निर्णय नं. ११४६० - निर्णय पर्चा बदर गरी फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८०।१०।०८
०७२-CI-०८८९
मुद्दाः- निर्णय पर्चा बदर गरी फैसलाबमोजिम जग्गा दर्ता गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : गण्डकी अञ्चल, स्याङ्जा जिल्ला साबिक सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल परिवर्तित पुतली बजार नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित दियालो प्राथमिक विद्यालय
विरूद्ध
विपक्षी / वादी : गण्डकी अञ्चल, स्याङ्जा जिल्ला साबिक सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल परिवर्तित पुतली बजार नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने ठानबहादुर के.सी.
अदालतबाट कुनै विवादका विषयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सोही विषय पुनः उठान गरी विवाद उठाइएमा सो अन्तिम भई बसेको तथ्यलाई हेरी सो प्रतिकूल नहुने गरी आदेश वा निर्णय गर्नुपर्ने । एउटै विषय पटक-पटक निर्णय वा आदेशको विषय बनिरहँदा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जाने । यस्तो अवस्थालाई अदालतले स्वीकार गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
जग्गा सम्बन्धमा दुई पक्षको कुरा सुनी अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णयको परीक्षण अदालतबाट भई फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा उजुर गरी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद लामिछाने
विपक्षी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा निर्णय गर्नेः
प्रमुख मालपोत अधिकृत श्री शालिक राम आचार्य
मालपोत कार्यालय स्याङ्जा
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री जग्गनाथ महतो “सिंह”
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरा
फैसला
न्या.कुमार रेग्मी : साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम यस अदालतमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसलाबमोजिम सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ का कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने स्याङ्जा जिल्ला, सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं.११ स्थित श्री दियालो प्राथमिक विद्यालयको मिति २०५६।०५।०१ को द.नं. ३१३ को सुरू निवेदन ।
यसमा मिसिल संलग्न स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसला, सर्भे नापीका बखत तयार पारिएको फिल्डबुक, विद्यालयको च.नं. ४१ मिति २०५६।०५।०१ को पत्र संलग्न प्रमाण कागजातका आधारमा स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरी ल्याउने मिति २०५६।०६।०३ को आदेशानुसार मुचुल्का गर्न जाँदा सर्जमिन हुन नसकेको भन्ने खरिदार जिवाखर अर्यालले मिति २०५६।०६।१० मा दिएको प्रतिवेदनबाट फैसलाबाट कुनतर्फबाट के कति क्षेत्रफल कसले पाउने यकिन गर्ने प्राविधिक नहुँदा सर्जमिन हुन नसकेको भन्ने बेहोरा, मिति २०५६।०६।११ मा स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा पत्राचार गरी ६ नं. नापी गोश्वाराको नक्सा ट्रेसअनुसार कित्ता छुट्याई दर्ता गरिपाउँ भन्ने ठानबहादुर के.सी.को निवेदन माग भई प्रमाण पेस गर्न आदेश हुँदा प्रमाण पेस नगरेकाले मिति २०६४।०२।२४ को आदेशानुसार मिसिल तामेली राख्ने सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको निर्णय ।
मिति २०६६।१०।२७ मा अदालतको फैसलासहित दियालो प्राथमिक विद्यालयका प्र.अ. हरिप्रसाद कोइराला र ठानबहादुर के.सी.को मिसिल जगाई दर्ता अगाडि बढाई पाउँ भन्ने संयुक्त निवेदन ।
मिति २०६६।१०।२८ को नापीको प्राविधिकसहिततर्फ खुलाई स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गरी ल्याउन सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको आदेश ।
मिति २०६८।०२।१३ मा दियालो प्राथमिक विद्यालयलाई दर्ता कारबाहीको लागि पत्रद्वारा बोलाउँदा विद्यालय उपस्थित नभएकोले मिति २०६८।०३।१५ मा मिसिल पुनः तामेली राख्ने सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको निर्णय ।
पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ६२६३ मिति २०७०।०१।१० को पत्रबाट विद्यालयको नाममा कानूनबमोजिम छुट जग्गा दर्ता कारबाही अगाडि बढाउनु भनी लेखी आएको साथै मिति २०७०।०१।३१ मा ठानबहादुर के.सी. को पुनः तामेली जगाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६३।१२।२७ को निर्णय संलग्न निवेदन माग भई आएबाट कारबाही अगाडि बढेको ।
यसमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसलाबाट विवादित कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गामा दाबी क्षेत्र देखाएबमोजिम विद्यालयको नाममा कित्ताफोड गरी दर्ता गरेको ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरी दियालो प्राथमिक विद्यालय नाममा दर्ता भएको कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० मा दाबी क्षेत्र छुट्याएको जग्गा दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाममा स्थाई दर्ता हुने ठहर्छ भनिएको र दियालो प्राथमिक विद्यालयको मिति २०६३।१२।२७ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गा स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसला एवं गण्डकी अञ्चल अदालत पोखराको मिति २०४६।०३।२५ को फैसलाअनुसार विद्यालयको जग्गा उक्त कित्तामा केही घुस्न गएको भन्ने उल्लेख भएअनुसार विद्यालयमा उपस्थित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय बुद्धिजीवी र भद्र भलादमी र ठानबहादुर के.सी.समेतका रोहबरमा छलफल र विचार विमर्श भई कि.नं.११२२ को क्षे.फ.४-५-०-१ बाट पूर्वतर्फ ०-८-०-०, कि.नं.११२३ क्षे.फ.२-११-०-३ बाट उत्तर-पूर्वतर्फ ०-८-०-० र कि.नं.११४० क्षे.फ.१०-६-२-३ बाट उत्तर-पश्चिमतर्फ ०-८-०-० जग्गा विद्यालयका नाममा कायम गरी बाँकी जग्गा ठानबहादुर के.सी. का नाउँमा दर्ता गर्न उपस्थित सबैको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम उल्लिखित तर्फका जग्गालाई दुवै पक्षले दाबी क्षेत्र मानेको देखिए तापनि कार्यालयबाट प्राविधिकसमेतका डोर खटाउँदा विद्यालयको तर्फबाट सर्जमिन मुचुल्का गराउन नमानेको भन्ने प्रतिवेदन पेस हुन आएकोले सम्बन्धित पक्षबाट नै फैसला एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा आम भेलाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाएको बुझिन आएकोले आ-आफ्नोतर्फको क्षेत्र छुट्याई हक कायम गरी ल्याउन सुनाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०७१।०९।०७ को निर्णय पर्चा ।
यसमा विपक्षी दियालो प्राथमिक विद्यालयले छुट्याएको आफ्नो दाबी क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल र तर्फसमेतमा म पुनरावेदकको मन्जुरी भई वादी प्रतिवादीबिच मुख मिलेको अवस्था रहेको र ६ नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णयउपर मैले स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा (मुद्दा नं. ०४४ सालको सा.दे.नं. ३५५) फिराद दायर गर्दाको अवस्थामा जग्गा हक कायम निर्णय बदर दर्ता गरिपाउँ भनी हक कायम दर्तातर्फ नै दाबी लिइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय स्याङ्जाले सोतर्फ प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी कार्यालयबाट प्राविधिकसमेत डोर खटाउँदा विद्यालयका तर्फबाट सर्जमिन गराउन नमानेको प्रतिवेदन पेस हुन आएकोले सम्बन्धित पक्षबाट नै फैसला एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा आम भेलाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेको भनी गलत व्याख्या गरी गरेको निर्णय बदर गरी अदालतको फैसला एवं विपक्षी दियालो प्राथमिक विद्यालयले आफ्नो दाबी क्षेत्र देखाएको तर्फ क्षेत्रफल कित्ताफोड गरी विपक्षी विद्यालयका नाउँ र सोबाहेकका विवादित कि.नं.का बाँकी जग्गा म पुनरावेदकका नाउँमा स्थायी दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक ठानबहादुर के.सी.को तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा पेस गरेको पुनरावेदन-पत्र ।
