निर्णय नं. ११४४७ - उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल

माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल

आदेश मिति : २०८०।१०।१८

०७८-WF-००२७

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेशसमेत

 

निवेदक : सर्लाही जिल्ला, साबिक सारस्वर गा.वि.स., वडा नं.१ हाल सिराहा नगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने गणेश झाको छोरा धर्मदेव झा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास, सप्तरीसमेत

 

लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी ठहर भई फैसला कार्यान्वयन गर्दा अदालतले पक्षहरूको सहभागिता, सन्तुष्‍टि र न्यायको प्रत्याभूतिलाई प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्ने । 

न्यायिक प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्‍त गरेपछि मात्र लिलाम सकार गर्ने पक्षको लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिको हक परिपक्व भई पूर्णता प्राप्‍त गर्ने भएकोले सो न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअगावै रिट निवेदकले सकार गरेको सम्पत्तिमा निजले पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गरेको भनी मान्न नमिल्ने ।

डाँक लिलामको समग्र प्रक्रिया नै वादी प्रतिवादीले परित्याग नगरून्जेल तेस्रो पक्ष (डाँक लिलाम सकार गर्ने पक्ष) अर्थात्‌ सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिको हक सुनिश्चित भएको मान्‍न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

डाँक लिलामीको प्रक्रिया अन्त्य भई नसक्दै ऋणीले धनीलाई साँवा ब्याज बुझाएको अवस्थामा वादीको पनि सम्पत्ति लिलाम गरी सम्पत्ति प्राप्‍त गर्ने अधिकार अन्त्य हुने । त्यस्तो अवस्थामा डाँक लिलामीको प्रक्रियामा सामिल हुन आएको तेस्रो पक्षलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हक रही रहन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लेखनाथ भट्टराई

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री रमण कुमार श्रेष्ठ र श्री जगन्नाथ महतो

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६९, अङ्क ६, नि.नं. ८८४८

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

 

यसअघि फैसला गर्नेः 

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

 

आदेश

न्या.शारङ्गा सुवेदी : प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ मिति २०७८।०५।१८ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की र श्री कुमार रेग्मीबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य तथा आदेश देहायबमोजिम रहेको छः-

तथ्य खण्ड

वादी दुखनी देवी महतो र प्रतिवादी सुवध महतो कोइरी भएको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिमको वादीको बिगो रू.१७,२२,३४८।१२ बापतमा ऋणी प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीको नाम दर्ताका निम्न जग्गाहरू सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१६ मा डाँक लिलाम हुँदा मैले सबैभन्दा बढी मूल्य अर्थात्‌ रू.१७,२३,४५९।१२।- मा डाँक सकार गरी लिएको हुँ ।

सि.नं. जिल्ला गा.वि.स वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफल तर्फ मध्ये जम्मा

१. सिराहा अयोध्यानगर १(क) ४८२ ०-०-७ पूर्व ०-०-५.२५ र घरसमेत

२. ऐ. ऐ. १(क) ४८४ ०-०-६-५ पश्चिम ०-०-४.८७५

३. ऐ. ऐ. १(क) ४८६ ०-०-३ पूर्वबाट ०-०-२.२५

४. ऐ. ऐ. १(क) ४८८ ०-०-१.५ पश्चिम ०-०-१.१२५

५. ऐ. ऐ. १(क) ४९९ ०-०-१.७५ उत्तर ०-०-१.३१२

६. ऐ. ऐ. १(क) ५०१ ०-३-१.७५ पूर्व ०-२-६.३१

७. ऐ. ऐ. १(क) ३० ०-०-७ उत्तर ०-०-५.२५

८. ऐ. ऐ. ७ १३१ ०-४-६ पूर्व ०-३-४.५

९. ऐ. ऐ. ७ ६४ ०-६-० पूर्व ०-३-१७.९१

सिराहा जिल्ला अदालतबाट उपर्युक्त मितिमा भएको डाँक लिलामबाट मैले सकार गरी लिएका उपर्युक्त उल्लिखित जग्गाहरूको रकम रू. १७,२३,४५९।१२ मध्ये उक्त लिलाम भएकै दिन अर्थात्‌ मिति २०७२।१२।१६ मा १० प्रतिशत अर्थात्‌ रू.१,७२,३४५।९१ दाखिल गरी बाँकी रकम रू.१५,५१,११३।२१ वादीले पाउने गरी मिति २०७२।१२।२२ मा सिराहा जिल्ला अदालतमा दाखिल गरी दुवै रकम वादीले पाउने गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको छ । उपर्युक्त डाँक लिलामको कारबाही बेरितको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी लेनदेन मुद्दाका वादी दुखनी देवी र प्रतिवादी विपक्षी सुवध महतो कोइरीले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम सिराहा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन पेस गरेकोमा सो निवेदन मागबमोजिम केही गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।४।२८ मा आदेश भयो । डाँक कारबाहीउपर दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम परेको उजुरीमा सिराहा जिल्ला अदालतबाट डाँक लिलाम सदर हुने गरी आदेश भएको छ ।

