निर्णय नं. ११४३६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
आदेश मिति : २०८१।११।२२
०८०-WF-००५२
मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने विष्णुप्रसाद ढुङ्गानासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
विचाराधीन मुद्दा र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्न सक्ने तथा मिलापत्र भएपछि त्यस्तो मुद्दामा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ भनी कानूनमा नै प्रस्टरूपमा उल्लेख भइसकेको स्थितिमा मुद्दा र जुनसुकै अवस्था भन्ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भनी व्याख्या गरिरहनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिलापत्र भएमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने व्यवस्था रहेकोमा मिलापत्रसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थालाई कानूनको रौं चिरा केलाई कार्यान्वयन हुनबाट पञ्छाउनु न्यायपूर्ण नहुने र न्यायमा सहज पहुँचको दृष्टिले उपयुक्त पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री मनिराम उपाध्याय, श्री धर्मराज खनाल र श्री हरिशरण कार्की
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
आदेश
न्या.नृपध्वज निरौला : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०१।१८ मा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी भएको आदेशबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदन बेहोरा
हामी निवेदकमध्ये म सन्तोष मादेन (लिम्बु) ले म विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना विरूद्ध दिएको जाहेरीबमोजिम उच्च अदालत पाटनमा चलेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट म विष्णुप्रसाद ढुङ्गानालाई एक दिन कैद, रू. २० (बिस) लाख रूपैंया जरिवाना तथा रू. ८० (असी) हजार रूपैंया पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न र बीस लाख रूपैंया बिगो म सन्तोष मादेनले म विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाबाट भराई पाउने ठहरी मिति २०७७।१२।१७ मा फैसला भएको थियो । सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा फैसलाले ठहरेको बिगो म सन्तोष मादेनले विष्णुप्रसादबाट पाइसकेकोले मिलापत्रको अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा निवेदन दिएकोमा दर्ता नगरेपछि सोबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दियौँ । तत्पश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले निवेदन मागअनुसार मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी जानकारी गराई मिलापत्रको अनुमति दिएन । अतः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त (०७६-NF-००११) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको मिति २०८०।१२।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिलापत्र गर्न अनुमति प्रदान गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना र सन्तोष मादेन (लिम्बु) को रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू ।
साथै निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग गरे सम्बन्धमा विचार गर्दा, दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निर्णयमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०८०।१२।३० का दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सोको म्याद सूचनासमेत दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०८०।१२।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफ
विपक्षी निवेदकहरूले सन्तोष मादेन लिम्बुको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउँ भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा मिलापत्र गराइपाउँ भनी यस कार्यालयमा मिति २०८०।१२।०४ मा निवेदन दिएकोमा यस कार्यालयबाट मिति २०८०।१२।०५ मा निवेदन मागबमोजिम मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी निर्णय भएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा व्यवस्था भएको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय यो कार्यालय होइन । निवेदक विष्णुप्रसाद ढुङ्गानालाई अदालतले ठहर गरेको दण्ड जरिवाना चुक्ता गरी बिगो भराउनेसम्बन्धी कारबाही चलेको देखिँदा देवानी दायित्वको हकमा सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिलापत्रको कारबाही हुने होइन । अतः यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको लिखित जवाफ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा सर्वसाधारणको बिगो समावेश भएको मुद्दामा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मिलापत्रको निवेदन दिन सकिने र त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कार्यालयबाट परिमार्जनसहित मिति २०८०।०४।११ मा जारी नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डको बुँदा नं. १ मा मिलापत्रको लागि पेस भएको निवेदनबमोजिमको मुद्दा सम्बन्धित कार्यालयमा चालु अवस्थामा रहे नरहेको यकिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएको अभिलेख तथा निवेदनसाथ पेस भएको फैसलासमेतका कागजातबाट देखिँदैन । तसर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा व्यवस्था भएको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक रहेको भन्ने नदेखिँदा मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने गरी उक्त कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा सन्तोष मादेनको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदक विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।१२।१७ मा फैसला हुँदा यी विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाबाट बिगो रू.२०,००,०००।- जाहेरवालालाई भराई बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहर भएको देखिन्छ । सो फैसला अन्तिम भएपश्चात् फैसला कार्यान्वयनको चरणमा मिलापत्रको लागि अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकसमक्ष मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ बमोजिम निवेदन गरेकोमा उक्त कार्यालयले “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मिलापत्रसम्बन्धी निर्धारित मापदण्डअनुसार यस कार्यालयबाट निवेदन मागअनुसार मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने नदेखिएकोले सो बेहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी मिति २०८०।१२।१३ मा जानकारी गराएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिम अनुमति दिन सो मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुद्दा न्यायिक निकायकै स्वामित्वमा रहने हुनाले दफा ११७ र मापदण्डविपरीत मिलापत्र गराउन नमिल्ने भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त रिट निवेदन र लिखित जवाफको सन्दर्भमा हेर्दा देहायका जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः-
क. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(१) मा “अनसूची-३ र अनसूची-४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा “मुद्दा” र “जुनसुकै अवस्था” भन्ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन ?
