निर्णय नं. ४३६० - परमादेश समेत

निर्णय नं. ४३६०     ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नम्बर १५०७

आदेश भएको मिति : २०४८।९।३०।३ मा

निवेदक      : कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लामा रा.प.तृ.प्रा. (शा.अ.) सहायक किटविज्ञ मुरलीधर मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी : कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना समन्वय कर्ताको कार्यालय सुर्खेत सम्पर्क कार्यालय का.न.पं. वार्ड नं. १३ कालमाटीसमेत

विषय : परमादेश समेत

(१)    तालीम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ ले (साविक पेज नं. ५०१) निवेदकलाई पठाउनु पर्ने गरी कसैलाई दायित्व तोकी एवं विवादको हकको सृजना हुने गरी कानुनी हक प्रत्याभूत गरेको पाइन्न, अध्ययन तालीममा निवेदकलाई असर पर्ने गरी अरु कुनैलाई मनोनयन गरेको एवं पठाउने निर्णय समेत गरेको नदेखिनुको अतिरिक्त प्रस्तुत कार्य विचाराधीन रहेकोले संविधानको धारा ११(१) एवं धारा १७(१) अन्तर्गत प्रस्तुत केश एवं अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्ट

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    म निवेदक श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लामा सहायक किटविज्ञ (रा.प.तृ.प्रा.) पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवक हुँ । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाले आफ्नो परियोजना भित्रका कर्मचारीहरुलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउने कार्यक्रमहरु विभिन्न वर्षहरुमा संचालन गर्दै आएको थियो । म निवेदक पनि उक्त कार्यक्रमको सहभागी कर्मचारी भएकोले आ.ब. ०४५।०४६ को अध्ययन कार्यक्रममा मनोनयन भएको थिएँ तर विपक्षी तेजेश्वर बाबु गोड्डले मनोनयन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट समयमै मनोनयन भई नआएको बहाना बनाई उक्त छात्रवृत्तिको सिट रद्द गर्नु भयो । उक्त ०४५।०४६ को छात्रवृत्ति सिट रद्द भए पश्चात आ.ब. ०४७।०४८ को छात्रवृत्ति कार्यक्रम विपक्षीहरुबाट राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुर सुर्खेतको संबाली संरक्षण अधिकृत लिलाराम पौडेललाई पठाउन सिफारिश भएको कुरा सुनी आ.ब. ०४५, ०४६ मा मनोनयन भएको म निवेदकलाई अध्ययन गर्न नपठाई लिलारामलाई पठाउन नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षीहरु समक्ष मैले निवेदन दिएको थिएँ । निवेदकले प्रस्तुत गरेको निवेदन उपर कारवाही भई राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट निवेदक मुरलीधर मिश्रलाई मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउने गरी श्री ५ को सरकारको सचिव स्तरीय निर्णय मिति ०४६।७।१८ मा मनोनयन गरी सकेको हुँदा सहानुभूति पूर्वक विचार गर्नु हुने भनी विपक्षी कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजनालाई मिति २०४७।१०।१२ मा पत्र लेखिएको थियो । विपक्षी परियोजना कार्यालयबाट गैर न्यायिक तरीकाले लिलाराम पौडेललाई मुख्य उम्मेदवार र निवेदकलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा छनौट गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी परियोजनाले मिति ०४७।१२।१८ मा कृषि मन्त्रालय राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई पत्र लेखेकोमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट उक्त छनौट नियमानुसार नभएको मूल्यांकन गर्दा कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाका स.विज्ञ श्री मुरलीधर मिश्रले सबभन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गरेकोले निजैलाई मुख्य उम्मेदवारको रुपमा अध्ययन गर्न पठाउने गरी मिति २०४८।२।८ मा निर्णय गरेको व्यहोरा सहितको पत्र विपक्षी परियोजनालाई बोधार्थ दिई स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई मिति २०४८।२।८ मा पत्र प्रस्तुत गरी म निवेदक उक्त मास्टर डिग्री अध्ययनको लागि छानिएको थिएँ । तर विपक्षी तेजेश्वर बाबु ग्वड्डको गैरकानुनी अन्यायी मनोवृत्तिका कारण आजसम्म अध्ययनको लागि मलाई (साविक पेज नं. ५०३) पठाइएको छैन । मलाई नपठाउनुको कारण सहितको पत्र माग गर्दा दिइएन । आफ्नो मानिस पठाउन नपाएका कारणले वास्तविक न्याय माथि धावा बोल्ने प्रयास गरियो, विपक्षीहरुसंग दर्जनौं पटक अनुनय विनय गरें तर ठोस निष्कर्ष निस्केन र निवेदकलाई ठूलो अन्याय पर्ने भएको र वैकल्पिक कानुनी मार्गको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा २३।८८ बमोजिम सम्मानीत अदालतको शरणमा आएको छु ।

