निर्णय नं. ११४५२ - सम्पत्ति शुद्धीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकाल
फैसला मिति : २०८१।७।८
०७९-CF-००१२
मुद्दाः- सम्पत्ति शुद्धीकरण
पुनरावेदक / वादी : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत उमेशराज जोशीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ तीनकुने सुविधानगर बस्ने कृष्णप्रसाद गिरीको छोरा अभिषेक गिरीसमेत
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन पहिलो चरणमा उक्त सम्पत्ति कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित वा प्राप्ति भएको देखिनुपर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र अपराध हो तर यसको प्रक्रिया वा गतिविधि आपराधिक आय वा प्राप्तिसँग जोडिएको हुने । यो कसुर हुन पहिलो चरणमा अन्य अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा सो आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको प्रक्रियामा संलग्न वा वित्तीय लगानीमा प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान एवम् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतम
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. एवम् श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री नरबहादुर योगी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७१ अङ्क ४ नि.नं. ९१४९
ने.का.प. २०६० अङ्क ३ नि.नं. ७८२९
सम्बद्ध कानून :
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद पोखरेल
विशेष अदालत काठमाडौं
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७५।३।५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम परेको पुनरावेदन संयुक्त इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुँदा संयुक्त इजलासको मिति २०८०।१।६ को आदेशबमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेशबमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य
मिति वि.सं. २०६८।११।०४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट रघुनन्दन गिरीको नाति, कृष्णप्रसाद गिरीको छोरा, जिल्ला मोरङ, विराटनगर उप-महानगरपालिका वडा नं. ११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ तीनकुने सुविधानगर बस्ने वर्ष ३५ को अभिषेक गिरी विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही विभिन्न कसुर गरी सम्पत्ति जम्मा गरेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र ।
मिति २०६९।८।१९ सम्म लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग, काठमाडौं शाखामा प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा १०२०४२१२ नं.को खाता रहेको, हाल उक्त खातामा रू.३,५१२।६२ मौज्दात रहेको हालसम्म उक्त खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा हुन आएको कुल रकम रू.१,१९,४५,०४८।७२ रहेको भन्ने बेहोराको पत्रसाथ प्राप्त कारोबारसम्बन्धी कागजातहरू ।
मिति २०६९।११।१३ सम्म लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड मोरङ विराटनगर शाखामा प्रतिवादी अभिषेक गिरीकी श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा ११०४०२४८ नं.को खाता रहेको, हाल उक्त खातामा रू.२,०१३।३६ मौज्दात रहेको र हालसम्म उक्त खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा हुन आएको कुल रकम रू.१,६०,९१,०१४।०२ रहेको भन्ने बेहोराको पत्रसाथ प्राप्त कारोबारसम्बन्धी कागजातहरू ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मोरङमा प्रतिवादी अभिषेक गिरीले जय माँ काली निर्माण सेवा नामक फर्म सञ्चालन गरेको भन्ने बेहोराको मिति २०६८।१२।२७ गतेको पत्र ।
मिति २०६९।८।२० गतेको मालपोत कार्यालय मोरङको पत्रानुसार मिति २०६३।११।१७ मा रू.८५,०००।- मूल्यमा मोरङ जिल्लाका बखरी ७ख मा रहेको कि.नं. २१८३ क्षेत्रफल ०-०-१० को जग्गा प्रतिवादी अभिषेक गिरीकी श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा खरिद गरेको र मिति २०५८।१०।६ मा रू.१,२०,०००।- मूल्यमा ऐ. विराटनगर-७ख मा रहेको कि.नं. ३३७६ क्षेत्रफल ०-०-१० को जग्गा प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा खरिद गरेको विवरण ।
मिति २०६९।८।२४ गतेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको पत्रानुसार मिति २०६५।१०।१५ मा रू.१२,००,०००।- मूल्यमा काठमाडौं महानगरपालिका-१० मा रहेको कि.नं. २९५ क्षेत्रफल चार आना (०-४-०-०) को जग्गा प्रतिवादी अभिषेक गिरीकी श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा खरिद गरेको विवरण ।
मेरो नाममा रहेको अचल सम्पत्तिमा जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ मा रहेको कित्ता नं. ३३७६ मा १० धुर (०-०-१०) जग्गामा दुई तले पक्की घर रहेको छ । अन्य मेरो नाममा अचल सम्पत्ति छैन, चल सम्पत्तिको हकमा कहीँकतै नगद रकम छैन । विराटनगर वडा नं. ११ मा आमा सुशिला गिरीको नाममा कित्ता नं. ३३७७ मा ०-०-११ धुर जग्गा छ । मेरो श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा विराटनगरमा बिजुली अफिस पछाडि कोचाखालमा आधा कठ्ठा जग्गा छ । काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो वडा नं. १० तीनकुने आलोकनगरमा ४ आना जग्गा कित्ता नं. २९५ मा दुईतल्ले पक्की घर रहेको छ । विराटनगर वडा नं. ७ बखरीमा श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गाको कित्ता नं. २१८३ हो । विराटनगरमा वडा नं. ७ बखरीमा रहेको सो कित्ता नं. २१८३ को आधा कठ्ठा जग्गा श्रीमतीको माइतीले (मेरो सासू ससुराले) श्रीमतीलाई दिएका हुन् । काठमाडौंमा भएको कित्ता नं. २९५ मा रहेको ४ आना जग्गा श्रीमती अनिशा गिरीको माइतीले (मेरो सासू ससुराले) दाइजो स्वरूप दिएका हुन् । उक्त कित्ता नं. २९५ मा रहेको ४ आना जग्गा सूर्यदर्शन फाइनान्स नयाँ बानेश्वरमा धितो राखेर २०६७ फागुनमा रू.४०,००,०००।- (चालिस लाख) रूपैयाँ ऋण लिएको हो । म कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०६६/०६७ सालदेखि मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशले करिब साढे दुई वर्ष पुर्पक्षको लागि कारागारमा बसेको हो, पछि सोही जिल्ला अदालतको आदेशले सफाइ पाएर छुटेको हो भन्ने बेहोराको प्रतिवादी अभिषेक गिरीको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान ।
काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो वडा नं. १० तीनकुने आलोकनगरमा कित्ता नं. २९५ को ४ आना (०-४-०-०) जग्गामा बनेको दुईतल्ले पक्की घर रहेको समेत गरी रू.१४,०५,०००।- को घर/जग्गा प्रतिवादीहरूले आर्जन गरेको हो । प्रतिवादी अभिषेक गिरीले लुम्बिनी बैंक दरबारमार्ग, काठमाडौं शाखामा १०२०४२१२ नं.को खाता सञ्चालन गरेको र उक्त खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा हुन आएको कुल रकम रू.१,१९,४५,०४८।७२ रहेको र हाल उक्त खातामा रू.३,५१२।६२ मौज्दात रहेको, निजकी श्रीमती प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा लुम्बिनी बैंकमा ११०४०२४८ नं.को खाता सञ्चालन गरेको र उक्त खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा हुन आएको कुल रकम रू.१,६०,९१,०१४।०२ रहेको र हाल उक्त खातामा रू.२,०१३।३६ मौज्दात रहेको समेत गरी हालसम्म कायम हुन आएको एकमुष्ट रकम रू.२,९४,४६,५८८।७२ (दुई करोड चौरानब्बे लाख छयालिस हजार पाँच सय अठासी रूपैयाँ बहत्तर पैसा) को सम्पत्तिहरू आर्जन र भोगचलनसमेत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विरूद्धको कार्य गरी ऐ.को दफा ४ र २८ बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई रू. २,९४,४६,५८८।७२ (दुई करोड चौरानब्बे लाख छयालिस हजार पाँच सय अठासी रूपैयाँ बहत्तर पैसा) बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(२) बमोजिम सजाय हुन साथै बिगो कायम गरिएको सम्पत्तिहरूमध्ये प्रतिवादीहरूका खातामा लुम्बिनी बैंकमा रहेको जम्मा रकम रू.५,५२५।९८, निज प्रतिवादीहरूको नाममा भएको जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ मा रहेको कित्ता नं. ३३७६ को १० धुर (०-०-१०) जग्गामा बनेको दुई तल्ले पक्की घर, निजकी श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा जिल्ला मोरङ, विराटनगर-७ बखरीमा कित्ता नं. २१८३ को १० धुर (०-०-१०) जग्गा, काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो वडा नं. १० तीनकुने आलोकनगर कित्ता नं. २९५ को ४ आना (०-४-०-०) जग्गामा बनेको दुई तल्ले पक्की घरसमेत सोही ऐनको दफा ३४अनुसार जफत गरिपाउन मागदाबी लिइएको अभियोगपत्र ।
मैले ठेक्कापट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि जय माँ काली निर्माण सेवा खोली सञ्चालन गरी आएको थिएँ । मबिचमा विदेश गएकाले सो कम्पनी बन्द भयो । सोबाहेक माछा, फलफूल र तरकारीसमेतको व्यापार गरी कर तिर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छु । दाइ अनिल गिरीको होटल छ । मैले सुनसरी, मोरङ सिँचाई आयोजनामा र सडक विभाग विराटनगरमा काम गरेको पैसा लुम्बिनी बैंकमा जम्मा गरी झिक्नेसमेत गरेको हो । सो खातामा श्रीमती अनिशा गिरीको कमाई तथा श्रीमतीले जग्गा बिक्री गरी प्राप्त रकमसमेत जम्मा गरेको थियो । साथै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पैसा लिई व्यवसायीहरूलाई ब्याजमा लगानी गर्नलाई पनि सोही खातामा रकम राखेको थियो । प्रतिवादी अनिशा गिरीसँग मेरो सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । कि.नं. ३३७६ को जग्गा हजुरआमा उमा गिरी र यज्ञबहादुर श्रेष्ठबिचको मुद्दा मिलापत्र हुँदा मलाई प्राप्त भएको हो । मोरङ वखरी ७(क) को कि.नं. २१८३ को जग्गा अनिशाको बुबा आमाले पास गरिदिनुभएको हो । काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. २९५ को जग्गा पनि निजकै बुबाआमाले किन्नलाई पैसा हाली दिएकोले किनेको हो । म हालसम्म आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको छैन । म विरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मलाई सफाइ दिने गरी फैसला भइसकेको छ । सोबाहेक मलाई अन्य कुनै मुद्दा छैन । मैले कुनै अवैध कारोबार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन भन्ने प्रतिवादी अभिषेक गिरीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।
विशेष अदालतको आदेशानुसार माग भएको धरौटी रकम रू.३०,००,०००।– बापत मधु थापा भण्डारी नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं. २/२क कि.नं. १६९ को १–१०–०–० जग्गा मिति २०७०।७।१४ मा जेथा जमानत राखी प्रतिवादी अभिषेक गिरी तारेखमा रहेकोमा निज प्रतिवादी अभिषेक गिरीलाई विशेष अदालतबाट तोकिएको मिति २०७०।१०।१४ देखिको तारेख गुजारी बसेको ।
अभिषेक गिरीले गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन । उहाँको निर्माण कम्पनीको रकम, तरकारी फलफूल व्यापारको रकम र परिवारका सदस्यले जम्मा गरिदिने गरेको रकमसमेत निजको बैंक खातामा जम्मा हुने गरेको मलाई थाहा छ भन्ने प्रतिवादी अभिषेक गिरीका साक्षीहरू पूर्णचन्द्र जमरकट्टेल र समीर पौडेलको बकपत्र ।
मेरो नामको लुम्बिनी बैंकको खातामा रकम राख्ने र झिक्ने गरेको कारण कारोबार रू.१,६०,९१,०१४।०२ देखिए तापनि त्यति रकम मेरो खातामा कहिल्यै पनि थिएन । सो बैंक खातामा मेरो ब्युटी पार्लरबाट आएको रकम र मेरो बुबाआमाबाट र दाजुले जम्मा गरिदिएको रकमसमेत जम्मा भएको छ । श्रीमान्सँग सम्बन्ध राम्रो रहँदा निजले समेत सो खातामा रकम जम्मा गरिदिनु भएको छ । विराटनगर वखरीको कि.नं. २१८३ को १० धुर जग्गा बुबा अशोककुमार तुलाधरले दिनुभएको र आमाले विराटनगरमै ५ धुर जग्गा दिएकोमा सो जग्गा बिक्री गरी प्राप्त रकम एवम् मेरो व्यवसायको रकमबाट काठमाडौं तिनकुने आलोकनगरको कि.नं. २९५ को ४ आना जग्गा खरिद गरी घर बनाएको हो । मसँग गैरकानूनी कार्यबाट आम्दानी भएको रकम जम्मा भएको छैन भन्ने प्रतिवादी अनिशा गिरीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।
विशेष अदालतको आदेशानुसार प्रतिवादी अनिशा गिरी तारेखमा रहेको ।
अनिशा गिरीको अभिषेक गिरीसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । अनिशा गिरीसँग गैरकानूनी कार्यबाट भएको आर्जनको कुनै सम्पत्ति छैन । निजसँग भएको सम्पत्ति निजको व्यवसायको वैध आय र माइती पक्षबाट दिएको सम्पत्ति मात्र छ भन्ने प्रतिवादी अनिशा गिरीका साक्षीहरू सुधा श्रेष्ठ र गोकुल श्रेष्ठको बकपत्र ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको कि.नं. २९५ को जग्गा र सोमा भएको घर सूर्यदर्शन फाइनान्स नयाँ बानेश्वरमा जग्गा धितो राखेर २०६७ साल फागुनमा ऋण लिएको भनी प्रतिवादी अभिषेक गिरीले अनुसन्धानको बयान कागजमा खुलाएको पाइँदा उक्त कि.नं. २९५ को जग्गा धितो राखी ऋण लिएको हो वा होइन ? जबाफ र पुष्ट्याइँका कागजातसमेत सम्बन्धित निकायबाट झिकाउनु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०७२।२।१८ को आदेश ।
म प्रतिवादी अभिषेक गिरी अदालतको आदेशानुसार मबाट माग भएको धरौटी रू.३०,००,०००।– बापत जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको अवस्थामा मलाई अन्य मुद्दाको कारण कारागारमा थुनामा बस्नुपरेकाले मेरो तारेख गुज्रन गएको बेहोरा निवेदनसाथ जानकारी गराउन चाहन्छु भन्ने प्रतिवादी अभिषेक गिरीले मिति २०७३।२।१९ मा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत विशेष अदालतमा दिएको निवेदन ।
जिल्ला मोरङ, विराटनगर–११ बस्ने रिता दाहाललाई सूर्यदर्शन फाइनान्सबाट अनिशा गिरीको कि.नं. २९५ को जग्गा धितो राखी रू.४०,००,०००।– ऋण प्रदान गरेको ठिक साँचो हो भन्ने सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको मिति २०७३।४।१० को विशेष अदालतका नाममा लेखेको पत्र ।
