निर्णय नं. ४३६१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३६१     ने.का.प. २०४८      अङ्क ९, १०

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९४५

आदेश भएको मिति: २०४८।६।२० मा

निवेदक      : बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ अनार्क बस्ने बर्ष ५६ को दलबहादुर बुढामगर

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लि.के.का. काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    सुरक्षणको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल अन्तर्गत कागज भएको नदेखिँदा सो जमानी गर्नेको महलको कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत केशमा आकर्षित हुने स्थितिको देखिन्न, जमानी गर्नेको महल बमोजिम जमानी भए गरेकोमा सो जमानीको महलको कानुनी प्रावधान आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)   बैंकले सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिबाट (साविक पेज नं. ५०८) साँवा ब्याजको रकम असूल उपर, लिलाम बिक्रीबाट गर्न सक्ने हुँदा सुरक्षण राखिएको धितो सम्पत्तिबाट असूल उपर नगरी पहिले ऋणिको जेथाबाट लिलाम बिक्री गरी अनि कर्जा असूली नभए सुरक्षण दिनेको जेथाबाट असूल उपर गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाई कानुन अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)   ऐन बमोजिम जरिवाना, कैद र दुनियाँको बिगो बापत जायजात गरिएको होइन, यस्तोमा दण्ड सजायँको २६ नं. आकर्षित हुने स्थिति भएन ।

(प्रकरण नं. १६)

(४)   नियममा भएको व्यवस्था अदालतबाट लिलाम गर्दा अपनाइने कार्यविधि हो प्रस्तुत लिलाम अदालतबाट भएको होइन, यस्तोमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था नेपाल बैंक लि.लाई आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान, विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज   शर्मा

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा       

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।

२.    यसमा मालपोत कार्यालय बागलुुङ मेरा नाउँमा दर्ता रहेको बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाड्ड गा.पं. वडा नं. ३ अनार्क अन्तर्गत कि.नं. ५६७ को क्षेत्रफल १९–१३–३–३ जग्गा र सो मा बनेको २२१२ फिट लम्बाई १३१२ फिट चौडाईको एकतले ढुड्डाको छाना भएको दक्षिण मोहडाको घर समेतको घरबारी कित्ता १ र ऐ.ऐ.कि.नं. ७४५ को क्षेत्रफल १७–२–२–१ को खेत समेत मेरो निर्विवाद दर्ता हक भोगका सम्पत्ति हुन् । विपक्षी मध्येका लालबहादुर बुढाथोकीले सुरक्षणमा बसी दिनु होस भनी रु. ८५,०००।– मा मिति ०४३।३।३१।३ मा जमानी पत्रको कागज म बाट विपक्षी लालबहादुरले लेखाई लिएका थिए ।

