निर्णय नं. ११४६२ - क्षतिपूर्ति
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७९।१०।२५
०७८–ऋक्ष्–०७०३
विषयः क्षतिपूर्ति
पुनरावेदक / वादी : रसुवा जिल्ला साबिक लहरेपौवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ भई हाल उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला, सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.४ हर्षचोक नयाँ ठिमी बस्ने ध्रुवकुमार विश्वकर्मा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौं
प्रत्येक नाबालकलाई गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मात्र नभई यो हक संविधानको धारा १६ (१) ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ३९ ले प्रदान गरेको बालबालिकाको हकअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकसँग पनि अन्तर्निहित रहेको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४अन्तर्गत तथा त्यसपछि भएका संवैधानिक तथा कानूनी विकासअन्तर्गत बालबालिकालाई गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्वअन्तर्गत पर्दछ भने त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, संस्था वा केन्द्रको पनि अप्रत्यक्ष दायित्व रहने ।
(प्रकरण नं.१४)
अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधीको अधिक मात्रा (यखभचमयकभ) प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायतका असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व (खष्अबचष्यगक ष्बिदष्ष्तिथ) सिर्जना हुने । हानि नोक्सानीको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ ले गरेको अवस्थामा पीडितलाई हानि नोक्सानी हुन गएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति (वगकत यच बमभत्रगबतभ अयmउभलकबतष्यल) यकिन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी हकवालालाई भराई दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
चिकित्सकीय लापरवाहीको प्रत्येक घटनापिच्छे लापरवाहीको अवस्था र पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिबिचको समानुपातिकता हेरी निर्णय लिनुपर्ने भएकाले उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा पीडित र निजको परिवारले बेहोर्नुपरेको वा भविष्यमा बेहोर्नुपर्ने उपचारमा लाग्ने चिकित्सा खर्च, औषधोपचारको खर्च, पीडितको आर्थिक अवस्था र क्षति, पीडित र निजको परिवारलाई पर्न गएको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा जीवनको क्षति, जीविकोपार्जनको न्यूनतम खर्च, पीडितले बेहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, उपचार हुन नसक्ने अवस्थाले सिर्जना गरेको क्षति, पीडितको उमेर र निजलाई हेरचार गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व र सेवा प्रदायक अस्पतालको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थितिलाई समेत हेर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्नेत
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भुवन दहाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अङ्क ५, नि.नं. ९८१४
ने.का.प.२०६६, अङ्क ११, नि.नं.८२६२
ने.का.प.२०७७, अङ्क १२, नि.नं.१०६२१
ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००६१
ने.का.प.२०७७, अङ्क १२, नि.नं.१०६२१
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री केदारनाथ शर्मासमेत ५ जना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौं
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णलाल भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री नातिबाबु लामिछाने
उच्च अदालत पाटन
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भनी पर्न आएको निवेदनउपर मुद्दा दोहोर्याउने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
तथ्य खण्ड
मेरो छोरा ८ महिनाको आलोक बराललाई घाँटीमा समस्या भएकोले मिति २०७३।३।२२ गते कान्ति बाल अस्पतालमा आकस्मिक कक्षमा उपचारको लागि लगेको थिएँ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बाफ लिएर लैजानु भनी अवलोकन कक्षमा पठाउनुभयो । बाफ लिएपश्चात् सामान्य भएको बच्चालाई डिस्चार्ज नगरी क्यानल लगाइदिनुभयो । डाक्टरको सल्लाहबमोजिम मैले ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५m न दुई पटक लगाउँदासम्म बच्चाको अवस्था सामान्य थियो । रातको ११ः३० बजे नर्स आफैँले इन्जेक्सन लिएर आउनुभयो र जबरजस्ती बच्चालाई लगाई दिनुभयो । त्यसपछि बच्चालाई दिशा पिसाब चुहिएर गाह्रो भयो । ४० मिनेटसम्म पम्प र सि.पि.आर. दिएर मुटुको धड्कन ७७ प्रतिशत देखाई बच्चालाई राति २ः०० बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रिफर गरियो । अठार महिनापश्चात् बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेखिने समस्या देखियो । बच्चाको तौल घट्दै गएको अवस्था छ । किन यस्तो भएको भनेर बुझ्दा तेस्रो पटक लगाएको इन्जेक्सनको बोतल हेर्दा उक्त औषधी (ःयलतबश क्ष्ख्) मेनेन्जाइटिस मलेरियाको रहेछ । उक्त औषधी सँगैको बेडको १० वर्षीय बालक शम्भु वि.क.लाई लगाउन ल्याएको रहेछ । उक्त विषय तत्काल उठाउँदा मलाई अस्पताल प्रशासनले धाक धम्की दिएको हुँदा बच्चाको उपचार गर्नु मेरो पहिलो दायित्व भएकोले मैले बच्चाको उपचारलाई प्राथमिकता दिएँ । त्यसपछि मेरो बच्चाको २८ दिन भेन्टिलेटरमा उपचार भयो । मिति २०७३।५।२४ गते मैले उपचारको छानबिनको लागि निवेदन दिएको थिएँ । उक्त छानबिनको निवेदनउपर कारबाही गरिएको छैन । पाटन अस्पतालमा मिति २०७४।१।५ गते उपचार गराउने क्रममा मेरो बच्चाको सुधार हुन नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको जानकारी पाएँ । तसर्थ, मेरो छोरा आलोक बरालको उपचारमा मगतथ या अबचभ को उल्लङ्घन भई चिकित्सकीय लापरवाही गरेकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोजिम हरहिसाब गरी एकमुष्ट रू.५४,६३,७५३।– (चौवन्न लाख त्रिसठ्ठी हजार सात सय त्रिपन्न रूपैयाँ) र भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याजसमेत भराई पाउँ भन्ने बेहोराको ध्रुवकुमार विश्वकर्माको उजुरी निवेदन ।
सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनी विपक्षी कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जको नाममा च.नं.४२२८ को मिति २०७४।२।१० मा जारी गरिएको म्याद मिति २०७४।३।१ गते कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जमा तामेल भई ६७७ नं. मा दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
कान्ति बाल अस्पताल निःस्वार्थ भावले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बालबालिकाको उपचार तथा राष्ट्रिय सेवामा समर्पित संस्था हो । निवेदकको छोरा आलोक बराललाई अन्य मिति २०७३।३।२२ गते यस अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार गरिएको तथ्य निर्विवाद छ । बिरामीको श्वासप्रश्वासमा समस्या आई स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिंदै गएकाले सि.पी.आर. गर्नुपरेको हो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रिस्काइब गरेको औषधी मात्र प्रयोग गरेको तथा इमरजेन्सीमा समेत डाक्टरको निर्देशनबिना नर्सले औषधी दिन नसक्ने भएकोले नर्सको लापरवाहीले आलोक बरालको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको होइन । नर्सले अर्का बिरामी शम्भु वि.क.लाई लगाउनुपर्ने :यलतबश क्ष्ख् ष्लवभअतष्यल (मोन्टाज इन्जेक्स) दिएको भन्ने तथ्य आधारहीन छ । बिरामीको रेकर्डबाट मोन्टाज इन्जेक्सन नदिइएको तथ्य निर्विवाद छ । गलत औषधी प्रयोग भएकोमा तत्काल कानूनी उपचार नखोजी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ बमोजिमको म्याद गुजारी क्षतिपूर्ति दाबी उठान गरेको प्रस्तुत निवेदन गलत नियतबाट प्रेरित छ । बिरामीको अशक्तताको कारण ओभरडोज वा गलत इन्जेक्सनको प्रयोग नभई क्भउकष्क ध्ष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तष्क ध्ष्तज ऋभचभदचब िइभमझब धष्तज चभकउष्चबतयचथ ँबष्गिचभ धष्तज उलभगmयलष्ब धष्तज चभलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् लगायतको जटिलता हो । अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालको बिरामीको अभिलेखबाट एभचष्लबतब िष्लकगति तय दचबष्ल एबचभलअजथmब धष्तज ीभगअयmबबिअष्ब (अजचयलष्अ :यचदष्मष्तथ) बेहोराको तथ्य उल्लेख भएकोबाट बिरामी पहिलेदेखि नै मस्तिष्क अपाङ्गताबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । अस्पतालमा गठित छानबिन समितिले चिकित्सक तथा नर्सको लापरवाही नभएको बेहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तसर्थ प्रस्तुत झुठ्ठा बेहोराको क्षतिपूर्ति दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७४।३।७ गतेको कान्ति बाल अस्पतालको लिखित जवाफ ।
बतभच चभखष्भधष्लन बिि तजभकभ, क्ष् अबmभ तय तजभ अयलअगिकष्यल तजबत तजभ अजष्मि’क अयलमष्तष्यल बितभच ष्क मगभ तय तजभ यिलन तभचm अयलकभत्रगभलअभक या तजभ मष्कभबकभ एभचष्खभलतचष्अगबिच ीभगपयmबबिअष्ब. त्जभ बलयहष्अ दचबष्ल ष्लवगचथ तजबत तजभ अजष्मि कगााभचभम धजष्भि ष्ल झभचनभलअथ मभउबचतmभलत या प्बलतष् ऋजष्मिचभल ज्यकउष्तबm िष्नजत दभ तजभ अबगकभ दगत ष्त अयगमि लयत दभ कबष्म तजबत ष्त ष्क मगभ तय तजभ कष्मभ भााभअत यmा भमष्अबतष्यल ष्लवभअतष्यलm यलतबश नष्खभ बक क्बष्म दथ अजष्मि’क ँबतजभच तजयगनज तजभचभ ष्क लय मयअगmभलतबतष्यल भन्ने बेहोराको मिति २०७४।६।३१ को जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंका डा.आयुष्मा रेग्मीको चिकित्सकीय राय ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (न्ब्त्क्) को सेवाको वर्गीकरणमा स्वास्थ्य सेवा पनि समावेश भएको देखिन्छ । व्यक्तिले वस्तुको मात्र उपभोग गर्ने नभई सेवाको समेत उपभोग गर्ने तथ्य विवादरहित छ । प्रस्तुत विवादमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आकर्षित हुने नै देखिन आयो । निवेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्माले पाटन अस्पतालमा मिति २०७४।१।५ मा उपचार गराउने क्रममा मेरो बच्चाको सुधार हुन नसक्ने बेहोरा जानकारी पाएको २४ दिनमा उजुरी गर्न जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंमा उपस्थित हुनुभएको देखिन्छ । ८ महिनाको बच्चाको उपचारमा ध्यान दिनैपर्ने दायित्व बोकेका ध्रुवकुमार विश्वकर्माले तत्काल उपचारमा ध्यान दिई उपचारमा लापरवाही भई सुधार हुन नसक्ने निश्चय भएपछि उजुरीको प्रक्रियामा जानु व्यावहारिकै देखिएले प्रस्तुत निवेदन हदम्यादभित्रै परेको देखिन आयो । आलोक बराललाई कान्ति बाल अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार गरिएको नदेखिनुका साथै रिफर डक्युमेन्टलगायतको कागज स्पष्ट नखुलेको समेतबाट बिरामी आलोक बरालको उपचारमा कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट पर्याप्त सावधानीसाथ उपचार गरेको नदेखिँदा चिकित्सकीय असावधानी भएको पुष्टि हुन आएकोले निवेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट एकमुष्ट रू.१५,००,०००।– भराइदिने ठहर गरी जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंबाट मिति २०७४।९।०६ मा भएको निर्णय ।
