निर्णय नं. ११४४६ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८२।२।८
०८१-WF-००१८
विषय : उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
निवेदक : सर्लाही जिल्ला, लालबन्दी नगरपालिका, वडा नं. ९ घर भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश, मकवानपुर हेटौंडामा सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा कार्यरत मदनप्रसाद पोखरेल (क.स.नं. १७१६४२) समेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कर्मचारीलाई साबिक सेवाको एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवाको लागि अवसर प्रदान गर्दा के कस्तो सर्तको अधीनमा रही अवसर प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनले वस्तुगत र विस्तृत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय अदालतबाट व्याख्या गरी स्पष्ट हुने विषयभन्दा पनि भविष्यमा सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधायिकी बुद्धिमत्ताभित्रको विषय हुने ।
(प्रकरण नं.१०)
कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी कारबाही कानूनबमोजिम मात्र गर्न सकिने, कानूनले समावेश नै नगरेको अर्कै सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानूनको स्पष्ट व्यवस्थाविना बढुवा जस्तो प्रक्रियामा सहभागी गराउन उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री रमण कुमार श्रेष्ठ, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद धिताल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
निजामती सेवा ऐन, २०४९
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५
सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश :
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा
आदेश
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-
तथ्य खण्ड
रिट निवेदकमध्येको म मदनप्रसाद पोखरेल मिति २०६६।१२।०३ मा व्यवस्थापिका संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भई कार्यरत रहेकोमा मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भएको र रिट निवेदकमध्ये म दिनेश प्रकाश आचार्य मिति २०६७।०१।०६ मा सोही सेवा समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भएकोमा मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भई समायोजन हुनु पूर्व सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सामान्य प्रशासन राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा कार्यरत थियौँ । नेपालको संविधान लागु भएपछि मौजुदा सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपश्चात रिट निवेदकमध्येको म मदनप्रसाद पोखरेललाई मिति २०७६।०१।१६ मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा बागमती प्रदेश (साबिक प्रदेश नं. ३) मा समायोजन गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा र म निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्यलाई मिति २०७६।०२।१० मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन गरी उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालयमा पदस्थापना गरियो र हाल सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेका छौं ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिले २०७८।०७।३० मा सङ्घीय संसद् सचिवालयमा रिक्त रहेको सङ्घीय संसद् सेवा प्रशासन समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवातर्फ पद १ (एक) मा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ तथा सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ६१ बमोजिम २०७८ साल असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि र नियमावलीको ४ बमोजिमको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भई सम्भाव्य उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीले बढुवाको फाराम भरी दरखास्त दिने सम्बन्धमा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेको र यस सूचनाले हामी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समावेश र सम्बोधन नै नगरिकन हाम्रो वृत्ति विकासको अवस्था र अधिकार दुवैलाई वञ्चित गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(११) मा नेपाल व्यवस्थापिका संसद् सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह वा स्थानीय प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीहरूलाई मिल्दो समूहमा समायोजन गर्ने, दफा ७(१२) मा “उपदफा ११ बमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सरूवा, बढुवा, ज्येष्ठताको गणना यस ऐनबमोजिम समायोजन हुने सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले के कुरालाई स्पष्ट गरेको छ भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले परिभाषित गरेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, ज्येष्ठता गणनामा सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह समान कानूनी व्यवस्था लागु हुन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४(४) मा “यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उमेदवार हुन सक्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी समायोजन भएर स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरलाई सङ्घीय निजामती सेवामा समेत खुल्ला नै राखेको अवस्था छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४(४) ले “सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम....” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसले सिधा र प्रस्ट रूपमा हाल प्रचलित सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन भनेको छ, जुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । यस दफामा नयाँ बन्ने ऐन भनेर कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएको र लोक सेवा आयोगले मानेको यस प्रावधानलाई गलत अर्थ लगाई हामीलाई वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराउने गरी विपक्षीमध्येको सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको मिति २०७८।०७।