यसमा पुनरावेदक र दियालो प्राथमिक विद्यालयबिच दाबीका जग्गाबारे ६ नं. नापी गोश्वारामा विवाद चली पुनरावेदक र प्रत्यर्थीका बिच जग्गा छुट्ट्याइदिने गरी मिति २०३९।१२।१३ मा ६ नं. नापी गोश्वाराबाट निर्णय भइसोही निर्णयलाई स्याङ्जा जिल्ला अदालतले मिति २०४५।०२।१७ मा सदर गरेकोमा सोउपर गण्डकी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी सो सुरू फैसलालाई सदर हुने गरी फैसला भएको देखिएबाट फैसलाबमोजिम जग्गा छुटयाई दिनेतर्फ सुरू फैसला गर्ने कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गरिदिनुपर्नेमा एकचोटी अदालतसमेतबाट हक स्थापित भइसकेको विषयमा पुनः हक कायम गरी ल्याउनु भनी भएको सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०७१।९।७ को निर्णय कार्यविधि कानूनको व्याख्याको प्रयोजनार्थ फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।१२।१६ को आदेश ।
विवादित जग्गा सम्बन्धमा नापी भई विवाद भई जग्गा कित्ताफोड गरी दुई पक्षका नाममा कायम गर्ने गरी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय भएको, सोहीबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट दर्ता हुने गरी मिति २०४५।०२।१७ मा भएको फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतबाट समेत मिति २०४६।०३।२५ गते सदर भइसकेकोमा पुनः हक कायम गरी ल्याउन सुनाइदिने गरी भएको मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०७१।०९।०७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब पूर्व फैसलाअनुसार पुनरावेदक प्रत्यर्थीहरूको निवदेन मागबमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता गरी दिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेख तोकी सुरू मिसिल मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा पठाइदिनु भन्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।०३।०८ को फैसला ।
विवादित जग्गा सम्बन्धमा नापी भई विवाद भई जग्गा कित्ताफोड गरी दुई पक्षका नाममा कायम गर्ने गरी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय भएको, सोहीबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट दर्ता हुने गरी मिति २०४५।०२।१७ मा भएको फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतबाट समेत मिति २०४६।०३।२५ गते सदर भइसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । सो फैसलामा पनि केही अस्पष्टता रहेको अवस्था छ । तर पनि अस्पष्टतालाई सच्चाएर मालपोत कार्यालयले दुवै पक्ष विपक्षीको जग्गाको यकिन अवस्थालाई हेरी नाप नक्सा गरेर जग्गा कायम गरिदिनुपर्नेमा सो नगरेको अवस्था विद्यमान छ । जग्गाको यकिन विवरण राख्ने काम मालपोत कार्यालयको भएको र कसैको उजुरी परेमा आवश्यक प्रक्रिया गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सोही निकायको हुने हुन्छ । स्याङजा जिल्ला सातुपाल गा.वि.स. वडा नं. ९ का कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०५६।०५।०१ मा म पुनरावेदक दियालो प्राथमिक विद्यालयको निवेदन दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था थियो । सोभन्दा अगाडि नै ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय गरी यी जग्गाहरू विद्यालयको भागमा पर्ने विद्यालयको नाममा कायम गर्ने दाबीमा नपरेका जग्गाहरू विपक्षी ठानबहादुरको नाममा कायम गरिदिने भन्ने कुराको निर्णय हुँदै आएको छ । सोही निर्णयलाई जिल्ला अदालत तथा गण्डकी अञ्चल अदालतले समेत सदर गरेको अवस्था छ । सो आधारमा पनि उक्त दायित्व मालपोत कार्यालयको हुन आउँछ । मालपोत कार्यालयले आफू पन्छिने नियतले मात्र काम गरेको बदनियत देखिएको छ । स्याङजा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा त्यहाँबाट मिति २०४२।०४।१७ गते भएको नक्सा मुचुल्का पनि म पुनरावेदकको जग्गाको विषयमा प्रस्ट गरेको छ । सो नक्सा मुचुल्काको विषयमा फैसलामा कुनै कुरा गरिएको छैन । मालपोत कार्यालयले ठोस रूपमा निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा पुनः सोही कुरालाई गर भनेर भन्नुको अर्थ हुन सक्दैन । मिति २०७१।०९।