निर्णय नं. ११४५९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०८१।९।१
०७५-WO-०७७५
विषयः- परमादेशसमेत
निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, गौशाला नगरपालिका वडा नं.१, रामनगर घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९, घट्टेकुलो बस्ने अधिवक्ता मोहन साशंकर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सबै मानव जातिहरू स्वतन्त्र रूपले जन्मने, प्रतिष्ठा एवं अधिकारमा समान हुने तथा प्रत्येक व्यक्ति कुनै पनि किसिमको जाति, वर्ण, उत्पतिको भेदभावविना सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हकदार हुने छन् भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत मान्छे-मान्छेबिचमा जातका आधारमा हुने कुनै पनि विभेद स्वीकार्य नहुने । २१ औं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा अझै पनि मान्छेले मान्छेलाई जात जातिको आधारमा उँचो निचो मान्ने, विभेद, बहिष्करण तथा उत्पीडनमा राख्ने र जात जातिकै आधारमा मान्छे वञ्चितीकरणमा पर्नुपर्ने विषय कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा स्वीकार गर्न नसकिने । यस्तो विभेदको जरैदेखि अन्त्य गर्न राज्यले निरन्तर अनुगमन, रणनीति तथा कार्यनीतिको निर्माण र कार्यान्वयन, कानूनको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन, जनचेतनाको प्रवाहीकरणका साथै निश्चित कार्ययोजनाका साथ सशक्तीकरणसमेत गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत विधायिकाले निर्माण गरेको कानून संविधानको भावना र मर्मअनुरूप भए नभएको व्याख्या गर्ने तथा निर्माण भएका कानूनले संविधानका मर्म पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सो कानूनलाई संविधानको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी कानून निर्माण गर्न, पूर्णता दिन र कार्यान्वयन गर्न विधायिका तथा कार्यपालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने । सुशासन कायम गर्ने ध्येय बोकेको लोककल्याणकारी राज्य सदैव नागरिकको हितका निमित्त तल्लीन रहनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८
आदेश
न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
म निवेदक निरन्तर कानून व्यवसाय र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि काम गर्दै आएको अधिवक्ता हुँ । मैले सामाजिक रूपान्तरणको लागि कानूनको आवश्यकता, कानूनहरूको कार्यान्वयन, कानूनको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विभिन्न आयामका विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्य, सरकार, सम्बन्धित निकाय, संघ संस्थाहरूलाई अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरी कानून बनाउने, लागु गराउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने, परिमार्जन गर्ने गराउने जस्ता विविध क्षेत्रको कामहरूमा सहयोगी भूमिका निभाई आएको छु । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १४ मा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको हकको प्रत्याभूति गरियो । सोही हक़ कार्यान्वयन गर्नको लागि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को निर्माण भई लागु भयो । यो ऐन आएपछि ऐतिहासिक कालदेखि मानवताको कलंकको रूपमा कायम रहेको छुवाछुत र जातको आधारमा हुने भेदभाव जस्ता अति निकृष्ट, घृणित, लज्जास्पद दुर्व्यवहार तीव्र गतिमा न्यूनीकरण हुँदै यथासम्भव चाँडो निर्मुल हुने आम अपेक्षा गरिएको थियो । यो अपेक्षा आम मानवताको पक्षमा भएका मानिसहरू र छुवाछुतको मार खप्ने समुदायका व्यक्तिहरूले गरेका थिए । किनकि यो एक श्रमजीवी समुदायले मानव मर्यादामा सबैभन्दा नराम्रोसँग बिना कारण, बिना आधार, अप्राकृतिक रूपमा भोग्दै आएको हृदयविदारक चोट पीडा थियो । हत्या, बलात्कार, चोरी जस्ता अपराध हुनुको पछाडि कुनै स्वाभाविक प्राकृतिक मानवीय गुण, दोष, स्वभाव कारक हुन्छ र यो जुनसुकै समाज र कालमा हुन्थ्यो र हुन्छ तर छुवाछुत जस्तो अपमानजनक अपराध हुनुमा अपराध गर्ने र अपराध भोग्ने दुवैको कुनै स्वाभाविक प्राकृतिक मानवीय गुण, दोष, स्वभाव कारक हुँदैन, मात्र छुवाछुत गर्ने व्यक्तिको बाहिरी (Surficial) ज्ञानले मात्र काम गरेको हुन्छ र यो अपराध सबै समाज र कालमा थिएन, छैन र निकट भविष्यमा पनि हुनु हुँदैन । किनकि यो विभेद/अपराध हरेक मानव जीवनमा हुने र हुनै पर्ने आवश्यकताको अपराध होइन, जसरी अरू अपराध स्वाभाविक रूपमा हुने हुन्छ । यस अर्थमा यो कृत्रिम अमानवीय छुवाछुतको अपराध निर्मूल हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा कानून लागु भएदेखि आजसम्मको अभ्यासबाट पूरा भएको देखिएन, तर यो अपराध उन्मूलनको अपेक्षा पूरा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम कानूनको प्रभावकारी प्रयोग नै हो । जो यसबाट पूरा हुन सकिरहेको छैन । यसैले कानूनमार्फत यो अपराधको उन्मूलन गर्ने प्रयोजनको लागि कानूनमा आवश्यक र प्रभावकारी बाटो संशोधन गर्न अन्य कुनै प्रभावकारी बाटो नदेखिएको हुँदा र यो निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने आदेश गराई पाउन यो रिट निवेदन लिई आएको छु ।