३० को सूचनाले हामी रिट निवेदकको वृत्ति विकासको संवैधानिक (Constitutional) र कानूनी अधिकार (Legal Right) हनन् भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२)(३) बमोजिम विपक्षी सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको मिति २०७८।०७।३० को सूचनालगायतका कार्यहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(१२) र १४(४) को कानूनी व्यवस्थालाई समावेश गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै, हामी रिट निवेदकको हकमा यो सूचनाबमोजिमको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढी सम्पन्न भएमा हाम्रो वृत्ति विकासमा अवरोध भई अपूरणीय क्षति हुने (Irreparable Loss), सुविधा र सन्तुलन (Balance of Convenience) को हिसाबले पनि हामी निवेदकलाई मर्का पर्ने र विपक्षीको उक्त कार्य कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७(१२) र दफा १४(४) को प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन (Gross Violation of Law) समेत भएको र सूचनामा उल्लिखित बढुवासम्बन्धी कार्य नरोकेमा रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि उक्त बढुवासम्बन्धी मिति २०७८/०७/३० को सूचनालगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही र प्रक्रिया रोकी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक र प्रत्यर्थीहरू साथै राखी छलफल गरी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकोले उक्त छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदक र प्रत्यर्थीहरूलाई मिति २०७८।०९।०५ को सूचना दिनू । साथै, सो मितिसम्म सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिले प्रकाशन गरेको मिति २०७८।७।३० को सूचनाबमोजिमको कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७८।८।२७ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी लिनु भएको विषय छ, सो सम्बन्धमा बढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०७८।८।२४ मा “प्रस्तुत दरखास्तकर्ताले सहसचिव (प्रशासन) को पदमा दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ मा रहे भएको नदेखिँदा निजले यस सचिवालयमा दिएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त फाराम दरपिठ गरिदिएको छ” भनी दरपिठको आदेश भएको र सो दरपिठको आदेश कानूनसम्मत भएकोले आधार तथा प्रमाणविहीन रिट निवेदन दाबी खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय संसद् सचिवालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको के, कस्तो कामकारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के, कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो, सो सम्बन्धमा रिट निवेदन जिकिरमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको हुँदा बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि होइन । सम्बन्धित निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीको विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी लिनुभएको विषय छ, सो सम्बन्धमा बढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०७८।८।२४ मा “प्रस्तुत दरखास्तकर्ताले सहसचिव (प्रशासन) को पदमा दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ मा रहे भएको नदेखिँदा निजले यस सचिवालयमा दिएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त फाराम दरपिठ गरिदिएको छ” भनी दरपिठको आदेश भएको र सो दरपिठको आदेश कानूनसम्मत भएकोले आधार तथा प्रमाणविहीन रिट निवेदन दाबी खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको सचिवालयका तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । साथै सङ्घीय संसद् सचिवालयको मिति २०७८।७।३० को बढुवा सूचनामा यस मन्त्रालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएपछि निवेदकहरूको सेवा सर्त सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को व्यवस्था आकर्षित नभई कर्मचारी समायोजन ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून आकर्षित हुने देखिन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिले मिति २०७८।०७।३० मा सङ्घीय संसद् सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २८ मा राजपत्राङ्कित पदको निमित्त बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्ने गरी सेवा अवधि निर्धारण गरेको साथै, सो ऐनको दफा २ को खण्ड (त) मा स्थायी पद भन्नाले सङ्घीय संसद् सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको अवस्था देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद् सेवाको पदमा बढुवा हुन सोही सेवा समूहको कर्मचारी मात्र योग्य हुने देखिएको, निवेदकहरू २०७६ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश सेवामा समायोजन भएपश्चात् संसद् सेवाको कर्मचारीको हैसियतमा नरहेको र सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समावेश भएका कर्मचारीले समेत बढुवाको लागि योग्य हुने गरी कानूनी व्यवस्था उल्लेख नगरेको अवस्थामा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गरिने बढुवाको लागि योग्य रहेको छु भनी दाबी गर्नु कानूनसम्मत देखिँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमाथिको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकको पनि बढुवा (वृत्ति विकास) हुने नै हुन्छ । निवेदकहरूले सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम बढुवाको लागि योग्य हुन माग गरेकोमा उक्त उपदफामा यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्य कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था रहे तापनि सो व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन तथा सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानून जारी भएपश्चात् मात्र आकर्षित हुने देखिएकोले हाललाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले लोक सेवा आयोगको के कस्तो काम, कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो ? भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा कुनै कुरा खुलाउन सक्नुभएको छैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता र आयोगलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसक्नुभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा, यस अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट नं. ०७८-WC-००५५ निवेदक किरण पौडेलसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश निवेदनमा फैसला भएपछि फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७९।