निर्णय नं. ११४४५ - चेक अनादर
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८१।११।१५
०८१-RF-०००१
मुद्दा: चेक अनादर
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ घर नं. ६४/३२ प्रयाग मार्ग शान्तिनगर बस्ने विष्णुलाल श्रेष्ठको नाति, ईश्वरलाल श्रेष्ठको छोरा, विवेक श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : सबिलराम अग्रवालको छोरा सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं. २ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ घर भई हाल काठमाडौं विशालबजार लिमिटेडको कोठा नं. ८३ मा चश्मा पसल गरी बस्ने वेदप्रसाद अग्रवाल
चेक सटही हुन नसक्ने गरी जानी बुझिकन आफूले बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा अगाडिको मिति राखी चेक जारी गरेको अवस्था देखिएकोले ऐनमा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम सो चेक बैंकमा प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअरउपर दाबी गर्न पाउने छैन भन्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात छैन भनी जानी जानी चेक हस्तान्तरण गरेकोमा चेकमा एक वर्ष पहिलेको मिति राखिएको सामान्य प्राविधिक कारणले मात्र बैंकमा पेस गरेपनि चेक अनादर भएको भनी औपचारिक पत्र जारी गर्न बैंकलाई असजिलो परेको कारण वादीले cheque return slip पेस गर्न नसकेको कारण देखाई प्रतिवादीले चेकबमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी र विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोष खनाल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद शर्मा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
मा. जिल्ला न्या. श्री नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री डिल्लीराज आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी
फैसला
न्या. अब्दुल अजीज मुसलमान : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोजिम परेको पुनरावेदन संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबिच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
संक्षिप्त तथ्य
प्रतिवादीहरू मसँग चिनजान भएका व्यक्तिहरू हुनाले मेरो डेराकोठामा आई ईश्वरलाल श्रेष्ठलाई मुटुको उपचार गर्दा लागेको ऋण रकम बुझाउन र व्यापार व्यवसाय गर्न केही ऋण रकम सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेकाले रू.१७,५०,०००।- (सत्र लाख पचास हजार रूपैयाँ) दिएको र उक्त रकम फिर्ता माग्दा विपक्षीहरूले अहिले सावाँ रकम मात्रैको चेक लगी भुक्तानी लिनुहोस्, ब्याजको रकम पछि मिलाउँदै जाउँला भनेकोले मैले मन्जुर गरी विपक्षीमध्येका विवेक श्रेष्ठले मेरो नाममा मैले नबिल बैंक लिमिटेड काठमाडौं शाखाबाट भुक्तानी पाउने गरी खाता नं. Md २२१६५९९/३६१००१७५०३६०७ नं. र चेक नं. ०४७८२६३७ को चेकमा रू.१७,५०,०००।- मिति २०६८।१२।२७ मा चेक काटी सही गरेको र उक्त चेक लिई सोही दिन भुक्तानी लिन जाँदा मिति २०६८ नलेखी विपक्षीले मिति २०६७ लेखी १ वर्षअगाडिको मिति पारी मलाई दिएको र सो चेक मैले बैंकमा पेस गर्दा चेक जारी गरिएको मिति एक वर्षअगाडिको भएको र खातावाला विवेक श्रेष्ठको खातामा नगद निक्षेप छैन भनी चेक अनादर गरी दिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं.बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.बमोजिम उक्त रकमको चेकको मितिदेखि बिगो भरी भराउ हुँदाको मिति सम्मको नियमानुसारको ब्याज रकमसमेत विपक्षीबाट भराइपाउँ साथै प्रतिवादीहरूलाई कैद जरिवानाको सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
हामीले वादीसँग कुनै पनि बेहोराले ऋण कर्जा तिर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न रू.१७,५०,०००।- कर्जा लिएको होइन छैन, विपक्षी वादी मिति २०६७।१२।२७ मा हामीसँग व्यापार व्यवसायको निमित्त केही रकम माग्न आएकोमा पछि लिखत गरिदिने सर्तमा म विवेक श्रेष्ठबाट रू.१७,५०,०००।- को चेक लिई गएका हुन्, पछि लिखत गरिदिन बोलाउँदा निज वादीले उक्त रकमको आवश्यकता नपरेकोले फुर्सदको बेलामा चेक फिर्ता ल्याइदिने भनेका थिए तर विपक्षीले हामीप्रति कुनियत चिताई चेक फिर्ता नगरेकोले सो चेक निजले फिर्ता दिनसम्म बाँकी रहन गएको हो । त्यस्तै हामीले वादीसँग कुनै ऋणकर्जा नलिएबापत म विवेक श्रेष्ठले चेकमार्फत मिति २०६८।१२।२७ मा निजलाई भुक्तानी दिएको होइन छैन । वादीले त्यस्तो झुठ्ठा कपोलकल्पित, असत्य, अपत्यारलायक एवं अप्रमाणित बेहोराको नालेस दिएकोले बदर गरी निजलाई नै कानूनबमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादीको साक्षी कृष्णबहादुर थापा, प्रमोदकुमार अग्रवाल र प्रतिवादीको साक्षी दिपेस श्रेष्ठले गरेको बकपत्र सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
