निर्णय नं. ११४३९ - लिखत बदर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
फैसला मिति : २०८१।०१।०६
०७९-DF-००१२
मुद्दा :- लिखत बदर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला, कुम्पुर गा.वि.स. वडा नं.४ परेवाटारमा अवस्थित आर.आर.फार्म प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.का सञ्चालक अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.२१ यंगालटोल बस्ने राजेश शाही
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने नानी श्रेष्ठसमेत
कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन के हो भन्ने सम्बन्धमा निरपेक्ष ढंगले छुट्याउन नमिल्ने । बाबुले आफूले खती उपती गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको दाजुभाइको हकमा निजी आर्जन मानिन्छ भने निजको छोराछोरीको हकमा सोही सम्पत्ति सगोलको मानी बन्डायोग्य हुने । कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन भनी छुट्याउँदा उक्त सम्पत्तिलाई कानूनले तोकेको सर्त तथा आधारको साथसाथै अंशियारको हैसियतलाई समेत विचार गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, श्री इन्द्र खरेल, श्री बलराम सेढाई र श्री टिकाराम भट्टराई
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री राध्येश्याम अधिकारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री सानु शाक्य र श्री रत्न अवाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, नि.नं. ७३९८
ने.का.प. २०५५, अङ्क ३, नि.नं. ६५२०
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद बास्तोला
ललितपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री टीकाबहादुर हमाल
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशराम मिश्र
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतमा फैसला गर्ने :
स.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१२।१२ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ मिति २०७९।०६।२५ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम रहेको छः-
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स., वडा नं.९(क) को कि.नं.२१६ को क्षेत्रफल ३-०-०, ऐ.ऐ. कि.नं.२१७ को क्षेत्रफल २-८-०-० गरी २ कित्ता जग्गाहरू विपक्षी लक्ष्मीबहादुरले बिक्री गरिसकेका छन् भन्ने कुरा गाउँघरमा हल्ला सुनी मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा गई बुझ्दा दिने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र लिने आर.आर. फार्म प्रा.लि. भई मिति २०६४।१२।११ र.नं.३२४२ (घ) बाट राजीनामा लिखत पारित गरेको हुँदा विपक्षीहरूले हामीहरूको अंश हक लाग्ने जग्गा हामीहरूको मन्जुरीबेगर लिए दिएको कुरा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. ले बदरभागी हुँदा उक्त सम्पत्तिमा हामी फिरादीहरूको २/२ भाग अर्थात् कि.नं.२१६ को क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गाको पूर्वतर्फबाट क्षेत्रफल १-८-०-० र कि.नं.२१७ को क्षेत्रफल २-८-०-० जग्गाको मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट मिति २०६४।१२।११ मा र.नं. ३२४२(घ) मार्फत पारित लिखत बदर गरी हामी फिरादीहरूको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
प्रस्तुत जग्गामा विपक्षीहरूको हक लाग्ने होइन । उक्त कि.नं.२५४ खरिद गर्दा विपक्षी आफैँले जग्गा मिलाई साक्षीसमेत बसी सम्पूर्ण कुरा मिति २०६५।०१।०३ अगाडी नै थाहा भएकोले तत्समयमा कुनै दाबी नगरी लामो समय व्यतीत भएपछि दायर गरेको फिरादपत्र लेनदेन व्यवहारको १० नं.समेतको हदम्याद लाग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आर.आर.फार्म प्रा.लि.को प्रतिउत्तर जिकिर ।
मिति २०६५।०१।०३ मा प्रतिवादीले बच्चुरामबाट कि.नं.१७३मध्ये १ रोपनी जग्गा प्लट मिलान गरी खरिद गर्दा वादी श्याम श्रेष्ठ साक्षी बसेकोले सोही अवस्थामा यी कित्ता जग्गा बिक्री गरेको निजलाई थाहा भएको हुँदा हदम्याद नाघी दायर हुन आएको फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको भनाइतर्फ हेर्दा उनाउ व्यक्तिको लिखतमा साक्षी बस्दैमा हदम्याद नाघेको भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत फिराद लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्यादभित्रै दायर हुन आएको देखिँदा वादी दाबीअनुसार ४ भागको २ भाग वादीहरूको हिस्सा बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७।०१।२७ मा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
विवादित कि.नं.२१६ र २१७ जग्गा मिति २०६४।१२।११ मा खरिद गरिलिएपश्चात् तत्कालदेखि नै उक्त जग्गामा पर्खाल लगाई भोगचलन गर्दै आइरहेको र त्यही जग्गासँग प्लट मिलाउनको लागि आडैको कि.नं.२५४ जग्गा मिति २०६५।०१।०३ मा पुनरावेदकले खरिद गर्दा सबै कुरा मिलाई दिने व्यक्ति विपक्षी श्याम श्रेष्ठ हुन् । उहाँ उक्त जग्गा खरिद गर्दाको लिखतको किनारामा साक्षीसमेत बस्नुभएको छ । यी सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणबाट विपक्षीलाई सबै कुरा त्यतिबेला नै थाहा भएको कुरा अकाट्य रूपमा पुष्टि भइरहेको छ । यो तथ्यलाई समेत सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले नजरअन्दाज गरी उनाउ लिखत भनी इन्कार गरिनु गैरकानूनी तथा अन्यायपूर्ण छ । तसर्थ, सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आ.आ.फार्म प्रा.लि.को तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रत्यर्थी वादीहरूको तर्फबाट लगाउको जालसाजी मुद्दामा पुनरावेदन परेको अवस्था देखिँदा अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ प्रस्तुत पुनरावेदनको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।०१।१२ मा भएको आदेश ।
मिति २०६५।०१।०३ मा भएको लिखतमा साक्षी बसेको आधारतर्फ हेर्दा, उनाउ व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको जग्गामा साक्षी बसेको देखिन्छ । मौकैमा थाहा भएको भन्न मिलेन । विवादित जग्गाहरूको लिखतमा साक्षी बसेको समेत देखिएन र मन्जुरीको लिखतसमेत देखिएन । कानूनले अनिवार्य रूपमा गरेको व्यवस्था पूरा भएको अवस्थामा मात्र मन्जुरी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । लिखतको सम्पूर्ण बेहोरा अवगत भएको स्थितिमा मात्र थाहा पाएको मान्नुपर्ने हुने हुँदा अरू प्रकृतिले थाहा पाएकोलाई कानूनबमोजिम थाहा पाएको भन्न मिलेन । तसर्थ, एक वर्षसम्म थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र नालेस परेको र वादीहरूको अंश हकजति ४ खण्डको २ खण्ड दाबीबमोजिम लिखत बदर हुने ठहराएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।०१।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१२।१२ मा भएको फैसला ।
यस आर.आर.फार्म प्रा.लि.ले लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग खरिद गरेको विवादको कि.नं.२१६ र २१७ को जग्गा पैतृक स्रोतबाट प्राप्त भएको होइन । उक्त जग्गाको मूल स्रोत कि.नं.१५५ को जग्गा हो । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ र १९ नं.बमोजिम विवादित जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुरको निजी आर्जनको भएको हुँदा निजले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले उक्त जग्गा बिक्री वितरण गर्दा फिरादीहरूको कुनै सहमति र मन्जुरी लिनुपर्ने अवस्था छैन । साबिक ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स., वडा नं.९(क) कि.नं.१५५ को क्षेत्रफल ८-१२-०-० जग्गा कित्ताकाट गरी क्षेत्रफल ५-८-०-० जग्गा निज लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो निजी आर्जनको रू.१५,०००।- मात्र लगाई मिति २०३९।०९।१८ मा र.नं.१३१३ को राजीनामाको लिखतमार्फत खरिद गरेको र सोही कित्ता जग्गामध्येको ४-१-०-० जग्गा सोही दिन फिरादीमध्येकै श्याम श्रेष्ठले पनि लक्ष्मीबहादुरले जस्तै निजको निजी आर्जनको रू.१५,०००।- मात्र लगाई र.नं.१३१२ को लिखतबाट एउटै व्यक्ति इन्द्रबहादुर खड्का क्षेत्रीसँग खरिद गरेकोमा उक्त लिखतहरूबमोजिम जग्गा पास हुँदा भएको कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७२ को क्षेत्रफल ५-८-०-० जग्गा बिक्रीकर्ता लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा कायम भएको हो । त्यसैगरी कायम भएको अर्को कि.