निर्णय नं. ११४४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल
आदेश मिति : २०८२।२।२२
०८१-WF-००३२
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : धादिङ जिल्ला, साबिक आगिन्चोक गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल परिवर्तित त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ६ जन्म घर भई जिल्ला गोरखा, साबिक देउराली गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल परिवर्तित गोरखा नगरपालिका वडा नं. १४ स्थायी वतन भई हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी ईश्वरी ठकुरी
विरूद्ध
विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत
कुनै कानूनमा संशोधन भई कसुर हुँदाका अवस्थामा भन्दा सजाय बढाएकोमा पश्चात् दर्शी असर पर्ने गरी त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गरिनु नहुने । पहिलेभन्दा सजाय घटाएकोमा घटी सजाय नै निर्धारण वा कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
पछिल्लो कानूनले घटी सजाय गरेकोमा घटी सजाय कार्यान्वयन हुने गरी कानून र कानून प्रणालीमा आत्मसात् गरिएको कुरालाई अमूक कानूनअन्तर्गतका कसुरमा मात्र आकर्षित हुने भनी सङ्कुचित व्याख्या गर्नु उचित नदेखिने हुँदा लाभदायक व्याख्या (beneficial interpretation of legislation) हुनु नै विधायिकी मनसायअनुरूप हुने । बैंकिङ (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३क. को कसुरमा भएको जरिवाना सजाय कार्यान्वयनका क्रममा वा कार्यान्वयन बाँकी भएकाको हकमा संशोधित व्यवस्था अर्थात् बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना सजाय कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पहिले फैसला भइसकेकोमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र अन्तिम फैसलाबमोजिम सजाय भोगिरहेको कसुरदारको हकमा संशोधित व्यवस्था लागु हुने वा नहुने सम्बन्धमा वर्गीकरण गर्नु अनुपयुक्त हुने । फरार भएकै कारणले सजाय घटेको भए पनि पहिलेकै बढी सजाय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु सजायको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा पनि उपयुक्त नहुने । अन्तिम फैसलाले लागेको सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ भई भोगिरहेको वा सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ नै नभएको जुनसुकै अवस्थामा पनि संशोधित जरिवाना सजाय नै कार्यान्वयन हुँदा न्याय र समानताको सिद्धान्तको (doctrine of just and equality) को मूल मर्म र मान्यता अनुकूल हुने । तर सजाय कार्यान्वयन भइसकेकोमा घटी सजाय हुनुपर्ने वा तिरी बुझाएको जरिवानाको रकमसमेत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने जस्ता दाबी भने विचारणीय नहुने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सन्तोषकुमार पाण्डे, श्री आशिष पौडेल, श्री सुजन नेपाल र श्री यशोदा अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराज पन्त
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०२३ नि.नं. ३१२,
ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६६३२,
ने.का.प. २०७१ अङ्क ७ नि.नं. ९२०२
ने.का.प. २०७६, अङ्क ७, नि.नं. १०३०७
ने.का.प. २०७४, अङ्क १२, नि.नं. ९९०५
सर्वोच्च अदालत बुलेटिन‚ २०७६ वर्ष २८ अङ्क १२ पृष्ठ ५७
सम्बद्ध कानून :
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४
मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४
केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०
संयुक्त इजलासमा आदेश गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी
मा. न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान
आदेश
न्या.महेश शर्मा पौडेल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भई संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा कानूनी प्रश्नको गाम्भीर्य र जटिलतालाई विचार गर्दा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०८२।२।११ मा आदेश भइसर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को खण्ड (ग) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
संक्षिप्त तथ्य
कारागार ऐन, २०७९ को दफा ९ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनुवा पुर्जी वा कैदी पुर्जी बिना बन्दीको रूपमा कारागारमा राख्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट २(दुई) थान बैंकिङ कसुर मुद्दाहरू (मुद्दा नं. ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६) मा मिति २०७९।१२।०६ गते भएको फैसलाले लागेको कैद भुक्तान भइसक्दासमेत बिना कैदी पुर्जी म निवेदिका ईश्वरी ठकुरी आजसम्म केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलअन्तर्गतको महिला सुधार गृहमा थुनामा रहेकी हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई आएकी छु । म निवेदिकालाई कैद र जरिवाना गर्ने फैसला गैरकानूनी छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ को देहाय (ख) अनुसार फैसला गर्दा नै जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र जरिवानाको सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदारले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको रकम, जरिवाना बुझाउनुपर्ने मिति, किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरिवाना नतिरेबापत हुन सक्ने कैदसमेत फैसलामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बिगोबमोजिम जरिवाना हुने मुद्दामा जरिवाना निर्धारण गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवानाको उपल्लो हद र तल्लो हदसमेत साथै कसुरदारको आर्थिक हैसियत, कसुरदारले पालनपोषण गर्नुपर्ने परिवारलाई पर्ने असरसमेतलाई विचार गरी बिगो खुलेकोमा बिगोको आधारमा जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था ऐ. ऐनको दफा १८ मा रहेको छ । साथै रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ)भन्दा बढी जरिवाना वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्दा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम सजायपूर्व प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिई दफा ८ बमोजिम कसुरदार ठहरिएको तिस दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १३, दफा १४, दफा १५समेतको अवस्था विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर सोबमोजिम नगरी सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।१२।०६ मा कार्यविधिगत त्रुटि गरी फैसला भएको अवस्था छ । एन.आई.सी. एसिया बैंक लिमिटेडको प्रहरी वृत्त जनसेवालाई लेखिएको च.नं. २०७९/८०/२६१९ मिति २०७९।०९।