४।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०८१।०६।३० गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन नं. १६६५६/०८१-०८२ को सूचना र सङ्घीय संसद् सचिवालयले मिति २०८१।०७।०७ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त सूचनासमेतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित सूचना एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही तत्काल नरोकेमा निवेदकहरूको ज्येष्ठतामा गम्भीर असर परी वृत्ति विकास नै अवरूद्ध हुने र यस अदालतमा विचाराधीन ०७८-WO-०५६९ को प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त भई पेसागत जीवनमा अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले पनि निवेदकलाई मर्का पर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि उल्लिखित दुवै विज्ञापन र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने भन्नेसमेत बेहोराको मदनप्रसाद पोखरेलको पूरक निवेदन ।
यसमा, निवेदक मदनप्रसाद पोखरेल मिति २०६६।१२।०३ मा व्यवस्थापिका संसद् सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्त भई मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भएको र अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य मिति २०६७।०१।०६ मा व्यवस्थापिका संसद् सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा र मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भएकोमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निवेदक मदनप्रसाद पोखरेल प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृतस्तर नवौं तहमा बागमती प्रदेशमा र अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृतस्तर नवौं तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएकोमा ऐ. ऐनको दफा १४(४) मा यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा तदनुरूप आफू समायोजन हुनुपूर्वको सङ्घीय संसद् सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा बढुवा हुन पाउनुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी देखिन्छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (झ) मा “सङ्घीय संसद् सेवा” भन्नाले सो ऐनको दफा १४ बमोजिम गठित सेवा र ऐ. दफा २(ढ) मा कर्मचारी भन्नाले सङ्घीय संसद् सेवाको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सो ऐनअन्तर्गत हुने बढुवामा सो सेवामा कर्मचारी मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था देखिन्छ ।
यसरी एकातर्फ कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १४(४) मा यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था देखिएको तथा सो ऐनको दफा २(छ) ले सरकारी सेवा भन्नाले निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवा सम्झनुपर्छ भनेको साथै सोही ऐनको दफा १५(४) ले यस ऐनबमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट समायोजनपूर्वको सेवा समूहमा बढुवा हुने सम्बन्धमा फरक फरक व्यवस्था देखियो ।
यस स्थितिमा कुन ऐनको व्यवस्था लागु हुने हो भनी हेर्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०७ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २९ दुवै कानूनी व्यवस्थाले सो ऐनमा लेखिएका विषयमा सोही ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था राखेको देखियो । साथै, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको समायोजनपूर्वको सेवा समूहबाट समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गरिएको तर सङ्घीय निजामती सेवामा साबिकको श्रेणीगत पद्धति नै यथावत् रहिरहेको तथा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरू सो ऐनको दफा ७(४) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो ऐनको दफा १४(४) मा प्रयुक्त एक तह वा श्रेणीमाथिका पद भनेकोलाई के कसरी मिलान हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा समेत जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न भई पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पठाउनू । प्रस्तुत निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।१०।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा, साबिक व्यवस्थापिका संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत निवेदक मदनप्रसाद पोखरेल कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम मिति २०७६।१।१६ मा बागमती प्रदेशमा अधिकृतस्तर नवौं तहमा समायोजन भई गएकोमा उक्त ऐनको दफा २(छ), ७(१२) र १४(४) अनुसार समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्नेमा सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको मिति २०७८।७।३० मा प्रकाशित सोही सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा पद १ (एक) मा दरखास्त लिन अस्वीकार गरेको विषयमा यसै अदालतमा दायर गरेको ०७८-WO-०५६९ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा मिति २०७८।८।२७ मा अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त बढुवा प्रक्रिया यथास्थितिमा रहिरहेको छ ।
प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिबाट पुनः मिति २०८१।६।३० को गोरखापत्र र मिति २०८१।०७।०७ को सङ्घीय संसद् सचिवालयको सूचनाअनुसार विज्ञापन नं. १६६५६/०८१-८२ बाट सोही सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि १(एक) र कार्यक्षमताबाट हुने बढुवाका लागि २ (दुई) पदको बढुवा आवेदन फाराम माग भएकोले उक्त बढुवाको काम कार्बाही तत्काल नरोकेमा यस अदालतमा विचाराधीन उल्लिखित ०७८-WO-०५६९ को रिट निवेदनको प्रयोजन समाप्त हुने भएकोले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लिखित दुवै विज्ञापन र सोसँग सम्बन्धित बढुवासम्बन्धी काम कार्बाही यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो ।
