निर्णय नं. ११४५१ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना

माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना

फैसला मिति : २०८१।०३।२०

०८०-CF-०००६

 

मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : भद्रबहादुर अधिकारीको नाति, मानबहादुर अधिकारीको छोरा, बागलुङ जिल्ला, भकुण्डे गा.वि.स., वडा नं. ७ परिवर्तित बागलुङ जिल्ला, बागलुङ नगरपालिका, वडा नं. १०, अरूणपाटा घर भई हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लमजुङमा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत निरबहादुर अधिकारी 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत भेषराज रिजालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसारको अपराध हुन झुट्टा विवरण पेस गरी त्यसबाट लाभ लिइसकेको वा लिई नसकेको जेसुकै अवस्था भए पनि त्यसबाट लाभ लिने मनसायको विद्यमानता देखिनु नै पर्याप्त हुने । झुट्टा विवरण तयारसम्म गरेको, तर त्यस्तो झुट्टा विवरण कहीँकतै पनि पेस नगरेको अवस्थाको विद्यमानता स्थापित भएमा ऐ. दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने, तर त्यस्तो झुट्टा विवरण लाभ लिने उद्देश्यले कहीँकतै पेस गरेको वा त्यस्तो झुट्टा विवरणबाट लाभ प्राप्त गरिसकेको अवस्था विद्यमान देखिएमा ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर हुने । 

(प्रकरण नं.१०)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की र डा. श्री नेवल चौधरी

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५४, अङ्क १०, नि.नं. ६४५२

ने.का.प. २०५८, अङ्क ३/४, नि.नं. ६९८४ 

ने.का.प. २०६५, अङ्क ६, नि.नं. ७९७४

ने.का.प. २०६८, अङ्क १०, नि.नं. ८६९७

ने.का.प. २०७१, अङ्क ३, नि.नं. ९१४०

ने.का.प. २०७७, अङ्क ८, नि.नं. १०५५०

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने अदालतः-

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी

सदस्य मा. न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी

सदस्य मा. न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य

श्री विशेष अदालत काठमाडौं

संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी

 

मुद्दा नं.०७५-CR-२४०८

 

फैसला

न्या. प्रकाश कुमार ढुङ्गाना : तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार भएको ०६५-CF-००२४ को भ्रष्टाचार मुद्दा र जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको ०७४-NF-०००२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट फरक-फरक व्याख्या (ruling) कायम भई कानूनी जटिलता उत्पन्न भएकाले उक्त कानूनी प्रश्नको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक भई प्रस्तुत मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(च) को प्रयोजनार्थ सम्माननीय प्रधानन्यायधीशसमक्ष पेस गर्नू भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०७।१५ मा भएको फैसलानुसार यस अदालतको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको मिति २०८०।०९।२० को निर्णयबमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

प्रहरी नायब निरीक्षक निरबहादुर अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली/झुट्टा रहेको भन्नेसमेत बेहोराको यस अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुन आएको उ.द.नं. १८९०, २०६८।०६९ को उजुरी निवेदन पत्र रहेको भन्नेसमेत आरोप पत्रको बेहोरा ।

प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट हासिल गरेको भनिएको मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतको पत्रांक ४७२-स./प.टि., दिनांक ३१।०५।२०१८ को पत्रसाथ संलग्न विवरणमा "क्र.सं. ४९, निरबहादुर अधिकारी, कोड १७, क्रमाङ्क २८६, वर्ष १९९६ बोर्डद्वारा निर्गत नहीँ है" भनी उल्लेख भई आएको प्रमाणीकरण विवरण ।

विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतको मेरो मध्यमा तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण विवरणको कैफियतको महलमा “बोर्डद्वारा निर्गत नहीं है” भनी लेखिआएको विवरण पढी सनाखत गरिदिएँ । यसमा बोर्डको रेकर्डमा गल्ती भएको हुनसक्ने देखियो । मैले २०७२ सालमा नेपालबाट एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको र सो प्रमाणपत्रका आधारमा प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको हुँ । प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा हुन मलाई विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतको मध्यमा तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्ने होइन । मैले उक्त भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट कुनै फाइदा लिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको बयान ।

निज निरबहादुर अधिकारीले राष्ट्रसेवक पदमा रही बढुवा पाउने प्रयोजनलगायतका काम गर्दा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेकोले रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) रकम धरौटी लिई निजलाई तारिखमा राख्ने गरी मिति २०७५।०६।१६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको आदेश ।

निरबहादुर अधिकारीले नक्कली तथा झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति लिई लाभसमेत लिएको देखिएकोले निज निरबहादुर अधिकारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्र ।

मैले एस.एल.सी. शुभलाल भगत माध्यमिक विद्यालय, रौतहटबाट २०७२ सालमा गरेको हुँ । मैले मध्यमा प्रमाणपत्र पर्सा जिल्लामा कार्यरत हुँदा पेस गरेको हो । उक्त प्रमाणपत्र अख्तियारले मागेपछि अख्तियारमा सक्कलै पेस गरेको हुँ । ती प्रमाणपत्र मेरै हुन् । मैले उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी कतै लाभ भएको छैन । केवल प्राप्त मात्र गरेकोले आरोप माग दाबीबमोजिम सजाय पाउने हैन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयान ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ)(च) बमोजिम प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको धरौटी रकम रू.३०,०००।-मध्येबाट थुनछेक प्रयोजनार्थ सोही रकम रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) धरौटी कायम गरिएको छ । निज प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि तारिखमा राखी उक्त धरौटी रकम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मगाई धरौटी खतामा आम्दानी बाँध्नु र प्रतिवादी चुक्ता भइसकेको हुँदा निज प्रतिवादीले प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवाको लागि पेस गरेको सम्पूर्ण कागजातसहितको सक्कल फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट झिकाउनु भन्नेसमेत विशेष अदालतबाट मिति २०७५।०९।२९ मा भएको आदेश ।