तहसिलदारबाट डाँक सकार गरेको घर जग्गा डाँक सकार गर्ने म निवेदक धर्मदेव झाका नाउँमा दा.खा दर्ताको लागि पुर्जी लेखी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउन र डाँक सकार गर्ने व्यक्तिले धरौटीमा दाखिल गरेको बिगो रकम वादीलाई फिर्ता दिनु भनी मिति २०७३।४।३० मा आदेश भयो । तहसिलदारको आदेशपश्चात् डाँक लिलाम सकार गरी लिएको उपर्युक्त जग्गा डाँक सकार गर्ने व्यक्ति मेरो नाममा दाखेल खारेज दर्ता गरी दिने भनी सिराहा जिल्ला अदालतको च.नं.११९६, मिति २०७३।४।३० को पत्र मालपोत कार्यालय लाहान सिराहामा पठाई मिति २०७२।१२।१६ को लिलाम मुचुल्काबमोजिम लिलाम सकार गरेको सम्पत्ति दा.खा. गराई भोग चलन गर्नु भनी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मलाई पुर्जी प्राप्त भएको हुँदा लिलाम मुचुल्कामा उल्लिखित मैले सकार गरी लिएको जग्गा मालपोत कार्यालय सिराहाबाट प्रतिवादी विपक्षी सुवध महतो कोइरीको नामबाट मेरा नाममा दा.खा दर्ता गराई मेरा नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत बनाई उपर्युक्त जग्गामध्ये कि.नं.४८६ को ०-०-३मध्येको ०-०-२.२५ र कि.नं. ४८२ को ०-०-७मध्येको ०-०-५.२५ जग्गाबाहेक अरू सम्पूर्ण जग्गा घर व्यवहारको अवस्थाले बिक्री गर्नुपर्दा रजिस्ट्रेसन गरी मिति २०७३।०७।०८ मा पारित गरिदिइसकेको छु । 

सिराहा जिल्ला अदालतबाट भएका आदेशउपर विपक्षी सुवध महतो कोईरीले बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन पेस गरेकोमा उक्त पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट निवेदकले फैसलाबमोजिम ठहरेको बिगो विपक्षी वादीलाई दिन मन्जुर नै रहेको देखिँदा र निवेदकले कानूनबमोजिमको बिगो साँवा तथा ब्याज बुझाउन मन्जुर गरे फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जहिलेसुकै पनि बुझाउन पाउने भन्ने मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेको भए पनि तत्काल सोसम्बन्धी कुनै काम नगर्नु, निवेदक प्रतिवादीले १ महिनाभित्रमा वादीलाई फैसलाबमोजिमको साँवा ब्याज दाखिल गर्न ल्याए निजबाट फैसलाले ठहरेको साँवा ब्याज बिगो लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुहोला भनी मिति २०७३।०८।३० मा गैरकानूनी आदेश गरियो । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको उक्त आदेशपश्चात् विपक्षीहरू सुवध महतो कोइरी र दुखनीदेवी महतोले घरसारमै बिगो बुझिलिएको भनी नाटक मन्चन गरी सिराहा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन पेस गरी लाग्ने दस्तुर दाखिल गरी मिति २०७३।०९।०८ मा सिराहा जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको आदेशानुसार मिति २०७२।१२।१६ मा मैले कानूनबमोजिम डाँक सकार गरी लिई मेरा नाममा दा.खा दर्ता गरिदिनु भनी मिति २०७३।०४।३० को पत्रबाट मालपोत कार्यालय सिराहामा दा.खा. दर्ताको लागि लेखी मेरो नाममा दर्ता दा.खा. भएका जग्गाहरू जे जसका नाममा दा.खा दर्ता भई गएको भए तापनि सुवध महतो कोइरीका नाममा दा.खा. दर्ता गरिदिनु भन्नेसमेत बेहोराको सिराहा जिल्ला अदालतको च.नं.७१९९, मिति २०७३।०९।११ को पत्र मालपोत कार्यालय लाहान सिराहामा पेस गरिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको आदेशमा कुन ऐन वा कानूनले डाँक लिलाम भइसकेपछि लामो अन्तरालपछि बिगो बुझाउन पाउने गरी आदेश भएको हो, सो उल्लेख छैन । रीतपूर्वक भएको डाँक लिलामसम्बन्धी कारबाहीमा विधिवत् डाँक सकार गरी लिई दा.खा. दर्ता भई केही जग्गा रजिस्ट्रेसन पारित गरी हस्तान्तरण भएपछि लामो समयपछि प्रतिवादीलाई बिगो दाखिल गर्न आदेश दिएको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ को कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा २५ ले मलाई प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति भोग गर्ने मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेको छ । 

