निर्णय नं. ११४६३ - अंश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
फैसला मिति : २०८२।१।३०
०७७–ऋक्ष्–०३८९
मुद्दाः– अंश
पुनरावेदक / प्रतिवादी : डण्डपाणी सापकोटाको छोरा जिल्ला नवलपुर (नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व) गैंडाकोट न.पा. वडा नं. ५ बस्ने नारायण सापकोटा विदेश गई फर्की आउने ठेगान नभएकोले निजको हकमा प्रस्तुत निवेदन गर्ने अनुमति लिई ऐ.को छोरा निज नारायण सापकोटाको सहोदर दाजु ऐ.ऐ. बस्ने शालिकराम सापकोटा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : माधव दवाडीको छोरी नारायण सापकोटाको पूर्व श्रीमती जिल्ला नवलपुर गैंडाकोट न.पा. वडा नं. ५ को हाल चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१० स्थित माइतीघर बस्ने प्रमिसा दवाडी
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ र दफा २१३ ले महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि अंश छुट्याई दिनुपर्ने उद्देश्य लिएकोमा ऐ. संहिताको दफा ७०६ को आधार लिई विदेशी अदालतबाट गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिँदा स्वतः पत्नीको अंश हक गुम्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दापछि सम्पत्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा छुट्टै कारबाही हुने कानूनी प्रक्रिया रहेको वा अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त नभएका कारण विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलामा सम्पत्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएको अवस्थामा विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको प्रभाव स्वरूप पत्नीको अंश दाबी स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गर्दा मूलतः नेपालको संविधानको धारा ३८(६) द्वारा विवाहित नेपाली महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा न्यायको मर्मविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.११)
कुनै एक पक्षलाई मात्र सारभूत एवम् कार्यविधिगत सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम अदालत बन्नु नहुने । एकै व्यक्तिको विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय हुन सक्ने अवस्था सामान्य भएको अहिलेको चलायमान दुनियाँमा आफूलाई सहज हुने अदालतको चयन गर्ने फोरम सपिङलाई स्वीकार्ने हो भने उही पक्षहरूबिचको एकै विवादमा धेरै मुलुकका अदालतहरूमा अनावश्यक रूपमा मुद्दा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने । कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया महङ्गो र बोझिलो मात्रै हुने नभई विभिन्न मुलुकका अदालतहरूले जारी गर्ने आदेशसमेत एकआपसमा बाझिन (ष्चचभअयलअष्बिदभि वगमनmभलतक) गई मुद्दाका पक्षहरू अन्यायमा पर्ने । विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलालाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोरो फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज गर्न सकिने । सोही विवादमा विदेशी अदालतमा पहिल्यै अर्को पक्षबाट मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको परिणाम नआएसम्म मुद्दाको कारबाही स्थगित पनि गर्न सकिने । मुद्दाको कारबाही एवम् फैसला कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट आफू उपयुक्त अदालत नभएको वा फिरादकर्ताले आफ्नो फाइदाको लागि फोरम सपिङ गरेको भन्ने लागेमा असुविधाजनक अदालत (ायचगm लयल अयलखभलष्भलक) को सिद्धान्तको आधारमा तत् अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्न सक्ने । क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतसमक्ष उपस्थित भई मुद्दाका पक्षहरूले समेत ायचगm लयल अयलखभलष्भलक को सिद्धान्तको जिकिर लिन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
नेपाली उत्पत्ति भएका पति पत्नीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ भने विवाहले निजहरूलाई दम्पतीको रूपमा स्थापित गरी नेपालको संविधानको धारा ३८(६) बमोजिम सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक प्रदान गरेकोमा अंश लिने दिने गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्दा बसोबास भएको देशको मात्र होइन उत्पत्ति वा सम्पत्ति भएको अन्य देशको सम्पत्तिका सम्बन्धमा पनि बसोबासको देशमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा परेको जानकारी भएपछि त्यस्तो प्रक्रियामा सामेल भई सम्बन्ध विच्छेदसहित आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
कुनै दम्पतीबिच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति रहेको मुलुकको अदालतमा सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनः मुद्दा गर्न सक्ने अभ्यासले विवाहसँग सम्बन्धित अंश, मानाचामल, भरणपोषण, सन्तानको रेखदेखलगायतका कानूनी द्विविधाहरूलाई सहजै निराकरण गर्ने अभ्यासको मूल ध्येय एकै मुद्दालाई बारम्बार दोहोर्याउने नभई विभिन्न पक्षहरूको स्वामित्वमा विभिन्न मुलुकमा रहेको सम्पत्तिको विवादलाई निरूपण गर्न सहजीकरण गर्नु हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
नेपालमा अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि विदेशी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्थामा पत्नीको अंश मुद्दा गर्ने हकदैयाउपर सम्बन्ध विच्छेद फैसलाको पश्चात्दर्शी प्रभाव नहुने । विदेशी अदालतको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले नेपाल कानूनबमोजिम मान्यता पाउने नै भए तापनि उक्त विदेशी अदालतमा मुद्दा गर्नुको प्रयोजन र प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजन समान नरहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा निष्क्रिय नहुने ।
(प्रकरण नं.१६)
कुनै पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विदेशको अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि सो मुद्दामा प्रतिवाद नगर्ने तथा पति वा पत्नीले नेपालमा फेरि सोही प्रयोजनको मुद्दा दायर गरेको, पति वा पत्नीको अंश हक मार्ने बदनियत राखी नेपालमा रहेको सम्पत्ति उल्लेख नै नगर्ने लगायतका प्रवृत्तिलाई प्रमाणको रोहमा मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने । समान तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिच मुद्दा दोहोरिने परिस्थितिलाई निराकरण गर्न मुद्दाको अन्तिमतालाई विचार गर्नुपर्ने विषयलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्था तथा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(२) तथा दफा ३७(३) को देहाय (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाले समेत अनिवार्य गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दयानाथ खरेल, श्री उज्ज्वलराम घिमिरे र श्री सन्तोष घिमिरे
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अङ्क ११, नि.नं. ८५०५
ने.का.प. २०६८, अङ्क ३, नि.नं. ८५७२
ने.का.प. २०२९ नि.नं. ६८८
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा. जि. न्या. श्री विदुर कोइराला
नवलपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने
मा. न्या. श्री यज्ञप्रसाद वश्याल
मा. न्या. श्री प्रमोद कुमार श्रेष्ठ वैद्य
उच्च अदालत पोखरा
फैसला
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
तथ्य खण्ड
ससुरा डण्डपाणी सापकोटा र सासू मनिकला सापकोटाको दाम्पत्य सम्बन्धबाट ४ छोराको जायजन्म भएकोमा सबै छोराहरूको विवाह भइसकेको छ भने छोरा र बाबुआमाका बिच अंशबन्डासमेत भइसकेको छ । प्रतिवादी नारायण सापकोटासँग म फिरादीको मिति २०६९।१०।३ मा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको हो । हामीहरूको सम्बन्धबाट हालसम्म सन्तानको जायजन्म भएको छैन । विवाहपछि पति अष्ट्रेलिया जानुभएको र मिति २०७०।४।२८ मा म पनि पति भएको ठाँउ विदेश अष्ट्रेलिया गएको हुँ । विपक्षी श्रीमान् नारायण सापकोटाको अध्ययनलाई अगाडि बढाउन मैले कमाई गरेको रकम ७०,०००।–(सत्तरी हजार) अष्ट्रेलियन डलर साथै पति र मेरो बसोबास पालनपोषण गर्न ८०,०००।– (असी हजार) अष्ट्रेलियन डलर खर्च गरेकी थिएँ । मैले पति र आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कमाएको सम्पूर्ण रकम खर्च गरेको र पतिले आफ्नो अध्ययन पूरा भएपछि अब मेरो पढाई सकियो, मेरो अध्ययन अगाडि बढाउन मात्रै अष्ट्रेलिया झिकाएको हुँ, अब म आफैँ कमाउन सक्छु, तँ मेरो डिपेन्डेन्टमा आएको हो । तैंले मलाई डिभोर्स दिई नेपाल फर्की भनी शारीरिक यातना दिएकोले मैले माइतीबाट आमा बाबुलाई तथा घरका सासू ससुरालाई समेत खबर गरी अष्ट्रेलिया झिकाई सम्झाउन लगाएको थिएँ । सासू ससुराले छोराको कुरा सुनी माइतीतर्फबाट दिएका सम्पूर्ण गरगहना, लत्ताकपडा विपक्षीहरूले खोसी म फिरादीलाई घरबाट निकाला गरी माइतीतर्फका आफन्तको सहयोगमा अष्ट्रेलियामा नै केही समय बसी मिति २६ मे २०१६ (२०७३।२।१३) मा नेपाल आई घरमा जाँदा जेठाजुले तिमी घरमा बस्न पाउँदिनौं भनेबमोजिम म माइतीघर चितवन भरतपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १० बस्दै आएकी छु । लोग्ने, बाबु, आमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार उचित शिक्षा, दीक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सो नगरे अंश दिनुपर्छ भनी कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा विपक्षी प्रतिवादीको नाउँको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी मागी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ भाग गरी १ भाग म फिरादीलाई दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
