निर्णय नं. ११४४० - लिलाम लिखत दर्ता बदर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
आदेश मिति : २०८२।३।१९
०८०-RE-०३४९
मुद्दाः लिलाम लिखत दर्ता बदर
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर २८, कमलादी स्थित नेटु हाउजिङ प्राइभेट लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंह
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर २३, वसन्तपुर, झोसे स्थित मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत
म्यादको सम्बन्धमा कानूनले स्पष्ट प्रावधान गरेको छ भने त्यसलाई नै अनुशरण गर्नुपर्ने तर कानूनमा द्विविधा देखिन्छ भने त्यसलाई सामञ्जस्यपूर्ण र व्यवहारउपयोगी हुने गरी व्याख्या गरिनुपर्ने । कानूनी प्रावधानहरू एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण नभई एकआपसमा परिपूरक रहन्छन् भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेकोमा कुनै पनि कानूनी प्रावधान विधायिकाले त्यत्तिकै राखेको हुँदैन, ती सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने मान्यताले नै निर्माण गरिएका हुने । एउटा कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले निस्तेज गर्न पनि नसक्ने । त्यसैअनुरूप कानूनको व्याख्या पनि कानूनी प्रावधानहरूबिचमा तादाम्यता रहने गरी सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन पाउने कुराले मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझेको विषयमा माथिल्लो तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने । यसका लागि दिइने निवेदनका लागि फैसलामा ग्रहण गरिएका आधारहरूबारे जानकारी प्राप्त हुनुपर्ने । कार्यविधिगत कानूनी पक्षका लागि व्यवहारमै उपयोगी र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि दिइने निवेदनका खातिर फैसलाको पूर्णलेख बिनाको जानकारीको कुनै प्रयोजन नै नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
फैसलाको नक्कल सारेको मितिलाई मात्र आधार मानी सोही मितिलाई उक्त फैसला भएको थाहा पाएको मिति मानिने भनी व्याख्या गर्दा नक्कल सारेको मितिको आधारमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन पेस गर्न सकिने भई असीमित म्याद कायम हुन जान्छ, जुन व्याख्या म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताकै बर्खिलाप तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित विधायिकी मनसायविपरीत समेत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.६)
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र दर्ता गरिँदा न्यायोचित हुने देखिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७९, अङ्क ७, नि.नं. १०९११
ने.का.प. २०८०, अङ्क १, नि.नं. ११००४
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०४।११ मा भएको आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
तथ्यगत बेहोरा
वादी म निवेदक तथा प्रतिवादी विपक्षी मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसमेत भएको ०७७-DP-०३७३ को लिलाम लिखत दर्ता बदरसमेत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा फैसला हुँदा ने.का.प. २०७५, नि.नं. ९९५०; ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९६४६ तथा ने.का.प. २०६९, नि.नं. ८८६९ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था उत्पन्न हुने गरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला भएको जानकारी मिति २०८०।११।१८ मा फैसलाको नक्कल सारेपश्चात् थाहा भएको हुँदा सोही मिति २०८०।११।१८ लाई फैसला भएको थाहा पाएको मिति कायम गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।
उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलाउपर यस अदालतमा यी निवेदकका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भनी निवेदन पेस गरेको देखिन्छ । निवेदकले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलालाई फैसला भएको करिब दुई वर्षपश्चात् प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा (४) बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्म फैसलाको नक्कल लिएको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद कायम हुने देखिन्छ । टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको मितिले एक वर्ष नघाई दर्ता हुन आएमा त्यस्ता निवेदन दर्ता नगर्न नगराउन भनी मिति २०७९।०८।०८ मा न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ, उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा म्याद नघाई पेस भएको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपिठ आदेश ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेमा सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम म्यादभित्रै पेस गर्न ल्याएको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन म्याद नघाई पेस हुनआएको भनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक सुदिप सिंहको तर्फबाट इजलाससमक्ष पेस भएको निवेदन ।
यसमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३); मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा (४) र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारमा मिति २०७८।११।१९ मा भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलामा दुई वर्षपश्चात् निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको भनी मिति २०८१।०१।१८ मा दरपिठ गरेको पाइन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा (४) पुनरावेदनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उक्त टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (४) अर्थात् पुनरावलोकनको निवेदन दर्तासँग सम्बन्धित देखिन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनसँग सम्बन्धित प्रावधान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने विषय न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित भएको समेत देखिन्छ । यस अवस्थामा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन फैसला भएको वा उक्त फैसला प्रमाणीकरण भएको कति समयसम्म दर्ता गर्न मिल्ने हो ? यस अदालतबाट यस सम्बन्धमा भएको अभ्यास, आदेश र व्याख्यासमेत उल्लेख गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट अध्ययनसहितको प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०८१।०१।३१ मा भएको आदेश ।
