निर्णय नं. ११४५६ - उत्प्रेषणसमेत

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल

आदेश मिति : २०८०।७।२०

०७५-WO-१११२

 

विषय: उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक : जुम्ला जिल्ला, बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ हाल परिवर्तित हिमा गाउँपालिका, वडा नं. १ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा., वडा नं. १० बस्ने जगदीश आचार्यसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

 

राज्यका हरेक निकाय तथा अधिकारीबाट गरिने वा गरिएका कार्यहरू जबसम्म अन्यथा देखिँदैन, तबसम्म कानूनसम्मत नै रहे भएका छन् भनी मान्नुपर्ने । राज्यको काम कारबाहीबाट कोही कसैको हक अधिकार हनन भैहाल्यो भने पनि त्यो कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिनुपर्ने । अनुमान र शंकाको भरमा त्यत्तिकै राज्यको वैधानिक निकायबाट भएका तथा हुने काम कारबाहीलाई शंका र अविश्‍वास गरिहाल्न नमिल्ने । 

राज्यको संरचना कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको हितको लागि निर्माण भएको नभई यो आफ्ना नागरिक र मुलुकलगायत समग्र चराचर जगत्‌कै हित, उत्थान, विकास र सहजताका लागि सामाजिक सम्झौताबाट निर्माण गरिएको सामाजिक इकाइ (social entity) भई राज्यको सबै संरचनाले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पनि सोहीअनुसार सम्पादन गर्दछ भनी मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री जनकप्रसाद घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं. ८९८२

ने.का.प. २०७५, अङ्क १२, नि.नं. १०१५४

ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, नि.नं. १०१०९

ने.का.प. २०७०, अङ्क ७, नि.नं. ९०३०

ने.का.प. २०७०, अङ्क १, नि.नं. ८९४२

ने.का.प. २०६७, अङ्क १२, नि.नं. ८५२१

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान 

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

जलस्रोत ऐन, २०४९

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

वन ऐन, २०७६ (साबिक वन ऐन, २०४९)

 

आदेश

प्र.न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको बेहोरा गाउँ विकास समितिको कार्यालय बडकी, जुम्लाले मिति २०५०।०६।११ (च.नं. ७, प.नं. ०५०/५१) मा धापा गा.वि.स., वडा नं. ९ र बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ को बिचमा पर्ने चिउडी चोर खोला श्रीलाल, भानुभक्त आचार्यको खेत हुँदै सामद्राबाद वन र भानुभक्त, विष्णुकान्त, विष्णु रूद्ध धितालको खेत र हिमा नदी गंगा भई परापूर्व कालदेखि चलिआएको चिउडी चोर खोलादेखि उत्तरको लाहा चौर चिउडी धापा गा.वि.स., वडा नं. ९ को र चिउडी चोर खोलादेखि दक्षिण चौके जोगी थाप्लो रिउले चिउडी, बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ को आचार्य लिही गाउँको कायम भई परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरी आउँदा वि.सं. २०३८ सालमा साबिक गा.वि.स. को कार्यालय बडकीले नक्सामा समेत सिमाना निर्धारण गरेको हुँदा बडकी र धापा गा.वि.स. को सिमाना चिउडी, चोर खोला, श्रीलाल भानुभक्त आचार्यको खेत हुँदै भानुभक्त, विष्णु कान्त, विष्णु रूद्रा धितालको खेत र हिमानदी गंगा कायम गरी नापनक्सा गरिदिनु भन्ने विपक्षी २ नं. नापी टोली धापा, जुम्लालाई पत्राचार गरेकोलाई बेवास्ता गरी हिमानदीले शनी गा.वि.स. लाई पूर्वतर्फ छुट्टाएको यथार्थ प्रमाण हुँदाहुँदै शनी गा.वि.स. को सिमाना हिमानदीभन्दा पश्चिमतर्फ धापा गा.वि.स. ९ र बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ को बिचबाट पश्चिमतर्फको भागसम्म सिमाना कायम हुने गरी नाप जाँच गरी नक्सा तयार गरेको कार्य एवं निर्णय विद्यमान संविधान, कानूनविपरीत रहेको छ ।