आदेशानुसार वादी प्रतिवादीबाट बहसनोट पेस भई मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा लुम्बिनी बैंकमा रहेको ११०४०२८४ नं. को बैंक खाताको सुरूदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण कारोबार देखिने बैंक स्टेटमेन्ट झिकाउनु र अनिशा गिरीका पिता अशोककुमार तुलाधरलाई उपस्थित गराई बकपत्र गराउनु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१।६ को विशेष अदालतको आदेश ।
हामीले छोरी अनिशा गिरीलाई १० धुर जग्गा दाइजो दिएको हो । जग्गाको अतिरिक्त पटक–पटक गरी हामीले रू.४०,००,०००।– अनिशालाई दिएका छौं । अनिशाले ब्युटी पार्लर चलाउँछिन्, काठमाडौंको जग्गा किन्दा पनि हामीले सहयोग गरेका थियौं । हाम्रो रू.१५,००,०००।– जति वार्षिक आम्दानी छ । आम्दानीको स्रोत कृषि हो । हामीले दिएको उक्त रू.४०,००,०००।– अनिशाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको हो । म बाहेक मेरो परिवारका सदस्य र नातेदारले पनि अनिशालाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ भन्ने बुझिएका अशोक कुमार तुलाधरको बकपत्र ।
विशेष अदालतको मिति २०७४।१।६ को आदेशानुसार माग भएको बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी अभिषेक गिरीका नामको मोरङ, विराटनगर–११ को कि.नं. ३३७६ को जग्गा के कसरी कुन मितिमा दर्ता हुन आएको हो ? सोको जबाफ मालपोत कार्यालय, मोरङबाट झिकाउनु र बैंक खाताको कारोबार भएको रकमको स्रोतबारे प्रतिवादीहरूसँग अ.बं. १३३ नं.बमोजिम कागज गराउनु भन्ने विशेष अदालतको मिति २०७४।११।१४ को आदेश ।
मालपोत कार्यालय, विराटनगरबाट कि.नं. ३३७६ को जग्गा पास भएको लिखत प्राप्त हुनुका साथै प्रतिवादी अनिशा गिरीले कागज गरी खुलाएको विवरण र प्रतिवादी अभिषेक गिरीले कारागारमार्फत खुलाएको स्रोतको विवरण प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि प्रतिवादीमध्येका अभिषेक गिरीको नाममा दर्ता भएका जग्गाको मूल्य तथा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा र अभियोगपत्र दायर हुँदाका बखत प्रतिवादीहरूको खातामा मौज्दात नरहेको रकमलाई समेत बिगो कायम गरेर प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको हुँदा अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । प्रतिवादीहरू अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको विशेष अदालतबाट मिति २०७५।३।५ मा भएको फैसला ।
प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ, विराटनगर तत्कालीन उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ को कि.नं. ३३७६ को १० धुर जग्गामा २ तले पक्की घर रहेको जग्गा मिति २०५८।१०।०६ मा रू.१,२०,०००।- मूल्यमा खरिद भएको देखिएको छ । त्यसै गरी निजकी श्रीमती प्रतिवादीमध्येको अनिशा गिरीको नाममा रहेको मोरङ जिल्ला, बखरी- ७ख मा कित्ता नं. २१८३ को जग्गा मिति २०६३।११।१७ मा रू.८५,०००।- मा खरिद भएको देखिए तापनि यी प्रतिवादीहरूले सो जग्गाको स्रोत पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को कुनै पनि दफामा यो ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडिको खरिद बिक्री भएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने भनी छुट दिएको नदेखिँदा ऐ.ऐन लागु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रतिवादीहरूको नाममा कायम रहेको सम्पत्तिको हकमा प्रस्तुत ऐनको व्यवस्था लगाएर सो सम्पत्तिसमेतलाई कसुरको बिगो कायम गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग काठमाडौंमा मिति २०६५।०४।२० मा खाता खोलिएकोमा हालसम्म उक्त खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा हुन आएको कुल रकम रू.१,१९,४५,०४८।७२ रहेको भन्ने सो बैंकको स्टेटमेन्टबाट देखिएकोमा प्रतिवादीले सो रकमको वैधानिक स्रोत देखाउन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रतिवादी अनिशा गिरीले २०६४।०२।०६ मा खोलेको लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड मोरङ विराटनगर, शाखाको खाता नं. ११०४०२४८ मा विभिन्न मितिमा रू.१,६०,९१,०१४।०२ रहेको भन्ने बैंक स्टेटमेन्टप्राप्त भएकोमा निज प्रतिवादीले बैंकमा राखेको सो रकम के कुन स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भनी प्राप्तिको स्रोत पुष्टि गर्न सकेको अवस्था पाइँदैन ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंको मिति २०६९।०८।२४ को पत्रानुसार मिति २०६५।१०।१५ मा रू.१२,००,०००।- मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा कि.नं. २९५ मा ४ आनामा बनेको घर जग्गा अभिषेक गिरीको श्रीमती अनिशा गिरीको नाममा खरिद गरेको विवरण प्राप्त भएको र सो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेबाट प्रतिवादी अभिषेक गिरीले गैरकानूनी रूपमा कमाएको सम्पत्तिबाट नै सो घरजग्गा किनिएको हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । प्रतिवादी अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीले सो जग्गा किन्न अनिशा गिरीका बुबा अशोककुमार तुलाधरले पैसा दिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको भए तापनि अशोक तुलाधरले विशेष अदालतमा आई बकपत्र गर्दा आफ्नो आम्दानीको स्रोतमा कृषि रहेको भनी उल्लेख गरेबाट त्यति ठुलो रकम निजले आर्जन गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार मान्न सकिँदैन । प्रतिवादी अभिषेक गिरीले आफ्नो आयको स्रोतमा ठेक्कापट्टा, माछापालन, तरकारी व्यवसाय हो भने तापनि निजले उल्लेख गरेअनुसारको कुनै पनि फर्म दर्ता भएको पाइँदैन, आयकर तिरेको लेखापरीक्षण गरेको प्रमाण छैन । त्यसैगरी निजले सुनसरी सिँचाई आयोजनामा काम गरेको भने तापनि निजले सो आयोजनामा काम गरेको भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण पेस गरेको पाइँदैन । निजको बयानमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक ४ लाख आम्दानी हुने काम के हो खुल्दैन । यसबाट पनि यी प्रतिवादी अभिषेक गिरीले अवैध रूपमा आय आर्जन गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यी प्रतिवादीहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको अभियोगपत्र दर्ता भएको छ, सो कुराको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भइरहेको, स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाइ, निज विरूद्ध दर्ता भएका कर्तव्य ज्यानसमेतका मुद्दालगायतका आधारमा यी प्रतिवादीले ठेक्कापट्टाको कमिसन, व्यापारीलाई धम्क्याई लिने गरेको कमिसन, तस्करीको कमिसन लगायतका क्षेत्रको रकम असुलीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा प्रतिवादीहरूका नाममा तथा स्वामित्वमा रहेका बैंक कारोबार तथा घर जग्गा र अन्य सम्पत्तिहरूको विवरणबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराधमा विभिन्न अपराधहरू जस्तैः राजस्व छली, मानव बेचबिखन, लागु औषध, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी आदि अपराधबाट प्राप्त आय आर्जनलाई त्यसको वास्तविक स्रोत लुकाई कानूनसम्मत अन्य स्रोतहरू सिर्जना गरी त्यस्तो अवैध आयलाई वैध स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाई रूपान्तरण गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ ले गैरकानूनी आयलाई शुद्धीकरण गरी वैध बनाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको परिभाषा गरी दण्डनीय कार्यका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने काम आफैँमा स्वतन्त्र अपराध हो । यो अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्य गरेको प्रमाणित भए पुग्छ । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेका अन्य अपराधहरू प्रमाणित हुनु पर्दैन र प्रतिवादीले गरेको आर्जनको कानूनसम्मत स्रोत देखाउनुपर्ने प्रमाणको भार उक्त ऐनले प्रतिवादीमाथि राखेको छ । यस अपराधमा गैरकानूनी आयलाई वैध बनाउन घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने र त्यस्तो पेसाबाट आर्जन भएको देखाउन कर तिरी त्यस्तो अवैध आयलाई वैध बनाउने गरिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा छोटो अवधिमा धेरै ठुलो परिमाणमा रकम कारोबार भएको तथा घर जग्गा खरिद गरेका छन् । बैंकमा समय समयमा रकम जम्मा गर्ने र निकाल्ने कार्य गरेका छन् । तर ती लगानी, कारोबार र व्यवहारको कानूनसम्मत स्रोत पुष्टि हुने कुनै सबुत प्रमाण प्रतिवादीहरूले पेस गर्न सकेका छैनन् । यसरी उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधको प्रकृति र प्रतिवादीहरूको कारोबारबाट निजहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपित कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्था छ । उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नै नगरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादीको वैध आयस्रोतको तुलनामा सम्पत्ति स्वाभाविक नदेखिएको र सम्पत्तिको आर्जनको स्रोत देखाउन नसकेको आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद भएको अवस्थासमेत देखिएको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको मिति २०७५।३।५ को फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय देखिएकोले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७७।३।२ मा भएको आदेश ।
यसमा प्रतिवादीहरू अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीउपर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४अन्तर्गत गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेको भनी उक्त ऐनको दफा ३ विरूद्धको कार्य मानी ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजायको मागदाबी गरी अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । सो अभियोगपत्रमा लुम्बिनी बैंकमा प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा रहेको १०२०४२१२ नं.को खातामा रू.१,१९,४५,०४८।७२ र प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा रहेको ११०४०२४८ नं. को खातामा रू.१,६०,९१,०१४।०२ को कारोबार भएको देखिएको भनी सो कारोबारसमेतलाई बिगो कायम गरेको भन्ने देखिन आउँछ । बैंक खातामा कारोबार भएको भन्ने अभियोग भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ञ) मा उल्लिखित परिभाषाले खातामा जम्मा भएको क्रेडिड रकमलाई मात्र बिगो कायम गर्ने मनसाय राखेको हो वा होइन ? सोबारे विवेचना हुनुपर्ने देखिएको छ । संयुक्त इजलासबाटै सोअनुरूप व्याख्या हुन सक्ने भए तापनि नेपाल सरकार विरूद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा (ने.का.प. २०७१ अङ्क ४ निर्णय नं. ९१४९) मा यसै अदालतबाट "सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो" भनी व्याख्या भएको पाइएको छ । यस अर्थमा हेर्दा मुद्दा दर्ता गर्दाको अवस्थामा खातामा बाँकी रहेको रकमलाई मात्र सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा विशेष प्रकृतिबाट नै सम्पत्तिको प्राप्ति, धारण, कारोबार, रूपान्तरण, हस्तान्तरण जस्ता रकम वा सम्पत्तिको निरन्तर प्रवाह जस्ता क्रियाहरू हुने पर्याप्त सम्भावना भएकोले कारोबार रकमको पहिचान गर्दा खातामा जम्मा भएको रकमको स्रोत, झिकेको रकमको प्रयोजन तथा रकमको प्रयोग भएको बेहोरा लगायतका प्रमाणको सङ्कलन गरी गहन एवं सुक्ष्म अनुसन्धानपश्चात् बिगो रकमको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै खातामा पटक-पटक जम्मा भएको रकम सबै सम्पत्ति शुद्धीकरणकै प्रयोजनका लागि हो भन्ने गोश्वारा प्रकृतिको अनुमान पनि उपयुक्त नहुने, अवैधानिक वा वैधानिक दुवै स्रोतबाट प्राप्त रकम एक पटक दाखिल गरी रकम झिक्ने र पुन: राख्ने क्रिया पनि अनवरत चल्न सक्ने अवस्थामा कस्तो कस्तो प्रकृतिको रकमलाई कारोबार मानी ऐ. ऐनको प्रयोजनार्थ बिगो कायम गर्नुपर्ने भन्ने जटिल प्रश्न देखिएको छ । अवैधानिक रकम कुनै खातामा राखिएको वा प्राप्त भएको तर रकम झिकी अन्यत्रै लगी खातामा न्यून मौज्दात कायम ‘राखेकोमा बाँकी रहेको रकम मात्रै बिगो कायम गर्ने वा शून्य मौज्दात कायम गरेकै आधारमा बिगो स्थापित नहुने अर्थ दिने गरी व्याख्या गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस अवस्थामा आपराधिक क्रियाकलापको स्रोत वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयासको सन्दर्भमा कारोबार तथा बिगो कायम गर्न सान्दर्भिक व्याख्या हुन आवश्यक भएको छ । यस्तो विषय फौजदारी न्यायको आधारभूत मर्मसमेतका आधारमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने जटिल कानूनी प्रश्न भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०८०।१।६ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहान एवम् विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश गौतमले यी प्रतिवादीहरूसँग दुई करोडभन्दा बढीको कुल सम्पत्ति रहे भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । निजहरूले सो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सक्नुभएको छैन । प्रतिवादीमध्ये अनिशा गिरीले आफ्नो नाममा रहेको कि.नं. २१८३ को जग्गा बुबाले दिनुभएको एवम् कि.