विपक्षीले मेरा विरूद्धमा दायर गरेको मुद्दाको नाता सम्बन्ध बाहेकका सम्पूर्ण फिराद दाबी झट्ठा हुन् । विपक्षीले कमाई मलाई एक पैसा पनि दिएकी छैनन् । निजलाई मैले नै सम्पूर्ण खर्च गरी अष्ट्रेलिया ल्याएको हो । अष्ट्रेलिया आएको केही समयपछि विपक्षी वादीले उदण्डता प्रस्तुत गर्न थालेकी हुन् । बुबा डण्डपाणी सापकोटा र आमा मनिकला सापकोटालाई अष्ट्रेलियामा ६ महिनाका लागि बोलाएकोमा विपक्षीले बुबा डण्डपाणी सापकोटालाई आक्रमण गर्दा दाँत झरेको र आमा मनिकला सापकोटालाई जुसमा विषादी खुवाएका कारण अस्पताल पुर्याई उपचार गरी ज्यानसम्म बचाई अष्ट्रेलिया आएको १५ दिनमै शरीरमा लगाएको कपडा मात्र लगाई नेपाल फर्काइएको थियो । विपक्षीले मेरा सम्पूर्ण कागजात, गरगहना, जग्गा जमिनका लालपुर्जा, ताला चाबी जस्ता सामग्री लगी मलाई समस्यामा पारेकोले निजको उक्त कार्यउपर अष्ट्रेलियामा चोरी तथा सम्बन्ध विच्छेदलगायतका मुद्दा दर्ता भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले मेरो माया लत्याउँदै बाहिर बाहिरै हिँड्ने, परिवारको सम्पर्कमा समन्वयमा कमी गर्ने, परिवारको सुख दुःखमा साथ नदिई कुनै दायित्व निर्वाह नगरी नेपाल गएको हुन् । मैले विवाह गर्दा र अष्ट्रेलिया बस्दा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ऋणधन गरी व्यवहार चलाएको र हालसम्म उक्त ऋण चुक्ता गर्न सकेको पनि छैन । विपक्षीले लिएको कुनै पनि कानूनी आधारमा हामीबिच अंशबन्डा हुनुपर्ने अवस्था छैन र गर्नुपर्ने पनि होइन । विपक्षीले भावनामा बगेर गरेको फिराद दाबी खारेज गरी न्यायिक निर्णय गराइपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादी प्रतिवादीको स्थायी वतन एवं प्रतिवादीको अचल सम्पत्तिसमेत नवलपरासी जिल्लाको देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २९ नं. समेतका अधिकार क्षेत्रको प्रश्न देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय निरूपण फैसला कार्यान्वयनसमेतको कार्य सहज र सरलताको परिप्रेक्ष्य एवं मुलुकी ऐन अ.ब. २९ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदा हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई नवलपरासी जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने तारेख तोकी बाँकी कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने देखिन आउँदा सोबमोजिम गर्ने गरी तारेख तोकी मुद्दाको सक्कल मिसिलसमेत उक्त अदालतमा पठाइदिनु भनी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।७।९ मा भएको सरूवा आदेश ।
नेपाल तथा विदेश दुवैतिर रहने बस्ने र सम्पत्ति रहे भएका अंशियारले एक ठाउँमा सम्पत्ति पाएको वा विधिवत् छुट्टिएको अवस्था हो भने पनि वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यता र नेपालको कानून तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई विचार गरी पछि अन्तिम किनारा हुँदाका बखत विवेचना गरी निर्णय गरिने भएकाले हाल फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी प्रतिवादी जिम्माको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी माग गरी मुलुकी ऐन अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३ नं. को प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार गर्नु भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।३।५ मा भएको तायदाती फाँटवारीको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारी मिसिल सामेल रहेको ।
नवलपुर जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएकोले नेपाल सरकारको मिति २०७४।८।६ गतेको निर्णयबमोजिम तारेखमा रहेका वादी प्रतिवादीहरूलाई नवलपुर जिल्ला अदालतको तारेख तोकी मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिलसमेत नवलपुर जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु भन्ने बेहोराको मिति २०७४।८।२९ गतेको नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेश ।
प्रतिवादीतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसको क्रममा इजलासमा मिति २०७४।११।१० मा अष्ट्रेलिया स्थित ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत बाट १७तज ँभदचगबचथ २०१८ मा वादी प्रतिवादीबिच सम्बन्ध विच्छेद भएको भनी सो अदालतको आदेशको प्रति अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गरिएको बेहोरासहितको लिखत पेस गर्नुभएको हुँदा उक्त आदेश मिसिलमा खामबन्दी गरी राखी सो सम्बन्धमा वादी पक्षबाट प्रतिक्रिया लिई पेस गर्नु भनी सुरू अदालतबाट भएको आदेश ।
मिति २०७४।११।१० मा भएको आदेशानुसार ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत बाट १७तज ँभदचगबचथ २०१८ मा वादी प्रतिवादीबिच सम्बन्ध विच्छेद भएको भनी पेस भएको लिखत देखाई वादीबाट निजको प्रतिक्रिया लिँदा वादीले नेपालमा अंश मुद्दा दायर भइसकेपछिको मितिमा भएको भनिएको सम्बन्ध विच्छेदको आदेशले मेरो अंश हकमा कुनै असर गर्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।११।२० मा गरेको कागज मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर भएको मितिभन्दा पछाडि बिदेशको अदालतबाट वादी प्रतिवादीबिचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको आदेशले प्रचलित नेपालको कानूनबमोजिम वादीले पाउने अंश हकलाई निस्क्रिय वा निष्तेज गर्ने भन्न मिल्दैन । वादी प्रतिवादीबिच नाता सम्बन्धमा विवाद नभएको, वादी प्रतिवादी दुवै जना विवाह गरेपछि अष्ट्रेलिया गई सँगै बस्दा मनमुटाव भई एक अर्काको सँगसाथमा बस्न नसकेको भन्ने देखिन्छ । विवाह गरेर आफ्नो घरमा ल्याएको पत्नीलाई खान लाउन पालनपोषण गर्न वा आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक हैसियतबमोजिम सँगसाथमा राखी पारिवारिक सदस्यको रूपमा स्वीकार गरी मानवोचित जीवनयापनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनु विवाहित पुरूषको कर्तव्य भएको कुरा कानूनले नै निश्चित गरेको अवस्थामा प्रतिवादीले आफ्नो कर्तव्य निर्वहन गरेको नदेखिएको हुँदा वादीले निजको पतिबाट कानूनबमोजिम आफूले पाउने अंशको हक छुट्याई लिन पाउने नै देखिन्छ । यस अवस्थामा वादी प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी भइसगोलमा दुई अंशियार मात्र देखिएको हुँदा प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदातीमा उल्लेख भएको दर्ता स्रेस्ता मिले भिडेको सम्पत्तिबाट दुई भागको १ भाग अंश छुट्याई वादीले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्छ साथै प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख गरेको ऋणका सम्बन्धमा साहुको नालिस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा प्रतिवादीले देखाएको ऋणतर्फ हाल केही बोलिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१२।५ को फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्राधिकारको विवाद उठिसकेपछि अदालती बन्दोबस्तको महलको २९(७) नं.बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामार्फत जाहेर गरी निकासा नलिई नवलपुर जिल्ला अदालतमा पठाइएकोले कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । वादीले मलाई परित्याग गरी लोग्ने स्वास्नीको रूपमा सँगै नबसी आफूखुसी माइती गई बसेको आधारमा मात्र खानलाउन नदिएको मानी अंश पाउने ठहर गरिनु अंशबन्डाको १० नं. को न्यायोचित व्याख्या होइन । विपक्षीलाई मैले दिनुपर्ने माया ममता संरक्षणमा कुनै कमी गरेको छैन । विपक्षीले वैवाहिक सम्बन्धलाई त्याग गरी पारिवारिक सहमतिबेगर अलग बसी आफूखुसी नेपाल आई प्रस्तुत मुद्दा गरेकीले आफूखुसी बस्नेलाई अंश दिनुपर्ने कानूनी वाध्यता पनि रहेको छैन । वादीको उपस्थिति सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैध रूपमा देखिएको छैन । वादीले चितवन जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेसनामामार्फत मुद्दा गरेकोमा अधिकृत वारेसले साधारण वारेसमार्फत नवलपुर जिल्ला अदालतमा प्रतिरक्षा गर्न नमिल्नेमा गैरकानूनी प्रतिनिधित्वको आधारमा भएको फैसला बदरभागी रहेको छ । साथै मैले पेस गरेको तायदातीमा उल्लिखित ऋणहरूको हकमा केहीमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको र केहीमा फैसला भई बिगो भरिभराउतर्फ कारबाही चलिरहेकोमा सोतर्फ विवेचना नै नगरी भएको सुरू अदालतको मिति २०७४।१२।५ को फैसला बदर उल्टी गरी विपक्षीको झट्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक, प्रतिवादीको मिति २०७५।४।६ को पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठेको र सो सम्बन्धमा विवेचना नगरी वादीले अंश पाउने गरी नवलपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।५ मा भएको फैसला विचरणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पोखराको मिति २०७५।७।१२ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु पारिवारिक र सम्पत्तिको प्रकृतिको देखिएको, मिलापत्रबाट विवादको निप्टारा हुँदा उत्तम देखिएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ९३(१) बमोजिम १(एक) महिनाको समय प्रदान गरी मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई छलफल गराउनु भन्ने मिति २०७५।१०।१३ मा आदेश भएकोमा मेलमिलाप हुन नसकेको भन्ने मिति २०७५।११।१४ को मेलमिलापकर्ता माधवी पाण्डेयको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेछ ।
प्रतिवादीले लिएको उक्त ऋण संस्थागत तवरबाट लिएको नभई घरायसी कपाली तमसुकको आधारमा लिए दिएको भन्ने रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीले लिएको सो ऋण कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यसबाट वादीले कुनै लाभ लिएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले सुरू अदालतसमक्ष पेस गरेको प्रतिउत्तर पत्र र यस अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदन पत्रमा आफूले लिएको उक्त ऋण वादीलाई यो प्रयोजनका लागि खर्च गरेको हुँ । वादीले पनि सो ऋण रकम उपभोग गरेको छ भनी कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । यस अवस्थामा उक्त ऋणका हकमा साहुको नालिस परेका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल ऋणका हकमा केही नबोली भएको फैसला बेमनासिब भन्ने नदेखिँदा कुनै परिवर्तन गरिरहनुपर्ने देखिन नआएकोले ऋणको हकमा केही नबोलेको भन्नेसमेत पुनरावेदक, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१२।५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।०५।१७ मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकोमा चितवन जिल्ला अदालतबाट अर्को अदालत नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा पठाउने गरी भएको निर्णय कानूनसङ्गत रहेको भनी उच्च अदालतबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । अ.