निर्णय नं. ११४३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७८।१२।२४

०७८-WF-००२९

 

मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : सप्तरी जिल्ला, साबिक वरही वीरपुर गा.वि.स. वडा नं. ५, हाल छिन्नमस्ता गा.पा. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय सप्तरी, राजविराजमा थुनामा रहेका विनोदकुमार यादव

विरूद्ध

विपक्षी : उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास सप्तरी, राजविराजसमेत

 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-४ मा रहेको कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा मिसिलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हुने । कुनै फौजदारी कसुरमा निश्चित अवधिको कैद वा जरिवानाको अङ्क किटान नभई कसुर ठहर भएका कसुरदारलाई यतिसम्म सजाय गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले उक्त पूर्वावस्थालाई मनन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१४) 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) को कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्था र मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४ बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था कसुर तथा सजायको प्रकृति र परिणामका दृष्टिले नितान्त फरक व्यवस्था हुने । संहिताको दफा ३८ को अवस्था न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्दा मिसिल संलग्न घटनाक्रम र वारदातको परिस्थितिबाट देखिएको समग्र तथ्य एवं कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा लगायतको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो भने थप सजाय हुनुपर्ने विषय बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुने । थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायकर्तालाई त्यस्तो सजाय नगर्ने छनोटको अवसर दिएको नदेखिँदा यो स्वेच्छिक विषय पनि नहुने । परिणामका दृष्टिले थप सजाय हुनुपर्ने अवस्था आफैँमा एक नयाँ प्रकृतिको कसुरका रूपमा रहेको देखिँदा यदि कानूनमा थप सजाय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन भने न्यायकर्ताले कसुरको गम्भीरताका आधारमा थप सजाय गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४) 

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश निरौला र श्री रामप्रसाद ढुंगेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी. 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ 

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ 

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

 

आदेश

न्या.नहकुल सुवेदी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भइसर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २को (ङ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

तथ्य खण्ड

म रिट निवेदक विनोदकुमार यादवसमेत उपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको चतुरनारायण शाहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी निवेदक विनोदकुमार यादवसमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक (०६४ सालको स.वा.फौ.नं.१३० को) मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०८।१० मा फैसला हुँदा रिट निवेदक प्रतिवादी विनोदकुमार यादवसमेतलाई साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं.बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरेको, सोही महलको ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ६ वर्षको नाबालकलाई अपहरण गरेबापत भनी ९ नं.बमोजिम थप दुई वर्ष कैदसमेत गरी जम्मा १४ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट मिति २०७१।०६।१ गते सुरू फैसला सदर गरिएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०७६।१०।१६ मा सोही फैसला सदर हुने ठहर भएको छ । फैसलाअनुसार मिति २०७०।०२।२० मा जम्मा १४ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिवाना ठेकिएको कैदी पुर्जीबमोजिम मिति २०६७।१२।०७ गतेदेखि आजका मितिसम्म करिब १० वर्ष ७ महिना कैदमा बसेको अवस्था छ ।

उक्त मुद्दामा म रिट निवेदकलाई सजाय हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ७ नं. ले थप २ वर्ष र ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद सजाय भएको छ । हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ र २१४ मा अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजायको व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.ले गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली वा सङ्गठित रूपमा कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको कुरामा तथा ९ नं. ले गरेअनुसारको "महिला वा नाबालक विरूद्ध कसुर गरेको कुरामा थप सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलित अपराध संहितामा छैन । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं.बमोजिमको सजाय अब असुल गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक हर्षबहादुर गुरूङ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WH-००६४) को निवेदन तथा निवेदक पार्वती गाहामगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७७-WH-०२४४) को निवेदनका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं.बमोजिम ठहर भएको १० वर्ष कैद मात्र कायम गरी संशोधित कैदी पुर्जी उपलब्ध गराई पाउन सप्तरी जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिएकोमा मिति २०७८।०४।०८ मा संशोधन नगर्ने गरी आदेश भयो । सो आदेश उपर उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलाससमक्ष निवेदन गर्दासमेत सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको आदेशलाई मिति २०७८।०६।१४ मा सदर गरियो । उल्लिखित आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसारको संशोधित कैदी पुर्जी दिनु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको जारी गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशसमेत जारी गरी थुना मुक्त हुन पाउँ भन्‍ने बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि रीट निवेदनसँग सम्बन्धित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा (०७२-CR-२०१६) मा यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१६ मा भएको फैसलासहितको रेकर्ड मिसिल साथै राखी पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७८।९।३ को आदेश ।

चतुरनारायण साहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विनोदकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार निजलाई १४ वर्ष कैद र रू.१००००० जरिवाना हुने भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको पत्र संख्या ०६९।०७० को च.नं.१०८२६ मिति २०७०।०२।२० को कैदी पुर्जीअनुसार कारागार कार्यालय, सप्तरी राजविराजमा कैदमा राखिएको हो । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कारागार कार्यालय सप्तरी, राजविराजको लिखित जवाफ ।