०७ मा मालपोत कार्यालय स्याङजाले निर्णय गर्दा यी वादी प्रतिवादीलाई हक बेहकको बारेमा हक कायम गराइ ल्याउने भनी सुनाएको अवस्था हो सो चित्त नबुझेर नै विपक्षीले पुनरावेदन गर्नुभएको थियो । तर पुनरावेदन अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरेर फैसला गरिदिएको छ । मालपोत कार्यालयले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सकेको अवस्थामा सो विषयको न्याय निरूपण गर्नु अदालतको दायित्व हो । गण्डकी अञ्चल अदालतले गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण भएकोले सोउपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतमा विपक्षी पुनरावेदन गर्न गएकोमा पनि उक्त अदालतले “यसमा निवेदक वादीले २०३७ सालमा लिएको राजीनामाको कित्तासँग प्रस्तुत निवेदनको विवादास्पद जग्गाको कित्ता मिल्न भिडन नआएको अवस्थामा निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरूको फैसला सदर गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला न्या.प्र.स संशोधनसमेतको दफा १३(४) अन्तर्गतको त्रुटियुक्त नहुँदा निवेदकलाई पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन” भन्नेसमेत आदेश भइरहेको अवस्था छ । यसरी विपक्षी ठानबहादुरले दाबी नै गर्न नसक्ने जग्गा कित्ताहरूमा मालपोत कार्यालयले अनेक बहानामा अनेक निर्णय गर्दै गएको र पुनरावेदन अदालतले पनि जग्गा कित्ता के कति कस्को भागमा पर्ने भनी निर्णय दिन नसकेको कारण म पुनरावेदक विद्यालयलाई नै अन्याय हुन गएको छ । ६ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०३९।१२।१३ मा गरेको निर्णयमा प्रस्ट रूपमा विवादित कित्ताहरू २०३३ सालमा नै दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको भनी उल्लेख गरेको र दर्ता भएको जग्गा विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । कानूनमा रहेको अप्रस्टतालाई प्रस्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नु पर्ने (ने.का.प. २०६१, अङ्क ११, नि.नं. ७४५७, पृ.१३९९) हक बेहकमा प्रश्न उठिसकेपछि लिखत प्रमाणको महत्त्व हुने र प्रमाण आधारविनाको कोरा तर्कको कुनै गुञ्जायस नरहने (ने.का.प. २०६२, अङ्क २, नि.न. ७५०४, पृ. २५०) । अतः वादीको कुनै पनि प्रमाण कागजबाट निजको हक अधिकार नभएको र ६. नं. नापी गोश्वाराले गरेको निर्णयमा साथै स्याङजा जिल्ला अदालतले मिति २०४२।०४।१७ मा गरेको रेखाङ्कनमा प्रस्ट रूपमा विद्यालयको जग्गा कित्ताहरू भएको भनी उल्लेख गरिरहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय स्याङजाले मिति २०७१।०९।०७ मा गरेको हक बेहक छुट्याई ल्याउनु भन्ने निर्णयमाथि पुनरावेदन अदालत पोखराले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा सो नगरी पुनः मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाउने कार्य कानूनविपरीत भएकोले उक्त पुनरावेदन अदालत पोखराले गरेको मिति २०७२।०३।०८ को निर्णय बदर गरी विवादित कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० म पुनरावेदक विद्यालयको नाममा कायम गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदक/प्रतिवादी दियालो प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन ।
यसमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ (०४४ सालको सा.दे.नं.३५५) को फैसला हेर्दा प्रतिवादी दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता भएको कि.नं.११२२, ११२३ र ११४० मा दाबी क्षेत्र छुट्याइएको जग्गा उक्त प्राथमिक विद्यालयको नाममा दर्ता हुने भनिएको देखिन्छ । सो फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४६।०३।२५ मा सदर भएको देखिन्छ । सोअनुरूप मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको प्राविधिक टोलीबाट नाप नक्सा र सर्जमिन मुचुल्का हुन सकेको अवस्था नभएबाट आ-आफ्नो तर्फको क्षेत्र छुट्टिन सकेको देखिँदैन । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा ६ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०३९।१२।१३ को निर्णयबाट विवादित कित्ताहरू २०३३ सालमा नै दियालो प्राथमिक विद्यालयमा दर्ता भएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा साबिक देखिका प्रमाणहरू तथा जग्गा छुट्याउने विषयमा प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भई पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।०३।८ को फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ समेतको आधारमा विचारणीय देखिँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २१३ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७।