नं.१७३ को जग्गा स्वयम् विपक्षीमध्येकै श्याम श्रेष्ठको नाममा कायम भएको अवस्था छ । उक्त कि.नं.१७२ कै जग्गा निजी आर्जनको भएको कारणले नै मेरो दाता लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले आफूखुसी रूपमा सानु नापितलाई र.नं.६५९० मिति २०५९।११।२९ को लिखतबाट सो कि.नं.१७२ को क्षेत्रफल ५-८-०-० मध्येबाट ३-०-०-० जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको अवस्था छ । निजी आर्जनको भएको कारणले नै उक्त लिखतउपर उतिखेर फिरादीहरूको कुनै दाबी छैन । कि.नं.२१६ को क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गा निजले सानु नापीतको नाममा र कि.नं.२१७ को जग्गा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा बाँकी कायम भएको हो । सोही कि.नं.२१६ को जग्गा तुलसी महर्जनलाई हक हस्तान्तरण भई र.नं.३०८८ मिति २०६२।०५।३० को राजीनामाको लिखतमार्फत तुलसी महर्जनबाट मिठाराम के.सी.लाई र र.नं.३२३४ मिति २०६४।१२।११ को राजीनामाकै लिखतबाटै निजै लक्ष्मीबहादुरले नै पुनः मिठाराम के.सी.सँगै रू.२,२५,०००।- खरिद गरी सोही मितिमा र.नं.३२४२(घ) को राजीनामाको लिखतमार्फत रू.२,२५,०००।- मा किनेको जग्गा नै आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई रू.१४,००,०००।- (चौध लाख रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको हो । उल्लिखित कि.नं.२१६ को जग्गा बिक्री गरी निजै लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा बाँकी रहेको कि.नं.२१७ को जग्गा निजले विभिन्न व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्दै रेणुका श्रेष्ठको नाममा आएकोमा रेणुका श्रेष्ठसँग मिति २०६४।१२।११ मा र.नं. ३२३३(घ) को राजीनामा लिखत गरी रू.१,९०,०००।- निजै लक्ष्मीबहादुरले खरिद गरी रू.११,००,०००।- (एघार लाख रूपैयाँ) मा आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको हो । यसरी निज लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले एकै दिन जम्मा रू.४,१५,०००।- मा खरिद गरेको कि.नं.२१६ र २१७ को जग्गा सोही दिन आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई जम्मा रू.२५,००,०००।- (पच्चीस लाख रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको तथ्य मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । फिरादीमध्येको श्याम श्रेष्ठले प्लट मिलाई दिएको कारणले निजको सौतेनी भाइ लक्ष्मीबहादुरसँग यस प्रा.लि.ले खरिद गरेको उक्त कि.नं.२१६ र २१७ का जग्गाहरू खरिद गर्दाको अवस्थामा नै फिरादीमध्येको श्याम श्रेष्ठलाई सम्पूर्ण कुराहरू थाहा भएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, वादीको फिरादपत्र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम हदम्यादविहीन रहेको र विवादको जग्गा लक्ष्मीबहादुरले आफूखुसी गर्न पाउने निजी सम्पत्तिसमेत भएको हुँदा वादी दाबी खारेज हुनुपर्छ । यस प्रा.लि.लाई जग्गा बिक्री गर्ने लक्ष्मीबहादुर एवम् विपक्षी श्याम श्रेष्ठको जग्गाको साबिक स्रोत कि.नं.१५५ नै रही सोहीबाट तहतह हस्तान्तरण भएकोमा सौतेनी दाजु श्याम श्रेष्ठको नाममा पनि बराबर जग्गा रही भोग गरेको तथ्यलाई हेर्दै नहेरी विपक्षी वादीका परिवारको मिलेमतोमा मलाई दुःख दिने बदनियतका साथ फिराद दायर भएको मिसिलबाट स्थापित तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी लेनदेन व्यवहारको १०, अंशबन्डाको १८, १९ नं.समेतको ग़लत कानूनी व्याख्या गर्दै एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गर्दै यस प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको कि.नं.२१६ र २१७ को जग्गा लिखत एवम् दर्ता स्रेस्तामध्ये ४ खण्डको २ खण्ड बदर हुने ठहर्याएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) को अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको निवेदनपत्र ।
यसमा विवादित जग्गा इन्द्रबहादुर खड्का क्षेत्रीसँग लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले मिति २०३९।०९।१८ मा र.नं. १३१३ को राजीनामा लिखतबाट खरिद गरेको उक्त जग्गा कित्ताकाट गरी तहतह खरिद बिक्री व्यवहार भइसकेपछि पुनः र.नं. ३२३४ मिति २०६४।१२।११ को राजीनामा लिखतबाट निजै लक्ष्मीबहादुरले नै मिठाराम के.सी.बाट खरिद गरी लिएको जग्गाकै पैतृक स्वरूप कायम नरही निजी देखिएको र सोही दिन उक्त कि.नं.२१६ को जग्गा लक्ष्मीबहादुरले फेरी आर.आर. फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको देखिन्छ । कि.नं.२१७ को जग्गा पनि त्यस्तै प्रकारले परिवारबाहिरका अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेकोमा अरूबाट पुनः लक्ष्मीबहादुरले खरिद गरी सोही दिन आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको पाइन्छ । उक्त दुवै कित्ता जग्गा पहिला साबिकमा लक्ष्मीबहादुरले परिवार बाहिरका अन्य व्यक्तिलाई बिक्री व्यवहार गर्दा कसैको कुनै नालिस उजुर परेको पनि देखिँदैन । विवादित जग्गाको साँधको कि.नं.१७३मध्येकै जग्गा बिक्री गर्दा विपक्षी वादी साक्षी बसेको देखिन्छ । यसरी तहतह बिक्री भई पुनः लक्ष्मीबहादुरको नाउँमा खरिद गरी बिक्री गरेको अवस्था हुँदा लक्ष्मीबहादुरको निजी आर्जनको सम्पत्ति बिक्री गरेकोमा सगोलका अरू अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने हुँदा वादीहरूको अंश हक मार्ने नियतले बिक्री गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन । निजी आर्जनको सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गर्दा सगोलका अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने अवस्थामा विवादित निजी आर्जनको जग्गा बिक्री गर्दा वादीहरूको मन्जुरी नलिएको भनी वादीहरूको अंश हकजति ४ खण्डको २ खण्ड दाबीबमोजिम लिखत बदर गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७३९८, पृष्ठ ७६२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित नजिर सिद्धान्त एवम् मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं., अंशबन्डाको १८, १९ नं.समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।०९।२४ मा भएको आदेश ।
विवादित जग्गाहरूको मूल स्रोतको रूपमा रहेको साबिक कि.नं.१५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७३ को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले र कि.नं.१७२ को जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले आफ्नै आर्जनबाट खरिद गरेको देखिन आउँछ । वादीले कि.नं.१७३ र कि.नं.९० को जग्गा बिक्री गरेका बच्चुराम महतले पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई निजै श्याम श्रेष्ठ साक्षी रही कि.नं.१७३ को कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२५४ को क्षेत्रफल १-०-०-० जग्गा रू.५,००,०००।– मा र.नं. ३५५७(घ) मिति २०६५।०१।०३ मा बिक्री गरेको लिखतबाट समेत पुष्टि हुन्छ । उक्त कि.नं.२५४ को बाँकी रहेको ३-१-०-० जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठकै नाउँमा कायम रहेको र उक्त जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले मिति २०६५।०४।२७ मा बिक्री गरेको देखिए तापनि नानी श्रेष्ठसमेतले उक्त कारोबारमा कुनै दाबी गर्न सकेको देखिँदैन । यसप्रकार विवादित जग्गाहरू मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. बमोजिम आफूखुसी गर्न पाउने निजी आर्जनको सम्पत्ति भई अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी दिनुपर्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिँदैन । यस अवस्थाबाट प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको कि.नं.