी हकवाला र सन्धिसर्पनवालासमेत रहेको भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को व्याख्या र विश्‍लेषणको सन्दर्भमा सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका लागि अ.बं.२०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११२ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ‌ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७३।११।१२ मा भएको आदेश ।

प्रतिवादी द्रोपदी खड्कालाई यी वादीसमेतले अंश छुट्याउँदा कित्ताकाट गरी आफैले दिएको जग्गा भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रतिवादीहरूबिच खरिद बिक्री गरेको विवादित जग्गाले वादीको जग्गामा पानी कुलो निकास र गोरू घुमाउने जस्ता कार्यको लागि अवरोध भएको अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीमध्येकी द्रोपदी खड्काले अंशबापत पाएको कि.नं. ४३६ को जग्गा प्रतिवादीहरूबिच खरिद बिक्री भई लिनु दिनु गरेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा वादीले हक निखनाई लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७४।१२।१४ मा भएको फैसला । 

सुरू जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलामा विपक्षी प्रतिवादीले भनेको आधारलाई मात्र ग्रहण गरी स्थलगत नक्सा मुचुल्का र मेरो सन्धिसर्पनका आधारहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । मेरो जग्गादेखि पूर्व दक्षिणतर्फ प्रतिवादीको जग्गा रहेको र मेरो कि.नं. ९३ को जग्गाको छेउमा रहेको कि.नं. ४३७, ८८३ को जग्गामा आवतजावत गर्न पनि विपक्षीकै जग्गा भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो बाहेक लाटीखोलाको पानी मेरो जग्गामा पटनी गर्दा विपक्षीकै कि.नं. ४३६ को जग्गामा नचढाई पानी मेरो जग्गामा पटनी हुन नसक्ने भई अघिदेखि सन्धिसर्पन परेको मेरो सन्धिसर्पन रोकी मलाई बाधा गरेकोबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको हो । मेरो जग्गामा आउन जान, हलगोरू नार्न प्रतिवादीको जग्गामा रहेको बाटो र आलीधुरमा टेक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सो कुराको स्पष्ट चित्रण स्थलगत नक्साबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यसै कुरालाई अङ्गीकार गरी सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४३ पृष्ठ संख्या ९०४ मा सिद्धान्तसमेत स्थापित भएको छ । अतः मेरो फिराद दाबीबमोजिम उक्त कि.नं. ४३६ को जग्गा मैले निखन्न पाउने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दाबी नपुग्ने भनी भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र लेनदेन व्यवहारको ११ नं. को कानूनको त्रुटि हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी फडिन्द्रराज खड्काको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र । 

यसमा यसै लगाउको निवेदन नं. ०७५-RI-१९१९ को हक निखनाई पाउँ भन्ने निवेदनमा आज यसै इजलासबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान भएकोले प्रस्तुत निवेदनसमेत सो निवेदनसँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा यसमा समेत सोही आधार र कारणहरूसमेतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७७।८।१६ मा भएको आदेश । 

यस अदालतको ठहर

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले वादी हकवाला हो भन्ने कुरा र सँधियार भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । वादी फडिन्द्रराज खड्का आफ्नो कि.नं. ९३ को जग्गामा आउजाउ गर्न प्रतिवादीको कि.नं. ४३६ को जग्गा हुँदै निस्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्काबाट पनि सन्धिसर्पन परेको स्पष्ट देखिन्छ । पहिले एउटै कित्ता जग्गा रहेकोमा अंशबन्डाबाट कित्ताकाट भएकोमा पनि सन्धिसर्पन पर्दैन भन्नु न्यायोचित हुँदैन । अग्लो होचो जग्गा परेको हुँदा पानि पटाउन अर्को विकल्प छैन । हकसफा भनेको पराई मान्छे साँधमा नआवोस् भन्ने नै हो । जग्गा बिक्रीको थैली र रजिस्ट्रेसन दस्तुर तिर्न वादी मन्जुर हुँदाहुँदै पनि सन्धिसर्पन नपरेको भनी वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको सुरू फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ‍ओखलढुङ्गाको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम जग्गा निखनाई पाउने गरी इन्साफ होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले वादीले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन । अदालतबाट भएको नक्सामा कुनै विवाद छैन र सो नक्सा नै प्रमुख प्रमाणको रूपमा रहेको छ । उक्त नक्सा मुचुल्काबाट वादीको जग्गालाई प्रतिवादीको विवादित जग्गाले निकास कुलोपानी रोकेको भन्ने देखिँदैन । सन्धिसर्पनको सम्बन्धमा यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६८ अङ्क १० नि.नं. ८७०६ मा विस्तृत विवेचना भएको अवस्था छ । दुवै तहका अदालतले तथ्य र प्रमाणको समग्र मूल्याङ्कन गरी वादी दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला प्रचलित कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मिलेको हुँदा सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल अध्ययन गर्दा, वादी फडिन्द्रराज खड्का र प्रतिवादी द्रौपती खड्काबिच अंशबन्डा हुँदा जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. भुमरसुवा वार्ड नं. ५ कि.नं. ९३ को जग्गा मेरो नाउँमा र कित्ता काट भई कायम कि.नं. ४३६ को ज.वि. ०–०–१५ जग्गा प्रतिवादी द्रोपदी खड्काको नाममा दर्ता कायम भएको तथ्यमा विवाद छैन । सो कि.नं. ४३६ को जग्गा मेरो कि.नं. ९३ को जग्गाको सन्धिसर्पनको रहेकोमा प्रतिवादी द्रोपदी खड्काले प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवाललाई मिति २०६९।९।१ गते र.नं. १२१३ख को राजीनामाबाट बिक्री गरेबाट मेरो कि.नं. ९३ को जग्गामा आवतजावत र खेतीपाती र सिंचाइसमेतमा अवरोध परेको हुँदा उक्त जग्गा निखनाई पाउन फिराद परेको देखिन्छ । मैले राजीनामाबाट खरिद गरी लिएको कि.नं. ४३६ को जग्गाले वादीको जग्गाको निकास रोकिएको भन्ने होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी नपुग्ने भनी भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट सुरू फैसला सदर हुने भनी मिति २०७४।१२।१४ मा फैसला भएको देखिन्छ । उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको देखियो । 

