निर्णय नं. ११४४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०८०।०३।०३
०७४-WO-०६१४
मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदक : धनुषा जिल्ला, जनकपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं.१९ बेंगशिवपुर बस्ने रामचलित्र यादवको छोरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रको वरिष्ठ सहायक, मिटर रिडिङ सुपरभाइजरको पदमा कार्यरत राम निरञ्जन यादव
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालय जनसाधन विभाग, काठमाडौंसमेत
संगठनमा अवकाश नियमित एवम् अनिवार्य प्रक्रिया भई मानव स्रोत व्यवस्थापनको अभिन्न आयामको रूपमा रहेको हुने । कानूनले निर्धारण गरेको सर्त एवम् नियमको परिधिभित्र रही अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निजले पाउने सेवा सुविधा निजको योगदानको कदर तथा सम्मानका साथ निवृत्त जीवनलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । अधिकारप्राप्त निकायबाट जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास तथा मानव पुँजी विकासको अवधारणालाई पनि विवेकसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने । रिट निवेदकले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय, क्षमता, ज्ञान, सीप तथा योग्यता संस्थानलाई सुम्पिएको तथ्यलाई मध्यनजर नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नागरिकता जारी मितिलाई वस्तुगत रूपमा अन्य प्रमाणसँग नभिडाई वा अन्यौल भएको स्थितिमा निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय न्यायको रोहमा उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री लेखनाथ भट्टराई र श्री आवेश अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :-
तथ्य खण्ड
म निवेदकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०३९।०३।२७ को निर्णयअनुसार सहायक स्तर द्वितीय श्रेणी, प्रशासन तथा लेखा सेवाको जुनियर अफिस असिस्टेन्ट पदमा अस्थायी नियुक्त भएको थिएँ । यसपश्चात् विभिन्न पदमा बढुवा भई मिति २०७१।०९।१८ को निर्णयअनुसार मलाई प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह-६ सहायक प्रशासकीय अधिकृत (प्रशासन) पदमा बढुवा गरी वितरण तथा सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत जनकपुर वितरण केन्द्रमा पदस्थापना भएँ । आजसम्म म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रमा सहायक प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कार्यरत छु । यसैबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा अभिलेखको पत्र संख्या २०७४।०७५, च.नं.९३५ को मेरो नाउँको अनिवार्य अवकाश जनाउबारे शीर्षकको पत्रको जानकारी मैले मिति २०७४।१०।२३ मा पाएको हुँ । उक्त पत्र हेर्दा, मेरो व्यक्तिगत फाइलमा संलग्न नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति २०१७।०३।१३ भएकोले उमेरको हिसाब गर्दा मिति २०७५।०३।१२ मा ५८ वर्ष पूरा हुने हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४(१) र ९३(१), (२) र (३) मा व्यवस्था भएबमोजिम उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश पाउने देखिएकोले मिति २०७५।०३।१३ देखि लागु हुने गरी अनिवार्य अवकाश हुने बेहोरा मिति २०७४।०८।०८ को निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने रहेको छ । जो गलत एवम् वस्तुसङ्गत छैन् ।
मेरो जन्ममिति २०१८।०६।१५ हो । मैले २०३५।०३।१२ को विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र श्री सरस्वती व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय, जनकपुरबाट प्राप्त गरेबाट प्रमाणित छ । यसै गरी मैले प्रवेशिका परीक्षा, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय, सानोठिमीबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा पनि मेरो जन्म मिति २०१८।०६।१५ नै उल्लेख छ । साथै, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट प्राप्त गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा पनि मेरो जन्ममिति २०१८।०६।१५ नै उल्लेख रहेको छ । जहाँसम्म मैले २०३५।०३।१३ मा प्राप्त गरेको नागरिकतामा मेरो उमेर १७ वर्ष जनिएको छ । उक्त नागरिकतामा मेरो जन्ममिति उल्लेख छैन । त्यसकारण मेरो सबैभन्दा जेठा कागज भनेकै मैले श्री सरस्वती व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय, जनकपुरमा भर्ना गर्दा नै उल्लेख गरेको जन्ममिति २०१८।०६।१५ हो र सोही आधारमा नै मेरो शैक्षिक, चारित्रिक प्रमाणपत्रहरूमा जन्ममिति २०१८।०६।१५ उल्लेख भएको छ ।
