निर्णय नं. ११४४२ - दोहोरो लिखत दर्ता बदर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल
फैसला मिति : २०८१।४।१७
०७७-NF-००२५
मुद्दाः दोहोरो लिखत दर्ता बदर
पुनरावलोकनकर्ता / वादी : बद्रिनरसिंहको नाति, मानध्वजको छोरा, भोजपुर जिल्ला, तिवारीभञ्ज्याङ गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ पोखरिया बस्ने गणेशबहादुर कार्की
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मानध्वजको नाति, नारायणबहादुरको छोरा, भोजपुर जिल्ला तिवारीभञ्ज्याङ गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने लक्ष्मीकुमार कार्कीसमेत
आफ्नो अंश भागमा परेको आफ्नै हकभोगको अचल सम्पत्ति त्यस्तो अंशियारले आफूखुस गर्न पाउने भई जुनसुकै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने । सोबाहेक एकपटक आफैँले लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको आफ्नो हकै नपुग्ने अचल सम्पत्ति आफ्नो नामबाट नामसारी दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको कारणबाट मात्र पुनः अरू कसैलाई दोहोरो पर्ने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रचलित कानूनको बर्खिलाप भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
पुनरावलोकनकर्ता / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री निरबहादुर पौडेल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पवन पौडेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६९, अङ्क ९, नि.नं. ८८८५
ने.का.प. २०६८ अङ्क १० नि.नं. ८७०२
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री शम्भुराम कार्की
भोजपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल
पुनरावेदन अदालत धनकुटा
यस अदालतमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला
न्या.सुनिलकुमार पोखरेल : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी वादी गणेशबहादुर कार्कीको यस अदालतमा निवेदन परी यस अदालतबाट मिति २०७७।१२।०५ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छः-
शिवकुमार कार्कीका नाम दर्ताको कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये तीन खण्डको १ खण्ड बाबु मानध्वजको नाममा, १ खण्ड मेरो नाममा र १ खण्ड बाँकी रहेकोमा उक्त जग्गा विपक्षी शिवकुमार कार्कीको नाममा रहने गरी विपक्षी शिवकुमार कार्कीले मिति २०३७।०७।१८ मा र.नं. २९९ र ३०० बाट मलाई र मेरो बाबु मानध्वज कार्कीलाई राजीनामा पारित गरिदिएकोमा दा.खा. गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा विपक्षी शिवकुमार कार्कीले विपक्षी लक्ष्मीकुमार कार्की, ऋतुवर्ण कार्की, नेत्रबहादुर कार्की, पदमकेशर कार्की र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई र.नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ मिति २०६२।११।१० मा विपक्षीहरू दाजुभाइ मिली हालैको बकस पारित गरिदिएको ३ भागको २ भाग लिखत र दर्ता बदर गरी विपक्षीहरू सबैलाई लेनदेन व्यवहारको २८ नं.बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी गणेशबहादुर कार्कीको मुख्य फिराद दाबी ।
विपक्षी गणेशबहादुर कार्कीलाई कित्ता नं. २६१, २६६ र २३८ का जग्गा तथा मानध्वज कार्कीलाई कित्ता नं. २६१, २६६ र ४२९ को जग्गा मिति २०३७।०७।१८ मा दुई पृथक् लिखत पारित गरी म शिवकुमार कार्कीले दिएकोमा गणेशबहादुर कार्कीले कित्ता नं. २३८ को जग्गा मिति २०४०।०९।१७ मा दा.खा. दर्ता गराए । मानध्वज कार्कीले कित्ता नं. ४२९ को जग्गा दा.खा. दर्ता नगराई बिक्री गरिसकेको भन्ने कुरा फिराद लेखबाट देखिन्छ । विपक्षी गणेशबहादुर कार्की स्वयं मालपोत कार्यालय, भोजपुरमा नायब सुब्बा पदमा काम गर्दा कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गा आफ्नो नाममा दा.खा. गर्न नसक्नुको कारण फिरादमा खुलाएको देखिँदैन । २०४० सालमा कित्ता नं. २३८ दा.खा. दर्ता गराएका वादीले कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गा दा.खा. दर्ता नभएउपर जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्यादभित्र नालिस नगरी पारित लिखत निष्क्रिय भइसकेपछि जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद नघाई हाल आएर दायर भएको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीसमेतको प्रतिउत्तर जिकिर ।
कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गा प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीका बाजे मानध्वज कार्कीले नै शिवकुमार कार्कीका नाममा नापी गराई दिएका निज शिवकुमारकै नामका जग्गा हुन् । उक्त जग्गामा वादी दाबीबमोजिम दोहोरो लिखत बदर हुने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीका साक्षी डम्बरबहादुर पौडेलको बकपत्र ।
वादी इच्छाबहादुर राईसमेत प्रतिवादी शिवकुमार कार्की भएको मोहीयानी हक कायम गरी मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने मुद्दाको सक्कल मिसिल मालपोत कार्यालय, भोजपुरबाट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. मा एकालाई गरिदिएको अचल दोहोरो पारी अरूलाई कुनै बेहोराले लेखिदिनु हुँदैन । त्यस्तो दोहोरो परेकोमा जसको लिखतको मितिअघिको छ उसैको सदर हुन्छ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था भएकोले वादी दाबीबमोजिम अघिल्लो लिखत सदर देखिँदा विपक्षीहरूका नाउँको लिखत दर्ता र प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीका नाममा बाँकी रहेका जग्गासमेत सम्पूर्ण जग्गाबाट ३ खण्डको २ खण्ड बदर गरी र.नं. २९९ र ३००, मिति २०३७।०७।१८ को पारित लिखत सदर हुने भएकोले सो लिखतबमोजिम हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम जरिवानासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०२।१४ मा भएको फैसला ।