यसैबिच तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जुम्लाले मिति २०५२।०५।०७ (च.नं. २२५) मा विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वारा, जुम्लालाई गा.वि.स. सिमाना सम्बन्धमा शनी गा.वि.स. र धापा गा.वि.स. को सिमानासम्बन्धी वादविवाद भइरहेकोले नापनक्सा गर्दा सम्बन्धित दुवै गा.वि.स. को सिमानासँग सम्बन्धित धापा गा.वि.स. र बडकी गा.वि.स. का वडा सदस्यहरू राखी छलफल गरी परम्परागत चलिआएअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, जुम्लाको नीति निर्देशनबमोजिम सिमाना छुट्टाई नापनक्सा गर्नु भनी पत्राचार गरेको विषयलाई विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वारा र विपक्षी २ नं. नापी टोली, जुम्लाले कुनै छलफल नै नगरी परम्परादेखि चलिआएको हिमानदीले छुट्टाएको सिमाना मिची नयाँ नक्सामा सिमाना फेरबदल हुने गरी बनाइएको नक्सा नियमसम्मत छैन । परम्परादेखि चलिआएको भौगोलिक सिमाना फेरबदल गर्ने अधिकार कानूनतः नेपाल सरकारलाई मात्र छ । कानूनद्वारा क्षेत्राअधिकार प्राप्त नभएको विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वारा र २ नं. नापी टोलीले उक्त गा.वि.स. को सिमाना फेरबदल गरी तयार भएको नापनक्सा अनधिकृत रहेको छ । वि.सं. १९७२।०८।१० मा तत्कालीन प्र.म. चन्द्र शम्शेर जबराले जारी गरेको सनदमा सिंजा लिही आचार्य गाउँ (हाल हिमा गा.पा., वडा नं. १) ले भोगचलन गरी आएको हिमानदी गंगापूर्व सेतीखर्क पश्चिम, चोर खोला उत्तर आप डाँडा र बजेडी खोला दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको वन जंगल सनदमा उल्लेख गरेबमोजिम उपभोग गर्नु, भारदारीबाट वि.सं. १९८७।१०।३१ मा फैसला भई सनदमा उल्लिखित ४ किल्लाभित्रको वन जंगल आचार्य लिही गाउँ (हाल हिमा गा.पा., वडा नं. १) ले एकलौटी रूपमा उपभोग गर्नु, वनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा रिट (२०५२ सालको रिट नं. २९३१) परी प्र.जि.अ. ले गराएको मिलापत्र कागज मिति २०५४।०१।२१ मा फैसला भई रिट जारी भइसकेको अवस्थामा जुम्ला जिल्ला बडकी गा.वि.स. को कार्यालयले वि.सं. २०३८ सालमा गा.वि.स. र वडाको नक्सामा समेत सीमा निर्धारण गरेको हुँदा बडकी र धापाको सिमाना चिउडी, चोरखोला, श्रीलाल भानुभक्त आचार्यको खेत हुँदै भानुभक्त, विष्णुकान्त, विष्णु रूद्र धितालको खेत र हिमा नदी गंगा सिमाना कायम गरी नापनक्सा गरिदिनु भनी मिति २०५०।०६।११ (च.नं. ७) विपक्षी २ नं. नापी टोली धापालाई पत्राचार गरेको, जिल्ला विकास समिति कार्यालय, जुम्लाले मिति २०५२।०५।०७ मा श्री ३ नं. नापी गोश्वारा, जुम्लालाई नापनक्सा गर्दा बडकी र धापा गा.वि.स. का वडा सदस्यहरूलाई राखी छलफल गरी परम्परागत चली आएअनुसार सिमाना छुट्टाई नापनक्सा गर्नु भन्ने पत्राचारसमेतलाई विपक्षी नापी टोलीले बेवास्था गरेको अवस्था छ ।

साबिक धापा गा.वि.स., वडा नं. ९ (हाल सिंजा गा.पा. २) ले सर्भे नापी २०५१ सालमा धापा गा.वि.स. ९ को नक्सा नं. ९(ठ) को दक्षिणतर्फ बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ भनी उल्लेख गरेको अवस्था नेपाल सरकारले २०४६ सालमा निर्धारण गरेको गा.वि.स. को सिमानामा बदनियतपूर्वक फेरबदल गरी धापा र बडकी गा.वि.स. को बिचबाट हिमनदी पार गरी पश्चिमतर्फको भू-भाग शनी गा.वि.स. वडा नं. १ मा पारी नापनक्सा गरी सिमाना निर्धारण गरेको हुँदा उक्त नापनक्साबमोजिम तयार गरिएको सिमाना र सो आधारमा दर्ता भएको विपक्षीको क्रिनदेउ थेयापेसिम खानेपानी आयोजना, भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको हुँदा पुनः नापी गरी परम्परागत रूपमा कायम भएको नक्सा एवं सङ्घीय संरचनाबमोजिम नापी विभागमा रहेको नक्साको आधारमा सिमाना कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मुलको पानी, वनजङ्गल, घाँसपात, दाउरा, स्याउला, बाटो प्रयोग मन्दिर, देवालय दर्शन, पूजा, सिँचाईलगायतमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूमध्ये क्रिनदेउ थ्यापेसिम खानेपानी आयोजना र विपक्षी भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसमेतको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन । 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षी नं. ८, ९ र १० को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराउन मनासिब हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि उपस्थित हुन आउनु भनी मिति २०७६।०२।१२ आइतबारको पेसी तोकी सोहीबमोजिम निवेदकलाई तारेखमा राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७६।०१।२७ को आदेश ।