अतः विपक्षी कार्यालयको मिति २०७४।०८।०८ को निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च), १८(१) र ३३(१) समेतको प्रतिकूल भई मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकको ठाडो हनन हुन जाने भएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) नं.बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट मिति २०७४।८।८ को विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी मिति २०१८।६।१५ लाई नै मेरो जन्म मिति अद्यावधिक गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै संविधानद्वारा मैले प्राप्त कानूनको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा तत्काललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०७४।०८।०८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र मिति २०७५।०३।१२ गतेका मितिबाट मलाई अनिवार्य अवकाश दिने, दिलाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १७, १७(च), धारा १८ समानताको हक तथा धारा ३३ द्वारा प्रदत्त रोजगारीको हकसमेतको सुरक्षित गरिपाउन विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राम निरञ्जन यादवको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा S.L.C. को सर्टिफिकेटमा जन्ममिति २०१८।०६।१५ तथा क्यारेक्टर सर्टिफिकेटको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१८।०६।१५ उल्लेख भई कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम ९३(३) अनुसार कुनै प्रमाणपत्रमा वा साल मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पुरा जन्ममिति खुलेको रहेछ भने त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्मसाल पूरै रहेछ भने पूरा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था भइरहेको सम्बन्धमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट निवेदकलाई पुग्न जाने क्षतिसमेतलाई विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७४।११।२९ मा भएको आदेश ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विज्ञापन भएको साल २०४८ पद जु.अ.अ. को दरखास्त फाराममा संलग्न गरिएको कागजातमध्ये नागरिकताको प्रतिलिपीमा नागरिकता जारी भएको मिति २०३४।०३।१३ र उमेर १७ वर्ष उल्लेख भएको छ । सोअनुसार निजको जन्ममिति गणना गर्दा मिति २०१७।०३।१३ हुने र निजको उमेर ५८ वर्ष पूरा हुने मिति २०७५।०३।१२ हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को ८४(१) मा ५८ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने प्रावधान रहेको छ । विनियम ९३ (क) मा उल्लिखित कागजातमध्ये जुन कागजातबाट उमेरको गणना गर्दा पहिले ५८ वर्ष पूरा हुन्छ सोही नै मान्य हुने हुँदा सोही आधारमा उमेर गणना गर्नुपर्ने गरी कारवाई हुने व्यवस्था भएकोले निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको उतार प्रतिको आधारमा उमेर गणना गर्दा मिति २०७५।०३।१२ मा निज ५८ वर्ष पूरा हुने भएकोले निवेदकलाई मिति २०७४।०९।३० मा अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिइएको थियो । विनियम ९३ बमोजिम नै निवेदकलाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिइएकोले यस कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि हकमा असर नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनसाधन विभागसमेतको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री लेखनाथ भट्टराई र श्री आवेश अधिकारीले रिट निवेदकको जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रमा मिति २०१८।०६।१५ रहेको छ । मिति २०३५।०३।१३ मा नागरिकता लिँदा निवेदकको उमेर १७ वर्ष उल्लेख भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९३(३) मा कुनै प्रमाणपत्रमा उमेर मात्र खुलेको र कुनै प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको र साल एकै भएमा पूरा जन्ममिति खुलेको प्रमाण पत्रलाई आधार मान्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको र नागरिकता लिँदा १७ वर्ष उमेर उल्लेख भएबाट निजको जन्म साल २०१८ कायम हुने हुँदा विनियम ९३(३) को व्यवस्थाबमोजिम उमेर हिसाब हुनुपर्ने हुँदा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०७४।०८।०८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदशले बदर गरी निवेदकलाई विनियम ९३(३) बमोजिमको आवकाश संशोधन गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
इजलासबाट बारम्बार पुकारा गरिँदा पनि प्रत्यर्थीहरू तथा निजहरूको कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि उपस्थित हुन नआए तापनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७७ बमोजिम मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने नै देखियो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन लगायतका कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१८।०६।१५ रहेको र नागरिकताको प्रमाण पत्रमा १७ वर्ष मात्र उल्लेख भई मिति २०३५।०३।१३ मा नगरिकता प्राप्त गरेकोमा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाले मिति २०३४।०३।१३ मा नागरिकता लिएको भनी १७ वर्ष उमेरलाई आधार मानी मेरो जन्ममिति २०१७।०३।१३ मानी मिति २०७५।०३।१२ मा अनिवार्य अवकाश हुने गरी गरेको निर्णय गलत रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०१८।०६।