०८।२१ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद लामिछानेले मालपोत कार्यालयले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सकेको अवस्थामा सो विषयको न्याय निरूपण गर्नु अदालतको दायित्व हो । मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको निर्णयउपर पुनरावेदन परी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा सो नगरी पुन: मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा पठाउने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी गरी विवादित कि.नं. का जग्गाहरू विद्यालयको नाउँमा कायम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला कानूनसम्मत भएकोले सो फैसला सदर कायम गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको वहससमेत सुनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।०३।०८ मा भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक/प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसलाबमोजिम सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ का कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने स्याङ्जा जिल्ला, सातुपसल गा.वि.स. वडा नं. ९ को हाल पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं.११ स्थित श्री दियालो प्राथमिक विद्यालयको मिति २०५६।०५।०१ को द.नं. ३१३ को सुरू निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त निवेदन तामेलीमा राख्ने सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको निर्णय भएकोमा मिति २०६६।१०।२७ मा अदालतको फैसलासहित दियालो प्राथमिक विद्यालयका प्र.अ. हरिप्रसाद कोइराला र ठानबहादुर के.सी.को मिसिल जगाई दर्ता अगाडि बढाइपाउँ भन्ने संयुक्त निवेदन परेको देखिन्छ । मिति २०६८।०२।१३ मा दियालो प्राथमिक विद्यालयलाई दर्ता कारबाहीको लागि पत्रद्वारा बोलाउँदा विद्यालय उपस्थित नभएकोले मिति २०६८।०३।१५ मा मिसिल पुनः तामेली राख्ने सुरू मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको निर्णय भएको देखिन्छ । पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ६२६३ मिति २०७०।०१।१० को पत्रबाट विद्यालयको नाममा कानूनबमोजिम छुट जग्गा दर्ता कारबाही अगाडि बढाउनु भनी लेखी आएको साथै मिति २०७०।०१।३१ मा ठानबहादुर के.सी. को पुनः तामेली जगाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०६३।१२।२७ को निर्णय संलग्न निवेदन माग भई आएबाट कारबाही अगाडि बढेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय स्याङ्जाबाट स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसलाबाट विवादित कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गामा दाबी क्षेत्र देखाएबमोजिम विद्यालयको नाममा कित्ताफोड गरी दर्ता गरेको ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरी दियालो प्राथमिक विद्यालय नाममा दर्ता भएको कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० मा दाबी क्षेत्र छुट्याएको जग्गा दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाममा स्थाई दर्ता हुने ठहर्छ भनिएको र दियालो प्राथमिक विद्यालयको मिति २०६३।१२।२७ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय नं. २ मा कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० का जग्गा स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसला एवं गण्डकी अञ्चल अदालत, पोखराको मिति २०४६।०३।२५ को फैसलाअनुसार विद्यालयको जग्गा उक्त कित्तामा केही घुस्न गएको भन्ने उल्लेख भएअनुसार विद्यालयमा उपस्थित विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय बुद्धिजीवी र भद्र-भलादमी र ठानबहादुर के.सी.समेतका रोहबरमा छलफल र विचार विमर्श भई साबिक कि.नं.११२२ को क्षे.फ.४-५-०-१ बाट पूर्वतर्फ ०-८-०-०, कि.नं.११२३ क्षे.फ.२-११-०-३ बाट उत्तर-पूर्वतर्फ ०-८-०-० र कि.नं.११४० क्षे.फ.१०-६-२-३ बाट उत्तर-पश्चिमतर्फ ०-८-०-० जग्गा विद्यालयका नाममा कायम गरी बाँकी जग्गा ठानबहादुर के.सी.