हामी प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार कार्की, ऋतुवर्ण कार्की, नेत्रबहादुर कार्की, पदमकेशर कार्की, योगेन्द्रबहादुर कार्कीसमेत ५ जनाले र.नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७ बाट पृथक्पृथक् ५ वटा लिखत पारित गरेकोमा पृथक्पृथक् ५ वटा नालिस दायर गर्नुपर्नेमा एउटै फिराद दायर गरेको अ.बं. ७२ नं.विपरीत छ । एउटै फिरादबाट ५ वटै लिखतको विवादमा इन्साफ हुन सक्दैन । मिति २०३७।०७।१८ मा लिखत पारित गरिलिएकोमा रजिस्ट्रेसनको ३० नं. को प्रावधानअनुसार पारित भएकै बखत दा.खा. दर्ता गराउनुपर्नेमा नगराएको र हाम्रो प्रतिउत्तरको प्रकरण ३ मा जिकिर लिएबमोजिम पारित भएको लिखतमध्ये कित्ता नं. २३८ को जग्गा विपक्षी गणेशबहादुरले मिति २०४०।०९।१७ मा आफ्नो नाममा दा.खा. दर्ता गराएको र लिखतका अन्य जग्गा के कारणले दा.खा. दर्ता नगराएको हो भनी विपक्षीले खुलाउन सकेको स्थिति छैन । विपक्षीले फिराद मागदाबी लिएको जग्गा तत्काल दा.खा. दर्ता गराउन नसकेबाट विवादको जग्गामा वादीको भोग, तिरो, कब्जा नभई म प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीको हकभोग, तिरो, दर्ता, कब्जामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । विपक्षीले जग्गाको भोग, तिरो केही नगरेको कुरामा दोहोरो लिखतको संज्ञा दिई सुरू भोजपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा जग्गा मिच्नेको १८ नं., जग्गा पजनीको १७ नं. को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको हुँदा सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू शिवकुमार कार्कीसमेतको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
मानध्वज कार्कीको हकमा नालिस दिन पाउने हकदैया विपक्षीलाई मात्र छैन । मानध्वजको छोरा अरू पनि भएकोले मानध्वजको हक विपक्षीले खान पाउने भए सोको प्रमाण संलग्न राखी फिरादमा उल्लेख गर्न सक्नुपर्ने भन्ने प्रस्तुत विवादित बुँदाको सम्बन्धमा अ.बं. १३३ नं.बमोजिम वादीबाट विस्तृत खुलाई कागज गराई सबुद प्रमाणसमेत दाखिला गराई पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाको आदेश ।
मानध्वजका दुई मात्र छोरा विपक्षीका बाबु र म हुँ । यी विपक्षी प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीको बुबा नारायणबहादुर कार्कीले म गणेशबहादुर कार्की, बुबा मानध्वज कार्कीसमेतलाई अंश मुद्दा दिई मिति २०३७।०७।१९ मा मिलापत्र हुँदा यी विपक्षीको बाबु वादी नारायणबहादुर कार्कीले अंश पाउने गरी मिलापत्र गरी अंश लिएको हुँदा मेरो अपुताली हक पुग्ने हो । यी विपक्षीका बाबुले अपुतालीमा दाबी गर्न मिल्ने होइन, मेरो एकलौटी हक लाग्ने हो । उक्त अंश मुद्दालाई प्रमाण लगाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गणेशबहादुर कार्कीले पुनरावेदन अदालत धनकुटामा अ.बं. १३३ नं.बमोजिम गरेको कागज ।
दाबीको लिखत ५ थान भएको र सबैको बिगो रू.२५,०००।- का दरले रू.१,२५,०००।- देखिएकोमा सोको दुई खण्ड लगभग रू.८३,५००।- हुनेमा सुरूले रू.२५,०००।- मात्र बिगो कायम गरेको नमिलेको भए पनि सोतर्फ वादीले चित्त बुझाई बसेकोले सो बारे यस अदालतले नै पक्षको ठाउँ लिई बोल्नु मनासिब नहुँदा ३ खण्डको २ खण्ड लिखत बदर गरेको भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई तीन खण्डको एक खण्डसम्मको लिखत बदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६७।०९।२० मा भएको फैसला ।
पिता मानध्वजका २ छोरामा जेठो नारायणबहादुर कार्की र कान्छो म पुनरावेदक गणेशबहादुर कार्की भएकोमा विवाद छैन । पिता मानध्वज, दाजु नारायणबहादुर र मबिच अंश मुद्दा परी मिति २०३७।०७।१९ मा विपक्षी शिवकुमार कार्कीको नाममा दर्ता रहेका कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गालाई ३ भाग लगाई १/१ भाग तीनै जनाले बराबरी पाउने गरी मिलापत्र भएको थियो । विपक्षी शिवकुमारका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला भोजपुर, तिवारीभन्ज्याङ वडा नं. ८ कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गा ३ भागको २ भाग म पुनरावेदकको नाममा र.नं. २९९, मिति २०३७।०७।१८ गते र पिता मानध्वजको नाममा र.नं. ३००, मिति २०३७।०७।१८ मा विपक्षी शिवकुमारले अंशबापत हक छोडी राजीनामाको लिखत गरिदिएको जग्गामा निजको आफ्नो हक छुटिसकेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज गर्नुपर्नेमा दा.खा. हुन बाँकी रहेकै आधारमा हक छुटाइदिने विपक्षी शिवकुमारको हक बाँकी रहेको भन्ने अर्थ गरी भएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः उक्त फैसला बदर गरी सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गणेशबहादुर कार्कीले यस अदालतमा दिएको पुनरावेदन जिकिर ।
यसमा विपक्षी शिवकुमार कार्कीले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जिल्ला भोजपुर तिवारीभन्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. ८ कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गाको ३ भागको २ भाग मिति २०३७।०७।१८ मा मानध्वज कार्की र गणेशबहादुर कार्कीको नाममा राजीनामा पारित गरिदिएको देखिएको अवस्थामा ३ खण्डको १ खण्ड दोहोरो लिखत भइसोही हद अंशको लिखत बदर हुने भनी ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०३७।०९।२० को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क, अपुतालीको २ नं.समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भई उक्त फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं.अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७१।११।०३ मा भएको आदेश ।