बं. २९ नं. को देहाय ७ मा इलाका बाहेक बेइलाकाको अड्डामा फिराद दिन ल्याएमा इलाका पर्ने फलाना अड्डामा जानु भनी सो फिराद पत्रको पिठमा लेखी छाप लगाई तुरून्त फिर्ता दिनुपर्छ । ऐनबमोजिमको म्यादभित्र दिन ल्याएमा इलाकाका अड्डाबाट सो दरपिठ भएकै फिराद दिएपनि लिई हेरी दिनुपर्छ भन्ने सो दफाको मुल प्रावधान हो । बेइलाकामा मुद्दा दर्ता र कारबाही हुनै सक्दैन । चितवन जिल्ला अदालतले नवलपरासी जिल्ला अदालत र नवलपरासी जिल्ला अदालतले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पठाई सो अदालतबाट अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । वादी प्रतिवादी नेपाली नागरिक भए पनि दुवै अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएको कुरामा विवाद छैन । जहाँ यी वादी प्रतिवादीको बसोबास छ त्यहाँकै कानून निजहरूलाई लागु हुन्छ । अष्ट्रेलियाको कानूनअन्तर्गत प्रत्यर्थी/वादीले म प्रतिवादीउपर घरेलु हिंसाको मुद्दा दायर गरेको र म प्रतिवादीले वादीउपर सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेकोमा प्रत्यर्थी/वादीले दायर गरेको घरेलु हिंसाको मुद्दा कायम हुन नसकेपछि त्यहाँको कानूनबमोजिम पति पत्नी १ वर्षदेखि अलग बसेको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद भएको हो । प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गर्नुपूर्व नै सम्बन्ध विच्छेदको आधार तय भइसकेको र सम्बन्ध विच्छेदसमेत भइसकेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकी श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भनी भएको फैसला अन्यायपूर्ण छ । फैसलामा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को ९९(१) र ५ को विवेचना मात्र गरिएको छ । ऐ. को दफा ९४(क) (ख) बमोजिमको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा दफा ९९(६) बमोजिम अंश दिन बाध्य नहुने व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरी भएको फैसला कानूनविपरीत छ । नेपाली नागरिकहरूबिच विदेशी अदालतमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने व्यवस्था देवानी संहिताको दफा ७०६ ले गरेको छ । जन्म मृत्यु दर्ता अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा ४(२) अनुसार स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमा सुचना गरी ऐ. दफा ६ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरी मिसिल सामेल रहेको छ । उक्त कुरालाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन भनी बदर बातिलतर्फ वादीले कुनै उजुरीसमेत नगरेको अवस्थामा त्यस्तो अकाट्य सरकारी लिखत प्रमाणलाई प्रमाणमा नलिई उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा त्रुटिपूर्ण छ । वादीले आपसी समझदारी र पारीवारिक सोहार्दता कायम राख्न नसकेकै कारणले वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था आएको हो । वादीकै कारणले सो अवस्था आएकोले अंशबन्डाको १० नं. र लोग्ने स्वास्नीको ४क नं. को अवस्था विद्यमान छैन । प्रमाण स्वरूप पेस गरिएको पेन ड्राइभको बेहोरा वादी पक्षलाई सनाखत गराउनुपर्नेमा सोसमेत गराइएको छैन र कारणी उपस्थित हुने सूचना दिँदा पनि वादी उपस्थित भएकी छैनन् । मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी वादी र म प्रतिवादीबिच वैवाहिक सम्बन्ध रहेकै मात्र आधारमा यी वादीले मबाट अंश पाउने भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने उच्च अदालत पोखराको फैसला कानून प्रमाण तथ्य र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको समेतविपरीत भएको हुँदा बदर गरी न्याय इन्साफ दिलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक/प्रतिवादी नारायण सापकोटाको तर्फबाट यस अदालतमा दायर गरिएको दोहोर्याई पाउँको निवेदन ।
यसमा निवेदक प्रतिवादी र विपक्षी वादीबिच अष्ट्रेलियाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरामा मुख मिलेको देखिन्छ । विदेशी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भई अलग अलग घर व्यवहार गरी बसेको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी मिति २०७६।५।१७ को उच्च अदालत पोखराको फैसलामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०६ तथा साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. र लोग्ने स्वास्नीको ४क नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।१२।०४ मा भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल तथा प्रमाण मिसिल अध्ययन गरियो ।
यसमा प्रतिवादी नारायण सापकोटासँग म फिरादीको सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएपछि पति अष्ट्रेलिया जानुभएको र त्यसको केही महिनापछि म पनि पति भएकै ठाउँमा अष्ट्रेलिया जाँदा निजले आफ्नो अध्ययन पूरा भएको केही समयपश्चात डिभोर्स गर्न शारीरिक यातना दिई घर निकाला गरेकाले म माइतीतर्फका आफन्तको सहयोगमा अष्ट्रेलियामा नै केही समय बसी नेपाल आई घरमा जाँदा जेठाजुले तिमी घरमा बस्न पाउँदिनौ भनेबमोजिम म माइत आई बसेकोमा पतिले ईज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिन इन्कार गरेको हुँदा विपक्षी प्रतिवादीको नाउँको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिलाई दुई भाग गरी एक भाग म फिरादीलाई दिलाई चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी रहेको देखिन्छ । विपक्षी वादीले अष्ट्रेलिया आएको केही समयपछि उदण्डता प्रस्तुत गरी बुबा आमा अष्ट्रेलिया आएको बेला निजले आक्रमण गर्दा बुबाको दाँत झरेको, आमालाई जुसमा विषादी खुवाएको, मेरा सम्पूर्ण कागजात, गरगहना, जग्गा जमिनका लालपुर्जा, ताला चाबी जस्ता सामग्री लगी मलाई समस्यामा पारेकोले निजको उक्त कार्यउपर अष्ट्रेलियामा चोरी तथा सम्बन्ध विच्छेदलगायतका मुद्दा दर्ता भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ, निजले लिएको कुनै पनि कानूनी आधारमा हामीबिच अंशबन्डा हुनुपर्ने अवस्था छैन र गर्नुपर्ने पनि होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ ।
सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दा दायर भएको मितिभन्दा पछाडि विदेशको अदालतबाट वादी प्रतिवादीबिचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको आदेशले प्रचलित नेपालको कानूनबमोजिम वादीले पाउने अंश हकलाई निस्क्रिय वा निस्तेज गर्न नमिल्ने हुँदा वादीलाई दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई वादीले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको फैसला उच्च अदालत पोखराबाट सदर हुने गरी भएको फैसलामा प्रतिवादी नारायण सापकोटाले चित्त नबुझाई यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति पाउँ भनी दायर गरेको निवेदनमा यस अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) को देहाय (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएकोले उक्त निवेदन पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई पेस हुन आएको देखिन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागज हेरी पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दयानाथ खरेल, श्री उज्ज्वलराम घिमिरे र श्री सन्तोष घिमिरे तथा प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र विद्वान् अधिवक्ता श्री मदन रेग्मीको बहस सुनी तथा दुवैतर्फबाट पेस हुन आएका बहसनोटहरूसमेत हेरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।०५।१७ मा भएको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
यसमा पुनरावेदक/प्रतिवादी नारायणप्रसाद सापकोटा र प्रत्यर्थी/वादी प्रमिसा दवाडीबिच २०६९।१०।३ मा नेपालमा विवाह भएको, विवाहपश्चात् पति अष्ट्रेलिया गएको र केही समयपछि मिति २०७०।४।२८ मा पत्नी पनि सोही मुलुकमा गई दुवै जना उतै सामान्यरूपमा बसोबास गर्दै आएको, सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि मिति २०७३।१।१२ (अप्रिल २४, २०१६) बाट प्रत्यर्थी/वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादी भिन्न भई बस्न थालेको (म्बतभ या क्भउबचबतष्यल), मिति २०७३।२।१३ मा प्रत्यर्थी/वादी पत्नी नेपाल आई त्यसको चार दिनपछि मिति २०७३।२।१७ मा नेपालको अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको, त्यसको दुई सातापछि मिति २०७३।३।९ (जुन २३, २०१६) मा वादी पुनः अष्ट्रेलिया फर्किएर अस्ट्रेलियाको त्जभ :बनष्कतचबतभ’क ऋयगचत या ख्ष्अतयचष्ब मा ँबmष्थि ख्ष्यभिलअभ ऋयmउबिष्ल को निवेदन दर्ता गरेको, मिति २०७४।६।१० (सेप्टेम्बर २६, २०१७) मा पुनरावेदक/प्रतिवादीले ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि मा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराई मिति २०७४।१०।२ (जनवरी १६, २०१८) मा २०७४।११।५ (फेब्रुअरी १७, २०१८) बाट लागु हुने गरी सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय भएको भन्ने विषयसम्म मुख मिलेको देखिन्छ । यसमा अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेको बेला पुनरावेदक/प्रतिवादीले आफूलाई कुटपिट गरी घरबाट निकालेको भनी नेपालको अदालतमा आई प्रत्यर्थी/वादीले नेपालको कानूनबमोजिम अंश दाबी गरेको र प्रत्यर्थी/वादीको उदण्ड एवं आक्रामक व्यवहारका कारण सँगै बस्न नसक्ने अवस्था आएकाले अस्ट्रेलियाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकोमा नेपालमा दर्ता भएको अंश मुद्दाको फैसला हुनुपूर्व नै सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएकाले पति पत्नीको नाता टुटिसकेको हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादीको दाबी नै मूल विवादको विषय रहेको देखियो ।
प्रत्यर्थी/वादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट साबिक मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको ४क नं. र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ अनुसार पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले अंश पाउने भएकोले सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा अगाडि नै अंश मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा विदेशी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने फैसला हुँदैमा वादीले अंश नपाउने भन्न नमिल्ने भन्ने रहेको छ भने पुनरावेदक/प्रतिवादीका कानून व्यावसायीहरूका तर्फबाट सम्बन्ध विच्छेदको लागि म्बतभ या क्भउबचबतष्यल को निवेदन दर्ता गरेपछि प्रत्यर्थी/वादीले बसोबासको देश छाडेर नेपाल आई अंश मुद्दाको फिराद दर्ता गरेकोमा उक्त फिराद दाबीमा सम्बन्ध विच्छेदको कुनै प्रसङ्ग नभएको, केवल मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं.बमोजिम खान लाउन नदिएको भन्ने आधारमा पुनरावेदक/प्रतिवादीसङ्ग अंश माग गरी प्रत्यर्थी/वादीले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय स्वीकार गरेको कारण सम्बन्ध विच्छेदपूर्वको अंशियारको हैसियत समाप्त भएको हुँदा अंशको हक पनि वाँकी नरहेको र अंशबन्डाको १० नं. को संरक्षकीय दायित्व समाप्तिसँगै अंशको अधिकारको स्वतः अन्त्य हुन्छ भन्ने बहस अघि सारिएको छ । यसमा थप दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट आ–आफ्नो बहसको क्रममा प्रस्तुत मुद्दा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तअनुसार निर्र्क्यौल गर्नुपर्दछ भन्ने आशयबाट बहस पैरवी र बहस नोट पेससमेत भएको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गरी यस अदालतले निर्णय दिनुपर्ने देखियोः–
(क) यस मुद्दामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन ?
