निर्णय नं. ११४३५ - निर्णय बदर छुट गुठी हक कायम

सर्वोच्च अदालत, बृहत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

फैसला मिति : २०८०।१०।०४

०७०-NF-००१९

 

मुद्दाः- निर्णय बदर छुट गुठी हक कायम

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौं

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : काठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने धर्मबज्र बज्राचार्य

 

गुठियारहरूले आफू तथा आफ्ना पिता पुर्खाले गुठी सञ्‍चालनार्थ राखेको कुनै जग्गा जमिनलाई निजका सन्तानहरूले त्यसको उचित संरक्षण र सञ्‍चालन गर्दै गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उल्टै गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा आफैँ मोही भई पुनः आफ्नो तथा हकदारहरूको नाममा मोही हक कायम गरी मोहियानी भाग छुट्याई बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने गुठी राख्‍नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित भई अन्ततः धर्मलोप हुने । गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई परम्परागत रूपमा सञ्‍चालन गरी निरन्तरता दिनु नै हुने । 

(प्रकरण नं.१२)

गुठीको जग्गामा गुठियार मोही कायम हुन पाउँछ भन्ने कहीँ कुनै कानूनले स्पष्ट पारेको नदेखिँदा कायम नै हुन नसक्ने मोहीलाई २०३३ सालमा आएको कानूनले पश्चात्‌दर्शी असर गरेको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेल

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रत्न अवाले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

गुठी संस्थान ऐन, २०२१, २०२९ र २०३३

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ 

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री वीरसिंह महरा 

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम 

माननीय न्यायाधीश श्री हरिबहादुर वस्नेत

पुनरावेदन अदालत, पाटन

यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः- 

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

मा. न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

फैसला

न्या.कुमार रेग्मी : यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।२।१० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदनउपर मिति २०७०।९।२६ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

संक्षिप्त तथ्य 

काठमाडौं जिल्ला चिठुविहार गाउँ विकास समिति वडा नं. २(ख) कि.नं. १४१ को ०-४-० र ऐ. कि.नं. १४५ को ०-१४-० जग्गा गुठियार नाइके मैले जोती कमाई भोगचलन गरी आएको जग्गा सर्भे नापी हुँदा जोताहा किसान म धर्मबज्र बज्राचार्य कायम भई नापी भएको छ । मैले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गा राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठी जग्गा हो । उक्त जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको थिएँ, त्यसतर्फ कुनै निर्णय भइसकेको छैन । उक्त गुठीको गुठियार नियुक्ति पत्र वा बहाली पुर्जी लिन आउनु भन्ने मिति २०५५।१२।३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको सूचना मुताबिक गुठियार नायोहरू १५ जना साबिकको गुठियार एवं हाल कायम गुठियारहरूको नामावलीसमेत खुलाई गुठियार नायोको नियुक्ति पत्र बहालीपुर्जीको व्यवस्था गरी पाउन मिति २०५६।२।२१ मा निवेदन दिएका छौं । उक्त जग्गा राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठी जग्गा रहेको तथ्य निर्विवाद प्रमाणित रहेकोमा विपक्षीमध्येका ज्ञानरत्नले गुठी तैनाथी जग्गा कायम गरिपाउँ भनी मिति २०५८।१।४ मा निवेदन दिएको हो । निजको निवेदनका आधारमा गुठी तहसिल शाखा कार्यालयबाट कारबाही चलाई उल्लिखित कि.नं. १४१ र १४५ मा मोहीको लगत कट्टा गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५८।६।१८ मा राय पेस गरेको र सोही रायबमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मोही लगतकट्टा गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने मिति २०५९।२।१५ मा निर्णय भएको रहेछ । अतः राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठीको मेरो भोगचलनको उल्लिखित कि.नं. १४१ र १४५ जग्गालाई गुठी तैनाथी जग्गा कायम गरी मेरो मोहियानी हकको लगत कट्टा गर्ने गरेको गुठी तहसिल शाखाको राय एवं गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको निर्णय तथा अन्य काम कारबाही बदर गर्नुको साथै छुट गुठी जग्गा ठहर गरी मेरो मोहियानी हक कायम रहने गरी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने बेहोराको फिरादपत्र । 

मैले यो यसरी मोहियानी हक प्राप्त गरेको हो भन्ने प्रमाणसहित फिराद आएको छैन । कि.नं. १४१ समेतका जग्गा श्री चिलंचो भगवान्‌को गुठियार नायो भई काम गरेबापत जोतभोग गर्न पाउने जग्गा हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) बमोजिम मोहियानी हक पाउँदैन । नापीको समयमा मोही लेखिएको कट्टा गर्ने भन्ने गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयको राय भएको र सो राय कानूनसम्मत रहेको देखिएकोले मोही महल खाली नै राखी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा माग गर्नु भनी लेखी पठाएको हो । प्रतिवादी उक्त जग्गाको मोही नै नभएको हुँदा मोहियानी हक यथावत् राखिपाउँ भन्ने फिराद दाबी हकदैयाको अभावमा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र तहसिल शाखा कार्यालयको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र । 

विवादित जग्गालाई विपक्षीले एकातिर चिलंचो गुठीको जग्गा हो साबिकमा मसमेतका व्यक्ति गुठियार भएको हुँदा भोगचलन गरी आएको भनी स्वीकार्ने विपक्षीलाई जग्गावाला आफैँ भई जग्गा रैतान नम्वरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्न विवादित जग्गामा भोगचलन गर्नसम्म पनि हैसियत नभएका व्यक्तिलाई अधिकार छैन । आफैँ जग्गाधनी हुन पाउँ भनी बेहोरा ढाँटी झुक्याई विवादित जग्गा रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्न नमिल्ने हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको ज्ञानरत्न बज्राचार्यको प्रतिउत्तर पत्र । 

२०२२ सालको सर्भे नापीमा कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गामा जोताहा यी वादीको नामसमेत उल्लेख भैराखेबाट गुठीको काम गरेबापत गुठी संस्थानले बन्दोबस्त गरेबमोजिम गुठी चलाई शेष बचेको खाने व्यक्ति भई गुठी तैनाथीको उक्त जग्गा हो भन्ने तथ्ययुक्त आलेख प्रमाण प्रतिवादीबाट देखाउनसमेत नसकेको अवस्था हुँदा छुट गुठी कायम रहेको जग्गालाई अन्यथा हुने गरी मिति २०५९।२।१५ को गुठी संस्थानको गुठी तैनाथी गर्ने निर्णय बदर भई विवादित जग्गा १९७६ को लालमोहर र २००३ सालको छुट गुठीको १६ जना गुठियार थमौती राखी छुट गुठी कायम गरेअनुसार नै उक्त जग्गा छुट गुठी हुने ठहर्छ भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को फैसला ।

गुठीका सबै जग्गा नै गुठियारका नाउँमा दर्ता गरिदिने भन्ने अर्थ गरी २००३ सालको थमौती किताबको बेहोरालाई गलत व्याख्या गरी भएको फैसला मिलेको छैन । विवादको जग्गा मोहियानीमा कमाउन संस्थानले मन्जुरी दिएको छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) मा गुठीको निश्चित काम गरेबापत जोती भोग गर्ने जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ ले सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्ता छुट गुठीको चल अचल जायजेथा देवमूर्तिसमेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ भन्ने किटानी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उक्त गुठी जग्गा छुट गुठी देखिन आयो भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी यस संस्थानको निर्णय यथावत् कायम राखिपाउँ भन्ने बेहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय कालमोचनको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

विवादित कि.नं. १४१ समेतको जग्गा श्री चिलंचो भगवान् गुठीअन्तर्गतको जग्गा हुँदा चिलंचो भगवान्‌का नाउँमा नै दर्ता हुने गरी गुठी संस्थानबाट मिति २०५९।२।१५ मा भएको निर्णय बदर गरी छुट गुठी कायम गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को फैसला उल्टी गरी विवादित जग्गा गुठी तैनाथी नै कायम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी ज्ञानरत्न बज्राचार्यको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

विवादित जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम छुट गुठीको व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा विवादको जग्गालाई तैनाथी ठहर गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५९।२।१५ को निर्णय मनासिब देखिँदा सो निर्णयलाई बदर गरी विवादको जग्गालाई छुट गुठीको ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को फैसला ।

१८९४ को लालमोहर सनदबमोजिम श्री चिलंचो भगवान्‌को नाउँको छुट गुठीको ६० रोपनी जग्गामध्ये धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (T.U.) को अधिग्रहणमा परी मोहीले मुआब्जा बुझिसके भने कि.नं. १४१ र १४५ को जग्गा साबिकदेखि कमाउँदै आएका मोहीको मोहियानी हकलाग्ने जग्गा हो । उक्त जग्गा छुट गुठीको जग्गा भएकोमा विवाद छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २९(१) बमोजिम छुटगुठी राजगुठीमा परिणत भएपछि पनि त्यस्तो अधीनस्थ जग्गामा मोहियानी हक पाउने प्रस्ट छ । उक्त छुट गुठीको जग्गा राजगुठीमा परिणत भएपछि उक्त जग्गा गुठी रैतानीमा परिणत गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सुरू फैसलाबमोजिम गरिपाउँ भन्ने वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