नं. २९५ को जग्गा आमाबुबाले गर्नुभएको आर्थिक सहयोगसमेतबाट खरिद गरेको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । निज प्रतिवादी अनिशा गिरीको बुबा अशोककुमार तुलाधरले बकपत्रमा आफूहरू कृषि पेसामा लागेको बेहोरा खुलाई लेखाइदिएको देखिन्छ । कृषि पेसाको आम्दानीबाट आफ्नो व्यवहार, परिवार चलाई विवाह भइसकेको छोरीको नाममा काठमाडौंको बानेश्वर जस्तो जग्गाको उच्च मूल्य भएको ठाउँमा जग्गा खरिद गरिदिनु स्वाभाविक देखिँदैन । प्रतिवादी अभिषेक गिरीले आफ्नो आयको स्रोतमा ठेक्कापट्टा, माछापालनसमेतका व्यवसाय रहेको भने तापनि निजले उल्लेख गरेअनुसारको कुनै पनि फर्म दर्ता भएको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादीउपर रहेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी अभिषेक गिरीसमेत उपर व्यापारीलाई धम्क्याई लिने गरेको कमिशन एवम् तस्करीसमेतका कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरी सोलाई ढाकछोप गर्न बैंकमा ठुलो मात्रामा रकम जम्मा गर्नुको साथै घरजग्गासमेत जोडेको भन्ने आरोप लागेकोमा निजहरूले सोको खण्डन गर्ने प्रयोजनार्थ कुनै पनि वस्तुगत सबुत प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा व्यक्तिले अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध पार्न विभिन्न कानूनसम्मत कारोबारमा लगानी, रूपान्तरण, हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ । यस स्थितिमा कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको मूल स्रोतलाई नजरअन्दाज गरी वैध स्रोतमा लगानी भइसकेको आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई बाहेक गरी बाँकी सम्पत्तिलाई मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको दायरामा ल्याउने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्प्रभावी भएर जान्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा न्यून मौज्दात बाँकी देखिएको समेतको आधारमा निजहरूलाई सफाइ दिएको पाइन्छ । यसरी उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्याई विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. एवम् श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री नरबहादुर योगीले प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुन आएको सम्पूर्ण रकम वैध स्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति हो । तत्कालीन प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै पनि व्यक्तिलाई सजाय नदिइने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोविपरीत वादीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागु हुनुपूर्व प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता हुन आएको जग्गासमेतलाई कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति मान्न मिल्दैन । प्रतिवादी अभिषेक गिरीले सञ्चालन गरेको जय माँ काली निर्माण सेवाले आठ लाख बराबरको कारोबार गरी करसमेत तिरेको देखिन्छ । प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा रहेको तीनकुने, बानेश्वरको जग्गा फाइनान्समा दृष्टिबन्धकी राखी चालिस लाखको ऋण लिएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूको उल्लिखित आयस्रोतको बारेमा अभियोगपत्र मौन रहेको अवस्था छ । प्रतिवादी अनिशा ब्युटी पार्लर चलाइरहेको छ । सोको आम्दानीलाई गणना गरिएको छैन । वादीले प्रतिवादीहरूउपर लगाएको तस्करी, दस्तुरी असुल गरेका जस्ता गम्भीर फौजदारी आरोप स्थापित भएको छैन । यसरी वादीले तथ्यपरक ढंगले अनुसन्धान नै नगरी वस्तुगत सबुत प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरूउपर आरोपपत्र दायर गरेको पाइँदा सो कपोलकल्पित अभियोग दाबीबाट निज प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर्याई सुरू विशेष अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रही विभिन्न कसुर गरी सम्पत्ति जम्मा गरेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गरियोस् भन्ने उजुरीअनुसार प्रतिवादी अभिषेक गिरी र निजकी पत्नी अनिशा गिरीले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकातबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले ठेक्कापट्टाको कमिसन, व्यापारीलाई धम्क्याई लिने गरेको दस्तुरी, तस्करीको कमिसन लगायतका क्षेत्रको रकम असुलीबाट घरजग्गासमेत गरी कुल रू.२,९४,४६,५८८।७२ (दुई करोड चौरानब्बे लाख छयालिस हजार पाँच सय अठासी बहत्तर पैसा) बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी किसिमबाट आर्जन गरी भोगचलन गरेको अवस्था छ । यसरी प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विरूद्ध दफा ४ र दफा २८ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा ३०(२) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३४ बमोजिम निजहरूको नाममा रहेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफतसमेत गरिपाउँ भन्ने अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ (२०६४।१०।१४) हुनुभन्दा अगाडि प्रतिवादीमध्येका अभिषेक गिरीको नाममा दर्ता भएका जग्गाको मूल्य तथा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा र अभियोगपत्र दायर हुँदाका बखत प्रतिवादीहरूको खातामा मौज्दात नरहेको रकमलाई समेत बिगो कायम गरेर प्रतिवादीहरूउपर लगाइएको अभियोग पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको हुँदा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने देखिई प्रतिवादीहरू अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्याई सुरू विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको हो । उल्लिखित सन्दर्भमा, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नेपाल सरकार विरूद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा "सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो" भनी गरिएको व्याख्या ऐ. ऐनको दफा २(ञ) मा गरिएको परिभाषासमेतको रोहमा मिल्ने हो वा होइन ? कस्तो कस्तो प्रकृतिको रकमलाई कारोबार मानी ऐ. ऐनको प्रयोजनार्थ बिगो कायम गर्नुपर्ने हो? भन्नेसमेतका जटिल प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने उपयुक्त देखिएको हुँदा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।१।६ मा भएको आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा पेस हुन आएको देखियो ।
उपर्युक्त तथ्य, प्रमाण एवम् बहस बुँदासमेत रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायबमोजिमका प्रश्नहरूको निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो:
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र अपराध हो वा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य अपराधबाट प्राप्त गरेको देखिनुपर्दछ ?
२. बिगो निर्धारण गरिएको अवैधानिक मानिएको रकम खातामा राखिएको र प्राप्त भएको देखिए तापनि अभियोग दर्ता हुँदा खातामा रहेको मौज्दातलाई मात्र हेर्नुपर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ (ञ) को परिभाषाअनुसार कारोबार (Transaction) भएको सबै रकमलाई नै बिगो कायम गर्नुपर्ने हो ?
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ आउनुभन्दा अघिको कारोबारको हकमा प्रस्तुत कानून लागु हुन सक्दछ वा सक्दैन ?