प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राखेको धरौटी रू.३०,०००।- (तिस हजार रूपैयाँ) लाई नै धरौटी कायम गर्ने गरी भएको आदेशानुसारको धरौटी कायम गरी निज प्रतिवादीलाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको मिति २०७५।०९।२९ को आदेशानुसार निज प्रतिवादी तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी आएको ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने प्रतिवादीको व्यक्तिगत फाइलमा प्रतिवादीले मध्यमा शिक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको देखियो । प्रतिवादीले प्राप्त गरेको विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतको कोड नं. १७, क्रमाङ्क २८६ वर्ष १९९६ कुल २१८ रहेको मध्यमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्र संख्या ०७४/७५, च.नं. २०४१, मिति २०७५।०२।२९ को पत्रसाथ विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट प्राप्त विवरणअनुसार क्रमसंख्या ४९, निरबहादुर अधिकारी, कोर्ड १७, क्रमांक २८६, वर्ष १९९६ “बोर्डद्वारा निर्गत नही है” भनी उल्लेख भई आएको देखिँदा प्रतिवादीले पेस गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको निजको व्यक्तिगत फाइलमा संलग्न मध्यमा शिक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली एवं झुट्टा रहेको पुष्टि भएको पाइयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कानूनी व्यवस्थाले नक्कली वा झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु मात्र पनि सो ऐनको कसुरको दायरामा पर्ने देखिन्छ । प्रतिवादीको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने व्यक्तिगत फाइलमा रहनुबाटै त्यसबाट निजको लाभ लिने मनसाय रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादी मिति २०७४।०३।१४ मा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको र सो मितिपूर्व नै प्रतिवादीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले आरोप दाबीबमोजिमको कसुर गरेको सम्पुष्टि भएको देखियो । अतः प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट मध्यमा परीक्षा पास गरेको भनी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य स्वीकारै गरेकोमा सो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र "बोर्डद्वारा निर्गत नही है" भनी प्रमाणीकरण भई आएकोबाट प्रतिवादीले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेको स्थापित भएकोले सोही दफाबमोजिम निज प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीलाई कैद महिना ६ (छ) र जरिवाना रू.१०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) हुने ठहर्छ भन्नेसमेत विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला ।

म पुनरावेदकले मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, भरतपुरमा मिति २०४७।०९।२५ मा प्रहरी जवान पदमा भर्ना भई २०५८ सालमा प्रहरी हवल्दार पदमा बदुवा हुँदा भरेको व्यक्तिगत विवरण फाराममा मेरो आफ्नो शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. पास गरेको बेहोरा छ । उक्त मध्यमा परीक्षाको प्रमाणपत्र मैले प्र.ना.नि. पदमा बढुवा हुनका लागि पेस गरेको भन्ने देखिँदैन । मैले उक्त प्रमाणपत्र कहीँकतै पेस गरी लाभ लिएको छैन । म प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा सेवा अवधिको आधारमा २०६३ सालमा बढुवा भएको हो । त्यसैगरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा मिति २०७४ साल आषाढ १४ गते सेवा अवधिको आधारमा बढुवा भएको हो । मैले प्राप्त गरेको भनिएको मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र के-कुन प्रयोजनको लागि के-कुन मितिमा पेस गरेको हो? त्यसतर्फ अनुसन्धान नै भएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम मउपरको कसुर पुष्टि हुन सकेको छैन । विशेष अदालतको फैसला खडगबहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार भएको भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प. २०५४, अङ्क १०, नि.नं. ६४५२); अशोक शाह वि. विशेष प्रहरी विभाग भएको भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प. २०६४, अङ्क ५, नि.नं. ७८४८) मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको छ । मैले मध्यमा परीक्षाको प्रमाणपत्र विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट सन् १९९६/१९९७ (२०५३/२०५४ साल) मा प्राप्त गरेको थिएँ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैयाबाट २०५६ सालमा क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीमा सरूवा हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत फाइलमा उक्त प्रमाणपत्र रहन गएको हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगत फाइलमा रहन गएको आधारमा मात्र मलाई दोषी कायम गर्ने हो भने पनि उक्त मितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ प्रचलनमा रहेको र उक्त ऐनको दफा १२ अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम सजाय गर्दा पनि बढीमा रू.५,०००।- सम्म जरिवाना हुनेमा सोविपरीत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिमको कसुरमा ६ महिना कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना हुने गरी भएको फैसला मिलेको छैन । अतः मैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुर गरेको भनी सोही दफाबमोजिम कैद महिना ६ (छ) र जरिवाना रू.१०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला कानूनविपरीत तथा नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल रहेकोले उक्त फैसला उल्टी गरी म पुनरावेदकलाई निर्दोष घोषित गरी आरोप दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र । 