०५ को पत्रानुसार चेकमा खातावालाको हस्ताक्षर नमिलेको, खाता बन्द भएको र खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक सटही हुन नसकेको बेहोरा उल्लेख छ । बन्द खाता र हस्ताक्षर नमिलेको अवस्थामा खातामा जारी भएको चेकको विषयलाई बैंकिङ कसुर कायम गरी नेपाल सरकारलाई अभियोगपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नै छैन र उच्च अदालत पाटनले समेत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मलाई दोषी ठहर गरेको मिलेको छैन । यसरी हस्ताक्षर नमिलेको र खाता बन्द भएको अवस्थामा अनादर भएको चेकको विषयलाई लिएर सम्बन्धित चेकको धारक व्यक्तिलाई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न पाउने हकदैया भएको तर नेपाल सरकारलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा अभियोगपत्र दायर गर्ने हकदैया नै नभएकोमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले अभियोगपत्र ग्रहण गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम म निवेदिकालाई सजाय गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उच्च अदालत पाटनबाट मुद्दा नं. ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६ बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिति २०७९।१२।०६ मा भएको फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा म निवेदिकालाई थुनामुक्त गरिपाऊँ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि व्यतीत भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदनमा उल्लिखित उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।१२।०६ मा फैसला भएका मुद्दा नं. ०७९-CB- २०४५ र मुद्दा नं. ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दाको उक्त अदालतबाट झिकाई अवलोकनार्थ साथै राखी नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८२।१।१० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
काशीनाथ लम्सालको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ईश्वरी ठकुरी भएको ०७९-CB-२०४५ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रू.१८,००,०००।- (अठार लाख) बिगो कायम भई, बिगोबमोजिम जरिवाना र जरिवानाको ४ प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क भराई जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो भराई कैद दिन ६(छ) समेत हुने ठहरी मिति २०७९।१२।०६ मा फैसला भएको छ । साथै, शुसिलजंग पन्तको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ईश्वरी ठकुरी भएको ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा निज प्रतिवादीलाई बिगो रू.८,५०,०००।- (आठ लाख पचास हजार रूपैयाँ) कायम भई बिगोबमोजिम जरिवाना र उक्त बिगो जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट भराई (जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुने क्षतिपूर्ति शुल्क भराई कैद दिन ३(तीन)समेत हुने ठहरी मिति २०७९।१२।०६ मा फैसला भएको छ । यसरी कानूनले तोकेको प्रक्रिया अपनाई यस अदालतबाट भएको फैसलाले रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भएको मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको रिट निवेदन यस अदालतको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
सम्मानित अदालत वा अधिकार प्राप्त निकायको आदेश, निर्णय वा फैसलाबाट मात्र यस बन्दी गृहमा कैदी वा थुनुवालाई थुनामा राख्ने गरिन्छ । कसैलाई थुनामा राख्ने वा थुना मुक्त गर्ने कार्य यस कार्यालयको स्वविवेकीय अधिकार नभएकोले रिट निवेदन खारेजयोग्य भएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीको विषयमा बिनाआधार र कारण विपक्षी बनाएको भए पनि यस कार्यालयबाट सम्पादित के कस्तो काम कारबाहीले के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको हो ? निवेदनमा उल्लेख नभएको र फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएको काम कारबाहीको विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएकाले प्रथमदृष्टिमा खारेजभागी छ । निवेदकले काटिदिएको चेक पर्याप्त रकम नभएको कारण फिर्ता भएकोले सो विषयमा जाहेरी दर्खास्त परेकोले अनुसन्धान भई क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालत पाटनमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा निवेदकको कसुर ठहर भई कैद र जरिवानाको सजाय भएको हो । रिट निवेदकले अदालतमा बयान गर्दा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको र नेपाल सरकारलाई अभियोगपत्र दायर गर्ने हकदैया नभएको भनी प्रश्न उठाएको देखिँदैन । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा आएर मात्र उक्त प्रश्न उठाएको विषय कानूनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा खारेजभागी छ । बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेको अवस्थामा मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो । कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजन भई अभियोगपत्र दायर भएको र साधिकार निकायबाट फैसला भएको आधारमा भएको थुनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक ईश्वरी ठकुरीको तर्फबाट कानून व्यवसायी विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री आशिष पौडेल र श्री सुजन नेपाल तथा विपक्षी उच्च अदालत पाटनसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्यालको तर्फबाट परेको लिखित बहस नोट मिसिल सामेल रहेको ।
यी निवेदकउपर दायर भएको मूल मुद्दा अर्थात् बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा माथि उल्लिखित संशोधित ऐन जारी हुनुपूर्व नै फैसला भई अन्तिम भई बसेको अवस्थामा पछि आएको ऐनले अघि कायम रहेको ऐनबमोजिम ठहरेको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावित बनाउन सक्ने हो वा होइन ? नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को देहाय (घ) र (ङ) मा खारेज भएको ऐनबमोजिम भएको दण्ड सजायलाई पछि आएको ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाका हकमा अन्यथा हुने गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने हो वा होइन ? साबिकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले घटी सजाय गरेको हकमा केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्पष्टतः "मुलुकी अपराध संहितामा भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरी फैसला भइसकेको मुद्दाको हकमा समेत घटी सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरेकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा घटी सजाय गरिने, अभ्यास रहेको तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको तर उल्लिखित संशोधनले माथि उल्लिखित दफा ३९(२)(ग) ले जस्तो पहिले भइसकेको सजायको हकमा समेत सोहीबमोजिम कार्यान्वयन हुने भनी कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा साबिकको ऐनबमोजिम भएको जरिवानाको सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्न मिल्ने हो वा होइन ? प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाका बखत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन भइनसकेको, निवेदनमा संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसारको कम जरिवाना हुने भनी माग पनि नगरेको तर उक्त निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा संशोधित ऐन जारी भएको अवस्थामा संशोधित ऐनको व्यवस्था प्रस्तुत निवेदनका हकमा आकर्षित हुने हो वा होइन ? संशोधित कानूनी व्यवस्था पहिले नै अन्तिम भई बसेका फैसला कार्यान्वयनका हकमा समेत लागु भएको अवस्थामा समान अवस्थाका प्रतिवादीहरूमध्ये न्यायिक प्रक्रियामा समर्पण गरेका प्रतिवादीहरूका हकमा साबिक ऐनबमोजिम नै बढी जरिवाना भई तिरी भोगिसकेको तर न्यायिक प्रक्रियामा समर्पित नगरी फरार रहेका प्रतिवादीहरूका हकमा संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कम जरिवानाको सजाय गर्दा संशोधित कानूनी व्यवस्थाको समन्यायिक र न्यायोचित प्रयोग हुने हो वा होइन ? उल्लिखित कानूनी प्रश्नहरूको प्रकृति र आयाम हेर्दा यसबाट धेरै समय अगाडि भएका फैसला कार्यान्वयनसमेत प्रभावित हुने तथा धेरै प्रतिवादीहरूका हकमा समेत उल्लिखित प्रश्न समान रूपमा आकर्षित हुन सक्ने अवस्था भइसो कानूनी प्रश्नको गाम्भीर्य र जटिलतालाई विचार गर्दा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०८२।२।११ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको निवेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सन्तोषकुमार पाण्डे, श्री आशिष पौडेल, श्री सुजन नेपाल र श्री यशोदा अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा २०(४) ले प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा कानून संशोधन भई कम सजायको व्यवस्था गरेमा त्यस्तो सजायको लाभ व्यक्तिले पाउने तर बढी सजाय गरेमा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयनयोग्य नरहने भन्ने सिद्धान्त निहित रहेको छ । कैद व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हुँदा बढी हुनु हुँदैन तर जरिवाना साम्पत्तिक अधिकारसँग जोडिने हुँदा कम हुन सक्छ । Finality of Judgement लाई Legislative intent ले पराजित गर्छ । संशोधनले जरिवानालाई कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिँदा अन्तिम भई बसेको फैसलाको हकमा समेत सो संशोधित व्यवस्था लागु हुन्छ । बिगोबमोजिम जरिवाना गरिने व्यवस्थाले जरिवाना बढी भई तिर्न नसकेको कारण कैदमा बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जित भएकाले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले जरिवाना कम हुने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थामा पहिले भएको सजाय पहिलेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै हुने छ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैले संशोधनपूर्व जरिवाना लागेका व्यक्तिको हकमा समेत सो व्यवस्था लागु हुने हो भनी उद्धार व्याख्या गरिनुपर्छ र कम जरिवाना हुने गरी भएको संशोधनको लाभ हाम्रो पक्षले समेत पाउनुपर्छ । संशोधित व्यवस्थाबमोजिम हाम्रो पक्षले बिगोको जम्मा ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो पक्षलाई लागेको कैद र सो पाँच प्रतिशतले कायम हुने जरिवानाबापत हुने अधिकतम कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा बसिसकेको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराज पन्तले रिट निवेदकलाई कानूनसम्मत तवरले अनुसन्धान र अभियोजन भई भएको फैसलाबमोजिम रिट निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो । फैसलाबमोजिम राखिएको थुनालाई गैह्रकानूनी मान्न मिल्दैन । संशोधित व्यवस्थामा संशोधन हुनुअघिको जरिवानासमेत पाँच प्रतिशत कायम हुने भनी उल्लेख भएको नदेखिँदा संशोधन हुनुअघिको जरिवानाको हकमा संशोधनपूर्वको व्यवस्था नै लागु हुने हो । रिट निवेदकले परिवर्तित कानून व्यवस्थाबमोजिम घटी सजाय हुनुपर्छ भनी माग गरेको अवस्थासमेत होइन । सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनबमोजिम नै सम्पन्न भएकोले सो अनुरूप भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था रहँदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा म निवेदक ईश्वरी ठकुरीउपर चलेको ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको सजायपूर्वको प्रतिवेदन लिने, सजाय निर्धारणको मिति राखी सुनुवाइ गर्ने, जरिवाना बुझाउनुपर्ने मिति, जरिवाना किस्तामा बुझाउनुपर्ने भए सो कुरा तथा जरिवाना नतिरेबापत हुन सक्ने कैद सजाय उल्लेख गर्ने लगायतका कार्यविधि एवम् प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरी फैसला गर्नुपर्नेमा त्यस्ता कार्यविधि र प्रक्रियालाई अनदेखा गरिएको तथा अनादर भएको चेकको हकमा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ बमोजिम मुद्दा दायर गर्न पाउनेमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई भएको मिति २०७९।१२।६ को त्रुटिपूर्ण फैसलाबमोजिम मलाई थुनुवा तथा कैदी पुर्जीसमेत नदिई हालसम्म थुनामा राखिएको हुँदा सो ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको फैसलाहरू बदर गरी मलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी रहेकोमा सो ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम निवेदकलाई थुनामा राखिएको हो, थुना गैरकानूनी नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ रहेकोमा संशोधित कानूनी व्यवस्था सो संशोधन हुनु पहिले नै अन्तिम भई बसेको मुद्दाको हकमा लागु हुने नहुनेसमेतका कानूनी प्रश्नको गाम्भीर्य र जटिलतालाई विचार गर्दा पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०८२।२।११ मा आदेश भएअनुसार आज यस इजलाससमक्ष प्रस्तुत निवेदन पेस हुन आएको देखियो ।
उपर्युक्तअनुसारको निवेदन मागदाबी, लिखित जवाफ तथा बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८२।२।११ मा भएको आदेशमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई दृष्टिगत गरी देहायका प्रश्नहरूमा केद्रित भई निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः-
(१) बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनभन्दा पहिले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका र कार्यान्वयन प्रारम्भ भई कार्यान्वयन सम्पन्न भई नसकेका सो ऐनको दफा ३(ग) अन्तर्गतका कसुरदारहरूका हकमा त्यसरी पहिले भएको फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय कार्यान्वयन हुने हो वा संशोधित जरिवाना सजाय कार्यान्वयन हुने हो ?
