निर्णय नं. ११४५० - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
फैसला मिति : २०८१।७।९
०७६-CR-१२२६
मुद्दाः- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला धुनिबेसी नगरपालिका वडा नं. ९ टायलघर घर भई हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको राजु परियार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) को जाहेरीले नेपाल सरकार
सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नका लागि सहअभियुक्त आफू कसुरमा साबित हुनुपर्ने, अदालतमा भएको बयानमा पोल गरिएको हुनुपर्ने र त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्ने सर्तहरू पूरा हुनुपर्ने ।
सहअभियुक्तको पोलको सन्दर्भमा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क. को व्यवस्थानुसार सहअभियुक्त अदालतमा आफू साबित भई गरेको पोललाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुनुपर्ने, ऐ. ऐनको दफा ३८ अनुसार त्यसरी पोल गर्ने अभियुक्त साक्षीसरह हुने र ऐ. ऐनको दफा ४८ बमोजिम निजको बकपत्र गराउनुपर्ने र सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न सकिने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०३ ले गरेको कानूनी व्यवस्था तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५क) बमोजिम सहअभियुक्तले पोल गरेमा सो पोल गरेको हदसम्म सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न अवसर दिने भन्ने व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ५५ मा कुनै सहअभियुक्तले अर्को अभियुक्तउपर पोल बयान गरेमा निजको बयान हुनुअघि उक्त बयान बेहोरा सुनाई मात्र बयान लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने ।
कानूनमा रहेको सहअभियुक्तको जिरह गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्थालाई सुरू तहका अदालतबाट सहअभियुक्तको पोल भएको अवस्थामा पोलिने अभियुक्तबाट जिरह गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रचलित कानूनको व्यवस्थालाई सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्दराज पाण्डे
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०३३ अङ्क ८ नि.नं.७७४९
ने.का.प.२०४४ अङ्क ४ नि.नं.३०६०
ने.का.प.२०४८ अङ्क २,३,४ नि.नं.४२६९
ने.का.प.२०६९ अङ्क ११ नि.नं.८९११
ने.का.प.२०७२ अङ्क २ नि.नं.९३५२
ने.का.प.२०७६ अङ्क १ नि.नं.१०१८४
ने.का.प.२०८० अङ्क ६ नि.नं.१११०३
ने.का.प.२०८० अङ्क १० नि.नं.१११९०
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुकाजी बानिया
काठमाडौं जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री अनन्त राज डुम्रे
माननीय न्यायाधीश श्री खुशीप्रसाद थारू
उच्च अदालत पाटन
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : मिति २०७५।१।२९ का दिन काठमाडौं स्थित स्वयम्भु गुम्बा माथिको जंगलमा प्रतिवादीहरू राजु परियारसमेत ४ जनाले आफूलाई पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) को किटानी जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भई प्रतिवादीहरू बनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तामाङ, राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले जाहेरवालालाई पालै पालो जबरजस्ती करणी गरेको देखिएकाले निज प्रतिवादीहरूले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा परिभाषित ३(४) नं.बमोजिमको कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ३(४) नं.बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादीहरूले सामूहिक जबरजस्ती करणी गरको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ३क बमोजिम थप सजाय गरी पीडितलाई सोही महलको १० नं.बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा यी चार जना प्रतिवादीहरूले वादी दाबीअनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद र यी प्रतिवादीहरूले एउटी महिलालाई एकै समयमा पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको समेत पुष्टि भएकोले वादी दाबीबमोजिम ऐ. महलको ३क.बमोजिम जनही ५ वर्ष थप कैद सजाय हुने र पीडितले प्रतिवादीहरूबाट रू.२५,०००।- का दरले क्षतिपूर्तिसमेत पाउने ठहर्छ भनी मिति २०७५।९।२९ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादीहरूले पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) लाई सामुहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भएकाले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी मिति २०७६।४।२८ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझाई प्रतिवादी राजु परियारले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको देखियो ।
यस अदालतको ठहर
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ख) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा देहायको आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थाका आधारमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।४।२८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन:
क. पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) ले मिति २०७५।१।२९ का दिन प्रतिवादीहरू बनबहादुर सुनुवारसमेत चार जनाले आफूलाई पालैपालो जबरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी दरखास्त दिएको,
