निर्णय नं. ११४५८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति स् २०७९।०९।०६
०७९(ध्ज्(००९५
मुद्दाः( बन्दीप्रत्यक्षीकरण
पुनरावेदक र प्रतिवादी स् २० ब्खभलगभ भ्खभचथ ७५०१३ एबचष्क, ँचबलअभ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेको चार्ल्स शोभराज गुरूमुख
विरूद्ध
प्रत्यर्थी र वादी स् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कैदीहरूको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था तथा उपचारको आवश्यकतालाई जानाजानी ध्यान नदिनु क्रूर सजाय दिनुसरह हुन जाने । कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्यको अधिकार निजहरूको मानव अधिकारको अनिवार्य र आधारभूत पक्ष हुने । कैदीहरू पनि अन्य व्यक्तिसरह समान स्तरको स्वास्थ्यको हेरचाहको हकदार हुने । कैदीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मान्यता दिनु र संरक्षण गर्नु नैतिक अनिवार्यता मात्र होइन, न्याय, पुनर्स्थापना र समग्र सामाजिक कल्याणलाई बढावा दिने व्यावहारिक दृष्टिकोण र मानव अधिकार पनि हुने ।
९प्रकरण नं।११०
गोलघरमा राख्नुको अर्थ एकान्त कारावास ९कयष्तिबचथ अयलाष्लझभलत० मा राख्नु भई यो दण्डको एक कठोर स्वरूप हुने । कारागारको सुरक्षा कायम गर्न र कैदीको व्यवहार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कैदीलाई एकान्त कारावासमा राख्ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ मा उल्लेख भएको प्रावधान ऐ। नियममा उल्लिखित अवस्थाको थुनुवा वा कैदीका लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हुने । एकान्त कारावासलाई सामान्य अवस्थामा निषेध नै गरिएकोले एकान्त कारावास आफैँमा सजायको स्वरूप रही यसलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने । कारागारको अत्यधिक चाप देखाई कैदी बन्दीलाई गोलघरमा राख्ने आधार बन्न नसक्ने हुँदा यस्तो कार्य कानूनसङ्गत नहुने ।
९प्रकरण नं।१२०
पुनरावेदक र प्रतिवादीका तर्फबाट स् विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा एवं श्री रामबन्धु शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शकुन्तला थापा एवं श्री निहिता विश्वास
प्रत्यर्थी र वादीका तर्फबाट स् विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर स्
ने।का।प। २०७७, अङ्क ५, नि।नं १०५०९
ने।का।प। २०६३, अङ्क ३, नि।नं ८६३१,
ने।का।प। २०७५ अङ्क १, नि।नं ९९४१
ने।का।प। २०७५, अङ्क ४, नि। नं ९९९८
ने।का।प। २०७५, अङ्क ८, नि।नं १००८०
सम्बद्ध कानून स्
नेपालको संविधान
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३
आदेश
न्या।सपना प्रधान मल्ल स् नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३९२० बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः(
रिट निवेदन बेहोरा
म निवेदक भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।०८ मा जारी भएको कैदपुर्जीबमोजिम कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैद भुक्तान गरिरहेको छु । सो कैदी पुर्जीअनुसार म निवेदकको कैद मिति २०८०।०६।०१ मा भुक्तान हुने छ । म निवेदकको जन्म ६ अप्रिल १९४४ मा भएको हुँदा उक्त जन्म मितिअनुसार हाल म ७८ वर्षको भएँ र मुटुसम्बन्धी रोग ९ऋजचयलष्अ ज्भबचत म्ष्कभबकभ० बाट ग्रस्त भई आएको छु । प्रचलित कारागार नियमावली, २०२० को नियम ९२९९९२क० मा ६५ वर्ष पूरा भएका कैदीलाई ७५५ सम्म कैद छोट्याई कैद मुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सो प्रावधान नेपाली तथा विदेशी सबै कैदीहरूका लागि बिनाभेदभाव लागु हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । यस प्रावधानलाई बिनाभेदभाव तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनी गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा आदेशसमेत जारी भइसकेको छ ।
उक्त कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि म निवेदकले निर्धारित सबै मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको स्थिति छ । यसै कानूनी व्यवस्थाअनुसार म निवेदकको हकमा कैद छोट्याई कैदमुक्त गर्ने प्रयोजनले विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलबाट मिति २०७५।०१।२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमक्ष ज्येष्ठ नागरिक कैदीसरह बाँकी कैद मिनाहाका लागि सिफारिस भइसकेको अवस्था छ । तर विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्ने उक्त फाइल कार्यान्वयनका निमित्त विपक्षी कारागारं व्यवस्थापन विभागसमक्ष पठाउने कार्य भएको पाइँदैन । यसरी कानूनप्रदत्त कैद छुटको सुविधाबाट वञ्चित गरेपछि कैदछुटको सो सुविधा कार्यान्वयन गराउनका निमित्त म निवेदकले २०७४ सालमा उच्च अदालत पाटनसमक्ष उत्प्रेषण, परमादेशको रिट निवेदन ०७४(ध्इ(१००७ नं। दायर गरेकोमा उक्त उच्च अदालतबाट मिति २०७५।०३।२० मा “विना भेदभाव तोकिएको सीमाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नू” भनी विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर विपक्षीहरूबाट सो आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि म निवेदकले यस अदालतसमक्ष उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको निवेदन ९नं। ०७३(ध्इ(०४३७० दायर गरेकोमा मिति २०७५।११।१२ का दिन तीन महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । यसै सम्मानित अदालतमा म निवेदकले कैद छुट गरिपाउन भनी ०७८(ध्(०१०५ नं को रिट निवेदनसमेत दायर गरेकोमा सो मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७९।०१।११ मा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९२क० बमोजिम बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आदेश प्राप्त मितिले एक महिनाभित्र निर्णय गर्नु, गराउनु भनी परमादेश जारी भएको छ ।