(ख) विदेशी अदालतले वादी प्रतिवादीबिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने गरी गरेको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयलाई यस अदालतले मान्यता दिनुपर्ने हो वा होइन ?
(ग) अष्ट्रेलियाको अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्नुपूर्व सुरू जिल्ला अदालतमा साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. तथा प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१३ को आधारमा दायर भएको अंश मुद्दामा फैसला नहुँदै अष्ट्रेलियाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने फैसला भएमा नेपालमा दायर भएको अंश मुद्दा जीवित रहन्छ वा रहँदैन ?
(घ) प्रत्यर्थी/वादीले अंश पाउने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक/प्रतिवादीको मागदाबीबमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. प्रस्तुत मुद्दामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नमा विचार गर्दा, प्रथमतः प्रचलित निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अङ्गिकार गरेको सिद्धान्त र यस अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने क्रममा आत्मसात् गरेको अभ्यासबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ जारी हुनुपूर्व निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अन्तर्निहित सिद्धान्तहरूलाई मान्यता दिई यस अदालतले जारी गरेका फैसलाहरूतर्फ दृष्टिगोचर गर्दा, मिति २०२०।१२।२८ को पूर्ण इजलासको निर्णयबाट मिनादेवी राणा विरूद्ध शान्त सम्शेर राणाको मुद्दा मा “विदेशी तत्त्व भएको जुनसुकै मुद्दा हेर्दा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रयोगमा आउँछ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तलाई मुद्दाको रोहमा निरन्तर अनुसरण गरि विधिशास्त्रीय विकास भइरहेकै अवस्थामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९२ मा “विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको निजी कानूनी सम्बन्धसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा” निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्था लागु हुने गरी प्रथम पटक कानूनी प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । यसरी दफा ६९२ मा उल्लिखित विदेशी तत्त्व समावेश भएको मुद्दामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सोसम्बन्धी सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षी दुवै जना अष्ट्रेलियामा सामान्य बसोबास (जबदष्तगब िचभकष्मभलअभ) गरिरहेका नेपाली नागरिक रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक/प्रतिवादीले मिति २०७३।१।१२ लाई निज प्रत्यर्थी/वादीसँग भिन्न भई बसेको मिति (म्बतभ या क्भउबचबतष्यल) को रूपमा उल्लेख गरेकोमा प्रत्यर्थी/वादीले मिति २०७३।२।१७ मा सुरू जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गरेको हुँदा अंश मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (अबगकभ या बअतष्यल) पनि अष्ट्रेलियामै सिर्जना भएको देखिन्छ । सोपश्चात् मिति २०७४।६।१० मा पुनरावेदक/प्रतिवादीले अष्ट्रेलियाको अदालतमा दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा मिति २०७४।१०।२ मा २०७४।११।५ बाट लागु हुने गरी फैसलासमेत भइसकेको देखिन्छ । यसरी सुरू जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत अंश मुद्दा दर्ता भएको मितिपछि अष्ट्रेलियाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भई फैसलासमेत हुँदा नेपालमा भने प्रस्तुत अंश मुद्दा कारबाहीकै चरणमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित विषयहरू निर्णय दिनुपर्ने मूल प्रश्नसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको वा सार्थक सम्बन्ध (कष्नलषष्अबलत अयललभअतष्यल) रहेको देखिन्छ । साथै, अष्ट्रेलियाको अदालतले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिने नदिने विषय मुख्य विषयवस्तुको रूपमा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९२ मा उल्लिखित विदेशी तत्त्व (ायचभष्नल भझिभलत) समावेश भएकोमा विवाद देखिँदैन । यसरी विदेशी तत्त्व समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यता एवम् सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरी मुलुकको आन्तरिक सारवान् कानून (ष्लतभचलब िकगदकतबलतष्खभ बिध) को रोहमा निर्णय गर्दा न्यायोचित नहुने तथा गम्भीर कानूनी असंगति पर्न जाने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त तथा नियमहरू प्रयोग गरी निर्णय दिनुपर्ने भन्ने दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको जिकिर मनासिब नै देखिन्छ ।
३. दोस्रो प्रश्न, विदेशी अदालतले वादी प्रतिवादीबिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने गरी गरेको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयलाई यस अदालतले मान्यता दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका क्षेत्रमा विकसित सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी तथा न्यायिक अभ्यास एवम् राष्ट्रिय कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था तथा यस अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा विदेशी फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी हेग महासन्धिलगायतका निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी दस्ताबेजहरूले मूलतः तीन वटा सामान्य नियमहरू (नभलभचब िचगभिक) बारे उल्लेख गरेको पाइन्छः–
क. जुन मुलुकको अदालतले फैसला गरेको हो, सो मुलुकमा उक्त फैसलाले मान्यता पाउने र कार्यान्वयन हुन सक्ने हुनुपर्दछ,
ख. उक्त फैसला उपर पुनरावेदन वा पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरही अन्तिम भएको हुनुपर्दछ, र
ग. उक्त फैसला सक्षम अदालत )अयmउभतभलत अयगचत) बाट जारी गरिएको हुनुपर्दछ ।
४. उपर्युक्त पहिलो दुइवटा नियमहरू आफैँ स्पष्ट भए तापनि तेस्रो नियम अर्थात् “सक्षम अदालत” भन्नाले कस्तो अदालतलाई बुझाउने हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रयोजनका लागि विवादको निरूपण गर्न क्षेत्राधिकार (वगचष्कमष्अतष्यल) प्राप्त प्रत्येक अदालत (ायचगm अयगचत) लाई सक्षम अदालतको रूपमा बुझिएको देखिन्छ । उल्लिखित नियमहरूलाई पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(२) ले समेत स्वीकारेको देखिन्छ । उक्त दफा ३७(२) काअनुसार विदेशी अदालतबाट भएको फैसला उपयुक्त क्षेत्राधिकार भएको सक्षम अदालतबाट भएको पाइएमा, सम्बन्धित मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भएमा, र सम्बन्धित मुलुकको कानूनबमोजिम अन्तिम भई त्यसको पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नरहेमा मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी/वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादीबिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने गरी ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले मिति २०७४।१०।२ मा गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले उल्लिखित तीन वटै सर्तहरू पूरा गरेको देखिन्छ । उक्त फैसला अष्ट्रेलियामा अन्तिम भई बसेको र तहाँ कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रकृतिको देखिन्छ । त्यस्तै, पुनरावेदक/प्रतिवादीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेको समयदेखि हालसम्म पनि प्रत्यर्थी पुनरावेदक दुवै जनाको सामान्य बसोबासको मुलुक (अयगलतचथ या जबदष्तगब िचभकष्मभलअभ) अष्ट्रेलिया नै रहेको हुँदा ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि लाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तबमोजिम उक्त सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेकै देखिन्छ । यसरी अष्ट्रेलियाको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० ले निर्दिष्ट गरेको सबै सर्तहरू पूरा गरेको देखिन्छ ।
५. यद्यपि पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(२) ले निर्दिष्ट गरेको सर्तहरू पालना गर्ने सबै विदेशी फैसलाहरूलाई यस अदालतले मान्यता दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधिकारिक निकायको रूपमा रहेको हेग महासभा (ज्बनगभ ऋयलाभचभलअभ यल एचष्खबतभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िीबध) र युरोपेली युनियनबाट जारी भएका सन्धि तथा विधायनहरूमा विदेशी फैसलाहरूलाई मान्यता दिन वा कार्यान्वयन गर्न राज्यले इन्कार गर्न सक्ने अवस्थाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सामाजिक, राजनीतिक तथा वित्तीय अन्तर्निभरतालाई साना ठुला, कमजोर शक्तिशाली, गरिब धनी कुनै पनि मुलुकले नकार्न नसक्ने अहिलेको विश्व व्यवस्थामा हेग सभा तथा युरोपेली युनियनबाट जारी गरिएका निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरूलाई अनदेखा गर्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । उक्त दस्ताबेजहरूमध्ये न्यायालयको छनोटसम्बन्धी २००५ को हेग महासन्धि (ज्बनगभ ऋयलखभलतष्यल यल ऋजयष्अभ या ऋयगचत ब्नचभझभलतक, २०१५) को धारा ९, विदेशी फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी, २०१९ को हेग महासन्धि (ज्बनगभ ऋयलखभलतष्यल यल तजभ च्भअयनलष्तष्यल बलम भ्लायचअझभलत या ँयचभष्नल व्गमनmभलतक ष्ल ऋष्खष् ियच ऋयmmभचअष्ब िःबततभचक, २०१९) को धारा ७ र युरोपेली युनियनको विधायन (भ्ग् च्भनगबितष्यल यल व्गचष्कमष्अतष्यल बलम तजभ च्भअयनलष्तष्यल बलम भ्लायचअझभलत या व्गमनmभलतक ष्ल ऋष्खष् िबलम ऋयmmभचअष्ब िःबततभचक (द्यचगककभकि क्ष् च्भअबकत २०१२)) को ऋजबउतभच क्ष्क्ष्क्ष् को दफा ३ मा गरिएको व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक देखिन्छन् । उक्त दस्ताबेजका उपर्युक्त धारा तथा दफाहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूले सविस्तार व्याख्या गरी राज्यले देहायको अवस्थाहरूमा विदेशी फैसलालाई मान्यता दिन र कार्यान्वयन गर्न इन्कार गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छः
क. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत वा कार्यविधिगत स्वच्छताको विरूद्धमा फैसला गरिएको भए;
ख. फैसला जालसाजी वा प्रपञ्चयुक्त (ाचबगमगभिलतथि) ढंगबाट गरिएको भए;
ग. फैसलालाई मान्यता दिँदा आफ्नै मुलुकको सार्वजनिक नीति (उगदष्अि उयष्अिथ) विपरीत हुने भए;
घ. पक्षहरूले करारको माध्यमबाट वा अन्य तरिकाबाट अदालतको छनौट गर्ने पक्षहरूको स्वायत्तता विरूद्ध (बनबष्लकत तजभ उबचतथ बगतयलयmथ) मुद्दा हेरी फैसला गरेको भए;
ङ. समान विषयमा सोही पक्षबिच स्थानीय अदालत (ायचगm अयगचत) मा पनि फैसला भइसकेको भए वा मान्यता वा कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरिएको विदेशी फैसला गरिनुपूर्व अन्य तेस्रो मुलुकको अदालतबाट सो विषयमा सोही पक्षहरूबिच फैसला भइसकेको भए (त्रगभकतष्यल या अयलाष्अितष्लन वगमनmभलतक); र