ख. मिति २०७५।१।२९ का दिन दिउँसोको समयमा निज जाहेरवाला जंगलको गोरेटो बाटो एक्लै झर्दै गरेको देखी बनबहादुर, राजु परियार, उर्गेन तामाङ र सुरेन्द्र नगरकोटीले सहमतिमा पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) लाई करणी गरेको हो भनी कसुरको तथ्यमा साबित रही परस्परमा पोल गरी प्रतिवादीहरूले मौकामा एकै मिलानको अलग-अलग बयान गरेको,
ग. मिति २०७५।१।३० मा भएको पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको old hymen tear भनी उल्लेख भई निजको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था सामान्य रही निजको पेन्टीको Forensic Test Report मा मानव वीर्य फेला परेको,
घ. प्रतिवादीमध्येका राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले आफूलाई सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेकोले पक्राउ गरिएको मात्र हो, जाहेरवालासँग वारदातको दिन भेट भएको छैन भनी मौकामा गरेको बयानलाई पूर्ण रूपले इन्कार गरी सुरू अदालतसमक्ष बयान गरे तापनि उक्त जिकिर पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको,
ङ. प्रतिवादीमध्येका बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले सुरू जिल्ला अदालतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवाला ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) लाई आफूले सहमतिमा करणी गरेको भनी तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादीहरू राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले समेत करणी गरेको हो भनी पोल गरेको,
च. पीडित जाहेरवाला ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) ले यी प्रतिवादीहरू चार जनाले निजलाई जबरजस्ती करणी गरेका हुन् । प्रतिवादीहरू राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले जबरजस्ती करणी गरेको छैन भनी अदालतसमक्ष गरेको बयान झुठ्ठा हो भनी जाहेरी दरखास्तलाई समर्थन गर्दै अदालतसमक्ष उपस्थित भई गरेको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीहरूको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान र प्रतिवादीमध्येका बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले सुरू जिल्ला अदालतसमक्षको बयानलाई पुष्टि गरिरहेको,
छ. प्रतिवादीमध्ये राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले सुरू जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावेदन गरेतापनि अन्य प्रतिवादीहरू बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको,
३. यी प्रतिवादीहरू बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य सह-प्रतिवादीहरू राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले समेत पीडितलाई करणी गरेको भनी गरेको पोल बयान अर्थात् प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क मा उल्लिखित “सहअभियुक्तको पोल” (Co-confession) को बेहोरालाई प्रमाणमा लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सहअभियुक्तको पोलको विषयमा विगतमा प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रमाण कानूनमा कुनै कुरा उल्लेख थिएन । सो अवस्थामा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दाको प्रकृति, परिस्थिति र परिवेश तथा प्रमाणहरूको अवस्थासमेतका कुराहरू हेरी यस विषयमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट भएका व्याख्याहरूको अध्ययन गर्दा केही पक्षमा अदालतको सधैँ एउटै किसिमको सोच र दृष्टिकोण रहेको पाइँदैन । तर केही प्रवृत्तिहरू (trends) भने प्रस्ट र निरन्तर रूपमा दृष्टिगोचर गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि, सहअभियुक्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गराउन सक्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो तर त्यो छैन भन्दैमा सहअभियुक्तको पोललाई विचार नै नगर्ने भन्ने होइन; अभियोग लागेका सहअभियुक्तहरू स्वयम आफुले गरेको कसुरसमेतलाई स्वीकार गरी पोल गरेको स्थितिमा निजहरूको पोललाई आधार लिन मिल्ने; आरोपित कसुर गरेको तथ्यमा साबित भई एकअर्कालाई पोलसमेत गरी अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गरेको र उक्त बयान बेहोरा अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको अवस्थामा साबिती बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने; वारदातसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको सहअभियुक्तको पोल प्रतिवादी विरूद्धको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने; अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा भएको बयानमा कसुरमा आफ्नो संलग्नता रहेको भनी साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि पोल गरेको अवस्था छ र त्यसलाई अन्य भौतिक एवम् स्वतन्त्र प्रमाणबाट समेत समर्थित भइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तो पोललाई प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी रामशरण महतसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाण लिने वा लगाउने सम्बन्धमा उल्लिखित अवस्था र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी विचार गर्नु उपयुक्त एवम वाञ्छनीय देखिन्छ जस्तैः (१) एकैसाथ सहअभियुक्तहरूलाई मुद्दा पुर्पक्ष गरिएको अवस्था हुनुपर्ने, (२) कसुरमा साबित भइसोही कसुरमा पोल गरेको हुनुपर्ने, (३) सहअभियुक्तको पोललाई आधारभूत एवम् सारभुत प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने, मुद्दाको जग अर्थात् यसैका आडमा कसुर प्रमाणित भएको मान्न नमिल्ने र (४) सहअभियुक्तको पोललाई समर्थनको रूपमा मात्र लिनुपर्ने, भनी सहअभियुक्तको पोलको सम्बन्धमा तत्कालीन किटानी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पहिलो पटक सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन सक्ने आधारहरू उल्लेख गरी उल्लिखित रामशरण महतको मुद्दामा मिति २०६३।