३.    उक्त जमानी बसेको ऋण तिर्ने भाखा मिति २०४५।३।३० को म्याद भित्र विपक्षी लालबहादुरले नतिरेको हुँदा मिति ०४६।४।११ मा लिलाम गर्ने भनी धितो लिलाम सम्बन्धीको जानकारी भनिएको मिति ०४६।४।१ को पत्र रजिष्टरीबाट पठाएको रहेछ उक्त पत्र समयमा प्राप्त भएन । मिति ०४६।५।८ को रजिष्टर्ड पत्रबाट समेत कर्जा चुक्ता गर्ने बारे अन्तिम ताकेता भनी बोधार्थ समेत मलाई दिएको पत्र प्राप्त भई हेर्दा ०४६।४।११ का दिन लिलाम भएको भनी कर्जा चुक्ता गर्न ७ दिनको म्याद विपक्षी लालबहादुरलाई दिएको रहेछ तत्पश्चात ०४६।५।१८ को पत्रबाट लिलाममा विपक्षी मध्येका सोमबहादुर बुढामगरबाट रु. १,४५,०००।– एकलाख पैतालिस हजार बोलकबोल भएको भनी सोही लिलामलाई सदर भएको भन्दै विपक्षी मध्येका सोमबहादुरलाई जग्गा पास गर्न सम्पर्क राख्न आउनु भनी लेखिएको रहेछ । यसरी मेरो (साविक पेज नं. ५०९) सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु अनुसरण नगरी हचुवाको भरमा सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् गरेको हुँदा विपक्षी बैंकहरु आपसमा मिली ०४६।४।११ मा गराइएको लिलाम र त्यस्का आधारमा जग्गा पास गर्ने गराउने सम्बन्धमा भएका काम कारवाही उत्प्रेषण लगायतको आज्ञा, आदेशद्वारा बदर हुनुपर्दछ भन्ने मेरो निम्न कथन छ । खास ऋणि लालबहादुर हुन् र म जमानी मात्र हुँ । निजले लिएको ऋणमा सर्वप्रथम उसको जेथाबाट असूल उपर गर्ने र नपुग भएमा मात्र जमानीले जमानी दिएको जेथा लिलाम गरिनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । खास ऋणिको जेथाबाट ऋण तिर्न पुगेमा वा असामीले नै तिरेमा त्यस्तो कलममा जमानी उत्तरदायित्व हुनु पर्दैन । मुलुकी ऐन जमानीको महल १, ६, १० नं. ले जमानीको हक हित सीमाड्ढन गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले विशेष ऐनमा लेखिए जति सोही ऐन बमोजिम र नलेखिएकोमा यस ऐन बमोजिम हुने भनिएको छ । जमानी र ऋणीको बीचको उक्त सम्बन्धलाई वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले स्पष्ट किटान गरी बाहेक गरेको छैन । तसर्थ यस्तोमा सर्वप्रथम ऋणीको जेथाबाट असूल उपर गरी नपुग भएमा मात्र जमानीले जमानी दिएको जेथाबाट प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी असूल उपर गर्नु पर्नेमा नगरी जमानी हुनेको जेथा लिलाम गरिएको काम कारवाही कानुन प्रतिकूल छ । वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ मा कहीं कतै पनि लिलाम सम्बन्धी प्रकृया तोकिएको छैन ऐनको दफा ५२ ले यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै बमोजिम र नलेखिएकोमा प्रचलित ऐन बमोजिम भनिएको छ । लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकृते मूल्य कायम नगरी कम गरेको लिलाम र सो आधारमा मालपोत कार्यालय बागलुङमा पास गर्ने गराउनेको सम्बन्धको काम कारवाही कानुनी त्रुटिपूर्ण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाप भएको र यसबाट मलाई संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक धारा ११(२) ङ, ऐ.धारा १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन् भएको हुँदा धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी उक्त लिलाम तथा पास सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदक दलबहादुर बुढामगरको निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।१०।९।२ को आदेश ।