कसैलाई कुनै क्षति भएमा निजलाई भएको हानि नोक्सानीको आधारमा आर्थिक क्षति र विशेष क्षतिअनुसार क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भनी कानूनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विशेष क्षति भन्नाले शरीरमा पुगेको क्षति (एजथकष्अब ियिकक ) तथा मानसिक पीडा र यातना भोग्नु परेबापतको क्षति (ीयकक ायचm भलतब िबनयलथ ) क्षतिलगायतका क्षति हो भने आर्थिक क्षतिभित्र औषधोपचार गर्दा पुगेको आर्थिक क्षति (भ्अयलयmष्अ यिकक) जीविकोपार्जनको आधारमा पुगेको क्षति (ीयकक या भबचलष्लनक) लगायतका क्षतिहरू पर्दछन् । चिकित्सकीय कर्तव्यरूपमा रहेको मगतथ या अबचभ को गम्भीर उल्लङ्घन भई मलाई भएको हानि नोक्सानीका लागि जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले मलाई विपक्षीबाट बिना ब्याज रू.१५,००,०००।– (पन्ध्र लाख) क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गर्दा के कति कारणले मलाई पन्ध्र लाख क्षतिपूर्ति भराउन मनासिब छ ? सो कुरा समितिको निर्णयमा उल्लेख गरेको छैन । उक्त निर्णयमा मलाई भएको के कुन हानि नोक्सानीको अभावमा बिना ब्याज मेरो मागभन्दा ज्यादै कम अपर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो ? सोसमेत उल्लेख नगरी भएको निर्णय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त निर्णय आंशिक उल्टी गरी मैले माग गरेको एकमुष्ट रू.५४,६३,७५३।– एवं भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशत ब्याजको दरले हुन आउने रकमसमेत भरिभराउ गरी हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ध्रुवकुमार विश्वकर्माको पुनरावेदन ।
जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट मिति २०७४।९।६ मा भएको निर्णय प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५, २६, ५४, उपभोक्ता ऐन, २०५४ को दफा २२, २४ तथा उपभोक्ता नियमावली, २०५६ को नियम ४१ र ४५ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ बमोजिम पारदर्शिता नअपनाइएको, ऐ.को दफा १७ बमोजिम निर्णय गर्दा स्पष्ट आधार कारणसमेत नखुलाई निर्णय भएको तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४क. र १९५समेतको विपरीत लापरवाहीयुक्त कार्य भए नभएको टुङ्गोमा नै नपुगी हचुवाको भरमा सुरू निर्णय हुनुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतबाट वादी ए.सि. गार्मेन्ट प्रतिवादी नमस्ते ट्राभल्स प्रा.लि.का अध्यक्ष महेन्द्रमान श्रेष्ठ भएको मुद्दा (ने.का.प.२०६९ अङ्क १ नि.नं.८७४४ पृष्ठ १) मा हदम्याद सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै “हदम्यादको विषय मुद्दाको कुनै पक्षले आफ्नो इच्छाअनुकूल सङ्कुचित वा विस्तार गर्ने विषय नभई यो विशुद्ध विधायिकी कानूनद्वारा निर्दिष्ट कानूनी हक भएकोले यस्तो हकलाई कुनै पक्षको अनुकुल वा प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने“ भनी आफ्नो सुविधा र अनुकुलताअनुसार कुनै अमूक मितिमा सम्बन्धित लिखतको नक्कल सारी थाहा पाएको भन्ने देखाई जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्याद समाई जहिलेसुकै पनि दर्ता बदरको दाबी लिन नपाइने । अदालतले आफूसमक्ष पेस भएको विवादको विषयवस्तुको निरूपण गर्नुभन्दा अगाडि सो विवाद कानूनद्वारा निर्धारित समय सीमा वा हदम्यादभित्र आफूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ, छैन ? भन्ने प्राथमिक प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भनी (ने.का.प.२०६९ अङ्क ९ नि.नं. ८८८४ पृष्ठ १२२४) भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतविपरीत हुने गरी भए गरिएको सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंबाट मिति २०७४।९।६ मा भएको निर्णय बदर गरी विपक्षी निवेदकको उजुरी दाबीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.३ महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट मंगलसुन्दर सिल्पकारको पुनरावेदन ।
जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले कम क्षतिपूर्ति दिलाएको भनी वादी ध्रुवकुमार विश्वकर्माको तर्फबाट तथा बिना आधार र कारण क्षतिपूर्ति अङ्क कायम गरेको भनी प्रतिवादी कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. को प्रयोजनार्थ दुवैतर्फको पुनरावेदन परस्पर एक अर्कालाई सुनाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।४।२७ मा भएको आदेश ।
चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम उपचारको क्रममा ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५m न लिई राखेको ८ महिनाको नाबालकलाई भुलवस :यलतबश क्ष्ख् इन्जेक्सन लगाइएको अवस्थामा उक्त नाबालकको शरीरमा के कस्ता लक्षणहरू देखिई निजको स्वास्थ्यमा के कस्ता दीर्घकालीन असर पर्न सक्दछन ? सो सम्बन्धमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जबाट तीन सदस्यीय चिकित्सक रहेको विशेषज्ञ समूहबाट राय लिने । एबचयउबपबच :बतभचलष्तथ बलम ध्यmभल’क ज्यकउष्तब ित्जबउबतजबष्,ि प्बतजmबलमग मा मिति २०७२।७।१८ मा कल्पना बराल अस्पताल भर्ना भएको भन्ने देखिँदा निजको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित तथा बच्चा जन्म भई सोसँग सम्बन्धित अस्पतालको रेकर्ड र कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाई मिति २०७३।३।२२ मा कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्जमा यी पुनरावेदकको बच्चाको उपचार भएको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उपचारको क्रममा तयार भएका सम्पूर्ण रेकर्ड र कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त अस्पतालबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।९।२ मा भएको आदेश ।
यी नाबालक आलोक बराललाई कान्ति बाल अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार गरिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाण कागजबाट नदेखिनुका साथै निज अस्पतालले रिफर डक्युमेन्टलगायतको कागजमा आवश्यक र स्पष्ट विवरण खुलाई नदिएको समेत कारणबाट बिरामी आलोक बरालको उपचारमा अस्पतालको तर्फबाट पर्याप्त सावधानी अपनाई उपचार गरेको जिकिर लिनुको साथै क्षतिपूर्ति समितिका सदस्य डा. श्री आयुष्मा रेग्मीले सोही कुरालाई हृदयंगम गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भनी क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय दिए तापनि सो कुरा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । चिकित्सकको फरक धारणा कुनै प्रमाणबाट प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा चिकित्सकीय असावधानीको कारणले बच्चाको स्वास्थ्यमा असर परेको पुष्टि हुन आएको देखिएकोले निवेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट एकमुष्ट रू.१५,००,०००।– भराइदिने ठहर्याई सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंबाट भएको निर्णय न्यायको रोहमा मिलेको देखिन आयो । पुनरावेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्माको पुनरावेदन जिकिर र विपक्षी पुनरावेदक कान्ति बाल अस्पतालको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान् कानून व्यवसायी एवं सरकारी वकिलको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।२।१० मा भएको फैसला ।
मेरो ८ महिनाको छोरा आलोक बराललाई घाँटीमा समस्या भएकाले मिति २०७३।३।२२ मा कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि लगेको थिएँ । मेरो छोरालाई कान्ति बाल अस्पतालले प्रभावकारी उपचार नगरेको, रिफर डक्युमेन्टलगायतको कागजात स्पष्ट नखुलेकोबाट चिकित्सकीय असावधानी भएको भन्ने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंको निर्णयमा नै स्पष्ट हुँदाहुँदै क्षतिपूर्तिको रकम तोक्ने सम्बन्धमा मलाई भएको गम्भीर हानि नोक्सानीलाई विचार नगरी गरिएको उक्त निर्णय सदर ठहर्याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत अस्पतालको असावधानीको कारण आज मेरो नाबालक छोरा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेको छ । बिरामीलाई औषधी उपचार गर्दा तथा अन्य उपचारको विधिहरू अपनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीहरूले पनि पर्याप्त सावधानी (म्गभ म्ष्ष्निभलअभ) अपनाउनुपर्छ । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अवधिभित्र प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । यदि उपचारको विधिहरू अपनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीहरूले पनि पर्याप्त सावधानी (म्गभ म्ष्ष्निभलअभ) नअपनाएको कारणबाट कुनै क्षति भएमा त्यसको उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति पाउन त्यस्तो व्यक्तिको अधिकार हो । विशेष संरक्षणका हकदार नाबालिगलाई क्षतिपूर्ति भराउँदा अन्य साबालिगको जस्तै गरी हेर्न मिल्दैन । उच्च तहको होसियारीको कर्तव्य (मगतथ या अबचभ) नभएको कारणबाट एउटा साबालकमा परेको क्षति र एउटा नाबालकमा परेको क्षति फरक हो । यस मुद्दामा नाबालक बच्चाले पूरै जीवनभर उक्त पीडालाई लिई अपाङ्गताका साथ अरूको दया र सहानुभूतिको भरमा बाँच्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले निर्णय गर्दा कान्ति बाल अस्पतालले प्रभावकारी उपचार नगरी चिकित्सकीय असावधानी भएको कुरालाई आधार मानी निर्णय गरे पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ अनुसार मलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश हुनसकेको छैन । मलाई भएको हानि नोक्सानीको आधारमा हेर्दा लापरवाहीपूर्ण सेवाको कारण मेरो छोराको शरीरको विभिन्न अङ्गको शक्ति क्षीण वा हरण गर्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मानी शरीरको अङ्गको शक्ति क्षीण भएबापतको क्षतिपूर्ति, आर्थिक क्षति, जीविकोपार्जनको आधारमा पुगेको क्षति, मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति विपक्षी अस्पतालबाट भराइपाऊँ । साथै मेरो छोराले विपक्षीका कारण कलिलो उमेरमा नै आँखाको हेर्ने शक्ति र कानको सुन्न सक्ने क्षमता गुमाउनुपरेको, मस्तिष्कको वृत्ति विकास नभई काम नगरेको तथा शरीरको अन्य अङ्ग चलाउन नसक्ने अवस्था हुनु परेको छ । औषधी उपचारमा भएका खर्च एवं मानसिक तथा शारीरिक पीडासमेतका आधारमा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको निर्णयलाई सदर ठहर्याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला नेपालको संविधानको धारा १६(१), १८, धारा २१ (२), त्यसैगरी धारा ३५, धारा ३९ र धारा ४४ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ को प्रतिकूल भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) को देहाय (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याइपाउँ भन्ने बेहोराको ध्रुवकुमार विश्वकर्माले यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा रू.५४,६३,७५३।– क्षतिपूर्ति र भरिभराउ हुँदासम्मको ब्याजसमेत भराइपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी रहेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ मा हानि नोक्सानीको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा पीडितलाई हुन गएको क्षतिको विश्लेषण नगरी र औचित्यपूर्ण आधार कारणसमेत नखोली क्षतिपूर्तिको रकम तोकेको जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।२।१० को फैसलामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ को व्याख्यात्मक त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१९(१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७९।२।२३।२ मा भएको आदेश ।
यसमा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद कान्ति बाल अस्पतालले मिति २०७९/०३/२८ मा बुझी बहसको लागि कानून व्यवसायी खटाएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०७९/०७/१५ मा पेसीमा चढाई बहसको लागि कानून व्यवसायी खटाउन भनी कान्ति बाल अस्पताललाई लेख्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालतमा बहस पैरवी हुँदा सरकारी वकिलबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिँदा उक्त मितिमा बहसको लागि सरकारी वकिल खटाउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी नियमानुसार गरी उक्त मितिमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७९।६।३०।१ को आदेश ।