प्रतिवादी विनोदकुमार यादवलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद र रू. एक लाख जरिवाना, ऐ.को ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ६ वर्षको नाबालकलाई अपहरण गरेबापत ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत गरी जम्मा १४ वर्ष कैद र रू. एक लाख जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको, सो फैसला सुरू सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७१।०६।०१ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट फैसला भएको, सर्वोच्च अदालतबाट समेत सो फैसला सदर हुने गरी मिति २०७६।१०।१६ मा फैसला भई मुद्दा अन्तिम भई बसेको अवस्था देखिन्छ । यस अदालतको च.नं. १०८२६ मिति २०७०।०२।०२ गते कारागार कार्यालय राजविराज, सप्तरीको नाउँमा कैदी पुर्जी जारी भई निज प्रतिवादी विनोदकुमार यादव हाल कारागार कार्यालय, सप्तरी राजविराजमा कैदमा रहेको देखिन्छ । निवेदक विनोदकुमार यादवले मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ७ नं. र ९ नं.बमोजिम थप २/२ वर्ष कैद सजाय भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नभएको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन,२०७४ को दफा ३९(२) अनुसार १० वर्ष मात्र कैद हुने हुँदा हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भनी मिति २०७८।०३।२५ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं. मा यस महलबमोजिम हुने सजायमा थप गरी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिदा निवेदक प्रतिवादीलाई थप सजायबाट छुट वा उन्मुक्ति दिने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गर्न मिल्ने नदेखिँदा कैदी पुर्जी संशोधन गर्न मिलेन भनी मिति २०७८।०४।०८ गते यस अदालतबाट आदेश भएको छ । सो आदेश उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट बेरितको नदेखिएको भनी मिति २०७८।०६।१४ गते सदर भएको छ । निजलाई अदालतको फैसलाअनुसार नै कानूनबमोजिम कैदी पुर्जी दिई कैदमा राख्न पठाएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको सप्तरी जिल्ला अदालत, तहसिल शाखाको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रतिवादी उपरको अपहरण र शरीर बन्धक (०७२-CR-२०१६) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१०।१६ गते अन्तिम फैसला भएको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मिति २०७५।५।१ देखि लागु भएको देखिएको, सो संहिताको दफा २११ ले अपहरणको कसुर हुने र दफा २१२ ले शरीर बन्धकको कसुरमा थप सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण र शरीर बन्धक लिनेको महलले थप सजायको व्यवस्था गरी महिला र नाबालकको हकमा समेत पृथक् र थप सजायको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१७ मा महिला र नाबालकको हकमा भएको कसुरमा थप सजायको व्यवस्था गरेको नहुँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन, र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिए पनि निवेदकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु भइसकेपश्चात् मात्र मिति २०७६।१०।१६ गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा सुरू र साबिक पुनरावेदन अदालतबाट भएको सजाय र थप सजायसमेतको ठहरमा कुनै परिवर्तन भएको नदेखिएबाट सो फैसलाले थप सजाय कायम नै गरेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१७ ले समेत अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दाको कसुरमा दफा २१४ मा थप सजाय गर्ने व्यवस्था रही सो सजायको हद साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण र शरीर बन्धकको कसुरमा हुने थप सजायभन्दा बढी रहेको देखिँदा सुरू सप्तरी जिल्ला अदातलबाट मिति २०७८।४।८ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७८।०६।१४ गते भएको आदेश कानूनसम्मत छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको उच्‍च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको लिखित जवाफ ।

निवेदक विनोदकुमार यादवलाई कुल १४ (चौध) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ठहर भएको र सोहीअनुसार कैदी पुर्जी जारी गरिएको देखिन्छ । निवेदक र अन्य व्यक्तिसमेत भई सामूहिक वा सङ्गठित रूपमा नाबालकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाएको कुरा यस अदालतबाट समेत ठहर भइसकेको पाइयो । नाबालक उपरको कसुर भएकाले यसलाई वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) का सन्दर्भमा सजायको मात्रा बढाउने एउटा तत्त्वको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सङ्गठित रूपमा नाबालकउपर कसुर भएको अवस्था भएकाले पनि निवेदक विनोदकुमार यादवउपर कुल १७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ मा रहेको पाइयो । यस अवस्थामा निज निवेदकलाई १४ वर्ष कैद हुने ठहर गरिएको र तदनुसार कैद असुली गर्ने गरी कैदी-पुर्जी दिइएको कुरालाई कानून प्रतिकूल मान्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ, प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिम निवेदकलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन ।  