३.    विभागीय कर्मचारीहरुलाई तालिम वा अध्ययनको लागि पठाउँदा तालिम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ बमोजिम पठाउने गरिन्छ, निवेदकलाई पनि सोही नियम बमोजिम छनौट गरी मनोनयन गरिएको हो । छनौट भइसके पश्चात मलाई अध्ययनको लागि पठाउनु पर्ने र सो गर्नु पर्ने र निर्दिष्ट गरेको तालिम वा अध्ययन नीतिका उद्देश्यहरुमा तालिम वा अध्ययनको लागि प्राप्त छात्रवृत्ति ल्याप्स हुन नदिई पूर्ण सहयोग गराउने उद्देश्य राखेको छ । विपक्षी कोअर्डिनेटरको काम कारवाहीहरु उक्त उद्देश्य विपरीत छ ।

४.    अतः उपरोक्त तथ्य तथा कानुनी बुँदाहरुको आधारमा निवेदकको संविधानको धारा ११(१), १७(१) द्वारा प्रदत्त हक, तालिम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीलाई पठाउने नियम, २०३४ द्वारा प्रत्याभूत हकबाट बञ्चित गरिएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३।८८ बमोजिम निवेदकलाई मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४८।२।२९ को आदेश ।

६.    परियोजना लागू भएको यस केन्द्र अन्तर्गत कृषि केन्द्र सुर्खेत जुम्ला र बागमती फर्म जुम्लामा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट तालीम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, ०३४ को दफा ५ को निम्न बमोजिमको छनौटको आधारमा मूल्यांकन गर्दा निज स.की.विज्ञ मुरलीधर मिश्रले सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकोले निजलाई श्री ५ को सरकारको सचिव स्तरीय मिति ०४६।७।१८ को निर्णय अनुसार मनोनयन गरी (तत्कालीन) पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिई कृषि मन्त्रालय योजना महाशाखालाई आवश्यक कारवाहीको लागि पत्राचार गरिएको थियो । तर कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना कोअर्डिनेटर कार्यालयको प.सं. ७८७, मिति ०४६।१०।१ को छात्रवृत्ति आ.व. ०४५।४।६ को लागि भएको र यस परियोजनाको तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि तथा नियमावली अनुसार डिग्री अध्ययनको लागि सम्बन्धित उम्मेदवारको सुपरिवेक्षकद्वारा त्यसै आ.व.को ३० जनवरी भित्र पेश हुनु पर्ने सो अनुसार हुन नसकी उम्मेदवार छनौट र मनोनयन प्रकृया अनुरुप कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाका स.की.विज्ञ श्री मुरलीधर मिश्रको विधिवत सिफारिश भई नआएको साथै उक्त छात्रवृत्तिमा पठाउन मिलाउनु पर्ने विधि व्यवस्थापनको साथै आर्थिक व्यवस्था समेत गर्न कठिनाई परेको व्यहोरा अनुरोध भई आएको तर पहिला सम्बन्धित उम्मेदवारको सुपरिवेक्षकद्वारा त्यसै आ.व.को ३० जनवरी भित्र नियमानुसारको प्रस्ताव पेश हुनु पर्ने भन्ने कुनै जानकारी नभएको हुँदा छनौट गरी मनोनयनको लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको पहिले मनोनयन माग गरी समय एकीन गरेको थिएन पछि समय किटान गरी विधिवत भएन भन्ने लान्छना लगाई आलटाल गरी पठाउन अस्वीकार गरेको परियोजनाबाट ०४७।४८ मा डिग्री अध्ययनको लागि उम्मेदवार छनौट गर्न विभिन्न सम्बद्ध लाइन एजेन्सीहरुबाट उम्मेदवारको विवरण संकलन गर्ने सिलसिलामा उम्मेदवारको शैक्षिक स्तर केवर्ड क्षेत्रमा (साविक पेज नं. ५०४) कार्य गरेको अवधि सुपरिवेक्षकको सिफारिश र उम्मेदवार आफूले डिग्री अध्ययन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखाई परियोजनाले लेखेको पत्रको आधार नै छनौटका प्रमुख आधार थिए त्यहाँबाट २०४७।१२।१२ मा प्रस्तुत पत्रमा उल्लेखित ३ उम्मेदवार मध्ये परियोजनाले कृषि केन्द्र सुर्खेत का.स. वा स.अ.श्री लिलाराम पौडेललाई उक्त डिग्री (२ वर्ष) अध्ययनार्थ मुख्य उम्मेदवारको रुपमा छनौट गरिएको र वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा कृषि केन्द्र जुम्लाका स.