नापी विभागको लिखित जवाफः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन ३ नं. नापी गोश्वाराले ऐन, कानूनको परिधिभित्र रही गरेको नापनक्साका लागि हाल आएर अनधिकृत भनी नापी विभागलाई विपक्षी बनाई गरिएको जिकिर बदरभागी छ । गा.वि.स. वा नगरपालिका क्षेत्रको सिमाना सम्बन्धमा विवाद भएको अवस्थामा नापनक्साकै समयमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार सिमाना विवाद टुङ्याई नापी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा विपक्षीतर्फबाट समयमा नै उल्लिखित कानूनको प्रयोग गरी दाबी गर्न मिल्ने थियो । तत्कालीन नापीका समयमा सिमाना विवाद भएको भए ऐनको दफा ५ को व्यवस्थाअनुसार निरूपण हुने अवस्था रहेकै देखिँदा तत्कालीन समयमा सो विवाद नरहेकोले विपक्षीको दाबी बदरभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नापी विभाग, मिनभवन, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

सिंजा हिमा सबडिभिजन वन कार्यालयको लिखित जवाफः प्रथमतः यस सिंजा हिमा सबडिभिजन कार्यालय, नराकोट, जुम्लालाई किन विपक्षी बनाएको हो ? यस कार्यालयको के कुन कार्यबाट निवेदकहरूको के कस्तो हक हनन् पुग्न गएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख छैन । साबिक इलाका वन कार्यालय, नराकोट (हाल सिंजा हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय, नराकोट) मा भवानी सामुदायिक वन दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनबमोजिम सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०७१ को परिच्छेद २ को दफा २।२ को परिधिभित्र रही उपभोक्ता पहिचान गर्ने आधारहरू पूरा गरी उक्त भवानी सामुदायिक वनको विधान तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक सहयोग गरी समूहले तयार गरेको विधान तथा कार्ययोजना सम्बन्धित इलाकाको सिफारिससहित विधान तथा कार्ययोजना दर्ताको लागि जिल्ला वन कार्यालय, जुम्लामा पठाएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०७१, परिच्छेद २ को दफा २।२अनुसार उपभोक्ता पहिचान गर्दा वडा, गाउँ, जिल्ला र अञ्चलको सिमानाले असर पर्दैन । कुनै पनि उपभोक्ता नछुटुन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ र त्यसको लागि वरपर बसोबास गर्ने घरधुरीसँग पनि छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोले सोहीबमोजिम कार्य गरिएकोले कुनै गाउँपालिकाको वडा नं. खोला वारि र पारि परेको कारणबाट वा कुनै सामुदायिक वन कुनै वडामा परेको कारणबाट त्यस वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नमा कुनै बाधा, अड्चन नपर्ने भएकाले समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको सिंजा हिमा सबडिभिजन वन कार्यालय, सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३, नराकोट, जुम्लाको लिखित जवाफ ।

डिभिजन वन कार्यालय, खलंगाको लिखित जवाफः प्रथमतः यस डिभिजन वन कार्यालय खलंगा जुम्लालाई किन विपक्षी बनाएको हो ? यस कार्यालयको के कुन कार्यबाट निवेदकहरूको के कस्तो हक हनन पुग्न गएको छ ? भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख छैन । यस कार्यालयले सम्बन्धित वन उपभोक्ताले निवेदन दिएबमोजिम सम्बन्धित इलाका वन कार्यालय, नराकोट हाल सिंजा हिमा सबडिभिजन वन कार्यालयबाट सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०७१ को परिच्छेद २ को दफा २/२ बमोजिम उपभोक्ताको घरधुरी र वनक्षेत्र पहिचान गरी जिल्ला वन कार्यालयमा विवादरहित सिफारिस भई आएबमोजिम भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन भई वन ऐन, २०४९ को दफा ४१ र ४२ बमोजिम उपभोक्ता समूह दर्ता भई वन नियमावली, २०५१ को नियम २६, २७ र २८ बमोजिम सामुदायिक वन क्षेत्रको निर्धारण, उपभोक्ता समूहको गठन र दर्ता कार्ययोजना पेस भई वन ऐन, २०४९ को दफा २५ र वन नियमावली, २०५१ को नियम २९ बमोजिम जिल्ला वन अधिकृतले उपभोक्ता समूहलाई वनको संरक्षण सम्वर्द्धन र सदुपयोग गर्न मिति २०७५।०३।३१ का दिन जिल्ला वन अधिकृतबाट सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन, २०७१ परिच्छेद २ को दफा २/२ अनुसार उपभोक्ता पहिचान गर्दा वडा, गाउँ, जिल्ला र अञ्चलको सिमानाले असर पर्दैन । कुनै पनि उपभोक्ता नछुटुन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ र त्यसको लागि वरपर बसोबास गर्ने घरधुरीसँग पनि छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएकोले सोहीबमोजिम सम्बन्धित इलाका वन कार्यालयबाट कार्य भई आएको गाउँपालिकाको वडा नं. खोला वारि र पारि परेको कारणबाट वा कुनै सामुदायिक वन कुनै वडामा परेको कारणबाट त्यस वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि वन पैदावार उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नमा कुनै बाधा, अड्चन नपर्ने भएकाले समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको डिभिजन वन कार्यालय, खलंगा, जुम्लाको लिखित जवाफ ।