५.    यसै बैंक बुर्तिवाङ उपशाखा कार्यालयको घरेलु उद्योग कर्जा नं. ४९।०१ का कर्जावाला पार्टी लालबहादुर बुढाथोकीलाई नेपाली कागज उद्योग स्थापना गर्न ऋण रकम रु. ८५,०००।– हजारको लागि विपक्षीले बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ अनार्क स्थित कि.नं. ५६७ र कि.नं. ७४५ को जग्गा र सो भित्र बनेको घर १ समेत उक्त कर्जा रकम रु. ८५,०००।– को लागि सुरक्षण बापत लेखी दिनु भई लालबहादुरले बैंकलाई लेखी दिएको शर्त अनुसार काम कुरा नगरी बैंकले सुरक्षणबाट आफ्नो साँवा ब्याज असूल उपर गर्नु पर्ने भएमा सुरक्षण बापत लेखी दिएको घर जग्गा लिलाम बिक्री गरी बैंकको साँवा ब्याज रकम असूल उपर गरी लिनु भन्ने समेत व्यहोराको लिखत मिति ०४३।३।३१ मा यस बैंकलाई गरी दिएको र वाणिज्य बैंक ऐन (सं.स.), २०३१ को दफा ४७ को खण्ड (क) बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु नपर्ने भएबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा नियमपूर्वक रोक्का राखी लालबहादुर बुढाथोकीलाई उल्लेखित कर्जा रकम रु. ८५,०००।– मिति ०४३।३।३१ मा लगानी भई गएको हो । विपक्षीको लिखत सुरक्षण बापतको हो । कारोबार वाणिज्य बैंक ऐन (सं.स. २०३१ बमोजिम) भएको हो । मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल बमोजिमको लिखत होइन । उक्त सुरक्षणबाट लगानी भएको कर्जा रकमको भाखा म्याद नघाई बैंकको थैली नबुझाई बसेकोले कर्जा चुक्ता गर्न विपक्षी (साविक पेज नं. ५१०) समेतलाई बारम्बर ताकेतापत्र व्यवहार गरेको थियो । बैंकको ताकेतापत्रलाई वेवास्ता गरेकाले मिति २०४६।३।६ मा राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रसारको लागि गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना सहितको विपक्षीले लेखी दिनु भएको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री गरिने सूचना प्रकाशित भई गएको हो । बैंकको कर्जा चुक्ता गर्ने तर्फ विपक्षी समेले बेवास्ता गर्नु भएकोले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा लिलाम बढाबढ गराइएकोमा बागलुड्ड जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने सोमबहादुर बुढामगरले रीतपूर्वक रु. १,४५,०००।– एकलाख पैंतालीस हजारमा लिलाम सकार गर्नु भएकोले सो समेतको जानकारी पुनः अन्तिम ७ दिनको मौका दिई मिति २०४६।५।८ मा विपक्षीलाई पत्राचार गर्दा समेत बेवास्ता गर्नु भएकोले उक्त लिलाम सकार गर्ने सोमबहादुर बुढामगरसंग सकार गरिएको रकम रु. १,४५,०००।– प्राप्त गरी निज सोमबहादुर बुढामगरको नाउँमा ऐन बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्ने गराउन श्री मालपोत कार्यालय बाग्लुड्डलाई लेखी गएको र उक्त कार्यालयको प.सं. ०४६।०४७ (मुद्दा), च.नं. ८०८ मिति ०४६।७।२३ को पत्र बमोजिम दाखिल खारेज नामसारी समेत भई गएको जानकारी प्राप्त भएको हो । साथै उक्त लिलामबाट प्राप्त १,४५,०००।– एकलाख पैंतालिस हजारमा यस बैंकको कर्जा बोकी रकम साँवा ब्याज रु. १,३४,३३५।२३ कट्टा गरी बाँकी रकम रु. १०,६६४।७७ विपक्षीलाई फिर्ता दिने कारवाही भएकै छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत भएको कारवाहीमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल आकर्षण हुँदैन र सुरक्षण बापत निजको जायजेथा लिएको हो । जुन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) अनुसार बैंकले लिलाम बिक्री गर्न सक्दछ । यसमा ऋणिको जेथाबाट असूल गर्नु पर्ने भन्न मिल्दैन ।

६.    बैंकले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी कानुन बमोजिम भए गरेको कुराबाट विपक्षीलाई संविधानको धारा १०(१), धारा ११(२)(ङ), धारा १५ प्रदत्त हक हनन् भएको छैन । तसर्थ यस बैंकको लिलामी तथा नामसारी दाखिल खारेज सम्बन्धी कारवाही बदर हुनु पर्ने होइन । अतः झुठ्ठा निवेदन दावी खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट महाप्रबन्धक र बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ् स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड उपशाखाबाट शाखा प्रबन्धक समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी निवेदकले जिकिर लिएको तथ्य सम्बन्धमा यस बाग्लुङ शाखाको कुनै संलग्नता नै नहुँदा यस शाखालाई प्रतिवादीको रुपमा राखी दुःख दिन निवेदन दिएको हो । असामीले ऋण नतिरेपछि धितो लिलाम गर्न पाउने अधिकार वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४७(क) ले बैंकलाई प्रदान गरेकै हुँदा कानुन बमोजिम भए गरेको र विपक्षी स्वयंले लिखित रुपमा सकार गरेको कुरामा रिटनिवेदन जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बाग्लुङ जिल्ला स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडका शाखा प्रबन्धकको लिखितजवाफ ।