यसमा विवादित जग्गा छुट गुठी भएको कुरामा विवाद नदेखिएको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ र २७ को परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा मोही लगतकट्टासमेत गर्ने गरेको गुठी संस्थानको निर्णय विचारणीय भई पुनरावेदन अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं.बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०६६।१।६ को आदेश ।

१९७६ को गुठी लगत दर्ता किताव र २००३ सालको गुठियार थमौती राखी छुट गुठी कायम गरेको लिखतसमेतको आधार कारणबाट कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गा छुट गुठी भएको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा उक्त जग्गाहरूलाई तैनाथी ठहर गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५९।२।१५ को निर्णय मनासिब नदेखी सो निर्णयलाई बदर गरी विवादको जग्गालाई छुट गुठीको ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को निर्णय सदर कायम हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।२।१० मा भएको फैसला ।

फिरादी श्री चिलंचो भगवान् गुठीको गुठियार भइसो नाताले गुठीका घर जग्गा भोगचलन गर्न पाउने व्यक्तिसम्म हुन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिम मोही कायम गर्न मिल्दैन । छुट गुठी भई राजगुठीमा परिणत भइसकेको भन्ने कुरामा मुख मिलेको तर मोही कायम गरी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसम्म दाबी हुँदा मोही कायम गरी पाउने मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने होइन । यस्तै सन्दर्भमा मु.स. गर्ने शिवहरी चौगुठी विरूद्ध गुठी संस्थानसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०६३।११।२७ मा फैसलासमेत भइसकेको छ । राजगुठी र राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठीका जग्गा पनि गुठी तैनाथी जग्गा हुने कुरा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २ (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ)समेतबाट स्पष्ट हुन्छ । विवादित जग्गा साबिकमा छुट गुठी रहेको, ऐ. ऐनको दफा १९ बमोजिम राजगुठीमा परिणत भई वादी गुठियारहरूको सबै हक अधिकार समाप्त भई गुठी संस्थानमा हक अधिकार सरेको श्री चिलंचो भगवान् गुठीका जग्गा हुन् । यस्ता जग्गा सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनले ऐ. ऐनको दफा १९ तथा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेत अनकूल गरेको फैसलालाई उल्टी गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानून तथा नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको हुँदा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा पुनरावलोकनको लागि यस अदालतमा दिएको निवेदन पत्र । 

यसमा विवादित कि.नं. १४१ र १४५ को जग्गा राजगुठीको जग्गा हो भनी वादीले स्वीकारेको देखिन्छ । यी विवादित जग्गा साबिकमा छुट गुठी रहेकोमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ बमोजिम राजगुठीमा परिणत भएको र प्रत्यर्थी गुठियारहरूको सबै हक अधिकार समाप्त भई गुठी संस्थानमा हक सरी श्री चिलंचो भगवान् गुठीको जग्गा देखिएको अवस्थामा छुट गुठी ठहर्ने गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर कायम हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।२।१० मा भएको फैसला पुनरावेदक/वादी हरेराम चौगुठीको मु.स. गर्ने शिवहरी चौगुठी विरूद्ध गुठी संस्थानसमेत प्रतिवादी भएको संवत् २०५८ सालको दे.पु.नं. ८४४८ को निर्णय बदर मुद्दामा मोहीसम्बन्धी विषयमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले भूमिसुधार अधिकारीलाई तोकेको र यसरी कानूनले छुट्टै अधिकारीलाई तोकिदिएको मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतबाट हुन नसक्ने हुँदा वादी दाबी खारेज हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६३।११।२७ मा भएको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।९।२६ को आदेश । 

यसमा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ लाई खारेज गरी मिति २०३३।७।४ मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ भएको देखियो । साबिक ऐनमा व्यवस्था नरहेको केही कानूनी व्यवस्थाहरू जसबाट गुठीको जग्गामा पहिलेदेखि मोहीको रूपमा कमाउँदै आएको व्यक्तिहरूको हकलाई असर पर्ने गरी दफा १९, २७(क) मा सो ऐन २०३३ सालमा लागु भएपछि मोहियानी हकको फरक व्यवस्था गरेको पाइयो । प्रस्तुत मुद्दाको कानूनी प्रश्‍न समान रहेको ०७६-CI-०१३० को फैसला बदर हक कायम मुद्दामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दोस्रो संशोधन भई दफा २७(क) को व्यवस्था थप हुनुभन्दा अघि नै मोही जनिई मोही कायम भएको अवस्थामा अघिको ऐनबाट प्राप्त हक सुविधामा पछि बनेको कानूनले असर पार्न नमिल्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।११।८ मा भएको फैसला र ०६८-CI-१५५१ को मोही नामसारीसमेत मुद्दामा हाल कायम रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) अनुसार खान्गीदार रकमीले मोहियानी हक नपाउने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।५।११ मा भएको फैसलासमेतमा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्याख्या भएको देखिन्छ । एउटा फैसलाको व्याख्याबाट साबिकदेखि कमाई भोग गरेका मोहीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । पछि बनेको ऐनले अघि पाएको सुविधालाई हरण गर्न मिल्ने होइन भनी व्याख्या भएको र अर्को संयुक्त इजलासबाट नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै मोहीसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाउने गरी मिति २०७५।१२।५ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो ०७५-WF-०००४ को पुनरावेदक श्याम महर्जन वि. गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय तःबहाल ललितपुरसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत निवेदनमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दोस्रो संशोधन भई दफा २७(क) को व्यवस्था थप हुनुभन्दा अघि नै मोही जनिई मोही कायम भएको अवस्थामा अघिको ऐनबाट प्राप्त हक सुविधामा पछि बनेको कानूनले असर पार्न नमिल्ने भनी ०६७-CI-०१३० को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अमान्य (Overrule) हुने गरी मिति २०७८।५।३१ मा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको देखिन्छ । 