ख. अन्तिम फैसला भइसकेपछिको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्र गराउने अनुमति दिन इन्कार गरेकोमा सो अनुमति दिनु नै पर्छ भनी बाध्य गराउन सकिने हो वा होइन ?
ग. अन्तिम फैसलाले जरिवाना सजाय भएको अवस्थामा अदालतले नै मिलापत्र गराउँदा लागेको जरिवाना नलाग्ने भन्नको लागि सो विषयमा कानूनी अख्तियारी चाहिने हो वा होइन ? दफा ११७ को व्यवस्थाले त्यस्तो अख्तियारी दिन्छ वा दिँदैन ?
घ. बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारीको मुद्दा (०७६-NF-००११) मा फैसला कार्यान्वयन गर्दासमेत पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सक्ने भन्ने वाक्यांशको कसरी कार्यान्वयन हुने हो ?
निर्मला सोडारीको मुद्दामा उपर्युक्त धारणा बनेको सन्दर्भमा समेत माथि उठेका जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासको लगत दर्ता गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।०१।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकहरू विष्णुप्रसाद ढुङ्गानासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री मनिराम उपाध्याय, श्री धर्मराज खनाल र श्री हरिशरण कार्कीले चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रिट निवेदकहरू प्रतिवादी र पीडितले आपसमा चेकको बिगो रकम दिनु लिनु गरिसकेकोले मिलापत्र गर्ने अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा संयुक्त निवेदन दिनुभएको थियो । विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट निवेदकहरूलाई मिलापत्र गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भनी मिति २०८०।१२।०५ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा भए पनि प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गरिपाउँ भनी निवेदन दिए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुमति दिनुपर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा संशोधन भइसकेको छ । अतः निवेदकहरूलाई मिलापत्रको अनुमति दिन नमिल्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०८०।१२।०५ मा भएको निर्णय एवम् पत्राचार गैरकानूनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिलापत्र गर्ने अनुमति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निवेदकहरूलाई मिलापत्र गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०८०।१२।०५ मा निर्णय हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा बैंकिङ कसुर मुद्दाका प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था थिएन । प्रतिवादी र पीडितबिच मिलापत्र हुँदा फैसलाले प्रतिवादीलाई भएको दण्ड, जरिवानाको सजाय के हुने भन्ने अन्यौल थियो । निवेदकहरूले दाबी गरेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोजन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट नभएका कारण उक्त मुद्दाको मिसिलको अभावमा मिलापत्र गर्ने अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने भनी तत्काल निर्णय भएको हो । हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा संशोधन भई निवेदकहरूले मिलापत्रको अनुमति माग गरे पाउन सक्ने नै स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा सन्तोष मादेन लिम्बुको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।१२।१७ मा भएको फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेकोमा जाहेरवाला सन्तोष मादेनले प्रतिवादी विष्णुप्रसादबाट पाउने ठहरेको बिगो लिनु दिनु गरिसक्यौँ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा निवेदकहरूले दिएको निवेदनमा मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भनी विपक्षी सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको निर्णय एवम् पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिलापत्र गर्न अनुमति प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरू विष्णुप्रसाद ढुङ्गाना र सन्तोष मादेन (लिम्बु) को प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षीहरूसमेतको लिखित जवाफ परी संयुक्त इजलासमा निर्णयार्थ पेस हुँदा मुद्दा अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिलापत्र हुने नहुने, मिलापत्र गराउँदा लागेको जरिवाना नलाग्ने भन्नलाई कानूनले अख्तियारी दिएको मान्न मिल्ने नमिल्ने, यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निर्मला सोडारीको मुद्दा (०७६-NF-००११) मा फैसला कार्यान्वयन गर्दासमेत पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सक्ने भन्ने वाक्यांशको कसरी कार्यान्वयन गर्ने तथा अन्तिम फैसला भइसकेपछिको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्र गराउने अनुमति दिन इन्कार गरेकोमा सो अनुमति दिनु नै पर्छ भनी बाध्य गराउन सकिने हो वा होइन भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भनी आदेश भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट उठाइएका उपर्युक्त कानूनी प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निवेदन दाबीबमोजिम रिट आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२. पहिलो प्रश्न, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(१) मा “अनसूची-३ र अनसूची-४अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा “मुद्दा” र “जुनसुकै अवस्था” भन्ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भन्नेतर्फ विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (१) मा “अनुसूची-३ र अनुसूची-४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी कुनै मुद्दामा मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरीले जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने छ” भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त अनुसूचीहरूमा चेक अनादरको बैंकिङ कसुर मुद्दा समावेस भएको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा निवेदक जाँदाका बखतसम्म कायम रहेको सोही संहिताको दफा ११७ को उपदफा (२) मा “सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष दिएको निवेदनउपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
३. उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्ने अनुमति माग गरी निवेदन दिए महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानीजस्तै प्रकृतिको सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दा भएकोमा विवाद छैन । चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा सरकारी वकिलले मिलापत्रको अनुमति प्रदान गरी तल्लो अदालतबाट लागेको कैद जरिवाना मिनाहा दिई मिलापत्र हुने गरेको पनि छ । ०७६-NF-००११ को पुनरावेदक/ प्रतिवादी निर्मला सोडारी प्रत्यर्थी/वादी गणेश रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।१०।२२ मा भएको फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चेकबापत भुक्तानी नलिएको रकमको लेनदेन चेक जारीकर्ता र चेकको धारकबिचको आपसी आर्थिक सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा यस्तो विषयमा नेपाल सरकारबाट समेत पक्षहरूबिच छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट न्यायको अनुभूति दिलाउन मिलापत्र गराउन सकारात्मक धारणा राखिएको सन्दर्भमा फैसलाको कार्यान्वयन गर्दासमेत पक्षहरूको पहलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हाल प्रचलित मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने भन्ने उल्लेख भएबाट फैसलाको कार्यान्वयनको क्रममा समेत यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिन सकिने अवस्थालाई व्याख्यामार्फत वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन आउँछ ।
४. निवेदक राजकमार पुर्कुटी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट (०८१-WH-००३५) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।५।३१ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिमका मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाऊँ भनी संयुक्त निवेदन परेमा तत्सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउमा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा निजबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकारीबाट तदनुरूप निवेदन परेमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्रसम्बन्धी कार्यविधि अवलम्बन गर्नु भनी जारी भएको परमादेशको बेहोरा उल्लेख गरी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहत सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गरेको देखिन्छ ।
५. विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प.सं. ०८१/०८२ (निर्देशन) च.नं. ७५१ मिति २०८१।०७।०६ को परिपत्रबाट “सर्वोच्च अदालतको ०८१-WH-००३५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण (राजकुमार पुर्कुटी विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत) मुद्दामा मिति २०८१।०५।३१ मा भएको परमादेशको आदेशसमेतलाई मध्येनजर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) बमोजिमका मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबिच जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने भएकोले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाउँ भनी पीडित, जाहेरवाला र प्रतिवादीको संयुक्त निवेदन परेमा तत्सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि लगत कायम रहेको जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयले मिलापत्र गराउन आदेश दिने । यस्तो आदेश दिँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयमा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल नभएको अवस्थामा मिसिल रहेको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिलिपि मिसिलसमेत मगाई आवश्यक कारबाही गर्ने” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट भएको निर्णयानुसार जारी गरिएको उक्त निर्देशनले सर्वसाधारणको बिगोको चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा उल्लिखित “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिने कार्य गर्न हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गतको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश माग गरी कसुरदार र पीडितको निवेदन परेकोमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच मिलापत्र गराउन निर्णय गर्नका लागि कुनै कानूनी अवरोध रहेको देखिँदैन । यसबाट पनि फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पनि मिलापत्रको लागि सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा तथा चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्रका लागि अनुमति प्रदान गर्नलाई मार्गदर्शन वा निर्देशन भइसकेको अवस्थामा आफूकहाँ मिसिल नभए वा आफूले अभियोग दायर नगरेको वा अन्यत्रका सरकारी वकिलले अभियोग दायर गरेको भए सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिलिपि मिसिलसमेत मगाई आवश्यक कारबाही गर्ने वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमक्ष निकासा माग्ने वा अभियोग दायर गर्ने सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइदिई निकासा प्राप्त गरी आफ्नै परिपत्रसमेतबमोजिम मिलापत्रका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्नेमा मिलापत्रको लागि स्वीकृति हुन नसक्ने भनी निर्णय गर्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदन कारबाहीको क्रममा रहेकै बखत जारी भई लागु भएको “सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१” (प्रमाणीकरण मिति २०८१।०९।२९) को दफा ८ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधन हेर्दा उक्त संहिताको (१) दफा ११७ को,
