निर्णय नं. ११४६६ - निर्णय बदर हक कायम
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना
फैसला मिति : २०८१।३।६
०८०-DF-००२६
मुद्दा: निर्णय बदर हक कायम
पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, सैंबु गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने कृष्णदेवी बडेनी शाक्य
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ललितपुर जिल्ला, सैंबु गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने आशाकाजी शाक्य
कुनै जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता नामसारी हुनका लागि स्पष्ट कानूनी आधार हुनु अनिवार्य हुने । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा गरिएको काम कारबाहीले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद नहुने । तर कानूनी आधार बिना गरिएको काम कारबाही स्वेच्छाचारी र कानून प्रतिकूल भई बदरभागी हुने ।
(प्रकरण नं.४)
यदि हकको आधार नै अवैध हो भने त्यसको आधारमा गरिएका सबै कार्यहरू पनि दूषित ठहरिने (no title can arise from a defective root of title) । यस्तो दूषित क्रियाबाट गराएको नामसारीबाट प्रतिवादीको हक कायम रहन र वादीको हक समाप्त हुन नसक्ने ।
छलकपटले सबै प्रक्रिया दूषित बनाउने (Fraud vitiates everything) ।
रैकर परिणत दूषित तवरले अधिकारविहीन व्यक्तिको नाममा गरिएको छ भने सो निर्णय स्वतः बदरयोग्य हुने ।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्र भट्ट
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण गजुरेल र श्री रमेशराज शर्मा सिग्देल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६, अङ्क ३, नि.नं. ८१०५
सम्बद्ध कानून :
बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
सुरू तहको फैसला गर्ने अदालतः-
माननीय न्यायाधीश श्री ऋषिकेश वाग्ले
ललितपुर जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहको फैसला गर्ने अदालतः-
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशराम मिश्र
पुनरावेदन अदालत पाटन
यस अदालतको फैसला गर्ने अदालतः-
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी
फैसला
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ मिति २०८०।०३।२७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू श्री कुमार रेग्मी र श्री नहकुल सुवेदीबिच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम रहेको छः-
मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य
ललितपुर जिल्ला सैंबु भैंसेपाटी गा.वि.स. वडा नं.६ख कि.नं.२८ को क्षे.फ.०-१०-२-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतमा मोहीको महलमा मेरा बाबु जितानन्द र जग्गाधनीको महलमा विरेन्द्र भोटाहिटी जनिएको थियो । बाबु तथा आमाको मृत्युपछि उक्त जग्गा निजहरूको एक मात्र हकदार छोरा म फिरादीले निरन्तर खनजोत गरी कमाई आएको र भूमि सुधार कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०६६।०३।१५ मा भएको निर्णयको आधारमा उक्त जग्गाको मोही नामसारी मसमेत फिरादीको नाउँमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त घरजग्गा विपक्षीको नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता हुने गरी भएको मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णय र म निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता हुन नसक्ने गरी मिति २०६७।११।२७ को निर्णय तथा उक्त निर्णयका आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी उक्त जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरी अड्डैबाट चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
म प्रतिवादीका नाममा विवादित जग्गा रैकर परिणत दर्ता नामसारी गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट खडा भएको मिति २०५३।१२।२७ को निर्णय पर्चा र मिति २०५८।३।२६ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको निर्णयको स्रोत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।०२।०४ को फैसला भएको, सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । उक्त फैसलाहरूलाई विपक्षीले बदर गराउन सकेको अवस्था नहुँदा उपर्युक्त स्रोतको जरियाले भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । विवादीत जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई बिर्ता जग्गा भएकोले मोहियानी सम्पत्ति सहजै अंश अपुतालीबाट प्राप्त हुने होइन । मोही हकदार भन्नेले अविच्छिन्न रूपमा जोतभोग गरी कुतबालीसमेत बुझाएको हुनुपर्छ । उक्त जग्गामा म प्रतिवादीको घर भई बसोबास गरी आएको हुँदा मोहीका छोरीलाई हकदार मानी बिर्तावालाले दायर गरेको मुद्दाबाट समेत उक्त जग्गा मेरो नाउँमा रैकर परिणत हुने निर्णय भइसकेको छ । कुनै पनि विवादको सम्बन्धमा कुनै पनि न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक कारबाही चलाई एक पटक निर्णय हुने हो । मिति २०५८।०३।