पुनरावेदक प्रतिवादीले पेस गरेको नक्कली प्रमाणपत्र सन् १९९७ मा प्राप्त गरेको र सो प्रमाणपत्र २०५६ सालमा पेस गरेको भनी जिकिर लिएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय गरेको एवं नेपालको विश्वविद्यालयबाट प्राप्त सक्कली प्रमाणपत्रसमेत कामको उद्देश्यका लागि पेस भएको स्थितिमा जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको ०६५-NF-०००२ को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको रोहबाट विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. एवं मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७८।११।१० मा भएको आदेश ।

पुनरावेदकले आफूले नक्कली भनिएको प्रमाणपत्र पेस गरी बढुवालगायतको कुनै पनि लाभ सुविधा नलिएकोले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाई व्यक्तिगत विवरण फाइलमा रहेको तर सोबाट कुनै लाभ नलिएको अवस्थामा प्रतिवादी कसुरको भागीदार हुने हो वा होइन ? अर्थात् त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार, मुद्दा नं. ०६५-CF-००२४ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा र जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार, मुद्दा नं. ०७४-NF-०००२ भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा दुई पूर्ण इजलासबाट फरक-फरक रूलिङ्ग कायम भई कानूनी जटिलता उत्पन्न भएकाले उक्त कानूनी प्रश्नको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक भई प्रस्तुत मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२(२)(च) को प्रयोजनार्थ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०७।१५ मा भएको फैसला ।

यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट मध्यमा परीक्षा पास गरिएको भनिएको प्रमाणपत्र निजले कार्यालयमा कहिले पेस गरेका हुन् ? र उक्त प्रमाणपत्रको प्रयोग निजको बढुवा/तालिम/अन्य वृत्ति विकास, सुविधाको प्रयोजनका लागि प्रयोग भए, नभएको स्पष्ट जवाफ खुलाई निजको सेवा प्रवेशदेखि हालको पदसम्म बढुवा भएको व्यक्तिगत विवरणसहितको निर्णय फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट मिति २०८०।१२।०८ मा भएको आदेश।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेरियो ।

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री थीरबहादुर कार्की र डा. श्री नेवल चौधरीले, मेरो पक्षले मिति २०४७।०९।२५ मा प्रहरी जवान पदमा भर्ना भई जागिर सुरू गरेको हो । निजको व्यक्तिगत विवरण फाराममा शैक्षिक योग्यता ८ कक्षा पास उल्लेख थियो । २०५८ सालमा प्रहरी हवल्दार पदमा बदुवा हुँदा भरेको व्यक्तिगत विवरण फाराममा शैक्षिक योग्यता एस.एल.सी. पास उल्लेख थियो । २०६३ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा र २०७४ सालमा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा सेवा अवधिको आधारमा बढुवा भएको हो । मेरो पक्षले मध्यमा परीक्षाको प्रमाणपत्र विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट २०५३/२०५४ सालतिर प्राप्त गरेको हो । उक्त मध्यमा परीक्षाको प्रमाणपत्र मेरो पक्षले कहीँकतै पेस गरी लाभ लिएको वा बढुवा लिएको छैन । मेरो पक्षमा त्यस्तो लाभ लिने मनसाय रहेको पुष्टि भएको पनि छैन । कुनै कारण मेरो पक्षको व्यक्तिगत फाइलमा उक्त प्रमाणपत्र रहन गएकोसम्म हुन सक्छ । मेरो पक्ष हाल उमेरले अवकाश भइसकेको अवस्था हुँदा अब निजले उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ लिने सम्भावना पनि छैन । कुनै लाभ नलिएको अवस्थामा पेस गरिएको प्रमाणपत्र नक्कली भए तापनि भ्रष्टाचारमा कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु हुनभन्दा अगाडिको कार्यमा सो ऐन आकर्षित हुन पनि सक्दैन । कुनै लाभ नलिएको भए पनि आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक मनसाय रहने भनी तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा र नक्कली कागजात मात्र पेस भएको तर त्यसबाट लाभ, फाइदा, सुविधा प्राप्त नभएको अवस्थामा अपराध गर्ने मनसाय नहुने भनी जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा दुई पुर्ण इजलासबाट फरक-फरक रूलिङ्ग कायम भई रूलिङ्ग बाझिएको हुँदा जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा कायम भएको रूलिङ्ग कायम गरिपाउँ । त्यसकारण, मेरो पक्षलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी दोषी ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी मेरो पक्षलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिलाई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतमले, प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेकोमा स्वीकारै गरेका छन् । उक्त प्रमाणपत्र पेस गर्नुको उद्देश्य नै सोबाट बढुवालगायतका लाभ लिनु हो । अन्यथा के कारण पेस गरेको हो निजले खुलाउन सकेको छैन । वस्तुतः मनसाय तत्त्व भनेको कार्यबाटै यकिन हुने कुरा हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नुले गलत मनसाय स्वतः स्थापित हुन्छ । तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा र जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा रूलिङ्ग बाझिएको अवस्था पनि छैन । उक्त दुई मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु नै फरक-फरक रहेकोले रूलिङ्ग फरक-फरक हुनु स्वाभाविकै हो । प्रस्तुत विवादमा तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको रूलिङ्ग आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसकारण, प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचारमा कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर कायम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई ऐजन दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने आरोप दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा आरोप दाबीबमोजिम प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीलाई ६ महिना कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना हुने ठहर गरी सुरू विशेष अदालत, काठमाडौंबाट फैसला भएको पाइन्छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिएको पुष्टि नै नभएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कसुरदार ठहर गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको ०७४-NF-०००२ को मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको रोहबाट विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला विचारणीय देखिएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको पाइन्छ । तत्पश्चात् सुनुवाइ हुँदा, ०६५-CF-००२४ र ०७४-NF-०००२ का मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट फरक-फरक रूलिङ्ग कायम भई कानूनी जटिलता उत्पन्न भएकाले उक्त कानूनी प्रश्नको व्याख्यामा एकरूपता कायम गर्नु आवश्यक भई प्रस्तुत मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा आज निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ । 

उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपर्युक्तानुसारको तर्कपूर्ण बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न पुनरावेदन पत्रलगायतका कागजात तथा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतका पूर्व फैसलाहरूसमेतको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयोः-

(क) प्रस्तुत मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने हो वा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुने हो ?