४. विशेष अदालतबाट प्रतिवादी अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको छ वा छैन? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध हो वा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य अपराधबाट प्राप्त गरेको देखिनुपर्दछ ? भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने भनी उल्लेख रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत ऐनको प्रस्तावनामा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुन सुरूमा/पहिलो चरणमा आर्जित सम्पत्ति कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त भए गरेको सम्पत्ति हुनुपर्ने भन्ने पूर्व-सर्त राखेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण दुई शब्दहरूको समूह हो । पहिलो शब्द सम्पत्ति र दोस्रो शब्द शुद्धीकरण हो । कुनै शब्दको पछि शुद्धीकरण शब्द जोडिएमा अघिल्लो शब्द अशुद्ध रहेभएको स्वत: बुझिन्छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आपराधिक वा कसुरजन्य कार्य गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ । कसैले प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गर्न सुरूमा गरिएको कसुर जस्तै : भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन आदिलाई सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) भनिन्छ । यस्तो सम्बद्ध कसुर गरी आर्जन वा प्राप्त गरेको गैरकानूनी धनलाई (Proceeds of crime) भनिन्छ भने यस्तो धनलाई शुद्ध वा सफा बनाउने दोस्रो चरणको कार्य वा प्रक्रिया चाहिँ सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य अपराधबाट कमाएको गैरकानूनी सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने कसुर मानिन्छ । यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Vijay Madanlal V. Union of India ([२०२२] ६ S.C.R. ३८२ July, २०२२) को मुद्दामा Not even in a case of existence of undisclosed income and irrespective of its volume, the definition of “proceeds of crime” under section २(१) (u) will get attracted, unless the property has been defined or obtained as a result of criminal activity relating to a scheduled offence” अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुनका लागि आम्दानीको मात्राभन्दा पनि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of Crime) को विद्यमानता देखिनु पर्छ भनी बोलिएको पाइन्छ ।
३. यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Pradeep Mirankarnath Sharma Vs. Directorate of Endorcement (२०२५ INSC ३४९ १७ March, २०२५) को मुद्दामा “...it is amply clear that the offence of money laundering is an independent offence regarding the process or activity connected with the proceeds of crime which had been derived or obtained as a result of criminal activity relating to or in relation to a scheduled offence. The process or activity can be in any form — be it one of concealment, possession, acquisition, use of proceeds of crime as much as projecting it as untainted property or claiming it to be so. Thus, involvement in any one of such process or activity connected with the proceeds of crime would constitute offence of money laundering. This offence otherwise has nothing to do with the criminal activity relating to a scheduled offence — except the proceeds of crime derived or obtained as a result of that crime” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यसबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त वा हासिल गरिएको कसुरजन्य आम्दानी (proceeds of crime) सँग सम्बन्धित भए तापनि यो आफैँमा एउटा स्वतन्त्र अपराध हो भन्ने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको सम्बन्ध अन्य कसुरजन्य कार्यसँग नभई त्यस्ता कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त वा हासिल गरिएको आम्दानीसँग मात्र रहेको हुन्छ । यस कसुरको मुख्य उद्देश्य कसुरजन्य आम्दानीलाई वैधानिक देखाएर त्यसलाई आर्थिक प्रणालीभित्र सहज रूपमा प्रवेश गराउनु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रिया वा गतिविधिअन्तर्गत कसुरजन्य आम्दानी लुकाउने, कब्जा गर्ने, प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने, अथवा त्यसलाई स्वच्छ (कसुररहित) सम्पत्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने वा दाबी गर्ने जस्ता विविध कार्यहरू पर्दछन् । यसरी, कसुरजन्य आम्दानीसँग सम्बन्धित यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया वा गतिविधिमा संलग्न हुनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हो ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ज) ले “कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर वा सम्बद्ध कसुरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गरेको वा हासिल गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ वा कुनै पनि तरिकाले आंशिक वा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण वा रूपान्तरण भएको सम्पत्ति वा लाभसमेतलाई जनाउँछ” भनी परिभाषित गरेको छ । साथै UN Convention against Transnational Organized Crime २००० को Article ६ (१) (a) (i) मा The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose concealing or disguising the illicit origin of the property एवम् ऐ. को (ii) मा The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime establish as criminal offences when committed intentionally अर्थात् कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने एवम् छल्ने नियतले जानीजानी सोलाई हस्तान्तरण, स्थानान्तरण, रूपान्तरण, निःसर्ग लगायतका कार्य गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुन् भनी उल्लेख रहेको पाइन्छ । त्यस्तै ऐ. को Article २ (e) मा “Proceeds of crime” लाई “ shall mean any property derived from or obtained directly or indirectly, through the commission of an offence” अर्थात् प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसुरजन्य कार्य गरेर प्राप्त गरिएको सम्पत्ति “कसुरजन्य आय/आम्दानी” हो भनी परिभाषित गरेको छ । उल्लिखित सन्धिको व्यवस्था तथा नेपाली कानूनसमेतलाई हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन पहिलो चरणमा उक्त सम्पत्ति कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित वा प्राप्ति भएको देखिनुपर्ने भन्ने पूर्वसर्त राखेको पाइन्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र अपराध हो तर यसको प्रक्रिया वा गतिविधि आपराधिक आय वा प्राप्तिसँग जोडीएको हुन्छ । यो कसुर हुन पहिलो चरणमा अन्य अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा सो आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको प्रक्रियामा संलग्न वा वित्तीय लगानीमा प्रयोग गरिएको हुनुपर्दछ ।
५. अब, बिगो निर्धारण गरिएको अवैधानिक मानिएको रकम खातामा राखिएको र प्राप्त भएको देखिए तापनि अभियोग दर्ता हुँदा खातामा रहेको मौज्दातलाई मात्र हेर्नुपर्ने वा कारोबार (Transaction) भएको सबै रकमलाई नै बिगो कायम गर्नुपर्ने हो ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, नेपाल सरकार विरूद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको ने.का.प. २०७१ अङ्क ४ नि.नं. ९१४९ को गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइएको छ । यस अर्थमा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोगपत्र दायर हुँदा निज अभियुक्तको खातामा बाँकी रहेको मौज्दात एवम् हाल निजको साथ नियन्त्रणमा रहेको अन्य चल अचल सम्पत्तिलाई मात्र सम्बद्ध अपराधको दायरामा राखी सोहीबमोजिम बिगो कायम गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । अभियुक्तले प्रचलित कानूनविपरीत कसुर अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिमध्ये केही वा सबै बिक्री वितरण, हस्तान्तरण वा अन्य कुनै तरिकाले आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण समर्पण गरिसकेमा सो धन सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत नआउने नपर्ने भन्ने उल्लिखित सिद्धान्तको अभिप्राय रहेको पाइन्छ । यसरी गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिको दूषित स्रोत लुकाउने, चोख्याउने उद्देश्यले स्वामित्व वा नियन्त्रण समर्पण गरेकै आधारमा सम्बद्ध धनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट बाहेक गर्दै जाने हो भने अभियुक्तले सजिलै आफ्नो आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने र यसको आडमा अवैध धन सम्पत्तिलाई सहजरूपले शुद्धीकरण गरी वैध बनाउँदै जाने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.