यसमा ८ महिनाको आलोक बराललाई मिति २०७३।३।२२ मा कान्ति बाल अस्पतालमा औषधी उपचारको लागि लगेको भन्ने रहेको हुँदा निजलाई उक्त दिन के कस्तो उपचार गरिएको थियो सोसम्बन्धी फाइल कान्ति बाल अस्पतालका कानून व्यवसायीमार्फत झिकाई मिति २०७९।७।२१ गते नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।७।१५ मा भएको आदेश ।
यसमा पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले मेडिकल टर्मनोलोजीसमेतका कुराहरू ऋभिबच गर्न बहस नोट पेस गर्ने मौका पाउँ भनी इजलाससमक्ष माग गर्नुभएकोले मागबमोजिम पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीबाट १५ दिनभित्र बहस नोट पेस गर्न लगाई बहस नोट प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७९।८।२८ मा भएको आदेश ।
विपक्षीको दाबी जिकिरअनुसार सँगै बेडको कमल वि.क. भन्ने बिरामीको औषधी :यलतबश क्ष्ख् मेनन्जाइटिस मलेरियाको बिरामीलाई दिइने औषधी भनी जिकिर लिनुभएको छ । निवेदकको दाबीअनुसार :यलतबश क्ष्ख् औषधी झुकिएर दिइएको भनी भनिएको छ यदि त्यसो हो भने पनि :यलतबश क्ष्ख् को क्ष्मभ भााभअत (साइड इफेक्ट) ध्द्यऋ र एबितभभितक बढ्ने, छालामा एलर्जी, बान्ता, डाइरिया हुने समस्या देखिन सक्छ । नाबालिग बिरामी आलोक बराललाई निमोनिया हुँदा दिइने औषधी ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५m न औषधी नै दिइएको हो । यो औषधी इमरजेन्सीमा सिरियस बिरामीलाई तत्काल बिरामीको अवस्थामा छिटो छिटो सुधार ल्याउन दिइने औषधी हो । निज बिरामीको अवस्था झन् बिग्रिएपछि बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार ऋ.ए.च्. र पम्प दिइएको हो । बिरामीलाई अझ गाह्रो भएर ल्क्ष्ऋग् (बाल सघन उपचार) कक्ष आवश्यक भएर उपचाररत कान्ति बाल अस्पतालमा ल्क्ष्ऋग् खाली नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालमा रिफर गरिएको हो । निज बिरामी बालक निमोनियाले ग्रसित भएर अस्पताल भर्ना गरिएको हो । दाबी गरेबमोजिम सामान्य बिरामी भएर अस्पताल ल्याएको होइन । सामान्य बिरामी हुँदा नजिकको अस्पताल छोडेर कान्ति बाल अस्पतालसम्म ल्याउनुपर्ने अवस्था थिएन । बिरामीको यो अवस्था इखभच म्यकभ वा गलत क्ष्लवभअतष्यल को प्रयोग नभई क्भउकष्क धष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तष्क धष्तज ऋभचभदचब िइभमझब धष्तज चभकउष्चबतयचथ ँबष्गिचभ धष्तज उलभगmयलष्ब धष्तज चभलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् अर्थात् द्ययियम मा क्ष्लाभअतष्यल, आँखामा समस्या, टाउको सुनिएको, श्वासप्रश्वास फेलर, निमोनिया साथै मृगौलामा ढुङ्गा र पिसाब खराबीसमेतबाट ग्रसित थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालको बिरामीको अभिलेखबाट एभचष्लबतब िष्लकगति तय दचबष्ल एबचभलअजथmब धष्तज ीभगपयmबबिअष्ब (ऋजचयलष्अ :यचदष्मष्तथ) बच्चा जन्मिने क्रममा पर्याप्त अक्सिजन नपुगेको कारणले हुने रोग भएको बेहोरा तथ्य उल्लेख भएबाट बिरामी पहिलेदेखि नै मस्तिष्क अपाङ्गताबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । निज बालकको यो अवस्था :यलतबश क्ष्ख् दिएर बच्चाको यस्तो अवस्था भएको होइन यो जन्मिने क्रममा नै पर्याप्त अक्सिजन नपुगेको कारणबाट भएको होइन । यो झुठा आरोपबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भनी कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट अधिवक्ता श्री भुवन दहालले पेस गरेको बहस नोट ।
मिति २०७३।३।२२ गते कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि इमर्जेन्सीमा लैजाँदा नाबालिग आलोक बराल ८ महिनाको भएको र उक्त समयमा बच्चाको तौल ८.५ के.जी. भएको उल्लेख छ । अस्पतालको इमर्जेन्सीमा डाक्टरले प्रेस्किप्सन कागजमा ल्यष्कथ दचभबतजष्लन, च्गललष्लन लयकभ बलम ाभखभच उल्लेख गरेको छ । यस बाहेक बच्चामा कुनै दिर्घकालीन रोग भएको वा सोको शंका भएको अथवा बच्चा अपाङ्ग भएको उल्लेख छैन । मोन्टाज (ःयलतबश १नm क्ष्ख्) औषधी आलोक बराललाई नदिएको जिकिर विपक्षीहरूले लिए पनि मिति २०७३।०५।३१ मा अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त औषधी १० वर्षको शम्भु बि.क. लाई दिएको भनी उल्लेख गरेको छ । यसरी १० वर्षको बच्चाको लागि प्रयोग हुने औषधी ८ महिनाको नाबालकमाथि प्रयोग भयो भने त्यो औषधीको ओभर डोज मानिन्छ र यसले बालकको शरीरमा ज्यानको खतरा हुने गरी असर गर्दछ । मिति २०७४।०६।३१ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट डा. आयुषमा रेग्मीको प्रतिवेदनमा त्जभ ष्mmभमष्बतभ कष्मभ भााभअत या क्ष्लव. :यलतबश ष्क चबकज, ष्तअजष्लभकक, ाभखभच, मष्बचचजयभब, भिगपयउभलष्ब, उबष्ल बत ष्लवभअतष्यल कष्तभ, लबगकभब/खयmष्तष्लन. :बवयच षिभ तजचभबतभलष्लन अयmउष्अिबतष्यल अयगमि दभ कभखभचभ बलबउजथबिहष्क बलम चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ दगत ष्क खभचथ चबचभ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै अवस्थामा ज्यानै जान सक्ने गरी बलबउजथबिहष्क अर्थात् बििभचनष्अ चभबअतष्यल तथा चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ अर्थात् श्वासप्रश्वास रोकिने अवस्था हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी मिति २०७३।०५।३१ को कान्ति बाल अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत बच्चामा ऋजष्मि मभकबतगचबतष्यल, अजष्मि नबकउष्लन बलम अजयपष्लन भई ऋएच् गरेको भनी उल्लेख गरेकोबाट औषधीको कष्मभ भााभअतक र बच्चामा देखिएको लक्षण मिलेको पुष्टि भएको छ । त्यसैगरी क्ष्लतभचलबतष्यलब िँचष्भलमकजष्उ ऋजष्मिचभल’क ज्यकउष्तब िमा बच्चालाई डिस्चार्ज गर्दा बच्चामा क्भउकष्क धष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तष्क धष्तज ऋभचभदचब िइभमझब धष्तज चभकउष्चबतयचथ ँबष्गिचभ धष्तज उलभगmयलष्ब धष्तज चभलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् भन्ने समस्या पत्ता लागेको उल्लेख छ । अब यसमा प्रयुक्त क्भउकष्क को अर्थ ध्ज्इ का अनुसार क्भउकष्क ष्क ब षिभ–तजचभबतभलष्लन यचनबल मथकागलअतष्यल अबगकभम दथ ब मथकचभनगबितभम जयकत चभकउयलकभ तय ष्लाभअतष्यल भनिएको छ । त्यसैगरी च्भकउष्चबतयचथ ाबष्गिचभ भन्ने उल्लेख भएबाट डा. आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनमा औषधीको कष्मभ भााभअतक चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ अर्थात् श्वासप्रश्वासको विफलता (श्वासप्रश्वास रोकिने अवस्था) हुन्छ भन्नेबाट पनि सोही औषधीका कारण भन्ने पुष्टि हुन्छ । विपक्षी कान्ति बाल अस्पतालको लापरवाहीपूर्ण कार्यबाट नाबालक आलोक बरालको स्वास्थ्यमा क्षति भएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ अनुसार हानि नोक्सानीको आधारमा अर्थात् एचष्लअष्उभि या च्भकतष्तगतष्य ष्ल क्ष्लतभनचगm (व्गकत ऋयmउभलकबतष्यल/ ब्मभत्रगबतभ ऋयmउभलकबतष्यल) भन्ने सिद्धान्तको आधारमा र सोही ऐनको दफा ५२ मा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको मापदण्डका विषयलाई मध्यनजर गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी मागबमोजिम एकमुष्ट रू. ५४,६३,७५३/– एवं भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशत ब्याजको दरले हुन आउने रकमसमेत भराई पाउँ भन्ने बेहोराको निवेदक/वादी ध्रुवकुमार विश्वकर्माको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्नेतले पेस गरेको बहस नोट ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक/वादी ध्रुवकुमार विश्वकर्माको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ध्रुव कोइराला र श्री शशी बस्नेतले आठ महिनाको बच्चा आलोक बराललाई सामान्य रूघा खोकी लागि घाँटीमा अलिअलि घ्यार–घ्यार भएकोले मिति २०७३।३।२२ गते उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो । डाक्टरले प्रेस्किप्सन कागजमा ल्यष्कथ दचभबतजष्लन, च्गललष्लन लयकभ बलम ाभखभच उल्लेख गरेका छन । १० वर्षको शम्भु बि.क.लाई लगाउन ल्याएको :यलतबश १नm क्ष्लवभअतष्यल इन्जेक्सन आठ महिनाको बालकलाई लगाइदिएपश्चात् बच्चाले पिसाब, दिशा चुहाएर सास फेर्नै छोड्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्को अस्पतालमा लैजान रिफर गरिएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालको मिति २०७३।०५।३१ मा तयार गरेको प्रतिवेदनमा :यलतबश १नm क्ष्लवभअतष्यल औषधी १० वर्षको शम्भु बि.क.लाई दिएको भनी उल्लेख गरेको छ । मिति २०७४।०६।३१ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको औषधीको कष्मभ भााभअतक र मिति २०७३।०५।३१ मा कान्ति बाल अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत बच्चालाई ऋजष्मि मभकबतगचबतष्यल, अजष्मि नबकउष्लन बलम अजयपष्लन भई ऋएच् गरेको भन्ने बेहोरा औषधीको कष्मभ भााभअतक हरूसँग मिलेबाट बच्चा आलोक बराललाई गलत औषधी :यलतबश १नm क्ष्लवभअतष्यल को नकारात्मक असर परेको पुष्टि भएको छ । विपक्षी कान्ति बाल अस्पतालको लापरवाहीपूर्ण कार्यबाट नाबालक आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति भएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ अनुसार हानि नोक्सानीको आधारमा अर्थात् एचष्लअष्उभि या च्भकतष्तगतष्य ष्ल क्ष्लतभनचगm (व्गकत ऋयmउभलकबतष्यल/ ब्मभत्रगबतभ ऋयmउभलकबतष्यल) भन्ने सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरी माग दाबीभन्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंको निर्णय सदर ठहर्याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५२ मा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको मापदण्डका विषयलाई मध्यनजर गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी मागबमोजिम एकमुष्ट रू. ५४,६३,७५३/– र भरिभराउ हुँदासम्मको सोको १० प्रतिशत ब्याजको दरले हुन आउने रकमसमेत पीडितलाई भराई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्ज (अस्पताल) को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भुवन दहालले बच्चाको स्वास्थ्य उपचारमा लापरवाहीपूर्ण तवरले गलत उपचार भएकोमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७४ हुँदाहुँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आकर्षित हुँदैन । बच्चा निमोनियाले ग्रसित भएर अस्पताल भर्ना गरिएको हुँदा निमोनियामा दिइने औषधी ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५mन दिइएको हो । वादीले जिकिर लिएबमोजिम सँगैको अर्को बेडको बिरामीको औषधी :यलतबश क्ष्ख् इन्जेक्सन आठ महिनाको बच्चालाई दिइएको होइन । बच्चा जन्मिने क्रममा नै पर्याप्त अक्सिजन नपुगेको कारणबाट पहिलेदेखि नै मस्तिष्क अपाङ्गताबाट ग्रसित हुनुका साथै अरू विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएको हो । निज बच्चाको उपचारका क्रममा अस्पतालको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको लापरवाही अवस्थामा सुरू निर्णय सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदकले दाबी गरेको क्षतिपूर्तिको रकम कानूनसम्मत नहुँदा झुठ्ठा आरोपबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, मिसिल संलग्न रहेको कागज तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा, निम्न प्रश्नहरूको विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखियोः
क. प्रस्तुत विवादमा चिकित्सकीय लापरवाही (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) भएको हो वा होइन ?
ख. प्रस्तुत विवादमा हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ ?
ग. चिकित्सकीय लापरवाही भएको अवस्थामा के कसरी र कति क्षतिपूर्ति भराउने ?