(ख) हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले के-कस्तो कार्यलाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गरेको हो ? 

(ग) तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार र जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दाहरूमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या (ruling) फरक-फरक भई बाझिएको अवस्था हो वा होइन ?

(घ) प्रस्तुत मुद्दामा सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन तथा प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम, प्रस्तुत मुद्दामा साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने हो वा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुने हो ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, तत्काल निषेध नगरिएको कार्य गरे बापत कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त एवं आधारभूत मानव अधिकार नै हो । अर्थात् जबसम्म तत्काल प्रचलित कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै काम गर्न रोकेको हुँदैन तबसम्म त्यस्ता काम गर्न सकिने नै हुन्छ । साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुवै भ्रष्टाचारको कसुरसम्बन्धी फौजदारी कानून हुन् । हाम्रो कानूनी इतिहास हेर्दा, विगतदेखि नै फौजदारी न्यायको हकको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा,

“तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।”

भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ । साबिक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) मा तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (४) मा पनि यहीँ व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद-२ मा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरू लेखबद्ध गरिएको समेत छ । ऐ. परिच्छेदको दफा ६ मा, “कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही परिच्छेदको दफा ७ मा, “कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले मूलतः दुईवटा सर्तहरूलई इङ्गित गरिरहेको देखिन्छः- एउटाः कानूनले निषेध गरेको काम मात्र कसुर हुने, अर्कोः तत्कालीन कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र सजाय गर्न सकिने । 

 

३. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारी मिति २०४७।०९।२५ मा सर्वप्रथम प्रहरी जवान पदमा भर्ना भएकोमा २०५८ सालमा प्रहरी जवानबाट प्रहरी हवल्दार पदमा, २०६३ सालमा प्रहरी हवल्दार पदबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा र मिति २०७४।०३।१४ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको भन्ने निज प्रतिवादीकै पुनरावेदन जिकिरबाट देखिएको छ । यी प्रतिवादीले पेस गरेको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटनाबाट सन् १९९६/१९९७ (२०५३/२०५४ साल) मा प्राप्त गरेकोमा २०५६ सालमा सरूवा हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत फाइलमा उक्त प्रमाणपत्र रहन गएको हुन सक्ने भनी प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिरमा स्वीकारै गरेको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीले आफू कार्यरत निकायमा पेस गरेको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र २०५६ सालमा पेस भएको तथ्य स्थापित हुने देखिन्छ । साथै, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त भई मिसिलसंलग्न हुन आएको प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको व्यक्तिगत फाइल हेर्दा, हालसम्म पनि उक्त प्रमाणपत्र निज प्रतिवादीको व्यक्तिगत फाइलमा रहे भएकै अवस्था देखिन्छ । 

४. भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गरिनु अत्यन्त जरूरी हुने देखिन्छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट लाभ लिने व्यक्तिले सो लाभ लिइरहेसम्म भ्रष्टाचारको वारदात पनि घटिरहेको हुन्छ । साथै, त्यस्तो लाभ नलिए पनि पेस गरेको नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म अर्थात् लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेसम्म भ्रष्टाचारको वारदातले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । मूलतः अभियुक्तले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको सुनिश्चितता नभएसम्म भ्रष्टाचारको वारदातले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा, प्रमीला राई (श्रेष्ठ) वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई यहाँ उल्लेखन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः-

“भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा त्यसमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा वारदात मितिको निर्धारण गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अभियुक्तले पहिलो पटक त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको मितिलाई मात्र वारदात मिति मानेर सो मितिले सीमित हदम्यादको व्यवस्था लागु गर्न नमिल्ने ।”;

“नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी त्यसबाट फाइदा वा सुविधा लिने व्यक्तिले सो फाइदा वा सुविधा लिइरहेसम्म र त्यस्तो फाइदा वा सुविधा नलिए पनि पेस गरेको सो नक्कली प्रमाणपत्रको अस्तित्व रहेसम्म नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित कसुर वारदातको निरन्तरता रही रहन्छ । त्यसकारण पनि यस्तोमा सीमित हदम्यादको कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसक्ने हुँदा वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनमा हदम्यादको सीमित व्यवस्था नगरी खुल्ला हदम्याद राखिएको छ । तर, पहिलाको वारदातको सम्बन्धमा साबिक ऐनअनुसार कारबाही गर्दा पनि अभियुक्तलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी वा ऐनको उद्देश्य नै पराजित हुने गरी कानूनी प्रावधानको व्याख्या अदालतले नगर्ने ।”

 

५. हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ साबिकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई खारेज गरी मिति २०५९।०३।०५ देखि लागु भएको पाइन्छ । यी प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले आफू कार्यरत निकायमा पेस गरेको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र २०५६ सालमै पेस भएको देखिएको माथि विवेचना गरिएकै छ । निज प्रतिवादीउपर मिति २०६८ सालमा उजुरी परी २०७२ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धानको निर्णय भई मिति २०७५।०७।१९ मा विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष आरोपपत्र पेस भएको देखिन्छ । यसबाट एकातर्फ यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पेस गरेको भनिएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस हुँदाका बखत साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु रहेको अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उक्त प्रमाणपत्र निज प्रतिवादीको व्यक्तिगत फाइलमा रहे भएकै अवस्थामा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु भएको अवस्था देखिन्छ । यसरी, प्रतिवादीउपरको आरोपित कार्यले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागु रहेको अवस्थामा निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको देखिन आउँछ । यस अवस्थामा कानूनको हदम्यादभित्र यी प्रतिवादीउपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दुईमध्ये कुनै पनि ऐन आकर्षित हुन सक्ने नै देखिँदा, प्रस्तुत मुद्दामा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । 

६. हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले के-कस्तो कार्यलाई कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गरेको हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रथमतः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरलाई के-कस्तो रूपमा लिएको छ त भनी हेर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत ऐनको उद्देश्य देशको समग्र प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रसेवकहरू तोकिएको योग्यता पुगेको, योग्य, सक्षम, नैतिकवान्, इमानदार, सत्यवादी र असल चरित्र एवं असल चालचलनको हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । ऐ. ऐनको उद्देश्य नै सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण गर्ने रहेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा २(क) ले भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त परिच्छेद-२ अन्तर्गत रहेको दफा १६ मा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छः-

“झुट्टा विवरण दिनेलाई हुने सजायः (१) कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्टा विवरण दिएमा वा सोसम्बन्धी झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि बिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।”

 

७. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(च) ले कसुरको मात्रा भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको वा गर्ने उद्योग गरेको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गाम्भीर्य वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहदा र हैसियतसमेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको देखिँदा ऐजन दफा १६(१) मा उल्लिखित कसुरको मात्राले अभियुक्तको व्यक्तिगत हैसियतलगायत ऐ. ऐनको अन्य व्यवस्थासँग समेत सोझो सम्बन्ध राख्ने देखिन्छ । उल्लिखित कसुरको मात्रालाई ऐ. ऐनको दफा १(२) ले, यो ऐन नेपालभर लागु हुने छ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐनअन्तर्गत भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकसमेतलाई लागु हुने छ भनी ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रयोगको समेत कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३३ मा, कुनै राष्ट्रसेवक अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेकोमा वा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वतः निलम्बनमा रहने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३७ मा, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, ऐ. ऐनको दफा ४६ ले, प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनुअगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै, ऐ. ऐनको दफा ५९(च) ले, यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्नसमेत नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई गम्भीर प्रकृतिको अक्षम्य अपराधको रूपमा लिएको पाइन्छ ।

८. हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका देहायबमोजिमका कानूनी सिद्धान्तहरूलाई यहाँ उल्लेखन गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छः-

(क) तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“अपराध हुनलाई आपराधिक कार्य (actus reus) र आपराधिक मन (mens rea) दुवै आवश्यक हुने ।”;

“पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा वहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफेकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (mens rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य (actus reus) र आपराधिक मन वा उद्देश्य (mens rea) समेतका दुवै तत्त्व समावेश भएको देखिने ।”;

“पेस भएको प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा बढुवा प्राप्त गर्नको लागिसमेत विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोगबमोजिम कसुरदार ठहर गर्न उपयुक्त र न्यायोचित नदेखिने भनी सफाइ दिने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासबाट भएको रूलिङ्गसँग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने ।”

 

(ख) कृष्णप्रसाद घिमिरे वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता बारेमा वा झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेको कार्य भ्रष्टाचारको कसुर हुने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त दफाहरूमा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी फाइदा नलिएमा कसुर नहुने भन्ने उल्लेख भएको नपाइने ।”;

“सरकारी सेवामा बहाल रहने व्यक्ति सदैव अनुशासित मर्यादित र इमानदारपूर्ण तरिकाबाट सेवा प्रवाह गरी सुशासनको संवाहक हुनुपर्ने ।”;

“जिम्मेवार कर्मचारीले आफूले हासिल नगरेको योग्यताको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नु नै किर्ते (fraud) कार्य भएको, त्यस्तो कार्यका पछाडि आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यताकोभन्दा बढी लाभ लिने वा तत्काललाई लाभ नहुने भए पनि आफ्नो स्थिति तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी अनुकूल बनाइराख्ने मनसाय पनि स्वतः सिर्जित भएको मान्नुपर्ने ।”;

“राष्ट्रसेवक जस्तो व्यक्तिले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने अमर्यादित कार्य नै अपराधजन्य कार्य भएकाले उक्त प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसुर नहुने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर उचित नदेखिने ।”

 

(ग) राधेश्याम गुप्ता वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“पेस भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको भन्ने भएकोमा पेस गर्न आवश्यक नभएको सर्टिफेकेट नक्कली बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने आपराधिक अभिप्राय रहेको स्पष्ट देखिने । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यमा आपराधिक कार्य (actus reus) र आपराधिक मन वा उद्देश्य (mens rea)समेतको दुवै तत्त्वहरूको क्रियाशीलता समावेश भएको हुन्छ । प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिएकोबाट कसुर नहुने भन्न न्यायोचित र कानूनसङ्गत नहुने ।”