८.    विपक्षी दलबहादुर बुढामगरले लालबहादुर बुढाथोकीको ऋण निकाल्ने कार्यका लागि आफ्नो जग्गा बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ् गा.पं. वडा नं. ३ को कि.नं. ५६७ र ७४५ क्रमशः क्षे.फ. १९–१३–३–३ र १७–२–२–१ को जग्गा र घर समेत धितो जमानतमा राखी दिएको र लालबहादुरले बैंकको ऋण चुक्ता नगरी शर्तको उल्लंघन गरेमा सुरक्षण बापत दिएको जग्गा घर वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क (१) मा व्यवस्था अनुरुप मिति ०४६।४।११ मा सरकारी प्रतिनिधिको रोहवरमा लिलाम बढाबढ हुँदा उक्त दुई कित्ता जग्गा र घर समेत रु. १,४५०००।– मा सोमबहादुर बुढामगरले सकार गरेको हुँदा लिलाम सकार्नेका नाउँमा नामसारी गरी दिनु हुन भनी ने.बैंक लि. उपशाखा बुर्तिवाङको नं. १२२।५२ मिति ०४६।६।८ को पत्र मालपोत कार्यालय बाग्लुङमा लेखी आएको र सोम (साविक पेज नं. ५११) बहादुर बुढामगरले दलबहादुरको नाउँको जग्गा मेरो नाउँमा दा.खा. गरी पाउँ भनी ने.बैंक लि. बुर्तिवाङ मिति ०४६।६।८ को चलानीपत्र र लिलामी मुचुल्काको नक्कल समेत राखी निवेदन पर्न आएको हुँदा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ५, ६ मा भएको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुसार दलबहादुर बुढामगरको नामको उक्त कि.नं. ५६७ र ७४५ को जग्गा लिलाम सकार गर्ने सोमबहादुरको नाउँमा मिति ०४६।७।२३ मा यस कार्यालयबाट दा.खा. भएको हो र कानुनी व्यवस्था मुताबिक चलानी पुर्जीको आधारबाट भएको दाखेल खारेजले निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय बाग्लुङको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्माले मेरो पक्षले कर्जा लिएको होइन, कर्जा लिएको होइन, कर्जा लिने व्यक्तिको हकमा जमानीसम्म बसेको हो । जमानी बस्ने महलको ६ नं. बमोजिम पहिले असामीको जेथाबाट कर्जा असूल गर्नु पर्दछ त्यसपछि नपुग भएमा जमानी गर्नेको जेथाबाट असूल उपर गरिने हो मेरो पक्षको जेथा लिलाम गरी कर्जा लिन पाइदैन लिलाम गर्दा पनि बढाबढ गरी लिलाम गर्नु पर्नेमा सो गरिएन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको २६ नं. र अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को प्रकृया अपनाइएन । त्यस्तो लिलामलाई कानुन बमोजिमको भन्न मिल्दैन । त्यस्तो लिलामी बदर हुनुपर्दछ र मालपोत कार्यालय बागलुङले मिति २०४७।७।२३ मा दलबहादुर बुढामगरको कि.नं. ५६७ र ७४५ को जग्गा र घर समेत रु. १,४५,०००।– मा सोमबहादुर बढामगरले लिलाम सकार गरेको भनी निजको नाउँमा दाखेल खारेज गरेको समेत बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय बाग्लुङ्गका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले दलबहादुरले ऋणी लालबहादुर बुढामगरको लागि बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ अनार्क स्थित कि.नं. ५६७ र कि.नं. ७४५ को जग्गा र सो भित्र बनेको घर १ समेत कर्जा रकम रु. ८५, ०००।– को लागि सुरक्षण लेखी दिनु भएको र ऋणीले शर्त अनुसार काम कुरा नगरेमा बैंकले सांवा व्याज असूल उपर गर्न लिलाम विक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने भएको र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा लिलाम बढाबढ गरी सोमबहादुर बुढाले सकार गरेको र बैंकको पत्र बमोजिम सोमबहादुर बुढामगरको नाममा दाखेल खारेज नामसारी भएको हो भनी बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी नेपाल बैंक लिमिटेड के.