(२) निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्न अर्थात् बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधनभन्दा पहिले अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका र कार्यान्वयन प्रारम्भ भई कार्यान्वयन सम्पन्न भई नसकेका सो ऐनको दफा ३(ग) अन्तर्गतका कसुरदारहरूका हकमा त्यसरी पहिले भएको फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय कार्यान्वयन हुने हो वा संशोधित जरिवाना सजाय कार्यान्वयन हुने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रथमतः बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनपूर्व र संशोधनपश्चात्को कसुर र सजायको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा हेर्न यस सन्दर्भमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
संशोधन पूर्वको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन पूर्वको सजायको व्यवस्था संशोधन पश्चात्को कसुरसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन पश्चात्को सजायसम्बन्धी व्यवस्था
दफा ३- कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनः-
देहाय (ग)- आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन । दफा १५(१)- कसैले दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने छ । ३.क(१)- कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्न हुँदैन ।
३क.(५)-.....चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिमको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको बेहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ । दफा १५ को उपदफा (१क)- “(१क) दफा ३क.को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहायबमोजिम कैद हुने छः-
(क) पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद,
(ख) पन्ध्र लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद,
(ग) पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद,
(घ) एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी दश करोड रूपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद,
(ङ) दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद” ।
३. उल्लिखित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनपूर्व र दोस्रो संशोधनपश्चात् कायम भएको कसुर र सजायसमेतलाई दृष्टिगत गरी माथि निर्धारित प्रश्नको विश्लेषणका सन्दर्भमा सर्वप्रथम सजायको उद्देश्यकै सम्बन्धमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा सान्दर्भिक देखिन्छ । सामाजिक परिवर्तन र विकासको क्रमसँगै राज्यहरूले सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा समाज अस्वीकार्य कार्यहरूलाई कानूनद्वारा निषेधित गरी त्यस्ता कानूनको उल्लङ्घनमा सजाय गरी समाजमा शान्ति व्यवस्था र सामाजिक सम्बन्ध, सद्भाव र अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् । वास्तवमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यम दण्ड हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर नै सजायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यले अपराध गर्नेलाई सजाय दिने हैसियत राख्दछ । तर त्यस्तो सजाय जथाभावी दिन पाइने नभई के कस्तो सजाय दिने र कसरी दिने भन्ने आ-आफ्ना मुलुकका कानूनद्वारा व्यवस्थित हुन्छन् । कानूनमा व्यवस्थित यिनै कुराहरूलाई न्यायकर्ताबाट सजाय निर्धारणका सन्दर्भमा आत्मसात र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ ।
४. कुनै कसुरको कसुरदारलाई सजाय दिनुका पछाडि थुप्रै मान्यता र सिद्धान्तहरू विकसित छन् । यस्ता सिद्धान्तहरू निरपेक्ष नभई समयको परिवर्तनसँगै विकसित हुँदै आएका हुन् । अपराध र अपराधीप्रति राज्य र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तनसँगै यस्ता सिद्धान्त तथा मान्यता परिमार्जित र विकसित हुँदै आएका हुन् । अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने विभिन्न कारणहरू छन् । बदला लिनका लागि प्रतिकारात्मक दण्ड दिने, अपराध गर्न निरूत्साहित गर्न वा भय पैदा गर्न निरोधात्मक दण्ड दिने, अरू अपराध गर्न नदिनका लागि निवारणात्मक दण्ड दिने वा अपराध गर्नेलाई सुधारिने मौका दिने गरी सुधारात्मक दण्ड दिने, कसुरबाट असर परेका पक्षहरूबिच बिग्रेको सम्बन्धलाई पूर्ववत रूपमा स्थापित गर्ने पुन:स्थापकीय न्याय र कसुरदारलाई समाजमा पुन: स्थापित गर्ने पुन:र्स्थापनाको सिद्धान्त प्रचलनमा छन् । प्रचलित दण्ड प्रणालीहरू र यी सिद्धान्तमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने र आत्मसात् गर्ने भन्ने विषय राज्यले अपनाउने दण्ड नीतिमा भरपर्ने कुरा हो । राज्यले समय समयमा यिनै सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा सजायमा पुनरावलोकन गर्दछ । विधायिकाले जब कुनै कानूनमा सजाय घटाउँदछ भने त्यस्तो कसुरप्रति समाजको नमनशील दृष्टिकोण रहेको कुराको अर्थबोध गरिन्छ ।
५. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ दफा ५ मा "कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाको बखतभन्दा सजाय निर्धारणका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्था के कस्तो अवस्था र चरणमा कार्यान्वयन हुने हो भन्ने कुरा यहाँ सान्दर्भिक देखिएको छ । यस कुराको निष्कर्षमा पुग्न यस कानून व्यवस्था र यसले आत्मसात\ गरेको सैद्धान्तिक मान्यतासमेतका पक्षमा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाबाट नै सो ऐन कसुरदारलाई उचित सजाय निर्धारण तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको देखिन्छ । कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना केवल परिचयात्मक कथन मात्र नभई यसले ऐनको समग्र उद्देश्यलाई प्रतिविम्बित गर्दछ । ऐनको वास्तविक उद्देश्यको पहिचान प्रस्तावनाबाट हुने भएकाले के कुन उद्देश्यले ऐन निर्माण वा संशोधन भएको हो भनी विधायिकी मनसाय पत्ता लगाउन प्रस्तावना असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले ऐनको उद्देश्य वा ऐन जारी हुनका कारण पहिचान गर्दा प्रस्तावनामा अभिव्यक्त कुरालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ । सजाय घटेको अवस्थामा घटी सजाय हुनुपर्छ भन्ने दण्डको मान्यताअनुसार कानूनमा यो व्यवस्था राखिएको हो । यसैले ऐनको दफा ५ मा भएको "घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था विचाराधीन मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्दाको सन्दर्भमा मात्र प्रयुक्त हुने भनी अर्थ गर्दा सो ऐनको प्रस्तावनाको भावनाको सङ्कुचित अर्थ लाग्ने