तर हालसम्म पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी विपक्षीहरूबाट म निवेदकलाई कैद छुट दिने सुविधामा रोक लगाउने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६,१७,१८,३५, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को २ ९क०, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेतविपरीत रहेको प्रस्ट छ । म निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० अन्तर्गत उपलब्ध कैद छुटको सुविधा उपलब्ध गर्नु गराउनु नपर्ने कुनै पनि कारण विद्यमान नरहेको, मेरो चालचलन र आचरणअसल नरहेको भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको तथा म निवेदकले कैद छुट पाउने गति उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०३।२० मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।११।१२ मा निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अन्यथा प्रमाणित हुनेमा बाहेक यस अवधिलाई गैरकानूनी थुनासरह मानी थुनामुक्त गर्नु साथै म निवेदकको उमेर ७८ वर्ष पुगेको तथा स्वास्थ्यअवस्था लामो समयदेखि गम्भीर र दीर्घ रोगीको रूपमा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै कैदमुक्त भइसकेपछि नेपालबाट प्रस्थान नगरेसम्म म निवेदकलाई ज्येष्ठ नागरिक तथा एक दीर्घ रोगीले पाउने हेरचाह केन्द्रको सुविधा प्रदान गरी कोभिडलगायत अन्य कुनै पनि सङ्क्रामक रोगबाट असर पर्न नसक्ने सुरक्षित स्थान ९जस्तैः अस्पताल, हेरचाह केन्द्र, होटल आदि० मा आवश्यक सुरक्षासहित राख्ने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको चार्ल्स शोभराज गुरूमुखले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन पत्र ।
यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश
यसमा के कसो भएको हो रु निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो रु आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३ ९तीन० दिनभित्र लिखित जवाफ लिई बन्दीसहित उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, निज निवेदकको सम्बन्धित कारागारमा भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सुनुवाइको दिन पेस गर्नुहोला भनी यस अदालतबाट मिति २०७९।०८।११ मा भएको आदेश ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ
यी रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुख कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सक्षम अदालतका मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अर्थात् न्यायाधीशले कानूनबमोजिम मुद्दा फैसला गरी सबुद प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गरेको कारण क़ैद सजायको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा रहेको भन्ने देखिन्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई ीबधाग िम्भतभलतष्यल नै मानिन्छ । देशको दण्डनीय कानून उल्लङ्घन गरेबापत सक्षम अदालतबाट भएको सजायउपर असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्थामा मात्र जारी हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५।११।१२ मा जारी भएको परमादेशको आदेशपश्चात् तीन वर्षको अवधिमा निजको चालचलनमा कुनै समस्या थियो वा थिएन हेरी शारीरिक अवस्थाको बारेमा चिकित्सकको परामर्शसमेत लिई यी रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु भनी यस कार्यालयको च।नं। २९४९ मिति २०७१।०३।२० को पत्रबाट श्री कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा पत्राचार गरेकोमा उक्त कार्यालयको च।नं। ६०९९ मिति २०७९।०३।२१ को पत्रबाट निजको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको हुँदा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० बमोजिम बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सिफारिस गर्न नसकेको भनी सम्मानित अदालतमा समेत जानकारी गराइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट प्र।जि।अ। घनश्याम उपाध्यायले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो र यस कार्यालयको के, कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के, कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता, प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको कैदको सजाय छोट्याउने विषयमा यस कार्यालयको संलग्नता एवं प्रत्यर्थी बनाउनुपर्नाको आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । रिट निवेदक कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाई कैदमा रहेका विदेशी नागरिक भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजको कसुरको गाम्भीर्यकै आधारमा निजलाई जन्मकैद जस्तो कठोर सजाय भएको देखिन्छ । यसरी गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिलाई सजायमा छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम ९१क० मा गरिएको छ ।
कैद छुटको व्यवस्था अधिकार नभई राज्यले सुविधाको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था हो । निवेदकको सजाय छोट्याउनुपर्ने अवस्था र कारण भएमा कारागार नियमावलीको नियम २९ को उपनियम ९३० मा उल्लिखित निकायबाट निर्णय हुनसक्ने अवस्थामा त्यस्तो विषयमा आफ्नो हक अधिकार भएसरह गरी रिट दायर गर्नुपर्ने अवस्था थिएन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ। का सचिव मधुकुमार मरासिनीले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ
विपक्षी रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुख सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको च।नं। ४१२८ मिति २०७३र०१र१२ को कैद म्याद ठेकिएको पत्र र भक्तपुर जिल्ला अदालतको च।नं। ७१० मिति ०७४र१२र०८ को संसोधित कैदी पुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा रहेको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । यस कारागारबाट निजको कैद छुटका विषयमा त्यहाँ सम्मानित अदालत तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएका पत्राचारका जवाफहरूको प्रतिलिपिहरू तथा निजको स्वास्थ्य जाँचका कागजातहरूसमेत यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । अधिकार प्राप्त निकायको आदेशबाट मात्र थुनामा राख्ने र थुना मुक्त गर्नेसमेतका कार्य कारागार कार्यालयबाट हुने भएको र थुना मुक्त गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यमा कारागार कार्यालयको कुनै स्वविवेकीय अधिकार नरहने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज योग्य भएकोले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको तर्फबाट कारागार प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदक अदालतको आदेशबमोजिम कैद सजाय भइसो कैद भुक्तान गर्न थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ । निवेदक भक्तपुर जिल्ला अदालतको च।