निवेदक सुदिप सिंह विरूद्ध मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत भएको लिलाम लिखत दर्ता बदरसमेतको ०७७-DP-०३७३ को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा फैसला भई मिति २०७८।१२।२४ मा फैसला प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । निवेदक उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर फैसला भएको करिब दुई वर्षपश्चात् मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गर्न आएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही संहिताको दफा २०५ को उपदफा (४) मा फैसला सुनी पाएको कागज नगरेको वा फैसला भएको सूचना तामेल नभएको भए मुद्दाको पक्षले मुद्दा फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही दफामा थाहा पाएको दिन गणना गर्दा न्यायाधीशले फैसला प्रमाणीकरण गरेको दिनबाट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) मा फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वत: थाहा पाएको मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदनमा फैसला भएको मितिले एक वर्ष नघाई दर्ता हुन आएमा त्यस्ता निवेदन दर्ता नगर्न नगराउन भनी मिति २०७९।०८।०८ मा कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र नजिरसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा, मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको हकमा समेत सोही कानूनी व्यवस्थाको एकरूपता कायम गर्नुपर्ने हुँदा एकरूपता कायम गर्ने गरी अभ्यास भएकै छन् । उल्लिखित आधार कारणबाट प्रस्तुत निवेदन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ मा भएको व्यवस्थासमेतका आधारमा मिति २०८१।०१।१८ मा दरपिठ भएको बेहोरा सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट पेस भएको प्रतिवेदन ।
मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको सन्दर्भमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) ले उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरे तापनि एउटा निश्चित म्यादभित्र फैसला थाहा पाएको मानिने गरी परिसीमित गरिएको पाइँदैन । पुनरावेदन तथा पुनरावलोकनको म्यादको विषयमा पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०७९, अङ्क ८, नि.नं. ११००४ मा समेत व्याख्या भएकोमा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा यस प्रकारको एकरूपता हुने गरी व्याख्या भए गरेको अवस्था नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा के-कति म्यादभित्र आएका निवेदनहरूको दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नको लागि यस विषय पनि पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०४।११ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद पाण्डे तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठले मेरो पक्षले उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलाको जानकारी मिति २०८०।११।१८ मा फैसलाको नक्कल सारेपश्चात् मात्र थाहा पाएको अवस्था हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) ले उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ भनी स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन पेस गर्ने सन्दर्भमा एउटा निश्चित म्यादभित्र फैसला थाहा पाएको मानिने गरी देवानी मुद्दामा कानूनले म्याद तोकेको छैन । यस अवस्थामा मेरो पक्षले फैसलाको नक्कल सारेको मिति २०८०।११।१८ नै फैसला भएको थाहा पाएको मिति कायम हुने हुँदा कानूनबमोजिम उक्त थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र अर्थात् मिति २०८१।०१।१८ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी निवेदन पेस गर्न आएको छ । दरपिठ आदेश गर्दा आधार लिइएको टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने होइन । त्यसकारण, मेरो पक्षले पेस गरेको मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन दरपिठ गर्ने गरी सह-रजिस्ट्रारबाट भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरी मेरो पक्षले पेस गरेको उक्त निवेदन दर्ता गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा, उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलाको जानकारी मिति २०८०।११।१८ मा फैसलाको नक्कल सारेपश्चात् थाहा भएको हुँदा सोही मिति २०८०।११।१८ लाई फैसला भएको थाहा पाएको मिति कायम गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा म्याद नघाई पेस भएको प्रस्तुत निवेदन दरपिठ गरिदिएको छ भनी यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा आदेश भएको पाइन्छ । उक्त आदेशउपर असहमति जनाउँदै बेरितको दरपिठ आदेश बदर गरिपाउँ भनी इजलाससमक्ष निवेदन पेस भएकोमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा के-कति म्यादभित्र आएका निवेदनहरूको दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्नको लागि यस विषय पनि पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।०४।११ मा भएको आदेशानुसार प्रस्तुत निवेदन आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुनआएको अवस्था देखिन्छ ।
उपर्युक्तानुसारको विवादको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः निम्नलिखित प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः-
(क) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन के-कति म्यादभित्र दर्ता हुन सक्ने हो ?