अतः विपक्षी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७३।०८।३० को आदेश, सो आदेशको आधारमा सिराहा जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी सुवध महतो कोइरी र वादी दुखनी देवीले बिगो घरसारमा बुझी लिएको भनी पेस गरेको निवेदन, मिति २०७३।०९।०६ मा भएको आदेश, सोही मितिमा वादीलाई गराएको सनाखत कागज, जग्गा दा.खा. नामसारी गरिपाउन प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीसमेतले दिएको निवेदनमा सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०९।०७ मा भएको आदेश, निवेदन मागबमोजिम दा.खा. दर्ताको लागि लेखी पठाइदिनु भन्ने सिराहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०९।०८ को आदेश र सिराहा जिल्ला अदालतको सुवध महतो कोइरीका नाममा दा.खा. दर्ता गरिदिनु भनी च.नं.७१९९, मिति २०७३।०९।११ मा लेखिएको पत्रसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । मिति २०७२।१२।१६ मा मैले विधिवत् सकार गरी लिएको र सिराहा जिल्ला अदालतको च.नं.११९६, मिति २०७३।०४।३० को दा.खा पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय लहानबाट मेरो नाममा दा.खा. दर्ता भएका जग्गाहरू निर्विवाद रूपमा मैले भोग चलन बिक्री व्यवहार गर्न पाउने गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । मैले सिराहा जिल्ला अदालतबाट सकार गरी मेरो नाममा दर्ता भई मेरो नाममा कायम भएका र मैले बिक्री वितरण गरेका जग्गासमेत उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको आदेशले अन्यथा भई पुनः विपक्षी सुवध महतो कोइरीका नाममा दर्ता हुन आएका जग्गाहरू निजका नामबाट अन्यत्र हस्तान्तरण हुन सक्ने प्रबल आशङ्का भएको हुँदा उल्लिखित जग्गाहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्नु, बिक्री वितरण नगर्नु, बिक्री वितरण भइसकेको भए पनि जस्को नाममा गएको छ निजकै नाममा यथास्थितिमा राख्नु, मैले भोग चलन गर्न पाउने कुरामा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय लाहान, सिराहा जिल्ला अदालत र विपक्षी दुखनी देवी महतो र सुवध महतो कोइरीसमेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३, ४ र ५ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं.६ र ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा विचार गर्दा मिति २०७२।१२।१६ मा निवेदकले सकार गरी लिएको जग्गामध्ये केही जग्गा बेचबिखन गरेको अवस्थामा डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेको भए पनि तत्काल सोसम्बन्धी कुनै काम नगर्नु भन्नेसमेत उच्च अदालत राजविराज इजलासबाट भएको मिति २०७३।०८।३० को आदेशको कार्यान्वयनबाट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने देखिँदा मिति २०७२।१२।१६ को डाँक सकार तथा सिराहा जिल्ला अदालतको च.नं. ११९६, मिति २०७३।०४।३० को दा.खा. पत्र प्रतिकूल हुने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको मिति २०७३।०८।३० को आदेश यो रिट निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।०९।२५ मा भएको आदेश ।

विपक्षी निवेदकउपर दुखनी देवीले यस अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा विपक्षीबाट भरिपाउने ठहरेको बिगो रकमका हकमा बिगो भरिभराउतर्फ दरखास्त परी विपक्षीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम वादीलाई नबुझाएको कारण फैसला कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०७२।१२।१६ मा डाँक लिलामको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी डाँक लिलाम भई वादीले भरी पाउने बिगो रकम यस अदालतमा दाखिला भई कानूनबमोजिम डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भएको हो । यस अदालतबाट मिति २०७२।१२।१६ मा भएको डाँक लिलामको कार्यउपर यसै अदालतमा परेको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिमको निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा उक्त डाँक लिलामको कार्य सदर हुने ठहरी मिति २०७३।०४।२८ मा भएको आदेशबमोजिम डाँक लिलाम भएका जग्गाहरू दा.खा. दर्ता गरिदिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ । यस अदालतबाट मिति २०७३।०४।२८ मा भएको आदेशउपर उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा परेको अ.बं. १७ नं.बमोजिमको निवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) बमोजिम डाँक लिलामको सूचना नदिएको तथा निवेदकले फैसलाबमोजिम ठहरेको बिगो विपक्षी वादीलाई दिन मन्जुर नै रहेको देखिँदा निवेदकले साँवा, ब्याज जहिलेसुकै पनि बुझाउन पाउने भन्ने मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेको भए पनि तत्काल सोसम्बन्धी कुनै काम नगर्नु । निवेदक प्रतिवादीले १ महिनाभित्रमा वादीलाई फैसलाबमोजिमको साँवा, ब्याज दाखिला गर्न ल्याए निजबाट फैसलाले ठहरेको साँवा, ब्याज बिगो लिई कानूनबमोजिम कारबाही किनारा गर्नु होला भनी मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेशसहितको मिसिल प्राप्त भएको हो । 

सम्मानित उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी अढाई दस्तुर र नपुग कोर्ट फीसमेत बुझाई वादी दुखनी देवी र प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीले यस अदालतमा मिति २०७३।०९।०६ मा संयुक्त निवेदन दिनुभएको हो । प्रतिवादीका नाममा रहेको जग्गा डाँक लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिबाट अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता भई गएको कारणबाट वादी प्रतिवादीले दा.खा. दर्ताका लागि दिएको उक्त निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा वादीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम घरसारैमा पाइसकेको छु र प्रतिवादीले बुझाइसकेको छु भनी कागजसमेत गरिसकेको देखिएकोले निवेदकको निवेदन मागबमोजिम दा.खा. दर्ताका लागि कानूनबमोजिम लेखी पठाइदिनु भनी यस अदालतको इजलासबाट मिति २०७३।०९।०८ मा भएको आदेशानुसार प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीका नाममा यस अदालतको च.नं. ७१९९, मिति २०७३।०९।११ को पत्रबाट दा.खा. दर्ताका लागि मालपोत कार्यालय लहानमा पत्राचार भइसकेको छ । यस अदालतबाट उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७३।०८।३० को आदेशानुसारको कानूनबमोजिमको कार्य भएको हुँदा विपक्षीको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी सिराहा जिल्ला अदालत, ऐ.का स्रेस्तेदार र तहसिलदारसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