घ. उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०२।१० मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नाबालक छोरा आलोक बरालको उपचारमा म्ग्त्थ् इँ ऋब्च्भ् को उल्लङ्घन भई चिकित्सकीय लापरवाही गरी गलत औषधीको प्रयोगबाट आठ महिनाको बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी अपूरणीय क्षति पुग्न गएकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोजिम हरहिसाब गरी एकमुष्ठ रू.५४,६३,७५३।– र भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याजसमेत भराइपाउँ भन्ने बेहोराको ध्रुवकुमार विश्वकर्माको उजुरी निवेदन भएकोमा बिरामीको रेकर्डबाट :यलतबश क्ष्ख् इन्जेक्सन नदिइएको र गलत औषधी प्रयोग भएकोमा तत्काल कानूनी उपचार नखोजी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ बमोजिमको म्याद गुजारी क्षतिपूर्ति दाबी उठान गरेको प्रस्तुत निवेदन गलत नियतबाट प्रेरित छ । बिरामीको अशक्तताको कारण ओभरडोज वा गलत इन्जेक्सनको प्रयोग नभई क्भउकष्क ध्ष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तक ध्ष्तज ऋभचभदभचब िइभमझब धष्तज चभकउष्चबतयचथ ँबष्गिचभ धष्तज उलभगmयलष्ब धष्तज चभलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् लगायतको जटिलताको कारण भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालको बिरामीको अभिलेखबाट एभचष्लबतब िष्लकगति तय दचबष्ल एबचभलअजथmब धष्तज क्ष्भगअयmबबिअष्ब (अजचयलष्अm यचदष्मष्तथ) बेहोराको तथ्य उल्लेख भएबाट बिरामी पहिलेदेखि नै मस्तिष्क अपाङ्गताबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । अस्पतालमा गठित छानबिन समितिले चिकित्सक तथा नर्सको लापरवाही नभएको बेहोराको प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा झुठ्ठा बेहोराको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको निवेदकको उजुरी खारेज गरिपाउँ भन्ने कान्ति बाल अस्पतालले लिखित जवाफ देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत विवाद उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ आकर्षित हुने नै देखिँदा निवेदकले आठ महिनाको बच्चा आलोक बराललाई कान्ति बाल अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार गरिएको नदेखिनुका साथै चभाभच मयअगmभलत लगायतको कागज स्पष्ट नखुलेको समेतबाट बिरामी आलोक बरालको उपचारमा कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट पर्याप्त सावधानीसाथ उपचार गरेको नदेखिँदा चिकित्सकीय असावधानी भएको पुष्टि हुन आएकोले निवेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट एकमुष्ट रू.१५,००,०००।– भराइदिने ठहर्छ भन्ने जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंबाट निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई उच्च अदालत पाटनमा दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा सुरू निर्णय सदर हुने ठहर्याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी ध्रुवकुमार विश्वकर्माको यस अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भएकोमा अनुमति प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
४. यसमा मिति २०७३।३।२२ मा आठ महिनाको आलोक बराललाई सामान्य रूघाखोकी लागि कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारको निम्ति राखियो । डाक्टरको सल्लाहबमोजिम ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५mन दुई पटक लगाउँदासम्म बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो । रातिको ११ः३० बजे नर्स आफैँले लिएर आएको इन्जेक्सन बच्चालाई लगाइदिएपश्चात् बच्चालाई दिशा पिसाब चुहिएर गाह्रो भएको थियो । किन यस्तो भयो भनी बुझ्दै जाँदा सँगैको अर्को बेडमा रहेको १० वर्षको शम्भु बि.क.लाई दिनुपर्ने :यलतबश क्ष्ख् इन्जेक्सन आठ महिनाको बच्चा आलोक बराललाई दिइएको रहेछ । यसरी मेरो छोरा आलोक बरालको उपचारमा म्ग्त्थ् इँ ऋब्च्भ् को उल्लङ्घन भई चिकित्सकीय लापरवाहीको कारणबाट मेरो बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई उपचारको क्रममा निज बालकलाई ४० मिनेटसम्म पम्प र सि.पि.आर. दिएर मुटुको धड्कन ७७ प्रतिशत देखाई रातिको २ बजे अर्को अस्पताल अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । मिति २०७३।५।२४ मा उपचारको छानबिनको लागि निवेदन दिए तापनि सोउपर कारबाही गरिएको छैन । पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मिति २०७४।१।५ मा निज बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने गरी अपाङ्गता भएको जानकारी पाए । विपक्षी कान्ति बाल अस्पतालको लापरवाहीका कारण आठ महिनाको बच्चा आजीवन शारीरिक तथा मानसिक रूपमा असक्त भई आर्थिक, मानसिक र शारीरिक पीडा भोग्नु परी अपूरणीय क्षति पुगेको हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी पीडित बच्चा अलोक बरालको बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माको जाहेरी दर्खास्तबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।
५. सर्वप्रथम प्रस्तुत विवादमा चिकित्सकीय लापरवाही (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । चिकित्सकीय लापरवाही (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) के हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा, चिकित्सकले आफू कहाँ आएका बिरामीलाई सेवा दिन स्वीकार गरिसकेपछि चिकित्सकको बिरामीप्रति हेरचाहको कर्तव्य (मगतथ या अबचभ) सिर्जित हुन्छ । हेरचाहको कर्तव्य भन्नाले बिरामीलाई कुन उपचारको आवश्यकता पर्दछ, सोको निर्णय लिने, बिरामीलाई कुन औषधीको आवश्यकता छ सोको सिफारिस गर्ने जस्ता विषयहरू पर्दछन् । बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी पृष्ठभूमि लिने, सोसमेत विचार गरी उपचारको पद्धति निर्धारण गर्ने, उपयुक्त औषधी छनोट गर्ने, आवश्यकताअनुसार बिरामीको स्वतन्त्र सुसूचित सहमति लिएर शल्यक्रिया गर्ने तथा उपचारपश्चात् पनि बिरामीले बुझ्ने भाषामा सावधानीको उपायहरूबारे जानकारी दिनेलगायतका उपायहरू पर्दछन् । ती उपचारका कुनै पनि क्षेत्रमा लापारवाहीपूर्ण तवरले कार्य गरी बिरामीको जिउ ज्यान वा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा वा हानि नोक्सानी हुन गएमा चिकित्सकले उपचारमा लापरवाही गरेको मानिन्छ । एउटा विवेकशील व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको वा विवेकशील व्यक्तिले गर्न नहुने कार्य गरेको परिणामस्वरूप कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुगेमा लापरवाही गरेको मानिन्छ । अमेरिकी दुष्कृति कानूनमा हेलचर्क्याइँ वा लापरवाहीलाई होसियार हुनुपर्ने कर्तव्यको उल्लङ्घन गर्ने कार्य (ल्भनष्निभलअभ ष्क ब दचभबअज या ब मगतथ या अबचभ) भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने क्रममा होसियारी नगरेको कारणले सेवाग्राहीलाई गम्भीर असर पर्न गएको छ भने यस्तो किसिमको लापरवाहीलाई चरम लापरवाही मान्नुपर्छ भनेर (ीगककबल ख्. क्ष्लकगचबलअभ ऋय.) को मुद्दामा विवेचना गरिएको पाइन्छ । यी परिभाषाहरूबाट चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा कुनै उपचार विधि उल्लङ्घन गरेमा, गर्नुपर्ने सेवा नगरी वा नगर्नुपर्ने कार्य गरी हेरचाहको कर्तव्य (मगतथ तय अबचभ) उल्लङ्घन गरी बिरामीलाई शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुग्न गएमा उपचारमा लापरवाही गरेको मान्न सकिन्छ । चिकित्सकीय लापरवाही हुनका लागि मुख्य चार तत्त्वहरूको दाबी गर्ने पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्दछ । यस्ता मुख्य चार तत्त्वहरूमा : (क) उचित हेरचाह गर्ने कर्तव्य थियो (मगतथ तय अबचभ) र उल्लङ्घन भएको छ ।, (ख) सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले गरेको कार्य (बअतष्यल) वा कर्तव्य विमुखता (ष्लबअतष्यल) बाट एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा हेरचाहको कर्तव्यको स्तर वहन हुन नसकेको देखिनुपर्दछ (दचभबअज या मगतथ), (ग) एउटा विवेकशील व्यक्तिले पूर्वानुमान गर्न सक्ने किसिमको निवेदकलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको अवस्थाको थियो भन्ने देखिनु (ायचभकभभबदभि मबmबनभ) पर्दछ, (घ) हानि नोक्सानीको कारक तत्त्व (अबगकभ या बअतष्यल) कर्तव्यको उल्लङ्घन भएको कारणबाट हो भन्ने देखिएको हुनुपर्दछ ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा पीडित बिरामी आलोक बरालको स्वास्थ्यसम्बन्धी पृष्ठभूमि हेर्दा निजको मिति २०७२।७।२० मा सामान्य तरिकाले जन्म भई तीन के.जी. को तौल रहेको भनी परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको मिति २०७२।०७।२० को डिस्चार्ज कागजमा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०७३।३।२२ मा निज बच्चालाई सामान्य रूघाखोकी लागि कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि इमर्जेन्सीमा लैजाँदा बच्चा आठ महिनाको भएको र उक्त समयमा निज बच्चाको तौल ८.५ के.जी. रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले निज बच्चाको प्रेस्किप्सन कागजमा ल्यष्कथ दचभबतजष्लन, च्गललष्लन लयकभ बलम ाभखभच भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाहेक बच्चामा कुनै दीर्घकालीन रोग भएको वा सोको शंका भएको अथवा बच्चा अपाङ्ग भएको भनी बिरामीको पृष्ठभूमि उल्लेख गरेको देखिँदैन । बच्चाको वृद्धि विकासमा कुनै समस्या नदेखिनुका साथै विशेष स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सुझावसमेत गरेको देखिँदैन । यस अवस्थामा मिति २०७३।०५।३१ मा कान्ति बाल अस्पतालले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कान्ति बाल अस्पताल आउनुअगाडि बालक आलोक बराललाई त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा ीबचथलनयm बबिचष्ब भन्ने मष्बनलयकष्क भएको भनी उल्लिखित तथ्य कान्ति बाल अस्पतालले आफैँले तयार गरेको पीडित बालकको प्रेस्क्रिप्सन कागजमा उल्लेख भएको बालकको स्वास्थ्यसम्बन्धी पृष्ठभूमिसँग मिलेको नदेखिँदा उक्त तथ्य आफैँमा शंकास्पद देखियो ।
७. अर्कोतर्फ १० वर्षको बालक शम्भु बि.क. लाई लगाउन ल्याएको :यलतबश १ नm क्ष्लवभअतष्यल आठ महिनाको बालक आलोक बराललाई लगाइदिएको भन्ने निवेदकको जिकिरउपर प्रत्यर्थी अस्पतालले शम्भु बि.क. नामको बिरामी र मोन्टाज ( :यलतबश १नm क्ष्ख्) उक्त अस्पतालमा नरहेको भनी जिरह लिए तापनि मिति २०७३।०५।३१ मा कान्ति बाल अस्पतालले बिरामी आलोक बरालको अभिभावकले दिएको निवेदनउपर अध्ययन गरी पेस गरिएको प्रतिवेदनमा ( प्रकरण नं. २ को बुँदा नं. ४) को १० वर्षको बालक शम्भु बि.क.लाई मोन्टाज (ःयलतबश १नm क्ष्ख्) औषधी दिएको कागज संलग्न देखिएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार शम्भु बि.क. भन्ने बच्चा र मोन्टाज ( :यलतबश १नm क्ष्ख्) औषधी दुवै उक्त अस्पतालमा विद्यमान रहेको पाइयो ।
८. अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा आलोक बराललाई डाक्टरको सल्लाहबमोजिम मिति २०७३।०३।२२ को साँझको ४ः३० बजे ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–८५mन र राति १०ः०० बजे ज्थमचयअयचतष्कयलभ क्ष्लवभअतष्यल–४०mन गरी दुई पटक औषधी लगाएको भनी लगचकभ’क मबष्थि चभअयचम बाट देखिएको र उक्त इन्जेक्सन लगाउँदासम्म बच्चाको अवस्था सामान्य रहे पनि सोही रातको ११ः३० बजे नर्स आफैँले लिएर आएको इन्जेक्सन लगाइदिएपश्चात् दिशा पिसाब चुहिएर गाह्रो भयो तत्पश्चात् बच्चालाई उपचार गर्दै जाँदा सो अस्पतालमा आईसियु नरहेको र अन्यत्र रिफरका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी रातिको दुई बजे अन्य अस्पताल लैजानुस् भन्ने कार्यलाई सामान्य मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । हेरचाहको कर्तव्यअन्तर्गत बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी पृष्ठभूमि लिने, सोसमेत विचार गरी उपचारको पद्धति निर्धारण गर्ने, उपयुक्त औषधी छनोट गर्ने, आवश्यकताअनुसार बिरामीको स्वतन्त्र सुसूचित सहमति लिनुपर्ने र उपचारपश्चात् पनि बिरामी वा निजको नजिकको व्यक्तिलाई बुझ्ने भाषामा सावधानीको उपायहरूबारे जानकारी दिनुपर्ने जस्ता विषय कुनै अस्पताल वा उपचार पद्धतिका सामान्य समझभित्रका विषय हुन् । यदि बिरामीलाई अन्य कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा अन्यत्र सिफारिसका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पठाउनु सम्बन्धित अस्पतालको न्यूनतम कर्तव्य हो । त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी रातिको दुई बजे अन्यत्र लैजानुस् भनी बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने कार्य गरेबाट अस्पताल वा चिकित्सकको उचित हेरचाह गर्ने कर्तव्य (मगतथ तय अबचभ) पूरा गरेको देखिएन । साथै मिति २०७३।०५।३१ मा अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कान्ति बाल अस्पताल आउनु अगाडि त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा ीबचथलनयm बबिचष्ब भन्ने मष्बनलयकष्क भएको भनी प्रमाणित हुन नसक्ने झुठ्ठा बेहोरा उल्लेख गरेबाट अस्पतालको बिरामीप्रतिको कर्तव्य उचित थियो भन्न सक्ने देखिएन ।