कि.विज्ञ मुरलीधर मिश्रलाई राखिएको व्यहोरा जानकारी दिएको तर तालिम तथा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, ०३४ अनुसार मूल्यांकन गर्दा कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाका मुरलीधर मिश्रले सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकोले निजलाई मुख्य उम्मेदवार स.कृ.अ.केन्द्रका स.कि. विज्ञ मुरलीधर मिश्रले सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेकोले निजलाई मुख्य उम्मेदवार कृ.अ.केन्द्र सुर्खेतका सा.कि.यज्ञप्रसाद गिरीले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नु भएकोले निजलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउन यस केन्द्रको मिति २०४८।२।८ को निर्णय अनुसार मनोनयन गरी पठाएको व्यहोरा अनुरोध गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी परियोजनालाई बोधार्थ दिइएको भन्ने समेत राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    रिट निवेदकले २०४७।०४८ को विदेशमा मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउने उम्मेदवार छनौट प्रकृयामा पनि परियोजनाको तालिम सल्लाहकार समितिले मुख्य उम्मेदवारको रुपमा लिलाराम पौडेललाई र वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा मिश्रलाई छनौट गरी सिफारिश गरी पठाइएकोमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट बढी अंक प्राप्त गर्ने मुरलीधर मिश्रलाई मुख्य उम्मेदवार नियुक्त गरी पठाइएको र सो अनुसार नै यस मन्त्रालयबाट पनि सोही अनुसारको जानकारी परियोजनालाई गराएको हो । तर परियोजनाको आफ्नै अन्तरिम मिति र छात्रवृत्ति मनोनयन श्री ५ को सरकारको निर्णय (सचिव स्तरबाट) नभई राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट मात्र भएको देखिएकोले र परियोजनाको तालिम सल्लाहकार समितिको सिफारिश अनुसार पनि नभएको कारणले पनि कुन के आधारमा कसलाई छनौट गर्ने भन्ने एकातर्फ यसको टुंगो लागिसकेको छैन र अर्को तर्फ परियोजनाको कार्यविधि पनि १९९२, १५ जुलाई सम्म भएकोले २ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि तालिम वा डिग्रीमा पठाउने कुरा पनि नमिल्ने र असमर्थको विषय वस्तु भएकोले प्रस्तुत छात्रवृत्ति सम्बन्धित कुरा विचाराधीन रहेको र विपक्षीको हक हितमा आघात पार्ने छात्रवृत्ति नियमलाई उल्लंघन गर्ने र संविधानको प्रदत्त अधिकारलाई हनन् गर्ने उद्देश्य लिइएको छैन र विपक्षको सट्टामा अर्को उम्मेदवार छनौट गरी विदेश अध्ययनको लागि पठाउने निर्णय पनि लिएको छैन यस्ता विवादास्पद अवस्थामा कानुनी उपचार दिन नमिल्ने प्रतिपादित सिद्धान्त समेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) आकर्षित हुनलाई मूल रुपमा दुई पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ (अ) मौलिक हकको विद्यमानता (आ) उपचारविहीन कानुनी हकको विद्यमानता । निवेदकलाई छात्रवृत्ति अन्तर्गत विदेशमा पठाउनै पर्ने भन्ने हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ को धारा ११ देखि २२ सम्म प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हक अन्तर्गत नपर्ने र राज्यद्वारा संरक्षण एवं मान्यता प्राप्त कानुन बमोजिम प्रदत्त हक निवेदकले देखाउन नसकेकोले रिट याचिका ग्रहण गर्न पूर्वाधारको अभाव भएकोले खारेजभागी छ । मौलिक हक र कानुनी हक हो भनी प्रमाणित गर्ने अभिभारा निवेदक माथि पर्ने भएकोले निवेदकले विवाद रहित रुपले देखाउन र प्रमाणित गर्न नसकेकोले निवेदनपत्र औचित्य (साविक पेज नं. ५०५) हिन छ परमादेशको आदेश कानुन बमोजिम कर्तव्य पालनाको अभाव र सार्वजनिक पदको सरोकारसंग मात्र राख्दछ । यस सम्पर्क कार्यालयले निवेदकको