नेपालको संविधानको धारा २६ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकअन्तर्गत सो धाराको उपधारा (३) मा उत्पत्ति जात, जाति वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, उपधारा (५) मा यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीड़ित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रावधानहरू अप्रयाप्त रहेकाले सो ऐनमा परिमार्जन गरी सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेबापत ५ वर्षमा नघट्ने गरी सजायको व्यवस्था गर्नु र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउने र त्यसको परिचालनको तरिकाको व्यवस्था गर्ने गरी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा परिमार्जन गर्नु भनी परमादेशसहितको अन्य आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक अधिवक्ता मोहन साशंकरको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७५।११।०३ मा पेस भएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।११।०६ मा आदेश ।
कुनै पनि प्रकारको जातिय विभेद आधुनिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालमा पनि जातिय विभेदलाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिँदै आएको अवस्था नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकमा स्पष्टसँग कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जात, जाति, समुदाय पेसा वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चित गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (५) मा सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरी कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ । त्यसैगरी कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेसमेत उद्देश्यले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा जातिय विभेद तथा छुवाछुत गरेको मानिने कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा ७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कसैले पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरेमा कानूनबमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।
नेपालको संविधानको धारा २५५ मा दलित आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा २५६ मा दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (१) को खण्ड (क) मा दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र खण्ड (ख) मा जातिय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेलगायतको काम कर्तव्य र अधिकार दलित आयोगको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निवेदन जिकिरमा उठान गरेका कतिपय विषय उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम गठन हुने दलित आयोगले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा कानूनमा सुधार हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायउपर जातजातिको आधारमा हुने छुवाछुत वा विभेदजन्य कार्य कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने कुरामा नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित निकाय कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म छुवाछुतजन्य अपराधमा कम सजाय भएको भन्ने विषय छ, तत्सम्बन्धमा कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने वा के कस्तो नयाँ कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय विधायिकी बुद्धिमत्ता एवं क्षेत्राधिकार (Legislative Wisdom or Exclusive Legislative Competence) को विषय भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि होइन । उल्लिखित कुरालाई अनदेखा गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७५।११।२६ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल कानून आयोग कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ द्वारा स्थापित निकाय हो । नेपाल कानून आयोगले नयाँ कानून बनाउने वा विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा वा कानून तथा न्यायसम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, कानूनको संहिताकरणका लागि आवश्यक संहिताको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, प्रचलित कानूनका एकीकरण वा पुनरावलोकन गर्ने तथा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण, एकीकरण, पुनरावलोकन, सुधार र विकास गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तर्क्रिया गर्ने वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग सहकार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । रिट निवेदनमा कानून निर्माण गर्ने दायित्व नेपाल कानून आयोगको समेतको जिम्मेवारी हो भनी नेपाल कानून आयोगलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरे तापनि नेपाल सरकार तथा कार्यपालिकाको काम व्यवस्थापिका संसद्ले निर्माण गरेको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मात्र रहेको र कानून निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकार व्यवस्थापिका संसद्लाई मात्र रहेको छ।नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरूको मस्यौदा गर्ने यस आयोगको अधिकार भए तापनि कानूनको निर्माण गर्ने काम विशुद्ध रूपमा व्यवस्थापिका संसद्को रहेको र व्यवस्थापिका संसद्मा सबै समुदायको सहभागितासमेत रहेकोले विपक्षीले उल्लेख गरेको विषयउपर आयोगको कुनै पनि कार्यले विपक्षीलाई आघात नपुग्ने भएकोले यस आयोगको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी भन्ने पाउँसमेत बेहोराको नेपाल कानून आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७५।१२।