हुन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ विचाराधीन मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्नका लागि मात्र नभई ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएका सजाय कार्यान्वयनसमेतका लागि ल्याइएको भन्ने ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको देखिएकोले सो ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांशले सो ऐनको दफा ५ को घटी सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था मुद्दा विचाराधीन हुँदाका अतिरिक्त अन्तिम भई फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको वा फैसला कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसजाय भोगिरहेका तर फैसला कार्यान्वयन समाप्त भइसकेका व्यक्तिहरूका हकमा समेत लागु हुन सक्ने देखिन आयो । त्यसो गर्दा सो दफामा विधायिकाले घटी सजाय गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुको सैद्धान्तिक मान्यता र विधायिकी मनसायअनुकूल तथा न्याय र समानताको मर्म एवं भावनाअनुरूप हुने देखिन आयो ।
६. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुरमा हुने सजायसम्बन्धी दफा १५(१) मा संशोधन गरी साबिकको कैद सजाय बढाएको छ भने साबिक बिगोबमोजिमको हुने जरिवाना सजाय बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्ने गरी पहिलेकोभन्दा घटाएको देखिन्छ । यसरी एउटै कसुरमा हुने दुवै सजायमध्ये कैद सजाय बढेको र जरिवाना सजाय घटेकोमा सजाय घटेको वा बढेको के मान्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (३) को स्पष्टीकरणमा कैद र जरिवानालाई छुट्टाछुट्टै सजाय भएको मानिनेछ र छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको समेतबाट कैद सजाय बढेको र जरिवाना घटेको अवस्थामा कैद र जरिवाना सजायलाई छुट्टाछुट्टै मानी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा दुवै सजायको आधारमा नहेरी कैद र जरिवानालाई छुट्टाछुट्टै हेरी सजाय घटेको बढेको भनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि पहिलेभन्दा जरिवाना सजायका हकमा घटी हुने गरी कानूनी व्यवस्था संशोधन भएकाले जरिवाना सजाय घटेको कुराको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन आयो ।
७. नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को देहाय (घ) मा खारेज भएको ऐनबमोजिम भएको सजायलाई पछि आएको ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको रोहबाट अन्तिम भई बसेको फैसलाका हकमा अन्यथा हुने गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने संयुक्त इजलासले विश्लेषण हुनुपर्ने प्रश्न उठाएको देखिएकाले तत्सम्बन्धमा पनि सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुपर्ने देखियो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को देहाय (घ) मा खारेज भएको ऐनबमोजिम भएको सजायलाई पछि आएको ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा, यस कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि सो सजायलाई असर गर्दैन र निरपेक्ष रूपमा सो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनी एकाङ्की (Isolated), जडबत (Static) र यान्त्रिक (Mechanical) रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । विधायिकाले कानूनमा संशोधन गरी पहिले भएको सजाय कम हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्दछ भने सो अवस्थामा पहिलेको कानूनलेभन्दा संशोधित कानूनले सजाय जति घटाएको छ सो हदसम्म पहिलेको कानूनअनुसार भएको फैसलाले ठहरेको सजाय पनि घटाई कार्यान्वित गरिनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने देखियो । नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० मा उल्लिखित व्यवस्थाले कानूनमा संशोधन गरी वा नयाँ कानून बनाई पहिलेको भन्दा बढी सजाय गरेकोमा फौजदारी कानूनको पश्चात् दर्शी असर पर्ने गरी पहिलेभन्दा बढी सजाय वा जफत हुन नसक्ने तर सजायमा छुट वा कम सजाय गर्ने गरी नयाँ कानून तर्जुमा भए वा संशोधन गरिए त्यस्तो छुट वा कम सजायको संशोधित कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने अर्थमा सो कानूनलाई ग्रहण गर्नु नै समीचीन हुने देखिन्छ । मूलतः कुनै कानूनमा संशोधन भई कसुर हुँदाका अवस्थामा भन्दा सजाय बढाएकोमा पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । यसरी नै पहिलेभन्दा सजाय घटाएकोमा घटी सजाय नै निर्धारण वा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै विवाद वा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । सजाय घटेकोमा पहिले भएको कसुरमा पहिलेकै सजाय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने अर्थ फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यता र दण्डको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन ।
८. नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा पछिल्लो कानूनले सजाय घटाएकोमा पछिल्लो कानूनबमोजिम घटी सजायको सुविधा पाउने गरी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा "तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएकोभन्दा बढी सजाय दिइने छैन" भन्ने व्यवस्था र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७ मा कानूनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने भन्ने शीर्षकमा "कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट संशोधनबाट सजाय बढाएकोमा बढी सजाय गर्न नसकिने तर कानूनमा संशोधन गरी घटी सजाय गरेको रहेछ भने घटी सजाय नै हुने मर्म र भावना नै रहेको मान्न सकिन्छ ।
९. यस अदालतबाट चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादव विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहासमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को पक्ष भएकाले सो धारा १५(१) मा गरिएको कसुर गरेको समयपछि कानूनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसुरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुने छ भन्ने व्यवस्थाअनुरूप कसुर गरेको समयपछि कानूनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसुरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुन सक्ने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । नेपाल पक्ष भएको उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजले कसुर गर्दाको बखत लागु रहेको सजायभन्दा बढी सजाय नगरिने भन्ने व्यवस्था गरेबाट एकातर्फ पश्चात्दर्शी असर पर्ने गरी कानून निर्माण गर्न निषेध गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कसुर गरेको अवस्थामा कानूनमा रहेको सजायभन्दा पछि कम सजायको व्यवस्था गरी कानून निर्माण वा संशोधन गरिएमा त्यस्तो पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाको लाभ वा सुविधा कसुरदारले प्राप्त गर्न सक्ने भनी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यस महासन्धिको नेपाल पक्ष भएकाले यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु र त्यस प्रतिकूल कार्य नगर्नु नेपालको सो महासन्धिप्रतिको दायित्व हुन्छ ।