तर, यस्तै कानूनी प्रश्न समावेश भएको अर्थात्‌ समान प्रकृतिको निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी प्रश्न रहेको निवेदक पार्वती गाहामगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनका सिलसिलामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/१२/२३ मा अहिले यस इजलासबाट गरिएको उपर्युक्तअनुसारको व्याख्याभन्दा फरक व्याख्या भएको देखिन आयो । उक्त ०७७-WH-०२४४ को निवेदनको सन्दर्भमा व्याख्या हुँदा “अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं.बमोजिमको व्यवस्थाअनुरूप सङ्गठित रूपमा गरिएको अवस्था वाहेक सामूहिक रूपमा गरिएको अपराध तथा महिला बालबालिकाको विरूद्ध कसुर गरेबापत थप सजाय हुन सक्ने व्यवस्था हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नरहेको” भनी साबिक अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नं.बमोजिम केवल ४ वर्ष कैद भएको अवस्थामा पनि ७ नं. र ९ नं. तर्फको थप सजाय गर्न नमिल्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा यस इजलासको दृष्टिकोण माथि उल्लेख भइसकेको छ । परिणामत: ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनका सिलसिलामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/१२/२३ मा गरिएको व्याख्यासँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । यस सम्बन्धमा यस अदालतको निर्णय वा व्याख्यामा एकरूपता कायम हुनु वाञ्छनीय देखिएकाले अब प्रस्तुत रिट निवेदनउपर सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७८।१२।२४ को फैसला । 

ठहर खण्ड 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश निरौला र श्री रामप्रसाद ढुंगेलले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सो कसुरमा लेखिएको हदसम्म मात्र कार्यान्वयन गर्न मिल्छ । निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ऐ. ९ नं.बमोजिम २ वर्ष थप कैदको सजाय गर्न मिल्दैन । सो महलको ३ नं.बमोजिम अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने हो । निवेदकलाई निवेदन मागबमोजिम कैदी पुर्जी संशोधन गरी दश वर्ष कैद कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी मिति २०६७।१२।७ देखि हालसम्म थुनामा रहेकोले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने अधिकतम सजाय कैद वर्ष १० भुक्तान भइसकेको हुँदा विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी. ले नाबालकउपरको कसुर भएकोले यसलाई वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) को सन्दर्भमा सजायको मात्रा बढाउने एउटा तत्त्वको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा सङ्गठित रूपमा नाबालकउपर गरेको कसुरमा यी निवेदकलाई १७ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१४ मा रहेको हुँदा यी निवेदकलाई कानूनबमोजिम हुन सक्नेभन्दा बढी कैद नभएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसमा, म निवेदक विनोदकुमार यादवउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६९।८।१० मा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना तथा सङ्गठित रूपमा कसुर गरेतर्फ ऐ. ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ६ वर्षको नाबालकलाई अपहरण गरेबापत ऐ. ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत जम्मा कैद वर्ष १४ हुने ठहरी सो अदालतबाट भएको फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट र यस अदालतबाट समेत सदर ठहरी फैसला भएको छ । हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१७ मा अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २१३ मा अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजायको व्यवस्था भएको तर दफा २१४ मा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं. मा भएको थप सजाय गर्ने व्यवस्था नरहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिम थप सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद मात्र कार्यान्वयन हुने गरी कैद म्याद ठेकी संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा कैदी पुर्जी संशोधन नहुने भनी सो अदालतबाट मिति २०७८।४।८ मा भएको आदेश एवम् उक्त आदेश सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७८।६।१४ मा आदेशसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराइपाउँ भनी यी निवेदकले यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । 

उक्त निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नाबालकउपरको कसुर भएकोले यसलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८(ब) का सन्दर्भमा सजायको मात्रा बढाउने एउटा तत्त्वको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा सङ्गठित रूपमा नाबालकउपर कसुर भएको अवस्था भएकोले पनि निवेदक विनोदकुमार यादवउपर कुल १७ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ मा रहेको पाइयो । यस अवस्थामा निज निवेदकलाई १४ वर्ष कैद हुने ठहर गरिएको र तदनुसार कैद असुली गर्ने गरी कैदी पुर्जी दिइएको कुरालाई कानून प्रतिकूल मान्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिम निवेदकलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था विद्यमान रहेको देखिन आएन तर निवेदक पार्वती गाहामगरसमेत वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९ नं.बमोजिम सङ्गठित रूपमा गरिएको अवस्थाबाहेक सामूहिक रूपमा गरिएको अपराध तथा महिला बालबालिकाको विरूद्ध कसुर गरेबापत थप सजाय हुन सक्ने व्यवस्था हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नरहेकाले साबिक अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ७ र ९ नं.बमोजिम थप सजाय केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी मिति २०७७।१२।२३ मा भएको फैसलाको रायसँग सहमत नभएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ङ) बमोजिम रूलिङमा एकरूपता कायम गर्न पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी मिति २०७८।१०।६ मा भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेस भई आएको देखियो ।

उल्लिखित तथ्य भएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक र विपक्षी नेपाल सरकार दुवै तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निम्न विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । 

(क) तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम भएको सजायमा ऐ.महलको ७ र ९ नं.बमोजिम भएको थप सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को रोहमा कायम हुन सक्ने हो वा होइन ?

(ख) निवेदक पार्वती गाहामगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।१२।२३ मा व्याख्या भई कायम भएको सिद्धान्त वा प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७८।१०।६ मा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त रायमध्ये कुन व्याख्या कायम हुनुपर्ने हो ? 

(ग) निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? 