कुनै कार्य गरेको तथा सार्वजनिक रुपले कानुन बमोजिम निर्वाह नगरेको भनी दोष लगाउन नै नसकेकोले रिट जारी हुन सक्दैन । वैदेशिक निकाय सम्झौता एवं स्वीकृति बमोजिम संस्थापित भएकोले रिटनिवेदन पत्र कार्यालयको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । ऐच्छिक कार्यहरु तथा नीतिगत प्रश्न र तथ्यमा परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन । निवेदकलाई युनिभरसिटी अफ फिलिपिन्समा अध्ययन गर्न पठाउने सम्बन्धमा यस कार्यालयले कुनै पत्राचार गरेको छैन । निवेदक स्वयंले पत्राचार गरेको भए तापनि आफ्नो कार्यको जवाफदेही निवेदक स्वयं हुने समयको सिद्धान्तको आधारमा पनि निवेदनपत्र ग्रहणयोग्य छैन । एकमुष्ट रकम नै यस सम्पर्क कार्यालयलाई नरहने प्रावधान भएको साथै प्रत्येक आ.व.को तालिम कार्यक्रमको लागि मात्र आवश्यक पर्ने रकम माग अनुसार यस कार्यालयमा क्यानाडा सरकारबाट प्राप्त हुन्छ । साथै यस परियोजनाको हालको अवधि यही आउँदो १५ जुलाई १९९२ सम्म मात्र भएकोले उप्रान्त दुई वा तीन वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न नसकिने स्थिति भएकोले पनि रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाको तर्फबाट सम्पर्क कार्यालय कालिमाटीका वरिष्ट प्रशासकीय अधिकृतको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    आ.व. २०४५।०४६ को छात्रवृत्तिको लागि विपक्षी मुरलीधर मिश्र परियोजनाको छात्रवृत्तिको लागि उम्मेदवारै नभएको, छात्रवृत्ति तथा तालिमको लागि परियोजनाको तर्फबाट छनौट हुन सो आ.व.को जनवरी ३० भित्र तालिम तथा छात्रवृत्तिमा जान चाहने उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय प्रमुखको सिफारिशसाथ आवश्यक फर्महरु यस परियोजनाको तालिम सल्लाहकार समिति ९त्ब्ऋ० मा पेश गर्नु भन्नेमा सो प्रकृया पूरा नगरेको विपक्षी मनोनयन भई आए पनि छात्रवृत्तिमा पठाउन मिलाउन पर्ने विधिवत प्रकृया पूरा नगरेको छात्रवृत्तिमा पठाउन नसकेको व्यहोरा जानकारी परियोजनाको च.नं. ७८७, मिति २०४८।१०।१ को पत्रद्वारा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवा केन्द्र खुमलटारलाई जानकारी गराई स्थानीय विकास मन्त्रालय एकीकृत शाखा, कृषि मन्त्रालय योजना महाशाखा र विपक्षी कार्यरत कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लालाई समेत बोधार्थ दिइएको र परियोजनाको च.नं. ११४१ मिति ०४६।१२।१४ को पत्रबाट जनवरी ५, १९९० को तालिम, सल्लाहकार समितिको निर्णयानुसार ०४५।०४६ को छात्रवृत्ति सिट ल्याप्स भइसकेको जानकारी दिइसकेको विपक्षी ०४६।०४७ को छात्रवृत्तिको लागि पनि विधिवत् उम्मेदवार नभएको ०४७।०४८ को लागि विपक्षी उम्मेदवार भएको तर परियोजनाको प्राथमिकता र छनौटको आधारहरु अनुसार तालिम सल्लाहकार समितिको २४ अप्रिल, १९९० को निर्णय अनुसार कृषि केन्द्र सुर्खेतका स.व.स.अधिकृत लिलाराम पौड्याल मुख्य उम्मेदवार सिफारिश भई वैकल्पिक उम्मेदवारमा मुरलीधर मिश्र परेको र रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित नभई परियोजनालाई आवश्यक परेको बखत योग्य उम्मेदवार छानी पठाउने परियोजनाको अधिकार क्षेत्र भित्रको हुँदा निवेदकको कानुनी संवैधानिक कुनै हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत कर्णाली भेरी एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना समन्वयकर्ताको कार्यालयको र आफ्ना हकमा समेत भनी तेजेश्वर बाबु ग्वाड्डको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तुल्सी भट्टले मेरो पक्ष रिट निवेदक मुरलीधर मिश्र, श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लामा सहायक किट (साविक पेज नं. ५०६) विज्ञ (रा.प.तृ.