का. र नेपाल बैंक लि. शाखा कार्याल वाग्लुङ र ने.बैं.लि. बुर्तिवाङ समेतका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले विपक्षीको लिखत सुरक्षण बापतको हो । कारोवार र लेखापढी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम भएको हो, मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल बमोजिमको लिखत होइन । यो लिखत वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम भएको हो, मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल बमोजिमको लिखत होइन । यो लिखत वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ को खण्ड (क) बमोजिम लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु नपर्ने भएबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दाखिल खारेज नामसारी गरेको हो । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी प्रतिनिधिको रोहवरमा लिलाम बढाबढ गराइएको हो र उक्त दुवै कित्ता जग्गा र घर १ समेत रु. १,४५,०००।– मा सोमबहादुर बुढामगरले लिलाममा सकार गरेको हुँदा निजको नाउँमा दाखेल खारेज नामसारी गर्ने मालपोत कार्यालय वाग्लुङलाई पत्र लेखी गएको र सो पत्र अनुसार मा.पो.का. वाग्लुङले दाखेल खारेज नामसारी समेत भई गएको हो भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    यस्मा मालपोत कार्यालय बाग्लुङमा मेरा नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ५६७, क्षेत्रफल १९–१३–३–३ जग्गा र सो मा बनेको घर समेतको घरबारी कित्ता १ ऐ.ऐ.(साविक पेज नं. ५१२) कि.नं. ७४५ क्षेत्रफल १७–२–२–१ को खेत समेतमा मेरो निर्विवाद हक छ । विपक्षी मध्ये लालबहादुर बुढाथोकीले ऋण निकाल्न यसमा सुरक्षण बसी दिनु होस भनेबाट रु. ८५,०००।– मा मिति ०४३।३।३१।३ मा जमानीपत्रको कागज मबाट विपक्षी मध्ये लालबहादुरले लेखाई लिएको थियो । मिति ०४५।३।३० को म्याद भित्र विपक्षी लालबहादुरले ऋण नतिरेकोले लिलाममा विपक्षी मध्ये सोमबहादुर बुढामगरबाट रु. १,४५,०००।– मा बोलकबोल भएको भनी सोही लिलामलाई सदर भएको भन्दै विपक्षी मध्येको सोमबहादुरलाई जग्गा पास गर्न सम्पर्क राख्न आउनु भनी लेखेको रहेछ । यसरी मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाहरु अनुसरण नगरी मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा अपहरण भयो । खास ऋणी विपक्षी मध्ये लालबहादुर हुन र जमानी म हुँ । मुलुकी ऐन जमानीको महल १, ६, १० नं. ले जमानीको हक हित सीमाड्ढन गरेको छ । सर्वप्रथम विपक्षीको जेथाबाट असूल उपर गरी नपुग भएमात्र जमानीले जमानी दिएको जेथाबाट असूल उपर गर्ने हो । तर वाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ मा लिलाम सम्बन्धी प्रकृया तोकेको छैन अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ मा तोकिए बमोजिम लिलाम गर्नु पर्नेमा दुइमत छैन । कि.नं. २१११, ने.का.प. ०४१, अड्ढ ९, पृष्ठ ७९१, को प्रकाशित नजीरको विपरीत भएकोले उक्त लिलामी काम कारवाही बदर हुनुपर्दछ । तसर्थ विपक्षी ने.बै.लि.को तर्फबाट विपक्षी लालबहादुरको ऋण कर्जामा मेरो जमानी राखेको धितो लिलाम गरिएको मिति ०४६।४।११ को लिलाम, तत्सम्बन्धी काम कारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय बागलुङमा पास गरेको हुँदा सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