नं। ७१० मिति २०७४र१२र०८ को संशोधित कैदीपुर्जीबमोजिम कर्तव्य ज्यान उद्योगको मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भुक्तानीको लागि कारागारमा थुनामा रहेकोमा प्रचलित कानूनबमोजिमको कैद छुट पाउनुपर्नेमा नपाएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय पर्वको अवसरमा नकारात्मक सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदी बन्दीलाई कैद छुटको लागि प्रस्ताव गर्ने भएकाले निजको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५र११र१२ मा भएको परमादेश पश्चातको अवधिमा निजले उल्लेख्य नकारात्मक कार्य गरेको अभिलेखमा नदेखिए तापनि चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन सुधार नआएकोले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९२क० बमोजिमको सुविधाको लागि सिफारिस गर्न नसकिने बेहोराको पत्र केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको च।नं। ६१५४ र मिति २०७९र०३र२३ बाट देखिन आएकोले निजको माग दाबीबमोजिम कैद छुट हुन नसक्ने बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु ।
फौजदारी कसुर ९कैद कट्टा० नियमावली, २०७६ को नियम ३ को उपनियम ९२० मा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कैद कट्टा गर्न सकिने छ भनी व्यवस्था गरेको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड ९क० मा ‘ज्येष्ठनागरिक” भन्नाले साठी वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ भनी ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा गरेको र निज निवेदक नेपाली नागरिक नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालबाट मिति २०७९र०१र११ मा भएको आदेशउपरको सम्बन्धमा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवले निजको स्वास्थ्य जाँच गराई रिट निवेदन दाबी गरिएबमोजिम ऋजचयलष्अ ज्भबचत म्ष्कभबकभ भई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकोले कैद छुट पाउँ भन्ने सवालका हकमा मिति २०७९र०३र०५ देखि २०७९र०३र०७ सम्म सहिद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र बाँसवारी, काठमाडौंमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्न लैजाँदा निजको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको र निजलाई पहिले प्रयोग गरिरहेकै विभिन्न पाँच किसिमको औषधी नियमित सेवन गर्न भनी केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको च।नं। ६१५४, र मिति २०७९र०३र२३ को पत्रबाट देखिँदा कैद छुट हुन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गोबिन्दप्रसाद रिजालले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ
यस विभागले विभिन्न राष्ट्रिय पर्वको अवसरमा नकारात्मक सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका बन्दीलाई कैद छुटको लागि सिफारिस गर्ने भएकाले निजको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५र११र१२ मा भएको परमादेशपश्चात्को अवधिमा निजले उल्लेख्य नकारात्मक कार्य गरेको अभिलेखमा नदेखिए पनि चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन सुधार नआएकोले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९२क० बमोजिमको सुविधाको लागि सिफारस गर्न नसकिने बेहोराको पत्र केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको च।नं। ६१५४ र मिति २०७९र०३र२३ को पत्र प्राप्त भएकोले यस विभागबाट कैद छुटको लागि निज निवेदक सिफारिस हुन नसकेको हो ।
सर्वोच्च अदालबाट मिति २०७९र०१र११ मा भएको आदेशउपरको सम्बन्धमा कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलले निजको स्वास्थ्य जाँच गराई रिट निवेदन दाबी गरिएबमोजिम ऋजचयलष्अ ज्भबचत म्ष्कभबकभ भई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकोले कैद छुट पाउँ भन्ने सवालका हकमा मिति २०७९र०३र०५ देखि २०७९र०३र०७ सम्म सहिद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र बाँसवारी, काठमाडौंमा निजको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्न लैजाँदा निजको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको र निजलाई पहिले प्रयोग गरिरहेको विभिन्न पाँच किसिमको औषधी नियमित सेवन गर्न सिफारिस भनी केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको च।नं। ६१५४ र मिति २०७९र०३र२३ को पत्र प्राप्त भएकोले सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएको तथा चालचलन र व्यवहारमा सुधार नआएको भनी केन्द्रीय कारागारको पत्रबाट लेखी आएकोले यस विभागबाट कैद छुटको लागि निज निवेदक सिफारिस हुन नसकेको हो ।
कानूनमा अर्को व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेकको विद्यमान व्यवस्थामा कैद भुक्तानको लागि थुनामा रहेको बन्दीलाई कैद छुटको लागि निर्णय गर्ने विशेषाधिकार विभागलाई नभएकोले थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट विभागको हकमा खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री लोकभक्त राणा एवं श्री रामबन्धु शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शकुन्तला थापा एवं श्री निहिता विश्वासले निवेदक भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको मिति २०७४।१२।०८ को कैदी पुर्जीबमोजिम मिति २०६०।०६।०१ देखि कैदमा रही आएको र मिति २०८०।०६।०२ मा निजको कैद भुक्तान हुने अवस्था छ । हाल ७८ वर्ष पुगेका रिट निवेदक ९ऋजचयलष्अ ज्भबचत म्ष्कभबकभ० मुटुसम्बन्धी दीर्घ रोगबाट ग्रस्त रहेको हुँदा निजको ःष्तचब िख्बखिभ एचयबिउकभ धष्तज क्भखभचभ ःच् को उपचारका लागि इउभल ज्भबचत क्गचनभचथ समेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम ९२क० मा उपनियम ९१० र ९१क० मा “जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएका कैदीहरूको हकमा पचहत्तर प्रतिशत सजाय छोट्याउने” व्यवस्था रहेको छ । उच्च अदालत र यसै अदालतबाट समेत पटकपटक परमादेश जारी भएको अवस्थामा पनि तोकिएको समयभित्र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० बमोजिम सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय नभएको अवस्था छ । त्यसमाथि उच्च अदालत पाटनबाट ०७२(ध्ज्(००५६ नं। को रिट निवेदनमा निवेदकलाई गोलघरमा नराख्न आदेश भएकोमा सो आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । निवेदकलाई कारागारभित्र गोलघरमा राख्ने कार्य निवेदकको मानव अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार तथा ःबलमभबि च्गभिक को विपरीत हो । यसरी वृद्ध निवेदकको उमेर, निजको चालचलन एवं निजलाई लागेको रोगसमेतलाई नजरअन्दाज गरी निजलाई गोलघरमा राख्ने र निजको कैद मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाई निवेदक ज्येष्ठ नागरिक भएको आधारमा पाउने कैद छुट सुविधाबाट वञ्चित गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले यी निवेदक कर्तव्य ज्यानसमेतका मुद्दामा कसुरदार ठहर भई जन्मकैद सजाय पाई अदालतको आदेशबमोजिम कैदमा रहेका हुन् । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० मा ६५ वर्ष पूरा भएका कैदीलाई ७५५ सम्म कैद छोट्याई कैदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको भए तापनि फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई कैद कट्टा नहुने नकारात्मक सूचीमा राखिएको पाइन्छ । त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड ९क० मा “ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले साठी वर्ष उमेर पुरा गरेको “नेपाली नागरिक” सम्झनुपर्छ भनी जेष्ठ नागरिकको परिभाषा रहेको र निज निवेदक विदेशी नागरिक भएको हुँदा निजले कैद छुटको सुविधा पाउने अवस्थाको विद्यमानता छैन । कानूनबमोजिम भएको कैद सजायको फैसला कार्यन्वयनको सिलसिलामा निज थुनामा रहेको हुँदा निजको थुनालाई गैरकानूनीसमेत भन्न मिल्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त निवेदन मागदाबी, लिखित जवाफ तथा बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको मागबमोजिम निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियोः
क। निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हो वा होइन रु
ख। रिट निवेदकलाई गोलघरमा राखेको विपक्षीहरूको कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन रु
ग। निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन रु
२। निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखउपर कर्तव्य ज्यानसमेतका ४ वटा मुद्दा दायर भएकोमा गोकर्णबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदकसमेत भएको स।वा।फौ।नं। ०७०(ऋच्(००९३ नं। को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भई फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज निवेदकलाई मिति २०७४।१२।०८ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट दिइएको च।नं।७१० को संशोधित कैदी पुर्जीमा निज मिति २०६०।०६।०२ देखि कर्तव्य ज्यान र जाली राहदानी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा थुनामा परी हालसम्म कैदमा रहेको र निजलाई तोकिएको कैद मिति २०८०।०६।०१ मा मात्र भुक्तान हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यी निवेदक फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुनामा रहेको र हालसम्म निजले १९ वर्ष कैद अर्थात् ९५ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको भन्ने प्रस्ट छ ।
३। निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० बमोजिम कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा, उपर्युक्त नियममा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेखन गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२० मा “उपनियम ९१० र ९१क० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल चालचलन भएका ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा ७५५ को सजाय छोट्याउन सकिने।।।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ अर्थात् ७५५ कैद सजाय छुटको सुविधा प्राप्त गर्नको निमित्त “कैदमा रहँदा असल चालचलन देखाएको” र “६५ वर्ष पूरा गरेको” दुई वटा पूर्वसर्त पूरा हुन आवश्यक देखिन्छ । मिसिल संलग्न ब्mदबककबमयच म्भ ँचबलअभ ब्ग ल्भउब िको पत्र तथा पासपोर्टको प्रतिलिपिअनुसार यी रिट निवेदकको जन्म मिति ६तज ब्उचष्,ि १९४४ मा भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त जन्म मितिबाट हाल निवेदक ७८ वर्षको ज्येष्ठ नागरिक रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेन ।
४। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त सुविधा प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र निवेदक विदेशी नागरिक भएको हुँदा निजले कैद छुटको सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको जिकिर रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा १ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद छुट दिन सकिने छ” भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ र ऐ। ऐनको दफा २ को खण्ड ९क० मा “ज्येष्ठ नागरिक” भन्नाले साठी वर्ष उमेर पुरा गरेको “नेपाली नागरिक” भनी परिभाषा गरिए तापनि निज निवेदक २०६० सालदेखि थुनामा रहेको र तत्कालीन अवस्थामा कारागार ऐन र नियमावलीबाट नै सो सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको देखिन्छ । कैद छुटको सुविधा ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले दिइने सुविधा हो । उमेर हदको कारण दिइने सुविधा हो । प्रस्तुत मुद्दामा ७८ वर्ष पुगिसकेका रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुख ज्येष्ठ नागरिक ९क्भलष्यच ऋष्तष्शभल० होइनन् भन्ने अवस्था देखिँदैन । यसरी कारागार ऐन र कारागार नियमावलीमा कहीँकतै पनि कैद छुटको सुविधा प्राप्तिका लागि विशेष रूपमा नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको नदेखिँदा नेपालमा रहेका विदेशी कैदीले कैद छुट सुविधा नपाउने भन्ने देखिँदैन । ःयमभ िबनचभझभलत यल तजभ तचबलकाभच या ायचभष्नल उचष्कयलभचक बलम चभअयmmभलमबतष्यलक ायच तजभ तचभबतmभलत या ायचभष्नल उचष्कयलभचक को अनुसूची २ मा उल्लिखित च्भअयmmभलमबतष्यलक यल तजभ तचभबतmभलत या ायचभष्नल उचष्कयलभचक को सिफारिस नं। ३ मा “ँयचभष्नल उचष्कयलभचक कजयगमि दभ भष्निष्दभि ायच mभबकगचभक बतिभचलबतष्खभ तय ष्mउचष्कयलmभलत, बक धभिि बक ायच उचष्कयल भिबखभ बलम यतजभच बगतजयचष्शभम भहष्तक ाचयm उचष्कयल बअअयचमष्लन तय तजभ कबmभ उचष्लअष्उभि बक लबतष्यलबकि” भनी उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी कैदीहरूलाई अन्य नागरिकसरह सजायका वैकल्पिक उपायहरू तथा कैद छुटका सुविधामा समान पहुँच प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ग्लष्तभम ल्बतष्यलक क्तबलमबचम ःष्लष्mगm च्गभिक ायच तजभ त्चभबतmभलत या एचष्कयलभचक को नियम ६। ९१० मा “त्जभचभ कजबिि दभ लय मष्कअचष्mष्लबतष्यल यल नचयगलमक या चबअभ, अययिगच, कभह, बिलनगबनभ, चभष्निष्यल, उयष्तिष्अब ियच यतजभच यउष्लष्यल, लबतष्यलब ियच कयअष्ब ियचष्नष्ल, उचयउभचतथ, दष्चतज यच यतजभच कतबतगक” भनी उल्लेख गरिएको छ अर्थात् कैदी बन्दीलाई जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । ग्लष्तभम ल्बतष्यलक एचष्लअष्उभिक ायच इमिभच एभयउभि ९१९९१० को एबचब १८ मा “इमिभच उभचकयलक कजयगमि दभ तचभबतभम ाबष्चथि चभनबचमभिकक या बनभ, नभलमभच, चबअष्ब ियच भतजलष्अ दबअपनचयगलम, मष्कबदष्ष्तिथ यच यतजभच कतबतगक, बलम दभ खबगिभम ष्लमभउभलमभलतथि या तजभष्च भअयलयmष्अ अयलतचष्दगतष्यल” अर्थात् वृद्ध व्यक्तिहरूलाई उमेर, लिङ्ग, जातिय पृष्ठभूमि, अपाङ्गता वा अन्य स्थिति, र उनीहरूको आर्थिक योगदानको आधारमा भेदभाव गरिनुहुँदैन भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
५। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ९ग्म्ज्च्० को धारा १, २, ५ र ७ ले स्पष्ट रूपमा जीवन, सम्मान र समानताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ९१० मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ” भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा १६ मा ‘नागरिक’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन । धारा १६ मा “प्रत्येक व्यक्ति” भन्ने शब्दको प्रयोग हुनाले नागरिकताको हैसियत जेसुकै भए तापनि सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अकाट्य अधिकारको प्रत्याभूति गरेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था र उमेरको अवस्थामा तथा नेपालमा ‘कैदी’ जीवन बिताइरहेको अवस्थामा निजलाई अन्य कैदीसरह बाँच्न पाउने हक हुन्छ र निजलाई अन्य कैदीसरह समान व्यवहार गरिनुपर्छ । यस्तै समान विषय भएको भ्बचलभकत ँभलधष्अप ःबअष्लतयकज भन्ने ँभलधष्अप ःबअष्लतयकज विरूद्ध कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत भएको ९ने।का।प। २०७५, अङ्क ८, नि।नं। १००८०० बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालतले “नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने कुराको प्रत्याभूति दिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र स्वास्थ्य जीवन र बिरामी भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार गर्न पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । बाँच्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिमा अन्तरनिहित अधिकार हो । यो अधिकारको उपभोग गर्ने कुरामा नागरिक वा अनागरिक ९विदेशी० भन्ने आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । सबै मानव ९व्यक्ति० को हकमा जीवनको हक समान रूपमा संरक्षण गरिनु पर्दछ” भनी व्याख्या गरी विदेशी नागरिक भ्बचलभकत ँभलधष्अप ःबअष्लतयकज लाई थुना मुक्त गरिसकेको अवस्थासमेत विद्यमान रहेको पाइन्छ ।
६। जन्मकैद जस्तो सजायले वृद्ध कैदीहरूलाई युवा कैदीहरूको तुलनामा असुविधामा राखेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कारावासमा नै मृत्यु हुने अवस्था पनि रहन्छ । कैदबाट मुक्त हुने आशासमेत नहुँदा वृद्ध कैदीहरूलाई मानसिक रूपमा असरसमेत पर्न जाने हुन्छ । ग्लष्तभम ल्बतष्यलक एचष्लअष्उभिक ायच इमिभच एभयउभि ९१९९१० को एबचब १७ का अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानपूर्वक र सुरक्षामा बाँच्न पाउनुपर्छ र शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट मुक्त हुनुपर्छ । वृद्ध व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक शोषणरहित, शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहाररहित सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुन्छ । अधिकांश देशहरूमा भागि जाने र पुनः अपराध गर्ने भन्ने डरका कारण विदेशी कैदीहरूलाई कैद छुट र वैकल्पिक सजाय नदिइएको पनि पाइन्छ । यद्यपि प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक विदेशी नागरिक मात्र नभई मुटु रोगको शल्यक्रिया पर्खिरहेका वृद्ध नागरिक रहेको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । केन हाउसद्वारा वृद्ध कैदीहरूमाथि गरिएको एक अध्ययन ले वृद्ध कैदीहरूमा पुनः अपराध गर्ने प्रवृत्ति कम हुने र तिनीहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत जोखिम नहुने भनी उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा वृद्ध कैदीहरूलाई कानूनमा द्वन्द्वमा परेका बालबालिका ९ऋजष्मिचभल ष्ल अयलाष्अित धष्तज तजभ बिध० सरह व्यवहार गरिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको पाइन्छ । त्यस्तै अर्को एक अध्ययन मा युवा कैदीहरूभन्दा वृद्ध कैदीहरू कैद सजाय छुट प्राप्त गर्न चाँडो योग्य हुन्छन् भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसका साथै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको पुनर्स्थापकीय न्यायको अवधारणा र सिद्धान्तअनुरूप पनि पीडित र अभियुक्त दुवैले समाजमा पुनर्स्थापित हुने अधिकार राख्दछ । अभियुक्तलाई निजले गरेको अपराधबाट मात्र परिभाषित गरिनु हुँदैन, निजहरू समाजमा पुनर्स्थापित हुनका लागि पनि उत्तिकै सक्षम हुन सक्छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
७। यसरी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विवेचना र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा यी रिट निवेदक ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९२क० मा व्यवस्थित कैद छुटको सुविधा निजले पाउने नै देखिन्छ । रिट निवेदक विदेशी नागरिक भएकै कारणबाट निजले पाउनुपर्ने सुविधाबाट निजलाई वञ्चित गर्नु मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत कानूनसम्मत र न्यायसङ्गत देखिएन । तसर्थ निजले कैद छुटको सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने विपक्षीको जिकिरसँग यस इजलास सहमत हुन सकेन ।