वादी दु:खनी देवी महतोले प्रतिवादीबाट रू.१५ लाख र सोको साँवा ब्याजसमेत भरिपाउने ठहरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा फैसलाअनुसारको बिगो भरिपाउँ भनी वादीले दरखास्त दिई डाँक लिलाम गरी बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ डाँक लिलामको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) बमोजिम सूचना नदिएको भनी जिकिर लिएको देखियो । निवेदकले फैसलाबमोजिम ठहरेको बिगो विपक्षी वादीलाई दिन मन्जुर नै रहेको देखिँदा निवेदकले कानूनबमोजिमको बिगो साँवा तथा ब्याज बुझाउन मन्जुर गरी फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जहिलेसुकै पनि बुझाउन पाउने भन्ने मान्य सिद्धान्तसमेतका आधारमा त्यहाँबाट डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेको भए पनि तत्काल सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, निवेदक प्रतिवादीले १ महिनाभित्रमा वादीलाई फैसलाबमोजिमको साँवा ब्याज दाखिल गर्न ल्याए निजबाट फैसलाले ठहरेको साँवा ब्याज बिगो लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु होला भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने होइन । यस अदालतको आदेशबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा अघात पुगेको अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको लिखित जवाफ ।

सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१६ मा डाँक लिलाम हुनुभन्दा अगाडि मिति २०७१।११।३ मा भएको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनमा सिराहा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय सिराहाको प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेका छन् । उक्त पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको छ भने मिति २०७२।१२।१६ मा डाँक लिलाम गर्दासमेत कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) विपरीत मिति २०७२।१२।१६ मा भएको लिलाम डाँक बढाबढ मुचुल्का हुँदा सो डाँक लिलाम हुने भएको मिति, स्थान र समय उल्लेख गरी मलाई सूचना दिनु पर्नेमा मलाई त्यस्तो सूचना दिएको छैन । सम्बन्धित व्यक्ति भन्ने शब्द लेखिएको अवस्थामा त्यस्तो अनिवार्य कानूनी व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरी अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्दैन । उक्त डाँक लिलाम बढाबढ मुचुल्का बदर गरी पाउन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम मैले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसमक्ष उजुरी गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७३।०४।२८ मा उक्त मुचुल्का बदर नभएकोमा सो डाँक लिलाम मुचुल्का र जिल्ला न्यायाधीशको उक्त आदेशउपर अ.बं. १७ नं.बमोजिम उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा निवेदन गरेको र सो निवेदन विचाराधीन रही सम्मानित उच्च अदालतबाट उक्त निवेदनको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले उक्त गैरकानूनी डाँक लिलाम मुचुल्काको आधारमा उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा दा.खा. दर्ता गराउँदैमा त्यसवाट उक्त जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक सिर्जना भइसकेको मान्न मिल्दैन । विवादित जग्गामा निवेदकको निर्विवाद हक कायम भई नसकेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा २५ बमोजिम सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको भनी दायर भएको रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन तथा सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी सुवध महतो कोइरीको लिखित जवाफ ।

लेनदेन मुद्दाका वादी म अर्थात्‌ डाँक लिलाम गरी बिगो असुलउपर गरिपाउँ भन्ने व्यक्तिलाई उक्त मिति २०७२।१२।१६ मा भएको डाँक लिलाम बढाबढ मुचुल्कामा उपस्थिति नै गराइएको छैन । मलाई उपस्थित नै नगराई लुकीछिपी वदनियतपूर्वक भएको डाँक लिलामलाई मान्यता दिन मिल्दैन । सो कुरा थाहा पाएपछि म्यादभित्रै अ.बं.६१ नं.बमोजिम डाँक लिलाम बदर गरिपाउन उजुर गरेकोमा जिल्ला न्यायाधीशबाट सो डाँक लिलाम बदर गर्नुपर्नेमा बदर नगर्ने भनी गरेको आदेशउपर विपक्षी सुवध महतो कोइरीले अ.बं.१७ नं.बमोजिम उच्च अदालत जनकपुर राजिवराज इजलासमा निवेदन गरेकोमा उच्च अदालतवाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेशानुसार मैले र प्रत्यर्थी सुवध महतो कोइरीसमेतले हामी वादी प्रतिवादी आपसमा मिली घरसारमा उक्त बिगो रकम बुझि भरपाई लिई दिइसकेकोले डाँक लिलाम भएको जग्गा सुवध महतो कोइरीको नाउँमा दा.खा. दर्ता गरिपाउन मिति २०७३।०९।०६ मा संयुक्त निवेदन दिएकोमा सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०९।०८ मा भएको आदेश र मिति २०७३।०९।११ को पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय लाहान सिराहाबाट मिति २०७३।०९।२१ को निर्णयानुसार उक्त जग्गा सुवध महतो कोइरीको नाउमा दा.खा. दर्ता भई धनी पुर्जासमेत पाइसकेको हुँदा सो दा.खा. दर्ता बदरको विषयमा अन्य कुनै साधारण उपचारको नालिस निवेदकले नगरेको हुँदा रिट आदेश जारी हुने अवस्था छैन । अन्तरिम आदेश र रिट निवेदनसमेत खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी दुखनी देवी महतोको लिखित जवाफ ।

प्रत्यर्थीमध्येका मालपोत कार्यालय लहान, सिराहाको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिएन ।

यस अदालतबाट मिति २०७३।०९।२५ मा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरू दुखनी देवी महतो र सुवध महतो कोइरीको निवेदन परेकोमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।०८।०३ मा भएको आदेश । 