(ख) प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपिठ आदेश बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ? तथा निवेदक सुदिप सिंहको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने पहिलो प्रश्न अर्थात् न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुन आएका निवेदन के-कति म्यादभित्र दर्ता हुन सक्ने हो ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मुद्दा दोहोर्याई हेर्नेको लागि दिने निवेदन यस अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पेस हुने प्रकृतिको निवेदन रहेको देखिन्छ । यस अदालतसमक्ष साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दिइने यस्तो प्रकृतिको निवेदन कानूनले तोकेको म्यादभित्रै पेस हुनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत पेस हुने निवेदन प्रथम दृष्टिमा (prima facie) नै म्याद वा म्यादभित्रको देखिनुपर्ने हुन्छ । साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको कार्यविधिमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र निवेदन पेस नगरेमा त्यस्ता निवेदनउपर सुनुवाइ हुन नसक्ने कार्यविधि कानूनको आधारभूत मान्यता हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) मा, “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन पेस गर्दा उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालिस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा सिधै निवेदन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
३. अब, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदनको सम्बन्धमा सोही दफा १२ को उपदफा (३) मा उल्लिखित फैसला भएको थाहा पाएको मिति भन्ने कानूनी वाक्यांशले के-कुन मितिलाई इङ्गित गरेको हो ? भनी हेर्दा, सामान्यतः म्यादले मुद्दाका पक्ष वा साक्षी हाजिर हुने, पुनरावेदन वा निवेदन दिने समयावधिलाई जनाउने हुन्छ । म्यादले न्यायिक उपचार लिने मार्गलाई सुनिश्चित गर्दछ र गर्ने पनि हुनुपर्दछ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुने निवेदनको सम्बन्धमा प्रचलित देवानी कार्यविधि कानून अर्थात् मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा २१९ को उपदफा (२) ले पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) ले गरेजस्तै कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाबाट पनि म्यादको सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुन सकिने अवस्था देखिँदैन भने प्रचलित फौजदारी कार्यविधि कानून अर्थात् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यससम्बन्धी कुनै कानूनी प्रावधान पाइँदैन । यस अवस्थामा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदनको म्यादको सम्बन्धमा उल्लिखित फैसला भएको थाहा पाएको मिति भन्ने कानूनी वाक्यांशले के-कुन मितिलाई इङ्गित गरेको हो ? द्विविधा देखिन्छ ।
४. म्यादको सम्बन्धमा कानूनले स्पष्ट प्रावधान गरेको छ भने त्यसलाई नै अनुसरण गर्नुपर्दछ । यदि त्यसबारे कानूनमा द्विविधा देखिन्छ भने त्यसलाई सामञ्जस्यपूर्ण र व्यवहारउपयोगी हुने गरी व्याख्या गरिनुपर्दछ । कानूनी प्रावधानहरू एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण नभई एकआपसमा परिपूरक रहन्छन् भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । कुनै पनि कानूनी प्रावधान विधायिकाले त्यत्तिकै राखेको हुँदैन ती सबै प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने मान्यताले नै निर्माण गरिएका हुन्छन् । एउटा कानूनी प्रावधानलाई अर्को कानूनी प्रावधानले निस्तेज गर्न पनि सक्दैन । त्यसैअनुरूप कानूनको व्याख्या पनि कानूनी प्रावधानहरूबिचमा तादाम्यता रहने गरी सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा, ऐनको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा सोही ऐनको अर्को प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी सुनसरी मोरङ सिँचाई विकास योजनाको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अनिल कुमार पोखरेल विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
५. वस्तुतः मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन पाउने कुराले मुद्दामा भएको फैसला चित्त नबुझेको विषयमा माथिल्लो तहबाट उपचार प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । यसका लागि दिइने निवेदनका लागि फैसलामा ग्रहण गरिएका आधारहरूबारे जानकारी प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिगत कानून पक्षका लागि व्यवहारमै उपयोगी र कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्दछ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि दिइने निवेदनका खातिर फैसलाको पूर्णलेख बिनाको जानकारीको कुनै प्रयोजन नै हुँदैन । व्यवहारतः पक्षले फैसलाको पूर्णलेख तयार भएपछि मात्र उक्त फैसलाको नक्कल पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४(१) को सन्दर्भमा, फैसला भएको थाहा पाएको मिति भन्नाले फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति जनाउने भनी गाण्डिव काफ्लेको हकमा सिजन काफ्ले विरूद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको रिट निवेदनमा कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । कानूनको व्याख्या यान्त्रिक नभई युक्तियुक्त र व्यावहारिक हुने गरी गरिनुपर्ने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को १२ को उपदफा (३) मा उल्लिखित फैसला भएको थाहा पाएको भन्ने वाक्यांशले फैसलाको पूर्णलेख उपलब्ध भएको अवस्थामा पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको कुरालाई इङ्गित गरेको देखिन आउँछ ।
६. मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने विषय पनि पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने विषयजस्तै पक्षको हक अधिकारको विषय नभई सुविधासम्मको विषय भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुने पुनरावलोकनको निवेदन फैसला भएको मितिले एक वर्षभन्दा पछि दर्ता हुन नसक्ने र सो अवधि नघाई फैसला तयार भएको अपवादात्मक अवस्था पुष्टि भएमा मात्र त्यस्तो निवेदन दर्ता हुने तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा यस अदालतबाट फैसला भएको मितिले एक वर्ष नघाई दर्ता हुन आएमा त्यस्ता निवेदन दर्ता नगर्न नगराउन भनी टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त यहाँ पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, फैसलाको नक्कल सारेको मितिलाई मात्र आधार मानी सोही मितिलाई उक्त फैसला भएको थाहा पाएको मिति मानिने भनी व्याख्या गर्दा नक्कल सारेको मितिको आधारमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन पेस गर्न सकिने भई असीमित म्याद कायम हुन जान्छ, जुन व्याख्या म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताकै बर्खिलाप तथा उल्लिखित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित विधायिकी मनसायविपरीतसमेत हुनजाने देखिन्छ ।
७. अब, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (४) को रोहमा सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित विधायिकी मनसाय के हो त भनी हेर्दा, उक्त दफा ११ को उपदफा (४) ले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनुपर्ने भनी किटानी रूपमा एउटा निश्चित म्यादभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने म्यादलाई परिसीमित गरेको पाइन्छ । उल्लिखित टिकाराज रिजाल विरूद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेत भएको उल्लिखित रिट निवेदनमा भएको व्याख्याले फैसला तयारै नभएको अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक पुनरावलोकनको निवेदन फैसला भएको मितिले एक वर्षभन्दा पछि दर्ता हुन नसक्ने भनी पुनरावलोकनको म्यादलाई परिसीमित गरिदिएको पाइन्छ । मुलुकको उच्चतम न्यायालयको रूपमा रहेको यस अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश नै पुनः जाँचको लागि पुनरावलोकनको निवेदन दिइने गरिन्छ । यस प्रक्रियाका सन्दर्भमा यसै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नु गराउनुपर्ने प्रचलन रहेको हुँदा मुलुकको दूर दराजबाट आउने सेवाग्राहीलाई सर्वोच्च अदालत सम्मको न्यायमा शीघ्र पहुँच प्राप्त गर्ने कार्य समय लाग्ने र तुलनात्मक रूपमा कठिनसमेत हुने भएकोले पनि पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिने म्याद फैसला तयारै नभएको अपवादात्मक अवस्था बाहेकमा पनि अधिकतम रूपमा एक वर्षसम्म प्राप्त हुने गरी उल्लिखित रिट निवेदनमा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदन पुनरावलोकनको लागि दिइने निवेदनजस्तो यस अदालतमा नै उपस्थित भई पेस गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको छैन । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमार्फत समेत यस अदालतसमक्ष दर्ता गर्न गराउन सकिने देखिन्छ ।
८. अर्कोतर्फ, मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा पुनरावेदनको रोहमा समग्र रूपमा तल्लो तहको फैसला जाँच गरेजस्तो गरी मुद्दा हेरिने पनि गरिँदैन । यसमा केही निश्चित आधारमा तल्लो तहको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा हेरिने हुन्छ । तथापि, परिणामतः मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा वा पुनरावेदनको रोहबाट हेर्दा पनि तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसला जाँच हुने नै हुँदा प्रयोजनतः मुद्दा दोहोर्याई हेरिनु भनेको पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दा हेरेजस्तो पनि हो । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदनको सम्बन्धमा समेत सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । पुनरावेदन सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा ४ मा, “...फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले तिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) मा, “...फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वत: थाहा पाएको मानिने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदनको म्याद सम्बन्धमा पुनरावेदनको सम्बन्धमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था भएजस्तो एउटा निश्चित म्यादभित्र फैसला थाहा पाएको मानिने गरी परिसीमित गरिएको पाइँदैन । यस्तो द्विविधालाई निश्चयात्मक बनाउनका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा (४) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) मा भएको पुनरावेदनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निवेदनको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (३) को प्रयोजनका लागिसमेत लागु गरिँदा मनासिब हुने देखिन आउँछ ।
९. यसरी, म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता, यससम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको आलोकमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस गरिने निवेदनको सम्बन्धमा सोही दफा १२ को उपदफा (३) मा उल्लिखित फैसला भएको थाहा पाएको मिति भन्ने कानूनी वाक्यांशलाई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ को उपदफा (४) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) मा भएको पुनरावेदनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासँग सामञ्जस्यपूर्ण र व्यवहारउपयोगी हुने गरी अर्थबोध गर्दा उल्लिखित फैसला भएको थाहा पाएको मिति भन्ने कानूनी वाक्यांशले देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिसम्मलाई जनाउने तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिसम्मलाई जनाउने देखिन आउँछ । तसर्थ, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र सम्ममा दर्ता गरिँदा न्यायोचित हुने देखिन आयो ।
१०. अब, प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपिठ आदेश बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छ वा छैन ? तथा निवेदक सुदिप सिंहको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक नेटु हाउजिङ्ग लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंह ०७७-DP-०३७३ को लिलाम लिखत दर्ता बदर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलाको जानकारी निज निवेदकले मिति २०८०।११।१८ मा फैसलाको नक्कल सार्दा मात्र थाहा पाएको भन्ने दाबी जिकिर लिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन पेस गर्नआएको देखिन्छ । अर्थात् यी निवेदक उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको फैसलाउपर फैसला भएको करिब दुई वर्षपश्चात् मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्नआएको देखिन्छ । उक्त निवेदन म्याद नघाई पेस हुनआएको भनी यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा दरपिठ आदेश भएको पाइन्छ ।
११. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र दर्ता हुन सक्ने देखिएको भनी माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरी सकिएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२६ ले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतको ढाँचा, म्याद, अधिकारक्षेत्र जस्ता कुराको जाँच गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी, जाँच गर्दा त्यस्तो लिखत म्यादभित्र नभएको, सम्बन्धित अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको जस्ता कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृतले दरपिठ गरिदिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सोही संहिताको दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ ले समेत गरेकै छ । देवानी प्रकृतिको लिलाम लिखत दर्ता बदर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८।११।२९ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भई मिति २०७८।१२।२४ मा प्रमाणीकरण भएको देखिँदा, फैसला प्रमाणीकरण भएको उक्त मितिको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र अर्थात् बढीमा मिति २०७९।०८।०९ सम्ममा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन दर्ता हुन सक्नेमा उक्त म्याद नघाई प्रस्तुत निवेदन पेस हुनआएको अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा म्याद नघाई यस अदालतसमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत निवेदन दरपिठ गर्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत देखिन आयो ।
१२. अतः उल्लिखित आधार कारणबाट, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र दर्ता हुन सक्नेमा सो म्याद नघाई पेस हुनआएमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा यी निवेदक नेटु हाउजिङ्ग लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंहबाट पेस हुनआएको देवानी प्रकृतिको प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन उल्लिखित कानूनको म्याद नघाई यस अदालतसमक्ष पेस हुनआएको देखिँदा, म्याद नघाई पेस हुनआएको मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गर्ने गरी यस अदालतको सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०८१।०१।१८ मा भएको दरपिठ आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहन परेन । निवेदक नेटु हाउजिङ लिमिटेडको अधिकारप्राप्त सुदिप सिंहको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
१३. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि पेस हुनआएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैंतालिस दिनको म्यादभित्र दर्ता हुन सक्नेमा सो म्याद नघाई पेस हुनआएमा दर्ता नगर्न नगराउन यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार कहाँ यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिनू ।
१४. प्रस्तुत आदेशको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पीठमा जनाउनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी चालु मिसिल अभिलेख शाखामा तथा अन्य मिसिल सम्बन्धित अदालत/निकायमा पठाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या.कुमार चुडाल
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली
इति संवत् २०८२ साल आषाढ १९ गते रोज ५ शुभम् ।