०७ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको अवस्था भए तापनि यस सचिवालयले संघीय संसद्लाई व्यवस्थापिकीय कार्यमा प्रशासनिक सहयोग सम्मको कार्य गर्ने हुँदा कानून निर्माण गर्ने विषयमा यस सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने व्यवस्था कानूनतः रहँदैन । जहाँसम्म रिट निवेदकले जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गरी ५ वर्षमा नघट्ने गरी सजायको व्यवस्था गर्ने गरी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर छ । तत्सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) बमोजिम कानून निर्माण गर्ने एकलौटी अधिकार (absolute right) सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकारको विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय सम्मानित अदालतबाट कुनै पनि किसिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत माग दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय संसद् सचिवलायको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०७५।१२।०७ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची-५, अनुसूची-७ र अनुसूची-९ मा उल्लेख भएबमोजिमका विषयहरूमा संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार रहने कुरा नेपालको संविधानको धारा १०९ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । फौजदारी कानून निर्माणको विषय अनुसूची- ५ को क्र.सं. ३० मा रहेकोले यो संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो । के कस्तो कानून बनाउने, के कस्तो कानून आवश्यक छ भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्को व्यवसायिक विषय हो । व्यवस्थापिका संसद्ले व्यवस्थापकीय विवेक (Legislative wisdom) प्रयोग गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्ने गर्दछ । रिट निवेदकले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रावधानहरू अप्रयाप्त रहेकाले सो ऐनमा परिमार्जन गरी सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेबापत ५ वर्षमा नघट्ने गरी सजायको व्यवस्था गर्न मागदाबी पेस गरेको देखिन्छ । कुनै विषय वा कार्यलाई अपराधीकरण (Criminalization) गर्ने वा नगर्ने र अपराधीकरण गरिएको विषयलाई कति सजाय (Sentencing) गर्ने भन्ने विषय पूर्ण रूपमा विधायिकी सुझबुझको विषय भएकोले विधायिकी क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर रिट निवेदनबाट आदेश जारी हुन मिल्ने हुँदैन । कुनै कानूनको अभावमा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्था सम्ममा मात्र अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्ने हुन्छ । अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने, सजाय गर्दा कैदकै सजाय हुनुपर्ने, जरिवाना वा कैदमध्ये एक गर्न ऐनले न्यायाधीशहरूलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार हटाउनुपर्ने जस्ता विषय कानूनमा राख्नुपर्छ भन्ने मागदाबी न्यायसम्मत र औचित्यपूर्ण छैन । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ मा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी सम्मानित अदालतबाट बदर भएको र सो सिद्धान्त हालसम्म परिवर्तन नभएकाले अर्को ऐनमा पुनः यस्तो प्रावधान राखीपाउँ भनी लिइएको मागदाबी सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई खारेजभागी रहेको छ । अतः निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन तथ्यसम्मत, कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट मिति २०७५।१२।११ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपालको संविधानमा समेत छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मौलिक हकको रूपमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको हक समावेश गरेपश्चात् उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को निर्माण भई लागु भइसकेको अवस्था छ । सो ऐनमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई २ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँदेखि २ लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था भए तापनि यस्ता प्रकृतिका कसुर अपराधमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ भएको थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थासमेतले थुनछेकको क्रममै धरौटीमा निस्कने र पीडितलाई झन बढी प्रताडित गर्ने गरेको देखिएको कारणबाट जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव झनै बढिरहेको अवस्था छ । यसरी जातिय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुर बढ्नुको मुख्य कारण ऐनमा न्यूनतम तथा थोरै कैद सजाय व्यवस्था गरिएकोले हो । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा व्यवस्था भएका कसुर गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजायमा परिमाजर्न गरी न्यूनतम ५ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्रसमेत निर्माण गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदक अधिवक्ता मोहन साशंकरको तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखियो ।
निवेदकका तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने आधारको रूपमा निवेदनमा देहायका जिकिरहरू लिइएको पाइन्छ:
क. ऐतिहासिक कालदेखि मानवताको कलंकको रूपमा रहेको छुवाछुत र जातिय भेदभाव जस्ता निकृष्ट दुर्व्यवहार तीव्र गतिमा न्यूनीकरण हुँदै निर्मूल हुने अपेक्षासहित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मौलिक हकको रूपमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरूद्धको हकको प्रत्याभूति गरिएपछि सो हक कार्यान्वयन गर्न जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ निर्माण भई लागु भएको,
ख. जातिय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुर निर्मुल हुनुको सट्टा झनै बढ्नुको मुख्य कारण ऐनमा न्यूनतम तथा थोरै कैद सजायको व्यवस्था गरिएकोले हो । यस्ता प्रकृतिका कसुर अपराधमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा भएको थुनछेकको व्यवस्थाबमोजिम थुनछेकको क्रममै धरौटीमा छुट्ने र पीडितलाई झन् बढी प्रताडित गर्ने गरेको देखिएको कारणले जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव झनै बढिरहेको,