९. मिति २०७४।०६।३१ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनको प्रकरण नं. ७ मा क्ष्लव :यलतबश ष्क तजभ अयmदष्लबतष्यल या तधय बलतष्दष्यतष्अक ष्लव. ऋभातचष्बहयलभ (१०००mन)+ क्ष्लव त्बशयदबअतबm (१२५mन). ऋभातचष्बहयल दभयिलनक तय ३चम नभलभचबतष्यल ऋभउजबयिकउयचष्लक धजभचभबक त्बशयदबअतबm ष्क दभतब बिअतबmबकभ ष्लजष्दष्तयच धजष्ज ष्लजष्दष्तक तजभ दबअतभचष्ब िदभतब बिअतबmबकभक. त्जष्कm भमष्अष्लभ ष्क गकभम ष्ल तचभबतmभलत या खबचष्यगक ष्लाभअतष्यलक अबगकभम दथ दबअतभचष्ब. अर्थात् क्ष्लव :यलतबश औषधी दबअतभचष्ब बाट हुने विभिन्न किसिमको सङ्क्रमणको उपचारमा प्रयोग हुने र प्रकरण नं. ८ मा त्जभ ष्mmभमष्बतभ कष्मभ भााभअत या क्ष्लव :यलतबश ष्क चबकज, ष्तअजष्लभकक, ाभखभच, मष्बचचजयभब, भिगपयउभलष्ब, उबष्ल बत ष्लवभअतष्यल कष्तभ, लबगकभब/खयmष्तष्लन. :बवयच षिभ तजचभबतभलष्लन अयmउष्अिबतष्यल अयगमि दभ कभखभचभ बलबउजथबिहष्क बलम चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ दगत ष्क खभचथ चबचभ, अर्थात् कुनै अवस्थामा ज्यानै जान सक्ने गरी बलबउजथबिहष्क अर्थात् बििभचनष्अ चभबअतष्यल तथा चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ अर्थात् श्वासप्रश्वास रोकिने अवस्था हुने भनी उल्लेख छ । ब्लबउजथबिहष्क ष्क ब कभखभचभ, उयतभलतष्बििथ षिभ–तजचभबतभलष्लन बििभचनष्अ चभबअतष्यल. … ब्लबउजथबिहष्क अबगकभक तजभ ष्mmगलभ कथकतझ तय चभभिबकभ ब ायियम या अजझष्अबकि तजबत अबल अबगकभ थयग तय नय ष्लतय कजयअप – दयियम उचभककगचभ मचयउक कगममभलथि बलम तजभ बष्चधबथक लबचचयध, दयिअपष्लन दचभबतजष्लन. च्भकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ ष्क ब कतबतभ ष्ल धजष्अज तजभचभ ष्क ब जष्नज ष्पिभष्जिययम या मभअयmउभलकबतष्यल ष्लतय चभकउष्चबतयचथ ष्लकगााष्अष्भलअथ बलम ाबष्गिचभ, चभकउष्चबतयचथ बचचभकत यच मभबतज, दगत ष्ल धजष्अज कउभअषष्अ ष्लतभचखभलतष्यलक (अयलतष्लगयगकm यलष्तयचष्लन बलम तजभचबउष्भक)m ष्नजत उचभखभलत यचm ष्तष्नबतभ मभअयmउभलकबतष्यल, अर्थात् ब्लबउजथबिहष्क च्भकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ भनेको श्वासप्रश्वासको विफलता (श्वासप्रश्वास रोकिने अवस्था) हो । ब्लबउजथबिहष्क ले ज्यानसमेत जान सक्ने खतरा हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
१०. कुनै अवस्थामा डाक्टरले उपचारको क्रममा बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार यो औषधी क्ष्लव :यलतबश दिँदासमेत बलबउजथबिहष्क वा चभकउष्चबतयचथ अयmउचयmष्कभ अर्थात् श्वासप्रश्वासको बिफलता (श्वासप्रश्वास रोकिने अवस्था) हुने र १० वर्षको बच्चालाई प्रेस्क्राइब गरेको डोजको औषधी लापरवाहीपूर्वक आठ महिनाको बालकलाई दिइँदा यसको उच्चस्तरको नकारात्मक असर हुने देखिन्छ । रातिको ११ः३० बजेको क्ष्लव :यलतबश लगाई सकेपश्चात बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएको, दिसा, पिसाब चुहिएको र यस क्रममा बच्चालाई मुखबाट पम्प र सि.पि.आर. दिएर ७७ प्रतिशत मात्र मुटुको धड्कन देखाएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो । त्यसैगरी मिति २०७३।०५।३१ को अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समेत बिचमा ऋजष्मि मभकबतगचबतष्यल, अजष्मि नबकउष्लन बलम अजयपष्लन भई ऋएच् गरेको भनी उल्लेख गरेकोबाट औषधीको कष्मभ भााभअतक र बच्चामा देखिएको लक्षण मिलेको देखिन आयो ।
११. मिति २०७३/३/२३ देखि २८ दिनसम्म इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप चिल्ड्रेन हस्पिटलको इटी ट्युब (भ्त् तगदभ) मा राखिएको देखिन्छ । त्यसको केही दिनपछि बच्चा आलोक बराललाई डिस्चार्ज गर्दा क्भउकष्क धष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तष्क धष्तज ऋभचभदचब िऋभमझब धष्तज च्भकउष्चबतयचथ ाबष्गिचभ धष्तज एलभगmयलष्ब धष्तज च्भलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् भन्ने समस्या पत्ता लागेको उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात् द्ययियम मा क्ष्लाभअतष्यल, आँखामा समस्या, टाउको सुन्निएको, श्वासप्रश्वास असफलता (ाबष्गिचभ) भएको, निमोनिया साथै मृगौलामा ढुङ्गा र पिसाब खराबीसमेतबाट ग्रसित भनी इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप चिल्ड्रेन हस्पिटलको डिस्चार्ज रिपोर्टबाट देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी कान्ति बालअस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौंले पीडित आलोक बरालको स्वास्थ्य उपचारमा उचित हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्यको (मगतथ या अबचभ) उल्लङ्घन गरी सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व पूरा नगर्नु नै पीडित बालकलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको कारक तत्त्व (अबकबगबतष्यल) रहेको देखियो ।
१२. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २(ङ) मा “सेवा भन्नाले कुनै कामको निम्ति कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क वा प्रतिफल लिई प्रदान गरेको श्रम, सुविधा वा परामर्श सम्झनुपर्छ” भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । यस अदालतबाट “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई निरन्तरता दिने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २(द) ले “सेवा” भन्नाले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कानूनी, चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ सेवालाई समेत जनाउँछ साथै चिकित्सा सेवामा श्रम, सिप र ज्ञानको प्रयोग गरी परामर्श र उपचार दिने भएकोले चिकित्सा सेवा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिधिभित्र नै रहने” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ मा उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निम्ति उपभोक्ताको अधिकारहरू जस्तै जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निम्ति उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार र हाल प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानी विरूद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको सुनिश्चितता सुनिश्चित गरिएका देखिन्छन् । सोही उपदफाको खण्ड (ज) मा “उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार” को समेत व्यवस्था सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।
१४. नेपालको संविधानको धारा ४४ मा “(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्ने हक हुने छ र उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट हानि नोक्सानी बेहोर्नु नपरोस् भन्ने हेतुले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी उपभोक्ताको हकलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राखी उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । उक्त धाराको कार्यान्वयनको प्रयोजनार्थ बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(१) मा “कसैले पनि अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न वा गराउन हुँदैन” भन्ने देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा २(क) मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य,…आदि ढाँटी, लुकाइ, छिपाइ वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने, प्रदान गर्ने काम गरेमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिने छ” । प्रत्येक नाबालकलाई गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मात्र नभई यो हक संविधानको धारा १६ (१) ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ३९ ले प्रदान गरेको बालबालिकाको हकअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकसँग पनि अन्तर्निहित रहेको हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ अन्तर्गत तथा त्यसपछि भएका संवैधानिक तथा कानूनी विकासअन्तर्गत बालबालिकालाई गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु चिकित्सकको प्रत्यक्ष दायित्वअन्तर्गत पर्दछ भने त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, संस्था वा केन्द्रको पनि अप्रत्यक्ष दायित्व रहने गर्दछ ।
१५. त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ ले पनि “कानूनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा गम्भीर लापरवाही वा हेलचेर्क्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधी खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन” भनी चिकित्सा लापरवाहीलाई अपराधीकरण गरेको पाइन्छ । मनसायपूर्वक गरिएको दुष्कृति (ष्लतभलतष्यलब ितयचत) र हेलचेर्क्याइँ (लभनष्निभलअभ) गरिएको कार्य गरी दुष्कृतिसम्बन्धी कानूनलाई विशेष गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । मनसायपूर्वक गरिएको दुष्कृतिमा पीडित पक्षले भौतिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ । हेलचेर्क्याइँ (लभनष्निभलअभ) पूर्वक गरिएको कार्यबाट सिर्जित दुष्कृति जसलाई समाजले अनुचित (गलचभबकयलबदभि) मान्दछ र त्यस्तो कार्यबाट पक्षको नोक्सानी भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दछ । यसमा उल्लङ्घनकर्ताको मनसाय (ष्लतभलतष्यल) थियो भन्ने स्थापित गरिराख्नु पर्दैन, मात्र गलत कार्य गर्ने व्यक्तिले तत्कालीन परिस्थितिमा उचित होसियारीपूर्वक हेरचाह (चभबकयलबदभि अबचभ) गर्न नसकेको प्रमाणित गरे पुग्छ भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र इलाज उपचार गर्दा चिकित्सकहरूको लापरवाही नहोस् र गलत इलाज उपचार नगरून् भन्ने सावधानी गराउनका लागि गलत इलाज गर्नेबाट क्षतिपूर्ति भराउने र चरम लापरवाहीको सवालमा दण्डितसमेत हुने गरी नेपालको देवानी तथा फौजदारी संहिताअन्तर्गत दुष्कृति कानूनका मान्यता र सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ ।
१६. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ११ मा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा निजको सुसूचित सहमति लिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य उपचारको सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई उसको स्वास्थ्य उपचारमा कुन विधि के कारणले र किन प्रयोग गरिँदै छ भन्ने कुराको जानकारीको साथै त्यसबाट हुने सम्भावित असरहरूका बारेमा स्पष्ट बुझ्ने गरी सूचना दिई त्यस्तो सेवाग्राहीको मन्जुरी लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने गरी तोकिएको कानूनी कर्तव्य खास गरी चिकित्सकीय लापरवाहीको क्रममा दुष्कृति कानूनअन्तर्गत सुसूचित र सहमतिको (ष्लायचmभम अयलकभलत) सिद्धान्तमा आधारित भएको पद्धति र अभ्यास हो ।
१७. यस अदालतबाट स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकहरूले बिरामीप्रति विशेष ख्याल (जष्नज मभनचभभ या अबचभ) गर्नुपर्ने कर्तव्य रहन्छ भन्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भएको पाइन्छ । यदि चिकित्सकले होसियार नभई हेलचेर्क्याइँ (लभनष्निभलअभ) पूर्वक बिरामीको परीक्षण गरेमा चिकित्सकको सो कार्य दुष्कृतिअन्तर्गत पर्न सक्दछ । हेलचेर्क्याइँ स्थापित गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको पीडितलाई हेरविचार गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो र त्यस्तो कर्तव्यको उल्लङ्घन भएको छ र त्यसबाट सिर्जित कार्य पीडितलाई नोक्सानी भएको छ भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । यस प्रकारकmो भमष्अब िलभनष्निभलअभ को दाबिमा चिकित्सकको गल्ती वा लापरवाही वा व्यावसायिक मापदण्डअनुरूपको कर्तव्य पूरा नगरेको कारणले आफ्नो जिउ ज्यानमा हानि नोक्सानी हुन गएकोमा, त्यस्तो कर्तव्य पूरा गरेको भए वा लापरवाही नगरेको भए नोक्सानी हुने अवस्था थिएन भन्ने कुरा तथ्य आफैँले स्थापित गर्ने हुँदा अन्य प्रमाण वा आधार अनुसन्धान गरिरहनु पर्दैन भनी च्भक–क्ष्उकब–ीयत्रगष्तगच को सिद्धान्तले चिकित्सा सेवालाई पनि दुष्कृति कानूनअन्तर्गत नै राखी अभ्यास भइरहेको पाइन्छ भन्ने यस अदालतबाट भएको व्याख्यामा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बेलायतको त्तगभभल’क द्यभलअज म्ष्खष्कष्यल बाट भएको, न्बिकक ख ऋबmदचष्मनभ ज्भबतिज ब्गतजयचष्तथ (१९९५) ६ :भम ीच् ९१ को मुद्दामा बिरामीलाई गलत तरिकाको उपचार पद्धति प्रयोगको कारणले उपचारकै क्रममा हृदयघात हुन जानु भनेको स्वास्थ्य अधिकारीलगायत संलग्न सबैको चरम लापरवाही भएको कुरा तथ्य स्वयंले स्थापित गर्छ भन्ने चभक ष्उकब यित्रगष्तयच सिद्धान्तको व्याख्या गरी फैसला भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा आठ महिनाको बच्चा आलोक बराललाई बिरामीको पृष्ठभूमिसहितको विवरण पूर्णरूपमा नलिई सामान्य बिरामी भई आएको बच्चालाई अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा राखिएको अवस्थामा रातिको समयमा तेस्रो पटकको इन्जेक्सन लगाइसकेपछि बच्चाको अवस्था निकै गम्भीर भएपछि अर्को अस्पतालमा सिफारिस गर्ने प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सिफारिस गर्नुबाट अस्पतालको लापरवाही भएको कुरा तथ्य स्वयम्ले स्थापित गर्छ भन्ने चभक ष्उकब यित्रगष्तयच सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ ।
