निर्णय नं. ११४५५ - घरसमेत बनाई जग्गा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
आदेश मिति : २०८१।०८।२०
०७९-DF-००१५
मुद्दा : - घरसमेत बनाई जग्गा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला गेटा गा.वि.स. वडा नं. ३ मनहरा टोल बस्ने देवबहादुर धामी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कैलाली जिल्ला गेटा गा.वि.स. वडा नं. ३ मनहरा टोल बस्ने सोमबहादुर चौधरी
घर बनाइएको जग्गा अर्काको हक स्वामित्वभित्रको देखिन्छ भने घर बनाएको विषयमा नालिस गर्ने हदम्याद नाघ्दैमा सम्बन्धित जग्गाधनीको आफ्नो जग्गामाथिको स्वामित्व पनि समाप्त हुन्छ भन्नु न्यायसङ्गत नहुने । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्ति हुने सम्बन्धमा कानूनले निश्चित आधारहरू तोकेकोमा कानूनले तोकेको आधारमा मात्र कुनै सम्पत्तिमाथिको हक स्वामित्व समाप्ति वा प्राप्ति हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जग्गाको स्वामित्व निर्धारणको आधारको रूपमा एक मात्र आधिकारिक प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जालाई लिइने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शंकर लिम्बु र श्री भीम राई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६३, नि.नं. ७६७३, पृष्ठ ३९५,
ने.का.प. २०७७, नि.नं. १०५४८
ने का प २०५७ नि.नं. ६८५५
ने का प २०६५ नि.नं. ७९३९
ने का प २०६१ नि.नं. ७३७५ पृष्ठ ५०६
ने.का.प. २०६६ नि नं ८१४६ पृ ७६९
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहको फैसला गर्ने :
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री विष्णु सुवेदी
कैलाली जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री रेवन्तबहादुर कुवँर
मा. न्यायाधीश श्री भानुभक्त शर्मा न्यौपाने
पुनरावेदन अदालत दिपायल
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्ने :
मा. न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा. न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना
फैसला
न्या. तिलप्रसाद श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायल, डोटीको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम यस पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
मुद्दाको तथ्यगत बेहोरा
जिल्ला कैलाली, गेटा गा.वि.स. वडा नं.३, न.नं. घ, कि.नं. ४६ को ज.वि. १६९५ वर्गमिटर (पाँच कठ्ठा) जग्गा मैले २०३८/०३९ सालदेखि अविरल रूपले भोगचलन गरेकाले भोगचलनकै आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीबाट मिति २०५१।१२।१६ मा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी हालसम्म मैले अबिरल रूपले भोगचलन गर्दै आएको कुरा मेरो फिरादसाथ पेस गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट पुष्टि भएको छ । मेरो उपर्युक्त दर्ता स्रेस्ता भोगचलनको जग्गामा विपक्षी देवबहादुर धामीले मिति २०६७ साल कार्तिक १७ गतेका दिन रातारात अन्दाजी रू.२०,०००।- (बीस हजार रूपैयाँ) पर्ने तल ईँटा माथि खपडा लगाइ काठको घरसमेत बनाई साथमा अन्य अपरिचित ४/५ जना व्यक्तिसमेत ल्याई मेरो उक्त जग्गामा बिहान अन्दाजी ८ बजेको समयमा हल गोरू लगाई खनजोत गरी एकाएक खिचोला गरेको देखी साह्रै अचम्मित भई निज विपक्षीसँग यो त मेरो जग्गा हो, यसरी किन जबरजस्ती घरसमेत बनाई खिचोला गर्न लाग्नुभयो, नगर्नुहोस् छोड्नुहोस् भनी विनम्र अनुरोध गर्दा विपक्षी झन आक्रोशित भई यो त मेरो जग्गा भइसक्यो, यो जग्गामा तँलाई पाइलासमेत टेक्न दिन्न, बढी बोलेमा यसै जग्गामा मारी फालिदिन्छु भनी साथमा ल्याएको फरूवा, बन्चरोसमेत उठाई मलाई प्रहार गर्न खोज्दा निजको पन्जाबाट ज्यान बचाई साह्रै मर्माहित भई अन्यायमा परी सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । प्रस्तुत मुद्दा घर बनाउने महलको १, ४ नं.बमोजिमको मागदाबी भई ऐ.को ११ नं. को हदम्याद र मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १, १२, १४ नं.को मागदाबी भई ऐ.कै १८ नं.को हदम्यादभित्र भएकोले घर भत्काउन लगाई जग्गा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने बेहोराको वादीको तर्फबाट दायर हुन आएको फिराद दाबी ।