नापी कार्यालय, जुम्लाको लिखित जवाफः यस कार्यालयबाट निवेदकलाई असर पर्ने वा हक हनन हुने गरी कुनै कार्य नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार सिमाना विवाद टुङ्याई नापी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कानूनबमोजिम समयमा नै दाबी गर्न मिल्ने अवस्थामा तत्कालीन नापीका समयमा सिमाना विवाद भएको भए ऐनको दफा ५ को व्यवस्थाअनुसार निरूपण हुने अवस्था रहेकै देखिँदा तत्कालीन समयमा सो विवाद नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, खलंगा, जुम्लाको लिखित जवाफ ।

यस अदालतको अन्तरिम आदेशः यसमा प्रस्तुत मुद्दा अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ पेस भएको सन्दर्भमा, निवेदकले जुम्ला जिल्ला, सिंजा लिही आचार्य गाउँ साबिक बडकी गा.वि.स., वडा नं. ९ (हाल हिमानदी गाउँपालिका, वडा नं. १) ले भोगचलन गरी आएको हिमानदी गंगापूर्व, सेती सर्क पश्चिम, जोर खोला उत्तर, आँप डाँडा र बजेडी खोला दक्षिण यति ४ किल्लाभित्रको मूलको पानी, वनजंगल, घाँसपात, दाउरा, स्याउला, बाटो प्रयोग, मन्दिर देवालय दर्शन, पूजा, सिँचाईलगायतमा कुनै अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको परिप्रेक्ष्यमा विवादको पृष्ठभूमि र प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा, निवेदकहरूलाई मूलहरूको पानी प्रयोग, सिँचाईको उपभोग, घाँसपात, स्याउला, दाउरा, आवतजावत गर्न बाटोको प्रयोग एवं दर्शन पूजा अर्चनाको लागि मन्दिर प्रयोग गर्न कुनै किसिमको बाधा, अवरोध सिर्जना नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरीदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतबाट मिति २०७६।०३।०१ मा भएको आदेश ।

सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३समेतको लिखित जवाफः १९५५ सालमा सीजा दरा चुलेल गाउँ हाल परिवर्तित सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. २ बस्ने कासीराम आचार्य र तुलाराम आचार्य (विपक्षी निवेदकमध्ये राजेश कुमार हमालको परपितामह)समेत सँग हाम्रो बाजे बराजु (धिताल गाउँका) धौला धितालसँग यही वनसम्बन्धी मुद्दामामिला भई तत्कालीन जिल्ला अदालतबाट खाजेमुल, चोरखोला, थापाघर, थरपढंगा हले खरक र सेटी धिताल गाउँको चरिचराउ उपभोग कायम भएको छ । ६ हात बाटो धिताल गाउँले प्राप्त गरेबाट दाबीबमोजिमको वनजंगलसम्म हामी जान र भोग गर्न पाउने गरी जुम्ला जिल्ला अदालतबाट फैसलासमेत भएको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा २०५० सालमा तत्कालीन धापा गा.वि.स. (हाल सिंजा गा.पा., वडा नं. १,२) तथा तत्कालीन शनी गाउँ गा.वि.स. (हाल सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३, ५ र ६ बिच साँध सिमानाबारे सम्झौता पत्र भई नाप जाँच भएको छ र सो नाप जाँचबाट तयार भएको नक्साले दाबीबमोजिमको क्षेत्र हाल सिंजा गा.पा., वडा नं. ३ मा धिताल लिही गाउँमा पर्दछ । यसबाट पनि विपक्षीको दाबी निराधार एवं कपोलकल्पित छ भन्ने सिद्ध हुन आएको छ । विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदन पत्रमा हिमा नदी पारि अर्थात् पश्चिमतर्फ हामी विपक्षीहरू भएको गाउँपालिका सिंजाको क्षेत्र पर्दैन भन्ने भनाई सर्वथा गलत छ भन्नेसमेत बेहोराको सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३ साबिक शनि गा.वि.स., वडा नं. १, जुम्ला; क्रिनदेउ थेयापेसिम खानेपानी आयोजना, सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३ साबिक शनि-१, जुम्ला तथा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सिंजा गा.पा., वडा नं. ३, जुम्लाको लिखित जवाफ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लिखित जवाफः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३(१) को व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन ३ नं. नापी गोश्वाराले ऐन, कानूनको परिधिभित्र रही गरेको नापनक्साका लागि हाल आएर अनधिकृत भनी दायर गरिएको जिकिर खारेजभागी छ । जग्गा नाप जाँच गर्दा गा.वि.स. वा नगरपालिका क्षेत्रको सिमाना सम्बन्धमा विवाद भएको अवस्थामा नापनक्साकै समयमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार विवाद टुङ्ग्याई नापी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो समयमा यस विषयमा विपक्षहरू चुप बसी नाप जाँच भएको करिब पच्चिस वर्षपछि आएर सो विषयमा विवाद गर्न विपक्षीहरूलाई विवन्धनको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३ समेतको निवेदनः हामीले निवेदकलाई कुनै किसिमबाट हानि नोक्सानी पुर्‍याएको छैन तर कानूनबमोजिम सङ्गठित संस्थाहरू कानूनबमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप गर्न निषेध गर्न मिल्ने नहुँदा मिति २०७६।०३।०१ को अन्तरिम आदेश प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार बदरयोग्य हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३ साबिक शनि गा.वि.स., वडा नं. १, जुम्ला; क्रिनदेउ थेयापेसिम खानेपानी आयोजना, सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३ साबिक शनि-१, जुम्ला तथा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सिंजा गा.पा., वडा नं. ३, जुम्लाको निवेदन ।