७।१५ मा व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त व्याख्यापश्चात् प्रमाण ऐन, २०३१ मा मिति २०७७।२।२० मा गरिएको संशोधनबाट दफा ९क मा सहअभियुक्तको पोल भनी “दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले कसुर गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये कुनै व्यक्तिले अदालतमा आफू साबित भई अन्य अभियुक्तलाई पोल गरेकोमा त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएमा प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था र दफा ३८ मा “सहअभियुक्त पनि साक्षी हुन सक्ने” तथा दफा ४८ मा “त्यस्तो साक्षीलाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउनुपर्ने” भन्ने व्यवस्था गरी बिगतमा रहेका कतिपय कानूनी व्यवस्थाका अभाव र द्विविधाको सम्बोधन भएको अवस्था छ ।
४. प्रमाण ऐन, २०३१ मा भएको उक्त २०७७ सालको संशोधनपश्चात् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू जस्तै, पुष्कर गौतमसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट सहअभियुक्तको पोल समर्थित भएमा सहअभियुक्तको पोलको आधारमा समेत वारदात वा कसुरको सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्न सकिने भनी व्याख्या भएको पाइन्छ भने नरेन्द्रनाथ योगी विरूद्ध नेपाल सरकार को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “अन्य आधारभूत स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट कसुर कायम हुनसक्ने स्थितिमा मात्रै सहअभियुक्तको पोललाई थप निश्चयका लागि प्रमाणमा लिन सकिने हुन्छ” भनी सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिन सक्ने आधारहरूको व्याख्या भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधार र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई विश्लेषण गरी सहअभियुक्तको पोल प्रमाण ग्रहण गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. प्रमाण ऐनमा भएको माथि उल्लिखित संशोधनपछि हाल प्रचलित कानूनअनुसार सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नका लागि सहअभियुक्त आफू कसुरमा साबित हुनुपर्ने, अदालतमा भएको बयानमा पोल गरिएको हुनुपर्ने र त्यस्तो पोल अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्ने सर्तहरू पूरा हुनु आवश्यक हुन्छ । अन्य सहअभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिने नलिने भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न विधायिकाले निर्दिष्ट र मार्गदर्शन गरेको यिनै पूर्वसर्तलाई सूक्ष्मतम रूपमा नियालेर हेरी सोही आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरामा अब द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । त्यसैगरी सहअभियुक्तको पोलको सन्दर्भमा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क को व्यवस्थानुसार सहअभियुक्त अदालतमा आफू साबित भई गरेको पोललाई अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको हुनुपर्ने, ऐ. ऐनको दफा ३८ अनुसार त्यसरी पोल गर्ने अभियुक्त साक्षीसरह हुने र ऐ. ऐनको दफा ४८ बमोजिम निजको बकपत्र गराउनुपर्ने र सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न सकिने भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०३ ले गरेको कानूनी व्यवस्था तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(५क) बमोजिम सहअभियुक्तले पोल गरेमा सो पोल गरेको हदसम्म सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न अवसर दिने भन्ने व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ५५ मा कुनै सहअभियुक्तले अर्को अभियुक्तउपर पोल बयान गरेमा निजको बयान हुनुअघि उक्त बयान बेहोरा सुनाई मात्र बयान लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रमाण परीक्षण गर्दा कुनै अभियुक्तले कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रचलनमा आइसकेको छ । यसरी नै प्रमाण ऐन, २०३१ मा मिति २०७७।२।२० मा भएको दोस्रो संशोधनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै कुनै अभियुक्तले बयान गर्ने क्रममा कुनै अर्को अभियुक्तलाई पोल गरेमा त्यसरी पोल गरेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पोल गर्ने सहअभियुक्त साधारण तारिख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको भए मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा अघि निजलाई उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी सोही तारिखका दिन पोल गरिएको अभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । कुनै प्रतिवादीले आफूले आरोपित कसुर स्वीकार गरी अन्य प्रतिवादीलाई समेत पोल गरेको समर्थित तथ्यलाई सहप्रतिवादीले जिरहको मौका दिएको खण्डमा स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूत हुने र प्रमाण ग्राह्यताको दृष्टिबाट समेत न्याय निरूपणमा विश्वासनीयता अभिवृद्धि हुन जाने देखिन्छ । यसर्थ, कानूनमा रहेको सहअभियुक्तको जिरह गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्थालाई सुरू तहका अदालतबाट सहअभियुक्तको पोल भएको अवस्थामा पोलिने अभियुक्तबाट जिरह गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रचलित कानूनको व्यवस्थालाई सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनको अधीनमा रही कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसो हुन सकेमा सहअभियुक्तको पोलको प्रामाणिक महत्त्व बढ्ने, सत्यताको परीक्षण हुने, विश्वसनीयता कायम हुने र स्वच्छ सुनुवाइको अवस्थामा थप उन्नयन हुने देखिन्छ ।