विपक्षी फिरादीको दाबी झुट्टा, कपोलकल्पित र बदनियत प्रेरित छ । विपक्षी फिरादीले भने जस्तो मैले निजको कुनै जग्गा खिचोला गरेको छैन र निजको जग्गामा रातारात घर बनाएको पनि छैन । हाल बसोबास गर्दै आइरहेको गेटा गा.वि.स. वडा नं.३ मनहरा टोलमा मिति २०४७ साल चैतदेखि अनवरत रूपमा उक्त जग्गा भोग गर्दै बस्दै आएको छु । २०५१ सालमा सो स्थानमा ३ कोठे माथि टायल लगाएको र १ कोठे पक्की घर बनाई हालसम्म सोही घरमा बस्दै आएको छु । घर बनाएदेखि हालसम्म निरन्तर रूपमा गा.वि.स. कार्यालयमा मालपोत तिर्दै आएको छु । त्यसैगरी २०६० सालमा विद्युत् मिटर जडान गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमित रूपमा महसुल तिर्दै आएको छु । २०६१ सालमा गोबर ग्याँससमेत जडान गरी हालसम्म प्रयोग गर्दै आएको छु । जुन कुरा सर्जमिन बुझेमा प्रस्ट हुने नै छ । तसर्थ फिराद दाबी घर बनाउनेको १९ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को हदम्यादभित्र पर्दैन । हदम्याद नाघी आएको फिराद खारेज गरी दुःख दिने नियतले दायर गरेको झुट्टा दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिवादी देवबहादुर धामीको (फिरादमा देव सिं धामी उल्लेख भए पनि प्रतिवादीले पेस गरेको नागरिकतामा देवबहादुर धामी नाम उल्लेख भएको) तर्फबाट परेको प्रतिउत्तर ।
निज प्रतिवादीले उक्त जग्गा २०४७ सालदेखि आवादी गरी घरसमेत बनाई भोगचलन गर्दै आएका हुन् । वादीको जग्गा खिचोला गरी घर बनाएका होइनन् । उक्त कि.नं. ४६ न.नं. (घ) को ज.वि. १६९५ वर्गमिटर २०४७ सालदेखि नै देवबहादुर धामीको भोगचलनमा छ भन्ने प्रतिवादीका साक्षी तखतबहादुर खत्रीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
निज प्रतिवादीले अदालतमा पेस गरेको विद्युत् जडान कार्ड, गोबर ग्याँस प्लान्ट जडानको प्रमाण, घर कर तिरेको कागजसमेतका सक्कलै कागज आज अदालतबाट देखाउँदा देखेँ, उक्त निर्माण जडान कार्य निजले आफ्नै जग्गामा गरेको हो भनी वादी सोमबहादुर चौधरीले अ.बं. ७८ नं.बमोजिम अदालतमा गरेको बयान ।
मैले आफ्ना प्रमाण कागज पेस गरिसकेको छु । फिरादीले भनेअनुसार पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा रिट परेको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन । उक्त जग्गामा म २०४७ सालदेखि भोगचलन गरी बसी आएको छु भनी प्रतिवादी देबबहादुर धामीले अ.बं. ७८ नं.बमोजिम अदालतमा गरेको बयान ।
मिसिल संलग्न भोगचलन मुचुल्कामा स्थानीयले खुलाइदिएको बेहोराबाट विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूकै भोगचलनमा रहेको तथा विवादित जग्गामा प्रतिवादीका नाममा गोबर ग्याँस दर्ता हुनुको साथै विद्युत् जडान भएको भन्ने उल्लेख भएको र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सो जग्गामा वादीहरूको बसोबास र भोगचलन नरहेको भन्ने खुल्न गैरहेको अवस्थामा फिराद दाबिमा उल्लेख भएबमोजिम विवादित जग्गा प्रतिवादीले मिति २०६७।७।१७ मा मात्र खिचोला गरेको भनी २०६७।११।१९ मा दायर भएको फिराद मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको १८ नं. र घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्यादभित्र पर्न आएको नदेखिँदा हदम्यादको अभावमा प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०७०।२।१३ मा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।