२६ को निर्णयले मेरा नाउँमा विवादित बिर्ता जग्गा रैकर परिणत दर्ता नामसारी गर्ने गरी निर्णय भई तह-तह फैसला भएको कुरा उसैबखत विपक्षीले थाहा पाइसकेको कुरालाई उसै बखतदेखि नै स्वीकृति जनाउनु, मेरो घरबास भएको कुरा स्वीकार्नु मैले जितिपाएको तहतह फैसलालाई बदर गराई लिन नसक्नु, मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझे मौकामा सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरी बदर गराई लिन सक्नुपर्नेमा मालपोतको निर्णय बदर गर्न मालपोतमा नै प्रवेश गरी बाटो बिराउनु, कुनै पनि निर्णयको विषयमा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन र दर्ताको विषयमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा हदम्यादभित्र फिराद नगरी बस्नु र हकदैया नै नभएको कुरामा फिराद गर्नु जस्ता आधार कारणहरूबाट विपक्षीको फिराद खारेज भागी छ । अतः अ.बं. १८० नं.अनुसार विपक्षीको फिराद खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको प्रतिउत्तर जिकिर ।
सुरू अदालतको आदेशानुसार वादीका साक्षी राजकुमार थापाले वादी दाबी मिलान र प्रतिवादीका साक्षी गणेशप्रसाद भट्टराईले प्रतिवादी जिकिर मिलान हुने गरी गरेको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५३।१२।२७ मा भएको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०५६ सालको दे.पु.नं. २१५६ को नामसारी रैकर परिणत दर्ता निर्णय बदर मुद्दा पुनरावेदन परी मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरी मिति २०५७।०२।०४ मा फैसला भएको र सो फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०६५।०८।०८ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । यसरी तहतह भई अन्तिम भएको अदालतको फैसला बदर नभएसम्म सो फैसलालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । उक्त फैसलाहरूको आधारबाट प्रतिवादीका नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०८।१४ मा भएको फैसला ।
न्याय निरूपण गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायका अधिकारीले मुद्दाका पक्षहरूबिच मुख नमिलेको कुरा तथा निरूपण गर्नुपर्ने सबै विषय पहिचान गरी सोसँग सम्बन्धित पक्षहरूले पेस गरेका प्रमाणहरू, निजहरूले बुझिपाउँ भनेका प्रमाणहरूको अलावा आवश्यकतानुसार आफूले समेत प्रमाणहरू बुझी मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूको उचित एवं न्यायिक छानबिन, मूल्याङ्कन र विवेचना गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन अ.बं. १८४क, १८५ र १९२ नं. ले गरेको छ । यसविपरीत गरे भएको इन्साफ न्यायिक धरातलयुक्त मान्न र यथावत् राख्न मिल्दैन । यस विवादमा कि.नं.२८ को साबिक मोही जितानन्दको निधनपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम हक खाने हकदार म पुनरावेदकको नाममा मोही नामसारी भइसकेको अवस्थामा विपक्षी विवाहित छोरीलाई मोहीको रूपमा स्वीकारी निजको नाममा रैकर परिणत दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गरेको साथै मैले मिति २०५८।०३।२६ र २०६७।११।२७ को निर्णय बदरको दाबी गरेकोमा विपक्षीको नाममा रैकर परिणत दर्ता गर्ने गरेको निर्णयको हकमा मात्र मेरो दाबी पुग्न नसक्ने भनी मिति २०६७।११।२७ को निर्णयको हकमा केही नबोली गरेको सुरूको फैसला मुलुकी ऐन अ.बं.१८४क, १८५ र १९२ नं.विपरीत भई बदर भागी छ, बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा जितानन्दको हक खाने एक मात्र छोरा पुनरावेदक आशाकाजी भई मोही हक निजको छोराको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा विवादित जग्गा जितानन्दको छोरी विपक्षीको नाममा रैकर परिणत दर्ता भइरहेको स्थितिमा ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०८।१४ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।०५।११ को आदेश ।
आफ्ना पिताको मोहियानीको घरजग्गा भोगसमेत गरी आएका वादी छोराले कानूनबमोजिम पिताको शेषपछि मोहियानी हक पाउने र निजको नाउँमा मोहियानीसमेत नामसारी भइसकेको अवस्थामा वादीको विवाहित दिदी प्रतिवादीका नाउँमा रैकर परिणत नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले गरेको मिति २०५८।०३।२६ को र वादीका नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भनी मिति २०६७।११।२७ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सो निर्णयहरू बदर गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०८।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई विवादित कि.नं.२८ को जग्गामा वादी दाबीबमोजिम पुनरावेदक वादीका नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता गरी चलनसमेत चलाइदिने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला ।
विवादित ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ६ख कि.नं.२८ को जग्गाको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०५७/०२/०४ को फैसला र च.नं. १५२०९ मिति २०५७।०३।०५ को जनाउ पत्रसमेतको आधारमा मिति २०५८।०३।२६ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मेरा नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा विपक्षीले मिति २०६५।०८।१० मा सारी पाएको फिल्डबुक बेहोराबाट प्रस्ट छ । विपक्षीले रैकर परिणत नामसारी गरिपाउँ भनी फिराद नगरेको अवस्थामा विपक्षीको नाउँमा विवादित जग्गा रैकर परिणत नामसारी दर्ता गरी चलनसमेत चलाइदिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला “हरिश्चन्द्रसमेत विरूद्ध कौशल्यादेवी भएको ने.का.प. २०५४ पृष्ठ २०८” लगायत अन्य कयौं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ ।