८। त्यस्तै कैद छुट प्राप्त गर्ने दोश्रो पूर्वसर्त अर्थात् यी रिट निवेदकले कैदमा रहँदा देखाएको चालचलन सम्बन्धमा विचार गर्दा, मिति २०७९।०३।०७ मा केन्द्रीय कारागार कार्यालयको यस अदालतमा प्राप्त च।नं। ५९३६ को पत्रबाट “हाल स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेपनि ५ किसिमको औषधी सेवन गरिरहेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।११।१२ मा भएको परमादेश पश्चात्को अवधिमा निजको चालचलन तथा व्यवहारमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको भए पनि “नकारात्मक कार्य गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिन नआएको” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । निज निवेदकको चालचलनमा सुधार आएको कारण कैद भुक्तानमा छुट दिन यसअघि दुई पटक सिफारिस गरिएको भन्ने तथ्य कारागार कार्यालयबाट उच्च अदालत, पाटनमा पेस गरेको मिति २०७५।०२।२१ को लिखित जवाफमा “कारागार कार्यालयबाट असल चालचलनको आधारमा कैद मिनाहाको सिफारिस” भनी उल्लेख भएबाट पनि पुष्टि भइरहेको पाइन्छ । साथै यसअघि पनि मिति २०६०।०७।०३ मा कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलका कारागार प्रमुखले निजको चालचलनमा सुधार आएको र ७५ वर्ष उमेर पुगेको भनी कैद कट्टाको निमित्त सिफारिससमेत गरेको देखियो । निज निवेदकको चालचलन हाल कैदमा रहँदा असल नभएको, नरहेको भन्ने कहीँकतैबाट प्रमाणित भएको पनि पाइँदैन । यसरी निवेदक चार्लस शोभराज गुरूमुखले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९२क० मा उल्लेख भएको कैद छुटको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक दुवै पूर्वसर्तहरू पूरा गरेको नै भन्ने देखिन्छ ।
९। कैद छुटको निमित्त असल चालचलन भए नभएको सिफारिस गर्ने नगर्ने, कैद छुटको निर्णय गर्ने नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार हो र उक्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा उत्तरदायित्वबोध, तथ्यगत सन्दर्भ, हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य र कैदीको अधिकारलगायत समग्र पक्षमा हेरी समयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कैद छुटका लागि आवश्यक दुवै पूर्वसर्तहरू पूरा गरेको बाबजुद यी निवेदकको सजाय छोट्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिससम्म गरिएको तर सजाय छोट्याइने निर्णय भने नभएको अवस्था देखिन्छ । निवेदकको हकमा उच्च अदालत, पाटनबाट रिट नं। ०७४(ध्इ(१००७ मा मिति २०७५।०३।२० मा र यस अदालतबाट रिट नं। ०७५(ध्इ(०४३७ मा मिति २०७५।११।१२ मा “निवेदकको उमेर ७४ वर्ष भइसकेको तथ्यमा विवाद नरहेको, निज मुटुसम्बन्धी रोगबाट पीडित भई नियमित उपचारको अवस्थामा रहेको र निजलाई ठेकिएको कैदमध्ये करिब ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेको देखिँदा निजका सम्बन्धमा मानवोचित र विवेकपूर्ण निर्णय तत्काल हुनु वाञ्छनीय देखियो । तसर्थ, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ ९२क० बमोजिम सुविधा निवेदकलाई दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तथ्ययुक्त र कानूनसङ्गत कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु” भनी आदेश भएको पाइन्छ । त्यसपश्चात् निवेदकको तर्फबाट परेको अर्को रिट नं। ०७८(ध्ज्(०१०५ मा मिति २०७९।०१।११ मा “यी निवेदकउपर चलेको मुद्दाको सन्दर्भमा उमेर, भोगिसकेको कैद र अब भुक्तान हुने कैदको अवधि, निजलाई मुटुको रोग लागि इउभल ज्भबचत क्गचनभचथ गर्नुपर्ने अवस्था र चालचलन हेरी १ महिनाभित्र निर्णय गर्नू” भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतको नाउँमा परमादेश जारी भएको पाइन्छ । यसरी विभिन्न रिट निवेदनहरूमा उच्च अदालत पाटन तथा यस अदालतबाट पटकपटक परमादेश जारी भएपश्चात् पनि यी रिट निवेदकलाई कैद छुटको सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय भएको देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा “असल चालचलन हुँदैमा र ६५ वर्ष पुग्दैमा सजाय मिनाहा हुने नहुने प्रश्न को सम्बन्धमा नियममा ‘सकिने छ’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्दको अर्थ असल चालचलन वा खराब चालचलन मूल्याङ्कन गर्नको लागि मात्र हो र तजबिजी अधिकार भन्दैमा स्वेच्छाचारी भएर सोबारे निर्णय नै नगर्ने भन्ने हुँदैन” भनी प्रकरण नं। ६ मा र “नियम २९९२०९क० बमोजिम जेष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य रहेको र सो कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बसेर ऐन नियमको व्यवस्थालाई नै निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुँदैन” भनी प्रकरण नं। ७ मा यसै अदालतबाट नरध्वज गुरूङ वि। श्री उच्च अदालत पोखरासमेत ९ने।का।प।२०७५, नि।नं। ९९९८ अङ्क ४० भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणरपरमादेशको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै “कानूनअनुसार प्रक्रिया निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गरिसकेपछि सोअनुरूपको अवस्थाहरू पुगेको खण्डमा कैद छोट्याउनुपर्ने हुन्छ’ भनेर अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जारा वि। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत ९ने।का।प। २०७५ अङ्क १ नि।नं। ९९४१ ० भएको उत्प्रेषणरपरमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१०। प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुटुसम्बन्धी दीर्घ रोग ९ःष्तचब िखबखिभ उचयबिउकभ धष्तज कभखभचभ ःच्० बाट ग्रस्त इउभल ज्भबचत क्गचनभचथ आवश्यक परेका, ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेका यी रिट निवेदकलाई हुन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गरी समयमा नै कैद छुट सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय नभएको कार्य निष्पक्ष न्याय प्रणालीको भावना तथा मर्मविपरीत रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वास्थ्य जीवन र बिरामी भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार गर्न पाउने हक एक अर्कामा अन्तरनिहित रहेको हुन्छ ।