मैले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट हकभोग स्वामित्व पाई दर्ता स्रेस्ता मेरो नाममा भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित न.नं. घ कि.नं. ४६ को ज.वि. ०-५-० (पाँच कठ्ठा) विपक्षीले बिना स्रोत मेरो जग्गामाथि भोग स्वामित्व कायम गर्न सक्दैन । विपक्षीले हालसम्म विवादित कि.नं. ४६ को जग्गा दर्ता नगराएको र दर्ता गराउने मनसायले अर्काको हक स्वामित्व दर्ता स्रेस्ताको जग्गा विना स्रोत बलजफ्ती कब्जा गरेका छन् । विवादित घर जग्गाको स्रोत र स्वामित्वलाई न्यायिक रूपबाट सुरू कैलाली जिल्ला अदालतले विवेचना गर्नुको सट्टा हचुवा, निराधार तथा गैरन्यायिक रूपमा मनपरी, पक्षपाती ढङ्गले मेरो फिरादलाई खारेज गरी विपक्षीले मेरो दर्ताको जग्गा सित्तैमा पाउने गरी गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सोमबहादुर चौधरीको पुनरावेदन अदालत दिपायलमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा लगाउमा रहेको ०७०-DP-००११ को पुनरावेदक भागीराम चौधरी प्रत्यर्थी करन सिंह विष्ट भएको जग्गा खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश भएको हुँदा समान आधार र कारणबाट यसमा समेत छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ को प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा सो अवस्था नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७०।११।१३ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
पुनरावेदन अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी भई अन्तिम भइरहेको तर्फ कुनै ध्यान नदिई कुनै सरोकार स्वामित्व र भोग (Ownership & Possession) नभएका व्यक्तिले मैले घर बनाएको भनेको र न.नं. २ को घर प्रतिवादीले बनाएको भनेको आधारमा वादीको फिरादपत्र खारेज गर्ने गरेको फैसला सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६५ अङ्क ३ पृष्ठ २६९ नि.नं. ७९३९ मा “जग्गा दर्तावाला वा वैध स्वामित्ववाला व्यक्ति हक टुटाई लिएको सबुदविना भोग गरेको भन्ने आधारमा मात्र वैध स्वामित्वको हक स्थापित हुन नसक्ने” भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त एवं पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०६९।४।३०।३ मा निवेदकको निवेदन जिकिरअनुरूप निषेधाज्ञा जारी भई अन्तिम रहेको आदेशसमेत अन्यथा हुने गरी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट हदम्यादभित्र पर्न आएको नदेखिँदा हदम्यादको अभावमा प्रस्तुत फिरादपत्र खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०७०।२।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको दाबीबमोजिम हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०७१।०३।०२ को फैसला ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको जग्गा बिना कुनै अध्ययन फिल्ड निरीक्षण नै नगरी वितरण गरिएको हुँदा सो बदर गर्ने नगर्ने सम्बन्धित निकायको विषय हो । जबरजस्ती रातारात घर बनाई खिचोला गर्यो भन्ने सरासर झुट्टा हो । मिति २०६७।०७।१७ मा कुनै घर बनाएको छैन । हाल म बसिरहेको जग्गाको मैले पेस गरेको तिरो तिरेको रसिद, गा.वि.स.ले मेरो भोगमा छ भनी गरेको सिफारिस, विद्युत्, खानेपानी जोडिएको सम्बन्धमा भएको कागजातका सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं.बमोजिम वादीसँग कागज गराउँदा प्रतिवादीले बनाएका हुन् भनी स्वीकार गरेको अवस्था हो । तसर्थ उक्त जग्गा मैले खिचोला नगरी साबिकदेखि भोगचलन गरेको कुरामा विवाद होइन, केवल हदम्यादभित्रको देखाउन वादीले झुट्टा बेहोरा बनाएको मात्र हो । अतः उपर्युक्त आधारमा उक्त फैसला नमिलेको, हदम्यादकै आधारमा खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीको फैसला हदम्यादसम्बन्धी कानूनको प्रतिकूल र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीको फैसला उल्ट्याई फिराद दाबी खारेज गर्ने गरेको सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको देवबहादुर धामीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-०३३८ नं.को खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ मुद्दामा आज यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको हुँदा र सो मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दा अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३(३) नं.बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।०८ मा भएको आदेश ।
वादीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्नुपूर्व नै पुनरावेदक प्रतिवादीले घर बनाई बसोबास भोगचलन गरी आएको जग्गामा मिति २०६७।०७।१७ मा मात्र प्रतिवादीले घर टहरा निर्माण गरेको भन्ने आधार लिई सो मितिबाट हदम्याद कायम हुने गरी पेस भएको फिरादपत्र मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र घर बनाउनेको महलको ११ नं.को हदम्यादको अभावमा खारेज हुने ठहर्याएको सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा सो फैसला बदर गरी फिराद दाबीबमोजिम जग्गा खिचोला हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०७१।०३।०२ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । तर सुरूको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले जग्गा खिचोला गरेको ठहर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको राय ।
वादीले विधिसम्मत तरिकाबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कैलालीबाट विवादित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको, सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वादीले प्राप्त गरेको तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरेको, भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट पनि सो जग्गामा प्रतिवादीले घर टहरा बनाएको देखिएको र सो जग्गाको विधिवत् स्वामित्व वादीकै रहेभएको एवं कानूनबमोजिम निजको हक टुटिसकेको नदेखिएको समेतका आधार प्रमाणबाट वादीको हक स्वामित्वको विवादित जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिँदा सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७०।०२।१३ को फैसला उल्टी गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलको मिति २०७१।०३।०२ को फैसला कानूनसम्मत् भई मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । तर वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरूको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको रायसँग म सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको राय ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइको लागि आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा फिराद लेखाइअनुसार विवादको विषयवस्तुलाई हेर्दा जिल्ला कैलाली गेटा गा.वि.स. वडा नं. ३ न.नं. घ, कि.नं. ४६ को ज.वि. १६९५ वर्गमिटर (पाँच कट्टा) जग्गा वादीले २०३८/०३९ सालदेखि अविरल रूपले भोगचलन गरी आएका रहेछन् । भोगचलनकै आधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कैलालीबाट मिति २०५१।१२।१६ मा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पनि निजले प्राप्त गरेका रहेछन् । उक्त जग्गामा प्रतिवादी देवबहादुर धामीले मिति २०६७ साल कार्तिक १७ गतेका दिन रातारात अन्दाजी रू.२०,०००।- (बिस हजार रूपैयाँ) पर्ने तल ईँटामाथि खपडा लगाइ काठको घरसमेत बनाई खिचोला गरेको भनी सो खिचोला मेटाई घरसमेत भत्काई पाउन मागदाबी लिई वादीका तर्फबाट फिराद परेको रहेछ । सुरू कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा हदम्याद नघाई फिराद परेको भन्ने आधारमा फिराद खारेज हुने ठहराई फैसला भएकोमा सोउपरको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट फैसला हुँदा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराई फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी भई प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेस हुन आएको देखियो ।
प्रतिवादीका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन हेर्दा पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलामा चित्त नबुझेको आधारको रूपमा मुख्यत: देहायका जिकिरहरू लिइएको पाइन्छ:-