 

९. उल्लिखित कानूनी प्रावधान तथा न्यायिक सिद्धान्त एवं अदालती अभ्याससमेतको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, ऐ. दफा १६ को सन्दर्भमा मूलतः देहायका अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छः-

(क) झुट्टा विवरण तयारसम्म गरेको तर कहीँकतै पनि पेसै नगरेको अवस्थाः- कुनै-कुनै आपराधिक कार्यमा आपराधिक मन स्वतः समावेश भएको मानिने भए पनि सामान्यतः कुनै पनि अपराध ठहर हुनका लागि actus reus र mens rea दुवै तत्त्वको विद्यमानता आवश्यक हुन्छ । यसलाई फौजदारी विधिशास्त्रमा actus non facit reum nisi mens sit rea भनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । Actus reus भन्नाले अपराधसँग सम्बन्धित शारीरिक वा भौतिक कार्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने mens rea ले आपराधिक मन वा आपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्यलाई बोध गराउँछ । Actus reus बिना अपराधको अस्तित्व नै हुँदैन भने mens rea विहीन actus reus ले मात्र पनि अपराध कायम हुन सक्दैन । ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा पनि कसुर ठहर हुनको लागि आपराधिक कार्य र आपराधिक मन दुवै तत्त्वको विद्यमानता हुनुपर्ने देखिन्छ । झुट्टा विवरण तयार गर्ने जस्ता आपराधिक कार्य भएको देखिए पनि सो कार्य सँगसँगै जबसम्म प्रतिवादीमा आपराधिक मनको विद्यमानता पुष्टि हुँदैन तबसम्म प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने हुँदैन । वस्तुतः फौजदारी कसुरमा जबरजस्ती वा तानतुन गरेर अपराध घोषित गर्न मिल्ने नहुँदा, झुट्टा विवरण तयारसम्म गरेको तर कहीँकतै पनि पेस नगरेको अवस्था विद्यमान देखिएमा ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर हुने देखिन आएन ।

(ख) झुट्टा विवरण तयार गरी लाभ लिने उद्देश्यले पेससमेत गरेको अवस्थाः- ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा झुट्टा विवरण तयार गर्ने कार्य आपराधिक कार्य हुने र त्यसबाट लाभ लिने उद्देश्य राख्नु नै आपराधिक मनको विद्यमानता पुष्टि हुने हुन्छ । आपराधिक मनलाई विशुद्ध र निरपेक्ष रूपमा आँकलन गर्न सकिने हुँदैन । यसलाई अपराधको प्रकृति, प्रतिवादीको व्यवहार तथा क्रियाकलाप जस्ता वारदातको समग्र परिस्थितिको परिप्रेक्ष्य र आपराधिक कार्यकै सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । कसैले झुट्टा विवरण तयार गरी आफू कार्यरत संस्थामा पेस गर्दछ भने त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहने हुँदा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई लाभ लिने उद्देश्यले नै पेस गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । झुट्टा विवरण तयार गर्ने कार्य स्वतः आपराधिक कार्य हुने र त्यस्तो विवरण लाभ लिने उद्देश्यले पेस गरेमा प्रतिवादीमा आपराधिक मनको विद्यमानता पुष्टि हुने हुन्छ । त्यसैले झुट्टा विवरण तयार गरी लाभ लिने उद्देश्यले पेससमेत गरेको अवस्था विद्यमान देखिएमा ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर हुने देखिन आयो ।

(ग) झुट्टा विवरण तयार गरी पेस गरेर लाभसमेत लिएको अवस्थाः- प्रतिवादीको आपराधिक कार्यमा आपराधिक मनको विद्यमानता देखिएमा फौजदारी कसुर स्थापित हुने फौजदारी न्यायको सर्वसामान्य मान्यता नै हो । झुट्टा विवरण तयार गरी आपराधिक कार्य पुष्टि भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विवरण पेस गरेर लाभसमेत लिएको अवस्थामा स्वतः प्रतिवादीमा आपराधिक मनको विद्यमानता रहेको समेत पुष्टि हुने हुन्छ । परिणामतः त्यस्तो झुट्टा विवरण तयार गरी पेस गरेर लाभसमेत लिएको अवस्था विद्यमान देखिएमा कसुरले पूर्णता नै प्राप्त गरेको अवस्था हुने भएकोले ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर हुने नै देखिन आयो ।

(घ) झुट्टा विवरण तयार गरी माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लाभ लिने उद्देश्यले पेस गरेको वा लाभ लिएको अवस्थाः- प्रतिवादीले कुनै तहको शैक्षिक योग्यता वा अन्य विवरण झुठा रूपमा तयार गरी माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि पेस गरी कुनै शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्दछ भने त्यस अवस्थामा पनि त्यस्तो माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई मान्यता प्रदान गर्न सकिने हुँदैन । झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी हाँसिल गरेको माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको वैधानिक अस्तित्व शून्य हुन्छ । अघिल्लो प्रमाणपत्र झुट्टा वा दूषित छ भने त्यसपछि त्यस्तो झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी त्यस्तो झुट्टा प्रमाणपत्रका आधारमा हाँसिल गरेको प्रमाणपत्र पनि स्वतः झुट्टा मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता साधिकार निकायबाट विधिवत् प्राप्त गरेको भए पनि त्यस्तो प्रमाणपत्रले वैधानिक हैसियत ग्रहण गर्न वा प्रामाणिक मूल्य पाउन सक्दैन । त्यसैले झुट्टा प्रमाणपत्र वा विवरण पेस गरी माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता वा अन्य विवरण प्राप्त गरी लाभ लिने उद्देश्यले पेस मात्र गरेको वा पेस गरी लाभ लिएको दुवै अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १६ को कसुर हुने देखियो ।