प्रा.) कर्मचारी भएको र आफ्नो परियोजना भित्रको कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउने कार्यक्रम संचालन भई आएको सो मा सहभागी भई ०४५।०४६ को कार्यक्रममा श्री ५ को सरकार सचिव स्तरीय मिति ०४६।७।१८ को निर्णयबाट मनोनयन भइसकेकोमा उक्त रिट रद्द गरी ०४६।०४७ को लागि बाली संरक्षण अधिकृत लिलाराम पौडेललाई सिफारिश गरी पठाई कानुन मिच्ने प्रवृत्ति गरेबाट निवेदकको मौलिक हकमा समेत हनन् हुन पुगेको छ । तालिम अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ ले निर्दिष्ट गरेको तालिम वा अध्ययन नीतिका उद्देश्यहरुमा तालिम वा अध्ययनको लागि प्राप्त छात्रवृत्ति ल्याप्स हुन नदिई पूर्ण सदुपयोग गराउने उद्देश्य राखेको छ । विपक्षीहरुको काम कारवाहीहरु उक्त उद्देश्य विपरीत छ । नियम बमोजिम निवेदकलाई अध्ययनमा छनौट गरी सकेपछि विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउने समानताको हकबाट निवेदकलाई बञ्चित गरिएको छ । निवेदकलाई सिफारिश भए सो बमोजिम माष्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी मन्त्रालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकको जिकिर लिए बमोजिम अर्को उम्मेदवारलाई छनौट गरी विदेश अध्ययनको लागि पठाउने कुनै निर्णय गरिएकै छैन र मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको हक हितमा आघात पार्ने कुनै निर्णय तथा छात्रवृत्ति नियमलाई उल्लंघन गरिएको छैन अधिकार प्राप्त निकायको विचाराधीन रहेको विषय वस्तुमा कानुनी उपचार समेत दिन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी परियोजनाको तर्फबाट समेत बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले रिट निवेदकले संविधानको कुन धाराले प्राप्त गरेको हकाधिकार हनन् भएको भन्ने प्रष्ट उल्लेख गर्न नसकेको र मेरो पक्षले निवेदकको विरुद्धमा कुनै कार्य गरेको तथा सार्वजनिक रुपले कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको भनी भन्न नसकेबाट र नीतिगत प्रश्न र तथ्यमा परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन पत्र खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई तालिम वा अध्ययनको लागि पठाउँदा तालिम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ बमोजिम म निवेदकलाई मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउने गरी श्री ५ को सरकारको सचिव स्तरीय निर्णय मिति २०४६।७।१८ मा भई मनोनयन गरी सकेकोमा आ.ब. ०४५।०४६ मा मनोनयन भएकोमा उक्त सिट रद्द गरियो । आ.ब. ०४७।४८ को लागि अर्कै व्यक्ति मनोनयन भएकोमा मेरो निवेदन परी कारवाही भई निवेदकलाई पठाउने ०४८।२।८ मा निर्णय भयो । तर आजसम्म पठाइएन अनुनय विनयको निष्कर्ष निस्केन । निवेदकलाई अन्याय परेको र निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १७(१) द्वारा प्रदत्त हक तथा तालिम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीलाई पठाउने नियम, २०३४ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकबाट बञ्चित भएकोले धारा २३।८८ बमोजिम निवेदकलाई मास्टर डिग्री अध्ययन गर्न पठाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायतका जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१२.   प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकको हक हितमा आघात पर्ने छात्रवृत्ति नियमलाई उल्लंघन गर्ने संविधानको प्रदत्त हकाधिकारलाई हनन् गर्ने उद्देश्य नभएको र विपक्षीको सट्टामा अर्कै उम्मेदवारलाई छनौट गरी विदेश अध्ययनको लागि पठाउने लगायतका (साविक पेज नं. ५०७) कुनै निर्णय नगरिएको हुँदा विचाराधीनमा रहेको विषयवस्तुमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ भएको पाइन्छ ।