का नाउँमा दर्ता गर्न उपस्थित सबैको सर्वसम्मत निर्णयबमोजिम उल्लिखिततर्फका जग्गालाई दुवै पक्षले दाबी क्षेत्र मानेको देखिन्छ । तर पनि कार्यालयबाट प्राविधिकसमेतका डोर खटाउँदा विद्यालयको तर्फबाट सर्जमिन मुचुल्का गराउन नमानेको भन्ने प्रतिवेदन पेस हुन आएकोले सम्बन्धित पक्षबाट नै फैसला एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा आम भेलाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाएको बुझिन आएकोले आ-आफ्नोतर्फको क्षेत्र छुट्याई हक कायम गरी ल्याउन सुनाइदिने ठहर्छ भनी मिति २०७१।०९।०७ मा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेको भनी पुनरावेदक / वादी ठानबहादुर के.सी.को तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट विवादित जग्गा सम्बन्धमा नापी भई विवाद भई जग्गा कित्ताफोड गरी दुई पक्षका नाममा कायम गर्ने गरी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय भएको, सोहीबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट दर्ता हुने गरी मिति २०४५।०२।१७ मा भएको फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतबाट समेत मिति २०४६।०३।२५ गते सदर भइसकेकोमा पुनः हक कायम गरी ल्याउन सुनाइदिने गरी भएको मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०७१।०९।०७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ । अब पूर्व फैसलाअनुसार पुनरावेदक प्रत्यर्थीहरूको निवदेन मागबमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता गरी दिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेख तोकी सुरू मिसिल मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा पठाइदिनु भनी मिति २०७२।०३।०८ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा चित्त नबुझेको भनी दियालो प्राथमिक विद्यालयको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
३. उल्लिखित जग्गाको दर्ता विषयमा ६ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन परी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट कि.नं. ११३६, ११३७, ११३८, ११३९ र ११२१ को पुरै जग्गा दियालो प्राथमिक विद्यालयका नाउँमा र कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० मा दाबी क्षेत्र देखाएबमोजिम दियालो प्राथमिक विद्यालयका नाउँमा कित्ता फोड गरी बाँकी ठानबहादुर के.सी.का नाउँमा र कि.नं. ११२० मा दाबी क्षेत्र छुट्याई कित्ता फोड गरी दियालो प्राथमिक विद्यालयका नाउँमा र बाँकी जग्गा सार्वजनिक पर्ति, कि.नं. २१९ र १११९ सार्वजनिक भिर तथा बुटेनमा अस्थायी कायम गरी दिने भनी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णयउपर ठानबहादुर खत्री क्षेत्रीको तर्फबाट स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरी सबै जग्गामा मेरो हक कायम गरी दर्ता गरिपाउँ भनी उजुरी परेको रहेछ । स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट कि.नं. ११२२, ११२३, ११४० को जग्गामा दाबी क्षेत्र देखाएबमोजिम विद्यालयका नाउँमा कित्ताफोड गरी दर्ता गर्ने गरेको ६नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरी जग्गामा मेरो हक कायम गरी मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादीको वादी दाबी नपुग्ने र प्रतिवादी दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. ११२२, ११२३ र ११४० मा दाबी क्षेत्र छुट्याइएको जग्गा दियालो प्राथमिक विद्यालयका नाउँमा स्थायी दर्ता हुने ठहर गरी मिति २०४५।०२।१७ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतबाट सुरू स्याङ्जा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०४६।०३।२५ मा फैसला भएको रहेछ ।