क. विवादित जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, गा.वि.स.ले मेरो भोगमा छ भनी गरेको सिफारिस, विद्युत्, खानेपानी जोडिएको सम्बन्धमा भएको कागजात आफूसँग रहेको र ती कागजातहरू पेस गरेकोमा सोको मूल्याङ्कन नभएको,
ख. उल्लिखित कागजातहरूका सम्बन्धमा अ.बं. ७८ नं.बमोजिम वादीसँग कागज गराउँदा ती कागजातहरूलाई वादीले स्वीकार गरेको अवस्था रहेको,
ग. केवल हदम्यादभित्रको देखाउनका लागि घर बनाएको मिति २०६७।७।१७ देखाई वादीले फिराद गरेको अवस्था रहेको,
घ. तसर्थ पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उल्टी गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत मुद्दामा आज सुनुवाइको क्रममा पटकपटक नाम पुकार गर्दा पनि पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट कोही उपस्थित नहुनुभएको र प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री शंकर लिम्बु र श्री भीम राईको बहस सुनियो । बहसका क्रममा वहाँहरूले हाम्रो पक्षले सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको निर्णयानुसार मिति २०५१।१२।१६ मा प्राप्त गरेको तथ्य प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेको, नक्सा मुचुल्काबाट पनि सो जग्गामा प्रतिवादीले घर टहरा बनाएको देखिएको र सो जग्गा कानूनबमोजिम वादीको हक स्वामित्वको रहेकोले प्रतिवादीले घर टहरा निर्माण गरी खिचोला गरेको प्रस्ट छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, दिपायलले सुरू कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी खिचोला ठहर्याई भएको फैसला सदर गरेको माननीय न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको राय सदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादीका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा लिइएका जिकिरहरू, प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मूलत: देहायका प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो:-
(क) वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्र परेको देखिन्छ वा देखिँदैन ?
(ख) वादीको फिराद जिकिरबमोजिम वादीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरी घर बनाएको देखिन्छ वा देखिँदैन ? र
(ग) यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूमध्ये कसको राय सदर हुनुपर्ने हो ?
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूमध्ये सर्वप्रथम वादीको फिरादपत्र हदम्यादभित्र परेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं । किनभने मुद्दाको कारबाहीमा हदम्यादको प्रश्नलाई अदालत प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने गरिन्छ । कानूनमा तोकिएको हदम्याद नाघी सकेको अवस्था हो भने विषयवस्तुका हिसाबले प्रश्न जतिसुकै गम्भीर भए पनि त्यस्तो प्रश्नमा अदालतले प्रवेश गर्न नसक्ने हुन्छ । कुनै विषयमा उजुर गर्ने वा नालिस गर्ने हदम्याद तोक्नुको अर्थ त्यस्तो हदम्याद नाघेपछि त्यस्तो विषयको उजुर वा नालिस लाग्न सक्दैन भन्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादीका अनुसार वादीको विवादित कि.नं. ४६ को जग्गा मिची प्रतिवादीले मिति २०६७।७।१७ मा घर बनाएको भन्दै सो मितिले हदम्यादभित्रै फिराद गरेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ भने प्रतिवादीले आफू बसी आएको घर २०५१ सालमै बनाएको हुँदा वादीको फिराद हदम्यादभित्र नपरेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं मा, “जग्गा मिची घर बनाएकोमा घर तयार भएको मितिले एक वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन" भनी घर बनाएको विषयको नालिस गर्ने हदम्याद घर तयार भएको मितिले १ वर्ष तोकिएको पाइन्छ । यसैगरी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. मा, “रोक्का भएको जग्गा लिए दिएको र जग्गा दपोट वा तिरो दपोट गरेको कुरामा बाहेक अरू जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन" भनी जग्गा मिचेको विषयमा नालिस गर्ने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ६ महिना तोकिएको पाइन्छ ।
३. माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक र कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको स्थितिलाई हेर्दा वादीका तर्फबाट प्रस्तुत फिराद मिति २०६७।७।१७ मा प्रतिवादीले जग्गा मिची घर बनाएको भनी मिति २०६७।११।२३ मा परेको देखिन्छ । निजको यो फिराद जिकिरलाई मात्र आधार मान्दा निजको फिराद मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. र घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदम्याद नघाइ परेको देखिँदैन । तर प्रतिवादीले वादीको फिराद जिकिरमा उल्लिखित घर बनाएको यो मितिलाई अस्वीकार गरी आफूले २०४७ साल देखि नै उक्त जग्गा भोगचलन गरी आएको र २०५१ सालमा घर बनाई हालसम्म सोही घरमा बस्दै आएको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइन्छ । निजको प्रतिउत्तर जिकिरको समर्थनमा २०५९ सालमा विद्युत् जडान गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नियमित रूपमा महसुल बुझाई आएको, नियमित रूपमा स्थानीय निकायलाई घर कर र जग्गा कर तिर्दै आएको प्रमाणहरू पेस हुन आएको देखिन्छ । निजका साक्षीहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर जिकिर समर्थन हुने गरी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । सुरू जिल्ला अदालतको आदेशानुसार नक्सा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा पनि विवादित जग्गामा प्रतिवादीको घर देखिएको र उक्त घर पहिले नै निर्माण भएको भनी लेखाइदिएको अवस्था देखिन्छ । वादीका तर्फबाट फिरादमा जिकिर लिँदा आफ्नो तपसिलका साक्षीहरूले प्रतिवादीले खिचोला गरी घर बनाएको कुरा फोनबाट जानकारी गराएको भनी उल्लेख गरेकोमा ती व्यक्तिहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउन सकेको देखिँदैन । यी प्रमाणहरूको रोहमा विचार गर्दा विवादित जग्गामा प्रतिवादीले मिति २०६७।७।१७ मा मात्र घर बनाएको भनी लिएको वादीको फिराद जिकिरलाई विश्वसनीय मान्न सकिएन । प्रतिवादीले गरेको दाबी र निजले घरमा विद्युत् जडान गरेको देखिने कागजात तथा स्थानीय निकायलाई घर जग्गा करसमेत बुझाइरहेको प्रमाणहरूको रोहमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीले २०५१ सालदेखि नै घर बनाई बसोबास गरी आएको मान्नुपर्ने हुन आएकोले वादीको फिराद मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. मा उल्लिखित हदम्याद नघाई परेको देखिन आयो ।
४. उपर्युक्तानुसार वादीको फिराद मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदम्याद नघाई परेको देखिएको अवस्थामा सम्पूर्ण फिराद नै खारेज हुने हो वा घर जग्गाको स्थिति के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा विचारणीय हुन आएको पाइन्छ । खास गरेर अर्काको जग्गामा हक नपुग्ने कुनै व्यक्तिले घर बनाई बसेको रहेछ भने मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.बमोजिमको हदम्याद नाघेकै कारण उल्लिखित घर जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीको हक समाप्त हुने वा जसले अनाधिकार कब्जा गरी घर बनाई बसेको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई आफूले कब्जा गरेको घर जग्गामा हक स्वामित्व प्राप्त हुने स्थिति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्नमा विवेचना हुनुपर्ने देखिन आएको छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए जस्तै यदि कुनै विषयमा हदम्याद नघाइ नालिस गरिएको अवस्था देखिन्छ भने सामान्यतया त्यस्तो फिराद खारेज हुन्छ र मुद्दाको विषयवस्तुमा अदालतले प्रवेश गर्दैन । यही मान्यतामा टेकेर प्रस्तुत मुद्दामा सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा प्रस्तुत फिराद हदम्याद नघाई परेको भन्ने आधारमा फिराद खारेज हुने ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा घर बनाएको भन्ने विषय मात्र विचारणीय रहेको नभई घर बनाइएको