१०. विधिकर्ताबाट समय, समाजको कुनै कसुरप्रतिको दृष्टिकोण, सो कसुरमा सामाजिक मूल्य मान्यताको अवस्था र त्यसप्रति हुनुपर्ने दण्डको आवश्यकता तथा सामाजिक नियमन जस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर राखी कुनै कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिन्छ । पहिले ठुलो सजाय व्यवस्था रहेकोमा कानूनको संशोधनबाट सजाय घटी गरिन्छ वा कसुरको व्यवस्था नै गरिँदैन भने सो कसुरप्रति सामाजिक दृष्टिकोण पहिलेभन्दा नरम भएको अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कसुरमा हाल कम सजाय हुन्छ पहिलेको कानून लगाई बढी सजाय गर्न व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन हुने दृष्टिकोण तथा कैद अन्तिम विकल्पको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने मान्यताबाट पनि मिल्दैन । हालको ऐनले सजाय घटाएको छ भने सोही घटी सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा पहिले कसुर मानिएको कार्य पछि कसुर नमानिएमा सजाय नगर्नु मानव अधिकार, समानता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त र न्यायिक हुने देखिन्छ ।
११. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ पारित हुनुभन्दा पहिले नै नेपालमा २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुँदा पुराना मूल्य, मान्यता र समयमा भएका कसुर र सजायमा थुप्रै परिवर्तन भएका र सो परिवर्तित सन्दर्भमा पहिलेको मुलुकी ऐनबमोजिमको कसुरमा पनि नयाँ मुलुकी ऐनले बढी सजायको व्यवस्था गरेकोमा सोबमोजिम बढी सजाय नहुने तर अन्यमा नयाँ मुलुकी ऐनअनुसार सजाय गर्ने गरी व्यवस्था भएबाट हाम्रो कानून र न्याय पद्धतिमा कुनै कसुरमा पछि सजाय घटाइएकोमा सो घटी सजाय गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणालाई छ दशकभन्दा पहिलेदेखि नै आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० को दफा ४ मा साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम भएको सजायभन्दा अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनमा कम सजाय तोकिएको रहेछ भने सो बढी भएजति स्वतः मिनाहा भएको मानिने छ भन्ने र सोही ऐनको दफा ५ मा साबिक मुलुकी ऐनमा अपराध ठहरिने कुनै काम कुरा अनुसूचीमा भएका नेपाल कानूनमा पनि अपराध ठहरिने रहेछ भने संवत् २०२० साल भाद्र १ अघि गरेको भएको त्यस्तो अपराधमा समेत अनुसूचीमा उल्लेख भएका नेपाल ऐनबमोजिमको सजाय हुने छ तर साबिक ऐनले भन्दा बढी तोकेकोमा साबिक मुलुकी ऐनबमोजिम तोकिने छ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । यसैले नेपालमा पछिल्लो कानूनले सजाय घटाएकोमा पछिल्लो कानूनबमोजिम सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ भन्दा पहिले नै हाम्रो कानूनमा व्यवस्था भई अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । हामीले अभ्यास गरी आएको यस विषयमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
१२. यस अदालतबाट पछि संशोधन भएका ऐनमा घटी सजाय भएकोमा सो घटी सजाय गर्नुपर्ने अभ्यास मुलुकी संहिताहरू जारी हुनु पहिले पनि रहेको थियो । यसरी नै मुलुकी अपराध संहितासमेतका कानून जारी भएपछि पनि यसमा व्याख्या भएको छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको १ नं.विपरीतको कसुर गरकोले उक्त कसुरमा चौपायाको महलको ११ नं. मा रहेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिवादीलाई ऐ. महलको ११ नं.बमोजिम १२ वर्षको सजाय गरेको मिलेको देखिन आए तापनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) बमोजिम प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद ३ वर्ष हुने र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम चोरी मुद्दामा जरिवानाबापत कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था नै खारेज भइसकेको वर्तमान अवस्थामा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा जरिवाना बापत पनि कैद नै हुने गरी भएको आदेश एवम् संशोधित कैदी पुर्जी कानूनसम्मत नदेखिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ कानूनका सन्दर्भमा प्रयोग र व्याख्या भइसकेको अवस्था छ ।
१३. छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एक मुद्दामा जरिवानाको प्रावधान दोब्बर बनाई ऐन संशोधन गरिएमा अघि भएको कसुरमा त्यस्तो जरिवाना लागु गर्न नसकिने तर जरिवाना घटाई कानून संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधित कानूनी व्यवस्थाको लाभ वा सुविधा कसुरदारले पाउने भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले अर्को एक फैसलामा भारतीय संविधानको धारा २०(१) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै कुनै व्यक्तिलाई घटना घटित हुँदाका बखत अपराध भनी कानूनले घोषणा नगरेको कार्यका लागि सजाय दिन सकिँदैन र घटना घट्दाका बखत कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सजायको भागीदार बनाइने छैन । पहिलेको कानूनले भन्दा नयाँ कानूनले कम सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा अदालतलाई सोही कम सजाय गर्न निषेध हुँदैन । भारतको संविधानको अनुच्छेद २० मा व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराधका लागि बढी सजाय दिन निषेध गरिएको छ । जुन अपराधको समयकोभन्दा कडा हो तर, सोही अपराधका लागि अहिले लागु हुने कम सजाय दिन अदालतलाई कुनै निषेध छैन भनी फैसला भएको देखिन्छ ।
१४. यस अदालतबाट जारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशिकामा यस व्यवस्थालाई कार्यविधिगत स्पष्टतासमेत दिइएको छ । यस निर्देशिकामा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ बमोजिम अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्मको मात्र सजाय कार्यान्वयन गरिपाउन सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परेमा त्यस्तो सजायको कार्यान्वयन गर्नु परेमा तहसिलदारले निकासाका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्ने र इजलासबाट भएको आदेशबमोजिम तहसिलदारले सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१५. माथि उल्लेख र विश्लेषण गरिएअनुसार सजायसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा, सजाय सम्बन्धमा मानव अधिकारको मान्यता तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र विकसित अभ्यास तथा अन्य मुलुकको अभ्यासअनुसार कुनै कसुरका सम्बन्धमा पछि जारी भएका नयाँ ऐन वा संशोधन जे भए पनि सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएकोमा अन्यथा कुनै व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा सजाय कार्यान्वयन बाँकी रहेका वा कार्यान्वयनका क्रममा रहेकाका हकमा त्यस्तो पछिल्लो कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको घटी सजाय गर्नु न्यायिक एवं वैज्ञानिक हुन्छ ।