आज साथै पेस भएको निवेदनपत्रमा उल्लिखित ०७८-WO-०५६९ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा समावेश भएको जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम, २३(२)(ग) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने भनी आदेश भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले दाबी लिएको प्रत्यर्थी सङ्घीय संसद् सचिवालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदमा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने मिति २०८१।७।७ को सङ्घीय सचिवालयको सूचनामा उल्लिखित विज्ञापन नं. १६६५६/०८१-८२ को काम कार्वाहीसमेत यी निवेदकले दायर गरेको माथि उल्लिखित रिट निवेदनसँग अन्तर सम्बन्धित रहेकोले उक्त रिट निवेदनमा टुङ्गो नलाग्दासम्म उल्लिखित विज्ञापन र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०८१।१०।२९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रसहित मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री रमण कुमार श्रेष्ठ, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रेमप्रसाद धितालले मूलतः देहायबमोजिमको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयोः
(क) निवेदकहरू सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत सङ्घीय संसद् सचिवालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेकोमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप निवेदकमध्येका मदनप्रसाद पोखरेल मिति २०७६।१।१६ मा बागमती प्रदेशमा र अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य मिति २०७६।०२।१० मा गण्डकी प्रदेशमा अधिकृतस्तर नवौं तहमा समायोजन भई हाल सोही प्रदेशमा कार्यरत रहेका छन ।
(ख) विपक्षीमध्येको सङ्घीय संसद् सचिवालयले मिति २०७८।०७।३० मा सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवातर्फ पद १(एक) मा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ तथा सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ को नियम ६१ बमोजिम २०७८ साल असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि र नियमावलीको ४ बमोजिमको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पूरा भई सम्भाव्य उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीले बढुवाको फाराम भरी दरखास्त दिने सम्बन्धमा ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको र उक्त सूचनाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका यी निवेदक कर्मचारीहरूलाई समावेश र सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
(ग) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा “यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकहरूले पेस गरेको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम दरपिठ गर्ने गरी विपक्षी सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको सचिवालयको कार्यबाट निवेदकहरूको कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
(घ) नेपालको संविधानमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नका लागि जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्मलाई बेवास्ता गर्दै निवेदकहरूको वृत्ति विकास कुण्ठित हुने गरी विपक्षीहरूबाट भएको कार्य वर्तमान कानून एवं संविधानको बर्खिलाप भएको हुँदा विपक्षी सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको मिति २०७८।०७।३० को बढुवा सूचनालगायत सोसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को कानूनी व्यवस्थालाई समावेश गरी पुनः सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ ।
यसैगरी, प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बाबुराम भट्टराईले मुलतः देहायबमोजिमको बहस प्रस्तुत गर्नुभयोः
(क) निवेदकहरू कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुरूप स्तर तथा ग्रेड वृद्धिको सुविधा लिई स्वईच्छाले प्रदेश सेवामा समायोजन भएका हुन ।
(ख) प्रदेश सेवामा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूको सरूवा बढुवालगायतका सेवा सुविधा र सर्तहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम नभई प्रदेश सेवा ऐनबमोजिम निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ ।
(ग) सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०७ मा यस ऐनमा लेखिएजति कुराका हकमा यसै ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सङ्घीय संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवालगायतका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ आकर्षित हुन्छ ।
(घ) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सरूवा, बढुवासमेतका प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरेको र प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका खातिर आ-आफ्नै प्रदेश निजामती सेवा ऐनहरू जारी गरिसकेको अवस्थामा समायोजित कर्मचारीहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन र समायोजन हुनुपूर्व कार्यरत सेवासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको सेवा सुविधा खोज्नु कानूनतः मिल्ने होइन ।
(ङ) निवेदकहरू प्रदेशमा समायोजन भइसकेका र निजहरूको सरूवा र बढुवा सम्बन्धमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप हुने नै हुँदा निवेदकहरूको कुनै कानूनी वा संवैधानिक हक अधिकार कुण्ठित नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज होस् ।
उपर्युक्तबमोजिमको रिट निवेदन मागदाबी एवं विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफको बेहोरा, मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू, दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका बहस जिकिरसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयोः
(क) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश सेवामा समायोजन भइसकेका निवेदकहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन मिल्ने हो वा होइन ?