१५ लाई मेरो जन्ममिति अद्यावधिक गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ हेर्दा, रिट निवेदकले सुरू दरखास्त फाराममा संलग्न गरेको नागरिकताको निजैद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपिमा निजको नागरिकता मिति २०३४।०३।१३ मा जारी भएको र उमेर १७ वर्ष उल्लेख भएको हुँदा निजको जन्ममिति नागरिकता जारी मिति र उक्त १७ वर्ष उमेरको आधारमा हिसाब गर्दा मिति २०१७।०३।१३ हुन आएकोले सोही जन्ममितिलाई आधार मानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ८४ तथा विनियम ९३ बमोजिम अनिवार्य अवकाशको लागि मिति २०७५।०३।१२ मा निज ५८ वर्ष पुग्ने देखिएकोले मिति २०७४।०८।०८ मा निर्णय गरी अवकाशको लागि जानकारी दिइएको हो भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. यस स्थितिमा रिट निवेदकले आफ्नो नागरिकता जारी मिति २०३५।०३।१३ भएकोमा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाले मिति २०३४।०३।१३ मानी सोही आधारमा अनिवार्य अवकाशको निर्णय गरेको भनी विपक्षीको निर्णयलाई चुनौती दिएको देखिँदा रिट निवेदकको नागरिकता जारी मिति नै सर्वप्रथम यकिन गर्नुपर्ने देखियो ।
४. निवेदकको जन्ममितिको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदक राम निरञ्जन यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा अभिलेख सम्बन्धमा दिएको निवेदनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट मिति २०७४।०९।११, च.नं.४६३९, प.स.०७४।०७५ को पत्रमा “... नागरिकता नं.:११२१११६, जन्म स्थान: जिल्ला धनुषा, बेंगाशिवपुर-६, नामथर: राम निरन्जन यादव, जन्ममिति: १७ वर्ष, ठेगाना: जिल्ला धनुषा, बेंगाशिवपुर-६, बुबाको नामथर: राम चलित्र यादव, जारी गर्ने अधिकारी: गोपाल सुन्दर श्रेष्ठ (प्र.अ.), जारी मिति: २०३५।०३।१३, किसिम: वंशज”समेतको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा रहेको देखिन्छ । रिट निवेदन दायर गर्दा निवेदकले पेस गरेको निजको नागरिकताको प्रतिलिपिमा नागरिकता जारी मिति २०३५।०३।१३ नै रहेको देखिन्छ । उल्लिखित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको पत्र र निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट समेत निवेदकको नागरिकता जारी भएको मिति २०३५।०३।१३ देखियो ।
५. अब, रिट निवेदकको जन्ममिति सम्बन्धमा विचार गर्दा, श्री सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालय, जनकपूरधाम, धनुषाको मिति २०७४।११।१७ को पत्रमा “.....राम निरञ्जन यादवले यस विद्यालयमा २०३२ सालमा भरेको रजिस्ट्रेसन फारामअनुसार निजको जन्ममिति २०१८।०६।१५ रहेको बेहोरा सिफारिससाथ प्रमाणित गरिन्छ” भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । यसै गरी सोही विद्यालयको क्रम संख्या १६३०, रजि. नं.१५६९३/०३४, मिति २०३५।०३।१३ को विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र (School Leaving Certificate) मा रिट निवेदकको जन्म मिति २०१८ साल असोज १५ गते उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपूरधामको क्र.स.३०७ को निवेदकको नाउँको मिति २०४०।०४।१० को चारित्रिक प्रमाणपत्रमा निज रिट निवेदकको जन्ममिति २०१८।०६।१५ रहेको देखिन्छ ।
६. यस स्थितिमा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखासमेतले रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९३ बमोजिम नै अनिवार्य अवकाशको लागि निर्णय गरेको भन्ने लिखित जवाफ रहेतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकको नागरिकतामा पूरा जन्ममिति उल्लेख नभई केवल १७ वर्ष उमेर उल्लेख भई मिति २०३५।०३।१३ मा नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको निजको शैक्षिक प्रमाण पत्रहरूमा निजको जन्ममिति २०१८।०६।१५ उल्लेख भएको देखिँदा रिट निवेदकको अवकाश प्रयोजनार्थ उमेर हिसाब गर्नेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम ९३ मा अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर हिसाबसम्बन्धी देहायको व्यवस्था रहेको पाइन्छः-
(१) कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्ममितिबाट हुन आएको उमेर वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्ममितिबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममितिबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट गणना गर्दा ५८ वर्ष पहिले आउँछ सोहीलाई आधार मानी उमेरको हिसाब गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस उपविनियमबमोजिम कर्मचारीको दुई अलग अलग प्रमाण पत्रमा फरक फरक जन्ममिति रहेको अवस्थामा उमेरको हिसाव गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक राम निरञ्जन यादवको जन्ममिति नागरिकतामा नकिटिएको केवल वर्ष मात्र उल्लेख भएको तर शैक्षिक प्रमाण पत्रमा जन्ममिति किटिएको देखिँदा उक्त उपविनियम आकर्षण हुन सक्ने देखिन आएन ।