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुनुपूर्व छुट गुठीका रूपमा रहेका जग्गाहरू गुठी संस्थानमा कुतबालीसमेत बुझाई गुठी संस्थानको लगतअनुसार मोहीकै रूपमा व्यवहार गरी लामो समय व्यतीत गरिरहेका व्यक्तिहरूसमेत रहेको प्रस्तुत मुद्दाको १९७६ सालको लगतसमेतबाट देखिन्छ । यसप्रकार गुठी जग्गाको मोहीको हैसियतमा दुवै पक्षबाट व्यवहार गरिरहेको स्थितिमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले गुठी संस्थानलाई मोहीको सम्बन्धमा दिएको अधिकार न्यायोचित रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ । नयाँ ऐनले प्राप्त अधिकार रहेको भन्ने आधारले सो गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुनुअघिको गुठी संस्थान ऐनअनुसार प्राप्त गरिरहेको सुविधालाई औचित्यपूर्ण रूपमा नहेरिने हो भने त्यस्ता गुठीको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मर्का पर्न जाने सन्दर्भ पनि रहेको छ । यस्तै कानूनी प्रश्‍न रहेको विषयवस्तुको सन्दर्भमा समेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट उक्तअनुसार गरिएको व्याख्यालाई समेत हेरिनुपर्ने तथा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्‍न र विषयवस्तुको सन्दर्भमा कानूनको व्याख्या, कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता कायम हुन बाञ्छनीय भएको तथा प्रस्तुत विवादमा सन्निहित जटिल कानूनी प्रश्‍नको निरूपण बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुन मनासिब देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दासमेतको लगाउका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम २२(२)(क) बमोजिम बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।७।३ को आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्रसहितका मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेलले विवादित जग्गा छुट गुठीको जग्गा रहेको र वादी गुठीको गुठियार रहेका छन् । छुट गुठी राज गुठीमा परिणत भई संस्थानअन्तर्गत आउने कुरामा समेत विवाद गर्नुपर्ने छैन । गुठियारको हैसियत गुठी संस्थानको कर्मचारीसरहको हो, निज गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ (क) बमोजिमको व्यक्तिसम्म हो । यो जग्गा राजगुठीमा गई गुठी तैनाथी भएको हुँदा गुठीको सम्पूर्ण स्वामित्व हुने जग्गा हो । जग्गा जोतभोग गरी त्यसबाट प्राप्त आयस्ताबाट गुठी चलाउन पाउने हो, मोहीको हैसियतको होइन । गुठीका गुठियार खान्गीदारलाई मोही कायम गरी मोही हक बिक्री गर्न दिने हो भने गुठीको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ । निज वादी गुठियार रहेको र निजलाई मोहीबाट हटाएको अवस्था नभई मोहीको नामसम्म कट्टा गर्ने भनिएको हो । प्रस्तुत विवादमा मोहीको विषयमा नै प्रवेश नगरी फिराद नै खारेज गर्नुपर्ने हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्टी गरी गुठी संस्थानले गरेको निर्णयलाई सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री हरिहर दाहाल र श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रत्न अवालेले यो जग्गा छुट गुठी नै हो, तैनाथी गुठी होइन, छुट गुठी तैनाथी गुठीमा परिणत हुन सक्दैन । छुट गुठी राजगुठीमा जाँदैमा मोहीको भोगाधिकार जाँदैन । फिरादको साथमा मोहियानी हकको प्रमाण पत्र पनि पेस गरेको छ । यी वादी मोही रहेको प्रमाण रहेको स्पष्ट नै छ । वादीसँग भएको लगत नै ऐनको रूपमा रहेको छ । कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा मात्र गुठी तैनाथी हुन्छ तर यो जग्गामा वादी मोही भई दर्ता भएको छ । निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको नजिर गुठी तैनाथीसँग सम्बन्धित हो तर प्रस्तुत मुद्दा खान्गी गुठीको मोही हक सम्बन्धमा रहेको हो । यो जग्गामा गुठी संस्थानले आफैँ खेती गरेको होइन, अरूलाई कमाउन दिएको जग्गा हो । मोहीले कमाएको जग्गाको आयस्ताबाट गुठी सञ्‍चालन हुने हो । मोहीको हैसियतले पाएको जग्गामा मोहीको हक हनन हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । गुठियारको हकमा मात्र वादीको अधिकार हुने र मोहीको हकमा अधिकार नहुने भन्ने विषय व्याख्यात्मक छ । गुठियारले व्यवस्थापकीय कार्य मात्र गर्ने हो तर निज गुठियार होइन, निज जग्गा कमाउने व्यक्ति भएकोले मोही कायम हुनु पर्छ । मोहीले बाली नबुझाएमा मोही निष्काशनसम्म गर्न पाउने हो तर भएको मोहीलाई मोही होइन भन्न पाइँदैन । यिनै जग्गाहरूमध्ये केही जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अधिग्रहणमा पर्दा मोहीको हैसियतले मुआब्जा पाएको अवस्थासमेत छ । यो जग्गा गुठी तैनाथी नभई गुठीको मोही रहेको जग्गा भएकोले वादीको नाममा मोही नामसारी गरी छुट गुठी कायम गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसमा, काठमाडौं जिल्ला चिठुविहार गाउँ विकास समिति वडा नं. २(ख) कि.नं. १४१ को ०-४-० र ऐ. कि.नं. १४५ को ०-१४-० जग्गा गुठियार नाइके भई मैले जोती कमाई सर्भे नापी हुँदा जोताहा किसान म भई भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गा राजगुठीमा परिणत भएको छुट गुठी जग्गा हो । गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट उक्त जग्गाको मोहीको लगत कट्टा गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने भनी मिति २०५९।२।१५ मा भएको निर्णय तथा अन्य काम कारबाही बदर गर्नुको साथै छुट गुठी जग्गामा मेरो मोहियानी हक कायम रहने गरी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी र कि.नं. १४१ समेतका जग्गा श्री चिलंचो भगवानको गुठियार नायो भई काम गरेबापत जोत भोग गर्न पाउने जग्गा हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) बमोजिम निजले मोहियानी हक नै नपाउने हुँदा फिराद दाबी हकदैयाको अभावमा खारेज गरिपाउँ भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय तथा विवादित जग्गालाई विपक्षीले एकातिर चिलंचो गुठीको जग्गा हो साबिकमा मसमेतका व्यक्ति गुठियार भएको हुँदा भोगचलन गरी आएको भनी स्वीकार्ने विपक्षीलाई जग्गावाला आफैँ भई जग्गा रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने अधिकार नै नहुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको ज्ञानरत्न वज्राचार्यको प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गुठी तैनाथी गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय बदर भई छुट गुठी हुने गरी वादी दाबी पुग्न सक्ने ठहर्‍याएको फैसला उपर प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त फैसला उल्टी भई विवादको जग्गालाई गुठी तैनाथी कायम हुने गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी छुट गुठी कायम गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेकोमा प्रतिवादीमध्येको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले चित्त नबुझाई पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा २०५८ सालको दे.पु.नं. ८४४८ को निर्णय बदर मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।७।३ मा आदेश हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) को व्यवस्था थप हुनुअघि मोही कायम भएको अवस्थामा पछि बनेको कानूनले असर पार्न नमिल्ने भनी ०६७-CI-०१३० को फैसला बदर हक कायम मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।११।८ मा फैसला भएको र नयाँ कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै खान्गीदार रकमीले मोहियानी हक नपाउने भनी ०६८-CI-१५५१ को मोही नामसारीसमेत मुद्दामा मिति २०७४।५।११ मा संयुक्त इजलासबाट फैसला भएबमोजिम नै हुने गरी ०७५-WF-०००४ को उत्प्रेषण मुद्दामा रिट खारेज गरेको पूर्ण इजलासको मिति २०७८।५।३१ को फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्‍न र कानूनी सिद्धान्तमा एकरूपता कायम हुनुपर्ने भनी प्रस्तुत विषय बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिन उपयुक्त हुने आदेश भएअनुसार पेस हुन आएको देखियो ।

फिरादी श्री चिलंचो भगवान् गुठीको गुठियार भइसो नाताले गुठीका घर जग्गा भोगचलन गर्न पाउने व्यक्तिसम्म हुन् । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिम मोही कायम गर्न मिल्दैन । छुट गुठी भई राजगुठीमा परिणत भइसकेको भन्ने कुरामा मुख मिलेको तर मोही कायम गरी रैतानी नम्बरीमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसम्म दाबी हुँदा मोही कायम गरी पाउने मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने होइन । यस्तै सन्दर्भमा मु.स. गर्ने शिवहरी चौगुठी विरूद्ध गुठी संस्थानसमेत भएको ०५८ सालको दे.पु.नं. ८४४८ को निर्णय बदर मुद्दामा यसै अदालतबाट मिति २०६३।११।२७ मा फैसलासमेत भइसकेको छ । विवादित जग्गा साबिकमा छुट गुठी रहेको, त्यस्तो जग्गा ऐ. ऐनको दफा १९ बमोजिम राजगुठीमा परिणत भई वादी गुठियारको सबै हक अधिकार समाप्त भई गुठी संस्थानमा हक अधिकार सरेको श्री चिलंचो भगवान् गुठीका जग्गा हुन् । यस्ता जग्गा सम्बन्धमा ऐ. ऐनको दफा १९ तथा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको अनुकूल गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई उल्टी गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने गुठी संस्थानले मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिएको देखियो । 

प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई विचार गरी वादी प्रतिवादी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

क. विवादित कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गाहरू गुठी तैनाथी हुन् वा छुट गुठीअन्तर्गतका जग्गा हुन् र यस्तो जग्गामा मोही हक लाग्छ लाग्दैन ? 

ख. बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा आधार लिइएका मुद्दाहरू ०६७-CI-०१३०, ०६८-CI-१५५१ तथा ०७५-WF-०००४ मा कायम भएका नजिरहरूमध्ये एकरूपताको लागि के कुन नजिर लागु हुने हो ?

ग. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।२।१० मा भएको फैसला मिलेको छ छैन ?

 

२. विवादित कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गाहरू गुठी तैनाथी हुन् वा छुट गुठीअन्तर्गतका जग्गा हुन् र यस्तो जग्गामा मोही हक लाग्छ लाग्दैन भन्ने पहिलो प्रश्‍नको सम्बन्धमा हेर्दा, गुठी के हो तथा कस्तो जग्गालाई गुठी जग्गा भनिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ । "गुठी" नेपालको आफ्नै मौलिक विशेषता बोकेको एक संस्था हो । इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार “गुठी भनेको धार्मिक, सामाजिक र परोपकारी कार्यका लागि स्थापना गरिएको संस्था हो जसको आफ्नै सम्पत्ति हुन्छ र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले गुठीको उद्देश्य पूरा गरिन्छ" भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनविद् टोपबहादुर सिंहका अनुसार “कुनै मठ, मन्दिर वा धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा पूजाआजाको लागि वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति अर्पण गरी स्थापना गरेको संस्था" भनी गुठीको परिभाषा गरेको पाइन्छ । कानूनी रूपमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) ले "गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी-देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी-पौवा, ईनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैंचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यस्को संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठीसमेतलाई सम्झनुपर्छ" भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । गुठी सम्बन्धमा यसअघिको पहिलो गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २(च) तथा गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(ङ)समेतले सोही मिलानको परिभाषा गरेको देखिन्छ । 