(ख) निवेदकहरूको मागबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदको बढुवाका लागि प्रकाशन गरेको मिति २०७८।०७।३० को विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) र (२) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको पाइन्छ । उक्त ऐनले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूभित्र निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई समेटेको र उल्लिखित सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको देखिन्छ । सोही क्रममा सङ्घीय संसद् सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी रही मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भएका निवेदकमध्येका मदनप्रसाद पोखरेल मिति २०७६।०१।१६ मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा वागमती प्रदेशमा र मिति २०७२।१०।१२ मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भएका अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य मिति २०७६।०२।१० मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन ।
३. निवेदकहरू प्रदेश सेवामै कार्यरत रहेको अवस्थामा विपक्षी सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको सचिवालयले सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पद १(एक) मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाका लागि मिति २०७८।०७।३० मा विज्ञापन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । यी निवेदकहरूले सो विज्ञापनबमोजिम बढुवाका लागि दरखास्त पेस गरेको र विपक्षी बढुवा समितिको सचिवालयले मिति २०७८।०८।२४ मा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीबमोजिम निवेदकहरू उम्मेदवार हुन योग्य नरहेको भन्ने आधारमा बढुवा दरखास्त दरपिठ गरेपश्चात् यी निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
४. रिट निवेदकहरूले मुख्य रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आफूहरू पनि विज्ञापन भएको सङ्घीय संसद् सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको देखियो । उक्त कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा “यस ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका निवेदक जस्ता कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने देखिए पनि सोको लागि सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा कर्मचारीको वृत्ति विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको लागि निश्चित वर्षको सेवा अवधि, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता र तालिम जस्ता पक्षहरू पूर्व सर्तको रूपमा रहन्छन् । निवेदकहरूले कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने भनी दाबी गरेको पद सङ्घीय संसद् सेवाको राजपत्राकित प्रथम श्रेणीको पद रहेको देखियो ।
५. उक्त पदमा बढुवा हुनको लागि सोही सेवाको बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम पाँच वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २८ मा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ भने कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत पचास अङ्क, ज्येष्ठताबापत तिस अङ्क, शैक्षिक योग्यताबापत पन्ध्र अङ्क र तालिमबापत पाँच अङ्क गरी बढीमा सय अङ्क प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्थासमेत सोही ऐनको दफा ३१ मा रहेको देखिन्छ । साथै बढुवाको लागि जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औषतबाट हिसाब गरिने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ३२ को उपदफा (११) मा रहेको देखिन आउँछ ।
६. सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ ले सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने पदाधिकारी र प्रक्रिया तथा शैक्षिक योग्यता र तालिमको गणना गर्ने विस्तृत कार्यविधि तोकिएको देखिन्छ । यी रिट निवेदकहरूमध्येका मदनप्रसाद पोखरेल मिति २०७६।०१।१६ मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा बागमती प्रदेशमा र अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य मिति २०७६।०२।१० मा प्रदेश निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, अधिकृत स्तर नवौं तहमा गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू रहेको हुँदा निजहरूको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समायोजन हुनुभन्दा अघि कार्यरत सङ्घीय संसद् सेवाको सहसचिव पदमा बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता र तालिमको हकमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नरहेको र यस सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा पनि कुनै विस्तृत सर्त तोकिएको देखिँदैन । यसै प्रयोजनको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (४) मा “....संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यस सन्दर्भमा विपक्षी सङ्घीय संसद् सचिवालय बढुवा समितिको सचिवालयबाट रिट निवेदकहरूको दरखास्त मिति २०७८।०८।२४ मा दरपिठ गर्दा “प्रस्तुत दरखास्तकर्ताले सहसचिव (प्रशासन) को पदमा दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ मा रहे भएको नदेखिँदा निजले यस सचिवालयमा दिएको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त फाराम दरपिठ गरिदिएको छ” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफू समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने योग्यतासम्बन्धी सर्तबारेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनासाथ उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्ने नै देखिँदा दाबी गरिएको पदमा मिति २०७८।०७।३० को बिज्ञापनबमोजिम यी निवेदकहरू उम्मेदवार बन्न मिल्ने देखिएन ।