 

२. अब, पहिलो प्रश्न अर्थात्‌ तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम भएको सजायमा ऐ.महलको ७ र ९ नं.बमोजिम भएको थप सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को रोहमा कायम हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक विरूद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतमा चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा तह तह फैसला भई यस अदालतबाट समेत मिति २०७६।१०।१६ मा निजलाई तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद तथा ऐ. ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष र ऐ. ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष गरी जम्मा १४ वर्ष कैद सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सदर भएको इजलाससमक्ष पेस हुन आएको ०७२-CR-२०१६ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आउँछ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१७ मा अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा २१३ मा अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा अधिकतम दश वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको र दफा २१४ मा थप सजायको शीर्षकअन्तर्गत साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७नं. र ९ नं. मा भएको जस्तो थप सजाय गर्ने व्यवस्था नरहेकोले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको “तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई १० वर्ष कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ ।

३. यस सन्दर्भमा साबिकमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा रहेको अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ र २ नं. मा वर्णित अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने कसुरको परिभाषा र सो ऐनलाई खारेज गरी जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २११ तथा २१२ मा उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेसम्बन्धी कसुरको परिभाषामा शब्द संयोजनमा सामान्य फरक देखिए तापनि कसुरको प्रकृतिको दृष्टिले आधारभूत रूपमा समान देखिन्छ । यसबाट मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ र २ नं. मा परिभाषित कसुरलाई नै मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २११ र २१२ ले निरन्तरता दिएको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

४. सजायका हकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा यस महलको १ वा २ नं.बमोजिम अपहरण गरेमा वा शरीर बन्धक लिएमा सो गर्ने गराउने व्यक्तिलाई “सात वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना” हुने व्यवस्था देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ मा “दफा २११ वा दफा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए “सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना” हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन,२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को व्याख्याको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१३ मा सजाय तोकिएको कसुर साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा तोकिएको सजाय र कसुरभन्दा फरक नभएको भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट देखिएको स्थितिमा पूर्वपठित दफा ३९(२) (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित “सोही कसुर” मा नै उक्त सजाय तोकेको भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ । यस बाहेक थप सजाय शीर्षकअन्तर्गत सो संहिताको दफा २१४ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था देखिन्छः- 

"२१४थप सजाय हुनेः (१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुरबापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुने छ ।

(३) दफा २११ र २१२ को कसुर सङ्गठित रूपमा गरे गराएको रहेछ भने त्यस्तो गराउने व्यक्तिलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने छ ।”

 

५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम सात वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष कैदको सजाय सो महलको १ नं.बमोजिमको अपहरणको कसुर वा ऐ.२ नं.बमोजिमको शरीर बन्धकको कसुरमा हुने देखिन्छ । तर सोही कसुरमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१३ ले सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो संहिताको दफा २१४ मा भएको थप सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (१) मा भएको दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैदको सजाय दफा २११ बमोजिम अपहरण “गरी” दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिनेको हकमा मात्र आकर्षित हुने देखियो । यसबाट अपहरण गर्ने “वा” शरीर बन्धक लिनेलाई मुलुकी ऐनले तोकेको सातदेखि पन्ध्र वर्षको सजायलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ ले सातदेखि दश वर्ष तोकेको देखियो । जहाँसम्म दफा २१४ को उपदफा (१) ले तोकेको अधिकतम पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुने कसुर छ उक्त कसुर "अपहरण गरी शरीर बन्धक लिएको" वा “अपहरण र शरीर बन्धक” को कसुर एकसाथ भएको अवस्था देखियो । तर पूर्ववर्ती कानून मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ मा तोकिएको पूर्वावस्थासँग मिल्दो जुल्दो अपहरण "वा" शरीर बन्धकको कसुर उल्लेख भएको देखिन्छ । संहिताको दफा २१४ को थप सजाय “अपहरण गरी शरीर बन्धक” लिएको अर्थात्‌ अपहरण “र” शरीर बन्धक कसुरका लागि भन्ने देखिन आउँछ । 