ग. नेपालको संविधानको धारा २६ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकअन्तर्गत उत्पत्ति, जात, जाति वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन, यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारको छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहे तापनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कसुर झनै बढिरहेको,
घ. जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा सजायसम्बन्धी भएका प्रावधानहरू अपर्याप्त रहेकाले सो ऐनमा परिमार्जन गरी सो ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेबापत ५ वर्षमा नघट्ने गरी सजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको,
ङ. अत: निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा आज सुनुवाइको क्रममा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले छुवाछुतले आम रूपमा जनमानसमा गलत प्रभाव पारेकोमा संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप छुवाछुत निषेध गरेको भए तापनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ मा भएको सजायसम्बन्धी व्यवस्था अपूर्ण भएको, छुवाछुत तथा भेदभावमा न्यूनतम सजाय, स्वविवेकीय अधिकारको दुरूपयोग भएको, अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा नगर्ने अनुसन्धानकर्ता माथि केही नहुने लगायतका प्रावधान परिवर्तन गरी कडा सजाय, स्वविवेकीय अधिकारमा कटौती र प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धान नगर्ने अनुसन्धान अधिकारीसमेतलाई सजायको व्यवस्था गर्ने गरी जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ मा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गरी कसुरदारलाई कम्तीमा ५ वर्ष कैद सजाय हुनेगरी कानून संशोधन गर्न परमादेशको आदेश गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनालले संविधानत: कानून बनाउने अधिकार विधायिकाको भएकोले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्ने अधिकार विधायिकामै निहित हुनाले यस सम्बन्धमा विधायिकालाई छोडिदिनुपर्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू, विपक्षीहरूका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफको बेहोरा, दुवै पक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताबाट प्रस्तुत हुन आएका बहस बुँदाहरू तथा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको मागदाबीबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निरूपण हुनुपर्ने उपर्युक्त प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा रिट निवेदक मोहन शासंकरले अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपश्चात् सबै प्रकारका जातिय विभेद तथा छुवाछुत विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरी सोही हकको प्रत्याभूति गर्न जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु भई कार्यान्वयनमा आउँदासमेत जातिय विभेद तथा छुवाछुत कायमै रहनुको मुख्य कारण उक्त ऐनमा कसुरदारलाई हुने सजाय निकै कम भएकोले कसुरदारलाई कम्तिमा ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी कानून बनाउन परमादेश जारी गरी नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकको प्रभावकारी कार्यन्वयन गराई पाउँ भनी यस अदालतमा रिटको माध्यमबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा विवेचना गर्दा जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको उत्पत्ति, यसले सामाजिक जीवनमा पारेको नकरात्मक प्रभाव र विभेद उन्मूलनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका उपायहरूको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सबै प्रकारका विभेद तथा छुवाछुत तथा विभेद निर्मूल पार्न हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भएका प्रयासहरू, सो सम्बन्धमा नेपालले खेलेको भूमिका, नेपालको संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू र छुवाछुत र विभेदको सम्बन्धमा भएका उजुरी तथा सो सम्बन्धमा भएका न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. विश्व मानव इतिहासलाई औंल्याउँदा प्राचीन युगदेखि नै मानिसले मानिसमाथि गर्ने पाशविक व्यवहार विकसित हुँदै आएको पाइन्छ । प्राचीन इजिप्टको पिरामिड युगमा भूमिपतिहरूले कृषि दास र अन्य दासहरूमा विभेदको व्यवहार गर्दथे । मानिसले मानिसलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरू अंग्रेज, फ्रान्सेली, जर्मन, इटालियन, अष्ट्रियन, हंगेरियाली, चेक पोल, क्रोट, लेत, लिथुनियाली, युक्रेनियाली, जर्जियाली, आर्मेनियाली, फिनिस, लाटभियाली, हान, अफ्रिकन काला जाति, अमेरिकन काला जाति, युरोपियन गोरा जाति, मिङ, याउजस्ता जातजातिहरू विकसित भए र तिनीहरूका बिचमा एकले अर्कालाई होच्याउने, दबाउने, नियन्त्रणमा लिएर काममा लगाउने र उनीहरूमाथि दमन गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेको पाइन्छ । हिन्दु समाजमा समेत वर्ण व्यवस्थालाई आधार बनाई जातिय व्यवस्था विकास भएको र सोही व्यवस्थाका आधारमा छुवाछुत प्रथा विकसित भएको पाइन्छ । नेपालको मध्यकालीन शासकहरू हुँदै राणा शासनसम्म आउँदा जातिय विभेद र छुवाछुतले नेपाली शासक र शासितहरूमा चरम जरा गाडेको पाइन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले तत्कालीन प्रचलनमा रहेको समाज व्यवस्थाको आधारमा निर्माण गरेको वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनमा “कृष्तान, मुसलमान, कामी, सार्की, दमै गैह्र पानी नचल्याना जात र छोइ छिटो स्मेत हालनु पर्न्या जातले छोएको अनाजमा उसिन्याको र भुट्याको बाहक अरू कुट्या पिर्या छोडाएको अनाज गैह्र भयो..