प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीले मिति २०३७।०७।१८ मा यी पुनरावेदक वादी र पिता मानध्वज कार्कीका नाममा राजीनामा पारित गरिदिएको कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गा विपक्षीहरूका नाममा मिति २०६२।११।१० मा दोहोरो लिखत गरी हालैको बकसपत्र गरिदिएको जग्गाको ३ भागको २ भाग दोहोरो लिखत बदर गरेको भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०२।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई ३ भागको १ भागसम्मको लिखत बदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको मिति २०६७।११।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६७।०९।२० को फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको यस अदालतको मिति २०७५।१२।०४ को फैसलामा गैरकानूनी तवरबाट मलाई हराई भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १८, ३४, ५४ नं., मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४ नं., १८५क., १८६ नं., मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २ नं., जग्गा पजनीको २क. नं., लेनदेन व्यवहारको २५, २६, २७, २८ तथा रजिस्ट्रेसनको १ नं., ३२क. नं., मालपोत ऐन, २०४३ को दफा ८समेतको विपरीत तथा ने.का.प. २०६९ अङ्क ९ नि.नं. ८८८५ पृष्ठ १३३३, ने.का.प. २०६६ अङ्क ३ नि.नं. ८१०५ पृष्ठ ४८५ तथा ने.का.प. २०६६ अङ्क ७ नि.नं. ८१९० पृष्ठ ११२९, संवत् २०५४ सालको दे.पु.नं. ४२२२ दुधनाथ भण्डारी विरूद्ध पदमकुमारी खरेल भएको जग्गा हक कायम नामसारी मुद्दा मिति २०५९।०५।०३ गते भएको फैसला निर्णय नजिर सिद्धान्तसमेत विपरीत भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को (क) र (ख) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा २२०(२) को (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भएकाले मेरो मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरी मेरो निवेदन जिकिरबमोजिम गरी पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सदर हुने गरी भएको यस अदालतको मिति २०७५।१२।०४ को फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी गणेशबहादुर कार्कीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
यसमा मूल पुर्खा मानध्वज कार्कीका २ छोरा नारायणबहादुर कार्की र कान्छा यी निवेदक/ वादी गणेशबहादुर कार्की रहेको देखिन्छ । नारायणबहादुर कार्कीका छोरा शिवकुमार कार्कीले हजुरबुबा मानध्वज कार्कीलाई र.नं. ३०० मिति २०३७।०७।१८ मा र कान्छा बाबु गणेशबहादुर कार्कीलाई र.नं. २९९ मिति २०३७।०७।१८ मा विभिन्न कित्ता जग्गाहरू राजीनामा लिखत पारित गरी दिँदा निज शिवकुमारका पिता नारायणबहादुर कार्की सो दुवै लिखतहरूमा रोहबरमा साक्षी बसेको देखिन्छ । यिनै नारायणबहादुर कार्कीले पिता मानध्वज र भाइ गणेशबहादुरउपर मिति २०३७।०२।१६ मा भोजपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी सो अंश मुद्दामा मिति २०३७।०७।१९ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । नारायणबहादुरले पिता मानध्वजसमेत उपर अंश मुद्दा दायर गरेको तथा सो अंश मुद्दामा मिलापत्र भए पनि सोपूर्व गरिदिएको राजीनामाको लिखतबाट पिता मानध्वज र गणेशबहादुरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति पछि विभिन्न लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरेको दोहोरो लिखत गरेको भन्ने दाबी रहेको देखियो । पिता मानध्वजको अपुताली आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने हो भनी वादी गणेशबहादुर कार्कीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादी गणेशबहादुर कार्की र निजका पिता मानध्वजले २०३७ सालमा प्राप्त गरेको राजीनामाअनुसारको जग्गाहरू दा.खा. दर्ता गराउन हदम्यादसमेत नरहेको अवस्थामा ती लिखतको अस्तित्व स्वतः निष्क्रिय नहुने भएबाट पिता मानध्वजका २ छोरा मात्र भएकोमा निजको मृत्युपछि निजको अपुताली छोराहरूमा जाने कानूनी व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा अपुतालीका हकदारको प्राथमिकता नघाई अरू नातापुस्तामा अपुताली हस्तान्तरण हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदक / वादी तथा निजका पिता मानध्वजले राजीनामा लिखतअनुसार प्राप्त गरेकोमा सो राजीनामाको लिखत कायम रहिरहेको सन्दर्भमा सोही सम्पत्ति पछि हक हस्तान्तरण गरेको कार्य दूषितसमेत हुने भएबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. तथा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६९, अङ्क ९, नि.नं. ८८८५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७७।१२।०५ मा भएको आदेश।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