अब, उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२३ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७४।१२।१४ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी फडिन्द्रराज खड्का र प्रतिवादी द्रोपदी खड्काबिच अंशबन्डा हुँदा जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. भुमरसुवा वार्ड नं. ५ कि.नं. ९३ को जग्गा वादीको नाउँमा र कित्ता काट भई कायम कि.नं. ४३६ को ज.वि. ०–०–१५ जग्गा प्रतिवादी द्रोपदी खड्काको नाममा दर्ता कायम भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । सो कि.नं. ४३६ को जग्गा मेरो कि.नं. ९३ को जग्गाको सन्धिसर्पनको रहेकोमा प्रतिवादी द्रोपदी खड्काले प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवाललाई मिति २०६९।९।१ गते र.नं. १२१३ख को राजीनामाबाट बिक्री गरेबाट मेरो कि.नं. ९३ को जग्गामा आवत जावत, खेतीपाती र सिंचाइसमेतमा अवरोध परेको हुँदा उक्त जग्गा निखनाइपाउँ भनी फिराद परेको देखिन्छ । 

३. सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतबाट विवादित जग्गाको भौतिक अवस्थाका सम्बन्धमा भई आएको स्थलगत नक्सा मुचुल्का सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीबिच कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । सो मिति २०७३।१।१५ मा भएको स्थलगत नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं. १ मा वादीको कि.नं. ९३ को जग्गा रही त्यसको दक्षिणतर्फको साँधमा न.नं. २ मा देखाइएको प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवालले द्रोपदी खड्काबाट खरिद गरेको विवादित कि.नं ४३६ को जग्गा रहेको देखिन्छ । वादीको कि.नं. ९३ को जग्गाको दक्षिण साँधमा न.नं. २,४,१० को जग्गा देखिन्छ । न.नं. २ को विवादित जग्गाको दक्षिणतर्फको साँधमा न.नं. ६ र ७ को जग्गा रहेको देखिन्छ । उक्त नक्सा मुचुल्काको अध्ययन गर्दा वादीको कि.नं. ९३ को जग्गामा खेतीपाती गर्न र आउजाउ गर्न प्रतिवादीको कि.नं. ४३६ को जग्गाले कुनै अवरोध गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । साथै न.नं. ९ को खोल्सीले स्वयम्‌ निज वादीको कि.नं. ९३ लाई छोएको र प्रतिवादीको जग्गासँग कुलो पैनी जोडिएको अवस्था पनि देखिँदैन । 