पानी नचल्या जात र छोया छिटो हालनु पर्न्या जातले छोयाको माटाक भाडामा पानी पर्याको विटुलो हुन्छ..” भन्ने बेहोराको अतिरिक्त नमासिने मतवाली, मासिन्या मतवाली, छिटो हाल्नु नपर्ने, छिटो हाल्नुपर्ने, पानी चल्ने नचल्नेलगायतका महलहरूसमेतमा छुवाछुत र जातिय विभेद कानूनी रूपमै रहेको भएको पाउन सकिन्छ । राणा शासनसम्म आउँदा छुवाछुत र जातिय विभेदले कानूनी रूपमै मान्यता पाएकोमा वि.सं. २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले अदलको महलको १०क. नं. मा कसैले कसैलाई जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा एक वर्षसम्म वा कैद वा तीन हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपालको कानूनी इतिहासमै पहिलोपटक छुवाछुत तथा जातिय विभेदलाई कसुर मानी न्यूनतम भए पनि कैद जरिवानाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
५. नेपालको पहिलो संविधानको मान्यता दिइएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ लागु नै हुन सकेन । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सरकारले धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिङ्ग, जन्मस्थान वा यस्ता कुनै विषयको आधारमा नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाएको भने देखिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले सबै नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षण र सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि जात वर्ण, धर्म, लिङ्ग तथा जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरे तापनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पहिलोपटक संवैधानिक रूपमा छुवाछुत व्यवहार तथा जातिय विभेदलाई अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा तत्कालीन मुलुकी ऐनमा छुवाछुत तथा जातिय विभेदलाई कसुरको रूपमा राखेको पाइन्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई २०६३।०२।२१ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पहिलो पटक छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्यो । जसमा “कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुने छ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरू प्रयोग गर्नबाट वा सार्वजनिक स्थल वा सार्वजनिक धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न वा धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा वा वस्तु कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गरिने छैन । कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहको उच नीच दर्साउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा जातिय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । विपरीतको कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा पहिलो पटक मिति २०६८।०२।१८ मा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भयो । जसको प्रस्तावनामै प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कनै नाममा उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबिच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले..यो ऐन बनाएको” भन्ने उल्लेख हुनुले नेपालमा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कनै नाममा उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव हुने गरेको र यस्तो मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई कसुर कायम गरी दण्डनीयसमेत बनाएको देखिन्छ ।
६. संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २४ मा पहिलो पटक संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरी “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । कुनै वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन । उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन । जातिय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने छन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाले सबै प्रकारका विवेदलाई अस्वीकार गरी छुवाछुत तथा भेदभावबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गर्नुले हालको संवैधानिक कानूनी व्यवस्था जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्ध शून्य सहनशीलता रहेको पाउन सकिन्छ । त्यस्तै मौलिक हकको रूपमा दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति समेत लिएको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को व्यवस्था, जातिय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यसहित संवैधानिक आयोगकै रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग समेतको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
७. अब छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका मुख्य मुख्य कानून तथा प्रयासहरूको चर्चा गरौँ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभावविना प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको अधिकार हुने छ । साथै कुनै पनि व्यक्ति रहेका मुलुक वा इलाका स्वतन्त्र, न्यास, स्वशासनरहित वा सार्वभौमसत्ताको अन्य कुनै पनि सीमाको अधीनमा रहेको जे भए तापनि त्यस्तो मुलुक वा इलाकाको राजनीतिक, क्षेत्राधिकारगत वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार, सबै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान र कुनै पनि भेदभावविना कानूनको संरक्षणका हकदार हुनेछन् भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मानव अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चित तथा स्वीकार गरिएको यस घोषणापत्रले समेत जातिय छुवाछुत र भेदभाव विरूद्धको अधिकार महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार भएको स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