१७३ को जग्गा निजको निजी आर्जनबाट खरिद गरेको मान्नुपर्नेमा सो नमानी वादी र प्रतिवादी सगोलको अंशियार रहेकाले उक्त जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गर्दा मन्जुरी लिनुपर्नेमा सो नलिई भएको उक्त राजीनामाको लिखत वादीको हकजति चार भागको दुई भाग बदर हुने ठहर्याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदक अदालत पाटनको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको सदर गर्ने गरी व्यक्त रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसहितको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ सगोलका अंशियार रहेकोमा विवाद नरहेको, सगोलका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नामको विवादित जग्गाहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम सगोलकै हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने भएको, सोबमोजिमको अनुमानलाई खण्डन गर्ने तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस हुन आएको नदेखिएको, सुरू प्रतिउत्तर फिराउँदा प्रतिवादीको निजी आर्जनको हो भन्ने जिकिरसम्म पनि लिन सकेको नदेखिएको, निजी आर्जनको हो भनी पुनरावेदन तहमा सम्म जिकिर लिएको देखिएको भए पनि सो कुराको प्रमाण पुर्याउने भार प्रतिवादी पक्षमै रहेकोमा सोबमोजिमको आवश्यक प्रमाण पुर्याउन सकेको पनि नदेखिएको तथा पुनरावेदकका तर्फबाट पेस हुन आएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा अवलम्बनयोग्य रहेको नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिम विवादित र.नं.३२४२(घ) मिति २०६४।१२।११ को लिखत ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै प्रस्तुत मुद्दामा विवादित लिखत ४ भागको २ भागको हदसम्म बदर हुने ठहरेकोले विवादित लिखतमार्फत प्रतिवादीले खरिद गरेको जग्गामा परेको बिगोका सम्बन्धमा के हुने भन्ने प्रश्न रहेतर्फ हेर्दा सामान्यतया लिखत बदर भएका मुद्दामा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिम लिखत बदर भए जतिको थैली र ऐनबमोजिमको ब्याज सम्पत्ति बेचबिखन गर्नेबाट साहुले असुल गरी लिन पाउने व्यवस्था भएअनुसार पुन: सुरू क्षेत्राधिकारको अदालतमा सोही प्रयोजनका लागि अर्को नालिस लिएर जानुपर्ने अभ्यास हामीकहाँ प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । कानूनबमोजिम पाउने थैली रकम फिर्ता पाउन पनि पुन: सुरू क्षेत्राधिकारको अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने र पुनरावेदनको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने हुँदा खरिदकर्ताले गम्भीर असुविधा भोग्नुपर्ने भएको तथा लामो न्यायिक प्रक्रिया पार गर्दासम्ममा पहिले परेको थैली रकमको मूल्य घट्न जाने भई त्यसबाट पर्ने असुविधाको पर्याप्त उपचार प्राप्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा थप प्रमाण बुझ्नु नपर्ने अवस्थामा लिखत गर्दाका बखत परेको थैली र ब्याजसमेत लिखत बदर मुद्दाको रोहबाटै भराइपाउने ठहर हुन मनासिब हुने देखी यो पक्षमा पनि विचार हुनुपर्नेमा सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको रायसहितको फैसला ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा समावेश भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादीको निवेदनसहितको सुरू मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
यसमा पुनरावेदक/प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.को तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री ठाकुरप्रसाद न्यौपाने, श्री इन्द्र खरेल, श्री बलराम सेढाई र श्री टिकाराम भट्टराईले ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स., वडा नं.९(क) को कि.नं.१५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७२ र १७३ को जग्गा इन्द्रबहादुर खड्काबाट मिति २०३९।०९।१३ मा क्रमश: लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र श्याम श्रेष्ठले राजीनामामार्फत खरिद गरेका हुन् । कि.नं.१७२ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२१६ र २१७ को जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुरले अन्य व्यक्तिहरूलाई तहतह बिक्री गरी अन्तिममा पुनः आफ्नो नाममा कायम गरी आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई राजीनामा लिखतमार्फत पारित गरिदिएको हो । यसरी लक्ष्मीबहादुरले आफ्नो नाउँमा रहेको उक्त जग्गाहरू तहतह बिक्री गर्दा विपक्षीको तर्फबाट कुनै दाबी उजुर परेको नहुँदा व्यवहारबाट उक्त जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुरको निजी सम्पत्ति रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस स्थितिमा आर.आर.फार्म प्रा.लि.ले लक्ष्मीबहादुरसँग खरिद गरेको कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गा पैतृक स्रोतबाट आएको नभई निजी आर्जनको हुँदा आफूखुस गर्न पाउने भएकोले उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्दा विपक्षीहरूको सहमति र मन्जुरी लिनु आवश्यक छैन । तसर्थ, वादीले दाबी गरेबमोजिम उक्त जग्गाहरू पुस्ता हस्तान्तरण भई आएको जग्गा नभएको हुँदा वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुनुपर्ने होइन । अतः विवादित राजीनामाको लिखत वादीको हक जति ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याएको सुरू अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदक अदालत पाटनको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्याएको सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, प्रत्यर्थी/वादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री राध्येश्याम अधिकारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री माधव बस्नेत, श्री सानु शाक्य र श्री रत्न अवालले वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ सगोलका अंशियार भएको तथ्यमा विवाद छैन । यिनै वादी प्रतिवादी भई चलेको अंश चलन मुद्दामा सुरू अदालतबाट फैसला हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको छ । अंश मानो नछुट्टिई सगोलमा बसेका अंशियारहरूमध्ये जोसुकै अंशियारको नाममा सम्पत्ति रहेको भए पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिने भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा व्यवस्था गरेको छ । सोबमोजिमको अनुमानलाई खण्डन गर्ने तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस हुन आएको पनि छैन । त्यस्तै प्रतिवादीले सुरू प्रतिउत्तर फिराउँदा उक्त जग्गाहरू आफ्नो निजी आर्जनको हो भनी उल्लेख गरेको समेत छैन । यस स्थितिमा वादी दाबीबमोजिम विवादित राजीनामा लिखत ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहराएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा, वादी र प्रतिवादीहरूका बिचमा अंशबन्डा नभइसगोलमा रहेका हुँदा कि.नं.२१६ को क्षेत्रफल ३-०-०-० जग्गाको पूर्व पश्चिमतर्फबाट १-८-०-० र कि.नं.२१७ को क्षेत्रफल २-८-०-० जग्गाको पूर्व पश्चिमबाट ०-१२-० जग्गा वादीहरूको मन्जुरीबेगर मिति २०६४।१२।११ मा मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट राजीनामा पारित गरिदिएको हुँदा वादीहरूको हक लाग्ने ४ भागको २ भाग बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी र विवादित जग्गा पैतृक स्रोतबाट प्राप्त गरेको जग्गा नभई निजी आर्जनको भएकोले वादीहरूको हक लाग्ने होइन । त्यसैले उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्दा वादीहरूको मन्जुरीसमेत लिनु नपर्ने भएकोले वादी दाबीबमोजिम लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूको अंश हक ४ भागको २ भाग लिखत बदर हुने ठहर्याई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१२।१२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी प्रतिवादीमध्येको आर.आर.फार्म प्रा.लि.को तर्फबाट निवेदन दायर गरेकोमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष प्रस्तुत विवाद पेस हुँदा विवादित जग्गाहरूको मूल स्रोतको रूपमा रहेको साबिक कि.नं.१५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७३ को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले र कि.नं.१७२ को जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले आफ्नै आर्जनबाट खरिद गरेको भन्ने देखिएकोले विवादित जग्गाहरू मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिम आफूखुसी गर्न पाउने निजी आर्जनको सम्पत्ति भई अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी दिनुपर्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिँदैन । यस अवस्थाबाट प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको कि.