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित वादी दुखनी देवी महतो प्रतिवादी सुवध महतो कोइरी भएको मुद्दा नं. ०७०-CP-०६७१ फैसला मिति २०७१।०३।१२ को लेनदेन मुद्दा र सोसँग सम्बन्धित वि.नं.३६३/४२ को बिगो भरिभराउको मिसिल र भए प्रमाण मिसिलसमेत सिराहा जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२७ मा भएको आदेश ।

लेनदेन मुद्दामा वादीको सरोकार भनेको आफ्नो दाबीबमोजिमको रकम प्राप्त गर्ने सम्म हो । नगदै प्राप्त गर्ने अवस्था रहेसम्म जग्गा नै लिलाम गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । अदालतबाट बिगोबापत जग्गा लिलाम गर्नुपर्नाको मूल उद्देश्य बिगो नगदकै रूपमा भराइदिन नसक्ने अवस्था भएमा जग्गा लिलाम गरी लिलामबाट प्राप्त हुने रकम वादीलाई भराइदिने भन्ने हो । फैसला कार्यान्वयनमा डाँक लिलामलाई अन्तिम उपायको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी र वादी दुवैले बिगो बापतको रकम घरसारमा नै बुझिसकेको हुँदा लिलाम बदर गरिपाउँ भनी लिलामबमोजिमको जग्गा दा.खा हुनुभन्दा पहिले नै निवेदन दिएकोमा पनि जिल्ला अदालतबाट लिलाम बदर नभएको देखियो । लिलाम बदरसम्बन्धी विवादको अन्तिम कारबाही र आदेश नहुँदै भए गरिएका काम कारबाहीबाट डाँक लिलाम हुने जग्गामा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिको निरपेक्ष हक अधिकार (Absolute Right) को सिर्जना भइसकेको भनी मान्न मिल्दैन । मुद्दा मामिलामा मातहत अदालतबाट भएका काम कारबाहीको न्यायिक परीक्षण गर्ने अधिकार र दायित्वसमेत पुनरावेदन हेर्ने निकायमा रहेको हुन्छ । अतः उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेशले यी निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश एवं परमादेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीको राय । 

जिल्ला अदालतबाट सम्पन्न भइसकेको फैसला कार्यान्यनको कार्यलाई निस्प्रभावित गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले गरेको मिति २०७३।०८।३० को आदेश तथा सो आदेशको आधारमा सिराहा जिल्ला अदालतसमेतबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रचलित कानून, यसै अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र मिति २०७२।१२।१६ मा यी निवेदकले विधिवत् डाँक सकार गरी निजका नाममा दा.खा. दर्ता भएका जग्गाहरूमा निजको हक स्थापित भइसेककेको हुँदा निजले निर्विवाद रूपमा भोग चलन बिक्री व्यवहार गर्न पाउने गरी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अतः रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्नेमा रिट निवेदन खारेजको आदेश गर्नुहुने माननीय न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीज्यूको रायमा सहमत हुन नसकिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु होला भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय । 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो । 

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री लेखनाथ भट्टराईले लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाअनुसारको साँवा ब्याज भरिपाउँ भनी प्रतिवादीको जेथा देखाई वादीले दिएको निवेदनअनुसार कानूनको रीत पुर्‍याई लिलाम बढाबढ भएको हो । रिट निवेदक धर्मदेव झाले लिलामको जग्गा सकार गरी आफ्नो नाउँमा दर्तासमेत गराइसकेको अवस्था छ । डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि प्रतिवादीले वादीलाई बिगो बुझाउन मिल्ने होइन । प्रतिवादीले बिगो बुझाउने नै भए लिलाम सकार हुनुपूर्व नै बुझाउनुपर्ने हो । डाँक लिलाम सकार भई व्यक्तिको नाउँमा दा.खा. भई पूर्ण स्वामित्व कायम भइसकेको अवस्थामा तत्काल सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु भनी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेश प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीतको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकका नाममा दा.खा दर्ता भएका जग्गामा निर्विवाद भोग चलन बिक्री व्यवहार गर्न पाउने गरी परमादेश जारी गरिपाउँसमेत भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

विपक्षी दुखनी देवी महतो र सुवध महतो कोइरीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री रमण कुमार श्रेष्ठ र श्री जगन्नाथ महतोले मिति २०७२।१२।१६ मा भएको लिलाम डाँक बढाबढ बेरितको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी मिति २०७२।१२।२२ मा वादी दुखनी देवी महतोको र मिति २०७२।१२।२१ मा प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीको जिल्ला अदालत सिराहामा निवेदन परेको हो । जिल्ला अदालत सिराहाबाट डाँक लिलाम बदर नहुने भनी मिति २०७३।०४।२८ मा आदेश भएकोमा सो आदेशउपर प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीले उच्च अदातल जनकपुर, राजविराज इजलासमा अ.बं.१७ नं.बमोजिम दिएको हुन् । सो निवेदनमा कारबाही भई उच्च अदालतबाट मिति २०७३।०८।३० मा डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न गरिसकेको भए पनि तत्काल सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु भनी भएको आदेश न्यायको रोहमा मिलेको छ । लिलाम भएको जग्गामा रिट निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको अवस्था नहुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । खारेज गरिपाउँसमेत भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस भएकोमा माननीय न्यायाधीश ज्यूहरूको रायमा एकमत हुन नसकी अलग-अलग राय व्यक्त भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।