३. नेपालको गुठी सम्बन्धमा प्रयोग हुँदै आएको व्यवस्थाअनुरूप अन्य देशहरूमा गुठीको सम्बन्धमा त्यत्ति धेरै विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । यसलाई भारतमा "ट्रष्ट" वा "देवस्थान" जस्ता संस्थाको नामबाट चिनिन्छ । अमेरिका तथा युरोपीयन देशहरूमा "फाउण्डेशन" वा "ट्रष्ट" का नाममा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी इस्लामिक राष्ट्रहरूमा सामाजिक र धार्मिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न "वक्फ" जस्ता संस्था स्थापना गरेको पाइन्छ ।

४. Black’s Law Dictionary का अनुसार गुठी (Trust/Foundation) लाई “Trust: The right, enforceable solely in equity, to the beneficial enjoyment of property to which another person holds the legal title; a property interest held by one person (the trustee) at the request of another (the settlor) for the benefit of a third party (the beneficiary). For a trust to be valid, it must involve specific property, reflect the settlor’s intent, and be created for a lawful purpose.” अर्थात्‌, अर्को व्यक्तिले कानूनी स्वामित्व राखेको सम्पत्तिको लाभदायक उपभोगको अधिकार, जो केवल इक्विटी (न्यायसङ्गतता) मा लागु गर्न सकिन्छ; एक व्यक्ति (ट्रस्टी) द्वारा अर्को व्यक्ति (सेटलर) को अनुरोधमा तेस्रो पक्ष (लाभग्राही) को लाभको लागि धारण गरिएको सम्पत्तिको हो, ट्रस्ट वैध हुनको लागि, यसमा विशिष्ट सम्पत्ति समावेश हुनुपर्छ, सेटलरको इच्छा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ, र कानूनी उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको हुनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । त्यसैगरी foundation लाई “An organization or institution established by endowment with provision for future maintenance, especially one dedicated to public charitable purposes.” अर्थात्‌ भविष्यको लागि निरन्तर सञ्चालनको प्रावधानसहित स्थापित गरिएको एक संगठन वा संस्था, विशेष गरी सार्वजनिक परोपकारी उद्देश्यहरूका लागि समर्पित हुन्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । अमेरिकी कानूनी व्यवस्थामा गुठी (Trust) को सम्बन्धमा “A trust is a fiduciary relationship with respect to property, arising from a manifestation of intention to create that relationship and subjecting the person who holds title to the property to duties to deal with it for the benefit of charity or for one or more persons, at least one of whom is not the sole trustee.” अर्थात्‌, ट्रस्ट एक सम्पत्तिको सम्बन्धमा विश्वासको सम्बन्ध हो, जुन त्यो सम्बन्ध सिर्जना गर्ने इच्छाको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुन्छ र सम्पत्तिको स्वामित्व राख्ने व्यक्तिलाई त्यो सम्पत्तिलाई परोपकारी कार्य वा एक वा बढी व्यक्तिहरूको लाभको लागि व्यवहार गर्ने कर्तव्यहरू सुम्पिन्छ, जसमध्ये कम्तीमा एक व्यक्ति तर एकल ट्रस्टी भने होइन भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।

५. त्यसैगरी नेपालको गुठी जस्तै भारतमा "देवस्थान" भन्ने संस्था रहेको र त्यस्तो संस्थामार्फत मन्दिर वा धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । भारतमा देवस्थान नियमन गर्ने केही केन्द्रीय तथा केही राज्यस्तरीय कानूनहरू रहेका छन् । उदाहरणका लागि केन्द्रीय कानूनहरूमा The Religious Endowments Act, १८६३ तथा The Charitable and Religious Trusts Act, १९२० रहेको पाइन्छ भने राज्यस्तरीयमा तमिलनाडुमा Hindu Religious and Charitable Endowments Act, १९५९ रहेको छ भने केरलमा Travancore-Cochin Hindu Religious Institutions Act, १९५० र कर्नाटकमा Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, १९९७ कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी व्यवस्थाहरूमा देवस्थानको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई मान्यता दिँदै तिनको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी इस्लामिक देशहरूमा भएका "वक्फ" जस्ता संस्थाले गुठीको रूपमा इस्लामिक कला, वास्तुकला र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा मस्जिद, मदरसा र अन्य इस्लामिक धार्मिक स्थलहरूको निर्माण, मर्मत र सञ्‍चालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

६. नेपालमा गुठी स्थापनाको उद्देश्यको सम्बन्धमा हेर्दा, २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन आउनुपूर्व गुठीको सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा "नेपालको संविधानको धारा ५९ ले गुठी रकमलाई सरकारी कोषबाट अलग गरेकोले राजगुठीहरूलाई श्री ५ को सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थाको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन एक गुठी संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले" भन्ने रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा "राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थाको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताको बिच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थानसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले" भनी गुठी संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य तोकिएको पाइन्छ । जसबाट समेत गुठी धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यको निरन्तरता र विभिन्न वर्गका जनताबिच सामञ्जस्यताका लागि स्थापित संस्थाको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । गुठीको माध्यमबाट धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सञ्‍चालन हुने, परम्परागत रीतिरिवाज, जात्रा, पर्व तथा उत्सवहरूको निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्दछ । त्यसैगरी गुठीले राष्ट्रका गहना परम्परागत कला, नृत्य, संगित, शिल्प जस्ता सांस्कृतिक विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्छ । गुठीको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिविशेषको स्वामित्वमा नभई समुदाय वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको हुन्छ । गुठी स्थापना गर्ने दाताले दिएको सम्पत्तिको आम्दानीबाट गुठीअन्तर्गतका गतिविधिहरू सञ्‍चालन गरिने हुन्छ । जुन उद्देश्यबाट गुठी स्थापना गरिएको हुन्छ त्यसको विपरीत आम्दानीको प्रयोग गर्न पाइँदैन । गुठी रकमसमेत सरकारी कोषबाट अलग गर्ने र गुठीको रेखदेख र सञ्‍चालन गर्न एउटा छुट्टै गुठी संस्थानको स्थापना गरी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित गराउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । 

७. विभिन्न किसिमका गुठीमध्ये गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा २ को परिभाषाअन्तर्गत राजगुठीको मात्र परिभाषा गरेको पाइन्छ । उक्त दफा २(छ) अनुसार "राजगुठी" भन्नाले श्री ५ को सरकार अधीनस्थ वा श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था भएको गुठी सम्झनुपर्छ" भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(च) ले राजगुठीको परिभाषा गर्दै "राजगुठी भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोबस्त र सञ्‍चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ" भनी राजगुठीमा गुठी संस्थानको हक र दायित्व हुने तथा गुठी संस्थानले नै त्यसको सञ्‍चालन गर्ने भनी स्पष्ट पारेको देखिन्छ । ऐ.को दफा २(छ) ले छुट गुठीको परिभाषा गर्दै "छुट गुठी भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी त्यस्ता गुठीको जग्गाको श्री ५ को सरकारमा बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दाता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ" भन्ने र ऐ.को दफा २(ज) मा निजी गुठीको परिभाषा गर्दै "निजी गुठी भन्नाले राजगुठी र छुट गुठीबाहेकको दुनियाँको निजी गुठी सम्झनुपर्छ" भनी गुठीलाई राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठीको रूपमा परिभाषा गरेको देखिन्छ । यी सबै किसिमका गुठीको उद्देश्य नै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परम्परा तथा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु रहेको हुन्छ ।

८. कि.नं. १४१ को जग्गाको फिल्डबुक उतारको जोताहाको महलमा धर्म बज्राचार्य का.ई. की.पु. चिठुविहार भन्ने र किसानको बेहोरामा का.ई. कि.पु. चिलंचु भगवान् गुठी हो मैले जोती खाएको छु भनी लेखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को कि.नं. १४५ को फिल्डबुकको जोताहाको महलमा धर्म बज्राचार्य का.ई. कि.पु. चिठुविहार भन्ने र किसानको बेहोरामा कि.नं. १४१मध्येको खाएल हो भनी लेखिएको देखिन्छ । गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय काठमाडौंको च.नं. २०१५ मिति २०५६।९।१२ मा चिलंचो भगवान् गुठीका गुठियारहरूको बिच समन्वय कायम गर्ने बारेको पत्रमा गुठियार नियुक्ति गर्ने कार्यमा विवाद भएको हुँदा आवश्यक समन्वय गरिदिन भनी कीर्तिपुर नगरपालिका ४ नं. वडा समितिलाई पत्राचार गरेको भन्ने मिसिल संलग्न पत्र रहेको पाइन्छ । फिराद पत्रमा नै चिलंचो भगवान् गुठी छुट गुठी भई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राजगुठीमा परिणत भइसकेको भन्ने लेखिएको र सो कुरा गुठी संस्थानले पनि स्वीकार गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम राजगुठीमा परिणत भइसकेको भन्ने कुरा खुलाई सो कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको देखिन्छ । यसरी फिराद लिई आउँदा नै वादीले गुठियारको हैसियतले आएकोमा त्यस्तो जग्गामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) को प्रतिकूल हुने गरी मोहीको हक कायम हुनुपर्ने भन्नेसमेत दाबी लिई आउनुलाई विरोधाभाषपूर्ण अवस्था मान्नुपर्ने देखियो । 