नं.१७३ को जग्गा निजको निजी आर्जनबाट खरिद गरेको मान्नुपर्नेमा सो नमानी वादी र प्रतिवादी सगोलको अंशियार रहेकाले उक्त जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गर्दा मन्जुरी लिनुपर्नेमा सो नलिई भएको उक्त राजीनामाको लिखत वादीको हकजति ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने सारांशमा सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय देखिन्छ भने वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ सगोलका अंशियार रहेकोमा विवाद नरहेको, सगोलका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नामको विवादित जग्गाहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम सगोलकै हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने भएको, सोबमोजिमको अनुमानलाई खण्डन गर्ने तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस हुन आएको नदेखिएको, सुरू प्रतिउत्तर फिराउँदा प्रतिवादीको निजी आर्जनको हो भन्ने जिकिरसम्म पनि लिन सकेको नदेखिएको, निजी आर्जनको हो भनी पुनरावेदन तहमा सम्म जिकिर लिएकोमा सो कुराको प्रमाण पुर्याउन सकेको नदेखिएको स्थितिमा वादी दाबीबमोजिम विवादित र.नं.३२४२(घ) मिति २०६४।१२।११ को लिखत ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने सारमा माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको राय देखिन्छ । यसप्रकार प्रस्तुत विवाद मिति २०७९।०६।२५ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा फरकफरक राय व्यक्त भएको स्थितिमा सो रायहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नभै पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएका रायसम्म मान्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर तथा मिसिलबाट देखिएको तथ्य, प्रमाण कागजसमेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
(क) विवादित कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो वा सगोलको सम्पत्ति के हो ? र निजले कसैको मन्जुरीबिना उक्त सम्पत्ति आफुखुस गर्न पाउने हो वा होइन ?
(ख) वादी दाबीबमोजिम विवादित र.नं.३२४२(घ) मिति २०६४।१२।११ को लिखत ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. माथि निर्धारण गरिएको प्रश्नको सन्दर्भमा पहिलो प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्नुपूर्व प्रथमतः यी वादी श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको पुस्तेवारीतर्फ दृष्टिगत गर्नु प्रासङ्गिक देखिन आएकोले निज वादी प्रतिवादीको पुस्तेवारी देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
३. यसप्रकार माथि उल्लेख गरिएअनुसारको पुस्तेवारीको तालिकाबाट यी वादी श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ एकै बुबा र फरकफरक आमाका सन्तान भइसौतेनी दाजुभाइ नाताको व्यक्ति रही एकासगोलका अंशियार हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको । अब, ललितपुर जिल्ला लेले गा.वि.स. वडा नं.९(क) को कि.नं.२१६ र ऐ.ऐ. को कि.नं.२१७ को जग्गाहरू प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो वा सगोलको बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सगोलमा रहेका अंशियारहरूमध्ये कुनै एक अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्तिमा के कस्तो सगोलको र के कस्ता सम्पत्ति निजी आर्जनको मानिने हुन्छ र त्यसरी सगोल र निजी आर्जनको भनी छुट्याउने आधारहरू के के हुन सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सो सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा “मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्न वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँछ । बन्डा गर्न कर लाग्दैन । अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा रजिस्ट्रेसन नगरी खती उपती आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यो नं.अनुसार मूलतः देहायको सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति भनी मान्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) पुर्ख्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति,
(ख) अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सम्पत्ति
त्यस्तै, देहायको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति भनी मान्नुपर्ने हुन आयोः
(क) आफ्नो ज्ञान वा सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति,
(ख) कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको सम्पत्ति,
(ग) कसैको अपुताली परेको सम्पत्ति,
(घ) स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएको सम्पत्ति,
४. यसैगरी हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को सम्पत्तिसम्बन्धी परिच्छेदमा सगोलको सम्पत्ति र निजी सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
ऐ. संहिताको दफा २५६ अनुसार निजी सम्पत्ति मानिनेः (१) कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको देहायका कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मानिने छः-
(क) आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको,
(ख) दान, बकस वा अपुताली स्वरूप प्राप्त गरेको,
(ग) चिठ्ठा वा उपहार स्वरूप प्राप्त गरेको,
(घ) पारिश्रमिक, उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चय कोष, बिमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षणबापत प्राप्त गरेको,
(ङ) बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको,
(च) कानूनबमोजिम मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानो नछुट्टिए पनि खती उपति आफ्नो आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको,
(छ) महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको वा विवाह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको,
(ज) महिलालाई पति वा पतितर्फका सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरी दिएको वा पति तर्फका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति,
(झ) कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको मात्र निजी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए तापनि माथि उल्लिखित अंशबन्डाको १८ नं. तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५६ बमोजिम आर्जन भएको सम्पत्ति निजी नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐ. संहिताको दफा २५७ अनुसार सगोलको सम्पत्ति मानिनेः (१) दफा २५६ को अधीनमा रही सगोलका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको भए पनि देहायको कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिने छः-
(क) पुर्ख्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति,
(ख) निजी सम्पत्तिबाहेक अंशियारको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति,
(ग) अंशियारले सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति,
५. यसप्रकार माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अवलोकनबाट सगोलका कुनै अंशियारका नाममा रहेको सबै सम्पत्ति बन्डायुक्त नै हुन्छ भनी निरपेक्ष ढंगले बुझ्न मिल्ने देखिएन । कानूनले त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पनि सगोलको वा निजी मानी बन्डा गर्न हुने वा नहुने गरी केही सर्तहरू तोकेको देखिँदा तिनै सर्त तथा आधारहरूबाट नै कुनै सम्पत्ति सगोलको हो वा निजी आर्जनको हो भनी छुट्याउनुपर्ने हुन आउँछ । वस्तुतः कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन के हो भन्ने सम्बन्धमा निरपेक्ष ढंगले छुट्याउन मिल्दैन । यसलाई अंशियारको सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । जस्तोः बाबुले आफूले खति उपति गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको दाजुभाइको हकमा निजी आर्जन मानिन्छ भने निजको छोराछोरीको हकमा सोही सम्पत्ति सगोलको मानी बन्डायोग्य हुन्छ । तसर्थ कुनै सम्पत्ति सगोल वा निजी आर्जन भनी छुट्याउँदा उक्त सम्पत्तिलाई कानूनले तोकेको सर्त तथा आधारको साथसाथै अंशियारको हैसियतलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।