१८. आफूले गर्न लागेको कामबाट अरूलाई पर्न सक्ने हानि नोक्सानीबारे पहिले नै अनुमान गर्न सक्नु वा जानकारी राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता दुष्कृति कानूनको आधारभूत विषय हो । यस्तो मान्यता चिकित्सकीय लापरवाहीमा आकर्षित हुने नै देखिन्छ । नेसार अहमद मियाँ विरूद्ध डा.प्रमोद पौडेलसमेत भएको क्षतिपूर्ति दिलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने मुद्दा (ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००६१) मा “कुनै रोगीको उपचार गर्ने क्रममा कुनै चिकित्सक र सो सम्बद्ध संस्थाले लापरवाही गरेको छ वा छैन भनी हेर्दा मूलतः हेरचाह गर्नुपर्ने दायित्व (म्गतथ या ऋबचभ) को समुचित प्रयोग भयो वा भएन र चिकित्सकले गरेको कार्य र निस्किएको परिणामबिच सोझो सम्बन्ध (म्ष्चभअत अबगकब िचभबितष्यल) छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । चिकित्सकको हेरचाह गर्ने दायित्वभित्र बिरामीको उपचार गर्न सहमति जनाउने, उपचार गर्ने र उपचार गर्दा होसियारीपूर्वक र सतर्कतापूर्वक गर्ने दायित्वसमेत पर्दछ । हेरचाहसम्बन्धी दायित्वको उल्लङ्घन हुँदा लापरवाही हुन जान्छ । लापरवाहीले अवस्थाअनुसार दुई किसिमको दायित्व निम्त्याउँछ । पहिलो देवानी दायित्व; यसअन्तर्गत दुष्कृतिसम्बन्धी कानून वा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा रहन्छ” भनी यसै अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।
१९. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्राप्त तथ्य विवरण, प्रतिवेदन, निवेदकको भनाइलगायतका परिस्थितिजन्य अवस्थाबाट पीडित आलोक बराल रूघाखोकी लागेर उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना हुँदा रातिको समयमा कुनै एक बिरामीलाई लगाउनुपर्ने इन्जेक्सन अर्को बिरामीलाई लगाई त्यस्तो गलत औषधी (ःयलतबश क्ष्ख्) को कारणले बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था निकै खराब हुन गई अर्को अस्पतालमा सिफारिस गरिएको पाइयो । यसरी अर्को अस्पतालमा उपचारको लागि सिफारिस गर्दा प्रक्रिया पनि पूरा नगरी रातिको दुई बजे पठाइएको र त्यसपछि बिरामीको अवस्था निरन्तर बिग्रिएको भन्ने देखियो । बिरामीलाई ज्थमचयअयचतष्कयलभ औषधी दिनुपर्नेमा नजिकैको अर्को बेडको बिरामी १० वर्षको शम्भु बि.क.लाई दिनुपर्ने :यलतबश क्ष्ख् औषधी पीडित आठ महिनाको बालकलाई लापरवाहीपूर्वक लगाई दिएको पृष्ठभूमिबाट निज बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी क्भउकष्क धष्तज ल्भगचयचभतष्लष्तष्क धष्तज ऋभचभदचब िइभमझब धष्तज चभकउष्चबतयचथ ँबष्गिचभ धष्तज उलभगmयलष्ब धष्तज चभलब िअबअिगष् िधष्तज ग्त्क्ष् अर्थात् द्ययियम मा क्ष्लाभअतष्यल, आँखामा समस्या, टाउको सुन्निएको, श्वासप्रश्वास फेलर, निमोनिया साथै मृगौलामा ढुङ्गा र पिसाब खराबीसमेतबाट ग्रसित भएको भन्ने इन्टरनेसनल फ्रेन्डसिप चिल्ड्रेन हस्पिटलको डिस्चार्ज रिपोर्टबाट देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौंले पीडित आलोक बरालको स्वास्थ्य उपचारमा उचित हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य (मगतथ या अबचभ) उल्लङ्घन गरी सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन ।
२०. प्रस्तुत विवादमा हदम्यादसम्बन्धी विषयलाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो । मिति २०७३।३।२२ मा आठ महिनाको बच्चा आलोक बराललाई रूघाखोकी लागी घाँटीमा समस्या भएको कारण उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारको क्रममा राति अन्दाजी ११ः३० बजे लगाइदिएको इन्जेक्सनको कारण बच्चाको दिसा पिसाब चुहिने तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या भई स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा निज बच्चालाई रातिको दुई बजे अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा रिफर गरिएको पाइयो । पीडित बच्चाको बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले मिति २०७३।५।२४ मा आवश्यक छानबिन गरिपाउँ भनी कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगन्जमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मिति २०७३।५।३१ मा बिरामी बच्चा आलोक बरालको बुबाले दिएको निवेदनउपर अस्पतालले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा निवेदकले लगाएको आरोप गलत भएको र अस्पतालको गल्ती तथा कमजोरी नदेखिएकोले क्षतिपूर्तिको विषयवस्तु सान्दर्भिक देखिएन भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । मिति २०७४।०१।०५ मा पाटन अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने भनी बच्चाको बुबाले जानकारी पाएको देखिन्छ । उक्त जानकारी पाएको २४ औँ दिन अर्थात् मिति २०७४।०१।२८ गते बच्चाका बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंमा उजुरी दिएको पइयो ।
२१. तत्कालीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा “यस ऐनको विपरीत हुने गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो उपभोक्ता वा त्यस्तो उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भनी क्षतिपूर्ति समितिसमक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको पैंतिस दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । पीडितका बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले पाटन अस्पतालबाट मिति २०७४।०१।०५ मा निज पीडित आलोक बरालको उपचार गराउने क्रममा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने भनी जानकारी पाएको २४ दिनभित्र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंमा उजुरी दिएको देखिन्छ । यसै अदालतबाट डा. दिनेश विक्रम शाह विरूद्ध भोजराज ऐर भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा (ने.का.प.२०६६, अङ्क ११, नि.नं.८२६२) मा “डाक्टरले जाँची औषधी एचभकअचष्दभ गरेको दिन वा औषधी खाएको पहिलो दिनदेखि गणना गर्ने होइन, औषधी दिनहुँ खाएपछि लक्षण र असरहरू देखिन थालेको दिनबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ । ऐनको व्याख्या गर्दा एगचउयकष्खभ व्याख्या गर्नुपर्छ, निरर्थक ँचगकतचबतभ हुने व्याख्या गर्नु नहुने, हानि नोक्सानी भएको कुरा जुनबेला जानकारी भयो सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने, औषधी सेवनको कारणबाट उत्पन्न विवादमा अन्य मुद्दामा जस्तो औषधी खाएको पहिलो दिनबाट हदम्याद गणना गर्ने व्याख्या ब्दकगचम क्ष्लतभचउचभतबतष्यल हुन्छ । औषधी सेवनपछि क्रमशः असर गर्न थालेको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने … हानि नोक्सानी भएको कुरा जुनबेला जानकारी भयो सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने । औषधी सेवनको कारणबाट उत्पन्न विवादमा अन्य मुद्दामा जस्तो औषधी खाएको पहिलो दिनबाट हदम्याद गणना गर्न थालेको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने” भनी चिकित्सकीय लापरवाहीका विषयमा हदम्यादको पालनासम्बन्धी व्याख्या भएको देखिन्छ ।
२२. प्रस्तुत विवादमा कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार हुँदै गरेको पीडित बच्चालाई अर्को अस्पतालमा रिफर गरिएको दिन अर्थात् मिति २०७३।३।२२ देखि निज बच्चाको बुबा निरन्तर उपचारमा रहेको देखिन्छ । सामान्यतया चिकित्सकीय लापरवाहीमा अन्य मुद्दाहरूमा जस्तो औषधी लगाएको वा खाएको मितिदेखि हदम्याद लाग्ने हुँदैन । यसै अदालतबाट भएको वयोधा अस्पताल प्रा.लि.समेत विरूद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत रिट निवेदन (०७९–ध्इ–०१५९) मा “ःभमष्अब िल्भनष्निभलअभ जस्तो प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित सेवामा रोगको उपचार (त्चभबतmभलत) गर्ने बित्तिकै निको (ऋगचभ) हुन्छ वा परिणाम (ऋयलकभत्रगभलअभ) देखिन्छ भन्ने हुँदैन । उपचार र औषधीको प्रभावहरू सामान्यतया केही समयपश्चात् मात्र देखिने र कुनै औषधोपचार केही समयसम्म निरन्तर रहन सक्ने हुँदा तोकिएको समय (क्तचष्अत त्ष्mभ) भित्र नै उजुरी गर्न सकिन्छ भन्नु न्यायोचित पनि हुँदैन” भनी चिकित्सकीय लापरवाही मुद्दामा हदम्यादको विषयलाई थप विस्तृत व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
२३. प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा “यस ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयम्ले वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयम्ले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था पाइन्छ । यसै अदालतबाट वयोधा अस्पताल प्रा.लि.समेत विरूद्ध उच्च अदालत पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत रिट निवेदन (०७९–ध्इ–०१५९) मा “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा प्रयोग भएको शब्द “हानि नोक्सानी पुगेको” भनेको घटना घटेको वा भए गरेको मिति नभई त्यसको असर पीडितलाई कहिले पुग्यो भन्ने हो । घटना घटेको दिनबाटै हदम्याद सुरू हुने भए विधायिकाबाट “भए गरेको” भन्ने शब्दावली नै प्रयोग हुनुपर्ने तर सो नभई ऐनमा “हानि नोक्सानी पुगेको” शब्दावलीको प्रयोग हुनुको विधायिकी मनसाय पीडितलाई असर पुगेको यकिन भएको मितिदेखि हदम्याद सुरू हुने भन्ने नै देखिन्छ” भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा प्रयोग भएको शब्दावलीको व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । साबिक उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ को कानूनी प्रावधानलाई हेर्दा सोमा “हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने छ” भनी सोही शब्दावली अर्थात् “हानि नोक्सानी पुगेको” प्रयोग गरी कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । म्ष्कअयखभचथ या ज्बचm च्गभि तथा म्यअतचष्लभ या त्यििष्लन को सिद्धान्तबमोजिम पीडितउपर लापरवाही भएको र पीडितले सो लापरवाहीको आधिकारिक जानकारी प्राप्त गरेको बिचको समयमा हदम्यादको गणनालाई स्थगन गरिनुपर्ने पनि हुन्छ । स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी भएको थाहा पाउने बित्तिकै हदम्याद सुरू हुने नभई उपचारको क्रममा पीडितलाई त्यस्तो असर रहेको यकिन जानकारी प्राप्त हुन आएको पछिल्लो मितिलाई हदम्याद सुरू भएको मिति मान्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने यस अदालतबाट भएको व्याख्यालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिँदैन ।
२४. प्रस्तुत विवादमा मिति २०७३।३।२२ मा बच्चा आलोक बराललाई कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारको क्रममा राति अन्दाजी ११ः३० बजे लगाइदिएको तेस्रो इन्जेक्सनको कारण बच्चाको दिसा पिसाब चुहिने तथा श्वासप्रश्वासमा समस्या भई स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदा निज बच्चालाई रातिको दुई बजे अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालमा रिफर गरिएको पाइयो । निज बच्चाको निरन्तर उपचार गराउने क्रममा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने भनी मिति २०७४।०१।०५ मा पाटन अस्पतालबाट बच्चाको बुबाले थाहा पाएको २४ औँ दिनमा बच्चाका बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंमा उजुरी दिएबाट पीडितलाई असर गरेको यकिन जानकारी प्राप्त हुन आएको पछिल्लो मिति अर्थात् मिति २०७४।०१।०५ लाई हदम्याद सुरू भएको मिति मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
२५. यस्तो चिकित्सकीय लापरवाही वा हेलचेर्क्याइँ (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) भएको अवस्थामा के, कसरी र कति क्षतिपूर्ति भराइन्छ भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ मा “दफा २२ बमोजिम क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गरी क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको ठहर गरेमा हानि नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५१ मा “यस ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए कानूनबमोजिमको हकवालाले पाउने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो ।