६. सहअभियुक्त मुद्दामा एक प्रकारको प्रमाणको रूपमा रहने भए पनि यसले अर्को व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई प्रमाण ग्रहण गर्दा वा नगर्दा सदैव गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९क र दफा ३८ लाई हेर्दा, यी चार जना प्रतिवादीहरूमध्ये बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले सुरू अदालतमा बयान गर्दा निजहरू तथा अन्य प्रतिवादीहरू राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीसमेतले सहमति गरी पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) लाई करणी गरेको भन्ने तथ्यमा साबित रही निज प्रतिवादीहरूलाई पोल गरी बयान गरेको अवस्था देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतको कानूनी व्यवस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत सहप्रतिवादीले पोलेको बयान स्वत: प्रमाणको रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन तर यसलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न आवश्यक हुन्छ भन्दै भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ३० मा “एउटै अपराधको लागि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई संयुक्त रूपमा मुद्दा दायर गर्दा तीमध्ये एक अभियुक्तले अर्को अभियुक्तलाई असर पुर्याउने गरी गरिएको बयान प्रमाणित हुन्छ भने अदालतले सो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्न उक्त बयानलाई प्रमाणमा लिन विचार गर्न सक्दछ ।” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसलाई पुष्टि गर्दै के. के. वर्मा को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सह-प्रतिवादीको बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गरिएको हो भने अन्य सह-प्रतिवादी विरूद्ध प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सुरेश बुढर्मल कालानी को मुद्दामा समेत भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ को दफा ३० अनुसार सहअभियुक्तको बयानलाई अदालतले स्वीकार्न अन्य स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणबाट पुष्टि गर्नुपर्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको देखिन्छ । यसरी भारतीय प्रमाण ऐन र नेपाली प्रमाण ऐनमा नै सहअभियुक्तले अदालतमा गरेको बयानलाई अन्य वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र प्रमाण पेस गरे अदालतले प्रमाणमा लिन सक्छ भनी समान धारणा राखेको देखिन्छ ।
७. यसर्थ सहअभियुक्तको अदालतमा भएको पोल प्रमाणमा ग्रहण गर्दा निज आफू कसुरमा साबित रहेको र सो पोल अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीले सुरू अदालतमा इन्कारी बयान गरे तापनि मौकामा करणी गरेको तथ्यमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ भने पीडित अर्थात् जाहेरवाला ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) ले अदालतमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गरेको र निजको Forensic Test Report ले सहअभियुक्तहरूको परस्परमा भएको पोल बयानलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।
८. यसरी पीडितको जाहेरी दरखास्त, पीडित ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) ले अदालतसमक्ष चारै जना प्रतिवादीहरूले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी गरेको बकपत्र तथा प्रतिवादीहरूले करणीको तथ्यमा साबित रही परस्परमा पोल गरी मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीमध्येका बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परिक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनसमेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामुहिक रूपमा करणी गरेको तथा कुनै पनि महिलाले चार जना पुरूषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले ०७४/०७५ स्वयम्भु (ढ) लाई सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भएकोले अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) बमोजिमको कसुरमा जनही ५ वर्ष कैद र सामुहिक जबरजस्ती करणी गरेकाले ऐ. महलको ३क नं.बमोजिम जनही ५ वर्ष थप कैद सजाय र प्रत्येक प्रतिवादीबाट पीडितले रू.२५,०००।- क्षतिपूर्तिसमेत पाउने भनी ठहर्याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।४।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
९. प्रतिवादी राजु परियारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. शारङ्गा सुवेदी
इजलास अधिकृतः दिप्ती पौडेल
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ९ गते रोज ६ शुभम् ।