पुनरावलोकनकर्ता वादी गणेशबहादुर कार्कीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री निरबहादुर पौडेलले प्रतिवादीहरूका पिता नारायणबहादुर कार्की विरूद्ध प्रस्तुत मुद्दाका वादी गणेशबहादुर कार्की, पिता मानध्वज कार्कीसमेत भएको अंश मुद्दामा मिति २०३७।०७।१९ मा मिलापत्र भएको थियो । सो मिलापत्र हुँदा प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीको नाउँमा रहेको कित्ता नं. २६६ र २६१ को जग्गा ३ भाग लगाई सोको १/१ भाग अंश वादी गणेशबहादुर र मानध्वज कार्कीलाई राजीनामा लिखत पारित गरिदिएका थिए । पुन: सोही जग्गा प्रतिवादी शिवकुमारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई हालैको बकपत्र गरी मिति २०६२।११।१० मा मालपोत कार्यालय, भोजपुरबाट कित्ताकाट गरिदिएको कार्य गैरकानूनी छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. ले एकपटक वादी गणेशबहादुर र पिता मानध्वजलाई पारित गरी दिइसकेको जग्गासमेत पुनः दोहोरो पारी प्रतिवादी शिवकुमारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई हालैको बकसपत्र लिखत पारित गरी दिएकाले अघिल्लो लिखत सदर कायम गरी मिति २०६२।११।१० को पछिल्ला लिखतहरू ३ भागको २ भाग बदर गरी वादीको नाउँमा दा.खा. नामसारी हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट ३ भागको १ भाग मात्र बदर हुने गरी भएको फैसला सदर गरेको यस अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी ३ भागको २ लिखत बदर गरी वादीको नाउँमा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री पवन पौडेलले वादी गणेशबहादुर, प्रतिवादीहरूका पिता नारायणबहादुर र निजहरूका स्व.पिता मानध्वज तीनैजना अंश लिई भिन्न भइसकेका हुन् । अपुतालीतर्फ वादीको दाबी नै छैन । वादी गणेशबहादुरलाई मिति २०३७।०७।१८ मा राजीनामा पारित गरिदिएको कित्ता नं. २६१, २६६ र २३८ का जग्गाहरूमध्ये वादीले कित्ता नं. २३८ को जग्गा दा.खा. गराए पनि कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गाहरू दा.खा. नगराएबाट उक्त जग्गाहरू वादीको नभई प्रतिवादीहरूकै हकभोगमा रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । वादीको हक नलाग्ने जग्गा प्रतिवादीहरूले बकसपत्र गरी लिनु दिनु गरेको कार्य कानूनसम्मत छ । वादीको फिराद दाबी लामो समय व्यतीत गरी हदम्याद नघाई परेको अवस्थामा फिराद दाबी नै खारेज गर्नुपर्नेमा ३ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको त्रुटिपूर्ण फैसला सदर गर्ने गरेको यस अदालतको मिति २०७५।१२।०४ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
दाजु नारायणबहादुर कार्कीले म फिरादी गणेशबहादुर कार्की र बाबु मानध्वज कार्कीलाई विपक्षी बनाई दिएको अंश मुद्दामा मिति २०३७।०७।१९ मा मिलापत्र हुँदा प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीको नाममा दर्ता रहेको कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये तीन खण्डको १ खण्ड बाबु मानध्वजको, १ खण्ड मेरो र बाँकी रहेको १ खण्ड निज शिवकुमारको नाममा रहने गरी मिति २०३७।०७।१८ मा र.नं. २९९ र ३०० बाट शिवकुमारले राजीनामा पारित गरिदिएकोमा दा.खा. गर्न बाँकी थियो । उक्त जग्गा प्रतिवादी शिवकुमारले अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार कार्कीसमेतलाई र.नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट मिति २०६२।११।१० मा हालैको बकस पारित गरिदिएको हुँदा ३ भागको २ भाग लिखत र दर्ता बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई लेनदेन व्यवहारको २८ नं.बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी गणेशबहादुर कार्कीको फिराद दाबी रहेछ । वादीले कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गा दा.खा. दर्ता नभएउपर जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्यादभित्र नालिस नगरी पारित लिखत निष्क्रिय भइसकेपछि जग्गा मिच्नेको १८ नं. र जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीसमेतको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ ।
मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. मा एकालाई लिखत गरिदिएको अचल दोहोरो पारी अरूलाई कुनै बेहोराले लेखिदिनु हुँदैन, त्यस्तो दोहोरो परेकोमा जसको लिखतको मितिअघिको छ उसैको सदर हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले वादी दाबीबमोजिम अघिल्लो लिखत सदर हुने देखिँदा विपक्षीहरूका नाउँको लिखत दर्ता र प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीका नाममा बाँकी रहेका जग्गासमेत सम्पूर्ण जग्गाबाट ३ खण्डको २ खण्ड बदर गरी र.नं. २९९ र ३०० बाट मिति २०३७।०७।१८ मा पारित लिखत सदर हुने र प्रतिवादीहरूलाई कानूनबमोजिम जरिवानासमेत हुने भन्नेसमेत सुरू भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।०२।१४ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
सुरू फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरू शिवकुमार कार्कीसमेतको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटामा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट सुरू फैसला केही उल्टी गरी तीन खण्डको एक खण्ड लिखत बदर हुने ठहर गरी मिति २०६७।०९।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाउपर वादी गणेशबहादुर कार्कीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०७५।१२।०४ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझाई वादी गणेशबहादुर कार्कीले पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७७।१२।०५ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गर्न अनुमति प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवम् बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः-
(क) वादी दाबीबमोजिम लिखत तथा दर्ता बदर हुनुपर्ने हो, होइन ? (१) लिखत तथा दर्ता बदर हुनुपर्ने भए के कति बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ?