९. विवादित जग्गाहरू गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) अनुसार गुठीको निश्चित काम गरेबापत जोतभोग गर्न पाउने रकमीभित्रको खान्गी जग्गा भएको हुँदा मोही कायम गर्न मिल्ने नदेखिँदा त्यस्तो जग्गामा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम १३ अनुसार मोहीको लगत कट्टा गरी गुठी तैनाथीमा दर्ता गर्ने कार्यका लागि गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयको राय पेस भएबमोजिम गर्ने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५९।२।१५ मा निर्णय भएको भन्ने देखियो । गुठी खान्गी जग्गाको सम्बन्धमा तत्कालीन तथा प्रचलित गुठी संस्थान ऐनहरूमा स्पष्ट परिभाषा गरेको देखिँदैन । सामान्य अर्थमा गुठी खान्गी जग्गा भन्नाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको तर गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू वा पुजारीहरूले गुठीप्रति केही निश्चित कर्तव्यहरू जस्तै गुठीको सम्पत्तिको हेरचाह, पूजाआजा, जात्रा पर्वमा नाचगान, बाजा बजाउने आदि कार्य पूरा गर्नुपर्ने गरी भोग चलन तथा आय आर्जन गर्न दिइएको हुन्छ । त्यस्तो गुठी जग्गामा त्यस्ता खान्गीदारहरूलाई निश्चित काम गरेसम्मका लागि आय आर्जन गर्ने तथा शेष बाँकी कसर खाने अधिकार प्राप्त हुन्छ । जग्गा जोत भोग गरेबापत जग्गाको स्वामित्वमा नै असर पुग्ने दाबी गर्न पाउने गरी थप हक अधिकार प्राप्त हुन भने सक्दैन । 

१०. गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २(झ) र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(छ) ले समान रूपमा गुठियारको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार "गुठियार भन्नाले छुट गुठी वा निजी गुठीका दाता वा दाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति र त्यस्ता गुठीको सालबसाली दरबन्दीको महन्त र पुजारीलाई सम्झनुपर्छ" भनी खुलाएको देखिन्छ । यसबाट गुठियारले छुट गुठीअन्तर्गत गुठी चलाउन पाउने र बाँकी शेष कसरसमेत खान पाउने व्यक्ति तथा मठ मन्दिरका महन्त र पूजारीसमेतलाई बुझिने देखिन्छ । उपर्युक्तबमोजिम गुठी खान्गीदार र गुठियारको हक अधिकार समान प्रकृतिको रहेको देखिन आउँछ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा १८ ले "यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायज्येथा देवमूर्तिसमेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भएको र गुठियार खान्गीदारको अधिकारसमेत समाप्त भएको भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ मा "अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम संस्थानले बन्दोबस्त वा हेरचाह गरेको कुनै राजगुठीको जग्गा जमिन वा अन्य कुनै सम्पत्तिमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैलाई कुनै हक प्राप्त भई राखेको भए संस्थाले अन्यथा गर्न मन्जुर गरेकोमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यसको हक समाप्त भई कसैको कुनै किसिमको हक नभएसरह सो सम्पत्तिमा पुनः सो राजगुठीको सम्पूर्ण हक कायम भएको मानिने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम राजगुठीको जग्गामा कसैलाई कुनै पनि हक अर्थात्‌ मोही हक प्राप्त भई राखेको भए पनि गुठी संस्थानले नै मन्जुरी गरेको अवस्थामा बाहेक उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो हक समाप्त भई शून्यमा पुगी सम्पूर्ण हक राजगुठीमा परिणत भई गुठी संस्थानले बन्दोवस्त र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका वादीले माथि उल्लेख भएबमोजिम गुठी संस्थानको मन्जुरी लिई दर्तावाला वास्तविक मोहीको रूपमा हक प्राप्त गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । 

११. संवत् १९७६ सालको श्री ५ को सरकारतर्फबाट गुठी लगत जाँच अड्डा कीर्तिपुर चिलंचो भगवान्‌का नित्य पर्व पूजा गुठीको आम्दानी खर्च बाँकी कसरसमेतको जग्गाको नाप भएको लगतबमोजिम त्याङ्ला खेत रोपनी ६० भएको जग्गा, ७६ सालदेखि सालका साल बुझाई धर्म लोप नगरेसम्म हालका र निजहरूका शेषपछि साबिकका थिति रीतसँग हुने सालबसालका गुठियारलाई भत्के बिग्रेमा बनाउनुपर्ने भएकोले बाँकी कसर मोहरू १७।४९समेत बुझाउनु नपर्ने गरी थामी दिनैपर्ने देखिएको हुनाले सोबमोजिम जो चाहिने बेहोराको गुठियारका नाउँमा अडैको पुर्जी गरिदिनु, लेखिएबमोजिम नगरी धर्म लोप गरे कायम जम्मा गुठियारबाट गुठी झिकी गुठियारहरूले बाली खाएको सालसम्म भत्के बिग्रेमा ऐन सवालको रीत पुर्‍याई सरकारै तर्फबाट खर्च लगाई बनाइने भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । २००३ सालको गुठियार थमौती राखी छुट गुठी कायम गरेको लिखतसमेतका बेहोराबाट चिलंचो भगवान्‌को गुठी सञ्‍चालन अमानतबाट नभई बाँकी कसर खाने गरी गुठियारलाई नै छुट गुठीमा सुम्पिएको अवस्था देखिन्छ । गुठियार नाइकेले गुठीको तोकिएको काम गरेसम्म जोत भोग गर्न पाउनेसम्म हुन्छ । गुठीको स्वामित्वमा नै असर पर्ने गरी गुठियार खान्गीदारलाई मोही हक दिने हो भने गुठीको अवधारणा र अस्तित्वमा नै प्रश्‍न चिह्न खडा भई गुठीको उद्देश्यबमोजिमका कार्य सञ्‍चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।

१२. अब, गुठियारले गुठीको जग्गा कमाएको आधारमा मोही हुन मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, विवादित जग्गामा यी वादीले यो यसरी मोहियानी हक प्राप्त गरेको हो भन्न सकेको अवस्था छैन । दर्तावाल मोही हुनको लागि आवश्यक पर्ने मोहियानी हकको १ नं. लगत र २ नं. अनुसूचीसमेत पेस गर्न सकेको पाइँदैन । त्यसैगरी वादीले मोहीको रूपमा गुठी संस्थानलाई बाली बुझाउँदै आएको भरपाई रसिदसमेत पेस गर्न सकेको देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको च.नं. १७९९ मिति २०६०।७।१९ को मोही प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा लेखिएको पत्रमा साबिक चिठुविहार कि.नं. १४१ कित्ता जग्गाको मोही हकको प्रमाण पत्र खोज तलास गर्दा रेकर्डबाट नदेखिएको, तत्कालीन नापीका समयमा वितरण भएको मोही प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा नभएको भन्ने बेहोरा खुलाई आएको देखिन्छ । यसबाट विवादित जग्गामा भएको मोहीको नाममा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र सम्बन्धित कार्यालयमै रहेकोसमेत नदेखिँदा निज वादी विवादित जग्गाको मोही रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण रहेको समेत देखिँदैन । सर्भे नापी हुँदा फिल्डबुकको मोही महलमा धर्म बज्राचार्यको नाम जनिएको भन्ने आधारले मात्र आफू हकदार मोही भएको दाबी गरेको देखिन्छ । सर्भे नापी गर्दा तत्कालीन अवस्थामा जो जसले जोत भोग गरी आएको छ सोही व्यक्तिको नामसम्म फिल्डबुकमा जनाउने अवस्था हो । तर जोत भोग गरेकै आधारमा जनिएको फिल्डबुकको मोहीको आधारमा गुठी जग्गामा गुठियार मोही हो भनी भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । गुठी जग्गामा गुठियारले नै जोताहा वास्तविक मोही हुन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानूनले दिएको समेत पाइँदैन । गुठीको गुठियारहरूले आफू तथा आफ्ना पिता पुर्खाले गुठी सञ्‍चालनार्थ राखेको कुनै जग्गा जमिनलाई निजका सन्तानहरूले त्यसको उचित संरक्षण र सञ्‍चालन गर्दै गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उल्टै गुठीबापत राखेको जग्गा कमाएकै आधारमा आफैँ मोही भई पुनः आफ्नो तथा हकदारहरूको नाममा मोही हक कायम गरी मोहियानी भाग छुट्याई बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने गुठी राख्‍नुको पवित्र उद्देश्य नै खण्डित भई अन्ततः धर्मलोप हुन पुग्छ । गुठियारको कर्तव्य गुठीलाई परम्परागत रूपमा सञ्‍चालन गरी निरन्तरता दिनु नै हुन्छ नकि गुठीलाई खण्डित गर्नू । 