को दफा २(ञ) मा “कारोबार” भन्नाले सम्पत्तिको खरिद, बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी, भोगचलन वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक कामकारबाहीसमेतलाई सम्झनुपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यसबाट अवैध रूपमा आर्जन गरेको देखिएको सम्पत्ति बिक्री, वितरण, लगानी, रूपान्तरण, हस्तान्तरण भई जनुसुकै अवस्था स्थितिमा पुगेको वा रहेको भए पनि सोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको दायराअन्तर्गत ल्याई राखी यथोचित बिगो कायम गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ । सम्पत्तिको मूल स्रोत नै दूषित भएपछि सोपश्चात्का कार्यहरू (deeds) कदापि वैध हुन सक्तैन भन्ने सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत यही विधिशास्त्र मान्य हुने देखिन्छ । कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानी बिगो कायम नगर्ने हो भने प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Pradeep Mirankarnath Sharma Vs. Directorate of Endorcement (२०२५ INSC ३४९ १७ March, २०२५) को मुद्दामा Para २२ मा “...An offence is deemed continuing when the illicit act or its consequences persist over time, thereby extending the liability of the offender…”, Para २४ मा “...The act of laundering money is not a one-time occurrence but rather a process that continues so long as the benefits derived from criminal activity remain in circulation within the financial system or are being actively utilized by the accused… ”, Para २५ मा “...The law recognizes that money laundering is not a static event but an ongoing activity, as long as illicit gains are possessed, projected as legitimate, or reintroduced into the economy…”र Para २९ मा “...the determination of the amount involved in a money laundering offence is not to be viewed in isolation but in the context of the overall financial trail and associated transactions …” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर एकपटक मात्र हुने अपराध होइन, निरन्तर हुने अपराध (continuing offence) हो । जबसम्म आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा लाभ वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ तबसम्म सो कसुरको आपराधिक दायित्व कायम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न रकम (बिगो) निर्धारण गर्दा त्यो रकमलाई अलग रूपमा नहेरी समग्रतामा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको पृष्ठभूमि र आपसमा जोडिएका लेनदेनहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । माथि उल्लिखित कानून तथा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा यस प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर परेको उजुरी बेहोराको आधारमा साधिकार निकायबाट अनुसन्धान तहकिकात भई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसँग सम्बद्ध देखिएको प्रतिवादीहरूको समुच्चा कारोबार (Whole Transaction) लाई बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरेको कार्य कानूनसम्मत् नै देखिन्छ । तसर्थ अभियोग दर्ता हुँदा प्रतिवादीको नाममा रहेको घरजग्गाबापत रू.१२,८५,०००।- अक्षरूपी बाह्र लाख पचासी हजार र दुई प्रतिवादीको नाममा रहेको रू.५५२५।९८ अक्षरूपी पाँच हजार पाँच सय पच्चिस रूपैयाँ र अन्ठानब्बे पैसाको बैंक मौज्दातलाई बिगो कायम गरी गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन । उल्लिखित सन्दर्भमा नेपाल सरकार विरूद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको ने.का.प. २०७१ अङ्क ४ नि.नं. ९१४९ को गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “सम्पत्ति कति आर्जन गर्यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावना एवम् ऐ. ऐनको दफा २(ञ) को मर्मविपरीत देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई यस इजलासबाट अमान्य घोषणा (Overrule) गरिदिएको छ ।
६. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ आउनुभन्दा अघिको कारोबारको हकमा प्रस्तुत कानून लागु हुन सक्दछ वा सक्दैन ? भन्ने तेस्रो भन्ने प्रश्नतर्फ मनन गर्दा, अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका जिल्ला मोरङ, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ को कि.नं. ३३७६ को जग्गा र सोमा बनेको घर प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा मिति २०५८।११।२२ मा राजीनामाबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । त्यसैगरी जिल्ला मोरङ, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ख को कि.नं. २१८३ को जग्गा प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा मिति २०६३।११।१७ मा राजीनामाबाट नै प्राप्त भएको पाइन्छ । यसरी उक्त जग्गा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै निज प्रतिवादीको नाममा कायम भइरहेको अवस्था छ । तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन भन्ने नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (४) मा व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ७ मा कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भने उल्लेख रहेको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी प्रावधानको विपरीत भूतप्रभावी असर (Retrospective effect) हुने गरी प्रतिवादी अभिषेक गिरीका नाममा दर्ता कायम रहेका उक्त कि.नं. ३३७६ एवम् प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा रहेका कि.नं. २१८३ को सम्पत्ति तथा ऐन प्रारम्भ हुनु अघिको बैंक कारोबारको मूल्यलाई कसुरको बिगो कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।
७. त्यसैगरी विशेष अदालतबाट प्रतिवादी अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने चौथो एवम् अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दायर हुँदा निजहरूको बैंक खातामा तत्काल जम्मा रू.५,५२५।९८ मात्र मौज्दात देखिए तापनि प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सूचीकृत कसुर गरी रू.२,९४,४६,५८८।७२ बराबरको चल अचल सम्पत्ति जोडेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको देखिँदा उक्त समुच्चा कारोबारको रकम (Whole Trasaction) रू.२,९४,४६,५८८।७२ लाई बिगो कायम हुने गरी दायर गरिएको अभियोग दाबी अन्यथा नदेखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा आरोपित व्यक्तिको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्यको व्याख्या गर्दा वस्तुगत रूपमा तथ्यपरक परिस्थितिको आधारमा गरिने छ भन्ने उल्लेख रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा रहे तापनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर शंकारहित तथा स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी यस्तै प्रश्न समावेश रहेको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रामबहादुर थापा रहेको लागु औषध मुद्दा (ने.का.प. २०६० अङ्क ३ नि.नं. ७८२९) मा “प्रत्यक्ष वा पारिस्थितिक अर्थात् direct or circumstantial evidence बाट आफूले लगाएको अभियोगको प्रमाणित गर्ने कानूनी कर्तव्य वादीको हो । लागु औषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाणको भार अभियुक्तमा सारिएको छ भन्दैमा हरअवस्थामा हरेक मुद्दामा वादी आफूले चाहिँ केही प्रमाण नजुटाउने केवल आफूसमक्षको साबिती बयानको भरमा लगाएको अभियोगमा प्रतिवादीले आफू निर्दोष छ भन्ने प्रमाण पुर्याउन नसकेकोले दोषी करार हुन्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था होइन । यस्तो अर्थ हाम्रो फौजदारी न्याय र मान्य सिद्धान्त तथा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकारसमेतको विपरीत हुने” भनी यस अदालतबाट कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । त्यस्तै प्रश्न समावेश रहेको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी युवराज शर्मा रहेको गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा (०७१-NF-००२१) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “अकुत सम्पत्तिमा न्याय निरूपणको क्रममा प्रमाणहरूको प्रचुरतालाई हेर्दा र दोषी वा निर्दोषिताको प्रमाण परीक्षणको आधार मान्दा अभियोगपत्रमा के कुन सम्पत्तिलाई स्रोत खुलेको वैध मानिएको रहेछ भन्ने कुराहरूतर्फ पनि अदालतले ध्यान दिई अभियोग पत्र र प्रमाणको समग्रतामा नै निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ” भनी विवेचना भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूले तस्करी, ठेक्का पट्टाको कमिसन, व्यापारीलाई धम्क्याई लिने गरेको दस्तुरीलगायतका क्षेत्रबाट रकम असुली गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार, स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाइ र प्रतिवादीहरूको क्रियाकलापबाट जानकारीमा आएको भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको देखिए तापनि सो आरोपपत्रमा ती सम्बद्ध वारदात के कुन मितिमा घटित भएको हो ? उक्त कसुरमा प्रतिवादीहरूको के कस्तो संलग्नता थियो ? सो कसुरबाट को कसलाई के कस्तो असर प्रभाव पर्यो ? पीडित पक्ष को हो ? प्रतिवादीहरूलाई कुन चाहिँ कसुरबाट के कति मात्रामा रकम आर्जन भएको थियो ? यी प्रतिवादीहरूको सगोल एवम् स्वआर्जनको वैध सम्पत्ति कति थियो ? भन्ने विषय अनुसन्धानमा भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिँदैन । साथै, अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने प्रयोजनार्थ वादीले कुनै पनि पीडित वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीलाई मौकामा बयान कागज वा अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन सकेको पाइँदैन । साथै यी प्रतिवादीहरूले अदालतको आदेशानसार मुलुकी ऐन, अ.बं. १३३ नं.बमोजिम कागज गर्दा आफ्ना बैंक खातामा निक्षेप गरिएका मौजदातका स्रोत एवम् रकम झिक्नुपरेको कारणसमेत खुलाई लेखाइदिएकोमा वादीले सोलाई अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने वा उल्लिखित कार्यहरूको षड्यन्त्र, मद्दत, दुरूत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुने जस्ता कार्य नगरेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को अवस्था विद्यमान रहेभएको पनि देखिएन । आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा वित्तीय लाभ प्रयोग भइरहेको भनी यसरी वादीले आरोप दाबीलाई तथ्ययुक्त एवम् वस्तुपरक तवरले पुष्टि गर्न नसकेको पाइँदा प्रतिवादीहरूले अवैध स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरी सो लुकाउने छल्ने अभिप्रायले वैध स्रोतमा लगानी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको हो भन्ने अभियोग दाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. प्रतिवादी अनिशा गिरीको नाममा रहेका काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० को कि.नं. २९५ क्षेत्रफल ०-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत सूर्यदर्शन फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडमा धितो दृष्टिबन्धकी पारित गरी रू.४०,००,०००।- ऋण लिएको तथ्य सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय, नयाँ बानेश्वरको च.नं. ०११ मिति २०७३।४।१० को पत्रमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । निज प्रतिवादी अनिशा मानन्धरको बुबा अशोककुमार तुलाधरले छोरीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले काठमाडौंको जग्गा खरिद गर्दासमेत आर्थिक सहयोग गरेको हो भनी खुलाई अदालतमा बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । निज अशोककुमार तुलाधरले लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय विराटनगरमा अनिशा गिरीको नाममा रहेको खातामा एवम् लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, दरबारमार्गमा अभिषेक गिरीको नाममा रहेको खातामा समेत नगदै जम्मा गरेको तथ्य सो बैंकहरूबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन आउँछ । आफ्नो छोरीज्वाइँलाई आफ्नो हैसियतअनुसार आर्थिक सहयोग गर्नु हाम्रो मूल्य मान्यतानुसार स्वाभाविक नै देखिन्छ ।
९. त्यसैगरी प्रतिवादी अभिषेक गिरीले सञ्चालन गरेको जय माँ काली निर्माण सेवाले आ.व. २०६९/०७० मा रू.८,००,०००।- बराबरको कारोबार गरेको आय विवरण पेस गरेर आयकर तिरेको भन्ने कुरा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर करदाता सेवा शाखाको मिति २०७०।१०।९ च.नं. ७१०७ को पत्रबाट देखिइरहेको अवस्थामा उक्त निर्माण सेवाबाट आम्दानी भएको रकम भनेर निज प्रतिवादीले लिएको जिकिरसमेत अन्यथा देखिन आएन । अदालतसमक्षको बयानमा आफूले ब्युटी पार्लरबाट आर्जन गरेको रकमसमेत बैंक खातामा राख्ने गरेको भनी प्रतिवादी अनिशा गिरीले जिकिर लिएतर्फ हेर्दा, व्यावहारिक रूपमा सबै हरहिसाबको दुरूस्त लेखा राख्ने परिपाटीको विकास नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सानोतिनो व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको रकमको आयकर तिरेको प्रमाण नहुँदैमा त्यस्तो आयलाई कत्ति पनि आय नभएसरह मान्यता नदिने हो भने सानोतिनो पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई अन्याय हुन सक्ने कुरालाई पनि न्यायको रोहमा अनदेखा गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी अभिषेक गिरीले श्रीमतीको नाममा रहेको कि.नं. २९५ को जग्गा फाइनान्समा राखी चालिस लाख ऋण लिएको भनी मौकामा बयान गरिदिएको देखिन्छ । निजले अदालतमा बयान गर्दा आफूले जय माँ काली निर्माण सेवा सञ्चालन गर्नुको साथै माछा, तरकारीलगायतका व्यापारबाट समेत आर्जन गरेको आय बैंकमा जम्मा गर्ने गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी अनिशा गिरीले ब्युटी पार्लरबाट आर्जन गरेको रकम एवम् बुबाआमाबाट प्राप्त रकमसमेत बैंकमा राख्ने गरेको भनी लेखाइदिएको र उक्त तथ्य बैंक स्टेटमेन्टबाट पनि देखिएको अवस्था छ । निजका साक्षीहरू सुधा श्रेष्ठ एवम् समिर पौडेलसमेतले यी प्रतिवादीहरू कुनै पनि गैरकानूनी कार्य गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन । निजहरूले निर्माण सेवा कम्पनी, तरकारी एवम् माछाका साथै ब्युटी पार्लरसमेतका कानूनसम्मत पेसा व्यवसायबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भनी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ ।
१०. अब प्रतिवादीहरूको बैंक खातामा रहेको मौज्दात एवम् कारोबारतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीका नाममा रहेका बैंक खातामा कानून आउनुअघि र पछि एकैपटक नभई पटक–पटक गरी जम्मा गरिएको र खाताबाट झिकिएको रकमको समष्टिगत योगलाई बिगो कायम गरेर प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । अभियोजनको क्रममा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी अभिषेक गिरीको नाममा सञ्चालन भएको लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग, काठमाडौं शाखामा रहेको खाता नं. १०२०४२१२ मा रू.३,५१२।६२ मौज्दात रहेको र प्रतिवादी अनिशा गिरीका नाममा लुम्बिनी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय विराटनगरमा रहेको खाता नं. ११०४०२४८ मा रू.२,०१३।३६ मात्र मौज्दात रहेको भन्ने कुरा अभियोगपत्रमा स्वीकार गरिएको छ । तर निजहरूका नाममा रहेको खातामा धेरै पहिलेदेखि प्रत्येक पटक फरक फरक रकमहरू जम्मा गरिएको र झिकिएको रकमको हिसाब गरेर निस्केको कुल योगको रकमलाई एकमुष्ट गरेर बिगो कायम गरिएको छ । बैंक खातामा जम्मा भएको रकम विभिन्न व्यक्ति, परिवार तथा ऋणबाट समेत प्राप्त भएको र आफ्नो सानोतिनो व्यवसाय र कामबाट आर्जन भएको रकम हो । एउटै रकम साथीभाइ, इष्टमित्रलाई सरसापटी दिएर पुनः सोही रकम जम्मा भएको अवस्था पनि छ र अरूबाट आफ्नो खातामा प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको अवस्था पनि रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने हो भने पनि बैंक खाताबाट निकालिएको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि अरू ठाउँमा लगानी गरेको हो भन्ने कुरा अभियोजन पक्षले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा त्यसरी सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्ने मनसायका साथ अन्यत्र लगानी भएको भन्ने कुरा अभियोजन पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४२ को तथ्यपरक तवरले पुष्टि भएको पाइएन ।
११. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य एवम् प्रमाणसमेतबाट वादीले अभियोगपत्रमा लिएको दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा सूचीकृत कसुरबाट अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको र सोलाई वैध बनाउन अन्यत्र लगानी, हस्तान्तरण एवम् रूपान्तरण गरेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरू अभिषेक गिरी एवम् अनिशा गिरीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।३।५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी मुद्दामा पक्षहरूलाई फैसलाको जानकारी दिई मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
न्या.बालकृष्ण ढकाल
इजलास अधिकृतः गगनदेव महतो
इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ८ गते रोज ५ शुभम् ।