निर्णय नं. ११४४१ - बैंकिङ कसुर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
आदेश मिति : २०८१।४।१७
०७८-NF-०००३
मुद्दा : बैंकिङ कसुर
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादी : चक्रबहादुर कर्माचार्यको नाति शंकरबहादुर कर्माचार्यको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० कोहिटी बस्ने सुधिरकुमार कर्माचार्य
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २७ बस्ने गमान सिंह राईको जाहेरीले नेपाल सरकार
चेकबमोजिमको रकम खातामा मौज्दात नभएको कुरा जानी जानी चेक काटेको र भुक्तानी हुन नसकेको विषयलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ जसले चेक काटिदिएको हो उसले चेक पाउने व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने थियो वा थिएन वा कति रकम तिर्नुपर्ने थियो भनेर लेनदेन मुद्दामा जस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिने अथवा के सर्त राखेर चेक दिएको थियो भन्ने जस्ता विषयहरू नहेरिने ।
चेक भुक्तानी हुन नसकेको कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुको उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य र उद्योगको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीतिअनुरूप चेक जस्ता विनिमेयपत्रको माध्यमबाट हुने कारोबारको विश्वसनियता वृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु तथा चेक काट्ने कार्यलाई हल्का रूपमा वा खेलाँचीरूपमा लिने वा दूषित नियतले चेक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाउनु रहेको हुने ।
आधुनिक समाजमा वित्तीय कारोबार गर्दा परम्परागत रूपमा गरे जस्तै रूपैयाँको भारी बोक्नुपर्ने अवस्थाबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन विनिमेय पत्रको अवधारणा विकसित भइआएको र यो प्रणालीलाई नगदसरह विश्वसनीय बनाउन चेकलाई नगदसरह मानी तुरून्त भुक्तानी हुने स्थिति कायम गर्न बैंक खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्ने विषयलाई कसुरको रूपमा मानी तुरून्त भुक्तानी हुन नसक्दाको अवस्थामा सजायको भागी बन्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारी दायित्त्वमध्ये के मान्ने भन्ने कुरा विधायिकी विवेकको विषय रहेकोमा विधायिकाले कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारीमध्ये के मान्ने भन्ने विषयमा कानूनमार्फत आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्न सक्ने । विधायिकाले आफ्नो विवेकाधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कुनै क्रियाका सम्बन्धमा देवानी वा फौजदारीमध्ये एउटा मात्रै मान्नुपर्ने बाध्यता नरही देवानी र फौजदारी दुवै मान्न सक्ने अधिकार पनि राख्ने ।
विधायिकाले द्विविधारहित तवरबाट कुनै क्रियाका सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने सामान्यतया सो कानूनलाई लागु गर्नु अदालतको दायित्व हुने । सम्बन्धित पक्षलाई देवानी वा फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानूनी उपचारको उपलब्धता छ भने अदालतले यो वा त्यो उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी अन्यथा निष्कर्षमा पुग्नु उचित नमानिने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावलोकनकर्ता / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नन्दप्रसाद अधिकारी र श्री पुष्पराज पाण्डेय
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्मा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७० नि.नं. ८९५०
ने.का.प. २०७८ अङ्क ७ नि.नं. १०७०६
ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०११८
ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १००९७
ने.का.प. २०६२ अङ्क ५ नि.नं. ७५३४
ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९००
ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३५,
ने.का.प. २०७२ नि.नं. ९३९२
ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९७०९
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री विष्णुप्रसाद कोइराला
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णबहादुर थापा
उच्च अदालत पाटन
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२६ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन पर्न आएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ:-
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित मेरो जिम्मामा रहेको मेरा आफन्तको साढे दुई तल्ले घरजग्गा करिब २ वर्षदेखि बहालमा लिई सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले मलाई दिनु पर्ने बहाल रकम रू.३,२०,०००।- नदिएकोले पटकपटक माग गर्दा सो रकममध्ये अहिले रू.१,००,०००।- को नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. बाट भुक्तानी लिनु भनी मेरो नाममा चेक नं. ३००५७०४२२१०५०१ को चेक काटी दिएकोले उक्त चेक सटही गर्न जाँदा खातामा रकम जम्मा नभएको कुरा ऐ. बैंकका स्टाफहरूबाट थाहा पाई सो कुरा निजलाई पटकपटक फोनद्वारा जानकारी गराउँदा रकम बैंकमा जम्मा गरी खबर दिन्छु भन्दै आलटाल गरी मलाई झुलाई आफ्नो खातामा रकम नभएको कुरा जानीजानी चेक काटी दिई बैंकिङ कसुर अपराध गरेको हुँदा निजलाई पक्री कानूनी कारबाही गरी रकम दिलाइपाउँ भन्ने गमान सिंह राईको जाहेरी दरखास्त ।
प्रतिवादीको खातामा चेक रकमलाई खाम्ने रकम मौज्दात नरहेको भन्ने बेहोराको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय कालीमाटीको मिति २०७५।१०।०२ को पत्र र स्टेटमेन्टसमेतका कागजहरू मिसिल संलग्न रहेको ।