८. सन् १९६३ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र पारित गरी सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सबै प्रकारका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २०६५ पारित गर्यो । सन् १९७१ जनवरी ३० मा नेपालले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी नेपालसमेत उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको पाइन्छ । “..जातिय विभेदमा आधारित सर्वोच्चताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपले गलत, नैतिक रूपले निन्दनीय, सामाजिक रूपले अन्यायपूर्ण र खतरनाक भएको तथा सिद्धान्त वा व्यवहारका कुनै पनि स्थानमा जातिय भेदभावको औचित्य नभएको कुरामा सहमत हुँदै, जात, वर्ण र जातिय उत्पत्तिको आधारमा मानव जातिबिच गरिने भेदभाव राष्ट्रहरूबिचको मैत्रीपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण सम्बन्धको एक बाधक भएको तथा जनताहरूबिचको शान्ति र सुरक्षा तथा एकै राष्ट्रभित्र पनि सँगै बसेका व्यक्तिहरूको सामन्जस्यतामा समेत खलल पुर्याउन समर्थ भएको कुरा पुनः निश्चित गर्दै, जातिय तगारोको विद्यमानता कुनै पनि मानव समाजको आदर्शविपरीत भएको कुरामा विश्वस्त भएर, विश्वका केही स्थानहरूमा जातिय विभेद अझै पनि प्रमाणको रूपमा देखिई रहेको तथा जातिय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित सरकारी नीतिहरू जस्तै रंगभेद, विखण्डन वा विभाजनवादी नीतिहरूबाट भयभीत भएर, जातिय भेदभावका सम्पूर्ण तथा प्रकट रूपलाई शीघ्र रूपमा उन्मूलन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्न तथा जातीहरूवीच समझदारी प्रवर्द्धन गर्ने र सबै किसिमका जातिय विखण्डनवाद तथा जातिय भेदभाववाट मुक्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने उद्देश्यले जातिय सिद्धान्त तथा व्यवहारहरू रोकथाम गर्न र त्यस्ता सिद्धान्त तथा व्यवहार विरूद्ध लडाई गर्न दृढ भएर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट सन् १९५८ मा ग्रहण गरिएको रोजगार तथा पेसा व्यवसायका सम्बन्धमा भेदभावसम्बन्धी महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा साँस्कृतिक संगठनबाट सन् १९६० मा ग्रहण गरिएको शिक्षामा भेदभाव विरूद्धको महासन्धिलाई मनन गर्दै, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि व्यावहारिक उपायहरूको शीघ्र अवलम्बन गर्न इच्छुक हुँदै” भन्ने मूल लक्ष्य लिएर यो महासन्धि पारित भएको पाइन्छ । यसको अतिरिक्त “पक्ष राष्ट्रहरूले जातिय विभेदको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रूपले जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने तथा सबै जातिहरूबिच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरू अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन्, र यस उद्देश्यको लागि- (क) प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले व्यक्तिहरू, व्यक्तिका समूहहरू वा संस्थाहरू विरूद्ध जातिय विभेदको कुनै पनि काम वा व्यवहारमा संलग्न नहुने तथा सबै राष्ट्रिय एवं स्थानीय सार्वजनिक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले यस दायित्वअनुरूप काम गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ, (ख) प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले कुनै पनि व्यक्ति वा संगठनबाट भएको जातिय विभेदको प्रायोजन, प्रतिरक्षा तथा समर्थन नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछ, (ग) प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले सरकारी, राष्ट्रिय तथा स्थानीय नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न र जुनसुकै स्थानमा विद्यमान भएको भए पनि जातिय विभेद सिर्जना गर्ने वा अविच्छिन्न गराउने प्रभाव भएको कुनै पनि कानून वा नियमहरू संशोधन गर्न, खारेज वा गैरकानूनी घोषित गर्न प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने छ, (घ) प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले सबै उपयुक्त माध्यमबाट, परिस्थितिअनुरूप आवश्यक भएमा कानूनबाट समेत, कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संगठनबाट गरिने जातिय विभेद निषेध तथा उन्मूलन गर्ने छ..” भन्नेसमेतको व्यवस्थाले यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूले कानून निर्माण, परिमार्जन, संशोधन वा खारेजीसमेतबाट आवश्यक व्यवस्था गरी जातिय विभेदको उन्मुलन गरी जातिय विभेदरहित विश्व समाज निर्माण गर्न सबै पक्षराष्ट्रहरूलाई अनुबन्धित बनाएको देखिन्छ ।