च. समान विषयमा सोही पक्षहरूबिच फैसला गर्ने विदेशी अदालतभन्दा पहिला स्वदेशी अदालतमा मुद्दा परेको भए (उचष्लअष्उभि या ीष्क एभलमभलक) ।
उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय दस्ताबेजहरूमा नेपाल सदस्य राज्यको रूपमा रहेको नभए तापनि उक्त प्रावधानहरूलाई विधिशास्त्रीय परम्परा तथा संविधानको धारा १२६ बमोजिम कानूनको मान्य सिद्धान्तको रूपमा यस अदालतले ग्रहण गरी वा न्यायिक जानकारीमा लिई न्याय निरूपण गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।
६. त्यस्तै, प्रस्तुत मुद्दामा अष्ट्रेलियाको अदालतले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले मान्यता पाउने नपाउने सम्बन्धमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी प्रचलित कानूनको रोहमा विचार गर्दा, यस अदालतले मारिया भिक्टोरिया सुविराना सोट्रिगेज वि. अध्यागमन विभाग को रिट निवेदनमा च्भअयनलष्तष्यल बलम भ्लायचअझभलत या ँयचभष्नल व्गमनmभलतक सम्बन्धी कानून बनाउन र पुस्करराज पाण्डे वि. सविना पाण्डे को मुद्दामा विदेशी फैसलाको मान्यता तथा कार्यान्वयन (ँयचभष्नल व्गमनmभलत च्भअयनलष्तष्यल ७ भ्लायचअझभलत) सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्न जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७ को व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त दफा ३७ को उपदफा (३) मा देहायका अवस्थामा विदेशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता नपाउने अवस्थाका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको देखिन्छः–
क. कार्यविधिगत दृष्टिकोणबाट त्यस्तो फैसला धोकाधडी वा जालसाजीपूर्ण भएको देखिएमा,
ख. जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरूबिच विदेशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भएमा,
ग. खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा नेपालको अदालतबाट फैसला भइसकेको भएमा,
घ. खण्ड (ख) बमोजिमको मुद्दामा अर्को कुनै मुलुकको अदालतबाट फैसला भई त्यस्तो फैसलाले नेपालमा मान्यता पाई सो कार्यान्वयन भइसकेको वा कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा भएमा,
ङ. त्यस्तो फैसलामा मुद्दाको कुनै पक्षलाई स्वच्छ रूपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने पर्याप्त अवसर नदिइएको भएमा,
च. त्यस्तो फैसला मुद्दाको कारबाहीका लागि आवश्यक नियमित प्रक्रियाबिना भएको देखिएमा,
छ. त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक अर्डर) प्रतिकूल हुने भएमा ।
७. त्यस्तै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०६ ले “नेपाली नागरिकहरूबिच वा नेपाली नागरिक र विदेशीबिच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएकोमा सम्बन्ध विच्छेद भएको मुलुकको कानूनबमोजिम त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेदले नेपाल कानूनबमोजिम मान्यता पाउने छ र त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी/वादीले पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७ (३) मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको जिकिर प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । साथै, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०६ अनुसार विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले मान्यता पाउन नहुने कुनै उपयुक्त आधार कारण प्रत्यर्थी/वादीले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा यस अदालतले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएका पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लिखित विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदलाई मान्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी प्रावधानलाई यस अदालतले नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
८. जहाँसम्म पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७ (३) को देहाय (ख) बमोजिम अष्ट्रेलियाको अदालतको फैसलाले मान्यता नपाउने भन्ने प्रश्न छ, उक्त दफा ३७(३) को देहाय (ख) मा “जुन तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिचको मुद्दामा त्यस्तो फैसला भएको छ सोही तथ्य र प्रयोजनको लागि सोही पक्षहरूबिच विदेशी अदालतमा भन्दा पहिले नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको भएमा” विदेशी मुलुकको अदालतबाट भएको फैसलाले नेपालमा मान्यता पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा, अष्ट्रेलियाको अदालतमा मिति २०७४।६।१० मा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता हुनुपूर्व मिति २०७३।२।१७ मा सुरू जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरिएको हुँदा प्रस्तुत अंश मुद्दा नै पहिले दर्ता भएको मुद्दा हुने भनी प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट जिकिर लिइएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर हुनुभन्दा करिब एक महिनाअघि मिति २०७३।१।१२ मा अष्ट्रेलियामा मबतभ या कभउबचबतष्यल को सूचना दर्ता भइसकेको हुँदा सो मिति नै अष्ट्रेलियामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको सुरूवात भएको मिति हुने भनी पुनरावेदक/प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको पारिवारिक कानूनले सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा बाह्र महिना अघिदेखि पति पत्नीले भिन्न भएर बसेको हुनुपर्ने पूर्वसर्तको व्यवस्था गरेको कारण त्यसरी भिन्न भएर बसेको मितिलाई सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको दायर भएको मितिको रूपमा पुनरावेदक/प्रतिवादीले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यद्यपि अष्ट्रेलियाको कानूनले त्यसरी भिन्न भएर बसेको मिति दर्ता गराउनुपर्ने वा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नुअघि कुनै आधिकारिक निकायमा त्यसको सूचना दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको कारबाही सुरू गर्न पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने निवेदन नै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, भिन्न भई बसेको मिति (मबतभ या कभउबचबतष्यल) अभिलेख गराएर मात्र पुग्दैन । उदाहरणको लागि, प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९४ को (ख) र दफा ९५ को (ख) ले पति वा पत्नीले “मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अलग बसेमा” सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख गरेको भए तापनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता नहुँदासम्म भिन्न भएको मितिले कानूनी अर्थ राख्ने देखिँदैन । त्यसरी नै अष्ट्रेलियाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता नभएसम्म प्रत्यर्थी/वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादी भिन्न भई बसेको मिति (मबतभ या कभउबचबतष्यल) ले कानूनी अर्थ नराख्ने हुँदा पुनरावेदक/प्रतिवादीले भिन्न भई बसेको भनी दर्ता गराएको मितिलाई सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भएको मिति भनी मान्न मिल्ने देखिएन । यसर्थ, प्रत्यर्थी/वादीले नेपालमा प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गरेपछि मात्र पुनरावेदक/प्रतिवादीले अष्ट्रेलियाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । यद्यपि अष्ट्रेलियामा दायर गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा र नेपालमा दायर गरिएको अंश मुद्दामा तथ्य र पक्षहरू समान रहे तापनि मुद्दा गर्नुको प्रयोजन भने फरक देखिन्छ । कुनै पत्नीले आफ्नो पतिविरूद्ध सम्बन्ध विच्छेदको मागदाबी विना अंश मुद्दा वा अंशको मागदाबी विना सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै हुँदा सम्बन्ध विच्छेद र अंश मुद्दाको प्रयोजनलाई एकै मान्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी नेपालमा दायर गरिएको प्रस्तुत अंश मुद्दा र अष्ट्रेलियामा प्रत्यर्थी/वादी विरूद्ध पुनरावेदक/प्रतिवादीले दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको पक्षहरू समान रहेको तथा तथ्यमा समेत केही समानता रहेको भए तापनि मुद्दा गर्नुको प्रयोजनमा भिन्नता रहेको हुँदा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(३) को देहाय (ग) आकर्षित हुने देखिँदैन ।
९. त्यस्तै, प्रत्यर्थी/वादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले यस अदालत तथा विदेशी अदालतहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा अष्ट्रेलियाको अदालतले गरेको फैसलालाई मान्यता प्रदान गर्न नसकिने भनी प्रस्तुत गरेको बहस बुँदा रहेको छ, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, मारिया भिक्टोरिया सुविराना सोट्रिगेज वि. अध्यागमन विभागसमेतको मुद्दामा यस अदालतले “नेपालमा ँयचभष्नल व्गमनmभलत भ्लायचअझभलत ब्अत अर्थात् विदेशी अदालतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानून बनेको छैन तापनि कुनै स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र जसको न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भने त्यस देशको अदालतको फैसलालाई यस अदालतले वगमष्अष्ब िलयतष्अभ मा लिनुपर्दछ” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, पुस्करराज पाण्डे वि. सविना पाण्डेको मुद्दामा भिसालगायतका समस्याले पत्नीले अमेरिकाको अदालतमा गई सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न नसक्ने भएपछि एकतर्फी फैसला गरेको अमेरिकी अदालतले स्वच्छ सुनुवाइको मौका नै नदिएको तथ्यलाई विचार गर्दै, स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरूद्धमा भएको विदेशी फैसलाको कार्यान्वयनले नेपालमा स्थायी बसोबास भएको नेपाली पत्नीको अंश हकमा आघात पार्ने भई नेपालको सार्वजनिक नीति (उगदष्अि उयष्अिथ) समेतको उल्लङ्घन भएको हुँदा यस अदालतले सो फैसलालाई मान्यता नदिएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट उद्धरित व्यथअभ ख. व्यथअभ (१९७९, ँबm म्ष्ख) को मुद्दामा मुद्दाको दायरीदेखि लिएर पत्नीलाई सुनुवाइको प्रदान गरे नगरेको तथा निजको आर्थिक अवस्था लगायत सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बेलायती अदालतले क्यानडाको अदालतको फैसलालाई स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा पत्नीको सम्पत्तिमा समेत असर पर्ने गरी गरिएको फैसला भएको ठहर गर्दै उक्त फैसला बेलायतको सार्वजनिक नीति विरूद्ध रहेको आधारमा मान्यता प्रदान गर्न इन्कार गरिएको देखिन्छ । जहाँसम्म ल्बचकष्mजब च्बय ख. ख्भलपबतब ीबपकजmष् को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले “तजभ मभअचभभ मष्ककयखिष्लन तजझ बचचष्बनभ उबककभम दथ तजभ ायचभष्नल अयगचत ष्क धष्तजयगत वगचष्कमष्अतष्यल बअअयचमष्लन तय तजभ ज्ष्लमग :बचचष्बनभ ब्अत बक लभष्तजभच तजझ बचचष्बनभ धबक अभभिदचबतभम लयच तजभ उबचतष्भक बिकत चभकष्मभम तयनभतजभच लयच तजभ चभकउयलमभलत चभकष्मभम धष्तजष्ल तजभ वगचष्कमष्अतष्यल या तजबत ऋयगचत” उल्लेख गर्दै अमेरिकी अदालतको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी फैसलालाई मान्यता दिन इन्कार गरेको प्रश्न छ, उक्त मुद्दामा उठाइएको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्नसँग सम्बन्धित सम्बन्ध विच्छेदको विषयसँग कुनै तादात्म्यता देखिँदैन ।