यस अदालतको अन्तर्कालीन आदेशः यसमा ०७६-WO-००४० को रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त रिट प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको देखिँदा दुवै रिट निवेदनहरू साथै राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७८।०५।२१ को आदेश ।

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग दाबी, विपक्षीहरूका लिखित जवाफका बेहोरासहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेरियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले, निवेदकहरूले परापूर्वकालदेखि भोगचलन गरी आएको मूलको पानी, वनजंगल, घाँसपात, दाउरा, स्याउला, बाटो प्रयोग, मन्दिर देवालय दर्शन, पूजा, सिंचाईलगायतका हक अधिकारमा अवरोध हुने गरी धापा र बडकी गा.वि.स. को बिचबाट हिमनदी पार गरी पश्चिमतर्फको भू-भाग शनी गा.वि.स. वडा नं. १ मा पारी नापनक्सा गरी सिमाना निर्धारण गरेको कार्य नै कानूनविपरीत रहेको छ । त्यसकारण उक्त नापनक्साबमोजिम तयार गरिएको सिमाना निर्धारणसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको भएको हुँदा पुनः नापी गरी परम्परागत रूपमा कायम भएको नक्सा एवं सङ्घीय संरचनाबमोजिम नापी विभागमा रहेको नक्साको आधारमा सिमाना कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी सरकारी निकायका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री जनकप्रसाद घिमिरेले, २०५१ सालमा नाप जाँच भई तयार भएको नापीको नक्सा गैरकानूनी भएको भनी २०७६ सालमा आएर यो रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिँदा यो रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै विलम्बको सिद्धान्तले खारेजभागी रहेको छ । अर्कोतर्फ गा.वि.स. को सिमाना हेरफेर गरी नापनक्सा गरेको कारण खानेपानी चरिचराउ दाउरा घास वस्तुभाउ मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्ने पनि दाबी नै झुट्टा रहेको छ, जुन कुरा विपक्षीका लिखित जवाफको बेहोराले स्पष्ट गर्दछ । त्यसकारण सिमाना विवाद भए उसै बखत उजुर गर्नुपर्नेमा लामो समयपछि विलम्ब गरी पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी निवेदकको माग दाबी, विपक्षीहरूका लिखित जवाफका बेहोरासहितको मिसिलसंलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककको मागबमोजिमको उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नापी टोलीले २०५१ सालमा नापी गर्दा जुम्ला जिल्लाको धापा र बडकी गा.वि.स. को बिचबाट हिमनदी पार गरी पश्चिमतर्फको भू-भाग शनी गा.वि.स. वडा नं. १ मा पारी नापनक्सा गरी साबिकको सिमाना फेरबदरल गरी बिगारी निवेदकहरूले साबिकदेखि वन, चरन, मठ, देवालयमा पूजा दर्शन, बाटोमा आवागमन कुलो, खेतीपाती, गोरेटो बाटोलगायतको उपभोग र प्रयोगमा अवरोध सिर्जना हुने गरी सिमाना निर्धारण गरेको कार्य कानूनविपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः नापनक्सा गरी सीमाना निर्धारण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य माग दाबी रहेको देखिन्छ ।

३. यस अदालतको मिति २०७६।०१।२७ को प्रारम्भिक आदेशानुसार पेस हुन आएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफको बेहोरा हेर्दा, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५अनुसार नापी गर्ने कार्य भएकोमा तत्कालीन समयमा विवाद नरहेकोले विपक्षीको दाबी खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी नापी विभाग तथा नापी कार्यालय, जुम्लाको लिखित जवाफको बेहोरा रहेको देखिन्छ । विपक्षी सिंजा हिमा सवडिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालय, खलंगाको लिखित जवाफ हेर्दा, कुनै गाउँपालिकाको वडा खोला वारि र पारि परेको कारणबाट वा कुनै सामुदायिक वन कुनै वडामा परेको कारणबाट त्यस वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नमा कुनै बाधा, अड्चन पर्दैन । उपभोक्ता पहिचान गर्दा वडा, गाउँ, जिल्ला र अञ्चलको सिमानाले असर पनि पर्दैन । गाउँपालिकाको वडा नं. खोला वारि र पारि परेको कारणबाट वा कुनै सामुदायिक वन कुनै वडामा परेको कारणबाट त्यस वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि वन पैदावार उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्नमा कुनै बाधा, अड्चन परेको छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा नाप जाँच गर्दा गा.वि.स. वा नगरपालिका क्षेत्रको सिमाना सम्बन्धमा विवाद भएको अवस्थामा नापनक्साकै समयमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ५अनुसार विवाद टुङ्याई नापी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो समयमा यस विषयमा विपक्षहरू चुप बसी नाप जाँच भएको करिब पच्चिस वर्षपछि आएर सो विषयमा विवाद गर्न विपक्षीहरूलाई विबन्धनको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । रिट निवेदनको दाबी नै निराधार रहेको भनी विपक्षीहरू सिंजा गाउँपालिका, वडा नं. ३; क्रिनदेउ थेयापेसिम खानेपानी आयोजना तथा भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट संयुक्त लिखित जवाफ पेस हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।