वादी दुखनी देवी महतो र प्रतिवादी सुवध महतो कोइरी भएको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम वादीलाई बिगो भराइदिन सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१६ मा भएको डाँक लिलाम म निवेदकले सकार गरेको हुँ । मैले डाँक लिलाम सकार गरेबमोजिमको रकम मिति २०७२।१२।२२ मा दाखिल गरिसकेपछि वादी दुखनी देवी र प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम लिलाम बदर गरिपाउन दिएको निवेदनमा मागबमोजिम गरिरहनु परेन भनी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०४।२८ मा आदेश भएको हो । सो आदेशबमोजिम मैले दा.खा पुर्जीसमेत प्राप्त गरी लिलाम सकार गरेको सम्पत्ति मैले दा.खा दर्ता गराई लिइसकेको छुँ । जिल्ला अदालतको आदेशउपर विपक्षी सुवध महतो कोइरीले मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.बमोजिम दिएको निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट फैसलाबमोजिम ठहरेको बिगो वादीलाई दिन मन्जुर रहेको र फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जहिलेसुकै पनि बुझाउन पाउने मान्य सिद्धान्तका आधारमा डाँक लिलामको कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि सोसम्बन्धी कुनै काम नगर्नुसमेत भनी मिति २०७३।८।३० मा भएको आदेशले मेरो मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेश, वादी दुखनी देवी महतो र प्रतिवादी सुवध महतो कोइरीले घरसारमा बिगो बुझिलिएको भनी दिएको निवेदन, मिति २०७३।०९।०६ मा भएको आदेश, सनाखत कागज, सिराहा जिल्ला अदालतबाट विपक्षी सुवध महतोको नाउँमा दा.खा. दर्ता गरिदिनु भनी लेखिएको पत्र, मालपोत कार्यालय, सिरहाबाट भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदक धर्मदेव झाको निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । 

दुखनी देवी महतोको लिखित जवाफ हेर्दा हामी वादी प्रतिवादी आपसमा मिली बिगो बुझी भरपाई गरिदिएको हो । रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोरा रहेको देखिन्छ । उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट भएको आदेशबमोजिम यस अदालतबाट सुवध महतो कोइरीका नाउँमा दा.खा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय, लहानका नाउँमा पत्राचार गरेको हो । रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत सिराहा जिल्ला अदालतसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०७३।०८।३० मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(६) को विपरीत डाँक लिलाम भएको, मलाई डाँक लिलाम हुने मिति, स्थान र समय उल्लेख गरी रीतपूर्वक सूचना नदिएको हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. को म्यादभित्र सिरहा जिल्ला अदालतमा डाँक लिलाम बदर गरी पाउन निवेदन दिएको हो । सो अदालतबाट भएको आदेशमा चित्त नबुझी मुलुकी ऐन अ.ब. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । निवेदकको निर्विवाद हक नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने सुवध महतो कोइरीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालय, सिराहा, लहानको लिखित जवाफ परेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. वादी दुखनी देवी महतो प्रतिवादी सुबध महतो कोइरी भएको ०७०-CP-०६७१ को लेनदेन मुद्दामा वादी दाबीको लिखतबमोजिमको साँवा र कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।१२ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाबमोजिम बिगो भराइपाउँ भनी मिति २०७१।०५।०६ मा वादीको तर्फबाट दरखास्त परेको देखिन्छ । मिति २०७१।१०।१० मा भएको जायजात मुचुल्का हेर्दा प्रतिवादीलाई खोजतलास गर्दा घर फेला परेको तर घरमा मानिस फेला नपरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको देखिन्छ । प्रतिवादीका नाउँको डाँक लिलाम सूचना म्याद तामेली हेर्दा पनि सूचनावाला व्यक्ति फेला नपरेको भनी घर दैलोमा टाँस तामेल भएको देखिन्छ । मिति २०७२।१२।१६ मा भएको डाँक लिलाम मुचुल्का हेर्दा लेनदेन मुद्दाका वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्ष र स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको अनुपस्थितिमा लिलाम भएको र निवेदक धर्मदेव झाले लिलाम सकार गरेको भन्ने देखिन्छ । सो लिलाम मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.को म्यादभित्रै मिति २०७२।१२।२१ मा सुवध महतोले सिराहा जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । मिति २०७२।१२।२२ मा निवेदक धर्मदेव झाले लिलाम सकार गरेको बिगो धरौटी राखेको देखिन्छ । सोही मिति २०७२।१२।२२ मा नै वादी दुखनी देवी महतोले पनि बेरितको डाँक लिलाम बदर गरिपाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । सो आधारमा हेर्दा लेनदेन मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले लिलाम मुचुल्कामा चित्त नबुझाएको अवस्था देखिन आयो । सुबध महतोले लिलाम बदर गरी पाउन निवेदन दिइसकेपछि रिट निवेदकले रकम दाखिल गरेको अवस्थासमेत देखिन आयो ।