६. अब, प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा, सर्वप्रथम सो मुद्दामा अन्तर्निहित तथ्यगत स्थितिलाई विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय देखियो । यी वादी श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ एकै बुबा र फरकफरक आमाका सन्तान भइसौतेनी दाजुभाइ नाताको व्यक्ति रहेको देखिन्छ । वादी तथा प्रतिवादीले प्राप्त गरेको भनिएको जग्गाको स्रोत हेर्दा जोताहा नानीचा भन्ने नानी श्रेष्ठ भएको ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स. वडा नं.६(घ) कि.नं.९० क्षेत्रफल १-९-२ को जग्गा र मोही बद्री श्रेष्ठ र जग्गाधनी इन्द्रबहादुर खड्का रहेको ऐ.ऐ. कि.नं.१५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७३ क्षेत्रफल ४-१-०-० को जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले मिति २०३९।०९।१८ मा र.नं.१३१२ को राजीनामा लिखतमार्फत इन्द्रबहादुर खड्काबाट रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) मा खरिद गरेको तथा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पनि कि.नं.१५५ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७२ क्षेत्रफल ५-८-०-० को जग्गा सोही मितिमा निजै इन्द्रबहादुर खड्काबाट र.नं.१३१३ को राजीनामा लिखत गरी रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रूपैयाँ) मा खरिद गरेको मिसिल संलग्न राजीनामा लिखतको प्रतिलिपिबाट देखियो । कि.नं.१७२ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२१६ क्षेत्रफल ३-०-०-० को जग्गा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले र.नं. ६५९० मिति २०५९।११।२९ मा सानु नापितलाई बिक्री गरेको, सानु नापितले सोही मितिमा उक्त जग्गा टुल्की महर्जनलाई बिक्री गरेको, टुल्की महर्जनले सोही जग्गा र.नं. ३०८८ मिति २०६२।०५।३० मा मिठाराम के.सी.लाई र मिठाराम के.सी.बाट सोही जग्गा र.नं. ३२३४(घ) मिति २०६४।१२।११ मा पुन: लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको मिसिलसंलग्न लिखतको प्रतिलिपिहरूबाट देखियो । यसैगरी कि.नं.१७२ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२१७ क्षेत्रफल २-८-०-० को जग्गा पनि लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले र.नं. ३५९० मिति २०५९।११।२९ मा रेणुका श्रेष्ठलाई बिक्री गरी पुन: रेणुका श्रेष्ठबाट सोही जग्गा र.नं. ३२३३ मिति २०६४।१२।११ मा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा हक हस्तान्तरण भएको देखियो । यसप्रकार सोही जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठबाट तहतह बिक्री भई अन्त्यमा पुन: निज लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा नै कायम भएपछि निजले कि.नं.२१६ को ३-०-०-० जग्गा रू.१४,००,०००।- (चौध लाख रूपैयाँ) र कि.नं.२१७ को २-८-०-० जग्गा रू.११,००,०००।-(एघार लाख रूपैयाँ) मा आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई र.नं.३२४२(घ) मिति २०६४।१२।११ मा राजीनामा लिखतबाट हस्तान्तरण गरेको राजीनामा लिखतको प्रतिलिपिबाट देखिन आयो ।
७. यसैगरी वादी श्याम श्रेष्ठले पनि आफूले खरिद गरेको कि.नं.१७३ क्षेत्रफल ४-१-०-० को जग्गा र.नं. ९१७२ मिति २०६२।१०।११ मा वसलाल डंगोललाई बिक्री गरेको, वसलाल डंगोलले सोही जग्गा र.नं. ९३२(घ) मिति २०६३।०२।०१ मा बच्चुराम महतलाई बिक्री गरेको र पुन: सोही कि.नं.१७३ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२५५ क्षेत्रफल ३-१-०-० को जग्गा बच्चुराम महतले र.नं.३५५६(घ) मिति २०६५।०१।०३ मा श्याम श्रेष्ठलाई बिक्री गरी अर्को कायमी कि.नं.२५४ क्षेत्रफल १-०-०-० जग्गा मिति २०६५।०१।०३ मा नै बच्चुराम महतबाट आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई हस्तान्तरण गरेको राजीनामा लिखतको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसप्रकार वादी श्याम श्रेष्ठ तथा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले एकै व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी तहतह बिक्री गरेकोमा वादी प्रतिवादी सगोलकै अंशियार रहेको र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गाहरू बिक्री गर्दा हाम्रोसमेत हक लाग्ने जग्गा हाम्रो मन्जुरीबेगर राजीनामा पास गरिदिएकोले हाम्रो हक जति लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको पाइन्छ।
८. माथि विवादको विषयसँग सम्बन्धित तथ्यगत विश्लेषणपश्चात् तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा “अंश नभएका अंशियारले सगोलको चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडिदिँदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने, अरूको मन्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरूमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरूले मन्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मन्जुरको लिखत पनि नभए मन्जुरी नहुनेले रजिस्ट्रेसन भएको मितिले एक वर्षसम्म थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मन्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराइदिनुपर्दछ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा प्रस्तुत विवादको विषयलाई हेर्दा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कि.नं.१५५ बाट कायमी कि.नं.१७२ क्षेत्रफल ५-८-०-० को जग्गा मिति २०३९।०९।१८ मा इन्द्रबहादुर खड्काबाट र.नं.१३१३ को राजीनामा लिखतबाट खरिद गरेको देखिन्छ । “राजीनामा लिखतबाट पारित गरी लिएको जग्गालाई आफूखुस गर्न पाउने आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति मान्नुपर्ने, राजीनामाबाट आफ्नो हक गरी लिएको जग्गा बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएकोलाई पनि अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय २ मा वर्णित आफ्नो पालामा आर्जेको जग्गा आफ्नो खुश गरी लिन पाउने र अरू अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने र दानबकसको १ नं.बमोजिम अरूलाई दान बकस गर्न पाउने जग्गाभित्रैको मान्नुपर्ने” भनी रघुनाथ मेहता विरूद्ध असिया सुतिहारसमेत भएको लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको पाइन्छ । वादी श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो आफ्नो रकम तिरी एकै व्यक्ति इन्द्रबहादुर खड्काबाट जग्गा राजीनामा लिखत गरी खरिद गरेको राजीनामा लिखतबाट देखिन्छ । जहाँ प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले गरेको बिक्री वितरणमा वादीले प्रश्न गरी आफ्नो हकको जति लिखत बदर हुनुपर्ने भनी दाबी गरेका छन् भने वादी श्याम श्रेष्ठले गरेको कारोबारउपर कोही कसैले उजुर गरेको पनि देखिँदैन । यसरी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले विवादित जग्गाहरू मिति २०३९।०९।१८ मा इन्द्रबहादुर खड्काबाट राजीनामा लिखतबाट पारित गरी लिएको जग्गा भएको हुँदा सो सम्पत्तिमा कुनै किसिमको पैतृक चरित्रको अवशेष समावेश रहेको भनी मान्न मिल्दैन । यस स्थितिमा उक्त सम्पत्ति आफ्नो पालामा आर्जेको सम्पत्ति मान्नुपर्ने भई ती सम्पत्तिहरू आफूखुस गर्न पाउने प्रकृतिको नै देखिन आयो।