५. २०५१ सालमा नाप जाँच भई तयार भएको नापीको नक्सा गैरकानूनी भएको भन्ने मूल दाबी लिई २०७६ सालमा आएर प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । स्थानीय सिमानाको किल्ला नापी हुँदा नै सोही समयमा विचारणीय भई जग्गा जमिनको नाप नक्सा तयार भई सिमाना निर्धारण भएको भन्ने निवेदन दाबीमै उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तले पनि खारेजभागी रहेको भन्ने विपक्षीका लिखित जवाफ तथा बहस जिकिर रहेको अवस्था छ । विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा समयको बन्धन तथा उपचारको सीमानिर्धारणसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त हो । साधारणतः रिट क्षेत्राधिकारमा समयको अन्तराललाई हदम्याद जस्तो गरी कठोर रूपमा पालन गरिँदैन तथापि, उचित र पर्याप्त कारण विनाको ढिलाई (Unreasonable Delay) ले उपचारको मार्ग बन्द गरिदिने हुन्छ । निवेदकले उठाएको नाप नक्सा तथा सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रश्न २०५१।०५२ सालमै उत्पन्न भएकोमा २०७६ सालमा अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यतिका लामो समयसम्ममा उक्त विषयले स्थिरता प्राप्त गरिसकेको स्थितिमा अब आएर परिस्थितिमा परिवर्तन गरिँदा Doctrine of Settlement विपरीतसमेत हुन जाने देखिन्छ । अदालतको कर्तव्य भनेको हक अधिकारको हनन भएमा समयमै उपचार माग गर्न आउनेलाई उपचार प्रदान गर्ने हो, अनुचित विलम्ब गरी आएको दाबीबाट स्थिरता प्राप्त गरिसकेको विवादलाई अदालतबाट जहिलेसुकै पनि उत्खनन गर्न मिल्ने हुँदैन । 

६. जहाँसम्म जुम्ला जिल्लाको धापा र बडकी गा.वि.स. सेरोफेरोमा विपक्षीहरूबाट भएको नापनक्साका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगमा स्थानीयबासीको प्राथमिकता हुने सर्वमान्यताको उल्लङ्घन हुन पुगेको भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, साबिकदेखि उपभोगमा रहेको स्थानीय मानिसको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तैः पानी, जमिन, वन, चरन, मठ, देवालयमा पूजा दर्शन, बाटोमा आवागमन, कुलो, खेतीपाती, सिंचाईलगायतमा स्थानीयको पहिलो प्राथमिकता रहने प्राचीन कालदेखिकै अभ्यास र प्रचलन रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनप्रति स्थानीयबासीको भूमिकालाई हाम्रो न्यायिक अभ्यासले उच्च महत्त्वका साथ लिई यसलाई Ecosystem Service को रूपमा स्वीकारसमेत गरिसकिएकै अवस्था छ ।

 यस अवस्थामा यथोचित कारण बिना स्थानीयबासीलाई त्यस्ता स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग र प्रयोगमा अवरोध सिर्जना हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही गर्नु प्रचलित मान्यताको विपरीत हुने हुन्छ । यथपि, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कोही कसैको पनि निरपेक्ष अधिकार (Conclusive Right) भने हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत साधन राज्यको Eminent Domain अन्तर्गत पर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ, तर राज्यको यस प्रकारको शक्ति पनि Public Trust Doctrine अन्तर्गतको शक्तिसम्म रहेको देखिन्छ । अर्थात् प्राकृतिक स्रोत साधनमा राज्यको भूमिका Trustee सम्मको हुने हुँदा राज्यले पनि कानूनको अधीनमा रही यस्ता स्रोत साधनको संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई ध्यानमा राखी समन्यायिक सदुपयोग हुने गरेर मात्र उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउँछ । यसै सन्दर्भमा, प्राकृतिक स्रोतमा नेपाल सरकार Trustee सम्म मात्र हुने भनी नारायणप्रसाद देवकोटा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‍को कार्यालयसमेत को रिट निवेदनमा भएको व्याख्या र विवेचना यहाँ मननयोग्य देखिन्छ ।