४. उल्लिखित फैसलाअनुसार विद्यालयका नाउँमा दर्ता हुने ठहरेको कि.नं. ११३६, ११३९ र ११२१ को पूरै जग्गा दियालो प्राथमिक विद्यालयको नाउँमा दर्ता हुनेमा विवाद देखिएन । विवादित कि.नं.११२२, ११२३ र ११४० को कित्ता दाबी क्षेत्र देखाएबमोजिम विद्यालयका नाउँमा कित्ता फोड गरी दर्ता हुने बाहेकको मेरा नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने बाँकी जग्गा फैसलाअनुसार दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदक ठानबहादुर के.सी.ले मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय स्याङ्जाले ६ नं नापी गोश्वाराको मिति २०३९।११।१३ को निर्णय र सोलाई सदर गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०४५।०२।१७ को फैसला सदर गर्ने गरी भएको गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४६।०३।२५ को अन्तिम भई बसेको फैसलाअनुसार कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयले मिति २०७१।०९।०७ मा आ-आफ्नोतर्फको क्षेत्र छुट्याई हक कायम गरी ल्याउन सुनाइ दिने ठहर गरी निर्णय गर्दा उल्लिखित अन्तिम भई बसेको ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णयबमोजिमको अदालतको फैसलालाई अनदेखा गरेको देखिन्छ । अदालतबाट कुनै विवादका विषयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गरी अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सोही विषय पुनः उठान गरी विवाद उठाइएमा सो अन्तिम भई बसेको तथ्यलाई हेरी सो प्रतिकूल नहुने गरी आदेश वा निर्णय गर्नुपर्दछ । एउटै विषय पटकपटक निर्णय वा आदेशको विषय बनिरहँदा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन जान्छ । यस्तो अवस्थालाई अदालतले स्वीकार गर्न सक्दैन ।
५. तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभइसोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरिदिनुपर्छ भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले फैसलाको अन्तिमता (Finality of Judgement) को सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा रहेका कित्ता जग्गाको सन्दर्भमा ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा भएको निर्णय स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।०२।१७ मा सदर भएको र सोउपरको पुनरावेदनमा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४६।०३।२५ मा निर्णय भई विवादित उल्लिखित जग्गाको हक बेहकका सम्बन्धमा निर्णय अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । जग्गा सम्बन्धमा दुई पक्षको कुरा सुनी अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको निर्णयको परीक्षण अदालतबाट भई फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा उजुर गरी निर्णय गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । एक पटक अदालतबाट निर्णय भइसकेको विषयमा पटकपटक उजुरी सुनी निर्णय गर्दा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा एकपटक विवादित कि.नं.११२२, ११२३ र ११४० जग्गाको विषयमा ६ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०३९।१२।१३ को निर्णय र सोहीबमोजिमको २०४५।०२।१७ को स्याङजा जिल्ला अदालत र २०४६।०३।२५ को गण्डकी अञ्चल अदालतको सदर फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता गरी दिनुपर्नेमा सोविपरीत पुनः हक बेहकमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालय स्याङ्जाबाट मिति २०७१।०९।०७ मा गरेको निर्णय बदर गरेको पुनरावेदन अदालतको मिति २०७२।०३।०८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।
६. अतः माथि उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी आधार, कारणसमेतबाट विवादित जग्गा सम्बन्धमा नापी भई विवाद भई जग्गा कित्ताफोड गरी दुई पक्षका नाममा कायम गर्ने गरी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३९।१२।१३ मा निर्णय भएको, सोहीबमोजिम स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट दर्ता हुने गरी मिति २०४५।०२।१७ मा भएको फैसला गण्डकी अञ्चल अदालतबाट समेत मिति २०४६।०३।२५ गते सदर भइसकेकोमा पुनः हक कायम गरी ल्याउन सुनाई दिने गरी भएको मालपोत कार्यालय स्याङ्जाको मिति २०७१।९।७ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने र पुर्व फैसलाअनुसार पुनरावेदक वादीको निवदेन मागबमोजिम कित्ताकाट गरी दर्ता गरिदिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेख तोकी सुरू मिसिल मालपोत कार्यालय स्याङ्जामा पठाइदिने ठहर गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।०३।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना
इजलास अधिकृत :- माया पोख्रेल रिजाल
इति संवत् २०८० साल माघ ८ गते रोज २ शुभम् ।