(क) उपदफा (२) मा रहेका “हानि, नोक्सानी” भन्ने शब्दहरू पछि “चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर, आपराधिक विश्वासघात वा आपराधिक लाभ” र सोही उपदफामा रहेका “मनासिब लागेमा” भन्ने शब्दहरू पछि “जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा रहेको भए तापनि” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(ख) उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ:-
“(३) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ ।”
(२) दफा १२० को उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राखिएको छ:-
“(५) उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ ।” भन्नेसमेतका संशोधन भएको देखिन्छ ।
७. यसप्रकार चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दा जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको वा फैसला कार्यान्वयन हुँदाको अवस्थामा रहेको भएतापनि उक्त मुद्दाका प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गराइपाउँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिने र निवेदन बेहोरा बेमनासिब लागेमा बाहेक महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने देखियो । मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका यस्ता प्रकारका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा परेको संयुक्त निवेदन परेपछि महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्रको लागि स्वीकृति दिन मनासिब आधारमा बाहेक इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । मिलापत्रका लागि स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलसम्मलाई प्रत्यायोजन गरी मापदण्डसमेत जारी भएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिलसमेतले आफूसमक्ष परेको निवेदनका आधारमा मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको लागि स्वीकृति प्रदान हुन सक्ने गरी सेवाग्राहीलाई सहज पहुँचको अवसर प्रदान भएको देखिन आउँछ । यसरी स्वीकृति भएपछि बेहोरा मनासिब देखिए सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र गरिदिन सक्ने नै हुन्छ । अझ उपर्युक्त संशोधनले त चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दासमेत विचाराधीन अवस्थामा वा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिलापत्र हुन सक्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिदिएको देखियो ।
८. यसरी विचाराधीन मुद्दा र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रतिवादी र पीडितले मिलापत्र गर्न सक्ने तथा मिलापत्र भएपछि त्यस्तो मुद्दामा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ भनी कानूनमा नै प्रस्टरूपमा उल्लेख भइसकेको स्थितिमा “मुद्दा” र “जुनसुकै अवस्था” भन्ने शब्दावलीले अन्तिम फैसला भएपछि फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाको मुद्दालाई जनाउँछ वा जनाउँदैन भनी व्याख्या गरिरहनु परेन । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूले मिलापत्र गर्न सक्ने नै देखियो ।
९. अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ता वा मातहतका सरकारी वकिलले मिलापत्र गराउने अनुमति दिन इन्कार गरेकोमा सो अनुमति दिनु नै पर्छ भनी बाध्य गराउन सकिने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले मिलापत्र गर्ने अनुमति माग गर्दा मिलापत्रको लागि पेस भएको निवेदनबमोजिमको मुद्दा सम्बन्धित कार्यालयमा चालु रहे नरहेको यकिन गरी दर्ता गर्नुपर्ने, निवेदनमा उल्लिखित बैंकिङ कसुर मुद्दाको अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा दर्ता भएको नदेखिएको स्थितिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७(२) मा व्यवस्था भएको सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक रहेको नदेखिएकोले मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी मिति २०८०।१२।०५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट निर्णय भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
१०. रिट निवेदन बेहोरा तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रस्तुत चेक अनादर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा चली सोही अदालतबाट फैसला भएकोमा उच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने नभई सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिएको र प्रतिवादी बिष्णुप्रसाद ढुङ्गानाको वतन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाअन्तर्गत रहेको हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदन परेको अवस्था छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा निवेदन परिरहेको फैसला कार्यान्वयनको निवेदनमा मिलापत्रको लागि स्वीकृति प्रदान हुन सोही जिल्लाको जिल्ला सरकारी वकिलसमक्ष जाहेरवाला र प्रतिवादीको आवश्यक कागजातसहित संयुक्त निवेदन परेपछि प्रतिलिपि मिसिल मगाई मिलापत्र गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी आफूले कानूनबमोजिम निकासा दिन सक्नेमा दिने र नसक्नेमा महान्यायाधिवक्ताबाट आवश्यक निकासा लिई सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाई दिई स्वीकृति प्राप्त गर्ने गरी चेक अनादरबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दाको मिलापत्रका लागि सहजीकरण गरिदिनु विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल सिन्धुपाल्चोकको दायित्व रहनेमा आफूबाट अभियोग दायर नभएको भन्ने आधार देखाई मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भन्नुलाई मिलापत्रका लागि सिफारिस वा स्वीकृति दिनका लागि कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको सहीरूपमा प्रयोग भएको मान्न सकिँदैन ।