७. विशेषतः प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको उपभोगको विषय गाँस, बास, कपास जस्ता मानव जीवनका आधारभूत अधिकार तथा वातावरण र विकास जस्ता समग्र मानव जाति तथा सम्पूर्ण चराचर जगतको अस्तित्वसँग नै प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको हुँदा यसलाई सोही आलोकमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । वृहत्तर हितको तुलनामा सीमित रूपमा सामूहिक तथा व्यक्तिगत प्रकृतिको हित हावी हुन नहुने विधिशास्त्रीय अवधारणा रहको पाइन्छ । यस्तो हितलाई समग्र चराचरीय जगत्‌को हकको सन्दर्भमा नै हेरिनुपर्ने वातावरणीय न्यायको आधारभूत मान्यता नै रहेको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, समाजको बृहत्तर हितमा नै प्रतिकूल असर पुग्ने गरी सीमित प्रकृतिको हक अधिकारले महत्त्व पाउन सक्ने देखिँदैन । प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, उपयोग, सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन जस्ता वातावरणीय विषय कुनै व्यक्तिगत तथा सीमित समूहगत सम्बन्धको विषय नभई नागरिकका कर्तव्य, राज्यको दायित्व तथा वैश्विक महत्त्वसमेतको विषय भएकोले यसलाई हाम्रो संवैधानिक एवं अन्य कानूनी प्रावधान तथा अदालती अभ्यासबाट समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगलाई यसको दिगो उपभोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरी उपभोग गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । यस विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने, प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीयबासीको तात्त्विक सम्बन्ध रही निजहरूको जीवनयापनको विषय नै जोडिएको हुँदा अवश्य पनि त्यस्ता स्रोत साधनको उपभोगमा निजहरूको अधिकारले प्राथमिकता पाउने नै देखिन्छ, तर यस्तो अधिकारले सार्वजनिक हितलाई परास्त भने गर्न नसक्ने हुँदा बृहत्तर रूपको सार्वजनिक हितको सन्दर्भमा यस्तो अधिकारलाई सीमित वा सह-विभाजित गरिनुपर्ने अवस्था पनि आउँन सक्छ । 

८. वस्तुतः राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको के-कसरी उपभोग र बाँडफाँट गर्ने हो ? त्यसका लागि के-कुन आयोजना कहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने हो ? त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र लागत के-कस्तो हुने हो ? समग्रतामा त्यस्ता स्रोत साधनको समन्यायिक रूपमा अन्तरपुस्ता हक अधिकार समाप्त नहुने गरी के-कसरी प्रयोग र संरक्षण गर्ने हो ? भन्ने जस्ता कुराहरूको कानूनबमोजिम यकिन र कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व कार्यपालिकाअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । कार्यपालिकाबाट हुने यस्ता कार्यहरू कानूनसम्मत रहेसम्म यस्ता प्रशासनीक तथा नीतिगत प्रश्नहरूमा अदालतको खास संलग्नता रहने अवस्था पनि हुँदैन । सामान्यतः राज्यका हरेक निकाय तथा अधिकारीबाट गरिने वा गरिएका कार्यहरू जबसम्म अन्यथा देखिँदैन, तबसम्म कानूनसम्मत नै रहे भएका छन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण, सरकारी निकायबाट कुनै आयोजना, समूह निर्माण हुँदैमा त्यसबाट स्वतः कसैको हक अधिकार हनन भैहाल्ने भन्न मिल्ने हुँदैन । यदि, राज्यको काम कारबाहीबाट कोही कसैको हक अधिकार हनन भैहाल्यो भने पनि त्यो कुरा वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिनुपर्दछ । अनुमान र शंकाको भरमा त्यत्तिकै राज्यको वैधानिक निकायबाट भएका तथा हुने काम कारबाहीलाई शंका र अविश्‍वास गरिहाल्न मिल्ने हुँदैन । राज्यको संरचना कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको हितको लागि निर्माण भएको पनि होइन । यो त आफ्ना नागरिक र मुलुकलगायत समग्र चराचर जगतकै हित, उत्थान, विकास र सहजताका लागि सामाजिक सम्झौताबाट निर्माण गरिएको Social Entity हो । परिणामतः यस्तो Social Entity (राज्यको सबै संरचना) ले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पनि सोहीअनुसार सम्पादन गर्दछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । 

९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरू क्रिनदेउ थेयापेसिम खानेपानी आयोजना, भवानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कारण धापा र बडकी गा.वि.स. सेरोफेरोका स्थानीयबासीको हक अधिकार हनन हुने भनी दाबी गरिएको देखिन्छ, तर के-कसरी त्यस्ता हक अधिकार हनन हुने हो वा भइसकेको हो ? कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारण निवेदकबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । मौलिक हक वा अन्य कानूनी वा सार्वजनिक हक हितको विपरीत हुने गरी कोही-कसैले पनि कुनै काम कारबाही गर्न मिल्दैन । यदि, त्यस्तो अवस्था आइपरेमा जहिले पनि अदालत प्रवेश गरी उपचार प्राप्त गर्ने हक अधिकार यी रिट निवेदकमा समेत रहे भएकै अवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित अवस्था आइपरेको स्पष्ट देखिने गरी रिट निवेदकले आधार कारण खोल्न सकेको देखिँदैन । खानेपानी आयोजना निर्माण जस्ता कार्यकारिणी काम कारबाही नियमित कार्यपालिकीय कार्य नै हुन्, जुन जनताले कार्यपालिकालाई दिएको आवधिक कार्यादेश नै हो । यथोचित कारण नपरी यस्ता कार्यादेशलाई अदालतबाट अवरूद्ध पारिनु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त (Principle of Separation of Power) ले पनि मिल्ने हुँदैन । यसै सन्दर्भमा, के-कस्तो आयोजना बनाउने भन्ने जस्ता कुरा कार्यपालिकीय अधिकारक्षेत्रमा पर्ने तथा प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरूको लागि सरकार नै जनताप्रति जिम्मेवार रहने हुनाले त्यस सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहने भनी चन्द्राकुमारी थानीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‍को कार्यालयसमेत, गोरखबहादुर वि.सी.समेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‍को कार्यालयसमेत का रिट निवेदनहरूमा व्याख्या र विवेचना भएको पाइन्छ । तसर्थ, पानी, वनसम्पदा जस्ता उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र नियन्त्रित नराखी सोको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि निर्माण भएको खानेपानी आयोजना, उपभोक्ता समूहको स्थापना जस्ता कार्यकारिणी कार्यबाट रिट निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन हुने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