९. त्यसैगरी प्रस्तुत मुद्दामा अन्तर्निहित अर्को तथ्यलाई हेर्दा विवादित कित्ता जग्गाहरू प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सानु नापितलाई, सानु नापितले टुल्की महर्जनलाई र टुल्की महर्जनले मिठारामलाई तहतह बिक्री गरी हक छाडिदिएको देखिन्छ । त्यसप्रकार तहतह बिक्री गरी हक छाडिदिएकै अवस्थामा यी वादीले लेनदेन व्यवहारको १० नं.बमोजिम नालेस उजुर गरी आफ्नो हकजति बदर गराउन सक्नुपर्नेमा सोबमोजिम गराई लिएको पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले तहतह बिक्री गरी हक छाडिदिएकै अवस्थामा पनि वादीको नालेस उजुर पर्न आएको नदेखिएबाट उक्त सम्पत्तिमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको हक पक्का भइसकेको भनी मान्नुपर्ने देखियो । सोही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट गिता देवी रिमालसमेत विरूद्द भुवनमान शाक्यको मु.स. गर्ने मसिन माया शाक्य भएको लिखत बदर मुद्दामा “प्रतिवादीको दाता नन्दनप्रसादले मिति २०२५।१२।१८ मा विवादित जग्गा राजीनामा गरी लिएको देखिन्छ । यसरी नन्दनप्रसादले राजीनामा गरी लिएको हुँदा निजको पालाको आर्जन भन्ने देखिन्छ । बाल कुमारीलाई मिति २०२४।५।३० मा यिनै दाता नन्दनप्रसादले बकस गरिदिएपछि सो सम्पत्तिको पैतृक स्वरूप समाप्त भएको देखिन्छ । पैतृक सम्पत्तिको रूपमा तत्कालीन समयमा नन्दनप्रसादले बकस गरिदिँदा यी वादीहरूको उजुर परेको पनि देखिएन । साथै चिन्तन राजलाई मिति २०२४।३।२१ मा कि.नं. ७२ को जग्गा हक छाडी दिँदा पनि यी वादीहरूले उजुर गरेको देखिएन । यसरी प्रतिवादीका दाता नन्दनप्रसादले घरको व्यवहार गरी आएको देखिन आएको अवस्थासमेत हुँदा निजले तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा लिखत गरी लिनुदिनु गरेको देखिँदा वादीहरूको मन्जुरी लिइरहनुपर्ने अनिवार्यता नदेखिने” भनी नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामाको लिखतमार्फत प्राप्त गरेको जग्गा तहतह बिक्री गरिसकेकोमा तत् समयमा वादीको कुनै उजुरी नपरी हाल आएर पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.लाई राजीनामाको लिखत गरिदिए पश्चात मात्र वादीको फिराद दायर हुन आएको देखिँदा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तका आधारमा समेत वादीको फिराद दाबी पुग्न सक्ने देखिँदैन ।
१०. प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा वादीले कि.नं.१७३ र कि.नं.९० को जग्गा बिक्री गरेका बच्चुराम महतले पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर. फार्म प्रा.लि.लाई निजै श्याम श्रेष्ठ साक्षी रही कि.नं.१७३ को कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२५४ को क्षेत्रफल १-०-०-० जग्गा रू.५,००,०००।- मा र.नं. ३५५७(घ) मिति २०६५।०१।०३ मा बिक्री गरेको भन्ने तथ्य पनि खुल्न आएको देखिन्छ । उक्त कि.नं.२५४ को बाँकी रहेको ३-१-०-० जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठकै नाउँमा कायम रहेको र उक्त जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले मिति २०६५।०४।२७ मा बिक्री भएको देखिए तापनि नानी श्रेष्ठसमेतले उक्त कारोबारमा कुनै दाबी गर्न सकेको पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रतिवादीका नाममा रहेको उक्त विवादित जग्गामा पैतृक सम्पत्तिको योगदान रहेको भन्ने तथ्य कहीँकतैबाट स्थापित हुन आएको देखिएन । यस स्थितिमा कसैले आफ्नो निजी आर्जनबाट जोडेको सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति मान्न सकिने अवस्था भएन । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यगत विश्लेषणबाट प्रतिवादीका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत पैतृक सम्पत्ति नभै निजले आफ्नो रकम तिरी राजीनामा लिखत गरी खरिद गरेको निजी आर्जनको देखिएबाट त्यसलाई सगोलको सम्पत्तिको संज्ञा दिन मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ, विवादित जग्गाहरू मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिम आफुखुसी गर्न पाउने निजी आर्जनको सम्पत्ति भई अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी दिनुपर्ने प्रकृतिको सम्पत्ति रहेको देखिँदैन ।
११. अब, पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि विवेचना गरिएनुसार विवादित जग्गाहरू प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले साधिकार निकायमा प्रचलित रकम तिरी राजीनामा लिखत गरी प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजले उक्त जग्गा तहतह बिक्री गरिसकेको अवस्थामा सोउपर यी वादीको नालेस उजुर पर्न आएको समेत देखिँदैन । यस अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको हक पक्का भइसकेको भनी मान्नुपर्ने हुँदा विवादित जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले प्रतिवादी आर.आर. फार्म प्रा.लि.लाई राजीनामा पारित गरी दिँदा अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी लिइरहनुपर्ने अनिवार्यता देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामाबाट प्राप्त गरेको कि.नं.१७३ को जग्गा निजको निजी आर्जनबाट खरिद गरेको मान्नुपर्नेमा सो नमानी वादी र प्रतिवादी सगोलको अंशियार रहेकाले उक्त जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर. फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गर्दा मन्जुरी लिनुपर्नेमा सो नलिई भएको उक्त राजीनामाको लिखत वादीको हकजति ४ भागको २ भाग बदर हुने ठहर्याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदक अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिन आएन ।
१२. अतः माथि विवेचित आधार कारण तथा प्रमाणसमेतबाट विवादित कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गा दिने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र लिने आर.आर.फार्म प्रा.लि. भई मिति २०६४।१२।११ र.नं.३२४२ (घ) बाट राजीनामा लिखत वादीको हकजति बदर हुने ठहर्याई सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदक अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको सम्माननीय कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय सदर हुने ठहर्छ । विवादित मिति २०६४।१२।११ र.नं.३२४२ (घ) को राजीनामा लिखत वादीको हक जति बदर हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
१३. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बालकृष्ण ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गानाको राय
१. प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको उपर्युक्तअनुसारको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले विनम्रतापूर्वक देहायबमोजिम आफ्नो राय छुट्टै व्यक्त गरेको छुः
२. सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने मूल प्रश्न विवादित कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो वा सगोलको सम्पत्ति के हो ? र निजले कसैको मन्जुरीबिना उक्त सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने हो वा होइन ? भन्नेतर्फ हेर्दा मूल व्यक्ति रामबहादुर श्रेष्ठको दुई छोरा बद्रीमान श्रेष्ठ र केदारमान श्रेष्ठ रहेको, बद्रीमान श्रेष्ठको कुनै सन्तान नभएको र केदारमान श्रेष्ठको दुईवटा श्रीमती भएकोमा जेठी श्रीमती नानी श्रेष्ठको तर्फबाट छोरा वादी श्याम श्रेष्ठ तथा कान्छी श्रीमती कान्छी श्रेष्ठको तर्फबाट छोरा प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा वादी नानी श्रेष्ठ आमा नाताकी र यी वादी श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ एकै बुबा र फरकफरक आमाका सन्तान भई सौतेनी दाजुभाइ नाताको व्यक्ति रही वादीहरू र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ एकासगोलका अंशियार हुन् भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा सगोलको सम्पत्ति भनी वादीहरूले दाबी गरेको कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गाको स्रोत हेर्दा जोताहा नानीचा भन्ने नानी श्रेष्ठ भएको ललितपुर जिल्ला, लेले गा.वि.स. वडा नं.९(क) कि.नं. १५५ को क्षेत्रफल ८-१२-०-० जग्गाको मोही बद्री श्रेष्ठ भएको र जग्गाधनी इन्द्रबहादुर खड्का रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कि.नं. १५५ को जग्गाको मोहीमा वादी श्याम श्रेष्ठ तथा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका जेठाबुबा बद्री श्रेष्ठ रहेको भन्ने देखिन्छ । बद्री श्रेष्ठ मोही रहेकोमा जग्गाधनीले निज मोहीबाट नै केही रकम लिई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएअनुसार बद्री श्रेष्ठको आफ्नो सन्तान नभएकोले वादीमध्येका श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा प्रत्येक कित्ताको समान पन्ध्र हजार रूपैयाँ जग्गाधनीलाई दिई मिति २०३९।०९।१८ मा क्रमश: कि.नं. १७३ र १७२ का जग्गाहरू राजीनामा गराइदिएको भन्ने देखिएको छ । उक्त कि.नं.१५५ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.१७३ क्षेत्रफल ४-१-०-० को जग्गा वादी श्याम श्रेष्ठले र कि.