(ग) पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६७।०९।२० मा भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला मिलेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले मिति २०६२।११।१० मा रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट पारित गरी लिनुदिनु गरेको हालैको बकसपत्र लिखत ३ भागको २ भाग बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वादीले फिराद दाबी लिएकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट ३ भागको २ भाग लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट सुरू फैसला केही उल्टी भई ३ भागको १ भाग मात्र बदर हुने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसला बदर गरी वादी दाबीबमोजिम ३ भागको २ भाग लिखत बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट सोही फैसला सदर हुने ठहरेको भए पनि प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको देखिन्छ । यसबाट तीन भागको एक भाग लिखत बदर भएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला प्रतिवादीहरूले स्वीकारेकै देखिन आयो ।
३. अब २०३७ सालको राजीनामा लिखतबमोजिम विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गा तीन भाग लगाई सोमध्ये आफूले पाएको एक भाग र स्व.मानध्वजले पाएको एक भागसमेत ३ भागको २ भाग जग्गा आफूले पाउनुपर्ने हुँदा २०६२ सालमा प्रतिवादीहरूले बकसपत्र लिनुदिनु गरेका पछिल्ला लिखतहरू ३ भागको २ भाग बदर गरिपाउँ भनी वादीले लिएको दाबीमा सीमित रही वादीले के कति भाग पाउने हो र के कति भाग बदर हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको विवेचना गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखियो । सर्वप्रथम वादी र प्रतिवादीहरूको नाता तथा पुस्तेवारी के कसो रहेछ भनी हेर्दा देहायबमोजिम रहेको देखिन्छः
उपर्युक्तबमोजिमको पुस्तेवारी चित्रबाट मूल पुर्खा स्व.मानध्वजका दुई छोराहरूमध्ये जेठो नारायणबहादुर कार्की र कान्छो वादी गणेशबहादुर कार्की भई प्रतिवादीहरू शिवकुमार, लक्ष्मीकुमार, ऋतुवर्ण, पदमकेशर, नेत्रबहादुर र योगेन्द्रबहादुर कार्की नारायणबहादुरका छोराहरू रहेको तथा वादी गणेशबहादुर प्रतिवादीहरू शिवकुमार कार्कीसमेतका काका नाताका रहेको भन्ने देखिन्छ । उक्त नाता पुस्ता सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीहरूबिच विवाद रहेको देखिएन ।
४. नारायणबहादुर कार्की (प्रतिवादीहरूका पिता) ले आफ्ना पिता मानध्वज कार्की र भाई गणेशबहादुर कार्की (प्रस्तुत मुद्दाका वादी) लाई विपक्षी बनाई मिति २०३७।०२।१६ गते सुरू भोजपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दाको फिराद दायर गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा मिति २०३७।०७।१९ गते वादी प्रतिवादीहरूबिच मिलापत्र भएको प्रस्तुत मिसिल संलग्न उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखिन्छ । सो मिलापत्र हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मिति २०३७।०७।१८ गते नारायणबहादुरका छोरा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूमध्येका शिवकुमार कार्कीले विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ समेतका जग्गामध्येबाट तीन भागको एक/एक भाग जग्गा रजिस्ट्रेसन नं. २९९ बाट गणेशबहादुर कार्कीलाई र रजिस्ट्रेसन नं. ३०० बाट मानध्वज कार्कीलाई राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको भन्ने मिसिल संलग्न सोको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिएको छ ।
५. उपर्युक्तबमोजिम राजीनामा लिखतबाट जग्गा पाउने मानध्वज कार्की र गणेशबहादुर कार्कीले आफूले पाएको विवादित जग्गा दा.खा. दर्ता गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको छैन । यसरी मिति २०३७।०७।१८ मा नै प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका शिवकुमार कार्कीले आफ्ना काका नाताका वादी गणेशबहादुर कार्की र बाजे नाताका मानध्वज कार्कीलाई राजीनामा पारित गरिदिएको सोही कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गाहरू मिति २०६२।११।१० मा रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट पुनः आफ्ना ५ जना भाइहरू अर्थात् प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार, ऋतुवर्ण, नेत्रबहादुर, पदमकेशर र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दोहोरो पर्ने गरी हालैको बकसपत्र लिखत पारित गरिदिएको देखियो ।
६. तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. मा एकालाई लिखत गरिदिएको अचल दोहोरो पारी अरूलाई कुनै बेहोराले लेखिदिनु हुँदैन । जानी जानी दोहोरो पारी लिनेको थैली परेको भए भुस हुन्छ । नजानी लिएकोमा यसै महलको २६ नम्बरबमोजिम लिन मन्जुर नगरे पछिल्लाको थैली कपाली हुन्छ । त्यस्तो दोहोरो परेकोमा जसको लिखतको मितिअघिको छ उसैको सदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसैगरी ऐ. महलको २६ नं. मा यसै महलको २५ नम्बरबमोजिम दोहोरो लिखत भएकोमा हक छाडी लिनु दिनु भएकोमा हकवाला साहुले हक छाडी लिने चाहिँको थैली तिर्न पाउँदैन भन्ने र ऐ. महलको २७ नं. मा दोहोरो लिखत भएकोमा अघिल्लाले हक छुटाई लिएको भए पछिल्लाले जुनसुकै बेहोराले लिएको भए पनि अघिल्लाले नै पाउँछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले एकपटक कसैलाई लिखत गरिदिएको अचल सम्पत्ति दोहोरो पारी अरूलाई लेखिदिन नहुने, दोहोरो पारेर लेखिदिएमा जसको मितिअघिको छ उसैको लिखत सदर हुने, अघिल्लाले हक छुटाई लिएकोमा पछिल्लाले जुनसुकै बेहोराले लिए पनि त्यस्तो अचल सम्पत्ति अघिल्लाले नै पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइयो ।