१०. अर्कोतर्फ, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारलाई नेपालको कुनै पनि जग्गा जमिनको तोकिएको अधिकारीबाट जग्गा नाप जाँच गर्ने गराउने अधिकार प्रदान गरेकै पाइन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनले जग्गा जमिनको साँध सिमाना छुट्याउने, निर्धारण गर्ने तथा नाप जाँचको सम्बन्धमा विवाद उठेमा नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले सो सुल्झाउनेसमेतका कानूनी प्रबन्ध गरेकै पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रबन्धअनुसार भएको नाप नक्सा, सीमाना निर्धारणसमेतका काम कारबाही उपर चित्त नबुझेको भए निवेदकहरूले नियमित उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको भनी निवेदकले स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन । प्रशासनिक होस वा न्यायिक निर्णय होस् कानूनले तोकेको मार्ग अबलम्बन गरी समयमै उपचार नखोजी अनुचित विलम्ब गरी असाधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचार खोज्ने प्रवृत्तिलाई मान्यता प्रदान गर्दा अन्ततः विवादको अन्त्य अनिश्चित भई निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Doctrine of Finality of Decision) कै प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । यसकारण पनि २०५१/०५२ सालको सो नाप नक्सा सम्बन्धमा विवाद भए उसै बखत उपचार खोज्न जानुपर्नेमा उचित र पर्याप्त कारण नखुलाई करिब २५ वर्षको लामो समयावधि व्यतीत गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा बिलम्वको सिद्धान्त तथा निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतले अब आएर उक्त विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट विचार गर्न मनासिब देखिँदैन । 

११. साथै, उक्त नापनक्सा हुँदा साबिक गा.वि.स. को सिमाना हेरफेर गरी नापनक्सा गरेको कारण खानेपानी, चरिचराउ, दाउरा, घाँसको उपभोग र प्रयोग गर्न तथा वस्तुभाउ निकास तथा मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्ने पनि दाबी रहेको पाइन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफको बेहोरा अध्ययन गर्दा, परापूर्वदेखि निवेदकहरूले उपभोग गरी आएको खानेपानी, दाउरा, स्याउ, पानी प्राकृतिक स्रोत र मन्दिर पूजा गर्ने आदि कुरामा कुनै अवरोध नगरेको भन्ने सार रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको परापूर्वकालदेखि धार्मिक आस्थाको धरोहर मन्दिरमा पूजाआजा गर्न पाउने प्राकृतिक हकमा कसैले अवरोध गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । साथै, खानेपानी, दाउरा, स्याउला, पानी जस्ता प्रकृतिक स्रोतहरूको उपभोगमा अवरोध पुर्‍याउनु मनासिब हुँदैन । परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक प्रयोग र उपभोग गरिरहेको स्रोतहरूमा बिना कारण निवेदकहरूको पहुँचमा बन्देज लगाउनु उपयुक्त पनि हुँदैन । उल्लिखित कुराहरूमा विपक्षीहरूबाट बाधा अवरोध गरेको देखिने गरी निवेदकबाट कुनै वस्तुनिष्ठ कागज प्रमाण पेस गर्नसकेको पनि देखिँदैन । यदि संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकारमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना भएमा स्पष्ट आधार प्रमाणसहित जहिलेसुकै पनि कानूनी उपचार खोज्ने अधिकार निवेदकहरूमा रहे भएकै हुन्छ । तसर्थ, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम भएको २०५१।०५२ सालको नाप नक्सा तथा सीमा निर्धारणसमेतको काम कारबाहीलाई निवेदकले दाबी जिकिर लिए जस्तो कानूनविपरीत रहेको भनी मान्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत रहेको देखिन आएन ।

१२. अतः उल्लिखित आधार कारणबाट, प्रस्तुत रिट निवेदन बिलम्ब गरी पेस हुन आएको तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम भएको २०५१/०५२ सालको नाप नक्सा तथा सीमा निर्धारणसमेतको काम कारबाहीले निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हकको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०७६।०३।०१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यसमार्फत विपक्षीहरूलाई समेत दिनू । प्रस्तुत आदेश यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दायरीको लगत कट्टा गर्नु र मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार चुडाल

 

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २० गते रोज २ शुभम् ।