७. अब निवेदकहरूले दाबीको विज्ञापनबमोजिमको सहसचिव पदमा उम्मेदवार हुन नपाएमा आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर अवरूद्ध हुने भनी लिएको दाबीतर्फ हेर्दा, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरूवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित दफा १४ को उपदफा (१) मा “प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानूनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरूवा गर्न सकिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, सोही दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा “स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा, समूहको एक तहमाथिको पदमा” र खण्ड (ख) मा “प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तहमाथिको पदमा” बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । अर्कातर्फ, सोही दफा १४ को उपदफा (३) मा “उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि समायोजन भएको कर्मचारीको हकमा निजको समायोजन हुनुपूर्वको सेवा अवधिसमेत गणना गरिने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा सम्बन्धमा र प्रदेशमा बढुवा प्रयोजनका लागि सेवा अवधिको गणना सम्बन्धमा उल्लिखित समायोजन ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूको वृत्ति विकास अवरूद्ध हुने भनी लिएको जिकिर कानूनसम्मत रहेको देखिएन ।
८. यसै गरी निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, समायोजन हुँदाका बखत कानूनबमोजिम खाइपाइ आएको तलबभन्दा कम तलब नहुने, प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने, स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कानूनबमोजिम सरूवा हुन सक्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदोन्नतिको अवसर प्रदान गर्नेलगायतका सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ, सोही दफाको उपदफा (२) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानून नबनेसम्मको लागि यस ऐनबमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवाका सर्त र सुविधाबमोजिम नै हुने छ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले समायोजन भएका प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा, सर्त र सुविधाको सम्बन्धमा छुट्टै कानून नबनेसम्मको लागि मात्र समायोजन हुनुपूर्वको सेवामा व्यवस्था भएबमोजिमका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । यी निवेदकमध्येका मदनप्रसाद पोखरेल बागमती प्रदेशमा र अर्का निवेदक दिनेश प्रकाश आचार्य गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएकोमा ती दुवै प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत जारी गरिसकेको अवस्था लिखित जवाफबाट देखिँदा निजहरूको वृत्ति विकास तथा सेवा सुविधा प्रदेश कानूनद्वारा नै सुनिश्चित भइसकेको अवस्थासमेत देखियो ।
९. अब, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८१।१०।२९ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गर्दा “सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०७ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २९ दुवै कानूनी व्यवस्थाले सो ऐनमा लेखिएका विषयमा सोही ऐनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था राखेको साथै, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको समायोजनपूर्वको सेवा समूहबाट समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गरिएको तर सङ्घीय निजामती सेवामा साबिकको श्रेणीगत पद्धति नै यथावत् रहिरहेको तथा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरू सो ऐनको दफा ७(४) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो ऐनको दफा १४(४) मा प्रयुक्त एक तह वा श्रेणीमाथिका पद भनेकोलाई के कसरी मिलान हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा समेत जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न भएको” भनी उल्लेख भएको प्रश्नतर्फ विचार गरौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ सङ्घीय संसद्को काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयको स्थापना गर्न तथा सङ्घीय संसद् सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले जारी भएको देखिन्छ भने कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न जारी भएकोले यो दुई ऐनको उद्देश्य र प्रयोजन तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तु नै फरकफरक रहेको देखिँदा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १०७ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २९ विधायिकाको मर्मबमोजिम निर्वाध रूपमा क्रियाशील हुन कुनै जटिलता वा बाधा रहेको देखिएन । साथै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले कुनै पनि सेवाको गठन गर्ने वा त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवाको सर्त तोक्ने कार्य नै नगरेको हुँदा सङ्घीय संसद् सेवाको गठन र सो सेवाको पदमा बढुवाको सर्त तोक्ने तथा बढुवाको कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ नै आकर्षित हुने कुरामा कुनै दुविधा रहेको देखिन आएन ।
१०. जहाँसम्म कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको समायोजनपूर्वको सेवा समूहबाट समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गरिएको तर सङ्घीय निजामती सेवामा साबिकको श्रेणीगत पद्धति नै यथावत रहिरहेको तथा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरू सो ऐनको दफा ७(४) बमोजिम सरकारी सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो ऐनको दफा १४(४) मा प्रयुक्त एक तह वा श्रेणीमाथिका पद भनेकोलाई के कसरी मिलान हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा समेत जटिल कानूनी प्रश्न उत्पन्न भएको भन्ने संयुक्त इजलासको राय छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू श्रेणीगत व्यवस्थाबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरित भएको यथार्थ तथ्य हो । यी निवेदकहरू पनि साबिकमा सङ्घीय संसद् सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पदमा कार्यरत रहेकोमा हाल प्रदेश सेवामा समायोजन भई प्रदेश सेवाको नवौँ तहमा तह मिलान भई कार्यरत रहेको देखिन्छ । साबिक पदमा रहेको ज्येष्ठता र सेवा अवधिको आधारमा एउटै श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी पनि समायोजनपश्चात् फरक फरक तहमा मिलान भएको अवस्था पनि नरहेको होइन । यस अवस्थाका कर्मचारीलाई साबिक सेवाको एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवाको लागि अवसर प्रदान गर्दा के कस्तो सर्तको अधीनमा रही अवसर प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनले वस्तुगत र विस्तृत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यो विषय यस अदालतबाट व्याख्या गरी स्पष्ट हुने विषयभन्दा पनि भविष्यमा सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) भित्रको विषय हुँदा उक्त कानूनी प्रश्नमा यस अदालतले प्रवेश गरी विवादको निरूपण गर्न कुनै न्यायिक रूपमा मापनयोग्य मापदण्ड (Judicially Determinable Standard) उपलब्ध नहुँदा उक्त कानूनी प्रश्नमा यो इजलास प्रवेश गरी विवेचना गर्न मनासिब र उपयुक्त हुने देखिएन ।
११. अब, निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरू प्रदेश सेवामा समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरू रहेका र निज कार्यरत प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा निज निवेदकहरू सोही प्रदेश ऐनबमोजिम निर्देशित हुने र सङ्घीय संसद् सेवाको पदमा हुने बढुवासम्बन्धमा प्रचलित सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ नै आकर्षित हुने हुँदा यी निवेदकहरू निवेदन मागबमोजिमको पदमा उम्मेदवार हुन मिल्ने नदेखिएको भन्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भइसकेको छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४(४) मा भएको व्यवस्थाले बढुवाको सम्बन्धमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा हालसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणकै क्रममा रहेको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले समायोजन भएका कर्मचारीहरूको बढुवाको सर्त सम्बन्धमा कुनै छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको अवस्था नदेखिँदा विपक्षीहरूको कार्यबाट निवेदकहरूको रोजगारी तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा कुनै आघात पुग्न गएको मान्न मिल्ने देखिएन । कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी कारबाही कानूनबमोजिम मात्र गर्न सकिने, कानूनले समावेश नै नगरेको अर्कै सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानूनको स्पष्ट व्यवस्थाबिना बढुवा जस्तो प्रक्रियामा सहभागी गराउन कानूनसम्मत् नहुने भएकोले निवेदन मागबमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको सचिवालयले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रापत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदको बढुवाका लागि प्रकाशन गरेको मिति २०७८।०७।३० को विज्ञापनका साथसाथै पुरक निवेदन मागबमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा सङ्घीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रापत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव पदको बढुवाका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालय, बढुवा समितिको सचिवालयले प्रकाशन गरेको मिति २०८१।०७।०७ को विज्ञापन र लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको मिति २०८१।०६।३० को विज्ञापनमा कुनै कानूनको त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न नमिल्ने र यी निवेदकहरूलाई समेत उक्त विज्ञापनहरूमा समावेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन ।
१२. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागदाबीबमोजिमको कुनै आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (८) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८१।१०।२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि आदेश खण्डमा लेखिएबमोजिम रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०८१।१०।२९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएकोले यो आदेशको प्रतिलिपिसहित सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई दिनू ।
२. यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।
३. यो आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आदेशको पिठमा जनाउनू ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.शारङ्गा सुवेदी
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान
इजलास अधिकृत (उपसचिव): तोयानाथ उपाध्याय
इति संवत् २०८२ साल जेठ ८ गते रोज ५ शुभम् ।