३. सिराहा जिल्ला अदालतबाट सुबध महतो कोइरी र दुखनी देवी महतो दुवै पक्षको निवेदन मागबमोजिम गरिरहनु परेन भनी मिति २०७३।०४।२८ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर सुवध महतो कोइरीले मिति २०७३।०४।३१ मा मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत राजविराजसमक्ष निवेदन गरेको देखिन्छ । लिलाम कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि सोसम्बन्धी कुनै काम नगर्नु, निवेदक वादीले एक महिनाभित्र साँवा ब्याज दाखिल गर्न ल्याए लिई कानूनबमोजिम गर्नु भनी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०८।३० मा आदेश भएको देखिन्छ । उच्च अदालतबाट आदेश हुँदा यी निवेदकले सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको अवस्था मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । सो आदेशमा लेनदेन मुद्दाका दुवै पक्षले चित्त बुझाएको अर्थात्‌ जसका लागि फैसला भएको हो, फैसला कार्यान्वयन गरी जसले न्यायको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने हो ती पक्ष उपर्युक्त आदेशमा सन्तुष्ट रहेको अवस्था देखिन्छ । न्यायको औचित्य पनि पक्षहरूको सन्तुष्टिबाट नै पुष्टि हुन्छ । मिति २०७३।०९।०६ मा निज सुबध महतो कोइरी र दुखनी देवीले सिराहा जिल्ला अदालतसमक्ष फैसलाबमोजिमको बिगो घरसारमा बुझिलिई दिइसकेको भनी संयुक्त निवेदन गरी लाग्ने अढाई दस्तुर र नपुग कोर्ट फीसमेत दाखिल गरेको देखिन्छ ।

४. सुबध महतो कोइरीका नाउँको जग्गा लिलाम मुचुल्काबमोजिम यी निवेदक धर्म देव झाका नाउँमा दा.खा. दर्ता भए पनि सो सदर नरही बदर हुने भएकाले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) र ने.का.प. २०६९, अङ्क ६, निर्णय नं. ८८४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबमोजिम सुबध महतो कोइरीका नाउँमा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०७३।०९।०६ मा सुबध महतो कोइरी र दुखनी देवी महतोले संयुक्त निवेदन दिई इजलाससमक्ष पेस भएकोमा निवेदन मागबमोजिम दा.खा. दर्ताको लागि लेखी पठाइदिनु भनी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०९।०८ मा आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशबमोजिम मालपोत कार्यालय, सिराहा, लहानबाट सिराहा जिल्ला अयोध्या नगरका कि.नं. ११०९, ११११, १११३, १११५, ११२१ र १११९ का जग्गा सुबध महतो कोइरीका नाउँमा दा.खा. दर्ता भएको देखिन्छ । सोही जग्गाको विषयमा वादी सुवध महतो र यिनै धर्म देव झा प्रतिवादी भई चलेको ०७३-CP-०२१८ को दूषित दा.खा. दर्ता बदर दर्ता चलन मुद्दामा उपर्युक्त कि.नं. ११०९, ११११, १११३, १११५, ११२१ र १११९ मध्येको जग्गाको दर्ता बदर गरी सुबध महतोका नाउँमा दा.खा. दर्ता भई चलनसमेत पाउने ठहरी मिति २०५३।०३।२२ मा फैसला भएको अवस्थासमेत देखिन्छ ।

५. उपर्युक्तबमोजिमको तथ्यहरूको विश्लेषण गरी हेर्दा लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी ठहर हुने गरी भएको फैसलाको कार्यान्वयनको क्रममा भएको डाँक लिलामीको प्रक्रियामा सहभागी भइसिराहा जिल्ला अदालतले तोकेको दस्तुरसमेत बुझाइसकेको अवस्थामा उक्त लिलामीको प्रक्रिया बदर गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको मिति २०७३।०८।३० को आदेशले निवेदकको सम्पत्ति आर्जन गरी भोग गर्ने संविधान प्रदत्त हक हनन हुन गएको भन्ने निवेदकको मूल दाबी रहेकोमा निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउन दाबी लिएको आदेश फैसला कार्यान्वयनको रोहमा भएको देखिन्छ । वस्तुतः लेनदेन मुद्दामा वादी दाबी ठहर भई फैसला कार्यान्वयन गर्दा अदालतले पक्षहरूको सहभागिता, सन्तुष्टि र न्यायको प्रत्याभूतिलाई प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन फैसला कार्यान्वयन भएको हो सो मुद्दामा यी निवेदक पक्ष कायम भएको अवस्था छैन । प्रतिवादी सुवध महतोका नाउँमा जारी भएका म्याद सूचना निज वा निजका एकाघरका परिवारले बुझिलिएको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । वादी प्रतिवादी र स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको अनुपस्थितिमा डाँक लिलाम भए गरेको देखिन्छ । यी निवेदकले लिलाम सकार गरेको रकम जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(७)(क) बमोजिम दाखिल गर्नुभन्दा अगावै लेनदेन मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले लिलाम बदर गरिपाउन मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम निवेदन गरेको अवस्था देखिँदा लिलाम मुचुल्का निर्विवाद भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम परेको निवेदनमा जिल्ला अदालतको इजलासबाट भएको आदेश उपर सम्बन्धित पक्षले मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.बमोजिम निवेदन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ, उपर्युक्तबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेपछि मात्र लिलाम सकार गर्ने पक्षको लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिको हक परिपक्व भई पूर्णता प्राप्त गर्ने भएकोले सो न्यायिक प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअगावै रिट निवेदकले सकार गरेको सम्पत्तिमा निजले पूर्ण स्वामित्व प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । बिगो भरिभराउको प्रयोजनका लागि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी र निजको आमाको नाममा रहेको सम्पत्तिउपर अदालतको फैसलामार्फत वादी दुखनी देवीको Adverse Ownership सम्म कायम हुन सक्छ तर डाँक लिलामको प्रक्रियामा सामेल हुने तेस्रो व्यक्ति निवेदक धर्मदेव झाको सम्पत्ति आर्जन गर्ने हकले सम्पत्तिका मूल स्वामित्ववालालाई नै सम्पत्तिबाट निरपेक्ष रूपमा वञ्चित गर्ने अधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन । व्यक्तिका नाउँमा कानूनको रीतपूर्वक दर्ता स्रेस्ता कायम भई निर्विवाद हकभोग स्वामित्व स्थापित भएको सम्पत्तिको स्वामित्ववालाको हक त्यस्तो सम्पत्ति पछिबाट आर्जन गर्ने वा कुनै तरहले प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रबल हुन्छ । डाँक लिलामको समग्र प्रक्रिया नै वादी प्रतिवादीले परित्याग नगरूञ्जेल तेस्रो पक्ष (डाँक लिलाम सकार गर्ने पक्ष) अर्थात्‌ सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति यी निवेदकको हक सुनिश्चित भएको मान्न मिल्दैन ।