 

१०. यसरी, हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले कुनै राष्ट्रसेवकले कुनै ओहदा पाउने, ओहदामा बहाल रहने वा कुनै लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शिक्षासम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीन पुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाट्न नहुने गरी यस्ता कार्यलाई अपराधजन्य कार्य भनी स्पष्ट गरेको देखिन आउँछ । अन्ततः ऐ. दफा १६ अनुसारको अपराध हुन झुट्टा विवरण पेस गरी त्यसबाट लाभ लिइसकेको वा लिई नसकेको जेसुकै अवस्था भए पनि त्यसबाट लाभ लिने मनसाय रहेको विद्यमानता देखिनु नै पर्याप्त हुने देखिन आयो अर्थात् झुट्टा विवरण तयारसम्म गरेको यद्यपि त्यस्तो झुट्टा विवरण कहीँकतै पनि पेस नगरेको अवस्थाको विद्यमानता स्थापित भएमा ऐ. दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने तर त्यस्तो झुट्टा विवरण लाभ लिने उद्देश्यले कहीँकतै पेस गरेको वा त्यस्तो झुट्टा विवरणबाट लाभ प्राप्त गरिसकेको अवस्था विद्यमान देखिएमा ऐ. ऐनको दफा १६ को सन्दर्भमा कसुर ठहर हुने देखिन आयो ।

११. तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार र जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दाहरूमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या (ruling) फरक-फरक भई बाझिएको अवस्था हो वा होइन? भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, एकै प्रकृतिको तथ्य र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम हुनु नजिरको सिद्धान्त एवं फैसला स्थिरताको सिद्धान्तको दृष्टिले वाञ्छनीय हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र विश्वसनीयताका लागि पनि निर्णयाधारमा एकरूपता अपरिहार्य मानिन्छ । हाम्रो न्यायिक अभ्यास पनि यसै मान्यता र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा, मानबहादुर सुनार वि. कर कार्यालय, महेन्द्रनगरसमेत भएको रिट निवेदनमा यसप्रकारको कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छः-

“...अदालतले गरेका पूर्वनिर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफैँ पनि कानूनसरह हुन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग-अलग मुद्दाहरूमा कानूनको अलग-अलग व्याख्या भएर वा अलग-अलग सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकरूपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ...”

 

१२. यस अदालतको मिति २०८०।०७।१५ को संयुक्त इजलासले माथि उल्लिखित दुई मुद्दाहरूमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट फरक-फरक रूलिङ्ग भएको भनी रूलिङ्गको एकरूपताका लागि बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दामा के-कस्तो तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न निहित रहेछ भन्ने सम्बन्धमा तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा, प्रतिवादीउपर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम आरोप लगाइएको देखिन्छ भने प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने पुष्टि भएको र सो कार्यबाट प्रतिवादीमा आपराधिक मनको विद्यमानतासमेत देखिएको भनी प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १२ बमोजिम कसुरदार ठहर गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको देखिन्छ । अर्को जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा, प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम आरोप लगाइएको देखिन्छ भने प्रतिवादीले कुनै ओहोदा वा पद पाउन वा बढुवा प्रयोजनको लागि भारतबाट ल्याएको आई.ए. को नक्‍कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अवस्था देखिन नआई नेपालबाटै प्राप्त एस.एल.सी. देखि स्नातकोत्तरसम्मका प्रमाणपत्र मिसिलमा रहेको आधारमा प्रतिवादीमा आपराधिक मनको विद्यमानता नदेखिएको भनी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ प्रदान गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको देखिन्छ । 

१३. यसप्रकार, तारा राजभण्डारी (कार्की) वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्ने कार्य पछाडि आपराधिक मन रहेको देखिएको भनी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर भएको देखिन्छ भने जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा, प्रतिवादीमा विवादित प्रमाणपत्रबाट सम्भावित लाभ लिने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको भन्ने नदेखिएको भनी प्रतिवादीलाई सफाइ प्रदान गरेको देखिन्छ । जय नारायण आचार्यको मुद्दाको तथ्यगत अवस्था हेर्दा, निजले २०४९ सालमा एस.एल.सी. र २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट ईन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भन्‍ने झुट्टा प्रमाणपत्रका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बी.एड. हासिल गरेको देखिन्छ । निजले नेपालबाट २०५७ सालमा मात्र आई.ए. उत्तीर्ण गरेकोले नेपालबाट उत्तीर्ण गरेको आई.ए. को प्रमाणपत्रका आधारमा बी.एड. को शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेको देखिँदैन । यसरी, निजले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बी.एड. तहको शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेको अवस्थामा निजले पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आई.ए. पास गरेको प्रमाणपत्र हाँसिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बी.एड. को शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन । सोही इन्टरमिडियटको झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भइसेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुट्टा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सो पेस गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुट्टा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । त्यसैले जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएका व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या (ruling) आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य (prospective overruling) हुनुपर्ने देखियो । 