१३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (१) मा "यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेदबमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मोहीको हैसियतले अर्काको जग्गा कमाएको अवस्थामा मात्र मोहीको हक प्राप्त हुन सक्ने भनिएको अवस्था हो, जबकि प्रस्तुत विवादको कि.नं. १४१ र १४५ को जग्गा यी वादीले मोहीको हैसियतमा नभई गुठियार खान्गीदारको हैसियतमा गुठी जग्गा कमाएको अवस्था देखिन्छ । गुठियारले गुठी जग्गाबाट आउने आम्दानी तथा जिन्सीको माध्यमबाट तोकिएको कार्यहरू गरी शेष बाँकी रहेमा खानसम्म पाउने हुन्छ तर त्यस्ता गुठियारले जोतभोग गरी कमाएको जग्गामा मोही कायम हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्नु तर्कसङ्गत र कानूनसम्मत हुँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा "गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउन अन्य कुनै सर्त कबुलियतमा नभई खास वा वास्तविक जोताहा किसान नै हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ । सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) मा "गुठीको कुनै निश्चित काम गरेबापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने छैन" भन्ने व्यवस्थाबाट कुनै तोकिएको निश्‍चित काम गरेबापतको खान्गी वा शेष प्राप्त गर्ने रकमी व्यक्तिले त्यस्तो गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने भनी प्रस्ट रूपमा खुलाइदिएको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूबाट रकमी खान्गीदार गुठियार रहेको व्यक्ति नै मोही कायम हुन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मोहीको हक अधिकारमा असर पर्ने र जग्गा कमाउनेलाई मर्का पर्ने भन्ने कुरासमेत आउन सक्दैन । मर्का पर्ने अवस्था आउन हक अधिकार कानून तथा न्यायसङ्गत हुनुपर्छ । कानूनले नै निषेध गरेको अवस्थामा कुनै अधिकारको दाबी गर्दैमा सोबाट दाबीकर्तालाई मर्का परेको भनी मान्न सकिने हुँदैन ।

१४. अब, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै विवादित जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र सर्भे नापीकै समयमा फिल्डबुकमा समेत कायम भएको मोहीलाई पछि २०३३ सालमा आएको कानूनको पश्चात्‌दर्शी असर (Retrospective effect) दिन सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, मिसिल संलग्न १९७६ को लगतका सम्बन्धमा गुठी संस्थानको गुठी लगत तथा अभिलेख शाखा कार्यालयको मिति २०६१।८।२३ को पत्रमा कीर्तिपुर चिलंचो भगवान् गुठीको गुठियार पुजारीहरू थमौती भएको बेहोरा उल्लेख गरेको र सो कुरा उक्त पत्रसाथ पठाइएको मिसिल संलग्न २००३ सालको थमौती बन्दोबस्तीको प्रतिलिपिबाट समेत यी वादीका पुर्खासमेत उक्त विवादको जग्गाको गुठियार रहेको भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । गुठियारले गुठीको जग्गामा मोही कायम हुन पाउँछ भन्ने कहीँ कुनै कानूनले स्पष्ट पारेको नदेखिँदा कायम नै हुन नसक्ने मोहीलाई २०३३ सालमा आएको कानूनले पश्चात्‌दर्शी असर (Retrospective effect) गरेको भनी मान्न सकिंदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा पहिले कानूनबमोजिम अधिकार दिइएको मोही हकलाई असर पर्ने गरी पछि कानून बनाई पूर्व प्राप्त अधिकारको हनन गरेको नभई पहिलेको कानूनले स्पष्ट नगरेको अवस्थालाई व्यवस्थित गरी स्पष्ट पारेकोसम्म हो । देवानी विषयमा कानूनले पश्चात्‌दर्शी असर हुने गरी कुनै कुरालाई व्यवस्थित गर्न कानूनमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा मान्नुपर्ने हुँदैन । गुठियार मोही हुने विगतमा समेत कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यस्तो मोहीको हक अधिकारमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्क वाक्यांश (क) ले पश्चात्‌दर्शी असर पारेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सो हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुनुअघिका छुट गुठीमा रहेको गुठियार मोहीको हक कायम हुने अवस्था देखिएन ।

१५. अब यी वादीले विवादित जग्गा छुट गुठी हो, गुठी तैनाथी जग्गा होइन भनी लिएको दाबी जिकिरका सन्दर्भमा हेर्दा, विवादित जग्गा छुट गुठीको जग्गा भएको भन्ने तथ्य निजले फिराद दिँदा नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ङ) मा "छुट गुठी भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दानपत्र लिखतबमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनुअगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनुपर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनुपर्ने मालपोत वा तिरो बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ" भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ भने ऐ. ऐनको दफा २(ञ) मा "गुठी तैनाथी जग्गा भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ" भनी गुठी तैनाथी जग्गाको परिभाषा गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा चिलंचो भगवान् गुठीको साबिक लगतअनुसार ६० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा रहेको र सो गुठीका १६ जना गुठियार रहेकोमा गुठी सञ्चालनको लागि बराबरी जग्गा छुट्याई तोकिएको जिन्सीबाट पर्व, पूजा, जात्रा, बिग्रे भत्केमा बनाउनुपर्ने तर बाँकी कसर बुझाउनु नपर्ने गरी लगत खडा भएको र धर्म लोप गरेमा गुठियारबाट गुठी झिकी दिने भन्ने लगत रहेको देखिन्छ । हाल उक्त गुठीका पुजारी तथा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी ज्ञानरत्न बज्राचार्यले दिएको निवेदनको आधारमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५९।२।१५ मा निर्णय गर्दा गुठीको साबिक ६० रोपनी जग्गा गुठियारहरूको नाममा राखी सोको आम्दानीबाट गुठीको पर्व पूजा सञ्‍चालन गरेकोमा २०१६ सालमा श्री ५ को सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनार्थ जग्गा अधिग्रहण हुँदा गुठीको ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परी बाँकी ४-१-३-० जग्गा मात्र रहेको छ । जोताहा गुठियारले अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा गुठीमा नबुझाई आफूहरूले नै लिएको र बाँकी जग्गाका जोताहा गुठियारले समेत आम्दानी लिई परम्परादेखि चली आएको आफ्नो पालामा गर्नुपर्ने नित्य पूजाआजा गर्न छाडेको र निज प्रतिवादी ज्ञानरत्नले नै गुठीको नित्य पूजा चलाइरहेको भन्ने बेहोरा खुलाई निर्णय गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्य प्रमाणहरूबाट यी वादीले उक्त जग्गा आफूले कमाएको हदसम्म स्वीकार गरेको तर आफू चिलंचो भगवान् गुठीको गुठियार रही गुठीको नित्य पूजाआजा, पर्व, जात्रा हालसम्म पनि आफूले नै निरन्तर रूपमा चलाइरहेको भन्ने ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन । गुठी जग्गा जोतभोग गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने साथै त्यस्तो जग्गामा आफू मोही भएको भनी मोही हक खोज्ने तर तोकिएको गुठीको दायित्व पूरा नगर्ने व्यवहारलाई न्यायसङ्गत मान्न सकिंदैन । आफ्ना पिता पुर्खाले तोकेको दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा पवित्र कार्यका लागि स्थापनार्थ गुठीको जग्गामा कानूनले नै व्यवस्था नगरेको मोही हक दाबी गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ विचारणीय पक्ष हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९ मा "सबै छुट गुठी राज गुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजेथा, देवमूर्तिसमेतउपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्ने छ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने छ" भन्ने व्यवस्थाबाट गुठियार खान्गीदारका सबै हक अधिकार समाप्त हुने र त्यस्तो हक तथा दायित्वसमेत गुठी संस्थानमा नै सर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो जग्गामा भएको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा गुठी संस्थानमै रहने भन्ने देखिन्छ । यसरी मोहीको हक नै कायम हुन नसक्ने अवस्थाको छुट गुठीको जग्गालाई कानूनबमोजिम राजगुठीमा परिणत भएपछि त्यस्तो जग्गामा गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार हुने कुरा ऐ.को दफा १९ ले स्पष्ट गरिसकेको हुँदा विवादित कि.नं. १४१ र १४५ को जग्गाहरू गुठी तैनाथी भन्न मिल्ने नै देखियो । विवादित जग्गामा यी वादी मोही कायम हुन नसक्ने र उक्त जग्गाहरू गुठी तैनाथी जग्गा कायम हुने हुँदा वादीको मोहियानी हक कायम गरी गुठी रैतानी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । 