६. लेनदेन मुद्दाका ऋणी/प्रतिवादी सुबोध महतो कोहरीले धनी/वादीलाई तमसुक गरिदिँदाको अवस्थामा आफूले लिएको ऋणको साँवा ब्याज नतिरे आफ्नो जायजेथाबाट असुलउपर गरी लिनु भनी कागज गरिदिएको हुनाले प्रतिवादीले साँवा ब्याज नतिरेको अवस्थामा सो लिखतबमोजिम सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार वादीसम्मलाई हुन्छ । तर डाँक लिलामीको प्रक्रिया अन्त्य भई नसक्दै ऋणीले धनीलाई साँवा ब्याज बुझाएको अवस्थामा वादीको पनि सम्पत्ति लिलाम गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार अन्त्य हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा डाँक लिलामीको प्रक्रियामा सामिल हुन आएको तेस्रो पक्ष यी निवेदकलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने हक रही रहन्छ भन्न कानून न्याय र सम्पत्ति प्राप्तीसम्बन्धी सिद्धान्तबाट समेत मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ डाँक लिलामको प्रक्रियामा सहभागी तेस्रो पक्ष यी निवेदक धर्मदेव झाको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकार संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भए तापनि लेनदेन मुद्दाका पक्ष प्रतिवादी स्वयंको सम्पत्तिको हक र सो मुद्दाका वादीको हक नै निस्तेज पार्नेसम्मको हो भनी व्याख्या र विश्लेषण गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । अदालतले फैसला कार्यान्वयन गरी बिगो असुलीका सन्दर्भमा मुद्दाका पक्षको जायजेथाको लिलामी गर्ने प्रक्रिया र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी गरिने धितोको लिलामी प्रक्रियामा तात्त्विक भिन्नता हुने हुँदा समान रूपमा हेरिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधीसम्बन्धी व्यवस्था हो । सो नियम ७५ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सबै कार्यविधि रीतपूर्वक भए नभएको अवस्था विचारणीय हुन्छ । नियम ७५(११) स्वतन्त्र प्रावधान नभई अन्तरसम्बन्धित प्रावधान पनि हो । तसर्थ नियम ७५(११) लाई मात्र दृष्टिगत गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन । निवेदकले मुद्दाको कारबाही अन्तिम नहुँदैको अवस्थामा विवादको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदा निवेदकको हकमा नै नभएको सम्पत्तिको हकमा रिट जारी गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

७. फैसला कार्यान्वयनको रोहमा अदालतबाट डाँक लिलाम सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी डाँक लिलाम भए गरेकोमा सोउपर सम्बन्धित पक्षले ऐनका म्यादभित्र उजुरी निवेदन गर्न पाउँदैनन्, लिलाम सकार गर्ने पक्षको लिलाम सकार गरेको सम्पत्तिमा पूर्ण स्वामित्व कायम हुन्छ भनी अर्थ गर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१नं. र अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. को कानूनी व्यवस्था निस्तेज हुन जाने भएकाले कानूनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियालाई अन्यथा हुने वा कानूनी प्रावधानलाई नै निस्तेज पार्ने गरी व्याख्या र प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत तह तहका अदालतबाट निवेदकको समेत उपस्थितिमा सुनुवाइ भई अन्तिम आदेश भएको विषयमा फैसला कार्यान्वयन भई न्यायको प्रत्याभूति प्राप्त गर्ने मुद्दाको पक्षसमेत नरहेको व्यक्तिले दायर गरेको रिट निवेदनबाट हस्तक्षेप गरी मुद्दाका पक्षहरूले चित्त बुझाई फैसला कार्यान्वयनसमेत भइसकेको विषयलाई अन्यथा गर्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त हुँदैन । जुन सम्पत्तिमा यी रिट निवेदकको निर्विवाद हक नै स्थापित भइसकेको अवस्था छैन त्यस्तो सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल असर पर्न गयो भनी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । 

८. अतः मिसिल प्रमाणहरूबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७३।०८।३० मा आदेश भए गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा सो आदेशबमोजिम सिराहा जिल्ला अदालतबाट भए गरेको आदेश एवं दा.खा. दर्तासम्बन्धी काम कारबाहीको सन्दर्भमा निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा २५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएकोले यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्कीबाट व्यक्त भएको राय सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा हामी सहमत छौं ।

न्या.बालकृष्ण ढकाल

न्या.सुनिलकुमार पोखरेल

 

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू/ बसन्तीकुमारी जोशी

इति संवत् २०८० साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।