१६. केही नेपाल कानून संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्पष्टतः "मुलुकी अपराध संहितामा भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने व्यवस्था गरी घटी सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरेकाले उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा घटी सजाय गर्ने अभ्यास रहेको तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा भएको संशोधनले माथि उल्लिखित दफा ३९(२)(ग) जस्तो पहिले भइसकेको सजायको हकमा समेत सोहीबमोजिम कार्यान्वयन हुने भनी कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्थामा साबिक ऐनबमोजिम भएको जरिवानाको सजाय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने पनि संयुक्त इजलासबाट छलफल हुनुपर्ने प्रश्नको रूपमा उठाएको देखिएकाले तत्सम्बन्धमा पनि यहाँ संक्षिप्त रूपमा विवेचना गर्नु आवश्यक देखिएको छ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेकोले साबिक कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बढी सजाय गरिएको भए तापनि मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएको घटी सजाय कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सो ऐनमा भएको दोस्रो संशोधनमा उल्लिखित दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जस्तो व्यवस्था नरहेको हुँदा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनमा भएको दफा १५(१क) व्यवस्था लागु हुने वा नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, फौजदारी न्याय तथा सजायको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा तर्जुमा भएकाले सो व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताका सन्दर्भमा आएको भए पनि यसलाई सोही कानूनको सन्दर्भमा मात्र हेरी सङ्कीर्ण रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस कुराको व्याख्या गर्दा मुलुकी अपराध संहिता भन्ने शब्दहरूमा मात्र अडिई शाब्दिक व्याख्या गर्नुको सट्टा व्याख्याको स्वर्णिम नियम (The Golden Rule of interpretation) का आधारमा कानून तर्जुमा वा संशोधनको पृष्ठभूमि र आवश्यकता एवं उल्लिखित विधिशास्त्रीय मान्यतासमेतलाई दृष्टिगत गरी कानूनको प्रयोजनपरक (Purposive Interpretation of Law) रूपमा एवं जरिवाना सजाय बढी भएको दुष्कृतिलाई (Mischief) सच्याउन कम सजाय गर्ने गरी विधायिकाले संशोधन गरेको कुरासमेतका परिदृश्यमा व्याख्या हुनुपर्दछ । त्यसैले फैसला कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित कानून संशोधन भई घटी सजाय हुने व्यवस्था गरेकोमा घटी सजाय हुने गरी विधिकर्ताले आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
१७. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ को सापेक्षतामा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ मा सो कानूनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था देखिन्छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३ अनुसार उपदफा (२) मा उल्लिखित अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सो ऐन जुनसुकै कसुरको सजाय निर्धारण र कार्यान्वयनमा लागु हुने हुन्छ । यस आधारबाट हेर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गतका कसुरमा भएका फैसलाको कार्यान्वयन पनि मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम नै हुनुपर्ने देखिन्छ । यस दृष्टिले बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ को समेत मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सँग अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यस्तो अन्तरनिर्भरतालाई यस सन्दर्भमा दृष्टिगत गर्नुपर्छ । साथै पछिल्लो कानूनले घटी सजाय गरेको घटी सजाय कार्यान्वयन हुने गरी कानून र कानून प्रणालीमा आत्मसात गरिएको कुरालाई अमूक कानूनअन्तर्गतका कसुरमा मात्र आकर्षित हुने भनी सङ्कुचित व्याख्या गर्नु उचित देखिएन । यस्तोमा लाभदायक व्याख्या (Beneficial interpretation of legislation) हुनु नै विधायिकी मनसायअनुरूप हुन्छ । यसैले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३क.को कसुरमा भएको जरिवाना सजाय कार्यान्वयनका क्रममा वा कार्यान्वयन बाँकी भएकाको हकमा संशोधित व्यवस्था अर्थात् बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना सजाय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने देखिएन ।
१८. विधिकर्ताले कुनै कसुरमा सजाय घटाउँदछ भने त्यस्तो घटी सजाय नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विश्लेषण भइसकेको छ । संयुक्त इजलासले उठाएको संशोधित कानूनी व्यवस्था पहिले नै अन्तिम भई बसेका फैसला कार्यान्वयनका हकमा समेत लागु भएको अवस्थामा समान अवस्थाका प्रतिवादीहरूमध्ये न्यायिक प्रक्रियामा समर्पण गरेका प्रतिवादीहरूका हकमा साबिक ऐनबमोजिम नै बढी जरिवाना भई तिरी भोगिसकेको तर न्यायिक प्रक्रियामा समर्पित नगरी फरार रहेका प्रतिवादीहरूका हकमा संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कम जरिवानाको सजाय गर्दा संशोधित कानूनी व्यवस्थाको समन्यायिक र न्यायोचित प्रयोग हुने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो ।