१६. बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउँदा आधार लिइएका मुद्दाहरू ०६७-CI-०१३०, ०६८-CI-१५५१ तथा ०७५-WF-०००४ मा कायम भएका नजिरहरूमध्ये एकरूपताको लागि के कुन नजिर लागु हुने हो भन्ने दोस्रो प्रश्‍नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वप्रथम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं विरूद्ध छोरीमाया महर्जनसमेत भएको ०६७-CI-०१३० को फैसला बदर हक कायम मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा, ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि वडा नं. ९ कि.नं. २७९ र ऐ. वडा नं. ३क कि.नं. १२१ को जग्गामा लक्ष्मी नारायण महर्जन च्यावुल्ले भई त्रिशक्ति भवानी गुठीको नाच, जात्रा, पर्व चलाई आउनुभएको खान्गी जग्गा भएको र त्यस्तो खान्गी जग्गामा अंश मुद्दा गरी मोहीसमेत बन्डा गरेको हुँदा अंश मुद्दाको फैसला बदर गरी उक्त जग्गामा सबै अंशियारहरूको मोही कायम भएको गुठीको जग्गालाई गुठीको खान्गी जग्गा कायम गरिपाउँ भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय स्वयम्‌ फिराद लिई आएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।११।८ मा फैसला हुँदा विवादित जग्गामा मोही कायम भइरहेको र सो बदरतर्फ विवाद नपरी मोहीको लगत कट्टा नभई कायमै रहेको स्थितिमा विवादको जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७(क) बमोजिम मोही हुन नसक्ने भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत नभई विवादित जग्गा गुठी खान्गी कायम गरी पाउन लिइएको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । गुठीको खान्गी जग्गा खान्गीवालाले धितो बन्धक राख्ने वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३०क. ले गरेको देखिन्छ । साथै माथि वर्णित आधार कारणहरूबाट गुठी खान्गी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने अवस्था देखिँदा उक्त मुद्दामा गुठी संस्थानको फिराद दाबीबमोजिम गुठी खान्गी कायम गर्ने निर्णय हुनुपर्नेमा फिराद दाबी नपुग्ने भन्ने फैसलासँग सहमत हुन सकिएन । 

१७. अर्को ०६८-CI-१५५१ को मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट ऐ.का प्रशासक हेमराज सुवेदीसमेत विरूद्ध बाबुकाजी महर्जनसमेत भएको ०६८-CI-१५५१ को मोही नामसारीसमेत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा, ललितपुर जिल्ला ठैव गा.वि.स. वडा नं. ७क कि.नं. १३४ र १३५ को जग्गाहरू कहाँ बाजा बजाई गुठी खान्गीको हकमा श्री हरिसिद्धि भवानीका च्यावुल्लेहरूलाई कुत बुझाई जीतबहादुर महर्जनले भोग चलन गरी आएको जग्गा हो, उक्त जग्गा खान्गीको नाताबाट आफ्नो नाममा जोत नामसारी गरी पाउन कारबाही चलाएको र विवादित जग्गा हरिसिद्धि भवानी गुठीका खान्गीबापत भोग चलन गर्न पाउने मोहियानी हक प्राप्त नहुने किसिमको गुठी तैनाथी जग्गा मोही जनिई गुठी अधीनस्थको रूपमा स्रेस्ता खडा हुन गएको देखिन्छ, मोही महलमा लेखिएको व्यक्ति विशेषको नाउँ कट्टा गरी साबिकबमोजिम श्री हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी (गुठी तैनाथी) जग्गाको लगतमा दर्ता हुने भनी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको निर्णय क्षेत्रात्मक त्रुटि भएकोले विवादित जग्गाको मोहियानी नामसारी सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयमा जानु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा यस अदालतबाट फैसला हुँदा खान्गीदार रकमीले मोहियानी हक नपाउने र तोकिएबमोजिमको कार्य गरून्जेलसम्म जोत भोग गर्नसम्म पाउने हुँदा खान्गीको रूपमा जोत कमोद गरी आएको उक्त जग्गामा केवल फिल्डबुक तथा स्रेस्ताको मोही महलमा नाम उल्लेख हुँदैमा मोही नै हो भन्न मिल्ने नदेखिँदा गुठी संस्थानको निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला यस अदालतबाट उल्टी भई गुठी संस्थानको निर्णय सदर गरेको अवस्था हो । उक्त मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम नै प्रस्तुत मुद्दामा समेत गुठियार खान्गीदारले मोही हक पाउन नसक्ने भन्ने विषय रहेको छ ।

१८. अब, अर्को ०७५-WF-०००४ को मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा, श्याम महर्जन विरूद्ध गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, तःबहाल ललितपुरसमेत भएको ०७५-WF-०००४ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा ललितपुर हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. ७ख कि.नं. ३६ को जग्गाको जग्गाधनी हरिसिद्धि भवानी भएको, मोही महलमा निवेदकको बाजे दशवीर भास्कर भन्ने दशवीर महर्जनको नाम उल्लेख भएको र २ नं. अनुसूचीमा समेत मोही जनिएको र निजको मृत्युपश्चात्‌को हकदार म भएको हुँदा मोही नामसारीको लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, तःबहाल ललितपुरमा दिएको निवेदनमा मोही हक नामसारी गर्न नमिली गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक (क) आकर्षित हुने भनी निर्णय भएको रहेछ, उक्त निर्णयले मेरो मोहियानी हक हनन भएको हुँदा गुठी संस्थानको निर्णय उत्प्रेषण आदेशद्वारा बदर गरी मोही नामसारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन आएको रहेछ, निवेदकको बाजे दशवीर भास्कर गुठियार खान्गीदार हैसियतको सम्म देखिएको, गुठियार/खान्गीदार स्वतः मोही हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ आउनुअघि राजगुठीमा मोही हुने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको तथा २०३० चैत्र मसान्तपश्चात्‌ समेत गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीबेगर गुठी जग्गामा मोही हुने व्यवस्था नदेखिएकोले फिल्डबुकमा मोही जनिएकै आधारमा मात्र गुठियार खान्गीदारलाई मोही कायम गर्न मिलेन, विवादित जग्गा हरिसिद्धि भवानी गुठीको खान्गी जग्गा देखिँदा खान्गीदारको मोही कायम हुन सक्ने नदेखिँदा मोही नामसारी गर्न नमिल्ने भनी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत् भएको भनी तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था हो । उक्त मुद्दामा भएको विषयवस्तुअनुसार नै प्रस्तुत मुद्दासमेत चिलंचो भगवान् गुठीको जग्गा कमाउने गुठियार रहेका धर्मबज्र बज्राचार्यको नामको मोही हक कायम गरिपाउँ भन्ने दाबी रहेको देखिँदा ०७५-WF-०००४ को रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासले गरेको फैसलासँग सहमत हुनु नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

१९. उल्लिखित मुद्दाहरूमध्ये ०६८-CI-१५५१ को संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।५।११ मा भएको फैसला र ०७५-WF-०००४ को तीन जनाको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।५।३१ मा भएको फैसलामा गुठी जग्गामा फिल्डबुकमा गुठियार खान्गीदारको नाम मोही महलमा जनिएकै आधारमा मोही हक कायम हुन नसक्ने भन्ने निर्णयसँग उक्त ०६७-CI-०१३० को फैसला बदर हक कायम मुद्दामा भएको निर्णयसँगै जान सक्ने अवस्था देखिएन । उक्त ०६७-CI-०१३० को मुद्दामा भएको निर्णयलाई ०७५-WF-०००४ को आदेशले अमान्य (Overrule) गरिसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा थप केही भनिरहन पर्नेसमेत देखिएन । 

२०. मोहीसम्बन्धी विवादको निर्णय भूमिसुधार अधिकारीबाट हुनुपर्ने भनी तोकिदिएको अवस्थामा हरेराम चौगुठीको मु.स.गर्ने शिवहरी चौगुठी विरूद्ध राधेश्याम चौगुठीसमेत भएको २०५८ सालको दे.पु.नं. ८४४८ को निर्णय बदरसमेत मुद्दामा गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहियानी हक कट्टा गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय बदर गर्न आएको वादीको दाबी नपुग्ने ठहर भएको अवस्था हो । मोहीसम्बन्धी विवाद जिल्ला अदालतबाट हेर्न नमिल्ने तर उक्त विवादमा समेत गुठियार मोही भएको भन्ने आधारमा समेत वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको हुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको नजिर प्रस्तुत मुद्दामा गुठियार मोही हुन नसक्ने भन्ने हदसम्म सान्दर्भिक हुने नै देखियो ।   

२१. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट विवादित कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गामा वादी धर्मराज बज्राचार्य गुठियार भएको हुँदा निजले मोही हक प्राप्त गर्न नसक्ने भनी विवादित जग्गालाई गुठी तैनाथी ठहर गर्ने गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५९।२।१५ मा भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्नुपर्ने नहुँदा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको उक्त निर्णयलाई बदर गरी विवादको जग्गालाई छुट गुठी ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को फैसला उल्टी भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२।१।२० को फैसला नै सदर हुने ठहर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।२।१० को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई गुठी संस्थानको मिति २०५९।२।१५ को निर्णयबमोजिम विवादित कि.नं. १४१ र १४५ को जग्गा गुठीको ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल 