६. वस्तुतः मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले के कस्तो कार्यबाट अपहरण गरेको मानिने र के कस्तो कार्यलाई शरीर बन्धक लिएको मानिने भनी अलग अलग परिभाषा गरेबाट यी दुई भिन्न कसुर हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यी दुवै आपराधिक कार्यको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व छ । मूलतः यी दुवै कसुर सँगसँगै हुने भए तापनि एकको अभावमा अर्को कसुर कायम नै नहुने अवस्था भने नहुँदा उल्लिखित कसुरमा तोकिएको सजायलाई समेत सोही रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारबाट हेर्दा मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. वा २ नं. को कसुरमा ३ नं.बमोजिम भएको सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ ले निरन्तरता दिएको अवस्था हो भने अपहरण गरी शरीर बन्धक लिएको दफा २१४ (१) बमोजिम कसुर र सजाय साबिकमा मुलुकी ऐनले गरेको सजायभन्दा भिन्न देखिन आउँछ । साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा भएको सजायको निरन्तरता मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१३ हो र ऐ.को दफा २१४ मा तोकिएको कसुर र सजाय भिन्न र थप कसुर र सजाय हो भन्ने तथ्य कानून व्याख्याको व्याकरणात्मक (Grammartical) नियमबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । जसअनुसार "र" र "वा" लाई समानार्थी शब्दका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । यी दुईको अर्थ र परिणाम फरक हुन्छ । "वा" विकल्प बोधक पद हो । जसले दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्पबाट छनोटको अवसर प्रदान गर्दछ । "वा" को प्रयोग दुई वा सोभन्दा बढीमध्ये एक भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ । यसले दुवै वा सबैलाई समेट्न सक्दैन । तर "र" योजक हो । "र" ले दुई स्वतन्त्र पद, पदावली वा वाक्यलाई जोड्छ र यसले दुवैलाई समेटेको हुन्छ । परिणामतः मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४ को उपदफा (१) ले सजाय हुने कसुर अपहरण “र” शरीर बन्धक दुवै हुनुपर्ने देखिन्छ भने मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नं. ले सो महलअन्तर्गत हुने कसुर र सजायमा संहिताको दफा २१३ र दफा २१४(१) ले जस्तो अलग गरेको देखिन आएन ।

७. यसैगरी मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. मा भएको थप सजायसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर शीर्षकको परिच्छेदमा भएको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले समेटको छ वा छैन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ७ नं. मा देहायको व्यवस्था देखिन्छः- 

"७ नं. :- दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली वा सङ्गठित रूपमा कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको भए सो काममा संलग्न सबै व्यक्तिलाई यस महलबमोजिम हुने सजायमा दुई वर्ष थप गरी सजाय गर्नुपर्छ ।”

 

८. यस सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थादेहायबमोजिम रहेको छः-

“(३) दफा २११ र २१२ को कसुर सङ्गठित रूपमा गरे गराएको रहेछ भने त्यस्तो गराउने व्यक्तिलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुनेछ” ।

 

९. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐनमा "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली" वा "सङ्गठित रूपमा" कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको भन्ने उल्लेख छ भने मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ मा 'दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली' भन्ने वाक्यांश नराखी "...कसुर सङ्गठित रूपमा गरे गराएको रहेछ भने..." मात्र भन्ने वाक्यांश राखेको पाइन्छ ।

१०. निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली" वा "सङ्गठित रूपमा" कसुर गरेको भनी दुई पूर्वावस्था तोकेकोमा मुलुकी अपराध संहिताले मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. को "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली" भन्ने वाक्याँश हटाई "सङ्गठित रूपमा गरे गराएको" भन्ने मात्र उल्लेख गरेको हुँदा संहिताको व्यवस्थाले सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत कसुर ठहर हुने अवस्थामा मात्र दफा २१४(३) बमोजिम थप सजाय हुन सक्ने हो । सो ऐनअन्तर्गतको परिभाषाले नसमेटेको कसुरको हकमा दफा २१४(३) बमोजिम थप सजाय हुन सक्दैन भनी जिकिर लिएको अवस्था छ।०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पनि सोहीअनुरूप व्याख्या भएको समेत देखिन्छ ।

११. वस्तुतः सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ ले आपराधिक समूहको सदस्य भई वा त्यस्तो समूहको निर्देशनमा वा सो समूहको लाभको लागि आपराधिक समूहको तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा सङ्गठित अपराध हुने र सो अपराध हुनका लागि तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह हुन आवश्यक मानेको देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा प्रतिवादीहरू तीन जना वा सोभन्दा बढी नभएको अवस्थामा ऐनको दफा ३ ले तोकेको पूर्वावस्था विद्यमान हुँदैन । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा साबिक मुलुकी ऐनमा भएजस्तो “दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली” भन्ने वाक्यांश नभएको र "सङ्गठित रूपमा गरे गराएको कसुर" भनी उल्लेख भएको अवस्थामा उक्त वाक्यांशले सो उपदफाबमोजिमको सजाय हुन सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको "सङ्गठित अपराध" वा कुनै कसुर सो ऐनले तोके अनुरूप "सङ्गठित रूपमा" गरिएको हुनुपर्ने हुँदा मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम थप भएको सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा देहायका दुई मुख्य कारणले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१४ को उपदफा (३) मा प्रयुक्त “सङ्गठित रूपमा गरे गराएको रहेछ” भन्ने वाक्यांशले सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको “सङ्गठित अपराध” वा “सङ्गठित रूपले” गरेको कसुरलाई बुझाउन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छः-