वादी दाबीको सक्कल चेक थान-१ सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
वादी दाबीको चेकबमोजिमको रकम भुक्तानीको लागि बैंकमा चेक पेस नगरेको भन्ने नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र सुरू मिसिल सामेल रहेको ।
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराइदिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यसबाट चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्ने र पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट भुक्तानी हुन नसकेकोमा चेक अनादर भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले चेक भुक्तानीको लागि बैंकमा पेस गरेको भन्ने नै बैंकको पत्रबाट लेखी आएको देखिँदैन । चेक नै बैंकमा पेस नगरेपछि चेक अनादर भयो भन्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्दैन भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।२९ को फैसला ।
प्रतिवादीमध्ये विवेक श्रेष्ठले म पुनरावेदकलाई मिति २०६७।१२।२७ को चेक दिएको तथ्यमा स्वीकार भई प्रतिवाद गरेका छन् । विपक्षी ईश्वरलाल श्रेष्ठ बिरामी भएको तथा चेकमार्फत रकम हस्तान्तरण भएको तथ्यमा विवाद छैन । यसरी आफ्नो खाता खोल्नुपूर्वको चेक प्राप्त गर्नु आफैँमा अविश्वसनीय छ । म पुनरावेदक वादी चेक लिई पहिले बैंकमा नगई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आएको भनी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. ले कल्पनासमेत गरेको छैन । चेकको सन्दर्भमा खातावालाको सम्बन्ध धारकसँग सोझै हुने हुँदा उपर्युक्त परिस्थितिमा बैंक केवल खातावालाको प्रतिनिधिको रूपमा नियम कानूनको अधीनमा रही खातामा मौज्दात रहेसम्म भुक्तानी प्रदान गर्दछ । विपक्षीले आफ्नो खाताको रोहमा जारी भएको चेकलाई दूषित तवरले झुक्याई मिति, अङ्क फरक पारी जारी गर्दा उपर्युक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६३ को दफा ३(ग) को कार्य देखिएको समेत हुँदा विपक्षीद्वारा गरिएको बैंकिङ व्यवहार नै बदनियतपूर्ण देखिरहेको अवस्थामा सोतर्फ सुरू जिल्ला अदालतबाट कुनै विचारै नभई चेक अनादर गराएको छैन भनी मनोगत अनुमान गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२९ गते भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबाट मेरो सावाँ ब्याज क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराई विपक्षीहरूलाई सजायसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वेदप्रसाद अग्रवालले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा चेक लिनु दिनु गरेको तथ्यमा विवाद नभएको र जारी गरिएको चेक प्रतिवादीले खाता खोल्नुअगावैको मिति पारी काटेको देखिएको भन्दै बैंकले भुक्तानी इन्कारी गरेको अवस्थामा त्यसलाई चेक अनादर नभएको भन्ने आधारमा वादी दाबी नपुग्ने भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०७१।२।२९ मा गरेको फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क, १८५ नं. र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.समेतको त्रुटि भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ नं.बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।२।१७ मा भएको आदेश ।
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थासहित चेक अनादरसम्बन्धी सैद्धान्तिक विषयलाई न्यायको यस मान्यताको अर्थबाट हेर्दा पुनरावेदक वादीलाई प्रतिवादीमध्येका विवेक श्रेष्ठले सटहीका लागि बैंकले लिनै नमान्ने बेरितपूर्वकको, अनधिकृत, रकम सटही नै हुन नसकोस् भन्ने नियतबस काटिदिएको कारणले हुन गएको गम्भीर एवम् विशेष प्रकृतिको चेक अनादरको कार्य भन्ने देखिन आयो । यसमा वादी दाबीबमोजिमको चेक काटेको तथ्यलाई प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठले स्वीकार गरेको र दाबीको चेकबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तान भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिमको चेक अनादर भएको ठहर्छ । साथै, प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठबाट पुनरावेदक वादीले चेकको सावाँ रू.१७,५०,०००।- (सत्र लाख पचास हजार रूपैयाँ) तथा चेक काटेको मितिदेखि भरिभराउ हुँदा तकको सयकडा १०% ले हुने ब्याज भरिपाउने र चेक अनादरमा प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.बमोजिम रू.२०००।- (दुई हजार रूपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादी विमला श्रेष्ठ एवम् ईश्वरलाल श्रेष्ठउपरको वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२९ मा भएको फैसला ।