विवादित कित्ता जग्गामा पिताको पालादेखि नै जोतभोग र घरबास बनाई म प्रतिवादी छोरी बसी आइरहेको अवस्थामा, जोतभोग नै नरहेको व्यक्तिको नाममा रैकर परिणत दर्ता नामसारी हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख)(ङ) लगायत ऐ. को दफा २५(२) को देहाय ४ समेतको विपरीत फैसला भएको छ । विवादित जग्गा मेरा नाउँमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णयले रैकर परिणत दर्ता गर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट समेत मैले जिती पाएको स्थितिमा सो फैसला बदरतर्फ विपक्षीको माग दाबी नै नभएकोमा तथ्यको गलत अर्थ गरी मोहीको कानूनबमोजिमको हकदारको नाउँमा रैकर परिणत हुने ठहर भएको फैसला बदरभागी छ ।
यसरी आफू मोही हकदार भन्नेले एकातिर जोतभोग नगर्ने, म दिदीले बनाएको घरउपर घर भत्काउनेतर्फ ऐनको म्यादभित्र फिराद नगर्ने, अर्को बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने राज्यद्वारा प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र निवेदन गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह नगर्ने व्यक्तिको नाउँमा विवादित घरजग्गा रैकर परिणत दर्ता नामसारी हुने र म घरबास भई जग्गा कमाई बसेको व्यक्तिको रैकर परिणत दर्ता बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी बदर गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा पुनरावेदक कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रहेको विवादित कि.नं.२८ को जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले पुनरावेदकको नाउँमा समेत रैकर परिणत गरी दिने गरी भएको मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।१२।२७ को निर्णय मिलेकै देखिएको भनी पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०६५।८।८ मा फैसला भएको देखियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा तह तह मुद्दा चली सो मुद्दा अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा विपक्षी वादीको दाबी पुग्ने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।०८।२४ को फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को परिच्छेदमा प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट विचारणीय देखिँदा छलफलको लागि मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१२।०७ को आदेश ।
साबिकमा बाबु जितानन्द पनेजु मोही र जग्गाधनी विरनन्द प्रधान का.ई. भोटाहिटी लेखिएको ललितपुर सैंबु वडा नं. ६(ख) कि.नं.२८ क्षेत्रफल ०-१०-२ घरजग्गाको सम्बन्धमा विपक्षी दिदी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको निवेदनउपर मालपोत कार्यालयले मिति २०५३।१२।२७ मा मोही तथा निजका कानूनबमोजिमको हकदारका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णयलाई सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलासमेतलाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरेको उक्त मिति २०५३।१२।२७ को निर्णयमा हकदारको नाममा दर्ता हुने भनी लेखिएको छ । जग्गा दर्ता समितिको सिफारिसमा समेत विपक्षीका नाउँमा दर्ता हुने भन्ने अर्थ गरेको छैन । विपक्षी दिदी मोही पनि होइन । मोहीको कानूनी हकदार पनि होइन । जग्गा दर्ता समितिको सिफारिसमा प्रस्ट छ कि “ललितपुर सैंबु ६ख कि.नं.२८ को जग्गा जितानन्दको नाउँमा मोहीका हैसियतले रैकर परिणत दर्ता गरिदिने सिफारिस गरियो” उल्लेख भएबाट खास मोहीकै नाउँमा दर्ता गर्ने भनेर बोलेको छ । विपक्षीको कहीँकतै नामै उल्लेख छैन ।
मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०५३।१२।२७ को निर्णय, जग्गा दर्ता समितिको बाबु जितानन्दको नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी गरेको सिफारिस र पुनरावेदन अदालत पाटनको च.नं १५२०९ को “मिसिल फिर्ता पठाइएको भन्ने विषयको पत्रसमेतलाई जनाउपत्र भन्ने गलत व्याख्या गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको मिति २०५८।०३।२६ को दाखिला खारेज निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा बदर गरी मिति २०५३।१२।२७ को निर्णयको मर्म र भावनाबमोजिम म मोहीको आधिकारिक कानूनी हक़दारको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गरिपाउँ भन्ने कानूनसम्मतको माग दाबी लिई जग्गा पजनीको १७ नं., जग्गा मिच्नेको १८ नं. को आधारमा अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया भई गरेको फिरादलाई हदम्याद र हकदैयाको अभाव भनी प्रतिवादीले उठाएको कुरा कानूनसम्मत छैन ।
जग्गा कमाउने मोहीले मात्र बिर्ता जग्गा रैकर परिणत दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०४९ को दफा ७क. र १२क. ले गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुरूप म वास्तविक जग्गा कमाउने मोहीका नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुनुपर्ने नै हो । विपक्षी दिदी विवाह नहुँदासम्म घरमा बसी हाल विवाहपछि कीर्तिपुरस्थित श्रीमान्को घरमा रहनुहुन्छ । घरबारविहीन हुने होइन । यसरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रमाण र कानूनको आधारमा मिति २०६९।०८।२४ मा सैंबु ६ख कि.नं.२८ को जग्गा मेरा नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हक कायम हुने ठहराई गरेको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आशाकाजी शाक्यको तर्फबाट यस अदालतमा पेस हुन आएको लिखित प्रतिवाद ।