१०. अष्ट्रेलियाको अदालतले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा प्रत्यर्थी/वादीलाई स्वच्छ सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थी/वादीले अष्ट्रेलियाको भिसासम्बन्धी जटिल प्रक्रियासमेतको कारणले निजको साक्षी उपस्थिति वा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सहज रूपमा सम्भव नभएको जिकिर लिएको देखिन्छ । निजले स्वच्छ सुनुवाइबाट वञ्चित भएको भन्ने अन्य कुनै मनासिब प्रमाण जिकिर पेस गर्न सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, अष्ट्रेलियाको अदालतमा पुनरावेदक/प्रतिवादीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेपछि प्रत्यर्थी/वादीले सोको सूचना मिति २०७४।६।२४ (अक्टोबर १०, २०१७) मा प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजले मुद्दाको सूचना प्राप्त गरेको भए तापनि उक्त मुद्दामा जवाफ तथा प्रतिवादसम्म नफर्काई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम मुद्दा हेर्न क्षेत्राधिकार भएको अष्ट्रेलियाको अदालती प्रक्रियालाई स्वेच्छिक रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसकारण प्रत्यर्थी/वादीले नेपालबाट साक्षी नसकेकाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा प्रकियामा सहभागी हुन नसकेको भन्ने जिकिर मनासिब देखिएन । जहाँसम्म शिवजी खनिया वि. अनु पाण्डे को मुद्दासँग तथ्यको समानता रहेका कारण सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले मान्यता पाउन नहुने भन्ने प्रत्यर्थी/वादीको जिकिर छ, उक्त मुद्दामा यस अदालतले अष्ट्रेलियाको कानूनअनुसार अष्ट्रेलियाबाट पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भएको फैसलालाई मान्यता दिएकै देखिन्छ । यसरी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अभ्यास, नेपालको विधायिकी व्यवस्था तथा यस अदालतले मुद्दाको रोहमा गरेको व्याख्याका आधारमा निःसृत सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी / पुनरावेदकबिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुने गरी ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले मान्यता पाउने नै देखियो ।
११. तेस्रो प्रश्न, अष्ट्रेलियाको अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्नुपूर्व सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतमा साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. को आधारमा प्रत्यर्थी/वादीले दायर गरेको अंश मुद्दामा फैसला नहुँदै अष्ट्रेलियाको अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने फैसला भएकोमा उक्त अंश मुद्दा जीवित रहने नरहने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक, धारा १८अन्तर्गतको समानताको हक र धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकको रोहमा समेत विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्यतः नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपदफा (६) मा “सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने छ” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका उक्त मौलिक हकका प्रावाधनहरूले नेपाली महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद अघि वा पछि सम्पत्तिमा पतिसरह समान हक हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीले फिराद दायर गर्दा बहाल रहेको मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको ४ क नं. तथा हाल प्रचलित रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ र दफा २१३ को व्यवस्थाले समेत सोही उद्देश्य प्रतिबिम्बित गरी सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पत्नीले अंश पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । साथै, यस अदालतले पुष्पराज पाण्डे वि. सविना पाण्डेको मुद्दामा नेपाली महिलाको अंश प्राप्त गर्ने हकलाई नेपालको सार्वजनिक निति (उगदष्अि उयष्अिथ) को रूपमा स्थापित गर्दै स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिई महिलाको अंश हक मार्ने गरी विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिन नहुने भनी व्याख्या गरिसकिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७०६ ले विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा विदेशी अदालतले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई सोझै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । कानूनी प्रावधानहरूको सामाञ्जस्यपूर्ण व्याख्या हुन सक्ने स्थितिमा दुई कानूनहरू परस्परमा बाझिएको भनी व्याख्या गर्न नहुने कानूनी व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त यहाँ लागु हुने देखिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ र दफा २१३ ले महिलालाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि अंश छुट्याई दिनुपर्ने उद्देश्य लिएको अवस्थामा दफा ७०६ को आधार लिई विदेशी अदालतबाट गरिएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिँदा स्वतः पत्नीको अंश हक गुम्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । साथै, प्रस्तुत मुद्दाका पक्षहरूबिच सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सम्बन्धमा अष्ट्रेलियाको अदालतले प्रयोग गरेको कानून स्वयंले सम्बन्ध विच्छेद भएको १२ महिनासम्म सम्पत्तिको बाँडफाँटको प्रयोजनका लागि निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भनी प्रत्यर्थी/वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादी दुवैले स्वीकारेको देखिन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्था पक्षहरूको अष्ट्रेलियामा भएको सम्पत्ति दाबी गर्न आकर्षित हुने भए तापनि नेपालको अदालतले त्यस्तो उदार कानूनी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अनदेखा गर्नु उचित देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पछि सम्पत्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा छुट्टै कारबाही हुने कानूनी प्रक्रिया रहेको वा अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न उपयुक्त नभएका कारण विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलामा सम्पत्ति सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएको हुनसक्दछ । यस्तो अवस्थामा विदेशी अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको प्रभाव स्वरूप पत्नीको अंश दाबी स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गर्दा मूलतः नेपालको संविधानको धारा ३८(६) द्वारा विवाहित नेपाली महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक तथा न्यायको मर्मविपरीत हुने देखिन्छ ।
१२. साथै, सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् पत्नीको भरणपोषणका लागि पतिले के–कस्तो आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा आफूलाई अनुकूल पर्ने किसिमको कानूनी प्रावधान पछ्याउँदै पक्षहरूले फोरम सपिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । फोरम सपिङको परिभाषाअन्तर्गत कानूनले प्रदान गरेको संरक्षण, सुविधा तथा अदालती प्रक्रियाको दुरूपयोग (बदगकभ या उचयअभमगचभ) गरी नाजायज फाइदाको लागि आफू अनुकूल उपचार खोज्ने सबै प्रवृत्तिहरूलाई समेटिएको देखिन्छ । फिरादकर्ताले समानान्तर क्षेत्राधिकार भएका अदालतहरूमध्ये आफूलाई सहज पर्ने अदालत छनौट गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम स्थापित क्षेत्राधिकारसम्बन्धी नियमहरूको प्रतिकूल हुने गरी व्यक्तिगत लाभका लागि अनुपयुक्त अदालत (ष्लअयलखभलष्भलत अयगचत) मा मुद्दा दायर गर्ने अनैतिक अभ्यासलाई यस अदालतले प्रश्रय दिनु उचित देखिँदैन । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा फोरम सपिङका सन्दर्भमा विचार गर्दा, न्यून वा शून्य आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने मुलुकमा पतिले र अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने मुलुकमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् सम्पत्तिको बन्डा एवम् आर्थिक दायित्वसँग सम्बद्ध विषयमा कुन देशको अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यथेष्ट नियमहरू स्थापित गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
१३. यसको मुल कारण कुनै एक पक्षलाई मात्र सारभूत एवम् कार्यविधिगत सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम अदालत बन्नु हुँदैन भन्ने हो । एकै व्यक्तिको विभिन्न मुलुकहरूमा बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय हुन सक्ने अवस्था सामान्य भएको अहिलेको चलायमान दुनियाँमा फोरम सपिङलाई स्वीकार्ने हो भने उही पक्षहरूबिचको एकै विवादमा धेरै मुलुकका अदालतहरूमा अनावश्यक रूपमा मुद्दा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । परिणामस्वरूप, कमजोर पृष्ठभूमिका व्यक्तिका लागि न्यायिक प्रक्रिया महंगो र बोझिलो मात्रै हुने नभई विभिन्न मुलुकका अदालतहरूले जारी गर्ने आदेशसमेत एकआपसमा बाझिन (ष्चचभअयलअष्बिदभि वगमनmभलतक) गई मुद्दाका पक्षहरू अन्यायमा पर्न सक्दछन् । विदेशी अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई न्यायिक जानकारीमा लिई विदेशी फैसलालाई मान्यता दिँदा एकै विषयमा दोहोरो फैसला हुने परिस्थितिलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ । साथै, सोही विवादमा विदेशी अदालतमा पहिल्यै अर्को पक्षबाट मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको परिणाम नआएसम्म मुद्दाको कारबाही स्थागित पनि गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, मुद्दाको कारबाही एवम् फैसला कार्यान्वयनका दृष्टिकोणबाट आफू उपयुक्त अदालत नभएको वा फिरादकर्ताले आफ्नो फाइदाको लागि फोरम सपिङ गरेको भन्ने लागेमा असुविधाजनक अदालत (ायचगm लयल अयलखभलष्भलक) को सिद्धान्तको आधारमा तत् अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्न सक्ने नै हुन्छ । साथै, क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतसमक्ष उपस्थित भई मुद्दाका पक्षहरूले समेत ायचगm लयल अयलखभलष्भलक को सिद्धान्तको जिकिर लिन सक्दछ ।