मेरा विरूद्ध दायर भएको मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गतको दाबी लिई दायर भएकोले फिरादीले सो ऐनको कुनै एउटा दफामा भएको प्रावधान मात्र पालना गरे पुग्ने भन्ने हुँदैन । फिरादीले ऐनका सबै प्रावधान, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ । मैले विपक्षी वादीलाई दिएको भनिएको चेक वादीले कहिल्यै पनि भुक्तानीको लागि बैंकमा पेस गर्नुभएको छैन । वादीले फिरादपत्रमा र पुनरावेदन अदालत पाटनमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्रमा समेत आफूले चेक भुक्तानीको लागि बैंकमा पेस गरेको भनी भन्न लेख्न सक्नुभएको छैन । विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराइदिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था छ । विपक्षी वादीले मैले दिएको चेक बैंकसमक्ष पेस नै नगरेको हुँदा उक्त चेक के कसरी अनादर भयो फिरादपत्र तथा पुनरावेदनपत्रमा भन्न सक्नुभएको छैन । मैले विपक्षीलाई दिएको चेक विपक्षीले बैंकसमक्ष पेस नगर्नु भएको हुँदा चेक अनादर भयो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ मा भएको फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट गरिएको फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विवेक श्रेष्ठले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा वादीले चेक अनादर भएको भनी प्रस्तुत गरेको चेक नं. ०४७८२६३७ मिति २०६७।१२।१२ लाई सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरेको नदेखिएको अवस्थामा बैंकमा पेस गरेको प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा वादीको दाबीबमोजिम ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ को फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क.समेतको आधारमा विचारणीय देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २०२ नं. प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।२।२५ मा भएको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दाको समग्र विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा विवादको समाधान मेलमिलापको प्रक्रियाबाट हुन मनासिब देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७८ बमोजिम मेलमिलापको लागि एक महिनाको समय दिई मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाउने गरी तोकिदिएको छ । पक्षहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा जान तारेख तोकी पठाई मेलमिलाप भएमा मिलापत्रको निम्ति र सो हुन नसके पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।९।१६ मा भएको आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा वादीले चेक बैंकमा पेस नगरेपछि चेक अनादर भयो भन्ने नै बैंकको पत्रबाट लेखी आएको देखिँदैन । चेक नै बैंकमा पेस नगरेको अवस्थामा चेक अनादर भयो भन्न मिल्ने नहुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी चेक अनादर हुने ठहर्याई गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ । तर वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम वादीले चेकको सावाँ रू.१७,५०,०००।-तथा चेक काटेको मितिदेखि भरिभराउ हुँदासम्मको सयकडा १०% ले हुने ब्याज भरिपाउने र चेक अनादरमा प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदीको रायसँग सहमत हुन नसकेको प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय ।
वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।२।२९ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठबाट प्रत्यर्थी वादीले चेकको सावाँ रू.१७,५०,०००।- तथा चेक काटेको मितिदेखि भरिभराउ हुँदासम्मको सयकडा १०% ले हुने ब्याज भरिपाउने र चेक अनादरमा प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठलाई विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तर वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर हुनुपर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको रायसँग म सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदीको राय ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइको लागि आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको सुरू तथा प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी र विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोष खनालले प्रतिवादीले वादीलाई उक्त चेक देखाउनको लागि मात्र दिएको हो । सो चेक बैंकमा गई वादीले अनादर गराउन सक्नुभएको पनि छैन । सो चेक के कुन मितिमा बैंकमा पेस गरी चेक अनादर भएको हो भनी विपक्षीले फिरादपत्र तथा पुनरावेदनपत्रमा कहीँ पनि उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । उक्त चेक वादीले बैंकमा भुक्तानीको लागि पेस नै नगरेको अवस्थामा चेक अनादर भयो भनी मान्न मिल्ने होइन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिब देखिँदा उक्त राय सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री इन्द्रप्रसाद शर्माले यी प्रतिवादीले उक्त चेक काटी वादीलाई दिएको कुरालाई अन्यथा हो भनी भन्न सकेका छैनन् । उक्त चेक सटही नहोस् भनी बैंकमा खाता खोल्नुअगाडिको मिति राखी चेक काटिदिएका हुन् । चेक काटेको ६ महिनाभित्रमा बैंकमा चेक पेस गर्नुपर्नेमा एक वर्ष पुरानो मिति राखी चेक काटिदिएका कारण बैंकबाट चेक फिर्ता भएको हो । जानी बुझिकन चेक नसाटियोस् भन्ने बदनियतपूर्ण मनसायका साथ चेक काटिदिएको देखिएकोले उक्त चेकबमोजिमको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तान नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदीले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिब देखिँदा उक्त राय सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत मुद्दामा, प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठले मेरो नाममा नबिल बैंक लिमिटेड शाखा काठमाडौंबाट भुक्तानी पाउने गरी खाता नं. Md २२१६५९९।३६१००१७५०३६०७ चेक नं. ०४७८२६३७ को चेकमा रू.१७,५०,०००।- मिति २०६८।१२।२७ मा चेक काटी सही गरिदिएको उक्त चेक लिई सोही दिन भुक्तानीको लागि जाँदा मिति २०६८ नलेखी मिति २०६७ लेखी १ वर्षअगाडिको मिति पारी चेक दिएको कारण सो चेक सटही हुन नसकेको कारणले आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने जानी जानी मेरो नाममा उक्त रकमको चेक दिएकाले सो चेकको मितिदेखि बिगो भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको नियमानुसारको ब्याजसमेत विपक्षीबाट भराइपाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेकोमा वादीसँग कुनै पनि बेहोराले ऋण कर्जा तिर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न रू.१७,५०,०००।- कर्जा लिएको होइन छैन, वादी मिति २०६७।१२।२७ मा हामीसँग व्यापार व्यवसायको निमित्त केही रकम माग्न आएकोमा पछि लिखत गरिदिने सर्तमा म विवेक श्रेष्ठबाट रू.१७,५०,०००।- को चेक लिई गएका हुन्, पछि लिखत गरिदिन बोलाउँदा निज वादीले उक्त रकमको आवश्यकता नपरेकोले फुर्सदको बेलामा चेक फिर्ता ल्याइदिने भनेकोमा निजले फिर्ता दिनसम्म बाँकी रहन गएको हो । विपक्षीलाई चेकमार्फत मिति २०६८।१२।२७ मा निजलाई भुक्तानी दिएको होइन भन्नेसमेत प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । चेक नै बैंकमा पेस नगरेपछि चेक अनादर भयो भन्ने अवस्था नहुँदा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादी वेदप्रसाद अग्रवालको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता भएकोमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिमको चेक अनादर भएको ठहर्याई उक्त रकम प्रतिवादीमध्येका विवेक श्रेष्ठबाट भरिपाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको सो फैसलाउपर प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठको यस अदालतमा पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी भई प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर तथा मिसिलबाट देखिएको तथ्य, प्रमाण कागजसमेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ दृष्टिगत गर्दा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी दाबीको चेक अनादर भएको ठहर्याई चेकमा लेखिएको रकम विवेक श्रेष्ठबाट वादीले भराइपाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२९ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठले मेरो नाममा नबिल बैंक लिमिटेड शाखा, काठमाडौंबाट भुक्तानी पाउने गरी खाता नं. Md २२१६५९९।