(क) पहिलो, तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐनमा मिति २०६४।८।१४ मा भएको बाह्रौं संशोधनबाट अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महल थप भएको देखिन्छ । सो महलको ७ नं. को व्यवस्था सुरूदेखि कुनै संशोधन नभएको मौलिक व्यवस्था हो । सो नम्बरमा "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली” वा "सङ्गठित रूपमा" "कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको भए..." भन्ने उल्लेख भए तापनि मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी उक्त महल थप गर्दाका बखत अर्थात्‌ मिति २०६४।८।१४ मा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन जारी भएको अवस्था थिएन । सङ्गठित अपराध निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानून पहिलो पटक मिति २०६९।११।४ मा अध्यादेशका रूपमा र मिति २०७०।१२।२२ मा ऐन जारी भएकोमा सो ऐन जारी हुनुभन्दा ५-६ वर्षअगाडि बनाइएको कानून (मुलुकी ऐन, अपहरण गर्नेको तथा शरीर बन्धक लिनेको महल) मा प्रयुक्त "सङ्गठित रूपमा" भन्ने वाक्यांशले सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको "सङ्गठित रूपमा" गरिएको कसुरलाई इङ्गित गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । मुलुकी ऐन संशोधन गरी अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्दा सो बखतसम्म जारी नै नभएको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुरलाई बुझाउने गरी उक्त पदावली प्रयोग गरिएको भनी कल्पना गर्नु तार्किक हुँदैन । वस्तुतः सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० जारी हुनुपूर्व "सङ्गठित अपराध" (Organized crime) को विषय मूलतः अवधारणागत पक्षमा मात्र सीमित थियो र यसका कानूनी आधारहरू विकसित भइसकेको अवस्था थिएन । यस स्थितिमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरिनुपूर्वको कानूनमा प्रयुक्त "सङ्गठित रूपमा" भन्ने शब्दावलीलाई पछि जारी भएको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० सँग सम्वद्ध देखाई व्याख्या गर्नु तर्कसम्मत र व्याख्याको नियमअनुकूल समेत हुँदैन । मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. को कानूनी व्यवस्थाको व्याख्याको सन्दर्भमा यो इजलासले यस ऐतिहासिक तथ्यलाई अनदेखा गर्न मिल्ने देखिएन ।

 

यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा "दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति" भन्ने शब्दहरूको प्रयोग नभई "सङ्गठित रूपमा गरे गराएको रहेछ" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको भए तापनि आधारभूत रूपमा उक्त व्यवस्था साबिकको मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. को व्यवस्थाको निरन्तरता भएको र मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्था सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को व्यवस्थासँग सम्बन्धित नदेखिएको अवस्थामा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) मा प्रयुक्त “सङ्गठित रूपमा” भन्ने वाक्यांशले समेत संङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको "सङ्गठित रूपमा" अपराध गरेको अवस्थालाई जनाउने भनी मान्न मिल्ने देखिएन । अपितु उल्लिखित दुवै कानूनी व्यवस्थाले अपराधको उद्देश्य, कार्यशैली, ढाँचा, विधि, तरिका, संलग्न व्यक्तिको संख्यालगायतका मिसिलबाट देखिएको मुद्दाको तथ्य र परिस्थितिको विश्लेषण गरी दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको सामूहिक वा सङ्गठित संलग्नतामा भएको अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर सङ्गठित रूपमा गरे गराएको हो वा होइन भन्ने यकिन गरी सङ्गठित रूपमा गरे गराएको देखिएमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखियो । दफा २१४ को उपदफा (३) अन्तर्गत थप सजाय हुन सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २(घ) मा वर्णित अवस्थाबमोजिम तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह र सोही ऐनमा वर्णित आपराधिक समूहको सापेक्षता हुनैपर्ने भन्ने आवश्यकता देखिन आएन । 

(ख) दोस्रो, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ ले सङ्गठित अपराध गरेको मानिने गम्भीर कसुरको विवरण उल्लेख गरेको र सो ऐनको दफा ९(क) मा सङ्गठित अपराध ठहरिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था देखिन्छ । यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कानूनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो कसुरबापतको सजायसमेत थप हुने व्यवस्था देखिन्छ । यस प्रकार कुनै कसुर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतसमेत कसुर ठहरिने अवस्था भएमा सो ऐनको दफा ९(क) तथा संहिताको दफा २१४ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय हुने स्पष्ट र छुट्टै व्यवस्था रहे भएको देखिँदा दफा २१४ को उपदफा (३) मा प्रयुक्त "सङ्गठित रूपमा गरे गराएको कसुर" ले पुनः सोही ऐनबमोजिमको पूर्वावस्थालाई इङ्गित गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । वस्तुतः मुद्दाको तथ्यबाट दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको सामूहिक संलग्नतामा सङ्गठित रूपले कसुर गरे गराएको देखिएको अवस्थामा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्था नभए तापनि साबिक मुलुकी ऐनको व्यवस्थासरह सङ्गठित रूपमा गरिएको कसुर कायम भइसजाय हुन सक्ने देखियो ।

 

१२. यस प्रकार, साबिकमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. मा रहेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिली वा सङ्गठित रूपमा गरेको कसुरमा दुई वर्ष थप गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई नै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४को उपदफा (३) ले निरन्तरता प्रदान गरेको देखिँदा साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम थप दुई वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसला केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) बमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था देखिएन ।