जग्गाको हकवाला जग्गाधनी को हो ? र त्यस्तो जग्गाको स्थिति के हुने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यो प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर विचार गर्दा यदि घर बनाइएको जग्गा अर्काको हक स्वामित्वभित्रको देखिन्छ भने घर बनाएको विषयमा नालिस गर्ने हदम्याद नाघ्दैमा सम्बन्धित जग्गाधनीको आफ्नो जग्गा माथिको स्वामित्व पनि समाप्त हुन्छ भन्नु न्यायसङ्गत हुने देखिँदैन । किनभने सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्ति हुने सम्बन्धमा कानूनले निश्चित आधारहरू तोकेको पाइन्छ । कानूनले तोकेको आधारमा मात्र कुनै सम्पत्तिमाथिको हक स्वामित्व समाप्ति वा प्राप्ति हुन सक्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा कुनै पनि अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गराउनुपर्ने र त्यसरी रजिस्ट्रेसन पारित नगरिएको लिखतबाट भएको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको कार्यले मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अचल सम्पत्ति खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा करार नै भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो करारको माध्यमबाट अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी यसै अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा प्रतिकूल भोगाधिकारको अर्को सिद्धान्त पनि विचारणीय हुन आउँछ । प्रतिकूल भोगाधिकार भन्नाले जग्गाको वास्तविक स्वामी अर्थात् वैध स्वामित्ववाला बाहेकको व्यक्तिले सो जग्गा आफ्नो हकको हैसियतमा खुला रूपमा भोग गरेको र त्यस्तो भोगको जानकारी वैध स्वामित्ववालालाई हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो भोगलाई मौन स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । साथै कुनै जग्गामा घर बनेको भन्ने आधारमा मात्र घर र जग्गाको भागलाई एउटै सम्पत्तिको रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन । हाम्रो मुलुकी ऐनले जग्गासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र घर बनाउनेसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई अलग अलग महलको रूपमा व्यवस्था गरेको पनि छ । घर बनाएको विषयको नालिस गर्ने हदम्याद नाघेको स्थितिमा घर बनाएको जग्गाको स्वामित्व कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा यस अदालतबाट यसअघि परेको एउटा मुद्दामा घरसम्म भत्काइ पाउन नसक्ने भए पनि जग्गाको हकमा सम्बन्धित जग्गाधनीको हक स्वामित्व समाप्त नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
५. यो पृष्ठभूमिमा विवादित कि.नं. ४६ को जग्गा वादी वा प्रतिवादीमध्ये कसको स्वामित्वभित्रको रहेको देखिन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कैलाली जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट मिति २०५१।१२।१६ मा वादीले प्राप्त गरेको देखिन्छ । हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जग्गाको स्वामित्व निर्धारणको आधारको रूपमा एक मात्र आधिकारिक प्रमाणको रूपमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जालाई लिने गरिन्छ । कैलाली जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट वादीले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका सम्बन्धमा कुनै उजुरी परेको र कुनै निकायबाट अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्था देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालाई कानूनबमोजिम नै प्राप्त गरेको मान्नुपर्ने भएको र सो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अन्यथा नभएको अवस्थामा विवादित कि.