१४. अब, प्रस्तुत मुद्दामा सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन तथा प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी पुनरावेदक प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट मध्यमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र (कोड नं. १७, क्रमांक २८६ वर्ष १९९६ कुल २१८) पेस गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । निज प्रतिवादीले उक्त मध्यमा उत्तीर्ण गरेको भन्ने प्रमाणपत्रबाट नियुक्ति पाएको वा बढुवा पाएको अवस्था नभएको अर्थात् उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नै प्राप्त नभएको हुँदा त्यस्तो प्रमाणपत्रको आधारमा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिँदै आएको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने प्रतिवादीको व्यक्तिगत फाइलमा प्रतिवादीले मध्यमा शिक्षा उत्तीर्ण गरेको भनी विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना, भारतबाट प्राप्त गरेको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको निजको व्यक्तिगत फाइलबाट देखिन्छ । प्रतिवादीले प्राप्त गरेको उक्त प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा बोर्डद्वारा निर्गत नही है भनी उल्लेख भई आएको देखिन्छ ।"बोर्डद्वारा निर्गत नही है" भन्ने हिन्दी भाषाको वाक्यले “बोर्डद्वारा जारी गरिएको छैन (not issued by the board)” भन्ने अर्थ जनाउने देखिन्छ ।

१५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कानूनी व्यवस्थाले नक्कली वा झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु सो ऐनको कसुरको दायरामा पर्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले निजको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने निजको व्यक्तिगत फाइलमा पेस गर्नुबाट निजको सो प्रमाणपत्रबाट लाभ लिने मनसाय रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २६(घ) मा बढुवाको लागि अङ्क गणना सम्बन्धमा शैक्षिक योग्यताबापतको अङ्क दिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त नियममा, हाल बहाल रहेको पदमा नयाँ नियुक्ति दिँदा आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा, सो नभए सोभन्दा एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यता भएमा, सो पनि नभए सोभन्दा पनि अझ एक तहमुनिको शैक्षिक योग्यता भएमा पनि शैक्षिक योग्यताको श्रेणीगत आधारमा अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ. नियमावलीको नियम १३(२)(ख) मा प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रतिवादी मिति २०७४।०३।१४ मा प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा बढुवा भएको र सो मितिपूर्व नै प्रतिवादीले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै देखिन्छ । 

१६. जहाँसम्म विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला खड्‌गबहादुर खत्री वि. श्री ५ को सरकार र अशोक शाह वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा, एकै प्रकृतिको तथ्य र कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दाहरूको निर्णयाधारमा एकरूपता कायम हुनु नजिरको सिद्धान्त एवं फैसला स्थिरताको सिद्धान्तको दृष्टिले वाञ्छनीय हुने कुरा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरी सकियो । तर, कुनै दुई मुद्दाहरू तथ्यगत रूपमा केही समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको निर्णयाधार पनि उही नै हुनुपर्ने भन्न चाहिँ मिल्ने हुँदैन । उल्लिखित मुद्दाहरूमा भएका फैसलाहरू अध्ययन गरी हेर्दा, उक्त दुई मुद्दाका विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्न र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्नको प्रकृति र अवस्था नै फरक-फरक रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा उल्लिखित खड्‌गबहादुर खत्री वि. श्री ५ को सरकार र अशोक शाह वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दाहरूमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । प्रतिवादीबाट पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्र कुनै लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेस नगरेको हो भने उक्त नक्कली प्रमाणपत्र किन पेस गर्नु परेको हो ? निज प्रतिवादीले खुलाउन सकेको देखिँदैन । पेस गर्न आवश्यकै नभएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्यपछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ । तसर्थ, यी पुनरावेदक प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले लाभ पाउने उद्देश्यले झुट्टा प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिएको यस अवस्थामा ऐ. ऐनको दफा १६(१) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँदेखि बिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेमा न्यूनतम रूपमा छ महिना कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलामा अन्यथा भयो भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

१७. तसर्थ, माथि उल्लिखित मुद्दाको तथ्य, आधार कारण र प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत, तत्कालीन अवस्थामा नेपाल प्रहरी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी नक्कली प्रमाणपत्र बनाई आफू कार्यरत निकायमा पेस गरेको देखिँदा, निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुरमा ऐजन दफा १६(१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रू.१०,०००।- (दश हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । साथै, जयनारायण आचार्य वि. नेपाल सरकार भएको ०७४-NF-०००२ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या (ruling) आजैका मितिदेखि लागु हुने गरी अमान्य (prospective overruling) गरिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नूः-

तपसिल खण्ड

१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम सुरू विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।१७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदक प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीउपर सुरू फैसलाबमोजिमकै कैद र जरिवानाको लगत कायम गरी नियमानुसार गर्नु भनी यो फैसलाको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी सुरू विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ।

२. प्रतिवादी निरबहादुर अधिकारीले यस फैसलाबमोजिमको सजाय भुक्तान गरेपछि निज प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मिति २०७६।०२।१३ मा ध.र.नं. ४५९८ बाट दाखिला गरेको धरौटी रकम रू.३४,६००।– (चौतिस हजार छ सय रूपैयाँ) फिर्ता माग्न आए नियमानुसार गरी फिर्ता दिनु भनी लेखा शाखामा लेखी पठाउनू ।

३. यो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रस्तुत फैसलाको जानकारी दिनू ।

४. सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग गर्न आए नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ।

५. प्रस्तुत फैसलाको प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ।

न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ

न्या. विनोद शर्मा

न्या. महेश शर्मा पौडेल

न्या. टेकप्रसाद ढुङ्गाना

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८१ साल आषाढ २० गते रोज ५ शुभम् ।