१३. अब मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.मा भएको सो महलको १, २ र ३ नं.बमोजिमको कसुर महिला वा नाबालक विरूद्ध गरिएको भए दुई वर्ष थप सजाय गर्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले निरन्तरता दिए वा नदिएको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सो संहिताको दफा २१४ मा थप सजाय हुने शीर्षकअन्तर्गत मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. मा उल्लेख भएबमोजिमको "महिला तथा नाबालक विरूद्ध कसुर गरेमा थप सजाय हुने" व्यवस्था रहे भएको देखिन आउँदैन । 

१४. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८ मा कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाअन्तर्गत देहाय (ब) मा "बालबालिका विरूद्धको कसुर" समावेश भएको देखिँदा बालबालिका विरूद्ध कसुर भएको अवस्थालाई सजायको मात्रा बढाउने तत्त्वको रूपमा लिनुपर्ने कानूनी दायित्व देखिन्छ । वस्तुतः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-४ मा रहेको कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा मिसिलबाट उजागर भएका तथ्यका रोहमा विचार गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हो । कुनै फौजदारी कसुरमा निश्चित अवधिको कैद वा जरिवानाको अङ्क किटान नभई कसुर ठहर भएका कसुरदारलाई यतिसम्म सजाय गर्न सकिने भनी स्वविवेकीय सजाय निर्धारण गर्दा न्यायकर्ताले उल्लिखित पूर्वावस्थालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उल्लिखित दफा ३८(ब) को कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्था र मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४ बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था कसुर तथा सजायको प्रकृति र परिणामका दृष्टिले नितान्त फरक व्यवस्था हो । संहिताको दफा ३८ को अवस्था न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्दा मिसिल संलग्न घटनाक्रम र वारदात परिस्थितिबाट देखिएको समग्र तथ्य एवं कसुरको गम्भीरता र दोषको मात्रा लगायतको सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विषय हो भने थप सजाय हुनुपर्ने विषय बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हो । थप सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायकर्तालाई त्यस्तो सजाय नगर्ने छनोटको अवसर दिएको देखिँदैन । यो स्वेच्छिक विषय पनि होइन । तसर्थ, परिणामका दृष्टिले थप सजाय हुनुपर्ने अवस्था आफैँमा एक नयाँ प्रकृतिको कसुरका रूपमा रहेको देखिँदा यदि कानूनमा थप सजाय गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन भने न्यायकर्ताले कसुरको गम्भीरताका आधारमा थप सजाय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

१५. कसुर जतिसुकै अमानवीय र जघन्य किन नहोस् अदालतले कसुरदारलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । यो फौजदारी न्यायको स्थापित मान्यता हो । प्रस्तुत मुद्दामा बालबालिका विरूद्ध कसुर गरिएको तथ्य स्थापित छ । उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा ३८ बमोजिम कसुरको गम्भीरता बढाउने पूर्वावस्थासमेत हो । तथापि हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१४ को थप सजाय हुने शीर्षकमा पूर्ववर्ती कानूनमा जस्तो “कसुर महिला वा नाबालक विरूद्ध गरिएको भए थप गरी दुई वर्ष सजाय गर्नुपर्ने” भन्ने व्यवस्था रहेको नदेखिँदा अन्य कुनै पनि आधार, कारण वा तर्कका आधारमा मुलुकी ऐन, अपहरण तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम थप भएको २ वर्ष कैद सजाय परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन । उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा उल्लिखित तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुने छ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेको प्रतिकूल हुने देखियो ।

१६. पुनरावेदक प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको अपहरण गरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा

हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा बालबालिकालाई अपहरण गरिएको कुरालाई लिएर थप सजाय हुने प्रावधान रहेको नदेखिएको सो कुरालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्त्वको रूपमा सम्म उल्लेख गरिएको देखिँदा परिवर्तित कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम छुट्टै थप सजाय हुने गरी ठहर गर्न नमिल्ने” भनी गरेको व्याख्यालगायत अन्य विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भई यस अदालतबाट स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोण विकास भएको सन्दर्भसमेत प्रासङ्गिक देखिन आउँछ ।

१७. यस प्रकार, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-१७ को अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा पूर्ववर्ती मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं. मा भएको महिला र नाबालक विरूद्ध भएको अपहरण र शरीर बन्धकको कसुरमा दुई वर्ष थप सजाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको नदेखिँदा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) (ग) को रोहमा सो महलको ९ नं.बमोजिमको थप सजाय कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने देखिन आएकाले उक्त सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन ।