४. कस्तो अवस्थामा सन्धिसर्पन परेको मान्ने ? कस्तो अवस्थामा हक निखनाई पाउने हो ? कस्ले हक निखनाई पाउने हो ? भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं.को कानूनी व्यवस्था हेर्दा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा यसै महलको १० नम्बरबमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जुरी दिने बाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धिसर्पन परेको निजको ऐनबमोजिमको कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा सो किने बेचेको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको मितिले छ महिनासम्ममा थाहा पाएको पैँतिस दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सन्धिसर्पनको जग्गा निखनाई पाउने उक्त कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा यसै अदालतबाट प्रशस्त मुद्दामा व्याख्या विवेचना भएका छन् । जस्तै, कृष्ण सिल्पकार विरूद्ध मैया चिकंवन्जार भएको जग्गा निखनाई हक कायम मुद्दामा "निखन्न माग गरिएको सम्पत्ति नपाउँदा मागकर्ताको सम्पत्ति उपभोग गर्न गम्भीरतम कठिनाई आइपर्ने, निजको सम्पत्ति नै बेकम्मा हुने, निजको सम्पत्तिको स्वरूप तथा उत्पादकत्वमै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था मात्र सन्धिसर्पन पर्ने आधार हुने ।” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी अमुका अहिर विरूद्ध वेचन अहिर भएको हक सफा मुद्दामा "वादीलाई आफ्नो जग्गाको भोग गर्न दाबीको जग्गा नभई नहुने त्यस्तो खास रूपबाट सन्धिसर्पन पर्ने भन्ने देखिन आउँदैन । निकास बाटो र पानिको स्रोतसमेत अलग अलग भएको देखिएको स्थितिमा केवल वादी प्रतिवादीको जग्गाको साँधसम्म जोडिएकोमा सन्धिसर्पन नै पर्‍यो भन्न मिल्ने देखिएन । भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । एवम् प्रकारले हरिकृष्ण बास्तोला विरूद्ध जगतमान मकाजु भएको हकसफा मुद्दामा "जग्गाको साँध मिल्दैमा सन्धिसर्पन पर्ने होइन । सन्धिसर्पन पर्नलाई वादीले हकसफा नगरेका अवस्थामा वादीलाई कुलो, पानी, बाटो, निकास, हावा, घाम इत्यादि कुराहरूमा अवरोध पुग्ने हुनुपर्छ । भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको रोहबाट हेर्दा कुनै घर जग्गा जमिनमा हकवालाको साँध सिमाना जोडिनु र सन्धिसर्पन पर्नुलाई फरक फरक विषय र अवधारणाका रूपमा लिइएको पाइन्छ । कुनै पनि अचल सम्पत्तिसँग सिमाना जोडिएर रहेको अर्को अचल सम्पत्तिलाई साँध सिमाना जोडिएको मानिन्छ । तर हकवालाको सन्धिसर्पन परेको मान्नलाई सिमाना जोडिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सिमाना जोडिनुको साथ साथै सो सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्तिबाट अर्को सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्ति तथा सोको धनीको बाटो, निकास जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन पुगेको देखिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्‌ हकवालाको आफ्नो सम्पत्तिको साँध जोडिएको अर्को हकवाला व्यक्तिको अचल सम्पत्तिको धनीले सो सम्पत्ति बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्ति उपभोगका लागि स्पष्टतः र पूर्ण रूपमा वञ्चित भई सो सम्पत्तिको उपभोग नै गर्न नसक्ने स्थिति खडा हुन गएको स्थितिलाई सन्धिसर्पन परेको मान्न सकिन्छ । उक्त सन्धि सर्पनको घर जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति निखन्ने कानूनी अधिकार हकवालाको मात्र हुने हुन्छ । एकै परिवारका व्यक्तिहरू छुट्टिई भिन्न भई आफूहरूसँग रहेका घर जग्गा जमिन विभाजन गरी भोग व्यवहार गरेका र त्यस्तो संयुक्त पारिवारिक रूपमा रही भोग व्यवहार गर्दा नपरेको कठिनाई तेस्रो व्यक्ति (Third Party) प्रवेश गरेमा उत्पन्न भएमा सहजताका निमित्त सो निखन्ने सुविधा हकवालालाई प्रदान गरिएको मानिन्छ । अर्थात्‌ सन्धिसर्पनको घर जग्गा अचल निखन्न पाउने कानूनी व्यवस्था स्वयम्‌मा अधिकार नभई पारिवारिक इतिहासको सम्पत्ति भोग गर्नमा नभई नहुने अत्यावश्यकीय सुविधाको परिस्थितिको (Unavoidable Circumstance) सहज निकासको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अतः कुनै घर जग्गा जमिन सन्धिसर्पन दाबी गर्ने हक (Locus Standi) हकवालालाई मात्र हुने र त्यस्तो अचल सम्पत्ति निजै हकवालाले निखन्न नपाउने हो भने त्यस्ता हकवालाको सो निखन्न पाउने अचल भोग गर्न असम्भव अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सम्पत्तिमा हक प्राप्त व्यक्तिले तेस्रो पक्षलाई कुनै अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्न नै नसक्ने एवम् खरिदकर्ता तेस्रो पक्षको समेत हक अधिकारमा अस्वाभाविक दखल पर्न जाने हुन्छ । 

६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी द्रोपदी खड्काले प्रतिवादी गोपाल कुमार कटुवाललाई बिक्री गरेको कि.नं. ४३६ को जग्गाले वादीको कि.नं. ९३ को जग्गाको कुलो पानी, बाटो निकास जस्तो नभई नहुने कुराहरूमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्ने अवस्था नाप नक्सा मुचुल्कासमेतबाट नदेखिको हुँदा केवल साँधसम्म जोडिएको र आफू हकवाला व्यक्ति भएको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो सम्पत्ति निखन्न पाउने गरी सन्धिसर्पन परेको मान्न मिलेन । 

७. अतः उपर्युक्त उल्लिखित आधार कारणबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२३ मा भएको फैसला सदर गरी उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७४।१२।१४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

का.मु.प्र.न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव):- कुबेर पाण्डे 

इति संवत् २०८० साल मंसिर १३ गते रोज ४ शुभम् ।