२६. मिति २०७३।०५।०३ मा पीडित बालक आलोक बरालको बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले कान्ति बाल अस्पतालमा उजुरी दिएपश्चात् मिति २०७३।०५।३१ को अस्पताल आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बच्चाको ऋजष्मि मभकबतगचबतष्यल, अजष्मि नबकउष्लन बलम अजयपष्लन भई ऋएच् दिएर मुटुको धड्कन ७७ प्रतिशत मात्र देखिएको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । मिति २०७४।०६।३१ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट डा. आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनमा क्ष्लव. :यलतबश को कष्मभ भााभअत हरू कुनै अवस्थामा श्वासप्रश्वास रोकिने तथा बििभचनष्अ चभबअतष्यल, चबकज, ष्तअजष्लभकक, ाभखभच, मष्बचचजयभ, भिगपयउभलष्ब, उबष्ल बत ष्लवभअतष्यल कष्तभ, लबगकभब, खयmष्तष्लन भन्ने उल्लेख भएबाट सो दिन बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुनु, दिसा, पिसाब चुहिनु जस्ता लक्षणहरू देखिएको र सो लक्षणहरू क्ष्लव. :यलतबश को कष्मभ भााभअत को लक्षणसँग मिलेको पाइयो । यसरी अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधीको अधिक मात्रा (यखभचमयकभ) प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायतका असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व (खष्अबचष्यगक ष्बिदष्ष्तिथ) सिर्जना भएको देखियो । हानि नोक्सानीको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ ले गरेको अवस्थामा पीडितलाई हानि नोक्सानी हुन गएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति (वगकत यच बमभत्रगबतभ अयmउभलकबतष्यल) यकिन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी हकवालालाई भराई दिनुपर्ने देखियो ।
२७. अब, तेस्रो प्रश्न अर्थात् चिकित्सकीय लापरवाही भएको अवस्थामा पीडित बिरामी वा निजको हकवालालाई के कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी भराउने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा बिरामी बालक आलोक बरालको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेखिने समस्या कहिल्यै निको नभई जीवनभर रहने अवस्थाको देखियो । यस्तो असरलाई समग्रमा रकमबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिए तापनि बच्चा स्वयम् र परिवारले बेहोर्नुपरेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षतिहरूको विश्लेषण गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखियो । यसरी शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त भएको आलोक बरालको सामान्य जीवन हुन नसकी आजीवन अरूको सहारामा जीवन बिताउनुपर्ने देखियो । बच्चाको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च, भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट, व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, भविष्यमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च तथा औषधी खर्च जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ ।
२८. चिकित्सकीय लापरवाही (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) का सम्बन्धमा तुलनात्मक अभ्यासलाई हेर्दा, भारतमा ख्. प्चष्कजलबपगmबच ख्क. क्तबतभ या त्बmष् िल्बमग ७ इचक ृ२०१५ ीबतभकत ऋबकभबिध ४१८ क्ऋे को मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले “त्जभ उचष्लअष्उभि या चभकतष्तगतष्यल ष्ल ष्लतभनचगm उचयखष्मभक तजबत ब उभचकयल भलतष्तभिम तय मबmबनभक कजयगमि, बक लभबचथि बक उयककष्दभि, नभत तजबत कगm यmा यलभथ धजष्अज धयगमि उगत जष्m ष्ल तजभ कबmभ उयकष्तष्यल बक जभ धयगमि जबखभ दभभल ष्ल ष जभ जबम लयत कगकतबष्लभम तजभ धचयलन. (कभभ ीष्खष्लनकतयलभ ख. च्बधथबचमक ऋयब िऋय.).” ब्ल बउउष्अिबतष्यल या तजष्क उचष्लअष्उभि ष्क तजबत तजभ बननचष्भखभम उभचकयल कजयगमि नभत तजबत कगm यmा यलभथ, धजष्अज धयगमि उगत जष्m ष्ल तजभ कबmभ उयकष्तष्यल ष जभ जबम लयत कगकतबष्लभम तजभ धचयलन. क्ष्तm गकत लभअभककबचष्थि चभकगति ष्ल अयmउभलकबतष्लन तजभ बननचष्भखभम उभचकयल ायच तजभ ाष्लबलअष्ब ियिकक कगााभचभम मगभ तय तजभ भखभलत, तजभ उबष्ल बलम कगााभचष्लन गलमभचनयलभ बलम तजभ ष्बिदष्ष्तिथ तजबत जभ/कजभ धयगमि जबखभ तय ष्लअगच मगभ तय तजभ मष्कबदष्ष्तिथ अबगकभम दथ तजभ भखभलत भन्ने उल्लेख गरी फैसला भएको पाइन्छ ।
२९. तत्काल प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले हानि नोक्सानीका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख गरेको तर क्षतिपूर्ति निर्धारणको विषयमा कुनै मापदण्ड उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५को दफा ५२ मा क्षतिपूर्ति निर्धारणको मापदण्डका विषयमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । उक्त दफा ५२ मा “क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने अदालतले दफा ५१ बमोजिम क्षतिपूर्तिबापत उपभोक्ताले पाउने रकम निर्धारण गर्दा देहायका कुरालाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नुपर्ने छः क) पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, ख) उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, ग) शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, घ) उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व, ङ) पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको सङ्ख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, च) पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरामध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा, छ) उत्पादककर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा सिधै आकर्षित नहुने भए तापनि पुरानो ऐन खारेज भई आएको नयाँ ऐनमा थप गरिएका प्रावधानहरूलाई विकसित भएको कानूनको रूपमा लिई क्षतिपूर्तिका आधार तयार गर्न नसकिने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
३०. त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को नियम ३३ मा “ऐनको दफा ५२ बमोजिम अदालतले क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा हानि नोक्सानी र क्षतिबापत पीडित पक्षले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको बिमाबापत कुनै रकम प्राप्त गरेको वा नगरेको, त्यस्तो रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएको वा नभएको र निजलाई हानि नोक्सानी वा क्षतिबापत कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट कुनै सेवा सुविधा प्राप्त भएको वा नभएको सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३१. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(१) मा क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापनाको आधिकारमा पीडितलाई पुगेको क्षतिबापत यस ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ भने सोही ऐनको दफा ३१ मा “अदालतले पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा देहायको कुनै वा सबै विषयलाई आधार लिन सक्ने छः (क) पीडितले बेहोर्नु परेको वा पर्ने चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्शबापत मनासिब खर्च, (ख) पीडितले बेहोर्नु परेको वा पर्ने औषधोपचार खर्च, (ग) पीडितले बेहोर्नु परेको अप्रत्यासित यातायात खर्च, (घ) पीडितले बेहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, (ङ) कसुरको प्रत्यक्ष परिणामको कारणबाट पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, (च) पीडितले बेहोर्नु परेको वा पर्ने आर्थिक क्षति, … (ज) कसुरको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता, (झ) पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर, (ञ) पीडितको शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमतामा भएको क्षति, … (ण) पीडितले बेहोर्नु परेको मानसिक वा भावनात्मक क्षति, (त) क्षतिको प्रकृति र प्रभावअनुसारको अन्य उपयुक्त आधार, (थ) विशेष अवस्था आकर्षित हुने पीडितका हकमा थप कसुरबाट प्रथमस्तरको पीडितलाई बचाउने असल नियतले पीडितले गरेको मनासिब खर्च,” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस ऐनअन्तर्गत उल्लेख भएका क्षतिपूर्तिको आधारहरू अपराध पीडितका हकमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा लागु हुने भए तापनि पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्तिमा निर्धारणका आधारहरू कसरी कानूनमा नै निर्धारित गरिएका छन् भन्ने कुराको अदालतले दृष्टान्त लिन नसक्ने देखिँदैन ।
३२. यसै सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (उजुरी कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ को नियम २२ मा “क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारः आयोगले नियम १८(२) बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय/सिफारिस गर्दा देहायका कुराहरूलाई समेत आधार लिनुपर्ने छः– क) पीडितलाई भएको शारीरिक घाउ चोट र वास्तविक उपचार खर्चको अवस्था, ख) मानसिक पीडा, यातना, ग) सामाजिक मर्यादा, घ) पीडितको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक अवस्था, ङ) पीडकको चरित्र, च) मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा यसअघि संलग्न रहे नरहेको, छ) पीडकको आर्थिक अवस्था” भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको कारण सिर्जना हुनुभन्दाको अगाडिको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आकर्षित हुने क्षतिपूर्तिका आधार तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा त्यसको नियमावली, २०७६अन्तर्गत विकसित भएका क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारहरूबाट तथा मूलतः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५२ द्वारा निश्चित अवस्था र नियमावलीको नियम ३३को अवस्था विद्यमान भए नभएको हेरी चिकित्सकीय लापरवाहीको पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्तिका मापदण्डहरू निषृत गर्न सकिने नै देखियो ।
३३. तुलनात्मक अदालती अभ्यासलाई हेर्दा चिकित्सकीय लापरवाही (mभमष्अब िलभनष्निभलअभ) मा क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारका सम्बन्धमा भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले द्यबचिबm एचबकबम खक. प्गलब िक्बजब, (२०१४) १ क्ऋऋ ३८४ को मुद्दामा पर्याप्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निर्देशन दिएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा निवेदक म्च. प्गलब िक्बजबल ले विपक्षी ब्ःच्क्ष् ज्यकउष्तब िर उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूको लापरवाहीको कारणले आफ्नी श्रीमती ब्लगचबमजब क्बजबक को मृत्यु भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ल्बतष्यलब िऋयलकगmभच म्ष्कउगतभ च्भमचभककब िऋयmmष्ककष्यल मा निवेदन दिई निर्णय हुँदा उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन परी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा ल्बतष्यलब िऋयलकगmभच म्ष्कउगतभ च्भमचभककब िऋयmmष्ककष्यल को निर्णयमा ब्ःच्क्ष् ज्यकउष्तब िर उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूको लापरवाहीको कारण निवेदकको श्रीमतीको मृत्यु भएको हो भनी उल्लेख गरे तापनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निश्चित आधारहरूलाई विचार नै नगरेको कारण न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति (वगकत अयmउभलकबतष्यल) प्रदान गर्न पूर्णरूपमा असफल भएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा अन्य विभिन्न आधारका साथै मृतक ब्लगचबमजब क्बजबक र निजको श्रीमान् म्च. प्गलब िक्बजबल दुवै अमेरिकाको नागरिक भएको र अमेरिकामा नै बसोबास गर्ने भएकाले अमेरिकाको जीवनस्तर र आयलाई आधार मानी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने भनी फैसलामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३४. त्यस्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले ख्. प्चष्कजलबपगmबच ख्क. क्तबतभ या त्बmष् िल्बमग ७ इचक ृ२०१५ ीबतभकत ऋबकभबिध ४१८ क्ऋे को मुद्दामा चिकित्सकीय लापरवाहीको क्षतिपूर्तिका आधारहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जसमा (ब) एबकत :भमष्अब िभ्हउभलकभक (द) ँगतगचभ :भमष्अब िभ्हउभलकभक (अ) ब्उउयचतष्यलष्लन ँयच क्ष्लाबितष्यल (म) ब्उउयचतष्यलmभलत या ीष्बदष्ष्तिथ. अर्थात् (क) विगतको चिकित्सा खर्च, (ख) भविष्यको चिकित्सा खर्च, (ग) मुद्रास्फीतिको अवस्था, (घ) दायित्वको बाँडफाँट जस्ता मापदण्डहरूअनुसार वास्तविक क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