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।२।१० मा भएको फैसला उल्टी भई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को फैसला बहुमतको रायबाट सदर हुने ठहरेकोले यस अदालतको मिति २०६७।२।१० को फैसलाको तपसिल खण्ड १ र २ मा लेखिएको बेहोरा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।७।२३ को फैसलाको तपसिल खण्ड १, २ र ३ को बेहोरा कार्यान्वयन गर्नु साथै प्रतिवादी गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंले यस अदालतमा पुनरावलोकन गर्दा राखेको कोर्ट फी कानूनबमोजिम भराई माग्न आए वादीबाट प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम भराइदिनु भनी सुरू अदालतमा लेखी पठाइदिनू...................१

प्रस्तुत मुद्दाको विद्युतीय प्रति कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.....................................................२  

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. नहकुल सुवेदी

न्या. विनोद शर्मा

न्या. सुनिलकुमार पोखरेल

 

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयालको रायः-

१. प्रस्तुत मुद्दामा वादी धर्मबज्र बज्राचार्य उल्लिखित कि.नं. १४१ र कि.नं. १४५ को गुठियार तथा जोताहा किसान मोही रहेको, उक्त जग्गा छुट गुठी रहेको र राजगुठीमा परिणत भएको सम्ममा विवाद रहेको देखिँदैन । निज धर्मबज्र बज्राचार्य आफू उक्त चिलंचो भगवान् गुठीको गुठियार नाइके रहेको र उक्त जग्गामा निरन्तर भोग रहेको भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । गुठियारहरूको तर्फबाट निजले मिति २०५६।२।२१ मा गुठियार नाइकेको लागि निवेदन दिएको तर ज्ञानरत्नले मिति २०५८।१।४ मा गुठी तैनाथी जग्गा कायम गरी पाउन निवेदन दिएअनुसार गुठी तहसिल शाखा कार्यालयबाट मिति २०५८।६।१८ मा राय पेस गरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट निज वादीको मोही लगत कट्टा हुने गरी मिति २०५९।२।१५ मा उक्त विवादित जग्गामा गुठी तैनाथी कायम गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

२. वादी धर्मबज्र बज्राचार्यले उक्त कि.नं. १४१ र १४५ का सम्बन्धमा वि.सं. १८९४ को लालमोहर, १९७६ को गुठी लगत दर्ता किताब, २००३ सालको गुठियार थमौती र छुट गुठी कायम सम्बन्धमा र २०२२ सालको सर्भे नापीमा आफू जोताहा मोही भएको प्रमाण पेस गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थानको मूल जिकिर, निज गुठियार भएकोले जोतभोग गर्न पाउँछन् तर गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (क) अनुसार मोहियानी हक पाउँदैनन् । तसर्थ मोही लगत कट्टा हुन्छ र गुठी तैनाथी जग्गा कायम हुन्छ भनी थप जिकिर लिएको देखिन्छ । गुठी तैनाथी जग्गा भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा भन्ने बुझिन्छ । उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू इतिहासमा छुट गुठीअन्तर्गतका रहेको देखिन्छ । छुट गुठीले गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको हुन्छ । गुठीयार छुट गुठीका दाता वा हकवाला भई गुठी चलाउन र शेष कसर खान पाउने व्यक्ति भन्ने देखिन्छ । यही चिलंचो भगवानका नामको छुट गुठीको ६० रोपनीमध्येको ५६ रोपनी जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अधिग्रहण गरी अन्य यस्तै जग्गाका मोहीहरूले मुआब्जा बुझी सकेकोमा अन्यथा देखिँदैन । 

३. विवादित जग्गाहरू छुट गुठीअन्तर्गतका भएका र त्यस्ता गुठीका गुठियारहरू महन्त र पुजारी सरहका हुने भएकाले ऐ. ऐनको दफा १९ अनुसार छुट गुठीको हक दायित्व गुठी संस्थानमा सर्दा त्यस्ता छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई छुट गुठीको सबै अधिकार संस्थानमा सरेको र छुट गुठीका गुठियार खान्गीदारको हक अधिकार समाप्त भएको भन्ने देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा २९(१) अनुसार गुठियार खान्गीदार नभएका महन्त र पुजारी सरहका साथै मोहीको प्रमाणपत्र भएका गुठियारले गुठी जग्गाको मोहीको हैसियत नपाउने भनी मान्न सकिँदैन । २०२२ सालको क्षेत्रीय किताबमा र निजको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रमा समेत यी वादी धनबज्र बज्राचार्य ऐ. ऐनको दफा २७ अन्तर्गत जोताहा किसान भएको देखिएको अवस्थामा निजलाई गुठीको रकमी भन्ने अवस्था देखिँदैन । सर्भे नापी हुँदा नै मोही कायम भएको विवादित जग्गामा यी वादी मोही कायम हुनु नपर्ने भए नापीकै बखतमा सूचना प्रकाशित हुँदा नै गुठीको तर्फबाट दाबी विरोध गरी मोही कट्टातर्फ कारबाही चलाई क्षेत्रीय किताब तथा स्रेस्ता पुर्जामा कायम भएको मोहीको नाम कट्टा गराएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो गरेको समेत पाइँदैन । यसबाट विवादित जग्गाहरूमा मोही कायम भई वादी प्रतिवादीहरूबिच व्यवहार प्रमाणबाट मोही रहेको तथ्य स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ ।

४. वस्तुतः उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरूलाई २०५८ सालमा आएर गुठी तैनाथी जग्गा भनी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय उक्त जग्गाको इतिहासविपरीतको कार्य हो । उक्त जग्गाहरू ऐनको दफा १९ बमोजिम छुट गुठीबाट राजगुठीमा परिणत हुने र दफा २९ बमोजिम इतिहासबाटै मोही कायम भएको जोताहा किसानको मोही दरिने जग्गाहरू हुन् । नेपालको जग्गा प्रणालीमा मोहीको अवधारणा २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी ऐनले आविष्कार गरेको होइन । उक्त ऐनले हाम्रो जग्गा प्रणालीमा रहेको मोहीको मान्यतालाई परिभाषित गरी थप कानूनी आधार प्रदान गरेको सम्म हो । इतिहासमा मोही जनिएका जग्गाहरूमा फाराम र लगत नभएको वा भूमि सुधार कार्यालयमा प्रमाणपत्र नभेटिएको भन्ने आधारमा मात्र मोही नै होइन थिएन भन्न मिल्ने देखिँदैन । नेपालमा गुठीको इतिहास मूलतः गुठियारहरूले बनाएको इतिहास हो । छुट गुठीमा धर्म, देउता भगवान्‌को पनि संरक्षण गर्ने, पूजा लगाउने तर त्यसरी गुठीमा दिएको जग्गाहरूको आयस्ताको शेष कसरबाट जीविका चलाउने भन्ने पनि दाता किसानहरूको उद्देश्य हो । निज धर्मबज्र बज्राचार्यको सम्बन्धमा हेर्दा वि.सं. १८९४ सालको लालमोहर र १९७६ सालको गुठी लगत दर्ता किताबबाट छुट गुठीको गुठियार पुजारी भन्ने देखिएको र २०२२ सालको सर्भेमा क्षेत्रीय किताबमा जनिएका र मोहीको प्रमाणपत्र भएका जोताहा किसान मोही भएको देखिएको अवस्थामा त्यस्तो छुट गुठी जग्गालाई राजगुठीमा परिणत गर्दैमा राजगुठी जग्गामा मोहीको हैसियत नै कायम राख्न नमिल्ने भन्ने नभई त्यस्तो जग्गा चिलंचो भगवान् गुठीको नाममा र मोहीमा यी धर्मबज्र बज्राचार्यको नाम कायम राख्दा जग्गा कमाई आएका मोहीलाई न्याय पर्न जाने नै हुन्छ । निजको जिकिरअनुसार उक्त कि.नं. का जग्गाहरू रैकरमा परिणत हुन सक्ने मुनासिब देखिँदैन । निजको मोही हक हटक गर्न पनि सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा जबरजस्ती निजलाई खान्गीदार मानी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वतः हक गएका व्यक्तिको रूपमा लिई राजगुठी हुनुपर्ने जग्गाहरूलाई गुठी तैनाथी जग्गा कायम गराई गरेको गुठी तहसिल शाखा कार्यालयको मिति २०५८।६।१८ को राय र गुठी संस्थानको मिति २०५९।२।१५ को निर्णय बदरयोग्य देखिन्छ । न्यायको रोहमा समेत सोही अवस्थामा रहेको अन्य गुठियारहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा पाएको तर निज मोहीसमेत कायम नहुने गरी गरिएको निर्णय विचारणीय देखिन्छ । अतः यस परिवेशमा बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको विवादित कि.नं. १४१ र १४५ का जग्गाहरूलाई गुठी तैनाथी कायम गर्ने निर्णयसँग सहमत हुन सकिएन । कानूनबमोजिम गर्नू ।

इजलास अधिकृत:- गेहेन्द्र राज रेग्मी 

इति संवत् २०८० साल माघ ४ गते रोज ५ शुभम् ।