३६१००१७५०३६०७ चेक नं. ०४७८२६३७ को चेकमा रू.१७,५०,०००।- मिति २०६८।१२।२७ मा चेक काटी सही गरिदिएको उक्त चेक लिई सोही दिन भुक्तानीको लागि बैंकमा जाँदा सो चेकमा मिति २०६८ नलेखी मिति २०६७ लेखी १ वर्षअगाडिको मिति पारी चेक काटिदिएको कारण सो चेक सटही हुन नसकेको कारणले आफ्नो खातामा रकम छैन भन्ने जानी जानी मेरो नाममा उक्त रकमको चेक दिएकाले सो चेकको मितिदेखि बिगो भरिभराउ हुँदाका दिनसम्मको नियमानुसारको ब्याज र सावाँसमेत विपक्षीबाट भराई पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेको पाइन्छ । वादीसँग कुनै पनि बेहोराले ऋण कर्जा तिर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न रू.१७,५०,०००।- कर्जा लिएको होइन छैन, विपक्षी वादी मिति २०६७।१२।२७ मा हामीसँग व्यापार व्यवसायको निमित्त केही रकम माग्न आएकोमा पछि लिखत गरिदिने सर्तमा म विवेक श्रेष्ठबाट रू.१७,५०,०००।- को चेक लिई गएका हुन्, पछि लिखत गरिदिन बोलाउँदा निज वादीले उक्त रकमको आवश्यकता नपरेकोले फुर्सदको बेलामा चेक फिर्ता ल्याइदिने भनेकोमा निजले फिर्ता दिनसम्म बाँकी रहन गएको हो भनी चेक दिएको कुरा स्वीकार गरी विपक्षीलाई मिति २०६८।१२।२७ मा निजलाई भुक्तानीका लागि चेक दिएको होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. प्रतिवादीले वादीलाई आफूले दिएको चेक वादीले भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा पेस गरी अनादरसमेत नगराएको अवस्था देखिँदादेखिँदै वादी दाबी पुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला नमिलेकाले सो फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठसमेतले प्रतिउत्तरमा वादी मिति २०६७।१२।२७ मा हामीसँग व्यापार व्यवसायको निमित्त केही रकम माग्न आएकोमा पछि लिखत गरिदिने सर्तमा मिति २०६७।१२।२७ मा उक्त चेक दिएको हो दाबीको मिति २०६८।१२।२७ मा चेक दिएको होइन भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी विवेक श्रेष्ठले नबिल बैंकमा वादी दाबीमा उल्लिखित खाता मिति २०६८।१०।१९ मा मात्र खोलेको भन्ने नबिल बैंकको १५ सेप्टेम्वर २०१३ को मिसिल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । निज प्रतिवादीले बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा ९ महिना २३ दिन पहिलेको मिति राखी वादीलाई चेक काटिदिएको देखिन्छ । चेक काटेको मितिले ६ महिनाभित्रमा बैंकमा भुक्तानीको लागि गएको अवस्थामा मात्र बैंकले उक्त खातामा रकम रहे नरहेको यकिन गरी खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा मात्र बैंकले अनादर गर्ने हो । एक वर्षअघिको मिति राखी बेइमानीपूर्वक चेक दिइन्छ भने चेक काटेको मितिले ६ महिनाभित्र बैंकमा सटहीका लागि जाने वा बैंकले Cheque Return Slip दिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा आफूले काटिदिएको चेकमा उल्लिखित रकम खाम्ने पर्याप्त निक्षेप छैन भन्ने जानी जानी सो चेक काटिदिएको भन्ने तथ्य नबिल बैंक लिमिटेडको १५ सेप्टेम्बर २०१३ को पत्रसाथ मिसिल संलग्न प्रतिवादीको बैंक खाताको मौज्दात विवरणबाट समेत स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । उक्त विवरण हेर्दा निजको खातामा बैंकमा खाता खोलेदेखि उक्त स्टेटमेन्ट जारी गरेको दिनसम्म कहिल्यै पनि चेकमा उल्लिखित अङ्क बराबरको रकम जम्मा भएको नदेखिएकोले उक्त चेक काटदा भुलवस मात्र अघिको मिति राखी चेक काटिदिएका रहेछन् कि भनी शंकाको सुविधा दिन मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निजले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको भन्ने कुरा जानी बुझिकन बदनियतसाथ आफूले बैंक खाता खोल्नुअगाडिको मिति राखी वादीले चेक अनादर भएको जनाउसमेत बैंकबाट लिन नमिल्ने गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को समेत दुरूपयोग गरी चेक काटी दिएको तथ्य स्थापित हुन आयो ।
४. विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ४७ (१) मा “जुन बैंकउपर चेक खिचिएको छ, सो बैंकमा चेक प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअरउपर दाबी गर्न पाउने छैन” भन्ने र ऐ. उपदफा (२) मा “मनासिब समयभित्र चेक प्रस्तुत नगरेको कारणबाट कसैलाई कुनै नोक्सानी हुन गएमा सो नोक्सानीको रकम ड्रअरसँग दाबी गर्न सकिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदा खिचिएको चेक सम्बन्धित बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसरी प्रस्तुत नगरी ड्रअर उपर दाबी गर्न नमिल्ने सामान्य नियम भन्ने देखिन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा धेरै अगाडिको मिति राखी चेक काटिदिएको देखिन्छ । चेक सटही हुन नसक्ने गरी जानी बुझिकन आफूले बैंकमा खाता खोल्नुभन्दा अगाडिको मिति राखी चेक जारी गरेको अवस्था देखिएकोले उल्लिखित ऐनमा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम सो चेक बैंकमा प्रस्तुत नगरी कसैले पनि ड्रअर उपर दाबी गर्न पाउने छैन भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।
५. विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराइदिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सामान्यत कसैले पनि बैंकमा खाता नखोली चेक काटन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुँदैन र सो आधारमा नै विधायिकाले प्रस्तुत ऐनको दफा १०७क. को व्यवस्था गरिएको हो । आफ्नो खाता रहेको बैंकमा आफ्नो निक्षेप नभएको वा पर्याप्त निक्षेप छैन भन्ने जानी जानी चेक काटी अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा सामान्यतः यो प्रावधान लागु हुने हो । यी पुनरावेदकले बैंकमा आफ्नो निक्षेप रकम छैन भनी जानी बुझिकन नै चेक सटही हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरी एक वर्ष पुरानो मिति राखी चेक धारकले चेक अनादर भएको जानकारीसमेत लिन नमिल्ने अवस्था सिर्जना गरी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को चरम दुरूपयोग गरी प्रत्यर्थी वादीलाई चेक काटिदिएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ ।
६. आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै उक्त चेक बैंकले धारण गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना गरी सो चेक सटही नहोस् भन्ने बदनियतका साथ नै यी पुनरावेदक प्रतिवादीले काटेको चेक वादीले प्राप्त गरेको मितिले यथासमयमा नै सटहीको लागि बैंकमा गएकोमा सो चेक निज वादीले खाता खोल्नुभन्दा ९ महिना २३ दिन पुरानो मिति राखी दिएको कारणले बैंकबाट अनादरसम्म हुन नपाएको देखिन्छ । विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई दिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात छैन भनी जानी जानी चेक हस्तान्तरण गरेको देखिएको र चेकमा एक वर्ष पहिलेको मिति राखिएको सामान्य प्राविधिक कारणले मात्र बैंकमा पेस गरे पनि चेक अनादर भएको भनी औपचारिक पत्र जारी गर्न बैंकलाई असजिलो परेको कारण वादीले Cheque Return Slip पेस गर्न नसकेको कारण देखाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त चेकबमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्थासमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिलाउनु विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत हुन जानेसमेत अवस्था हुने भएकोले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी उक्त चेक अनादर ठहर गरी वादीले प्रतिवादीबाट चेकबमोजिमको साँवा र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइ पाउने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिबै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन । दाबीको चेक नै बैंकमा प्रस्तुत गरेको नदेखिएको र चेक अनादर भयो भनी बैंकले पत्र लेखी दिएको समेत नदेखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
७. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारण तथा प्रमाणसमेतबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम चेक अनादर ठहर गरी वादीले प्रतिवादीबाट सो चेकको सावाँ रकम र सोको १० प्रतिशत ब्याज भरिपाउने र प्रतिवादीलाई रू.२,०००।- जरिवाना गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।२९ मा भएको फैसला सदर कायम हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदीको राय मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी उच्च र जिल्ला अदालतबाट आएका मिसिल सम्बन्धित अदालतमा फिर्ता पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना
इजलास अधिकृत (उपसचिव):- अनन्तराज मरासिनी
इति संवत् २०८१ साल फागुन १५ गते रोज ५ शुभम् ।