७. प्रस्तुत विवादमा मिति २०३७।०७।१८ मा नै प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीले आफ्ना काका नाताका वादी गणेशबहादुर कार्की र बाजे नाताका मानध्वज कार्कीलाई विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ समेतका जग्गामध्ये तीन भागको एक/एक भाग जग्गा राजीनामा लिखत पारित गरी हक छाडी दिएको देखिए तापनि सो जग्गा दाखिल खारेज हुन भने बाँकी नै रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो जग्गासमेत पुनः मिति २०६२।११।१० मा प्रतिवादी शिवकुमारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित गरी दोहोरो पारी दिन मिल्ने देखिँदैन । एकपटक आफ्नो हक टुटाई अरूलाई दिइसकेको जग्गा दोहोरो पारी लिखत गरिदिएको देखिँदा मिति २०३७।०७।१८ को अघिल्लो लिखतले कानूनी मान्यता पाउने र २०६२ सालका पछिल्ला लिखतहरूले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भई वादी दाबीबमोजिम अघिल्लो लिखत नै सदर हुने देखिदा दोहोरो पारी गरिदिएको पछिल्लो लिखत तथा सोबमोजिमको दर्तासमेत बदर हुने देखियो ।
८. यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट पुनरावेदक प्रतिवादी धनमन्ती देवी चौधरीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी वादी पवनकुमार शारदा भएको निर्णय बदरसमेत मुद्दा (ने.का.प. २०६९, अङ्क ९, नि.नं. ८८८५) मा “आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति आफ्नो हो भनी दर्ता गराउँदैमा स्वतः हक प्राप्त हुने हुँदैन । आफ्नो हक टुटिसकेको वा हकै नभएको सम्पत्तिलाई अवाञ्छित वा गैरकानूनी तवरबाट दर्ता गराउनु दूषित दर्ता हुने । दूषित दर्ता मुद्दाको रोहमा देखिने कुरा हो । यो यो क्रिया दूषित दर्ता हुन्छ, त्यस्तो दूषित दर्ता बदर गराउन यो यस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने छुट्टै व्यवस्था कानूनमा निर्धारण भएको नदेखिने । दूषित दर्ताको सिद्धान्त, न्यायसम्पादनको सिलसिलामा कसैले अवाञ्छित, अनैतिक वा गैरकानूनी तवरबाट जालसाज वा फट्याइँ गरी आफ्नो हक टुटेको वा आफ्नो हकै नपुग्ने अर्काको हकको जग्गा वा सार्वजनिक जग्गालाई दर्ता गराई बसेको देखिएमा त्यस्तो अवाञ्छित दुष्प्रयासलाई शून्यमा परिणत गरी हक पुग्ने व्यक्तिहरूको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरी कानूनको शासनलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले अदालत आफैँले विकास गरेको एक समन्यायिक सिद्धान्त भएकाले यस्ता अवाञ्छित कार्यहरूलाई सहन वा प्रोत्साहन गर्ने कुरा नहुने । दूषित दर्ता भनी वादीले नै दाबी लिनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अपितु न्यायिक निरूपणको क्रममा दर्ता दूषित रहेको देखिनु नै त्यस्तो दर्ता बदर वा निष्क्रिय गर्नका लागि पर्याप्त आधार बन्ने । एकपटक बिक्री गरिदिएको जग्गा फेरि आफ्नै नाममा दर्ता गराएको क्रियालाई दूषित दर्ता होइन भन्न नमिल्ने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसरी एकपटक आफैँले मिति २०३७।०७।१८ मा विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये तीन भागको एक/एक भाग राजीनामा लिखत पारित गरी आफ्ना बाजे मानध्वज र काका यी वादी गणेशबहादुर कार्कीलाई दिइसकेको जग्गामा प्रतिवादी शिवकुमारको आफ्नो हक टुटिसकेको देखियो । सो राजीनामा लिखत विरूद्ध प्रतिवादीहरूले कहीँकतै उजुरी दाबी गरी बदर गराउन नसकी उक्त लिखतहरू यथास्थितिमा नै रहेको देखिन्छ । एकपटक राजीनामा पारित गरी दिई आफ्नो हक टुटिसकेको विवादित जग्गासमेत पुनः मिति २०६२।११।१० मा रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार, ऋतुवर्ण, नेत्रबहादुर, पदमकेशर र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दोहोरो पर्ने गरी हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको कार्य दूषित देखिन आउँछ । दूषित कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । त्यस्तो कार्य प्रचलित कानूनबमोजिम सदर कायम हुन नसक्ने देखियो ।
९. जहाँसम्म मिति २०३७।०७।१८ को राजीनामा लिखतबमोजिम वादीले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नगरेको लामो समयावधि व्यतीत गरी जहिलेसुकै फिराद दिन नपाउनेमा दिएको फिराद दाबी हदम्यादविहीन छ भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, साबिक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ३० नं. मा रजिस्ट्रेसन भएको लिखतबाट आफ्ना अड्डामा रहेको स्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने कुरा भए दाखिल खारेज गरिदिनुपर्छ । अन्यत्र रहेको स्रेस्तामा दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भए लिखत गराई लिने मानिसलाई फलाना ठाउँमा पैँतिस दिनभित्र दाखिल खारेज गराउन जानु भनी सुनाइ दिई सो दाखिल खारेज गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि फलानाको यो यति घर वा जग्गा फलानाका नाउँमा दाखिल खारेज गरिदिनु भनी सात दिनभित्र लेखी पठाउनुपर्छ । सो दाखिल खारेज गरिदिनेले पनि कानूनबमोजिम दाखिल खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने तथा ऐ. महलको ३२क नं. मा यस महलको ३० नम्बर र ३२ नम्बरमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले सो नम्बरमा लेखिएको म्याद गुजारी दाखिल खारेज गराउन दरखास्त दिएमा जतिसुकै अवधि व्यतीत भए पनि दश रूपैयाँ दस्तुर लिई नाउँसारी दाखिल खारेज गरिदिनुपर्छ । यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगावै त्यस्तो म्याद गुज्रिसकेकोमा पनि सोबमोजिम दस्तुर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट रजिस्ट्रेसन पारित भएको लिखतअनुसार घरजग्गाको स्रेस्ता दाखिल खारेज गर्नुपर्ने भए मालपोत कार्यालय आफैँले दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने, त्यस्तो स्रेस्ता अन्यत्र अड्डामा भए ३५ दिनभित्र दाखिल खारेज गराउन जानु भनी सुनाउनुपर्ने र दाखिल खारेज गरिदिनु भनी त्यस्तो अड्डालाई लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि म्याद गुजारी दाखिल खारेज गराउन निवेदन दिएछ भने जतिसुकै अवधि व्यतीत भए पनि दश रूपैयाँ दस्तुर लिई नामसारी दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य स्रेस्ता रहेको मालपोत कार्यालयको हुने भन्ने देखिन्छ ।