नं.१७२ क्षेत्रफल ५-८-०-० को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामा लिखतबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसबाट यी वादी तथा प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरू निजी ज्ञान, सिप र प्रयासबाट आर्जन गरेको नभई निजहरूका जेठाबुबा पुर्खाले आफ्नो मोहीयानी हकको नाताबाट सुपथ मूल्यमा प्राप्त हुने जग्गालाई सौतेनी दाजुभाइबिचको पारिवारिक सन्तुलन मिलाउने हिसाबले दुवै नालतर्फको छोराहरूको नाउँमा जग्गा खरिद गरिदिएको भन्ने देखिन्छ । उक्त तथ्य दुवै नालतर्फको छोराहरूको नाउँमा समान रकम अर्थात् रू.१५,०००।- का हिसाबले जग्गा खरिद गरी दिएकोबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ भने सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१२।११ मा र.नं. ३२४२(घ) बाट प्रतिवादीमध्ये आर.आर. फार्म प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको लिखतको ४ भागको २ भाग वादीहरूको भागसम्म बदर हुने ठहर भएको मिति २०६७।०१।२७ को फैसलाउपर निजले कुनै चुनौती दिएकोसमेत देखिँदैन । प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले रकम तिरी राजीनामा लिखतबाट प्राप्त गरेको कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गाहरू निजको निजी आर्जनको भनी प्रतिवादी आर.आर.फार्म प्रा.लि.ले जिकिर लिएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा “मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नम्बरबमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ । सोबाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंश धनको महलको ५ नम्बरबमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्न वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँछ । बन्डा गर्न कर लाग्दैन । अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेका वा रजिस्ट्रेसन नगरी खती उपती आफ्नो आफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासँग मात्र राखी खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरूप निजी ज्ञान, सिप र प्रयासबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति ठोस प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । वादीहरू र प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ एकासगोलमा नै रहँदा जेठाबुबा बद्री श्रेष्ठको मोही हकको नाताले प्राप्त हुने जग्गा जग्गाधनीलाई सगोलबाटै केही रकम दिई प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कुनै पनि तहको अदालतमा उपस्थित भई निजी आर्जनको हो भनी जिकिर लिएको वा सोको प्रमाण पेस गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । खरिदकर्ता प्रतिवादीले निजी आर्जनको हो भनी जिकिर लिएको भरमा निजी आर्जन ठहर्न सक्दैन ।
५. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार विवादित कि.नं.२१६ र २१७ का जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको हो भनी अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । विवादित सम्पत्ति बन्डा गर्न नपर्ने आफ्नो निजी आर्जनको हो भनी दाबी लिने प्रतिवादीले नै उक्त सम्पत्ति आफ्नो निजी आर्जनको भएको प्रमाण पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अंशियारमध्ये जोसुकैको नाउँमा रहेको सम्पत्ति भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति सगोलकै सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्दछ । निजी आर्जनको हो भन्ने तथ्य आचरण व्यवहारबाट होइन, तथ्ययुक्त प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । सगोलको अवस्थामा राजीनामा पारित गराई लिएको उक्त जग्गालाई निजी ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति हो भन्ने मौखिक जिकिरको आधारमा मात्रै सो जग्गा निजी सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । अदालतले सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्दछ । निजी आर्जनको ठहर्न निजी ज्ञान, सिप र प्रयासबाट आर्जन गर्नेले ठोस प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्नुपर्दछ । राजीनामाको लिखत गरी जग्गा खरिद गर्नु नै निजी आर्जनको सम्पत्ति रहेको कुराको प्रमाण बन्न सक्दैन । यो यस किसिमको निजी आर्जनबाट विवादित जग्गा खरिद गरेको हो भन्ने पुष्टि हुने तथ्ययुक्त र ठोस प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा त्यस किसिमको कुनै विवादरहित प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेको पाइँदैन । यस स्थितिमा विवादित जग्गाहरू अन्य कुनै पनि प्रमाणबाट निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्ने नदेखिँदा सगोलमा रहँदा प्राप्त भएको दाबीको सम्पत्तिलाई वादीको अंश हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी उक्त प्रतिवादीको निजी सम्पत्ति भनी ठहर गर्नको लागि पर्याप्त प्रमाण पेस हुन सकेको नदेखिँदा निजी आर्जनको मान्न न्यायोचित हुने देखिएन ।
६. दाबीको कि.नं.२१६ र २१७ का जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले तहतह बिक्री गर्दा वादीहरूले उजुर नगरेकोबाट निजी आर्जनको हो भन्ने तथ्यलाई आचरणद्वारा स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर प्रतिवादीको रहेको देखियो । कि.नं. १७२ बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं.२१६ को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुरले सानु नापितलाई, सानु नापितले तुलसी महर्जनलाई, तुलसी महर्जनले मिठारामलाई र पुन: मिठारामबाट लक्ष्मीबहादुरका नाममा राजीनामाको लिखतबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ भने कि.नं.१७२ बाटै कित्ताकाट भई कायम कि.नं.२१७ को जग्गा पनि रेणुकाको नाममा गई पुन: लक्ष्मीबहादुरको नाममा राजीनामाको लिखतबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । दाबीको दुवै कित्ता जग्गाहरू मिति २०६४।१२।११ मा प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा आएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त मिति २०६४।१२।११ मा वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमा रहेको तथ्य स्थापित रहेको स्थितिमा उक्त मितिमा दाबीको दुवै कित्ता जग्गा एकासगोलको लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा आएको हुँदा यी वादीहरूको अंश हक स्वतः अन्तरनिहित हुन पुगेको देखिन आउँछ ।
७. विवादित जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले तहतह बिक्री गरी पुन: निजकै नाममा खरिद गरी प्राप्त भएको र तत् समयमा वादीको उजुरी नपरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, विगतमा उल्लिखित जग्गाहरू भोग बन्धकी सुरक्षणबापत बिक्री गरी पुन: फिर्ता लिएको सगोलको सम्पत्ति हो भन्ने वादीहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । वास्तवमा तहतह बिक्री भएको देखिएको कि.नं.२१६ र २१७ का जग्गाहरू एउटै मिति २०६४।१२।११ मा पुन: लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाममा फिर्ता भएको देखिएको छ भने यी दुवै कित्ता जग्गाहरू आफूले खरिद गरेकै दिन अर्थात् मिति २०६४।१२।११ मा नै लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले राजीनामाको लिखतबाट पुनरावेदक आर.आर. फार्मलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । निजले कि.नं. २१६ को जग्गा मिठारामबाट रू.२,२५,०००।- (दुई लाख पच्चिस हजार रूपैयाँ) मा खरिद गरी पुनरावेदक आर.आर. फार्मलाई रू.१४,००,०००।- (चौध लाख रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको र कि.नं. २१७ को जग्गा रेणुकाबाट रू.१,९०,०००।- (एक लाख नब्बे हजार रूपैयाँ) मा खरिद गरी पुनरावेदकलाई रू.११,००,०००।- (एघार लाख रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको देखिएको छ । पुनरावेदक आर.आर.फार्मले उक्त जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका दाताहरू मिठाराम र रेणुकाबाट सिधै खरिद गरेको भए झन् सस्तोमा खरिद गर्न पाउनेमा त्यसो नगरी मिठाराम र रेणुकाबाट लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा ल्याएर सोही दिन लक्ष्मीबहादुरले आर.आर. फार्मलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यो स्थितिले उल्लिखित जग्गाहरू भोगबन्धकी सुरक्षणबापत बिक्री गरी पुन: आफ्नो नाउँमा फिर्ता लिएको वादीहरूको भनाइ तथ्यसम्मत देखिन आयो । वादीहरूको मन्जुरी नलिई हतारमा सोही दिन बिक्री गरेको तथ्यसमेत घटनाक्रमबाट यथार्थपरक नै देखियो ।