प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालयले मिति २०५३।१२।२७ को निर्णयबमोजिम पुनरावेदक/प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुनेदेखि निजसमेतलाई विपक्षी बनाई बिर्तावालाले दर्ता गरेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।०२।०४ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।०८।०८ मा मालपोत कार्यालयको मिति २०५३।१२।२७ को निर्णयलाई सदर गरेबाट सोबमोजिम कि.नं.२८ को जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादीको नाममा मालपोत कार्यालयको मिति २०५८।०३।२६ को सदर टिप्पणी र आदेशानुसार रैकर परिणत दर्ता गरी निर्णय भई सोही अदालतको मिति २०५८।०४।०२ को जनाउपत्रले नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा जनाउको लागि पत्राचार भएको र सैंबु गा.वि.स. वडा नं.६ख कि.नं.२८ को जग्गाको जग्गाधनी महलमा कृष्णदेवी उल्लेख भई २०६७ सालसम्मको मालपोत सैंबु गा.वि.स.को कार्यालयबाट असुल भएको समेत देखिने आएकाले आशाकाजीका नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुन नसक्ने भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०६७।११।२७ को आदेश कानूनसम्मत रहेको देखिँदा सोही आदेशलाई सदर गर्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०८।१४ को निर्णय उल्टी गर्ने गरी भएको पुनरावेदक अदालत पाटनको मिति २०६९।०८।२४ को निर्णय कानूनसम्मत नहुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । सहकर्मी माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीले फरक राय व्यक्त गर्नुभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी श्रीमानको रायसहितको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा मोहीका वैधानिक हकवाला प्रत्यर्थी वादी देखिँदा निजबाहेक अन्य व्यक्तिको नाममा वादी दाबीको कि.नं.२८ को जग्गा रैकर परिणत दर्ता निर्णय हुन सक्ने देखिएन । सोविपरीत मोहीको हकै प्राप्त हुन नसक्ने यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले मोहीका हकवाला छोरा प्रत्यर्थी वादी आशाकाजी शाक्यलाई थाहा जानकारीसमेत नदिई गुपचुप रूपमा मिति २०५८।०३।२६ मा गरेको रैकर परिणत दर्ता निर्णय कायम रहन नसक्ने भएकाले सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०८।१४ मा भएको फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गरेको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णय बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायम गरी निजको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको रायसहितको फैसला ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको सुरू तथा प्रमाण मिसिलसमेत अध्ययन गरियो ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्र भट्टले विवादित कि.नं. २८ को घरजग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता हुने ठहरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको छ । सोही फैसलाको आधारमा उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५८।०३।२६ मा निर्णय भएको हो । मोहियानी हक अंश अपुतालीबाट प्राप्त हुने हक होइन । मोही हकदार भन्नेले अविच्छिन्न रूपमा जोतभोग गरी कुत बालीसमेत बुझाएको र जग्गावालाले पत्याएको समेत हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त जग्गामा यी पुनरावेदकको घर भई बसोबास गर्दै आएको हुँदा घरबास गर्ने मोहीका छोरीलाई मोही हकदार मानी निजको नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा सदर हुने ठहर्याएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय सदर होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
त्यसैगरी विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण गजुरेल र श्री रमेशराज शर्मा सिग्देलले विवादित कि.नं. २८ को घरजग्गा जोताहा मोही र निजका कानूनबमोजिमका हकदारका नाउँमा दर्ता हुने ठहरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको छ । यी वादी साबिक मोहीको एक मात्र हकदार छोरा हुँदाहुँदै वादीका दिदी नाताकी विपक्षी कृष्णदेवी बडेनीले आफू मोहीको हकदार भएको झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी दर्ता गरिपाउन मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिनुभएको र मालपोत कार्यालयबाट समेत मिति २०५८।०३।२६ मा विपक्षीको नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता हुने गरी निर्णय भएको रहेछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा विवाहिता छोरीमा मोहियानी हक सर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा यी वादी मोहीको एक मात्र हकदार छोरा हुँदाहुँदै विवाहिता छोरीको नाउँमा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय कानूनविपरीत छ । अतः सो निर्णय बदर भई वादीको नाउँमा हक कायम गरी निजको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको रायसहितको फैसला सदर कायम होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
यसमा ललितपुर जिल्ला सैंबु भैंसेपाटी गा.वि.स. वडा नं.६ख कि.नं.२८ क्षे.फ.०-१०-२-० को जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतमा मोहीको हकदारको रूपमा आफूले निरन्तर खनजोत गरी कमाई आएको र मोहियानी हकको प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा उक्त घर जग्गा विपक्षीको नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता हुने भनी मिति २०५८।०३।२६ मा र निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता हुन नसक्ने भनी मिति २०६७।११।२७ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय तथा उक्त निर्णयका आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गरी उक्त जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता गरी अड्डैबाट चलनसमेत चलाइपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी, विवादित जग्गाको सम्बन्धमा जोताहा मोही तथा निजका कानूनबमोजिमको हकदारका नाउँमा दर्ता हुने ठहरी तह-तह फैसला भई अन्तिम भएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णयले आफ्नो नाउँमा विवादित बिर्ता जग्गा रैकर परिणत दर्ता नामसारी गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम छ । सो फैसलाहरूलाई विपक्षीले अन्यथा गर्न नसकी स्वीकारेको हुँदा उक्त फैसलाको जरियाले भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर हुने होइन । अतः फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको फैसला उल्टी भई विवादित कि.नं.२८ को जग्गामा वादी दाबीबमोजिम पुनरावेदक वादीका नाउँमा रैकर परिणत नामसारी दर्ता गरी चलनसमेत चलाइदिने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको पुनरावेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलाससमक्ष प्रस्तुत विवाद पेस हुँदा विवादित जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०५३।१२।२७ मा भएको निर्णयउपर पुनरावेदन परी तहतह फैसला हुँदासमेत सोही निर्णय सदर भएको, सोबमोजिम विवादित कि.नं.२८ को जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादीको नाममा मालपोत कार्यालयको मिति २०५८।०३।२६ को सदर टिप्पणी र आदेशानुसार रैकर परिणत दर्ता गरी निर्णय भई सोही अदालतको मिति २०५८।०४।०२ को जनाउपत्रले नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा जनाउको लागि पत्राचार भएको र सैंबु गा.वि.स. वडा नं.६ख कि.नं.२८ को जग्गाको जग्गाधनी महलमा कृष्णदेवी उल्लेख भई २०६७ सालसम्मको मालपोत सैंबु गा.वि.स.को कार्यालयबाट असुल भएको समेत देखिन आएकोले वादी आशाकाजी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुन नसक्ने भन्ने मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखिँदा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०८।१४ को फैसला उल्टी गर्ने गरी भएको पुनरावेदक अदालत पाटनको मिति २०६९।०८।२४ को फैसला कानूनसम्मत नहुँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने सारांशमा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको राय देखिन्छ भने मोहीका वैधानिक हकवाला प्रत्यर्थी वादी देखिँदा निजबाहेक अन्य व्यक्तिको नाममा वादी दाबीको कि.नं.२८ को जग्गा रैकर परिणत दर्ता निर्णय हुन नसक्ने, सोविपरीत मोहीको हकै प्राप्त हुन नसक्ने यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले मोहीका हकवाला छोरा प्रत्यर्थी वादी आशाकाजी शाक्यलाई थाहा जानकारी नदिई मिति २०५८।०३।२६ मा गरेको रैकर परिणत दर्ता निर्णय कायम रहन नसक्ने भएकाले सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।०८।१४ मा भएको फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरले प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गरेको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णय बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायम गरी निजको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने सारमा माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय देखिन्छ । यसरी दुई जना माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा सो रायहरू अदालतको अन्तिम निर्णय नभई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएका रायसम्म मान्नुपर्ने देखियो । यसप्रकार दुईजना माननीय न्यायाधीशहरूबिच मतैक्य हुन नसकी फरकफरक राय व्यक्त भएको स्थितिमा सोमध्ये कुनै एक रायलाई ग्रहण गर्न सक्ने वा सो बाहेक स्वतन्त्र निष्कर्षमा समेत पुग्न सक्नेमा पूर्ण इजलास पूर्ण रूपले सक्षम रहेकोले प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।
उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकिर तथा मिसिलबाट देखिएको तथ्य, प्रमाण कागजसमेतलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ दृष्टिगत गर्दा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिन आयो ।
(क) यी वादी तथा प्रतिवादीमध्ये विवादित जग्गाको मोहीको कानूनबमोजिमको हकवाला को हुन् ?
(ख) विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ?
(ग) वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. माथि निर्धारण गरिएको प्रश्नको सन्दर्भमा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ प्रवेश गरी हेर्दा, ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स.वडा नं. ६ख कि.नं.२८ क्षे.फ.०-१०-२ को घरजग्गाको फिल्डबुक हेर्दा जग्गाधनीको नाम थर र वतनको महल खाली रहेको, जोताहाको नाम थर र वतनको महलमा “जितानन्दकी एकाघरकी छोरी, कृष्णदेवी बडेनी ललितपुर सैंबु पञ्चायत वार्ड नं.६ बस्ने हस्ते निजको बाबा घरमा नहुँदा ल्याप्चे” जनिई कैफियत बेहोरामा “यो जग्गा विरेन्द्र का.ई.भोटाहिटी बस्ने को हो निजलाई मेरो बाबाले कुत बुझाइआएको हो तापनि निज बाबा घरमा नहुँदा सही गर्ने छोरी कृष्णदेवी ल्याप्चे” भन्ने जनिएको देखिन्छ । यसबाट विवादित कि.नं.२८ को जग्गाको जोताहा मोही पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णदेवी र प्रत्यर्थी वादी आशाकाजीका पिता जितानन्द पनेजु रहेको देखिन्छ । उक्त फिल्डबुकमा उल्लिखित बेहोरालाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्दा सो जग्गाको मोही जितानन्दले कमाई कुत बुझाई आएको र निज मोही घरमा नहुँदा निजको हकमा छोरी प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यले “हस्ते” भनी नापी गराएको भन्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा नापीको समयमा आफ्नो बाबु जितानन्द पनेजु उपस्थित नभएकोले प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यले आफ्नो बाबुको प्रतिनिधिको हैसियतले नापी गराएको भन्ने देखिन आयो । प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यले वास्तविक मोही आफ्नो बुबा जितानन्दको प्रतिनिधिको रूपमा सम्म नापी गराएको भन्ने देखिँदा नापीमा उपस्थित भएकै कारण निजलाई सो जग्गाको वैधानिक मोही हो भनी मान्न मिल्ने अवस्था रहेन भने निजको बुबा जितानन्द नै विवादित कि.नं.२८ को कानूनबमोजिमको वास्तविक मोही भएको तथ्यमा विवाद देखिएन ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा बुबा जितानन्दको नाउँको मोहियानी हकको जग्गा निजको छोरा वादी आशाकाजी शाक्य र छोरी कृष्णदेवी बडेनी शाक्य दुवैले दाबी गरेको अवस्था देखियो । विवादित कि.नं.२८ को जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनी बिर्तावाला विरनन्दन सिंहले यी प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनीलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको नामसारी रैकर परिणत दर्ता निर्णय बदर मुद्दा तहतह फैसला हुँदै यस अदालतबाट समेत वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएको र सो जग्गा दर्ता गराउने क्रममा ०५७ सालदेखि नै प्रतिवादीले कारबाही चलाएको हुँदा विवादित जग्गाको मोही आफू भएको भनी प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनीको जिकिर रहेको र आफ्ना बुबा मोही भएको र मोहीको मृत्यु भएपछि छोराले मोही हक पाउने हुँदा सो जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी दाखिला खारेज हुनुपर्ने भन्ने वादी आशाकाजी शाक्यको जिकिर रहेको देखियो । त्यसकारण प्रस्तुत मुद्दामा यी वादी तथा प्रतिवादीमध्ये विवादित जग्गाको मोहीको कानूनबमोजिमको हकवाला को हुन् ? भन्ने प्रश्न नै विचारणीय देखिँदा सर्वप्रथम त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु वाञ्छनीय देखियो ।
४. वस्तुतः कुनै जग्गा कसैको नाउँमा दर्ता नामसारी हुनका लागि स्पष्ट कानूनी आधार हुनु अनिवार्य हुन्छ । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा गरिएको काम कारबाहीले वैधता र मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद हुनै सक्दैन । तर कानूनी आधारबिना गरिएको काम कारबाही स्वेच्छाचारी र कानून प्रतिकूल भई बदरभागी हुने हुँदा त्यस्तो कार्य गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मानिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा, मोहियानी हक मोही पछि कसमा सर्ने भन्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय देखियो । साबिक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा “मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति, पत्नी, छोराहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने छ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइयो भने उक्त कानूनी व्यवस्था मिति २०५३।९।२४ मा चौथो संशोधन भई “मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, पैंतिस वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरी, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी बुहारी वा दाजुभाइहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने छ” भनी उल्लेख भएको पाइयो । सो कानूनी व्यवस्थाले मोहीको मृत्युपछि मोही हक निजको जीवित छोराले प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखियो भने विवाहित छोरीले मोही हक प्राप्त गर्न सक्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको नै देखिएन । यसरी कानूनले नै स्पष्ट रूपमा विवाहिता छोरीमा मोही हक जानेमा रोक लगाएको देखिँदा यी प्रतिवादी विवाहित छोरी भएकोले मोहीको वैधानिक हकवाला हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अदालतमा चलेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका कारणले मात्र निजका नाउँमा मोहियानी सर्ने व्यवस्था छैन नतः मुद्दामा निवेदन दिई कारबाही चलाएको भन्ने आधारमा नै मोहियानी कायम हुन सक्ने व्यवस्था छ । अतः विवादित कि.नं.२८ को जग्गाको मोही यी वादी तथा प्रतिवादीको पिता जितानन्द पनेजु रहेको र निजको मृत्युपछि मोही हक विवाहिता छोरीमा जाने नभई जिवित छोराले प्राप्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त जग्गाको मोहीको वैधानिक हकवाला यी वादी आशाकाजी शाक्य रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन आयो ।
५. अब, विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत छ वा छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, विवादित कि.नं.२८ को जग्गा “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को २०४९ सालमा भएको तेस्रो संशोधनले कसैको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता भई नसकेको “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस अनुरूप मालपोत कार्यालय ललितपुरको जग्गा दर्ता समितिले मिति २०५३।१२।२७ मा उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गा आफूले कमाएको भनी सो निर्णयउपर बिर्तावाला विरनन्दन सिंहले नामसारी रैकर परिणत दर्ता निर्णय बदर मुद्दा दायर गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।०२।०४ मा जोताहा मोही तथा निजका कानूनबमोजिम हकदारका नाउँमा मागदाबीबमोजिम रैकर परिणत दर्ता गरिदिन सिफारिसका लागि गठित जग्गा दर्ता समितिमा पेस गर्ने भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५३।१२।२७ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । सोउपर बिर्तावालाको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा दोहोर्याउने निस्सा प्राप्त भई मिति २०६५।०८।०८ मा जोताहा मोही र निजका कानूनबमोजिम हकदारका नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्ने भनी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको निर्णय र सोअनुसार भएको दर्ता सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भई अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । यसप्रकार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।०२।०४ को फैसला र सो फैसलाअनुसारको च.नं. १५२०९ मिति २०५७।०३।०५ को जनाउ पुर्जीको आधारमा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा विवादित कि.नं.२८ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनीका नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्ने निर्णय भएको पाइन्छ । सोही रैकर परिणत दर्ता निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यी वादीले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।
६. मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णयमा मुलतः तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।०२।०४ को फैसलालाई आधार लिएको देखिन्छ । उक्त अदालतको फैसलामा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७क. तथा १२क.बमोजिम जोताहा मोही तथा निजका कानूनबमोजिम हकदारका नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्नु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसको आशय विवादित जग्गाको सम्बन्धमा वैधानिक मोही वा निजको कानूनबमोजिमको हकवाला को हो यकिन गरी प्रचलित कानून तथा प्रमाण बुझी निजको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्नु भन्ने रहेको देखिन्छ । बिर्तावालाले कृष्णदेवी बडेनी शाक्यलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको मुद्दामा बिर्तावालाको दाबी पुग्न सक्दैन भन्नुको अर्थ स्वतः प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा मोही कायम भई निजको नाउँमा जग्गा दर्ता हुने भन्ने होइन । तहतह अदालतबाट मोही र निजका कानूनबमोजिमको हकवालाका नाउँमा नामसारी हुने भनी भएको फैसलाबाट प्रतिवादीको नाउँमा नामसारी हुने निर्णय गरेको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । वास्तविक मोहीको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम मोहीको हकदारमा जग्गा नामसारी हुने भन्ने उक्त फैसलाको मर्म हो । मालपोत कार्यालय ललितपुरले प्रतिवादीले दायर गरेको रैकर परिणत दर्तासम्बन्धी निवेदनमा निर्णय गर्दा फैसलाको मर्म, सोको आशय तथा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन विश्लेषण गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा बिर्तावालासँगको मुद्दाको फैसलालाई सतही रूपमा अध्ययन गरी सोको गलत व्याख्या गरी विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्ने निर्णय कानूनसम्मत मान्न मिलेन ।
७. विवादित कि.नं.२८ को जग्गामा दाबी गर्न सक्ने हकको स्रोत भनेको मोहियानी हक हो । उक्त जग्गाको मोही वादी तथा प्रतिवादीको पिता जितानन्द पनेजु रहेको र निजको मृत्युपछि मोही हक विवाहिता छोरीमा जाने नभई जीवित छोराले प्राप्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त जग्गाको मोहीको वैधानिक हकवाला यी वादी आशाकाजी शाक्य रहेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीको मोहियानी हक स्थापित नै हुन नसकेको अवस्थामा निजले जुनसुकै बेहोराबाट उक्त जग्गा नामसारी दर्ता गराएको भए पनि उक्त सम्पूर्ण क्रिया नै दूषित हुन्छ । यदि हकको आधार नै अवैध हो भने त्यसको आधारमा गरिएका सबै कार्यहरू पनि "दूषित" ठहरिन्छन् (No title can arise from a defective root of title.) । यस्तो दूषित क्रियाबाट गराएको नामसारीबाट प्रतिवादीको हक कायम रहन र वादीको हक समाप्त हुन सक्दैन । प्रतिवादी न त वास्तविक मोही नै हुन् न त कानूनी रूपमा मोहीको हकवाला नै हुन् । यस्तोमा निजले रैकर परिणत गर्न गरेको प्रयास स्वयम् अमान्य मानिन्छ । निजले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।०२।०४ को फैसलालाई आधार लिई उक्त फैसलाको मर्म र आशयविपरीत आफू विवादित जग्गाको कानूनबमोजिमको मोही हुँ भनी मिति २०५७।०९।१३ मा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा जग्गा दाखिला खारेज नामसारी गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी निवेदन दायर गरेको कार्य नै छलपूर्वक वा कपटपूर्वक गरिएको भन्ने देखिँदा त्यसबाट उत्पन्न भएको परिणामले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । Doctrine of Fraud Vitiates Everything अर्थात् छलकपटले सबै प्रक्रिया दूषित बनाउँछ । यदि रैकर परिणत दूषित तवरले अधिकारविहीन व्यक्तिको नाममा गरिएको छ भने, सो निर्णय स्वतः बदरयोग्य हुन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रामअधारप्रसाद यादवसमेत विरूद्ध रामअयोध्यायप्रसाद अहिरसमेत भएको नामसारी निर्णय बदर दर्ता बदर अपुताली हक कायम मुद्दामा
“दूषित क्रियाबाट भएको दर्तासमेतको कार्य प्रारम्भदेखि नै बदर भागी हुने भएकाले त्यसलाई उजुर गरी बदर गराई रहनु पर्दैन । स्वयम्मा गैरकानूनी, प्रभावहीन र अमान्य हुन्छ” भनी नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । गैरकानूनी तवरबाट गरे गराएको दर्ता वा नामसारी दूषित हुने हुँदा त्यस्तो दूषित दर्ताले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ, मोहीको हकदारको रूपमा दाबी नै लिन नसक्ने निज प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनीको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गर्ने भनी मिति २०५८।०३।२६ मा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट भएको निर्णय कायम रहन सक्ने स्थिति देखिएन ।
८. अब, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, माथि विवेचना गरेअनुरूप प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी विवादित कि.नं.२८ को जग्गाको मोहीको कानूनबमोजिमको हकवाला नभई वादी आशाकाजी शाक्य वैधानिक मोही भएको र निजको नाउँमा मोहियानीसमेत नामसारी भइसकेको भन्ने देखिन आएबाट वादीको विवाहिता दिदी प्रतिवादीको नाउँमा दाबीको कि.नं.२८ को जग्गा रैकर परिणत दर्ता निर्णय हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णय बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायम गरी निजको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यथा नदेखिएकोले मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
९. तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारण तथा प्रमाणसमेतबाट विवादित कि.नं.२८ को जग्गा प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुने ठहरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहर्याएको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६८।०८।१४ को फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरको मिति २०५८।०३।२६ को निर्णय बदर गरी वादीको नाउँमा हक कायम गरी निजको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०८।२४ मा भएको फैसला सदर कायम हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय सदर हुने ठहर्छ । विवादित कि.नं.२८ को जग्गा प्रतिवादी कृष्णदेवी बडेनी शाक्यको नाउँमा रैकर परिणत दर्ता हुने ठहरी मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५८।०३।२६ मा भएको निर्णय सदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१०. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीय प्रति विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, दायरीको लगत कट्टा गरी, मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.अब्दुल अजीज मुसलमान
न्या.टेकप्रसाद ढुङ्गाना
इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
इति संवत् २०८१ साल असार ६ गते रोज ५ शुभम् ।