११. मेलमिलाप, मिलापत्रलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको अभिन्न पाटोको रूपमा स्वीकार गरेको छ । मिलापत्रबाट विवादको स्थायी समाधान हुने भएबाट दुनियावादी मुद्दाका अतिरिक्त यस्ता प्रकारका सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र हुने गरी विधायिकाले कानूनी बन्दोबस्त गरेको छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिलापत्र भएमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने व्यवस्था रहेको छ । कानूनमा भएको मिलापत्रसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थालाई कानूनको रौं चिरा केलाई कार्यान्वयन हुनबाट पन्छाउनु न्यायपूर्ण हुन सक्दैन र न्यायमा सहज पहुँचको दृष्टिले उपयुक्त पनि हुँदैन ।
१२. जहाँसम्म अन्तिम फैसलाले जरिवाना सजाय भएको अवस्थामा अदालतले नै मिलापत्र गराउँदा लागेको जरिवाना नलाग्ने भन्नको लागि सो विषयमा कानूनी अख्तियारी चाहिने हो वा होइन ? मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को व्यवस्थाले त्यस्तो अख्तियारी दिन्छ वा दिँदैन भन्ने तेस्रो प्रश्न छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदा कायम रहेको उक्त संहिताको दफा ११७ को उपदफा (१) र (२) मा जाहेरवाला र प्रतिवादीले मिलापत्रको कागज पेस गर्दा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड सजाय छुट वा मिन्हा हुने नहुने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन । सरकारी वकिलको अनुमति लिई मुद्दा मिलापत्रको लागि अदालतमा पेस हुन र मिलापत्र हुन सक्ने तर त्यो मुद्दामा भएको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना भने छुट हुन नसक्ने भन्ने अर्थ गर्दा मिलापत्रको उद्देश्य र उपादेयतामा नै प्रश्न उठ्न जाने हुन्छ । त्यसैले मिलापत्र हुँदा लागेको दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएबमोजिम दफा ११७ को उपदफा (२) पछि थप भएको उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार “उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र भएमा त्यस्तो मुद्दाका सम्बन्धमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने छ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संशोधित कानूनी व्यवस्थाबाट चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा फैसलाले लागेको दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने नै देखियो । यस स्थितिमा अन्तिम फैसलाले दण्ड, जरिवानाको सजायसमेत भएको अवस्था रहेछ भने पनि मिलापत्र गरेपछि त्यस्तो दण्ड, जरिवाना वा शुल्कको लगत कट्टा हुने नै हुँदा यस सम्बन्धमा थप केही विवेचना गरिरहन परेन । साथै, यस अदालतको संयुक्त इजलासले उठाएका अन्य प्रश्नहरूको उपर्युक्त संशोधित व्यवस्था तथा माथि अन्य प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विवेचना गर्ने क्रममा सम्बोधन भइसकेको हुँदा थप विवेचना र विश्लेषण गरिरहनु परेन ।
१३. तसर्थ, माथि विवेचित तत्कालको र हालको उपर्युक्त संशोधित कानूनी व्यवस्था, सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगको क्रममा भई आएको अभ्यास तथा स्वयम् विपक्षी महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुरलगायतका सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्नका लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा जारी भएका परिपत्रसमेतका आधारमा फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयमा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल नभए पनि मिसिल रहेको कार्यालयबाट प्रतिलिपि मिसिल मगाई वा आवश्यक निकासा लिई मिलापत्र गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने गरी न्यायपूर्ण निकास दिनुपर्नेमा मिलापत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल सिन्धुपाल्चोकबाट मिति २०८०।१२।१३ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेको निवेदनमा विपक्षीहरूबाट मिलापत्रको लागि अनुमति प्रदान भई गएमा अदालतले समेत हेरी कानूनबमोजिम मिलापत्र गरिदिन सक्ने नै हुँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा परेका निवेदकहरूको संयुक्त निवेदनमा माथि विवेचित आधारमा मिलापत्रको अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र न्यायोचित निकासा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
१४. रिट निवेदकहरूबिच मिलापत्र भएमा निवेदकमध्ये विष्णुप्रसाद ढुङ्गानाले उच्च अदालत पाटनमा रसिद नं. ६७३ मिति २०७७।१०।१२ मा राखेको धरौटी रकम रू.२०,००,०००।- मिलापत्रबमोजिम हुने वा कानूनबमोजिम फिर्ता पाउने नै हुँदा सो सम्बन्धमा अरू केही बोलिरहनु परेन ।
१५. प्रस्तुत आदेशसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई आदेशको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पिठमा जनाउनू । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
प्र.न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत (उपसचिव): कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८१ साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम् ।