१४. विशेषतः विदेशमा सामान्य बसोबास (जबदष्तगब िचभकष्मभलअभ) गरिरहेका दम्पतीहरूले उनीहरूबिच विदेशमै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा परेको अवस्थामा नेपालमा रहेको अंश लाग्ने सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पक्षहरूले नै ध्यान दिई सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । पक्षहरूले नियमित बसोबास भएको र आफ्नो उत्पत्तिको देशमा भएको चल अचल सम्पत्तिको बारेमा स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्पत्तिको बाँडफाँटलाई पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । विदेशी अदालतमा दायर भएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा नेपाली नागरिकहरूले सहभागिता जनाउँदै गर्दा नेपालको सम्पत्तिको बाँडफाँटको प्रयोजनका लागि कुनै न कुनै कानूनी वा कार्यविधिगत माध्यमबाट नेपालमा सम्पत्ति भए नभएको कुरा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । विदेशी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पर्नुअघि नै नेपालमा अंश मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा पनि मुद्दाका पक्षहरूले विदेशी अदालतमा प्रतिउत्तर फिराउँदाका बखत नेपालमा भएको सम्पत्तिको हकमा नेपालमै अंश मुद्दा दायर भइसकेको बारेमा जानकारी गराउनुपर्दछ । यसरी नेपालको सम्पत्तिका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने विदेशी अदालतलाई जानकारी गराइएको अवस्थामा उक्त सम्पत्तिको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सहज हुने देखिन्छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेद तथा सम्पत्ति बाँडफाँटको विषयमा नेपालमा पुनः मुद्दा दायर हुनसक्ने परिस्थितिलाई निवारण गर्न सकिन्छ । साथै, सम्बन्ध विच्छेदसँग सम्बन्धित सन्तानको जिम्मेवारीलगायतका अन्य विषयसमेतमा मुद्दा दोहोरिने गरी वा कुनै एक पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सम्बन्ध विच्छेदको कारबाहीको प्रयोग हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मूलतः नेपाली उत्पत्ति भएका पति पत्नीले के स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ भने विवाहले निजहरूलाई दम्पतीको रूपमा स्थापित गरी नेपालको संविधानको धारा ३८(६) बमोजिम सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक प्रदान गर्दछ । तसर्थ, अंश लिने दिने गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्दा बसोबास भएको देशको मात्र होइन उत्पत्ति वा सम्पत्ति भएको अन्य देशको सम्पत्तिका सम्बन्धमा पनि बसोबासको देशमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा परेको जानकारी भएपछि त्यस्तो प्रक्रियामा सामेल भई सम्बन्ध विच्छेदसहित आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्बन्धित अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्दछ ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा अष्ट्रेलियाको ँभमभचब िऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई मान्यता दिने सन्दर्भमा नेपालमा रहेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा नेपालमा अंश मुद्दा गर्न सकिने कुरालाई क्षेत्राधिकारसम्बन्धी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तले समेत स्वीकारेको देखिन्छ । मूलतः सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा अदालतहरूले पक्षहरूको सम्पत्ति जहाँसुकै भए पनि बसोबास वा नागरिकताका आधारमा व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार (उभचकयलब िवगचष्कमष्अतष्यल) ग्रहण गरी फैसला गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो बैंक खाता वा अन्य कारोबार गर्न प्रयोग हुने उपकरणहरूको प्रयोग आफैँ गर्ने हुँदा निज उपर क्षेत्राधिकार स्थापित हुने बित्तिकै निजको सम्पत्तिउपर स्वतः क्षेत्राधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता रहेको पाइन्छ । यद्यपि अचल सम्पत्ति अवस्थित रहेको मुलुक फरक पर्न सक्ने हुँदा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतको निज पक्षउपर पूर्णरूपमा व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार (उभचकयलब िवगचष्कमष्अतष्यल) स्थापित नहुन सक्छ । जसकारण सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतले विदेशमा रहेको अचल सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नु उपयुक्त नहुने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । थप, विदेशमा रहेको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा फैसला भएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालतलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न असम्भव जस्तै हुने हुँदा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाका लागि उपयुक्त ठहरिएका अदालतहरू अचल सम्पत्तिको बाँडफाँटको प्रयोजनका लागिसमेत उपयुक्त अदालत नै रहन्छन् भन्ने देखिँदैन । यसैकारण विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्थामा समेत आर्थिक सहायता तथा सम्पत्ति बाँडफाँटका सम्बन्ध पक्षले सम्पत्ति रहेको मुलुकको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दापछि सम्पत्ति बाँडफाँटको प्रयोजनका लागि अर्को मुद्दा गर्ने अभ्यासलाई सम्बन्ध विच्छेदको द्वैध कारबाही (मष्खष्कष्दभि उचयअभभमष्लनक या मष्खयचअभ) को रूपमा बुझिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, बेलायतको :बतचष्mयलष्ब िबलम ँबmष्थि एचयअभभमष्लनक ब्अत १९८४ लाई लिन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ को व्यवस्थालाई हेर्दा “ब्उउष्अिबतष्यलक ायच ाष्लबलअष्ब िचभष्भिा बातभच यखभचकभबक मष्खयचअभ भतअ.” शीर्षकअन्तर्गत “(१) ध्जभचभ– (ब) बm बचचष्बनभ जबक दभभल मष्ककयखिभम यच बललगििभम, यच तजभ उबचतष्भक तय बm बचचष्बनभ जबखभ दभभल भिनबििथ कभउबचबतभम, दथm भबलक या वगमष्अष्ब ियच यतजभच उचयअभभमष्लनक ष्ल बल यखभचकभबक अयगलतचथ, बलम (द)तजभ मष्खयचअभ, बललगmभिलत यच भिनब िकभउबचबतष्यल ष्क भलतष्तभिम तय दभ चभअयनलष्शभम बक खबष्मि ष्ल भ्लनबिलम बलम ध्बभिक, भष्तजभच उबचतथ तय तजझ बचचष्बनझ बथ बउउथि तय तजभ अयगचत ष्ल तजझ बललभच उचभकअचष्दभम दथ चगभिक या अयगचत ायच बल यचमभच ायच ाष्लबलअष्ब िचभष्भिा गलमभच तजष्क एबचत या तजष्क ब्अत.” उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले अदालत वा कुनै कानूनी माध्यममार्फत् विदेशमा गरिएको सम्बन्ध विच्छेदले बेलायतमा मान्यता पाउने पति–पत्नीले वित्तीय उपचारको आदेशका लागि बेलायती अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, पक्षहरूले पुनः विवाह गरिसकेको अवस्थामा भने उक्त उपचार प्रदान नहुनेसमेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसरी कुनै दम्पतीबिच विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति रहेको मुलुकको अदालतमा सम्पत्तिको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनः मुद्दा गर्न सक्ने अभ्यासले विवाहसँग सम्बन्धित अंश, मानाचामल, भरणपोषण, सन्तानको रेखदेखलगायतका कानूनी द्विविधाहरूलाई सहजै निराकरण गर्नेसमेत देखिन्छ । यस्तो अभ्यासको मूल ध्येय एकै मुद्दालाई बारम्बार दोहोर्याउने नभई विभिन्न पक्षहरूको स्वामित्वमा विभिन्न मुलुकमा रहेको सम्पत्तिको विवादलाई निरूपण गर्न सहजीकरण गर्नु देखिन्छ ।
१६. जहाँसम्म अष्ट्रेलियाको अदालतबाट वादी प्रतिवादीबिच भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाको प्रभावले दाम्पत्य सम्बन्ध विघटन भई प्रत्यर्थी/वादीको “पत्नी” हैसियत समाप्त भइसकेको हुँदा निजले पुनरावेदक प्रतिवादी विरूद्ध अंश दाबी गरी मुद्दा गर्न नसक्ने भन्ने जिकिर छ, तत्सम्बन्धमा यस अदालतले शिवजी खनिया वि. अनु पाण्डे रहेको मुद्दामा यसअघि नै स्पष्ट मार्गदर्शन प्रस्तुत गरिसकेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा यस अदालतले वादी प्रतिवादीबिच सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको भए तापनि “सामान्यतः सम्बन्ध विच्छेद हुनुभन्दा पछि अंश मुद्दा दायर भएको अवस्थामा पति पत्नीको सम्बन्ध कायम नभई छुट्टिइसकेको स्थिति उत्पन्न हुने भएकोले त्यस्तो स्थितिमा पतिबाट पत्नीले र पत्नीबाट पतिले अंश नपाउने स्थिति रहन्छ । यस मुद्दामा १ मे, २०१७ तदनुसार मिति २०७४ वैशाख १८ गते यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थी/वादीको बिच सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने देखियो । प्रत्यर्थी/वादीले पुनरावेदक/प्रतिवादी शिवजी खनियासँग मिति २०७३।०९।०३ मा नै अंश दिलाई सम्बन्ध विच्छेदसमेत गरिपाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा नालेस गरेको देखिँदा निजहरू पति पत्नी रहेभएकै अवस्थामा अंशसमेतको फिराद परेको देखिन आएकोले प्रत्यर्थी / वादी अनु पाण्डे खनियाले पुनरावेदक।प्रतिवादी शिवजी खनियाबाट अंश पाउने नै अवस्था देखियो” उल्लेख गर्दै विदेशी अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदको फैसला आउनुअघि नेपालको जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दालाई कायम नै मानेको देखिन्छ । अर्थात् कुनै महिलाले आफ्नो पतिविरूद्ध नेपालको अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा निज महिलाको पत्नीको हैसियत कायम रहेको हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत अंश मुद्दा नेपालमा मिति २०७३।२।१७ मा दायर भएपश्चात् मात्र अष्ट्रेलियाको अदालतमा मिति २०७४।६।१० मा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भएको र नेपालमा अंश मुद्दा चलिरहेको क्रममा अष्ट्रेलियाको अदालतबाट प्रत्यर्थी / वादी र पुनरावेदक / प्रतिवादीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा प्रत्यर्थी / वादीको “पत्नी” हैसियत कायम नै रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादीले २०७३।१।१२ मा मबतभ या कभउबचबतष्यल को सूचना दर्ता गराएको हुँदा सो मितिलाई उक्त सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सुरू भएको मिति मान्न नमिल्ने भनी यस अघि नै विवेचना भइसकेको हुँदा सो सन्दर्भमा थप उल्लेख गरिरहनुपर्ने देखिएन । यसरी नेपालमा अंश मुद्दा दायर भइसकेपछि विदेशी अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर भई फैसला भएको अवस्थामा पत्नीको अंश मुद्दा गर्ने हकदैयाउपर सम्बन्ध विच्छेद फैसलाको पश्चातदर्शी प्रभाव हुने देखिँदैन । अष्ट्रेलियाको अदालतको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले नेपाल कानूनबमोजिम मान्यता पाउने नै भए तापनि अष्ट्रेलियाको अदालतमा मुद्दा गर्नुको प्रयोजन र प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजन समान नरहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा निष्क्रिय हुने अवस्था भने देखिँदैन ।