११.    विपक्षीको लिखत सुरक्षण बापतको हो । सो कारोबार बा.बैंक ऐन, २०३१ (सं.सहित) बमोजिम भएको । बंैकको कर्जा रकम चुक्ता गर्नेतर्फ विपक्षी समेतले बेवास्ता गर्नु भएकोले वा.बैंक ऐन, २०३१ (सं.सहित) को दफा ४७(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा लिलामा बढाबढ गराइएकोमा सोमबहादुर बुढामगरले रु. १,४५,०००।– मा लिलाम सकार गर्नु भएकोले दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय बाग्लुड्डलाई लेखिएको हो । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत भएको कारोवारमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल आकर्षित हुँदैन । हामीले सुरक्षण बापत दिएको जेथा लिएका हौं । जुन सो ऐनको ४७(क) अनुसार बैंकले लिलाम बिक्री गर्दछ उल्लेखित नजीर २०४४।९।२३ मा फुलबेञ्चबाट उल्टी भएको छ । अतः दावी खारेज होस् भन्ने विपक्षी ने.बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखितजवाफ ।

१२.   उपरोक्त सन्दर्भमा विचार गर्दा सर्वप्रथम निवेदकले कस्तो लिखत ने.बैंक लि. लाई गरी दिएको रहेछ हेर्नुपर्ने भएको छ । मिति ०४३।३।३१ को लिखत हेर्दा “लिखितम् नन्दबिरको नाति, भक्तविरको छोरा बाग्लुङ जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष ५३ को दलबहादुर बुढामगर आगे वलमानको नाति दलबहादुरको छोरा ऐ.ऐ.बस्ने वर्ष ३३ को लालबहादुर बुढाथोकीले ने.बैंक लि. बुर्तिवाङ उपशाखाबाट घरेलु उद्योग नेपाली कागज उद्योेग व्यवसाय गर्न रु. ८५,०००।– बैंक तालिका अनुसार कर्जा लिने र तालिका बमोजिम मिति ०४५।३।३० भित्र चुक्ता गर्ने गरी ३१।३।०४३ मा तमसूक गरी दिएको र कर्जा बापत तपाई दलबहादुर बुढामगरको घर जग्गा दृष्टिबन्धक दिन्छु भनी तपाईलाई यस बैंकबाट सोधनी हुँदा लालबहादुर बुढाथोकीको ऋण कर्जामा सुरक्षण दिने बाग्लुड्ड जिल्ला बुर्तिवाङ गा.पं. वडा नं. ३ अनार्कको कि.नं. ५६७ को जग्गा १९–१३–३–३ र कि.नं. ७४५ को १७–२–२–१ जग्गा दिन मञ्जूर गरी मिति ०४३।३।३१ मा साक्षी (साविक पेज नं. ५१३) किनाराको सदर” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त लिखत हेर्दा लालबहादुर बुढाथोकीले गरी दिएको तमसूक कर्जा बापत सुरक्षण निवेदक दलबहादुर बुढाथोकीले दिएको पाइन्छ । उक्त लिखत सुरक्षणको लिखत भएकोमा सोही लिखतले नै बोलेको देखिन्छ । सुरक्षण भन्नाले “कर्जा लिंदा दिंदा प्रचलित कानुन बमोजिम धितो राख्ने सम्पत्ति वा तत्सम्बन्धी लिखत सम्झनु पर्दछ” भन्ने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा (२)ज मा लेखिएको पाइन्छ ।

१३.   प्रस्तुत सम्पत्ति निवेदकले लालबहादुरको तमसूक बापत सुरक्षण दिएको सम्पत्ति भएकोमा र उक्त लिखत सुरक्षणको लिखत भएकोमा विवाद देखिन्न । प्रस्तुत सुरक्षणको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महल अन्तर्गत कागज भएको नदेखिँदा सो जमानी गर्नेको महलको कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत केशमा आकर्षित हुने स्थितिको देखिन्न । जमानी गर्नेको महल बमोजिम जमानी भए गरेकोमा सो जमानीको महलको कानुनी प्रावधान आकर्षित हुने हो । तर प्रस्तुत केशमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिमको सम्पत्ति सुरक्षणमा दिएको पाइन्छ ।

१४.   वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ (सं. सहितको) दफा ४७(क) को उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलितको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असूल उपर गर्न सक्ने छ” भन्ने र उपदफा (३) मा “उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बैंकले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैंकको साँवा ब्याज पूरा रकम असूल उपर हुन नसकेकोमा कर्जा लिने व्यक्ति संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट बैंकले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ” भन्ने समेत कानुनी प्रावधान भएको पाइन्छ ।