८. हिजोको दिनमा सामूहिक व्यवहार चलाउन सगोलका अंशियार सबैको हितका लागि सबैको सहमतिमा भोग बन्धकी सुरक्षणबापत बिक्री गरेकोमा सोउपर उजुरी नपर्नु स्वाभाविक हुन्छ तर उजुर नगर्नुको कारणले नै उक्त सम्पत्ति लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको भएको तथ्यलाई वादीहरूले स्वीकारेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । आफूलाई मर्का परेको वा आफ्नो हक अधिकारको हनन भएको वा उजुर गर्नुपर्ने कारण देखिएको अवस्थामा उजुर गर्न पाउने भन्नु कानूनी हकको विषय हो । यदि त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएमा उजुरी नपर्नु सामान्य कुरा हुन् । तर भोगबन्धकी सुरक्षणबापत बिक्री गर्दा उजुरी नपरेको भन्दैमा पछि सोही सम्पत्ति सगोलमा फिर्ता आएपछि उक्त सम्पत्तिमा यी वादीहरूको अंश हक नलाग्ने गरी निजी आर्जनको सम्पत्तिमा रूपान्तर भएको मान्ने कानूनी आधार देखिएन ।
९. प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले पुनरावेदक प्रतिवादी आर.आर.फार्म.प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको कि.नं. २१६ र २१७ को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भनी पुष्टि गर्न पुनरावेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले मुख्यतः दुईवटा नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नु भएको देखिन्छ । पहिलोः ने.का.प. २०६१, अङ्क ६, नि.नं. ७३९८ र दोस्रोः ने.का.प. २०५५, अङ्क ३, नि.नं. ६५२० । प्रथमतः ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७३९८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा, उक्त मुद्दा बकसपत्र बदरको मुद्दा भएको र पुहुपलालले विवादित कि.नं. १४६ को जग्गा दाता सलियादेवी महतोबाट मिति २०४६।१२।१५ मा रू.४,०००।- थैली राखी राजीनामा पारित गराई लिएको जग्गा प्रतिवादीलाई बकसपत्र गरिदिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(२) नं. मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बद्री श्रेष्ठ (वादी तथा प्रतिवादीको जेठाबुबा) विवादित कि.नं. २१६ र २१७ को साबिक कि.नं. १७२ को मोही रहेकोमा जग्गाधनीले मोहीबाट केही रकम लिई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएअनुसार बद्री श्रेष्ठले वादीमध्येका श्याम श्रेष्ठ र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा सगोलको रकमबाटै एकै मिति २०३९।०९।१८ मा क्रमश: कि.नं. १७३ र १७२ का जग्गाहरू राजीनामा गराइदिएको भन्ने देखिएको छ । यो स्थितिमा नि.नं. ७३९८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त तथ्यगत असमानता र कानूनी प्रश्न पनि भिन्न रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रूपमा आकर्षित हुने अवस्थाको देखिन आउँदैन ।
१०. त्यसैगरी, ने.का.प. २०५५, नि.नं. ६५२० मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई हेर्दा, उक्त मुद्दामा पहिले आफैले बकस गरिदिएको सम्पत्ति पुन: नन्दनप्रसादले राजीनामा गरी लिएको अवस्थाका कारण प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग मिल्दो जस्तो देखिएको भए पनि उक्त मुद्दामा बदर गरी पाउन माग गरेको लिखत मिति २०३३।९।२ मा भएको देखिएको र त्यतिबेला मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन भई नसकेको तथा तत्काल प्रचलित लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा आफूले आर्जेको भए सँग बस्नेको मन्जुरी लिन नपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा पूर्ण इजलासबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा अंशको विवाद नरहेको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्याख्या बिना नै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ जसले गर्दा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा उक्त सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुने देखिन आउँदैन । यसप्रकार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) र दफा २९ समेतलाई समग्रतामा व्याख्या नगरी अर्कै तथ्य र कानूनी व्यवस्थाको सिलसिलामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा यस इजलासलाई नजिरको रूपमा आकर्षित हुने देखिएन।
११. प्रस्तुत मुद्दामा रहेको तथ्यगत अवस्था र कानूनी प्रश्न समान रहेका लिखत बदर मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “वादीहरूको समेत हक लाग्ने सगोलको जग्गा प्रतिवादीलाई तहतह बिक्री गर्दा वादीहरूको मन्जुरी लिएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा वादीहरूको मन्जुरी नलिई गरिएको राजीनामा लिखत वादीहरूको प्रतिकूल कायम रहन सक्ने अवस्था रहेन” भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को लिखत बदर मुद्दामा “सगोलको अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी दाबी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन अंशबन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने पक्षले नै अंशबन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्तिको सबुद गुजार्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यसरी उस्तै तथ्यगत अवस्था रही प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्याख्या गरी यस अदालतका पूर्ण इजलासहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको हकमा नजिरको रूपमा अवलम्बन गर्नु नजिरको मान्यता र सिद्धान्तअनुकूल हुने देखिन आयो । साथै अंश मुद्दाको रोहमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “तायदातीसाथ पेस गरिएको कागजातले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको नदेखिई राजीनामा लिखतसमेतबाट समर्थित खरिद गरी लिएको देखिएकोले अंशियारहरू एकासगोलमा रहेको अवस्थामा कुनै अंशियारको नाममा खरिद भएकै कारणले त्यस्तो सम्पत्ति निजको मात्र निजी आर्जनको हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अनुमान गर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत सान्दर्भिक भई आकर्षित हुने अवस्थाको देखिन आयो ।
१२. तसर्थ, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम वादीहरू र प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ सगोलका अंशियार रहेकोमा विवाद नदेखिएको, निज लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सुरू म्याद गुजारी बसेको र दाबीको जग्गा निजी आर्जनको भनी जिकिर नै नलिएको, जग्गा खरिदकर्ता प्रतिवादीले पनि सुरू प्रतिउत्तरमा विवादित जग्गाहरू प्रतिवादीको निजी आर्जनको हो भन्ने जिकिरसम्म पनि लिन सकेको नदेखिएको, पुनरावेदन तहमा सम्म निजी आर्जनको जिकिर लिएकोमा विवादित जग्गाहरू दाता लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले निजी आर्जनबाट खरिद भएको हो भन्ने निश्चयात्मक एवम् बलियो प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस हुन आएको नदेखिएको, एकासगोलका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारहरूका नाउँमा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था रहेको साथै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यस अघि प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दामा नजिरको रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा विवादित र.नं.३२४२(घ) मिति २०६४।१२।११ को लिखत वादीहरूको अंश हकसम्म ४ भागको २ भाग बदर हुने नै देखिन आयो । अतः वादी दाबी पुग्ने ठहराएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।१२ को फैसला अन्यथा देखिन आएन । उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त भएको रायसँग मेरो सहमति हुन नसकेकोले यो अलग राय व्यक्त गरेको छु ।
इजलास अधिकृत: सबिन कुमार थिङ तामाङ
इति संवत् २०८१ साल वैशाख ६ गते रोज ५ शुभम् ।