१७. यद्यपि पक्षहरूले विदेशी मुलुकको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रममा नेपालमा भएको सम्पत्तिबारे उल्लेख नै नगर्ने, अदालतको सूचना प्राप्त हुँदाहुँदै पनि स्वेच्छाले प्रतिवाद वा प्रतिदाबी नगर्ने, विदेशी सम्बन्ध विच्छेदको फैसला स्वीकारी सम्पत्ति बाँडफाँट गरिलिने र उचित कारणविना फेरि नेपालमा आई पुनः मुद्दा मामिला गर्ने विषयलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि, प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी / वादीले अष्ट्रेलियाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको कारबाहीमा सहभागी भई नेपालमा अंश मुद्दा चलिरहेको उल्लेख गरेको वा पुनरावेदक / प्रतिवादीले उक्त मुद्दाको क्रममा निजको स्वामित्वमा नेपालमा रहे भएका बाँडफाँट गर्नुपर्ने सम्पत्तिको उल्लेख गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रत्यर्थी / वादी र पुनरावेदक/प्रतिवादीबिच सम्पत्ति बाँडफाँटको प्रक्रिया सरल हुन सक्दथ्यो । प्रस्तुत अंश मुद्दा र अष्ट्रेलियाको अदालतमा दायर गरिएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको प्रयोजन फरक फरक परेको तथा नेपालमा अंश मुद्दा दायर भएपछि मात्रै अष्ट्रेलियामा सम्बन्ध विच्छेदको कारबाही अघि बढाउने गरी मुद्दा दायर गरिएको हुँदा यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, समान तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिच फरक फरक मुलुकका अदालतमा मुद्दा दोहोरिने अवस्थालाई यस अदालतले प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन । नेपालको उल्लेख्य प्रतिशत जनसंख्या विदेशमा बसोबास गर्दै आएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई समेत मध्येनजर गर्दा, कुनै पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा विदेशको अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि सो मुद्दामा प्रतिवाद नगर्ने तथा पति वा पत्नीले नेपालमा फेरि सोही प्रयोजनको मुद्दा दायर गरेको, पति वा पत्नीको अंश हक मार्ने बदनियत राखी नेपालमा रहेको सम्पत्ति उल्लेख नै नगर्नेलगायतका प्रवृत्तिलाई प्रमाणको रोहमा मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी समान तथ्य, प्रयोजन र पक्षहरूबिच मुद्दा दोहोरिने परिस्थितिलाई निराकरण गर्न मुद्दाको अन्तिमतालाई विचार गर्नुपर्ने विषयलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी सिद्धान्तहरू, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्था तथा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७(२) तथा दफा ३७(३) को देहाय (ग) मा उल्लिखित व्यवस्थाले समेत अनिवार्य गरेको देखिन्छ ।
१८. उपर्युक्त प्रकरणहरूमा विवेचित आधार कारणहरूलाई मध्येनजर गर्दा, अष्ट्रेलियाको ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि बाट मिति २०७४।१०।२ मा प्रत्यर्थी / वादी र पुनरावेदक / प्रतिवादीबिचको दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्य हुने गरी फैसला हुनुअगावै प्रत्यर्थी / वादीले नेपालको सुरू जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको हुँदा साबिकको मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१३ बमोजिम उक्त अंश मुद्दा दायर गरिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी / वादीको “पत्नी” हैसियत कायम नै रहेको देखिँदा प्रस्तुत अंश मुद्दा बदर हुनुपर्ने पर्याप्त आधार कारण देखिएन । साथै, नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा पतिसरह सम्पत्तिमा समान हक प्रत्याभूत गरेको तथा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी सिद्धान्त तथा प्रावधानहरूले सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि सम्पत्ति रहेको मुलुकमा सम्पत्ति बाँडफाँटको प्रयोजनका लागि मुद्दा गर्न सक्ने अभ्यासलाई स्वीकारेकै हुँदा प्रत्यर्थी / वादीले साबिकको मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १० नं. तथा प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१३ बमोजिम दायर गरेको प्रस्तुत अंश मुद्दालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।
१९. अब, प्रत्यर्थी / वादीले अंश पाउने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक / प्रतिवादीको मागदाबीबमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, साबिक मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १० नं. तथा प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१३ को आधारमा प्रत्यर्थी / वादीले सुरू जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दा नटुङ्गिदै अष्ट्रेलियाको ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको देखिन्छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको अवस्थामा सामन्यतयः साबिकको मुलुकी ऐनको लोग्ने स्वास्नीको महलको ४क नं. तथा हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ आकर्षित हुँदैन । तर, प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी / वादी र पुनरावेदक / प्रतिवादीबिच रहेको वैवाहिक सम्बन्ध ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि को मिति २०७४।१०।२ को फैसलाले अन्त्य गरिदिएको भए तापनि प्रत्यर्थी / वादीले सो मितिअघि नै सुरू जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । यसरी ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले गरेको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलाले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू तथा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ३७ र मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७०४ बमोजिम मान्यता पाउने भए तापनि प्रत्यर्थी / वादीको पत्नीको हैसियत कायम भएकै अवस्थामा अंश मुद्दा दायर गरेको हुँदा साबिकको मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ४क नं. आकर्षित नहुने भन्न मिलेन । उक्त लोग्ने स्वास्नीको महलको ४क नं. मा “यस महलको १ नम्बरबमोजिम लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अदालतले निजहरूबिच अंशबन्डा गर्न लगाएर मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने निर्णय गर्नुपर्छ” भनी उल्लेख गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै, समानान्तर व्यवस्थाको रूपमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९९ का विभिन्न उपदफाहरूले पति र पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा पत्नीको दोषको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा बाहेक अन्य सबै अवस्थामा उनीहरूबिच अंशबन्डा गराएर मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०. साथै, प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा सुरू जिल्ला अदालतमा पुनरावेदक / प्रतिवादीले पेस गरेको अस्ट्रेलियाको अदालतबाट भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसलालाई सनाखत गर्दै प्रत्यर्थी / वादीले “सम्बन्ध विच्छेद भएको एक वर्षसम्म अंश दाबी गर्न मिल्ने कानून अष्ट्रेलियामा छ भन्ने सुनेकी छु, मेरो अंश हक मार्ने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेदको आदेश भएको हो” भन्ने उल्लेख गरेको र पुनरावेदक / प्रतिवादीले समेत “सम्पत्ति र क्उयगकभ :बष्लतभलबलअभ ऋयकत सम्बन्ध विच्छेद भएको १२ महिनाभित्र दाबी गर्न मिल्ने अष्ट्रेलियाको कानूनको वादीलाई जानकारी छ” भनी जिकिर लिएको बेहोराबाट प्रत्यर्थी / वादीलाई अष्ट्रेलियाकै अदालतमा पनि सम्बन्ध विच्छेद पछि अंश दाबी गर्न मिल्ने हक भएकोमा विवाद देखिँदैन । जहाँसम्म प्रत्यर्थी / वादीले पुनरावेदक / प्रतिवादीसँगको सम्बन्ध विच्छेद स्वीकार गर्दै नेपाली मुलका अष्ट्रेलियन नागरिक प्रदिप पोखरेलसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गरी छोरीको जायजन्म भइसकेका कारण निज प्रत्यर्थी / वादीको अंश हक समाप्त भइसकेको भन्ने पुनरावेदक / प्रतिवादीको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा कुनै विश्वासिलो तथा आधिकारिक प्रमाण प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । अतः प्रत्यर्थी / वादी र पुनरावेदक / प्रतिवादीको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी अष्ट्रेलियाको ँभमभचब िऋष्चअगष्त ऋयगचत या ब्गकतचबष्बि ले मिति २०७३।१०।२ मा मिति २०७४।११।५ बाट लागु हुने गरी गरेको सम्बन्ध विच्छेदको निर्णयले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७०६ तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतका आधारबाट मान्यता पाउने भए तापनि सो मितिभन्दा आठ महिना अगावै प्रत्यर्थी / वादीले पुनरावेदक / प्रतिवादीबाट सुरू जिल्ला अदालतमा मिति २०७३।२।१७ मा प्रस्तुत अंश मुद्दा दायर गर्दाका बखत मुद्दा गर्ने हकदैया रहेकै हुँदा प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदातीमा उल्लेख भएको दर्ता स्रेस्ता मिले भिडेको सम्पत्तिबाट प्रत्यर्थी / वादीले दुई भागको एक भाग अंश पाउने गरी सुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मनासिब हुँदा अन्यथा परिवर्तन गरीरहनु परेन । अतः प्रत्यर्थी / वादीले पुनरावेदक / प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्याएको नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७६।५।१७ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक / प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
१. माथि इन्साफ खण्डमा ठहरेबमोजिम प्रत्यर्थी वादीले पुनरावेदक प्रतिवादीबाट दुई भागको एक भाग अंश पाउने ठहरेको सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला सदर भएकाले प्रत्यर्थी वादीले फिराद गर्दा राखेको अदालती शुल्क पुनरावेदक प्रतिवादीबाट भराइपाउँ भनी कानूनको रीत पुर्याई म्यादभित्र दरखास्त दिए कानूनबमोजिम भराइदिनु भनी सुरू नवलपुर जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ।
२. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति यस अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नू । सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल मागेमा रीतपूर्वकको प्रतिलिपि दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.नृपध्वज निरौला
इजलास अधिकृतः सुमेधा खनाल (शा.अ.)
फैसला तयार गर्न सहयोग गर्नेः राकेश बम (शा. अ.)
इति संवत् २०८२ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शुभम् ।