९. छुवाछुत तथा जातिय विभेद उन्मूलन गर्ने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र बनेपश्चात् नेपालले समेत उक्त महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाहरूबमोजिम छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव अन्त्य गर्नकै लागि नेपालले जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागु गरेको पाइन्छ । अब यस ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गरौँ । यस ऐनको दफा २क. को उपदफा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव विरूद्धको अधिकार हुने, सोही दफाको उपदफा (२)(ट) मा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव विरूद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अब यस ऐनमा भएको कसुर र सजायको सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेरौँ । यस ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कसैले पनि जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन । उपदफा (२) मा कसैले जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरूत्साहन गर्न, उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन । उपदफा (३) मा कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने छ भनी जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभावलाई कसुर कायम गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा यस दफाबमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरेको मानिने छ । उपदफा (२) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- (क) प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, वा (ख) व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने । उपदफा (३) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । उपदफा (४) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । उपदफा (५) मा कसैले पनि जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरूत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी-जानी सहभागी हुनु हुँदैन । उपदफा (६) मा कसैले कुनैपनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्न बाध्य पार्न हुँदैन । उपदफा (७) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा नाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य गर्नबाट वञ्चित गराउन हुँदैन । उपदफा (८) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन हुँदैन । उपदफा (९) मा कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न वा गराउन हुँदैन । उपदफा (१०) मा कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । उपदफा (११) मा कसैले प्रचलित कानूनबमोजिम उमेर पुगेका वर-वधूबाट मन्जुर भएको अन्तरजातिय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । उपदफा (१२) मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृष्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्साउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउन वा छुवाछुत तथा जातिय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हुँदैन । उपदफा (१३) मा कसैले उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय का आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरी उल्लिखित कार्यलाई कसुर कायम गरिएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित कसुरको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ७ मा कसुरको प्रकृतिअनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना, जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने, उल्लिखित कसुरमा सजाय पाएको कसुरदारले पुन: कसुर गरेमा उल्लिखित कसुरको दोब्बर सजाय हुनेसमेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै यस ऐनको दफा ९ मा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१०. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १० मा समेत भेदभाव तथा अन्य अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त संहिताको दफा १६६ मा कसैले कसैलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था वा सामाजिक सम्प्रदायको उत्पत्तिको आधारमा छुवाछुत वा अन्य कुनै किसिमको भेदभाव गर्न वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा कुनै सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक्न वा सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको पानी, पँधेरो प्रयोग गर्न वञ्चित गर्न वा अन्य कुनै निजी वा सार्वजनिक उपयोग वा सुविधाका कुराको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्न हुँदैन .. कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ र राष्ट्रसेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस संहिताको अतिरिक्त विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. जातिय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी घटनाको उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी केही तथ्याङ्कको अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता भएको जातिय छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ३६ उजुरी दर्ता, आ.व.२०७८।०७९ मा ५३ उजुरी दर्ता, आ.व. २०७९।०८० मा ५५ उजुरी, आ.व.२०८०।०८१ मा ५८ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पछिल्लो आ.व. २०८०।०८१ को उजुरीहरूको प्रकृति हेर्दा दलित हक अधिकार हननसम्बन्धी ४, जातिय छुवाछुत र भेदभाव, गाली गलौज तथा कुटपिट ३५, हत्या/मृत्यु ५, अन्य प्रकृति ८ गरी जम्मा ५८ उजुरीहरू दर्ता भएको देखिन्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६७।