मैले ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १२ ठेंचोस्थित गमान सिंह राईको जिम्मा रहेको साढे दुई तल्ले कम्पाउन्डसहितको पक्की घर वार्षिक रू. ७२,०००।- का दरले ५ वर्षको लागि रू.३,६०,०००।- मा भाडामा लिई फेथ नामक सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु । मैले निज गमान सिंह राईलाई विभिन्न मितिमा पटकपटक गरी रू.७,२०,०००।- भन्दा बढी रकम दिएको थिएँ । सोही कारोबारकै क्रममा मैले मिति २०७४।०५।०३ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय कालीमाटीको मेरो खाता नं. ०१७०५०६००००१६२ बाट रू.१,००,०००।- भुक्तानी पाउने गरी चेक नं. ३००५७०४२२१०५०१ को चेक जाहेरवाला गमान सिंह राईको नाममा काटी दिएको हो । चेकमा भएको दस्तखत म आफैँले गरेको हुँ । निजले मलाई चेकमा उल्लेख भए बराबरको रकम खातामा जम्मा गरिदिनुस् भन्दा मैले तपाईसँग मेरो रकम आउन बाँकी नै छ, मैले खातामा रकम जम्मा गर्दिनँ भनेको थिएँ । निज गमान सिंह राईले बैंकमा चेक सटही गर्न जाँदा चेकमा उल्लिखित रकम खातामा नभएपछि निजले बैंकबाट चेक बाउन्स गराई मेरा विरूद्ध किटानी जाहेरी दिएका रहेछन् भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले जाहेरवाला गमान सिंह राईलाई घरभाडाबापत पाउनुपर्ने रकमबापत रू.१ लाखको चेक दिएकोमा चेक सटही गर्न बैंक जाँदा खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेसमेत बुझिएका मानिस रामकृष्ण खड्का र उत्तम राईले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।
प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको भन्ने जानी जानी जाहेरवालालाई रू.१,००,०००।- को चेक काटी दिएकोमा सो भुक्तानी हुन नसकेकोले उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा निषेधित कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम रू.१,००,०००।- बिगो कायम गरी निज प्रतवादीलाई जरिवाना र कैदको सजाय गरी जाहेरवालाको बिगोसमेत भराइपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत पाटन वाणिज्य इजलासमा दर्ता भएको अभियोग पत्र ।
मिसिल संलग्न चेक देखाउँदा देखेँ । उक्त चेक मैले जारी गरेको हुँ । जाहेरवाला गमान सिंह राई, सुवास खड्का र निजको बुबाको लेनदेन व्यवहार मिलाउनका लागि जमानी भएर मैले चेक जाहेरवालालाई दिएको हुँ । उनीहरूबिचको लेनदेन हिसाब नमिलेको हुँदा मैले चेकले खाम्ने रकम खातामा जम्मा नगरेको हुँ । मेरो लेनदेन होइन, मैले अरूको लागि चेक दिएको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले उच्च अदालत पाटनमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) विपरीत कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगोबमोजिम रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना र १०(दश) दिन कैद हुने तथा प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.१,००,०००।- (एक लाख) भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।११।२२ मा भएको फैसला ।
जाहेरीमा उल्लिखित बेहोरा झुट्टा बनावटी हुन् । जाहेरवाला गमान सिंह राई, सुवास खड्का र निजको बुबाको लेनदेन व्यवहार मिलाउनका लागि सुवास खड्काको जमानी भएर मैले जाहेरवालालाई चेक दिएको हुँ । उनीहरूबिचको लेनदेन हिसाब नमिलेको हुँदा सुवास खड्काको अनुरोधमा मैले चेकले खाम्ने रकम खातामा जम्मा नगरेको हुँ । मेरो लेनदेन होइन । विपक्षीले चन्दा तथा फिरौती रकम मागी आतङ्कित पारेकाले कानूनी कारबाही गरिपाउँ भनी मैले मिति २०७५।१२।१५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी निवेदन दिएको छु । मैले विपक्षी जाहेरवालालाई चेक दिनुभन्दा अगाडि तथा पछाडि पटकपटक निजको खातामा घर बहालको रकम जम्मा गरिदिएको छु । चेक काटिसकेपछि सो चेकको रकम मैले जाहेरवालालाई दिइसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्न मिल्दैन । गैरकानूनी तवरबाट विनिमेय अधिकारपत्र प्राप्त व्यक्तिले रकममा दाबी गर्न पाउने होइन । तसर्थ उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दाबीबाट फुर्सद दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालालाई मैले चेक काटेर दिएको हुँ, खातामा रकम नहुँदा जाहेरवालाले चेक बाउन्स गराई जाहेरी दिएका हुन् भनी बयान गरेको, खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक भुक्तान हुन नसकेको भन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. को पत्रसमेतका प्रमाणबाट देखिन आयो । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जानी जानी यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई चेक काटेर दिएको र सो चेकबाट भुक्तानी हुन नसकेको पुष्टि भइरहेको देखियो । अतः पुनरावेदक प्रतिवादी सुधीरकुमार कर्माचार्यले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुर गरेकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) अनुसार बिगोबमोजिम रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना तथा १० (दश) दिन कैद सजाय हुने र प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.१,००,०००।- (एक लाख) भराई लिन पाउने ठहराएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।११।२२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।२६ मा भएको फैसला ।
अपराधका सम्पूर्ण आवश्यक तत्त्वहरूको संयोजनात्मक उपस्थिति नभएको अवस्थामा प्रतिवादीमा प्रमाणको भार रहेको भन्ने कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वादीको पूरा नगरेको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नुपर्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने (ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०११८ पृ. १९०८) सङ्कलित वस्तुगत प्रमाणहरू, बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइ र वारदातको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू एकआपसमा बाझिएमा र आफैँमा शङ्कास्पद देखिएमा त्यस्ता प्रमाणहरूको आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने भनी ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १००९७ पृ. १७१८ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको पालना नगरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उक्त नजिरसँग बाझिई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दा चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको देखियो । यसप्रकारको मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत व्यक्ति वादी भई चल्ने हो वा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारवादी भई चल्ने हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसै प्रकारको कानूनी प्रश्न समावेश रहेको नेपाल सरकार वि. निर्मला सोडारी भएको ०७५-RB-०५६४ को बैंकिङ कसुर चेक अनादर मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७६।