११। त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ मा पनि “प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को न्भलभचब िऋयmmभलत लय। १४ यल च्ष्नजत तय ज्ष्नजभकत ब्ततबष्लबदभि क्तबलमबचम या ज्भबतिज को एबचब ३४ मा “क्तबतभ बचभ गलमभच तजभ यदष्निबतष्यल तय चभकउभअत तजभ चष्नजत तय जभबतिज दथ चभाचबष्लष्लन ाचयm मभलथष्लन यच ष्mिष्तष्लन भत्रगब िबअअभकक ायच बिि उभचकयलक ष्लअगिमष्लन उचष्कयलभचक यच मभतबष्लभभक।।।” अर्थात् कैदी वा थुनुवालगायत सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचलाई अस्वीकार नगर्नु, सीमित नगर्नु तथा स्वास्थ्यको अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो भनी कैदीबन्दीको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ । त्यस्तै भ्कतभििभ ख। न्बmदभि ९१९७६० को मुद्दामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले “ज्बखष्लन अगकतयमथ या ब उचष्कयलभच’क दयमथ बलम अयलतचयििष्लन जष्क यच जभच बअअभकक तय तचभबतmभलत ष्mउयकभक ब मगतथ ायच तजभ कतबतभ तय उचयखष्मभ लभभमभम अबचभ। ब्लथ मभष्दिभचबतभ ष्लमषाभचभलअभ तय कभचष्यगक mभमष्अब िलभभमक या उचष्कयलभचक mबथ दभ वगमनभम बक अचगभ िबलम गलगकगब िउगलष्कजmभलत।” अर्थात् कैदीलाई हिरासतमा राखी उसको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकारको साथै कैदीलाई आवश्यक हेरचाह प्रदान गर्ने कर्तव्य पनि राज्यमा निहित हुन्छ । कैदीहरूको गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था तथा उपचारको आवश्यकतालाई जानाजानी ध्यान नदिनु भनेको क्रूर सजाय दिनुसरह हुन जान्छ । कैदीबन्दीका लागि स्वास्थ्यको अधिकार निजहरूको मानव अधिकारको अनिवार्य र आधारभूत पक्ष हो । कैदीहरू पनि अन्य व्यक्ति सरह समान स्तरको स्वास्थ्यको हेरचाहको हकदार हुन्छन् । कैदीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मान्यता दिनु र संरक्षण गर्नु नैतिक अनिवार्यता मात्र होइन, न्याय, पुनर्स्थापना र समग्र सामाजिक कल्याणलाई बढावा दिने व्यावहारिक दृष्टिकोण र मानव अधिकार पनि हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी रिट निवेदक मुटुको दीर्घ रोगी तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत भएकोमा निजलाई कैद छुट सुविधा सम्बन्धमा निर्णय गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीले समयमा नै निर्णय नगरी रिट निवेदकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य उपचारको हकसमेत कुण्ठित गरेको कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट कानूनसम्मत समेत देखिएन ।
१२। अब रिट निवेदकलाई गोलघरमा राखेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, यी निवेदकलाई कारागारमा अत्यधिक चापको कारणले कारागार भित्र उपयुक्त व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा हालसम्म पनि गोलघरमा राखिएको भन्ने केन्द्रीय कारागारको २०७९र०३र०७ को च।नं। ५९३६ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकलाई रिट नं। ०७२(ध्ज्(००५६ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७३।०१।२७ मा गोलघरमा नराखी कारागारभित्र उपयुक्त ठाउँमा राख्न दिइएको आदेश भएकोमा उक्त आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ मा “भाग्ने प्रयास गरेमा, भागेर पक्राउ परेकोमा, ५ भन्दा बढीको जमात भई हुलदङ्गा गरेमा, कारागारभित्र बदमासी, चोरी गरेमा तोकिएको समयावधीको लागी गोलघरमा राख्न सकिने” व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ। नियम ५ मा उल्लिखित गोलघरमा राख्ने आधार कारण निवेदकको हकमा लागु हुन्छ भन्ने विपक्षीले स्थापित गर्न सकेको पाइँदैन । गोलघरमा राख्नुको अर्थ एकान्त कारावास ९क्यष्तिबचथ ऋयलाष्लझभलत० मा राख्नु हो । यो दण्डको एक कठोर स्वरूप हो । कारागारको सुरक्षा कायम गर्न र कैदीको व्यवहार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कैदीलाई एकान्त कारावासमा राख्ने कारागार नियमावली, २०२० को नियम ५ मा उल्लेख भएको प्रावधान ऐ। नियममा उल्लिखित अवस्थाको थुनुवा वा कैदीका लागि मात्र गरिएको व्यवस्था हो । एकान्त कारावासलाई सामान्य अवस्थामा निषेध नै गरिएको हुन्छ । एकान्त कारावास आफैँमा सजायको स्वरूप हो । त्यसकारण यसलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । कारागारको अत्यधिक चाप देखाई कैदी बन्दीलाई गोलघरमा राख्ने आधार बन्न सक्दैन । यस्तो कार्य कानूनसङ्गत हुँदैन । कारागारमा अत्यधिक चाप छ भने वैकल्पिक सजायका अन्य विकल्पहरूलाई प्रयोग गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कैदी बन्दी अटाउन सक्ने क्षमताबाहिरको कारागार रहनुको अर्थ कैदी बन्दीमाथि यातना तथा अमानवीय व्यवहारको स्वरूप हो र सोको रोकथाम नहुनु मानव अधिकार उल्लङ्घनकै विषय हो । यस विषयमा गृह मन्त्रालय, कारागार विभागसमेत गम्भीर हुनुपर्दछ ।
१३। कैदीबन्दी माथि गरिने व्यवहारसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड र मण्डेला नियम, २०१५ ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक क्तबलमबचम ःष्लष्mगm च्गभिक ायच तजभ त्चभबतmभलत या एचष्कयलभचक ९तजभ ल्भकियल ःबलमभबि च्गभिक० ग्ल्न्ब् च्भकयगितष्यल १७ म्भअ २०१५० को नियम १ मा बन्दीलाई कुनै पनि कारण देखाएर यातना दिने र क्रूर अपमानजनक कार्य गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सोही नियमको नियम ४३ मा “क्ष्ल लय अष्चअगmकतबलअभक mबथ चभकतचष्अतष्यलक यच मष्कअष्उष्लिबचथ कबलअतष्यलक बmयगलत तय तयचतगचभ यच यतजभच अचगभ,ि ष्लजगmबल यच मभनचबमष्लन तचभबतmभलत यच उगलष्कजmभलत। त्जभ ायिियधष्लन उचबअतष्अभक, ष्ल उबचतष्अगबिच, कजबिि दभ उचयजष्दष्तभमस् ९ब० क्ष्लमभाष्लष्तभ कयष्तिबचथ अयलाष्लझभलतस ९द० एचययिलनभम कयष्तिबचथ अयलाष्लझभलतस ९अ० एबिअझभलत या ब उचष्कयलभच ष्ल ब मबचप यच अयलकतबलतथि ष्ति अभििस ।।।” भनी लामो अन्तरालसम्म एकान्त कारावासमा राख्ने कार्यलाई निषेध गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नियम ४४ मा क्यष्तिबचथ ऋयलाष्लझभलत लाई “तजभ अयलाष्लझभलत या उचष्कयलभचक ायच २२ जयगचक यच mयचभ ब मबथ धष्तजयगत mभबलष्लनाग िजगmबल अयलतबअत। एचययिलनभम कयष्तिबचथ अयलाष्लझभलत कजबिि चभाभच तय कयष्तिबचथ अयलाष्लझभलत ायच ब तष्mभ उभचष्यम ष्ल भहअभकक या १५ अयलकभअगतष्खभ मबथक” भनी परिभाषित गरी नियम ४५ मा “क्यष्तिबचथ अयलाष्लझभलत कजबिि दभ गकभम यलथि ष्ल भहअभउतष्यलब िअबकभक बक ब बिकत चभकयचत, ायच बक कजयचत ब तष्mभ बक उयककष्दभि बलम कगदवभअत तय ष्लमभउभलमभलत चभखष्भध, बलम यलथि उगचकगबलत तय तजभ बगतजयचष्शबतष्यल दथ ब अयmउभतभलत बगतजयचष्तथ। क्ष्त कजबिि लयत दभ ष्mउयकभम दथ खष्चतगभ या ब उचष्कयलभच’क कभलतभलअभ।” भनिएको पाइन्छ अर्थात् बन्दीलाई एकान्त कारावासमा बढीमा २२ घण्टासम्म मात्र राख्न सकिने र यसरी एकान्त कारावासमा राख्ने कार्य अन्तिम उपाय स्वरूप मात्र प्रयोग गरिनुपर्दछ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले धारा ७ मा “कसैलाई पनि यातना वा कुर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार तथा सजाय गरिनुहुँदैन” ९“ल्य यलभ कजबिि दभ कगदवभअतभम तय तयचतगचभ यच तय अचगभ,ि ष्लजगmबल यच मभनचबमष्लन तचभबतmभलत यच उगलष्कजmभलत।”० भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस प्रतिज्ञापत्रलाई व्याख्या गर्न बनेको ज्गmबल च्ष्नजतक ऋयmmष्ततभभ ले न्भलभचब िऋयmmभलत २० मा “पहिला नै स्वतन्त्रताको हक गुमिसकेको बन्दिहरूलाई सो हक हनन भएकोबाट हुने सजाय बाहेक अन्य क्रूर सजाय दिनुहुँदैन” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै एयबिथ ऋबmउयक ख। एभचग ९५७७र९४० को निर्णयमा उक्त ज्गmबल च्ष्नजतक ऋयmmष्ततभभ ले ३ वर्षभन्दा माथिको एकान्त कारावास ९एचययिलनभम क्यष्तिबचथ ऋयलाष्लझभलत० धारा ७ विपरीतको कार्य हो भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी ग्ल् ऋयलखभलतष्यल बनबष्लकत त्यचतगचभ बलम इतजभच ऋचगभ,ि क्ष्लजगmबल यच म्भनचबमष्लन त्चभबतmभलत यच एगलष्कजmभलत, १९८४ को धारा २ को उपधारा १ मा “भ्बअज क्तबतभ एबचतथ कजबिि तबपभ भााभअतष्खभ भिनष्कबितष्खभ, बमmष्लष्कतचबतष्खभ, वगमष्अष्ब ियच यतजभच mभबकगचभक तय उचभखभलत बअतक या तयचतगचभ ष्ल बलथ तभचचष्तयचथ गलमभच ष्तक वगचष्कमष्अतष्यल” भनी पक्ष राष्ट्रले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको कुनै पनि किसिमको यातनालाई रोक्न प्रभावकारी विधायिकी, प्रशासनिक, न्यायिक वा अन्य उपायहरू अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा “कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन । कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँड्डुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भनी निवेदक जङ्गबहादुर सिंहसमेत विरूद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ९ने।का।प। २०६३, अङ्क ३, नि।नं ८६३१, पृष्ठ ९८६० भएको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । अतः निवेदकको अन्य हकहरूसमेत हनन हुने गरी निजलाई गोलघरमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्य कानूनसम्मत देखिएन ।
१४। जहाँसम्म फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दालाई कैद कट्टा नहुने नकारात्मक सूचीमा राखिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर रहेको छ, यी रिट निवेदक मिति २०६०।०६।०२ देखि कैदमा रहेको देखिन्छ र फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ मिति २०७५।०५।०१ बाट मात्र लागु भएको हुँदा निजको हकमा उक्त कानूनी व्यवस्था लागु नहुने र कसुर गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कारागार नियमावली, २०२० को व्यवस्था नै लागु हुने भन्ने देखिन्छ । यस विषयमा गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ९ने।का।प। २०७७, अङ्क ५, नि।नं १०५०९ ० भएको रिट निवेदनको प्रकरण नं ४६ मा “ प्रचलित कानूनले ज्यानसम्बन्धी कसुरलाई नकारात्मक सूचीमा राखे तापनि यसअघि कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९९१० ले ज्यानसम्बन्धी कसुरलाई नकारात्मक सूचीमा नराखेको तर फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ ९क० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९९४० मा जन्मकैदको सजायलाई नकारात्मक सूचीमा राखेको हुँदा प्रस्तुत ऐन आउनुअघिसम्म कैद सजाय भोगेका कैदी बन्दीका हकमा पुरानो कानूनबमोजिमको सुविधा पाउने हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुनुहुँदैन” भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ” भनी व्याख्या भइसकेको हुँदा फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा रहेको नकारात्मक सूचीको प्रावधान रिट निवेदकको हकमा लागु हुने देखिँदैन ।
१५। निवेदकलाई मिति २०७४।१२।०८ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट कर्तव्य ज्यानसमेतको मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएकोमा मिति २०६०।०६।०२ देखि हालसम्म कैदमा रहेको र निजलाई तोकिएको कैद मिति २०८०।०६।०१ मा मात्र भुक्तान हुने भनी निजलाई दिइएको च।नं।७१० को संशोधित कैदी पुर्जीमा उल्लेख भएको अवस्थामा यी निवेदकले १९ वर्ष कैद अर्थात् ९५ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको भन्ने देखियो । ७५ वर्ष पूरा भएको, कारागार बस्दा असल चालचलनको सिफारिससमेत रहेको तथा गम्भीर मुटु रोगबाट ग्रसित यी निवेदकलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को ९२क० बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निज निवेदकले कैद छोट्याउनुपर्ने सबै पूर्वसर्तहरू पूरा गरेकै देखिन्छ । तसर्थ निज निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई निरन्तर कैदमा राखी राख्नु न्यायसम्मत देखिएन ।
१६। अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट रिट निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई अन्य कारणबाट थुना वा कैदमा राख्नुपर्ने नभएमा तत्काल कैदबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७९।९।६ मा “निज निवेदकलाई निरन्तर कैदमा राखी राख्नु कैदी बन्दीको मानव अधिकार मापदण्ड, संविधान तथा कानून प्रदत्त अधिकार अनुकूल देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने नभए निज निवेदकलाई आजै कैदबाट छाडिदिन तथा आदेश भएको १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत” भनी संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेको र उक्त आदेशानुसार निवेदक चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई थुनामुक्त गराई उनको देश फर्काइसकेको देखिँदा थप अरू केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या।तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः( हिरा डंगोल
फैसला तयार गर्नेः( मतिना शाक्य
इति संवत् २०७९ पौष ६ गते रोज ४ शुभम् ।