१०. यसप्रकार प्रतिवादी शिवकुमारले मिति २०३७।०७।१८ मा रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिएको राजीनामा लिखतबमोजिम विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये तीन भागको एक/एक भाग जग्गा लिने वादी गणेशबहादुर र निजका पिता मानध्वजले म्यादभित्र दाखिल खारेज नगर्दैमा वा लामो समयसम्म दाखिल खारेज नभएकै कारणले उक्त जग्गामा रजिस्ट्रेसन पारित गरिदिई आफ्नो हक टुटाई दिने प्रतिवादी शिवकुमारकै हक तथा स्वामित्व कायम रहिरहने भनी अर्थ गर्नु मनासिब र कानूनसम्मत हुने देखिएन । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जतिसुकै अवधि व्यतीत भए पनि आफूले राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गा पारित गरी लिनेले दश रूपैयाँ दस्तुर तिरी आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गराउन सक्ने नै हुँदा वादीको प्रस्तुत फिराद दाबीलाई अन्यथा भन्न मिलेन ।
११. यस सन्दर्भमा यस अदालतबाट रामप्रसाद राना विरूद्ध लालबहादुर बुढा भएको दूषित दर्ता, कित्ताकाट, नामसारी बदर मुद्दा (ने.का.प. २०६८ अङ्क १० नि.नं. ८७०२) मा “दाखिल खारेजी गरिदिनुपर्ने अड्डाको कर्तव्यसमेत रहेको अवस्थामा दाखिल खारेज नगराएकै कारणले मात्र कुनै व्यक्तिले राजीनामाबाट लिएको जग्गाबाट हक स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने । राजीनामाअनुसार दा.खा. ढिलो भएको कारणबाट राजीनामा नै बदर भएको अथवा निष्क्रिय भएको मान्न नमिल्ने । एकपटक कानूनबमोजिम राजीनामा पास गरी हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा पुनः नापीमा आफ्नो नाममा गैरकानूनी तवरबाट नापी दर्ता गराएको अवस्थामा त्यस्तो हक नपुग्ने हदको दर्तालाई दूषित दर्ता मान्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो कार्यलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त नहुनुका साथै दूषित दर्ताबाट प्राप्त गर्नेको हक सिर्जना हुन नसक्ने । कुनै व्यक्तिको हक अधिकार हनन भई वा अन्यायमा परी अदालतमा उजुरी गर्नुपर्ने भएमा कुन कानूनको हदम्यादको आधारमा उजुरी दायर गर्ने भनी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको छनौट गर्ने अधिकार उजुरकर्तामा निहित रहेको हुन्छ । वादीले फिराद दायर गर्दा आफूलाई उपयुक्त लागेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनको छनौट गरी अदालत प्रवेश गरेको कुरामा विवाद उठाउन पाउने हक अन्य व्यक्तिमा हुन नसक्ने ।” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार मिति २०३७।०७।१८ को राजीनामा लिखतअनुसार दाखिल खारेज गरिदिने जिम्मा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको रहेकोमा विवाद छैन । मालपोत कार्यालयले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी दाखिल खारेज नगरिदिएको वा नगराएकै कारणबाट मात्र वादी गणेशबहादुर कार्की र निजका बाबु मानध्वजको हकमा उक्त राजीनामाबाट प्राप्त हक समाप्त हुने देखिएन । सोही राजीनामाको आधारमा वादी गणेशबहादुर र निजका बाबु मानध्वजको विवादित जग्गामा रहेको हक समाप्त नभएको अवस्थामा राजीनामा गरिदिने प्रतिवादी शिवकुमारले सोही विवादित जग्गा अन्य प्रतिवादीहरूलाई मिति २०६२।११।१० मा गरिदिएको बकसपत्र लिखत र सोका आधारमा भएको दा.खा. दर्तासमेत सो राजीनामाको हदसम्म दूषित रहेको देखियो । साथै २०३७ सालमा एकपटक वादीसमेतलाई राजीनामा पारित गरी दिइसकेको जग्गामा प्रतिवादी शिवकुमारको हक एवम् स्वामित्व नरहेको स्थितिमा आफ्नो हकै नपुग्ने सो जग्गासमेत निजले अन्य प्रतिवादीहरूलाई २०६२ सालमा बकसपत्र पारित गरिदिएको कार्य कानूनसम्मत नभई दूषित एवम् गैर कानूनी रहेको पुष्टि हुन आयो ।
१२. अब मिति २०६२।११।१० मा प्रतिवादीहरूले बकसपत्र लिखत पारित गरी विवादित जग्गा दोहोरो पारी लिनुदिनु गरेको पछिल्लो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको स्थितिमा विवादित हालैदेखिको बकसपत्र लिखतहरू तथा सोका आधारमा प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएको दा.खा. दर्ता के कति बदर हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, वादीले तीन भागको दुई भाग बदर गरिपाउँ भनी दाबी लिएको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट तीन भागको एक भाग लिखत तथा दर्ता बदर हुने ठहरी फैसला भएको पाइन्छ । सोही फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सदर भएको देखिएको स्थितिमा विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गाबाट पुनरावलोकनकर्ता वादीको के कति हक लाग्ने हो र के कति भाग लिखत तथा दर्ता बदर हुनुपर्ने हो भनी मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणको विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।
१३. मिति २०५०।०१।१९ मा वादीका बाबु तथा प्रतिवादीहरूका बाजे मानध्वज कार्कीको निधन भएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्छ । मिति २०३७।०७।१८ को राजीनामा लिखतको आधारमा विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये तीन भागको एक भागमा वादी गणेशबहादुरको हक रहेको स्पष्ट छ । अर्को एक भागमा स्व.मानध्वज कार्कीको हक रहेको र बाँकी एक भाग निज प्रतिवादी शिवकुमारकै नाममा बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । मानध्वजको मृत्युपश्चात् निजको अपुताली हक पाउने निजको नजिकका हकदार छोराहरू वादी गणेशबहादुर कार्की-१ र प्रतिवादीहरूका बाबु नारायणबहादुर कार्की-१ गरी दुई जना रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यस स्थितिमा स्व.मानध्वजको हकको एक भाग जग्गामध्येबाट वादी गणेशबहादुरको आधा र प्रतिवादीहरूका बाबु नारायणबहादुरको आधा हक लाग्ने भई विवादित कित्ता नं. ६१ र ६६ को जग्गाको तीन भागको १ भाग आफ्नो र मृतक पिता मानध्वजको १ भागमध्ये आधा अर्थात् उल्लिखित कित्ताहरूको डेढ (१) भागमा वादी गणेशबहादुरको हक लाग्ने देखियो ।
१४. प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरूको पुस्तावलीमध्येका मूल अंशियारहरूबिच चलेको अंश मुद्दामा विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ का जग्गासमेत अंशियारहरूबिच बाँडफाँट भई तीन भागको एक/एक भाग अंश लिए दिएको देखिएको छ । आफ्नो अंश भागमा परेको आफ्नै हकभोगको अचल सम्पत्ति त्यस्तो अंशियारले आफूखुस गर्न पाउने भई जुनसुकै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने नै हुन्छ । सोबाहेक एकपटक आफैँले लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गरिसकेको आफ्नो हकै नपुग्ने अचल सम्पत्ति आफ्नो नामबाट नामसारी दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको कारणबाट मात्र पुनः अरू कसैलाई दोहोरो पर्ने गरी हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रचलित कानूनको बर्खिलाप भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित हुन जाने देखिन्छ ।