१३.   तालिम अध्ययनको लागि पठाउने विषयमा निवेदक मनोनयन भएकोमा निवेदकको सट्टा अन्य उम्मेदवारलाई पठाउने गरी मनोनयन भएको देखिन्न ।

१४.   विपक्षीको लिखितजवाफबाट परियोजनाको कार्यकाल १९९२।१५ जुलाईसम्मको भएकोले २ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको लागि तालिमको अध्ययनमा पठाउने कुरा मिल्दैन भन्दै प्रस्तुत विषय, हाल विचाराधीन छ भन्ने देखिन्छ । तालीम वा अध्ययनमा विभागीय कर्मचारीहरुलाई पठाउने नियम, २०३४ ले पनि निवेदकलाई पठाउनु पर्ने गरी कसैलाई दायित्व तोकी एवं विवादको हकको सृजना हुने गरी कानुनी हक प्रत्याभूत गरेको पाइन्न । अध्ययन तालिममा निवेदकलाई असर पर्ने गरी अरु कुनैलाई मनोनयन गरेको एवं पठाउने निर्णय समेत गरेको नदेखिनुको अतिरिक्त प्रस्तुत कार्य विचाराधीन रहेकोले संविधानको धारा ११(१) एवं धारा १७(१) अन्तर्गत प्रस्तुत केश एवं अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष ३० गते रोज ३ शुभम् ।