(२) उपविनियम १(एक) अनुसार जन्ममिति नखुली वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रको आधारमा जन्ममिति कायम गर्दा देहायबमोजिम कायम गरिने छ : (क) शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिको आधारमा, (ख) नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिको आधारमा, (ग) वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) को हकमा सुरू भर्ना भएको मितिको आधारमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस उपविनियम पूरा जन्ममिति कुनै पनि प्रमाणपत्रमा नखुलेको अवस्थामा जन्ममिति कायम गर्ने प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्धित रहेको छ । यस सन्दर्भमा रिट निवेदको जन्ममिति निजको शैक्षिक पत्रमा नै खुलेको देखिँदा खासै चर्चा गरिरहन परेन ।
(३) कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष वा साल मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको रहेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म साल एउटै रहेछ भने पूरा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रलाई आधार मान्नुपर्ने छ । तर यसरी छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्म साल फरक भएमा जुन प्रमाणपत्रबाट जन्म साल पहिले आउँछ सोही उपविनियम (२) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस उपविनियमको व्यवस्था रिट निवेदकको नागरिकतामा वर्ष तथा उमेर मात्र खुलेको र अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भने जन्ममिति प्रस्ट रूपमा खुलेको देखिन आएबाट प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था नै आकर्षण हुने देखिन्छ ।
७. तसर्थ, निवेदकले मिति २०३५।०३।१३ मा नागरिकता लिँदा १७ वर्षको भनी उमेर खुलाई नागरिकता प्राप्त गरेको र निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१८।०६।१५ उल्लेख गरेको देखिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारीको सेवासम्बन्धी विनियमावली, २०६२ को विनियम ९३(३) अनुसार एउटै वर्षको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र भए पूरा खुलेको जन्ममिति कायम हुने हुँदा निवेदकलाई मिति २०७४।०८।०८ मा गरेको अवकाश पत्रको निर्णय मिलेको नहुँदा सो निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई दिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०७४।०९।३० को अवकाशको जानकारी पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
८. मूलतः संगठनमा अवकाश नियमित एवम् अनिवार्य प्रक्रिया भई मानव स्रोत व्यवस्थापनको अभिन्न आयामको रूपमा रहेको हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको सर्त एवम् नियमको परिधिभित्र रही अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निजले पाउने सेवा सुविधा निजको योगदानको कदर तथा सम्मानका साथ निवृत्त जीवनलाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारप्राप्त निकायबाट जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास तथा मानव पुँजी विकासको अवधारणालाई पनि विवेकसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । रिट निवेदकले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय, क्षमता, ज्ञान, सीप तथा योग्यता संस्थानलाई सुम्पिएको तथ्यलाई मध्यनजर नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नागरिकता जारी मितिलाई वस्तुगत रूपमा अन्य प्रमाणसँग नभिडाई वा अन्यौल भएको स्थितिमा निवेदकलाई नबुझी गरेको निर्णय न्यायको रोहमा उचित मान्न सकिएन ।
९. यसरी विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखाले कानूनबमोजिम अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेरको हिसाब गर्दा कानूनमा भएको व्यवस्थालाई सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइलमा संलग्न प्रमाणपत्र हेरी कुनै द्विविधा भएमा वस्तुनिष्ठ रूपमा आवश्यक प्रमाण बुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत आत्मसात् गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विनियम ९३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेत ३ उपविनियम रहनुको उद्देश्य नै उमेर हिसाब गर्दा आउन सक्ने विकल्पलाई सही सम्बोधन हुने गरी कानूनको प्रयोग गर्नु हो । कर्मचारीको किटान नभएको उमेर तथा जन्ममितिसँग सम्बन्धित तथ्यलाई सुक्ष्मरूपमा विचार गरी उचित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम उमेर हिसाब गर्नु अख्तियार प्राप्त निकायको कानूनी कर्तव्य हो । सतही रूपमा विनियम ९३ बमोजिम निवेदकको उमेर हिसाब गरेको भनी लिएको जिकिर न्यायको रोहमा उचित देखिन आएन ।
१०. अतः रिट निवेदकको जन्ममिति २०१८।०६।१५ भएको देखिँदा निज निवेदक मिति २०७६।०६।१४ मा अवकाश हुने हुँदा सो मितिसम्म बहाल रही कामकाज गर्न पाउने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा मिति २०७४।११।२९ मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकोले निवेदकको अवकाश हुने उमेर ५८ वर्षसमेत पूरा भइसकेको हुँदा निवेदकले सो अवधिसम्मको तलब भत्ता सुविधा प्राप्त नगरेको भए दिनु र प्राप्त गरिसकेको भए केही गरिरहन परेन भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः- कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज १ शुभम् ।