१५. यस प्रकार विवादित जग्गामध्ये आधामा वादीको र बाँकी आधामा प्रतिवादीहरूको हक पुग्नेमा प्रतिवादीहरूले मिति २०६२।११।१० मा विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को पूरै जग्गा दोहोरो पारी हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित गरी लिनुदिनु गरेको कार्य माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको २५, २६ र २७ नं. तथा ऐ. ऐनको, रजिस्ट्रेसनको महलको ३० र ३२क नं.विपरीत भई गैरकानूनी रहेको देखिन आयो । २०३७ सालको राजीनामा लिखतबमोजिम वादी गणेशबहादुरले विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये ३ भागको २ भाग लिखत बदर हुन मागदाबी लिएको भए तापनि उपर्युक्तबमोजिम तीन भागको एक भाग पूरै र स्व.मानध्वजको एक भागको आधासम्म वादीले थप पाउने भई विवादित जग्गाको तीन भागको डेढ (१) भाग अर्थात् पिता मानध्वजको मृत्युपश्चात् मूल अंशियार घट्न गएको अवस्थाका कारण विवादित कित्ता नं. ६१ र ६६ को जग्गाको समुच्च क्षेत्रफलको दुई भागको एक भाग पाउने भइसोहीबमोजिम मिति २०६२।११।१० को हालैदेखिको बकसपत्र लिखतहरू तथा सोका आधारमा भएका दा.खा. नामसारी तथा दर्तासमेत २ भागको १ भाग बदर हुनेमा ३ भागको १ भाग लिखत तथा दर्ता बदर हुने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको यस अदालतको मिति २०७५।१२।०४ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
१६. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवम् आधार र कारणबाट प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीले विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्येबाट मिति २०६२।११।१० मा अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार कार्की, ऋतुवर्ण कार्की, नेत्रबहादुर कार्की, पदमकेशर कार्की र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दोहोरो पर्ने गरी रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट पारित गरिदिएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखत तथा सोका आधारमा प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएका दा.खा. नामसारी तथा दर्तासमेत २ भागको १ भाग बदर हुनेमा ३ भागको १ भाग लिखत तथा दर्ता बदर हुने ठहर्याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको फैसला सदर हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिदा केही उल्टी भई मिति २०६२।११।१० मा अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार कार्की, ऋतुवर्ण कार्की, नेत्रबहादुर कार्की, पदमकेशर कार्की र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दोहोरो पर्नेगरी रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट पारित गरिदिएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखत तथा सोका आधारमा भएका दा.खा. नामसारी तथा दर्तासमेत २ (दुई) भागको १ (एक) भाग बदर भई उक्त १ भाग पुनरावेदक वादी गणेशबहादुर कार्कीको नाउँमा दा.खा. नामसारी गरी दर्तासमेत हुने ठहर्छ । सोबाहेक अन्यमा वादीको पुनरावलोकनको निवेदनमा लिएको जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६७।११।२६ को फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७५।१२।०४ मा भएको फैसला केही उल्टी भई विवादित कित्ता नं. २६१ र २६६ को जग्गामध्ये प्रतिवादी शिवकुमार कार्कीले मिति २०६२।११।१० मा प्रतिवादीहरू लक्ष्मीकुमार कार्की, ऋतुवर्ण कार्की, नेत्रबहादुर कार्की, पदमकेशर कार्की र योगेन्द्रबहादुर कार्कीलाई रजिस्ट्रेसन नं. ७५३, ७५४, ७५५, ७५६ र ७५७ बाट पारित गरिदिएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखत तथा सोका आधारमा भएका दा.खा. दर्तासमेत २ (दुई) भागको १ (एक) भाग बदर भई पुनरावेदक वादी गणेशबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहरेकोले फैसला कार्यान्वयन गरेबापत कानूनबमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क लिई वादी गणेशबहादुर कार्कीको नाममा दा.खा., नामसारी गरी दर्तासमेत गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू...............१
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम २ (दुई) भागको १ (एक) भाग लिखत तथा दर्तासमेत बदर भई पुनरावेदक वादी गणेशबहादुर कार्कीको नाउँमा दा.खा. नामसारी गरी दर्तासमेत हुने ठहरेकोले वादी गणेशबहादुर कार्कीले सुरू जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गर्दा राखेको कोर्ट फी रू.१,०००।- तथा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०६७।१२।१४ मा रसिद नं. २४९२० बाट राखेको कोर्टफी रू.१५०।- र पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्दा मिति २०७६।०९।१६ मा रसिद नं. १३६६२३ बाट राखेको शुल्क रू. ३००।-समेत जम्मा रू.१,४५०।- प्रतिवादीहरूबाट दिलाई पाउँ भनी म्यादभित्र वादीले निवेदन दिए मिति २०६६।०४।१९ मा धरौटी रसिद नं. ९० बाट सुरू जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको धरौटी रकम रू.१,०००।- बाट भराई बाँकी हुन आउने रकम प्रतिवादीबाट लिई वादीलाई भराइदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू .....................................................२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू.................................३
सुरू, रेकर्ड र प्रमाण मिसिलहरू तत्तत् अदालत तथा मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू.............४
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.डा.कुमार चुडाल
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- कृतिबहादुर बस्नेत
इति संवत् २०८१ साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ।