निर्णय नं. ११४६५ - अदालतको अवहेलना
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८१।३।२७
०७६-DF-०००१
मुद्दा : अदालतको अवहेलना
निवेदक : मकहुल अहमद लारीको छोरा भारत उत्तर प्रदेश लखनउ लक्ष्मणप्रसाद रोड घर भई जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं.७ स्थित इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीको प्रो. मुज्जफर अहमद लारीको मृत्यु भई मु.स. गर्न एकाघरका छोरा मोहसिन असीम लारी
विरूद्ध
विपक्षी : वाणिज्य विभाग काठमाडौंमा प्रा.फ.र.नं.७५७८५/०६३/०६४ बाट दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.३१ पुतलीसडक स्थित कार्यालय रहेको म्याक्स इन्टरनेशनलमा कार्यरत अकवर हुसैनसमेत
अदालतको मर्यादा र गरिमा बचाइराख्न र न्यायपालिकाको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्न तथा न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुने । यो अदालतको अन्तरनिहित अधिकार नै हो । नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको कसुरका आधारभूत तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको भए पनि न्यायको प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, झुठ्ठा भ्रम फैलाउनेसमेतका कार्यबाट समेत अदालतको अवहेलना हुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री टिकाराम भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री सतिश कुमार झा, श्री ओम प्रकाश सिंह र श्री उज्वल घिमिरे
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७८ अङ्क २ नि.नं. १०६३९
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
आदेश
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना : नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतमा दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।६।३० को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार रहेको छ ।
तथ्यगत बेहोरा
प्रस्तुत मुद्दामा सर्वप्रथम पिताको बक्यौतामा म निवेदकको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीका नामको जग्गा लिलाम प्रकाशित गरेकोमा पिताका नाउँको बक्यौतामा म निवेदकको जग्गा लिलाम गर्न नमिल्ने भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी नै लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण काम, कारबाही बदर गरेको पाइन्छ । यसरी लिलाम बदर गरेपश्चात् सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण कि.नं.१५४ को जग्गा लिलाम गर्न नपाई राजस्व असुलीको काम अवरूद्ध भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मिति २०६७।११।१ मा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । मिति २०६७।१।८ मा भएको आदेश र उक्त पुनरावलोकनको निवेदनसमेतवाट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश कायम रहेसम्म म निवेदकको जग्गा लिलाम बिक्री गर्न नपाउनेमा आफैले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाको प्रतीक्षा नै नगरी मिति २०६८।४।२३ मा नै लिलाम गरे गराएबाट विपक्षीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको ठाडै उल्लङ्घन गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
म निवेदकका नाउँको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीका नाउँमा दर्ता भएको कि.नं.१५४ को जग्गा लिलाम नगर्नु भनी मिति २०६७।१।८ मा आदेश भएउपर पुनरावलोकनको निवेदन दिई उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन हुने गरी २०६९।१।२९ मा मात्र निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखबाट दायर भएको पुनरावलोकनमा निस्सा प्रदान नभएकै अवस्थामा मिति २०६८।४।२३ मा नै लिलाम गर्ने कार्य गरेबाट आफैँले अदालतमा गरेको प्रतिबद्धता प्रतिकूल अदालतबाट जस्तो फैसला भए पनि आफ्नो काम गर्न पाउने निष्कर्षका आधारमा लिलाम गरेबाट जानी बुझी अदालतको अवहेलना गरेबाट विपक्षीहरूलाई हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी भएको आदेश बदर नभएसम्म लिलामको कारबाही गर्न नसकिने भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगरका कार्यालय प्रमुखले दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । एकातर्फ अदालतको आदेश बदर नभएसम्म मेरो कि.नं. १५४ को घर जग्गा लिलाम हुन नसक्ने भनी निवेदन दिने अर्कोतर्फ आदेश बदर नभई सदर नै रहेको अवस्थामा जग्गा लिलाम गरेबाट प्रत्यर्थीहरूको कार्य प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को प्रतिकूल रहेको प्रस्ट छ । अतः विपक्षीहरूले जानी बुझी अदालतको अवहेलना गरेको निर्विवाद रहेको पाइन्छ । मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको पुनरावलोकनको निवेदन अवलोकन गर्दा प्रकरणपिच्छे नै यस अदालतबाट जारी भएको आदेशका कारण जग्गा लिलाम गर्न नसक्ने भएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त पुनरावलोकनको निवेदनको प्रकरण नं. "छ" मा लिलामसम्बन्धी कारबाही बदर भएबाट राजस्व उठाउने कार्य अवरूद्ध भएको, प्रकरण नं. "ज" मा लिलाम कारबाही बदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरी लिलाम गरी बक्यौता उठाउन पाउँ भन्ने उल्लेख भएबाट यस अदालतबाट जारी आदेश कायम रहेसम्म कि.नं. १५४ को जग्गा लिलाम गर्न नमिल्ने प्रस्टसँग उल्लेख र स्वीकार गरेको अवस्थामा सोका विपरीत लिलाम गर्ने गरी भएको कार्य स्वतः नै गैरकानूनी तथा अवहेलनाजन्य कार्य भएको देखिन्छ ।
यसरी सर्वोच्च अदालतबाट जग्गा लिलाम नगर्नु भनी जारी भएको आदेश कायमै रहेको अवस्थामा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेकै भरमा फैसलाको प्रतिकूल लिलाम गरेको पाइन्छ । अदालतमा दायर भएको निवेदनमा फैसला नआउँदै आफैँले मुद्दाको परिणाम आङ्कलन गरी अदालतको अधिकारक्षेत्रउपर नजरअन्दाज गरी जानीबुझी भएको यस्तो कार्यबाट अदालतको आदेश अवज्ञा भएकोले विपक्षीहरूलाई मागबमोजिम सजाय गरी म निवेदक मुज्जफर अहमद लारी प्रोपाइटर भएको इस्ट्रर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीका नाउँमा मालपोत कार्यालय मोरङमा दर्ता स्रेस्ता रहेको जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.७ कि.नं. १५४ को ज.वि.१-०-१५-५ जग्गा यस अदालतको आदेशको प्रतिकूल लिलाम गरी म्याक्स इन्टरनेशनलका नाउँमा दा.खा. नामसारी गरेको हुँदा उक्त दा.खा. नामसारी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक मो. मुज्जफर अहमद लारीको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी विपक्षीका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि यस अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा फैसला भएको ०६५-WO-०२७१ को मिसिल साथै नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।०९।०६ गते भएको यस अदालतको आदेश ।
निवेदकका पिता मकबुल अहमद लारीले यस कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन गरेको लारी डिस्ट्रिलरीले विभिन्न आ.व. हरूमा सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने आयकर, अन्तशुल्क, बिक्री कर, बेरूजु रकमसमेत निजले नतिरी बक्यौता रहन गएबाट यस कार्यालयबाट सो बक्यौता रकम असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइएको हो । सोही सिलसिलामा मिति २०६४।०६।१७ गते उक्त लारी डिस्ट्रिलरीका प्रो. मकबुल अहमद लारी र निजको अचल सम्पत्तिबाट उक्त बक्यौता रकम असुलउपर नहुने देखिएपछि निजको एकासगोलका एक मात्र छोरा यी निवेदकले सञ्चालन गरिरहेको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरी विराटनगरका नाउँको जिल्ला मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.७ को कि.नं.१५४ को घर जग्गासमेत लिलाम गर्ने र बेरूजु बक्यौता रकम असुल गर्ने कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो । सोही सम्बन्धमा निजका नामको उक्त कि.नं.१५४ को घर जग्गा लिलाम गर्ने बारेको सूचना मिति २०६६।३।२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त लिलाम प्रक्रिया बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदकले सर्वोच्च अदालतसमक्ष परमादेश/ उत्प्रषणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन गरी अदालतबाट कानूनको रीत नपुर्याई जग्गाधनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकासमेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत बक्यौता कर बुझाउने प्रत्यक्ष दायित्व भएको व्यक्ति बाहेकका निवेदकका नाउँमा रहेको कि.नं.१५४ घर जग्गा लिलाम प्रक्रिया उल्लिखित आधारबाट कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो कुराको यकिन नगरीकन र यी निवेदकलाई लिलाम प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नदिइकन यस कार्यालयबाट भएको लिलाम प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साथसाथै राजस्व असुली सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही र किनारा चाँडो गर्नु भनी परमादेशको समेत आदेश भएको अवस्था हो ।
यस कार्यालयले निज निवेदकका नाउँ दर्ताको उक्त जग्गा रोका राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा उक्त रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवासमेत उक्त आदेशबाट भएको अवस्था होइन । अदालतबाट कानूनसम्मत् तवरले असुली प्रक्रियाको जानकारी निज निवेदकलाई नदिइएको हुनाले मात्र उक्त लिलाम प्रक्रिया बदर गरेको हो, सम्पूर्ण असुली प्रक्रिया बदर गरिएको होइन । अदालतको उक्त आदेशपश्चात् मिति २०६६।६।२ गतेको गोरखापत्रको सूचनाबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि नबढाई सर्वप्रथम निज निवेदकका पिता मकबुल अहमद लारीका नामको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी सो सम्पत्ति लिलाम गरी निजका नाउँको सम्पत्तिबाट पनि बक्यौता रकम नपुग हुने भएपछि मात्र यी निवेदकका नाउँको उक्त कि.नं.१५४ को जग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । लिलाम प्रक्रियाको थालनीपूर्व सो कुराको सूचना यी निवेदकलाई बारम्बार दिइएको हो । तसर्थ अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी सोको भावनाविपरीत दिइएको प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी रहेको देखिन्छ ।
नेपाल राज्यभित्र कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्ने व्यक्तिले सरकारबाट निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले तोकेको कर, राजस्व तिरेर आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी निवेदकका पिताले यस कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन गरेको लारी डिस्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम बक्यौता भएकोमा निवेदक सहमत नै छन् । यसरी बक्यौता भएको उक्त रकम तिर्ने बुझाउने प्रथम दायित्व निज मकबुल अहमद लारीको नै भएको र सोहीबमोजिम सर्वप्रथम निजका नामको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । निजका नाउँको सम्पत्तिबाट पनि असुल हुन नसक्ने भएपछि मात्र मकवल अहमद लरिका छोरा निवेदकको उक्त जग्गा लिलाम गरी राजस्व असुली गरिएको हो ।
कर तिर्ने कुरा कुनै फौजदारी दायित्वको विषय नभई देवानी दायित्वको विषय हो । कुनै व्यक्तिले तिर्न नसकेको कर रकम सो तिर्न नपाउँदै निजको मृत्यु भएको खण्डमा निजका हकवालामा सर्ने हुन्छ । यी निवेदक लारी डिस्ट्रिलरीका प्रो. मकबुल अहमत लारीका एकमात्र छोरा भएकोमा कुनै विवाद रहेको छैन । निज मकबुल अहमद लारीको मृत्यु भइसकेपछि निजको सम्पत्तिको हकदार निजका छोरा यी निवेदक हुने र निजले तिर्ने करलगायतका रकमको दायित्वसमेत यी निवेदककै हुने कुरामा कानूनतः कुनै विवाद देखिँदैन । आफ्नो कानूनी दायित्वको विषयमा यी निवेदकले अनावश्यक बखेडा निकालेको मात्र हो । सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व रकम असुलउपर गर्नु यस कार्यालयको प्रथम कानूनी दायित्व हो र सोही दायित्वबमोजिम अदालतको आदेशको मर्म र भावनाबमोजिम नै यस कार्यालयले, बक्यौता कर रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
यसरी अदालतबाट कानूनको रीत नपुर्याई जग्गाधनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकासमेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत बक्यौता कर बुझाउने प्रत्यक्ष दायित्व भएको व्यक्ति बाहेकका निवेदकका नाउँमा रहेको कि.नं.१५४ घर जग्गा लिलाम प्रक्रिया उल्लिखित आधारबाट कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिएको भनी उक्त लिलाम प्रक्रिया बदर गर्ने गरी मिति २०६७।०१।०८ मा आदेश भई सोबमोजिम यस कार्यालयले पनि उक्त लिलाम प्रक्रियाबमोजिम कुनै कार्य नगरी सबै प्रक्रिया उक्त आदेशबमोजिम नै गरेको अवस्था हो । आदेशानुसार बक्यौता कर रकम तिर्नुपर्ने प्रथम दायित्व भएका निज निवेदकका पिताको सम्पत्तिबाट नपुग सम्पत्तिको हकमा यी निवेदकको उक्त जग्गा लिलाम गरिएको हो । निजको उक्त जग्गासमेत लिलाम गर्ने प्रक्रियाको थालनी मिति २०६८।०२।११ को आन्तरिक राजस्व विभाग कानून शाखाको पत्रबाट प्रारम्भ भई उक्त लारी डिस्ट्रिलरीले तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने हालसम्मको बाँकी रकम अद्यावधिक गरी सर्वप्रथम लारी डिस्ट्रिलरीका नामको जग्गा लिलाम गरी सोबाट नपुग रकमको लागि मात्र निज निवेदकको जग्गा लिलाम भएको हो । यस कार्यालयबाट उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएको लामो समयसम्म यी निवेदकले चुप लागि हाल आएर मात्र प्रस्तुत अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन दिएको देखिन्छ । यसर्थ प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको छ । अतः यी निवेदक मुज्जफर अहमद लारीले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो अदालतको अवहेलना हुने गरी हामीबाट कुनै पनि कार्य भए गरेको अवस्था नभएको हुनाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको तर्फबाट ऐ. का कर अधिकृत शिवादेवी दाहालको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले मुख्यतः आफ्नो निवेदनपत्रमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर भई चलेको २०६५-WO-०२७१ को रिट निवेदनमा भएको मिति २०६७।१।८ को फैसलाउपर ०६५-RV-०२६९ को पुनरावलोकनको निवेदनलाई तथ्यगत आधारको रूपमा अवलम्बन गर्दै सोपछिका यथार्थ तथ्य बेहोरालाई ढाटी लुकाई निवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित मुद्दाको रोहमा भएको लिलाम कारबाही रोक्नका निमित्त विपक्षी आफैँले सर्वोच्च अदालतसमक्ष संवत् २०६७-CI-०४६१ को निषेधाज्ञा मुद्दा र भइसकेको लिलाम बदरका लागिसमेत भन्दै संवत् ०६७-WO-०४०८, ०६८-WO-००७२, ०६८-WO-०१८२ का तीन थान उत्प्रेषण परमादेशसमेत रिट निवेदन हामीसमेतका विरूद्ध दायर गर्नु भएको थियो । ती सबै रिट निवेदनहरूमा तोकिएको मिति २०७०।३।९ को पेसी तारेख गुजारी कानूनबमोजिम थाम्ने थमाउने म्यादसमेत व्यतीत भइसकेपश्चात् सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन तामेलीमा राख्ने तथा विपक्षी स्वयम्ले अ.बं.९२ नं.बमोजिम फिर्ता गरिपाउँ भनी दायर गर्नुभएको निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता हुने भएको आदेशबारे निवेदनपत्र मौन रहेको देखिन्छ ।
तत्पश्चात् विपक्षीले रिट निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेशको विरूद्ध तामेलीबाट जगाई मुद्दा दायरी लगत कायम गरी इन्साफ गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गर्नुभएकोमा हामीसमेतलाई झिकाई बुझी यसै अदालतको मुद्दाका फाँटवाला, रजिस्ट्रारसमेतसँग कैफियत बेहोरा माग भई मिति २०७१।१२।२५ मा दोहोरो सुनुवाइ भई संयुक्त इजलासबाटै विपक्षीको निवेदन जिकिर पुग्ने देखिएन भन्दै पहिलाकै तामेलीमा राख्ने आदेश र मुद्दा फिर्ताको आदेश नै सदर हुने ठहरेको आदेश आजको मितिसम्म अन्तिम रहेको छ ।
यसरी यथार्थ तथ्यगत बेहोरालाई लुकाई कानूनबमोजिम हुन लागेको लिलाम कार्य रोकी पाउन आफैँले पछिल्लो मितिमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गर्ने, लिलाम भइसकेपछि सो बदरबातिलका लागि रिट दायर गर्ने र ती सबै मुद्दाको औचित्य समाप्त भइसकेपछि इतिहासको गर्भमा बसेको निष्प्रयोजित आदेश बेहोरालाई लुकाई दायर भएको विपक्षीको प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइ योग्य, विचारयोग्य नभई खारेजयोग्य रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको म्याक्स इन्टरनेशलका प्रो. सहिना हुसैन र अकवर हुसैनसमेतको संयुक्त जवाफ ।
यसमा, इजलाससमक्ष बहसको क्रममा कानून व्यवसायीले उल्लेख गरेका निवेदक मुज्जफर अहमद लारी भएको ०६७-CI-०४६१ को निषेधाज्ञा मुद्दा, निवेदक आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर विपक्षी मुज्जफर अहमद लारी भएको संवत् २०६७ को RV- ०२६९ र २०६७ को RV-०११५ को निवेदन ०६७-WO-०४०८. ०६८-WO-००७२, ०६८-WO-०१८२ को उत्प्रेषण र परमादेशको निवेदन एवं ०७०-FN-०१४५, १४६, १४७ र १४८ को निवेदनसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।०६।३० गते यस अदालतको आदेश ।
यसमा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १५४ को जग्गाको हकमा लिलामको लागि भएको सम्पूर्ण कारबाही बदर हुने गरी भएको मिति २०६७।१।८ को अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकनको निवेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा लिलाम गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । मिति २०६७।१।८ को निर्णयउपर पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, कर कार्यालय कञ्चनपुर र निवेदक स्वयम्को पनि छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।११।२७ गते पुनरावलोकनको अनुमति नहुने आदेश भएको रहेछ । सोही मिति २०६७।१।८ को आदेशउपर आन्तरिक राजस्व विभाग र कर कार्यालय कञ्चनपुरको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६९।१।२९ को आदेशले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको पाइयो । सोही विषयमा अघिल्लो आदेश भइसकेपछि र पछिल्लो आदेश नहुँदै निवेदकको उल्लिखित कि.नं.१५४ को जग्गाको लिलामी कारबाही सुरू भई मिति २०६८।४।२३ गते विपक्षीमध्येका म्याक्स इन्टरनेशनलको लिलाम स्वीकृत भई दा.खा. दर्तासमेत भइसकेको देखियो । सो लिलामको काम कारबाहीबाट यस अदालतको मिति २०६७।१।८ को आदेशको उल्लङ्घन भई अदालतको अवहेलना भएको भनी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको छ । उपर्युक्तबमोजिम दुई पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनमा फरक फरक आदेश भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अघिल्लो संयुक्त इजलासको फैसला (आदेश)विपरीत कार्य भई अदालतको अवहेलना भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न विद्यमान रहेको र अवहेलनाको निवेदनबाट लिलाम बदरसमेतको माग गरेको सन्दर्भमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) को व्याख्यासमेत पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको हुनाले प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७६।०६।३० गते यस अदालतको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, श्री टिकाराम भट्टराई, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बल्लभ बस्नेत, श्री सतिश कुमार झा, श्री ओम प्रकाश सिंह र श्री उज्वल घिमिरेले निवेदकका नाममा दर्ता रहेको कि.नं.१५४ को जग्गाको हकमा लिलामका लागि भएको सम्पूर्ण कारबाही बदर हुने गरी मिति २०६७।१।८ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम आदेशउपर पुनरावलोकनको निवेदन परी विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा सो जग्गा लिलाम गरी अदालतको अवहेलना गरेकोले मेरो पक्षको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले यी निवेदकका पिता मकबुल अहमद लारीले कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको लारी डिस्ट्रिलरीले विभिन्न आ.व.हरूमा सरकारलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने आयकर, अन्तशुल्क, बिक्री करसमेतको रकम नतिरी बक्यौता रहन गएको कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट सो बक्यौता रकम असुल गर्नेतर्फ कारबाही बढाएको हो । लारी डिस्ट्रिलरीका प्रो. मकबुल अहमद लारी र निजको अचल सम्पत्तिबाट रकम असुल नहुने देखिएपछि निजका छोरा मुज्जफर अहमद लारीका नाउँका सञ्चालनमा रहेको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरी विराटनगरका नाउँमा मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं.७ कि.नं. १५४ को घरजग्गा लिलाम गरी बेरूजु बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने कारबाही प्रक्रिया गरिएको हो । लिलाम प्रक्रिया थालनीपूर्व नै निवेदकलाई बारम्बार जानकारी दिएको छ । यसरी उक्त जग्गा लिलाम गरी लारी डिस्ट्रिलरीले तिर्न बुझाउन बाँकी रकम अद्यावधिक गरी सो बाट नपुग रकमको लागि मात्र यी निवेदकको जग्गा लिलाम भएको हो । यसै गरी ०६८-NF-००१० को मूल मुद्दामा मिति २०७३।८।१६ मा यस अदालतबाट मुद्दाको औचित्य नै समाप्त भइसकेको भनी आदेश भइसकेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय र कार्यबाट अदालतको अपहेलना भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको निवेदन मागदाबी, विपक्षीहरूको लिखित जवाफ बेहोरा दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको तर्कपूर्ण बहसलाई समेत मध्यनजर गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको काम कारबाही अवहेलनाजन्य छ वा छैन ? निजहरूलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
सर्वप्रथम यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०७६।६।३० मा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिंदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी आदेशउपर परेका पुनरावलोकनका निवेदनमा दुई पूर्ण इजलासबाट फरक फरक आदेश भएकोले यस अदालतको मिति २०६७।१।८ को आदेशको अवहेलना भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न विद्यमान रहेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) को व्याख्यासमेत पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको भन्ने आधार लिएको देखिँदा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणा र तत्सम्बन्धी हाम्रो कानूनी संरचना सम्बन्धमा संक्षिप्त विवेचना गर्न वाञ्छनीय देखिन आयो ।
२. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको विधायिकाले अदालतको अवहेलनाको कसुर परिभाषा गरी सजाय र कारबाहीको सम्बन्धमा हालसम्म अलग कानून नबनाए पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा आधारभूत कानूनी व्यवस्था भने गरेको देखिन आउँछ । उक्त दफा १७ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै सोही दफाको उपदफा (४) मा त्यसरी कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेशसमेत हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
३. अदालतको मर्यादा र गरिमा बचाइराख्न र न्यायपालिकाको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्न तथा न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्न आवश्यक र औचित्यपूर्ण हुन्छ । यो अदालतको अन्तरनिहित अधिकार नै हो । नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको कसुरका आधारभूत तत्त्वको रूपमा समावेश गरेको भए पनि न्यायको प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, झुठ्ठा भ्रम फैलाउनेसमेतका कार्यबाट समेत अदालतको अवहेलना हुने भनी न्यायिक विधिशास्त्र विकास भइरहेको देखिन्छ ।
४. अदालतबाट भएको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरियो भन्ने कतिपय विवादहरू पहिले पनि यस अदालतमा प्रवेश गरी निरूपण भएको पाइन्छ । त्यस्ता विवाद निरूपण गर्ने क्रममा यस अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को व्याख्यासमेत गरेको हुँदा सान्दर्भिक मुद्दामा भएको व्याख्या यहाँ उद्धृत गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । “अवहेलना मूलतः न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतका आदेश वा फैसलाहरूको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई रोक्ने अदालतको अन्तरनिहित अधिकारको सन्दर्भमा मुद्दाको उठेको विषयवस्तु र अवहेलना भयो भनी दाबी गरिएको कार्य कति गम्भीर छ, यसले अदालतको निष्पक्षताउपर प्रत्यक्ष आक्रमण गरेको वा सर्वसाधारणको नजरमा न्यायिक कार्यहरू प्रति भ्रम फैलाउने वा न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य गरेको छ वा छैन भनी हेर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यहरू भए गरेको देखिएमा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्न मिल्ने हो भनी यस अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट निवेदक नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध डा. गोविन्द के.सी. भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा व्याख्या भएको पाइन्छ” । त्यसैगरी “चाहे आकासै खसोस् तर न्याय गरिनुपर्छ (Let justice be done though heavens fall) भन्ने न्यायिक मान्यता रही आएको छ । यो मान्यता न्यायको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कायमै राख्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । न्यायको प्रवाह रोकिनु वा बिथोलिनु हुँदैन । न्यायको प्रवाहमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने, आक्रमण गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, झुठ्ठा भ्रम फैलाउने फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्यहरूउपर नियन्त्रण कायम राख्न अदालतलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउने र सजाय गर्ने अधिकार अन्तर्निहित रहन आएको हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको धारा १२८ मा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउन र सजाय गर्न सकिने विषयको रूपमा समावेश गरिएको देखिन्छ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ” ।
५. हाम्रो संविधान र कानूनमा गरिएको व्यवस्था र यस अदालतबाट भएको व्याख्याको रोहमा अब प्रस्तुत मुद्दाको विवादतर्फ दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । निवेदक मुज्जफर अहमद लारीका पिता मकवुल अहमद लारीका नाउँमा लारी डिस्ट्रिलरी नामको फर्म दर्ता भई व्यावसायिक कारोबार गरी आउनु भएकोमा मिति २०६२।२।४ मा पिताको मृत्युपश्चात् पिताले सरकारलाई बक्यौता रकम तिर्नु बुझाउन बाँकी रहेको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले आन्तरिक राजस्व विभागलाई जानकारी गराएको रहेछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको उल्लिखित पत्रका आधारमा म निवेदक प्रोपाइटर भएको अलग्गै इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीका नाउँमा जिल्ला मोरङ विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.७ को कि.नं. १५४ को जग्गासमेत रोक्का गरी लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ । यसरी म निवेदक नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाको हकका लिलामको लागि भएको सम्पूर्ण कारबाही बदर हुने गरी म निवेदक मुज्जफर अहमद लारी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरसमेत भएको ०६५-WO-०२७१ उत्प्रेषण/परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०६७।१।८ मा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको र सो मिति २०६७।१।८ को निर्णयउपर पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, कर कार्यालय कञ्चनपुर तथा म निवेदक स्वयम्को समेत छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।११।२६ मा पुनरावलोकनको निवेदनमा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश भएको र सोही मिति २०६७।१।८ को आदेशउपर आन्तरिक राजस्व विभाग र कर कार्यालय कञ्चनपुर तर्फबाट दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६९।१।२९ को आदेशले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई सोही विषयमा अघिल्लो आदेश भइसकेपछि पछिल्लो आदेश नहुँदै म निवेदकको उल्लिखित कि.नं. १५४ को जग्गाको लिलामी कारबाही सुरू गरी मिति २०६८।४।२३ मा विपक्षीमध्येका म्याक्स इन्टरनेशनलको बोलपत्र स्वीकृत भई दा.खा. दर्तासमेत भइसकेको र सो लिलामको काम कारबाहीबाट सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१।८ भएको आदेशको उल्लङ्घन भई अदालतको अवहेलना हुन गएकोले विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी उक्त कि.नं. १५४ को जग्गा धितो बन्धक बिक्री व्यवहार नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने माग दाबी लिई प्रस्तुत अदालतको अवहेलना निवेदन पर्न आएको देखियो ।
६. यस अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी भएको आदेशमा मूलतः आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरले दाबी गरेको बक्यौता रकम सम्बन्धमा निवेदक सहमत नभएको देखिँदा सो सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही र किनारा सरकारको राजस्व असुलीसम्बन्धी पुरानो विवाद भएकोले चाँडो किनारा कारबाही गर्नु भनी विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने आदेश जारी भएको देखियो । उक्त आदेशले लारी डिस्ट्रिलरीका प्रो. मकवुल अहमद लारीले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी अन्तशुल्क, आयकर र बिक्री करको रकम निजका एकाघरका छोरा निवेदक मुज्जफर अहमद लारीबाट असुल गर्नै नमिल्ने भन्ने न्यायिक निष्कर्ष निकालेको नभई निवेदकलाई लिलामी प्रक्रियामा फैसलाको जानकारी नदिइकन जग्गाधनीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकासमेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने आधारमा लिलामी प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएकोसम्म देखिन्छ । साथै राजस्व असुली सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही र किनारा चाँडो सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको नाममा परमादेशसमेत जारी भएको देखियो ।
७. यस अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी आदेशउपर रिट निवेदक मुज्जफर अहमद लारी र विपक्षीहरूले समेत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भनी छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएकोमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६७।११।२६ मा अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश भएको मिसिलबाट देखिन्छ । पछि सोही आदेशउपर आन्तरिक राजस्व विभाग र तत्कालीन कर कार्यालय कञ्चनपुरको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा भने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६९।१।२९ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई विचाराधीन रहेको भन्ने देखियो ।
८. मिति २०६७।१।८ को आदेश जारी हुँदा राजस्व असुली सम्बन्धमा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही र किनारा चाँडो सम्पन्न गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी भएको स्थितिले विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरले निवेदकका स्व. पिताको नाममा रहेको बक्यौता आयकर, अन्तशुल्क र बिक्री कर असुल गर्नको लागि निवेदक प्रोपाइटर रहेको इष्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीको नामको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.७ को कि.नं. १५४ को घरजग्गा लिलाम गर्ने प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरी, सोको जानकारी निवेदकलाई समेत दिई मिति २०६८।४।२३ मा विपक्षी म्याक्स इन्टरनेशनलको बोलपत्र स्वीकृत भई मिति २०६८।५।२ मा दा.खा. दर्तासमेत भइसकेको भन्ने तथ्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट खुलेको पाइन्छ ।
९. यी रिट निवेदकले कि.नं. १५४ को घरजग्गा लिलामी विरूद्ध न्यायिक उपचारको खोजी गर्ने यात्रा रिट नं. ०६५-WO-०२१७ मा मिति २०६७।१।८ मा यस अदालतबाट जारी भएको आदेश र सोउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनसम्म मात्र सीमित रही टुंगिएको पनि देखिँदैन । निजले ०६७-WO-०४६१ को निषेधाज्ञा र लिलाम बदरको लागि रिट नं. ०६७-WO-०४७८, ०६८-WO-००७२ र ०६८-WO-०१८२ का रिट निवेदनहरूसमेत दायर गरेको र निवेदकले तारिख गुजारेको र थाम्ने थमाउने अवधिसमेत समाप्त भई मिति २०७०।४।१५ मा भएको आदेशले सबै निवेदनहरू तामेलीमा गएको देखियो ।
१०. अन्ततः आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट निवेदकले सञ्चालन गरेको इस्टर्न नेपाल डिस्ट्रिलरीको नाममा रहेको कि.नं. १५४ को घरजग्गा लिलाम बिक्री गर्न मिति २०६८।४।१ मा सूचना प्रकाशित भई म्यादभित्र रीतपूर्वकको बोलपत्र पेस गर्ने म्याक्स इन्टरनेशनलको बोलपत्र मिति २०६८।४।२३ मा स्वीकृत भई त्यसबाट प्राप्त रू.३,११,५५,०००।– (तीन करोड एघार लाख पचपन्न हजार रूपैयाँ) रकम कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गरी बक्यौता रहेको अन्त:शुल्कतर्फ रू.२४,०४०,१५।६५, आयकरतर्फ रू.४३,१७,७३१।५०, बिक्री करतर्फ रू.२,११,३३,१४६।५६ र बेरूजुतर्फ रू.३२,३४,१०६।२९ सदर स्याहासमेत भएको भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको च.नं.६९८ को मिति २०७२।९।३० मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको देखियो । सोही आधारमा राजस्व बाँकी बक्यौता असुलउपर भई कार्य सम्पन्न भइसकेको कारण उल्लेख गरी यस अदालतमा पुनरावलोकनको निस्सा भई विचाराधीन मुद्दासमेत मिति २०७३।८।१६ मा थप विवेचना नगरी खारेज भएको देखियो ।
११. उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यगत अवस्थाको आलोकमा विपक्षीहरूले यस अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा भएको आदेशको अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेकोले विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी कि.नं. १५४ को जग्गा धितो बन्धक बिक्री व्यवहार नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबी पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नपर्ने देखियो । निवेदक मुज्जफर अहमद लारीका बाबु मकबुल अहमद लारीको नाममा तत्कालीन कर कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरमा अन्तशुल्क, आयकर, बिक्री कर र बेरूजु रू.३२,३४,१०६।२९समेत गरी जम्मा रू.३,१०,८९,०००।– बक्यौता रहेको तथ्यलाई निवेदकले अन्यथा भनेको देखिँदैन । उक्त बक्यौता असुल गर्नु विपक्षी कार्यालयहरूको कानूनी कर्तव्य नै रहेको देखिन्छ । बक्यौता असुलीको क्रममा लिलामी गर्न सूचना प्रकाशन भएको कि.नं. १५४ को जग्गाधनीलाई जानकारी नदिई सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल काम कारबाही भएको भनी मिति २०६६।३।२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनालगायतको काम कारबाही यस अदालतबाट रिट नं.०६५-WO-०२७१ को रोहमा मिति २०६७।१।८ मा उत्प्रेषणको आदेशले बदर भए पनि कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कारबाही चाँडो सम्पन्न गरी राजस्व असुली गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी भएको हुँदा निवेदकको नामको कि.नं. १५४ को घर जग्गा राजस्व असुलीको प्रयोजनको लागि लिलाम नै हुन नसक्ने भनी विपक्षी कार्यालयहरूलाई रोक लगाएको देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा मिति २०६७।१।८ को आदेशको अन्यथा अर्थ लगाई विपक्षीहरूबाट यस अदालतको आदेशको अवज्ञा भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
१२. यस अदालतबाट मिति २०६७।१।८ मा जारी आदेशउपर विपक्षी कार्यालयहरूबाट पेस भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवधिमा नै पुनः लिलामको कारबाही प्रारम्भ गरी मिति २०६८।४।२३ मा विपक्षी म्याक्स इन्टरनेशनलको बोलपत्र स्वीकृत गरेर विपक्षी कार्यालयहरूले केही हतार गरेको हो कि भनी विचार गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार भए पनि यस अदालतको परमादेशको मर्मबमोजिम नै जग्गाधनीलाई बारम्बार जानकारी दिई कानूनबमोजिम लिलाम कार्य सम्पन्न गरी निवेदकको बाबुको नाममा रहेको सम्पूर्ण बक्यौता सदर स्याहा गरी सरकारी कर्तव्य पूरा गरेको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कसुर मानी सजाय गर्न न्यायोचित हुने देखिएन । यसरी कार्य सम्पन्न भएको कुरालाई मान्यता प्रदान गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा भई विचाराधीन मुद्दासमेत मिति २०७३।८।१६ मा खारेज गरेको सन्दर्भलाई यस इजलासले नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्ने देखिएन ।
१३. अतः निवेदकले जिकिर लिएअनुसार निवेदकको नामको कि.नं. १५४ को घर जग्गा लिलाम गरी निजको बाबुको नामको राजस्व बक्यौता असुल गरेको विपक्षीहरूको काम कारबाहीलाई यस अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी अवहेलना गरेको भनी ठहर गर्न मिल्नेसम्मको अवस्था देखिन आएन । अवहेलनाजन्य कार्य भएको मागदाबी प्रमाणित भएको नदेखिएको हुँदा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय गरिपाउँ भनी निवेदकले लिएको निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
न्या.नहकुल सुवेदी
इजलास अधिकृत (उपसविच):- डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०८१ साल आषाढ २७ गते रोज ५ शुभम् ।