०६८ मा छुवाछुततर्फ मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको जम्मा मुद्दा संख्या १६, जसमध्ये कसुर कायम भएको मुद्दा संख्या ४ तथा सफाइ भएको संख्या ४, बाँकी मुद्दा संख्या ८ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार (बन्धक वा बाँधा बनाउने, छुवाछुत वा भेदभाव गर्ने, यातना दिने, अन्य) मा आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको जम्मा मुद्दा संख्या ७९ तथा प्रतिवादीहरू २५२, मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको मुद्दा संख्या १ तथा प्रतिवादी १, जम्मा लगत संख्या १९९ तथा प्रतिवादीहरू ६७७, जम्मा कसुर कायम भएका मुद्दा संख्या ५५ तथा प्रतिवादीहरू १५८, सफाइ पाएका मुद्दा संख्या ४९ तथा प्रतिवादीहरू १७३, मुद्दा फिर्ता/मुल्तबी/अन्य को जम्मा मुद्दा संख्या ४ तथा प्रतिवादीहरू ११ रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । त्यस्तै भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहार (बन्धक वा बाँधा बनाउने, छुवाछुत वा भेदभाव गर्ने, यातना दिने, अन्य) मा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको जम्मा मुद्दा संख्या ८० तथा प्रतिवादीहरू २७२, मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको मुद्दा संख्या १ तथा प्रतिवादी १, जम्मा लगत संख्या १८० तथा प्रतिवादीहरू ६३७, जम्मा कसुर कायम भएका मुद्दा संख्या २९ तथा प्रतिवादीहरू १२३, सफाइ पाएका मुद्दा संख्या ५३ तथा प्रतिवादीहरू १८४, मुद्दा फिर्ता/मुल्तबी/अन्य को जम्मा मुद्दा संख्या २ तथा प्रतिवादीहरू ११ रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।
१२. उल्लिखित तथ्याङ्कहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायतका कानूनहरू लागु भइसकेपश्चात् उजुरी तथा अभियोजनको संख्या केही बढे तापनि नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भएको सबै प्रकारको जातिय छुवाछुत तथा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नेदेखि मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, दलितको हक, संवैधानिक आयोगको रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका छुवाछुत तथा जातिय विभेद विरूद्धमा गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार नेपाली समाजबाट जातिय विभेद तथा छुवाछुतको जरैदेखि अन्त्य भएको पाइएन । सबै खाले छुवाछुत तथा जातिय विभेदहरू अन्त्य गर्ने गरी भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा व्यक्त गरिएका अभिमतहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयनसमेत हुन सकेको देखिँदैन । सबै मानव जातिहरू स्वतन्त्र रूपले जन्मने, प्रतिष्ठा एवं अधिकारमा समान हुने तथा प्रत्येक व्यक्ति कुनै पनि किसिमको जाति, वर्ण, उत्पत्तिको भेदभावविना सम्पूर्ण मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताको हकदार हुने छन् भन्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत मान्छे मान्छेबिचमा जातका आधारमा हुने कुनै पनि विभेद स्वीकार्य हुने विषय हुँदैन । २१ औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आइपुग्दा अझै पनि मान्छेले मान्छेलाई जात जातिको आधारमा उँचो निचो मान्ने, विभेद, बहिष्करण तथा उत्पीडनमा राख्ने र जात जातिकै आधारमा मान्छे बञ्चितीकरणमा पर्नुपर्ने विषय कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा मूल्य मान्यताका आधारमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस्तो विभेदको जरैदेखि अन्त्य गर्न राज्यले निरन्तर अनुगमन, रणनीति तथा कार्यनीतिको निर्माण र कार्यान्वयन, कानूनको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन, जनचेतनाको प्रवाहीकरणका साथै निश्चित कार्ययोजनाका साथ सशक्तीकरणसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१३. शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले कानून निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विधायिकाको हो । कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अदालत सदैव संवेदनशील रहँदै आएको पाइन्छ । हाम्रो संविधानले समेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान गरेको पाइन्छ । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले समेत विधायिकाले निर्माण गरेको कानून संविधानको भावना र मर्मअनुरूप भए नभएको व्याख्या गर्ने तथा निर्माण भएका कानूनले संविधानका मर्म पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सो कानूनलाई संविधानको भावना प्रतिविम्बित हुने गरी कानून निर्माण गर्न, पूर्णता दिन र कार्यन्वयन गर्न विधायिका तथा कार्यपालिकालाई निर्देशनसमेत दिन सक्दछ । सुशासन कायम गर्ने ध्येय बोकेको लोककल्याणकारी राज्य सदैव नागरिकको हितका निमित्त तल्लीन रहनुपर्ने हुन्छ ।
१४. अत: मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र-१९४८, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-१९६५, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू, नेपालको संविधानसमेतको मूल मर्म पालना हुने गरी सबै प्रकारका जातिय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य गरी पीडितलाई पर्न गएको सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा भावनात्मक क्षतिसमेतको यथोचित मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रदान गर्न तथा कसुरदारलाई सजाय गर्न र जातिय छुवाछुत तथा विभेदको जरैदेखि अन्त्य गरी अपमान तथा विभेदरहित समाज निर्माण गर्नका लागि जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी आवश्यक्तानुसार सोमा सुधार गर्न तथा अन्धविश्वास तथा रूढिवादी कुरीति मूल्यमान्यता उन्मूलन गर्न प्रभावकारी रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रवाह गर्न विपक्षीहरूको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । आदेशबमोजिम गर्नु गराउनु भनी आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनू । प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति यस अदालतको विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत (उपसचिव): सन्जित गौतम
इति संवत् २०८१ साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।