नं. ४६ को जग्गाको जग्गाधनी वादी नै हुन् भन्ने मान्नुपर्ने देखिन्छ । स्वयम् पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रस्तुत पुनरावेदन गर्दा पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बदर गराउने नगराउने कुरा आफ्नो विषय नभई जग्गा खिचोला गरेको हो वा होइन भन्ने विषयको निरूपण हुनुपर्ने हो भनी औंल्याएको पाइन्छ । निजको यो लेखाइबाट पनि वादीले प्राप्त गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको वैधतामा निजले चुनौती दिएको वा दिने इच्छा राखेको देखिँदैन । यसै जग्गाको सम्बन्धमा हकदाबी गर्न आउने विषयको ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको विषयलाई लिएर यसअघि पनि प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट निषेधाज्ञाको निवेदन परेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०६९।४।३० मा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको देखिन्छ । यसबाट पनि विवादित जग्गाको जग्गाधनी वादी रहेको भन्ने देखिन आएको छ ।
६. अब विवादित जग्गाको जग्गाधनी वादी रहेको र उक्त जग्गामा प्रतिवादीले घर बनाएको देखिएको तथा घर बनाएतर्फको वादीको फिराद हदम्याद नघाइ परेको देखिएको अवस्थामा घर र जग्गाको स्थिति के हुने भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं । घर बनाएतर्फ तत्कालीन मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.बमोजिमको हदम्याद नघाइ नालिस परेको अवस्था हुँदा सोही नालिसको आधारमा प्रतिवादीले बनाएको घर भत्काई चलन चलाई पाउने ठहर गर्न मिल्ने देखिएन । घर बनाएतर्फको नालिस गर्ने हदम्याद नघाई नालिस परेको कारणबाट घरसम्म भत्काइ चलन चलाइदिन नमिल्ने भए पनि घर भन्नु र घर बनेको जग्गा भन्नु फरक फरक विषय रहेको तथा घर बनाएतर्फ हदम्याद नघाई नालिस परेको कारण घरसम्म भत्काइपाउने ठहर गर्न नमिल्ने देखिए पनि सोही कारणले घरले चर्चेको जग्गाको हक स्वामित्व पनि समाप्त हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिँदा घरले चर्चेको जग्गामा सम्म जग्गाधनीकै हक स्वामित्व कायम रहने देखिन्छ । यसैले हदम्याद नाघेको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहराई फैसला गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको र खिचोला गरेको देखिएको भनी खिचोला मेटाइ पाउने ठहराई पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला सदर गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना दुवैको राय आंशिक उल्टी भई विवादित कि.नं. ४६ को जग्गाको जग्गाधनी वादी सोमबहादुर चौधरी नै रहेको देखिए पनि निजको जग्गा मिची प्रतिवादीले घर बनाएको मितिबाट हदम्याद नघाइ फिराद परेको हुँदा जग्गा खिचोला गरी घर बनाएको भन्ने हदसम्मको वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीले बनाएको घर पाताल नभएसम्म सो घर बसोबासबाट प्रतिवादीले हट्नु नपर्ने ठहर्छ । तर उक्त घर प्रतिवादीले थप मर्मत सम्भार गर्न नपाउने र घर पाताल भएपछि सो घर रहेको जग्गा वादीले चलन चलाइपाउने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर आंशिक रूपमा पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी दाबीको कि.नं. ४६ को जग्गामा प्रतिवादी देवबहादुर धामीले बनाएको घर पाताल नभएसम्म सो घर बसोबासबाट प्रतिवादीले हट्नु नपर्ने तर प्रतिवादीले उक्त घर थप मर्मत सम्भार गर्न नपाउने र घर पाताल भएपछि सो कि.नं. ४६ को जग्गा वादी सोमबहादुर चौधरीले चलन चलाई पाउने ठहरी फैसला भएकोले सोहीबमोजिमको लगत राखी कार्यान्वयन गर्नु भनी फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखी सुरू कैलाली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------१
प्रस्तुत फैसला यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गरी सुरू मिसिलहरू सम्बन्धित अदालतहरूमा फिर्ता पठाई प्रस्तुत मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू -----------------------२
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.नहकुल सुवेदी
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान
इजलास अधिकृत:- खेमकुमारी बस्नेत
इति संवत् २०८१ साल मङ्सिर २० गते रोज ५ शुभम् ।