३५. उल्लिखित तुलानात्मक अन्तरदेशीय व्याख्या तथा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाका प्रावधान र मापदण्डसमेतलाई हेर्दा वस्तुतः चिकित्सकिय लापरवाही तथा हेलचेर्क्याइँका सम्बन्धमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउँदा न्यायपूर्ण र पर्याप्त (वगकत बलम बमभत्रगबतभ) रूपमा भराउनुपर्ने देखियो । साथै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा (क) पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक कष्ट वा त्यसको गम्भीरता, (ख) पीडितले बेहोर्नुपरेको वा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च (उबकतm भमष्अब िभहउभलकभक बलम ागतगचझ भमष्अब िभहउभलकभक), (ग) पीडितले बेहोर्नु परेको अप्रत्यासित यातायात खर्च, (घ) पीडितले बेहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, (ङ) पीडित र पीडितको परिवारले बेहोर्नु परेको वा बेहोर्नु पर्ने आर्थिक क्षति, (च) शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, (छ) पीडितको शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर (ज) पीडितको बेहोर्नु परेको शारीरिक, मानसिक बौद्धिक तथा भावनात्मक क्षति, (झ) उपचार हुन नसक्ने किसिमको पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च तथा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दािियत्व, (ञ) क्षतिको प्रकृति र प्रभावअनुसारको अन्य उपयुक्त आधार, (ट) पीडितले दाबी गरेका कुराहरूमध्ये उचित र उपयुक्त देखिएको अन्य कुराहरू जस्ता आधारहरूमध्ये सम्बन्धित मुद्दामा के, कस्तो अवस्था विद्यमान छ भन्ने हेरी निश्चित आधार र मापदण्डलाई विचार गरी उचित क्षतिपूर्तिको निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखियो । यस प्रसङ्गमा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लिखित क्षतिपूर्ति निर्धारणका तुलानात्मक अन्तरदेशीय व्याख्या तथा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाका प्रावधान र मापदण्डहरूलाई समेत आधारमा लिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पीडित आठ महिनाको बिरामी बच्चाको उपचारको सिलसिलामा लापरवाहीपूर्वक गलत औषधी प्रयोग भई निजको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न गई जीवनभर निको नहुने गरी दीर्घरोगी भई अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिँदा यस मुद्दाका पीडित आलोक बरालले पाउने उचित र न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति प्रस्तुत मुद्दामा भएको पीडितको अवस्था र पर्न गएको क्षतिको आधारमा उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।
३६. चिकित्सकीय लापरवाहीको प्रत्येक घटनापिच्छे लापरवाहीको अवस्था र पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिबिचको समानुपातिकता हेरी निर्णय लिनुपर्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा पीडित र निजको परिवारले बेहोर्नु परेको वा भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने उपचारमा लाग्ने चिकित्सा खर्च, औषधोपचारको खर्च, पीडितको आर्थिक अवस्था र क्षति, पीडित र निजको परिवारलाई पर्न गएको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा जीवनको क्षति, जिविकोपार्जनको न्यूनतम खर्च, पीडितले बेहोर्नु परेको कानून व्यवसायीको खर्च, उपचार हुन नसक्ने अवस्थाले सिर्जना गरेको क्षति, पीडितको उमेर र निजलाई हेरचार गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व र सेवा प्रदायक अस्पतालको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थितिलाई समेत हेर्नुपर्ने देखियो ।
३७. अब, चौथो प्रश्न अर्थात् उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा, प्रा.डा. बुलन्द थापा विरूद्ध सुष्मा थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा (ने.का.प.२०७४, अङ्क ५, नि.नं. ९८१४) मा “चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानूनी अधिकार पनि हो । केही चिकित्सकको लापरवाही र गलत उपचारको कारणले चिकित्सा सेवाप्रति पर्न गएको नकारात्मक सोचलाई नजरअन्दाज गर्नसमेत सकिँदैन । कुनै चिकित्सकले लापरवाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्थासहित साबिकमा भएको उपभोक्ता हकको व्यवस्था र सोअनुसार नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनसमेत जारी भएको पाइन्छ । सोही उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तितर्फ दाबी लिएको अवस्थालाई न्यायोचित रूपबाट हेरिनुपर्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कान्ति बाल अस्पतालको लापरवाहीका कारण आठ महिनाको बच्चा आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न गई निज बच्चा दिर्घरोगी हुन पुगेबाट निजको परिवारले भोग्नुपरेको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षतिउपर उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कान्ति बाल अस्पतालबाट क्षतिपूर्तिको दाबी लिएको अवस्था कानूनसङ्गत नै देखियो ।
३८. प्रत्येक चिकित्सकले आफूले उपचार गर्ने बिरामीलाई उपचारको क्रममा रोगको निदान सही तरिकाले यकिन गरेर उपयुक्त उपचारको लागि सिफारिस गर्ने औषधी र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए त्यसबाट हुन सक्ने असरहरू र अपनाउनुपर्ने सतर्कताको बारेमा उपचार प्रारम्भ गर्नुपूर्व जानकारी गरी विस्तृतरूपमा बताउनुपर्ने कर्तव्य हुन्छ । यस्तो जानकारी प्राप्त गरेपछि बिरामीको सुसूचित सहमति (ष्लायचmभम अयलकभलत) लिएर मात्र उपचारका विधिहरू सुरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यास रही आएको छ । पीडित बच्चा आलोक बरालको कान्ति बाल अस्पतालमा भइरहेको उपचार विधि स्पष्ट नदेखिएको मन्जुरी लिएको नदेखिएको र एउटा बिरामीलाई दिनुपर्ने औषधी अर्को बिरामीलाई दिई चरम लापरवाही गरेको देखिएको साथै त्यस्तो कार्यको परिणामस्वरूप बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएको, दिसा, पिसाब चुहिएको जस्ता लक्षणहरू डा. आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिमको क्ष्लव. :यलतबश क्ष्ख् को कष्मभ भााभअत सँग मिलेको देखिन्छ । उपचारका क्रममा बच्चालाई मुखबाट पम्प र सि.पि.आर. दिएर ७७ प्रतिशत मात्र मुटुको धड्कन देखाएबाट उक्त औषधीले बच्चामा गम्भीर असर पर्न गएकोमा दुष्कृतिपूर्ण दायित्व सिर्जना भई चिकित्सकीय लापरवाही भएको र उपभोक्ता संरक्षण कानूनअन्तर्गत कारबाहीस्वरूप क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था देखियो ।
३९. अस्पताल तथा डाक्टर दुवैले उपलब्ध भएसम्मको औजार र प्रविधिबाट बिरामीको ध्ष्तज मगभ मष्ष्निभलअभ उपचार गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य हो । प्रत्येक बिरामीलाई च्ष्नजत बनबष्लकतm भमष्अब िलभनष्निभलअभ को हक प्राप्त भएको अवस्थामा र एचयखभल :भमष्अब िल्भनष्निभलअभ मा च्ष्नजत तय बमभत्रगबतभ अयmउभलकबतष्यल को हक पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्वीकार गरेको अवस्थामा अस्पतालको लापरवाहीपूर्ण सेवाको कारण नबालक आलोक बरालको शरीरको विभिन्न अङ्गको शक्ति क्षीण भई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको अवस्थामा तत्काल प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा पीडितलाई भराउने क्षतिपूर्तिको मापदण्ड उल्लेख भएको नदेखिए तापनि नेपाली कानूनी प्रणालीका विकसित क्षतिपूर्तिका आधार र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५२ मा उल्लिखित क्षतिपूर्ति निर्धारण मापदण्डहरू तथा विभिन्न अदातलबाट प्रतिपादित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारहरूमै निहित रही क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।
४०. चिकित्सकीय दायित्वमा पीडितलाई उचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा प्रत्येक मुद्दाको परिस्थितिले पीडित र परिवारलाई फरक रूपमा प्रभाव पर्ने हुन्छ । आठ महिनाको बच्चालाई लापरवाहीपूर्वक गलत औषधी अत्यधिक मात्रामा (यखभचमयकभ) दिई बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेखिने गरी अचेत र निष्कृय जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थामा यस्तो चिकित्सकीय लापवाहीको कारण आठ महिनाको बालकले जीवनभर शारीरिक र मानसिक पीडा (उजथकष्अब िबलमm भलतब ियिकक) तथा कष्ट भोग्नुपर्ने देखिन्छ । पीडित बालकको शारीरिक, बौद्धिक क्षमतामा भएको क्षति र सो क्षतिका कारण पीडित बालकको परिवारमा पर्न गएको मानसिक, भावनात्मक तथा जीवनमा पर्न गएको क्षति, पीडित बालकको परिवार ज्याला मजदुरीमा आश्रित विपन्न आर्थिक स्थिति तथा बालकलाई अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा लागेको चिकित्साको खर्च, औषधी उपचारको खर्च, अप्रत्यासित यातायात खर्च तथा अन्य खर्चहरूले निजहरूको परिवारमा ठुलो आर्थिक (भअयलयmष्अ यिकक) र मानसिक भार थपेको देखिन्छ । त्यसै गरी चार जनाको सदस्य रहेको परिवारमा पीडित बालकको आमा बुबाले ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएकोमा बालक आलोक बराल शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अपाङ्ग भएपछि निजकी श्रीमती बिरामी छोराको स्याहार सुसारमा नै रात दिन खटिनुपर्ने भई निजहरूको जीविकोपार्जनको आधारमा समेत क्षति (यिकक या भबचलष्लन) पुगेको देखिन्छ । यसका बाबजुद कानून व्यवसायीको लागि लागेको खर्च तथा अन्य मानसिक र भावनात्मक क्षतिहरू विद्यमान भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पीडित बच्चालाई पुगेको क्षतिबापत उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा पीडित र पीडितको परिवारले बेहोर्नु परेको वा भविष्यमा बेहोर्नु पर्ने चिकित्सकीय, खर्च, यातायातलगायत अन्य अप्रत्यासित खर्च, कानून व्यवसायीको खर्च, निजहरूको आर्थिक अवस्था, परिवारको जीवनस्तरअनुसारको गुमेको आय, पीडितको व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको क्षति, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति, पीडितको उमेर र निजलाई हेरचार गर्नुपर्ने पारिवारिक दायित्व तथा सेवा प्रदायक अस्पतालको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थिति आदि जस्ता मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्नेमा दाबी गरिएको रकमभन्दा निकै नै न्यून रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा उल्लेख भएको देखिँदा यसमा भएको लापरवाहीको स्तर, पीडित र निजको परिवारको अवस्था तथा अस्पतालसमेतको दायित्वलाई समानुपातिकरूपमा हेर्दा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको रकमको हदसम्म न्यायसङ्गत देखिन आएन ।
४१. तसर्थ, माथि विवेचित आधार, प्रमाण र कारणबाट कान्ति बाल अस्पतालको चिकित्सकीय असावधानीको कारणले पीडित आठ महिनाको बच्चा आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको पुष्टि हुन आएको देखिएकोले उक्त पीडित बच्चाको बुबा पुनरावेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप कान्ति बाल अस्पतालको तर्फबाट एकमुष्ट रू.१५,००,०००।– भराइदिने भनी सुरू क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंबाट भएको निर्णय सुरू सदर ठहर्याएको उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०२।१० मा भएको फैसला क्षतिपूर्तिको हदसम्म नमिलेको हुँदा केही उल्टी भई कान्ति बाल अस्पतालबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप एकमुष्ट रू.३०,००,०००।– (तीस लाख रूपैयाँ) भराइदिने ठहर्छ । उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी निवेदकको माग दाबीबमोजिम एकमुष्ट रू.५४,६३,७५३।– एवं भरिभराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशत ब्याजसमेत पाउँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर सो हदसम्म पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०२।१० मा भएको फैसला केही उल्टी भई पीडित बालक आलोक बरालको बुबा पुनरावेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्माले प्रत्यर्थी कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौंबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप एकमुष्ट रकम रू.३०,००,०००।– (तीस लाख रूपैयाँ) भराई पाउने ठहरेकोले उक्त रकम निज पुनरावेदक ध्रुवकुमार विश्वकर्मालाई भराइदिनु भनी यो फैसलाको प्रमाणित प्रति साथै राखी कान्ति बाल अस्पताल महाराजगन्ज, काठमाडौंमा लेखी पठाउनु भनी जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, काठमाडौंमा लेखी पठाउनू ।
२. सरोकारवालालाई प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनू । प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु र मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तिलप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः अनु याकामी / लक्ष्मी राना
इति संवत् २०७९ साल माघ २५ गते रोज ४ शुभम् ।