१९. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा मिति २०८२।१।२४ मा भएको दोस्रो संशोधनले सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) पछि १५(१क) थप गरी "दफा ३क.को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना....हुने छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तो पाँच प्रतिशत जरिवाना विचाराधीन मुद्दाको कसुरदारको हकमा मात्र लागु हुने र साबिकको बिगोबमोजिम जरिवाना भई फरार रहेका कसुरदार र मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा सजाय भोगिरहेका कसुरदारहरूको हकमा लागु हुने छैन भन्ने प्रावधान उक्त संशोधित दफा वा समग्र ऐनमा कहीँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा साबिकको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पहिले फैसला भइसकेकोमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको र अन्तिम फैसलाबमोजिम सजाय भोगिरहेको कसुरदारको हकमा संशोधित व्यवस्था लागु हुने वा नहुने सम्बन्धमा वर्गीकरण गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ । साथै फरार भएकै कारणले सजाय घटेको भए पनि पहिलेकै बढी सजाय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु सजायको सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा पनि उपयुक्त हुने देखिँदैन । यसैले अन्तिम फैसलाले लागेको सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ भई भोगिरहेको वा सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ नै नभएको जुनसुकै अवस्थामा पनि संशोधित जरिवाना सजाय नै कार्यान्वयन हुन्छ । यसो गर्दा नै न्याय र समानताको सिद्धान्तको (Doctrine of Just and Equality) को मूल मर्म र मान्यताअनुकूल हुने देखिन्छ । तर सजाय कार्यान्वयन भइसकेकोमा घटी सजाय हुनुपर्ने वा तिरी बुझाएको जरिवानाको रकमसमेत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने जस्ता दाबी भने विचारणीय हुन सक्दैनन् ।
२०. अब, निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकलाई ०७९-CB-२०४५ र ०७९-CB-२०४६ बैंकिङ कसुर मुद्दाहरूमा मिति २०७८।९।१४ मा थुनुवा पुर्जी दिइएको र निवेदकले मिति २०८०।८।१४ मा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत बुझेको देखिएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको सो फैसलाउपर निवेदकको पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदैन । उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७९।१२।६ को फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण भनी निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएका विषयहरू यस अदालतबाट रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाको नदेखिएकाले निवेदकका ती जिकिरमा सहमत हुन सकिएन ।
२१. अपितु, प्रस्तुत रिटमा रिट निवेदकको निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन भई साबिकको बिगोबमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था खारेज भई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्था आएपश्चात् यस अदालतको आदेशानुसार रिट निवेदकको कानून व्यवसायीहरूको बहसनोट पेस हुन आएको र इजलाससमक्ष उपस्थित भई संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको सुविधा रिट निवेदनले पाउनुपर्छ भनी बहस गरेको अवस्था छ । यस स्थितिमा रिट दायर हुँदाका अवस्थामा प्रचलित नरहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मागदाबी नगरिएको भन्ने आधारमा कम जरिवाना हुने संशोधित कानूनी व्यवस्था रिट निवेदकको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्न न्यायोचित हुने देखिँदैन ।
२२. यी निवेदक ईश्वरी ठकुरीलाई ०७९-CB-२०४६ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा ३(तीन) दिन कैद र रू.८,५०,०००।- (आठ लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने तथा ०७९-CB-२०४५ को बैंकिङ कसुर मुद्दामा ६(छ) दिन कैद र रू.१८,००,०००।- (अठार लाख रूपैयाँ) जरिवाना गरी जम्मा दिन ९(नौ) कैद सजाय र रू.२६,५०,०००।- (छब्बिस लाख पचास हजार रूपैयाँ) जरिवानाको सजाय भएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई फैसलाले जम्मा ९(नौ) दिन कैद र रू.२६,५०,०००।- (छब्बिस लाख पचास हजार) जरिवाना लागेको देखिए तापनि संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकलाई बिगोबमोजिम लागेको जरिवाना कायम नरही सो जरिवानाको पाँच प्रतिशत जरिवानासम्म कायम हुने देखिँदा रू.२६,५०,०००।- (छब्बिस लाख पचास हजार) को पाँच प्रतिशतले हुने जरिवाना रू.१,३२,०००।- (एक लाख बत्तिस हजार) हदसम्मको जरिवाना मात्र निवेदकको हकमा कार्यान्वयन हुने देखिन आयो । रिट निवेदक मिति २०७९।९।९ मा पक्राउ परी सो मितिदेखि हालसम्म २।५।१३ (दुई वर्ष पाँच महिना तेह्र दिन) लागेको कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा रहेको देखिँदा फैसलाले निजलाई लागेको कैद भुक्तान भइसकेको तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा १६१(२) बमोजिम दिनको रू.३००।- का दरले गणना गर्दा निज बढी थुनामा बसेको अवधिबाट निजलाई कायम हुन आएको जरिवाना रू.१,३२,०००।- (एक लाख बत्तिस हजार) समेत भुक्तान भइसकेको अवस्था हुँदा संशोधित कानूनी व्यवस्था लागु भए उप्रान्त रिट निवेदकको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा निजलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गर्न आवश्यक देखिन आयो ।
२३. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट रिट निवेदक ईश्वरी ठकुरीलाई फैसलाबमोजिम लागेको कैद थुनामा बसेको अवधिबाट भुक्तान भएको र संशोधित कानूनी व्यवस्थाबाट कायम हुन आउने जरिवानासमेत बढी थुनामा बसेको अवधिबाट कट्टा भई भुक्तान भएको देखिँदा संशोधित कानूनी व्यवस्था लागु भए उप्रान्त अब रिट निवेदकको थुना कानूनसम्मत नहुँदा थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिति २०८२।२।२२ मा नै संक्षिप्त आदेश जारी भई रिट निवेदक थुनामुक्त भइसकेको हुँदा हाल केही गरिरहनु परेन ।
२४. उल्लिखित संशोधित कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा एकरूपता र सहजताका दृष्टिले चेक अनादरको जरियाबाट उठेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा बिगोबमोजिम जरिवाना भई फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ भई भोगिरहेको वा सजाय कार्यान्वयन प्रारम्भ नै नभएको कसुरदारको हकमा समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा मिति २०८२।१।२४ मा भएको दोस्रो संशोधनले सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) पछि १५(१क) थप गरी "दफा ३क.को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना....हुने छ” भन्ने संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बिगोको पाँच प्रतिशतको हदसम्म जरिवानाको सजाय कार्यान्वयन गर्नु भनी मातहत अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२५. आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गर्नुका साथै आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख फाँटमा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.डा.नहकुल सुवेदी
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत:- किरणकुमार सिंह
इति संवत् २०८२ साल जेष्ठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।