१८. अब, दोस्रो अर्थात्‌ निवेदक पार्वती गाहामगर वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७।१२।२३ मा व्याख्या भई कायम भएको सिद्धान्त वा प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०७८।१०।६ मा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त रायमध्ये कुन व्याख्या कायम हुनुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निवेदक पार्वती गाहामगर विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश हुँदा अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको कसुरमा साबिकमा मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम सजाय भई सामूहिक वा सङ्गठित रूपमा त्यस्तो कसुर भएको अवस्थामा सोही महलको ७नं.बमोजिम थप सजाय गर्ने व्यवस्था र ऐ.महलको ९ नं.बमोजिम सो महलअन्तर्गतको कसुर महिला वा नाबालक विरूद्ध गरिएको भए थप सजाय हुने व्यवस्था हाल कायम रहेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा नरहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा भएको हदसम्म मात्र कार्यान्वयन हुने भएकाले सङ्गठित रूपमा कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक पूर्ववर्ती कानून मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. र ९नं. बमोजिम थप भएको सजाय कायम रहन नसक्ने भनी राय व्यक्त भएको देखिन्छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (३) को व्यवस्था मुलुकी, ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ७ नं. को व्यवस्थाको निरन्तरता देखिएको र मुद्दाको तथ्यको रोहबाट कुनै कसुर सङ्गठित रूपमा गरिएको भन्ने ठहर भएको अवस्थामा पूर्वोक्त ७नं.बमोजिम थप भएको २ वर्ष कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) विपरीत हुने अवस्था नदेखिएकाले मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलको ७ नं.बमोजिम थप भएको सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी सो मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त राय सो हदसम्म कायम हुन सक्ने देखिएन ।

१९. यसैगरी, प्रस्तुत निवेदनमा संयुक्त इजलासबाट नाबालकउपर सङ्गठित रूपमा अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकको कसुर भएको तथा पूर्ववर्ती मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलअन्तर्गत समेत अधिकतम १७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने अवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा १४ वर्ष कैदको सजाय भएकाले उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को विपरीत नहुने भनी राय व्यक्त भएकोमा माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट साबिकमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम हुने सजायको निरन्तरता मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१३ ले गरेको देखिएको, दफा २१३ मा अधिकतम दश वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था रहेको तथा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलको ९ नं. मा भएको नाबालकउपर कसुर भएको अवस्थामा थप सजाय हुने व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ ले निरन्तरता नदिएको अवस्थामा पूर्ववर्ती ऐनको जुन कसुरलाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ ले निरन्तरता दिएको छ “सोही कसुर”मा हुने सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म कार्यान्वयन हुन सक्ने हुँदा सो परिच्छेदअन्तर्गत हुन सक्ने अधिकतम कैद सजायको हिसाब गरी सोभन्दा बढी कैद सजाय नभएको भन्ने र नाबालक विरूद्धको गरिएको कसुरले सजायको मात्रा बढाउने भन्नेसमेत आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले निरन्तरता नै नदिएको मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धकमा लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम थप गरिएको दुई वर्ष कैद सजाय परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले सो हदसम्म प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट मिति २०७८।१०।०६ मा व्यक्त राय कायम हुन सक्ने देखिएन । 

२०. परिणामतः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११,२१२,२१३ र २१४ तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐनको दफा ३९ (२)(ग) को रोहमा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ९ नं.बमोजिम थप भएको सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी निवेदक पार्वती गाहामगरसमेत विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत भएको ०७७-WH-०२४४ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कायम भएको राय तथा ऐ.महलको ७ नं.बमोजिम भएको थप सजाय कार्यान्वयन हुने भनी प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त राय सदर कायम हुन्छ ।

२१. अब, तेस्रो अर्थात्‌ निवेदन मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी निवेदक विनोदकुमार यादवउपर चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद, ऐ. को ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ६ वर्षको नाबालकलाई अपहरण गरेबापत ऐ. को ९ नं.बमोजिम थप २ वर्षसमेत जम्मा १४ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसला यस अदालतबाट समेत अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट निवेदकले गरेको कसुर सङ्गठित रूपले गरिएको थियो वा थिएन भनी तथ्यको विश्लेषण गरी मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा २१४(३) बमोजिम सङ्गठित रूपले नगरिएको भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । यी निवेदक अदालतको सोही अन्तिम फैसलाबमोजिम रीतपूर्वकको कैदी पुर्जी पाई थुनामा रहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलाले लागेको कैदबापत रीतपूर्वको कैदी पुर्जी पाई थुनामा बसेको र तोकिएको थुनाको अवधि व्यतीत भइसकेको अवस्थासमेत नहुँदा त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मान्न नमिल्ने भएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तथापि माथि प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाअनुरूपका आधार कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा साबिक मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम भएको सजायमा ऐ. महलको ९ नं.बमोजिम थप भएको दुई वर्ष कैद सजाय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा रहेभएको नदेखिएको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम उक्त ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नदेखिँदा यी रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी भई चलेको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम यी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिने महलको ३ नं.बमोजिम १० वर्ष कैद, ऐ. ७ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद र ऐ. ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैदसमेत जम्मा १४ वर्ष कैद ठेकिएकोमा ऐ.महलको ९ नं.बमोजिम थप २ वर्ष कैद सजाय कायम नभै जम्मा १२ वर्ष मात्र कैद सजाय कायम हुने हुँदा सोबमोजिम १२ वर्ष कैद कायम गरी मिति २०७०।२।२० को कैदी पुर्जी संशोधन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी सप्तरी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या.दीपककुमार कार्की

न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : मोहन सुवेदी

शाखा अधिकृतः सदिक्षा नेपाल

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २४ गते रोज ५ शुभम् ।