१५.   उक्त कानुनी प्रावधानबाट बैंकले सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिबाट साँवा ब्याजको रकम, असूल उपर लिलाम बिक्रीबाट गर्न सक्ने हुँदा सुरक्षण राखिएको धितो सम्पत्तिबाट असूल उपर नगरी पहिले ऋणीको जेथाबाट लिलाम बिक्री गरी अनि कर्जा असूली नभए सुरक्षण दिनेको जेथाबाट असूल उपर गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकको भनाई कानुन अनुरुप भएको भन्न मिलेन । लिलाम गर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको २६ नं. र अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को प्रकृया अपनाउने भन्ने निवेदकको तर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा उक्त दण्ड सजायँको २६ नं. लाई हेर्दा सो नम्बरमा “ऐन बमोजिम जरिवाना कैद बापत जायजात गर्दा कसूरदारको अंशबाट मात्र पुगे सम्मको असूल गरी लिनु पर्छ । दुनियाँको बिगो बापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्ष देखि माथिका ऐन बमोजिम मानु नछुट्टी संग बसेका वा त्यो धन खाँदा संग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंश समेत र सरकारी बिगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदासंग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ । सो बमोजिम जायजात गर्दा स्वास्नी छोरी बुहारीको दाइजो विवाह नभएका छोरा छोरीको विवाह खर्च, दुनियाँको बिगोमा जायजातको दर्खास्त नपर्दै र सरकारी बिगोमा सो बिगो लाग्ने भनी पक्राउ भएका मिति भन्दा साहुलाई लेखी दिएको अचलको भोग दृष्टि तमसूक बमोजिमको थैली एकहल गोरु, रोजगार गर्ने एक सरो हतियार, खाने पकाउने एकसरो भाडा ओड्ने ओछ्याउने, लाएको कपडा र अन्न रहेछ भने सो जायजात हुनेलाई र ६ महिनासम्म खान पुग्ने अन्न पर सारी छाडी अरु जायजात गरी पुगेसम्म असूल गर्नुपर्छ बढ्ता भए फिर्ता (साविक पेज नं. ५१४) दिनुपर्छ । जायजात भएपछि पुगेन भने पनि अरु जहानलाई पक्रन हुँदैन तर फरार रहेको कसूरदारको अंश जायजात लिलाम बिक्री गर्दा यो नम्बर बमोजिम कुनै कुरा पर सार्नु पर्दैन” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१६.    प्रस्तुत केशमा ऐन बमोजिम जरिवाना कैद र दुनियाँको बिगो बापत जायजात गरिएको होइन । यस्तोमा दण्ड सजायँको २६ नं. आकर्षित हुने स्थिति भएन । अब अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ लाई हेर्दा “दण्ड जरिवाना सरकारी वा दुनियाँको बिगो वा कोर्टफी असूल उपर गर्दा सो दण्ड जरिवाना बिगो र कोर्टफी तिर्नु पर्ने व्यक्तिले सो रकम नबुझाएमा अदालतले त्यस्ता व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतलाई साक्षी राखी तायदात गरी रोक्का राख्नु पर्छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१७.   उक्त नियममा भएको व्यवस्था अदालतबाट लिलाम गर्दा अपनाइने कार्यविधि हो । प्रस्तुत लिलाम अदालतबाट भएको होइन । यस्तोमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था नेपाल बैंक लि.लाई आकर्षित हुने देखिन्न । विपक्षी ने.बैंक लि. बाट प्रेषित गरिएको लिलामी फाइल हेर्दा लिलाम बढाबढ भएको पाइन्छ र बढाबढ भएको उक्त लिलामीमा विपक्षी सोमबहादुर बुढामगरले सकार गरेको मिति ०४६।४।११ को लिलामी मुचुल्काबाट देखिन्छ । विपक्षी ने.बैंकले रु. ८५,०००।– को कर्जामा विवादको सम्पत्ति सुरक्षणमा लिएको र सो बमोजिम निवेदकले विवादको जग्गा सुरक्षणमा दिएको पाइन्छ र बढी रकम रु. १,४५,०००।– मा प्रस्तुत लिलाम बढाबढ भएको समेत पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा लिलामीको कारवाही मिलेन र घटी रकममा लिलामी भयो भन्ने स्थिति रहेन । अतएव बैंकबाट भएको लिलामी तथा तत्सम्बन्धी कारवाहीमा समेत कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको हक हनन् भएको भन्न मिलेन र निवेदकले उल्लेख गरेको नजीर पूर्णइजलासबाट उल्टी भई ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३२२४, पृ. ९९८ मा प्रकाशित समेत भइसकेकोले उक्त नजीरतर्फ निवेदकको हकमा लागू हुने स्थितिको समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०४८ साल आश्विन २० गते रोज शुभम् ।