०५।०५ मा पुनरावलोकनको लागि अनुमति प्रदान भई मुद्दा नं. ०७६-NF-००११ को मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको समेत पाइयो । उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा अवलम्बित नजिर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विमलकुमार थापा (ने.का.प. २०६२, अङ्क ५, नि.नं. ७५३४) समेतका समान आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दासमेत उक्त ०७५-RB-०५६४ को मुद्दासँग साथै लगाउमा राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७८।०४।०७ मा भएको आदेश ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी बेहोरा र अभियोगपत्र लेखाइअनुसार यसमा समाविष्ट विवादको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले जाहेरवाला गमान सिंह राईको जिम्मामा रहेको निजका आफन्तको घरजग्गा भाडामा लिई फेथ नामक सुधार केन्द्र सञ्चालन गरी आएका रहेछन् । घर भाडाबापतको जाहेरवालाले लिनुपर्ने रकममध्ये प्रतिवादीले जाहेरवालालाई मिति २०७४।५।३ मा चेक नं. ३००५७०४२२१०५०१ मार्फत रू.१,००,०००।- को चेक काटी दिएका रहेछन् । उक्त चेक भुक्तानीका लागि बैंकमा जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेकबमोजिमको रकम भुक्तानी हुन नसकेको अवस्था रहेछ । खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिई चेक भुक्तानी हुन नसकेकोले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भनी जाहेरवालाको जाहेरी परेअनुसार निज प्रतिवादीको उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर भएको भनी निज प्रतिवादीउपर रू.१ लाख बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गरी जाहेरवालाको बिगो प्रतिवादीबाट भराई पाउनसमेतको माग दाबी लिई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा अभियोग पत्र दायर भएको रहेछ । उच्च अदालत पाटनबाट फैसला हुँदा प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यलाई अभियोग दाबीबमोजिम रू.१,००,०००।- जरिवाना र १०(दश) दिन कैद हुने तथा प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले बिगो रू.१,००,०००।- भराई पाउने ठहराई फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२६ मा फैसला हुँदा पनि उच्च अदालतबाट भएको फैसला नै सदर हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन पर्न आएअनुसार यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७८।०४।०७ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदन अध्ययन गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेका विषयहरूलाई देहायका बुँदाहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ:-
(क) विवादित चेक जाहेरवालालाई घर भाडा रकमबापतमा काटी दिएको नभई जाहेरवाला गमानसिंह राई, सुवास खड्का र निजको बुबाको लेनदेन व्यवहार मिलाउन सुवास खड्काको जमानी भएर मात्र जाहेरवालालाई चेक दिइएको अवस्था रहेको,
(ख) चेक काटिसकेपछि चेकको रकम जाहेरवालालाई दिइसकेको अवस्था रहेको,
(ग) चेक भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा मुद्दा गर्नै पर्दा पनि विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम चेक अनादरमा मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बैंकिङ कसुरमा अभियोग पत्र दायर गरिएको,
(घ) मेरो समग्र बयानलाई मूल्याङ्कन नगरी केही तथ्य स्वीकार गरेको भन्ने आधारमा कसुरदार ठहराई फैसला गरिएको,
(ङ) तसर्थ संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला प्रचलित कानून र ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०११८ तथा ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १००९७ मा प्रतिपादित नजिर एवम् सिद्धान्तको पालना नगरी भएको देखिँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ दिलाइपाऊँ ।
प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइका क्रममा प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नन्दप्रसाद अधिकारी र श्री पुष्पराज पाण्डेयले प्रतिवादीले जाहेरवाला गमानसिंह राईलाई रू.१,००,०००।- को चेक दिएको भए तापनि सो रकम गमानसिंह राई र सुवास खड्का तथा निजका बाबुबिचको लेनदेन व्यवहार मिलाउनको लागि प्रतिवादी जमानी बसेर सोबापत दिएको अवस्था हो । पछि निजहरूबिच कुरा नमिलेपछि सुवास खड्काको अनुरोधमा प्रतिवादीले चेकको रकम खातामा जम्मा नगरिदिएको हो । जाहेरवालासँग प्रतिवादीले दिनुपर्ने कुनै रकम बाँकी छैन । बरू जाहेरवालाको खातामा प्रतिवादीले विभिन्न समयमा जम्मा गरिदिएको रकमको हिसाब गर्दा जाहेरवालासँग प्रतिवादीले नै केही रकम लिन बाँकी रहेको अवस्था छ । जाहेरवालालाई आफूले दिनुपर्ने रकमबापत प्रतिवादीले चेक दिएको अवस्था होइन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुरमा सजाय हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सविता शर्माले प्रतिवादी स्वयंले आफूले नै जाहेरवालालाई चेक काटेर दिएको हुँ भनी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष गरेको बयानमा स्वीकारेको अवस्था छ । सो चेकले खाम्ने रकम बैंक खातामा नभएको कारण चेक बाउन्स भएको भन्ने सम्बन्धित बैंकबाट जवाफ प्राप्त भएको छ । यस स्थितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा परिभाषित कसुर प्रतिवादीले गरेको भन्ने पुष्टि भएको छ । अतः निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना गरी १० दिन कैद सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसम्मत भएकोले सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू एवम् मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरू निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-
(क) प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने जानी जानी जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको र सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) विवादित चेक बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी प्रतिवादीले काटेको हो र भुक्तानी हुन नसकेको हो भने उक्त कार्य बैंकिङ कसुर गरेको मानिने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ?
(ग) जाहेरवाला र अन्य व्यक्तिबिचको व्यवहार मिलाउन जमानतको रूपमा आफूले जाहेरवालालाई चेक दिएको भनी लिएको जिकिर तथा चेक काटिसकेपछि जाहेरवालालाई चेकको रकम दिइसकेको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिर के कसो हो ?
(घ) चेकबमोजिमको रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिमको उपचारको मार्गभन्दा पनि विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी लिइएको जिकिरलाई मान्यता दिन सकिने हुन्छ वा हुँदैन ? र
(ङ) प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहराई सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्ने जानी जानी जाहेरवालालाई चेक काटिदिएको र सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौँ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले मिति २०७४।०५।०३ मा जाहेरवालालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को चेक नं. ३००५७०४२२१०५०१ बाट भुक्तानी पाउने गरी रू.१ लाखको चेक काटी दिएकोमा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक सटही हुन नसकी फिर्ता भएकोले प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जाहेरवालाको तर्फबाट जाहेरी परेअनुसार अनुसन्धान तहकिकातको काम सम्पन्न भई प्रतिवादीउपर प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर हुन आएको देखिन्छ । जाहेरवालाले जाहेरी दिँदा आफ्नो जिम्ममा रहेको आफन्तको घर प्रतिवादीलाई वहालमा दिएको र बहाल रकमबापत प्रतिवादीले आफूलाई रू १ लाखको चेक दिएकोमा चेक सटहीका लागि बैंकमा जाँदा निजको बैंक खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम नभएको कारण सटही हुन नसकेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा र अदालतमा बयान गर्दासमेत विवादित चेक आफूले जारी गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा जाहेरवाला र सुवास खड्कासमेतको लेनदेन व्यवहारमा जमानीको रूपमा मात्र चेक काटी दिएको र निजहरूबिचको लेनदेन व्यवहार नमिलेको हुँदा चेकले खाम्ने रकम बैंक खातामा जम्मा नगरेको हुँ भनी बयान गरेको देखिएबाट चेक जारी गर्दाको अवस्थामा आफ्नो बैंक खातामा चेकले खाम्ने रकम नभएको बेहोरा पनि निज प्रतिवादीलाई जानकारी रहेको तथ्य स्थापित भएको देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को पत्र संख्या नं. Com ८७१/०७५/०७६ मिति २०७५।१०।०२ को पत्रबाट “सुधिरकुमार कर्माचार्यको नाममा यस बैंकको कालीमाटी शाखामा रहेको नं. ०१७०५०६००००१६२ को खाताबाट मिति २०७४।०५।०३ मा गमानसिंह राईको नाममा जारी भएको चेक नं. ३००५७०४२२१ को चेक भुक्तानीको लागि यस बैंकको पुल्चोक र कालीमाटी शाखाहरूमा इ.सं. ०७।१२।२०१८, १२।१२।२०१८ र १६।१२।२०१८ मा पेस हुँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता (बाउन्स) भएको” भनी लेखी आएको देखिन्छ । यो स्थितिमा विवादित चेक बैंकमा प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा बैंक खातामा चेकले खाम्ने पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको र सोही कारणले चेक भुक्तानी हुन नसकेको तथ्य पनि विवादरहित रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
३. अब विवादित चेक बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी प्रतिवादीले काटेको हो र भुक्तानी हुन नसकेको हो भने उक्त कार्य बैंकिङ कसुर गरेको मानिने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । यस प्रश्नमा विचार गर्नुपर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन” भन्ने उल्लेख भइसोको देहाय (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यो व्यवस्थालाई आधार मान्दा कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिनु नै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर मानिने अवस्था देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत मुद्दाको स्थितिलाई हेर्दा निज प्रतिवादीले आफ्नो बैंक खातामा मौजदात रकम नभएको जानी जानी चेक जारी गरेको कुरा निज स्वयंले बयानका क्रममा स्वीकार गरेको र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि को पत्रबाट खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक भुक्तानी हुन नसकेको तथ्य समर्थित भइरहेको देखिँदा निजले अभियोग पत्रमा दाबी लिइएबमोजिमको बैंकिङ कसुर गरेको तथ्य पनि प्रमाणित हुन आएको मान्नुपर्ने देखियो । चेकको बिगो रू. १ लाख रहेको आधारमा सोही रू. १ लाखलाई बिगो मानी बिगोबमोजिम जरिवाना र १० दिन कैद सजाय हुने तथा बिगो रकम प्रतिवादीबाट वादीले भराइ पाउने ठहराई भएको फैसला नमिलेको देखिन आएन ।
४. प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा विवादित चेक जाहेरवाला गमान सिंह राई, सुवास खड्का र निजको बुबाको लेनदेन व्यवहार मिलाउनका लागि जमानी भएर काटी दिएको भन्ने बयान गरेको र जमानीबापत काटी दिएको चेकलाई बैंकिङ कसुर मान्न नमिल्ने भनी प्रस्तुत पुनरावलोकनको निवेदनमा जिकिर लिएको देखिँदा त्यसतर्फ विवेचना हुनुपर्ने भएको छ । निजको यो जिकिरका सम्बन्धमा निजैले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान बेहोरा हेर्दा खण्डित भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा यसभन्दा अगाडि नै जाहेरवालालाई पटकपटक गरी रू. ७,२०,०००।- भन्दा बढी रकम दिइसकेको र सोही कारोबारको सिलसिलामा मिति २०७४।५।३ मा रू. १ लाखको चेक काटी दिएको हुँ, निजले मलाई चेकमा उल्लेख भए बराबरको रकम खातामा जम्मा गरी दिनुस् भन्दा मैले तपाइसँग मेरो रकम आउन बाँकी नै छ, मैले खातामा रकम जम्मा गर्दिन भनेको थिएँ, पछि निजले चेक बाउन्स गराएछन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजले जाहेरवाला र सुवास खड्काबिचको लेनदेन व्यवहारमा जमानी बनी चेक काटेको बेहोरा लेखाएको पाइँदैन । अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा उल्लेख भए जस्तो पटकपटक गरी रू.७,२०,०००।- रकम दिएको तथ्य पनि प्रमाणित हुन सकेको देखिँदैन । रू.७,२०,०००।- दिइसकेको व्यक्तिले पुन: रू.१ लाखको चेक किन काटी दिनु परेको हो भन्ने विषय पनि प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन । एकछिनलाई प्रतिवादी कै जिकिरबमोजिम लेनदेन व्यवहारको जमानीबापत चेक काटेको विषय हो भनेर मान्ने हो भने पनि यसरी चेक काट्नु भनेको पनि चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी पाउनकै लागि काटिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । चेक भनेको माग्नासाथ भुक्तानी हुने विनिमेयपत्र हो भन्ने आधारमा नै चेकलाई जमानी मानी विश्वास गरिने होला । भुक्तानी हुन नसक्ने भन्ने बुझी बुझी चेकलाई जमानीको रूपमा जाहेरवालाले मानेको अवस्था पक्कै होइन । भुक्तानीको विषयलाई अलग राखेर काटिने कुनै चेकले चेकको रूपमा नै मान्यता नपाउने अवस्था हुन्छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा २(ज) मा चेकको परिभाषा गर्दा चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकउपर खिचिएको विनिमेयपत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । उक्त परिभाषाले चेकलाई भुक्तानी हुन नसक्ने विनिमेयपत्रको रूपमा अनुमान गरेको पाइँदैन ।
५. मूलत: आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटेको विषयको कसुरका सम्बन्धमा चेक जमानीबापत वा अन्य के बापतमा काटिएको हो भन्ने कुराले खासै अर्थ पनि राख्दैन । चेकबमोजिमको रकम खातामा मौज्दात नभएको जानीजानी चेक काटेको देखिन्छ र त्यस्तो चेक खातामा मौज्दात रकम नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकेको देखिन्छ भने त्यस्तो कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा परिषभाषित कसुर ठहर हुन पर्याप्त हुन्छ । वस्तुत: चेकबमोजिमको रकम खातामा मौज्दात नभएको कुरा जानीजानी चेक काटेको र भुक्तानी हुन नसकेको विषयलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ जसले चेक काटिदिएको हो उसले चेक पाउने व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने थियो वा थिएन वा कति रकम तिर्नुपर्ने थियो भनेर लेनदेन मुद्दामा जस्तो प्रमाणको मूल्याङ्कन गरिने अथवा के सर्त राखेर चेक दिएको थियो भन्ने जस्ता विषयहरू हेरिने अवस्था हुँदैन । चेक भुक्तानी हुन नसकेको कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्नुको उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य र उद्योगको क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीति अनुरूप चेक जस्ता विनिमेयपत्रको माध्यमबाट हुने कारोबारको विश्वसनियता वृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु तथा चेक काट्ने कार्यलाई हल्का रूपमा वा खेलाँची रूपमा लिने वा दूषित नियतले चेक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाउनु रहेको हुन्छ । आधुनिक समाजमा वित्तीय कारोबार गर्दा परम्परागत रूपमा गरे जस्तै रूपैयाँको भारी बोक्नु पर्ने अवस्थाबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन विनिमेय पत्रको अवधारणा विकसित भइ आएको र यो प्रणालीलाई नगदसरह विश्वसनीय बनाउन चेकलाई नगदसरह मानी तुरून्त भुक्तानी हुने स्थिति कायम गर्न बैंक खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काट्ने विषयलाई कसुरको रूपमा मानी तुरून्त भुक्तानी हुन नसक्दाको अवस्थामा सजायको भागी बन्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसैले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा २(ज) मा चेकको परिभाषा गर्दा "चेक" भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंकउपर खिचिएको विनिमेय पत्र सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । यी अवस्थालाई हेर्दा यदि चेकमा लागेको सही आफ्नो हो भनी स्वीकारिन्छ र खातामा चेकले खाम्ने रकम मौज्दान नरहेको देखिन्छ भने चेक दिँदा के सर्त राखिएको थियो भन्ने कुराले कुनै अर्थ नराख्ने हुन्छ । साथै कसैलाई कुनै चेक दिइन्छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म चेकमा उल्लिखित रकम निजले तिर्नुपर्ने रहेको भन्ने अनुमान गरिन्छ । रकम नै तिर्नुपर्ने नभएको अवस्थामा त्यसै चेक काटिदिएको होला भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । भारतमा Negotiable Instruments Act, १८८१ को दफा १३८ मा "कुनै ऋण वा अन्य दायित्वबापत चेक काटिन्छ भने" भन्ने किसिमको शब्दावली परेको भएर पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै चेक काटिन्छ भने निजले कुनै ऋण वा अन्य दायित्वबापत नै चेक काटेको अनुमान गरिने अदालती अभ्यास रहेको पाइन्छ (Mayuri Pulse Mills and others v. Union of India (१९९४) ९६ BOMLR ९५३, १९९६ Com Cas १२१ Bom) । हाम्रो यसै सर्वोच्च अदालतबाट पनि आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यत्तिकै चेक दिएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने किसिमको मान्यता राखिएको पाइन्छ (ने.का.प. २०७० नि.नं.८९५०) । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित चेकमा लागेको दस्तखत किर्ते वा जालसाजी भन्ने जिकिर लिन नसकेको मात्र होइन, चेकमा लागेको दस्तखत आफ्नै हो भनी प्रतिवादी स्वयंले स्वीकार गरेको देखिएको छ, चेक काट्दा वा भुक्तानीका लागि बैंकमा प्रस्तुत गर्दाको अवस्थामा आफ्नो बैंक खातामा चेकले खाम्ने रकम मौज्दात नभएको तथ्य पनि निजलाई जानकारी रहेको देखिएको छ, बैंक खातामा चेकले खाम्ने रकम मौज्दात नभएको कारण चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी हुन नसकेको तथ्य पनि बैंकको पत्रबाट प्रमाणित भइरहेको छ।यो स्थितिमा अन्य कुनै बहाना वा तर्कले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिन आउँदैन । यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट तिलकबहादुर शाह विरूद्ध सन्तोषकुमार राजभण्डारीको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा “चेक बाउन्सको मुद्दामा मुख्यतः चेक काटिदिएको हो वा होइन, खातामा रकम नभएको कुरा बैंकले भनेको छ वा छैन, रकम नभएको कुराको जानकारी प्रतिवादीलाई थियो वा थिएन, मुद्दा चल्नुअघि रकम तिरेको देखिन्छ वा देखिँदैन यति नै कुरा हेरिने हो, के व्यवहार गरेको र के विश्वासमा चेक काटिएको थियो भन्ने नहेरिने । आफ्नो खातामा के कति रकम छ सोको जानकारी खातावालालाई रहन्छ । त्यसैले चेक बाउन्स भएको स्थितिमा खातामा रकम थिएन भन्ने जानी जानी चेक काटिएको हो भन्ने अदालतको अनुमान रहने । खातामा रकम नभएको जानकारी खातावालालाई थिएन भने अदालतले गर्ने अनुमानको खण्डन प्रतिवादीले गर्नुपर्ने । आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएकोमा जानी जानी चेक काटी दिने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पनि पाइन्छ (ने.का.प. २०७८ अङ्क ७ नि.नं. १०७०६) । प्रस्तुत मुद्दामा आफूले तिर्नुपर्ने चेकबमोजिमको रकम तिरिसकेको भन्ने पनि प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ तर सोबमोजिम जाहेरवालालाई रकम तिरेको देखिने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण प्रतिवादीका तर्फबाट पेस हुन आएको देखिँदैन ।
६. जहाँसम्म प्रतिवादीले प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई अभियोग दाबीबमोजिम रू.१,००,०००।- जरिवाना र १०(दश) दिन कैद तथा जाहेरवालाले बिगो रू.१,००,०००।- भराइपाउने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।११।२२ मा भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।२६ मा भएको फैसला ने.का.प. २०७५ अङ्क १० नि.नं. १०११८ पृ. १९०८ तथा ने.का.प. २०७५ अङ्क ९ नि.नं. १००९७ पृ. १७१८ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकोले उल्टी गरिपाउँ भनी लिएको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा नि नं १०११८ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सन्दर्भमा भएको फैसलासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ।उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले कसुर प्रमाणित गर्ने वादी पक्षको दायित्व समाप्त हुने होइन, अपराधका तत्त्वहरूको विद्यमानता प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसैगरी नि.नं. १००९७ कर्तव्य ज्यान मुद्दाको सन्दर्भमा भएको फैसलासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा पनि फौजदारी कसुरमा अभियुक्तउपरको कसुर नि:सन्देह रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रथमत: ती सिद्धान्तहरू यस्तै प्रकृतिको बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिपादन भएको नभई फरक कानूनी व्यवस्था र प्रसङ्गमा प्रतिपादित भएकोले प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा अवलम्बनयोग्य रहेको देखिँदैन । दोस्रो, ती सिद्धान्तहरूकै रोहमा प्रस्तुत मुद्दाको स्थितिलाई हेर्दा पनि प्रस्तुत मुद्दामा विवादित चेक काटेको र चेक काट्दाका बखत खातामा पर्यप्त रकम मौज्दात नरहेको तथ्यलाई प्रतिवादी स्वयंले स्वीकार गरेको अवस्था छ । खातामा मौज्दात रकम नभएको कारण चेक भुक्तानी हुन नसकेको तथ्य पनि निर्विवाद रूपमा स्थापित छ । यी अवस्थाहरूलाई हेर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर प्रमाणित हुन विद्यमान हुनुपर्ने तत्त्वहरूको विद्यमानता नरहेको देखिँदैन । त्यसैले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन ।
७. अब, चेकबमोजिमको रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिमको उपचारको मार्गभन्दा पनि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी लिइएको जिकिरलाई मान्यता दिन सकिने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौं । प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोगको विषयमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को व्यवस्थाभन्दा पनि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क को व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ र प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७८।०४।०७ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा पनि निज प्रतिवादीकै जिकिरलाई समर्थन गर्ने भनी ने.का.प. २०६२ अङ्क ५ नि.नं. ७५३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार बनाई पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको पाइन्छ । तर उक्त सिद्धान्त यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको र उक्त मुद्दामा “कानूनले दुईवटा बाटोको व्यवस्था गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कार्यबाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदाबी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोहीअनुसार दाबी गर्न पाउने । देवानी र फौज्दारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेस लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दाबी रोज्न पाउने बाहेक अदालतलाई दाबीभन्दा बाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटि हुने । समाती आएको ऐनअनुरूप मुद्दा दर्ता वा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएमा अरू कानूनको पनि दाबी हुन सक्ने भन्ने आधारमा पर्न आएको दाबीलाई पन्छाउन कुनै अवस्थामा पनि नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यो सिद्धान्तले प्रतिवादीको जिकिरलाई समर्थनभन्दा पनि खण्डन गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । यो सिद्धान्तलाई आधार मान्दा स्पष्टत: प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोगको विषयमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिमको उपचारको मार्ग आकर्षित हुने भन्ने मात्र कारणले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम लगाइएको अभियोग दाबीलाई पन्छाउन नमिल्ने देखिन्छ ।
८. प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले चेक अनादरको विषयमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.बमोजिम देवानी दायित्वअन्तर्गत नै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सकिनेमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत अभियोग पत्र खारेज हुनुपर्ने भन्ने तर्क गर्नुभएको हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना हुनुपर्ने देखिएको छ । वहाँहरूले उठाउनुभएको उक्त तर्कका सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये के मान्ने भन्ने कुरा विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) को विषय रहेको देखिन्छ । विधायिकाले कुनै क्रियालाई देवानी वा फौजदारीमध्ये के मान्ने भन्ने विषयमा कानूनमार्फत आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्न सक्दछ । विधायिकाले आफ्नो विवेकाधिकारको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा कुनै क्रियाका सम्बन्धमा देवानी वा फौजदारीमध्ये एउटा मात्रै मान्नुपर्ने बाध्यता नरही देवानी र फौजदारी दुवै मान्न सक्ने अधिकार पनि राख्दछ । In Sherras v. De Ruizen को मुद्दामा न्यायाधीश Wright ले भन्नु भएको कुरा मननीय छ । वहाँका अनुसार विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनहरूलाई हेर्दा सामान्यतया तीन प्रकारका निषेधात्मक व्यवस्थाहरू राख्ने गरेको पाइन्छ । जस्तो केही क्रियाहरू वास्तविक अर्थमा फौजदारी प्रकृतिको नभए पनि सार्वजनिक हितका लागि दण्डात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत निषेध गरिन्छन् । उदाहरणका लागि अनजानमै मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थ राखी बेच्ने कार्यलाई लिन सकिन्छ । केही क्रियाहरू जस्तो सार्वजनिक हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित कसुर उदाहरणको लागि मालिकको जानकारीबेगरै पनि निजको कामदारले गरेको नोक्सानीबापत मालिकले दायित्त्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था । त्यसैगरी केही क्रियाहरू प्रकृतिगत हिसाबले फौजदारी भए पनि देवानी अधिकारको प्रचलनका लागि अवलम्बन गरिन्छन् [(१८९५) १ QB ९१८ at page ९२२] । चेक अनादरको क्रिया वास्तविक अर्थमा फौजदारी प्रकृतिको नभएर देवानी प्रकृतिको भए पनि सार्वजनिक हितका लागि दण्डात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत निषेधित कार्य रहेको पाइन्छ । तथापि विधायिकाले द्विविधारहित तवरबाट कुनै क्रियाका सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने सामान्यतया सो कानूनलाई लागु गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । यसैले सम्बन्धित पक्षलाई देवानी वा फौजदारी दुवै प्रकृतिको कानूनी उपचारको उपलब्धता छ भने अदालतले यो वा त्यो उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी अन्यथा निष्कर्षमा पुग्नु उचित मानिँदैन । यहाँनिर अदालतले विचार गर्दा केवल पक्षले अवलम्बन गरेको उपचारको मार्ग कानूनद्वारा समर्थित छ वा छैन भनेर हेर्नु नै पर्याप्त र विवेकसँगत मापदण्ड बन्न सक्ने देखिन्छ । हाम्रो यसै सर्वोच्च अदालतले अवलम्बन गरी आएको अभ्यासहरूलाई हेर्दा पनि यही मापदण्डले मान्यता पाई आएको देखिन्छ । जस्तो २०४३ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नि.नं.२९०० देखि २०४८ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नि.नं. ४४३५, २०७२ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नि.नं. ९३९२ तथा २०७३ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नि.नं. ९७०९ सम्म आइपुग्दा निरन्तर यही मान्यतामा आधारित रहेर फैसलाहरू भइआएको पाइन्छ । ती फैसलाहरूमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई मजबुनमा राख्दा "जहाँ कानूनले दुईवटा उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यहाँ दुई उपचारमध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो कुरा वादी पक्षको इच्छामा निर्भर रहने कुरा हो, दुईमध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोले अर्को मार्गतर्फ जानुपर्ने भनी अदालतले भन्न नमिल्ने" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । (ने.का.प. २०४३ नि.नं. २९०० बृहत् पूर्ण इजलास, ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४४३५ पूर्ण इजलास, ने.का.प. २०७२ नि.नं. ९३९२ पूर्ण इजलास, ने.का.प. २०७३ नि.नं. ९७०९ पूर्ण इजलास) । हुन पनि एउटा उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्दा ब्याजसहितको बिगो भराउन पाउने अवस्था छ र अर्को मार्ग अवलम्बन गर्दा सावाँ बिगो मात्र भरिपाउने तथा प्रतिवादीलाई कैद र जरिवाना पनि गराइ पाउने अधिकार छ भने यी दुईमध्ये एउटा उपचारको मार्ग रोज्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षकै हुन्छ । मलाई बरू ब्याज चाहिएन तर एक दिन भए पनि प्रतिवादीलाई कैद गराउँछु भन्ने अधिकार सम्बन्धित पक्ष मै रहने कुरा हो । कैद गराउँदा ब्याज पाउँदैनौ, तिम्रो हित हुँदैन, देवानी प्रक्रियाबाट आऊ भन्ने र अवलम्बन गरेको मार्गबाट उपचार दिनबाट इन्कार गर्ने अधिकार अदालतलाई रहने देखिँदैन । दुईवटा उपचारको मार्ग उपलब्ध रहेकोमा ती दुईमध्ये आफ्नो इच्छामा कुनै एउटा मार्ग अवलम्बन गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता नै पक्षको हितको सर्वमान्य मापक हुन्छ । भारतमा चेक अनादरको कसुरमा कैद र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि बिगो भराउने व्यवस्था Negotiable Instrument Act, १८८१ मा छैन तर पनि सो ऐनअन्तर्गतको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेकोमा अदालतले उपचार दिनबाट इन्कार गरेको स्थिति देखिन आउँदैन । यो स्थितिलाई हेर्दा प्रतिवादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले उठाउनु भएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिने अवस्था देखिएन ।
९. जहाँसम्म यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा निर्मला सोडारी विरूद्ध गणेशकुमार रावलको जाहेरीले प्रत्यर्थी (वादी) नेपाल सरकार भएको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७६-NF-००११) लाई आधार बनाइएको सन्दर्भ छ, उक्त मुद्दामा प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागु रहेका कानूनहरू बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न नसक्ने भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको स्थिति देखिन्छ ।
१०. तसर्थ, माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको भन्ने जानीजानी जाहेरवाला गमानसिंह राईलाई रू.१,००,०००।- को चेक काटिदिएको देखिएको र सो चेक सटही हुन नसकी अनादर भएको तथ्य प्रमाणित भएको देखिएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीलाई निजले अभियोग दाबीबमोजिमको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेको भनी सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम बिगोबमोजिमको रू.१,००,०००।- जरिवाना र १० (दश) दिन कैद सजाय हुने तथा जाहेरवालाको चेकको बिगो रू.१,००,०००।- (एक लाख) जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहराई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।११।२२ मा भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।१०।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी सुधिरकुमार कर्माचार्यले पुनरावलोकनको निवेदनमा लिएको जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू । फैसलाको छायाँप्रतिसहित फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । सुरू तथा रेकर्ड मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल
इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८१ साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ।